To contact us CLICK HERE
View Kalimpong News at http://kalimpongnews.net/newz/
Citizen reporters may send photographs related to news with proper information to newskalimpong@gmail.com

Thursday, November 10, 2011

जिल्ला अधिकारीले लिखित आश्वासन दिए घर छोड्न तयार ३७ परिवार...बिकासको निम्ति सम्याको थुप्रोले निम्ताउँदै छ ठूलो चुनौति...शहरमुखी राजनीतिः ग्रामीण क्षेत्रलाई बनाइँदैछ उपनिवेश...वर्षैभरि पालन गर्ने कालेबुङ महाविद्यालयले स्वर्ण जयन्ती पुस्तकालयको शिलान्यासलाई रोक्यो चुनाउ आचार संहिताले...Women bag 50% of poll tickets - Morcha list out for 3 civic bodies...5 civic seats for non-Gorkhas in hills...Small growers ready unit to make tea

जिल्ला अधिकारीले लिखित आश्वासन दिए घर छोड्न तयार ३७ परिवार
-बिकासको निम्ति सम्याको थुप्रोले निम्ताउँदै छ ठूलो चुनौति
डी० के० वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुंग 10 नोभेम्बर : कालेबुङको बिकाश गर्ने चाहना र योजना बनाएर पनि अहिले बिकाश कार्य गर्न गोगमुमोलाई ठूलो समस्या देखा परेको छ। मोर्चाले याहँको नोभेल्टी परिसरमा ठूलो मल्टिकम्प्लेक्स र ब्यवस्थित स्ट्याण्ड बनाउँने योजना बनाएको छ तर काम शुरु गर्न अगावै अनेकौं समस्याहरु देखा परेको छ। अक्त स्थानमा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ बसो बास गर्दै आएका ३७ परिवार भएको छ। मोर्चाले बिकाश कार्य गर्न जुन योजना बनाएको छ उक्त योजना कार्यन्वय हुनु ती परिवारहरुलाई हटाउँनु जरुरी रहेको छ । ती परिवारहरू अबैद्य रुपले बसेको भन्दै कतिपय परिवारहरुलाई घर खाली गर्न प्रशासनिक अधिकारीले नोटिस समेत दिएको छ । तर मानिसहरु आफ्ना पुर्खौली जमीन छोड्न चाहदैनन्। यस्तो परिस्थितिमा मोर्चाले राजनैतिक हल निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। 
मोर्चाले राजनैतिक निकास खोज्दै ति परिवारहरुलाई घर छोड्ने वा नछोड्ने बिषयमा कुराकानी गर्दै यस अघि क्षेत्रबासी संग कुराकानी समेत गरेको थियो। समस्याको समाधान गर्न क्षेत्रबासी संग कुराकानी गर्न मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङ समेत यस अघि पुगेका थिए, तर कुनै समाधान निस्कन सकेको थिएन। यस्तो परिस्थितिमा आज उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुले समाजको सभा बसेर निकालेको निर्णय गोजमुमोलाई सुम्पेको छ।उनीहरुले शहरको बिकाशको निम्ति आफनो घर छोड्न तयार रहेको तर घर छोडेपछि उचित छतिपुर्ती पाउनु पर्ने माग गरेको छ। उनीहरुले घर छोड्न अघि उच्च पदस्थ अधिकारी गिल्ला शासकबाट छतिपुर्ती दिने लिखित बचन दिनुपर्ने माग गरेको छ। जबसम्म लिखित बचन दिंदैन तबसम्म आफ्नो घर नछोड्ने पनि निर्णय लिखित रुपमा पार्टीलाई सुम्पेको छ। यस्तो परिस्थितिमा मोर्चाको बिकाश योजना कति सार्थक होला भन्ने रहस्यमय प्रश्न अल्झेको छ।
स्मरण रहोस कालेबुंग शहरको बिकास र सुन्दरीकरणको निम्ति गोजमुमो पार्टीले अगावै दिल्लीबाट आर्किटेक ल्याएर घुमाइसकेको छ यता नगर प्रशासन एवम महकुमा अधिकारीले पनि कालेबुंग शहरको विकास र सुन्दरीकरणको निम्ति पहल गरिसकेको छ| यतिमात्र होइन शहरको बिकास कसरी र कहाँ कहाँ के निर्माण गरेर गर्नु पर्ने भन्ने बिषयमा खाका ( ब्लु प्रिन्ट ) समेत तयार भइसकेको छ |
दार्जीलिंग पहाडमा जीटीए वा जी एण्ड एटीए लागु भएपछि पहाडको सर्वांगीण बिकास हुनपर्छ भनेर मोर्चा नेतृत्ववर्ग लागी परेको छ| तर शहरको बिकास साथै सुन्दरीकरण गर्नको निम्ति नगर प्रशासन लगायत शक्तिशाली राजनैतिक पार्टी समेतलाई गतिलो चुनौतीहरु देखा परेको छ|
यता छोयो यतै ह्वांग र उता छोयो उतै भ्वांग भएर समस्याहरु बग्रेल्ती निस्केपछि अहिले बिकास कार्यको निम्ति पाइला अघि सार्न पहिले फुकेर टेक्न पर्ने स्थितिहरू सृजना भएको छ|मोर्चा र नगर प्रशासन मिलेर कालेबुंग शहरको बिकास एवम सुन्दरीकरणको निम्ति एउटा मल्टिकम्प्लेक्स अनि व्यवस्थित मोटर स्ट्याण्ड बनाउने योजना तयार पारेको छ| तर उक्त योजना कार्यन्वयन हुनु एउटा गतिलो चुनौती अघि देखा परेको छ| यहाँको नोवेलटी परिसरमा मल्टिकम्प्लेक्स र व्यवस्थित स्ट्याण्ड निर्माण गर्न ब्लु प्रिन्ट समेत तयार पारिएको छ| चुनौती सबैभन्दा ठुलो क छ भने जुन स्थानमा कम्प्लेक्स बनाइने योजना छ त्यहाँ हाल ३७ परिवारहरुलाई पहिले हटाउन पर्ने भएको छ|
गोजमुमोले जिटिएको पहिलो उपहारको रुपमा कालेबुङलाई मल्टिकम्प्लेक्स भवन र ब्यवस्थित मोटर स्ट्याण्ड बनाइदिने घोषणा गरेको थियो। मानिसहरु पनि मोर्चाको घोषणाले खुशी बनेका थिए। तर अहिले समस्या जटिल बनेको छ। एकातिर निर्माण अनि अर्कोतिर उच्छेदको समस्या खुबै जटिल पूर्ण बनेको छ। समस्याको गाँठो अहिले खोलिए पनि समस्याको जड भने बिगतको राजनीति अनि राजनैतिक पार्टी हो भनेर हाल मानिसहरु भनिरहेका छन् । किन भने बिगतका राजनैतिक पार्टीले दार्जीलिङमा २१ वर्ष राजनीति गर्दा आफ्नो फाईदा मात्र हेरेको कारण अहिले अराजक परिस्थिति सृजना भएको पनि मानिसहरु बताउँछन्। समस्या हाल निर्माण हुने भनेको स्थानमा पनि बिगतका शासक दल गोरामुमो पार्टीले सृजना गरेको अहिले बिस्तारै खोल्दै गएको छ। हाल निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा पहाडमा गोरामुमोको शासनकाल हुँदा नै मोटर स्ट्याण्ड बनाइने योजना शुरु गरिएको थियो, तर आज सम्म पूर्ण हुन सकेको छैन जुन कुराले बर्तमानमा मोर्चालाई समेत टाउको दुखाई भएको छ।
कालेबुङ नगरपालिकामा गोरामुमोका नेता सी के कुमाई नगर अध्यक्ष हुँदा नै मोटर स्ट्याण्डको निर्माण कार्य थालिएको थियो। उक्त समयमा ४ परिवारहरुलाई क्षति पुर्ती दिने आश्वासनमा हटाइएर बाटो निर्माण पनि गरिएको थियो। तर आज सम्म कुनै क्षतिपुर्ती समेत पाएका छैनन् ति परिवारका मानिसहरुले। यसपल्ट मोर्चाबाट न्याय पाउँने झिनो आशा साँचिरहेको भएता पनि क्षतिपुर्ति पाउँने कुनै छाँट भने देखिएको छैन। ति ४ परिवारहरुले क्षतिपूर्ती नपाएकै समयमा यता मोर्चाले पनि ३७ परिवार हटाएर मल्टिकम्प्लेक्स बनाउँने योजना बानाए पछि मानिसहरु बिगतको भुल यसपल्ट दोहोराउँने ताकमा रहेका छैनन्। सोही कारण आज लिखित रुपमा क्षति पुर्ती दिने जिल्ला शासकले आश्वासन दिए मात्र ति ३७ परिवार आफ्नो घर छोड्ने पक्षमा रहेको लिखित निर्णय गिजमुमो पार्टीलाई सुम्पेको छ।
सम्पूर्ण मानिसहरुको हितमा आफ्नो घर त्याग्न परे पनि घर छोडी सकेर सडकमा बस्नु पर्ने स्थिति सृजना भए के गर्नु भन्ने मानिसहरुको भनाई रहेको छ। सोहि कारण लिखित आश्वासन पाए सबैको हितमा छोडिदिने उनीहरुको भनाई रहेको छ।
विभागले ती परिवारहरुलाई अवैधरुपले बसेका हुन् भन्ने तर्क राखेर हट्ने नोटिस समेत कतिपय परिवारहरुलाई दिसकेको छ |तर उक्त परिवारहरुको तर्क भने पुर्खेली जमीन रहेको कारण हट्दैनौ भन्ने रहेको छ|यतिमात्र होइन उक्त उक्त जमीनबारे अगावै आफुहरुले मुद्दा समेत जितेको दस्तावेज रहेको ठोकुवा गर्दै हट्ने पक्षमा छैनन्|यता गोजमुमो पार्टी भने यसलाई राजनैतिक समाधान गर्ने दिशामा प्रयाशरत छन्|मोर्चाले ती परिवारहरुलाई मोटर स्ट्यान्डमा निर्माण हुने बहुतले भवनको स्टलहरुमा उनीहरुलाई सारेर मालीकानाको अधिकार समेत दिएर राजनैतिक समाधान गर्ने प्रयाश गरिरहेको छ|यस्तो परिस्थितिमा बिकास र उच्छेदको समस्या खुबै चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ ।
शहरमुखी राजनीतिः ग्रामीण क्षेत्रलाई बनाइँदैछ उपनिवेश
कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 नोभेम्बर। छुट्टैराज्यको निम्ति गठित एक राजनैतिक दल अहिले विकासको मुद्दा लिएर नगरपालिका चुनाउमा तैछाड मैछाड गरिरहेको छ तर ग्रामीण क्षेत्र भने सोही विकास नपाएर उजाड बन्दै गइरहेको छ। पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा 2006 देखि नै राजनैतिक कारणले पञ्चायत चुनाउ गरिएको छैन। पञ्चायत चुनाउ नहुनुको कारण थियो छुट्टैराज्यको आन्दोलन, तर छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई स्वीट्‌जरल्याण्डसित साटेपछि अब पञ्चायत चुनाउ रोक्नुको कुनै औचित्य रहेको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टैराज्यक आन्दोलनकालमा नै ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गिन विकासको निम्ति त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको उठान गरिरहेको थियो। यता आन्दोलनलाई स्थगित गर्दै विकासको राजनीतिमा मोर्चा लागेपछि भएको जीटीएको सम्झौतामा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत गर्नमा राज्य र केन्द्रको सहमतिपूर्ण सम्झौता भइसके पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जबसम्म तराई र डुवर्सका दाबी 196 अनि 199 मौजाहरू जीटीएमा सामेल गर्दैन तबसम्म कुनै पनि चुनाउ नगर्ने घोषणा गरेको थियो। तर मोर्चाले नै सीमाङ्‌कनको कुनै चुडान्त निर्णय आउन अघि नै अथवा सीमाङ्‌कनको निम्ति गठन गरिएको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अघि नआई नै नगरपालिका चुनाउ हुनुपर्ने माग गरेपछि चुनाउको समयभन्दा अघि नै दार्जीलिङको चारवटा नरपालिका क्षेत्रमा चुनाउ गर्ने राज्य सरकारले घोषणा गर्‍यो।
यता राज्य सरकारले पहाडको नगरपालिका चुनाउको घोषणा पनि गर्‍यो उता मोर्चाले सीमाङ्‌कनको सवालमा अर्को विवाद पनि खडा गर्‍यो। आदिवासी विकास परिषदको क्षेत्रीय समितिसित मोर्चाले गरेको सम्झौता अनुसार जीटीएमा अब सम्पूर्ण तराई र डुवर्सको भूभागहरूको अन्तरभुक्ति हुने छ। मोर्चा र आविपबीच भएको सम्झौता नै अन्योलपरक रहेपनि अब जीटीए गठन हुनमा सीमाङ्‌कनको सावल बाधा रहेन। मोर्चाको अडान थियो सीमाङ्‌कनको कुरा स्पष्ट नभई कुनै पनि चुनाउ नगर्ने। तर मोर्चाले सीमाङ्‌कनको समस्या समाधान गरेपनि ग्रामपञ्चातलाई भने उपनिवेश बनाइरहेको राजनैतिक सचेतहरूको आरोप रहेको छ। उनीहरू अनुसार पहिले ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने हो अनि त्यसपछि मात्र नगरपालिका चुनाउ। मोर्चाले ग्राम पञ्चायत चुनाउको भन्ने उच्चारण नै गर्न सकेको छैन किन भने मोर्चाले ग्रामपञ्चायत चुनाउ त्रिस्तरीय हुनुपर्ने अडान राखेको छ। धेरैवटा बचनबाट पछि हट्‌ने मोर्चाले पहाडमा दुइस्तरीय चुनाउ गर्नैको निम्ति ग्रामपञ्चायतलाई उपनिवेश बनाइरहेको सचेतहरूको अडान छ। किन भने त्रिस्तरीय चुनाउ हुनुअघि दागोपाप खारेज गरिनुपर्छ। दागोपाप ऐनलाई खारेज गर्दा सिलगढी महकुमा परिषद्को पनि खारेज गरिएको हुनुपर्ने छ।
महकुमा परिषद खारेज हुनु भनेको दार्जीलिङ पूर्णरुपमा एउटा जिल्ला बनिनु हो किन भने दार्जीलिङ जिल्लाको तीनवटा महकुमामा दागोपाप थमाएर वामफ्रण्टको सरकारले सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाएको थियो। महकुमा खारेज गर्नसाथ नै दार्जीलिङ जिल्लाले आफ्नो पुरानो स्वरुप पाउने छ। त्यसपछि दार्जीलिङ जिल्लामा कालेबुङ, दार्जीलिङ , शरसाङ अनि सिलगढी महकुमा हुनेछ। यसो हुन सकेमा मात्र हाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको चुनाउ गर्न सकिन्छ। के दागोपाप खारेज गर्दा महकुमा परिषद पनि खारेज हुन्छ अनि दार्जीलिङमा सिलगढी गाभिन्छ भनेर नै ग्राम पञ्चायत चुनाउ नगरिएको हो त? यसो हो भने ग्राम पञ्चायत चुनाउ मोर्चाले कदापी गर्न सक्दैन। गर्‍यो भने पनि मोर्चाले पहाडमा पुरानै दुइस्तरीय चुनाउ गर्ने छ जो गोरामुमोकालमा बन्द गरिएको थियो।
गोरामुमोले बन्द गरेको ग्राम पञ्चायत चुनाउ मोर्चाले र्न नसक्नु गोरामुमोको कुनीति अनि मोर्चाको हार स्पष्ट छ। मोर्चाले रणनैतिकरुपमा गोरामुमोलाई जब मात्र विजयप्राप्त गर्छ जब गोरामुमोले गुमाएको सिलगढी महकुमा दार्जीलिङ जल्लामा गाभेर त्रिस्तरीय चुनाउ सम्पन्न गराउन सक्छ। अहिलेसम्म मोर्चाको रणनैतिक कौशललाई हेर्दा मोर्चा पहाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत गराउन सक्षम बन्ने कतैबाट पनि देखिँदैन। किन भने मोर्चालाई राज्य सरकारले सिलगढीको सवालमा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पार्ने छ। मोर्चाले राज्य सरकारको विरोध पनि गर्न सक्दैन किन भने मोर्चाको अस्तित्व राज्य सरकारको रिमोर्टमा आश्रित छ। यसै कराण नै गोजमुमोले अहिले केवल नगरको विकासको निम्ति मात्र रणनीति तयार पारेको छ। 
मोर्चा अनुसार नगरको सर्वाङ्गिन विकासको निम्ति नै नगरपालिका चुनाउ गरिएको हो तर मोर्चालाई 2006 देखि ग्रामीण क्षेत्र विकासबाट नै बञ्चित भइरहेको कुरामा कुनै सरोकार छैन। त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत हुने परिस्थिति पनि छैन अनि राज्य सरकार दार्जीलिङ जिल्लामा सिलगढी गाभ्ने पक्षमा पनि छैन। मोर्चाले आविपसित सम्झौता गरेर जीटीए गठन गर्ने अनि जीटीएको गठनपछि दुइस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गरेर जीटीएको बोर्ड गठन गर्ने पक्षमा नै रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। त्यो पनि त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला आविपले जीटीएभित्र नै तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरामा सहमति दिने छ।
आविप अनुसार जीटीएको सम्झौता खारेज गरेर नै जीएटीएको गठन गरिनुपर्ने छ। जीएटीएमा बराबरको क्षमता नियन्त्रण हुनुपर्ने छ जसको निम्ति छुट्टै सेलको गठन गरिनुपर्ने छ। आविपको यही कुरा र मोर्चाको दाबीमा मेल खाएको छैन। किन भने मोर्चा अनुसार जीटीएको चुनाउ गरिने छ, त्यसको बोर्ड गठन गरिने छ अनि जीटीएको सम्झौताले दिएको प्रावधान अनुसार जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाइने छ। मोर्चा र आविपबीच यसै कुरामा सहमति भएपछि मात्र जीएटीएको गठनको प्रक्रिया शुरू हुने छ, त्यो पनि राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारले सहमति दियो भने। यी चलखेल सबै राजनैतिक चलखेलहरूको मार भने ती नै ग्रामवासीमा पर्ने देखिन्छ जहॉं कुनै पनि विकासको घाम लागेको छैन। यस हिसाबले हेर्दा राजनैतिक चलखेल नगर केन्द्रित नै रहेको छ जसको उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रलाई उपनिवेश बनाउनु नै रहेको राजनैतिक सचेतहरूको ठोकुवा छ।
वर्षैभरि पालन गर्ने कालेबुङ महाविद्यालयले स्वर्ण जयन्ती पुस्तकालयको शिलान्यासलाई रोक्यो चुनाउ आचार संहिताले
कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 नोभेम्बर। कालेबुङ महाविद्यालय अहिले स्वर्ण जयन्तीको तयारीमा रहेको छ। 12 नोभेम्बरको दिन महाविद्यालयले 49 वर्ष पूरा गरी 50 औं वर्ष टेक्नेछ। यसै अवसरमा 50 औं वर्ष टेक्न ठीक एकदिनअघि शुक्रबार महाविद्यालयले शिक्षा मन्त्री ब्रत बसुलाई कालेबुङ निम्ताएको थियो।
मन्त्रीकै वाहलीबाट स्वर्ण जयन्ती उद्घोषणासँगै पुस्तकालय भवनको शिलान्यास गराइने महाविद्यालयपक्षको योजना रहेको भएपनि नगरपालिका चुनावको आचार संहिताको कारण मन्त्रीले सहभागिता नजनाउने आज कालेबुङ महाविद्यालयका प्राचार्य आरपी ढकालले बताए। तिनीअनुसार कालेबुङ महाविद्यालयले 50 औं वर्षगॉंठ टेकेको अवसरमा स्वर्ण जयन्ती समारोहस्वरूप 12 नोभेम्बर 2012 सम्म महाविद्यालयले विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नेछ। स्वर्ण जयन्ती समारोहबारे बोल्दै प्राचार्य ढकालले भने, कालेबुङ महाविद्यालयले स्वर्ण जयन्तीलाई केन्द्र गर्दै निक्कै ठूलो सपना सजाएको छ। महाविद्यालयको ठूलो भिजन रहेको छ। तीनतल्ले पुस्तकालय भवनको निर्माण गरेर विद्यार्थीहरूले शोधकार्य गर्ने योग्यको बनाउन सकियोस्‌ भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ।
राम्रो पुस्तकालयको निर्माण हुनसके हामी सरकारलाई पोस्ट ग्रेजुएटसम्मको शिक्षाको निम्ति अनुरोध गर्नसक्छौं। पोस्ट ग्रेजुएटसम्मको शिक्षा कालेबुङमा नै होस्‌ भन्ने हामी चाहन्छौं। तिनले अहिले महाविद्यालयमा वाटर हार्भेस्टिङको योजना पनि बनाइएको अनि योजना पूर्ण भएपछि बेडमेन्टन अनि भलिबल कोर्टको पनि निर्माण गरिने योजना रहेको बताए। कालेबुङ महाविद्यालयमा अहिले फिजिक्स, केमेस्ट्री जस्ता विषयहरू नरहेकोले विद्यार्थीहरूले विषय छनौट गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारले कालेबुङ महाविद्यालयलाई सरकारी महाविद्यालय घोषित गरे कालेबुङ महाविद्यालय अब्बल दर्जाको बन्नसक्ने बताए।
शुक्रबार शिक्षा मन्त्रीको बाहुलीबाट महाविद्यालयपक्षले पुस्तकालय भवन शिलान्यास गर्ने योजना बनाएको थियो तर चुनाउ आचार संहिताको कारण कुनै पनि कार्यक्रम गर्ननसक्ने निर्देश महकुमा अनि नगरपालिका प्रसासनबाट आएकोले कार्यक्रम स्थगित गरियो। यता गार्जियन फोरमको पक्षबाट तारा सुन्दासले टेण्डर नगरिकन पुस्तकालय भवनको शिलान्यास गरे महाविद्यालयपक्षलाई कठघरामा उभ्याउने चेतावनी समेत दिएका थिए भने पैसा आएको वर्षदिन बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य नभएकोमा असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए।
आज स्वर्ण जयन्तीलाई लिएर डाकेको पत्रकार सम्मेलन अवधी महाविद्यालयपक्षले पुस्तकालय भवन सम्बन्धी पनि स्पष्टिकरण दिएको छ। महाविद्यालयका कार्यालय प्रमुख बीबी शर्माले भने, पुस्तकालय भवन निर्माणको निम्ति कालेबुङ महाविद्यालयलाई गत वर्षको दिसम्बरमा नै 42 लाख रूपिँया प्राप्त भएको छ। भवन निर्माणको निम्ति बिल्डिङ कमिटी हुन्छ जसमा महाविद्यालयका प्राचार्य, सञ्चालन समितिका अध्यक्ष अनि पीडल्यूडी कन्सट्‌कक्सन बोर्ड वा जिल्ला परिषदका इञ्जिनियर हुन अनिवार्य हुन्छ। सरकार पनि कन्सट्रक्सन बोर्डको कार्यबाट सन्तुष्ट थिएन अनि हामी पनि। यसलै यहॉं जिल्ला परिषदको इञ्जिनियर नभएकोले महकुमा अधिकारी कार्यलयमा रहेका इञ्जिनियरलाई नै बिल्डिङ कमिटिमा सामेल गर्न सरकारसमक्ष माग गर्‍यौं। तिनीउसार सरकारले इञ्जिनियर सम्बन्धी विद्यालयपक्षले सरकारसमक्ष गरेको अनुरोधको प्रत्युतर अगस्त महिनामा मात्र आयो।
सरकारले महकुमा अधिकारीको इञ्जिनियर राख्न सक्ने सुझाउ दिएको शर्माले जनाए। तिनीअनुसार सरकारबाट अगस्त महिनामामात्र प्रयुत्तर आएकोले नै पुस्तकालय निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको हो। बिल्डिङ निर्माण कमिटीमा तीन सदस्य रहने भए पनि पारदर्शिताकै निम्ति छात्र सङ्गठन अनि सञ्चालन समिति र शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई समेटेर एउटा टोली बनाइएको शर्माले जनाएका छन्‌।
सरकारबाट प्रत्युत्तर आएपछि नै महाविद्यालय सञ्चालन समिति अनि बिल्डिङ कमिटीको बैठक भइरहेको अनि मन्त्री आएको अवसरमा शिलान्यास गर्ने महाविद्यालयपक्षको योजना गरेको तिनले जनाए। यता महाविद्यालयका प्राचार्य आरपी ढकालले बताए अनुसार सञ्चालन समितिको बैठक भएपछिनै टेण्डरबारे निर्णय लिने छ। तिनले व्यक्ति विशेषको टिप्पणीमाथि कुनै स्पष्टिकरण दिइरहने अनिवार्य नरहेको पनि बताए।
कालेबुङ महाविद्यालयमा शैक्षिक स्तर दिनोदिन घटिरहेको सम्बन्धमा नेपाली विभागका शिक्षिका सुधा गुरूङले कालेबुङ महाविद्यालयको मात्र होइन समग्रमा उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय अधिनस्त जम्मै महाविद्यालयकै परीक्षा परिणाममा ह्रास देखापरिरको बताइन्‌। तिनीअनुसार परीक्षा परिणाम फल समयमा नआएकोले विद्यार्थीहरूको अनुपस्थिति पनि परीक्षाको परिणामको कारण रहेको बताइन्‌।
यद्यपि अहिले विद्यालयपक्षले प्रोभीजनल अनि ट्योटोरियल क्लासेस्‌ पनि शुरू गरिरहेको जनाउँदै उत्तर वङ्गाल विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाइन्‌। आज महाविद्यालयले डाकेको पत्रकारसम्मेलन अवधी कालेबुङ महाविद्यालका शिक्षक-शिक्षिकागण, बिल्डिङ कमिटीका प्रतिनिधिहरू, महाविद्यालय सञ्चालन समितिका सदस्यहरू अनि छात्र सङ्गठनबाट पनि विद्यार्थी नेताहरू उपस्थित थिए।
Shillong Woolen Expo 2011
KalimNews: The Indian Chamber of Commerce (ICC), the leading institution of business and industry in the Eastern and North Eastern Region of India with 86 years of experience which is engaged in facilitating growth of trade and commerce in India in general and the North Eastern States in particular is focused primarily on developing trade and commerce and promoting industrialization. Considering these facts, ICC along with the CENTRAL WOOL DEVELOPMENT BOARD, Govt. of India is organizing three woolen exhibitions cum cultural programme each of 10 days duration at Guwahati, Assam; Dimapur, Nagaland and in Shillong, Meghalaya, mainly with the objective of showcasing and promoting the various woolen products in the markets of north east India; To encourage the weavers of this sector in marketing their products; and to conduct the publicity campaign to promote utilization of wool.
Mr. B M Lanong, Hon’ble Deputy Chief Minister, Meghalaya will inaugurate the 10 days Shillong woolen expo at 11am on 12th Nov 2012 at All Saints Hall, Shillong ; Mr. H. Kyndiah, MD, Meghalaya Industrial Development Corporation, Govt. of Meghalaya; Mrs Nirmal Narula, Chairperson, Army Wives Welfare Association, Shillong; Ms Patricia Mukhim, Editor, The Shillong Times, Shillong; Govt officials and other dignitaries from various sectors and business houses would be present to grace the event. Woolen weavers cum traders from across the North east and eastern region of the country including the local weavers will participate in the woolen expo.
Women bag 50% of poll tickets - Morcha list out for 3 civic bodies

VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 10: The Gorkha Janmukti Morcha has allotted almost half the seats in three hill municipalities to women who had proved their mettle in the party’s intensive agitation for statehood.
The Morcha today announced the candidate list for Darjeeling, Kurseong and Mirik municipalities which will go to polls on December 11.
Although 11 seats are reserved for women in the Darjeeling civic board, members of the Gorkha Janmukti Nari Morcha will be fielded in 15 of the 32 wards. The Nari Morcha was allocated so many seats by the parent organisation as a large number of women were at the forefront of strikes and demonstrations in the movement for Gorkhaland in the past three years.
In the civic polls, one-third of wards are reserved for women.
The dominant party in the Darjeeling hills has ensured a fair deal for women in Mirik too. “Of the nine wards in Mirik, three are reserved for women according to the Election Commission roster. But we have nominated women to contest polls in four wards,” said Morcha general secretary Roshan Giri.
It is only in Kurseong that the Morcha did not nominate more women than what is reserved for them by the Election Commission. The Morcha today nominated women to seven seats in the Kurseong municipality. The civic body has a 20-member board.
The Morcha has not yet finalised the candidate list for the 23 wards of the Kalimpong municipality although it has decided to make L.B. Pariyar, a retired IAS officer and a member of the party’s study forum, the chairperson in case of a victory.
Giri said the party had given preference to women keeping in mind their contribution to the movement. “We had announced earlier that the party would acknowledge the contribution made by the Nari Morcha to the statehood movement,” said Giri.
Three women had shed blood in the Gorkhaland agitation spearheaded by the Morcha since 2007. While two women died in police firing at Sibchu earlier this year, a bullet fired allegedly from a GNLF leader’s house killed another activist, Pramila Sharma, in Darjeeling in June 2008.
The Morcha has chosen candidates, party sources say, after hearing the public opinion.
“We assembled all our supporters and asked them to choose candidates for the respective wards. It was only in some wards where nobody had a clear mandate and we had to draw lots to choose the nominees. In few cases, we directly picked up the candidates. Our selections were made keeping in mind various criteria and one was definitely the candidate’s involvement in the movement,” said a Morcha leader.
Party insiders said the number of women vying for party tickets was also huge. “Most of the wards in Darjeeling had at least one woman interested in getting a party ticket,” said a source.
Observers believe that the active participation of the Nari Morcha in the agitation has propelled a lot of women into active politics.
The filing of nominations started on November 8 and will close on November 15. The Morcha candidates will start filing papers from tomorrow.
Urmila Rumba, a Nari Morcha core committee member, said she was happy that the leadership had selected women candidates far more than expected.
“However, I want to say, not as a party member, but as a feminist that at least one post of the chairperson in any of the four municipalities should be given to a woman so that we get more responsibilities to discharge,” she said.
5 civic seats for non-Gorkhas in hills
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Nov. 10: The Gorkha Janmukti Morcha has given tickets to five non-Gorkhas in the elections to four municipalities “to acknowledge the contribution” made by the other communities to the party’s movement.
Morcha general secretary Roshan Giri said representatives of these communities would be fielded in three wards of the 32-member Darjeeling civic body and one ward each in Kalimpong and Kurseong.
The Kalimpong municipality has 23 wards, while the Kurseong civic board has a strength of 20 members.
“This is to acknowledge the contribution made by the non-Gorkha communities to our struggle. It is not the Gorkhas alone who have participated in our movement. Other communities in the hills, too, have lent their wholehearted support,” said Giri.
The Morcha has decided to field Zahid Khan in ward 18, Subhomoy Chatterjee in ward 25 and Binod Rakhecha in ward 24 in Darjeeling, and Soni Raut in ward 1 in Kurseong. Although the party is yet to announce the list of candidates for Kalimpong, Subash Gupta is tipped to contest from ward 3. His name was proposed by the Janmukti Minorities’ Front, which had been asked by the parent organisation to pick a candidate from among non-Gorkhas for a ward in Kalimpong.
All the five candidates are members of the Minorities’ Front, a frontal organisation of the Morcha. However, no ticket has been given to non-Gorkhas in the elections to the nine-member Mirik civic body.
Gupta said he was obliged both to the Morcha and the Minorities’ Front. “I am happy that they have given me such a platform. I will work honestly and with dedication both for the front and the party.”
Gupta is a businessman, but people here know him as a footballer, having played for various clubs in the Darjeeling hills and Sikkim from the late seventies to the mid-nineties.
Observers said the decision of the Morcha to award tickets to the non-Gorkhas in the hills would go down well with the people. “By giving tickets to the minority communities, the Morcha is sending out a message that it is an inclusive party. The decision shows that the party wants to take everyone on board the development cart,” said an observer.
The Morcha’s decision to give the chairmanship of the Darjeeling and Kalimpong municipalities to its study forum members Amar Rai and L. B. Parihar respectively in the event of the party’s victory, too, has drawn praise.
“Both Parihar and Rai are of great stature and by projecting them as the heads of the civic body, the Morcha is telling people that it is serious about providing effective governance. Both are men of integrity and experience,” said another observer.
While Parihar is the former principal secretary of the DGHC, Rai was the vice-principal of Loreto College in Darjeeling.
Enos Lepcha elected Youth Congress President
KalimNews: After a lottery among three candidates eligible for the post of INC youth wing's President Enos Lepcha of Kalimpong was declared the President of District ( Darjeeling Lok Sabha Constituency) Youth Congress. Enos with Pradip kumar Singh and Dipankar Lama had received 12 votes each.It has six General secretaries including Dipankar Lama.
Small growers ready unit to make tea
AVIJIT SINHA, TT, Siliguri, Nov. 10: A group of small tea growers from the Dooars is ready to set up the first factory of their own, frustrated with the low price they get from the bought-leaf factories.
The Tea Board of India has agreed to give the Panbari growers Rs 1.25 crore to set up the factory, the first of its kind by small tea farmers who sell their produce either to the bought leaf factories or to the bigger gardens.
The 325 growers, owners of tea estates of less than 25 acres, have also become the first self-help group to get licence from the tea board to operate as a group.
The BLFs have been accused of not sticking to the price-sharing formula. According to the formula, the growers are supposed to be paid 52 per cent of the price of tea in auctions and the BLFs will get the remaining 48 per cent.
“The small tea growers met us yesterday and we asked them to build their own factories, instead of accusing the BLFs of paying them low prices. It was then that this group from Panbari said they were ready with their factory plan,” G. Boriah, the director (tea development) of the tea board, told The Telegraph over the phone from Calcutta.
Two other SHGs from north Bengal have also approached the tea board. “They claimed they have 500 and 400 growers as members respectively. We have asked them to detail their plans by employing professionals and then come to us,” he said.
The tea board, which has received a one-time special grant of Rs 10 crore from the Centre for growers from Scheduled Castes, said a financial assistance of around Rs 1.25 crore would be extended to the Panbari group, which has also acquired the land. “As the majority of the Panbari growers are Scheduled Castes, we can help them with funds from this corpus,” Boriah said.
Tea board sources said last week, a meeting was held in Assam to encourage similar initiatives in the state. “The response from the government of Assam was overwhelming. Now that the Panbari group has come forth in Bengal, we are planning to set up three factories each in Bengal and Assam. Once they become operational, like in Kenya, they can be models for other growers,” the tea board official said.
In Kenya, small tea growers are controlled by the Kenya Tea Development Authority or KTDA. “There are 60 factories run by the small growers and monitored by the KTDA in Kenya. We are planning to replicate this model and develop a marketing mechanism with active support from the growers.”
According to the Kenya model, the small growers should first form a group and then set up factories, followed by a consortium and a marketing company to merchandise their tea in domestic and international markets, Boriah said.
“The tea board will provide all possible assistance but the stakeholders or growers, will have to come forward.”
Bijoygopal Chakraborty, president of the Confederation of Indian Small Tea Growers’ Associations, said the proposals were to be appreciated. “The Panbari group has done well in the past few years and will soon start constructing the factory. We had been always insisting on the formation of groups and opening of factories, instead of banking on BLFs,” said Chakraborty, who was part of the delegation that met Boriah.

No comments:

Post a Comment