However, both these leaders were granted bail by the Supreme Court later. Subba and seven others including Saran Dewan, Gunjey Lama were facing the trial in the Jalpaiguri court since then. Later, in view of the prolonged delay in the hearing in the court a committee in the name of Bandi Mukti Committee was formed by the ultra-leftists in the plains and CPRM of the Darjeeling hills which opposed the then Ghising led GNLF. This organisation carried out different programmes and demonstrations in Jalpaiguri and even in Kolkata demanding release of Subba or punish him if found guilty. Later, Mamta Banerjee captured the throne of the state of West Bengal this year and declared to free the political prisoners. However, name of Subba and others did not figure in the political prison's list of the state Govt.
Today a large number of members of Bandi Mukti Committee had thronged to the court premises in anticipation of release of Subba and others. The court delivered its final verdict and acquitted Subba and other seven co accused in the same case and declared them innocent due to want of sufficient proof.
The release of Subba has been welcomed by all the political outfit in the hills including the present dominating political organisation GJM. Some of the political observers believe that the CPRM which had played the role of a pressure group for speedy hearing of the case, may take opportunity to take political mileage of the situation.
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ९ सितम्बर्; अन्तत: जीएलओ प्रमुख छत्रे सुब्बा पक्रा परेको ठीक १० वर्ष ५ महीना १४ दिन पछी जलपाईगडी अदालत बाट आज मुक्त भए । गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा (गोरामुमो) प्रमुख सुबास घिसिङ हमला काण्डको मुख्य आरोपी जीएलओ प्रमुख छत्रे सुब्बा २६ अप्रिल २००१ को दिन नेपालको बिर्तामोडबाट खुबै नाटकीय ढङ्गमा पक्रा परेका थिए । नेपालबाट पक्रा परेका सुब्बालाई बिना प्रमाण आजसम्म जेलमा सडाएर राखे पनि अन्तत: उनले मुक्ती पाए ।
दार्जीलिङ पहाडमा हिंस्रक आन्दोलन शुरु गरेर सुबास घिसिङले दागोपापमा सम्झौता गरेपछी छत्रे सुब्बाले गोर्खाल्याण्डको मांग गर्दै अनि दागोपापको बिरोध गरेर जीएलओ गठन गरेका थिए । जीएलओ गठन गरेर तत्कालिन समयमा घिसिङको जोडतोड्ले बिरोध गर्दै उनले दार्जीलिङको राजनीतिमा हलचल माच्चाएको भएता पनि पछिबाट उनी साधु धर्ममा लिप्त रहेर मौन बसेका थिए। धेरै समय सम्म साधु धर्ममा लिप्त रहेर आध्यात्मिक जीवन बिताउँने छत्रे सुब्बा तीनकटरे घट्ना काण्ड् पछी एकाएक चर्चामा आएका थिए । तीन कटरेमा छत्रे सुब्बाले नागाल्याण्डको उग्र संगठनसंग मिलेर सशस्त्र तालिम दिई रहेको खुलासा पछी उनी एकाएक समाचार पत्रहरुमा हेड्लाईन बन्न पुगेका थिए ।
त्यसपछि थप दार्जीलिङको तत्कालिन दागोपापका पार्षदरुलाई राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै अल्टिमेटम समेत दिएर पत्र पठाएपछी झन उनी चर्चाको शिखरमा पुगेक थिए । सोही समय देखी सुब्बा आफ्नो घरबाट एकाएक भुमिगत भएपछी झन सुब्बाको चर्चाले आकाश छोयो। उनले दागोपापका पार्षदहरुलाई राजीनामा दिएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति अघि आउनुपर्ने नत्र यसको परिणाम घातक हुने धम्किपुर्ण पत्र पठाएपछी दार्जीलिङ्को राजनीतिमा नयाँ मोड देखा परेको थियो । त्यसपछि भोटाङ बोर्डर नजिक तिनकटरेमा केही अज्ञात युवाहरुसँग कालेबुङ पुलिसको झडप भएपछी उक्त घटनासँग पनि छत्रेलाई जोडेर हेर्ने कार्य भएको थियो । त्यस समयदेखी चर्चामा आएका सुब्बालाइ सुबास घिसिङ हमलाकाण्डमा सोझै जोडीएको आरोप लागेको थियो । घिसिङ हमलाकाण्ड् पछी पुलिस प्रसाशनको टाउको दुखाई भएको सुब्बा २६ अप्रेल २००१ मा पक्रा परेर बन्दी जीवन बिताईरहेका थिए ।
उनलाई पक्रेर दार्जीलिङ अदालतमा पेश गरेपछी मुद्दा शुरु भएको थियो । गोरामुमो पार्टीको वर्चस्व रहेको समयमा सुब्बाको पक्षमा मुद्दा लड्ने समेत अधिवक्ता नभएपछी उनको मुद्दालाई जलपाईगडी स्थान्तरण् गरिएको थियो । जलपाईगडी अदालतमा उनको मुद्दालाई स्थान्तरण गरिएपछी शुरु भएको सुनवाईमा अनेकौँ गवहीहरुको गवाही लिने कार्य भएता पनि उनले जमानत सम्म पाएका थिएनन। जलपाईगडीमा उनको मुद्दा सारिएपछी अधिवक्ता अखिल विश्वासले उनको मुद्दा माथि वकालती शुरु गरिदिएका थिए ।
तर पछीबाट उनको मुद्दाको वकालती पनि उक्त अधिवक्ताले छोडेपछी नृपेन दासले वकालती गर्न शुरु गरेका थिए । सुब्बाको उन्मुक्तिको निम्ती क्रामाकपाको भातृ सँगठन ग्रक्रायुमो र ग्रकानायुमोले पनि अनेकौ धर्ना प्रदर्शन गर्दै बन्दी मुक्ती कमिटीसँग मिलेर कार्य गर्दासम्म पनि उनको उन्मुक्ती हुन सकेको थिएन ।
जलपाईगडी अदालतमा अनेकौँ सुनवाईहरुमा गवाहीहरुको अनुपस्थितिले समेत उनको सुनवाईमा ढिलो भएको थियो । हमलाकाण्डका मुख्य पिडीत सुवास घिसिङको बयान लगायत मोठ ७१ जनाको बयान लिएरपनी उनको सुनवाई हुन सकिरहेको थिएन । अन्तमा आज सुब्बालाई १० वर्ष ५ महीना १४ दिन पछी अदालतले निर्दोष घोषणा गर्दै मुक्त गरी दियो । जलपाईगडी अदालतको फास्ट ट्राक थर्ड सेसन कोर्टका न्यायधिस सन्जीता सरकारले आज सुब्बालाई मुक्त भएको घोषणा गर्दै उनलाई निर्दोषरहेको बताए । सुब्बाको मुक्ती पछी अब दार्जीलिङको राजनीतिमा कस्तो मोड आउँनेहो एउटा चासोको बिषय बनेको छ ।
छत्र सुब्बाले 10 वर्षपछि बाहिरको संसार देख्न पाएको अनि मुक्त अनुभव गरेको बताउँदै संशोधनागार परिसरमा धेर कुरा गर्न मानेनन्। श्याम कार्कीले आफूहरू मानसिकरूपले प्रताडित रहेकोले धेर केही बोल्न नसक्ने जनाए। स्मरणीय छ,10 फरवरी 2001 को दिन खरसाङको पंखाबारी मार्गमा गोरामुमो अध्यक्ष सुबास घिसिङप्रति प्राणघातक आक्रमण भएको थियो। त्यसको आरोप दागोपापको विरोध गर्दै छुट्टैराज्यको पक्षमा आन्दोलनरत् छत्र सुब्बा अनि उनका साथीहरूलाई लाग्यो। त्यसबेला गोर्खा लिबरेशन अर्गनाइजोशन (जीएलओ) गठन गरेर छत्र सुब्बाहरूले गोर्खाल्याण्ड राज्यको दाबी गरिरहेका थिए। घिसिङ आक्रमणकारीको अभियुक्त बनाउँदै बङ्गाल पुलिसले नेपाल पुलिसको सहयोगमा छत्र सुब्बालाई 23 अप्रेल 2001 को दिन नेपालको विर्तामोडबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि यसै मामिलामा जम्मा 12 जनालाई क्रमैले पक्राउ गरिएको भए पनि कमल गिरी, हेमंत छेत्री, अमर लामा, डिम्पल देवान अनि ओमराज कोतवाललाई आरोपमुक्त गरिएको थियो भने नोर्देन लामा, मोहन शर्माले कोलकाता उच्चन्यायलयबाट जमानत पाएका थिए। रहेका छत्र सुब्बा अनि तिनका पॉंच सहयोगीहरूलाई विचाराधीन बन्दीकोरूपमा जलपाईगढी संशोधनागृहमा राखिएको थियो।
2004 मा यस मामिलाको सुनवाई गर्नको निम्ति दार्जीलिङ न्यायलयबाट जलपाईगढी अदालतमा मुद्दा स्थान्तरण गरिएको थियो। त्यहीँबाट नै आज छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाए। कुनै दोष नभेटिए पनि उनीहरूलाई संशोधनागृहमा नै सडाइएको थियो। 10 वर्ष दोष विना नै जेलयापन गर्नु परेकोले सबै नै मानसिकरूपले स्वस्थ्य नरहेको आज छत्र सुब्बा आफैले नै बताएका छन्। सुबास घिसिङलाई प्राणघातक आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि सुबास घिसिङ आफैले यस मामिलामा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको जलपाईगढी अदालतलाई बताएपछि छत्र सुब्बाहरूको उन्मुक्तिको फाटक खोलिएको थियो। 16 दिसम्बर 2008 को दिन जलपाईगढी अदालतमा उभिनुपर्ने भए पनि घिसिङ अनुपस्थित रहेका थिए। तर 18 जुन 2009 को दिन भने तिनी अदालतमा उभिएर आक्रमण भएको स्वीकार्दै तर आक्रमणकारी छत्र सुब्बा नै हो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको अनि आफूले कसैलाई चिन्न नसकेको बयान दिएका थिए। यहॉंसम्म कि तिनले छत्र सुब्बाहरुको विरूद्धमा प्राथमिकी गर्दा समेत नगरेको पनि अदालतलाई बताइदिएका थिए।
यता बङ्गालमा ममता व्यानर्जीले नयॉं सरकार गठन गर्ने वित्तिकै 54 जना राजनैतिक बन्दीहरूहरूलाई मुक्त गरिने बताइएकी थिइन् जसको सूचीमा छत्र सुब्बाहरूको नाम उल्लेख थिएन। आज सम्पूर्ण कारादण्ड भोगेर नै छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाएका छन्। जलपाईगढी अदालतमा जलपाईगढी बन्दी मुक्ति कमिटी, सीपीआईएमल लिवरेशन अनि क्रामाकपा अनि गक्रायुमोका प्रतिनिधिहरू पनि आज पुगेका थिए भने आज छत्र सुब्बाहरुका समर्थकहरू भने उपस्थित थिएनन्। केवल छत्र सुब्बा अनि तिनका सहयोगीहरूका परिवारका सदस्यहरू उपस्थित थिए। छत्र सुब्बाहरूको उन्मुक्तिको निम्ति लडिरहेको क्रामाकपाको युवा सङ्गठन गक्रायुमोका महासचिव अरूण घतानीले गणतन्त्र र मानवाधिकारको निम्ति लड्नेहरूको विजय दिन रहेको बताएका छन्। अर्कोतिर क्रामाकपा अध्यक्ष आर.बी.राईले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई सधैँभरि दबाएर राख्छु भन्नेहरूको हार रहेको बताए भने सचिव तारामणि राईले वामफ्रण्ट सरकारले गोर्खाल्याण्ड त्यागेर दागोपाप थाप्ने सुबास घिसिङलाई भने जेड क्याटागोरीको सुरक्षा दिएको अनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्नेलाई भने जेलमा सडाएको बताउँदै छत्र सुब्बालाई जेलमा सडाउनु गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठान गर्नेहरूलाई जेल सडाएर छोरी कुट्दै बुहारी तर्साउने नीति अप्नाइएको जनाए।
सन्तोष सुब्बाको जमानत याचिका खारेज
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। यता बाबु छत्र सुब्बाले 10 वर्षपछि मुक्ति पाए भने उता छोरा सन्तोष सुब्बाले कालेबुङ सेसन कोर्टमा दर्ता गरेको जमानत याचिका खारेज भयो। लगभग बाबु छोरा एकै समयमा कोर्टमा उभिएका थिए। बाबु छत्र सुब्बा सॉंढे दुइबजी कोर्टमा उभिएर आफ्नो मुक्तिको घोषणा सुनिरहेका थिए त्यति नै बेला छोरा सन्तोष सुब्बाले भने आफ्नो जमानत याचिका खारेज गरिएको घोषणा सुनिरहेका थिए। सन्तोष सुब्बालाई अब 23 सितम्बरको दिन फेरि कोर्टमा उभ्याइने भएको छ। बाबु छत्र सुब्बालाई सुबास घिसिङमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो भने छोरा सन्तोष सुब्बालाई सरकारी बसमा स्टोभ बम पड्काएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। 26 जुलाईको दिन कालेबुङको मोटर स्ट्याण्डमा स्टेट बसमा बिहान तीनबजी विस्फोट भएको थियो। त्यसलाई फोरेन्सिक टोलीले स्टोभ बमको विस्फोटको संज्ञा दिएको थियो। जुन दिन विस्फोट भएको थियो त्यसको दुइदिनपछि अन्डरग्राउण्ड लिबरेशन एसोसिएनका चीफ एम. थेगिमले विस्फोट काण्डको जिम्मेवारी लिएका थिए। एम थेगिमले जुन सीम प्रयोग गरिरहेका थिए त्यो सन्तोष सुब्बाबाट पाइएको पुलिस सूत्रले बताएपछि मामिला निक्कै गहिरिएर गएको छ।
TT, Sept. 9: Former GNLF leader Chhatrey Subba and seven others were today acquitted of the charges of masterminding an attack 10 years ago on then DGHC chairperson Subash Ghisingh.
The assassination bid on February 10, 2001, at Saath Ghumti had failed but two drivers accompanying Ghisingh were killed and so was an alleged attacker in the assault with automatic rifles and grenades. Fourteen persons were arrested.
“I am happy that finally we have been delivered justice. I had to spend all these years behind bars after being falsely implicated in the case,” said 71-year-old Chhatrey, after coming out of Jalpaiguri district court.
Asked if he would join the Gorkha Janmukti Morcha, which had met chief minister Mamata Banerjee requesting her for Chhatrey’s speedy trial, he said: “I am not thinking about politics right now. I will go to hills and take rest for some days.”
Two other accused in the case, Amar Lama and Norden Lama, have already joined the Morcha. While Amar had been acquitted earlier, Norden, was out on bail.
Neither the GNLF chief nor any other party leaders were available for comment.
Government lawyer Milan Sarkar, who had been appointed special public prosecutor in the case, said the court had expressed dissatisfaction with the role of Dhruba Chhetri, the investigating officer in the case. “All the accused have been acquitted. They will be released from Jalpaiguri Central Jail this evening,” he said.
Around 25 supporters of the CPRM, which had been agitating for Chhatrey’s release, had assembled at the Jalpaiguri court premises from the morning. Additional sessions judge (first track) Sanchita Sarkar announced the verdict acquitting him and the others around 2.30pm.
According to court sources, in the 66-page order, the judge said the evidence submitted by the investigating officer was “perfunctory”, which is why the accused could not be convicted as guilty.
“We interpret his release as justice delivered to the hill people after several years,” CPRM leader and former vice-chairman of Kurseong municipality Balaram Chhetri, said. “Chhatrey would be escorted to hills, where people will celebrate and rejoice his release.”
Chhatrey sped out of the jail in a Bolero for his Kalimpong home at 4.30pm.
“He had languished in jail for years and finally got justice. He has lost precious 10 years of his life. We welcome him to the hills,” said Morcha spokesperson and Kalimpong MLA Harka Bahadur Chhetri.
Akhil Biswas, a lawyer from Siliguri who represented Chhatrey, said eight IPS officers were involved in the case. “Some of them were investigators, others had deposed as witnesses. We had been insisting that Chhatrey had been a victim of a conspiracy hatched by Ghisingh and the then state government, which had staged the attack to revive Ghisingh’s image in the hills. Chhatrey and the others were made scapegoats to make the attack look real. It was a pure political case and he fell victim to it, losing 10 long years of his life.”
“The court heard over 70 prosecution witnesses including Ghisingh, and finally, acquitted Chhatrey and others who were framed,” the lawyer said.
He said four-five appeals had been made to the high court for bail between 2003 and 2011. “All of them were rejected. We had also appealed in the Supreme Court. Chhatrey had a heart problem and had to be hospitalised frequently. Once he was even taken to SSKM Hospital,” Biswas said.
In the eighties, when the Gorkhaland movement under Ghisingh started, Chhatrey was heading the militant wing of the GNLF. He however, fell out with Ghisingh after the DGHC was formed in 1988 and went on to form the Gorkhaland Liberation Organisation.
Chhatrey’s outfit continued to clamour for a separate Gorkhaland state even as Ghisingh agreed to autonomy for the hills. In 1993, five years after the DGHC accord was signed, Chhatrey went into self-imposed political exile and his organisation too, went into oblivion.
It was revived again in 2000 and the GLO allegedly issued threats to Ghisingh, warning him to step down as DGHC chairperson by December on the same year. The next year Ghisingh was attacked and Chhatrey was arrested with 13 others.
In 2003, when the first hearing took place, the court released Dimple Dewan, the sole woman accused in the case, and five others.
Among the remaining eight, two were out on bail while six, including Chhatrey, had been languishing behind bars. Kumar Chettri, Bijoy Chettri, Shyam Bahadur Karki, Sharan Dewan and Gunja Lama were among those who walked out of the jail today.
Norden Lama and Mohan Sharma, who were out on bail, were also acquitted of all charges.
GLO chief acquitted acquitted in Ghisingh murder
जीएलओ प्रमुख छत्रे सुब्बा कसरी पक्रा परे ?
दार्जीलिङ पहाडमा हिंस्रक आन्दोलन शुरु गरेर सुबास घिसिङले दागोपापमा सम्झौता गरेपछी छत्रे सुब्बाले गोर्खाल्याण्डको मांग गर्दै अनि दागोपापको बिरोध गरेर जीएलओ गठन गरेका थिए । जीएलओ गठन गरेर तत्कालिन समयमा घिसिङको जोडतोड्ले बिरोध गर्दै उनले दार्जीलिङको राजनीतिमा हलचल माच्चाएको भएता पनि पछिबाट उनी साधु धर्ममा लिप्त रहेर मौन बसेका थिए। धेरै समय सम्म साधु धर्ममा लिप्त रहेर आध्यात्मिक जीवन बिताउँने छत्रे सुब्बा तीनकटरे घट्ना काण्ड् पछी एकाएक चर्चामा आएका थिए । तीन कटरेमा छत्रे सुब्बाले नागाल्याण्डको उग्र संगठनसंग मिलेर सशस्त्र तालिम दिई रहेको खुलासा पछी उनी एकाएक समाचार पत्रहरुमा हेड्लाईन बन्न पुगेका थिए ।
त्यसपछि थप दार्जीलिङको तत्कालिन दागोपापका पार्षदरुलाई राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै अल्टिमेटम समेत दिएर पत्र पठाएपछी झन उनी चर्चाको शिखरमा पुगेक थिए । सोही समय देखी सुब्बा आफ्नो घरबाट एकाएक भुमिगत भएपछी झन सुब्बाको चर्चाले आकाश छोयो। उनले दागोपापका पार्षदहरुलाई राजीनामा दिएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति अघि आउनुपर्ने नत्र यसको परिणाम घातक हुने धम्किपुर्ण पत्र पठाएपछी दार्जीलिङ्को राजनीतिमा नयाँ मोड देखा परेको थियो । त्यसपछि भोटाङ बोर्डर नजिक तिनकटरेमा केही अज्ञात युवाहरुसँग कालेबुङ पुलिसको झडप भएपछी उक्त घटनासँग पनि छत्रेलाई जोडेर हेर्ने कार्य भएको थियो । त्यस समयदेखी चर्चामा आएका सुब्बालाइ सुबास घिसिङ हमलाकाण्डमा सोझै जोडीएको आरोप लागेको थियो । घिसिङ हमलाकाण्ड् पछी पुलिस प्रसाशनको टाउको दुखाई भएको सुब्बा २६ अप्रेल २००१ मा पक्रा परेर बन्दी जीवन बिताईरहेका थिए ।
उनलाई पक्रेर दार्जीलिङ अदालतमा पेश गरेपछी मुद्दा शुरु भएको थियो । गोरामुमो पार्टीको वर्चस्व रहेको समयमा सुब्बाको पक्षमा मुद्दा लड्ने समेत अधिवक्ता नभएपछी उनको मुद्दालाई जलपाईगडी स्थान्तरण् गरिएको थियो । जलपाईगडी अदालतमा उनको मुद्दालाई स्थान्तरण गरिएपछी शुरु भएको सुनवाईमा अनेकौँ गवहीहरुको गवाही लिने कार्य भएता पनि उनले जमानत सम्म पाएका थिएनन। जलपाईगडीमा उनको मुद्दा सारिएपछी अधिवक्ता अखिल विश्वासले उनको मुद्दा माथि वकालती शुरु गरिदिएका थिए । तर पछीबाट उनको मुद्दाको वकालती पनि उक्त अधिवक्ताले छोडेपछी नृपेन दासले वकालती गर्न शुरु गरेका थिए । सुब्बाको उन्मुक्तिको निम्ती क्रामाकपाको भातृ सँगठन ग्रक्रायुमो र ग्रकानायुमोले पनि अनेकौ धर्ना प्रदर्शन गर्दै बन्दी मुक्ती कमिटीसँग मिलेर कार्य गर्दासम्म पनि उनको उन्मुक्ती हुन सकेको थिएन ।
जलपाईगडी अदालतमा अनेकौँ सुनवाईहरुमा गवाहीहरुको अनुपस्थितिले समेत उनको सुनवाईमा ढिलो भएको थियो । हमलाकाण्डका मुख्य पिडीत सुवास घिसिङको बयान लगायत मोठ ७१ जनाको बयान लिएरपनी उनको सुनवाई हुन सकिरहेको थिएन । अन्तमा आज सुब्बालाई १० वर्ष ५ महीना १४ दिन पछी अदालतले निर्दोष घोषणा गर्दै मुक्त गरी दियो । जलपाईगडी अदालतको फास्ट ट्राक थर्ड सेसन कोर्टका न्यायधिस सन्जीता सरकारले आज सुब्बालाई मुक्त भएको घोषणा गर्दै उनलाई निर्दोषरहेको बताए । सुब्बाको मुक्ती पछी अब दार्जीलिङको राजनीतिमा कस्तो मोड आउँनेहो एउटा चासोको बिषय बनेको छ ।
10 वर्षपछि मुक्ति पाए छत्र सुब्बाहरूले - 'हामी मानसिकरूपले पीडित छौं
'मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। जलपाईगढी अदालतले आज 10 वर्षपछि गोरामुमो नेता सुबास घिसिङलाई प्राण घातक आक्रमण गरेको आरोपमा पक्रा परेका छत्र सुब्बा अनि तीनका पॉंच जना सहयोगीहरूको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई गर्दै उनीहरूलाई मुक्त गर्यो। लगभग सॉंढे दुइमा उनीहरूलाई जलपाईगुढी जिल्ला अदालतमा उभ्याइएको थियो। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (फास्ट ट्याक थर्ड कोर्ट) सञ्चिता सरकारले सम्पूर्ण छानबिनहरूको आधारमा कुनै पनि दोष नपाईएको बताउँदै उनीहरूलाई सइज्जत मुक्त गरिएको घोषणा गरे। उनीहरूलाई मुक्त गरिएको कागजपत्र जलपाईगुढी संशोधनागारमा प्रेषित गरिएपछि केही क्षणमा नै उनीहरूलाई संशोधनागारबाट मुक्त गरियो। मुक्ति हुनेहरूमा कालेबुङका छत्र सुब्बा, विजयकुमार छेत्री, श्याम कार्की, खरसाङका गुञ्जे लामा अनि सुन्तले दार्जीलिङका कुमार छेत्री रहेका छन्। उनीहरूलाई संशोधनागारबाट मुक्ति गरेपछि उनीहरू परिवारका सदस्यहरूसित नै घर फर्किए।छत्र सुब्बाले 10 वर्षपछि बाहिरको संसार देख्न पाएको अनि मुक्त अनुभव गरेको बताउँदै संशोधनागार परिसरमा धेर कुरा गर्न मानेनन्। श्याम कार्कीले आफूहरू मानसिकरूपले प्रताडित रहेकोले धेर केही बोल्न नसक्ने जनाए। स्मरणीय छ,10 फरवरी 2001 को दिन खरसाङको पंखाबारी मार्गमा गोरामुमो अध्यक्ष सुबास घिसिङप्रति प्राणघातक आक्रमण भएको थियो। त्यसको आरोप दागोपापको विरोध गर्दै छुट्टैराज्यको पक्षमा आन्दोलनरत् छत्र सुब्बा अनि उनका साथीहरूलाई लाग्यो। त्यसबेला गोर्खा लिबरेशन अर्गनाइजोशन (जीएलओ) गठन गरेर छत्र सुब्बाहरूले गोर्खाल्याण्ड राज्यको दाबी गरिरहेका थिए। घिसिङ आक्रमणकारीको अभियुक्त बनाउँदै बङ्गाल पुलिसले नेपाल पुलिसको सहयोगमा छत्र सुब्बालाई 23 अप्रेल 2001 को दिन नेपालको विर्तामोडबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि यसै मामिलामा जम्मा 12 जनालाई क्रमैले पक्राउ गरिएको भए पनि कमल गिरी, हेमंत छेत्री, अमर लामा, डिम्पल देवान अनि ओमराज कोतवाललाई आरोपमुक्त गरिएको थियो भने नोर्देन लामा, मोहन शर्माले कोलकाता उच्चन्यायलयबाट जमानत पाएका थिए। रहेका छत्र सुब्बा अनि तिनका पॉंच सहयोगीहरूलाई विचाराधीन बन्दीकोरूपमा जलपाईगढी संशोधनागृहमा राखिएको थियो।
2004 मा यस मामिलाको सुनवाई गर्नको निम्ति दार्जीलिङ न्यायलयबाट जलपाईगढी अदालतमा मुद्दा स्थान्तरण गरिएको थियो। त्यहीँबाट नै आज छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाए। कुनै दोष नभेटिए पनि उनीहरूलाई संशोधनागृहमा नै सडाइएको थियो। 10 वर्ष दोष विना नै जेलयापन गर्नु परेकोले सबै नै मानसिकरूपले स्वस्थ्य नरहेको आज छत्र सुब्बा आफैले नै बताएका छन्। सुबास घिसिङलाई प्राणघातक आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि सुबास घिसिङ आफैले यस मामिलामा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको जलपाईगढी अदालतलाई बताएपछि छत्र सुब्बाहरूको उन्मुक्तिको फाटक खोलिएको थियो। 16 दिसम्बर 2008 को दिन जलपाईगढी अदालतमा उभिनुपर्ने भए पनि घिसिङ अनुपस्थित रहेका थिए। तर 18 जुन 2009 को दिन भने तिनी अदालतमा उभिएर आक्रमण भएको स्वीकार्दै तर आक्रमणकारी छत्र सुब्बा नै हो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको अनि आफूले कसैलाई चिन्न नसकेको बयान दिएका थिए। यहॉंसम्म कि तिनले छत्र सुब्बाहरुको विरूद्धमा प्राथमिकी गर्दा समेत नगरेको पनि अदालतलाई बताइदिएका थिए।
यता बङ्गालमा ममता व्यानर्जीले नयॉं सरकार गठन गर्ने वित्तिकै 54 जना राजनैतिक बन्दीहरूहरूलाई मुक्त गरिने बताइएकी थिइन् जसको सूचीमा छत्र सुब्बाहरूको नाम उल्लेख थिएन। आज सम्पूर्ण कारादण्ड भोगेर नै छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाएका छन्। जलपाईगढी अदालतमा जलपाईगढी बन्दी मुक्ति कमिटी, सीपीआईएमल लिवरेशन अनि क्रामाकपा अनि गक्रायुमोका प्रतिनिधिहरू पनि आज पुगेका थिए भने आज छत्र सुब्बाहरुका समर्थकहरू भने उपस्थित थिएनन्। केवल छत्र सुब्बा अनि तिनका सहयोगीहरूका परिवारका सदस्यहरू उपस्थित थिए। छत्र सुब्बाहरूको उन्मुक्तिको निम्ति लडिरहेको क्रामाकपाको युवा सङ्गठन गक्रायुमोका महासचिव अरूण घतानीले गणतन्त्र र मानवाधिकारको निम्ति लड्नेहरूको विजय दिन रहेको बताएका छन्। अर्कोतिर क्रामाकपा अध्यक्ष आर.बी.राईले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई सधैँभरि दबाएर राख्छु भन्नेहरूको हार रहेको बताए भने सचिव तारामणि राईले वामफ्रण्ट सरकारले गोर्खाल्याण्ड त्यागेर दागोपाप थाप्ने सुबास घिसिङलाई भने जेड क्याटागोरीको सुरक्षा दिएको अनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्नेलाई भने जेलमा सडाएको बताउँदै छत्र सुब्बालाई जेलमा सडाउनु गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठान गर्नेहरूलाई जेल सडाएर छोरी कुट्दै बुहारी तर्साउने नीति अप्नाइएको जनाए।
सन्तोष सुब्बाको जमानत याचिका खारेज
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। यता बाबु छत्र सुब्बाले 10 वर्षपछि मुक्ति पाए भने उता छोरा सन्तोष सुब्बाले कालेबुङ सेसन कोर्टमा दर्ता गरेको जमानत याचिका खारेज भयो। लगभग बाबु छोरा एकै समयमा कोर्टमा उभिएका थिए। बाबु छत्र सुब्बा सॉंढे दुइबजी कोर्टमा उभिएर आफ्नो मुक्तिको घोषणा सुनिरहेका थिए त्यति नै बेला छोरा सन्तोष सुब्बाले भने आफ्नो जमानत याचिका खारेज गरिएको घोषणा सुनिरहेका थिए। सन्तोष सुब्बालाई अब 23 सितम्बरको दिन फेरि कोर्टमा उभ्याइने भएको छ। बाबु छत्र सुब्बालाई सुबास घिसिङमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो भने छोरा सन्तोष सुब्बालाई सरकारी बसमा स्टोभ बम पड्काएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। 26 जुलाईको दिन कालेबुङको मोटर स्ट्याण्डमा स्टेट बसमा बिहान तीनबजी विस्फोट भएको थियो। त्यसलाई फोरेन्सिक टोलीले स्टोभ बमको विस्फोटको संज्ञा दिएको थियो। जुन दिन विस्फोट भएको थियो त्यसको दुइदिनपछि अन्डरग्राउण्ड लिबरेशन एसोसिएनका चीफ एम. थेगिमले विस्फोट काण्डको जिम्मेवारी लिएका थिए। एम थेगिमले जुन सीम प्रयोग गरिरहेका थिए त्यो सन्तोष सुब्बाबाट पाइएको पुलिस सूत्रले बताएपछि मामिला निक्कै गहिरिएर गएको छ।
Chhatrey Subba acquitted
TT, Sept. 9: Former GNLF leader Chhatrey Subba and seven others were today acquitted of the charges of masterminding an attack 10 years ago on then DGHC chairperson Subash Ghisingh.The assassination bid on February 10, 2001, at Saath Ghumti had failed but two drivers accompanying Ghisingh were killed and so was an alleged attacker in the assault with automatic rifles and grenades. Fourteen persons were arrested.
“I am happy that finally we have been delivered justice. I had to spend all these years behind bars after being falsely implicated in the case,” said 71-year-old Chhatrey, after coming out of Jalpaiguri district court.
Asked if he would join the Gorkha Janmukti Morcha, which had met chief minister Mamata Banerjee requesting her for Chhatrey’s speedy trial, he said: “I am not thinking about politics right now. I will go to hills and take rest for some days.”
Two other accused in the case, Amar Lama and Norden Lama, have already joined the Morcha. While Amar had been acquitted earlier, Norden, was out on bail.
Neither the GNLF chief nor any other party leaders were available for comment.
Government lawyer Milan Sarkar, who had been appointed special public prosecutor in the case, said the court had expressed dissatisfaction with the role of Dhruba Chhetri, the investigating officer in the case. “All the accused have been acquitted. They will be released from Jalpaiguri Central Jail this evening,” he said.
Around 25 supporters of the CPRM, which had been agitating for Chhatrey’s release, had assembled at the Jalpaiguri court premises from the morning. Additional sessions judge (first track) Sanchita Sarkar announced the verdict acquitting him and the others around 2.30pm.
According to court sources, in the 66-page order, the judge said the evidence submitted by the investigating officer was “perfunctory”, which is why the accused could not be convicted as guilty.
“We interpret his release as justice delivered to the hill people after several years,” CPRM leader and former vice-chairman of Kurseong municipality Balaram Chhetri, said. “Chhatrey would be escorted to hills, where people will celebrate and rejoice his release.”
Chhatrey sped out of the jail in a Bolero for his Kalimpong home at 4.30pm.
“He had languished in jail for years and finally got justice. He has lost precious 10 years of his life. We welcome him to the hills,” said Morcha spokesperson and Kalimpong MLA Harka Bahadur Chhetri.
Akhil Biswas, a lawyer from Siliguri who represented Chhatrey, said eight IPS officers were involved in the case. “Some of them were investigators, others had deposed as witnesses. We had been insisting that Chhatrey had been a victim of a conspiracy hatched by Ghisingh and the then state government, which had staged the attack to revive Ghisingh’s image in the hills. Chhatrey and the others were made scapegoats to make the attack look real. It was a pure political case and he fell victim to it, losing 10 long years of his life.”
“The court heard over 70 prosecution witnesses including Ghisingh, and finally, acquitted Chhatrey and others who were framed,” the lawyer said.
He said four-five appeals had been made to the high court for bail between 2003 and 2011. “All of them were rejected. We had also appealed in the Supreme Court. Chhatrey had a heart problem and had to be hospitalised frequently. Once he was even taken to SSKM Hospital,” Biswas said.
In the eighties, when the Gorkhaland movement under Ghisingh started, Chhatrey was heading the militant wing of the GNLF. He however, fell out with Ghisingh after the DGHC was formed in 1988 and went on to form the Gorkhaland Liberation Organisation.
Chhatrey’s outfit continued to clamour for a separate Gorkhaland state even as Ghisingh agreed to autonomy for the hills. In 1993, five years after the DGHC accord was signed, Chhatrey went into self-imposed political exile and his organisation too, went into oblivion.
It was revived again in 2000 and the GLO allegedly issued threats to Ghisingh, warning him to step down as DGHC chairperson by December on the same year. The next year Ghisingh was attacked and Chhatrey was arrested with 13 others.
In 2003, when the first hearing took place, the court released Dimple Dewan, the sole woman accused in the case, and five others.
Among the remaining eight, two were out on bail while six, including Chhatrey, had been languishing behind bars. Kumar Chettri, Bijoy Chettri, Shyam Bahadur Karki, Sharan Dewan and Gunja Lama were among those who walked out of the jail today.
Norden Lama and Mohan Sharma, who were out on bail, were also acquitted of all charges.
छत्र सुब्बा दार्जीलिङका मण्डेला
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर।माकपा नेता तारा सुन्दासले आज छत्र सुब्बालाई नेल्सन मण्डेलाको संज्ञा दिएका छन्। तिनले भने, छत्र सुब्बाहरूलाई अन्याय भएको थियो। कानूनीरूपमा तिनको रिहाई भइसक्नु पर्ने थियो। तर तिनलाई 10 वर्ष जेलमा राखियो। जसरी मुद्दाको निम्ति दक्षिण अमेरिकामा नेल्सन मण्डेला 26 वर्ष जेलमा बसेका थिए उसरी नै गोर्खाल्याण्डको निम्ति छत्र सुब्बा पनि 10 वर्ष जेलमा बसे। यसकारण छत्र सुब्बा गोर्खाहरूको निम्ति नेल्सन मण्डेला नै हुन्। तिनले छत्र सुब्बाहरूलाई लिएर पानी धमिल्याएर माछा मार्नु नहुने बताउँदै भने, कसैले गर्दा छत्र सुब्बाहरूको रिहाइ भएको होइन। कसैले पनि श्रेय लिने काम गर्नु हुँदैन। छत्र सुब्बालाई आफ्नो जीवन स्वतन्त्र भएर जिउन दिनुपर्छ।मोर्चाको आन्दोलनले छत्रलाई रिहा गर्यो
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गणतान्त्रिक आन्दोलन नगरेको भए छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाउने थिएन, मोर्चाका कालेबुङ प्रचार प्रसार सचिव कुमार चामलिङले यसो भने। तिनले भने, जीएनएलएफ नै भएको भए छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाउने थिएन, किन भने जीएनएलएफले नै छत्र सुब्बाहरूलाई जेलमा सडाउने काम गरेको थियो। तिनले छत्र सुब्बाहरूको कुनै दोष नभए पनि जेलमा सडाउने काम गरेको बताउँदै छत्र सुब्बाको मुक्तिले मोर्चाको आगामी दिनको आन्दोलनले उर्जा पाएको बताए। तिनले भने, अन्य दलहरूले मोर्चालाई आक्षेप लगाउने काम गरिरहेको छ, त्यो दलीय अस्तित्वको निम्ति नै गरिएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ।गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई दबाउन सक्दैन
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। छत्र सुब्बाहरूको मुक्तिले सरकारले छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई दबाउन सक्दैन भन्ने प्रमाण दिएको क्रामाकपाले बताएको छ। क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले भने, हामीले छत्र सुब्बाको निम्ति धेरै काम गरेका छौं। तर तिनलाई क्रामाकपामा सामेल गराउनको निम्ति होइन। छत्र सुब्बाको ठाउँमा विमल गुरूङ अथवा आरबी राई नै भएको भए पनि हामी मानवाधिकारको निम्ति लड्नेथियौं। हामीले गणतन्त्र र मानवाधिकारको निम्ति लडेका थियौं, जो विजय बनेको छ। क्रामाकपालाई कसैले पनि आक्षेप नलगाइदिने अपील गर्दै तिनले भने, छत्र सुब्बालाई विनादोष जेलमा सडाउने काम भयो। जसले पनि गोर्खाल्याण्ड भन्छ उसलाई यसरी जेल सडाइन्छ भन्ने यसको उद्देश्य थियो। छत्र सुब्बाको रिहाई मानवाधिकार र गणतन्त्रको जित हो।छत्र सुब्बाले गुमाएको दसवर्ष सरकारले फर्काउँछ?
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। जलपाईगढी संशोधनागारबाट निस्किएपछि छत्र सुब्बाले भनेका थिए, सरकारले अन्ततः जुन निर्णय गरे त्यसलाई म स्वागत गर्छु। तर तिनको मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता नृपेन दासले भने छत्र सुब्बाले गुमाएको 10 वर्ष सरकारले फिर्ता गर्छ? भन्ने प्रस्न तेर्साएका छन्। जेलमुक्त बनेपछि छत्र सुब्बाले कुनै पनि प्रतिक्रिया गर्न मानेनन्। तिनको मौनताभित्र कस्तो रहस्य लुकेको छ त्यो बताउन कसैले सक्दैन। उनीहरू निश्चय नै मानसिकरूपले अस्वस्थ छन्। जलपाईगढी अदालतमा छत्र सुब्बाहरूको मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता नृपेन दासले भने, छत्र सुब्बाहरूको मुद्दाको सवालमा गणतन्त्र हनन प्रमुखरूपले देखापरेको छ। किन कुनै प्रमाण विना उनीहरूलाई जेलमा सढाएर राखियो यसको जवाब हामीले पाएका छैनौं। हामीलाई तिनलाई जेलमा 10 वर्ष जेलमा राखिनुको कारण नै थाहा नै छैन। तिनले भने, सरकारले किन उनीहरूलाई 10 वर्ष राख्यो मेरो प्रश्न छ। मेरो प्रश्न यो पनि छ कि उनीहहरूले बिनादोष गुमाएको दसवर्ष सरकारले फिर्ता गर्छ? उनीहरूको गुमेका दिनहरू कसले भरपाई गर्छ?कालिझोडामा छत्र सुब्बाहरूलाई स्वागत
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। जेलमुक्त भएपछि छत्र सुब्बा जलपाइगढी हुँदै सिलगढी भएर कालेबुङ आइपुगे। तिनी कालेबुङ आउँदा आउँदै कालिझोडाका जनताले तिनलाई स्वागत गरे। तिनी आफ्नो वाहनबाट भने निस्किएनन् तर सबैको स्वागतलाई स्वीकार भने गरे। मानिसहरू तिनलाई स्वागत गर्न सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले छत्र सुब्बा अनि तिनका सहयोगीहरूलाई खदा माला मात्र गरेनन्, छत्र सुब्बा जिन्दाबाद को नारा पनि लगाए। उनीहरूले गोर्खाल्याण्डको निम्ति लड्ने छत्र सुब्बा अमर रहोस् भन्दै व्यापक नारीबाजी गरेका थिए। अर्कोतिर लोहापुल र सुन्तलेका जनताले पनि छत्र सुब्बाहरूलाई स्वागत जनाए। कालेबुङमा भने छत्र सुब्बाहरूलाई उस्तो स्वागत जनाएनन् तर उनको घरमा भने दिउँसैदेखि धेरै संख्यामा मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो।छत्र सुब्बाको मुक्तिमाथि दलीय प्रतिक्रिया
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। 10 वर्ष 5 महिना 14 दिनपछि जलपाईगढी संशोधनागारबाट छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाएपछि पहाडका विभिन्न दलहरूले टिप्पणी गर्न शुरू गरेको छ। बुद्दिजीवी शिविरमा पनि विभिन्न अडकलबाजी र अनुमानहरू लगाइने काम भइरहेको छ। के छत्र सुब्बाले फेरि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्छन् त? यता बाबुलाई छोडेर छोरालाई जेलबन्दी गराइएको छ भने अर्कोतिर छत्र सुब्बालाई फेरि बङ्गलले काउण्टर लिडरशीपकोरूपमा स्थापित गर्न सक्ने शंका पनि गरिएको छ। छत्र सुब्बा आफैले भने राजनैतिक मामिलामा कुनै टिप्पणी गरेनन्। तिनले सिलगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताएको भए पनि पत्रकार सम्मेलन नगरी सोझै कालेबुङ आए। कालेबुङमा पनि तिनले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्न मानेनन्। तिनका समर्थकहरू भने छत्र सुब्बाबाट धेरै आशा गरिएको बताइएको छ। यता छत्र सुब्बाको मुक्तिपछि भने पहाडका दलहरूले आफ्नो टिप्पणी दिन शुरू गरेको छ। वामफ्रण्ट सरकारको बेला नै छत्र सुब्बाहरूलाई बिना दोष जेलमा सडाइएको थियो भने तृणमूलको सरकार आएपछि छत्र सुब्बाहरूलाई विना शर्त मुक्ति गरिएको छ।GLO chief acquitted acquitted in Ghisingh murder
IBNS, Jalpaiguri (West Bengal), Sept 9 : A local court on Friday acquitted Gorkhaland Liberation Organisation (GLO) president Chhatre Subba, who was accused of attempting murder on Gorkha National Liberation Front president Subash Ghising in Darjeeling in 2001.
The Jalpaiguri's fast track 3rd court additional district and sessions judge Sanchita Sarkar also set free five others - Sharan Dewan, Gunjey Lama, Shyam Bahadur Karki, Kumar Chettri and Bijoy Chettri along with Chhatre Subba, clearing them from murder charges on former Darjeeling Gorkha Hill Council chairman Ghising.
Altogether 71 witnesses appeared in the case.
Ghishing survived bullet wounds on his skull after being shot at Pankhabari in Kurseong on February 10, 2001.
He was coming back to Darjeeling from New Delhi after holding a discussion with the central leadership to confer upgraded status to the DGHC under 6th schedule, his convoy was attacked in the jungle by some miscreants.
Ghising had received a bullet injury and immediately admitted to a private nursing home in Siliguri. In this incident a youth was killed on the spot by the bodyguards of Ghising.
Subba was arrested in 2001 by Bengal Police from Indo-Nepal border for his alleged involvement in attempt on the live of Subash Ghisingh, at Sat Ghumti, near Kurseong.
Subba strongly opposed the idea of according special status to the Darjeeling hills and revolted against Ghising led GNLF. Since the formation of DGHC, he had preferred to remain in the opposition and contested the DGHC elections agains the GNLF candidates. He, however, could not be elected as the councillor in the Hill Council.
Subba was charge sheeted and hearing began in Darjeeling court since then.
But the counsels of Subba, who had been apprehending of trouble had pleaded for transferring the case to the Jalpaiguri court.
Altogether 11 had been arrested in this case, but the Calcutta High court had released five others on bail.
Hundreds of followers came down from the hills to hear the court proceeding and welcomed the GLO chief to return home safely.
The talks had been going round for past two years about the release of Subba from the jail.
Hill leader arrested for assassination attempt on Ghising released
Marcus Dam, TH,Kolkata:Chattrey Subba, once a prominent leader of the militant wing of the Gorkha National Liberation Front (GNLF) during its movement in the Darjeeling hills in 1986-88 for a separate Gorkhaland State and who was arrested in connection with an assassination attempt on GNLF chief Subash Ghising in February 2001, was released from custody after more than a decade by a fast track court in Jalpaiguri in north Bengal on Friday. Seven others were also set free.
The development is almost certain to have major political implications in the hills.
Mr. Subba, who had fallen out with Mr. Ghising after the GNLF-led Statehood movement and formed the Gorkha Liberation Organisation, was arrested from Nepal for allegedly masterminding the attack on the GNLF president some weeks after the incident.
“As the charges brought against him and the seven others could not be established the fast track third court decided on his acquittal and unconditional release”, Mr. Subba's lawyer, Bidyut Ghosh, who has been defending him in court since 2004 told The Hindu over telephone from Jalpaiguri.
In all, 14 were accused in the assassination bid on Mr. Ghising when his convoy was ambushed on Pankhabari Road near Kurseong. The GNLF chief had escaped with injuries. Six of the accused were released subsequently.
“Mr. Subba's trial was conducted in the court of four successive sessions judges of Jalpaiguri court after the case was transferred from the Darjeeling court following an instruction from the Calcutta High Court. More than 70 witnesses were examined in the course of the trial. None of those in custody were ever even released on bail,” Mr. Ghosh said.
“Mr. Subba and his associates were released after a long legal battle over 10 years. Though justice has been finally done, the pain and sufferings caused to them can never be redressed,” he added.
Given his popularity in the Darjeeling hills, particularly in the Kalimpong sub-division, Mr. Subba's acquittal is bound to have an impact in politics in the region. Political circles there are already agog with speculation that he will be staging a comeback in a political scenario that has altered dramatically since his arrest a decade ago.
His differences with Mr. Ghising are only too well known. The GNLF may be down and out but it is to be seen how Mr. Subba takes to the Gorkha Janamukti Morcha (GJM) attaining political supremacy in the hills during his absence. The GJM leadership has, however, welcomed his release.
The Communist Party of Revolutionary Marxists (CPRM), arguably the largest non-GJM political grouping in the region and which has been in the forefront of agitations demanding the release of Mr. Subba, hailed the court decision. “It is a historic development and a triumph for democracy,” Gobind Chettri, CPRM spokesman, said.
Sikkim cabinet approved to declare Raj Bhawan as heritage place, work to be start from 2 Oct
Prabin Khaling, KalimNews,Gangtok, 09 Sep – Governor Balmiki Prasad Singh today planted organic tea in eight acres land at Raj Bhawan making a bio diversity park with varieties of orchids flowers, rare medicinal plant etc under the expertise of famous Temi Tea garden in South Sikkim in a phased manner. The Raj Bhawan tea will be solely used in Raj Bhawan which to be process at Temi tea garden, S. Sikkim.
On this occasion Singh disclosed that Sikkim govt. & cabinet has taken formal decision to make this 150 years ‘Residency’ come to symbolize the institutional experience of British India govt. consistent attempt & single minded policy to find a place in the geo strategically region, primarily aimed was at gaining access to Tibet, China & the Jelepla Pass, establishment of Consulate office in Lhasa & also various treaties signed by the British India Govt. With Tibet from the converted residency as political office. During 1888-1947 a large number of British political officer occupied this institutions. Famed ‘ residency’ that the famous Young Husband expedition to Tibet was initiated in 1904. The Indian political offices established their residence & offices in the raj Bhawan till May 1975, when the people of Sikkim decided to merge into India as 22nd State & converted this as Governor’s place.
In a discussion Singh informed that on 2nd October, the Governor & Chief Minister both will inaugurate the construction work of 4 km long wall to protect the raj Bhawan & hope by next year this would be open for tourist only on Sunday with a nominal entry fees, to look beautiful old heritage building along with spacious bio park & Himalayan mountain beauty at the altitude of 6000 ft. The collection of money to be spent for Raj Bhawan Staff child education, so that any class D staff kids to be develop himself with education & joined as class one officers.
Singh said as soon as entire infrastructure to be completed then govt. would asked to central govt. to declare it for heritage property, where more than 200 years of history of Indian Britishraj with the relation of Sikkim & Tibet reflected in some inclusion & agreements.
Later Singh informed that it may be get status of Global heritage honour.
It may be recalled that the rule of Chogyal (meaning protection of righteous as Dharma) was established with the help of Mahayana Buddhist lama of Tibet in 1642 at Yuksom in West Sikkim, who had full support of authorities in Tibet.
Late Karuna Singh wife of BP Singh who settled in Raj Bhawan since 9 July 2008, who guided woman to beautify the Raj Bhawan with retro fitting the old Raj Bhawan in possible with bio grade prescribed conservation principal prof. Abhijeet Mukherjee of Patiala university & intact authorities of New Delhi were of invaluable assistance. Mrs. Singh expired on 01 April 2010 from her short illness.
भारत-नेपालको सम्बन्ध बलियो बनाउन काठमाण्डौबाट गान्तोक आइपुग्यो वाक्स वागन कार
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,9 सितम्बर। भारत-नेपालको मैत्रिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने तथा नेपाल र सिक्किमको पर्यटनको विकासको उद्देस्यले वाक्सवागन बिट्टल्स कारमा सवार भएर काठमाण्डौबाट 65 नेपाली नागरिक गान्तोक आइपुगेका छन्। जर्मनीमा बनिएको 25 वटा पुराना वाक्सवागन कारमा सवार भएर चार सालदेखि 77 सालसम्मका यी 65 जना नेपालीका टोली हिजो बेलुका गान्तोक छिरेका हुन्। काठमाण्डौबाट गत 6 सितम्बरको दिन गान्तोक लक्ष्य गरेर हिँडेको यो टोलीले काठमा़ण्डौ गान्तोक काठमाण्डौ कार र्याली भनेर लगभघ 2 हजार किलोमिटरको दुरी पार गर्दै सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा आइपुगेका हुन्।
एसोसिएशन अफ् वाक्सवागन विट्टल्स युजर्स ग्रुप (एऩबग)द्वारा आयोजित यो र्यालीमा संगै आएका संगठनका अध्यक्ष गोपा कक्षापतिले भने, यो र्याली नेपाल र भारतको मैत्रिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने तथा सहासिक कार्यक्रमहरूलाई मन पराउनेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति आयोजित गरेका हौं। सिक्किम र नेपालको सहासिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति पनि यो महत्वपूर्ण रहेको तिनले आशा व्यक्त गरे। तिनले भने, यती लामो दुरी पार गर्न 1958 मोडलको गाडीहरूलाई प्रयोग गर्न ठूलै आँट चाहिन्छ अनि त्यो चुनौतिलाई स्वीकार गरेर आज हामी लक्षित गन्तव्यमा आइपुगेका छौं। यदी एक पल्ट मान्छेले ठान्यो भने जे पनि गर्न सक्ने क्षमता उसमा हुन्छ भन्ने र पुरानो कारहरूद्वारा लामो दुरीको यात्रा सम्भव छैन भन्ने धारणालाई पनि तोड्न सकिएको छ,तिनले भने।
कार र्यालीमा 25 वटा विन्टेज कारको प्रयोग गरिएको छ जसमा सबैभन्दा पुरानो 1958 को मोडल छ भने नयॉं भनेको 1976 मोडलको रहेको तिनले बताए। सबै कार पेट्रोल इञ्जिनको रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा धेरैचोटी यो प्रकारको र्याली आयोजन गरिसकेको संगठनले पहिलो पल्ट अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा र्याली आयोजन गरेको तिनले बताए। तिनले पहिलो पल्ट विदेशमा पनि आफ्नो संगठनले र्याली आयोजन गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। आगामी 11 सितम्बरको दिन गान्तोबाट पुनः काठमाण्डौं तिर प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउँदै कार टोलीले आज सिक्किमको चर्चित धार्मिक पर्यटन क्षेत्र रूम्तेक गुम्पाको भ्रमण गर्यो भने भोलि चर्चित छाङ्गु झीलको भ्रमणमा जाने बताए।
12 हजार फीटको उच्चाईमा रहेको छांगु झीलसम्म यो कार र्याली पुग्ने बारेमा भने तिनले संशय व्यक्त गर्दै सडकको अवस्थामाथि निर्भर गर्न हुनाले पुग्न नसक्ने अवस्था भएको खण्डमा सिक्किमकै ट्याक्सी वाहनमा चडेर जाने बताए। र्याली आयोजन तथा सिक्किममा स्वागतको निम्ति यहॉंको साह्सिक पर्यटन व्यवसायीहरूको संगठन साटोले विशेष सहयोग पुर्याएका छन्।
सिक्किमको राजभवनलाई धरोहर घोषित गरिने
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,9 सितम्बर। सिक्किमको 121 वर्ष पुरानो राजभवनलाइ धरोहरको रूपमा मान्यता प्रदान गराएर पर्यटकहरूको निम्ति खुला गरिने भएको छ। यसबारेमा राज्यपाल बीपी सिंहले हिजो विशेष कार्यक्रममा मिडियासित कुराकानी गर्दै जानकारी दिएका छन्। राज्यपालसितको कुराकानीमा तिनले भने, सिक्किम सरकार र मन्त्रीपरिषदद्वारा यसलाई औपचारिक रूपमा धरोहर बनाउने निर्णय पछि अब यो पर्यटकहरूको निम्ति पनि खुला गरिनेछ। चर्चाको क्रममा तिनले आगामी 2 अक्टोबरको दिन राज्यपाल स्वयं अनि मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा भवनको परिसरमा चार किलोमिटर लामो पर्खाल निर्माणको कार्य उद्घाटन गरिनेछ। त्यो पर्खाल एक बर्ष भित्रमा निर्माण पुरा भएपछि पर्यटकहरूको निम्ति आइतबार उक्त धरोहर भवन र यसको परिसरमा रहेको जैव विविधताको परिदर्शन गर्ने मौका दिइऩे छ। भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई यसको निम्ति न्युनतम शुल्क पनि लगाइऩे छ।
6 हजार फिटको उच्चाईमा स्थिति धरोहर राजभवन अनि यहॉंबाट देखिने सुन्दर प्राकृतिक दृश्य तथा हिमालयको श्रृंखला पर्यटकहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। राजभवन भ्रमणको निम्ति लगाइऩे शुल्कबाट उठेको रूपियॉंलाई राजभवनकै कर्मचारीहरूको छोराछोरीको शिक्षाको विकासको निम्ति खर्च गरिने राज्यपालले बताए। जसमा राजभवनको घ वर्गका विद्यार्थीहरूले पनि उच्चस्तरीय शिक्षा पाउन सक्नेछन्। राजभवनमा परिसरमा हिमालय पर्वत श्रृंखला र सुन्दर जैविक विविधता अनि दुर्लभ प्रजातिका वनस्पतिले भरिएको उद्यान पर्यटकहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। राज्यपाल सिंहले भने,चॉंडै पूर्वाधार विकास गरिसकेपछि केन्द्र सरकारसित यस भवनलाई धरोहर सम्पत्तीको रूपमा घोषणा गर्ने अनुमति माग्ने छौ। तिनले भने यो भवनसित ब्रिटिस इण्डियाको 2 सौ सालभन्दा लामो इतिहास र सिक्किम तिब्बतसित रहेको यसको सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बको रुपमा पनि जोडिएको छ।
यहॉंबाटै केही महत्वपूर्ण सम्झौता र समावेशको सम्बन्धलाई पनि वयान गर्छ। यसका साथै राज्यपालले भने, यसलाई विश्व विरासतको दर्जा पनि पाउन सक्छ यसको निम्ति युनेस्कोसित पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। राज्यपाल वीपी सिंहले आफ्नो कार्यभार सम्हाले पछि 9 जुलाई 2008 देखि नै उनको पत्नी करूणा सिंहले राजभवको परिसर सुन्दरीकरणको निम्ति महत्वपूर्ण कार्य गरेका थिए। तिनले राजभवनको वनस्पती संरक्षणको निम्ति विशेष पहल गरेका थिए। तर अभाग्यवश 1 अप्रेल 2010मा नयॉं दिल्लीको चिकित्सा चलिरहेकै बेला अचानक निधन भएको थियो। यद्यपी उनको निधन पछि पनि राजभवनको जैवविवधता संरक्षणको कार्य चलिरहेको छ।
अर्कोतिर राजभवनको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेको राजभवन ब्रिटिस इण्डियाको पालोमा पोल्टिकल अफिसर जर्ज क्लाउड ह्वाइटले 1890 मा लागातार 18 महिनासम्म परिश्रम गरेर यो भवन निर्माण गरेका थिए। उनलाई 1888 सालमा ह्वाइटलाई ब्रिटिस सरकारले सिक्किममा राजनैति मामिला हेर्न नियुक्त गरेका थिए। निर्माणपछि उक्त भवनलाई रेसिडेन्सीको नामले परिचित थियो। जहॉं ब्रिटिस सरकार द्वारा नियुक्त गरिएको पोल्टिकल अफिसर बस्ने गर्थे। 1888 देखि 1947 सम्म ब्रिटिस सरकारको कार्यकालमा थुप्रै अंग्रेज पोल्टिकल अफिसरहरूले निवास गरेका थिए। यसका साथै यसै रेसिडेन्सीबाट धेरैवटा सन्धी र राजनैतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको थियो। सिक्किममा ब्रिटिसले पोल्टिकल अफिसर नियुक्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य तिब्बत, चीनमाझ सम्बन्ध स्थापित गर्नु तथा जेलेपला पासबाट व्यापारको निम्ति पनि महत्वपूर्ण मानिएको थियो। यहॉंबाटै थुप्रै सन्धीहरू हस्ताक्षर गरिएको थियो।
सिक्किमको महाराजाले रेसिडेन्सीको निम्ति 2 सय एकर जमीन प्रदान गरेका थिए। फरवरी 14 2006 सालमा आएको भुँइचालोले राजभवनको विभिन्न अंश नोक्सान भएको थियो जसलाई पछि मरम्मत गरिएको छ। 18 मई 1975 सालको दिन सिक्किम भारतमा विलयपछि पहिलोपल्ट राज्यपालको सपथ ग्रहण गरेर बीबी लालले यसै भवनमा बसेर भारत सरकारबाट राजभवनको रूपमा नामाकरण गर्ने कार्य गरेका थिए। त्यस पछि रेसिडेन्सीबाट राजभवन हुन पुगेको थियो। अर्कोतिर स्थानीय मानिसहरूले रेसिडेन्सीलाई बडा कोठी अनि इण्डिया हाउसको नामले पनि चिन्ने गर्थ्यो। भवनको परिसरमात्र 75 एकर रहेको छ। जसमा कोठेबारी, उद्यान र फलको बगैचा पनि सामेल छ।
भारतीय सांख्याकि सशक्तिकरण परियोजनाबारे कार्यशाला
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक, 9 सितम्बर। भारतीय सांख्याकि सशक्तिकरण परियोजना (आइएसएसपी) को एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न भयो। यहॉंको एक होटलमा सम्पन्न कार्यशालामा आइएसएसपीलाई कार्यान्वित गर्नको निम्ति भारत सरकारको स्टाटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन एंड डिपार्टमेंट अफ् इव्यालुएशन एंड् स्टाटिसटिक्ससित संयुक्त रूपमा आयोजन गरिएको थियो। सेंट्रल स्टाटिस्टिकल अर्गनाइजेशनका महानिदेशक एस के दासले कार्यशालाको बारेमा जानकारी दिँदै भने, आईएसएसपीद्वारा सर्वेक्षण पुरा गरेर केन्द्रिय मन्त्रालय भारत सरकारसित चॉंडै सम्झौता गर्ने निर्णय लिएको छ। उनले भने, यो योजनालाई पहिलेबाटै 15 वटा राज्यहरूमा कार्यान्वित गर्नको निम्ति केन्द्र सरकारलाई अनुमोदनको निम्ति आग्रह गरिएको छ।
सिक्किम समेत 7 वटा राज्यहरूमा यसलाई अनुमोदनको निम्ति तयार गरिनेछ। यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य राज्यमा स्टाटिस्टिकल योजना तयार गर्नको निम्ति समस्याहरूको बारेमा चर्चा गरिनेछ। कार्यशालामा राज्यको डेस्मी विभागको महानिदेशक एसडी छिरिङले भने, भारत सरकारद्वारा यो ऐतिहासिक योजनाको घोषणा गरेर राज्य सरकारलाई नैतिकरूपमा एसएसएसपीको संकलनमा प्रोत्साहन गरिएको छ। उनले मन्त्रालयलाई यो योजना अन्तर्गत धनराशी आवन्टन र अनुमोदन गर्ने छुट पनि प्रदान गर्नुपर्ने बताए। तिनले भने, यो परियोजनापबाट सिक्किमको निम्ति स्टाटिस्टिक अनि डाटा संकलनको निम्ति पनि सहयोग पुग्ने बताए। कार्यशालामा देशका बाह्रवटा राज्यका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
गान्तोकमा पाङल्हाबसोल भव्यरूपमा पालन गरिने
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,9 सितम्बर। राज्यको विभिन्न सांस्कृतिक परम्परा अनि रमाइलो लोक परम्परालाई पालन गर्दै जातीय एकताको पर्वको रूपमा पाङल्हाबसोलको निम्ति तयारी गरिन्दैछ। विगत 16 सालदेखि पालन गर्दै आएको राजधानीको पाङल्हाबसोल पर्व यसपाली पनि भव्यरूपमा पालन गरिने भएको छ। पाङल्हाबसोल आयोजन समितिका अध्यक्ष थुकचुक लाचुङपाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भने, यसपाली कम्तीमा पनि 40 वटा समुहले यस पर्वमा भाग लिनेछन्। आगामी 12 सितम्बरको दिन पालन गरिने यो पर्वमा गान्तोकको एकताको प्रतिक प्रतिमामा बिहानको पुजा अर्चना पछि 11 बजी देखि सांस्कृतिक कार्यक्रमको रूपमा पालन गरिनेछ। यस अवसरमा राज्यपाल वीपी सिंह अनि मुख्यमन्त्री पवन चामलिंगको उपस्थिति रहनेछ। यसका साथे चर्चित गायीका जुनु रिजाल द्वारा गीत प्रस्तुत गरिने र मुख्य आकर्षणको रूपमा रहने लाचुङपाले बताए।
125 जना कर्मचारीहरू जकसमा सामेल
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। सन् 2000 मा पार्वतीय कर्मचारी सङ्गठन त्यागी हालसम्म कुनै पनि सङ्गठनमा नरहेका कालेबुङ कर्मचारी सङ्गठनमा नरहेका कालेबुङ नगरपालिकाका 108 स्थायी अनि 17 जना अस्थायी गरी कूल 125 जना कर्मचारीहरू आज जकसमा सामेल भएका छन्। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले आज एक सभाको आयोजना गरी उक्त निर्णय लिएका हुन्। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले आज स्थानीय कार्यालयमा एक सभाको आयोजना गरी जकसको एकाइंको रूपमा नयॉं समिति पनि गठन गरे। नवगठित कमिटिमा सभापति मदन सुब्बा,उपसभापति सञ्जय प्रधान, सचिव साहिर अहमद, सह-सचिव रमेश बसुर, कोषाध्यक्ष दुर्गा छेत्री, सह-कोषाध्यक्ष राधिका राई लगायत साहिर प्रधान अनि मिलन प्रधानलाई महकुमा समिति सदस्यको निम्ति चयन गरिएको छ।
सभामा उपस्थित बनेका जनमुक्ति कर्मचारी सङ्गठन महकुमा समितिका अध्यक्ष खड्ग विक्रम सुब्बाले नगरपालिका कर्मचारीहरू जकसमा सामेल भएकोमा हर्ष प्रकट गर्दै स्वागत जनाएका छन्। यसै सम्बन्धमा सुब्बाले भने, जकसको गठनकालदेखिनै हामी सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सगैं लिएर कर्मचारीहरूको हक हित र अधिकारको निम्ति अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा सहभागी बन्न चाहन्थ्यो। तर कतिपय कारणहरूले नगरपालिकाका कर्मचारीहरू जकसमा अहिलेसम्म सामेल हुनसकेका थिएनन्। आज नगरपालिकाका कर्मचारीहरू जकसमा आएका छन् जसलाई हामी खुल्ला रूपमा स्वागत जनाउँदछौं।
बिजुलीःमाकपाको आपत्ति
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। सितम्बर महिनामा पश्चिम बङ्गालका विद्युतमन्त्री मानस गुप्ताले विद्युत सर्वराह सम्बन्धमा राज्यभरिको कुरा गरे पनि दार्जीलिङ पहाडको कुनै प्रसङ्ग ननिस्केकोमा माकपाका तारा सुन्दासले आपत्ती जनाएका छन्। दार्जालिङ पहाडको कालेबुङमा त झनै बिजुलीको व्यापक समस्या हुँदाहुँदै पनि विधानसभामा कुरा नउठाइनु बढो दुर्भाग्यजनक रहेको सुन्दासले बताए। तिनले भने, पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा विद्युत मन्त्रीले विजुली सर्वराह गर्न राज्यभरिको कुरा उठान भयो। त्यसमा कोचबिहार र जलपाइगुडीको नाम छोडिँदा तिनले लिस्टमा ती दुइवटा राज्यको नाम लगाउने घोषणा गरे। तर दुर्भाग्यजनक दार्जीलिङ पहाडको नाम उठेन जहॉं दैनिक रूपमा जनसाधरणले बिजुलीको समस्या झेल्नु पर्दछ।
तिनले विधानसभामा बिजुली सर्वराहको कुरा उठ्दा दार्जीलिङ पहाडको कुरा नउठाइदासमेत पहाडका विधायकहरूले विधानसभामा एक शब्द नबोलेकोमा आपत्ती जनाएका छन्। भारत सरकारले पश्चिम बङ्गाल राज्यभरिको निम्ति राजिव गान्धी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मिसन तयार पारेको जसको माध्यमद्वारा बस्ती इलाकाहरूमा बिजुली जडान गर्ने व्यवस्था भएको भएपनि विधानसभामा प्रस्तुत भएको लिस्टमा दार्जीलिङ पहाडको नाम नै नपसेको सुन्दासले बताए।
सुन्दासले अझ बताए अनुसार उक्त मिशन बीपीएल परिवारका निम्ति गाउँ बस्तीहरूमा बिजुली जडान गर्ने योजना भएपनि कालेबुङलाई छाडी खरसाङ र दार्जीलिङका बीपीएलहरूको गणना आजसम्म पनि नभएको बताए। सन् 2008 सालदेखि बिजुली सर्वराहमा राज्य सरकारले सब्सिडी दिने गरेको भएपनि यसपल्ट भने विद्युत मन्त्रीले विधानसभामा सब्सिडिको कुनै कुरा पनि नगरेको बताउँदै सुन्दासले भने, राज्य सरकारले दिने गरेको सब्सिडीको कुनै कुरा यसपल्ट भएन। यहॉंका मानिसहरूले 2008 सालदेखि बिजुलीको बील तिरेका छैनन्। मोर्चाले अगस्तदेखि मात्र बील तिर्नु भन्ने फरमान जारी गरेपनि बील त्यत्तिकै आइरहेको छ। विभागले अगस्तदेखिको बील भनेको छैन। यसलाई लिएर विधानसाभामा कुरा उठ्नुपर्ने तर उठेन। सुन्दासले राज्यले बिजुलीको सब्सिडी नदिएकोमा यसैको आधारमा पहाडका मानिसहरूको अहिलेसम्मको बील माफ हुुनपर्ने माकपाको माग रहेको सुन्दासले जनाए। तिनले कालेबुङमा हुने गरेको बिजुली समस्याबारे बोल्दै जबसम्म डीई कार्यलय कालेबुङमा नै हुँदैन तबसम्म बिजुलीको समस्या यथावत रहने बताए।
व्याड्मिन्टन प्रतियोगिता आरम्भ
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। कालेबुङ एसयूएमआइ एल्युम्नाई एशोसिएसनको आयोजनामा स्थानीय सन्त अगस्टिन विद्यालयको प्रेक्षागृमा आजदेखि सिक्किम-दार्जीलिङ सिनियर लेवल अनि अन्तर विद्यालय व्याड्मिन्टन प्रतियोगिता आरम्भ भयो। खेलको प्रारम्भमा आयोजक पक्षले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी खेल प्रारम्भ भएको थियो। आजको उद्बोधनी कार्यक्रममा सन्त अगस्टिन विद्यालयका प्राचार्य रेभ. फादर लोरेन्स मोन्टेरियो मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। एसयूएमआइका प्राचार्य नभरत्न प्रधान विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेको कार्यक्रममा एसयूएमआइ एलयुम्नाई एसोसिएसका अध्यक्ष के.के दिक्षित पनि उपस्थित थिए।
उद्बोधनी कार्यक्रममा एसएमपीएसका विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। आजदेखि शूरूभएको तीनदिने व्याड्मिन्टन प्रतियोगिताको पहिलो दिन एकल, यूगल दुवै अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता कूल 95 वटा खेल खेलियो। आज क्वाटरफाइनल तहसम्मको खेल भयो। उक्त व्याड्मिन्टन खेलमा क्षेत्रभरिका धेरथोर स्कूलहरूका विद्यार्थीहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। आज प्रथम दिनको खेल 12, 14, अनि 19 वर्षदेखि मुनिका विद्यार्थीहरूबीच एकल अनि यूगल खेल सम्पन्न भयो। आज युवकहरूको पनि खुल्ला एकल अनि युगल खेल सम्पन्न भयो। भोलि दोस्रो दिन आजको सेमिफानल अनि 40 अनि 50 वर्षका माथिहरूहरूबीच खेल हुनेछ भने अन्तिम दिन आइतबार फाइनल खेल सम्पन्न हुने आयोजक पक्षले जानकारी गराए। खेलअवधी एसयूएमआई एल्युम्नाई एसोसिएसनका सदस्यहरू लगायत विद्यार्थीहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो।
तीनवर्ष बन्द भएपछि खोलियो - काठ बिक्रि केन्द्र
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 सितम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति गरेको असहयोग आन्दोलन फिर्ता लिएपछि बन्द गरिएका विभिन्न बङ्गाल सरकारले राजस्व संग्रह गर्ने सबै केन्द्रहरू खोलिन शुरू भएको छ। यसैक्रममा कालेबुङ काठ बिक्री केन्द्र पनि खोलिएको छ। यो केन्द्र तीन वर्षदेखि मोर्चाको असहयोग आन्दोलनको कारण बन्द रहेको थियो। पहाडको जङ्गलबाट काठ काटेर बिक्री गर्ने अनि यसबाट राजस्व संग्रह गर्ने भएकोले मोर्चाले असहयोग आन्दोलन गर्दै राज्यलाई पहाडको राजस्व जानमा रोक लगाउँदै यो केन्द्र बन्द गरिदिएको थियो। बन्द केन्द्र अगस्त महिनादेखि खोलिएको छ। यो केन्द्रबाट मानिसहरूले सरकारी मूल्यमा काठ किन्न सक्नेछन्।
अहिले यो केन्द्रमा साल, धुप्पी, पानीसाज आदिका काठहरू संग्रह गरिएको छ। कालेबुङ महकुमामा 9 वटा रेञ्जहरू रहेको छ जसबाट यी काठहरू संग्रह गरिएको छ। गोरूबथानको भुट्टाबारीको मिलमा काटेर ल्याइएका काठहरू अब मानिसहरूले सरकारी मुल्यमा यो केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सक्ने भएको छ। रेञ्ज अधिकारी नयन च्याटर्जीले बताए अनुसार काठ बिक्री केन्द्र खोलिनु मात्र होइन मोर्चाको आन्दोलनकालमा बन्द गरिएको लिलामी केन्द्र पनि खोलिएको छ। यो लिलामी केन्द्रबाट जम्मा गरिएको लठ्ठाहरू लिलामी गरिने बताइएको छ। 5 अगस्तको दिन मोर्चाको आन्दोलन फिर्तापछि पहिलोपल्ट लिलामी गरिएको थियो। तिनले बताए अनुसार आन्दोलनकालमा काठ चोरी र तस्कारहरूको संख्यामा वृद्धि भएको थियो। अब तस्करहरूबाट किन्न छोडाएर सरकारीरूपले नै मानिसहरूलाई काठ उपलब्ध गराउन लिलामी गरिएको पनि अधिकारी नयन च्याटर्जीले बताएका छन्।
Cease work lifted
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Sept. 9: The teaching and non-teaching staff members of Cluny Women’s College, who observed a “cease work” yesterday to protest the delay in the payment of salary for August, resumed work today.
The agitation was withdrawn after the governing body sought three days’ time to solve the problem.
The staff of the college have not been paid because a governing body member, who is authorised to sign the pay cheques, and college principal Ram Bahadur Bhujel have been absent for almost a month.
The college has 18 teaching and six non-teaching staff members.
Of them seven teachers and five non-teaching staff are permanent employees.
The institution has about 370 students.
HC seeks report on students taken to rally
KOLKATA, 9 SEPT: Principal secretary, state school education department was today directed by the Division Bench of Mr JN Patel, Chief Justice and Mr Justice Asim Roy of Calcutta High Court to inform the court within a week about the steps taken against the school some of whose students had been taken to a rally from the school yesterday. After observing, “it is shocking; how can it happen?”, the Division Bench further directed that it should be informed about the steps taken against the teacher who asked the students to attend the rally.The direction came from the Division Bench after Mr Tapas Bhanja while submitting on a Public Interest Litigation (PIL) on corporal punishment showed some newspaper clippings to the Division Bench on the reports of these students participating in the rally. Mr Ashok Banerjee, government pleader also expressed dismay at the incident and submitted that steps are going to be taken so that it is not repeated in future.
It also directed the secretary to mention in the report about the steps initiated against a teacher, who allegedly forced the students to go to the rally, the headmaster and the managing committee of Sahapur Mathuranath Bidyapith School.
The state school education department, on its part, has sought a report from the district inspector of schools on Thursday's incident wherein students of Sahapur Mathuranath High School in New Alipore were taken to attend an All India Democratic Students’ Organisation (AIDSO) rally without informing their parents.
The school education secretary, Mr Vikram Sen, said that DI has been asked to inquire as to what exactly happened and the report is likely to be submitted within a day. It had been alleged that a teacher had forced the students to attend the rally while school authorities had claimed that they were oblivious as to what exactly happened to the 40 students who had apparently disappeared from school yesterday morning. The department will inquire into these complaints.
Meanwhile, a nine-member inquiry committee has been formed by the school to probe whether Mr Sudipto Mondal, a teacher of the school, forced students to join the rally.
The Trinamul Congress Chhatra Parishad (TMCCP) has criticised AIDSO for bringing politics into schools and involving students in political demonstrations. In fact, two senior Trinamul Congress leaders, Mr Arup Biswas, MLA and chief whip, Mr Shovandeb Chattopadhyay, had stood beside the guardians.
At a Press conference today, SUCI's state president, Mr Kamal Sain, termed the TMCCP leaders as "hypocrites" and their statements "irresponsible". “They (TMCCP) take school students to attend rallies and the motive is to create a support base in schools. They had once claimed Rajib Das ~ the 16-year-old boy who was killed trying to protect his sister from eve-teasers ~ to be a TMCCP supporter. Rajib was a Class X student!” he said
Reacting to allegations that students were forcefully taken to the rally and parents were not informed, Mr Sain said leaflets addressing parents and teachers informing about the rally had been distributed on 19 August.
According to SUCI leaders, the issue was blown out of proportion by those who are against SUCI's movement in protest against fee hike, no-detention policy and privatisation in education. Involving students in political rallies is an age-old practice and persons criticising it have a vested interest, said Mr Sain.
On the other hand, the school wore a deserted look today with only a handful of students attending classes.
No comments:
Post a Comment