Youth arrested with fake currency
KalimNews, Jaigaon: A boro youth with confiscated Indian currency amounting Rupeese three lakh was arrested from Jaigaon.Rainbo Narzinary of Dakshin Satali of Kalchini was arretsed from a hotel of Jaigaon and later produced in the Alipurduar Court. The court permitted the police to keep him in police custody in 10 days remand.
According to Anup Jaiswal, ASP Alipurduar during a joint operation with the border 34 Bn SSB. Currency notes included denominations of 500 and 1000 and are very difficult to differentiate from the original ones.
Hill territory panel seeks extension
KalimNews, Jaigaon: A boro youth with confiscated Indian currency amounting Rupeese three lakh was arrested from Jaigaon.Rainbo Narzinary of Dakshin Satali of Kalchini was arretsed from a hotel of Jaigaon and later produced in the Alipurduar Court. The court permitted the police to keep him in police custody in 10 days remand.
According to Anup Jaiswal, ASP Alipurduar during a joint operation with the border 34 Bn SSB. Currency notes included denominations of 500 and 1000 and are very difficult to differentiate from the original ones.
Hill territory panel seeks extension
TT, Siliguri, Dec. 22: The Justice Shyamal Sen committee formed to look into the territory demand of the Gorkha Janmukti Morcha has sought a 40-day extension before it makes the final recommendations to the government.
The extension plea has not gone down well with the Morcha, which said it could lead to the resumption of the Gorkhaland agitation in the Darjeeling hills. The extension will in effect delay the implementation of the Gorkhaland Territorial Administration, the administrative arrangement for the hills.
The CPM fears that the situation would be a rerun of 2006, when delay in implementing the Sixth Schedule status during Subash Ghisingh’s time led to the renewal of the Gorkhaland movement under the Morcha.
Five months have passed since the signing of the agreement on July 18. With further delay in giving a final shape to the territory of the GTA, the Morcha — one of the signatories to the agreement — said the situation might change in the hills. The Morcha had been demanding that the Gorkha dominated areas of the Dooars and the Terai be made part of the GTA. The government has appointed the Justice Sen-led panel to look into the demand.
Morcha spokesperson and Kalimpong MLA Harka Bahadur Chhetri, who is a member of the panel, told The Telegraph today: “Almost six months have passed since the signing of the accord. It is for the state government to act now. The process of forming the GTA is likely to be delayed further as the committee has asked for an extension of 40 days. There is not much chance of the recommendations reaching the government before mid-February next year. Also, the Presidential assent needed to form GTA is yet to come.”
“This delay might agitate the hill residents, who have not seen any visible evidence of government initiative to form the GTA so far, except certain promises made by state ministers,” he added.
The CPM said the delay in the GTA formation would only complicate the situation in the hills.
“Given the resumption of Gorkhaland movement by frontal organisations of the Morcha (the youth wing of the party has planned rallies), we are apprehensive that further delay would only complicate the situation,” said Asok Bhattacharya, former minister and a state committee member of the CPM.
“The indications are that it might be a repeat of 2006, when, because of the delay in implementing the Sixth Schedule even after signing the agreement with Subash Ghisingh, the region witnessed resurgence of the Gorkhaland movement. There are chances that under the circumstances a fresh unrest might occur, deteriorating the law and order. Development will then again take a backseat.”
“In such case, the Mamata Banerjee’s government will be responsible,” he added.
North Bengal development minister has refuted the allegations levelled against his government. “The chief minister has proved her sincerity in ending the turmoil prevailing in the hills for past four-five years. The agreement has been signed and now, the government is waiting for recommendations of the high-power committee. We have no intention to delay the formation of the GTA. The civic elections in the hills has proved our political will.”
Move to keep tribal trio from govt talks
TT, Siliguri/Jaigaon, Dec. 22: The Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad’s state committee has decided to ask the Bengal government not to invite John Barla and two other leaders to any meeting as they no longer held any post in the party.
The state leadership’s move has come against the backdrop of the trio’s organisational activities in the Dooars and the Terai even after their removal from the posts.
The state tribal leaders will be shooting off letters to various echelons of the government as well as the National Commission for Scheduled Tribes.
While Barla was expelled from the party, Tezkumar Toppo and Sukra Munda have been suspended from their posts for one and two years respectively.
Munda was the chairman of the Parishad-backed Progressive Tea Workers’ Union and Toppo held the post of the state general secretary of the outfit.
Barla was the president of the Terai-Dooars regional committee of the Parishad.
“Ever after action was taken against them last week, they have been working against the Parishad using the flag and banner of the party. We have started writing letters to various wings of the state government, mentioning that these persons have no right to represent the Parishad at official-level talks. A letter will be sent to the National Commission for Scheduled Tribes in Delhi also,” said Birsa Tirkey, the state president of the Parishad.
The state president said the letters would be addressed to the chief secretary, home secretary and departments of labour, backward classes’ welfare and land and land reforms.
“The district magistrates and police superintendents of Jalpaiguri and Darjeeling would also be informed that Barla, Toppo and Munda could no longer represent the Parishad.” He said the posts held by the three leaders would be filled soon and their names would be sent to the government.
The rebel leaders, however, sounded unperturbed when told about the state committee’s decision.
“We do not accept the state committee’s decision and has already severed all ties with it. We are running the regional unit under the leadership of Barla and have served show-cause notices on three leaders in Kalchini-Jaigaon for hobnobbing with Birsa Tirkey,” said Raju Bara, a state committee member who represents the rebels.
Munda said Tirkey had no authority to remove him as the chairman of the tea workers’ union and he would continue to organise programmes under the trade union banner.
Tourists around but tax collection fails - Darjeeling municipality to revamp policy for revenue increase
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 22: The administration’s effort to generate revenue for Darjeeling through tourist tax has hit logistics hurdles though the Queen of Hills will host quite a number of visitors during the short Christmas-New year calendar.
But the Darjeeling municipality — the elected board of which was sworn in yesterday — has decided to give it a new boost, starting with changing the name, “tourist tax”. After all, “tourists do spend” in the hills and the name sends “a wrong message”, the municipality said.
The administration collected “the tourist tax” only for a day, that is on November 15, when it was first launched.
The earlier municipality board under the subdivisional officer had decided to collect Rs 3 per tourist, Rs 20 from each four-wheeler and Rs 50 from the buses carrying the visitors. With an annual tourist footfall of about 3 lakh here alone, the municipality was looking at generating a revenue of about Rs 14 lakh from the tourists in a year.
But the plan could not concretise much as many loose strings could not be tied up. One of the major problems the tax collectors stationed at Ghoom — the entry point to the hill town — faced was to distinguish tourists from the locals, especially if they were in shared taxis.
On the day of the launch of the project, the civic authorities had claimed that identification would not be a hindrance to the tax collection.
In the absence of a proper gate for vehicles to pass through, most cars carrying tourists ignored the tax collectors stationed near Ghoom. The hand-written chart with the tax rates could easily be missed. The initiative was expected to help the civic body, though Rs 14 lakh could not be termed as a significant amount to help the cash-strapped local administration.
But officials who had started the move had said with the Darjeeling civic body running up “an overdraft of Rs 70 lakh every two months” while paying the salaries of its employees, any amount of revenue generated from tourist tax is a welcome relief.
The municipality spends around Rs 1.04 crore monthly to pay its staff. Only about Rs 65 lakh comes from the state government. The state government pays 80 per cent of the salaries of the permanent civic staff. But for the casual employees, the municipality has to pay the entire amount.
The new board is hopeful of reviving the tourist tax soon, though under a different name.
“The initiatives started by the previous board were positive moves but we will have to look into various aspects of the scheme before deciding to restart it. Personally, I feel we should not call it tourist tax as it sends a wrong message. After all the tourists who come do spend in Darjeeling. We will probably think of another name. Also we need to think of an innovative method of collecting taxes instead of stopping the vehicles at one place and creating traffic congestion during the peak tourist season,” said Amar Singh Rai, chairperson of the Darjeeling municipality. One suggestion that is doing the rounds is collecting taxes from hotels.
Move to keep tribal trio from govt talks
TT, Siliguri/Jaigaon, Dec. 22: The Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad’s state committee has decided to ask the Bengal government not to invite John Barla and two other leaders to any meeting as they no longer held any post in the party.
The state leadership’s move has come against the backdrop of the trio’s organisational activities in the Dooars and the Terai even after their removal from the posts.
The state tribal leaders will be shooting off letters to various echelons of the government as well as the National Commission for Scheduled Tribes.
While Barla was expelled from the party, Tezkumar Toppo and Sukra Munda have been suspended from their posts for one and two years respectively.
Munda was the chairman of the Parishad-backed Progressive Tea Workers’ Union and Toppo held the post of the state general secretary of the outfit.
Barla was the president of the Terai-Dooars regional committee of the Parishad.
“Ever after action was taken against them last week, they have been working against the Parishad using the flag and banner of the party. We have started writing letters to various wings of the state government, mentioning that these persons have no right to represent the Parishad at official-level talks. A letter will be sent to the National Commission for Scheduled Tribes in Delhi also,” said Birsa Tirkey, the state president of the Parishad.
The state president said the letters would be addressed to the chief secretary, home secretary and departments of labour, backward classes’ welfare and land and land reforms.
“The district magistrates and police superintendents of Jalpaiguri and Darjeeling would also be informed that Barla, Toppo and Munda could no longer represent the Parishad.” He said the posts held by the three leaders would be filled soon and their names would be sent to the government.
The rebel leaders, however, sounded unperturbed when told about the state committee’s decision.
“We do not accept the state committee’s decision and has already severed all ties with it. We are running the regional unit under the leadership of Barla and have served show-cause notices on three leaders in Kalchini-Jaigaon for hobnobbing with Birsa Tirkey,” said Raju Bara, a state committee member who represents the rebels.
Munda said Tirkey had no authority to remove him as the chairman of the tea workers’ union and he would continue to organise programmes under the trade union banner.
Tourists around but tax collection fails - Darjeeling municipality to revamp policy for revenue increase
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 22: The administration’s effort to generate revenue for Darjeeling through tourist tax has hit logistics hurdles though the Queen of Hills will host quite a number of visitors during the short Christmas-New year calendar.
 |
 |
 |
| Darjeeling municipal chairperson Amar Singh Rai addresses a news conference; a taekwondo event in progress in Darjeeling as part of the tea and tourist fest; and the Mall, Darjeeling’s famous promenade where tourists spend a lot of time. Pictures by Suman Tamang |
The administration collected “the tourist tax” only for a day, that is on November 15, when it was first launched.
The earlier municipality board under the subdivisional officer had decided to collect Rs 3 per tourist, Rs 20 from each four-wheeler and Rs 50 from the buses carrying the visitors. With an annual tourist footfall of about 3 lakh here alone, the municipality was looking at generating a revenue of about Rs 14 lakh from the tourists in a year.
But the plan could not concretise much as many loose strings could not be tied up. One of the major problems the tax collectors stationed at Ghoom — the entry point to the hill town — faced was to distinguish tourists from the locals, especially if they were in shared taxis.
On the day of the launch of the project, the civic authorities had claimed that identification would not be a hindrance to the tax collection.
In the absence of a proper gate for vehicles to pass through, most cars carrying tourists ignored the tax collectors stationed near Ghoom. The hand-written chart with the tax rates could easily be missed. The initiative was expected to help the civic body, though Rs 14 lakh could not be termed as a significant amount to help the cash-strapped local administration.
But officials who had started the move had said with the Darjeeling civic body running up “an overdraft of Rs 70 lakh every two months” while paying the salaries of its employees, any amount of revenue generated from tourist tax is a welcome relief.
The municipality spends around Rs 1.04 crore monthly to pay its staff. Only about Rs 65 lakh comes from the state government. The state government pays 80 per cent of the salaries of the permanent civic staff. But for the casual employees, the municipality has to pay the entire amount.
The new board is hopeful of reviving the tourist tax soon, though under a different name.
“The initiatives started by the previous board were positive moves but we will have to look into various aspects of the scheme before deciding to restart it. Personally, I feel we should not call it tourist tax as it sends a wrong message. After all the tourists who come do spend in Darjeeling. We will probably think of another name. Also we need to think of an innovative method of collecting taxes instead of stopping the vehicles at one place and creating traffic congestion during the peak tourist season,” said Amar Singh Rai, chairperson of the Darjeeling municipality. One suggestion that is doing the rounds is collecting taxes from hotels.
नेपाली साहित्यले यसपाली अकादमी पुरस्कार नपाउँनु दुईजना विद्वानहरुको कारणले हो – डा जीवन नाम्दुंग
डी के वाइबा, कालिमन्यूज, कालेबुङ, २१ दिसम्बर: सन् १९७५ देखि साहित्य अकादेमी दिल्लीले निरन्तर दिँदै आइरहेको साहित्य अकादमी पुरस्कार यसवर्ष नेपाली भाषा साहित्यका कुनै पनि कृतिहरूले नपाउने भएपछि नेपाली भाषा साहित्यप्रेमीहरू निराश र दुखी बनेका छन्| यति मात्र होइन यसवर्ष अकादमी पुरस्कार पाउने योग्यको कुनै कृति प्रकाशित भएनन् भनेर अचम्भित पनि बनेका छन्|
नेपाली साहित्यमा वर्षेनी अनेकौं कृतिहरू प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन्च। चर्चित लेखक साहित्यकाहरूले देखि लिएर नवोदित लेखकहरूका कृतिहरू प्रकाशित भइरहेको समयमा अकादमी पुरस्कार पाउने योग्यको कृति चयन समितिको हातमा नपर्नु अचम्भ नै मान्नुपर्ने भएको छ। साहित्य अकादमी एउटा विशिष्ठ साहित्यिक पुरस्कार हो। साहित्य अकादमी दिल्लीले मायता दिएकाभाषाहरूमा लेखिएका कृतिहरूलाई यो पुर्कार दिने गरिन्छ। नेपाली साहित्यमा सन् १९७५ मा इन्द्रबहादुर राईले प्रथम नेपाली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि पुरस्कार निरन्तररुपले प्रदान गर्दै आइरहेको थियो। तर यसवर्ष नेपाली साहित्यका कुनै पनि कृतिहरू पुरस्कार योग्यको नहुनुमा के कारण हुनसक्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन।
नेपाली साहित्यमा वर्षेनी अनेकौं कृतिहरू प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन्च। चर्चित लेखक साहित्यकाहरूले देखि लिएर नवोदित लेखकहरूका कृतिहरू प्रकाशित भइरहेको समयमा अकादमी पुरस्कार पाउने योग्यको कृति चयन समितिको हातमा नपर्नु अचम्भ नै मान्नुपर्ने भएको छ। साहित्य अकादमी एउटा विशिष्ठ साहित्यिक पुरस्कार हो। साहित्य अकादमी दिल्लीले मायता दिएकाभाषाहरूमा लेखिएका कृतिहरूलाई यो पुर्कार दिने गरिन्छ। नेपाली साहित्यमा सन् १९७५ मा इन्द्रबहादुर राईले प्रथम नेपाली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि पुरस्कार निरन्तररुपले प्रदान गर्दै आइरहेको थियो। तर यसवर्ष नेपाली साहित्यका कुनै पनि कृतिहरू पुरस्कार योग्यको नहुनुमा के कारण हुनसक्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। यसवर्ष उक्त पुरस्कार नेपाली साहित्यका कुनै पनि कृतिले नपाउने घोषणा भएपछि अनेकौं प्रश्नहरू खडा गरेको छ। साहित्य अकादमी पुरस्कार उत्कृष्ट कृतिलाई दिने गरिन्छ। नेपाली साहित्यमा यस्ता उत्कृष्ट कृतिहरू कति छन् भन्ने कुरामा साहित्य अकादमी पुरस्कार नपाउने घोषणाले प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। कुनै पनि कृतिको स्तरीयता जॉंच्ने मापदण्डले कृतिलाई चयनकर्ताहरूले अध्ययन गर्छन्स। मालोचकहरू पनि कृतिको समालोचना गर्दा त्यही स्तरीयता जॉंच्ने मापदण्डमा जॉंचेर आलोचना गर्छन् तर यता साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान गर्नको निम्ति चयन समितिले पठाएका कृतिहरूलाई ज्युरीले कुन मापदण्डमा जोखेर हेर्ने गर्छन्त्यो। कसैलाई थाहा भएको छैन। कुनै पनि पुरस्कार प्राप्त गर्ने कृतिले सम्पूर्ण नियमहरू पूर्ण गरेकै हुनपर्छ। जुन नियमहरू चयन समितिलाई राम्ररी थाहा भएकै हुन्छ। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नेपाली साहत्यका कृतिहरूले विगतका दिनहरूमा कतिपय नियम उलङ्घ गरेर विवाद भएको इतिहास छ। तर यसपल्ट भने उक्त पुरस्कार पाउने योग्यका कृतिहरू चयन समितिको हातमा नपर्नु वा ज्युरीले योग्यको कृति नपाउनु खुबै रहस्यको विषय बनेको छ|
यस सम्बन्धमा नेपाली साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श समितिका संयोजक जीवन नाम्दुङसंग टेलिफोनिक कुराकानी गर्दा ज्युरीमा प्रो. महेन्द्र पी. लामा। डा. राजेन्द्र भण्डारी अनि प्रो.घनश्याम नेपाल रहको जानकारी दिँदै दुइजना ज्युरी सदस्यहरू क्रमैले प्रो.नेपाल अनि डा.भण्डारीले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाउने योग्यको कृति नरहेको घोषणा गरेर यसवर्षको पुरस्कार खोसिएको बताए। तिनले भने, यो घटना दुःखको घटना हो, भविषयमा यस्तो घटना नहुने अपेक्षा गर्दछौं। यसले अन्य भाषी साहित्यको सामु नेपाली भाषा साहित्य हॉंसोको पात्र बनेको छ। तिनले ज्युरी सदस्य प्रो.महेन्द्र पी लामाले चयन समितिले पठाएका आठवटा कृतिहरू मध्ये चारवटा कृतिलाई पुरस्कारको निम्ति छनौट गरेको तर यसमा अन्य दुइ ज्युरी सदस्यहरूले खारेज गरेर कुनै पनि कृति योग्यको नरहेको जानकारी गराए। यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने आग्रह गर्दा समेत कृतिहरू विलो स्टान्डर्डको रहेको बताउँदै पुरस्कार योग्यको नरहेको मत जाहेर गरेर अन्य भाषा साहित्यको सामु लाजमर्दो निर्णय लिएको आरोप लगाए।
उनीहरूलाई पुरस्कार नदिनुको कारण सोद्धा कुनै कारण बताउन नसकेको जानकारी गराउँदै बॉंदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरुको बनाउन पनि दिँदैन भन्ने उखानलाई चरिथार्थ गरेको बताए। पुरस्कार नदिने निर्णय ज्युरीका दुइ सदस्यहरूले आफूलाई लिखित दिएको जसलाई आगामी दिनमा सार्वजनिक गर्ने तिनले बताए। तिनले अरुलाई होंचो नदेखाइ आफू अग्लो हुन सक्दैनौ भन्ने प्रश्न गर्दै दुइ सदस्यहरूको कस्तो विद्वता हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले आजसम्म पुरस्कार पाउन नसकेकोले अरुलाई पनि पुरस्कारबाट बञ्चित गराएको पनि तिनले आरोप लगाएका छन्।
अकादमी संयोजकले लगाए आरोप दुइ ज्युरी सदस्यलाई - चर्कियो अकादमी पुरस्कार विवाद
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 दिसम्बर। यसपल्ट नेपाली साहित्यको कुनै पनि कृतिले साहित्य एकादमी पुरस्कार पाएन। साहित्यको क्षेत्रमा यसलाई अचम्भको घटना मानिएको छ। अहिलेसम्म केवल नेपाली कुनै पनि कृतिले पुरस्कार नपाएको कुरा मात्र सुनिएको थियो तर विस्तारै यसको कारण पनि खुलिन थालेको छ। आज साहित्य अकादमी नेपाली भाषाका परामर्श समितिका संयोजक जीवन नाम्दुङले भने पुरस्कार नपाउनुको पुरा भेद खोल्दै ज्युरीका दुइ सदस्य नै पुरस्कार नपाउनुको प्रमुख कारण देखाएका छन्। अकादमीको चयन समितिले छानेर पुरस्कारको निम्ति पठाएको आठवटा कृतिलाई तीन सदस्यीय ज्युरीको दुइ दुइ सदस्यले पुरस्कार योग्यको कुनै पनि कृति नरहेको लिखित निर्णय दिएपछि यसपालीको पुरस्कार नेपाली साहित्यको कुनै पनि कृतिले नपाएको नाम्दुङले स्पष्ट पारेका छन्।
चयन समितिले आठ जना साहित्यकारहरूको कृति ज्युरीलाई दिएको थियो तर ज्युरीले कुनै कृतिलाई पनि छनौट गरेनन्। नाम्दुङले बताए अनुसार तीन सदस्यीय ज्युरीमा थिए प्रो. महेन्द्र पी लामा, कवि राजेन्द्र भण्डारी अनि प्रो. घनश्याम नेपाल। नाम्दुङले बताए अनुसार तीन ज्युरी सदस्यहरू मध्ये डा. भण्डारी अनि नेपालले कुनै पनि पुरस्कार योग्य कृति नभएको लिखित निर्णय दिएकोले यसपल्ट पुरस्कार नेपाली कृतिले नपाएको नाम्दुङको स्पष्टीकरण रहेको छ। जीवन नाम्दुङले भने, यो घटना दुःखको घटना हो। भविष्यमा यस्तो घटना नहुने अपेक्षा गर्दछौं। यसले अन्य भाषी साहित्यको सामु नेपाली भाषा साहित्य हॉंसोको पात्र बनेको छ। तिनी अनुसार ज्युरी सदस्य प्रो.महेन्द्र पी लामाले चारवटा कृतिलाई पुरस्कारको निम्ति छनौट गरेको भए पनि दुइ ज्युरीले भने कुनै पनि कृति छनौट गरेनन्। यस सम्बन्धमा किन कृति योग्यको थिएन भन्ने प्रश्न गर्दा कुनै उत्तर दिन नसकेको तिनको दाबी छ। तिनी अनुसार दुइ ज्युरीलाई आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने आग्रह गरिएको थियो तर डा. भण्डारी अनि प्रो नेपाल आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे। कृतिहरू निकृष्ट रहेको बताउँदै पुरस्कार योग्यको नरहेको मत जाहेर गरेर अन्य भाषा साहित्यको सामु लाजमर्दो निर्णय लिएको आरोप नाम्दुङको छ। तिनले भने, बॉंदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरुको बनाउन पनि दिँदैन भन्ने उखानलाई दुइ ज्युरी सदस्यले चरितार्थ गरेका छन्।
उनीहरूले कुनै पनि पुरस्कार नपाएकोले अरुले पनि पुरस्कार नपाओस् भन्ने विचार उनीहरूसित रहेको जस्तो देखिएको छ। पुरस्कार नदिने निर्णय ज्युरीका दुइ सदस्यहरूले आफूलाई लिखितरुपमा दिएको जसलाई आगामी दिनमा सार्वजनिक गर्ने समेत तिनको भनाइ छ। तिनले भने, के अरुलाई होंचो नदेखाइ आफू अग्लो हुन सक्दैैनौ? दुइ सदस्यहरूको कस्तो विद्वता हो? स्मरणीय छ, सन् 1975 देखि साहित्य अकादेमी दिल्लीले निरन्तर दिँदै आइरहेको साहित्य अकादमी पुरस्कार यसवर्ष नेपाली भाषा साहित्यका कुनै पनि कृतिहरूले नपाउने भएपछि नेपाली भाषा साहित्यप्रेमीहरू निराश र दुःखी बनेका छन्। यति मात्र होइन यसवर्ष अकादमी पुरस्कार पाउने योग्यको कुनै कृति प्रकाशित भएनन् भनेर अचम्भित पनि बनेका छन्। नेपाली साहित्यमा वर्षेनी अनेकौं कृतिहरू प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन्। चर्चित लेखक साहित्यकाहरूदेखि लिएर नवोदित लेखकहरूका कृतिहरू प्रकाशित भइरहेको समयमा अकादमी पुरस्कार पाउने योग्यको कृति चयन समितिको हातमा नपर्नु अचम्भ नै मान्नुपर्ने भएको छ। साहित्य अकादमी एउटा विशिष्ट साहित्यिक पुरस्कार हो। साहित्य अकादमी दिल्लीले मान्यता दिएका भाषाहरूमा लेखिएका कृतिहरूलाई यो पुरस्कार दिने गरिन्छ।
नेपाली साहित्यमा सन् 1975 मा इन्द्रबहादुर राईले प्रथम नेपाली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए, त्यसपछि पुरस्कार निरन्तररुपले प्रदान गर्दै आइरहेको थियो। तर यसवर्ष नेपाली साहित्यका कुनै पनि कृतिहरू पुरस्कार योग्यको नहुनुमा के कारण हुनसक्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थिएन। आज नाम्दुङको खउलासापछि विवाद चर्किने सम्भाना बढेको छ। किन भने नाम्दुङले पुरस्कार नपाउनुमा दुइ ज्युरीलाई दोषी मानेका छन्। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नेपाली साहत्यका कृतिहरूले विगतका दिनहरूमा कतिपय नियम उलङ्घन गरेर विवाद भएको इतिहास छ। तर यसपल्ट भने उक्त पुरस्कार पाउने योग्यका कृतिहरू चयन समितिको हातमा नपर्नु वा ज्युरीले योग्यको कृति नपाउनु खुबै रहस्यको विषय बनेको छ।
विवाद तीन ज्युरीसमक्ष कृति पुग्दा नै उत्पन्न भएको छ तर चयन समितिलाई सबैले बिर्सिरहेका छन्। किन चयन समितिले योग्यका कृतिहरू छोडेर ती कृतिहरू नै पुरस्कारको निम्ति पठाए त? रहस्य यहॉंभित्र पनि हुनसक्छ। किन भने सबैलाई थाहा छ कि अकादमी पुरस्कार योग्य दर्जनौं कृतिहरू छन् तर उनीहरूको कृति चयन समितिले चयन गरेन। अब यो विवादले अकादमी पुरस्कारमा अहिलेसम्म भइरहेको मनपरीको पोल खोल्ने पनि स्पष्ट भएको छ।
नेपाली भाषाले साहित्य अकादमी नपाउनुको भित्री गॉंठी सत्यहरूप्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक, 22 दिसम्बर: यसपल्ट नेपाली साहित्यले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्न नसकेकोमा कुनै बाह्य वा भित्री कारण नभएर योग्यता नै प्रमुख कारण बनेर देखा परेको छ। अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्ने लायकको कुनै पुस्तक नै नभएकोले साहित्य अकादमीका लागि सिफारिश गरिएका आठवटा पुस्तकहरूले अकादमी पुरस्कारको निम्ति छनौट हुने योग्यताको कसी नै पार गर्न सकेनन्।
तीन सदस्यीय जुरीले यी पुस्तकहरू राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्यको नभएको ठहर गरेको जानकारी पाइएको छ। यी आठ पुस्तकमध्ये सातवटा पुस्तक सिक्किमका लेखकहरूका छन्। यसमा पनि सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा ता के छ भने आठ पुस्तकमध्ये तीनवटा पुस्तक स्वयं ‘ग्राउण्ड लिस्ट’ तयार गर्ने एड्भाइजरी बोर्डका तीनजना सदस्यहरूका रहेका छन्, जसले साहित्य अकादमीमा पनि ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’-को परम्परालाई कायम राखेको रहस्योद्घाटन भएको छ। साहित्य अकादमीका लागि सिफारिश गरिएका पुस्तकहरूमा सिक्किम राज्यबाट मात्र चारजना साहियकारहरूको पुस्तक परेको बताइएको छ, जसमा शंकरदेव ढकाल, प्रवीण राई जुमेली, सुधा एम राई, वीरभद्र कार्कीढोली रहेका छन्। अन्य चार साहित्यकारहरूमा गीता उपाध्याय (आसाम) र सञ्जय बान्तवा, इन्द्रमणि दर्नाल, राजु प्रधान (दार्जीलिङ)-का पुस्तकहरू सामेल रहेको जानकारी पाइएको छ। डा. घनश्याम नेपाल, डा. महेन्द्र पी लामा र डा. राजेन्द्र भण्डारीको तीन सदस्यीय जुरीले राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक योग्यता वहन गर्न नसकेकोले यी आठैवटा पुस्तकलाई अयोग्य ठहर गर्दै कसैलाई पनि चयन नगरेको स्रोतले बताएको छ। उल्लेखनीय छ, साहित्य अकादमीको सम्बन्धित भाषाको एड्भाइजरी बोर्डले सिफारिश गरेका पुस्तकहरूबाट नै जुरीले एउटालाई चयन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सिफारिश गरिएका पुस्तकहरूमा पनि तीनवटा पुस्तक ता स्वयं एड्भाइजरी बोर्डका सदस्यहरूका थिए। यसले स्वयं जुरीका सदस्यहरूलाई पनि अवाक् तुल्याएको थाहा लागेको छ। यी पुस्तकहरू राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योग्यताका नभएरै छनौट नभएका हुन्। हामीले आफ्नो धर्म इमानदारीका साथ निर्वाह गरेका हौं। यसमा कुनै पूर्वाग्रह छैन। शुरुआती वर्षहरूमा हुँदो हो ता यसमा ‘विचार’-को कुरा आउथ्यो। तर 1978 देखि नेपाली साहित्यले अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्दै आएको छ। यतिका वर्षसम्म हामी योग्य हुन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो, जुरीको एक स्रोतले बतायो। एड्भाइजरी बोर्डले ‘ग्राउण्ड लिस्ट’ तयार गर्छ। तर लिस्टमा अहिलेसम्म कस्ता-कस्ता किताबहरू सिफारिश भइरहेका छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। योग्य व्यतिलाई छनौट प्रक्रियामा नै सामेल गराइँदैन। वास्तवमा यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो। यसलाई धेरै अघि नै रोक्न आवश्यक थियो, स्रोतले थप्यो। यस विषयलाई भावुकतासित जोड़्न नहुने पनि स्रोतले बताएको छ। यसपल्ट जुरीले कुनै पनि पुस्तकलाई छनौट नगरेर अकादमीको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास गरेको छ। नेपाली साहित्यमा छनौटमा भाइभतिजावादको परम्परा धेरै अघिदेखि रहँदै आएको र अहिलेसम्म 25-30 प्रतिशत मात्र योग्य पुस्तकहरूले अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ। साहित्य अकादमीको इतिहासमा मान्यताप्राप्त कुनै भाषाको पुस्तकले पुरस्कार नपाएको यो पहिलो घटना हो भन्ने कुरालाई पनि स्रोतले खारेज गरेको छ। योग्य नभएकै कारण अंग्रेजी भाषाका पुस्तकले 11 वर्षसम्म साहित्य अकादमी पुरस्कार पाएन।
बंगला भाषाले दुई वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेन। अन्य एउटा भाषाले 11 वर्ष अकादमी पुरस्कार पाएन। योग्य कृति नभएकै कारण यस्तो भएको हो, स्रोतले भन्यो। पुरस्कारभित्र हुने गरेका अनैतिकता, अयोग्यता तथा ‘लविङ’-लाई रोक्ने प्रयास तथा योग्य व्यतिको छनौटप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउन जुरीले पहिलोपल्ट यस्तो कदम चालेको स्रोतले बताएको छ। राम्रो र उकृष्ट कृति लेख्न लेखकहरूको ध्यानाकर्षण गराउन तथा ‘ग्राउण्ड लिस्ट’तयार गर्दा देशका कुना-कुनाबाट पुस्तकहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने कुराप्रति जोड़ दिँदै जुरीले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राम्रा किताबहरू धेरै थिए, तर तिनीहरूलाई छनौट प्रक्रियामा नै सामेल गरिइएन। देशको कुना-काप्चाबाट राम्रा कृतिहरू आउनुपर्छ र योग्य कृतिहरू पुरस्कृत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, जुरी स्रोतले भन्यो। स्मरणीय छ, नेपालीको निम्ति साहित्य अकादमी एड्भाइजरी बोर्डका संयोजक डा. जीवन नामदुङ रहेका छन् भने यसमा अन्य नौ सदस्य छन्। साहित्य अकादमी पुरस्कारमा एक लाख रुपियॉं, अंगवस्त्र र प्रशस्ति-पत्र प्रदान गरिन्छ। देशका 22 मान्यताप्राप्त भाषाको निम्ति साहित्य अकादमी पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ भने आगामी 14 फरवरी, 2012 का दिन नयॉं दिल्लीमा एक भव्य समारोहमा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। नेपाली भाषाको पुस्तक छनौट नभएकोमा विभिन्न माहौलमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू भए तापनि खुलेर कसैले पनि मन्तव्य गरेका छैनन्।
गोटाफो भर्सेस गोजमुमो
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 दिसम्बर। एउटै मुद्दामा अब गोटाफो(गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स) अनि गोजमुमो(गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा)बीच अब रणनैतिक आन्दोलन शुरू हुने भएको छ। दुवैको मुद्दा भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै रहेको छ। फरक केमा छ भने गोजमुमो छुट्टैराज्य चढ्ने सिँडी जीटीए निर्माणको निम्ति लडिरहेको छ भने गोटाफो सोझै छुट्टैराज्यको निम्ति लडिरहेको छ। मोर्चाले भनेको छ, सोझै छुट्टैराज्य ल्याउँछु भन्ने महामुर्ख हो। गोटाफोले भनेको छ, सिँडीको बहानामा सधैँभरिको निम्ति मुद्दालाई दमन गर्ने कार्य भइरहेको छ। मोर्चाले भनेको छ, इन्द्रेको बाबु चन्द्रे आएपनि छुट्टै राज्य अहिले नै हुँदैन।गोटाफोले भनेको छ, केन्द्र वा दिल्लीमा छुट्टैराज्यको परिस्थिति नबनाइञ्जेल 'तिमीहरूको छुट्टैराज्य कसैले पनि लैजा' भन्दैन। गोजमुमोले भनेको छ, 'जीटीएबाट नै छुट्टै राज्य पुगिन्छ' अनि गोजमुमोले नै भनेको छ, जीटीए नै 80 प्रतिशत छुट्टैराज्य हो अनि 20 प्रतिशतमात्र बङ्गाल अधिनस्त हो। यता गोटाफोले भनेको छ, गोर्खाबाहुल होइन सम्पूर्ण डुवर्स र दार्जीलिङ मिलाएर छुटैराज्य हुनुपर्छ अनि पूर्णरुपले बङ्गालबाट मुक्त। त्यही छुट्टैराज्यसम्म पुग्न मोर्चाले सिँडी चाहिने बताइरहेको छ भने गोटाफो अनुसार सिँडी चडेर नै छुट्टैराज्यसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुनै संविधान छैन। अहिलेसम्म दुइ शिविरमा देखिएको सद्धान्तिक फरक भने यही नै हो।
सुबास घिसिङले पनि अन्तमा गएर छुट्टैराज्य पुग्न सिँडी चाहिनेमा नै आन्दोलन टुङ्गाएको थियो। छुट्टैराज्य पुग्ने भनिएको दागोपापको सिँडीको अनुभव जनतालाई राम्रैसित छ।20 वर्ष सिँडीमा अल्झिएकोले जनतालाई सिँडीप्रति भरोसा छैन। तर आन्दोलनकारी दलले नै सिँडी भनेपछि सिँडीको विरोध गर्ने साहस जनता आफैले भने गर्ने आँट गर्दैन। तर जब जनताको जनाकांक्षाको विरुद्ध दलीय चलखेल चरममा पुग्छ तब भने कुनै एक जना नेतामा भरोसा गरेर जनताले नै शोषित दलको विरोध र छुट्टै राज्यको माग गर्दै समर्थन गर्ने गरेको इतिहास छ। लगभग गोरामुमोको जुन स्थिति थियो, त्यस्तै स्थिति अहिले गोजमुमोको पनि भएको छ। किन भने जब गोजमुमोले छुट्टै राज्य भन्यो तब सबै राजनैतिक दल, सङ्घ-सङ्घठन अनि जनताले पूर्णरूपले समर्थन गर्यो तर जब मोर्चाले सिँडी भन्यो तब जनताको भरोसा मोर्चाबाट उठ्न शुरु भयो। यसैबीच समर्थित दलहरूले पनि मोर्चाको साथ छोड्यो। अहिले गोरामुमोले जस्तै विभिन्न आलोचना र आरोपको सामना मोर्चाले आफ्नै कार्यभूलको कारण खप्न परिरहेको छ। स्थिति कस्तो आयो भने मोर्चाले जनताको कार्य नगरेपछि अर्को शक्ति स्थापित हुन कर लाग्यो।
आन्तरिकरुपले अर्को नयॉं राजनैतिक पार्टीको गठन हुने कुरा पनि मोर्चाबाट विश्वास हराउनेहरूकै प्रयास रहेको बुझिएको छ भने भागोपलाई सबै दलहरूलाई सङ्गठित गर्न पर्ने बाध्यता पनि मोर्चाले जनमुद्दालाई जनसहमतिमा सम्बोधन गर्न नसकेकोले नै पर्यो। मोर्चाले आन्दोलनलाई अघि बडाउन नसकेको बुझेपछि नै अहिले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको गठन भएको छ। अहिले छुट्टैराज्यको निम्ति वकालत गर्ने दुइवटा बलियो शक्तिमा गोजमुमो र गोटाफो नै स्थापित छ। गोजमुमोले अहिले नै छुट्टै राज्य गठन हुन नसक्ने भनेर गोरामुमो कै भाका अलाप्यो। किन भने सुबास घिसिङले पनि केन्द्रमा छुटैराज्यको परिस्थिति छैन यसकारण कुनै न कुनै व्यवस्था ग्रहण गर्नुपर्छ, जसले जनताको विकासको कार्य चलिरहोस् भनेर बारम्बार नै भन्ने गर्थे। तर तिनको यो कुरा उचित नरहेको मानेर नै गोजमुमोको गठन भयो, जसको एउटै उद्देश्य थियो छुट्टै राज्य गठन गर्ने तर त्यही दलले छुट्टै राज्य छोडेर जीटीए भन्न थालेपछि अहिले छुट्टैराज्यपक्षधरहरू सङ्गठित बनेर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्समार्फत आन्दोलन गरिरहेको छ। मोर्चाले आन्दोलन गर्न नसकेकोले नै टास्क फोर्सको गठन भएको स्पष्ट छ। अहिले गोजमुमोले जीटीए गठन गर्न ढिलो भएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने भइरहेको छ। तर जीटीए गठन गर्ने प्रक्रिया शुरू हुने वित्तिकै यो आन्दोलन सकिने पनि मोर्चाले नै स्पष्ट पारेको छ।
जीटीए गठनमा ढिलो गरेको भन्दै मोर्चाले गर्दै गरेको आन्दोलन तर क्षेत्रीयस्तरमा मात्र हुने छ। यसको निम्ति युवा मोर्चाले आन्दोलनको निम्ति जनसभा र र्यालीको कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेको छ भने गोटाफोले राष्ट्रियस्तरको आदोलनको निम्ति देशभरिका छुट्टै राज्यपन्थी गोर्खा युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने अनि क्षेत्रीयस्तरमा चलिरहेको मुद्दाप्रतिको अन्योलता हटाउन क्षेत्रीयस्तरमा सङ्गोष्ठी गरेर राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमहरू तय गर्ने भएको छ। गोटाफोले सांसदहरूलाई मात्र होइन दिल्लीका बलिया राजनैतिक दल अनि बुद्धिजीवीहरूलाई मुद्दाबारे अवगत गराएर प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरु गर्ने बताइसकेको छ। चाखलाग्दो कुरा के देखिएको छ भने मोर्चाले जीटीए गठनमा ढिलाई भएकोमा छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने भएको छ भने गोटाफोले भने जीटीएलाई देखाएर छुटै राज्यको मुद्दा दबाउने खेल केन्द्रले गरेकोमा राष्ट्रियस्तरमा नै जीटीएको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ। गोटाफो भर्सेस मोर्चाको क्षेत्रीय भर्सेस राष्ट्रिय आन्दोलनबीच जनताको सहभागिता कता हुने हो, त्यो भने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
जनलोकपालमा सीबीआई परे मदन तामाङ हत्याकाण्ड सुल्झिने?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 दिसम्बर। सीआइडीको हातबाट फुत्केका मदन तामाङ हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी निकोल तामाङको अझसम्म अत्तोपत्तो छैन। निखोज निकोललाई अझसम्म सीबीआईले खोजी निकाल्न सकेको छैन। सीबीआईले निकोल नेपालमा नै लुकेर बसेको आशंका गरिरहेकोे भएपनि आजसम्म खोजी निकाल्न नसक्नुमा मदन तामाङ हत्याकाण्डका आरोपीहरूलाई सरकारले कुनै स्वार्थको कारण अहिले नै पक्रन नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न लोकतन्त्रप्रेमी जनसाधरणले गरिरहेका छन्। मदन तामाङ हत्याकाण्डको मूल लकरको चाबी निकोलसित नै हुनसक्ने प्रबल सम्भावनाहरू रहँदा रहँदै पनि निकोल जीवित छन् या छैनन् आजसम्म स्पष्ट छैन। यसैले सीबीआईलाई पनि मानिसहरूले पत्यारो दिन छोडेका छन्। सीबीआईबाट विश्वास उठ्नुको कारण अन्य राजनैतिक हत्या र त्यसमाथि चलिरहेको जॉंच प्रमुख रहेको छ।
अर्कोतिर, मदन तामाङले न्याय पाउने आशामा अझसम्म बसिरहेकी भारती तमाङको पर्खाइ निखोज निकोलको कारण अझ लम्बिएर गइरहेको छ। त्यसैपनि अहिलेसम्म दार्जीलिङ पहाडमा भएको राजनैतिक हत्याहरूलाई सीबीआईले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सीबीआईको यस्तै कार्यप्रणालीले गर्दा नै सीबीआई पनि सरकार प्रायोजित नै हुनसक्ने सम्भावनाहरूलाई हेरेर नै अन्ना हजारेले सीबीआई पनि जनलोकपालको दायराभित्र हुनपर्ने माग गरिरहेका छन्। अन्नाको विचारअनुसार सीबीआई पनि सरकार प्रायोजित हुन्छ अनि सरकारकै निर्देशनमा चल्ने गर्छ। यसैले सीबीआई जनलोकपालको दायराभित्र हुनुपर्ने कुरालाई सीबीआई अनि सरकार दुवैले नकारिरहेको छ। यता अन्नाको दाबीलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा उसो भए मदन तमाङ हत्याकाण्डलाई अघि बढाइरहेको सीबीआई पनि सरकार प्रायोजित नै त होइन भन्ने प्रश्न अहिले टङ्कारो भएर उभिएको छ। यदि अन्ना हजारेले चाहेजस्तै सीबीआई जनलोकपालको दायराभित्र परे मात्र मदन तमाङले न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ। यदि जनलोकपालभित्र सीबीआई नपरे मदन तामाङ हत्याकाण्डको पनि नौं वर्षपछि सीके प्रधान हत्याकाण्डको जस्तै नितान्तै ढिलो मुद्दा शुरू भयो भन्ने कुरा सुन्न पाइनेछ।
धेरैले मदन तामाङलाई भन्ने गरेको 'लास्ट हिरो अफ गोर्खाज' ले न्याय पाउन अझ कति समय लाग्ने हो वा न्याय पनि पाउँछन् पाउँदैनन् यो भारतको न्यायपालिकामा नै भर पर्नेछ। 21 मई 2010 मा खुलेआम हत्या गरिएको मदन तमाङको हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्न त परको कुरो पक्रेका आरोपीलाई पनि फुत्काई पठाउनु अनि अहिलेसम्म नभेट्टाउनुमा कसै न कसैको स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने स्पष्ट छ। मदन तामाङ हत्याकाण्डमा प्राथमिकीमा नाम रहेकोले हत्या हुनेबित्तिकैदेखि आजसम्म अण्डरग्राउण्ड बन्नेहरूलाई धरी प्रसासनले पक्राउ गर्न नसक्नु अथवा पक्राउ गर्न नचाहनुले हत्याकाण्डमा थुप्रै रहस्य लुकेको हुनसक्ने कुरोलाई नै पुष्टि गर्दछ।
कालेबुङवासीले हेलिकप्टरबाट उड्न पाउने
कालिमन्युज,कालेबुङ, 22 दिसम्बर। केवल टाउकोमाथिको आकाशमा मात्र उडिरहेको देखिने हेलिकप्टरमा अब कालेबुङवासीले मज्जाले उड्न पाउने अनि हेलिकप्टरबाट नै कालेबुङको भ्रमण गर्न सक्ने भएको छ। कालेबुङवासीलाई मात्र नभएर हेलिकप्टर चडेर कालेबुङमाथि उड्न चहाने सबैलाई यो मौका दिइरहेको छ चिया अनि पर्यटन उत्सवले। यसपल्ट कालेबुङमा पहिलोपल्ट सरकारले आयोजना गरिरहेको चिया अनि पर्यटन उत्सवमा आयोजकपक्षले सिक्किमको पवनहंश हेलिकप्टरमा उड्न सुयोग दिने भएको छ। आयोजक पक्षका सदस्य समशेर अलीले बताए अनुसार हेलिकप्टरमा उड्न चहानेहरूले 2500 रुपियॉंको टिकट काट्न पर्ने छ। जसले टिकट काट्छन् उसले 10 मिनट कालेबुङको आकाशको चक्कर लगाउन सक्ने छन्। होम्सबाट उड्ने हेलिकप्टरले पर्यटकहरूलाई मात्र होइन उड्न चहाने इच्छुकहरूलाई पनि उडाउनेछ। अलिले भने, यसपल्टको उत्सवलाई अविष्मरणीय बनाउनको निम्ति हेलिकप्टर सवारको कार्यक्रम बनाइएको हो। सिमित टिकट भएकोले शीघ्र नै उड्न चहानेहरूले सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
मिडिया कर्मीहरूको हीतमा कार्य गर्ने
कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 दिसम्बर। कालेबुङका लोकल समाचार च्यानलहरू दैनन्दिनी, हालखबर, केटीभी, एचपीसी, प्रतिदिन लगायत हिल च्यानल, शिखर टिभी, गोर्खा च्यानल, कालेबुङ -1, अभिभाव च्यानल लगायत अन्य च्यानलहरूले आज च्यानल अनि च्यानल कर्मीहरूको सुरक्षा र हकहितको निम्ति लोकल च्यानल एसोसिएसन गठन गरेको छ। सबैको समाचार देखाउनेहरूको अवस्था नै खराब बन्दै गइरहेको अनि च्यानल र च्यानल कर्मीहरूबीच धेरै सङ्कट आउन थालेपछि गठन गरिएको एसोसिएसनको अध्यक्ष जिलास गहतराज, उपाध्यक्ष नरेन्द्र तामङ, सचिव मनोज वोगटी, सहसचिव सुनिल प्रसाद, कोषाध्यक्ष सुरेन राई अनि सहकोषाध्यक्ष खड्ग छेत्री रहेका छन्। कालेबुङको पत्रकारितालाई अहिलेसम्म नै निष्पक्ष मानिने गरेको भए पनि मीडिया कर्मीहरूको अवस्था भने दयनीय रहेको छ। एसोसिएसनले अप्रान्त मीडियाकर्मीहरूको हकहित, सरक्षा, सम्वर्धन र संरक्षणको निम्ति आवाज उठाउने अध्यक्ष जिलास गहतराजले बताएका छन्।
Bhatt offer to Darjeeling - Fest spin-off: Director wants to shoot in hill town
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 22: The tourist fest in Darjeeling seems to have fulfilled its purpose: drawing tourists and film stars and directors as well to the hill town.
Mahesh Bhatt has sought permission to shoot in Darjeeling and has been given the nod by the district administration. The director, who has been invited for the closing ceremony of the Darjeeling Tea and Tourism Festival on January 5, has also asked for logistics of the hill town. That too, has been sent to him.
“Mahesh Bhatt had asked for the logistic data of the place and we have already sent them to him. He has also sought permission to shoot in the hills and this, too, had been granted to him in principle,” said district magistrate Saumitra Mohan,
A few decades ago, Bhatt had shot the Vinod Khanna- Shabana Azmi starrer Lahu Ke Do Rang in Darjeeling.
In fact, Darjeeling was a sought after destination for Bollywood from the 60s to the 90s. According to Sanjay Biswas, a Darjeeling-based writer, almost all major stars from that era had come to Darjeeling for shootings. “Raj Kapoor was here for Barsat, while Dev Anand was here many times for Mahal, Joshila (with Hema Malini) and Jab Pyar Kisise Hota Hai. Amitabh Bachchan was here with Rekha for Do Anjane and with Rakhi for Barsat Ki Ek Raat. Anurodh, with Rajesh Khana and Dimple Kapadia, was also shot in Darjeeling,” said Biswas.
But the film that is remembered the most is the Rajesh Khanna-Sharmila Tagore starrer Aradhana and its famous toy train scene.
Sources said actress Zeenat Aman, who had come for the inauguration of the fest on December 20, too is contemplating shooting a film here. “She visited several locations in the hills and was of the opinion that there would be value for money if the shooting takes place. Her only concern was about the agitation but after her visit to Darjeeling she seems convinced that the hills are peaceful,” said a source, who interacted with Zeenat during her stay in Darjeeling. The renewed statehood agitation for statehood had kept away tourists to Darjeeling for nearly three years.
But now with the signing of the agreement for the Gorkhaland Territorial Administration, peace has returned.
In fact the Dum Maro Dum girl had extended her stay in Darjeeling by a day. “The next day she went to Phoobshering tea garden (about 6km from town) and was impressed by its natural beauty. Later in the evening she also went to some well-know restaurants and she enjoyed her stay here,” said the source.
If the Darjeeling festival manages to grab Bollywood’s attention, the festival will have managed to serve one of its purposes. Apart from the Shah Rukh Khan starrer Main Hoon Na, which was shot in Darjeeling in 2003-04, no big banner film has selected Darjeeling in recent times. Bollywood director Anurag Basu had shot at some locations at Darjeeling and Tindharia with Ranbir Kapoor for Barfee but the film is yet to be released.
Sources said a Darjeeling set has been recreated at Film City in Mumbai where the shooting is now on.
“I am told that Anurag Basu is also likely to come back to Darjeeling in February to complete his shoot,” said a district official.
Bhatt offer to Darjeeling - Fest spin-off: Director wants to shoot in hill town
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 22: The tourist fest in Darjeeling seems to have fulfilled its purpose: drawing tourists and film stars and directors as well to the hill town.
Mahesh Bhatt has sought permission to shoot in Darjeeling and has been given the nod by the district administration. The director, who has been invited for the closing ceremony of the Darjeeling Tea and Tourism Festival on January 5, has also asked for logistics of the hill town. That too, has been sent to him.
“Mahesh Bhatt had asked for the logistic data of the place and we have already sent them to him. He has also sought permission to shoot in the hills and this, too, had been granted to him in principle,” said district magistrate Saumitra Mohan,
A few decades ago, Bhatt had shot the Vinod Khanna- Shabana Azmi starrer Lahu Ke Do Rang in Darjeeling.
In fact, Darjeeling was a sought after destination for Bollywood from the 60s to the 90s. According to Sanjay Biswas, a Darjeeling-based writer, almost all major stars from that era had come to Darjeeling for shootings. “Raj Kapoor was here for Barsat, while Dev Anand was here many times for Mahal, Joshila (with Hema Malini) and Jab Pyar Kisise Hota Hai. Amitabh Bachchan was here with Rekha for Do Anjane and with Rakhi for Barsat Ki Ek Raat. Anurodh, with Rajesh Khana and Dimple Kapadia, was also shot in Darjeeling,” said Biswas.
But the film that is remembered the most is the Rajesh Khanna-Sharmila Tagore starrer Aradhana and its famous toy train scene.
Sources said actress Zeenat Aman, who had come for the inauguration of the fest on December 20, too is contemplating shooting a film here. “She visited several locations in the hills and was of the opinion that there would be value for money if the shooting takes place. Her only concern was about the agitation but after her visit to Darjeeling she seems convinced that the hills are peaceful,” said a source, who interacted with Zeenat during her stay in Darjeeling. The renewed statehood agitation for statehood had kept away tourists to Darjeeling for nearly three years.
But now with the signing of the agreement for the Gorkhaland Territorial Administration, peace has returned.
In fact the Dum Maro Dum girl had extended her stay in Darjeeling by a day. “The next day she went to Phoobshering tea garden (about 6km from town) and was impressed by its natural beauty. Later in the evening she also went to some well-know restaurants and she enjoyed her stay here,” said the source.
If the Darjeeling festival manages to grab Bollywood’s attention, the festival will have managed to serve one of its purposes. Apart from the Shah Rukh Khan starrer Main Hoon Na, which was shot in Darjeeling in 2003-04, no big banner film has selected Darjeeling in recent times. Bollywood director Anurag Basu had shot at some locations at Darjeeling and Tindharia with Ranbir Kapoor for Barfee but the film is yet to be released.
Sources said a Darjeeling set has been recreated at Film City in Mumbai where the shooting is now on.
“I am told that Anurag Basu is also likely to come back to Darjeeling in February to complete his shoot,” said a district official.
No comments:
Post a Comment