GNLF observed VI Schedule day
Deep Milan Pradhan, KalimNews, Mirik, 6 December: At Manjushree Tourism Centre of Manju Tea Estate GNLF observed sixth schedule agreement day. Speaking to the reporters Arjun Rai Village Chief of Mirik GNLF stated that on 6th December 2005 the historic agreement of Sixth schedule was signed upon by the centre. But the government itself ignored the agreement and it is purely an indifferent attitude towards the Gorkhas.
 |
| फोटो: दीप मिलन प्रधान् |
GNLF holds sweet power gatherings
 |
| GNLF supporters cook kheer at Rock Garden in Darjeeling on Tuesday. Picture by Suman Tamang |
The events were construed as an attempt by the GNLF to show that it was still a force to be reckoned with in the hills despite the drubbing the party had received in the Assembly polls.
The unfulfilled promise of the Sixth Schedule status for the hills was given in the agreement signed by the GNLF, the Centre and the state government.
The gatherings and sweet preparations were held at Barbotey, Bijanbari-Phulbazar, Rimbick-Lodhama, Rohini and Mirik as directed by Subash Ghisingh.
“Our party president had asked us to organise rallies today. It was on this day in 2005 that a memorandum of settlement had been signed to grant Sixth Schedule status for the hills. He told us to cook kheer also,” said Mana Hang Subba, the Barbotey village committee president of the GNLF.
The day didn’t end with the sweet preparation alone.
“The party chief wanted us to offer prayers and to dance and make merry on this day,” said Subba.
The supporters offered khada to the statue of a jhakri (shaman), which had been erected at Rock Garden in Darjeeling when Ghisingh was the chairperson of the DGHC.
Observers said the GNLF had held meetings to prove that it was still the party with the largest number of supporters after the Gorkha Janmukti Morcha in the hills. “This is basically because other political parties in the hills have not been able to mobilise their supporters to bring out rallies as the GNLF did today,” said an observer.
In the last Assembly elections, GNLF candidates had polled combined votes of about 40,000 from Darjeeling, Kalimpong and Kurseong seats, though they had forfeited the deposits.
The GNLF today said it was hopeful that there would be “some positive news” by December end. Although the party did not say what “the positive news” would be, the observers believe that the GNLF was likely to challenge the agreement for the formation of the Gorkhaland Territorial Administration in the court and expected a favourable verdict.
“The party believes the GTA could not be formed when the Centre is yet to deliver on its promise that the Sixth Schedule status would be accorded to the hills,” said the observer.
Garden committee
Tea garden wings of the Gorkha Janmukti Morcha and the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad today formed a joint action committee to look into the welfare of workers in the plantations.
Leaders of the Morcha’s Darjeeling Dooars Terai Plantation Labour Union and the Parishad’s Progressive Tea Workers’ Union met at the Banarhat Dharamsala and set up the committee. John Barla will be the chairperson of the committee.
GTA first and then GATA
KalimNews, Kalimpong, 6 December: GATA will be formed only after the formation of GTA, said Dr. H.B.Chhetri Kalimpong MLA. It will be implemented after the meeting of the high power committee scheduled to meet on 15 December, further clarified Dr. Chhetri during a press meet. He further said that the agitation for GATA will be intensed after this.
GJM has reached every nook and corner to meet the MPs and political leaders of the union government with propers papers to inform them about the demand of Gorkhaland and the identity quest of Gorkhas. Reminding this Dr Chhetri told the reporters that no one can better explain them than the GJM and if any one is found better than them he will salute them. Chhetri also wished the other parties good luck who are going to meet the national political leaders to explain about the identity crisis and need for the formation of a separate of Gorkhaland.
Welcoming the movement of CPRM and BGP he stated that all movements will lead us to the one and only one goal. He suggested Bharatiya Gorkha Parisangh to work with Class but not mass. Chhetri confirmed that the demand of Gorkhaland is not dropped by GJM which is proved by the movement of GJYM yet we will not allow frontal organisations to point at us.
भागोप प्रतिनिधिहरूको दिल्ली प्रस्थान
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| भागोपको नेतृत्वमा गठित गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका प्रतिनिधिहरू आज दिल्ली पुगेका छन्| क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, गार्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा, अनि अखिल भारतीय गोर्खालिगका प्रतिनिधिहरू भोलि दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन्| टास्क फोर्समा रहेका गोरामुमो-सीका प्रतिनिधिहरू भने दिल्ली जाने छैनन्| सी.के.प्रधान हत्याकाण्डको मुद्दा जलपाइगढी न्यायालयमा चलिरहेकोले गोरामुमो-सीका प्रतिनिधिहरू दिल्ली जान नसकेको थाहा लागेको छ| भागोपबाट राष्ट्रिय अध्यक्ष डा एनोसदास प्रधान, महासचिव सुखमान मोक्तान, टास्क फोर्सका राष्ट्रिय संयोजक आर मोक्तान अनि भागोप जोन-१ का अध्यक्ष प्रभाकर देवान आज गएको टोलीमा सामेल छन्|
भागोपका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधान अनुसार अन्य दलका कति प्रतिनिधिहरू दिल्ली आइपुग्ने हुन्, त्यसबारे भोलि नै थाहा लाग्ने छ| तिनले लिगबाट पॉंचजना, क्रामाकपाबाट पॉंच जना अनि गोरानिमोबाट दुइजना प्रतिनिधि आउने तय भएको पनि बताएका छन्| ७ अनि ८ दिसम्बरको दिन टास्क फोर्सको कार्यक्रम रहेको छ| पहिलो दिन नेशनल पोलिसी मेकिङ कमिटीले टास्क फोर्सको कार्यक्रमहरू तयार पार्ने भएको छ भने दोस्रो दिन दिल्लीका नेताहरू लगायत सांसदहरूलाई भेट्ने कार्य हुने छ| डा. एनोस दास प्रधानले अब टास्क फोर्सको छुट्टै राज्यको निम्ति कार्यक्रम शुरू भएको बताए| तिनले छुट्टै राज्य माग्ने भनिए पनि गोजमुमोसित किन सहमति बन्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्दा तिनले मोर्चालाई निम्तो गरिए पनि बैठकमा नआएको बताउँदै भने, छुट्टै राज्यप्रति यदि मोर्चा इमान्दार छ भने भइरहेको राष्ट्रिय पहलमा सहभागी हुनुपर्ने हो, तर मोर्चाले भागोपको कुनै पनि बैठकमा उपस्थिति दिएन|
यता विश्लेषकहरूले मोर्चाले छुट्टै राज्यको मुद्दा छोडेको अनि पहाडमा विकास एजेन्सी थापेर गोरामुमो जस्तै धेरै वर्ष राज गर्ने नियत बनाएकोले नै मोर्चाले कसैले पनि छुट्टै राज्यको कुरा गर्दै त्यसको विरोध गरिरहेको बताउने गरेका छन्| आजै पनि मोर्चाका प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले छुट्टै राज्यको निम्ति भइरहेको पहलमा खुशी हुनुको साटो खिल्ली उडाइरहेका थिए| तिनले भने, भागोपले मोर्चाले जति बुझाएको छ दिल्लीलाई त्यसको दस प्रतिशत पनि बुझाएछ भने, म सलाम गर्ने छु| तिनको यस्तो वक्तव्यले भागोप र टास्क फोर्सलाई पत्यार नगरेको त बुझिएको नै छ, तिनीसित दलीय अहम कति चरममा रहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ| छुट्टै राज्यको कुरा कसैले पनि गर्दा खुशी हुनुपर्नेमा डा. छेत्रीले भइरहेको राष्ट्रिय पहलदेखि आफू आतङि्कत भएको संकेत पनि दिएका छन्| किन भने तिनले भने, उनीहरूले सांसद नेताहरूलाई बुझाएर, उनीहरूलाई केन्द्रले लौ बाबु लैजाउ गोर्खाल्याण्ड, भन्यो भने मेरो सलाम छ| तिनले यस्ता टिप्पणी दिएर पहाडका जनतालाई जीटीएभन्दा ठूलो कुराको आवश्यकता छैन भन्ने संकेत दिए नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबाट हात धोइसकेको पनि स्पष्ट पारे|
मोर्चा अर्को दागोपाप जीटीए बोकेर बसेको छ| मोर्चाले सक्ने भनेको नै दागोपापको वृद्धि मात्र रहेको यहीँबाट स्पष्ट भएको छ| यता भागोपले भने दार्जीलिङ जिल्लाको राजनीति मात्र छुट्टै राज्यको दाबीको निम्ति पर्याप्त नरहेको स्पष्ट पारेको छ| एउटा क्षेत्रीय दलबाट धेरै ठूलो आशा राख्नु मुर्ख हुनु त हो नै क्षेत्रीय जनशक्ति देखाएर नै पहाडमा एउटा दलको दादागिरी बढिरहेकोले नै अहिले आन्दोलन राष्ट्रियस्तरमा हुनुपर्ने धारणा बनिँदै गइरहेको छ| सचेतहरूको धेरै अंश राष्ट्रियरुपको आन्दोलनमा आस्थावान रहेको बुझिएको छ भने क्षेत्रीयस्तरमा एउटा दलको दादागिरी रोक्न अर्को बलियो विपक्षको अनिवार्यता पनि सचेतहरूले उत्तिकै मान्न थालेको बुझिएको छ।
प्रशासनद्वारा मोर्चामाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गरिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| मोर्चाको आन्दोलन अवधी प्रशासनद्वारा लगाइएका मुद्दाहरू खाजेर गर्न अब चॉंडै प्रकिया शुरू हुने भएको छ| डा. हर्कवहादुर छेत्रीले बताए अनुसार मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्न १० दिनभित्रमा सरकारी अधिनियम पनि जारी गर्ने राज्यले मोर्चालाई आश्वासन दिइएको छ| प्रशासनले लगाएको मुद्दाहरूलाई चॉंडै खारेज प्रक्रिया शुरू गर्ने आश्वासन मोर्चाले पाएपछि मुद्दा लागेका मोर्चा समर्थकहरूसँग आज डा. छेत्रील बैठक गरेर तिनले पनि समर्थकहरूलाई आश्वास्त् गराए| डा. छेत्री अनुसार त्रिपक्षीय वार्ताको एमओएसमा जीटीएको सम्झौतापछि प्रशासनिक मुद्दा खारेज गरेको उल्लेख भएपनि आजसम्म कार्यान्वयन नभएपछि तिनले बङ्गालको मुख्य सचिव अनि गृह सचिवलाई भेटेपछि नै १० दिनभित्रमा सरकारी अधिनियम जारी हुने भएको छ|
एसआरसीको आशामा युवा मोर्चा
सोही भेटघाटमा डा. छेत्रीलाई युवा मोर्चाले केन्द्रिय समितिले सहयोग नपुर्याएपनि आन्दोलन यथावत राख्ने भनेर गरेको घोषणा सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा तिनले भने, अहिले उत्तर प्रदेशको कुरा आइरहेको छ, तेलेङ्गनाको कुरा उठिहेको छ| कतै राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुन्छ की भन्ने छ उनीहरूले यस्तो अवस्थामा नै यस्तो वयान दिएका हुन्| यसभन्दा अघि उनीहरूले यस्तो वयान दिएका थिएनन्| राजनीति र आन्दोलनमा थुप्रो कुराहरू हुन्छ|
युवा मोर्चाले केन्द्रिय समितिलाई बेलाबेला लाखेस् गरेको राम्रो हो| केन्द्रिय समितिले यस्तो कुनै कार्य गर्दैन जसले गर्दा भातृ सङ्गठनले नै औंला उठाउनपरोस्| युवा मोर्चाले देशको परिस्थिलाई हेरेर नै आन्दोलन गर्ने भएको तिनले बताए| युवा मोर्चाको उक्त वयानको राजनैतिक महत्व रहने बताउँदै तिनले सङ्गठनमा युवा मोर्चा भनेको भातृ सङ्गठन रहेको बताउँदै भातृ सङ्गठन जहिले पनि केन्द्रिय समितिको निर्देशनमा नै रहने पनि स्पष्ट पारेष तिनवको आशय अनुसार युवा मोर्चाले केन्द्रिय समितिको निर्देशनमा नै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो, यसो हो भने केन्द्रिय कमिटीको स्वीकृतिको सवाल उठेन| तिनको कुरा अनुसार मोर्चाले एउटै कॉंडले दुइटा चरा मार्ने चलखेल गरेको हो, अन्योलता छैन।
मोर्चा जीटीए अनि जीएटीए गठनमा व्यस्त अनि युवा मोर्चा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा रहेकोले जनमानसमा छाइरहको अन्योलताबारे बोल्दै तिनले भने, एकएकवटा कुरालाई अलग-अलग राखेर हेरे अन्योलता हुँदैन| हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेका छौं| जीटीएको सम्झौतापछि गठन भएको हाइपावर कमिटिले तराई-डुवर्सको भूभागको निम्ति कार्य गर्दैछ| डुवर्सको आन्दोलन डुवर्सले नेतृत्व दिएको हुनुपर्छ भनेर विमल गुरूङले भनिसेकका छन्| आजको परिस्थितिमा युवा मोर्चाको आन्दोलन भनेको मायावतीको राज्य विभाजनपछि गर्ने निर्णयको कारण रहेको तिनले बताए|
अझ तिनको आशय अनुसार कतै राज्य पुनर्गठन गरिहालेमा मोर्चा जोखिममा पर्ने भएकोले बॉंच्ने बाटो खोलिराखेको मात्र हो युवा मोर्चाको आन्दोलनको घोषणा| मायावतीले चुनाउलाई हेरेर यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्ने भएपनि राज्य जहिले पनि अक्षुण रहेको उदाहरण दिएको तिनले बताए| जसले गर्दा मोर्चाले गर्दै गरेको कामलाई पनि मायावतीको निर्णयले अझ साह्स अनि हौसला प्रदान गरेको छेत्रीले उल्दै दाबी गरे| तिनीअनुसार यसले गर्दा राज्यलाई देश नै ठान्ने अनि बङ्गाल पनि टुक्रँदैन भन्ने विचारधारा राख्नेहरूलाई प्रशासन सजिलैसित चलाउन राज्य जतिभागमा पनि विभाजन हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ| त्यसैलाई हेरेर युवा मोर्चाले आन्दोलन गर्नु समय सापेक्ष रहेको अनि मोर्चाको मूल मुद्दा पनि छुट्टा राज्य नै रहेको छेत्रीले बताए| यति बताउँदा बताउँदै मोर्चाले जीटीए मोह त्याग गर्न नसकेको पनि स्पष्ट नै पारे| तलेङ्गनामा अघिबाटै धेरै विकास भइसकेकोले त्यहॉं अब फल खानेपट्टि आन्दोलन हुँदैछ भने मोर्चा भने विकासको निम्ति आन्दोलन गरिरहेको पनि छेत्रीले बताए|
भागोपलाई हर्कको खिल्ली
यता भागोपले अहिले गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउन दिल्लीमुखी कार्यक्रम गरिरहेको सन्दर्भमा बोल्दै तिनले भने गोर्खाल्याण्डको औचित्य ४ वर्षको आन्दोलन अवधी मोर्चाले जति बुझाउन सकेको छ त्यसको १० प्रतिशत पनि भागोप लगायत अन्यले बुझाए हामी सलाम गर्छौं| उनीहरूले बुझाएकोले सरकाले बुझेर गोर्खाल्याण्ड लैजाउ भनेर भन्छ भनेर शीर झुकाएर नमस्कार गर्ने पनि छेत्रीले बताए|
नयॉं दलमाथि अविश्वास
गोर्खाल्याण्डकै निम्ति नयॉं दल खोलिने सम्बन्धमा नयॉं खोल्छु भन्नेहरूलाई जन्मेको देखि नै जनताले चिनिसकेको अनि पहिले ८ वटा दल मिलेर पीडीएफ गठन गरेको भएपनि घिसिङको रौंसम्म हल्लाउन नसकेको उदाहरण छेत्रीले दिए| मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेको सरकारले अहिले छुट्टै राज्य माग्ने अन्य राज्यहरूलाई जीटीएको मोडल देखाइरहेको क्रामाकपाले लगाएको आरोप सम्बन्धी बोल्दै तिनले भने, जीटीएको मोडल भनेर कहॉं कहॉं देखायो क्रामाकपाले भनोस्, अनि कसकसले मान्यो यो पनि भनोस्| मोर्चालाई पनि बोडो टेरिटोरियल काउन्सिल सरकारले देखाएर त्यसै लिने आग्रह गरेको भएपनि मोर्चाले आफुले जाहे जस्तै जीटीए लिएको बताए| जसको माध्यबाट खुलेर कार्य गर्न पाए जनताले सोँचेको भन्दा घेर कार्य हुने पनि छेत्री बताए|
तिनले भने, जुन स्वयत्ताता, जुन जुन क्षमताहरू हामीलाई दिएको छ त्यो बिना अतिक्रमण प्रयोग गर्न पाउँछौ पाउँदैनौं पहिले हेर्नपर्छ| यदि दिएको स्वयत्ताहरू कागजमा मात्र रहे फरि हामी सड्कमा ओर्लनेछौं|
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन: कुनै अन्योलता सृजना भएको छैन – डा हर्कबहादुर
डी० के० वाइबा, कालिमन्यूज, कालेबुंग ६ दिसम्बर| छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको नारा लिएर जन्मेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुलाई महिनामा जीटीएमा सम्झौता गरेपछि अहिले जीटीए संगै जीएटीएको मुद्दा पनि चर्किंदै गइरहेको छ | जीटीएमा सम्झौता गरेर जीएटीएको मुद्दा उठेको कारण अहिलेको वर्तमान राजनैतिक परिवेशमा नै निक्कै अन्योलता सृजना भएको छ | भर्खरै कुमानीको जनसभाबाट मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले पहाडको निम्ति जीटीए अनि तराई डुवर्सको निम्ति जीएटीएको घोषणा गरेपछि झन यो अन्योलता अझ बढेर गएको छ |
उक्त बिषयमा मोर्चाका प्रवक्ता एवम कालेबुंगका विधायक डा० हर्क बहादुर छेत्रीसित कुराकानी गर्दा वास्तवमा कुनै अन्योलता हुने कुरा छैन भनि बताएका छन् | तिनले मोर्चाले जीटीएमा सम्झौता गरेपछि जुन भू-भागहरुको निम्ति दाबी गरेको छ यसबारे आगमी पुन: १५ दिसम्बरमा हाई पावर कमिटिको बैठक भएपछि जीटीए गठन हुने बताउदै जीएटीएको निम्ति डुवर्सबाटै आन्दोलन हुनपर्छ भने | पहाडको निम्ति जीटीए गठन भएपछि तराई डुवर्समा जीएटीए गठन गरिन आन्दोलन गरिनुपर्छ अनि उक्त आन्दोलनको नेतृत्व डुवर्सबासीहरुले नै गर्नुपर्छ भनेर मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले जोन बारलालाई तराई डुवर्सको नेतृत्व सुम्पेको बताए | यधपि छेत्रीको उक्त बयानमा भने भ्रम सृजना हुने प्रशस्तै ठाउँहरु रहेको छ | तिनले पहिले जीटीए गठन हुने कुरा गरे अनि मात्र जीएटीएको आन्दोलन चर्किने कुरा पनि गरे | यस्तो अवस्थामा अन्योलताको भुवरी उठ्ने छाँट रोकिने सम्भावना छैन |
गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउँने दलहरुलाई शुभकामना :
"गोजमुमो पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्य सबैलाई बुझाइसकेको छ | भारतको पक्ष र विपक्ष पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुलाई पनि बुझाइसकेका छौ | पुग्नु पर्ने ठाउँहरु मोर्चाले कतै छोडेको छैन | यता अन्य राजनैतिक दलहरुले पनि गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउने कुराहरु गर्दैछन् | यसलाई गोजमुमो पार्टीले शुभकामना दिदछ | "- उक्त कुरा डा० हर्क बहादुर छेत्रीले पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै भनेका हुन् | तिनले अन्य राजनैतिक दलहरुलाई शुभकामना दिए पनि गोर्खाल्याण्डको औचित्य मोर्चाले भन्दा धेर बुझाउन नसक्ने पनि दाबी गरे | यसै क्रममा अन्य राजनैतिक दलहरुले गोर्खाल्याण्डको औचित्य मोर्चाले भन्दा दश प्रतिशत धेर
बुझाउन सके दुई हात जोडेर सलाम गर्ने पनि डा० छेत्रीले चुनौती दिए |
भागोपले मासमा होइन क्लासमा काम गर्नुपर्छ :
छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बढाउन गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गर्ने भागोपले मासमा होइन क्लासमा काम गर्नुपर्ने कालेबुंगका विधायक डा० छेत्रीले सुझाउ दिएको छ | तिनले भागोपमा बुद्धिजीवीहरु रहेको बताउदै केन्द्रमा लबी बनाउने मान्छेहरु आवश्यक रहेको बताउदै यो कार्य भागोपले पुरा गर्नुपर्ने बताए | यता मास सम्हाल्ने काम हामी गर्छौ भन्दै आफ्नो शाखाहरु २२ वटा राज्यहरुमा छ भनेर धाक पिट्नु नहुने पनि तिनले सुझाउ राखे | छुट्टै राज्यको मागमा कार्य गर्ने सबै राजनैतिक दलहरुले सही कार्य गरिरहेको अनि क्रामाकपाले कलकता र दिल्लीमा गरिरहेको धर्ना कार्यहरु स्वागत योग्य रहेको बताए | यधपि मोर्चाले जीटीए थापेर गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति बाधा सृजना गर्यो भन्नु चाही अन्य दलहरुको मुर्खता रहेको बताएका छन् |
गोर्खाल्याण्डको निम्ति सबै दलले कार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउदै यसमा प्रत्येक मानिसहरुको आ- आफ्नो प्रकारको योगदान हुनपर्ने बताए |
विधानसभाले पारित गर्दैमा राज्य बनिन्दैन :
उतर प्रदेशको मुख्य मन्त्री मायावतीले राज्यलाई विभाजन गरेर चार वटा थप राज्यहरु निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर राजनैतिक चाल चलेको डा० छेत्रीले बताएका छन् | तिनले २०१२ को राज्य विधान सभामा हेरेर यो चाल चलेको बताएका छन् | राज्य गठन नहुने पनि तिनले दाबी गरे | यधपि तिनको यो कार्य प्रशंसनीय रहेको अनि यसबाट पाठ सिक्न अनिवार्य रहेको बताएका छन् |
युवा मोर्चाले झक झकाएको राम्रो :
गोजमुमोले जीटीएमा सम्झौता गरेपनि मूल मुद्दा गोर्खाल्याण्ड छोडेको छैन भन्ने कुरा आज पनि डा० छेत्रीले पत्रकारहरु अघि दोहोराए | तिनले हाल युवा मोर्चाले गर्ने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन नै यस कुरोको उदाहरण रहेको पनि दाबी गरे | विगतमा सुबास घिसिंगलाई कसैले नझकझाकाएर २१ वर्ष मौन बसेको बताउदै युवा मोर्चाले मोर्चाको शिर्षस्थ नेताहरुलाई मूल मुद्दाको निम्ति झकझकाउनु राम्रो कार्य रहेको बताए | यधपि आफ्ना भात्री संगठनलाई ओली उठाउने ठाउँ मोर्चाले नदिने पनि तिनले दाबी गरेका छन् |
जीटीएमा तराई डुवर्स नपस्ने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनमा तराई र डुवर्सका भूभागहरू नपस्ने स्पष्ट भएको छ| किन भने ६ महिनाको अवधी दिएर जीटीएको सीमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनका प्राथमिक कार्यसमेत ६ महिनाभित्रसम्म गरेको छैन| ६ महिना हाइपावर कमिटीलाई दिइएको थियो जसको मियाद दिसम्बरसम्म रहेको छ| दिसम्बरसम्म हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनको एकांश पनि कार्य गर्ने छैन| एक सूत्रले बताए अनुसार हाइपावर कमिटीको एउटा कार्यालय दिल्लीमा बसाइएको छ, तर यो कार्यलयमा कुनै कार्य भने भएको छैन|
यही कार्यालयमा केही दिन अघि हाइपावर कमिटीको बैठक भएको थियो| बैठकमा चार बोरा दस्तावेज संग्रह भएकोबाहेक अन्य कुनै पनि उल्लेखयोग्य कुरा हुन सकेन| बैठकमा जनसंख्या सूचीको अध्ययन अनि क्षेत्रीय वास्तविकता बुझ्न ससाना कमिटी बनाइनुपर्ने विषयमा मात्र बहस भएको भए पनि समाना कमिटी अझसम्म बसाइएको छैन| सूत्रले बताए अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीएटीएको आन्दोलन १० दिसम्बरदेखि गरिरहेको छ| जीएटीएमा तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभागमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने माग भइरहेकोले हाइपावर कमिटीले कुनै मनोयोगले कार्य गर्न सकिरहेको छैन| हाइपावर कमिटीको बैठक १५ दिसम्बरमा हुने छ, जहॉं अघिल्लो बैठकमा लिइएका प्रस्तावहरू अनुसार हाइपावर कमिटीले कार्यसूची तयार पार्ने भएको छ तर मोर्चाले १० दिसम्बरदेखि यही हाइपावर कमिटीको बैठकलाई खलल पुर्याउनको निम्ति तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूलाई लिएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ|
सूत्रले बताए अनुसार तराई र डुवर्समा भइरहेको १० दिसम्बरको महार्याली जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्ने मागमा हुने भएको छ| जीटीएको सम्झौता अनुसार सीमाङ्कनको कुरामा तराई र डुवर्सको मौजाहरू जहॉंको भौगोलिक अवस्थान, जनताको आकांक्षा अनि तृणमूल परिस्थिति हेरिनुपर्ने छ| यदि तराई र डुवर्सका जनताले जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिए सीमाङ्कनको प्राथमिक आधारमा नै अडचन आउने छ अनि हाइपावर कमिटीले सोही अनुसारको रिपोर्ट बनाउने छ| जनताको आकांक्षालाई सीमाङ्कनको कुरामा एउटा प्रमुख आधार मानिएकोले यदि यहॉंका जनताको आकांक्षा जीटीए होइन जीएटीए रहेको स्पष्ट भए, जीटीएमा तराई र डुवर्सका मौजाहरू समावेश हुने कुरा नै आउँदैन| यता मोर्चाले तराई र डुवर्सको बागडोर जोन बारलाहरूको हातमा जाने घोषणा गरेको छ| जोन बारलाहरूलाई जीएटीए थमाउन सकिए मोर्चा सीमाङ्कनको झमेलादेखि पर हुनेछ अनि सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार केवल दागोपाप क्षेत्रमा नै जीटीए गठन हुन सजिलो हुनेछ| जीएटीएको आन्दोलन अनि हाइपावर कमिटीको लोसे कार्यले जीटीएमा तराई डुवर्स समावेश नहुने स्पष्ट पारेको सूत्रको दाबी छ|
भागोप र सबै विपक्षले बतायो जीटीएलाई छुट्टै राज्य विरोधी व्यवस्था - राष्ट्रिय स्तरबाट नै जीटीएको विरोध हुने सम्भावना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| भागोपले मोर्चाले धुइरो लागेर मागिरहेको जीटीए केवल गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा मात्र होइन, देशभरि छुट्टै राज्यको निम्ति भइरहेको आन्दोलनको निम्ति पनि मूल बाधक रहेको दाबी गरेको छ| भागोपले सोझै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई छुट्टै राज्य विरोधी दलको संज्ञा त दिएको छैन तर केन्द्र र राज्यले छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउन निकालेको जीटीएको सूत्रलाई मोर्चाले ग्रहण गरेर ऐतिहासिक भूल गरेको भने दाबी गरेको छ| भागोपका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोस दास प्रधानले स्पष्टरुपले भने, जीटीए छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाको निम्ति त महाबाधक बनेकै छ, अन्य छुट्टै राज्यको निम्ति पनि बाधक बनेको छ| जीटीए गठन नभइहाले पनि यो मूल मुद्दाको बाटोमा घचारो भने रहेको छ| दिल्लीमा आजदेखि भागोपको कार्यक्रम शुरू हुनेछ| भागोप प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रमबारे स्पष्ट नपारे पनि विश्लेषकहरूले भने भागोपको पहिलो पहल नै जीटीए खारेज गराउनु रहेको देखिएको बताइरहेका छन्| एक बुद्धिजीवीले बताए अनुसार मोर्चाले पनि पहाडमा गोरामुमोकै बाटो पछ्याइरहेको छ| किन भने तराई र डुवर्सको निम्ति जीएटीए गठन गर्नु भनेको सीमानाको कुरा छोड्नु हो|
वास्तवमा जीटीएमा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति सम्भव थिएन| यता मोर्चाले जनतालाई तराई र डुवर्सको एक इञ्च पनि नछोड्ने बचन दिएकोले भुभाग छोडेर जीटीए थाप्नु अफ्ठ्यारो पर्यो| यसकारण जोन बारलालाई तराई र डुर्सको बागडोर थमाएर मोर्चाले तराई र डुवर्स छोडिसकेको छ| यता मोर्चाले थापेको यही जीटीएलाई उदाहरण देखाएर देशभरि भइरहेको छुट्टै राज्यको आन्दोलनकारीहरूलाई जीटीए कै फर्मुला अप्नाउने विषयमा प्रचार प्रसार गरिरहेको छ| यस कारण जीटीए खारेज गर्न केवल क्षेत्रीय दलहरूले मात्र होइन, देशभरि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरिरहेको आन्दोलनकारीहरूको सहयोग लिनुपर्छ| यसको निम्ति उनीहरूले भागोपलाई सहयोग गर्न सक्छन्|
किन भने भागोपको राष्ट्रिय पहिचान छ, मोर्चालाई राष्ट्रियस्तरमा चिन्दैन| मोर्चा भनेको तीनवटा मकुमामा खेल्ने राजनैतिक दल हो| जसले आफ्नो अस्तित्व तीनवटा महकुमा नै कायम गर्नु उसको राजनैतिक बाध्यता हो| यसैकारण नै मोर्चाले जीटीएको रट लगाइरहेको छ| तिनी अनुसार मोर्चा वास्तवमा बुद्धिजीवीहरूको कारण भडखालोमा परिरहेको छ| मोर्चाका नेताहरूलाई पनि थाहा छ गोरामुमोका नेताहरुको जस्तै अवस्था बन्ने दिन धेरै टाडो छैन भनेर यसकारण मोर्चाले पहाडमा आतङ्क मच्चाउन सक्छ अनि त्यो आतङ्कलाई ममता व्यानर्जीले सहयोग गर्न सक्छ| यता भागोपले दिल्लीमा नै रणनीति निर्माण गर्नुले पनि पनि जीटीएको विरोध र छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति रणनीति तयार पार्ने सम्भावना छ| जीटीए छुट्टै राज्यको मार्गमा अवरोध खडा गर्ने हो भने निश्चय नै पहिले जीटीएलाई खारेज गराउनु अनिवार्य छ, जसरी छैटौं अनुसूचीलाई खारेज गरिएको थियो|
जसरी छैटौं अनुसूची खारेज गर्न पहाडका सम्पूर्ण विपक्ष एक भएका थिए, त्यही फर्मुला यसपल्ट पनि अप्नाइन अनिवार्य छ| एनोदास प्रधानले बताए अनुसार जीटीए केवल विकास एजेन्सी मात्र रहेको भए भागोपलाई भन्नु केही थिएन तर राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान समाधान भयो भनेर प्रचार गरिएको अनि मोर्चाले यसलाई नाच्दै थप्पडी मार्दै समर्थन गरेकोले चिन्ता व्यक्त गरिएको हो| मुख्य मन्त्री ममता व्यार्जीले जीटीएको हस्ताक्षर भएको दिन, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेर घोषणा गरेकी थिइन् अनि त्यसलाई मोर्चाका नेताहरूले समर्थन जनाएका थिए| यता भागोपले भने टास्क फोर्सको आन्दोलन बङ्गालबाट मुक्ति रहेको बताएको छ|
एनोस दास प्रधानले भने, बङ्गालबाट अलग्ग रहेको एउटा छुट्टै राज्यको निम्ति टास्क फोर्सको पहल हो| यता मोर्चाले मुख्यमन्त्रीले बङ्गाल विभाजन नहुने कुरामा समर्थन गरेकोले भागोपको बङ्गालबाट अलग्ग रहने भनेर गरिएको कुरालाई व्यापक विरोध गर्ने देखिएको छ| एक बुद्धिजीवी अनुसार यसैको निम्ति युवा मोर्चालाई लगाएर मोर्चाले भागोपको आन्दोलनमा बाधा सृष्टि गर्ने खेल चालिसकेको छ| युवा मोर्चाले गोर्खाल्याड भनेकोले पहाडका जनताको ध्यान यसैमा जाने अनि भागोपलाई त्यसको असर पर्ने उद्देश्य युवा मोर्चाको आन्दोलनभित्र रहेको छ| भागोपले कुनै कार्यक्रमबारे नखुलाए पनि अब जीटीएको विरोधमा राष्ट्रियस्तरबाट नै आवाज उठ्ने सम्भावना भने व्यापक रहेको विश्लेषकहरूको अनुमान रहेको छ|
Repairs? Shell out bad road levy - Darjeeling deal ends strike
TT, Dec. 6: Travellers to Darjeeling will now have to pay an indirect “bad road fee” because of an all-too-familiar foot-dragging on repairs.
A transporters’ strike to protest delay in repairing a cratered stretch of the key road from Siliguri to Darjeeling was called off today after an agreement that uphill traffic can switch to a longer and more expensive route.
The deal means that commuters will have to use Mirik Road — which will take 45 minutes more and leave a share-taxi passenger poorer by Rs 40 a trip. Those who hire a vehicle on their own may have to shell out Rs 500-600 more. The only consolation is Mirik Road offers picturesque sights on the way up but few commuters appeared amused.
The strike was called to protest the condition of the 17km Rohini Road that skirts two landslide-buried spots along NH55 or Hill Cart Road. The two stretches on the lifeline road have been out of service for almost one-and-a-half years following the landslide.
The delay in clearing the landslide debris — the road is maintained by the national highways authority — is being attributed to the then hill agitation and inclement weather.
But the problem did not reach a flashpoint because transporters bypassed the stretch by using Rohini Road. But the condition of the alternative road has worsened so much that the transporters are now refusing to use the road.
As part of her charm offensive in the hills, chief minister Mamata Banerjee had announced Rs 20 crore in September for road repair in the region. But the money — a part of it — reached the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), which maintains Rohini Road, only 10 days ago.
That left the administration with little time to repair the road. So, the alternative was agreed upon at a meeting between Gorkha Janmukti Morcha president Bimal Gurung and members of the Darjeeling-Siliguri Drivers’ Welfare Organisation.
Gurung told the drivers that they should stop using Rohini Road till it was repaired and drive up to Darjeeling from Siliguri via Mirik.
Travelling to Darjeeling via Mirik will extend the usual travel time by about 45 minutes.
With the longer route guzzling more fuel, taxi operators have hiked fares from Rs 100 per person to Rs 140. The journey down to Siliguri from Darjeeling, via Pankhabari Road, remains the same at Rs 100 per person.
More than 500 taxis ply between the two towns ferrying on an average around 10,000 passengers on a weekday.
“During the meeting, Bimal Gurung asked us not to go ahead with the strike and use the Mirik route. But we will have to charge Rs 140 instead of Rs 100 as we will be plying a longer route,” said Kavindra Gurung, the president of the association.
The hike in the uphill fares has been endorsed by Darjeeling district magistrate Saumitra Mohan. “The administration has no problems with the new arrangement proposed by the transporters,” he said.
But people who regularly commute between Siliguri and Darjeeling are blaming the administration for its negligence in getting roads repaired. They have also expressed their annoyance at having to pay more.
Bappa Chakrabarty, a medical representative who gets a fixed travel allowance, said the administration’s aloofness was now affecting his budget.
“I have to travel between Siliguri and Darjeeling at least four times a week. I will have to shell out the extra money. This is solely because of the district administration. Had they maintained Rohini Road without delaying repairs, passengers would not have been inconvenienced,” he said.
Up in Darjeeling, Raju Gurung, a third-year student, took a dig at Mamata. “Even before she came to power, she had said that Darjeeling would be transformed to Switzerland. Unfortunately, even after 200 days of coming to power, one of the most important roads (Rohini) has remained neglected and because of that, we will have to pay more,” said Raju.
Sources in the DGHC, which maintains all roads other than NH55, blamed the Gorkha Janmukti Morcha agitation that went on till this July as well as the election process earlier this year for the delay in road repairs.
The district magistrate said work on the roads would start soon. “Tenders were floated for Rohini Road repairs on November 30. We are trying to start work by Christmas. Other roads will be repaired from December 8,” he said.
Word bank ready for Nepali software
MRINALINI SHARMA, TT, Siliguri, Dec. 6: A group of academicians from North Bengal University has submitted a collection of 15.5 million Nepali words to the department of information and technology to develop a software for the language.
The scholars from the Nepali department of the university have documented a digitised corpus of Nepali words along with a web dictionary and a seedbed spellchecker (a smaller version of spellchecker) that would be helpful for linguistic researchers.
“We were asked to compile a digitised corpus of 15.5 million words by the DIT. A web dictionary has also been designed with a seedbed spellchecker. The project was submitted to the DIT in May and we expect them to release the software soon,” Ghanashyam Nepal, a faculty at the Napali department of NBU and the chief investigator of the project, said.
He added that a group of around 14 scholars had been working on the project for the past three years.
Apart from Nepali, softwares for Assamese, Bodo and Manipuri language are being developed under the central government project.
The project for developing the Nepali software was taken up by NBU in association with the Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) — a research and development institution in Pune under the DIT.
Nepal is a member of the organisation.
While projects on Assamese and Bodo language were taken up by Gauhati University, the task of compiling the corpus for Manipuri language was done by Manipur University.
“Linguistic researches in Nepali have been carried out on a small scale earlier at the IITs in Hyderabad and Bombay and the Delhi University. But only a few Nepali experts were involved in those projects and they were assisted by some non-Nepali academicians. The work compiled by us is huge and it has been carried out by around 14 experts in the language,” Nepal said.
He added that the source for the compilation was literary, non-literary and scientific journals.
In 2002, the Nepali department of NBU had collaborated with the West Bengal Board of Secondary Education to compile an English-to-Nepali dictionary to reduce mistakes that crept in during translation of Madhyamik question papers in the science stream.
The dictionary of around 3,000 words comprising technical terms in physical science, life science and mathematics was launched in 2005. According to the chief investigator, the Nepali software would be introduced after a final meeting of the DIT officials.
“The software was supposed to be launched by the DIT in June-July. We had contacted DIT officials recently and they said the software would be launched soon,” Nepal said.
Tea staff wage hiked
TT, Darjeeling, Dec. 6: The Darjeeling Tea Association has agreed to increase the wages of garden staff by 33 per cent with effect from April 1, 2011.
The DTA signed an agreement on the wage hike with the trade unions of the Gorkha Janmukti Morcha, CPRM and the Congress last night. Garden staff members fall within three categories, clerical, medical and the technical. Sandeep Mukherjee, the principal advisor of the DTA, said the arrears would be paid in four instalments starting from January. More than 60 tea estates in the Darjeeling hills are members of the DTA.
Darjeeling tea garden staff get salary hike
Deep Gazmer, TNN | Dec 7, 2011: DARJEELING: After the sub-staff, the super-staff of the Hills tea gardens are also slated to get a salary hike.
After negotiations with the Darjeeling Terai Dooars Plantation Labor Union (DTDPLU) - affiliated to the Gorkha Janmukti Morcha (GJM) - the garden management has announced a 33% salary hike for super-staff including clerks, medical and technical workers. The increased salary will be applicable from April.
After the increase in bonus and wages of the sub-staff earlier this year, the DTDPLU had been demanding an increase in salary of the super-staff. The union had even threatened to paralyze work in the garden last week after the management failed to do so.
Finally, the decision to increase the salary was taken at a meeting that was held till late in the night on Monday. There are more then 1,400 super-staff in the 87 tea gardens in the Hills. "The 33% hike will be applicable for three years," said Sandeep Mukherjee, principal adviser to the Darjeeling Tea Association (DTA), an umbrella organization of the 87 gardens.
Trade union leaders expressed satisfaction over the hike. "We are happy that our demand was met," said Suraj Subba, secretary of DTDPLU.
At present, the technical workers get something between Rs 3,000 and Rs 4,500 according to their seniority and grade. The salary of medical and clerical staff range between Rs 8,000 and Rs 9,000.
भागोप प्रतिनिधिहरूको दिल्ली प्रस्थान
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| भागोपको नेतृत्वमा गठित गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका प्रतिनिधिहरू आज दिल्ली पुगेका छन्| क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, गार्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा, अनि अखिल भारतीय गोर्खालिगका प्रतिनिधिहरू भोलि दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन्| टास्क फोर्समा रहेका गोरामुमो-सीका प्रतिनिधिहरू भने दिल्ली जाने छैनन्| सी.के.प्रधान हत्याकाण्डको मुद्दा जलपाइगढी न्यायालयमा चलिरहेकोले गोरामुमो-सीका प्रतिनिधिहरू दिल्ली जान नसकेको थाहा लागेको छ| भागोपबाट राष्ट्रिय अध्यक्ष डा एनोसदास प्रधान, महासचिव सुखमान मोक्तान, टास्क फोर्सका राष्ट्रिय संयोजक आर मोक्तान अनि भागोप जोन-१ का अध्यक्ष प्रभाकर देवान आज गएको टोलीमा सामेल छन्|
भागोपका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधान अनुसार अन्य दलका कति प्रतिनिधिहरू दिल्ली आइपुग्ने हुन्, त्यसबारे भोलि नै थाहा लाग्ने छ| तिनले लिगबाट पॉंचजना, क्रामाकपाबाट पॉंच जना अनि गोरानिमोबाट दुइजना प्रतिनिधि आउने तय भएको पनि बताएका छन्| ७ अनि ८ दिसम्बरको दिन टास्क फोर्सको कार्यक्रम रहेको छ| पहिलो दिन नेशनल पोलिसी मेकिङ कमिटीले टास्क फोर्सको कार्यक्रमहरू तयार पार्ने भएको छ भने दोस्रो दिन दिल्लीका नेताहरू लगायत सांसदहरूलाई भेट्ने कार्य हुने छ| डा. एनोस दास प्रधानले अब टास्क फोर्सको छुट्टै राज्यको निम्ति कार्यक्रम शुरू भएको बताए| तिनले छुट्टै राज्य माग्ने भनिए पनि गोजमुमोसित किन सहमति बन्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्दा तिनले मोर्चालाई निम्तो गरिए पनि बैठकमा नआएको बताउँदै भने, छुट्टै राज्यप्रति यदि मोर्चा इमान्दार छ भने भइरहेको राष्ट्रिय पहलमा सहभागी हुनुपर्ने हो, तर मोर्चाले भागोपको कुनै पनि बैठकमा उपस्थिति दिएन|
यता विश्लेषकहरूले मोर्चाले छुट्टै राज्यको मुद्दा छोडेको अनि पहाडमा विकास एजेन्सी थापेर गोरामुमो जस्तै धेरै वर्ष राज गर्ने नियत बनाएकोले नै मोर्चाले कसैले पनि छुट्टै राज्यको कुरा गर्दै त्यसको विरोध गरिरहेको बताउने गरेका छन्| आजै पनि मोर्चाका प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले छुट्टै राज्यको निम्ति भइरहेको पहलमा खुशी हुनुको साटो खिल्ली उडाइरहेका थिए| तिनले भने, भागोपले मोर्चाले जति बुझाएको छ दिल्लीलाई त्यसको दस प्रतिशत पनि बुझाएछ भने, म सलाम गर्ने छु| तिनको यस्तो वक्तव्यले भागोप र टास्क फोर्सलाई पत्यार नगरेको त बुझिएको नै छ, तिनीसित दलीय अहम कति चरममा रहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ| छुट्टै राज्यको कुरा कसैले पनि गर्दा खुशी हुनुपर्नेमा डा. छेत्रीले भइरहेको राष्ट्रिय पहलदेखि आफू आतङि्कत भएको संकेत पनि दिएका छन्| किन भने तिनले भने, उनीहरूले सांसद नेताहरूलाई बुझाएर, उनीहरूलाई केन्द्रले लौ बाबु लैजाउ गोर्खाल्याण्ड, भन्यो भने मेरो सलाम छ| तिनले यस्ता टिप्पणी दिएर पहाडका जनतालाई जीटीएभन्दा ठूलो कुराको आवश्यकता छैन भन्ने संकेत दिए नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबाट हात धोइसकेको पनि स्पष्ट पारे|
मोर्चा अर्को दागोपाप जीटीए बोकेर बसेको छ| मोर्चाले सक्ने भनेको नै दागोपापको वृद्धि मात्र रहेको यहीँबाट स्पष्ट भएको छ| यता भागोपले भने दार्जीलिङ जिल्लाको राजनीति मात्र छुट्टै राज्यको दाबीको निम्ति पर्याप्त नरहेको स्पष्ट पारेको छ| एउटा क्षेत्रीय दलबाट धेरै ठूलो आशा राख्नु मुर्ख हुनु त हो नै क्षेत्रीय जनशक्ति देखाएर नै पहाडमा एउटा दलको दादागिरी बढिरहेकोले नै अहिले आन्दोलन राष्ट्रियस्तरमा हुनुपर्ने धारणा बनिँदै गइरहेको छ| सचेतहरूको धेरै अंश राष्ट्रियरुपको आन्दोलनमा आस्थावान रहेको बुझिएको छ भने क्षेत्रीयस्तरमा एउटा दलको दादागिरी रोक्न अर्को बलियो विपक्षको अनिवार्यता पनि सचेतहरूले उत्तिकै मान्न थालेको बुझिएको छ।
प्रशासनद्वारा मोर्चामाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गरिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| मोर्चाको आन्दोलन अवधी प्रशासनद्वारा लगाइएका मुद्दाहरू खाजेर गर्न अब चॉंडै प्रकिया शुरू हुने भएको छ| डा. हर्कवहादुर छेत्रीले बताए अनुसार मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्न १० दिनभित्रमा सरकारी अधिनियम पनि जारी गर्ने राज्यले मोर्चालाई आश्वासन दिइएको छ| प्रशासनले लगाएको मुद्दाहरूलाई चॉंडै खारेज प्रक्रिया शुरू गर्ने आश्वासन मोर्चाले पाएपछि मुद्दा लागेका मोर्चा समर्थकहरूसँग आज डा. छेत्रील बैठक गरेर तिनले पनि समर्थकहरूलाई आश्वास्त् गराए| डा. छेत्री अनुसार त्रिपक्षीय वार्ताको एमओएसमा जीटीएको सम्झौतापछि प्रशासनिक मुद्दा खारेज गरेको उल्लेख भएपनि आजसम्म कार्यान्वयन नभएपछि तिनले बङ्गालको मुख्य सचिव अनि गृह सचिवलाई भेटेपछि नै १० दिनभित्रमा सरकारी अधिनियम जारी हुने भएको छ|
एसआरसीको आशामा युवा मोर्चा
सोही भेटघाटमा डा. छेत्रीलाई युवा मोर्चाले केन्द्रिय समितिले सहयोग नपुर्याएपनि आन्दोलन यथावत राख्ने भनेर गरेको घोषणा सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा तिनले भने, अहिले उत्तर प्रदेशको कुरा आइरहेको छ, तेलेङ्गनाको कुरा उठिहेको छ| कतै राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुन्छ की भन्ने छ उनीहरूले यस्तो अवस्थामा नै यस्तो वयान दिएका हुन्| यसभन्दा अघि उनीहरूले यस्तो वयान दिएका थिएनन्| राजनीति र आन्दोलनमा थुप्रो कुराहरू हुन्छ|
युवा मोर्चाले केन्द्रिय समितिलाई बेलाबेला लाखेस् गरेको राम्रो हो| केन्द्रिय समितिले यस्तो कुनै कार्य गर्दैन जसले गर्दा भातृ सङ्गठनले नै औंला उठाउनपरोस्| युवा मोर्चाले देशको परिस्थिलाई हेरेर नै आन्दोलन गर्ने भएको तिनले बताए| युवा मोर्चाको उक्त वयानको राजनैतिक महत्व रहने बताउँदै तिनले सङ्गठनमा युवा मोर्चा भनेको भातृ सङ्गठन रहेको बताउँदै भातृ सङ्गठन जहिले पनि केन्द्रिय समितिको निर्देशनमा नै रहने पनि स्पष्ट पारेष तिनवको आशय अनुसार युवा मोर्चाले केन्द्रिय समितिको निर्देशनमा नै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो, यसो हो भने केन्द्रिय कमिटीको स्वीकृतिको सवाल उठेन| तिनको कुरा अनुसार मोर्चाले एउटै कॉंडले दुइटा चरा मार्ने चलखेल गरेको हो, अन्योलता छैन।
मोर्चा जीटीए अनि जीएटीए गठनमा व्यस्त अनि युवा मोर्चा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा रहेकोले जनमानसमा छाइरहको अन्योलताबारे बोल्दै तिनले भने, एकएकवटा कुरालाई अलग-अलग राखेर हेरे अन्योलता हुँदैन| हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेका छौं| जीटीएको सम्झौतापछि गठन भएको हाइपावर कमिटिले तराई-डुवर्सको भूभागको निम्ति कार्य गर्दैछ| डुवर्सको आन्दोलन डुवर्सले नेतृत्व दिएको हुनुपर्छ भनेर विमल गुरूङले भनिसेकका छन्| आजको परिस्थितिमा युवा मोर्चाको आन्दोलन भनेको मायावतीको राज्य विभाजनपछि गर्ने निर्णयको कारण रहेको तिनले बताए|
अझ तिनको आशय अनुसार कतै राज्य पुनर्गठन गरिहालेमा मोर्चा जोखिममा पर्ने भएकोले बॉंच्ने बाटो खोलिराखेको मात्र हो युवा मोर्चाको आन्दोलनको घोषणा| मायावतीले चुनाउलाई हेरेर यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्ने भएपनि राज्य जहिले पनि अक्षुण रहेको उदाहरण दिएको तिनले बताए| जसले गर्दा मोर्चाले गर्दै गरेको कामलाई पनि मायावतीको निर्णयले अझ साह्स अनि हौसला प्रदान गरेको छेत्रीले उल्दै दाबी गरे| तिनीअनुसार यसले गर्दा राज्यलाई देश नै ठान्ने अनि बङ्गाल पनि टुक्रँदैन भन्ने विचारधारा राख्नेहरूलाई प्रशासन सजिलैसित चलाउन राज्य जतिभागमा पनि विभाजन हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ| त्यसैलाई हेरेर युवा मोर्चाले आन्दोलन गर्नु समय सापेक्ष रहेको अनि मोर्चाको मूल मुद्दा पनि छुट्टा राज्य नै रहेको छेत्रीले बताए| यति बताउँदा बताउँदै मोर्चाले जीटीए मोह त्याग गर्न नसकेको पनि स्पष्ट नै पारे| तलेङ्गनामा अघिबाटै धेरै विकास भइसकेकोले त्यहॉं अब फल खानेपट्टि आन्दोलन हुँदैछ भने मोर्चा भने विकासको निम्ति आन्दोलन गरिरहेको पनि छेत्रीले बताए|
भागोपलाई हर्कको खिल्ली
यता भागोपले अहिले गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउन दिल्लीमुखी कार्यक्रम गरिरहेको सन्दर्भमा बोल्दै तिनले भने गोर्खाल्याण्डको औचित्य ४ वर्षको आन्दोलन अवधी मोर्चाले जति बुझाउन सकेको छ त्यसको १० प्रतिशत पनि भागोप लगायत अन्यले बुझाए हामी सलाम गर्छौं| उनीहरूले बुझाएकोले सरकाले बुझेर गोर्खाल्याण्ड लैजाउ भनेर भन्छ भनेर शीर झुकाएर नमस्कार गर्ने पनि छेत्रीले बताए|
नयॉं दलमाथि अविश्वास
गोर्खाल्याण्डकै निम्ति नयॉं दल खोलिने सम्बन्धमा नयॉं खोल्छु भन्नेहरूलाई जन्मेको देखि नै जनताले चिनिसकेको अनि पहिले ८ वटा दल मिलेर पीडीएफ गठन गरेको भएपनि घिसिङको रौंसम्म हल्लाउन नसकेको उदाहरण छेत्रीले दिए| मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेको सरकारले अहिले छुट्टै राज्य माग्ने अन्य राज्यहरूलाई जीटीएको मोडल देखाइरहेको क्रामाकपाले लगाएको आरोप सम्बन्धी बोल्दै तिनले भने, जीटीएको मोडल भनेर कहॉं कहॉं देखायो क्रामाकपाले भनोस्, अनि कसकसले मान्यो यो पनि भनोस्| मोर्चालाई पनि बोडो टेरिटोरियल काउन्सिल सरकारले देखाएर त्यसै लिने आग्रह गरेको भएपनि मोर्चाले आफुले जाहे जस्तै जीटीए लिएको बताए| जसको माध्यबाट खुलेर कार्य गर्न पाए जनताले सोँचेको भन्दा घेर कार्य हुने पनि छेत्री बताए|
तिनले भने, जुन स्वयत्ताता, जुन जुन क्षमताहरू हामीलाई दिएको छ त्यो बिना अतिक्रमण प्रयोग गर्न पाउँछौ पाउँदैनौं पहिले हेर्नपर्छ| यदि दिएको स्वयत्ताहरू कागजमा मात्र रहे फरि हामी सड्कमा ओर्लनेछौं|
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन: कुनै अन्योलता सृजना भएको छैन – डा हर्कबहादुर
डी० के० वाइबा, कालिमन्यूज, कालेबुंग ६ दिसम्बर| छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको नारा लिएर जन्मेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुलाई महिनामा जीटीएमा सम्झौता गरेपछि अहिले जीटीए संगै जीएटीएको मुद्दा पनि चर्किंदै गइरहेको छ | जीटीएमा सम्झौता गरेर जीएटीएको मुद्दा उठेको कारण अहिलेको वर्तमान राजनैतिक परिवेशमा नै निक्कै अन्योलता सृजना भएको छ | भर्खरै कुमानीको जनसभाबाट मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले पहाडको निम्ति जीटीए अनि तराई डुवर्सको निम्ति जीएटीएको घोषणा गरेपछि झन यो अन्योलता अझ बढेर गएको छ |
उक्त बिषयमा मोर्चाका प्रवक्ता एवम कालेबुंगका विधायक डा० हर्क बहादुर छेत्रीसित कुराकानी गर्दा वास्तवमा कुनै अन्योलता हुने कुरा छैन भनि बताएका छन् | तिनले मोर्चाले जीटीएमा सम्झौता गरेपछि जुन भू-भागहरुको निम्ति दाबी गरेको छ यसबारे आगमी पुन: १५ दिसम्बरमा हाई पावर कमिटिको बैठक भएपछि जीटीए गठन हुने बताउदै जीएटीएको निम्ति डुवर्सबाटै आन्दोलन हुनपर्छ भने | पहाडको निम्ति जीटीए गठन भएपछि तराई डुवर्समा जीएटीए गठन गरिन आन्दोलन गरिनुपर्छ अनि उक्त आन्दोलनको नेतृत्व डुवर्सबासीहरुले नै गर्नुपर्छ भनेर मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले जोन बारलालाई तराई डुवर्सको नेतृत्व सुम्पेको बताए | यधपि छेत्रीको उक्त बयानमा भने भ्रम सृजना हुने प्रशस्तै ठाउँहरु रहेको छ | तिनले पहिले जीटीए गठन हुने कुरा गरे अनि मात्र जीएटीएको आन्दोलन चर्किने कुरा पनि गरे | यस्तो अवस्थामा अन्योलताको भुवरी उठ्ने छाँट रोकिने सम्भावना छैन |
गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउँने दलहरुलाई शुभकामना :
"गोजमुमो पार्टीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्य सबैलाई बुझाइसकेको छ | भारतको पक्ष र विपक्ष पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुलाई पनि बुझाइसकेका छौ | पुग्नु पर्ने ठाउँहरु मोर्चाले कतै छोडेको छैन | यता अन्य राजनैतिक दलहरुले पनि गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउने कुराहरु गर्दैछन् | यसलाई गोजमुमो पार्टीले शुभकामना दिदछ | "- उक्त कुरा डा० हर्क बहादुर छेत्रीले पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै भनेका हुन् | तिनले अन्य राजनैतिक दलहरुलाई शुभकामना दिए पनि गोर्खाल्याण्डको औचित्य मोर्चाले भन्दा धेर बुझाउन नसक्ने पनि दाबी गरे | यसै क्रममा अन्य राजनैतिक दलहरुले गोर्खाल्याण्डको औचित्य मोर्चाले भन्दा दश प्रतिशत धेर
बुझाउन सके दुई हात जोडेर सलाम गर्ने पनि डा० छेत्रीले चुनौती दिए |
भागोपले मासमा होइन क्लासमा काम गर्नुपर्छ :
छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बढाउन गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गर्ने भागोपले मासमा होइन क्लासमा काम गर्नुपर्ने कालेबुंगका विधायक डा० छेत्रीले सुझाउ दिएको छ | तिनले भागोपमा बुद्धिजीवीहरु रहेको बताउदै केन्द्रमा लबी बनाउने मान्छेहरु आवश्यक रहेको बताउदै यो कार्य भागोपले पुरा गर्नुपर्ने बताए | यता मास सम्हाल्ने काम हामी गर्छौ भन्दै आफ्नो शाखाहरु २२ वटा राज्यहरुमा छ भनेर धाक पिट्नु नहुने पनि तिनले सुझाउ राखे | छुट्टै राज्यको मागमा कार्य गर्ने सबै राजनैतिक दलहरुले सही कार्य गरिरहेको अनि क्रामाकपाले कलकता र दिल्लीमा गरिरहेको धर्ना कार्यहरु स्वागत योग्य रहेको बताए | यधपि मोर्चाले जीटीए थापेर गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति बाधा सृजना गर्यो भन्नु चाही अन्य दलहरुको मुर्खता रहेको बताएका छन् |
गोर्खाल्याण्डको निम्ति सबै दलले कार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउदै यसमा प्रत्येक मानिसहरुको आ- आफ्नो प्रकारको योगदान हुनपर्ने बताए |
विधानसभाले पारित गर्दैमा राज्य बनिन्दैन :
उतर प्रदेशको मुख्य मन्त्री मायावतीले राज्यलाई विभाजन गरेर चार वटा थप राज्यहरु निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर राजनैतिक चाल चलेको डा० छेत्रीले बताएका छन् | तिनले २०१२ को राज्य विधान सभामा हेरेर यो चाल चलेको बताएका छन् | राज्य गठन नहुने पनि तिनले दाबी गरे | यधपि तिनको यो कार्य प्रशंसनीय रहेको अनि यसबाट पाठ सिक्न अनिवार्य रहेको बताएका छन् |
युवा मोर्चाले झक झकाएको राम्रो :
गोजमुमोले जीटीएमा सम्झौता गरेपनि मूल मुद्दा गोर्खाल्याण्ड छोडेको छैन भन्ने कुरा आज पनि डा० छेत्रीले पत्रकारहरु अघि दोहोराए | तिनले हाल युवा मोर्चाले गर्ने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन नै यस कुरोको उदाहरण रहेको पनि दाबी गरे | विगतमा सुबास घिसिंगलाई कसैले नझकझाकाएर २१ वर्ष मौन बसेको बताउदै युवा मोर्चाले मोर्चाको शिर्षस्थ नेताहरुलाई मूल मुद्दाको निम्ति झकझकाउनु राम्रो कार्य रहेको बताए | यधपि आफ्ना भात्री संगठनलाई ओली उठाउने ठाउँ मोर्चाले नदिने पनि तिनले दाबी गरेका छन् |
जीटीएमा तराई डुवर्स नपस्ने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनमा तराई र डुवर्सका भूभागहरू नपस्ने स्पष्ट भएको छ| किन भने ६ महिनाको अवधी दिएर जीटीएको सीमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनका प्राथमिक कार्यसमेत ६ महिनाभित्रसम्म गरेको छैन| ६ महिना हाइपावर कमिटीलाई दिइएको थियो जसको मियाद दिसम्बरसम्म रहेको छ| दिसम्बरसम्म हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनको एकांश पनि कार्य गर्ने छैन| एक सूत्रले बताए अनुसार हाइपावर कमिटीको एउटा कार्यालय दिल्लीमा बसाइएको छ, तर यो कार्यलयमा कुनै कार्य भने भएको छैन|
यही कार्यालयमा केही दिन अघि हाइपावर कमिटीको बैठक भएको थियो| बैठकमा चार बोरा दस्तावेज संग्रह भएकोबाहेक अन्य कुनै पनि उल्लेखयोग्य कुरा हुन सकेन| बैठकमा जनसंख्या सूचीको अध्ययन अनि क्षेत्रीय वास्तविकता बुझ्न ससाना कमिटी बनाइनुपर्ने विषयमा मात्र बहस भएको भए पनि समाना कमिटी अझसम्म बसाइएको छैन| सूत्रले बताए अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीएटीएको आन्दोलन १० दिसम्बरदेखि गरिरहेको छ| जीएटीएमा तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभागमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने माग भइरहेकोले हाइपावर कमिटीले कुनै मनोयोगले कार्य गर्न सकिरहेको छैन| हाइपावर कमिटीको बैठक १५ दिसम्बरमा हुने छ, जहॉं अघिल्लो बैठकमा लिइएका प्रस्तावहरू अनुसार हाइपावर कमिटीले कार्यसूची तयार पार्ने भएको छ तर मोर्चाले १० दिसम्बरदेखि यही हाइपावर कमिटीको बैठकलाई खलल पुर्याउनको निम्ति तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूलाई लिएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ|
सूत्रले बताए अनुसार तराई र डुवर्समा भइरहेको १० दिसम्बरको महार्याली जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्ने मागमा हुने भएको छ| जीटीएको सम्झौता अनुसार सीमाङ्कनको कुरामा तराई र डुवर्सको मौजाहरू जहॉंको भौगोलिक अवस्थान, जनताको आकांक्षा अनि तृणमूल परिस्थिति हेरिनुपर्ने छ| यदि तराई र डुवर्सका जनताले जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिए सीमाङ्कनको प्राथमिक आधारमा नै अडचन आउने छ अनि हाइपावर कमिटीले सोही अनुसारको रिपोर्ट बनाउने छ| जनताको आकांक्षालाई सीमाङ्कनको कुरामा एउटा प्रमुख आधार मानिएकोले यदि यहॉंका जनताको आकांक्षा जीटीए होइन जीएटीए रहेको स्पष्ट भए, जीटीएमा तराई र डुवर्सका मौजाहरू समावेश हुने कुरा नै आउँदैन| यता मोर्चाले तराई र डुवर्सको बागडोर जोन बारलाहरूको हातमा जाने घोषणा गरेको छ| जोन बारलाहरूलाई जीएटीए थमाउन सकिए मोर्चा सीमाङ्कनको झमेलादेखि पर हुनेछ अनि सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार केवल दागोपाप क्षेत्रमा नै जीटीए गठन हुन सजिलो हुनेछ| जीएटीएको आन्दोलन अनि हाइपावर कमिटीको लोसे कार्यले जीटीएमा तराई डुवर्स समावेश नहुने स्पष्ट पारेको सूत्रको दाबी छ|
भागोप र सबै विपक्षले बतायो जीटीएलाई छुट्टै राज्य विरोधी व्यवस्था - राष्ट्रिय स्तरबाट नै जीटीएको विरोध हुने सम्भावना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ६ दिसम्बर| भागोपले मोर्चाले धुइरो लागेर मागिरहेको जीटीए केवल गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा मात्र होइन, देशभरि छुट्टै राज्यको निम्ति भइरहेको आन्दोलनको निम्ति पनि मूल बाधक रहेको दाबी गरेको छ| भागोपले सोझै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई छुट्टै राज्य विरोधी दलको संज्ञा त दिएको छैन तर केन्द्र र राज्यले छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउन निकालेको जीटीएको सूत्रलाई मोर्चाले ग्रहण गरेर ऐतिहासिक भूल गरेको भने दाबी गरेको छ| भागोपका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोस दास प्रधानले स्पष्टरुपले भने, जीटीए छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाको निम्ति त महाबाधक बनेकै छ, अन्य छुट्टै राज्यको निम्ति पनि बाधक बनेको छ| जीटीए गठन नभइहाले पनि यो मूल मुद्दाको बाटोमा घचारो भने रहेको छ| दिल्लीमा आजदेखि भागोपको कार्यक्रम शुरू हुनेछ| भागोप प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रमबारे स्पष्ट नपारे पनि विश्लेषकहरूले भने भागोपको पहिलो पहल नै जीटीए खारेज गराउनु रहेको देखिएको बताइरहेका छन्| एक बुद्धिजीवीले बताए अनुसार मोर्चाले पनि पहाडमा गोरामुमोकै बाटो पछ्याइरहेको छ| किन भने तराई र डुवर्सको निम्ति जीएटीए गठन गर्नु भनेको सीमानाको कुरा छोड्नु हो|
वास्तवमा जीटीएमा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति सम्भव थिएन| यता मोर्चाले जनतालाई तराई र डुवर्सको एक इञ्च पनि नछोड्ने बचन दिएकोले भुभाग छोडेर जीटीए थाप्नु अफ्ठ्यारो पर्यो| यसकारण जोन बारलालाई तराई र डुर्सको बागडोर थमाएर मोर्चाले तराई र डुवर्स छोडिसकेको छ| यता मोर्चाले थापेको यही जीटीएलाई उदाहरण देखाएर देशभरि भइरहेको छुट्टै राज्यको आन्दोलनकारीहरूलाई जीटीए कै फर्मुला अप्नाउने विषयमा प्रचार प्रसार गरिरहेको छ| यस कारण जीटीए खारेज गर्न केवल क्षेत्रीय दलहरूले मात्र होइन, देशभरि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरिरहेको आन्दोलनकारीहरूको सहयोग लिनुपर्छ| यसको निम्ति उनीहरूले भागोपलाई सहयोग गर्न सक्छन्|
किन भने भागोपको राष्ट्रिय पहिचान छ, मोर्चालाई राष्ट्रियस्तरमा चिन्दैन| मोर्चा भनेको तीनवटा मकुमामा खेल्ने राजनैतिक दल हो| जसले आफ्नो अस्तित्व तीनवटा महकुमा नै कायम गर्नु उसको राजनैतिक बाध्यता हो| यसैकारण नै मोर्चाले जीटीएको रट लगाइरहेको छ| तिनी अनुसार मोर्चा वास्तवमा बुद्धिजीवीहरूको कारण भडखालोमा परिरहेको छ| मोर्चाका नेताहरूलाई पनि थाहा छ गोरामुमोका नेताहरुको जस्तै अवस्था बन्ने दिन धेरै टाडो छैन भनेर यसकारण मोर्चाले पहाडमा आतङ्क मच्चाउन सक्छ अनि त्यो आतङ्कलाई ममता व्यानर्जीले सहयोग गर्न सक्छ| यता भागोपले दिल्लीमा नै रणनीति निर्माण गर्नुले पनि पनि जीटीएको विरोध र छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति रणनीति तयार पार्ने सम्भावना छ| जीटीए छुट्टै राज्यको मार्गमा अवरोध खडा गर्ने हो भने निश्चय नै पहिले जीटीएलाई खारेज गराउनु अनिवार्य छ, जसरी छैटौं अनुसूचीलाई खारेज गरिएको थियो|
जसरी छैटौं अनुसूची खारेज गर्न पहाडका सम्पूर्ण विपक्ष एक भएका थिए, त्यही फर्मुला यसपल्ट पनि अप्नाइन अनिवार्य छ| एनोदास प्रधानले बताए अनुसार जीटीए केवल विकास एजेन्सी मात्र रहेको भए भागोपलाई भन्नु केही थिएन तर राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान समाधान भयो भनेर प्रचार गरिएको अनि मोर्चाले यसलाई नाच्दै थप्पडी मार्दै समर्थन गरेकोले चिन्ता व्यक्त गरिएको हो| मुख्य मन्त्री ममता व्यार्जीले जीटीएको हस्ताक्षर भएको दिन, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेर घोषणा गरेकी थिइन् अनि त्यसलाई मोर्चाका नेताहरूले समर्थन जनाएका थिए| यता भागोपले भने टास्क फोर्सको आन्दोलन बङ्गालबाट मुक्ति रहेको बताएको छ|
एनोस दास प्रधानले भने, बङ्गालबाट अलग्ग रहेको एउटा छुट्टै राज्यको निम्ति टास्क फोर्सको पहल हो| यता मोर्चाले मुख्यमन्त्रीले बङ्गाल विभाजन नहुने कुरामा समर्थन गरेकोले भागोपको बङ्गालबाट अलग्ग रहने भनेर गरिएको कुरालाई व्यापक विरोध गर्ने देखिएको छ| एक बुद्धिजीवी अनुसार यसैको निम्ति युवा मोर्चालाई लगाएर मोर्चाले भागोपको आन्दोलनमा बाधा सृष्टि गर्ने खेल चालिसकेको छ| युवा मोर्चाले गोर्खाल्याड भनेकोले पहाडका जनताको ध्यान यसैमा जाने अनि भागोपलाई त्यसको असर पर्ने उद्देश्य युवा मोर्चाको आन्दोलनभित्र रहेको छ| भागोपले कुनै कार्यक्रमबारे नखुलाए पनि अब जीटीएको विरोधमा राष्ट्रियस्तरबाट नै आवाज उठ्ने सम्भावना भने व्यापक रहेको विश्लेषकहरूको अनुमान रहेको छ|
Repairs? Shell out bad road levy - Darjeeling deal ends strike
TT, Dec. 6: Travellers to Darjeeling will now have to pay an indirect “bad road fee” because of an all-too-familiar foot-dragging on repairs.
A transporters’ strike to protest delay in repairing a cratered stretch of the key road from Siliguri to Darjeeling was called off today after an agreement that uphill traffic can switch to a longer and more expensive route.The deal means that commuters will have to use Mirik Road — which will take 45 minutes more and leave a share-taxi passenger poorer by Rs 40 a trip. Those who hire a vehicle on their own may have to shell out Rs 500-600 more. The only consolation is Mirik Road offers picturesque sights on the way up but few commuters appeared amused.
The strike was called to protest the condition of the 17km Rohini Road that skirts two landslide-buried spots along NH55 or Hill Cart Road. The two stretches on the lifeline road have been out of service for almost one-and-a-half years following the landslide.
The delay in clearing the landslide debris — the road is maintained by the national highways authority — is being attributed to the then hill agitation and inclement weather.
But the problem did not reach a flashpoint because transporters bypassed the stretch by using Rohini Road. But the condition of the alternative road has worsened so much that the transporters are now refusing to use the road.
As part of her charm offensive in the hills, chief minister Mamata Banerjee had announced Rs 20 crore in September for road repair in the region. But the money — a part of it — reached the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), which maintains Rohini Road, only 10 days ago.
That left the administration with little time to repair the road. So, the alternative was agreed upon at a meeting between Gorkha Janmukti Morcha president Bimal Gurung and members of the Darjeeling-Siliguri Drivers’ Welfare Organisation.
Gurung told the drivers that they should stop using Rohini Road till it was repaired and drive up to Darjeeling from Siliguri via Mirik.
Travelling to Darjeeling via Mirik will extend the usual travel time by about 45 minutes.
With the longer route guzzling more fuel, taxi operators have hiked fares from Rs 100 per person to Rs 140. The journey down to Siliguri from Darjeeling, via Pankhabari Road, remains the same at Rs 100 per person.
More than 500 taxis ply between the two towns ferrying on an average around 10,000 passengers on a weekday.
“During the meeting, Bimal Gurung asked us not to go ahead with the strike and use the Mirik route. But we will have to charge Rs 140 instead of Rs 100 as we will be plying a longer route,” said Kavindra Gurung, the president of the association.
The hike in the uphill fares has been endorsed by Darjeeling district magistrate Saumitra Mohan. “The administration has no problems with the new arrangement proposed by the transporters,” he said.
But people who regularly commute between Siliguri and Darjeeling are blaming the administration for its negligence in getting roads repaired. They have also expressed their annoyance at having to pay more.
Bappa Chakrabarty, a medical representative who gets a fixed travel allowance, said the administration’s aloofness was now affecting his budget.
“I have to travel between Siliguri and Darjeeling at least four times a week. I will have to shell out the extra money. This is solely because of the district administration. Had they maintained Rohini Road without delaying repairs, passengers would not have been inconvenienced,” he said.
Up in Darjeeling, Raju Gurung, a third-year student, took a dig at Mamata. “Even before she came to power, she had said that Darjeeling would be transformed to Switzerland. Unfortunately, even after 200 days of coming to power, one of the most important roads (Rohini) has remained neglected and because of that, we will have to pay more,” said Raju.
Sources in the DGHC, which maintains all roads other than NH55, blamed the Gorkha Janmukti Morcha agitation that went on till this July as well as the election process earlier this year for the delay in road repairs.
The district magistrate said work on the roads would start soon. “Tenders were floated for Rohini Road repairs on November 30. We are trying to start work by Christmas. Other roads will be repaired from December 8,” he said.
Word bank ready for Nepali software
 |
| The DIT centre at the Nepali department of North Bengal University. (File picture) |
The scholars from the Nepali department of the university have documented a digitised corpus of Nepali words along with a web dictionary and a seedbed spellchecker (a smaller version of spellchecker) that would be helpful for linguistic researchers.
“We were asked to compile a digitised corpus of 15.5 million words by the DIT. A web dictionary has also been designed with a seedbed spellchecker. The project was submitted to the DIT in May and we expect them to release the software soon,” Ghanashyam Nepal, a faculty at the Napali department of NBU and the chief investigator of the project, said.
He added that a group of around 14 scholars had been working on the project for the past three years.
Apart from Nepali, softwares for Assamese, Bodo and Manipuri language are being developed under the central government project.
The project for developing the Nepali software was taken up by NBU in association with the Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) — a research and development institution in Pune under the DIT.
Nepal is a member of the organisation.
While projects on Assamese and Bodo language were taken up by Gauhati University, the task of compiling the corpus for Manipuri language was done by Manipur University.
“Linguistic researches in Nepali have been carried out on a small scale earlier at the IITs in Hyderabad and Bombay and the Delhi University. But only a few Nepali experts were involved in those projects and they were assisted by some non-Nepali academicians. The work compiled by us is huge and it has been carried out by around 14 experts in the language,” Nepal said.
He added that the source for the compilation was literary, non-literary and scientific journals.
In 2002, the Nepali department of NBU had collaborated with the West Bengal Board of Secondary Education to compile an English-to-Nepali dictionary to reduce mistakes that crept in during translation of Madhyamik question papers in the science stream.
The dictionary of around 3,000 words comprising technical terms in physical science, life science and mathematics was launched in 2005. According to the chief investigator, the Nepali software would be introduced after a final meeting of the DIT officials.
“The software was supposed to be launched by the DIT in June-July. We had contacted DIT officials recently and they said the software would be launched soon,” Nepal said.
Tea staff wage hiked
TT, Darjeeling, Dec. 6: The Darjeeling Tea Association has agreed to increase the wages of garden staff by 33 per cent with effect from April 1, 2011.
The DTA signed an agreement on the wage hike with the trade unions of the Gorkha Janmukti Morcha, CPRM and the Congress last night. Garden staff members fall within three categories, clerical, medical and the technical. Sandeep Mukherjee, the principal advisor of the DTA, said the arrears would be paid in four instalments starting from January. More than 60 tea estates in the Darjeeling hills are members of the DTA.
Darjeeling tea garden staff get salary hike
Deep Gazmer, TNN | Dec 7, 2011: DARJEELING: After the sub-staff, the super-staff of the Hills tea gardens are also slated to get a salary hike.
After negotiations with the Darjeeling Terai Dooars Plantation Labor Union (DTDPLU) - affiliated to the Gorkha Janmukti Morcha (GJM) - the garden management has announced a 33% salary hike for super-staff including clerks, medical and technical workers. The increased salary will be applicable from April.
After the increase in bonus and wages of the sub-staff earlier this year, the DTDPLU had been demanding an increase in salary of the super-staff. The union had even threatened to paralyze work in the garden last week after the management failed to do so.
Finally, the decision to increase the salary was taken at a meeting that was held till late in the night on Monday. There are more then 1,400 super-staff in the 87 tea gardens in the Hills. "The 33% hike will be applicable for three years," said Sandeep Mukherjee, principal adviser to the Darjeeling Tea Association (DTA), an umbrella organization of the 87 gardens.
Trade union leaders expressed satisfaction over the hike. "We are happy that our demand was met," said Suraj Subba, secretary of DTDPLU.
At present, the technical workers get something between Rs 3,000 and Rs 4,500 according to their seniority and grade. The salary of medical and clerical staff range between Rs 8,000 and Rs 9,000.
No comments:
Post a Comment