CAG OF INDIA TAKES OVER AS CHAIRMAN OF UN PANEL OF EXTERNAL AUDITORS
PIB, KalimNews,New Delhi December 08, 2011: Comptroller & Auditor General of India, Shri Vinod Rai has been elected as the Chairman of the Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency. He succeeds Mr. Norbert Hauser, Vice-President, Federal Court of Auditors, Germany.
Like any other organization, the accounts and management operations of the United Nations, the Specialised Agencies (WHO, WFP, WIPO etc.) and the International Atomic Energy Agency are required to be audited and reported on periodically by independent external auditors. The General Assembly in 1959 established the Panel of External Auditors, comprising the individual external auditors of the United Nations system, who are also Heads of Supreme Audit Institutions. Panel Members share experiences and methodologies on an on-going basis to ensure, to the extent possible, uniformity of external audit practices throughout the United Nations system. The findings and recommendations of Panel Members are taken seriously and the status of recommendations is closely monitored for timely and effective implementation. In this way, Panel Members contribute significantly to the fulfilment of the Charter of the United Nations.
Much of the Panel’s work is undertaken by the Technical Group which is mandated to research and review specific topics of interest to the Panel. The Technical Group reports to the Panel at its regular meetings on the topics reviewed and its recommendations. Shri Jagbans Singh, Director General, in the office of the CAG of India, has been elected as the Chairman of the Technical Group of the Panel.
SAFETY: FIRST PRIORITY OF SIKKIM PARAGLIDING ASSOCIATION.
PIB, KalimNews,New Delhi December 08, 2011: Comptroller & Auditor General of India, Shri Vinod Rai has been elected as the Chairman of the Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency. He succeeds Mr. Norbert Hauser, Vice-President, Federal Court of Auditors, Germany.
Like any other organization, the accounts and management operations of the United Nations, the Specialised Agencies (WHO, WFP, WIPO etc.) and the International Atomic Energy Agency are required to be audited and reported on periodically by independent external auditors. The General Assembly in 1959 established the Panel of External Auditors, comprising the individual external auditors of the United Nations system, who are also Heads of Supreme Audit Institutions. Panel Members share experiences and methodologies on an on-going basis to ensure, to the extent possible, uniformity of external audit practices throughout the United Nations system. The findings and recommendations of Panel Members are taken seriously and the status of recommendations is closely monitored for timely and effective implementation. In this way, Panel Members contribute significantly to the fulfilment of the Charter of the United Nations.
Much of the Panel’s work is undertaken by the Technical Group which is mandated to research and review specific topics of interest to the Panel. The Technical Group reports to the Panel at its regular meetings on the topics reviewed and its recommendations. Shri Jagbans Singh, Director General, in the office of the CAG of India, has been elected as the Chairman of the Technical Group of the Panel.
SAFETY: FIRST PRIORITY OF SIKKIM PARAGLIDING ASSOCIATION.
Prabin Khaling, KalimNews, 8 December: With more and more of adventure sports coming in Sikkim, one may raise a concern about the safety of the adventure lovers. “Safe flight” being a primary motto of Sikkim Paragliding Association, it had took a conscious step forward to provide with all the safety measures for their clients.
In the move of providing safety, 5 members and pilots of Sikkim Paragliding Association were provided with basic training on First Aid on 7th December 2011 at STNM Hospital by Dr. Dewan, Senior Doctor and Orthopedic Surgeon of STNM Hospital. The members were briefed about the immediate measures to be taken in case of any casualties during the flight. The basic techniques included airway management, breathing, transportation of injured ones, immediate measures in case of bleeding etc.
CP Pradhan General Secretary Sikkim Paragliding Association (SPA) adds “We want that each of our pilots and members are trained to deal with the unexpected and contingency plans for emergencies are made with them prior to the flight. Each of them will be trained to offer basic care with any minor health issues” informs a press release.
SIKKIM PARAGLIDING ASSOCIATION MISSED BY AN INCH
Prabin Khaling, KalimNews, 8 December: Two paragliding pilots of Sikkim Paragliding Assiciation (SPA), Nima Tamang & Bishnu Tshering Lepcha who had proceeded towards Mizoram to participate in the 1st Mizoram Paragliding Festival & Accuracy Spot Landing competition -2011 which took place on 28th-30tNov 2011, organized by Mizoram Tourism Department & 3Dimension Adventures has returned state without any winning prize. Despite of their effort, Nima Tamang landed up in 5th position where as Bishnu Tshering Lepcha could not secure any position.
Tourism Minister Announces New Initiatives for Hunar Se Rozgar Tak Programme Consultative Committee Attached to Ministry of Tourism Meets
PIB, New Delhi, 8 December: Union Tourism Minister, Shri Subodh Kant Sahai has outlined several new initiatives for the programme Hunar Se Rozgar Tak (HSR) during the 12th Five-Year Plan. This was announced by the Minister while addressing the meeting of the Consultative Committee of Parliament attached to his Ministry here last evening. He said a decision has been taken to make it an umbrella scheme to cover all segments of tourism requiring training and a skill development of the connected service providers.
Shri Sahai said there is an urgent need to develop synergy and involve private sector hospitality and tourism institutes, other Government control institutes (universities, colleges etc.) for running the short duration HSR courses. So far nine states have availed the benefit of this model. In the next five years, the Ministry of Tourism would make all efforts to cover the remaining states under this scheme.
Shri Subodh Kant informed the Members that initially the scheme was to provide training only for food production and food and beverage services. Later trades like – housekeeping and bakery, driving skills, heritage conservation and stone masonry were also introduced. He said that his Ministry will also expand the scope to cover niche products like- Rural Tourism, Adventure Tourism, Wellness Tourism, Eco Tourism, Caravan Tourism and Golf Tourism etc. It is proposed to provide training in new sectors like- Travel and Tour Facilitators, Home Stay owners/workers, Valet Parking Assistants, Spa therapists, Beauticians, Bell boys, Golf Caddies and Security Personnel for Hotels.
Shri Sahai said that India Tourism Development Corporation (ITDC) under the Ministry of Tourism has entered into MoU with Infrastructure Leasing and Financing Services (IL&FS). The IL&FS will develop essential backward and forward linkages for providing training as-well-as placement to the trained personnel. The Minister said that it has been observed that provision of hostel accommodation to trainees helps in attracting youth from rural areas. He said it is proposed that the new institutes of hotel management and food-craft institutes will have provision of hostel/dormitory for the outstation trainees. Furthermore, the scheme is proposed to be modified to provide for temporary hostel accommodation by the implementing institutes, till the time regular hostel accommodation facilities are developed.
The Union Tourism Minister said that his Ministry is also working to collaborate with other ministries and agencies of Govt. of India to bring synergy of efforts to meet the skill development challenge. He said under a collaborative programme with the Ministry of Rural Development the State institutes of Rural Development and District Institutes of Rural Development will be provided central financial assistance of Rs. 2 crore each under the broad basing scheme to start new hospitality courses. This intervention would provide an opportunity to the youth of the BPL families to get skill training in various trades related to tourism and hospitality. Shri Sahai said under another similar arrangement with the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, the institutes of hotel management will coordinate with the urban local bodies/ State Governments to provide skill development training to urban youths of BPL families.
In his concluding remarks Shri Sahai said HSR has emerged as one of the flagship schemes of his Ministry. He said the scheme would be contributing significantly in meeting the skill development challenge in years to come. The full potential of this initiative can be realised by developing a synergistic convergence at the Central and State/UT level, the Minister added.
Completing the Ministry for launching the Honar Se Rozgar Tak programme the Members of Parliament made various suggestions for improvement in the programme. There was a suggestion for opening more training centres in the country for this programme. Some Members were of the view that Ministry of Tourism should take up the issue of relaxation in Forest Conservation Act with the Ministry of Environment and Forests for tourism related activities. One Member suggested that Tourism Minister should visit various States to promote Hunar Se Rozgar Tak programme. The issue of shortage of trained guides and inculcating a sense of discipline amongst them was also raised by the Members. There was a suggestion for more concessions for budget hotels. A Member suggested development of more tourist circuits’ in Rajasthan. Another Member suggested that Ministry should promote cruise tourism in Goa, Kerala, Lakshadweep and other areas of the country.
In his concluding remarks the Minister of State for Tourism Shri Sultan Ahmed thanked the Members for their valuable suggestions and assured them that Ministry will look into it with all sincerity.
Secretary Tourism Shri RH Khwaja and other senior officials of the Ministry of Tourism were also present in the meeting. The Members of Parliament who participated in the meeting include:- Dr. Charles Dias, Shri Khiladi Lal Bairwa Shri P.C. Gaddigoudar, Shri P.T Thomas, Shri Sripad Yesso Naik and Shri Virender Kashyap (Lok Sabha) and Shri Kishore Kumar Mohanty, Shri S. Thangavelu and Shri Ranbir Singh Prajapati ( Rajya Sabha).
“Search for more Bhaichung “ part II start from 24 December
Prabin Khaling, KalimNews, Namchi, December 8: The department of Sports and Youth Affairs, Government of Sikkim, who had launched the scheme “Search for more Bhaichung “ in the year 1998 and after screening more than 6,000 boys from all over the state, 30 most talented boys were selected for admission in Namchi Sports Hostel, at Namchi, South Sikkim.
To find more such talented boys in football and admission in Namchi Sports Hostel and Sports Academy at Gangtok, the department has finalized the schedule for conducting District Level Selection trials as mentioned below.
1) District Level Selection trial at Gyalshing, Kyongsa ground on 24th and 25th December 2011 (9am to 4pm)
2) District Level Selection trial at Mangan on 3rd and 4th January 2012.
3) District Level Selection trial at Palzor Stadium, Gangtok on 24th and 25th December 2011 ( 9am to 4pm)
4) District Level Selection trial at Namchi, Bhaichung Stadium on 30th and 31st December 2011 (9am to 4 pm)
Eligibility : All boys who are below 14years of age (10 yrs to 14 yrs) for Namchi Sports Hostel and below 19 years of age (15yrs to 19 yrs) for Sports Academy, Gangtok) are illegible to participate in selection trial at the centers mentioned above.
Birth Certificate issued by the Bureau of Economics and Statistic Department, Government of Sikkim will be considered authentic and should be produced at the center during the days of trial.
The final selection trial will be held at Namchi Bhaichung Stadium and if selected they will be admitted to Namchi Sports Hostel and Sports Academy Gangtok.
The department will offer free boarding and lodging, Sports kits, etc.
However parents are require to provide stationeries, books, admission and other school fees for their ward.
तीनजना शिक्षक अनि दुई कर्मचारीहरुको जागिर बँचाईरहेको छ एउटा छात्रले
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर: कालेबुङ शहरदेखि केहि पर मात्र अवस्थित कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाको एक पछि अर्को रहस्य खुल्दै आएको छ। सन् १९७९ मा स्थापित भएको यस प्राथमिक पाठशालाले ३२ बर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ। यस ३२ वर्षको यात्राक्रममा सबैभन्दा लाजमर्दो घटना के रहेको छ भने पाठशालाका शिक्षकहरुलाई बिद्यार्थीले छुट्टी दिने गर्दछन। किन भन्ने प्रश्न उब्जिए उत्तर सहज छ त्यो हो बिद्यालयमा पढ्न आउँने बिद्यार्थी एकजना मात्र छन् अनि ती बिद्यार्थी पाठशाला नआए शिक्षक्हरुले छुट्टी पाउँछन्।
यस घटनाले पाठशालाको वास्तविक अनुहार त प्रष्ट पारिदिएकै छ साथै यसले पहाडमा प्राथमिक पाठशालाहरुको वास्तविकता माथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। किन पाठशालामा बिद्यार्थिहरु पढ्न आउँदैनन् भन्ने कुरा थाहा नभएपनि स्कुलको खातामा भने सन् २००८ देखि नै बिद्यार्थिहरुको संख्या ५० जना रहेको रिपोर्ट शिक्षा बिभागमा बुझाउँदै आएको पनि खुलासा भएको छ। तर यस वर्ष भने बिद्यार्थीहरुको वास्तविक संख्या १३ जना रहेको एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्षा सुनिता मोक्तानले बताईन। यता यस बिषयमा बिद्यालयका सह शिक्षक छितेन भोटियालाई सोद्धा प्रधानाध्यपकले जे भन्यो त्यहीं गर्न आफुहरु बाध्य बनेको बताए। तिनले यस वर्षको शुरु देखिनै यस पाठशालामा केवल एकजना बिद्यार्थी पुष्प पोख्रेल रहेको बताउँदै आफुले सन् २००७ मा यस बिद्यालयमा कार्य गर्न थाले देखि स्कुल निरिक्षक केवल एकपल्ट मात्र हेर्न आएको पनि खुलासा गरे। यस घट्नाले प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था माथि त प्रश्न खडा गरिदिएकै छ यस साथै यस बिद्यालयमा आउँने बिकाशका पैसा, नानीहरुको बुक ग्राण्ट, युनिफर्म ग्राण्ट अनि मिड डे मिल माथि पनि अनेकौ प्रश्न खडा गरिदिएको छ। आखिर यो सब हुनमा कसको दोष हो ? सहजै भन्न नसकेता पनि स्कुल सञ्चालन समिति, अभिभावकवर्ग, शिक्षकगण अनि स्कुल निरिक्षक माथि पनि अनेकौं शंका खडा गरिदिएको छ। जुन प्रश्नहरुको जवाब स्कुल निरिक्षक्ले दिनुपर्ने आवश्यक्ता बोध भएको छ।
पत्रकारहरु स्कुलमा पुग्दा के थाह पाईयो भने ९ सितम्बर २००८ देखि स्कुल एटेन्डेन्स समितिका अध्यक्षलाई निम्ताएर अझसम्म कुनै सभा नै भएको छैन। यदि सभा नै भयो भने पनि त्यहाँ एटेन्डेन्स समितिका अध्यक्षलाई कुनै बोलाउँने कार्य नै नभएको स्वंय एटेन्डेन्स समितिका अध्यक्षा सुनिता मोक्तानले बताईन। यति मात्र होईन तिनलाई स्कुलमा के कति पैसा आएको छ अनि ती पैसाहरु कता प्रयोग गरिन्दैछ भन्ने समेत जानकारी नगराईएको थप तिनले बताईन। आखिर किन तिनलाई कुनै सभामा बोलाईएन? एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्षा जस्तो जिम्मेवारी पदमा बसेका ब्यक्तिलाई किन बिद्यालयको कुनै जानकारी दिईएन? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु अहिले एका एक बाहिर आउँन थालेको छ। यस बिषयमा स्कुलका प्रधान अध्यापक किशोर शिलवालसित भेट गरेर जानकारी लिन खोज्दा तिनी बिगत ४ महिना देखि छुट्टीमा रहेको थाह पाईयो। तिनी बिगत ४ महिना देखि छुट्टीमा रहेका भएपनि स्कुलको कार्यभार सम्हाल्न भने कसैलाई जिम्मेवारी नै दिएको छैन। यद्यपी स्कुल भने १ जना बिद्यार्थीलाई लिएर अहिले सम्म सुरु बुरू सञ्चालन भई रहेको सह शिक्षक छितेन भोटीयाले जनाए।
यसै अवधी तिनले गत केही दिन अघि मात्र स्कुलको जमीन विवाद हुँदा स्कुल निरिक्षक आएको जानकारी दिए। यस कुराले के थप प्रश्न खडा गरिदिएको छ भने स्कुलका निरिक्षक आउँदा बिद्यालयमा १ जना मात्र बिद्यार्थी रहेको बारेमा तिनलाई थाहा हुनु पर्ने तर तनले किन केही गरेनन? जब कि मासिक रिपोर्टमा र वर्षेनि भरिने डायस फारममा बिद्यार्थीहरुको सख्या ५० दिंदै आईरहेको छ। कतै यस कुरामा बिभागको पनि मिली भगत त रहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि निकै टट्कारो बनेको छ। पाठशालामा बिद्यार्थीहरुको संख्या ५० लेखेर बिभागमा बुझाएको कारण मिड डे मिलको चामल त आउँछ नै त्यसैसंग सब्जि आदि किन्न आएको पैसा कता जाँदैछ भन्ने कुरा पनि न त एटेन्डेन्स कमिटिका मानिसहरुलाई थाह छ न त सह शिक्षक छितेन शेर्पालाई नै । यति मात्र होईन स्कुलमा सरकारबाट प्राप्त हुने बुक ग्राण्ट र युनिफर्म ग्राण्ट बारेमा सोद्धा पनि तिनीहरुले सोझै "नो आईडिया" भनेर पत्रकारहरूलाई अवाक बनाए। यो सब हुनमा कसको दायित्व हो भनेर पत्रकारहरुले सोद्धा सह शिक्षक छितेन शेर्पा अनि एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्षा सुनिता मोक्तानले सिधै स्कुलका प्रधानाध्यापक माथि दोष देखाए।
उनिहरुले स्कुलको बारेमा आफुहरुलाई केही जानकारी नदिएको अनि स्कुलमा बिकासका निम्ति र बिद्यार्थीहरुक निम्ति आएको पैसाको पनि कुनै जानकारी नदिएको बताए । यतिसम्म कि एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्ष समेतलाई स्कुलमा आएको पैसाहरुको हिसाब नबताएको पनि तिनले जानकारी दिईन। यता स्कुलकोबारेमा अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीढोलिलाई पनि कुनै चिन्ता छैन । किन भने तिनी हिज पत्रकारहरु स्कुल पुग्दा पनि थिएनन अनि आज पनि स्कुलमा थिएनन् । यसबारे तिनले कुनै सुचना समेत नदिएको भोटियाले जानकारी गराए।
जमिनको बिवादले पर्दाफसास गरेको यो घटना त नमुना मात्र हुनसक्छ जो मिडियामा आएको छ। केवल एकजना छात्र रहेको पाठशालाले त ५० जनाको रिपोर्ट बिभागमा बुझाउँछ अनि ५० जनाको सहुलियत बारे कसैलाई सुईँको समेत दिइन्दैन भने यस्तै अरु बिद्यालयहरु पनि त होलान भन्ने श्ंका उत्पन्न हुन सक्छ । यसबारे आज कालेबुङ सर्कलका स्कुल निरिक्षक जिग्मी शेर्पासित जान्न खोज्दा आफु बाहिर रहेको बताए। तिनले समय पाए पछि आफै फोन गर्ने बचन पनि दिएका थिए तर पछि कुनै पत्तो भएन । यस घटनाले सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के खडा गरिदिएको छ भने ४९ जना बिद्यार्थीहरुको पैसा कता जाँदैछ ? २००८ देखि लगातार ५० जना बिद्यार्थीहरु रहेको रिपोर्ट पाउँने शिक्षा बिभागले किन यतिञ्जेल सम्म जाँच गरेन ? एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्षलाई किन प्रधान अध्यापकले कुनै जानकारी दिएनन? यो कतै बिभागसितकै मिलीभगत त छैन ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु अहिले उब्जिएको छ जसको उत्तर बिभागले दिनु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ।
कृष्णकली पाठशालालाई शोकज नोटिश पठाइने- पाठशाला गएको तर निरीक्षण नगरेका पाठशाला निरीक्षकको स्पष्टिकरण
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर| २००९ मा तीनजना, २०१० मा दुइ जना हुँदै २०११ मा केवल एक मात्र दोस्रो श्रेणीको विद्यार्थी रहेको १४ माइलको कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाको दुरावस्थाको समाचार अघि आएपछि कालेबुङ प्राथमिक पाठशाला निरीक्षक जिग्मी शेर्पाले पाठशालालाई शोकज नोटिश पठाउने भएका छन्| तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने तिनले पाठशालालाई त्यतिबेला मात्र शोकज नोटिश पठाउने भए जति बेला पाठशालाको वास्ताविकता अघि आयो|
केही दिन मात्र तिनी त्यो स्कूल पुगेका थिए, तर स्कूल निरीक्षण गर्न होइन, स्कूलको जमीनबारे उठेको विवाद बुझ्न| स्कूल निरीक्षकलाई स्कूलको जमीनको चिन्ता हुने तर स्कूलको अवस्थाको कुनै चासो नराख्ने? कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापक किशोर सिलवाल केही वर्षदेखि नै सिकिस्त छन् एक् विशेष रोगले| तिनी न त पाठशाला नै जान सकेका छन् न त पाठशालाबारे चिन्ता नै गर्न सकिरहेका छन्| मृत्यु र जीवनको दोसॉंधमा रहेका प्रधान अध्यापक आफै नै असाहय छन्| तर जब पाठशालाको वेहाल अवस्थाको पोल खोलियो तब सबैले नै तिनै प्रधान अध्यापकलाई दोष्याइरहेका छन्|
के एक प्रधान अध्यापकको कारण पाठशालाको यस्तो अवस्था भएको हो त? अहिले प्रश्न उठिरहेको छ| यस पाठशालाको निम्ति एमटीए पनि छ अनि यसमा दुइजना कर्मचारीहरू छन्| उनीहरूको काम हो विद्यार्थीहरूलाई मध्यान्ह् खाना खुवाउने| तर विद्यार्थी नै एकै जना रहेपछि उनीहरूले कसलाई खाना खुवाउने? एक जना विद्यार्थी रहेको पाठशालामा कसरी एमटीए गठन भयो? दुइजना कर्मचारीको नियुक्तिको निम्ति चाहिन्छ पचास जना विद्यार्थी| अनि पाठशालाको खातामा पचास जना विद्यार्थी नै छन्| उसो भए के एक प्रधान अध्यापक मात्र दोषी भए त? भिलेज एजुकेशन कमिटी पनि छ, जसको देखरेखमा पाठशालामा कोषहरू आउने गर्छ| तर अहिलेसम्म कुन कुन कोष र सहुलियत यो पाठशालाको निम्ति आयो अनि त्यसको प्रयोग कहॉं कहॉं भयो, के यसको जवाबदेहीता केवल प्रधान अध्यापक मात्र हुन र? यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूले केवल प्रधान अध्यापकलाई मात्र ताकिरहेको छैन| स्कूल कमिटी, भीइसी, एमटीए, गाउँवासी अनि पाठशाला निरीक्षकसम्मलाई ताकिरहेको छ, तर जवाबदेही बन्न परिरहेका छन् केवल प्रधान अध्यापक|
निरीक्षक जिग्मी शेर्पा केही दिन अघि गएका थिए पाठशाला, के तिनले यो पाठशालाको अवस्था त्यसबेला देखेनन र? पाठशालाको अवस्था लुकाएर प्रोत्साहित गर्ने काम यिनै निरीक्षकले पनि गरेको कुरा लुकेको छैन| शेर्पाले तर आज पाठशाला गएको तर निरीक्षण गर्न होइन जमीन विवाद बुझ्न गएको कुरा स्वीकारे| तिनको यही स्वीकृति नै पाठशालाप्रतिको तिनको उत्तर दायित्वहिनता पनि भएको छ| तिनी पनि एक हुन, जसको कारण पाठशालाको यो अवस्था भयो| यता प्राथमिक शिक्षकहरूको गोजमुमो पार्टीको भातृ सङ्गठन जीपीटीओले अहिलेसम्म यो पाठशालाको अवस्था थाहा नपाउनु अर्को महान आश्चर्य बनेको छ| जीपीटीओले अहिले पो पाठशालाको निम्ति के गर्नु पर्ने हो सोंच्ने बताएको छ|
एउटा अचम्म लाग्दो कुरा जमीन दाताकी बुहारी निर्मला खालिङ आईसीडीएस समितिको सचिव हुन्| जब स्कूलको जमीन कसैले हडप्ने कोशिश गरे तब मात्र जागिन्| तर तिनले पाठशालाको अवस्था यस्तो रहेको कुरा गर्न होइन जमीन मिच्न लागेकोमा जकसलाई सहयोग मागेकी हुन्| जकस टोलीसित नै पत्रकारहरू त्यहॉं नपुगेको भए पाठशालाको अवस्था सार्वजनिक हुने थिएन| जमीनको विवादको निम्ति कृष्णकली पाठशाला पुगेका जकसका प्रतिनिधिहरूलाई पाठशालाको अवस्थाबारे बोल्न कर लाग्यो| यता विद्यार्थी मोर्चाले एउटा जॉंच कमिटी बनाएर खबर लिने बताएको छ| एस आईले कारण बताउ नोटिश पठाउने भएको छ| जो जो पनि अहिले यो पाठशालालाई लिएर डम्फू बजाउन निस्केका छन्, उनीहरू नै अहिलेसम्म मौन थिए| सङ्गठन उनीहरू कै, त्यही सङ्गठनमा छन् शिक्षकहरू, तरै पनि यो पाठशालाको अवस्थामाथि कसैको ध्यान नजानु भनेको कुनै संयोग होइन, बरु आँखा ओझल गरेर पाठशालालाई यो अवस्थामा पुर्याउन प्रमुख भूमिका नै निभाउनु रहेको देखिएको छ| यही पाठशालाबाट नै पश्चिम बङ्गालको शिक्षा नीतिको पनि पोल खोलिएको छ|
विद्यार्थीहरू नै नआएपछि के गरोस् त प्रधान अध्यापक| बङ्गालको शिक्षा नीति नै यस्तो छ, पठन पाठनको शैली स्तरीय र समय सापेक्ष नरहेकोले कसैले पनि प्राथमिक पाठशालामा नानीहरू पढाउँदैनन्| यस्तो हुनुमा प्रधान अध्यापकको दोष होइन, बङ्गालको शिक्षा नीतिकै दोष देखापर्छ| तर अचम्म अहिले सबैले प्रधान अध्यापकको मात्र दोष निकाल्न उत्रिरहेका छन् तर कोही पनि छैनन्, जसले सरकारी शिक्षा नीतिलाई दोष्याओस्| के पहाडमा केवल कृष्णकली पाठशाला मात्र हुन् जसमा एकजना मात्र विद्यार्थी छन्? पाठशाला निरीक्षकहरूसित के यसको जवाब होला? अब प्राथमिक पाठशालाको दुरावस्थाको लुकाइएका समस्याहरूबाट विस्तारै पर्दा उठ्ने सम्भावना बढेको छ|
टास्क फोर्समा भागोपबाट पॉंच प्रततिनिधि आज कार्यक्रम सूची तयार पारिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, ८ दिसम्बर| छुट्टै राज्यको मार्गमा देशभरि नै जीटीए बाधक रहेको अनुभव गर्ने भागोपले छुट्टै राज्यको निम्ति गरिने आन्दोलनलाई दिल्ली केन्द्रित गरेको छ| अहिले भागोप र पहाडका अन्य दलका प्रतिनिधिहरू दिल्लीमा नै बसेर रणनीति निर्माणमा जुटिरहेका छन्| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स, जसलाई अघि राखेर पहाडका छुट्टै राज्यपन्थी दलहरूले अघि बढ्न कम्मर कसिसकेको छ| यस टास्क फोर्समा प्रत्येक दलबाट कति प्रतिनिधिहरू हुनेछन् अनि ती प्रतिनिधिहरूको कार्यभार कस्तो हुनेछ, त्यो पनि दिल्लीमा नै तय गरिने छ|
हिजो सॉंझ भागोपको नेश्नल पोलिशी मेकिङ कमिटीको बैठक भयो| जसले छुट्टै राज्यको निम्ति भागोपले कसरी कार्य गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो| भागोप राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधानले बताए अनुसार टास्क फोर्समा रहने भागोपका प्रतिनिधिहरू पनि यसै बैठकमा छानियो| तिनले बताए अनुसार, एनोसदास प्रधान, सुखमान मोक्तान, आर मोक्तान, जोएल राई अनि मुनिष तामङ टास्क फोर्समा भागोपको प्रतिनिधिकोरुपमा बस्नेछन्| यसरी नै टास्क फोर्समा रहेका दल र सङ्गठनहरूले पनि आफ्ना पॉंच प्रतिनिधिहरू टास्क फोर्समा पठाउने छन्| आज बेलुकी टास्क फोर्सको बैठक हुनेछ| बैठकको निम्ति क्रामाकपा, गोर्खालीग अनि गोरानिमोका प्रतिनिधिहरू पुगिसकेका छन् भने यस बैठकमा देहरादुनको गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रण्टका प्रतिनिधिहरू पनि रहेका छन्|
आजको बैठकले भविष्यको रणनीति तयार गर्नेछ|
टास्क फोर्स अनुसार पहाडमा भोक हड्ताल, जुलूस, बन्द गर्नु नै छुट्टै राज्यको आन्दोलन होइन| यदि छुट्टै राज्यको आन्दोलन नै गर्छ भने दिल्लीमा गर्नुपर्छ| पहाडमा भएको आन्दोलन क्षेत्रीय प्राप्तिको निम्ति हो जो गोरामुमो र गोजमुमोले थापिसकेको छ| पहाडको विकासको कुराप्रति टास्क फोर्सको कुनै विरोध छैन तर थापिएको कुराले छुट्टै राज्यको दाबीमा अवरोध खडा गरेकोमा त्यसको विरोध भने गर्नेछ| मोर्चाले अहिले हस्ताक्षर गरेर बसेको जीटीएलाई राज्य र केन्द्रले देशभरिका छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई दबाउने सूत्रकोरुपमा लिएको छ| चाहे मोर्चाले जीटीमा आन्दोलन जारी रहन्छ भनोस् वा मुद्दा त्यागिएको छैन भनोस्, यो ठूलो कुरा होइन| कुरा त्यतिबेला गम्भीर बन्छ जतिबेला जीटीए छुट्टैराज्यको मार्गमा बाधा बन्छ| यदि जीटीएलाई छुट्टै राज्यको विकल्प अनि दार्जीलिङले थाप्दा अरुले पनि थाप्नुपर्छ भन्ने प्रचार सरकारले गर्छ भने जीटीए गोर्खाल्याण्डको मुद्दा मात्र दबाउनु होइन अन्य राज्यहरूमा भइरहेको छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउने कुटनीति पनि हो| मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङको समस्या समाधान भयो भनेर कोलकाता, दिल्लीमा भनिरहेका छन्| तिनको यस्तो भनाइको आशय छुट्टै राज्यको मुद्दाको समाधान भयो भन्ने नै बुझिने टास्क फोर्सको दाबी छ| राज्य र केन्द्रले जीटीएलाई छुट्टै राज्यको मोडल बनाउनु र त्यसको प्रचार गर्नु केवल छट्टै राज्यको निम्ति पनि बाधक होइन अन्य आन्दोलनकारीहरूको निम्ति पनि बाधक हो| टास्क फोर्सले छुट्टै राज्यका मार्ग्रमा आउने बाधकहरू सबैलाई ध्यानमा राखेर नै कार्यक्रम तयार पार्ने देखिएको छ|
युवा मोर्चाले रङ्गाउँदैछ कालेबुङ थर्ड जेनरेशनमा देखिएन नयॉंपन
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर| गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरू गर्दा जसरी मोर्चाको झण्डाले दार्जीलिङ पहाड रङ्गिएको थियो अब फेरि युवा मोर्चाले पनि त्यही अभियान शुरू गरेको छ| छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा घर-घरमा, हरेक दोकानपाट आदिमा झण्डा लगाउँदा सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने स्पष्ट भएपनि क्षेत्रीय स्तरमा पार्टीको वर्चस्व देखाउने जमर्कोमा चॉंही यो अभियान थालिएको हुनसक्छ|
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एकसमय आन्दोलनकाल अवधी घर-घरमा मोर्चाको झण्डा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने निर्देश जारी गरेको थियो| गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर मानिसहरूले घर-घरमा झण्डाहरू लगाए| नलगाउनेहरूलाई जब्बरजस्ती पार्टी कार्यकर्ताहरूले लगाउन लगाए|फलस्वरूप जसरी गोजमुमोको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बढ्दै अहिले जीटीएसम्म आइपुग्यो त्यसरी नै गोजमुमोको झण्डाहरू पनि पुरानो हुँदै गयो, मानिसहरूले निकाल्दै गए| अहिले गोजमुमोको भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको शंखघोष गरेको छ| युवा मोर्चाले गरेको आन्दोलनको शंखघोषसँगै फेरि गोजमुमोको नयॉं-नयॉं झण्डाहरू नगरमा देखिन थालेको छ, मानौं युवा मोर्चाले केही नै गर्न आँटेको छ| युवा मोर्चाले कालेबुङ नगरलाई अहिले मोर्चाको झण्डाले बिहेको पण्डाललाई जस्तै गरेर सजाउन शुरू गरेको छ|
मिरिकको चुनाउलाई केन्द्र गरेर ११ दिसम्बरमा दार्जीलिङ अनि कालेबुङमा युवा मोर्चाले जुलूस निकाल्ने अघिबाटै घोषणा गरिसकेको छ| ११ दिसम्बरमा मिरिकमा हुने नगरपालिका चुनाउलाई युवा मोर्चाले कालेबुङ अनि दार्जीलिङमा जुलूस गरेर मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने तय छ| १८ दिसम्बरमा मङ्पुमा युवा मोर्चाले विराट जनसभाको आयोजना गरेको छ| त्यही जनसभामा युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको दोस्रो पिँडीले बनाएको रणनीतिको खुलासा गर्ने भएको छ| पहिलो पिँडीले ४ वर्षसम्म लगातार आन्दोलन गरेर जीटीएमा आइपुगेर बिसाउन पर्यो भने दोस्रो पिँडीको रणनीति कस्तो हुने हो मङ्पुको जनसभालाई सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्| छुट्टै राज्यको निम्ति पहिलो पिँडीले जस्तो रणनीतिहरू दोस्रो पिँडी युवा मोर्चाले अप्नाउने हो यो वा थर्ड जेनेरेशनको विचारधारामा उनीहरू अघि बढ्ने हुन् हेर्न लायकको विषय रहेको छ| ४० नाघेकाहरूले चारवर्षसम्म गोर्खाल्याण्डको निम्ति जति गर्नुपर्ने थियो गरे, युवा मोर्चा पनि पछिपछि लागे| अन्तमा अहिले नै देशमा छुट्टै राज्य बनिने परिस्थिति नभएपछि थाकेर पहिलो पिँडी जीटीएमा बिसाए|
अहिले मायावती सरकारले उत्तर प्रदेशलाई चार भागमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव विधानसभामा पारित गर्यो| छुट्टै राज्यका पक्षधरहरूमा फेरि नयॉं आशा जाग्यो| फलस्वरूप मायावतीको निर्णयको दार्जीलिङ-पहाडमा पनि प्रभाव पर्यो| मायावतीको आगोको रापले युवा मोर्चा पनि तात्तियो| युवाहरूको आन्दोलनको रूपरेखा केन्द्र सरकारलाई झुकाउन सकिने किसिमको हुनसक्ने जनसाधरणले आशा गरेको भएपनि फेरि अघिल्लो पिँडीलाई पछ्याउँदै थर्ड जेनरेसनले पनि नगरमा झण्डा लगाएकोले टुजी र थ्रिजीमा फरक नरहेको मानिसहरूले टिप्पणी गर्नथाले|
डम्बरचोकमा उभिएर बिकासको कुरा गर्नेहरूले किन देख्दैनन् डम्बरसिहंको जीर्ण अवस्था?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर| कालेबुङको मुटु मानिने डम्बरचोकको अहिलेको जीर्ण अवस्था हेर्दा कालेबुङका सचेत समाजका मानिसहरूको निम्ति लज्जास्पद विषय हुनुपर्ने हो| एक अमर गोर्खे नेता डम्बरसिंह गुरूङको यस्तो अवस्था देखेर सचेत गोर्खे समाज सञ्चोले बॉंच्न नसक्नु पर्ने हो| कयौं महिनादेखि डम्बरसिंह गुरूङको सालिग अनि चोक दुवै हेर्न लायकको छैन| चोटैचोटले ग्रस्त डम्बरसिहं गुरूङको सालिगलाई हेर्न नसकेर कसेलै टाउकोमा पट्टि बॉंधिदिएका छन्| पट्टि बॉंध्ने मान्छे सचेत व्यक्ति नभएर कुनै एक माग्ने अथवा नगरमा हिँडिरहेने पागलहरू हुनसक्छन्| बरू ती मागेर खाने मानिसले डम्बरसिंहको सालिगको भत्कन लागेको टाउकोको चोट सम्झेर पट्टि बॉंधिदिएका छन्| कालेबुङका सचेत नागरिकभन्दा त्यो पट्टि बाध्ने मानिस महान हुन् जसले सालिगको चोइटिन लागेको टाउकोलाई घाउ सम्झेर कमसेकम पट्टि त बॉंधिदिएका छन्|
सालिगको जीर्ण अवस्था मात्र होइन सालिग स्थलमा यति धेरै मैला थुप्रिएको छ तर कालेबुङको मुटु भनेर ढोल पिट्ने सचेत नागरिकहरूलाई यसको पर्वाह छैन| सालिग निर्माण समिति कालेबुङले गोर्खे नेताहरूलाई समाजअघि ल्याउनुपर्छ भनरे जम्मै शक्ति लगाएर भएपनि नयॉं सालिगहरू निर्माण गर्ने गर्छ तर अघिबाटै निर्माण गरिएको सालिगहरूको भने पर्वाह गर्दैन| २३ जनवरी १९०१ मा जन्मेका अभागोलि नेताको ७ अप्रेल १९८७ मा मृत्यु भएपछि गोर्खालीगले स्थापना गरिदिएको गुरुङको सालिगलाई पछिबाट कालेबुङ नगरपालिकाले मरम्मति गर्ने काम गर्यो| तर अहिले कसैले सालिग मरम्मति तर्फ भने ध्यान दिएको छैन| अचम्म लाग्दो घटना के छ भने कालेबुङमा कुनै पनि जुलूस भए डम्बरचोकमा नै आएर थामिन्छ|
कुनै पनि राजनैतिक दलले जनसभा गर्न परे जनसभा सुन्ने मान्छे भएर हो अथवा नभएर डम्बरचोकमा नै गर्न पर्छ| नेताहरूले ठूला-ठूला करोडौंका विकासका कुराहरू डम्बरचोकमा उभिएर नै गर्ने गर्छन्| यस्तो गरिदिन्छौं, उस्तो गरिदिन्छौं भन्छन्| तर डम्बरचोकमा उभिएर विकासको कुरा छॉंट्ने नेताहरूले भने आफू उभिएको चोक अनि डम्बरसिहं गुरूङको जीर्ण बनिसकेको सालिग देख्दैनन्, आफू उभिएको ठाउँमा आकाशबाट चुहेको पानी पनि देख्दैन्| देखेर पनि देख्दैनन् अथवा देखेर पनि देख्न चॉंहदैनन् उनीहरूले नै जानुन्| तर यसरी गोर्खे नेताको सालिग निर्माण गरेर गोर्खालीगले समेत पर्वाह नगर्नु, निर्माण गरेर लथालिङ्ग छोड्नु भनेको डम्बरसिहंको बेइज्जत गर्नु मात्र होइन गोर्खा समाजकै निम्ति यो जस्तो लज्जास्पद विषय अरू छैन भन्दा हुन्छ|
Bijanbari bridge crash victims get cash aid
VIVEK CHHETRI, TT, Bijanbari, Dec. 8: The Gorkha Janmukti Morcha today distributed compensation to families who had lost their dear ones in the bridge collapse here in October.
The party gave away Rs 50,000 to the next of kin of each of 33 deceased people and Rs 10,000 and Rs 5,000 to those who suffered serious and minor injuries in the bridge crash.
“This is a very sad day for all of us. The incident shouldn’t have occurred at all. But after the tragedy, we have collected money to help the victims,” Morcha president Bimal Gurung said before the distribution of the compensation.
While seven persons were given Rs 10,000 each for serious injuries, 200 people received Rs 5,000 each for minor injuries.
Gurung also handed over Rs 1 lakh each to Dipen Gurung, Anita Subba, Sumitra Subba, Nishant Ghimiray and Man Kumar Rai to construct houses.
Altogether, Rs 32 lakh was distributed by the Morcha today. The party had received Rs 20 lakh from the Darjeeling Tea Association and Rs 4 lakh from the Indian Tea Association to help the Bijanbari victims. The Darjeeling Gorkha Hotel Owners’ Association had also contributed Rs 7 lakh.
The suspension footbridge connecting Bijanbari town and Chungthungtar over the Little Rangit river caved in on October 22. The crash was caused by a huge rush of people who had gathered on either side of the stream to attend a Morcha public meeting and a village fair.
The Morcha chief said Rs 50 lakh announced by Darjeeling MP Jaswant Singh would not be used to rebuild the bridge.
“The money will instead be spent to create a memorial park at Bijanbari,” he said.
With more amounts set to pour in, the total compensation for the Bijanbari victims will reach around Rs 2 crore. While Sikkim has promised Rs 77 lakh, the Bengal government announced Rs 2 lakh for each of the deceased.
The Congress has already distributed Rs 7 lakh to the victims’ families.
18 more months for smooth rides on Sikkim roads
BIJOY GURUNG, TT, Gangtok, Dec. 8: The Border Roads Organisation with its exhausted machinery and labour shortage will be able to restore the full connectivity of the North Sikkim highway and Jawaharlal Nehru Marg only after 18 months.
The Project Swastik of the BRO looks after the roads in Sikkim, including NH31A, the only road link of the land-locked Himalayan state with the rest of the country. While NH31A did not suffer major damage in the September 18 earthquake and its connectivity was restored within a day, the North Sikkim highway and JN Marg, which links Gangtok to Nathu-la, were not so fortunate.
Landslides triggered by the earthquake had caused multiple disruptions of major and minor magnitude and washed away parts of North Sikkim highway and JN Marg, considered important from strategic and tourism perspective.
The armed forces use these roads to move towards the China border while tourists commute through this route to reach picturesque destinations like Yumthang Valley in North district and the Nathu-la border pass at 14,000ft in East Sikkim.
The 60km long JN Marg had been temporarily restored by September end while the repair of the North Sikkim highway (180km) was completed by the second week of October for traffic movement. But as Project Swastik officials here said the roads are still vulnerable to landslides. “The full restoration is going to be a very tough job. It will take us almost one-and-a-half years to get back to the pre-earthquake status,” said a BRO source. They said that heavy machines, including 37 excavators, and manpower had been deployed to the maximum levels to restore roads, though temporarily, after the earthquake.
“All our machinery and man power were overused during restoration. Most of these machines need extensive repair and we are looking for replacements,” said the source.
The Project Swastik has submitted an initial estimate of Rs 100 crore to the Centre for full restoration of JN Marg and the North Sikkim highway.
It has also submitted separate proposals to the Centre for the repair of three tunnels — one (600m) at Theeng which is part of the North Sikkim highway and two (1.5km each) along JN Marg.
The repair expenses for the tunnel come to around Rs 45 crore per km. While work is about to begin on the Theeng tunnel, the repair of the tunnels on JN Marg is still in a stage of proposal. Recurring landslides along these roads is also hampering the BRO work. “So far more than 340 slides have taken place along these roads. We are forced to clear the slides and restore traffic repeatedly,” a BRO source said.
Lack of labourers is another problem for the BRO. Hundreds of labourers mostly from Jharkhand, Bihar and Bengal engaged in road and hydel power projects in Sikkim fled after the earthquake. Most of them have refused to come back. The Project Swastik employs around 2,000 day labourers and the figure has come down to 700, who are mostly locals.
The BRO is now banking on the Centre to avoid the delay. “The Centre is ready to give us more equipment to avoid the delay. They don’t want the projects to be deferred and everyone is helping out,” said the official.
The Project Swastik is now engaged in removing the loose boulders along the JN Marg and North Sikkim highway. “There are large boulders which are lying loose above the roads. We are removing them to ensure safety of the road users,” said BRO sources.
World’s largest tea park comes up at Siliguri
SNS, SILIGURI, 8 DEC: The north Bengal development minister, Mr Gautam Deb, today inaugurated the North Bengal Tea park near New Jalpaiguri railway station. It has been learnt from the SJDA officials and senior functionaries of the Indian Tea Board that the Rs 23 crore 92 lakh project happens to be the second tea park of the world after Dubai and the largest tea park in the world.
The foundation of the project was laid by Union minister, Mr Jairam Ramesh, way back in January 2009 in the presence of the former state industry minister, Mr Nirupam Sen and the former state urban development minister, Mr Asok Bhattacharya.
The Siliguri-Jalpaiguri Development Authority had initiated the project. Around 80 acres of land was acquired from the Indian Railways on lease around three years ago to set up the Inland Container Depot. Around 59.5 acres were later earmarked for the North Bengal Tea Park project.
The SJDA chairman and the Siliguri MLA, Dr Rudra Nath Bhattacharya, Siliguri mayor, Ms Gangotri Dutta and the state principal secretary in charge of urban development, Mr Debasis Sen were present at the inaugural function.
As many as 134 entrepreneurs who had been allotted land at the park received the possession certificates today. In his inaugural address, Mr Deb said that the project would not just boost the commercial prospects for the region but would go a long way in addressing the mounting unemployment problem. “The youths would get jobs as the project would be expanded in the coming years. This apart, it would bring in investment which will help the commercial growth of the region,” he said.
But, at the same time, the minister cautioned the SJDA against the misuse of the Tea Park premises.
“The SJDA must be on its guard against attempts to dilute the objective with which the project has been inaugurated today. Nothing should be allowed in the premises, which has no connection with tea and related matters,” he said.
Rejecting the land-dispute allegation involving the just inaugurated project, Mr Deb said that there was no ambiguity regarding ownership of the land. “I am, however, asking the SJDA officials to clear confusion on the matter if any,” he said.
“There would be units that would look after processing, blending, storing, warehousing and the like. We are sure the project would prove a developmental milestone as the Union infrastructure ministry, the Tea Board of India and the SJDA have all stake in it,” said Mr Amal Roychowdhury, an adviser to the Indian Tea Board.
Tourism Minister Announces New Initiatives for Hunar Se Rozgar Tak Programme Consultative Committee Attached to Ministry of Tourism Meets
PIB, New Delhi, 8 December: Union Tourism Minister, Shri Subodh Kant Sahai has outlined several new initiatives for the programme Hunar Se Rozgar Tak (HSR) during the 12th Five-Year Plan. This was announced by the Minister while addressing the meeting of the Consultative Committee of Parliament attached to his Ministry here last evening. He said a decision has been taken to make it an umbrella scheme to cover all segments of tourism requiring training and a skill development of the connected service providers.
Shri Sahai said there is an urgent need to develop synergy and involve private sector hospitality and tourism institutes, other Government control institutes (universities, colleges etc.) for running the short duration HSR courses. So far nine states have availed the benefit of this model. In the next five years, the Ministry of Tourism would make all efforts to cover the remaining states under this scheme.
Shri Subodh Kant informed the Members that initially the scheme was to provide training only for food production and food and beverage services. Later trades like – housekeeping and bakery, driving skills, heritage conservation and stone masonry were also introduced. He said that his Ministry will also expand the scope to cover niche products like- Rural Tourism, Adventure Tourism, Wellness Tourism, Eco Tourism, Caravan Tourism and Golf Tourism etc. It is proposed to provide training in new sectors like- Travel and Tour Facilitators, Home Stay owners/workers, Valet Parking Assistants, Spa therapists, Beauticians, Bell boys, Golf Caddies and Security Personnel for Hotels.
Shri Sahai said that India Tourism Development Corporation (ITDC) under the Ministry of Tourism has entered into MoU with Infrastructure Leasing and Financing Services (IL&FS). The IL&FS will develop essential backward and forward linkages for providing training as-well-as placement to the trained personnel. The Minister said that it has been observed that provision of hostel accommodation to trainees helps in attracting youth from rural areas. He said it is proposed that the new institutes of hotel management and food-craft institutes will have provision of hostel/dormitory for the outstation trainees. Furthermore, the scheme is proposed to be modified to provide for temporary hostel accommodation by the implementing institutes, till the time regular hostel accommodation facilities are developed.
The Union Tourism Minister said that his Ministry is also working to collaborate with other ministries and agencies of Govt. of India to bring synergy of efforts to meet the skill development challenge. He said under a collaborative programme with the Ministry of Rural Development the State institutes of Rural Development and District Institutes of Rural Development will be provided central financial assistance of Rs. 2 crore each under the broad basing scheme to start new hospitality courses. This intervention would provide an opportunity to the youth of the BPL families to get skill training in various trades related to tourism and hospitality. Shri Sahai said under another similar arrangement with the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, the institutes of hotel management will coordinate with the urban local bodies/ State Governments to provide skill development training to urban youths of BPL families.
In his concluding remarks Shri Sahai said HSR has emerged as one of the flagship schemes of his Ministry. He said the scheme would be contributing significantly in meeting the skill development challenge in years to come. The full potential of this initiative can be realised by developing a synergistic convergence at the Central and State/UT level, the Minister added.
Completing the Ministry for launching the Honar Se Rozgar Tak programme the Members of Parliament made various suggestions for improvement in the programme. There was a suggestion for opening more training centres in the country for this programme. Some Members were of the view that Ministry of Tourism should take up the issue of relaxation in Forest Conservation Act with the Ministry of Environment and Forests for tourism related activities. One Member suggested that Tourism Minister should visit various States to promote Hunar Se Rozgar Tak programme. The issue of shortage of trained guides and inculcating a sense of discipline amongst them was also raised by the Members. There was a suggestion for more concessions for budget hotels. A Member suggested development of more tourist circuits’ in Rajasthan. Another Member suggested that Ministry should promote cruise tourism in Goa, Kerala, Lakshadweep and other areas of the country.
In his concluding remarks the Minister of State for Tourism Shri Sultan Ahmed thanked the Members for their valuable suggestions and assured them that Ministry will look into it with all sincerity.
Secretary Tourism Shri RH Khwaja and other senior officials of the Ministry of Tourism were also present in the meeting. The Members of Parliament who participated in the meeting include:- Dr. Charles Dias, Shri Khiladi Lal Bairwa Shri P.C. Gaddigoudar, Shri P.T Thomas, Shri Sripad Yesso Naik and Shri Virender Kashyap (Lok Sabha) and Shri Kishore Kumar Mohanty, Shri S. Thangavelu and Shri Ranbir Singh Prajapati ( Rajya Sabha).
“Search for more Bhaichung “ part II start from 24 December
Prabin Khaling, KalimNews, Namchi, December 8: The department of Sports and Youth Affairs, Government of Sikkim, who had launched the scheme “Search for more Bhaichung “ in the year 1998 and after screening more than 6,000 boys from all over the state, 30 most talented boys were selected for admission in Namchi Sports Hostel, at Namchi, South Sikkim.
To find more such talented boys in football and admission in Namchi Sports Hostel and Sports Academy at Gangtok, the department has finalized the schedule for conducting District Level Selection trials as mentioned below.
1) District Level Selection trial at Gyalshing, Kyongsa ground on 24th and 25th December 2011 (9am to 4pm)
2) District Level Selection trial at Mangan on 3rd and 4th January 2012.
3) District Level Selection trial at Palzor Stadium, Gangtok on 24th and 25th December 2011 ( 9am to 4pm)
4) District Level Selection trial at Namchi, Bhaichung Stadium on 30th and 31st December 2011 (9am to 4 pm)
Eligibility : All boys who are below 14years of age (10 yrs to 14 yrs) for Namchi Sports Hostel and below 19 years of age (15yrs to 19 yrs) for Sports Academy, Gangtok) are illegible to participate in selection trial at the centers mentioned above.
Birth Certificate issued by the Bureau of Economics and Statistic Department, Government of Sikkim will be considered authentic and should be produced at the center during the days of trial.
The final selection trial will be held at Namchi Bhaichung Stadium and if selected they will be admitted to Namchi Sports Hostel and Sports Academy Gangtok.
The department will offer free boarding and lodging, Sports kits, etc.
However parents are require to provide stationeries, books, admission and other school fees for their ward.
तीनजना शिक्षक अनि दुई कर्मचारीहरुको जागिर बँचाईरहेको छ एउटा छात्रले
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर: कालेबुङ शहरदेखि केहि पर मात्र अवस्थित कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाको एक पछि अर्को रहस्य खुल्दै आएको छ। सन् १९७९ मा स्थापित भएको यस प्राथमिक पाठशालाले ३२ बर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ। यस ३२ वर्षको यात्राक्रममा सबैभन्दा लाजमर्दो घटना के रहेको छ भने पाठशालाका शिक्षकहरुलाई बिद्यार्थीले छुट्टी दिने गर्दछन। किन भन्ने प्रश्न उब्जिए उत्तर सहज छ त्यो हो बिद्यालयमा पढ्न आउँने बिद्यार्थी एकजना मात्र छन् अनि ती बिद्यार्थी पाठशाला नआए शिक्षक्हरुले छुट्टी पाउँछन्।
पत्रकारहरु स्कुलमा पुग्दा के थाह पाईयो भने ९ सितम्बर २००८ देखि स्कुल एटेन्डेन्स समितिका अध्यक्षलाई निम्ताएर अझसम्म कुनै सभा नै भएको छैन। यदि सभा नै भयो भने पनि त्यहाँ एटेन्डेन्स समितिका अध्यक्षलाई कुनै बोलाउँने कार्य नै नभएको स्वंय एटेन्डेन्स समितिका अध्यक्षा सुनिता मोक्तानले बताईन। यति मात्र होईन तिनलाई स्कुलमा के कति पैसा आएको छ अनि ती पैसाहरु कता प्रयोग गरिन्दैछ भन्ने समेत जानकारी नगराईएको थप तिनले बताईन। आखिर किन तिनलाई कुनै सभामा बोलाईएन? एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्षा जस्तो जिम्मेवारी पदमा बसेका ब्यक्तिलाई किन बिद्यालयको कुनै जानकारी दिईएन? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु अहिले एका एक बाहिर आउँन थालेको छ। यस बिषयमा स्कुलका प्रधान अध्यापक किशोर शिलवालसित भेट गरेर जानकारी लिन खोज्दा तिनी बिगत ४ महिना देखि छुट्टीमा रहेको थाह पाईयो। तिनी बिगत ४ महिना देखि छुट्टीमा रहेका भएपनि स्कुलको कार्यभार सम्हाल्न भने कसैलाई जिम्मेवारी नै दिएको छैन। यद्यपी स्कुल भने १ जना बिद्यार्थीलाई लिएर अहिले सम्म सुरु बुरू सञ्चालन भई रहेको सह शिक्षक छितेन भोटीयाले जनाए।
यसै अवधी तिनले गत केही दिन अघि मात्र स्कुलको जमीन विवाद हुँदा स्कुल निरिक्षक आएको जानकारी दिए। यस कुराले के थप प्रश्न खडा गरिदिएको छ भने स्कुलका निरिक्षक आउँदा बिद्यालयमा १ जना मात्र बिद्यार्थी रहेको बारेमा तिनलाई थाहा हुनु पर्ने तर तनले किन केही गरेनन? जब कि मासिक रिपोर्टमा र वर्षेनि भरिने डायस फारममा बिद्यार्थीहरुको सख्या ५० दिंदै आईरहेको छ। कतै यस कुरामा बिभागको पनि मिली भगत त रहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि निकै टट्कारो बनेको छ। पाठशालामा बिद्यार्थीहरुको संख्या ५० लेखेर बिभागमा बुझाएको कारण मिड डे मिलको चामल त आउँछ नै त्यसैसंग सब्जि आदि किन्न आएको पैसा कता जाँदैछ भन्ने कुरा पनि न त एटेन्डेन्स कमिटिका मानिसहरुलाई थाह छ न त सह शिक्षक छितेन शेर्पालाई नै । यति मात्र होईन स्कुलमा सरकारबाट प्राप्त हुने बुक ग्राण्ट र युनिफर्म ग्राण्ट बारेमा सोद्धा पनि तिनीहरुले सोझै "नो आईडिया" भनेर पत्रकारहरूलाई अवाक बनाए। यो सब हुनमा कसको दायित्व हो भनेर पत्रकारहरुले सोद्धा सह शिक्षक छितेन शेर्पा अनि एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्षा सुनिता मोक्तानले सिधै स्कुलका प्रधानाध्यापक माथि दोष देखाए।
उनिहरुले स्कुलको बारेमा आफुहरुलाई केही जानकारी नदिएको अनि स्कुलमा बिकासका निम्ति र बिद्यार्थीहरुक निम्ति आएको पैसाको पनि कुनै जानकारी नदिएको बताए । यतिसम्म कि एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्ष समेतलाई स्कुलमा आएको पैसाहरुको हिसाब नबताएको पनि तिनले जानकारी दिईन। यता स्कुलकोबारेमा अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीढोलिलाई पनि कुनै चिन्ता छैन । किन भने तिनी हिज पत्रकारहरु स्कुल पुग्दा पनि थिएनन अनि आज पनि स्कुलमा थिएनन् । यसबारे तिनले कुनै सुचना समेत नदिएको भोटियाले जानकारी गराए।
जमिनको बिवादले पर्दाफसास गरेको यो घटना त नमुना मात्र हुनसक्छ जो मिडियामा आएको छ। केवल एकजना छात्र रहेको पाठशालाले त ५० जनाको रिपोर्ट बिभागमा बुझाउँछ अनि ५० जनाको सहुलियत बारे कसैलाई सुईँको समेत दिइन्दैन भने यस्तै अरु बिद्यालयहरु पनि त होलान भन्ने श्ंका उत्पन्न हुन सक्छ । यसबारे आज कालेबुङ सर्कलका स्कुल निरिक्षक जिग्मी शेर्पासित जान्न खोज्दा आफु बाहिर रहेको बताए। तिनले समय पाए पछि आफै फोन गर्ने बचन पनि दिएका थिए तर पछि कुनै पत्तो भएन । यस घटनाले सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के खडा गरिदिएको छ भने ४९ जना बिद्यार्थीहरुको पैसा कता जाँदैछ ? २००८ देखि लगातार ५० जना बिद्यार्थीहरु रहेको रिपोर्ट पाउँने शिक्षा बिभागले किन यतिञ्जेल सम्म जाँच गरेन ? एटेन्डेन्स कमिटिका अध्यक्षलाई किन प्रधान अध्यापकले कुनै जानकारी दिएनन? यो कतै बिभागसितकै मिलीभगत त छैन ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु अहिले उब्जिएको छ जसको उत्तर बिभागले दिनु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ।
कृष्णकली पाठशालालाई शोकज नोटिश पठाइने- पाठशाला गएको तर निरीक्षण नगरेका पाठशाला निरीक्षकको स्पष्टिकरण
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर| २००९ मा तीनजना, २०१० मा दुइ जना हुँदै २०११ मा केवल एक मात्र दोस्रो श्रेणीको विद्यार्थी रहेको १४ माइलको कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाको दुरावस्थाको समाचार अघि आएपछि कालेबुङ प्राथमिक पाठशाला निरीक्षक जिग्मी शेर्पाले पाठशालालाई शोकज नोटिश पठाउने भएका छन्| तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने तिनले पाठशालालाई त्यतिबेला मात्र शोकज नोटिश पठाउने भए जति बेला पाठशालाको वास्ताविकता अघि आयो|
केही दिन मात्र तिनी त्यो स्कूल पुगेका थिए, तर स्कूल निरीक्षण गर्न होइन, स्कूलको जमीनबारे उठेको विवाद बुझ्न| स्कूल निरीक्षकलाई स्कूलको जमीनको चिन्ता हुने तर स्कूलको अवस्थाको कुनै चासो नराख्ने? कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापक किशोर सिलवाल केही वर्षदेखि नै सिकिस्त छन् एक् विशेष रोगले| तिनी न त पाठशाला नै जान सकेका छन् न त पाठशालाबारे चिन्ता नै गर्न सकिरहेका छन्| मृत्यु र जीवनको दोसॉंधमा रहेका प्रधान अध्यापक आफै नै असाहय छन्| तर जब पाठशालाको वेहाल अवस्थाको पोल खोलियो तब सबैले नै तिनै प्रधान अध्यापकलाई दोष्याइरहेका छन्|
के एक प्रधान अध्यापकको कारण पाठशालाको यस्तो अवस्था भएको हो त? अहिले प्रश्न उठिरहेको छ| यस पाठशालाको निम्ति एमटीए पनि छ अनि यसमा दुइजना कर्मचारीहरू छन्| उनीहरूको काम हो विद्यार्थीहरूलाई मध्यान्ह् खाना खुवाउने| तर विद्यार्थी नै एकै जना रहेपछि उनीहरूले कसलाई खाना खुवाउने? एक जना विद्यार्थी रहेको पाठशालामा कसरी एमटीए गठन भयो? दुइजना कर्मचारीको नियुक्तिको निम्ति चाहिन्छ पचास जना विद्यार्थी| अनि पाठशालाको खातामा पचास जना विद्यार्थी नै छन्| उसो भए के एक प्रधान अध्यापक मात्र दोषी भए त? भिलेज एजुकेशन कमिटी पनि छ, जसको देखरेखमा पाठशालामा कोषहरू आउने गर्छ| तर अहिलेसम्म कुन कुन कोष र सहुलियत यो पाठशालाको निम्ति आयो अनि त्यसको प्रयोग कहॉं कहॉं भयो, के यसको जवाबदेहीता केवल प्रधान अध्यापक मात्र हुन र? यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूले केवल प्रधान अध्यापकलाई मात्र ताकिरहेको छैन| स्कूल कमिटी, भीइसी, एमटीए, गाउँवासी अनि पाठशाला निरीक्षकसम्मलाई ताकिरहेको छ, तर जवाबदेही बन्न परिरहेका छन् केवल प्रधान अध्यापक|
निरीक्षक जिग्मी शेर्पा केही दिन अघि गएका थिए पाठशाला, के तिनले यो पाठशालाको अवस्था त्यसबेला देखेनन र? पाठशालाको अवस्था लुकाएर प्रोत्साहित गर्ने काम यिनै निरीक्षकले पनि गरेको कुरा लुकेको छैन| शेर्पाले तर आज पाठशाला गएको तर निरीक्षण गर्न होइन जमीन विवाद बुझ्न गएको कुरा स्वीकारे| तिनको यही स्वीकृति नै पाठशालाप्रतिको तिनको उत्तर दायित्वहिनता पनि भएको छ| तिनी पनि एक हुन, जसको कारण पाठशालाको यो अवस्था भयो| यता प्राथमिक शिक्षकहरूको गोजमुमो पार्टीको भातृ सङ्गठन जीपीटीओले अहिलेसम्म यो पाठशालाको अवस्था थाहा नपाउनु अर्को महान आश्चर्य बनेको छ| जीपीटीओले अहिले पो पाठशालाको निम्ति के गर्नु पर्ने हो सोंच्ने बताएको छ|
एउटा अचम्म लाग्दो कुरा जमीन दाताकी बुहारी निर्मला खालिङ आईसीडीएस समितिको सचिव हुन्| जब स्कूलको जमीन कसैले हडप्ने कोशिश गरे तब मात्र जागिन्| तर तिनले पाठशालाको अवस्था यस्तो रहेको कुरा गर्न होइन जमीन मिच्न लागेकोमा जकसलाई सहयोग मागेकी हुन्| जकस टोलीसित नै पत्रकारहरू त्यहॉं नपुगेको भए पाठशालाको अवस्था सार्वजनिक हुने थिएन| जमीनको विवादको निम्ति कृष्णकली पाठशाला पुगेका जकसका प्रतिनिधिहरूलाई पाठशालाको अवस्थाबारे बोल्न कर लाग्यो| यता विद्यार्थी मोर्चाले एउटा जॉंच कमिटी बनाएर खबर लिने बताएको छ| एस आईले कारण बताउ नोटिश पठाउने भएको छ| जो जो पनि अहिले यो पाठशालालाई लिएर डम्फू बजाउन निस्केका छन्, उनीहरू नै अहिलेसम्म मौन थिए| सङ्गठन उनीहरू कै, त्यही सङ्गठनमा छन् शिक्षकहरू, तरै पनि यो पाठशालाको अवस्थामाथि कसैको ध्यान नजानु भनेको कुनै संयोग होइन, बरु आँखा ओझल गरेर पाठशालालाई यो अवस्थामा पुर्याउन प्रमुख भूमिका नै निभाउनु रहेको देखिएको छ| यही पाठशालाबाट नै पश्चिम बङ्गालको शिक्षा नीतिको पनि पोल खोलिएको छ|
विद्यार्थीहरू नै नआएपछि के गरोस् त प्रधान अध्यापक| बङ्गालको शिक्षा नीति नै यस्तो छ, पठन पाठनको शैली स्तरीय र समय सापेक्ष नरहेकोले कसैले पनि प्राथमिक पाठशालामा नानीहरू पढाउँदैनन्| यस्तो हुनुमा प्रधान अध्यापकको दोष होइन, बङ्गालको शिक्षा नीतिकै दोष देखापर्छ| तर अचम्म अहिले सबैले प्रधान अध्यापकको मात्र दोष निकाल्न उत्रिरहेका छन् तर कोही पनि छैनन्, जसले सरकारी शिक्षा नीतिलाई दोष्याओस्| के पहाडमा केवल कृष्णकली पाठशाला मात्र हुन् जसमा एकजना मात्र विद्यार्थी छन्? पाठशाला निरीक्षकहरूसित के यसको जवाब होला? अब प्राथमिक पाठशालाको दुरावस्थाको लुकाइएका समस्याहरूबाट विस्तारै पर्दा उठ्ने सम्भावना बढेको छ|
टास्क फोर्समा भागोपबाट पॉंच प्रततिनिधि आज कार्यक्रम सूची तयार पारिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, ८ दिसम्बर| छुट्टै राज्यको मार्गमा देशभरि नै जीटीए बाधक रहेको अनुभव गर्ने भागोपले छुट्टै राज्यको निम्ति गरिने आन्दोलनलाई दिल्ली केन्द्रित गरेको छ| अहिले भागोप र पहाडका अन्य दलका प्रतिनिधिहरू दिल्लीमा नै बसेर रणनीति निर्माणमा जुटिरहेका छन्| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स, जसलाई अघि राखेर पहाडका छुट्टै राज्यपन्थी दलहरूले अघि बढ्न कम्मर कसिसकेको छ| यस टास्क फोर्समा प्रत्येक दलबाट कति प्रतिनिधिहरू हुनेछन् अनि ती प्रतिनिधिहरूको कार्यभार कस्तो हुनेछ, त्यो पनि दिल्लीमा नै तय गरिने छ|
हिजो सॉंझ भागोपको नेश्नल पोलिशी मेकिङ कमिटीको बैठक भयो| जसले छुट्टै राज्यको निम्ति भागोपले कसरी कार्य गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो| भागोप राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधानले बताए अनुसार टास्क फोर्समा रहने भागोपका प्रतिनिधिहरू पनि यसै बैठकमा छानियो| तिनले बताए अनुसार, एनोसदास प्रधान, सुखमान मोक्तान, आर मोक्तान, जोएल राई अनि मुनिष तामङ टास्क फोर्समा भागोपको प्रतिनिधिकोरुपमा बस्नेछन्| यसरी नै टास्क फोर्समा रहेका दल र सङ्गठनहरूले पनि आफ्ना पॉंच प्रतिनिधिहरू टास्क फोर्समा पठाउने छन्| आज बेलुकी टास्क फोर्सको बैठक हुनेछ| बैठकको निम्ति क्रामाकपा, गोर्खालीग अनि गोरानिमोका प्रतिनिधिहरू पुगिसकेका छन् भने यस बैठकमा देहरादुनको गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रण्टका प्रतिनिधिहरू पनि रहेका छन्|
आजको बैठकले भविष्यको रणनीति तयार गर्नेछ|
टास्क फोर्स अनुसार पहाडमा भोक हड्ताल, जुलूस, बन्द गर्नु नै छुट्टै राज्यको आन्दोलन होइन| यदि छुट्टै राज्यको आन्दोलन नै गर्छ भने दिल्लीमा गर्नुपर्छ| पहाडमा भएको आन्दोलन क्षेत्रीय प्राप्तिको निम्ति हो जो गोरामुमो र गोजमुमोले थापिसकेको छ| पहाडको विकासको कुराप्रति टास्क फोर्सको कुनै विरोध छैन तर थापिएको कुराले छुट्टै राज्यको दाबीमा अवरोध खडा गरेकोमा त्यसको विरोध भने गर्नेछ| मोर्चाले अहिले हस्ताक्षर गरेर बसेको जीटीएलाई राज्य र केन्द्रले देशभरिका छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई दबाउने सूत्रकोरुपमा लिएको छ| चाहे मोर्चाले जीटीमा आन्दोलन जारी रहन्छ भनोस् वा मुद्दा त्यागिएको छैन भनोस्, यो ठूलो कुरा होइन| कुरा त्यतिबेला गम्भीर बन्छ जतिबेला जीटीए छुट्टैराज्यको मार्गमा बाधा बन्छ| यदि जीटीएलाई छुट्टै राज्यको विकल्प अनि दार्जीलिङले थाप्दा अरुले पनि थाप्नुपर्छ भन्ने प्रचार सरकारले गर्छ भने जीटीए गोर्खाल्याण्डको मुद्दा मात्र दबाउनु होइन अन्य राज्यहरूमा भइरहेको छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउने कुटनीति पनि हो| मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङको समस्या समाधान भयो भनेर कोलकाता, दिल्लीमा भनिरहेका छन्| तिनको यस्तो भनाइको आशय छुट्टै राज्यको मुद्दाको समाधान भयो भन्ने नै बुझिने टास्क फोर्सको दाबी छ| राज्य र केन्द्रले जीटीएलाई छुट्टै राज्यको मोडल बनाउनु र त्यसको प्रचार गर्नु केवल छट्टै राज्यको निम्ति पनि बाधक होइन अन्य आन्दोलनकारीहरूको निम्ति पनि बाधक हो| टास्क फोर्सले छुट्टै राज्यका मार्ग्रमा आउने बाधकहरू सबैलाई ध्यानमा राखेर नै कार्यक्रम तयार पार्ने देखिएको छ|
युवा मोर्चाले रङ्गाउँदैछ कालेबुङ थर्ड जेनरेशनमा देखिएन नयॉंपन
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर| गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरू गर्दा जसरी मोर्चाको झण्डाले दार्जीलिङ पहाड रङ्गिएको थियो अब फेरि युवा मोर्चाले पनि त्यही अभियान शुरू गरेको छ| छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा घर-घरमा, हरेक दोकानपाट आदिमा झण्डा लगाउँदा सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने स्पष्ट भएपनि क्षेत्रीय स्तरमा पार्टीको वर्चस्व देखाउने जमर्कोमा चॉंही यो अभियान थालिएको हुनसक्छ|
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एकसमय आन्दोलनकाल अवधी घर-घरमा मोर्चाको झण्डा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने निर्देश जारी गरेको थियो| गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर मानिसहरूले घर-घरमा झण्डाहरू लगाए| नलगाउनेहरूलाई जब्बरजस्ती पार्टी कार्यकर्ताहरूले लगाउन लगाए|फलस्वरूप जसरी गोजमुमोको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बढ्दै अहिले जीटीएसम्म आइपुग्यो त्यसरी नै गोजमुमोको झण्डाहरू पनि पुरानो हुँदै गयो, मानिसहरूले निकाल्दै गए| अहिले गोजमुमोको भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको शंखघोष गरेको छ| युवा मोर्चाले गरेको आन्दोलनको शंखघोषसँगै फेरि गोजमुमोको नयॉं-नयॉं झण्डाहरू नगरमा देखिन थालेको छ, मानौं युवा मोर्चाले केही नै गर्न आँटेको छ| युवा मोर्चाले कालेबुङ नगरलाई अहिले मोर्चाको झण्डाले बिहेको पण्डाललाई जस्तै गरेर सजाउन शुरू गरेको छ|
मिरिकको चुनाउलाई केन्द्र गरेर ११ दिसम्बरमा दार्जीलिङ अनि कालेबुङमा युवा मोर्चाले जुलूस निकाल्ने अघिबाटै घोषणा गरिसकेको छ| ११ दिसम्बरमा मिरिकमा हुने नगरपालिका चुनाउलाई युवा मोर्चाले कालेबुङ अनि दार्जीलिङमा जुलूस गरेर मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने तय छ| १८ दिसम्बरमा मङ्पुमा युवा मोर्चाले विराट जनसभाको आयोजना गरेको छ| त्यही जनसभामा युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको दोस्रो पिँडीले बनाएको रणनीतिको खुलासा गर्ने भएको छ| पहिलो पिँडीले ४ वर्षसम्म लगातार आन्दोलन गरेर जीटीएमा आइपुगेर बिसाउन पर्यो भने दोस्रो पिँडीको रणनीति कस्तो हुने हो मङ्पुको जनसभालाई सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्| छुट्टै राज्यको निम्ति पहिलो पिँडीले जस्तो रणनीतिहरू दोस्रो पिँडी युवा मोर्चाले अप्नाउने हो यो वा थर्ड जेनेरेशनको विचारधारामा उनीहरू अघि बढ्ने हुन् हेर्न लायकको विषय रहेको छ| ४० नाघेकाहरूले चारवर्षसम्म गोर्खाल्याण्डको निम्ति जति गर्नुपर्ने थियो गरे, युवा मोर्चा पनि पछिपछि लागे| अन्तमा अहिले नै देशमा छुट्टै राज्य बनिने परिस्थिति नभएपछि थाकेर पहिलो पिँडी जीटीएमा बिसाए|
अहिले मायावती सरकारले उत्तर प्रदेशलाई चार भागमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव विधानसभामा पारित गर्यो| छुट्टै राज्यका पक्षधरहरूमा फेरि नयॉं आशा जाग्यो| फलस्वरूप मायावतीको निर्णयको दार्जीलिङ-पहाडमा पनि प्रभाव पर्यो| मायावतीको आगोको रापले युवा मोर्चा पनि तात्तियो| युवाहरूको आन्दोलनको रूपरेखा केन्द्र सरकारलाई झुकाउन सकिने किसिमको हुनसक्ने जनसाधरणले आशा गरेको भएपनि फेरि अघिल्लो पिँडीलाई पछ्याउँदै थर्ड जेनरेसनले पनि नगरमा झण्डा लगाएकोले टुजी र थ्रिजीमा फरक नरहेको मानिसहरूले टिप्पणी गर्नथाले|
डम्बरचोकमा उभिएर बिकासको कुरा गर्नेहरूले किन देख्दैनन् डम्बरसिहंको जीर्ण अवस्था?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ८ दिसम्बर| कालेबुङको मुटु मानिने डम्बरचोकको अहिलेको जीर्ण अवस्था हेर्दा कालेबुङका सचेत समाजका मानिसहरूको निम्ति लज्जास्पद विषय हुनुपर्ने हो| एक अमर गोर्खे नेता डम्बरसिंह गुरूङको यस्तो अवस्था देखेर सचेत गोर्खे समाज सञ्चोले बॉंच्न नसक्नु पर्ने हो| कयौं महिनादेखि डम्बरसिंह गुरूङको सालिग अनि चोक दुवै हेर्न लायकको छैन| चोटैचोटले ग्रस्त डम्बरसिहं गुरूङको सालिगलाई हेर्न नसकेर कसेलै टाउकोमा पट्टि बॉंधिदिएका छन्| पट्टि बॉंध्ने मान्छे सचेत व्यक्ति नभएर कुनै एक माग्ने अथवा नगरमा हिँडिरहेने पागलहरू हुनसक्छन्| बरू ती मागेर खाने मानिसले डम्बरसिंहको सालिगको भत्कन लागेको टाउकोको चोट सम्झेर पट्टि बॉंधिदिएका छन्| कालेबुङका सचेत नागरिकभन्दा त्यो पट्टि बाध्ने मानिस महान हुन् जसले सालिगको चोइटिन लागेको टाउकोलाई घाउ सम्झेर कमसेकम पट्टि त बॉंधिदिएका छन्|
सालिगको जीर्ण अवस्था मात्र होइन सालिग स्थलमा यति धेरै मैला थुप्रिएको छ तर कालेबुङको मुटु भनेर ढोल पिट्ने सचेत नागरिकहरूलाई यसको पर्वाह छैन| सालिग निर्माण समिति कालेबुङले गोर्खे नेताहरूलाई समाजअघि ल्याउनुपर्छ भनरे जम्मै शक्ति लगाएर भएपनि नयॉं सालिगहरू निर्माण गर्ने गर्छ तर अघिबाटै निर्माण गरिएको सालिगहरूको भने पर्वाह गर्दैन| २३ जनवरी १९०१ मा जन्मेका अभागोलि नेताको ७ अप्रेल १९८७ मा मृत्यु भएपछि गोर्खालीगले स्थापना गरिदिएको गुरुङको सालिगलाई पछिबाट कालेबुङ नगरपालिकाले मरम्मति गर्ने काम गर्यो| तर अहिले कसैले सालिग मरम्मति तर्फ भने ध्यान दिएको छैन| अचम्म लाग्दो घटना के छ भने कालेबुङमा कुनै पनि जुलूस भए डम्बरचोकमा नै आएर थामिन्छ|
कुनै पनि राजनैतिक दलले जनसभा गर्न परे जनसभा सुन्ने मान्छे भएर हो अथवा नभएर डम्बरचोकमा नै गर्न पर्छ| नेताहरूले ठूला-ठूला करोडौंका विकासका कुराहरू डम्बरचोकमा उभिएर नै गर्ने गर्छन्| यस्तो गरिदिन्छौं, उस्तो गरिदिन्छौं भन्छन्| तर डम्बरचोकमा उभिएर विकासको कुरा छॉंट्ने नेताहरूले भने आफू उभिएको चोक अनि डम्बरसिहं गुरूङको जीर्ण बनिसकेको सालिग देख्दैनन्, आफू उभिएको ठाउँमा आकाशबाट चुहेको पानी पनि देख्दैन्| देखेर पनि देख्दैनन् अथवा देखेर पनि देख्न चॉंहदैनन् उनीहरूले नै जानुन्| तर यसरी गोर्खे नेताको सालिग निर्माण गरेर गोर्खालीगले समेत पर्वाह नगर्नु, निर्माण गरेर लथालिङ्ग छोड्नु भनेको डम्बरसिहंको बेइज्जत गर्नु मात्र होइन गोर्खा समाजकै निम्ति यो जस्तो लज्जास्पद विषय अरू छैन भन्दा हुन्छ|
Bijanbari bridge crash victims get cash aid
VIVEK CHHETRI, TT, Bijanbari, Dec. 8: The Gorkha Janmukti Morcha today distributed compensation to families who had lost their dear ones in the bridge collapse here in October.
The party gave away Rs 50,000 to the next of kin of each of 33 deceased people and Rs 10,000 and Rs 5,000 to those who suffered serious and minor injuries in the bridge crash.
“This is a very sad day for all of us. The incident shouldn’t have occurred at all. But after the tragedy, we have collected money to help the victims,” Morcha president Bimal Gurung said before the distribution of the compensation.
While seven persons were given Rs 10,000 each for serious injuries, 200 people received Rs 5,000 each for minor injuries.
Gurung also handed over Rs 1 lakh each to Dipen Gurung, Anita Subba, Sumitra Subba, Nishant Ghimiray and Man Kumar Rai to construct houses.
Altogether, Rs 32 lakh was distributed by the Morcha today. The party had received Rs 20 lakh from the Darjeeling Tea Association and Rs 4 lakh from the Indian Tea Association to help the Bijanbari victims. The Darjeeling Gorkha Hotel Owners’ Association had also contributed Rs 7 lakh.
The suspension footbridge connecting Bijanbari town and Chungthungtar over the Little Rangit river caved in on October 22. The crash was caused by a huge rush of people who had gathered on either side of the stream to attend a Morcha public meeting and a village fair.
The Morcha chief said Rs 50 lakh announced by Darjeeling MP Jaswant Singh would not be used to rebuild the bridge.
“The money will instead be spent to create a memorial park at Bijanbari,” he said.
With more amounts set to pour in, the total compensation for the Bijanbari victims will reach around Rs 2 crore. While Sikkim has promised Rs 77 lakh, the Bengal government announced Rs 2 lakh for each of the deceased.
The Congress has already distributed Rs 7 lakh to the victims’ families.
18 more months for smooth rides on Sikkim roads
BIJOY GURUNG, TT, Gangtok, Dec. 8: The Border Roads Organisation with its exhausted machinery and labour shortage will be able to restore the full connectivity of the North Sikkim highway and Jawaharlal Nehru Marg only after 18 months.
The Project Swastik of the BRO looks after the roads in Sikkim, including NH31A, the only road link of the land-locked Himalayan state with the rest of the country. While NH31A did not suffer major damage in the September 18 earthquake and its connectivity was restored within a day, the North Sikkim highway and JN Marg, which links Gangtok to Nathu-la, were not so fortunate.
Landslides triggered by the earthquake had caused multiple disruptions of major and minor magnitude and washed away parts of North Sikkim highway and JN Marg, considered important from strategic and tourism perspective.
The armed forces use these roads to move towards the China border while tourists commute through this route to reach picturesque destinations like Yumthang Valley in North district and the Nathu-la border pass at 14,000ft in East Sikkim.
The 60km long JN Marg had been temporarily restored by September end while the repair of the North Sikkim highway (180km) was completed by the second week of October for traffic movement. But as Project Swastik officials here said the roads are still vulnerable to landslides. “The full restoration is going to be a very tough job. It will take us almost one-and-a-half years to get back to the pre-earthquake status,” said a BRO source. They said that heavy machines, including 37 excavators, and manpower had been deployed to the maximum levels to restore roads, though temporarily, after the earthquake.
“All our machinery and man power were overused during restoration. Most of these machines need extensive repair and we are looking for replacements,” said the source.
The Project Swastik has submitted an initial estimate of Rs 100 crore to the Centre for full restoration of JN Marg and the North Sikkim highway.
It has also submitted separate proposals to the Centre for the repair of three tunnels — one (600m) at Theeng which is part of the North Sikkim highway and two (1.5km each) along JN Marg.
The repair expenses for the tunnel come to around Rs 45 crore per km. While work is about to begin on the Theeng tunnel, the repair of the tunnels on JN Marg is still in a stage of proposal. Recurring landslides along these roads is also hampering the BRO work. “So far more than 340 slides have taken place along these roads. We are forced to clear the slides and restore traffic repeatedly,” a BRO source said.
Lack of labourers is another problem for the BRO. Hundreds of labourers mostly from Jharkhand, Bihar and Bengal engaged in road and hydel power projects in Sikkim fled after the earthquake. Most of them have refused to come back. The Project Swastik employs around 2,000 day labourers and the figure has come down to 700, who are mostly locals.
The BRO is now banking on the Centre to avoid the delay. “The Centre is ready to give us more equipment to avoid the delay. They don’t want the projects to be deferred and everyone is helping out,” said the official.
The Project Swastik is now engaged in removing the loose boulders along the JN Marg and North Sikkim highway. “There are large boulders which are lying loose above the roads. We are removing them to ensure safety of the road users,” said BRO sources.
World’s largest tea park comes up at Siliguri
SNS, SILIGURI, 8 DEC: The north Bengal development minister, Mr Gautam Deb, today inaugurated the North Bengal Tea park near New Jalpaiguri railway station. It has been learnt from the SJDA officials and senior functionaries of the Indian Tea Board that the Rs 23 crore 92 lakh project happens to be the second tea park of the world after Dubai and the largest tea park in the world.
The foundation of the project was laid by Union minister, Mr Jairam Ramesh, way back in January 2009 in the presence of the former state industry minister, Mr Nirupam Sen and the former state urban development minister, Mr Asok Bhattacharya.
The Siliguri-Jalpaiguri Development Authority had initiated the project. Around 80 acres of land was acquired from the Indian Railways on lease around three years ago to set up the Inland Container Depot. Around 59.5 acres were later earmarked for the North Bengal Tea Park project.
The SJDA chairman and the Siliguri MLA, Dr Rudra Nath Bhattacharya, Siliguri mayor, Ms Gangotri Dutta and the state principal secretary in charge of urban development, Mr Debasis Sen were present at the inaugural function.
As many as 134 entrepreneurs who had been allotted land at the park received the possession certificates today. In his inaugural address, Mr Deb said that the project would not just boost the commercial prospects for the region but would go a long way in addressing the mounting unemployment problem. “The youths would get jobs as the project would be expanded in the coming years. This apart, it would bring in investment which will help the commercial growth of the region,” he said.
But, at the same time, the minister cautioned the SJDA against the misuse of the Tea Park premises.
“The SJDA must be on its guard against attempts to dilute the objective with which the project has been inaugurated today. Nothing should be allowed in the premises, which has no connection with tea and related matters,” he said.
Rejecting the land-dispute allegation involving the just inaugurated project, Mr Deb said that there was no ambiguity regarding ownership of the land. “I am, however, asking the SJDA officials to clear confusion on the matter if any,” he said.
“There would be units that would look after processing, blending, storing, warehousing and the like. We are sure the project would prove a developmental milestone as the Union infrastructure ministry, the Tea Board of India and the SJDA have all stake in it,” said Mr Amal Roychowdhury, an adviser to the Indian Tea Board.
No comments:
Post a Comment