गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनः सामुहिक नेतृत्व अनि एकल नेतृत्व-को विमोचन- छुटट्टै राज्यको निम्ति यूजीआरएफ सक्रिय रहेको संकेत
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 दिसम्बर। हतियार छोडेर अहिले कलम समातेका अनि छुट्टै राज्यको मुद्दालार्ई बौद्धिकरुपमा उठान गरिरहेका अजय दाहालले आज आफ्नो तेस्रो कृतिको विमोचनबाट यूजीआरएफ आन्तरिकरुपले सक्रिय रहेको संकेत दिएका छन्।
तिनी गोर्खाल्याण्डको निम्ति नै जङ्गल पस्ने चर्चित जङ्गी नेता हुन् तर जेलबासपछि तिनले आफ्नो मुद्दा र आन्दोलनप्रतिको अवधारणा परिवर्तन गरेका छन्। तिनले घोषणा गर्दै हतियार थन्काएको अनि अब कलमको युद्ध युजीआरएफले लड्ने बताएका थिए। जङ्गल पस्नको साटो अध्ययन गर्ने, समस्या केलाउने अनि त्यसको समाधान सूत्र निकाल्ने विषयमा योजनावद्धरुपले लागिपरेका अजय दाहालको तेस्रो कृति गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन, सामुहिक अनि एकल नेतृत्व-को विमोचन आज एलएम शर्मा, सीके श्रेष्ठ अनि दावा शेर्पाले सामुहिकरुपले गरे।
तिनको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मोर्चा बाहेकका जम्मै मोर्चाको राजनैतिकधार विपरितका दल, सङ्गठन अनि बुद्धिजीवीहरूको जमात थियो।क्रामाकपाबाट किशोर प्रधान, मोहन पौड्याल, माकपाबाट तारा सुन्दास, गोरामुमो-सीबाट कर्णल डीके प्रधान, गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स अनि भागोपबाट एनोसदास प्रधान, गोर्खालीगबाट प्रताप खाती, छेवाङ भोटिया, पिपल्स फोरमबाट प्रवीण गुरूङ, दावा शेर्पा लगायत विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी अनि सचेत युवाहरूको उपस्थिति कार्यक्रममा थियो। मुख्य अतिथिकोरुपमा जीएलओ नेता छत्र सुब्बालाई निम्त्याइएको घोषणा गरिएको भए पनि तिनी सअस्वस्थ रहेको कारण कार्यक्रममा उपस्थित नभएको कुरा अजय दाहालले कार्यक्रममा नै छत्र सुब्बाले पठाएको पत्र पढ्दै बताए। छत्र सुब्बाले अजय दाहालले गरिरहेको बौद्धिक प्रयासलाई सराहना गरेका छन्। सचेत युवाले गर्नुपर्ने दायित्व दाहालले निर्वाह गरेकोमा आफू खुशी रहेको छत्र सुब्बाले पत्रमार्फत बताएका थिए।
कार्यक्रममा छत्र सुब्बाको उपस्थिति रहनु हो भने कार्यक्रमले अब निस्कने भनेर चलेको अफवाह अनुसारको तेस्रो शक्तिले एक अदृश्य उपस्थिति सबैलाई आभास गराउने थियो। गोजमुमोको आन्दोलन सही नरहेको कुरा गर्ने अनि अब सहीरुपले आन्दोलन हुनुपर्छ भन्ने प्रायः जम्मै व्यक्तित्वहरू विमोचन कार्यक्रममा देखिएका थिए। यस्तोमा अजय दाहालले आफ्नो पुस्तकमाथिको टिप्पणीमा युजीआरएफले आन्तरिकरुपले कार्य गरिरहेको स्पष्ट पारेर यूजीआरएफ समाप्त भयो भन्नेहरूलाई फेरि झकझकाइदिएका छन्। यति मात्र होइन विमोचनमा उपस्थित बुद्धिजीवीहरूको भेलाले पनि अब अर्को आन्दोलनको पूर्वाधार निर्माणको संकेत पनि दिइरहेको थियो। यस्तोमा दाहालले भने, समय र परिस्थितिले मानिसलाई एउटा स्थानमा भेला गर्दोरहेछ। त्यो भेला लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषयको सन्दर्भमा सहमतिको विन्दुमा पुग्छ। लक्ष्य सन्दर्भको सहमति पछि कसरी लक्ष्यप्राप्ति हुन्छ भन्ने कुराको द्वन्द्वमा रुपान्तरित हुन्छ। वैचारिक ध्रुविकरणको प्रक्रियाबाट क्रान्तिकारी ध्रुविकरणको प्रक्रिया शुरू हुन्छ। क्रान्तिकारी ध्रुविकरणपछि सङ्गठनको निर्माण हुन्छ अनि सङ्गठनले नेतृत्वको खोजी गर्छ, स्थापित गर्छ। उसको नेतृत्वमा योजना, रणनीति अनि कार्यनैतिक श्रृङ्खलाको विकास गरेर संघर्षलाई अन्तिम लक्ष्यसम्म पुर्याउँछ।
दाहालले बताए अनुसार एकता, सहमति द्वन्द्व, वैचारिक ध्रुविकरण, सङ्गठन निर्माण, नेतृत्व स्थापना, योजना र कार्यनीतिको विकास नै मुक्ति संघर्षका बाटोहरू हुन्। तिनले भारतीय गोर्खाहरूको संघर्षको इतिहासमा दुइप्रकारका विचलनहरूको कारण लक्ष्यप्राप्तिको आन्दोलन असफल भएको बताउँदै भने, वैचारिक एकतापछि विचारलाई स्थापित नगरी नेतृत्वलाई स्थापित गरेर संघर्षलाई अघि बढाइयो। पहिले नेतृत्व बनाउँछौं अनि नेतृत्व अनुसारको विचार स्थापित हुन्छ। त्यसै कारण नेतृत्व पछि गएर तानाशाही बन्छन्। अर्कोतिर एउटा कार्यक्रम नसकी अर्को कार्यक्रम गरिन्छ। शत्रु पछिपर्छ अनि शत्रु लड्ने की पूर्व भूल सच्याउने भन्ने समस्या हुन्छ। यसैकारण आन्दोलन विफल भइरहेको छ। तिनले अब मुद्दालाई सहीरुपले चिनेर सही नेतृत्व अनुसार आन्दोलन हुनुपर्ने आग्रह पनि कार्यक्रममा राखेका थिए। युजीएरएफ दुइवटा विचारमा विभक्त रहेको कारण सङ्गठन बलियो हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै दाहालले सङ्गठनभित्रको सहमतिमा नै पुस्तक लेख्ने कार्य चलेको बताएर अझ पनि यूजीआरएफले सैद्धान्तिकरुपले कार्य भने गरिरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
सीके श्रेष्ठले उद्घाटन गरे नयॉं विचार - असफलताको कारण नेतृत्व नै मुद्दाप्रतिको अन्योलता
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 दिसम्बर। भारतभरिका गोर्खाहरूलाई राष्ट्रिय चिह्नारी हुनुपर्छ पनि भन्दैछन् संगैमा दार्जीलिङको विकास नै भएन पनि भन्दैछ। अहिलेसम्म यस्तो भनियो, यसकारण छुट्टै राज्य भएन। मुद्दामाथि नेतृत्वको अन्योलता नै असफलताको कारण हो-सीके श्रेष्ठले अजय दाहालको कृति विमोचनको अवसरमा भने। श्रेष्ठले 104 वर्षको गोर्खाहरूको आन्दोलन भन्नु मुर्खता रहेको मात्र होइन, मुद्दाबारे केन्द्रलाई बुझाउने कार्य शैली नै पनि अन्तरविरोधी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रको परिस्थितिलाई नकेलाई, राष्ट्र हीत र अहितको विषयहरूमा आन्दोलनकर्ता स्पष्ट नभएसम्म केवल जाति र समाजको डम्फू बजाएर केही नहुने बताउँदै तिनले भने, समाज, जाति र राष्ट्रलाई एउटै नाङ्लोमा राखेर मुद्दालाई केलाएन भने सबै प्रयास निरर्थक हुनेछ। मुद्दाप्रति आफू स्पष्ट नभइ अरुलाई बुझाउन नसक्ने बताउँदै तिनले अहिलेसम्मका नेतृत्वहरूलाई 'रफ खाता'को संज्ञा पनि दिए।
रफ खातामा सबै छ तर यो पढेर परीक्षा नै उतीर्ण होइँदैन, तिनले भने, मुद्दा क्षेत्रीय हो कि राष्ट्रिय हो छुट्याइनुपर्छ। दुवैलाई कॉंध हाल्यो भने अहिलेसम्म भएका दुइटै आन्दोलनको फलाफल भन्दा ठूलो कुरा केही हुँदैन। भूभाग फर्काइ माग्ने काम मात्र होइन इतिहास नै गलत रहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, भारत स्वाधिन भएयताको कुरालाई अघि राखेर बढ्नुपर्छ। 1947को राति 12 बजीदेखि राजनैतिक भारत बनिएको हो। हामीले राजनैतिक सुरक्षाको निम्ति व्यवस्था मागेका हौं, छुट्टै राज्यकोरुपमा। तिनले आन्दोलन गर्न अघि भारतले सैद्धान्तिकरुपले गोर्खाहरूलाई भारतमा छुट्टै राज्य दिनपर्छ कि पर्दैन भनेर निर्णय नगरी मानचित्र बनाउनु मुर्ख कुरा रहेको बताउदै तिनले अझ थपे, भारतले पहिले निर्णय गर्नुपर्छ अनि मानचित्रको सवाल उठ्छ। यसकारण नेतृत्व ठीक हुनुपर्छ भन्ने कुरा सेकेण्डेरी हो, नेता के को निम्ति ठीक हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्राथमिक हो। प्रान्त परिषदले प्रकाशित गरेको व्हाई गोर्खाल्याण्डदेखि मोर्चाले छापेको ह्वाई गोर्खाल्याण्डसम्म गलत रहेको पनि तिनले बताए।
पुर्खादेखि मागेको यसकारण हामीलाई छुट्टै राज्य दिनैपर्छ भन्ने अडान गलत रहेको भन्दै आजको परिस्थितिमा राष्ट्रको स्थितिमा कतिको सार्थक र सान्दर्भिक छ छुट्टैराज्य हुनु त्यो बुझाइनुपर्ने तिनले अडान राखे। केवल आन्दोलनलाई राष्ट्रिय भनेर सोंच भने दार्जीलिङ केन्द्रित रहेको खण्डमा सफल नहुने बताउँदै भारतीय मानसिकतामा गोर्खाहरूमाथि भएको भेदभाव बुझाउन सक्ने विचारको निर्माणको निम्ति तिनले बल दिए। यसको निम्ति गलत इतिहास अनि भारतमा गोर्खाहरूको उपस्थितिबारे बुझाउने कार्यनीति तयार पार्नुपर्ने तिनले बताए। सामुहिक नेतृत्वको विचारधारणा पनि भ्रामक रहेको भन्दै तिनले भने, भिन्नभिन्न विचारधारकाहरू एउटा कार्यक्रममा जॉंदा सामुहिक नेतृत्व हुँदैन। जम्मै मिलेर एउटा सर्वसहमत विचार निर्माण गर्नुपर्छ अनि त्यो विचारलाई अघि राखेर काम गर्नुपर्छ।
पुर्खादेखि मागेको यसकारण हामीलाई छुट्टै राज्य दिनैपर्छ भन्ने अडान गलत रहेको भन्दै आजको परिस्थितिमा राष्ट्रको स्थितिमा कतिको सार्थक र सान्दर्भिक छ छुट्टैराज्य हुनु त्यो बुझाइनुपर्ने तिनले अडान राखे। केवल आन्दोलनलाई राष्ट्रिय भनेर सोंच भने दार्जीलिङ केन्द्रित रहेको खण्डमा सफल नहुने बताउँदै भारतीय मानसिकतामा गोर्खाहरूमाथि भएको भेदभाव बुझाउन सक्ने विचारको निर्माणको निम्ति तिनले बल दिए। यसको निम्ति गलत इतिहास अनि भारतमा गोर्खाहरूको उपस्थितिबारे बुझाउने कार्यनीति तयार पार्नुपर्ने तिनले बताए। सामुहिक नेतृत्वको विचारधारणा पनि भ्रामक रहेको भन्दै तिनले भने, भिन्नभिन्न विचारधारकाहरू एउटा कार्यक्रममा जॉंदा सामुहिक नेतृत्व हुँदैन। जम्मै मिलेर एउटा सर्वसहमत विचार निर्माण गर्नुपर्छ अनि त्यो विचारलाई अघि राखेर काम गर्नुपर्छ।
सामुहिक नेतृत्व त्यही हो। अहिलेसम्म विषयको प्रस्तुतिकरणमा आएको विचलन नै असफलताको कारण बताउँदै गोर्खाहरुले राष्ट्रलाई नचिनेकोले नै राष्ट्रले गोर्खाहरूलाई नचिनेको तिनले स्पष्ट पारे।
सर्वोत्कृष्ट पुस्तकले अकादमी पुरस्कार पाउनुपर्छ-दावा शेर्पा
मनोज वोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, 29 दिसम्बर|अकादमीको नियम अनुसार तोकिएको अवधीभरि प्रकाशित कृतिहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट पुस्तकले साहित्य अकादमी पाउनु पर्ने कुरा आज एक कार्यक्रमबीच गोर्खालीगका पूर्व अध्यक्ष दावा शेर्पाले गरेका छन्। तिनले भने, कालेबुङमा कुनै रेश भयो भने ती मध्ये कुनै एक नै प्रथम हुन्छन्। तर उनी नै सम्पूर्ण गोर्खाहरूको प्रतिनिधि धावक होइनन्। तिनी कालेबुङका प्रथम धावक हुन्। यस्तै कुरा यसपाली अकादमी पुरस्कार विवादमा देखापरेको छ। शेर्पाले भने, सर्वोत्कृष्ट कृतिले पुरस्कार पाउनुपर्छ। यसवर्ष किन सर्वोत्कृष्ट पुस्तकले पुरस्कार पाएर सबैले आपत्ति जनाउनुपर्छ। यस अघि पनि मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले अकादमी पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट पुस्तक जुरीले नपाएकोले नै नपाएको बताउँदै चयन समितिले सर्वोत्कृष्ट पुस्तकको चयन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सचेत साहित्यकारहरूले पनि यसवर्ष सर्वोत्कृष्ट कृतिले नै पुरस्कार पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। जसले सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पठाएन उसैले जुरी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य अहिले गरिरहेको पाइएको छ। आठवटा पुस्तक जुरीसम्म पुर्याउने परामर्श समितिका संयोजक लगायत अन्य चयन समितिका सदस्यहरू अहिले मौन छन्। उनीहरूबाट संयोजकको कस्तो निर्देशन थियो भन्ने कुराको खुलासा हुनुपर्ने कुरा पनि अहिले चलिरहेको छ। जुरीको क्षमतामाथि शंका गर्नेहरूले आफ्नो क्षमतामाथि आत्मालोचना नगरेको कारण नै विवादले चर्कोरुप लिएको साहित्यकारहरूले अनुमान गरिरहेका छन्। यस्तो परामर्श समितिका सदस्यहरूले तीनवर्षभित्रका उत्कृष्ट पुस्तकहरू जुरीलाई पठाउने कार्य अनि जुरीले उत्कृष्टहरूमध्ये एक सर्वोत्कृष्ट कृति छान्नु पर्ने परिवेश बनाइनु पर्ने पनि साहित्यकारहरूले बताइरहेका छन्। साहित्यकारहरूमा कस्तो कुरा चलिरहेको छ भने वास्तवमा संयोजक लगायतले पुस्तक चयनमा लबी परम्पराको स्थापना गरेको कारण नै यसवर्ष उत्कृष्ट पुस्तकहरू नपरेर प्रायः नै समितिका सदस्यहरूको कृति परेकोले विवाद खडा भएको हो। के समितिका सदस्यहरूका कृति चॉंही उत्कृष्ट अनि समितिबाहिरका साहित्यकारहरूको चॉंही उत्कृष्ट छैन भनेर परामर्श समितिले सावित गर्न खोजेको हो त? भन्ने शंका गरिएको छ।
सचेत साहित्यकारहरूले पनि यसवर्ष सर्वोत्कृष्ट कृतिले नै पुरस्कार पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। जसले सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पठाएन उसैले जुरी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य अहिले गरिरहेको पाइएको छ। आठवटा पुस्तक जुरीसम्म पुर्याउने परामर्श समितिका संयोजक लगायत अन्य चयन समितिका सदस्यहरू अहिले मौन छन्। उनीहरूबाट संयोजकको कस्तो निर्देशन थियो भन्ने कुराको खुलासा हुनुपर्ने कुरा पनि अहिले चलिरहेको छ। जुरीको क्षमतामाथि शंका गर्नेहरूले आफ्नो क्षमतामाथि आत्मालोचना नगरेको कारण नै विवादले चर्कोरुप लिएको साहित्यकारहरूले अनुमान गरिरहेका छन्। यस्तो परामर्श समितिका सदस्यहरूले तीनवर्षभित्रका उत्कृष्ट पुस्तकहरू जुरीलाई पठाउने कार्य अनि जुरीले उत्कृष्टहरूमध्ये एक सर्वोत्कृष्ट कृति छान्नु पर्ने परिवेश बनाइनु पर्ने पनि साहित्यकारहरूले बताइरहेका छन्। साहित्यकारहरूमा कस्तो कुरा चलिरहेको छ भने वास्तवमा संयोजक लगायतले पुस्तक चयनमा लबी परम्पराको स्थापना गरेको कारण नै यसवर्ष उत्कृष्ट पुस्तकहरू नपरेर प्रायः नै समितिका सदस्यहरूको कृति परेकोले विवाद खडा भएको हो। के समितिका सदस्यहरूका कृति चॉंही उत्कृष्ट अनि समितिबाहिरका साहित्यकारहरूको चॉंही उत्कृष्ट छैन भनेर परामर्श समितिले सावित गर्न खोजेको हो त? भन्ने शंका गरिएको छ।
बिजुलीको बील माफ भएको मोर्चाको घोषणालाई झुटो सावित गर्यो आरटीआईले
मनोज वोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, 29 दिसम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टै राज्यको नाममा गरेको असहयोग आन्दोलनस्वरुप नतिरेका जम्मै बीलहरू माफ भएको घोषणा गरेको थियो। तर त्यो सफा झुट रहेको कुरा पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीण गुरूङले गरेको आरटीआईले स्पष्ट पारिदिएको छ। गुरूङले 11 दिसम्बरको दिन प्राप्त गरेका आरटीआईको रिपोर्टले कुनै पनि बील माफ नगरेको मात्र होइन माफ गर्यो भनेर भनिएको कुरा पक्कापक्की झुटो हो भनेर बताएको छ। डा. हर्कबहादुर छेत्रीले बील माफ भयो भन्ने घोषणा मात्र गरेका थिएनन् केही दिनमा नै बिजुली विभागमा निकायले सरकारी अधिसूचना जारी गर्ने समेत बताएका थिए। तिनले बताएको यत्रोदिनसम्म पनि न त बिजुली विभागका कार्यलयहरूमा बील माफ गरेको अधिसूचना नै आयो न त बील नै माफ भयो।
आरटीआई मार्फत प्रवीण गुरूङले बिजुलीको बील सम्बन्धमा सोधेको उत्तरमा बिजुलीको बील माफ नगरिएको कुरा खुलाएको छ। गुरूङले भने, धेरै कुरामा आरटीआई गरिएको छ, जसको उत्तर आउन शुरू भएको छ। वास्तवमा मोर्चाले जनतालाई बोरामा सुताइरहेको कुरा यसैबाट प्रमाणित हुन्छ। सरकारसित मिलेर बिजुलीको बील कुनै न कुनै उपाय लगाएर पनि जनतालाई तिराउने नै पक्षमा मोर्चा रहेको गुरूङले किटान गरेका छन्। अहिले बिजुलीको बील सँधैभन्दा धेर आउनुको कारण पनि यही रहेको तिनले बताएका छन्। यता मोर्चाले घोषणा गरे अनुसार बिजुली विभागले आन्दोलन कालमा नतिरिएको बील मागेको छैन तर बील भने पठाइरहेको छ। यसबारे बिजुली विभागको स्पष्ट कुरा छ, अगस्तदेखि यताको बील दिँदा हुन्छ। अघिल्ला नतिरिएका बीलहरू तबसम्म पठाइने छ जबसम्म बील माफ भएको सरकारी आदेश कार्यालयमा आउँदैन।
बीलबारे धेरै समस्या हुने र मोर्चाले अभरमा पार्ने देखेपछि धेरैले पुराना बीलहरू पनि तिरिरहेका छन् भने अन्य दिनहरुको भन्दा धेरै औसतमा नयॉं बील धेर आउने गरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। गुरूङले भने, आरटीआई भनेको विमल गुरूङको घोषणा होइन जो एकपल्ट भनेपछि त्यसको पालन तिनले नै गर्न सक्दैनन्। विमल गुरूङले आफ्नो घोषणालाई पालन गर्ने भए 10 मार्चको दिन नै आफैलाई गोली ठोक्ने थिए। आरटीआई सॉंचो कुरा हो यसकारण अब जनतालाई घरघरमा कुकुरदेखि सावधान भन्ने सूचनापट टॉंगेजस्तै मोर्चाबाट होसियार भन्नबाहेक अन्य केही भन्न सकिँदैन। अब मोर्चाको अझ धेर पोल खोलिने पनि तिनले किटान गरेका छन्।
आरटीआई मार्फत प्रवीण गुरूङले बिजुलीको बील सम्बन्धमा सोधेको उत्तरमा बिजुलीको बील माफ नगरिएको कुरा खुलाएको छ। गुरूङले भने, धेरै कुरामा आरटीआई गरिएको छ, जसको उत्तर आउन शुरू भएको छ। वास्तवमा मोर्चाले जनतालाई बोरामा सुताइरहेको कुरा यसैबाट प्रमाणित हुन्छ। सरकारसित मिलेर बिजुलीको बील कुनै न कुनै उपाय लगाएर पनि जनतालाई तिराउने नै पक्षमा मोर्चा रहेको गुरूङले किटान गरेका छन्। अहिले बिजुलीको बील सँधैभन्दा धेर आउनुको कारण पनि यही रहेको तिनले बताएका छन्। यता मोर्चाले घोषणा गरे अनुसार बिजुली विभागले आन्दोलन कालमा नतिरिएको बील मागेको छैन तर बील भने पठाइरहेको छ। यसबारे बिजुली विभागको स्पष्ट कुरा छ, अगस्तदेखि यताको बील दिँदा हुन्छ। अघिल्ला नतिरिएका बीलहरू तबसम्म पठाइने छ जबसम्म बील माफ भएको सरकारी आदेश कार्यालयमा आउँदैन।
बीलबारे धेरै समस्या हुने र मोर्चाले अभरमा पार्ने देखेपछि धेरैले पुराना बीलहरू पनि तिरिरहेका छन् भने अन्य दिनहरुको भन्दा धेरै औसतमा नयॉं बील धेर आउने गरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। गुरूङले भने, आरटीआई भनेको विमल गुरूङको घोषणा होइन जो एकपल्ट भनेपछि त्यसको पालन तिनले नै गर्न सक्दैनन्। विमल गुरूङले आफ्नो घोषणालाई पालन गर्ने भए 10 मार्चको दिन नै आफैलाई गोली ठोक्ने थिए। आरटीआई सॉंचो कुरा हो यसकारण अब जनतालाई घरघरमा कुकुरदेखि सावधान भन्ने सूचनापट टॉंगेजस्तै मोर्चाबाट होसियार भन्नबाहेक अन्य केही भन्न सकिँदैन। अब मोर्चाको अझ धेर पोल खोलिने पनि तिनले किटान गरेका छन्।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि जीटीए - विमल गुरूङले कुन नाउँमा खुट्टा हाल्ने?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 दिसम्बर। दुइवटा बेग्लाबेग्लै नाउँमा खुट्टा हाल्दा पल्टन्छ नै यसमा दुइमत छैन। पल्टन नचाहनेले सतर्कता अप्नाएर एउटै नाउँमा मात्र खुट्टा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले विमल गुरूङको निम्ति जीटीए अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दुइवटा नाउसरह अघि उभिएको छ। नाउँमा तरेर लक्ष्य पार गर्न हो भने विमल गुरूङले पनि जीटीए अथवा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दुइमा एक छान्न पर्ने राजनैतिक पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्। तर विमल गुरूङले तिनकै उपस्थिति अथवा तिनी नै साक्षी बसेर नै जीटीएमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भइसेकोलेे युवा मोर्चाले फेरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दा राज्य सरकारले गुरूङलाई नै सौझै चेपारोमा पारिरहेको छ। तिनलाई मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले औंली ठड्याइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक पर्यवेक्षकहरूले विमल गुरूङसामु दुइवटा मात्र विकल्प रहेको देखेका छन्, जीटीए अथवा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन।
सौझै हेर्दा पनि अहिले अन्य दलहरूले गर्दै गरेको अथवा युवा मोर्चाले शुरू गर्ने भनिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि जीटीएको खिचातानीबीच बिमल गुरूङ अल्झिरहेको अनुमान लगाइँदैछ। फेरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिससेको युवा मोर्चाको कारणले राज्यबाट विमल गुरूङले चेतावनी भेटेपछि अब आन्दोलन गर्दैनौं भन्न पनि यूवा मोर्चाको निम्ति अपठ्यारो कुरा हो जसको पूर्ण प्रभाव पार्टीमा नै पर्ने लख काटिएको छ। एकातिर मोर्चाको चार वर्षको आन्दोलनको फल जीटीए अनि अर्कोतिर गोर्खाल्याण्ड भन्नेबित्तिकै जुर्मुराएर उठ्ने जनताअघि अबको गुरूङको निर्णय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कै निम्ति अति संवेदनशील विषय रहेने स्पष्ट छ। 7 हजार जीएलपी, कैयौं एडहक शिक्षक, अस्थायी कर्मचारी, भत्केको सडक, पानी, शिक्षा आदि एकातिर अनि समग्र गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी, अस्तिव र अस्मितासँग जोडिएको छुट्टै राज्यको माग अर्कोतिर राखेर विमल गुरूङको निम्ति निर्णय लिनु अथवा भाका फेर्नु निक्कै गाह्रो तर लिनैपर्ने निर्णय वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको छ।
विमल गुरूङले अहिले राष्टिय स्तरमा गोर्खाहरूको समर्थन बटुलेर क्षेत्रिय स्तरको समाधान गरेर राष्ट्रियस्तरमा नै गोर्खाहरूलाई धोका दिइसकेको कुरा चलिरहेको छ। जीटीए गठन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाई अनि वर्तमान क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय दुवै स्तरको राजनैतिक चहलपहलबीच विमल गुरूङले क्षेत्रिय समस्या समाधानार्थ कार्य गर्ने हुन वा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय समस्या उठान गर्ने हुन गोजमुमो पार्टीको अस्तित्वसम्म नै गुरूङको निर्णयमा भर पर्ने राजनैतिक पर्यवेक्षकहरू ठान्छन्। एमओएसमा हस्ताक्षर भएपछि पनि गठन प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा छटौं अनुसूचिको विरोधमा नयॉं शक्तिकोरुपमा गोजमुमो स्थापित भएको थियो। अहिले फेरि जीटीएमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भएपछि पनि ढिलाइको कारण नै विरोधभासहरू बढ्दै गइरहेको छ।
नयॉं दलहरू गठन गरिने सम्भावनाहरू अघि आउन थालेको छ। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा जीटीएमाथि विरोधाभासको आवाजहरू आउन शुरू भएको छ। गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्ससम्मले जीटीएको राष्ट्रियव्यापी रूपमा विरोध जनाएरहेको छ। क्षेत्रिय समस्या र राष्ट्रिय समस्यालाई एकैठाउँ मुछ्नुनहुने पनि एकपक्षले भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जीटीएमाथि देखापरेको विरोधाभासहरूले फेरि छैटौं अनुसूचिकै समयमा झै नयॉं शक्तिलाई उपार्जन हुन नदिन गुरूङको निर्णय नै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
सौझै हेर्दा पनि अहिले अन्य दलहरूले गर्दै गरेको अथवा युवा मोर्चाले शुरू गर्ने भनिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि जीटीएको खिचातानीबीच बिमल गुरूङ अल्झिरहेको अनुमान लगाइँदैछ। फेरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिससेको युवा मोर्चाको कारणले राज्यबाट विमल गुरूङले चेतावनी भेटेपछि अब आन्दोलन गर्दैनौं भन्न पनि यूवा मोर्चाको निम्ति अपठ्यारो कुरा हो जसको पूर्ण प्रभाव पार्टीमा नै पर्ने लख काटिएको छ। एकातिर मोर्चाको चार वर्षको आन्दोलनको फल जीटीए अनि अर्कोतिर गोर्खाल्याण्ड भन्नेबित्तिकै जुर्मुराएर उठ्ने जनताअघि अबको गुरूङको निर्णय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कै निम्ति अति संवेदनशील विषय रहेने स्पष्ट छ। 7 हजार जीएलपी, कैयौं एडहक शिक्षक, अस्थायी कर्मचारी, भत्केको सडक, पानी, शिक्षा आदि एकातिर अनि समग्र गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी, अस्तिव र अस्मितासँग जोडिएको छुट्टै राज्यको माग अर्कोतिर राखेर विमल गुरूङको निम्ति निर्णय लिनु अथवा भाका फेर्नु निक्कै गाह्रो तर लिनैपर्ने निर्णय वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको छ।
विमल गुरूङले अहिले राष्टिय स्तरमा गोर्खाहरूको समर्थन बटुलेर क्षेत्रिय स्तरको समाधान गरेर राष्ट्रियस्तरमा नै गोर्खाहरूलाई धोका दिइसकेको कुरा चलिरहेको छ। जीटीए गठन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाई अनि वर्तमान क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय दुवै स्तरको राजनैतिक चहलपहलबीच विमल गुरूङले क्षेत्रिय समस्या समाधानार्थ कार्य गर्ने हुन वा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय समस्या उठान गर्ने हुन गोजमुमो पार्टीको अस्तित्वसम्म नै गुरूङको निर्णयमा भर पर्ने राजनैतिक पर्यवेक्षकहरू ठान्छन्। एमओएसमा हस्ताक्षर भएपछि पनि गठन प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा छटौं अनुसूचिको विरोधमा नयॉं शक्तिकोरुपमा गोजमुमो स्थापित भएको थियो। अहिले फेरि जीटीएमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भएपछि पनि ढिलाइको कारण नै विरोधभासहरू बढ्दै गइरहेको छ।
नयॉं दलहरू गठन गरिने सम्भावनाहरू अघि आउन थालेको छ। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा जीटीएमाथि विरोधाभासको आवाजहरू आउन शुरू भएको छ। गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्ससम्मले जीटीएको राष्ट्रियव्यापी रूपमा विरोध जनाएरहेको छ। क्षेत्रिय समस्या र राष्ट्रिय समस्यालाई एकैठाउँ मुछ्नुनहुने पनि एकपक्षले भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जीटीएमाथि देखापरेको विरोधाभासहरूले फेरि छैटौं अनुसूचिकै समयमा झै नयॉं शक्तिलाई उपार्जन हुन नदिन गुरूङको निर्णय नै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
No comments:
Post a Comment