Bimal Gurung to attend AAGSU’s 36th Foundation Day in Assam
PR, KalimNews, Guwahati 22 Dec 2011: Bimal Gurung President of Gorkha Janmukti Morcha will attend the 36th foundation day of All Assam Gorkha Students Union (AAGSU) in Odlaguri, Assam on the 26th December. The foundation day of AAGSU the apex influential organisation of Gorkha students and youth of Assam will be held at Bandarguri in Odalguri under Bodoland Terretorial Council (BTC) Assam with a two day colourful program on 26th and 27th Dec 2011.
The open session the main attraction of the convention will begin in the afternoon that will be inaugurated by Jagadish Khanal,president AAGSU where in Bimal Gurung; Gorkha Jan Mukti Morcha supremo will grace the occasion as Chief Guest, while its general secretary Roshan Giri, MLA of Darjeeling Trilok Dewan, MLA of Kalimpong Dr. H B Chetri will attend as Special Guest of Honour while advisor of AAGSU Dil Bahadur Limboo and Gorkha Autonomous Council (GACDC) chairman Jr. Harkha Bahadur Chetri will attend as Guest of Honour. Gorkha Development Council (GDC) chief Lok Nath Upadhyay, Secondary Education Board of Assam(SEBA) Secretary Dr. Lok Nath Sharma, GJMM NE Co-ordination committee chairman Lok Nath Subba will attend as respected guests while hosts of community leaders have confirmed to attend as invited guests. Keshab Sharma gen secy AAGSU will deliver the key note address in the open session.
Today’s All Assam Gorkha Students’ Union (AAGSU) then All Assam Nepali Students’ Union (AANSU) was formed on 26th Dec 1976 through conglomeration of Darrang Gorkha Students’ Union, Brihhatar Guwahati Nepali Students’ Union, Upper Assam Gorkha Students’ Union with a mission to unite all the scattered populace Gorkhas of Assam, co-ordinate to fight for constitutional rights through democratic means and establish Gorkhas as son of this soil and a vision to concretise and establish the Gorkha community as the ‘Son of the Soil, Pride of the Nation’. Dr. Harkha Bahadur Chetri of BTC and Binod Khanal of Jagun Tinsukia were unanimously elected as president and general secretary respectively.
Promising young Indian boxer of Assam Shiva Thapa will be accorded a special felicitation for his recent achievements along with some educational career achievers. The AAGSU will soon decide in an extended executive meeting to confer international Gorkha boxer Shiva Thapa with Assam Gorkha Samman at its annual conference.
The two days program will program begin with hoisting of the AAGSU flag by president Jagadish Khanal and paying floral tribute to martyrs by general secretary Keshab Sharma followed by march past by AAGSU Volunteer Cell co-ordinated by its C-in-C Keshab Pandey. The ceremonial ‘khukhuri pooja’ –worship of traditional weapon called khukhuri, on occasion of the foundation day will be conducted by Nanda Kirati Dewan, information and publicity secretary AAGSU. The reception committee and members of AAGSU have arranged some hundreds of khukhuris (the traditional Gorkhali knife) for the traditional ‘khukhuri pooja’ The 37th bi-nnenial delegate session of Odalguri Dist. Committee AAGSU will begin from 1pm onwards under the chairmanship of Deepak Dahal president AAGSU,ODC that will take note of activities of the Odalguri Dist. Gorkha Students’ Union and elect the new executive committee for next two years terms. Education Secretary Kamal Subba and Asst. Gen Secy. Geeta Chetri have been appointed as observer for the delegates’ session. Cultural night programs will be handled by cultural secy Deepak Chetri along with literature secretary Ram Upadhyay.
The second day program shall begin with a cultural procession showcasing cutlture of all constituent tribes of the Gorkha community. As many as five hundred bike rally will reach Rowta to receive and escort the guests and other dignitaries to the conference ground. Meanwhile literature program will be held in the mean time at the meeting venue.
Informing about the program to this correspondent Nanda Kirati Dewan, Information and Publicity Secy AAGSU said, ‘I appeal all sections of the society to participate at the two day convention at Odalguri that will observe the union’s 36th raising day and be a part of mission and vision AAGSU’, and wished the people of the state and the North East a merry Christmas. He expressed that Lord Jesus will bless the region with peace , prosperity and normalcy in days to come with prayers of people of the northeast bringing an end to year long troubles.
Hills ‘almost full’ for Christmas - Bookings in Darjeeling hotels double after ‘peace’ pact
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 23: Bookings in Darjeeling hotels have doubled this year for the Christmas-New Year calendar.
The hotels are “almost full” and the hills are expecting nearly 30,000 tourists, twice the number that visited the region in 2010.
Credit goes to the political stability that has come with the signing of the Gorkhaland Territorial Administration pact in July and to the local administration and hoteliers who have been quick to cash in on it with bashes and shows special for Christmas and New Year.
For tourists, gone are the fears of being left stranded because of a Gorkha Janmukti Morcha bandh call and holidays interrupted by protests and demonstrations. Instead, “smile, Darjeeling, smile” — a phrase coined by actress Mahima Chaudhary during the ongoing tea festival — is on the lips of locals and tourists alike.
“Peace and stability have returned to the hills and so have the tourists,” said Morcha general secretary Roshan Giri. “There is a festive spirit in Darjeeling this year. It is good to see so many tourists in the hills.”
Sangay Tshering, the president of the Janmukti Hotel Owners’ Association, said: “The bookings at the hotels affiliated to our association are almost double than that of last year. In 2010, about 16,000 tourists visited Darjeeling in winter. This year it is almost double. The bookings in hotels indicate that there will be about 25,000 to 30,000 tourists in Darjeeling for the Christmas-New Year vacation.”
He said the projected occupancy rate in the Darjeeling hotels during this season is 70 per cent.
Tashi Pencho, owner of Hotel Seven Seventeen and a member of the association, said bookings in the top and middle-level hotels were “almost full”. “It is only the low budget hotels that have rooms to spare in Darjeeling,” Pencho said.
Ranajit Ghosh, who has come from Calcutta with his family, said: “The uncertainty of a sudden bandh has lifted from Darjeeling and we could come to the hills without any fear. There is peace and I know that the political climate here will not lead to disruption of our holidays.”
Such is the lure of Darjeeling this year that tourists have braved the bad roads and have taken a circuitous route via Rohini to reach the hills. Rohini road is dotted with craters and the black top has come off exposing the dirt beneath. The Rohini road branches off from NH55 near Simulbari tea estate, 15km from Siliguri, and joins the highway a little before Kurseong town. With Hill cart Road or NH55 closed for one-and-a half years because of landslide induced damage at two points, vehicles bound for Darjeeling and Kurseong are travelling via Rohini.
“The national highway is in a very bad shape and tourists have to take the longer and more expensive Rohini route. But despite that, so many tourists have landed up. This is very good news for Darjeeling,” a Morcha leader said.
What has stoked up the holiday spirit is the clear weather and the many attractions lined up for Christmas and New Year by the local administration and the hotels.
Mistletoes always bloom in the hills at this time and shops and hotels are ready with turkeys and stuffed goose. But this time, after a gap of five years, carol singing has been revived. And for the first time, an 8ft-tall Christmas tree will be set up at the Mall.
“The Darjeeling Christian community will sing carols at the Chowrasta tomorrow evening, while the members of the Eastern Zonal Cultural Centre and a Darjeeling based band Parichay will perform on Christmas Day,” said Suprina Blone, assistant director of the state’s information and cultural affairs department.
The organisers of the Darjeeling Tea and Tourism Festival along with the forest department are working to set up the Christmas tree at the Mall or the Chowrasta, the hill town’s famous promenade. “We are trying to get in touch with the forest officials to set up the Christmas tree near the statue of Bhanu Bhakta on Christmas Day,” said Uday Mani Pradhan, general secretary of the festival’s organising committee.
The hotels have lined up their individual events. Windamere Hotel has brought singers from Australia for Anything Goes — a special show named after a song by American composer Cole Porter. “Two artists, Danny Bourne and Hetty Kate from Australia, will be performing at the Windamere till January 1, starting from this evening,” said Elizabeth Clarke, executive director of the hotel.
The Elgin is ready with traditional Christmas fares.
“Roasted lamb and chicken with brandy sauce, plum puddings along with ham and sausages is what we have this year. We had received bookings for Christmas almost a year ago,” said Diamond Oberoi, owner of Elgin. The hotel has brought Patrick, a singer from Mauritius, for the Christmas bash.
“Bonfires are ready to keep the chill away,” said Oberoi.
For the Catholics of the hills, this year’s Xmas coincides with the golden jubilee year of the Darjeeling Diocese. “We are celebrating the golden jubilee of the Darjeeling Diocese. We are planning a grand Xmas mass at the Cathedral of Immaculate Conception tomorrow. We are also organising prem bhoj in churches across the hills,” said Father Alex Gurung, spokesperson for the Diocese./span>
Hills ‘almost full’ for Christmas - Bookings in Darjeeling hotels double after ‘peace’ pact
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 23: Bookings in Darjeeling hotels have doubled this year for the Christmas-New Year calendar.
The hotels are “almost full” and the hills are expecting nearly 30,000 tourists, twice the number that visited the region in 2010.Credit goes to the political stability that has come with the signing of the Gorkhaland Territorial Administration pact in July and to the local administration and hoteliers who have been quick to cash in on it with bashes and shows special for Christmas and New Year.
For tourists, gone are the fears of being left stranded because of a Gorkha Janmukti Morcha bandh call and holidays interrupted by protests and demonstrations. Instead, “smile, Darjeeling, smile” — a phrase coined by actress Mahima Chaudhary during the ongoing tea festival — is on the lips of locals and tourists alike.
“Peace and stability have returned to the hills and so have the tourists,” said Morcha general secretary Roshan Giri. “There is a festive spirit in Darjeeling this year. It is good to see so many tourists in the hills.”
Sangay Tshering, the president of the Janmukti Hotel Owners’ Association, said: “The bookings at the hotels affiliated to our association are almost double than that of last year. In 2010, about 16,000 tourists visited Darjeeling in winter. This year it is almost double. The bookings in hotels indicate that there will be about 25,000 to 30,000 tourists in Darjeeling for the Christmas-New Year vacation.”
He said the projected occupancy rate in the Darjeeling hotels during this season is 70 per cent.
Tashi Pencho, owner of Hotel Seven Seventeen and a member of the association, said bookings in the top and middle-level hotels were “almost full”. “It is only the low budget hotels that have rooms to spare in Darjeeling,” Pencho said.
Ranajit Ghosh, who has come from Calcutta with his family, said: “The uncertainty of a sudden bandh has lifted from Darjeeling and we could come to the hills without any fear. There is peace and I know that the political climate here will not lead to disruption of our holidays.”
Such is the lure of Darjeeling this year that tourists have braved the bad roads and have taken a circuitous route via Rohini to reach the hills. Rohini road is dotted with craters and the black top has come off exposing the dirt beneath. The Rohini road branches off from NH55 near Simulbari tea estate, 15km from Siliguri, and joins the highway a little before Kurseong town. With Hill cart Road or NH55 closed for one-and-a half years because of landslide induced damage at two points, vehicles bound for Darjeeling and Kurseong are travelling via Rohini.“The national highway is in a very bad shape and tourists have to take the longer and more expensive Rohini route. But despite that, so many tourists have landed up. This is very good news for Darjeeling,” a Morcha leader said.
What has stoked up the holiday spirit is the clear weather and the many attractions lined up for Christmas and New Year by the local administration and the hotels.
Mistletoes always bloom in the hills at this time and shops and hotels are ready with turkeys and stuffed goose. But this time, after a gap of five years, carol singing has been revived. And for the first time, an 8ft-tall Christmas tree will be set up at the Mall.
“The Darjeeling Christian community will sing carols at the Chowrasta tomorrow evening, while the members of the Eastern Zonal Cultural Centre and a Darjeeling based band Parichay will perform on Christmas Day,” said Suprina Blone, assistant director of the state’s information and cultural affairs department.
The organisers of the Darjeeling Tea and Tourism Festival along with the forest department are working to set up the Christmas tree at the Mall or the Chowrasta, the hill town’s famous promenade. “We are trying to get in touch with the forest officials to set up the Christmas tree near the statue of Bhanu Bhakta on Christmas Day,” said Uday Mani Pradhan, general secretary of the festival’s organising committee.
The hotels have lined up their individual events. Windamere Hotel has brought singers from Australia for Anything Goes — a special show named after a song by American composer Cole Porter. “Two artists, Danny Bourne and Hetty Kate from Australia, will be performing at the Windamere till January 1, starting from this evening,” said Elizabeth Clarke, executive director of the hotel.
The Elgin is ready with traditional Christmas fares.
“Roasted lamb and chicken with brandy sauce, plum puddings along with ham and sausages is what we have this year. We had received bookings for Christmas almost a year ago,” said Diamond Oberoi, owner of Elgin. The hotel has brought Patrick, a singer from Mauritius, for the Christmas bash.
“Bonfires are ready to keep the chill away,” said Oberoi.
For the Catholics of the hills, this year’s Xmas coincides with the golden jubilee year of the Darjeeling Diocese. “We are celebrating the golden jubilee of the Darjeeling Diocese. We are planning a grand Xmas mass at the Cathedral of Immaculate Conception tomorrow. We are also organising prem bhoj in churches across the hills,” said Father Alex Gurung, spokesperson for the Diocese./span>
अकादमी पुरस्कार विवाद : साहित्यकारहरुको हिलो छेपाई शुरु ?- कृति अयोग्य भन्ने विद्वानहरुले अयोग्य हुनुको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ – नामदुंग
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुंग 23 दिसम्बर। नेपाली साहित्यले यस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नपाउँने कुराले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाईदिएको छ। यस निर्णयले सबैभन्दा ठुलो प्रश्नचिन्ह अकादमी पुरस्कार चयन समिति माथी खडा गरिदएको छ। पुरस्कार चयन समितिले कुनै पनि कृति पुरस्कार पाउँने योग्यको नरहेको तर्क अघि राखेर पुरस्कार कुनै पनि कृतिलाई नदिने घोषणा गरेको छ। यस कुराले नेपाली साहित्य जगतमा एउटा ईतिहास नै कायम गरेको छ कि बिगत 1975 देखि निरन्तर प्रदान गरिन्दै आएको पुरस्कारहरुको सूचीमा यस वर्ष शुन्य रहेको घटनाले। पुरस्कार पाउँने योग्यको कृति अंतिम निर्णय गर्ने ज्युरीको हातमा किन परेन जब कि नेपाली साहित्यमा यस्ता अनेकौँ कृतिहरु प्रकाशित हुँदै आईरहेका छन। पुरस्कार प्राप्त गर्ने कृतिहरु पहिले चयन समितिले चयन गरेको हुंछ अनि सोहि कृतिहरुमाथि ज्युरीले आफ्नो अंतिम निर्णय सुनाउँने गर्छ ।
तर यता नेपाली साहित्यको निम्ति चयन गरिएको 8 वटा पुस्तकहरु भने 3 सदस्य टोली रहेको ज्युरी मध्ये 2 जनाले कृति अयोग्य ठहराएर पुरस्कारनै नदिने घोषणा गरे। बहुमतले कुनै कृतिलाई पुरस्कार नदिने घोषणा गरेपछि नै अंतमा यसपाली नेपाली साहित्यले अकादमी पुरस्कार पाउँन सकेन। जानकारी अनुसार साहित्य अकादमी पुरस्कारको निम्ति साहित्य अकादमीले मान्यता प्राप्त साहित्यिक संस्थाहरुलाई पत्रचार गरेर कृतिहरुको माग गर्दछ। नेपाली साहित्य संस्थाहरु अकदमीले मान्यता दिएको केवल छ वटा मात्र रहेको थाह लागेको छ। ति संस्थाहरुले यसपाली पहिलो चरणमा 32 वटा कृतिहरु चयन गरेर पठाएका थिए जुन पुस्तकहरु दोस्रो चरणमा छाँटिएर 15 वटा पुगेको थियो। उक्त 15 वटा कृतिहरुलाई पनि चयन समितिले चयन गर्दा तेस्रो चरणमा 8 वटा पुगेको थाह लागेको छ। पछि अन्तमा ती 8 वटा पुस्तकहरुलाई तीन सदस्य टोलि रहेको ज्युरीले छनोट गरेर केवल एउटा चयन गर्नु पर्ने रहेको थियो।
यस सम्बन्धमा ज्युरी सदस्यहरुको मत नमिल्दा कुनै पनि कृतिले साहित्य अकादमीले पुरस्कार नपाउँने भएको छ। यता ज्युरीका एक सद्स्य डा घनश्याम नेपालले पुरस्कारको निम्ति चयन गरिएको पुस्तकहरु अनुवाद गर्दा अनुवादकृतिको स्तरीयता अन्य भाषा साहित्यको दाँजोमा आउँन नसक्ने बताएका थिए। यस सम्बन्धमा डा जीवन नामदुंगले प्रतिक्रिया गर्दै यदि कुनै पनि कृतिले पुरस्कार पाएको भए त्यस कृतिको अनुवाद गर्दा अन्य भाषा साहित्यको दाँजोमा नेपाली भाषाको पनि सम्मान बडने थियो भनि जनाए। ज्युरीको यस निर्णयले त्यस स्तर सम्म पुगेका लेखकहरुलाई आघात पुगेको अनि यस निर्णयमा यदि कसै पनि असंतुष्टि भए सुचनाको अधिकार मारफत जानकारी मागन सक्ने जनाए। तिनले यस बिषयलाई लिएर यदि अकादमीका सदस्यहरु जागरुक भएर अकादमी माथि मुद्दा दर्ता गरे पुन: ज्युरी नयाँ बनाएर निर्णय लिन सकिने कुरा रहेको जनाए।
आखिर नेपाली साहित्यमा अकादमी पुरस्कार पाउँने योग्यको कृतिहरु चयन समितिले किन चयन गरेन ? यो अहिले गतिलो प्रश्न बनेको छ। प्राथमिक चरणमा अकादमीको मान्यता प्राप्त छवटा संस्थाहरुले के कुनै यस्ता कृतिहरु पाएनन ? यस घटनाले अहिले नेपाली साहित्य जगतमा खलबली नै मचाई दिएको छ। मानिसहरु यस घटना सम्बन्धी अनेकौ टिप्प्णीहरु गरिरहेका छन भने अधिकतर चर्चित साहित्यकारहरु भने मौन बसेका छन। बिगतका दिनहरुमा अकादमी पुरस्कार पाएका कृतिहरु कहाँसम्म योग्यको रहेका छन भन्ने कुरा पनि समालोचाकहरुले निष्पक्ष रुपमा पुन: समालोचना लेखनु पर्ने आवश्यक्ता देखा परेको छ। किन कि बिगतका दिनहरुमा अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृतिहरुलाई लिएर थुप्रै विवादहरु सृजना भएको थियो।
के ति बिगतका कृतिहरुले नेपाली साहित्यको स्तरलाई माथिल्लो तहमा अनि अन्य भाषा साहित्यको दाँजोमा पुर्याउँन नसकेकै कारण यसपल्टको ज्युरीले पुरस्कार नदिनु नै उचित सम्झेर यस्तो निर्णय लिएका हुन कि भन्ने कुरा पनि उजागर गरिदिएको छ। नेपाली साहित्यले यसवर्ष अकादमी पुरस्कार नपाउँने सर्वजनिक भए पछि हिलो छेपाई शुरु भएको छ। साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श परिषदको सन्योजक जीवन नामदुंगले कुनै पनि कृति अयोग्य छ भन्ने ज्युरीका दुई सद्स्यहरुले अयोग्य हुनुको कारण नबताएको खुलासा गर्दै उनीहरुले कारणहरु सर्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन। कुनै पनि कुरा योग्य र अयोग्यहुनुमा कारणहरु हुने बताउँदै विद्वानहरुले कृति अयोग्य रहेको कारण नबताई चुपचाप बस्नु हाँस्यस्पद कुरा रहेको बताएका छन।
हिलो छ्याप्ने कि सही चयन प्रक्रिया स्थापित गर्ने?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 दिसम्बर। यसपल्ट नेपाली साहित्यका कुनै कृतिले अकादमी पुरस्कार पाएन। यसको कारण जुरीले उत्कृष्ट पुस्तक नरहनु बताइसकेको छ। जुरीको निर्णयले केवल सही र स्तरीय पुस्तकले मात्र पुरस्कार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित मात्र गरेको छैन अघिल्ला केहीवर्षहरूमा अकादमी पुरस्कार पाउने पुस्तकहरूतिर पनि फर्किनुपर्ने स्थिति बनाएको छ। निकृष्ट पुस्तकहरूलाई अकादमीको निम्ति छान्ने चयन समितिहरूको मनोपोलीलाई मुख्य गरेर जुरी सदस्यहरूले भर्त्सना गर्दै चयन समितिको चयन प्रणालीप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको वरिष्ट र बौद्धिक साहित्यकारहरूले अनुभव गरिरहेका छन्। डा.महेन्द्र पी. लामा लगायत डा. राजेन्द्र भण्डारी अनि घनश्याम नेपाल मानिएका लेखक कवि हुन्।
उनीहरूलाई नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा प्रकाशित भइरहेका अनि पुरस्कार योग्यका कृतिहरूबारे राम्रै अवगत छ। तर चयन समितिले ती कृतिहरूको चयन गर्दै पनि गरेन। गर्यो भने पनि उनीहरूको स्तरीयता हेर्ने दृष्टिमा दोष रहेको यथेष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। अघिल्लो केही वर्षहरूमा जुन जुन कृतिहरूलाई अकादमी पुरस्कार दिइयो, ती कृतिहरू उपयुक्त नरहेको त जुरीको निर्णयले स्पष्ट नै पारेको छ उप्रान्त पनि चयन समितिले सही पुस्तक चयन गरेर जुरीलाई पठाउनुपर्ने पनि स्पष्ट संकेत छ। चयन समितिको चयन प्रक्रिया र दृष्टिक्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा त अघिल्ला केही वर्षदेदेखि अकादमी पुरस्कार पाएका कृतिहरूलाई नै हेरेर बुझ्न सकिन्छ।
यस्ता कृतिहरू पनि छन्, जो अकादमी त होइन कुनै पनि पुरस्कार योग्यको छैन। चयन समितिले राम्रो कृति चयन नगरेकोले नै जुरीले प्राप्त पुस्तकहरू उपयुक्त नरहेको घोषणा गरेको हो त? हो भने आठजना साहित्यकारहरूको रचनाक्षमतामाथि दुइ जुरीले उठाएको औंला पनि विवादमा पर्न सक्छ। किन भने आठजनामा केही त राम्रो कृति हुनुपर्ने हो भन्नेपक्षमा साहित्यकारहरू रहेका छन्। अघिल्ला पुरस्कार चयनहरूले उत्कृष्ट कृति रचना गर्नेहरूलाई निश्चय नै हताश त पारेको नै छ। तर यसपल्टका जुरीहरूले आठमध्ये कुनै पनि कृति उपयुक्त नरहेको देख्नु पनि हतासापूर्ण निर्णय नै देखापरेको छ। जब जुरीले आफ्नो निर्णयलाई चुडान्त गर्यो तब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पॉंचवर्षको अवधीभित्र कुनै पनि कृति पुरस्कार पाउने योग्यको थिएन भन्ने प्रश्न उठ्यो। पुरस्कार पाउने पुस्तकहरू रहेको भए पनि तर जुरीको हातमा सीमित पुस्तकहरू मात्र परेको थियो। जुरीको भनाइ अनुसार नै हेर्नु हो भने चयन समितिले पुरस्कार पाउने योग्यका पुस्तकहरू सिफारिस् नै गरेन। पाइएका कृतिभन्दा उपयुक्त कृतिहरू छन् तर त्यसको चयन नै गरिएन। जुरीको कुराभित्र पनि धेरै दम रहेको देखिएको छ।
यसो हो भने दोष दुइ जुरीको मात्र छैन, भूल छ भने पुस्तक चयन समितिको पनि छ। यदि चयन समितिले सही र उत्कृष्ट पुस्तक पठाएको भए जुरीले निश्चय नै पुरस्कारको निम्ति कृति छनौट गर्ने थियो त? प्रश्न जति दुइ जुरीमाथि उठाइने कार्य भइरहेको छ उति नै प्रश्न चयन समितिलाई पनि उठाउनु पर्ने हो तर कसैले पनि चयन समितिप्रति प्रश्न उठाइरहेको छैन। विवादलाई हेर्दा, केवल कृति मात्र उत्कृष्ट भएर हुँदैन, चयन समिति पनि योग्यको हुनुपर्छ भन्ने सवाल यो विवादले उठाइरहेको छ। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष छैन भने सही जुरीले सही निर्णय गर्न त यसै पनि सक्दैन। किन भने कृतिलाई हेर्ने एउटा न एउटा सर्वमान्य दृष्टिको विकास त हुनै पर्छ। नेपालमा उत्कृष्ट पुस्तकलाई नै सही पुरस्कार दिने प्रकिया चलेको ती पुरस्कार प्राप्त पुस्तकहरू पठन गर्दा सबैले थाहा पाइरहेका छन्। तर के अकादमी पुरस्कार पाउने कृतिहरू सॉंच्चैमा पठन योग्य रहेको छ त? अकादमी पुरस्कार विवादले आलोचना भङ्गीमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
आलोचक सही र निष्पक्ष छैन भने कुनै पनि कृतिको स्तर सहीरुपमा अघि आउन सक्दैन। आम पाठक लगायत साहित्यिक पाठकसम्मले रुचाइरहेका कृतिहरुले पुरस्कार पाएमा पुस्तकको गरिमा त रहने नै छ तर चयनसमिति र पुरस्कारसम्म कै गरिमा पनि रहन्छ। पुरस्कार प्राप्त पुस्तकहरूको अनुवाद हुँदा नेपाली साहित्यको स्तर अन्यभाषीहरूले पनि थाहा पाउनु पर्छ। तर निकृष्ट पुस्तकले पुरस्कार पाए र त्यसको अनुवाद हुँदा अन्यभाषीहरूले नेपाली साहित्यको स्तर अन्य भाषाका कृतिभन्दा तल्लोस्तरको रहेमा भारतेली नेपाली साहित्य नै बद्नाम हुने कुरालाई ध्यान राख्नै पर्ने हुन्छ। चर्किएको यो विवादले सही मानकमा सही पुस्तकले नै पुरस्कार पाउनुपर्छ भन्ने चुडान्त निर्णय गर्ने मानसिकताको विकास गरेको नै उत्तम हुनेछ तर यसको निम्ति साहित्यकारहरूले व्यापकरुपले छलफल र विमर्ष गर्न अनिवार्य छ। आफ्नो लेखनी र विद्वतामा गर्व गर्ने साहित्यकारहरूले एकार्कालाई हिलो मात्र छ्याप्ने हुन् कि विवादको निष्कर्ष सर्वसहमतपूर्ण हुने हो अहिले नै भन्न सकिन्न। विवादले तर भूलहरूलाई सच्याएर सही परिस्थित निर्माण गर्ने वातावरण भने सबैलाई प्रदान गरेको छ। यस विवादले पहिलोपल्ट नेपाली साहित्यका युवा साहित्यकारहरूलाई दिइने पुरस्कारलाई कहॉं र कसरी असर गर्ने हो सबैको गिद्धे नजर परिरहेको छ। अकादमी पुरस्कार चयनमा भएको भूल युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारमा पनि दोहोरिने हो कि?
‘मन परेन’-सही निर्णय होइन- नाम्दुङ
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 दिसम्बर। चयन समितिले पठाएको आठवटा पुस्तक अकादमी पुरस्कारको निम्ति किन अयोग्य छ, यसको उत्तर दुइ जुरीसित छैन-साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श परिषदका संयोजक जीवन नाम्दुङले दुइ जुरी डा. राजेन्द्र भण्डारी अनि प्रो.घनश्याम नेपालले दिएको स्पष्टिकरणको प्रतिक्रियामा भनेका छन्। नाम्दुङले दुइ जुरीले भनिरहेको अनुवादको कुरा आधारहीन रहेको बताउँदै भने, सॉंच्चैमा आठवटामा कुनै पनि एक कृतिको पनि अनुवाद भएमा नेपाली साहित्यको स्तर अग्लो हुनेथियो। तिनले के स्पष्ट पारे भने दुइ जुरीलाई तिनी संयोजक रहेको नातामा आठवटा पुस्तकहरू किन योग्य छैन भन्ने कुराको जवाब मागेको थियो तर दुइ जुरीले यसको उत्तर दिन सकेनन्। तिनले भने, नेपाली भाषाको अहित हने निर्णय भएकोले दुइ जुरीलाई पुस्तकहरू किन अयोग्य छ? भन्ने कुरा सोधिएको थियो तर उनीहरूले 'हामीलाई मन परेन' भन्ने जवाब बाहेक अयोग्यताको कारण दिन सकेनन्। 'हामीलाई मन परेन' भन्ने शब्द पुरस्कार चयनको नियम होइन। उनीहरूले कृति अयोग्य रहनुको ठोस कारण दिनुपर्थ्यो तर दिएनन्। उनीहरूलाई लिखितरुपले निर्णय माग्दा 'योग्यको छैन' बाहेक अरु केही लेखेनन्। तर उनीहरूले किन योग्य छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर लेखेनन्। निर्णयको कारण हुन्छ। त्यही कारण दिइएन।
नाम्दुङ अनुसार जुरीले यस्तो खाले अभद्र निर्णय गर्नु उचित होइन किन भने आठवटामा कुनै न कुनै कृति त योग्यको हुनैपर्ने हो। योग्य नरहेको कुरा जुरीले स्पष्ट नपारेको ठोकुवा गर्दै कसैले पनि पुरस्कार नपाउनुको कारण खोजेमा आरटीआई गरेर दुइजुरीबाट कारण माग्न सकिने पनि तिनले बताएका छन्। तिनले साहित्य एकाडेमीबाट पञ्जिकृत 6 वटा संस्थालाई पहिलो चरणमा पुस्तक छनौटको जिम्मा दिइएको अनि सबै संस्थाले मोठ 32 वटा पुस्तक छनौट गरेर चयन समितिलाई दिएको बताउँदै नाम्दुङले धेरै चरणका धेरै जुरीहरूबाट छानिएर अन्तमा 15 वटा पुस्तक छानिएको बताए। तिनी अनुसार 15 बाट छानिएर नै आठवटा पुस्तक अन्तिम जुरीसमक्ष पुगेको हो। यही धेरै जुरीले छानेर निकालेको आठवटा पुस्तकलाई नै योग्यको नरहेको बताउने जुरीको पुस्तकको योग्यता नाप्ने यन्त्र के हो? भन्ने प्रश्न पनि तिनले उठाएका छन्। दुइ जुरीको निर्णयले नेपाली भाषाको मर्यादा नै समाप्त गरेको आरोप पनि नाम्दुङले लगाएका छन्।
नाम्दुङ अनुसार दुइजना जुरी जसले आठवटा कृतिहरूलाई अयोग्य ठहराए उनीहरूले अयोग्यताको ठोस कारण बताउनैपर्छ। यदि नबताएको खण्डमा मुद्दा दर्ता हुनसक्नेसम्म बताउँदै नाम्दुङले भने, जुरीको यस्तो खाले आधारहीन निर्णयको कारण अकादमी वोर्डका सदस्यहरूले मुद्दा हाल्न सक्छन्। किन भने आठवटा कृतिका लेखकहरूलाई उनीहरूले अयोग्य ठहराउनु चानचुने निर्णय होइन। दुइ जुरीको हिसाबमा हो भने आठजना साहित्यकारहरू योग्यका साहित्यकार होइनन्। यदि होइनन् भने नहुनुको ठोस कारण उनीहरूले देखाउनुपर्छ।
यता राजेन्द्र भण्डारीले आफ्नोपक्षको स्पष्टिकरणमा पुरस्कारको निम्ति अन्य भाषामा अनुवाद योग्य नभएकोले नै चयन नगरिएको बताएका छन् भने घनश्याम नेपालले पनि यही कुरा दोहोर्याएका छन्। तर नाम्दुङले भने आठवटामा कुनै पनि कृतिको अनुवाद भएमा नेपाली साहित्यको गरिमा बढ्ने कुरा गरेका छन्। जुरी र संयोजकबीचको कृतिलाई हेर्ने फरकफरक दृष्टिकोण रहको त स्पष्ट नै छ चलिरहेको विवादको फेदसम्म नै नपुगे यो विवाद नै साहित्यकारहरूबीच अमेल र शत्रुताको कारण बन्न सक्ने पनि स्पष्ट रहेको छ।
अकादमी पुरस्कार विवाद
विगतका जुरीहरूले पनि बटुल-बाटुललाई पुरस्कार नदिँने आँट गरेको भए यो दिन देख्नुपर्ने थिएनः पदम बहादुर
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक, 23 दिसम्बर। यसपाली नेपाली साहित्यका कुनै पनि कृतिले साहित्य अकादमी पुरस्कार नपाउने कुराले उठेको विवादमा आफू मर्माहत भएको बताउदै साहित्यको इमान्दार पाठक तथा सर्जकहरूको समाजकै सदस्यको हैसियतमा भारतीय जनता पार्टी सिक्किम राज्यका अध्यक्ष पदम बहादुर छेत्रीले साहित्यमाथि सर्जकहरूले गरिरहेको आपत्तिजनक मन्तव्य सही नरहेको बताएका छन्। तिनले भने,साहित्यका पाठक तथा साहित्य सिर्जना गर्ने समाजकै सदस्ययको नाताले अकादमी पुरस्कारको निम्ति चयन गर्ने जिम्मा लगाएका जुरीहरू जुन निर्णय लिए त्यो सटीक रहेको मान्चु यस्तै टतस्थ भएर आज भन्दा धेरै अघि नै यस्तो निर्णय भएको भए नेपाली साहित्यले यो दिन नै देख्नपर्ने थिएन।
योपाली नेपाली साहित्यले अकादेमी पुरस्कार हत्याउन सकेन तर आवेशमा आएर हाम्रा मानिएका सर्जकहरूको तर्फबाट जुन आपत्तीजनक मन्तव्य गरिन्दैछ त्यो उचित छैन अनि युक्ति संगत पनि देखिएन,तिनले भने। यो विषयमा चिन्तन र मनन गर्नको साटो किन आफ्नो समुदायको बद्नाम गर्न आरोपको हिलोछेपाई गर्ने उचित किन देखिएन भने यसमा नेपाली साहित्यमा सिर्जित सही पुस्तकहरू चयन समितिमा पुगे कि पुगेनन् त्यसको निर्क्यौल पहिले गरिनुपर्छ, तिनले थपे। यसैगरि तिनले भारतमा नेपाली भाषी गोर्खा जातिमै विश्रृंखलता आइरहेको बेला सिंगै जाति जात-जातको लबिङको भुवरीमा निसास्सिने अवस्थामा रहेको बेला सिर्जना भएका साहित्यहरू पनि जातवादी लबिङहरू शिकार भएको हुनसक्छ त्यसको समिक्षै नभएको बताए। अर्कोतिर अकादमी पुरस्कार नपाउने नेपाली भाषामात्र नभएर भारतका कयौ यस्ता विकसित मानिएका भाषाहरू पनि रहेको जसले आपस्तमा आरोप प्रत्यारोप लगाउनु होइन तर सुधारर गरेर उत्कृष्ट कृतिहरूको सिर्जनालाई जोड दिएर पुनः सफल बन्न पुगेको दृष्टान्तहरू हेर्नुपर्ने बताए। तिनले भने, एक साल नपाउऩु फेल हुनुको संकेत होइन, यस्ता दृष्टान्तहरू प्रसस्त छन् हिन्दी अंग्रेजी,बांगलाले पनि पाएको छैन तर तिनीहरू हाम्राहरू जस्ता असभ्य पाराले लडेको थाहा छैन्। अर्कोतिर नेपाली भाषा उत्कृष्टि कृतिहरूको सिर्जना नहुनुमा तथा सिर्जनात्मक कला नजन्मनुमा समालोचकहरूको आतंक पनि हुनसक्ने बताउँदै यस्ता विषयहरूमा गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने तिनले आह्वान गरेका छन्। जुन विषयमा अरू भाषाले अध्ययन र मनन गरेर सुधार गर्दै विकासका सोपानहरू चडेको कुरालाई पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए।
अर्कोतिर यसरी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिको सिर्जना नहुनुमा रहेको कमजोरी मात्र होइन अकादमी पुरस्कारको निम्ति मनोनित साहित्यकारहरूले नेपाली भाषाको ज्ञान कतिको छ तथा व्याकरण समेत थाहा पाएको हुनपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि अबउसो चिन्तन गरेर सुधार गरिनु पर्ने तिनले ठोकुवा गरे। तिनले भने, हामी स्वास्नीसित ठुस्किन्दा, भ्रष्ट्राचार गर्न नपाउँदा, वेतन नपाउँदा, स्कूल फेल हुँदा र प्रियेसीले छोड्दाको स्तरको कविता र साहित्यलाई लिएर हिँडिरहेको अवस्थाबाट निश्चय नै माथि उठ्न पर्छ जसले स्तरीय साहित्यको गरिमालाई बचाउन सकोस्। नेपाली साहित्यमा आश्चर्य जनक रूपमा सिर्जना, पठन र समालोचनामा ह्रास आएको कुरो सबैले स्वीकार्नु पर्ने अनि आपसमा सुखानुभुति र मन राख्ने पाराको समालोचनाले उत्कृष्ट कृतिलाई ओझेल पार्ने या त सिर्जनान नै हुन नदिने आतंक बाट पनि साहित्यलाई मुक्त राख्नु पर्ने छेत्रीले आग्रह गरे। तिनले भने अरू भाषा र आफ्नो भाषाको सिर्जनालाई लिएर घोत्लिनु पर्छ, यो कुरा पाठक, सर्जक, समालोचकले गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ। यसका साथै नेपाली साहित्यमा समालोचकको आतंक कम्ती हुनुपर्छ। समालोचकले डेरिडा र अरूले के भन्छन् भन्दा पनि बामे सर्ने स्थितिमा रहेको हाम्रो भाषाको सिर्जनाहरूलाई पोषण गर्ने समालोचनालाई बडी प्राथमिकता दिने समय हो यो,तिनले भने।
फेरि तिनले आकादमी पुस्कारको चयनमा भएको विवादलाई साम्य पार्दै भने, इमान्दार पाठकको हैसियतमा भन्नु पर्दा यसपालीको जुरीले सही काम गरेको छ। विगतका जुरीहरूले पनि बटुल बाटुललाई नै पुरस्कार नदिएको भए यो दिन देख्नु पर्नेथिएन। विगतको भूलले ने आजको दिन निम्ताएको हो,तिनले थपे। विश्वस्तरमा गणना हुने भाषाले पनि धेरै पल्ट यो पुरस्कार पाएन त्यसमा उनीहरूले हुल दङ्गा र आरोप प्रत्यारोप गरेनन् तर त्यसलाई सकरात्मकरूपमा लिएर आत्म चिन्तन गरे अनि सुधारे यसरी नै आगामी दिनका जुरीहरूले पनि तटस्थ भएर निश्पक्ष निर्णय गरेर सही र उत्कृष्टताकै आधारमा पुरस्कृत गरिने निर्णय दिए मात्र नेपाली साहित्यले सहीरूपमा विकास गर्ने तिनले बताए।
हिलो छ्याप्ने कि सही चयन प्रक्रिया स्थापित गर्ने?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 दिसम्बर। यसपल्ट नेपाली साहित्यका कुनै कृतिले अकादमी पुरस्कार पाएन। यसको कारण जुरीले उत्कृष्ट पुस्तक नरहनु बताइसकेको छ। जुरीको निर्णयले केवल सही र स्तरीय पुस्तकले मात्र पुरस्कार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित मात्र गरेको छैन अघिल्ला केहीवर्षहरूमा अकादमी पुरस्कार पाउने पुस्तकहरूतिर पनि फर्किनुपर्ने स्थिति बनाएको छ। निकृष्ट पुस्तकहरूलाई अकादमीको निम्ति छान्ने चयन समितिहरूको मनोपोलीलाई मुख्य गरेर जुरी सदस्यहरूले भर्त्सना गर्दै चयन समितिको चयन प्रणालीप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको वरिष्ट र बौद्धिक साहित्यकारहरूले अनुभव गरिरहेका छन्। डा.महेन्द्र पी. लामा लगायत डा. राजेन्द्र भण्डारी अनि घनश्याम नेपाल मानिएका लेखक कवि हुन्।
उनीहरूलाई नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा प्रकाशित भइरहेका अनि पुरस्कार योग्यका कृतिहरूबारे राम्रै अवगत छ। तर चयन समितिले ती कृतिहरूको चयन गर्दै पनि गरेन। गर्यो भने पनि उनीहरूको स्तरीयता हेर्ने दृष्टिमा दोष रहेको यथेष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। अघिल्लो केही वर्षहरूमा जुन जुन कृतिहरूलाई अकादमी पुरस्कार दिइयो, ती कृतिहरू उपयुक्त नरहेको त जुरीको निर्णयले स्पष्ट नै पारेको छ उप्रान्त पनि चयन समितिले सही पुस्तक चयन गरेर जुरीलाई पठाउनुपर्ने पनि स्पष्ट संकेत छ। चयन समितिको चयन प्रक्रिया र दृष्टिक्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा त अघिल्ला केही वर्षदेदेखि अकादमी पुरस्कार पाएका कृतिहरूलाई नै हेरेर बुझ्न सकिन्छ।
यस्ता कृतिहरू पनि छन्, जो अकादमी त होइन कुनै पनि पुरस्कार योग्यको छैन। चयन समितिले राम्रो कृति चयन नगरेकोले नै जुरीले प्राप्त पुस्तकहरू उपयुक्त नरहेको घोषणा गरेको हो त? हो भने आठजना साहित्यकारहरूको रचनाक्षमतामाथि दुइ जुरीले उठाएको औंला पनि विवादमा पर्न सक्छ। किन भने आठजनामा केही त राम्रो कृति हुनुपर्ने हो भन्नेपक्षमा साहित्यकारहरू रहेका छन्। अघिल्ला पुरस्कार चयनहरूले उत्कृष्ट कृति रचना गर्नेहरूलाई निश्चय नै हताश त पारेको नै छ। तर यसपल्टका जुरीहरूले आठमध्ये कुनै पनि कृति उपयुक्त नरहेको देख्नु पनि हतासापूर्ण निर्णय नै देखापरेको छ। जब जुरीले आफ्नो निर्णयलाई चुडान्त गर्यो तब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पॉंचवर्षको अवधीभित्र कुनै पनि कृति पुरस्कार पाउने योग्यको थिएन भन्ने प्रश्न उठ्यो। पुरस्कार पाउने पुस्तकहरू रहेको भए पनि तर जुरीको हातमा सीमित पुस्तकहरू मात्र परेको थियो। जुरीको भनाइ अनुसार नै हेर्नु हो भने चयन समितिले पुरस्कार पाउने योग्यका पुस्तकहरू सिफारिस् नै गरेन। पाइएका कृतिभन्दा उपयुक्त कृतिहरू छन् तर त्यसको चयन नै गरिएन। जुरीको कुराभित्र पनि धेरै दम रहेको देखिएको छ।
यसो हो भने दोष दुइ जुरीको मात्र छैन, भूल छ भने पुस्तक चयन समितिको पनि छ। यदि चयन समितिले सही र उत्कृष्ट पुस्तक पठाएको भए जुरीले निश्चय नै पुरस्कारको निम्ति कृति छनौट गर्ने थियो त? प्रश्न जति दुइ जुरीमाथि उठाइने कार्य भइरहेको छ उति नै प्रश्न चयन समितिलाई पनि उठाउनु पर्ने हो तर कसैले पनि चयन समितिप्रति प्रश्न उठाइरहेको छैन। विवादलाई हेर्दा, केवल कृति मात्र उत्कृष्ट भएर हुँदैन, चयन समिति पनि योग्यको हुनुपर्छ भन्ने सवाल यो विवादले उठाइरहेको छ। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष छैन भने सही जुरीले सही निर्णय गर्न त यसै पनि सक्दैन। किन भने कृतिलाई हेर्ने एउटा न एउटा सर्वमान्य दृष्टिको विकास त हुनै पर्छ। नेपालमा उत्कृष्ट पुस्तकलाई नै सही पुरस्कार दिने प्रकिया चलेको ती पुरस्कार प्राप्त पुस्तकहरू पठन गर्दा सबैले थाहा पाइरहेका छन्। तर के अकादमी पुरस्कार पाउने कृतिहरू सॉंच्चैमा पठन योग्य रहेको छ त? अकादमी पुरस्कार विवादले आलोचना भङ्गीमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
आलोचक सही र निष्पक्ष छैन भने कुनै पनि कृतिको स्तर सहीरुपमा अघि आउन सक्दैन। आम पाठक लगायत साहित्यिक पाठकसम्मले रुचाइरहेका कृतिहरुले पुरस्कार पाएमा पुस्तकको गरिमा त रहने नै छ तर चयनसमिति र पुरस्कारसम्म कै गरिमा पनि रहन्छ। पुरस्कार प्राप्त पुस्तकहरूको अनुवाद हुँदा नेपाली साहित्यको स्तर अन्यभाषीहरूले पनि थाहा पाउनु पर्छ। तर निकृष्ट पुस्तकले पुरस्कार पाए र त्यसको अनुवाद हुँदा अन्यभाषीहरूले नेपाली साहित्यको स्तर अन्य भाषाका कृतिभन्दा तल्लोस्तरको रहेमा भारतेली नेपाली साहित्य नै बद्नाम हुने कुरालाई ध्यान राख्नै पर्ने हुन्छ। चर्किएको यो विवादले सही मानकमा सही पुस्तकले नै पुरस्कार पाउनुपर्छ भन्ने चुडान्त निर्णय गर्ने मानसिकताको विकास गरेको नै उत्तम हुनेछ तर यसको निम्ति साहित्यकारहरूले व्यापकरुपले छलफल र विमर्ष गर्न अनिवार्य छ। आफ्नो लेखनी र विद्वतामा गर्व गर्ने साहित्यकारहरूले एकार्कालाई हिलो मात्र छ्याप्ने हुन् कि विवादको निष्कर्ष सर्वसहमतपूर्ण हुने हो अहिले नै भन्न सकिन्न। विवादले तर भूलहरूलाई सच्याएर सही परिस्थित निर्माण गर्ने वातावरण भने सबैलाई प्रदान गरेको छ। यस विवादले पहिलोपल्ट नेपाली साहित्यका युवा साहित्यकारहरूलाई दिइने पुरस्कारलाई कहॉं र कसरी असर गर्ने हो सबैको गिद्धे नजर परिरहेको छ। अकादमी पुरस्कार चयनमा भएको भूल युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारमा पनि दोहोरिने हो कि?
‘मन परेन’-सही निर्णय होइन- नाम्दुङ
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 दिसम्बर। चयन समितिले पठाएको आठवटा पुस्तक अकादमी पुरस्कारको निम्ति किन अयोग्य छ, यसको उत्तर दुइ जुरीसित छैन-साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श परिषदका संयोजक जीवन नाम्दुङले दुइ जुरी डा. राजेन्द्र भण्डारी अनि प्रो.घनश्याम नेपालले दिएको स्पष्टिकरणको प्रतिक्रियामा भनेका छन्। नाम्दुङले दुइ जुरीले भनिरहेको अनुवादको कुरा आधारहीन रहेको बताउँदै भने, सॉंच्चैमा आठवटामा कुनै पनि एक कृतिको पनि अनुवाद भएमा नेपाली साहित्यको स्तर अग्लो हुनेथियो। तिनले के स्पष्ट पारे भने दुइ जुरीलाई तिनी संयोजक रहेको नातामा आठवटा पुस्तकहरू किन योग्य छैन भन्ने कुराको जवाब मागेको थियो तर दुइ जुरीले यसको उत्तर दिन सकेनन्। तिनले भने, नेपाली भाषाको अहित हने निर्णय भएकोले दुइ जुरीलाई पुस्तकहरू किन अयोग्य छ? भन्ने कुरा सोधिएको थियो तर उनीहरूले 'हामीलाई मन परेन' भन्ने जवाब बाहेक अयोग्यताको कारण दिन सकेनन्। 'हामीलाई मन परेन' भन्ने शब्द पुरस्कार चयनको नियम होइन। उनीहरूले कृति अयोग्य रहनुको ठोस कारण दिनुपर्थ्यो तर दिएनन्। उनीहरूलाई लिखितरुपले निर्णय माग्दा 'योग्यको छैन' बाहेक अरु केही लेखेनन्। तर उनीहरूले किन योग्य छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर लेखेनन्। निर्णयको कारण हुन्छ। त्यही कारण दिइएन।
नाम्दुङ अनुसार जुरीले यस्तो खाले अभद्र निर्णय गर्नु उचित होइन किन भने आठवटामा कुनै न कुनै कृति त योग्यको हुनैपर्ने हो। योग्य नरहेको कुरा जुरीले स्पष्ट नपारेको ठोकुवा गर्दै कसैले पनि पुरस्कार नपाउनुको कारण खोजेमा आरटीआई गरेर दुइजुरीबाट कारण माग्न सकिने पनि तिनले बताएका छन्। तिनले साहित्य एकाडेमीबाट पञ्जिकृत 6 वटा संस्थालाई पहिलो चरणमा पुस्तक छनौटको जिम्मा दिइएको अनि सबै संस्थाले मोठ 32 वटा पुस्तक छनौट गरेर चयन समितिलाई दिएको बताउँदै नाम्दुङले धेरै चरणका धेरै जुरीहरूबाट छानिएर अन्तमा 15 वटा पुस्तक छानिएको बताए। तिनी अनुसार 15 बाट छानिएर नै आठवटा पुस्तक अन्तिम जुरीसमक्ष पुगेको हो। यही धेरै जुरीले छानेर निकालेको आठवटा पुस्तकलाई नै योग्यको नरहेको बताउने जुरीको पुस्तकको योग्यता नाप्ने यन्त्र के हो? भन्ने प्रश्न पनि तिनले उठाएका छन्। दुइ जुरीको निर्णयले नेपाली भाषाको मर्यादा नै समाप्त गरेको आरोप पनि नाम्दुङले लगाएका छन्।
नाम्दुङ अनुसार दुइजना जुरी जसले आठवटा कृतिहरूलाई अयोग्य ठहराए उनीहरूले अयोग्यताको ठोस कारण बताउनैपर्छ। यदि नबताएको खण्डमा मुद्दा दर्ता हुनसक्नेसम्म बताउँदै नाम्दुङले भने, जुरीको यस्तो खाले आधारहीन निर्णयको कारण अकादमी वोर्डका सदस्यहरूले मुद्दा हाल्न सक्छन्। किन भने आठवटा कृतिका लेखकहरूलाई उनीहरूले अयोग्य ठहराउनु चानचुने निर्णय होइन। दुइ जुरीको हिसाबमा हो भने आठजना साहित्यकारहरू योग्यका साहित्यकार होइनन्। यदि होइनन् भने नहुनुको ठोस कारण उनीहरूले देखाउनुपर्छ।
यता राजेन्द्र भण्डारीले आफ्नोपक्षको स्पष्टिकरणमा पुरस्कारको निम्ति अन्य भाषामा अनुवाद योग्य नभएकोले नै चयन नगरिएको बताएका छन् भने घनश्याम नेपालले पनि यही कुरा दोहोर्याएका छन्। तर नाम्दुङले भने आठवटामा कुनै पनि कृतिको अनुवाद भएमा नेपाली साहित्यको गरिमा बढ्ने कुरा गरेका छन्। जुरी र संयोजकबीचको कृतिलाई हेर्ने फरकफरक दृष्टिकोण रहको त स्पष्ट नै छ चलिरहेको विवादको फेदसम्म नै नपुगे यो विवाद नै साहित्यकारहरूबीच अमेल र शत्रुताको कारण बन्न सक्ने पनि स्पष्ट रहेको छ।
अकादमी पुरस्कार विवाद
विगतका जुरीहरूले पनि बटुल-बाटुललाई पुरस्कार नदिँने आँट गरेको भए यो दिन देख्नुपर्ने थिएनः पदम बहादुर
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक, 23 दिसम्बर। यसपाली नेपाली साहित्यका कुनै पनि कृतिले साहित्य अकादमी पुरस्कार नपाउने कुराले उठेको विवादमा आफू मर्माहत भएको बताउदै साहित्यको इमान्दार पाठक तथा सर्जकहरूको समाजकै सदस्यको हैसियतमा भारतीय जनता पार्टी सिक्किम राज्यका अध्यक्ष पदम बहादुर छेत्रीले साहित्यमाथि सर्जकहरूले गरिरहेको आपत्तिजनक मन्तव्य सही नरहेको बताएका छन्। तिनले भने,साहित्यका पाठक तथा साहित्य सिर्जना गर्ने समाजकै सदस्ययको नाताले अकादमी पुरस्कारको निम्ति चयन गर्ने जिम्मा लगाएका जुरीहरू जुन निर्णय लिए त्यो सटीक रहेको मान्चु यस्तै टतस्थ भएर आज भन्दा धेरै अघि नै यस्तो निर्णय भएको भए नेपाली साहित्यले यो दिन नै देख्नपर्ने थिएन।
योपाली नेपाली साहित्यले अकादेमी पुरस्कार हत्याउन सकेन तर आवेशमा आएर हाम्रा मानिएका सर्जकहरूको तर्फबाट जुन आपत्तीजनक मन्तव्य गरिन्दैछ त्यो उचित छैन अनि युक्ति संगत पनि देखिएन,तिनले भने। यो विषयमा चिन्तन र मनन गर्नको साटो किन आफ्नो समुदायको बद्नाम गर्न आरोपको हिलोछेपाई गर्ने उचित किन देखिएन भने यसमा नेपाली साहित्यमा सिर्जित सही पुस्तकहरू चयन समितिमा पुगे कि पुगेनन् त्यसको निर्क्यौल पहिले गरिनुपर्छ, तिनले थपे। यसैगरि तिनले भारतमा नेपाली भाषी गोर्खा जातिमै विश्रृंखलता आइरहेको बेला सिंगै जाति जात-जातको लबिङको भुवरीमा निसास्सिने अवस्थामा रहेको बेला सिर्जना भएका साहित्यहरू पनि जातवादी लबिङहरू शिकार भएको हुनसक्छ त्यसको समिक्षै नभएको बताए। अर्कोतिर अकादमी पुरस्कार नपाउने नेपाली भाषामात्र नभएर भारतका कयौ यस्ता विकसित मानिएका भाषाहरू पनि रहेको जसले आपस्तमा आरोप प्रत्यारोप लगाउनु होइन तर सुधारर गरेर उत्कृष्ट कृतिहरूको सिर्जनालाई जोड दिएर पुनः सफल बन्न पुगेको दृष्टान्तहरू हेर्नुपर्ने बताए। तिनले भने, एक साल नपाउऩु फेल हुनुको संकेत होइन, यस्ता दृष्टान्तहरू प्रसस्त छन् हिन्दी अंग्रेजी,बांगलाले पनि पाएको छैन तर तिनीहरू हाम्राहरू जस्ता असभ्य पाराले लडेको थाहा छैन्। अर्कोतिर नेपाली भाषा उत्कृष्टि कृतिहरूको सिर्जना नहुनुमा तथा सिर्जनात्मक कला नजन्मनुमा समालोचकहरूको आतंक पनि हुनसक्ने बताउँदै यस्ता विषयहरूमा गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने तिनले आह्वान गरेका छन्। जुन विषयमा अरू भाषाले अध्ययन र मनन गरेर सुधार गर्दै विकासका सोपानहरू चडेको कुरालाई पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए।
अर्कोतिर यसरी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतिको सिर्जना नहुनुमा रहेको कमजोरी मात्र होइन अकादमी पुरस्कारको निम्ति मनोनित साहित्यकारहरूले नेपाली भाषाको ज्ञान कतिको छ तथा व्याकरण समेत थाहा पाएको हुनपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि अबउसो चिन्तन गरेर सुधार गरिनु पर्ने तिनले ठोकुवा गरे। तिनले भने, हामी स्वास्नीसित ठुस्किन्दा, भ्रष्ट्राचार गर्न नपाउँदा, वेतन नपाउँदा, स्कूल फेल हुँदा र प्रियेसीले छोड्दाको स्तरको कविता र साहित्यलाई लिएर हिँडिरहेको अवस्थाबाट निश्चय नै माथि उठ्न पर्छ जसले स्तरीय साहित्यको गरिमालाई बचाउन सकोस्। नेपाली साहित्यमा आश्चर्य जनक रूपमा सिर्जना, पठन र समालोचनामा ह्रास आएको कुरो सबैले स्वीकार्नु पर्ने अनि आपसमा सुखानुभुति र मन राख्ने पाराको समालोचनाले उत्कृष्ट कृतिलाई ओझेल पार्ने या त सिर्जनान नै हुन नदिने आतंक बाट पनि साहित्यलाई मुक्त राख्नु पर्ने छेत्रीले आग्रह गरे। तिनले भने अरू भाषा र आफ्नो भाषाको सिर्जनालाई लिएर घोत्लिनु पर्छ, यो कुरा पाठक, सर्जक, समालोचकले गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ। यसका साथै नेपाली साहित्यमा समालोचकको आतंक कम्ती हुनुपर्छ। समालोचकले डेरिडा र अरूले के भन्छन् भन्दा पनि बामे सर्ने स्थितिमा रहेको हाम्रो भाषाको सिर्जनाहरूलाई पोषण गर्ने समालोचनालाई बडी प्राथमिकता दिने समय हो यो,तिनले भने।
फेरि तिनले आकादमी पुस्कारको चयनमा भएको विवादलाई साम्य पार्दै भने, इमान्दार पाठकको हैसियतमा भन्नु पर्दा यसपालीको जुरीले सही काम गरेको छ। विगतका जुरीहरूले पनि बटुल बाटुललाई नै पुरस्कार नदिएको भए यो दिन देख्नु पर्नेथिएन। विगतको भूलले ने आजको दिन निम्ताएको हो,तिनले थपे। विश्वस्तरमा गणना हुने भाषाले पनि धेरै पल्ट यो पुरस्कार पाएन त्यसमा उनीहरूले हुल दङ्गा र आरोप प्रत्यारोप गरेनन् तर त्यसलाई सकरात्मकरूपमा लिएर आत्म चिन्तन गरे अनि सुधारे यसरी नै आगामी दिनका जुरीहरूले पनि तटस्थ भएर निश्पक्ष निर्णय गरेर सही र उत्कृष्टताकै आधारमा पुरस्कृत गरिने निर्णय दिए मात्र नेपाली साहित्यले सहीरूपमा विकास गर्ने तिनले बताए।
पाठ्शालाको भवनको उद्घाट्न
कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 दिसम्बर। कालेबुङदेखि 130 कि मि टाडामा रहेको जलढाका भेकको सुरुक् प्राथमिक पाठ्शालाको भवनको उद्घाट्न सम्पन्न भयो । सर्व शिक्षा मिशन अन्तर्गत प्राप्त धनराशीद्वारा निर्मित पाठ्शाला भवनको उद्घाट्न राजीव गान्धि पुरस्कारले पुरस्कृत न्यु लाइट एकाडेमी नाम्चीका प्राचार्य तथा गोजमुमो कालेबुङका उपसभापति एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लोबसाङ लामाको बाहुलीबाट सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा लोबसाङ लामालाई शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा वधाइ ट्क्राउदै जलढ्का उच्चतर माध्यमिक विध्यालयका प्रधान अध्यापक तथा विशिष्ट अतिथि प्रकाश चन्द्र राईको बाहुलीबाट् सम्वर्ध्ना पनि जनाइयो । कार्यक्रममा सुरुक् प्राथमिक पाठ्शाला, सुरुक निम्न उच्च पाठ्शाला लगायत वरिपरिका शिशु शिक्षा केन्द्रका विध्यार्थिहरुले आवृति, गायन नृत्य आदि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा जलढ्का उच्चतर माध्यमिक विध्यालयका प्रधान अध्यापक प्रकाश चन्द्र राईले कम धन राशिले 6 वटा कमरा भएको यति ठुलो भवन निर्माण गर्न सकेकोमा विध्यालयका अभिभावक, भी इ सी, एटेण्डेन्स कमिटि लगायत प्रधान शिक्षक टी बी तामङ गोलेलाई वधाई ट्क्राए।
प्रमुख अतिथि लोबसाङ लामाले आफ्नो सम्बोधनमा तिनी जलढ्का भेकको तोदे ताङताको गवि लाखामा जन्मेर खुबै कठिन परिश्रम गरेर आफुले केहि उन्नति गर्न सकेको बताए। इमान्दारिता साथ परिश्रम गरेमात्रै दिगो उन्नति हुने र त्यसको मुल्यांकन हुने थप बताए। समाज सेवालाई लक्ष्य राखेरै तिनी हालमा राजनितीमा प्रवेश गरेको पनि तिनले खुलाशा गरे। भवन निर्माण र विध्यालयको स्तर बडाउनमा आशा गरेको भन्दा वेसी उन्नति गरेकोमा तिनले सुरुकवाशी जनताको प्रशंशा गर्दै गाउको उन्नति गर्नमा यसरीनै एकजुट हुन पर्ने बताए। कार्यक्रमको अन्तमा भवन निर्माणको निम्ति उठाइएको भाग्य परिक्षा उडाएर् फलाफल पनि घोषणा गरियो। कार्यक्रमलाई भिम शर्मा र किरण तामङले संचालन गरेका थिए।
सीके प्रधान हत्याकाण्ड सीबीआई जॉंचमा परिवारको छैन भरोसा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 दिसम्बर। सीके प्रधान हत्याकाण्डको नौं वर्षपछि गत 12 दिसम्बरमा पहिलोचोटी जलपाइगुडी न्यायलयमा मुद्दा शुरू भयो। नौं वर्षपछि फेरि मुद्दा शुरू भएपनि सीके प्रधान परिवारमा भने न्याय पाउने कुरामा आशा नै हराएर गइसकेको छ।
मनको एक कुनामा न्याय पाउने आशा प्रधान परिवारले बोकेपनि सीबीआईको कार्यप्रणाली सन्तोजनक नरहेको स्व. प्रधानका दाजु कर्णल डीके प्रधानले बताए। सीबीआइमाथि असन्तुष्टि आजभन्दा पॉंच वर्षअघि देखि नै रहेको बताउँदै कर्णल डीके प्रधानले प्रधानका हत्याराहरू निरे गुरूङ र दया राईलाई खोजी निकाल्न परिवारपक्षले बारम्बर आग्रह गरिरहँदासमेत सीबीआईले कुनै कार्य नगरेको बताए।
तिनीअनुसार सीके प्रधानलाई 3 अक्टोबर 2002 मा खेलेआम हत्या गर्ने निरे गुरूङ र दया राई नै हुन् जसको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन। डीके प्रधानले भनेअनुसार निरे गुरूङ अनि दया राईलाई हत्यागर्ने बित्तिकै हत्या गर्न लगाउनेहरूले मारिसकेको हुनसक्छ। तिनको भनाइअनुसार आज पनि हत्याकाण्डको मास्टर माइन्ड भने जीवित नै रहेका छन्। पॉंच वर्षसम्म सीबीआईले हत्याकाण्डमाथि छानबीन गरेर न्यायलयमा चार्जसिट बुझाएर मुद्दा शुरू भएपनि गवाहीहरू जलपाइगढी न्यायलय धाउन नसक्ने कर्णल डीके प्रधानले बताए। हत्याकाण्डको सुनुवाइ जलपाइगढी न्यायलयमा होइन तर कालेबुङमा नै हुनपर्ने परिवारपक्षले माग गर्दागर्दै पनि हुन नसकेको पनि तिनले बताए।
अहिलेसम्म सीके प्रधान हत्याकाण्डको मुद्दा टुङ्गोमा नपुग्नु सीबीआई पनि सरकार प्रयोजित नै रहेको बताउँदै तिनले भने, सीबीआईलाई पनि कहीँ न कहीँ केन्द्र अथवा राज्य सरकारले नै दिशा निर्देश गर्ने गर्छ। कुन मुद्दाको कति गहिराईसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारले नै नापतौल गर्छ।
अहिले नै न्याय पाउने नपाउने बारे केही बताउँन नसक्ने भएपनि तीन-चार पल्टको सुनुवाइपछि नै सबै छर्लङ्ग हुनसक्ने पनि डीकेप्रधानले बताए।
End to hill road protest in sight
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kaimpong, Dec. 23: The impasse in the construction of a road alternative to the stretch between 27th Mile and Ravi Jhora on NH31A is set to end with the agency in charge of the highway promising to maintain the existing link even after the completion of the new alignment.
The assurance was given by the Border Roads Organisation at a meeting attended by Gorkha Janmukti Morcha leaders in Darjeeling yesterday.
Most of the 250-odd families living in Geil Khola and 29th Mile have been protesting the construction of the 18km-long alignment as they fear that it will rob them of their source of livelihood.
The residents sustain a living by running eateries and shops, which are patronised by travellers on NH31A.
Most of the vehicles plying between Siliguri and Sikkim or Kalimpong stop before these shops and hotels so that the passengers can buy food and knick-knacks.
The villagers’ grouse was that once the alternative link was ready, vehicles would skirt the present road and it would make a dent in their income.
“BRO officials told Morcha president Bimal Gurung and general secretary Roshan Giri yesterday that the agency would continue to maintain the existing stretch even after the alternative road was completed. Representatives of the affected villagers were present at the meeting,” said Norbu Lama, a member of the Morcha’s highway block committee, which is spearheading the protest.
“Moreover, the new alignment will be much narrower and steeper which means it would be difficult for heavy vehicles to ply on it. So, the heavy vehicles might continue to use the existing road, thus ensuring steady business for many shops in the two villages,” said Lama.
He, however, said the embargo on the felling of trees for the construction of the new alignment would not be lifted till the BRO came out with a written assurance on the maintenance of the road.
“We will take a call on whether or not to withdraw the agitation after reading the statement,” he said.
A BRO official confirmed that the agency had promised to give a written assurance. “They have asked for a written statement that we will continue to maintain the lower (read existing) alignment even after the new road is completed. We will be sending our statement today or tomorrow,” said the official.
The people of the two villages had a fortnight back stopped the forest department from felling trees in the area to the pave the way for the construction of the road.
Since then, they have been picketing frequently to ensure that the forest officers do not come back to chop trees.
The new alignment, which is on a higher and a more stable gradient than the existing road, is from Reang in 27th Mile to near Ravi Jhora.
The alternative link has been proposed to skirt two major landslide-prone areas at 27th Mile and Likhubhir.
Social Worker Indra Kumari Pradhan receives Dr. Ambedkar Fellowship National Award-2011
Shital Pradhan, KalimNews, SINGTAM: The 27th National Conference of Dalit Writers held at Pancheel Ashram, New Delhi by the Bharatiya Dalit Sahitya Academy on 11th December felicitated Indra Kumari Pradhan from Rongli, East Sikkim with the Dr. Ambedkar Fellowship National Award 2011 in the field of social service.
She was honoured for her contribution towards the upliftment of the depressed people. The certificate presented to her read, the ‘Fellowship’ is conferred to her for her contribution towards the social service, culture and the literary service for the development of the depressed people. The Certificate letter further writes Bharatiya Dalit Sahitya Academy gives her very best wishes in days to come.
Talking to this correspondent, Indra Kumari Padhan has thanked God for the inspiration to work generously towards the betterment of society. She has thanked BB Singh Lohar, President of Sikkim State Dalit Sangh for the approval of her name. This award is special to me and this will always inspire mo to do much better work in days to come, she said.
She went on to say, she is a SDF party founder member and a member of Central Executive Committee. She had been working for the party since long time. She remains grateful towards the party for providing her an opportunity to work for the poor and we had been helping those needy people, she said.
Indra Kumari Padhan works in a Health Cell and is associated with referrer cases for Sikkimese patients in other parts of India. She has announced through this medium that if any needy patients in Sikkim related to referrer case want her help, she is always there, she added. For this matter she has also provided her contact number 9002885040.
Quake funds to rebuild houses
Bijoy Gurung, TT, Gangtok, Dec. 23: Almost half the funds promised by the Prime Minister as a relief package following the September 18 earthquake will go towards rebuilding the 8,000-odd houses in the rural areas of Sikkim that were completely destroyed in the quake.
Prime Minister Manmohan Singh, who visited Sikkim on September 28 and made an aerial tour of the quake-hit areas, had announced a package of Rs 1,000 crore.
According to a survey conducted by the state’s rural management and development department, about 12,548 houses were totally or partially damaged in the quake that measured 6.8 on the Richter scale.
Most of these houses were in the rural areas of North and East Sikkim.
Secretary of the rural management and development department A.K. Ganeriwala said around Rs 455.51 crore would be required to rebuild the 7,972 houses that had been flattened.
“We are going to rebuild the houses at a cost of Rs 5.69 lakh each and they will have earthquake-resistant features. The designs were made in consultation with structural engineers and they had been approved by a central team that visited here recently,” Ganeriwala said.
The department also plans to spend Rs 2 crore from the relief package to create awareness of earthquake among the people of the state.
Ganeriwala said each quake-proof house would be on a 605sq feet area and it would have a six-feet deep foundation. A beam will be made to hold the four walls and it will distribute the impact from tremors evenly. “The structure will have strong binding steel rods in the columns and each wall will be 20cm thick,” he said.
According to the secretary, the state disaster management department has submitted an estimate of Rs 7,467.4 crore to the Centre for repairing the partially damaged buildings.
Ganeriwala said “first-response kits” were being distributed among 167 panchayats in the state.
“Each kit worth around Rs 1 lakh will have emergency lights, torches, chain saws, ropes, hammers and other items that can be used during emergencies like earthquakes.”
LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL INTRODUCED IN LOK SABHA
BILL FOR CONSTITUTIONAL STATUS ON LOKPAL AND LOKAYUKTAS ALSO INTRODUCED
Government today introduced in Lok Sabha the Lokpal and Lokayuktas Bill, aimed at setting up the body of Lokpal at the Centre and Lokayuktas at the level of the States. Government also introduced a Bill for amending the Constitution for conferment of Constitutional status on both bodies. Government also withdrew earlier Lokpal Bill, 2011 as it decided to introduce a new comprehensive Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 Bill after consideration of the suggestions made by the Parliamentary Committee which recommended significant changes in the scope and content of the earlier Bill.
2. The salient features of the proposed new Bills are as under:-
A. Focus on improving accountability
Establishment of new institution in the Constitution called Lokpal for the Union and Lokayukta for the States. These autonomous and independent bodies, shall have powers of superintendence and direction for holding a preliminary inquiry, causing an investigation to be made and prosecution of offences in respect of complaints under any law for the prevention of corruption.
The Bill provides a uniform vigilance and anti corruption road map for the nation, both at Centre and States.
The Bill institutionalizes separation of investigation from prosecution and thereby removing conflict of interest as well as increasing the scope for professionalism and specialisation.
B. Structure of the Institution:
Lokpal will consist of a Chairperson and a maximum of eight Members of which fifty percent shall be judicial Members.
Fifty per cent of members of Lokpal shall be from amongst SC, ST, OBCs, Minorities and Women.
There shall be an Inquiry Wing of the Lokpal for conducting the preliminary inquiry and an independent Prosecution Wing.
Officers of the Lokpal to include the Secretary, Director of Prosecution, Director of Inquiry and other officers.
C. Process of selection:
The selection of Chairperson and Members of Lokpal shall be through a Selection Committee consisting of –
Prime Minister;
Speaker of Lok Sabha;
Leader of Opposition in the Lok Sabha;
Chief Justice of India or a sitting Supreme Court Judge nominated by CJI;
Eminent jurist to be nominated by the President of India
A Search Committee to assist Selection Committee in the process of selection. Fifty per cent of members of Search Committee shall be from amongst SC, ST, OBCs, Minorities and Women.
D. Jurisdiction:
Prime Minister to be brought under the purview of the Lokpal with subject matter exclusions and specific process for handling complaints against the Prime Minister. Lokpal can not hold any inquiry against the Prime Minister if allegations relate to:
International relations;
External and internal security of the country;
Public Order;
Atomic energy
Space.
Any decision of Lokpal to initiate preliminary inquiry or investigation against the Prime Minister shall be taken only by the Full Bench with a majority of 3/4th. Such proceedings shall be held in camera.
Lokpal’s jurisdiction to include all categories of public servants including Group ‘A’, ‘B’, ‘C’ & ‘D’ officers and employees of Government. On complaints referred to CVC by Lokpal, CVC will send its report of PE in respect of Group ‘A’ and ‘B’ officers back to Lokpal for further decision. With respect to Group ‘C’ and ‘D’ employees, CVC will proceed further in exercise of its own powers under the CVC Act subject to reporting and review by Lokpal.
All entities receiving donations from foreign source in the context of the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) in excess of Rs. 10 lakhs per year are brought under the jurisdiction of Lokpal.
Lokpal will not be able to initiate inquiry suo moto.
E. Other significant features of the Bill
No prior sanction shall be required for launching prosecution in cases enquired by Lokpal or initiated on the direction and with the approval of Lokpal.
A high powered Committee comprising Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India or his nominee will recommend selection of the Director, CBI.
Provisions for confiscation of property acquired by corrupt means, even while prosecution is pending.
Lokpal to be final appellate authority on all decisions by public authorities relating to provision of public services and redressal of grievances containing findings of corruption.
Lokpal to have power of superintendence and direction over any investigation agency including CBI for cases referred to them.
The Bill lays down clear time lines for :
Preliminary enquiry – three months extendable by three months.
Investigation – six months extendable by six months.
Trial – one year extendable by one year.
The Bill proposes to enhance punishment under Prevention of Corruption Act :
(a) Maximum punishment from 7 years to 10 years
(b) Minimum punishment from 6 months to 2 years
The Bill proposes to give legal backing to Asset Declaration by public servants.
The Bill also seeks to make necessary consequential amendments in the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Prevention of Corruption Act, 1988, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Central Vigilance Commission Act, 2003, and the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. (PIB)
सीके प्रधान हत्याकाण्ड सीबीआई जॉंचमा परिवारको छैन भरोसा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 दिसम्बर। सीके प्रधान हत्याकाण्डको नौं वर्षपछि गत 12 दिसम्बरमा पहिलोचोटी जलपाइगुडी न्यायलयमा मुद्दा शुरू भयो। नौं वर्षपछि फेरि मुद्दा शुरू भएपनि सीके प्रधान परिवारमा भने न्याय पाउने कुरामा आशा नै हराएर गइसकेको छ।
मनको एक कुनामा न्याय पाउने आशा प्रधान परिवारले बोकेपनि सीबीआईको कार्यप्रणाली सन्तोजनक नरहेको स्व. प्रधानका दाजु कर्णल डीके प्रधानले बताए। सीबीआइमाथि असन्तुष्टि आजभन्दा पॉंच वर्षअघि देखि नै रहेको बताउँदै कर्णल डीके प्रधानले प्रधानका हत्याराहरू निरे गुरूङ र दया राईलाई खोजी निकाल्न परिवारपक्षले बारम्बर आग्रह गरिरहँदासमेत सीबीआईले कुनै कार्य नगरेको बताए।
तिनीअनुसार सीके प्रधानलाई 3 अक्टोबर 2002 मा खेलेआम हत्या गर्ने निरे गुरूङ र दया राई नै हुन् जसको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन। डीके प्रधानले भनेअनुसार निरे गुरूङ अनि दया राईलाई हत्यागर्ने बित्तिकै हत्या गर्न लगाउनेहरूले मारिसकेको हुनसक्छ। तिनको भनाइअनुसार आज पनि हत्याकाण्डको मास्टर माइन्ड भने जीवित नै रहेका छन्। पॉंच वर्षसम्म सीबीआईले हत्याकाण्डमाथि छानबीन गरेर न्यायलयमा चार्जसिट बुझाएर मुद्दा शुरू भएपनि गवाहीहरू जलपाइगढी न्यायलय धाउन नसक्ने कर्णल डीके प्रधानले बताए। हत्याकाण्डको सुनुवाइ जलपाइगढी न्यायलयमा होइन तर कालेबुङमा नै हुनपर्ने परिवारपक्षले माग गर्दागर्दै पनि हुन नसकेको पनि तिनले बताए।
अहिलेसम्म सीके प्रधान हत्याकाण्डको मुद्दा टुङ्गोमा नपुग्नु सीबीआई पनि सरकार प्रयोजित नै रहेको बताउँदै तिनले भने, सीबीआईलाई पनि कहीँ न कहीँ केन्द्र अथवा राज्य सरकारले नै दिशा निर्देश गर्ने गर्छ। कुन मुद्दाको कति गहिराईसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारले नै नापतौल गर्छ।
अहिले नै न्याय पाउने नपाउने बारे केही बताउँन नसक्ने भएपनि तीन-चार पल्टको सुनुवाइपछि नै सबै छर्लङ्ग हुनसक्ने पनि डीकेप्रधानले बताए।
End to hill road protest in sight
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kaimpong, Dec. 23: The impasse in the construction of a road alternative to the stretch between 27th Mile and Ravi Jhora on NH31A is set to end with the agency in charge of the highway promising to maintain the existing link even after the completion of the new alignment.
 |
 |
| (Top) Vehicles pass through a dusty stretch on NH31A at Geil Khola; and construction of a barrier in progress along the highway at 29th Mile. Both Geil Khola and 29th Mile are prone to landslides. File pictures |
Most of the 250-odd families living in Geil Khola and 29th Mile have been protesting the construction of the 18km-long alignment as they fear that it will rob them of their source of livelihood.
The residents sustain a living by running eateries and shops, which are patronised by travellers on NH31A.
Most of the vehicles plying between Siliguri and Sikkim or Kalimpong stop before these shops and hotels so that the passengers can buy food and knick-knacks.
The villagers’ grouse was that once the alternative link was ready, vehicles would skirt the present road and it would make a dent in their income.
“BRO officials told Morcha president Bimal Gurung and general secretary Roshan Giri yesterday that the agency would continue to maintain the existing stretch even after the alternative road was completed. Representatives of the affected villagers were present at the meeting,” said Norbu Lama, a member of the Morcha’s highway block committee, which is spearheading the protest.
“Moreover, the new alignment will be much narrower and steeper which means it would be difficult for heavy vehicles to ply on it. So, the heavy vehicles might continue to use the existing road, thus ensuring steady business for many shops in the two villages,” said Lama.
He, however, said the embargo on the felling of trees for the construction of the new alignment would not be lifted till the BRO came out with a written assurance on the maintenance of the road.
“We will take a call on whether or not to withdraw the agitation after reading the statement,” he said.
A BRO official confirmed that the agency had promised to give a written assurance. “They have asked for a written statement that we will continue to maintain the lower (read existing) alignment even after the new road is completed. We will be sending our statement today or tomorrow,” said the official.
The people of the two villages had a fortnight back stopped the forest department from felling trees in the area to the pave the way for the construction of the road.
Since then, they have been picketing frequently to ensure that the forest officers do not come back to chop trees.
The new alignment, which is on a higher and a more stable gradient than the existing road, is from Reang in 27th Mile to near Ravi Jhora.
The alternative link has been proposed to skirt two major landslide-prone areas at 27th Mile and Likhubhir.
Social Worker Indra Kumari Pradhan receives Dr. Ambedkar Fellowship National Award-2011
Shital Pradhan, KalimNews, SINGTAM: The 27th National Conference of Dalit Writers held at Pancheel Ashram, New Delhi by the Bharatiya Dalit Sahitya Academy on 11th December felicitated Indra Kumari Pradhan from Rongli, East Sikkim with the Dr. Ambedkar Fellowship National Award 2011 in the field of social service.
She was honoured for her contribution towards the upliftment of the depressed people. The certificate presented to her read, the ‘Fellowship’ is conferred to her for her contribution towards the social service, culture and the literary service for the development of the depressed people. The Certificate letter further writes Bharatiya Dalit Sahitya Academy gives her very best wishes in days to come.
Talking to this correspondent, Indra Kumari Padhan has thanked God for the inspiration to work generously towards the betterment of society. She has thanked BB Singh Lohar, President of Sikkim State Dalit Sangh for the approval of her name. This award is special to me and this will always inspire mo to do much better work in days to come, she said.
She went on to say, she is a SDF party founder member and a member of Central Executive Committee. She had been working for the party since long time. She remains grateful towards the party for providing her an opportunity to work for the poor and we had been helping those needy people, she said.
Indra Kumari Padhan works in a Health Cell and is associated with referrer cases for Sikkimese patients in other parts of India. She has announced through this medium that if any needy patients in Sikkim related to referrer case want her help, she is always there, she added. For this matter she has also provided her contact number 9002885040.
Quake funds to rebuild houses
Bijoy Gurung, TT, Gangtok, Dec. 23: Almost half the funds promised by the Prime Minister as a relief package following the September 18 earthquake will go towards rebuilding the 8,000-odd houses in the rural areas of Sikkim that were completely destroyed in the quake.
Prime Minister Manmohan Singh, who visited Sikkim on September 28 and made an aerial tour of the quake-hit areas, had announced a package of Rs 1,000 crore.
According to a survey conducted by the state’s rural management and development department, about 12,548 houses were totally or partially damaged in the quake that measured 6.8 on the Richter scale.
Most of these houses were in the rural areas of North and East Sikkim.
Secretary of the rural management and development department A.K. Ganeriwala said around Rs 455.51 crore would be required to rebuild the 7,972 houses that had been flattened.
“We are going to rebuild the houses at a cost of Rs 5.69 lakh each and they will have earthquake-resistant features. The designs were made in consultation with structural engineers and they had been approved by a central team that visited here recently,” Ganeriwala said.
The department also plans to spend Rs 2 crore from the relief package to create awareness of earthquake among the people of the state.
Ganeriwala said each quake-proof house would be on a 605sq feet area and it would have a six-feet deep foundation. A beam will be made to hold the four walls and it will distribute the impact from tremors evenly. “The structure will have strong binding steel rods in the columns and each wall will be 20cm thick,” he said.
According to the secretary, the state disaster management department has submitted an estimate of Rs 7,467.4 crore to the Centre for repairing the partially damaged buildings.
Ganeriwala said “first-response kits” were being distributed among 167 panchayats in the state.
“Each kit worth around Rs 1 lakh will have emergency lights, torches, chain saws, ropes, hammers and other items that can be used during emergencies like earthquakes.”
LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL INTRODUCED IN LOK SABHA
BILL FOR CONSTITUTIONAL STATUS ON LOKPAL AND LOKAYUKTAS ALSO INTRODUCED
Government today introduced in Lok Sabha the Lokpal and Lokayuktas Bill, aimed at setting up the body of Lokpal at the Centre and Lokayuktas at the level of the States. Government also introduced a Bill for amending the Constitution for conferment of Constitutional status on both bodies. Government also withdrew earlier Lokpal Bill, 2011 as it decided to introduce a new comprehensive Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 Bill after consideration of the suggestions made by the Parliamentary Committee which recommended significant changes in the scope and content of the earlier Bill.
2. The salient features of the proposed new Bills are as under:-
A. Focus on improving accountability
Establishment of new institution in the Constitution called Lokpal for the Union and Lokayukta for the States. These autonomous and independent bodies, shall have powers of superintendence and direction for holding a preliminary inquiry, causing an investigation to be made and prosecution of offences in respect of complaints under any law for the prevention of corruption.
The Bill provides a uniform vigilance and anti corruption road map for the nation, both at Centre and States.
The Bill institutionalizes separation of investigation from prosecution and thereby removing conflict of interest as well as increasing the scope for professionalism and specialisation.
B. Structure of the Institution:
Lokpal will consist of a Chairperson and a maximum of eight Members of which fifty percent shall be judicial Members.
Fifty per cent of members of Lokpal shall be from amongst SC, ST, OBCs, Minorities and Women.
There shall be an Inquiry Wing of the Lokpal for conducting the preliminary inquiry and an independent Prosecution Wing.
Officers of the Lokpal to include the Secretary, Director of Prosecution, Director of Inquiry and other officers.
C. Process of selection:
The selection of Chairperson and Members of Lokpal shall be through a Selection Committee consisting of –
Prime Minister;
Speaker of Lok Sabha;
Leader of Opposition in the Lok Sabha;
Chief Justice of India or a sitting Supreme Court Judge nominated by CJI;
Eminent jurist to be nominated by the President of India
A Search Committee to assist Selection Committee in the process of selection. Fifty per cent of members of Search Committee shall be from amongst SC, ST, OBCs, Minorities and Women.
D. Jurisdiction:
Prime Minister to be brought under the purview of the Lokpal with subject matter exclusions and specific process for handling complaints against the Prime Minister. Lokpal can not hold any inquiry against the Prime Minister if allegations relate to:
International relations;
External and internal security of the country;
Public Order;
Atomic energy
Space.
Any decision of Lokpal to initiate preliminary inquiry or investigation against the Prime Minister shall be taken only by the Full Bench with a majority of 3/4th. Such proceedings shall be held in camera.
Lokpal’s jurisdiction to include all categories of public servants including Group ‘A’, ‘B’, ‘C’ & ‘D’ officers and employees of Government. On complaints referred to CVC by Lokpal, CVC will send its report of PE in respect of Group ‘A’ and ‘B’ officers back to Lokpal for further decision. With respect to Group ‘C’ and ‘D’ employees, CVC will proceed further in exercise of its own powers under the CVC Act subject to reporting and review by Lokpal.
All entities receiving donations from foreign source in the context of the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) in excess of Rs. 10 lakhs per year are brought under the jurisdiction of Lokpal.
Lokpal will not be able to initiate inquiry suo moto.
E. Other significant features of the Bill
No prior sanction shall be required for launching prosecution in cases enquired by Lokpal or initiated on the direction and with the approval of Lokpal.
A high powered Committee comprising Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India or his nominee will recommend selection of the Director, CBI.
Provisions for confiscation of property acquired by corrupt means, even while prosecution is pending.
Lokpal to be final appellate authority on all decisions by public authorities relating to provision of public services and redressal of grievances containing findings of corruption.
Lokpal to have power of superintendence and direction over any investigation agency including CBI for cases referred to them.
The Bill lays down clear time lines for :
Preliminary enquiry – three months extendable by three months.
Investigation – six months extendable by six months.
Trial – one year extendable by one year.
The Bill proposes to enhance punishment under Prevention of Corruption Act :
(a) Maximum punishment from 7 years to 10 years
(b) Minimum punishment from 6 months to 2 years
The Bill proposes to give legal backing to Asset Declaration by public servants.
The Bill also seeks to make necessary consequential amendments in the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Prevention of Corruption Act, 1988, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Central Vigilance Commission Act, 2003, and the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. (PIB)
No comments:
Post a Comment