3 teenagers killed, 2 hurt in road mishap
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, Dec 7: Two teenaged school-boys were killed and three others severely injured when their Santro Car plunged below the road into River Teesta near 20 Mile Bardang between Singtam and Rangpo, East Sikkim around 6.30 am Wednesday morning.
The mishap took place when Sheik Mohammad, Md Imran, Md. Aftab, Hari Mali and Nardhoj Giri, all students of Singtam Senior Secondary school were returning back after an early morning drive from 20 Mile, the police said. The vehicle went off the road and plunged into River Teesta.
Hari Mali and Nardhoj Giri died on the spot while three others critically injured were taken to the Singtam District Hospital. They were later referred to Central Referral Hospital near here for further treatment. Among them, Sheik Mohammad has been taken to a private nursing home in Siliguri. The school boys were scheduled to appear for their final examination starting today.
Circuit Bench of Calcutta High Court at Jalpaiguri
PIB, KalimNews: Shri Salman Khurshid, Minister of Law & Justice, has informed the Parliament that the Government of West Bengal had sent a proposal for establishment of a Circuit Bench of the Calcutta High Court at Jalpaiguri. The Chief Justice of the Calcutta High Court had inspected the infrastructural facilities provided by the State Government at Jalpaiguri for establishment of the temporary Circuit Bench till the permanent building of the Circuit Bench is ready.
However, in his opinion, the infrastructural facilities provided for establishment of the temporary Circuit Bench in the Jalpaiguri Zilla Parishad Dak Bungalow are neither satisfactory nor the premises suitable, even for a temporary period. Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid said that the space and accommodation provided is also insufficient. He said that the Government of West Bengal have been requested to create all the necessary infrastructure facilities.
Single student in primary school has 3 teachers
D.K.Waiba, KalimNews, Kalimpong, 7 December: A primary school in Kalimpong with just 1 student has three teachers and 2 mid day meal cook. Krishnakali Primary School situated at 14th Mile of Kalimpong has a student Pushpalal Pokhrel studying in class II though the school attendance register show the number as 50. According to provision of Sarva Siksha Maandal if the number of student exceeds 25 then another helper cook can be appointed with an honorarium of Rs 1000 per month and beyond one hundred for every hundred student one additional cook can be appointed.
During a visit reporters found that Rinchen Bhutia one of the cook was the invigilator of the examination. Only at 11 a teacher Tsheten Bhutia reported on duty while Kishore Silwal the Head teacher was found on medical from four months.Suren Karkidoli another teacher absented himself without any intimation. The school is receiving book grant, school uniform grant and mid day meal for 50 students but who is accountable for the the accounts of unutilised money has not been answered and the matter is brought into the attention of the Inspectors of schools.
तीन शिक्षक रहेको प्राथमिक पाठशालामा केवल एकजना विद्यार्थी, खातामा ५० जना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| दार्जीलिङ पहाडमा रहेको प्राय जम्मै प्राथमिक पाठशालाहरूको अवस्था अहिले सोचनीय बनिसकेको छ| कहीँ प्राथमिक पाठशालाहरूमा शिक्षकहरू नियुक्त छैनन् त कहीँ पढ्ने विद्यार्थीहरू नै छैनन्| विद्यार्थीहरूको संख्या केही मात्रामा रहेको प्राथमिक पाठशालाहरूमा कि त शिक्षक-शिक्षिकाहरूको कमि छ कि त स्कूल भवनको| आज एक यस्तै स्कूल देखापरेको छ जहॉं तीनजना शिक्षकहरू छन् तर पढ्ने विद्यार्थी भने केवल एकजना छन्| यस्ता प्राथमिक पाठशाला हो स्थानीय १४ माइलस्थित इच्छेको कृष्णकाली प्राथमिक पाठशाला, जहॉं दोस्रो श्रेणीका पुष्पलाल पोख्रेल मात्र पढ्छन्| तर श्रेणी भने पहिलोदेखि चौथोसम्म छ| एकजना विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक भने तीनजना छन्|
एकै जना रहेको विध्यार्थी पुष्पलाल पोख्रेल पनि स्थानीय वासिन्दा होइनन्| तिनी आसम निवासी हुन् अनि प्रधान अध्यापकसित नै बस्छन्| तिनी पनि नहुनु हो भने विद्यार्थीहीन प्राथमिक पाठशालाको पगरी यो स्कूलले गुथ्ने थियो| अचम्म लाग्दो घटना के हो भने त्यस स्कूलमा आज ती एकजना विद्यार्थीले वार्षिक परिक्षा दिइहेका थिए तर स्कूलमा कुनै शिक्षकहरू उपस्थित थिएनन्| एमटीएका खाना पकाउने एक सहायिका रिञ्छेन भोटियाले स्कूलमा ती विद्यार्थीको परिक्षा लिइरहेका थिए| स्कूलका प्रधानअध्यापक सितम्बर महिनादेखि विरामी छुट्टीमा रहेका छन् भने एकजना शिक्षक छितेन भोटिया पनि छुट्टिमा नै बसेको अनि अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीडोलीको भने छुट्टिमै बसेको बताएपनि स्कूलमा कुनै दर्खास्त भने थिएन| उनी छुट्टि बसेको कुरा कसैलाई अत्तोपत्तो थिएन|
शिक्षकहरूको गैरजिम्मेपारीपूर्ण कार्यले स्कूल अहिले प्रायः अस्तित्वविहिन बनिसकेको छ| स्कूलमा एकैजना विद्यार्थी मात्र रहनुले शिक्षा विभाग, स्कूलका एटेडेन्स कमिटी, क्षेत्रीय नेताहरू, जीपीटीओ, गाउँले, स्कूलका शिक्षकहरू अनि एसआई सम्मलाई ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ| स्कूलको यस्तो दुर्गतिको निम्ति यी जम्मै निकायहरू नै दोषी देखिएको छ| आज यस स्कूलको भएजति जम्मै भेदहरू खोलिएको छ| अचम्म लाग्दो अर्को कुरा के छ भने एकजना विद्यार्थी रहेको पाठशालाको रेजिस्टर खातामा ५० जना विद्यार्थीको नाम छ, त्यही नाम स्कूल बोर्डसम्म गएको छ भने त्यही नाम देखाएर यो एमटीएले मध्यान्न भोजनको निम्ति आएको सामग्री असुली रहेको छ| एमटीएका अर्का खाना पकाउने महिला छुनु तामाङको पनि अत्तोपत्तो छैन|
आज स्कूलको भेद तब खोलियो जब स्कूल जमिनको विवाद चर्कियो| स्थानीय स्व. धनबहादुर तमाङले १९७७ सालमा स्कूल भवनको निम्ति १४ डेसिमल जमिन दान गरेका थिए| त्यसछि स्कूलपक्षले खाली पन्नामा सही गराएर शेरवदादुर तमाङको ८ डेसिमल जमिन पनि लिएको जमिनदाता धनबादुर तमाङकी बुहारी निर्मला खालिङले बताइन्| अहिले भर्खरै अमिनले नापजोख् गरेपछि २२ डेसिमल जमिन स्कूलको नाममा रहेको छ|
सोही जमिनमा एक छिमेकीलाई घर बनाउन स्कूलपक्ष अनि कमिटिले अनुमति दिने भएपछि नै जमिनदाता परिवारबाट निर्मला खालिङले आपत्ति जनाउँदै आइरहकी थिइन्| पछिबाट स्कूलका सह-शिक्षक छितेन भोटियाले आफूलाई सोही विषय लिएर अभद्र व्यवहार गरेको बताउँदै महिला जनमुक्ति कर्मचारी सङ्गठनकहॉं गुनासो पोख्न गएकी थिइन्| सङ्गठनको सदस्यप्रति भएको अन्यायलाई बुझ्न आज जकस टोली अनि पत्रकारहरू स्कूल पुगेपछि नै स्कूलको भेद खोलिएको हो| जमिनदाता परिवारबाट निर्मला खालिङले स्कूलको अवस्थाबारे बोल्दै भनिन्, गाउँमा केही राम्रो होस्, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउन भनेर नै मेरा ससुराले स्कूललाई जमिन दान गरेका थिए| तर अहिले आएर स्कूलको अवस्था यस्तो देख्दा धेरै दुःख लागेर आउँछ| त्यसैमाथि पनि शिक्षकहरूले मनमानी गर्छन्| स्कूललाई ध्यान दिँदैनन्| जमिनमा पनि हामीसँग सरसल्लाह नगरी कसैलाई घर बनाउन दिन्छन्|
तिनले आफ्नो परिवारले स्कूलको निम्ति दान गरेको जमिनको अहिले कुनै महत्व नरहेको बताउँदै जमिनको कुनै कागजपत्रसमेत नभएको बताइन्| तिनले अझ भनिन्, पहिले केपी शर्मासर छँदा यहॉं १२३ जना विद्यार्थीहरू थिए| तर अहिले आएर दिनोदिन विद्यार्थीहरू घट्दै गयो| दुइवर्षअघि तीनजना, अघिल्लो वर्ष एकजना अनि यसवर्ष त झनै एकजना मात्र विद्यार्थी छन्| न त स्कूल कमिटीले बैठक नै गर्छ न त शिक्षकहरूले यसविषयमा चासो नै देखाउँछन्| उनको यस्तो वयानपछि त झनै स्कूलको दुर्गतिको निम्ति शिक्षकहरू अनि कमिटिको स्कूलप्रतिको उदासिनता स्पष्ट झल्कन्छ| निर्मला खालिङ अनुसार स्कूलको दुर्गतिमा सम्बन्धित निकायको नजर नपुगेको पनि होइन, नोभेम्बर महिनाको दोस्रो सातामा जमिन विवादलाई लिएर स्कूल आइपुगेका एसआई चियाको चुक्सी लिँदै स्कूल अफिसमा बसेको भएपनि स्कूलको अवस्थाबारे तिनले ध्यानै दिएनन् अथवा स्कूलको वास्तविकतालाई लुकाएर राखे| कति दायित्वहीन एस आई तिनी हुन् भन्ने प्रमाण यसै स्कूलले दिएको छ| यससम्बन्धी आज तिनीसित सम्पर्क गर्नखोज्दा सम्पर्क हुन सकेन|
जमिनदाता महिलामाथि आरोप लागेका शिक्षकले भने स्कूलको दुर्गतिको निम्ति भरसक कुरा लुकाउने प्रयास गरे| एकजना विद्यार्थी रहेको स्कूलमा ५० जनाको एटेन्डेन्स रहेको रेजिस्टर तिनले स्कूलमा नरहेर अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीडोलीकँहा रहेको जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण वक्तव्य दिँदै महिलाले लगाएको दुर्व्यवहारसमेत झुटो रहेको बताए| जमिन विवादलाई लिएर स्कूल पुगेका जकस टोलीले भने स्कूलको अवस्था देखेपछि दोषीहरूप्रति कार्वाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्| जकस अध्यक्ष खड्ग विक्रम सुब्बाले स्कूल सठीक ढङ्गमा सञ्चालन नगर्नुमा अनि स्कूलको दुर्गतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्|
स्कूलमा आउने मीड-डे मिलको पैसा, रेजिष्टरमा ५० जना विद्यार्थी रहेको झूटो कुरा हुनु, लगायत जम्मै विषयहरूको गहिराइमा पुग्ने बताउँदै शिक्षा विभागका अधिकारीहरूलाई पनि झक्झकाउने भएको छ| अर्कोतिर ११ माईल जीपीटीओ महकुमा समितका अध्यक्ष आईपी शर्माले त झनै आफूलाई यस स्कूलसम्बन्धी केही थाहा नभएको बताए| आज मात्रै थाहा लागेको बताउँदै चॉंडै सबै पक्षलाई लिएर बैठक गरेर समाधान निकाल्ने तिनले बताए| ऐटेन्डेन्स कमिटीका सभापतिको त झनै कुरै गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ| बाबुको देहान्तपछि तिनी कोही नभएर अध्यक्ष बसेको अनि स्कूलकै भनाइअनुसार एटेन्डेन्स रेजिस्टरमा सही गर्ने गरेको बताए| स्थानीय भिलेज एजुकेशन कमिटीका सभापति दावा तामाङले आफू लेखापढी गर्न नजान्ने, मरेर नेपालीमा सही गर्नसम्म सक्ने बताउँदै आफूलाई त्यसै नामको लाही मात्र राखिदिएको बताएका छन्|
एकजना छात्र पडाउँन तीनजना शिक्षक, खाना पकाउँने दुईजना कर्मचारी
डी के वाइबा, कालिमन्यूज, कालिम्पोंग, 7 दिसम्बर् : कालेबुंग शहरदेखि केही पर अवस्थित कृष्णकली प्राथमिक पाठशालामा उब्जेको जमीन विवादले अनेकौ रहस्य उदांगो पारेको छ | उक्त प्राथमिक पाठशाला यहाँको १४ माइलमा अवस्थित रहेको छ | विवाद विधालयको जमीनबाट उब्जिएको हो | विधालयको निम्ति जनमुक्ति कर्मचारी संगठन अन्तर्गत आइसीडीएस कालेबुंग युनिटका सचिव निर्मला खालिंगका ससुराले १४ डेसिमल जमीन दान गरेका थिए | उक्त जमीनमा पाठशालासित नै सम्बद्ध एक व्यक्तिका आफन्तले घर बनाउने कुरो चलेको थियो | जुन कुरा थाहा पाएपछि जमीन दाताको परिवार पक्षबाट बिरोध गर्दा विवाद चर्केको थियो | विधालयको जमीनमा घर बनाउने कुरा जमीन दाता , विधालय संचालन समिति अनि विधालय पक्षसित कुनै सुझ बुझ भएको थिएन |
उक्त विवाद साम्य पर्ने पहलमा जमीनदाताको परिवारसित थुप्रै बैठक भएपछि समस्या समाधान तर्फ गइरहेको समयमा विधालयका शिक्षक छितेन भोटियाले निर्मला खालिंगलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप छ | आफूमाथि भएको अभद्र व्यवहारको कुरा जकसलाई राखेपछि आज संगठनका अध्यक्ष खडग विक्रम सुब्बा अनि अन्य सदश्यवर्ग विधालय पुगेका थिए | टोलीले निर्मला खालिंगसित बात गरेपछि जमीनको विवाद सुल्झिने भएको छ | अभद्र व्यवहार गर्ने शिक्षक भुटियाले माफी मागे समस्याको समाधान त हुने नै थियो तर यस विवाद काण्डले अनेकौ रहस्यमय कुराहरु उदांगो पारि दिएको छ|
विधालयमा शिक्षक तीन विधार्थी एक :
विधालयको जमीन विवाद त सुल्झिने भयो तर खुलेको रहस्यले नयाँ मोड लिने सम्भावना बढेको छ | रहस्य खुबै रोचक छ त्यो हो विधालयमा पडाउने शिक्षकहरुको संख्या तीन अनि विधार्थीको संख्या एक | भुइँ कक्षा देखि चौथो कक्षासम्म रहेको विधालयमा पुष्प पोख्रेल नाम गरेको छात्र मात्र छन् | उनी पनि स्थानीय होइनन | असमका छात्र पुष्प पोख्रेल विधालयकै प्रधान अध्यापक किशोर सिलवालका घरमा बसेर अध्ययन गर्छन | तिनी कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाको दोस्रो कक्षामा अध्यन गर्छन | विधालयमा अध्ययन गर्ने विधार्थीको संख्या एक भएपनि तिनलाई शिक्षा दिने गुरुबाहरु भने तीन जना रहेको छ | यहाँ सबै भन्दा रोचकको विषय के छ भने अध्ययन गर्ने विधार्थीहरुको संख्या विधालयको रेजिस्टरमा ५० रहेको छ |
अहिले विधालयको वार्षिक परिक्षा चलिरहेको छ अनि परिक्षा केवल एक जना विधार्थीले मात्र दिईरहेको छ | रेजिस्टरमा ५० जना भएपनि परिक्षा दिने छात्रको संख्याले भने विधालयको वास्तविक रहस्य खोलेको छ | जमीनको विवाद बुझ्न पत्रकारहरु पुग्दा छात्र पुष्प पोख्रेलले परिक्षा लेखिरहेका थिए अनि तिनलाई परिक्षा गराईरहेका थिए | मिड डे मिल खाना बनाउने कर्मचारी रिन्छेन भोटियाले ११ बजी सम्म विधालयमा शिक्षकहरु नआएपछि तिनले विधार्थीलाई वार्षिक परिक्षा गराएको बताएका छन् | तीन जना शिक्षक रहेको उक्त विधालयमा मिड डे मीलका कर्मचारीले परिक्षा गराईरहेको कुरा जो कोहीलाई पनि आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक नै हो अनि यस घटनाले प्राथमिक पाठशालाको शिक्षा व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ | घडी ११ पार गर्दा मात्र विधालयका शिक्षक छितेन भुटिया आइपुगेपछि प्रधान अध्यापक किशोर सिलवाल बिरामी भएर चार महिना देखि छुट्टिमा रहेको बताए | यसको साथै अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीडोली भने कुनै सुचना नदिइ पाठ्शाला आउदै आएनन् |
विधालयमा खाना पकाउने दुई पड्ने एक :
विधालयमा अध्यान गर्ने छात्र एकजना मात्र छन् तर तिनलाई खाना पकाएर दिनेहरु दुइजना रहेका छन् | तिनीहरु हुन् रिन्छेन भुटिया अनि छुनु तामांग | एकजना विधार्थीलाई मिड डे मिल खुवाउन कसरी दुइजनाले नियुक्ति पाए कसैलाई थाहा छैन | यस मध्ये पनि विगत केही दिन देखि छुनु तामांग पनि आएका छैनन आफ्नो कार्यमा | के रेजिस्टरमा विधार्थीहरुको संख्या ५० लेखिएको कारण दुइजनाले खाना पकाउन नियुक्ति पाएका हुन् ? एउटा रहस्यमय प्रश्न अल्झेको छ |
कता जादैछ मिड डे मिल र बुक ग्रान्टहरु ?
यस पाठशालामा आएको मिड डे मिल कता जादैछ ? अहिले यो प्रश्न जटिल बनेर गएको छ | रेजिस्टरमा ५० जना विधार्थीहरुको नाम लेखेर कतै यो विधार्थीहरुको नाममा पाउने सहुलियतहरुको घोटाला गर्नलाई होइन ? सरकारले दिने बुक ग्रान्ट र युनिफर्म ग्रान्टका पैसाहरु कता जादैछ ? यस्ता अनेकौ उतर विहिन प्रश्नहरुले अब स्कूल प्रशासन पक्षलाई चेपारोमा पारेको छ |किन लेखियो रेजिस्टरमा ५० जना विधार्थीहरुको नाम ? स्कूल संचालन समितिको कतै मिलिभगत छैन ? यस्ता अनेकौ प्रश्नहरु आजको घटनाले उजागर गरिदिएको छ | यता जमीन विवाद बुझ्न विधालय पुगेका जकस अध्यक्ष खडग विक्रम सुब्बा यी सबै कुराहरु देखेपछि जाँच हुन पर्ने माग गरेका छन् | तिनले विधालयका शिक्षक छितेन भोटियाले निर्मला खालिंगमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोध गर्दै एउटा शिक्षकले दुर्व्यवहार गर्नु ठीक नरहेको बताउदै माफी माग्नु पर्ने बताए | अर्कोतिर उक्त घटना सम्बन्धि कालेबुंग स्कूल निरीक्षकसित सम्पर्क गर्न खोज्दा कुनै सम्पर्क हुन सकेन |
जीटीए सभामा कानून संशोधन गरेर जीटीएलाई जीएण्डएटीए बनाइने
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर| छुट्टै राज्य छोडेर वास्तवमा के गठन हुने हो, कसरी गठन हुने हो, किन गठन हुने हो र गठित प्रशासनलाई कसरी सञ्चालन गरिने हो भन्ने कुराहरूको माखे साङ्गलोभित्र बॉंचेको छ दार्जीलिङको राजनीति|
छुट्टै राज्यको मुद्दा छोडेर, राज्य र केन्द्रको परामर्शमा छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित अहिले दुइवटा मुद्दा रहेको छ| दुइ दिन अघि मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले स्पष्ट भने, पहाडमा जीटीए अनि तराईमा जीएण्डएटीए गठन हुनेछ| पहाडमा मोर्चाको शासन अनि तराई र डुवर्समा आदिवासी विकास परिषदको शासन हुनेछ| यसको निम्ति मोर्चा र आविपको संयुक्त आन्दोलन हुने छ तराई र डुवर्समा| यता हिजो मात्र दुइवटा मुद्दामा वकालती गरिरहेका मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले भने, पहाडमा जीटीए गठन भएपछि जीएण्डएटीएको निम्ति तराई र डुवर्स आफैले आन्दोलन गर्नुपर्छ| अध्यक्ष अनि प्रवक्ताको वयानको अलग अलग अर्थ निस्कन्छ| अध्यक्षले जीएण्डएटीएको निम्ति मोर्चा र आविपको संयुक्त आन्दोलन हुने भनिरहेका छन् तर प्रवक्ताले जीटीएको गठनपछि जीएण्डएटीएको निम्ति तराई र डुवर्स आफैले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्| प्रवक्ताको वयानले आदिवपसितको सम्झौता केवल जीटीए छिराउने चलखेल मात्र हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ| यस्तै शंका आविपको राज्य कमिटीले पनि गरिरहेको छ|
विरसा तिर्कीले भनेका छन्, जोन बारलाहरूले तराई र डुवर्सका जनतालाई धोका दिइरहेका छन्| मोर्चाको चलखेलमा फँसेर आदिवासी नेतृत्वबाट जनविश्वास तोड्ने काम चौकी र पैसाको निम्ति तराई र डवर्सका निस्कासित नेताहरुले गरिरहेका छन्| यसो भनेर तिर्कीले के भनिरहेका हुन् त? भन्ने प्रश्नको उत्तर मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीको वयानभित्र आंशिकरुपमा लुकेको लख काट्न सकिन्छ| तिनको आशय अनुसार जीटीए गठन गरेपछि मोर्चा यसैमा व्यस्त हुन्छ, यसकारण तराई र डुवर्सका जनताले नै जीएण्डएटीएको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ| यता जोन बारलाले भने आन्दोलनको औचित्य नै नरहेको कुरालाई पुष्टि गरेका मात्र छैनन् जीटीए र जीएण्डएटीएको औचित्य पनि स्पष्ट पारेका छन्| यति मात्र होइन जीएण्डएटीएको अस्तित्व पनि खुकुरीको धारमा रहेको छर्लङ्ग पारेका छन्| तिनले भने, मोर्चासित सम्झौता भएको हो पहिले जीटीए गठन गर्नको निम्ति| जीटीए गठनपछि चुनाउ हुनेछ|
चुनाउपछि जीटीए सभा गठन हुनेछ| यसै जीटीए सभामा सम्झौता अनुसार कानून संशोधन गरेर जीएण्डएटीएको गठन गरिनेछ| त्यसपछि पश्चिम बङ्गाल पश्चिम बङ्ग भएजस्तै जीटीए नाम हराउने छ अनि केवल जीएण्डएटीए बस्नेछ| तिनले जीएण्डएटीए गठन गरिएपछि दुइवटा सेल बनाइने कुरा गर्दै भने, पहाडको सेल मोर्चाले चलाउने छ तराई र डुवर्सको सेल हामी चलाउनेछौं| बारलाले जीटीएलाई दिएको सीमित क्षमता नै तराई र डुवर्समा बॉंडिने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकेननन्| तिनले यसको निम्ति आविप र मोर्चा टोलीले मुख्यमन्त्री अनि केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेट्ने बताएका छन्|
के स्पष्ट भएको छ भने जीटीए सभामा आविपको कोही प्रतिनिधि रहने छैनन्| जीटीएको सम्झौता अनुसार पहाडको दागोपाप क्षेत्रमा नै जीटीए गठन हुनेछ| जीटीए सभामा पनि पहाडको तीन महकुमा कै प्रतिनिधिहरू हुनेछन्| जीटीएमा पार्षदहरू पनि पहाड कै रहनेछन्| केवल नाम परिवर्तन हुने छ तर क्षमता वृद्धि हुनेछैन| जीटीएलाई दिइएको विभाग मुख्य गरी कालेबुङ, खरसाङ अनि दार्जीलिङ महकुमालाई केन्द्रित गरेर दिइएको छ| ६ करोड वर्षको पैसा पनि तीनवटा त्यही महकुमाको विकासको निम्ति दिइने तय छ| जीटीएको सम्झौता अनुसार केही गोर्खाबाहुल क्षेत्रमात्र जीटीएमा पस्नपर्थ्यो जसलाई केन्द्र गरेर विभाग र क्षमतालाई नियन्त्रित गरिएको छ| उसो भए तराई र डुवर्स कुन पैसा, क्षमता र विभागहरूले चल्ने हो त? पहाडलाई जीटीए दिन्छ भने तराई र डुवर्सलाई एटीए दिनुपर्छ भन्ने आविपको मागलाई सहयोग गर्ने सम्झौता आविप र मोर्चाबीच भएको छ त? किन भने अहिलेसम्म आविप र मोर्चाको सम्झौताभित्र के के छ, त्यो लुकाइएको छ| यसो हो भने अब तराई र डुवर्स जीटीएभित्र नपस्ने अनि तराई र डुवर्सको निम्ति अलग्गै जीटीएजस्तै व्यवस्था गठन गरिनुपर्ने स्पष्ट छ| के डा. हर्कबहादुर छेत्रीले त्यसैको संकेत दिएका हुन् त?
राज्य कमिटी मान्दिन, जनताको कुरा मान्छु-बारला
कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर| आदिवासी विकास परिषदका तराई डुवर्स क्षेत्रीय समितिका निस्कासित अध्यक्ष जोन बारलाले राज्य कमिटीलाई पत्तो नदिने स्पष्ट पारेका छन्| कुरा के हो भने यी तिनै जोन बारला हुन् जसलाई मोर्चासित जीएण्डएटीएको निम्ति हात मिलाएको दोषमा आदिवासी विकास परिषदको राज्य कमिटिले दलबाट नै निस्कासित गरिदिएको छ|बारलालाई आविपबाट निस्कासन गर्दै राज्य कमिटीले भनेको छ, अबदेखि बारलाले सङ्गठनको नामको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्| यहॉं सम्मकी तिनले आविपको नाम र पदमा रहेर कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन्| तर बारलाले राज्य कमिटीको यस्तो निर्देशनलाई खुल्लमखुल्ला चुनौती दिँदै आदिवासी विकास परिषद कै नाममा अनि त्यसैको क्षेत्रीय अध्यक्षको पदमा रहेर नै जीएण्डएटीएको निम्ति तराई र डुवर्समा राजनैतिक कार्यक्रम गर्न शुरू गरिसकेका छन्| बारलाको यस्तो चालाले राज्य कमिटी भने चुर भएको छ| बिरसा तिर्कीले शीध्र नै बारलालाई कार्वाही गरिने बताएका छन्| १७ दिसम्बर राज्य कमिटीको बैठक छ, यसैदिन जीएण्डएटीएमाथि छलफल हुने छ अनि सङ्गठनको विरोधमा कार्य गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कार्वाही गर्नेबारे पनि छलफल गरिने भएको छ|
सङ्गठन र पदबाटै निस्कासन गरिए पनि जोन बारलाले आफ्नो सङ्गठन र पदको क्षमतालाई तराई र डुवर्सको विकासको निम्ति प्रयोग गरिरहेकोले राज्य समिति भने असाहय देखिएको छ| १७ तारिकको बैठकमा जोन बारलाको मुद्दालाई कि त स्वीकृति दिइने देखिएको छ कि त आविप क्षेत्रीय कमिटीलाई अहिलेको निम्ति निष्क्रिय राख्ने र नयॉं समिति गठन गर्ने सम्भावना बढेको छ| के राज्य कमिटीले कार्वाही गरिए र सङ्गठनबाट पूर्णरुपले बदखल गरिएमा अर्को पार्टी गठन गरिने हो त भन्ने प्रश्न गर्दा जोन बारलाले भने, अर्को पार्टी र सङ्गठन कुनै पनि परिस्थितिमा गठन हुने छैन| आविपबाट नै जीएण्डएटीएको निम्ति जनताको साथ लिएर अघि बढिने छ|
उसो भए राज्य कमिटीको कार्वाही र निस्कासनको अर्थ के रहन्छ त? भन्ने प्रश्न गर्दा तनले ठाडै भने, मलाई राज्य कमिटीले चुनाउ गरेर बनाएको प्रतिनिधि होइन| मलाई जनताले बनाएको हो| मैले राज्य कमिटीको फाइदाको कुरा गरेको होइन, तराई र डुवर्सका जनताको फाइदाको र विकासको कुरा गरेको हो|यो मैले गरेको कुरा होइन, जनताले गरेको कुरा हो| जनता विकास चहान्छन्, बेरोजगारहरू रोजगार चहान्छन्| शिक्षा राम्रो चहान्छन्| उनीहरूले नै मलाई विकासको कुरा गर्न लगाएका हुन्|यसकारण जनताको कुरा लत्याएर राज्य कमिटीको कुरा सुन्ने कुरा आएन| राज्य कमिटीलाई डुवर्सको दुःखबारे थाहा छैन, सरोकार पनि छैन| हामी क्षेत्रीय समितिका पदाधकारीहरूले क्षेत्रीय समस्याको उठान र समाधान गर्नुपर्छ| यसकारण राज्य कमिटीको कार्वाही र निस्कासनको कुनै अर्थ रहनेछैन|
राशन कार्ड नबनिएकोमा विरोध्
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर : कालेबुङ महकुमा क्षेत्रमा राशन कार्ड नबनिएको कुरालाई लिएर माकपा नेता तारा सुन्दासले आपत्ती जनाएको छ। तिनले आज यसै बिषयमा कालेबुङ महकुमा खाद्य नियन्त्रक अधिकारीलाई भेटेर एउटा ज्ञापन पत्र सुम्पिए। सुन्दासले चाडो बिभागले राशन कार्ड बनाउँने कार्य गर्नु पर्ने माग गर्दै यो बिभागकै लापारवही रहेको आरोप लगाएका छन्। कालेबुङका मानिसहरुले आफ्नो हातमा बिपिएल राशन कार्ड बोकेर पनि एपीएल क्याटगोरीकै दरमा राशन थापिरहेको आरोप लगाउँदै बिभागले गरिबमारा नीति अपनाएको अनि यो माकपा पार्टीले सहन नगर्ने बताए। एकातिर भारत सरकारले २२ हजार मेट्रिक टन राशन पश्चिम बङगाल सरकारलाई दिएको आनि त्यहीं सरकारले दार्जीलिङ पाहाडमा राशन अनियमित रुपले बितरण गर्नु राम्रो कार्य नरहेको पनि जनाए।
सरकारले दिएको राशन बिभागले नबाडेको आरोप लगाउँदै के गरिब जनताको दुख दुख होईन भनि प्रश्न गरे। तिनले कालेबुङको दुर्गम क्षेत्रहरुमा बिभागले कुहेको र सडेको राशन बितरण गरिरहेको अनि गरीब मानिसहरू बाध्य बनेर त्यहीँ राशन खान परिरहेको बताउँदै यसको जाँच हुनपर्ने पनि माग गरे। बिभागले राशन कार्ड बनाउँनुको निम्ति कार्यलयमा फारम छैन भनेर बहना बनाएको आरोप लगाउँदै यसबारेमा आफुले जिल्ला खद्य अधिकारीसंग बात गर्दा कालेबुङबाट बिभगका मानिसहरु फारम लिन नगएको अनि यस बिषयमा बिभागले यथाशिघ्र कार्य गर्नु पर्ने माग गरे। अर्कोतिर उक्त बिषयमा कालेबुङ खाद्य नियन्त्रक अधिकारी ध्रुव बराईलीले गत १८ सितम्बरमा आएको बिनासकारी भुईँचालोको कारण राम्रो कार्य गर्न नसकेको स्पष्टिकरण दिएका छन्। तिनले राशन कार्ड बनिने कार्यको निम्ति नगरपालीका चुनावको सबै प्रक्रिया पुर्ण भएपछि शुरु गरिने जानकारी दिए। बिपीएल कार्ड भएकाहरुको राशन कति पाउँनुपर्ने भन्ने बिषयमा पनि बिभागले पहल गरिरहेको अनि यसबारे पनि चाडै जानकारी दिने तिनले बताएका छन्।
२२,३०४ बीपीएल १९९६ देखि राशनबाट बञ्चित ‘जङ्गलमहलले पाउँदा पहाडले किन बीपीएल कार्ड पाउँदैन?’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर| पश्चिम बङ्ग सरकार अथवा ममता व्यानर्जीको प्रशासनिक आचरण मधेसमा बेग्लै अनि पहाडमा बेग्लै रहेको कुरा नयॉं होइन| मधेसको निम्ति बेग्लै नीति-नियम र कानून अनि पहाडको निम्ति बेग्लै हुन्छ भने केवल बङ्गालमा हुन्छ| यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो बीपीएल कार्ड व्यवस्थापन| ममता व्यानर्जीले पहाड र मधेसलाई कसरी हेर्ने गरेको छ, त्यसको एउटा उदाहरण जङ्गल महलको यो घटना पनि रहेको छ, जङ्गलमहलको ५ लाख बीपीएल परिवारका सदस्यहरूको नाम संग्रह गरियो अनि १ लाख ८६ हजारलाई कार्ड वितरण गरियो तर पहाडमा भने २००५ मा नै बीपीएलहरूको सर्वेक्षण गर्ने कार्य शुरू भए पनि अहिलेसम्म पुरा भएको छैन| फलस्वरुप दार्जीलिङ र खरसाङमा कोही पनि बीपीएल छैनन्| केवल कालेबुङमा मात्र बीपीएल कार्य वितरण गरिएको छ तर उनीहरूले राशन भने पाएका छैनन्| जङ्गल महल, पुरुलिया, बीरभूम, पश्चिम दिनाजपुरमा बीपीएल कार्डको निम्ति सर्वेक्षण गरेर पनि कार्य दिइएको छ, जसले प्रतिकिलो चामल दुइ रुपियॉंमा पाइरहेका छन्|
तर १९९६ देखि नै २२,३०४ बीपीएल कार्ड धारक गरीबहरूले एक दाना पनि राशन पाएका छैनन्| सबैले सर्काउने ममता व्यानर्जीको यो दुरदर्शितालाई विडम्बना नमानेर के मान्नु? माकपा नेता तारा सुन्दासले निरन्तर बीपीएल सर्वेक्षण अनि कार्य धारकहरूले राशन पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्| खाद्य विभागले २०११मा जारी गरेको अधिसूचना अनुसार कालेबुङ महकुमाको खण्ड १,२ अनि ३ र नगरपालिकामा वितरण गरिएका बीपीएल कार्ड धारकहरूले राशन नपाएको मात्र होइन बीपीएल कार्ड धारकहरूलाई पनि एपीएल कार्ड धारकले पाउने मूल्यमा नै राशन दिइने गरिएको थियो| जसको विरोध गर्दै सुन्दासले कसरी बीपीएलले एपीलको मल्य र औसतमा राशन पाइरहेका छन्? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए| कालेबङ खाद्य निरीक्षक अधिकारी ध्रुब बराइलीले कालेबुङको खण्ड १,२ अनि तीन का खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कति जना बीपीएल अनि एपील छन् उनीहरूको सूची नपठाएकोले मोठ २२,३०४ बीपीएलहरुले राशन पाउन नसकेको स्पष्टिकरण दिएका थिए|
तर खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कालेबुङ खाद्य विभागलाई अगस्त महनामा नै सूची बुझाइसकेका छन् तर अहिलेसम्म पनि बीपीएलहरुले राशन पाएका छैनन्| आज तारा सुन्दासले फेरि खाद्य निरीक्षकसित भेटघाट गर्दै यसको कारण सोधे| तर अधिकारीले बीपीएल कार्डको फारम नै नभएको अर्को स्पष्टिकरण दिएका छन्|
तारा सुन्दासले भने, सिलगढी जिल्ला खाद्य निरीक्षकले सितम्बरमा बीपीएल कार्डबारे सोधखोज गर्दा तिनले बन्डल बन्डल फारम देखाएका थिए तर अहिलेसम्म त्यो फारम आइनपुग्नु भनेको के हो? बीपीएलहरूले अब यसको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ| सुन्दासले केवल बीपीएल मात्र होइन तर अन्तोदया अनि अन्नपूर्ण योजना अनुसार पनि कसैले राशन नपाएको आरोप पनि लगाएका छन्|
Govt treads cautiously on Mirik Road - Rs 20 lakh for ‘new’ route repair
BIRESWAR BANERJEE, TT, Siliguri, Dec. 7: The state government has sanctioned Rs 20 lakh for the repair of a stretch on Mirik Road, which will bear the entire brunt of traffic to the hills from today.
The number of Darjeeling-bound vehicles travelling through Mirik is expected to increase three times with the diversion from the Rohini route. Usually 200 vehicles take this route daily and 500 more taxis joined the Mirik Road traffic today.
The funds sanction is an indication that the problems of hill roads are far from ending and the government, already under flak for the damaged Rohini Road and NH55, does not want the Mirik route to pose a new hazard. With 500 taxis bound for the hills deciding to avoid Rohini Road till it was repaired, traffic pressure is expected to increase on Mirik Road whose one stretch — Mirik to Gayabari tea estate — has suffered some damage. The black top has come off at most places on this 15-km stretch, prompting the government to sanction funds in a hurry.
Since morning, taxis from Siliguri, New Jalpaiguri Station and Bagdogra airport started taking the Mirik route. Each passenger had to shell out additional Rs 40–Rs 50 and most accused the government of negligence.
Taxi drivers had always preferred the Rohini Road because it was the shortest route. But it had been reduced to a risky dirt road, prompting drivers to go on strike yesterday. The strike was withdrawn after the district authorities raised the taxi fare by Rs 40 so that they could ply on the lengthier Mirik Road. Besides, the National Highway 55 or Hill Cart Road has been shut for the past one-and-a-half years.
“We have to bear this extra cost for sheer negligence of the government. The Rohini Road was good for all uphill vehicles, light or heavy, since the shutdown of NH55. Now, its condition has worsened. The administration instead of repairing it fast, went for an alternative. We are keeping our fingers crossed on the Mirik Road. We hope it does not suffer damage before other roads are repaired or else, we would have to travel through Kalimpong or Mungpoo (which takes around five hours),” said Kumar Rana, a resident of Darjeeling before boarding a hill-bound taxi from Darjeeling More here. While coming downhill, all light vehicles prefer the Pankhabari Road.
Taxi owners and drivers had said it was not possible to take the circuitous route through Mirik unless the fare was increased from the earlier Rs 100 per person.
“There would be more fuel consumption and the vehicle maintenance charges would increase. Most passengers are co-operative, they have understood our helplessness,” said Bhaskar Majumdar, who runs a taxi syndicate in Siliguri Junction.
Drivers said the number of vehicles that would ply on the Mirik route would be triple from today. “Usually, around 200 vehicles ply on the route and from today, an additional 500 vehicles are taking the route. Added to these there are the private cars,” said Sabin Thapa, secretary of the Terai Chalak Sangathan which along with the Darjeeling Siliguri taxi Drivers’ Welfare Association had called the strike.
North Bengal development minister Gautam Deb said the government’s priority was to repair both Rohini Road and NH55 on an emergency basis.
“Expression of interest was sought from construction agencies and on December 15, proposals would be opened for finalising the agency. A sum of Rs 20 lakh has been sanctioned for repairing the Mirik-Gayabari stretch on the Siliguri-Mirik route,” the minister said. “Regarding NH55, we have spoken to the Union minister of transport and roadways, asking for funds as the road has suffered multiple damage in Paglajhora and Tindharia.”
PWD minister Subrata Bakshi will visit Siliguri on December 20-21 to assess the situation and is likely to make some announcements, Deb said.
Officials of the NH division-IX of the PWD department said the LEA Associates of South Asia Private Limited (LASA), a consultant firm, had been appointed by the Centre to prepare a detailed report on NH55.
“The agency is preparing a report on the basis of a study conducted by us last month. It is expected to submit the report to the ministry by December 15,” said Nirmal Mondal, executive engineer of the NH division.
Darjeeling ropeway to restart this weekend
SNS, DARJEELING, 7 DEC: The Darjeeling ropeway will begin operations this weekend, according to West Bengal Forest Minister Mr Hiten Burman. The tourist attraction has been closed since 2003, when one of its gondolas slipped from the rope, fell 50 feet, and crashed into the tea bushes 50 feet below, killing four passengers and injuring 11.
The Public Works Department (PWD) has not yet issued the Ropeway a certificate of fitness, but Mr Burman said the document would soon be issued.
"A PWD member is being sent to inspect the Darjeeling ropeway as after the recent earthquake it had developed some cracks," Mr Burman said. "It might take three or four days for the process to be completed. We have learnt that the cracks have already been fixed, and after that we are also issuing the fitness certificate so that the ropeway can begin functioning like before."
The two-km-long Darjeeling-Rangit Valley ropeway is a joint venture of the West Bengal Forest Development Corporation Ltd and Conveyor and Ropeway Services Pvt Ltd (CRS). It has 12 gondolas that offer views of the hills and valleys around Darjeeling.
CRS director Rachana Mukherjee said: “All the maintenance of the ropeway has been completed and soon we will receive a certificate of fitness as a green light from the PWD and the West Bengal Forest Department and the Darjeeling passenger ropeway will begin functioning on regular basis. The ropeway will be operating only up to Tukvar Valley on the outskirts of Darjeeling, from Darjeeling’s Singamari (North Point)”
Panel watch on tour sites - Travel guidelines to shield dooars
AVIJIT SINHA, TT, Siliguri, Dec. 7: Tour operators have formed a committee to promote sustainable tourism in the eastern Dooars keeping intact the bio-diversity of the region.
The move comes even as unplanned tourism with its mushrooming resorts, overcrowding and lack of a policy to conserve nature or deal with wastes has hit places like Lataguri in the western Dooars.
The travel operators under the Eastern Himalaya Travel and Tour Operators’ Association have decided to market eastern Dooars under a set of guidelines to preserve the sanctity of locations especially on the fringes of the Buxa Tiger Reserve (BTR) and Chilapata forest.
The association has formed a 26-member committee made up of veterans from the tourism industry to monitor the save-Dooars project.
The eastern Dooars is drained by the Jayanti, Rydak, Sankosh and the Kaljani rivers with the Bhutan hills as the backdrop. Tourists can trek to Bhutan through Kumargram and tea gardens like Raimatang, picturesque with their different shades of green.
“We have seen what Lataguri in western Dooars has become these days. Several resorts have mushroomed around the location. There is always overcrowding and, absence of guidelines to conserve nature, deal with wastes and garbage,” said Deepak Gupta, the secretary of the association.
“This was the result of unplanned tourism and we don’t want it to be repeated in other parts of the Dooars, which we plan to market to domestic and international tourists.”
“We will, in consultation with local stakeholders, residents and people working at the grassroots level of the industry, develop these areas in a restrained manner,” added Gupta. He said these sites would be promoted individually and as a whole by members of the association who run travel companies.
From construction of new accommodation to the entry of tourist vehicles, there would be a standard set of guidelines and the stakeholders would have to abide by them so that the region does not become a concrete jungle.
Saumitra Kundu, another association member, said the idea was to develop a model circuit and then approach the government to frame a policy.
“We definitely want the state government to mull over our initiative and adopt a policy for sustainable and environment-friendly tourism. Instead of sitting across the table with the government officials and policy makers, it would be better if we could show some concrete evidence of what we can do,” said Kundu. He said there would be an extensive campaign against unplanned tourism and villagers would be taken in the loop.
“If we can show the government in two-three years’ time how we have brought tourists for example to Raimatang without spoiling its greenery, we could demand a definite policy,” said Kundu.
Once finished with the eastern Dooars, the association would focus on western and central Dooars with the same guidelines. In western Dooars, the priority would be to change the manner in which haphazard tourism has developed.
Samrat Sanyal, the president of the association, said improving services would also be a priority. “The existing accommodations would be inspected and we will see that tourists get standard services Right now, we are not concentrating on the upgrade of any infrastructure. Even if two rooms are to be built, it should be built by complying with the guidelines.”
He said the association did not need government funds to undertake the initiative but would feel “morally boosted if the government stands through implementation (of a policy)”.
Circuit Bench of Calcutta High Court at Jalpaiguri
PIB, KalimNews: Shri Salman Khurshid, Minister of Law & Justice, has informed the Parliament that the Government of West Bengal had sent a proposal for establishment of a Circuit Bench of the Calcutta High Court at Jalpaiguri. The Chief Justice of the Calcutta High Court had inspected the infrastructural facilities provided by the State Government at Jalpaiguri for establishment of the temporary Circuit Bench till the permanent building of the Circuit Bench is ready.
However, in his opinion, the infrastructural facilities provided for establishment of the temporary Circuit Bench in the Jalpaiguri Zilla Parishad Dak Bungalow are neither satisfactory nor the premises suitable, even for a temporary period. Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid said that the space and accommodation provided is also insufficient. He said that the Government of West Bengal have been requested to create all the necessary infrastructure facilities.
Single student in primary school has 3 teachers
D.K.Waiba, KalimNews, Kalimpong, 7 December: A primary school in Kalimpong with just 1 student has three teachers and 2 mid day meal cook. Krishnakali Primary School situated at 14th Mile of Kalimpong has a student Pushpalal Pokhrel studying in class II though the school attendance register show the number as 50. According to provision of Sarva Siksha Maandal if the number of student exceeds 25 then another helper cook can be appointed with an honorarium of Rs 1000 per month and beyond one hundred for every hundred student one additional cook can be appointed.
During a visit reporters found that Rinchen Bhutia one of the cook was the invigilator of the examination. Only at 11 a teacher Tsheten Bhutia reported on duty while Kishore Silwal the Head teacher was found on medical from four months.Suren Karkidoli another teacher absented himself without any intimation. The school is receiving book grant, school uniform grant and mid day meal for 50 students but who is accountable for the the accounts of unutilised money has not been answered and the matter is brought into the attention of the Inspectors of schools.तीन शिक्षक रहेको प्राथमिक पाठशालामा केवल एकजना विद्यार्थी, खातामा ५० जना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| दार्जीलिङ पहाडमा रहेको प्राय जम्मै प्राथमिक पाठशालाहरूको अवस्था अहिले सोचनीय बनिसकेको छ| कहीँ प्राथमिक पाठशालाहरूमा शिक्षकहरू नियुक्त छैनन् त कहीँ पढ्ने विद्यार्थीहरू नै छैनन्| विद्यार्थीहरूको संख्या केही मात्रामा रहेको प्राथमिक पाठशालाहरूमा कि त शिक्षक-शिक्षिकाहरूको कमि छ कि त स्कूल भवनको| आज एक यस्तै स्कूल देखापरेको छ जहॉं तीनजना शिक्षकहरू छन् तर पढ्ने विद्यार्थी भने केवल एकजना छन्| यस्ता प्राथमिक पाठशाला हो स्थानीय १४ माइलस्थित इच्छेको कृष्णकाली प्राथमिक पाठशाला, जहॉं दोस्रो श्रेणीका पुष्पलाल पोख्रेल मात्र पढ्छन्| तर श्रेणी भने पहिलोदेखि चौथोसम्म छ| एकजना विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक भने तीनजना छन्|
एकै जना रहेको विध्यार्थी पुष्पलाल पोख्रेल पनि स्थानीय वासिन्दा होइनन्| तिनी आसम निवासी हुन् अनि प्रधान अध्यापकसित नै बस्छन्| तिनी पनि नहुनु हो भने विद्यार्थीहीन प्राथमिक पाठशालाको पगरी यो स्कूलले गुथ्ने थियो| अचम्म लाग्दो घटना के हो भने त्यस स्कूलमा आज ती एकजना विद्यार्थीले वार्षिक परिक्षा दिइहेका थिए तर स्कूलमा कुनै शिक्षकहरू उपस्थित थिएनन्| एमटीएका खाना पकाउने एक सहायिका रिञ्छेन भोटियाले स्कूलमा ती विद्यार्थीको परिक्षा लिइरहेका थिए| स्कूलका प्रधानअध्यापक सितम्बर महिनादेखि विरामी छुट्टीमा रहेका छन् भने एकजना शिक्षक छितेन भोटिया पनि छुट्टिमा नै बसेको अनि अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीडोलीको भने छुट्टिमै बसेको बताएपनि स्कूलमा कुनै दर्खास्त भने थिएन| उनी छुट्टि बसेको कुरा कसैलाई अत्तोपत्तो थिएन|
शिक्षकहरूको गैरजिम्मेपारीपूर्ण कार्यले स्कूल अहिले प्रायः अस्तित्वविहिन बनिसकेको छ| स्कूलमा एकैजना विद्यार्थी मात्र रहनुले शिक्षा विभाग, स्कूलका एटेडेन्स कमिटी, क्षेत्रीय नेताहरू, जीपीटीओ, गाउँले, स्कूलका शिक्षकहरू अनि एसआई सम्मलाई ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ| स्कूलको यस्तो दुर्गतिको निम्ति यी जम्मै निकायहरू नै दोषी देखिएको छ| आज यस स्कूलको भएजति जम्मै भेदहरू खोलिएको छ| अचम्म लाग्दो अर्को कुरा के छ भने एकजना विद्यार्थी रहेको पाठशालाको रेजिस्टर खातामा ५० जना विद्यार्थीको नाम छ, त्यही नाम स्कूल बोर्डसम्म गएको छ भने त्यही नाम देखाएर यो एमटीएले मध्यान्न भोजनको निम्ति आएको सामग्री असुली रहेको छ| एमटीएका अर्का खाना पकाउने महिला छुनु तामाङको पनि अत्तोपत्तो छैन|
आज स्कूलको भेद तब खोलियो जब स्कूल जमिनको विवाद चर्कियो| स्थानीय स्व. धनबहादुर तमाङले १९७७ सालमा स्कूल भवनको निम्ति १४ डेसिमल जमिन दान गरेका थिए| त्यसछि स्कूलपक्षले खाली पन्नामा सही गराएर शेरवदादुर तमाङको ८ डेसिमल जमिन पनि लिएको जमिनदाता धनबादुर तमाङकी बुहारी निर्मला खालिङले बताइन्| अहिले भर्खरै अमिनले नापजोख् गरेपछि २२ डेसिमल जमिन स्कूलको नाममा रहेको छ|
सोही जमिनमा एक छिमेकीलाई घर बनाउन स्कूलपक्ष अनि कमिटिले अनुमति दिने भएपछि नै जमिनदाता परिवारबाट निर्मला खालिङले आपत्ति जनाउँदै आइरहकी थिइन्| पछिबाट स्कूलका सह-शिक्षक छितेन भोटियाले आफूलाई सोही विषय लिएर अभद्र व्यवहार गरेको बताउँदै महिला जनमुक्ति कर्मचारी सङ्गठनकहॉं गुनासो पोख्न गएकी थिइन्| सङ्गठनको सदस्यप्रति भएको अन्यायलाई बुझ्न आज जकस टोली अनि पत्रकारहरू स्कूल पुगेपछि नै स्कूलको भेद खोलिएको हो| जमिनदाता परिवारबाट निर्मला खालिङले स्कूलको अवस्थाबारे बोल्दै भनिन्, गाउँमा केही राम्रो होस्, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउन भनेर नै मेरा ससुराले स्कूललाई जमिन दान गरेका थिए| तर अहिले आएर स्कूलको अवस्था यस्तो देख्दा धेरै दुःख लागेर आउँछ| त्यसैमाथि पनि शिक्षकहरूले मनमानी गर्छन्| स्कूललाई ध्यान दिँदैनन्| जमिनमा पनि हामीसँग सरसल्लाह नगरी कसैलाई घर बनाउन दिन्छन्|
तिनले आफ्नो परिवारले स्कूलको निम्ति दान गरेको जमिनको अहिले कुनै महत्व नरहेको बताउँदै जमिनको कुनै कागजपत्रसमेत नभएको बताइन्| तिनले अझ भनिन्, पहिले केपी शर्मासर छँदा यहॉं १२३ जना विद्यार्थीहरू थिए| तर अहिले आएर दिनोदिन विद्यार्थीहरू घट्दै गयो| दुइवर्षअघि तीनजना, अघिल्लो वर्ष एकजना अनि यसवर्ष त झनै एकजना मात्र विद्यार्थी छन्| न त स्कूल कमिटीले बैठक नै गर्छ न त शिक्षकहरूले यसविषयमा चासो नै देखाउँछन्| उनको यस्तो वयानपछि त झनै स्कूलको दुर्गतिको निम्ति शिक्षकहरू अनि कमिटिको स्कूलप्रतिको उदासिनता स्पष्ट झल्कन्छ| निर्मला खालिङ अनुसार स्कूलको दुर्गतिमा सम्बन्धित निकायको नजर नपुगेको पनि होइन, नोभेम्बर महिनाको दोस्रो सातामा जमिन विवादलाई लिएर स्कूल आइपुगेका एसआई चियाको चुक्सी लिँदै स्कूल अफिसमा बसेको भएपनि स्कूलको अवस्थाबारे तिनले ध्यानै दिएनन् अथवा स्कूलको वास्तविकतालाई लुकाएर राखे| कति दायित्वहीन एस आई तिनी हुन् भन्ने प्रमाण यसै स्कूलले दिएको छ| यससम्बन्धी आज तिनीसित सम्पर्क गर्नखोज्दा सम्पर्क हुन सकेन|
जमिनदाता महिलामाथि आरोप लागेका शिक्षकले भने स्कूलको दुर्गतिको निम्ति भरसक कुरा लुकाउने प्रयास गरे| एकजना विद्यार्थी रहेको स्कूलमा ५० जनाको एटेन्डेन्स रहेको रेजिस्टर तिनले स्कूलमा नरहेर अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीडोलीकँहा रहेको जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण वक्तव्य दिँदै महिलाले लगाएको दुर्व्यवहारसमेत झुटो रहेको बताए| जमिन विवादलाई लिएर स्कूल पुगेका जकस टोलीले भने स्कूलको अवस्था देखेपछि दोषीहरूप्रति कार्वाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्| जकस अध्यक्ष खड्ग विक्रम सुब्बाले स्कूल सठीक ढङ्गमा सञ्चालन नगर्नुमा अनि स्कूलको दुर्गतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्|
स्कूलमा आउने मीड-डे मिलको पैसा, रेजिष्टरमा ५० जना विद्यार्थी रहेको झूटो कुरा हुनु, लगायत जम्मै विषयहरूको गहिराइमा पुग्ने बताउँदै शिक्षा विभागका अधिकारीहरूलाई पनि झक्झकाउने भएको छ| अर्कोतिर ११ माईल जीपीटीओ महकुमा समितका अध्यक्ष आईपी शर्माले त झनै आफूलाई यस स्कूलसम्बन्धी केही थाहा नभएको बताए| आज मात्रै थाहा लागेको बताउँदै चॉंडै सबै पक्षलाई लिएर बैठक गरेर समाधान निकाल्ने तिनले बताए| ऐटेन्डेन्स कमिटीका सभापतिको त झनै कुरै गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ| बाबुको देहान्तपछि तिनी कोही नभएर अध्यक्ष बसेको अनि स्कूलकै भनाइअनुसार एटेन्डेन्स रेजिस्टरमा सही गर्ने गरेको बताए| स्थानीय भिलेज एजुकेशन कमिटीका सभापति दावा तामाङले आफू लेखापढी गर्न नजान्ने, मरेर नेपालीमा सही गर्नसम्म सक्ने बताउँदै आफूलाई त्यसै नामको लाही मात्र राखिदिएको बताएका छन्|
एकजना छात्र पडाउँन तीनजना शिक्षक, खाना पकाउँने दुईजना कर्मचारी
डी के वाइबा, कालिमन्यूज, कालिम्पोंग, 7 दिसम्बर् : कालेबुंग शहरदेखि केही पर अवस्थित कृष्णकली प्राथमिक पाठशालामा उब्जेको जमीन विवादले अनेकौ रहस्य उदांगो पारेको छ | उक्त प्राथमिक पाठशाला यहाँको १४ माइलमा अवस्थित रहेको छ | विवाद विधालयको जमीनबाट उब्जिएको हो | विधालयको निम्ति जनमुक्ति कर्मचारी संगठन अन्तर्गत आइसीडीएस कालेबुंग युनिटका सचिव निर्मला खालिंगका ससुराले १४ डेसिमल जमीन दान गरेका थिए | उक्त जमीनमा पाठशालासित नै सम्बद्ध एक व्यक्तिका आफन्तले घर बनाउने कुरो चलेको थियो | जुन कुरा थाहा पाएपछि जमीन दाताको परिवार पक्षबाट बिरोध गर्दा विवाद चर्केको थियो | विधालयको जमीनमा घर बनाउने कुरा जमीन दाता , विधालय संचालन समिति अनि विधालय पक्षसित कुनै सुझ बुझ भएको थिएन |
उक्त विवाद साम्य पर्ने पहलमा जमीनदाताको परिवारसित थुप्रै बैठक भएपछि समस्या समाधान तर्फ गइरहेको समयमा विधालयका शिक्षक छितेन भोटियाले निर्मला खालिंगलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप छ | आफूमाथि भएको अभद्र व्यवहारको कुरा जकसलाई राखेपछि आज संगठनका अध्यक्ष खडग विक्रम सुब्बा अनि अन्य सदश्यवर्ग विधालय पुगेका थिए | टोलीले निर्मला खालिंगसित बात गरेपछि जमीनको विवाद सुल्झिने भएको छ | अभद्र व्यवहार गर्ने शिक्षक भुटियाले माफी मागे समस्याको समाधान त हुने नै थियो तर यस विवाद काण्डले अनेकौ रहस्यमय कुराहरु उदांगो पारि दिएको छ|
विधालयमा शिक्षक तीन विधार्थी एक :
विधालयको जमीन विवाद त सुल्झिने भयो तर खुलेको रहस्यले नयाँ मोड लिने सम्भावना बढेको छ | रहस्य खुबै रोचक छ त्यो हो विधालयमा पडाउने शिक्षकहरुको संख्या तीन अनि विधार्थीको संख्या एक | भुइँ कक्षा देखि चौथो कक्षासम्म रहेको विधालयमा पुष्प पोख्रेल नाम गरेको छात्र मात्र छन् | उनी पनि स्थानीय होइनन | असमका छात्र पुष्प पोख्रेल विधालयकै प्रधान अध्यापक किशोर सिलवालका घरमा बसेर अध्ययन गर्छन | तिनी कृष्णकली प्राथमिक पाठशालाको दोस्रो कक्षामा अध्यन गर्छन | विधालयमा अध्ययन गर्ने विधार्थीको संख्या एक भएपनि तिनलाई शिक्षा दिने गुरुबाहरु भने तीन जना रहेको छ | यहाँ सबै भन्दा रोचकको विषय के छ भने अध्ययन गर्ने विधार्थीहरुको संख्या विधालयको रेजिस्टरमा ५० रहेको छ |
अहिले विधालयको वार्षिक परिक्षा चलिरहेको छ अनि परिक्षा केवल एक जना विधार्थीले मात्र दिईरहेको छ | रेजिस्टरमा ५० जना भएपनि परिक्षा दिने छात्रको संख्याले भने विधालयको वास्तविक रहस्य खोलेको छ | जमीनको विवाद बुझ्न पत्रकारहरु पुग्दा छात्र पुष्प पोख्रेलले परिक्षा लेखिरहेका थिए अनि तिनलाई परिक्षा गराईरहेका थिए | मिड डे मिल खाना बनाउने कर्मचारी रिन्छेन भोटियाले ११ बजी सम्म विधालयमा शिक्षकहरु नआएपछि तिनले विधार्थीलाई वार्षिक परिक्षा गराएको बताएका छन् | तीन जना शिक्षक रहेको उक्त विधालयमा मिड डे मीलका कर्मचारीले परिक्षा गराईरहेको कुरा जो कोहीलाई पनि आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक नै हो अनि यस घटनाले प्राथमिक पाठशालाको शिक्षा व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ | घडी ११ पार गर्दा मात्र विधालयका शिक्षक छितेन भुटिया आइपुगेपछि प्रधान अध्यापक किशोर सिलवाल बिरामी भएर चार महिना देखि छुट्टिमा रहेको बताए | यसको साथै अर्का शिक्षक सुरेन कार्कीडोली भने कुनै सुचना नदिइ पाठ्शाला आउदै आएनन् |
विधालयमा खाना पकाउने दुई पड्ने एक :
विधालयमा अध्यान गर्ने छात्र एकजना मात्र छन् तर तिनलाई खाना पकाएर दिनेहरु दुइजना रहेका छन् | तिनीहरु हुन् रिन्छेन भुटिया अनि छुनु तामांग | एकजना विधार्थीलाई मिड डे मिल खुवाउन कसरी दुइजनाले नियुक्ति पाए कसैलाई थाहा छैन | यस मध्ये पनि विगत केही दिन देखि छुनु तामांग पनि आएका छैनन आफ्नो कार्यमा | के रेजिस्टरमा विधार्थीहरुको संख्या ५० लेखिएको कारण दुइजनाले खाना पकाउन नियुक्ति पाएका हुन् ? एउटा रहस्यमय प्रश्न अल्झेको छ |
कता जादैछ मिड डे मिल र बुक ग्रान्टहरु ?
यस पाठशालामा आएको मिड डे मिल कता जादैछ ? अहिले यो प्रश्न जटिल बनेर गएको छ | रेजिस्टरमा ५० जना विधार्थीहरुको नाम लेखेर कतै यो विधार्थीहरुको नाममा पाउने सहुलियतहरुको घोटाला गर्नलाई होइन ? सरकारले दिने बुक ग्रान्ट र युनिफर्म ग्रान्टका पैसाहरु कता जादैछ ? यस्ता अनेकौ उतर विहिन प्रश्नहरुले अब स्कूल प्रशासन पक्षलाई चेपारोमा पारेको छ |किन लेखियो रेजिस्टरमा ५० जना विधार्थीहरुको नाम ? स्कूल संचालन समितिको कतै मिलिभगत छैन ? यस्ता अनेकौ प्रश्नहरु आजको घटनाले उजागर गरिदिएको छ | यता जमीन विवाद बुझ्न विधालय पुगेका जकस अध्यक्ष खडग विक्रम सुब्बा यी सबै कुराहरु देखेपछि जाँच हुन पर्ने माग गरेका छन् | तिनले विधालयका शिक्षक छितेन भोटियाले निर्मला खालिंगमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोध गर्दै एउटा शिक्षकले दुर्व्यवहार गर्नु ठीक नरहेको बताउदै माफी माग्नु पर्ने बताए | अर्कोतिर उक्त घटना सम्बन्धि कालेबुंग स्कूल निरीक्षकसित सम्पर्क गर्न खोज्दा कुनै सम्पर्क हुन सकेन |
जीटीए सभामा कानून संशोधन गरेर जीटीएलाई जीएण्डएटीए बनाइने
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर| छुट्टै राज्य छोडेर वास्तवमा के गठन हुने हो, कसरी गठन हुने हो, किन गठन हुने हो र गठित प्रशासनलाई कसरी सञ्चालन गरिने हो भन्ने कुराहरूको माखे साङ्गलोभित्र बॉंचेको छ दार्जीलिङको राजनीति|
छुट्टै राज्यको मुद्दा छोडेर, राज्य र केन्द्रको परामर्शमा छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित अहिले दुइवटा मुद्दा रहेको छ| दुइ दिन अघि मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले स्पष्ट भने, पहाडमा जीटीए अनि तराईमा जीएण्डएटीए गठन हुनेछ| पहाडमा मोर्चाको शासन अनि तराई र डुवर्समा आदिवासी विकास परिषदको शासन हुनेछ| यसको निम्ति मोर्चा र आविपको संयुक्त आन्दोलन हुने छ तराई र डुवर्समा| यता हिजो मात्र दुइवटा मुद्दामा वकालती गरिरहेका मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले भने, पहाडमा जीटीए गठन भएपछि जीएण्डएटीएको निम्ति तराई र डुवर्स आफैले आन्दोलन गर्नुपर्छ| अध्यक्ष अनि प्रवक्ताको वयानको अलग अलग अर्थ निस्कन्छ| अध्यक्षले जीएण्डएटीएको निम्ति मोर्चा र आविपको संयुक्त आन्दोलन हुने भनिरहेका छन् तर प्रवक्ताले जीटीएको गठनपछि जीएण्डएटीएको निम्ति तराई र डुवर्स आफैले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्| प्रवक्ताको वयानले आदिवपसितको सम्झौता केवल जीटीए छिराउने चलखेल मात्र हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ| यस्तै शंका आविपको राज्य कमिटीले पनि गरिरहेको छ|
विरसा तिर्कीले भनेका छन्, जोन बारलाहरूले तराई र डुवर्सका जनतालाई धोका दिइरहेका छन्| मोर्चाको चलखेलमा फँसेर आदिवासी नेतृत्वबाट जनविश्वास तोड्ने काम चौकी र पैसाको निम्ति तराई र डवर्सका निस्कासित नेताहरुले गरिरहेका छन्| यसो भनेर तिर्कीले के भनिरहेका हुन् त? भन्ने प्रश्नको उत्तर मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीको वयानभित्र आंशिकरुपमा लुकेको लख काट्न सकिन्छ| तिनको आशय अनुसार जीटीए गठन गरेपछि मोर्चा यसैमा व्यस्त हुन्छ, यसकारण तराई र डुवर्सका जनताले नै जीएण्डएटीएको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ| यता जोन बारलाले भने आन्दोलनको औचित्य नै नरहेको कुरालाई पुष्टि गरेका मात्र छैनन् जीटीए र जीएण्डएटीएको औचित्य पनि स्पष्ट पारेका छन्| यति मात्र होइन जीएण्डएटीएको अस्तित्व पनि खुकुरीको धारमा रहेको छर्लङ्ग पारेका छन्| तिनले भने, मोर्चासित सम्झौता भएको हो पहिले जीटीए गठन गर्नको निम्ति| जीटीए गठनपछि चुनाउ हुनेछ|
चुनाउपछि जीटीए सभा गठन हुनेछ| यसै जीटीए सभामा सम्झौता अनुसार कानून संशोधन गरेर जीएण्डएटीएको गठन गरिनेछ| त्यसपछि पश्चिम बङ्गाल पश्चिम बङ्ग भएजस्तै जीटीए नाम हराउने छ अनि केवल जीएण्डएटीए बस्नेछ| तिनले जीएण्डएटीए गठन गरिएपछि दुइवटा सेल बनाइने कुरा गर्दै भने, पहाडको सेल मोर्चाले चलाउने छ तराई र डुवर्सको सेल हामी चलाउनेछौं| बारलाले जीटीएलाई दिएको सीमित क्षमता नै तराई र डुवर्समा बॉंडिने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकेननन्| तिनले यसको निम्ति आविप र मोर्चा टोलीले मुख्यमन्त्री अनि केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेट्ने बताएका छन्|
के स्पष्ट भएको छ भने जीटीए सभामा आविपको कोही प्रतिनिधि रहने छैनन्| जीटीएको सम्झौता अनुसार पहाडको दागोपाप क्षेत्रमा नै जीटीए गठन हुनेछ| जीटीए सभामा पनि पहाडको तीन महकुमा कै प्रतिनिधिहरू हुनेछन्| जीटीएमा पार्षदहरू पनि पहाड कै रहनेछन्| केवल नाम परिवर्तन हुने छ तर क्षमता वृद्धि हुनेछैन| जीटीएलाई दिइएको विभाग मुख्य गरी कालेबुङ, खरसाङ अनि दार्जीलिङ महकुमालाई केन्द्रित गरेर दिइएको छ| ६ करोड वर्षको पैसा पनि तीनवटा त्यही महकुमाको विकासको निम्ति दिइने तय छ| जीटीएको सम्झौता अनुसार केही गोर्खाबाहुल क्षेत्रमात्र जीटीएमा पस्नपर्थ्यो जसलाई केन्द्र गरेर विभाग र क्षमतालाई नियन्त्रित गरिएको छ| उसो भए तराई र डुवर्स कुन पैसा, क्षमता र विभागहरूले चल्ने हो त? पहाडलाई जीटीए दिन्छ भने तराई र डुवर्सलाई एटीए दिनुपर्छ भन्ने आविपको मागलाई सहयोग गर्ने सम्झौता आविप र मोर्चाबीच भएको छ त? किन भने अहिलेसम्म आविप र मोर्चाको सम्झौताभित्र के के छ, त्यो लुकाइएको छ| यसो हो भने अब तराई र डुवर्स जीटीएभित्र नपस्ने अनि तराई र डुवर्सको निम्ति अलग्गै जीटीएजस्तै व्यवस्था गठन गरिनुपर्ने स्पष्ट छ| के डा. हर्कबहादुर छेत्रीले त्यसैको संकेत दिएका हुन् त?
राज्य कमिटी मान्दिन, जनताको कुरा मान्छु-बारला
कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर| आदिवासी विकास परिषदका तराई डुवर्स क्षेत्रीय समितिका निस्कासित अध्यक्ष जोन बारलाले राज्य कमिटीलाई पत्तो नदिने स्पष्ट पारेका छन्| कुरा के हो भने यी तिनै जोन बारला हुन् जसलाई मोर्चासित जीएण्डएटीएको निम्ति हात मिलाएको दोषमा आदिवासी विकास परिषदको राज्य कमिटिले दलबाट नै निस्कासित गरिदिएको छ|बारलालाई आविपबाट निस्कासन गर्दै राज्य कमिटीले भनेको छ, अबदेखि बारलाले सङ्गठनको नामको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्| यहॉं सम्मकी तिनले आविपको नाम र पदमा रहेर कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन्| तर बारलाले राज्य कमिटीको यस्तो निर्देशनलाई खुल्लमखुल्ला चुनौती दिँदै आदिवासी विकास परिषद कै नाममा अनि त्यसैको क्षेत्रीय अध्यक्षको पदमा रहेर नै जीएण्डएटीएको निम्ति तराई र डुवर्समा राजनैतिक कार्यक्रम गर्न शुरू गरिसकेका छन्| बारलाको यस्तो चालाले राज्य कमिटी भने चुर भएको छ| बिरसा तिर्कीले शीध्र नै बारलालाई कार्वाही गरिने बताएका छन्| १७ दिसम्बर राज्य कमिटीको बैठक छ, यसैदिन जीएण्डएटीएमाथि छलफल हुने छ अनि सङ्गठनको विरोधमा कार्य गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कार्वाही गर्नेबारे पनि छलफल गरिने भएको छ|
सङ्गठन र पदबाटै निस्कासन गरिए पनि जोन बारलाले आफ्नो सङ्गठन र पदको क्षमतालाई तराई र डुवर्सको विकासको निम्ति प्रयोग गरिरहेकोले राज्य समिति भने असाहय देखिएको छ| १७ तारिकको बैठकमा जोन बारलाको मुद्दालाई कि त स्वीकृति दिइने देखिएको छ कि त आविप क्षेत्रीय कमिटीलाई अहिलेको निम्ति निष्क्रिय राख्ने र नयॉं समिति गठन गर्ने सम्भावना बढेको छ| के राज्य कमिटीले कार्वाही गरिए र सङ्गठनबाट पूर्णरुपले बदखल गरिएमा अर्को पार्टी गठन गरिने हो त भन्ने प्रश्न गर्दा जोन बारलाले भने, अर्को पार्टी र सङ्गठन कुनै पनि परिस्थितिमा गठन हुने छैन| आविपबाट नै जीएण्डएटीएको निम्ति जनताको साथ लिएर अघि बढिने छ|
उसो भए राज्य कमिटीको कार्वाही र निस्कासनको अर्थ के रहन्छ त? भन्ने प्रश्न गर्दा तनले ठाडै भने, मलाई राज्य कमिटीले चुनाउ गरेर बनाएको प्रतिनिधि होइन| मलाई जनताले बनाएको हो| मैले राज्य कमिटीको फाइदाको कुरा गरेको होइन, तराई र डुवर्सका जनताको फाइदाको र विकासको कुरा गरेको हो|यो मैले गरेको कुरा होइन, जनताले गरेको कुरा हो| जनता विकास चहान्छन्, बेरोजगारहरू रोजगार चहान्छन्| शिक्षा राम्रो चहान्छन्| उनीहरूले नै मलाई विकासको कुरा गर्न लगाएका हुन्|यसकारण जनताको कुरा लत्याएर राज्य कमिटीको कुरा सुन्ने कुरा आएन| राज्य कमिटीलाई डुवर्सको दुःखबारे थाहा छैन, सरोकार पनि छैन| हामी क्षेत्रीय समितिका पदाधकारीहरूले क्षेत्रीय समस्याको उठान र समाधान गर्नुपर्छ| यसकारण राज्य कमिटीको कार्वाही र निस्कासनको कुनै अर्थ रहनेछैन|
राशन कार्ड नबनिएकोमा विरोध्
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर : कालेबुङ महकुमा क्षेत्रमा राशन कार्ड नबनिएको कुरालाई लिएर माकपा नेता तारा सुन्दासले आपत्ती जनाएको छ। तिनले आज यसै बिषयमा कालेबुङ महकुमा खाद्य नियन्त्रक अधिकारीलाई भेटेर एउटा ज्ञापन पत्र सुम्पिए। सुन्दासले चाडो बिभागले राशन कार्ड बनाउँने कार्य गर्नु पर्ने माग गर्दै यो बिभागकै लापारवही रहेको आरोप लगाएका छन्। कालेबुङका मानिसहरुले आफ्नो हातमा बिपिएल राशन कार्ड बोकेर पनि एपीएल क्याटगोरीकै दरमा राशन थापिरहेको आरोप लगाउँदै बिभागले गरिबमारा नीति अपनाएको अनि यो माकपा पार्टीले सहन नगर्ने बताए। एकातिर भारत सरकारले २२ हजार मेट्रिक टन राशन पश्चिम बङगाल सरकारलाई दिएको आनि त्यहीं सरकारले दार्जीलिङ पाहाडमा राशन अनियमित रुपले बितरण गर्नु राम्रो कार्य नरहेको पनि जनाए।
सरकारले दिएको राशन बिभागले नबाडेको आरोप लगाउँदै के गरिब जनताको दुख दुख होईन भनि प्रश्न गरे। तिनले कालेबुङको दुर्गम क्षेत्रहरुमा बिभागले कुहेको र सडेको राशन बितरण गरिरहेको अनि गरीब मानिसहरू बाध्य बनेर त्यहीँ राशन खान परिरहेको बताउँदै यसको जाँच हुनपर्ने पनि माग गरे। बिभागले राशन कार्ड बनाउँनुको निम्ति कार्यलयमा फारम छैन भनेर बहना बनाएको आरोप लगाउँदै यसबारेमा आफुले जिल्ला खद्य अधिकारीसंग बात गर्दा कालेबुङबाट बिभगका मानिसहरु फारम लिन नगएको अनि यस बिषयमा बिभागले यथाशिघ्र कार्य गर्नु पर्ने माग गरे। अर्कोतिर उक्त बिषयमा कालेबुङ खाद्य नियन्त्रक अधिकारी ध्रुव बराईलीले गत १८ सितम्बरमा आएको बिनासकारी भुईँचालोको कारण राम्रो कार्य गर्न नसकेको स्पष्टिकरण दिएका छन्। तिनले राशन कार्ड बनिने कार्यको निम्ति नगरपालीका चुनावको सबै प्रक्रिया पुर्ण भएपछि शुरु गरिने जानकारी दिए। बिपीएल कार्ड भएकाहरुको राशन कति पाउँनुपर्ने भन्ने बिषयमा पनि बिभागले पहल गरिरहेको अनि यसबारे पनि चाडै जानकारी दिने तिनले बताएका छन्।
२२,३०४ बीपीएल १९९६ देखि राशनबाट बञ्चित ‘जङ्गलमहलले पाउँदा पहाडले किन बीपीएल कार्ड पाउँदैन?’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ७ दिसम्बर| पश्चिम बङ्ग सरकार अथवा ममता व्यानर्जीको प्रशासनिक आचरण मधेसमा बेग्लै अनि पहाडमा बेग्लै रहेको कुरा नयॉं होइन| मधेसको निम्ति बेग्लै नीति-नियम र कानून अनि पहाडको निम्ति बेग्लै हुन्छ भने केवल बङ्गालमा हुन्छ| यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो बीपीएल कार्ड व्यवस्थापन| ममता व्यानर्जीले पहाड र मधेसलाई कसरी हेर्ने गरेको छ, त्यसको एउटा उदाहरण जङ्गल महलको यो घटना पनि रहेको छ, जङ्गलमहलको ५ लाख बीपीएल परिवारका सदस्यहरूको नाम संग्रह गरियो अनि १ लाख ८६ हजारलाई कार्ड वितरण गरियो तर पहाडमा भने २००५ मा नै बीपीएलहरूको सर्वेक्षण गर्ने कार्य शुरू भए पनि अहिलेसम्म पुरा भएको छैन| फलस्वरुप दार्जीलिङ र खरसाङमा कोही पनि बीपीएल छैनन्| केवल कालेबुङमा मात्र बीपीएल कार्य वितरण गरिएको छ तर उनीहरूले राशन भने पाएका छैनन्| जङ्गल महल, पुरुलिया, बीरभूम, पश्चिम दिनाजपुरमा बीपीएल कार्डको निम्ति सर्वेक्षण गरेर पनि कार्य दिइएको छ, जसले प्रतिकिलो चामल दुइ रुपियॉंमा पाइरहेका छन्|
तर १९९६ देखि नै २२,३०४ बीपीएल कार्ड धारक गरीबहरूले एक दाना पनि राशन पाएका छैनन्| सबैले सर्काउने ममता व्यानर्जीको यो दुरदर्शितालाई विडम्बना नमानेर के मान्नु? माकपा नेता तारा सुन्दासले निरन्तर बीपीएल सर्वेक्षण अनि कार्य धारकहरूले राशन पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्| खाद्य विभागले २०११मा जारी गरेको अधिसूचना अनुसार कालेबुङ महकुमाको खण्ड १,२ अनि ३ र नगरपालिकामा वितरण गरिएका बीपीएल कार्ड धारकहरूले राशन नपाएको मात्र होइन बीपीएल कार्ड धारकहरूलाई पनि एपीएल कार्ड धारकले पाउने मूल्यमा नै राशन दिइने गरिएको थियो| जसको विरोध गर्दै सुन्दासले कसरी बीपीएलले एपीलको मल्य र औसतमा राशन पाइरहेका छन्? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए| कालेबङ खाद्य निरीक्षक अधिकारी ध्रुब बराइलीले कालेबुङको खण्ड १,२ अनि तीन का खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कति जना बीपीएल अनि एपील छन् उनीहरूको सूची नपठाएकोले मोठ २२,३०४ बीपीएलहरुले राशन पाउन नसकेको स्पष्टिकरण दिएका थिए|
तर खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कालेबुङ खाद्य विभागलाई अगस्त महनामा नै सूची बुझाइसकेका छन् तर अहिलेसम्म पनि बीपीएलहरुले राशन पाएका छैनन्| आज तारा सुन्दासले फेरि खाद्य निरीक्षकसित भेटघाट गर्दै यसको कारण सोधे| तर अधिकारीले बीपीएल कार्डको फारम नै नभएको अर्को स्पष्टिकरण दिएका छन्|
तारा सुन्दासले भने, सिलगढी जिल्ला खाद्य निरीक्षकले सितम्बरमा बीपीएल कार्डबारे सोधखोज गर्दा तिनले बन्डल बन्डल फारम देखाएका थिए तर अहिलेसम्म त्यो फारम आइनपुग्नु भनेको के हो? बीपीएलहरूले अब यसको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ| सुन्दासले केवल बीपीएल मात्र होइन तर अन्तोदया अनि अन्नपूर्ण योजना अनुसार पनि कसैले राशन नपाएको आरोप पनि लगाएका छन्|
Govt treads cautiously on Mirik Road - Rs 20 lakh for ‘new’ route repair
BIRESWAR BANERJEE, TT, Siliguri, Dec. 7: The state government has sanctioned Rs 20 lakh for the repair of a stretch on Mirik Road, which will bear the entire brunt of traffic to the hills from today.
The number of Darjeeling-bound vehicles travelling through Mirik is expected to increase three times with the diversion from the Rohini route. Usually 200 vehicles take this route daily and 500 more taxis joined the Mirik Road traffic today.The funds sanction is an indication that the problems of hill roads are far from ending and the government, already under flak for the damaged Rohini Road and NH55, does not want the Mirik route to pose a new hazard. With 500 taxis bound for the hills deciding to avoid Rohini Road till it was repaired, traffic pressure is expected to increase on Mirik Road whose one stretch — Mirik to Gayabari tea estate — has suffered some damage. The black top has come off at most places on this 15-km stretch, prompting the government to sanction funds in a hurry.
Since morning, taxis from Siliguri, New Jalpaiguri Station and Bagdogra airport started taking the Mirik route. Each passenger had to shell out additional Rs 40–Rs 50 and most accused the government of negligence.
Taxi drivers had always preferred the Rohini Road because it was the shortest route. But it had been reduced to a risky dirt road, prompting drivers to go on strike yesterday. The strike was withdrawn after the district authorities raised the taxi fare by Rs 40 so that they could ply on the lengthier Mirik Road. Besides, the National Highway 55 or Hill Cart Road has been shut for the past one-and-a-half years.
“We have to bear this extra cost for sheer negligence of the government. The Rohini Road was good for all uphill vehicles, light or heavy, since the shutdown of NH55. Now, its condition has worsened. The administration instead of repairing it fast, went for an alternative. We are keeping our fingers crossed on the Mirik Road. We hope it does not suffer damage before other roads are repaired or else, we would have to travel through Kalimpong or Mungpoo (which takes around five hours),” said Kumar Rana, a resident of Darjeeling before boarding a hill-bound taxi from Darjeeling More here. While coming downhill, all light vehicles prefer the Pankhabari Road.
Taxi owners and drivers had said it was not possible to take the circuitous route through Mirik unless the fare was increased from the earlier Rs 100 per person.
“There would be more fuel consumption and the vehicle maintenance charges would increase. Most passengers are co-operative, they have understood our helplessness,” said Bhaskar Majumdar, who runs a taxi syndicate in Siliguri Junction.
Drivers said the number of vehicles that would ply on the Mirik route would be triple from today. “Usually, around 200 vehicles ply on the route and from today, an additional 500 vehicles are taking the route. Added to these there are the private cars,” said Sabin Thapa, secretary of the Terai Chalak Sangathan which along with the Darjeeling Siliguri taxi Drivers’ Welfare Association had called the strike.
North Bengal development minister Gautam Deb said the government’s priority was to repair both Rohini Road and NH55 on an emergency basis.
“Expression of interest was sought from construction agencies and on December 15, proposals would be opened for finalising the agency. A sum of Rs 20 lakh has been sanctioned for repairing the Mirik-Gayabari stretch on the Siliguri-Mirik route,” the minister said. “Regarding NH55, we have spoken to the Union minister of transport and roadways, asking for funds as the road has suffered multiple damage in Paglajhora and Tindharia.”
PWD minister Subrata Bakshi will visit Siliguri on December 20-21 to assess the situation and is likely to make some announcements, Deb said.
Officials of the NH division-IX of the PWD department said the LEA Associates of South Asia Private Limited (LASA), a consultant firm, had been appointed by the Centre to prepare a detailed report on NH55.
“The agency is preparing a report on the basis of a study conducted by us last month. It is expected to submit the report to the ministry by December 15,” said Nirmal Mondal, executive engineer of the NH division.
Darjeeling ropeway to restart this weekendSNS, DARJEELING, 7 DEC: The Darjeeling ropeway will begin operations this weekend, according to West Bengal Forest Minister Mr Hiten Burman. The tourist attraction has been closed since 2003, when one of its gondolas slipped from the rope, fell 50 feet, and crashed into the tea bushes 50 feet below, killing four passengers and injuring 11.
The Public Works Department (PWD) has not yet issued the Ropeway a certificate of fitness, but Mr Burman said the document would soon be issued.
"A PWD member is being sent to inspect the Darjeeling ropeway as after the recent earthquake it had developed some cracks," Mr Burman said. "It might take three or four days for the process to be completed. We have learnt that the cracks have already been fixed, and after that we are also issuing the fitness certificate so that the ropeway can begin functioning like before."
The two-km-long Darjeeling-Rangit Valley ropeway is a joint venture of the West Bengal Forest Development Corporation Ltd and Conveyor and Ropeway Services Pvt Ltd (CRS). It has 12 gondolas that offer views of the hills and valleys around Darjeeling.
CRS director Rachana Mukherjee said: “All the maintenance of the ropeway has been completed and soon we will receive a certificate of fitness as a green light from the PWD and the West Bengal Forest Department and the Darjeeling passenger ropeway will begin functioning on regular basis. The ropeway will be operating only up to Tukvar Valley on the outskirts of Darjeeling, from Darjeeling’s Singamari (North Point)”
Panel watch on tour sites - Travel guidelines to shield dooars
AVIJIT SINHA, TT, Siliguri, Dec. 7: Tour operators have formed a committee to promote sustainable tourism in the eastern Dooars keeping intact the bio-diversity of the region.
|
The travel operators under the Eastern Himalaya Travel and Tour Operators’ Association have decided to market eastern Dooars under a set of guidelines to preserve the sanctity of locations especially on the fringes of the Buxa Tiger Reserve (BTR) and Chilapata forest.
The association has formed a 26-member committee made up of veterans from the tourism industry to monitor the save-Dooars project.
The eastern Dooars is drained by the Jayanti, Rydak, Sankosh and the Kaljani rivers with the Bhutan hills as the backdrop. Tourists can trek to Bhutan through Kumargram and tea gardens like Raimatang, picturesque with their different shades of green.
“We have seen what Lataguri in western Dooars has become these days. Several resorts have mushroomed around the location. There is always overcrowding and, absence of guidelines to conserve nature, deal with wastes and garbage,” said Deepak Gupta, the secretary of the association.
 |
| An yet-to-be completed ‘homestay’ in a Raimatang village. A Telegraph picture |
“We will, in consultation with local stakeholders, residents and people working at the grassroots level of the industry, develop these areas in a restrained manner,” added Gupta. He said these sites would be promoted individually and as a whole by members of the association who run travel companies.
From construction of new accommodation to the entry of tourist vehicles, there would be a standard set of guidelines and the stakeholders would have to abide by them so that the region does not become a concrete jungle.
Saumitra Kundu, another association member, said the idea was to develop a model circuit and then approach the government to frame a policy.
“We definitely want the state government to mull over our initiative and adopt a policy for sustainable and environment-friendly tourism. Instead of sitting across the table with the government officials and policy makers, it would be better if we could show some concrete evidence of what we can do,” said Kundu. He said there would be an extensive campaign against unplanned tourism and villagers would be taken in the loop.
“If we can show the government in two-three years’ time how we have brought tourists for example to Raimatang without spoiling its greenery, we could demand a definite policy,” said Kundu.
Once finished with the eastern Dooars, the association would focus on western and central Dooars with the same guidelines. In western Dooars, the priority would be to change the manner in which haphazard tourism has developed.
Samrat Sanyal, the president of the association, said improving services would also be a priority. “The existing accommodations would be inspected and we will see that tourists get standard services Right now, we are not concentrating on the upgrade of any infrastructure. Even if two rooms are to be built, it should be built by complying with the guidelines.”
He said the association did not need government funds to undertake the initiative but would feel “morally boosted if the government stands through implementation (of a policy)”.
No comments:
Post a Comment