Headline SMS
KalimNews, 9 December : Bimal Gurung attended the ACJM Court at Kalimpong regarding NH 31A blockade during strike called by GJM.
Gorkhaland Task Force of Bharatiya Gorkha Parisangh met Rambilas Paswan and Sarad Yadav regarding the demand of Gorkhaland. The team was headed by Dr. Enos Das Pradhan.
Challenges ahead for Morcha
VIVEK CHHETRI, TT, Mirik, Dec. 9: Mirik will go to polls on Sunday to choose councillors for five wards, a small scale process by Bengal’s yardstick, but there is much at stake in the elections for the Gorkha Janmukti Morcha.
Although the Morcha has already won uncontested four of the nine wards of the Mirik Notified Area Authority, there is much to prove for the predominant hill party in the elections.
Arun Ghisingh, the vice-president of the Morcha’s Mirik subdivisional committee and a candidate from Ward 2, is confident of a complete sweep.
“People in Mirik have realised that it is always good to stay under a party’s banner for the development. The people here are politically conscious and there is much to be done for the area. Tourism spots need to be developed, health care system has to be streamlined and focus should be on the completion of an aquarium and a drinking water project,” said Ghisingh, sounding confident of his victory.
Pemba Tshering Bhutia, an Independent in Ward 2, differed with Ghisingh.
“I am 100 per cent confident of my victory. I have decided to contest the elections because the Morcha fielded someone (Ghisingh) from outside (Ward 1). I told Morcha leaders that if they had nominated any of the 35 members on the executive committee of the party in Ward 2, I would not have jumped into the poll fray. Most of the people were unhappy that the party had fielded an outsider in Ward 2,” said Bhutia.
The Independent, however, said he was willing to join hands with the Morcha to form the board, if he won the polls.
But no matter who wins or forms the board, the new civic administration will have a plenty of issues to tackle.
To start with, only three wards — 2, 4 and 5 — in Mirik can be classified as proper urban areas. As the rest of the wards are part of a tea estate, the residents do not have land registered under their names.
“People are unable to apply for loans as they don’t have registration deeds. Rules say the tea garden land can neither be bought nor sold,” said Phubi Rai, the president of the Morcha’s Mirik subdivisional committee.
The hill town also lacks a proper sewerage system and a reservoir to supply potable water. Most of the people have to depend on streams for drinking water.
The heart of Mirik does not even have a proper public toilet and the streetlights are in need of thorough overhaul. A number of pathways need to be constructed in almost every ward.
The new board’s immediate focus should also be on the Mirik lake, which has turned into a rubbish dump by houses and hotels nearby.
Apart from Ward 2, elections will be held in Wards 6, 7, 8 and 9. The campaign for the polls ended today.
Roshan Tamang, 25, is taking on L.B. Rai, a central committee member of the Morcha and a two-time chairperson of the Mirik municipality, in Ward 7. Tamang was with the Gorkha Yuwa Morcha and was suspended from the organisation after filing nominations as an Independent.
“People in my ward asked me to contest as the area lacks development. I am not against the party (Morcha). I will continue to work for the Morcha whether the party accepts me or not,” said Tamang.
With both Bhutia and Tamang still swearing allegiance to the Morcha, it may seem that the party’s position is rosy. However, ground realities are different. Observers believe if the Morcha loses even a single ward, it will be a major blow for the party given the fact that it has won all municipal wards uncontested in Darjeeling, Kurseong and Kalimpong.
The Morcha admitted that the real challenges lie after the formation of the civic board. “Conversion of the notified area into a full-fledged municipality will be top on the party’s priority list,” said Phubi. A notified area status is given to a place with a population between 10,000 and 20,000.
“The municipality act considers such areas and civic territories equally. Both the notified areas and the municipalities enjoy same powers. However, since Mirik does not fulfil the required criteria (a population of more than 20,000 being one of them) to be considered a full-fledged municipality, it is called a notified area. Apart from the difference in the terminology, everything else is the same,” said Asok Bhattacharya, a former municipal affairs minister of Bengal.
Mirik notified area has a population of 11,487 with a voters’ strength of 7,393. Of them, 3,795 will cast their votes on Sunday.
गोर्खाहरूको समस्याको समाधान त भइसकेको छ-पासवान
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, दिल्ली, 9 दिसम्बर। लोक जनतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा सांसद राम विलास पासवानले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको टोलीलाई आज सोझै भने, गोर्खाहरूको समस्याको त समाधान भइसकेको छ। तपाईँहरूले गोर्खाल्याण्ड एड्मिनिष्ट्रेशन टेरिटोरियल ग्रहण गरिसक्नु भइसकेको छ। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका अध्यक्ष.डा एनोसदास प्रधान, सचिव मुनिश तामङ, राष्ट्रिय संयोजक आर मोक्तान लगायत पहाडका चार अनि दिल्लीका दुइवटा दलका प्रतिनिधिहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबारे कुराकानी गर्न पासवानसित भेटघाट गरेका थिए। जहॉं प्रतिनिधिहरूले छुट्टै राज्यको कुरा गर्ने वित्तिकै पासवानले गोर्खाहरूको समस्या समाधान भइसकेको जनाए।
डा एनोस दास प्रधानले जनाए अनुसार पासवान मार्फत नै केन्द्रका नेताहरूलाई जीटीए नै छुट्टै राज्यको विकल्पको रुपमा ग्रहण गरिएको अनि भारतभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षाको सवाललाई जीटीएसित साटिसकेको कुरा पत्तो पाइएको बताएका छन्। प्रधानले भने, राम विलास पासवानसित खुवै सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो। तिनीबाट नै हामी स्पष्ट भयौं कि जीटीएलाई सम्पूर्ण गोर्खाहरूको समस्या समाधानको सूत्रकोरूपमा ग्रहण गरिएको छ। केन्द्रिय नेताहरूलाई जुन भ्रममा राखिएको छ, त्यो पासवानदेखि तोड्न शुरू भएको छ।
तिनले भने, जीटीएलाई सम्पूर्ण भारतका गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भनेर केन्द्रिय नेताहरूलाई भ्रममा राख्नु, जनतालाई पनि भ्रममा राख्नु रहेको बुझेका छौं। विकास एजेन्सी कहिल्यै पनि भारतभरिका गोर्खाहरूको समस्याको समाधान होइन। तिनले पासवानलाई जीटीए भारतभरिका गोर्खाहरूको समस्याको समाधान नरहेको कुरा टोलीले स्पष्ट पारेको बताइएको छ। पासवानले भने, तपाईँहरूको मुद्दाले न्याय पाउनुपर्छ। म तपाईँहरूको समर्थनमा छु। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति मैले जे गर्नुपर्छ, गर्ने छु। तिनले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सलाई शीघ्र नै एक राष्ट्रिय सेमिनार राख्ने सुझाव पनि राखेका छन्। जुन सेमिनारमा रामविलास पासवानले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको औचित्यमाथि आफ्नो सम्बोधन राख्ने भएका छन्।
डा. एनोस दास प्रधानले भने, हामीलाई लागेको थियो कि जीटीए केवल विकास एजेन्सी हो, तर यसलाई बङ्गाल सरकार र केन्द्रले अन्य छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउने सूत्रकोरुपमा नै विकसित गरेको अनि त्यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सहयोग गरेको थाहा पाएका छौं। मोर्चाको यस्तो कदम सम्पूर्ण भारतका गोर्खाहरूको चिन्हारीको सवालमा घातक छ। पासवानसितको भेटले आफूहरुलाई उर्जा मिलेको बताउँदै तिनले भने, जीटीएले सम्पूर्ण गोर्खाहरूको मूल समस्या समाधान गरेको छैन।
छुट्टै राज्यको माग जनतासित जारी छ। गोर्खाल्याण्ड राज्यको मुद्दा जिउँदै छ, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले यो मुद्दामाथि कुनै पनि सानो भूल गरे देशव्यापी त्यसको विरोध हुने अनि छुट्टै राज्यको आवाज उठ्ने पासवान लगायत अन्य केन्द्रिय नेताहरूलाई बुझाइने छ। आजदेखि शुरू भएको केन्द्रिय नेताहरू तथा सांसदहरूसितको भेटघाट जारी रहने बताउँदै अब लगत्तै एनडीए कन्भेनर शरद पावर सुष्मा स्वराजलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको पनि प्रधानले जनाएका छन्।
गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको कमिटी गठन नेश्नल फेडरेशन फर न्यू स्टेटले गर्ने देशव्यापी जीटीएको विरोध
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 दिसम्बर। सॉंच्चैमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति छुट्टै राज्यको मुद्दालाई सधैँको निम्ति दबाउन कम्मर कसिसकेको कुरा आज स्पष्ट भएको भागोपले दाबी गरेको छ। केन्द्रिय नेता राम विलास पासवानसित कुराकानी गर्दा मोर्चाले थापेको जीटीएलाई नै जनताको छुट्टै राज्यको मुद्दाको समाधान बताएर दिल्लीका नेताहरूलाई भ्र्रममा राखिएको कुरा खुलासा भएको भागोपले बताएको छ। अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सम्झौता गरेको जीटीएको विरोध भारतभरिका गोर्खाहरूले त गर्ने नै भएको छ देशभरि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरिरहेका सबै दलहरूले पनि संयुक्तरुपले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको जीटीएको विरोधको कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने भएको छ। दिल्लीको कन्सटीट्यूसनल क्लबमा 12 जनवरीको दिन हुने नेश्नल फेडरेशन फर न्यू स्टेटको समावेशमा यसको प्रस्ताव लिइने छ। यो समावेशमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले पनि अंशग्रहण गर्ने छ।
यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको कमिटी गठन गरिएको छ। यसमा अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधान रहेका छन् भने सचिव मुनिष तामङ छन्। देशभरि रहेका सङ्घसंस्था र दलहरूसित सहकार्य गर्ने गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको राष्ट्रिय संयोजक आर मोक्तान रहेका छन् भने मोठ 6 वटा दलका प्रतिनिधिहरू कार्यकारी समितिमा छन्। हिजो फोर्सको बैठक भएको थियो, जहॉं नयॉं कमिटी गठन गरिएको थियो। क्रामाकपा, गोरानिमो, गोर्खालिग बाहेक पनि बैठकमा गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रण्ट अनि गोर्खा शहिद समितिका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रण्टबाट सूर्यवहादुर साही अनि तिनका टोली अनि गोर्खा शहिद समितिबाट एन्ड्रु गुरूङ अनि तिनको टोली सामेल थिए। अध्यक्ष एनोस दास प्रधानले बताए, यसै बैठकमा केही कार्यक्रमहरू पनि तय गरिएको छ। जसमा राष्ट्रिय आन्दोलनमा युवाहरूलाई सङ्गठित पार्ने पहिलो कार्यक्रम रहेको छ। तिनी अनुसार सिलगढीमा 6,7 अनि 8 जनवरीको दिन भागोप र टास्क फोर्सको एक समावेश सम्पन्न हुनेछ। यस समावेशमा छुट्टै राज्यको निम्ति कटिबद्ध युवाहरूलाई आन्दोलनमा बौद्धिकरुपले सामेल बन्ने आह्वान गरिने छ।
प्रधानले भने, युवा शक्ति लगाएर नै आन्दोलनलाई अघि बडाउन सकिन्छ। यसकारण 8 जनवरीको दिन टास्क फोर्सले युवाहरूलाई लिएर एक समावेशको आयोजना गर्नेछ। तिनले अब छुट्टै राज्यको निम्ति अघि नआए छुट्टै राज्य पाउनु त परैको कुरा मुद्दा नै सधैँको निम्ति हराउने परिस्थिति रहेको जनाए। तिनले भने, जब मुद्दा नै रहँदैन तब गोर्खाहरूको अस्तित्व कहॉं रहन्छ? जीटीएले चिन्हारी र राष्ट्रिय राजनैतिक सुरक्षा पुरा गर्दैन। बङ्गालबाट मुक्त छुट्टै राज्य हुनुपर्छ। तर बङ्गाल अधिनस्त कुनै पनि व्यवस्था हुनु हुँदैन। जन बङ्गालको शोषणको विरोधमा आवाज उठ्यो, त्यही बङ्गालमा बस्ने कुराले आवाज दबिन दिनु हुँदैन। अहिले यस्तै चलखेल भइरहेको छ। प्रस्तावित क्षेत्र बङ्गालको होइन, हाम्रो क्षेत्र हो, यही नै गोर्खाहरूको छुट्टै राज्य हुनुपर्छ। अब कसैले पनि छुट्टै राज्यको विरोध गर्छ भने यही बङ्गालमा बस्न चहानेहरूले गर्छ। यसकारण युवा समुदायलाई राष्ट्रियरुपको बौद्धिक लडाईँमा सामेल भइदिने अपील गर्छौं। प्रधानले व्हाइ गोर्खाल्याण्ड नामक पुस्तकको विमोचन भएको अनि अहिले त्यसको वितरण कार्य भइरहेको जनाएका छन्।
जीटीए गठन ढिलाईमा असन्तुष्ट मोर्चा जीटीए हुँदैन रै’छ-विमल गुरूङ
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 दिसम्बर। जीटीएलाई हामीले कति दिन पर्खिनु। जीटीए गठनको ढिलाई हामीलाई मन परेको छैन। ढिलोपन सहन गर्दैनौं। ढिलाइँ हुँदा जीटीए हुँदैन रै'छ भन्ने हाम्रो कुरा अहिले चल्दैछ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले आज यसो भने। 18 सितम्बरमा जीटीएमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको आज तीन महिना पुग्नलाग्दा समेत जीटीए गठन नभएकोमा गुरूङले असन्तुष्ट बन्दै रूष्ट स्वरमा जीटीए हुदैन रै'छ भन्ने टिप्पणी गरे। तिनले अझ भने, बङ्गालले फण्ड पाएको छैन भन्छ, अरू के के भन्छ। हाइ पावर कमिटीले तराई डुवर्स अन्तर्भुक्तिको निम्ति महिना दुइमहिनामा एकपल्ट बैठक गर्छ।
हाइपावर कमिटीले राम्रो काम गरेको छैन। बङ्गालले दार्जीलिङलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाइदिन्छु भन्छ, कति दिन पर्खिनु, मुखले मात्र भनेर हुँदैन। जीटीए गठन ढिलो भएकोमा मोर्चाले अहिलेको परिस्थितिमा जीटीएलाई लत्याउन पनि नसक्ने अनि छुट्टै राज्य पनि खुलेर माग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुरूङको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। हाईपावर कमिटीको सुस्त गतिको काम, बङ्गालले गरेको जीटीए गठनमा ढिलाई आदिले गर्दा मुद्दा हराएर जाने बताउँदे गुरूङले भने, यस्तै पाराले हो भने गोर्खाल्याण्ड कहिले हुने? त्यो भए मोर्चाले जीटीए यथाशीघ्र हुनुपर्ने मागमा सरकारलाई चाप दिन्छ अथवा जीटीएलाई लत्याएर आन्दोलन गर्छ भन्ने प्रश्नमा गुरूङले भने, बङ्गालमा नयॉं सरकार आएपछि यस्तो गरिदिन्छौं उस्तो गरिदिन्छौं भन्यो, दार्जीलिङलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाइदिने भन्यो। बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने भन्यो। पहाडलाई उन्मुक्तिसँगै उन्नति पनि चाहिएकोले गरोस् न त भनेर हामीले जीटीए थाप्यौं। अहिले जीटीए ढिलाई हुँदा फेरि बङ्गालकै गॉंड कोर्न जानु? यसैले जीटीए नहुने रहेछ भन्ने कुरा भइरहेको गुरूङले बताए।
युवा मोर्चाले यी कुराहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरेर नै फेरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काउने निर्णय लिएको हुनसक्ने पनि गुरूङले बताए। तर युवा मोर्चालाई केन्द्रिय समितिले समर्थन जनाउने नजनाउने पनि अहिले स्पष्ट छैन।
गोर्खाल्याण्डको निम्ति युवा मोर्चाले विमल गुरूङकै नेतृत्व होस् भन्ने चाहिरहेको छ। यसैले गोर्खाल्याण्ड निम्ति मङ्गपुको जनसभामा युवा मोर्चाले गुरूङलाई आइदिन आग्रह गरिरहेको छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति भातृ सङ्गठनले बोलाएको बैठकमा पनि जाने नजाने पछिबाट निर्णय गर्ने गुरूङले बताए। तिनले भने, युवा मोर्चाले मलाई पनि प्रेसर दिइरहेको छ। थुप्रो चिट्ठीहरू पठाइरहेको छ। आन्दोलनको दोस्रो भागको निम्ति युवा मोर्चाले पहल गर्दैछ। उनीहरूको कार्यक्रमलाई हामी बाधा दिँदैनौं। माटोको आन्दोलन हो नराम्रो प्रकारले हेर्दैनौं। युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई लिएर पार्टीगत चर्चा भइरहेको छ। गोजमुमोले चार वर्षसम्म सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आन्दोलन गर्दा त केन्द्रले गोर्खाल्याण्डको ग सम्म सोँचेन भने भातृ सङ्गठनले गरेको आन्दोलनले केन्द्र सरकारलाई प्रभाव पार्ला भनी सोधिएको प्रश्नमा गुरूङले भने, शरीरको बीचमा मुटु हुन्छ भने दुइपट्टि करङ हुन्छ। म मुटु भएँ युवा मोर्चा अनि नारी मोर्चा करङ हुन्। उनीहरूले गर्दा नै आन्दोलन यहॉंसम्म आउन सक्यो। हामीले युवा मोर्चालाई बाटो देखाइदिएका छौं, कार्यक्रम फ्यातुलो हुँदैन। तिनले एक मुख्य कुरा भने, बाबुले छोराछोरी बिग्रोस् भन्ने चाहँदैन।
एकापट्टि युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई बाधा दिँदैनौं भन्ने गुरूङले अर्कोपट्टि बाबुले छोराछोरीले बिग्रोस् भन्ने चॉंहदैन भन्नुले युवा मोर्चालाई केन्द्रिय समितिले लगाम लगाउने काम गर्ने स्पष्ट देखिएको छ। भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्ने अनि केन्द्रिय समिति जीएटीएमा व्यस्त रहेकोले देखिएको अन्योलताबारे गुरूङले अन्योलता नरहेको बताउँदै जीटीएपछि मात्र जीएण्डएटीए गठन हुने तर जीटीए ढिलो भएको देखेर नै युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरू गरेको तिनले बताए। तिनी अनुसार जीटीए गठनपछि बोर्डले बैठक गरेर प्रस्ताव पारित गरेपछि नै जीएण्डएटीएको कुरा आउनेछ। गुरूङले आज भागोप र क्रामाकपाको नामै सुन्न मानेनन्। उनीहरूले गर्दै गरेको दिल्लीमुखी आन्दोलनबारे प्रश्न गर्दा तिनले भने, भागोप र क्रामाकपाको कुरै नगर। 23 वटा नगरपालिका सिटमा एउटा उम्मेदवार दिन सकेन। 86 मा क्रामाकपाले गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्दा 1200 शहीद भएको हो। त्यसबेलादेखि नै जनताले क्रामाकपालाई मनपराउन छाडेको हो। क्रामाकपाले जतिनै आन्दोलन गरेपनि जनताले उनीहरूलाई पत्याउँदैनन्।
क्रामाकपा माकपाबाट आएको बताउँदै तिनले गोजमुमो भने गोरामुमोबाट नआएको बताए। भागोपमाथि टिप्पणी गर्दै भने, भागोपलाई अहिलेसम्म हामीले इज्जत गर्दै आएका हौं। अहिले माइकटाइसनजस्तो भएर हुँदैन। ग्रासरूटमा मान्छे हुनुपर्छ। अहिले भागोपले राजनैतिक् दलहरू लिएर हिँड्दैछ, लिएर हिँडेको राजनैतिक दलहरूको व्याकग्राउण्ड हेर्नुपर्छ।
भुइँचालोले दार्जीलिङ पहाडलाई व्यापक क्षति पुर्याएको भएपनि केन्द्र अनि राज्यले अहिलेसम्म कुनै प्याकेज नदिएकोमा गुरूङले भने, राज्यपाल आयो, मुख्यमन्त्री आयो अरू को को आयो आयो। यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्यो। खै त गरेको। मुखमात्र लिएर आएर हुँदैन काम गर्नुपर्छ, वचन पुरा गर्नुपर्छ।
यी जम्मै कुराहरूलाई हेरेर नै अहिले राज्य र केन्द्रप्रति मोर्चा रूष्ट बनेको गुरूङको भनाइबाट स्पष्ट बुझियो। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङ आज कालेबुङ न्यायालयमा उपस्थिति दिन आएका थिए। राजमार्ग बन्द गरेको दुइवटा मुद्दाको निम्ति तिनले आज कालेबुङ न्यायालयमा हाजिर भए। तिनको अनुपस्थितिले आजसम्म दुइवटा मुद्दा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन अनि आज गुरूङले आफू निर्दोष रहेको बताएपछि मुद्दा अघि बढ्ने भएको तिनका अधिवक्ता राजिव पराजुलीले बताए। स्मरण गराइन्छ तिनी विरूद्ध कालेबुङ न्यायालयमा कूल 9 वटा प्रशासनिक मुद्दा रहेको छ। प्रशासनिक मुद्दामा हाजिरी दिन नै तिनी कालेबुङ आएका थिए।
अब जीटीएको पनि छैटौं अनुसूची कै हाल
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 दिसम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष् विमल गुरूङले कालेबुङमा पत्रकारहरूसित बोल्दै भनिरहेका थिए, वास्तवमा छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउन नै बङ्गाल र केन्द्रले जीटीए दिएको रहेछ। तिनले यो कुरा 'कुरै' गर्नको निम्ति गरेका हुन् वा मनभित्रबाट नै गरेका हुन्, त्यो उनैलाई थाहा होला तर यत्ति त पक्का भयो कि मोर्चा प्रमुखले राज्य र केन्द्रको चलखेल बुझ्न थालेका छन्। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले दिल्लीमा सांसदहरूसित भेटघाट गर्दा गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भइसकेको बताएको खुलासा गरेर मोर्चा नेता विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही रहेको स्पष्ट भएको छ। तर अचम्म के छ भने विमल गुरूङले छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउनको निम्ति नै जीटीए दिएको कुरा गरे पनि तिनी अहिलेसम्म यसैको वकालत गरिरहेका छन्। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने तिनी पनि मुद्दा दबाउने राज्य र केन्द्रको षडयन्त्रलाई सफल पार्ने एक जवाबदेही हुन्।
तिनको सचिवले हस्ताक्षर गरेको कुरा मुद्दा दबाउने खेल रहेको पत्तो पाइए पनि तिनी छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने पक्षमा पटक्क छैनन्। विमल गुरूङ अध्यक्ष भएकाले तिनले हस्ताक्षर गरुन् नगरुन् केही फरक पर्दैन। तिनको दलले नै जीटीए अथवा मुद्दा दबाउने सूत्रलाई ग्रहण गरेकोले सॉंच्ची नै विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही भएमा मुद्दा दबाउनेमा तिनी पनि एक हुनेछन्। यता विपक्षले विमल गुरूङ राज्य र केन्द्रको चलखेलमा फँसिसकेको अनि यो भासबाट उठ्न विमलले नसक्ने स्पष्ट भएकोले नै छुट्टै राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय आन्दोलनमा विपक्ष जुटिसकेको बताइएको छ। अहिले देशभरिका छुट्टै राज्यका आन्दोलनकारीहरूलाई जीटीए देखाएर आन्दोलन समाधान गर्ने दबाव दिन थालेपछि आन्दोलनकारीहरू मोर्चासित विच्किएको छ। देशमा अहिले मोर्चाको चर्चा एक आन्दोलनकारी नभएर आन्दोलनका गद्दारीकोरुपमा हुने गरेको छ। यसैकारण नै अब देशभरि नै जीटीएको विरोध हुने सम्भावना देखिएको छ भने यो विरोधलाई देशभरिका छुट्टै राज्य आन्दोलनकारीहरूले सहयोग गर्ने भएको छ।
जसरी गोरामुमोले दागोपापपछि छैटौं अनुसूचीको कुरा गर्यो तब यसको विरोध भएको थियो। तर विरोध राष्ट्रियस्तरमा हुन परेन। केवल पहाडमा मात्र विरोध हुँदा स्ट्याण्डिङ कमिटीले आखिरमा पहाडका सबै दललाई बोलाएर राय लिएपछि हस्ताक्षर गरिएको छैटौं अनुसूचीलाई थॉंतीमा राखियो। अहिले जीटीएको पनि विरोध भइरहेको छ अनि यसपल्ट जीटीएको विरोध राष्ट्रियस्तरबाट नै हुने देखिएको छ। जुनरुपले विरोधी शक्ति सङ्गठित भइरहेको छ, यसले अब जीटीएको अवस्था पनि छैटौं अनुसूचीको झैं हुने स्पष्ट छ। जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यसैलाई अध्ययन गरिरहेकोले होला आज विमल गुरूङले पनि भने, जीटीए नहुने रहेछ। जीटीए नहुने कुरामा हाम्रो कुरा भइरहेको छ। मुद्दा दबाउन नै यो दिएको रहेछ। जीटीए लागू हुनु साह्रै ढिलो भयो। त्यसकारण युवा मोर्चाले आन्दोलन गरेको होला। गुरूङको यो लाचारीले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ अब जीटीए अस्तित्वमा आउनु अघि नै तुहिने सम्भावना छ। तर राजनीतिमा सबै कुरा उल्टो हुने भएकोले मोर्चाले मुद्दा दबाउन जीटीएलाई शीघ्र लागू गराउन सरकारलाई चाप दिन युवा मोर्चालाई प्रयोगमा ल्याएको पनि हुन सक्छ।
डुवर्सको आविपका नेताहरुको क्षमता खोसिने संकेत
राजेश शर्मा, कालिमन्युज, जयगांउ, ९ दिसम्बर । बतर्मान समयमा डुवर्सको जमीनको दावी गरने जाती आदिवासी जाती मात्र रहेको दावी गर्दै अखील भारतीय अदिवासी विकाश परिषद्को राज्य कमिटिका अध्यक्ष बिर्सा तिर्कीले बताए कि गत २६ नवम्बरमा कलकत्तामा भएको बैठकले डुवर्सका प्रख्यात नेताहरुको क्षमता जफ्त् गरेता पनि आजसम्म उक्त नेताहरुले अवैध्य तरिकाले सो प्रयोग गरिरहेका तिनले भने डुवर्सको जमीन अदिवासी जातीको पुर्ख्यौलि जमिन हो तर विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले सिधा साध आदिवासी जातिहरुलाई फकाई फुस्लाई जन्म सिद्ध् अधिकार खोस्ने प्रयास गरीरहेको छ। आदिवासी जातिको प्रमुख मागं छैटौ अनुसूचि हो तर आफनै जातिका प्रख्यात नेताहरुले जाति हितको काम नगरी जातिलाई कुबाटोमा डोरयाउने काम गरी रहेका छन तथा उनिहरुबाट खोसिएको क्षमता ति नेताहरुले गलत प्रकारले प्रयोग गरिरहेक छ्न। यो जाति बिरोधी काम हो बिर्सा तिर्कीले थप बताए। गोजमुमोको मागं गोर्खाल्याण्ड माथि प्रश्न राख्दा तिनले भने गोजमुमोको मागं तिनीहरुको जातिको मागं हो जसलाई आविपले बिरोध गर्दैन भने समर्थन पनि गर्दैन। अविपको माग छैटौ अनुसूचि हो तथा डुवर्स सिडयुल्ड् क्षेत्र हो र डुवर्सका नेताहरुले अब जतिको हितको काम गर्नु पर्छ साथै आगामी १७ तारीख कलकत्तामा फेरि एउटा स्ट्याण्डीग कमिटिको बैठक बसनेछ् र त्यस बैठकमा आविपको डुवर्सका कतिपय नेताहरुको पदसंगै क्षमता पनि पुर्ण रुपमा खोसिन सकने संकेत पनि तिनले फोन मार्फत ब्यक्त गरे ।
Check on fire safety norms in Siliguri
AVIJIT SINHA, TT, Siliguri, Dec. 9: The civic authorities will launch a drive from tomorrow to check the fire safety norms at nursing homes and government health establishments in Siliguri.
The drive comes amid allegation from the fire department that around 20 health establishments in and around Siliguri, including the North Bengal Medical College and Hospital (NBMCH) and the Siliguri District Hospital (SDH), do not comply with the fire safety norms.
“The incident at AMRI in Calcutta is an eye-opener. Today, we had a meeting with the Siliguri Municipal Corporation,(SMC), police and civil administration, fire services and representatives of nursing homes and diagnostic centres. It has been decided that from tomorrow, fire services officials, along with staff of other departments concerned, will visit each nursing home and check out whether they are following the fire safety norms,” said north Bengal development minister Gautam Deb.
According to an earlier survey, the minister said, the fire department had identified 29 nursing homes that were not complying with the rules.
“They had been served notices. Right now, there are 18 nursing homes which have not yet installed appropriate fire safety measures. The NBMCH and SDH too had been told to adopt certain measures but nothing was done,” said Deb.
The superintendents of NBMCH and SDH have been asked to immediately submit reports to Deb’s department and float tenders for the installation of fire safety devices. “Nursing homes, in case they are found guilty of non-compliance, would be given some time to make the alterations and additions. If they still fail to comply with the rules, we will approach the state health department in Calcutta and ask them to stop renewing their licences,” the minister added.
Deb said the nursing home owners and representatives, who were present in today’s meeting, have been told to install CCTVs at strategic points to keep tabs on the premises.
“We have also asked them to maintain adequate parking space and not use it for other purposes. They must also regularly check the electric wiring and fittings to prevent short circuit,” Deb said.
The fire department will submit its report to Deb’s after the drive. The report will also be forwarded to the state health ministry, along with recommendations.
Siliguri MLA Rudranath Bhattacharya, who is also the chairperson of the Assembly’s standing committee on health, said he would meet Mamata Banerjee in a day or two and propose a set of guidelines for the mushrooming nursing homes across the state. “I will also suggest monitoring cells in districts,” Bhattacharya said from Calcutta. “This can help to a large extent to prevent the rampant violation of rules and safety norms by the private health clinics.”
Organic mission active in the state
KalimNews, 9 December : Bimal Gurung attended the ACJM Court at Kalimpong regarding NH 31A blockade during strike called by GJM.
Gorkhaland Task Force of Bharatiya Gorkha Parisangh met Rambilas Paswan and Sarad Yadav regarding the demand of Gorkhaland. The team was headed by Dr. Enos Das Pradhan.
Challenges ahead for Morcha
 |
| Morcha flags put up at Mirik ahead of the polls. Picture by Suman Tamang |
Although the Morcha has already won uncontested four of the nine wards of the Mirik Notified Area Authority, there is much to prove for the predominant hill party in the elections.
Arun Ghisingh, the vice-president of the Morcha’s Mirik subdivisional committee and a candidate from Ward 2, is confident of a complete sweep.
“People in Mirik have realised that it is always good to stay under a party’s banner for the development. The people here are politically conscious and there is much to be done for the area. Tourism spots need to be developed, health care system has to be streamlined and focus should be on the completion of an aquarium and a drinking water project,” said Ghisingh, sounding confident of his victory.
Pemba Tshering Bhutia, an Independent in Ward 2, differed with Ghisingh.
“I am 100 per cent confident of my victory. I have decided to contest the elections because the Morcha fielded someone (Ghisingh) from outside (Ward 1). I told Morcha leaders that if they had nominated any of the 35 members on the executive committee of the party in Ward 2, I would not have jumped into the poll fray. Most of the people were unhappy that the party had fielded an outsider in Ward 2,” said Bhutia.
The Independent, however, said he was willing to join hands with the Morcha to form the board, if he won the polls.
But no matter who wins or forms the board, the new civic administration will have a plenty of issues to tackle.
To start with, only three wards — 2, 4 and 5 — in Mirik can be classified as proper urban areas. As the rest of the wards are part of a tea estate, the residents do not have land registered under their names.“People are unable to apply for loans as they don’t have registration deeds. Rules say the tea garden land can neither be bought nor sold,” said Phubi Rai, the president of the Morcha’s Mirik subdivisional committee.
The hill town also lacks a proper sewerage system and a reservoir to supply potable water. Most of the people have to depend on streams for drinking water.
The heart of Mirik does not even have a proper public toilet and the streetlights are in need of thorough overhaul. A number of pathways need to be constructed in almost every ward.
The new board’s immediate focus should also be on the Mirik lake, which has turned into a rubbish dump by houses and hotels nearby.
Apart from Ward 2, elections will be held in Wards 6, 7, 8 and 9. The campaign for the polls ended today.
Roshan Tamang, 25, is taking on L.B. Rai, a central committee member of the Morcha and a two-time chairperson of the Mirik municipality, in Ward 7. Tamang was with the Gorkha Yuwa Morcha and was suspended from the organisation after filing nominations as an Independent.
“People in my ward asked me to contest as the area lacks development. I am not against the party (Morcha). I will continue to work for the Morcha whether the party accepts me or not,” said Tamang.
With both Bhutia and Tamang still swearing allegiance to the Morcha, it may seem that the party’s position is rosy. However, ground realities are different. Observers believe if the Morcha loses even a single ward, it will be a major blow for the party given the fact that it has won all municipal wards uncontested in Darjeeling, Kurseong and Kalimpong.
The Morcha admitted that the real challenges lie after the formation of the civic board. “Conversion of the notified area into a full-fledged municipality will be top on the party’s priority list,” said Phubi. A notified area status is given to a place with a population between 10,000 and 20,000.
“The municipality act considers such areas and civic territories equally. Both the notified areas and the municipalities enjoy same powers. However, since Mirik does not fulfil the required criteria (a population of more than 20,000 being one of them) to be considered a full-fledged municipality, it is called a notified area. Apart from the difference in the terminology, everything else is the same,” said Asok Bhattacharya, a former municipal affairs minister of Bengal.
Mirik notified area has a population of 11,487 with a voters’ strength of 7,393. Of them, 3,795 will cast their votes on Sunday.
गोर्खाहरूको समस्याको समाधान त भइसकेको छ-पासवान
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, दिल्ली, 9 दिसम्बर। लोक जनतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा सांसद राम विलास पासवानले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको टोलीलाई आज सोझै भने, गोर्खाहरूको समस्याको त समाधान भइसकेको छ। तपाईँहरूले गोर्खाल्याण्ड एड्मिनिष्ट्रेशन टेरिटोरियल ग्रहण गरिसक्नु भइसकेको छ। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका अध्यक्ष.डा एनोसदास प्रधान, सचिव मुनिश तामङ, राष्ट्रिय संयोजक आर मोक्तान लगायत पहाडका चार अनि दिल्लीका दुइवटा दलका प्रतिनिधिहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबारे कुराकानी गर्न पासवानसित भेटघाट गरेका थिए। जहॉं प्रतिनिधिहरूले छुट्टै राज्यको कुरा गर्ने वित्तिकै पासवानले गोर्खाहरूको समस्या समाधान भइसकेको जनाए।
डा एनोस दास प्रधानले जनाए अनुसार पासवान मार्फत नै केन्द्रका नेताहरूलाई जीटीए नै छुट्टै राज्यको विकल्पको रुपमा ग्रहण गरिएको अनि भारतभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षाको सवाललाई जीटीएसित साटिसकेको कुरा पत्तो पाइएको बताएका छन्। प्रधानले भने, राम विलास पासवानसित खुवै सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो। तिनीबाट नै हामी स्पष्ट भयौं कि जीटीएलाई सम्पूर्ण गोर्खाहरूको समस्या समाधानको सूत्रकोरूपमा ग्रहण गरिएको छ। केन्द्रिय नेताहरूलाई जुन भ्रममा राखिएको छ, त्यो पासवानदेखि तोड्न शुरू भएको छ।
तिनले भने, जीटीएलाई सम्पूर्ण भारतका गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भनेर केन्द्रिय नेताहरूलाई भ्रममा राख्नु, जनतालाई पनि भ्रममा राख्नु रहेको बुझेका छौं। विकास एजेन्सी कहिल्यै पनि भारतभरिका गोर्खाहरूको समस्याको समाधान होइन। तिनले पासवानलाई जीटीए भारतभरिका गोर्खाहरूको समस्याको समाधान नरहेको कुरा टोलीले स्पष्ट पारेको बताइएको छ। पासवानले भने, तपाईँहरूको मुद्दाले न्याय पाउनुपर्छ। म तपाईँहरूको समर्थनमा छु। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति मैले जे गर्नुपर्छ, गर्ने छु। तिनले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सलाई शीघ्र नै एक राष्ट्रिय सेमिनार राख्ने सुझाव पनि राखेका छन्। जुन सेमिनारमा रामविलास पासवानले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको औचित्यमाथि आफ्नो सम्बोधन राख्ने भएका छन्।
डा. एनोस दास प्रधानले भने, हामीलाई लागेको थियो कि जीटीए केवल विकास एजेन्सी हो, तर यसलाई बङ्गाल सरकार र केन्द्रले अन्य छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउने सूत्रकोरुपमा नै विकसित गरेको अनि त्यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सहयोग गरेको थाहा पाएका छौं। मोर्चाको यस्तो कदम सम्पूर्ण भारतका गोर्खाहरूको चिन्हारीको सवालमा घातक छ। पासवानसितको भेटले आफूहरुलाई उर्जा मिलेको बताउँदै तिनले भने, जीटीएले सम्पूर्ण गोर्खाहरूको मूल समस्या समाधान गरेको छैन।
छुट्टै राज्यको माग जनतासित जारी छ। गोर्खाल्याण्ड राज्यको मुद्दा जिउँदै छ, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले यो मुद्दामाथि कुनै पनि सानो भूल गरे देशव्यापी त्यसको विरोध हुने अनि छुट्टै राज्यको आवाज उठ्ने पासवान लगायत अन्य केन्द्रिय नेताहरूलाई बुझाइने छ। आजदेखि शुरू भएको केन्द्रिय नेताहरू तथा सांसदहरूसितको भेटघाट जारी रहने बताउँदै अब लगत्तै एनडीए कन्भेनर शरद पावर सुष्मा स्वराजलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको पनि प्रधानले जनाएका छन्।
गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको कमिटी गठन नेश्नल फेडरेशन फर न्यू स्टेटले गर्ने देशव्यापी जीटीएको विरोध
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 दिसम्बर। सॉंच्चैमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति छुट्टै राज्यको मुद्दालाई सधैँको निम्ति दबाउन कम्मर कसिसकेको कुरा आज स्पष्ट भएको भागोपले दाबी गरेको छ। केन्द्रिय नेता राम विलास पासवानसित कुराकानी गर्दा मोर्चाले थापेको जीटीएलाई नै जनताको छुट्टै राज्यको मुद्दाको समाधान बताएर दिल्लीका नेताहरूलाई भ्र्रममा राखिएको कुरा खुलासा भएको भागोपले बताएको छ। अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सम्झौता गरेको जीटीएको विरोध भारतभरिका गोर्खाहरूले त गर्ने नै भएको छ देशभरि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरिरहेका सबै दलहरूले पनि संयुक्तरुपले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको जीटीएको विरोधको कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने भएको छ। दिल्लीको कन्सटीट्यूसनल क्लबमा 12 जनवरीको दिन हुने नेश्नल फेडरेशन फर न्यू स्टेटको समावेशमा यसको प्रस्ताव लिइने छ। यो समावेशमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले पनि अंशग्रहण गर्ने छ।
यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको कमिटी गठन गरिएको छ। यसमा अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधान रहेका छन् भने सचिव मुनिष तामङ छन्। देशभरि रहेका सङ्घसंस्था र दलहरूसित सहकार्य गर्ने गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको राष्ट्रिय संयोजक आर मोक्तान रहेका छन् भने मोठ 6 वटा दलका प्रतिनिधिहरू कार्यकारी समितिमा छन्। हिजो फोर्सको बैठक भएको थियो, जहॉं नयॉं कमिटी गठन गरिएको थियो। क्रामाकपा, गोरानिमो, गोर्खालिग बाहेक पनि बैठकमा गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रण्ट अनि गोर्खा शहिद समितिका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रण्टबाट सूर्यवहादुर साही अनि तिनका टोली अनि गोर्खा शहिद समितिबाट एन्ड्रु गुरूङ अनि तिनको टोली सामेल थिए। अध्यक्ष एनोस दास प्रधानले बताए, यसै बैठकमा केही कार्यक्रमहरू पनि तय गरिएको छ। जसमा राष्ट्रिय आन्दोलनमा युवाहरूलाई सङ्गठित पार्ने पहिलो कार्यक्रम रहेको छ। तिनी अनुसार सिलगढीमा 6,7 अनि 8 जनवरीको दिन भागोप र टास्क फोर्सको एक समावेश सम्पन्न हुनेछ। यस समावेशमा छुट्टै राज्यको निम्ति कटिबद्ध युवाहरूलाई आन्दोलनमा बौद्धिकरुपले सामेल बन्ने आह्वान गरिने छ।
प्रधानले भने, युवा शक्ति लगाएर नै आन्दोलनलाई अघि बडाउन सकिन्छ। यसकारण 8 जनवरीको दिन टास्क फोर्सले युवाहरूलाई लिएर एक समावेशको आयोजना गर्नेछ। तिनले अब छुट्टै राज्यको निम्ति अघि नआए छुट्टै राज्य पाउनु त परैको कुरा मुद्दा नै सधैँको निम्ति हराउने परिस्थिति रहेको जनाए। तिनले भने, जब मुद्दा नै रहँदैन तब गोर्खाहरूको अस्तित्व कहॉं रहन्छ? जीटीएले चिन्हारी र राष्ट्रिय राजनैतिक सुरक्षा पुरा गर्दैन। बङ्गालबाट मुक्त छुट्टै राज्य हुनुपर्छ। तर बङ्गाल अधिनस्त कुनै पनि व्यवस्था हुनु हुँदैन। जन बङ्गालको शोषणको विरोधमा आवाज उठ्यो, त्यही बङ्गालमा बस्ने कुराले आवाज दबिन दिनु हुँदैन। अहिले यस्तै चलखेल भइरहेको छ। प्रस्तावित क्षेत्र बङ्गालको होइन, हाम्रो क्षेत्र हो, यही नै गोर्खाहरूको छुट्टै राज्य हुनुपर्छ। अब कसैले पनि छुट्टै राज्यको विरोध गर्छ भने यही बङ्गालमा बस्न चहानेहरूले गर्छ। यसकारण युवा समुदायलाई राष्ट्रियरुपको बौद्धिक लडाईँमा सामेल भइदिने अपील गर्छौं। प्रधानले व्हाइ गोर्खाल्याण्ड नामक पुस्तकको विमोचन भएको अनि अहिले त्यसको वितरण कार्य भइरहेको जनाएका छन्।
जीटीए गठन ढिलाईमा असन्तुष्ट मोर्चा जीटीए हुँदैन रै’छ-विमल गुरूङ
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 दिसम्बर। जीटीएलाई हामीले कति दिन पर्खिनु। जीटीए गठनको ढिलाई हामीलाई मन परेको छैन। ढिलोपन सहन गर्दैनौं। ढिलाइँ हुँदा जीटीए हुँदैन रै'छ भन्ने हाम्रो कुरा अहिले चल्दैछ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले आज यसो भने। 18 सितम्बरमा जीटीएमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको आज तीन महिना पुग्नलाग्दा समेत जीटीए गठन नभएकोमा गुरूङले असन्तुष्ट बन्दै रूष्ट स्वरमा जीटीए हुदैन रै'छ भन्ने टिप्पणी गरे। तिनले अझ भने, बङ्गालले फण्ड पाएको छैन भन्छ, अरू के के भन्छ। हाइ पावर कमिटीले तराई डुवर्स अन्तर्भुक्तिको निम्ति महिना दुइमहिनामा एकपल्ट बैठक गर्छ।
हाइपावर कमिटीले राम्रो काम गरेको छैन। बङ्गालले दार्जीलिङलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाइदिन्छु भन्छ, कति दिन पर्खिनु, मुखले मात्र भनेर हुँदैन। जीटीए गठन ढिलो भएकोमा मोर्चाले अहिलेको परिस्थितिमा जीटीएलाई लत्याउन पनि नसक्ने अनि छुट्टै राज्य पनि खुलेर माग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुरूङको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। हाईपावर कमिटीको सुस्त गतिको काम, बङ्गालले गरेको जीटीए गठनमा ढिलाई आदिले गर्दा मुद्दा हराएर जाने बताउँदे गुरूङले भने, यस्तै पाराले हो भने गोर्खाल्याण्ड कहिले हुने? त्यो भए मोर्चाले जीटीए यथाशीघ्र हुनुपर्ने मागमा सरकारलाई चाप दिन्छ अथवा जीटीएलाई लत्याएर आन्दोलन गर्छ भन्ने प्रश्नमा गुरूङले भने, बङ्गालमा नयॉं सरकार आएपछि यस्तो गरिदिन्छौं उस्तो गरिदिन्छौं भन्यो, दार्जीलिङलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाइदिने भन्यो। बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने भन्यो। पहाडलाई उन्मुक्तिसँगै उन्नति पनि चाहिएकोले गरोस् न त भनेर हामीले जीटीए थाप्यौं। अहिले जीटीए ढिलाई हुँदा फेरि बङ्गालकै गॉंड कोर्न जानु? यसैले जीटीए नहुने रहेछ भन्ने कुरा भइरहेको गुरूङले बताए।
युवा मोर्चाले यी कुराहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरेर नै फेरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काउने निर्णय लिएको हुनसक्ने पनि गुरूङले बताए। तर युवा मोर्चालाई केन्द्रिय समितिले समर्थन जनाउने नजनाउने पनि अहिले स्पष्ट छैन।
गोर्खाल्याण्डको निम्ति युवा मोर्चाले विमल गुरूङकै नेतृत्व होस् भन्ने चाहिरहेको छ। यसैले गोर्खाल्याण्ड निम्ति मङ्गपुको जनसभामा युवा मोर्चाले गुरूङलाई आइदिन आग्रह गरिरहेको छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति भातृ सङ्गठनले बोलाएको बैठकमा पनि जाने नजाने पछिबाट निर्णय गर्ने गुरूङले बताए। तिनले भने, युवा मोर्चाले मलाई पनि प्रेसर दिइरहेको छ। थुप्रो चिट्ठीहरू पठाइरहेको छ। आन्दोलनको दोस्रो भागको निम्ति युवा मोर्चाले पहल गर्दैछ। उनीहरूको कार्यक्रमलाई हामी बाधा दिँदैनौं। माटोको आन्दोलन हो नराम्रो प्रकारले हेर्दैनौं। युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई लिएर पार्टीगत चर्चा भइरहेको छ। गोजमुमोले चार वर्षसम्म सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आन्दोलन गर्दा त केन्द्रले गोर्खाल्याण्डको ग सम्म सोँचेन भने भातृ सङ्गठनले गरेको आन्दोलनले केन्द्र सरकारलाई प्रभाव पार्ला भनी सोधिएको प्रश्नमा गुरूङले भने, शरीरको बीचमा मुटु हुन्छ भने दुइपट्टि करङ हुन्छ। म मुटु भएँ युवा मोर्चा अनि नारी मोर्चा करङ हुन्। उनीहरूले गर्दा नै आन्दोलन यहॉंसम्म आउन सक्यो। हामीले युवा मोर्चालाई बाटो देखाइदिएका छौं, कार्यक्रम फ्यातुलो हुँदैन। तिनले एक मुख्य कुरा भने, बाबुले छोराछोरी बिग्रोस् भन्ने चाहँदैन।
एकापट्टि युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई बाधा दिँदैनौं भन्ने गुरूङले अर्कोपट्टि बाबुले छोराछोरीले बिग्रोस् भन्ने चॉंहदैन भन्नुले युवा मोर्चालाई केन्द्रिय समितिले लगाम लगाउने काम गर्ने स्पष्ट देखिएको छ। भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्ने अनि केन्द्रिय समिति जीएटीएमा व्यस्त रहेकोले देखिएको अन्योलताबारे गुरूङले अन्योलता नरहेको बताउँदै जीटीएपछि मात्र जीएण्डएटीए गठन हुने तर जीटीए ढिलो भएको देखेर नै युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरू गरेको तिनले बताए। तिनी अनुसार जीटीए गठनपछि बोर्डले बैठक गरेर प्रस्ताव पारित गरेपछि नै जीएण्डएटीएको कुरा आउनेछ। गुरूङले आज भागोप र क्रामाकपाको नामै सुन्न मानेनन्। उनीहरूले गर्दै गरेको दिल्लीमुखी आन्दोलनबारे प्रश्न गर्दा तिनले भने, भागोप र क्रामाकपाको कुरै नगर। 23 वटा नगरपालिका सिटमा एउटा उम्मेदवार दिन सकेन। 86 मा क्रामाकपाले गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्दा 1200 शहीद भएको हो। त्यसबेलादेखि नै जनताले क्रामाकपालाई मनपराउन छाडेको हो। क्रामाकपाले जतिनै आन्दोलन गरेपनि जनताले उनीहरूलाई पत्याउँदैनन्।
क्रामाकपा माकपाबाट आएको बताउँदै तिनले गोजमुमो भने गोरामुमोबाट नआएको बताए। भागोपमाथि टिप्पणी गर्दै भने, भागोपलाई अहिलेसम्म हामीले इज्जत गर्दै आएका हौं। अहिले माइकटाइसनजस्तो भएर हुँदैन। ग्रासरूटमा मान्छे हुनुपर्छ। अहिले भागोपले राजनैतिक् दलहरू लिएर हिँड्दैछ, लिएर हिँडेको राजनैतिक दलहरूको व्याकग्राउण्ड हेर्नुपर्छ।
भुइँचालोले दार्जीलिङ पहाडलाई व्यापक क्षति पुर्याएको भएपनि केन्द्र अनि राज्यले अहिलेसम्म कुनै प्याकेज नदिएकोमा गुरूङले भने, राज्यपाल आयो, मुख्यमन्त्री आयो अरू को को आयो आयो। यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्यो। खै त गरेको। मुखमात्र लिएर आएर हुँदैन काम गर्नुपर्छ, वचन पुरा गर्नुपर्छ।
यी जम्मै कुराहरूलाई हेरेर नै अहिले राज्य र केन्द्रप्रति मोर्चा रूष्ट बनेको गुरूङको भनाइबाट स्पष्ट बुझियो। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङ आज कालेबुङ न्यायालयमा उपस्थिति दिन आएका थिए। राजमार्ग बन्द गरेको दुइवटा मुद्दाको निम्ति तिनले आज कालेबुङ न्यायालयमा हाजिर भए। तिनको अनुपस्थितिले आजसम्म दुइवटा मुद्दा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन अनि आज गुरूङले आफू निर्दोष रहेको बताएपछि मुद्दा अघि बढ्ने भएको तिनका अधिवक्ता राजिव पराजुलीले बताए। स्मरण गराइन्छ तिनी विरूद्ध कालेबुङ न्यायालयमा कूल 9 वटा प्रशासनिक मुद्दा रहेको छ। प्रशासनिक मुद्दामा हाजिरी दिन नै तिनी कालेबुङ आएका थिए।
अब जीटीएको पनि छैटौं अनुसूची कै हाल
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 9 दिसम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष् विमल गुरूङले कालेबुङमा पत्रकारहरूसित बोल्दै भनिरहेका थिए, वास्तवमा छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउन नै बङ्गाल र केन्द्रले जीटीए दिएको रहेछ। तिनले यो कुरा 'कुरै' गर्नको निम्ति गरेका हुन् वा मनभित्रबाट नै गरेका हुन्, त्यो उनैलाई थाहा होला तर यत्ति त पक्का भयो कि मोर्चा प्रमुखले राज्य र केन्द्रको चलखेल बुझ्न थालेका छन्। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले दिल्लीमा सांसदहरूसित भेटघाट गर्दा गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भइसकेको बताएको खुलासा गरेर मोर्चा नेता विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही रहेको स्पष्ट भएको छ। तर अचम्म के छ भने विमल गुरूङले छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउनको निम्ति नै जीटीए दिएको कुरा गरे पनि तिनी अहिलेसम्म यसैको वकालत गरिरहेका छन्। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने तिनी पनि मुद्दा दबाउने राज्य र केन्द्रको षडयन्त्रलाई सफल पार्ने एक जवाबदेही हुन्।
तिनको सचिवले हस्ताक्षर गरेको कुरा मुद्दा दबाउने खेल रहेको पत्तो पाइए पनि तिनी छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने पक्षमा पटक्क छैनन्। विमल गुरूङ अध्यक्ष भएकाले तिनले हस्ताक्षर गरुन् नगरुन् केही फरक पर्दैन। तिनको दलले नै जीटीए अथवा मुद्दा दबाउने सूत्रलाई ग्रहण गरेकोले सॉंच्ची नै विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही भएमा मुद्दा दबाउनेमा तिनी पनि एक हुनेछन्। यता विपक्षले विमल गुरूङ राज्य र केन्द्रको चलखेलमा फँसिसकेको अनि यो भासबाट उठ्न विमलले नसक्ने स्पष्ट भएकोले नै छुट्टै राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय आन्दोलनमा विपक्ष जुटिसकेको बताइएको छ। अहिले देशभरिका छुट्टै राज्यका आन्दोलनकारीहरूलाई जीटीए देखाएर आन्दोलन समाधान गर्ने दबाव दिन थालेपछि आन्दोलनकारीहरू मोर्चासित विच्किएको छ। देशमा अहिले मोर्चाको चर्चा एक आन्दोलनकारी नभएर आन्दोलनका गद्दारीकोरुपमा हुने गरेको छ। यसैकारण नै अब देशभरि नै जीटीएको विरोध हुने सम्भावना देखिएको छ भने यो विरोधलाई देशभरिका छुट्टै राज्य आन्दोलनकारीहरूले सहयोग गर्ने भएको छ।
जसरी गोरामुमोले दागोपापपछि छैटौं अनुसूचीको कुरा गर्यो तब यसको विरोध भएको थियो। तर विरोध राष्ट्रियस्तरमा हुन परेन। केवल पहाडमा मात्र विरोध हुँदा स्ट्याण्डिङ कमिटीले आखिरमा पहाडका सबै दललाई बोलाएर राय लिएपछि हस्ताक्षर गरिएको छैटौं अनुसूचीलाई थॉंतीमा राखियो। अहिले जीटीएको पनि विरोध भइरहेको छ अनि यसपल्ट जीटीएको विरोध राष्ट्रियस्तरबाट नै हुने देखिएको छ। जुनरुपले विरोधी शक्ति सङ्गठित भइरहेको छ, यसले अब जीटीएको अवस्था पनि छैटौं अनुसूचीको झैं हुने स्पष्ट छ। जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यसैलाई अध्ययन गरिरहेकोले होला आज विमल गुरूङले पनि भने, जीटीए नहुने रहेछ। जीटीए नहुने कुरामा हाम्रो कुरा भइरहेको छ। मुद्दा दबाउन नै यो दिएको रहेछ। जीटीए लागू हुनु साह्रै ढिलो भयो। त्यसकारण युवा मोर्चाले आन्दोलन गरेको होला। गुरूङको यो लाचारीले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ अब जीटीए अस्तित्वमा आउनु अघि नै तुहिने सम्भावना छ। तर राजनीतिमा सबै कुरा उल्टो हुने भएकोले मोर्चाले मुद्दा दबाउन जीटीएलाई शीघ्र लागू गराउन सरकारलाई चाप दिन युवा मोर्चालाई प्रयोगमा ल्याएको पनि हुन सक्छ।
डुवर्सको आविपका नेताहरुको क्षमता खोसिने संकेत
राजेश शर्मा, कालिमन्युज, जयगांउ, ९ दिसम्बर । बतर्मान समयमा डुवर्सको जमीनको दावी गरने जाती आदिवासी जाती मात्र रहेको दावी गर्दै अखील भारतीय अदिवासी विकाश परिषद्को राज्य कमिटिका अध्यक्ष बिर्सा तिर्कीले बताए कि गत २६ नवम्बरमा कलकत्तामा भएको बैठकले डुवर्सका प्रख्यात नेताहरुको क्षमता जफ्त् गरेता पनि आजसम्म उक्त नेताहरुले अवैध्य तरिकाले सो प्रयोग गरिरहेका तिनले भने डुवर्सको जमीन अदिवासी जातीको पुर्ख्यौलि जमिन हो तर विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले सिधा साध आदिवासी जातिहरुलाई फकाई फुस्लाई जन्म सिद्ध् अधिकार खोस्ने प्रयास गरीरहेको छ। आदिवासी जातिको प्रमुख मागं छैटौ अनुसूचि हो तर आफनै जातिका प्रख्यात नेताहरुले जाति हितको काम नगरी जातिलाई कुबाटोमा डोरयाउने काम गरी रहेका छन तथा उनिहरुबाट खोसिएको क्षमता ति नेताहरुले गलत प्रकारले प्रयोग गरिरहेक छ्न। यो जाति बिरोधी काम हो बिर्सा तिर्कीले थप बताए। गोजमुमोको मागं गोर्खाल्याण्ड माथि प्रश्न राख्दा तिनले भने गोजमुमोको मागं तिनीहरुको जातिको मागं हो जसलाई आविपले बिरोध गर्दैन भने समर्थन पनि गर्दैन। अविपको माग छैटौ अनुसूचि हो तथा डुवर्स सिडयुल्ड् क्षेत्र हो र डुवर्सका नेताहरुले अब जतिको हितको काम गर्नु पर्छ साथै आगामी १७ तारीख कलकत्तामा फेरि एउटा स्ट्याण्डीग कमिटिको बैठक बसनेछ् र त्यस बैठकमा आविपको डुवर्सका कतिपय नेताहरुको पदसंगै क्षमता पनि पुर्ण रुपमा खोसिन सकने संकेत पनि तिनले फोन मार्फत ब्यक्त गरे ।
Check on fire safety norms in Siliguri
AVIJIT SINHA, TT, Siliguri, Dec. 9: The civic authorities will launch a drive from tomorrow to check the fire safety norms at nursing homes and government health establishments in Siliguri.
 |
| The MRI centre operated by AMRI Hospitals in association with the health department at North Bengal Medical College and Hospital. (Kundan Yolmo) |
“The incident at AMRI in Calcutta is an eye-opener. Today, we had a meeting with the Siliguri Municipal Corporation,(SMC), police and civil administration, fire services and representatives of nursing homes and diagnostic centres. It has been decided that from tomorrow, fire services officials, along with staff of other departments concerned, will visit each nursing home and check out whether they are following the fire safety norms,” said north Bengal development minister Gautam Deb.
According to an earlier survey, the minister said, the fire department had identified 29 nursing homes that were not complying with the rules.
“They had been served notices. Right now, there are 18 nursing homes which have not yet installed appropriate fire safety measures. The NBMCH and SDH too had been told to adopt certain measures but nothing was done,” said Deb.
The superintendents of NBMCH and SDH have been asked to immediately submit reports to Deb’s department and float tenders for the installation of fire safety devices. “Nursing homes, in case they are found guilty of non-compliance, would be given some time to make the alterations and additions. If they still fail to comply with the rules, we will approach the state health department in Calcutta and ask them to stop renewing their licences,” the minister added.
Deb said the nursing home owners and representatives, who were present in today’s meeting, have been told to install CCTVs at strategic points to keep tabs on the premises.
“We have also asked them to maintain adequate parking space and not use it for other purposes. They must also regularly check the electric wiring and fittings to prevent short circuit,” Deb said.
The fire department will submit its report to Deb’s after the drive. The report will also be forwarded to the state health ministry, along with recommendations.
Siliguri MLA Rudranath Bhattacharya, who is also the chairperson of the Assembly’s standing committee on health, said he would meet Mamata Banerjee in a day or two and propose a set of guidelines for the mushrooming nursing homes across the state. “I will also suggest monitoring cells in districts,” Bhattacharya said from Calcutta. “This can help to a large extent to prevent the rampant violation of rules and safety norms by the private health clinics.”
Organic mission active in the state
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, 9th Dec: A Press Conference to highlight the aims, objectives and achievements so far of the State Organic Mission was organized here at Chintan Bhawan, Gangtok today.
Addressing the conference the Secretary, Agriculture and Horticulture Department, Vishal Chauhan said that the State Organic Mission was launched by the Chief Minister of Sikkim on 15th August 2010. Since then the department has not looked back in cherishing the dream of the government in converting the entire state into organic state and much has been achieved in the field of Organic Farming.
The Secretary informed that the State Government of Sikkim has set a target of converting 50,000 hectares of land to totally organic by 2015 starting from 2010-11. The target for 2010-11 was 18,000 hectares and now the certification process for the first year has been completed and C1 certificates have been issued to more than 12,000 farmers of the state following which the second year process will start. He further informed that Organic Certification is a three year process. During the first year C1 certificate of the land is issued and subsequently during the second year C2 certificate is issued. After the completion of the third year a thorough verification of the land is done by certifying agencies and a certificate stating that the land is purely organic is issued. After that whatever the crop is grown in that land is said to be organic product. Infact, it is the land which has to be organically certified and not the product. When the land is certified to be organic the product automatically becomes organic product, he said.
The total target of 50,000 hectares will be fulfilled in three phase of 2010-11, 2011-12, 2012-13 with 18,000 hectares, 18,000 hectares and 14,000 hectares of land taking up respectively each year. In this way by the year 2015 total cultivable land of 58,260 hectares will be totally organic. He further said that organic certification of the land has to be renewed every year. Highlighting about the departments experience in Organic Farming the Secretary added that the during the last one year no any discrepancy has been observed by the Certifying Agency and no any non conformity reports have been received on the 18,000 hectares of land covering 12486 farmers so far which means that the farmers of Sikkim have adopted to Organic Farming.
Talking about the Certifying agencies the Secretary said that there are total of twenty certifying agencies all over the country which are accredited by APEDA. In Sikkim three agencies have been given the work of certification which are IMO Control, Bangalore, LACON, Kerala and One-Cert Asia, Jaipur which are working in the state.
Shri Dorjee Tenzing Bhutia, Additional Executive Director, Sikkim Organic Mission gave a power point presentation on State organic Mission.
Earlier, the Secretary IPR in his welcome address acknowledged the initiative of Agriculture and Horticulture Department of such an initiative of informing the masses through the press with regard to its various activities and informed that such type of informative programme will be continued in future.
90 killed in AMRI hospital fire; six board members arrested
NDTV, Kolkata, 9 December: Six board members of the AMRI hospital in Kolkata have been arrested for culpable homicide after this morning's fire in which 90 people died, most of them patients. The board members - reported to also be the owners of the hospital - voluntarily surrendered at a local police station.
There were 160 people inside the hospital in Dhakuria, south Kolkata, when the fire began at about 3 am.
Families of the victims and the government accuse the privately-owned and posh hospital of ignoring basic fire safety laws; they also say that after the fire began, doctors and staff members abandoned patients, many of who were immobile.
Chief Minister Mamata Banerjee said this morning's tragedy was "an unforgivable crime" and vowed "the harshest punishment possible" for those found responsible. "As per my announcement that offenders will be arrested, six persons, including SK Todi, have been arrested," Ms Banerjee told reporters. "Law will take its own course. Those responsible for so many deaths will be dealt with seriously," she said. Ms Banerjee said the fire services authorities and the police had cautioned the AMRI Hospital authorities in September about its basement. "AMRI had given an undertaking, but did not keep it," she said.
The licence of the hospital has been cancelled. A First Information Report or FIR has also been filed, which launches a criminal case. "It was horrifying that the hospital authorities did not make any effort to rescue trapped patients," said Subrata Mukherjee, West Bengal state minister for public health engineering. "Senior hospital authorities ran away after the fire broke out."
The fire began in the basement, where highly inflammable material was allegedly stored. Eyewitnesses say they first spotted and reported smoke streaming from the hospital around 3 am, but the first fire engine arrived two hours later. Additional Director General Fire Services D Biswas, however, denied any delay. He said that the fire brigade was informed at 4.10 am and it responded immediately.
The road leading to the hospital is narrow and congested. Inside the hospital, there was chaos - the building was engulfed in smoke, many patients suffocated. "Every door is locked, every window is locked," said a resident who tried to help. (Watch: Rescue worker shares what he saw) "We cannot bring any patient outside," he said, his anger visible. Through the morning, firemen were seen using ropes and ladders to enter the different floors of the hospital; some windows had to be smashed. News agency IANS quoted an unnamed hospital spokesperson who reportedly said, "At the time of the fire, there were 160 patients, including around 40-50 in the ICU (Intensive Care Unit)." A man whose wife, Munmun, died in the fire says that in the orthopedic ward where she suffocated, most patients were injured and could not move to safety. (Munmun, 36, phoned husband to say she was suffocating)
By 11 am, bodies were being moved to the SSKM hospital, where families were asked to identify them.
Fire department officials like Mr Biswas blame the hospital for turning into a death trap, alleging that the hospital did not have adequate fire-fighting facilities. AMRI staff denies this. "All statutory safety and fire licences are in place," said S Upadhay, senior vice-president of the hospital.
Relatives of patients vandalized the reception of the hospital this morning, upset that not enough information was being shared by staff. (Read: Family members vandalise hospital reception)
AMRI hospital was set up in 1996, and is co-owned by the Emami & Shrachi Groups. (With agency inputs)
90 killed in AMRI hospital fire; six board members arrested
NDTV, Kolkata, 9 December: Six board members of the AMRI hospital in Kolkata have been arrested for culpable homicide after this morning's fire in which 90 people died, most of them patients. The board members - reported to also be the owners of the hospital - voluntarily surrendered at a local police station.
Families of the victims and the government accuse the privately-owned and posh hospital of ignoring basic fire safety laws; they also say that after the fire began, doctors and staff members abandoned patients, many of who were immobile.Chief Minister Mamata Banerjee said this morning's tragedy was "an unforgivable crime" and vowed "the harshest punishment possible" for those found responsible. "As per my announcement that offenders will be arrested, six persons, including SK Todi, have been arrested," Ms Banerjee told reporters. "Law will take its own course. Those responsible for so many deaths will be dealt with seriously," she said. Ms Banerjee said the fire services authorities and the police had cautioned the AMRI Hospital authorities in September about its basement. "AMRI had given an undertaking, but did not keep it," she said.
The licence of the hospital has been cancelled. A First Information Report or FIR has also been filed, which launches a criminal case. "It was horrifying that the hospital authorities did not make any effort to rescue trapped patients," said Subrata Mukherjee, West Bengal state minister for public health engineering. "Senior hospital authorities ran away after the fire broke out."The fire began in the basement, where highly inflammable material was allegedly stored. Eyewitnesses say they first spotted and reported smoke streaming from the hospital around 3 am, but the first fire engine arrived two hours later. Additional Director General Fire Services D Biswas, however, denied any delay. He said that the fire brigade was informed at 4.10 am and it responded immediately.
The road leading to the hospital is narrow and congested. Inside the hospital, there was chaos - the building was engulfed in smoke, many patients suffocated. "Every door is locked, every window is locked," said a resident who tried to help. (Watch: Rescue worker shares what he saw) "We cannot bring any patient outside," he said, his anger visible. Through the morning, firemen were seen using ropes and ladders to enter the different floors of the hospital; some windows had to be smashed. News agency IANS quoted an unnamed hospital spokesperson who reportedly said, "At the time of the fire, there were 160 patients, including around 40-50 in the ICU (Intensive Care Unit)." A man whose wife, Munmun, died in the fire says that in the orthopedic ward where she suffocated, most patients were injured and could not move to safety. (Munmun, 36, phoned husband to say she was suffocating)
By 11 am, bodies were being moved to the SSKM hospital, where families were asked to identify them.
Fire department officials like Mr Biswas blame the hospital for turning into a death trap, alleging that the hospital did not have adequate fire-fighting facilities. AMRI staff denies this. "All statutory safety and fire licences are in place," said S Upadhay, senior vice-president of the hospital.
Relatives of patients vandalized the reception of the hospital this morning, upset that not enough information was being shared by staff. (Read: Family members vandalise hospital reception)
AMRI hospital was set up in 1996, and is co-owned by the Emami & Shrachi Groups. (With agency inputs)
No comments:
Post a Comment