Sikkim teacher selected Noteworthy Wikimedians by Wikipedia
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, Nov 22: Bhawani Shankar Gautam, a school teacher from Rhenock, East district has been selected as a “Noteworthy Wikimedians’ among 41 nominations covering 20 projects. He was adjudged as the Noteworthy 2011, in terms of articles contributed by him and the number of users of the articles in the largest online resource site during the first Wiki Conference India 2011 held in the University of Mumbai from November 18 to 20.
The annual national flagship event for Wikipedia/Wikimedia in the country was meant to provide a common platform for all Indian Wikimedians to meet and share their views, discuss challenges and exchange useful tips, best practices and other information.
Gautam, who teaches at Tarpin Secondary School, East Sikkim has contributed around 4000 articles to Wikipedia online resources ever since he started it on November 22, 2009. There are 24,541 editions in the website to his credit and is the first bureaucrat system administrator and also the only Indian in Nepali version of Wikipedia.
Being the only Sikkimese to have make an ubiquitous web presence, the ardent IT enthusiast also administers Sanskrit Wikipedia and is the only representative to Wikimedia India from Sikkim.
‘Beside these, I have been contributing on English Wikipedia, Hindi Wikipedia, Sanskrit Wikipedia & many other projects. When I started contributing on Nepali Wiki there were only about 3500 articles, last year there were only 5000 articles. Now we have 16208 articles’ he said.
Gautam has also requested all journalists, students, research scholars and persons having basic computer knowledge to contribute to Wikipedia and spread the knowledge and information with the whole world. ‘’My future plan is to organize Wiki Academy to encourage people to contribute more.Wikimedia India chapter has already decided to organize 20 such academies in India in near future’.
During the Wiki Conference India, Wikipedia Founder Jimmy Wales focused that Hindi and all other South Asian Language Wikipedia have a great potential of growth as the speaker to contributor ratio in these languages is very low. He expressed that Wikipedia Foundation has been focusing Indic Languages, and he was happy with the active participation in the Nepali language localization.
Gautam however couldn’t attend the Conference in persons due to ill health. He was represented by another Wiki contributor Saroj Dhakal who stressed for Nepali Wikipedia to Participate in WikiConference India 2011.
मोर्चाको नगरपालिका बोर्डलाई स्वागत गर्दै दुइ प्रमुख समस्या
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। समस्या एक -नगरको मैला र डम्पिङ
अहिलेसम्म नै कालेबुङ नगरमा समाधान हुन नसकेको समस्या हो डम्पिङ। सबैलाई थाहा छ कालेबुङ नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरको मैला टिस्टा नदीमा फ्यॉंक्ने कार्य भइरहेको छ। किन भने कालेबुङ नगरपालिकासित मैला फ्यॉंकने विकल्प नै छैन। खाली जमीन छ तर अकपाई गरिएको छ, जहॉं फ्यॉंक्दा नगरपालिकालाई विरोध हुन्छ। नगरपालिका प्रशासनले त्यो विरोधको सामना गर्न सक्दैन-भनिसकेको छ नगरपालिका प्रशासनले। डम्पिङ समस्याको समाधान गर्नको निम्ति अनेकौंपल्ट बैठकहरू भइसकेको छ तर हरेक बैठकले समाधान भनेको पुरानै भालूखोपको डम्पिङ देख्ने गरेको छ। त्यो डम्पिङ जहॉं मैला फ्यॉंक्न भालूखोपवासीले नगरपालिकालाई 2008 मा नै बन्द गरिदिएको छ। सितम्बर महिनामा आएको आइला र अनि पैह्रोले भालूखोपको डम्पिङमा भिषण पैह्रो गयो। त्यो पैह्रोले डम्पिङ मुनीको 45 परिवारलाई व्यापक हानी गर्यो। फलस्वरुप भालूखोपको सुरक्षाको निम्ति गाउँलेहरू नै नगरपालिकाको विरोधमा उठे। भालूखोपमा अतिरिक्त भार लाद्नु नहुने भारत सरकारको भू-सर्वेक्षण रिपोर्टले बताइसकेको छ। किन भने यो क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र हो। यस क्षेत्र व्यापकरुपले चर्किएको छ।
अतिरिक्त भार थोपेमा यहॉं कुनै पनि समय ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। सुप्रिम कोर्टले नगरको नजिक खुल्लारुपले डम्पिङ नगर्न नपाइने बताइसकेको छ। यस्तोमा पुरानो भालूखोपको डम्पिङ कुनै पनि पक्षले डम्पिङ गर्न नमिल्ने क्षेत्र रहेको स्पष्ट छ। यता नगरपालिकाको असाहयपन देखाएर केही नागरिक समाजले पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु पर्ने सुझाव बारम्बार दिइरहेको छ, जो एकपाखे विचार बोक्नेहरूको सोंचको उपज रहेको छ। अब आउने मोर्चाको नयॉं बोर्डले मैला टिस्टामा फ्यॉंक्ने कि पुरानै डम्पिङमा? दुवै नै नयॉं बोर्डको निम्ति धेरै चुनौतिपूर्ण हुने छ। भालूखोपमा फ्यॉंकेमा भालूखोपवासीले व्यापक विरोधको सामना गर्नु पर्ने छ अनि यस मामिलामा मुद्दा नै पनि चल्न सक्ने सम्भावना छ। अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने अहिले जुन क्षेत्रमा विकल्प डम्पिङ बनाइरहेको छ, त्यो क्षेत्र नै पैह्रेनी क्षेत्र छ। स्पष्ट छ, नयॉं डम्पिङको भविष्य लामो छैन।
यता नयॉं नगरपालिका बोर्डले डम्पिङको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो पहल हुने बताएको छ। त्यो पहल कस्तो हुने हो सबैले पर्खेर बसेका छन्। डम्पिङ नयॉं बोर्डको निम्ति एउटा यस्तो समस्या हो जसको समाधानको निम्ति तक्निकीय वृत्तिलाई अप्नाएन भने कहिल्यै समाधान गर्न सकिन्न। डम्पिङको निम्ति नयॉं तक्निकीमा दैनिक मैलालाई एकैदिनमा व्यवस्थापन गर्ने योजनाको खॉंचो रहेको छ। त्यस्तो नयॉं योजना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुद्धिजीवी मानेको नगरपालिका अध्यक्ष एलबी परियारसित छ कि छैन, अबका दिनहरूमा देखिने छ। के उनले पनि राजनैतिक हस्तक्षेपमा नै जबरजस्ती पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु समस्याको समाधान देख्ने हुन् त? अहिले यस्तै प्रश्न उठेको छ।
समस्या दुइ - स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए ग्रहण गर्ने वित्तिकै कालेबुङलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना गर्यो। दिल्लीबाट आर्किटेक्ट झिकाएर नगरको भ्रमण पनि गरायो। मोर्चाले घोषणा गर्यो नोभेल्टी सिनेमा हल नजिकको मॉं सन्तोषी टोलमा उच्चस्तरीय मोटर स्ट्याण्ड अनि मल्टिकम्प्लेक्स बनाइने छ। जहॉं अघिबाट नै गोरामुमोले पनि त्यही योजना आधाकल्चो छोडेको छ अनि जति बनिसकेको बिल्डिङ छ, त्यो पनि नगरपालिकाले बिक्रि गरिसकेको छ-पसलेहरूलाई। अघिल्ला राजनैतिक दलहरूले पनि त्यही क्षेत्रमा यस्तै योजना बनाउने भन्दै धेरैलाई उच्छेद गरिसकेको छ। मोर्चाले पनि एक परिवारलाई उच्छेद गरेर बेहाल बनाइसकेको छ अनि अहिलेको योजनाले त्यहॉंका 35 परिवार उच्छेद हुने क्रममा छ।
अघिल्ला उच्छेद परिवारले पाएको दुःखलाई नजिकबाट हेरिरहेका टोलवासीले तर मोर्चा अघि चुनौति खडा गरिदिएको छ। उनीहरूसित पुर्खाले यसै ठाउँमा अघिल्लो पार्टीसित मिलेर प्रशासनले जमीन छोड्ने नेटिश दिएपछि चलेको मुद्दामा न्यायलयले उनीहरूको पक्षमा सुनाएको निर्णय पनि छ। तरै पनि मोर्चाले उनीहरूलाई ठाउँ छोडिदिने अनि त्यसको साटो बनाइएको कम्प्लेक्समा कोठा दिने अनुरोध गरिरहेको छ। तर गाउँलेहरू चहान्छन्, उनीहरूलाई पार्टीले होइन प्रशासनको उच्चस्थ निकायले उनीहरूलाई त्यहॉंबाट हटाएपछि उनीहरूले मागेका सहुलियतहरू प्रदान गर्ने लिखित आश्वासन दिनुपर्ने छ।
यता मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भने जनसभा नै पछि 'उनीहरूको गुनासो के छ मसित राख्नू'भनिरहेका छन्। जब कि गाउँलेहरूले लिखितरुपले उनीहरूको गुनासो राखिसकेका छन्, जसलाई विमल गुरूङले अध्ययन गरेको जस्तो देखिएको छैन। सोही प्रतिलिपि उनीहरूले प्रेसलाई पनि उपलब्ध गरेका छन्, जहॉं उनीहरूले आफ्ना परिस्थितिबारे विस्तृतरुपले बताएका छन्। जब मोर्चाले त्यहॉं स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स बनाउने मतो गर्यो अनि स्थानीय प्रशासनसित बारम्बार बैठक गर्यो, दिल्लीबाट आर्किटेक्ट बोलाएर निरीक्षण पनि गरायो तर स्थानीय गाउँवासीसित भने कुरा कन्थै गरेन।
एक गाउँले भन्छन्, हामीलाई बैठकमा बोलाएको भए मोर्चाको योजना कुन ठाउँमा उचित हुन्छ सुझाव दिने थियौं। हामीलाई बैठकमा बोलाइएन तर अचानक चार परिवारलाई घर हटाउने नोटिश दियो। जहॉंबाट नोटिश आयो जमीन उसको नै होइन। जब गाउँलेलाई त्यो नोटिश आयो जब नै गाउँलेले फेरि पनि न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनीहरू कुनै पनि परिस्थितिमा त्यहॉंबाट अन्यत्र सर्न चहॉंदैनन् तर उनीहरूलाई राजनैतिक मात्र होइन प्रशासनिक दबाव भइरहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो समस्याको घारीमा मोर्चाको नगरपालिका बोर्डले कसरी आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्ने हो अनि स्थानीयहरूलाई पनि न्याय गर्ने अनि मोर्चाको योजना पनि सफल गर्ने जुक्ति निकाल्ने हो आगामी दिनहरूमा नै देखिने भएको छ।
गोर्खाल्याण्ड्को बेडा अब गैर गोजमुमो दलहरुले लिने
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, २२ नोभेम्बर: उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यहरुमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि दार्जीलिङ पहाडमा पनि राजनैतिक वातावरण तातिने सम्भावना देखा परेको छ। गोजमुमो पार्टी प्रमुख बिमल गुरुङगले अहिले मोर्चाको ध्यान जीटीए गठनमा नै रहेको बताएता पनि अन्य राजनैतिक दलहरु भने यसपल्ट बिगतका ईतिहास दोहोरिन नदिने पक्षमा रहेको छ। बिगतमा तीनवटा राज्यहरु गठन हुँदा पहाडका स्वघोषित मुकुट बिहिन राजा गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिङ सावन महिना बार्दानै ठिक्क थिए। त्यस समय छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा नगरि बस्दा गोर्खाहरु छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पाउँनबाट बञ्चित बनेका थिए। तर यसपल्ट भने यस्तो गलत इतिहास दोहोराएर गोर्खाहरु ठगिन चाहेका छैनन् भन्दै पहाडका बिपक्षी दलहरुले प्रतिक्रिया गर्न थालेको छ।
यसै क्रममा क्रामाकपाले उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री मायावतिको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताएको छ। क्रामाकपा कालेबुङ जोनल कमिटिका प्रवक्ता मोहन पौड्यालले आज पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै सन २०००मा तीनवटा राज्यहरु क्रमैले उत्तर खण्ड, झारखण्ड र छत्तिसगढ गठन हुँदा तत्कालीन पहाका नेता सुवास घिसिङले मौनता साँचेको कारण गोर्खाहरु ठगिएको बताँउदै यसपल्ट भने यस्तो ठगिने कार्य हुनु हुँदैन भनि बताए। यसपल्ट मायावतीले छुट्टै राज्य गठनको निम्ति जुन प्रकारले माहोल तयार पारिदिएको छ यो वातावरण छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति पनि लाभदायक रहेको तिनले जनाए। यसपल्ट कुनै पनि हालतमा यस मौकालाई नचुकाउदँन सबै गोर्खाहरु एक हुनपर्ने पनि तिनले आह्वन गरे। तिनले अब उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यहरुमा बिभाजन हुनमा भारतको कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने दाबी गर्दै राज्यको बिधानसभामा पारित भएको बील कुनै पनि समय कार्यन्वयन हुने पनि बताएका छन्।
क्रामाकपाले हाल छुट्टै राज्य गठनको औचित्यबारे राष्ट्रव्यापि जागरुक अभियान सुरु गरिसकेको बताउँदै यसपल्ट गोर्खाहरु स सानो सुबिधा र बिकासको मुद्दाहरुमा लागेर मुल मुद्दालाई बिर्सने कार्य गर्न नहुने पनि तिनले जनाए। तिनले कसैको नाम नलिइकन अहिले कतिपय मानिसहरुले चौकि र पैसाको लोभमा राल काटिरहेको बताउँदै यो समय चौकि र पैसाको लोभ गर्ने होइन अनि यस्तो प्रवृति मानिसहरु त्याग्नु पर्छ भनि मोहन पौड्यालले बताएका छन्। तिनले गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङले हाल मोर्चाको ध्यान जीटीए गठनमा केन्द्रित रहेको कुरामा पनि प्रतिक्रिया ब्यक्त गरे। पौड्यालले गुरुङको उक्त भनाईप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यो समय जीटीए होइन तर गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति अघि बड्ने समय रहेको बताए। भारतमा कुनै पनि राज्य गठन हुनलाई केहि बैकल्पिक ब्यवस्थाको आवश्यक्ता नपरेको र पहाडमा राज्य गठन गर्न अघि मात्र किन यस्तो बिकल्पको कुराहरु गरिन्छ भन्दै वास्तवमा यो जनतालई थकाउने केन्द्र र राज्य सरकारको षडयन्त्र रहेको पनि तिनले जनाए।
यसैक्रममा उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यहरुमा बिभाजन गर्ने मुख्य मन्त्री मायावतिको कार्यलाई भारतिय गोर्खा परिसंघले पनि स्वागत जनाएको छ। भागोपका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेन डा एनोसदास प्रधानले आज पत्रकारहरु संग कुराकानी गर्दै मायावतीको उक्त कार्य खुबै प्रशंसनिय रहेको बताए। यस कार्यले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति पनि ठूलो उर्जा प्राप्त भएको बताएका छन। जब जब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याणडको आन्दोलन सेलाउँदै जान्छ तब यसरी राजनैतिक वातावरणमा परिवर्तन आएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई गति दिने कार्य भइरहेको पनि प्रधानले जनाए। दार्जीलिङ पहाडमा जीटीए गठन गरेर छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई दबाउँने ममता ब्यानर्जीले अप्नाएको फर्मुला अनि अन्य राज्यको दाबी गर्ने दलहरुलाई पनि जीटीए जस्तै वयवस्था चलाऊ भनेर अप्नाएको चाल पनि मायावतीको कार्यले फेल भएको अनि स साना राज्य गठनको मार्ग खुलिदिएको पनि तिनले जनाए।
यसै क्रममा पिपल्स फोरमले पनि मूक्य मन्त्री मायावतीको कार्य प्रति सराहना गर्दै यसले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याणडको आन्दोलनलाई पनि गतिशिलता दिनगे कर्य गरेको बताए। गुरुङले भारतमा एउटा राज्यलाई टुक्राएर चारवटा राज्यहरु गठन गरिन सक्दा गोर्खाल्याण्ड पनि गठन हुन सक्छ भन्दै अब बंगालका मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि राज्य बिधानसभामा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाउँनु पर्ने माग गरेका छन्। तिनले अब सबैले गोर्खाल्याण्डको अन्दोलनलाई एकबद्ध भएर अघि बडाउँनु पर्ने पनि आह्वान गर्दै यसपल्ट ठगिए गोर्खाल्याण्ड गठनको सपना पुरा हुन नसक्ने पनि बताए।
मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दाबाट उठायो हात अब जनता गोर्खाल्याण्ड राज्यको पक्षमा जाने कि जीटीएको?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। मायावतीले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गरिरहेका छौं भन्नेहरूलाई गतिलो परीक्षामा उतारेको छ। किन भने तिनले देशभरिका छुट्टैराज्य पन्थीहरूलाई आफ्नो मुद्दाको उठान गर्ने ठूलो अवसर निर्माण गरिदिएका छन्। विभिन्न राज्यहरूलाई मात्र होइन छुट्टैराज्यको आवाज उठाइरहेको राजनैतिक दलहरूलाई पनि मायावतीले चुनौती दिएकी छन्। तर जब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सन्दर्भ आउँछ तर सबैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चातिर फर्किएर हेर्छ, त्यो मोर्चा जो छुट्टै राज्यको निम्ति केन्द्र र राज्यलाई सहमत गराउन नसकेको कारण नै दागोपाप झैं अर्को व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेर बसेको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने, हामी जत्तासुकै झम्टिने होइनौं अनि जीटीएबाट नै छुट्टैराज्यसम्म पुग्न चहान्छौं। तिनले स्पष्ट पारिदिए कि गोजमुमो अहिले नै छुट्टै राज्यको पक्षमा छैन। जसरी गोरामुमोले तीनवटा राज्य गठन हुँदै गर्दा दागोपाप समातेर बसेको थियो, त्यही घटना पहाडमा फेरि दोहोरियो। मोर्चा अहिले जीटीए समातेर बसेको छ। मोर्चाका तीन विधायकहरू अनि मोर्चा कै सांसद जसवन्त सिंहको दायित्वप्रति अहिले ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। तर कालेबुङका विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्री अनुसार राज्य छुट्टैराज्यको पक्षमा छैन अनि तीन विधायकले विधानसभामा छुट्टैराज्यको आवाज उठाउनै सक्तैन। कंग्रसे अधिनस्त रहेको सरकारमा बीजेपीका हेविवेट नेता जसवन्त सिंहको कुरालाई कसैले पत्याउने नदेखेपछि अनि मोर्चाले छुट्टैराज्यको निम्ति अवगत गराउन नसक्ने मात्र होइन मोर्चालाई छुट्टैराज्यको मुद्दा उठाउन नसक्ने परिस्थितिमा राज्य र केन्द्रले पारेपछि मोर्चा अहिले छुट्टैराज्यको मुद्दामा असाहय बनेको छ। सांसदको कुरा खाने नदेखेपछि अनि विधायकहरू राज्यका तृणमूल गुटबन्दीको अघि चुइँ बोल्न नसकेपछि मोर्चा छुट्टैराज्यको कुरा आयो कि तर्किनेे गरेको छ। अहिले देशभरि नै छुट्टैराज्य पन्थीहरूलाई मायावतीले उर्जा प्रदान गरेको छ अनि अहिले आ-आफ्नो राज्यमा पनि दवाब बनाउने अन्य छुट्टैराज्य पन्थीहरूले गरिरहेको बेला मोर्चाले भनिरहेको छ कि मोर्चा अहिले नै छुट्टै राज्य चहॉंदैन।
तर किन मोर्चा अहिले नै छुट्टैराज्य चहॉंदैन जब कि छुट्टैराज्यको निम्ति राज्य सरकारलाई दवाब दिने परिस्थिति बनेको छ, यसबारे भने मोर्चा मौन छ। सबै कुरालाई विकाससित जोडेर हेर्ने मोर्चाले गोरामुमो कै बाटो अप्नाउँदै अन्तमा विकाससित छुट्टैराज्यको मुद्दा साटेको स्पष्ट भएको छुट्टैराज्य पन्थी राजनैतिक दलहरूले भनिरहेको छ। भागोपले अहिले दिल्लीमा अनि क्रामाकपाले विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टैराज्यको निम्ति सहमति बटुल्ने कार्य गरिरहेको बेला ठूलो दल मोर्चा भने विकास, पैसा र चौकी कै कुरा गरिरहेको छ। छुट्टैराज्यको निम्ति अब शीघ्र नै गोजमुमोको विकल्प पार्टी तयार गरिरहेको अनि राष्ट्रियस्तरमा फोरम तयार गरिरहेको बताउने पिपल्स फोरमले मोर्चाले मुद्दा बेचेको कारण नै परिस्थिति रहेको बेला पनि हाक्का हाक्की गोर्खाल्याण्डको विरोध गरिरहेको बताउँदै मोर्चा बेचिएको स्पष्ट रहेको बताएको छ। फारमका महासचिव प्रवीण गुरूङले मायावतीले देशमा छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलित दल र सङ्गठनहरूलाई गतिलो परिस्थिति बनाइदिएको बताए। तिनले भने, मोर्चा आफैले छुट्टैराज्यको निम्ति देशमा परिस्थिति बनाउन सक्तैन, यसैकारण नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई बेचेर विकाससित साटेको हो।
तिनले सांसद जसवन्त सिंहले यतिबेला छुट्टै राज्यको कुरा उठाउनु पर्ने अनि तीन विधायकहरूले विधानसभामा राज्य सरकारलाई दवाउ गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ममताको अघि मात्र होइन तृणमूलका कुनै एक विधायकको अघि पनि मोर्चाका विधायकहरूले छुट्टैराज्यको कुरा उठाउन सक्दैनन्। उनीहरू छुट्टैराज्यको कुरा उठाउन नसकेको कारण नै जीटीएतिर फर्किएका हुन्। यता गोर्खालिग नेता प्रताप खातीले मायावतीको कुरालाई राजनैतिक इच्छाशक्तिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बताएका छन्।तिनले त सोझै भने,विमल गुरूङ मदन तामङका काउण्टर नेता थिए। मदन तामङ छुट्टैराज्यको मुद्दामा अडिग रहेको देखेर नै विमललाई जन्माइयो अनि जनतालाई सताउने आन्दोलन गर्दै, संसाधनहरू नष्ट गर्दै, सबैलाई आर्थिक चपेटमा पारेपछि जीटीएमा आएको हो। तिनी अनुसार एकजना काउण्टर नेताको काम घिसिङको चौकी र पावरमा केही कुरा थपेर पहाडमा राजनैतिक वर्चस्व कायम गर्नु हो। जो अहिले मोर्चाले गरिरहेको छ। यता राजनैतिक सचेतहरू अनुसार छुट्टैराज्यको आन्दोलन पहाडमा होइन दिल्लीमा गरिनुपर्छ।
छुट्टैराज्यको निम्ति सांसदहरूलाई सहमतिमा ल्याइनुपर्छ तर त्यही कार्य मोर्चाले गरेन। मोर्चाले आन्दोलनलाई राज्य केन्द्रित मात्र गरेन छुट्टै राज्यसित नै पैसा र विकासको कुरा गरेकोले नै जीटीएमा मोर्चा पुगेको हो, अनि मोर्चाको राजनैतिक इच्छाशक्ति पनि जीटीएसम्म नै थियो। अहिले मोर्चा जीटीए नै समातेर बस्ने बताइरहेको छ तर जनताको आकांक्षा भने छुट्टैराज्य हो। अहिले छुट्टैराज्यको निम्ति आवाज उठाउने परिस्थिति बनिरहेको बेला पहाडका जनता जीटीए नै समातेर बस्ने हो कि छुट्टैराज्यको निम्ति सडकमा ओर्लिने हो, निर्णय जनताको हातमा नै रहेको छ।
मायावतीको निर्णयले उर्जा प्रदान गरको छ-भागोप
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई मायावती सरकारले विधानसमाभा पारित गरिदिएपछि गोर्खाल्याण्ड पन्थीहरूमा पनि नयॉं आशा र उत्साह जागेर आएको भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष एनोस दास प्रधानले बताएका छन्। मयावतीको यस दह्रिलो कदमलाई स्वागतयोग्य बताउँदै तिनले भने, झण्डै झण्डै गोर्खाल्याण्डको आवाज मरेको बेलामा, अब गोर्खाल्याण्ड चॉंहिँदैन, गोर्खाहरूको समस्या सँधैभरिको निम्ति सुल्झियो भन्ने अवधारणा भारत सरकारमा पुगिसकेको समय मायावती सरकारले लिएको निर्णयले छुट्टै राज्य माग्नेहरूको निम्ति उर्जा अनि प्रेरणा प्रदान गरेको छ।
ममताले गोर्खाहरूको निम्ति छुट्टै राज्य नमागोस् भनेर निकालेको जीटीएको फर्मूला अन्य छुट्टै राज्य माग्नेहरूलाई पनि देखाएर 'सन्तुष्ट बन' भनिरहेको समय नयॉं राज्य बनिने जुन सम्भाब्यता मायवती सरकारले देखायो त्यसले गोर्खाल्याण्ड, विदर्भ, तेलेङ्गना आदिको माग भारतीय राजनीतिमा फेरि दह्रिलो गरेर चम्कन्छ भन्ने आशा बढेर गएको प्रधानले बताए। यद्यपि अहिले दार्जीलिङ पहाडमा शक्तिशाली रहेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भने अलग राज्यको निम्ति होइन तर जीटीए गठनमाथि ध्यान केन्द्रित रहेको बताएपछि प्रधानले यो मोर्चाको नितान्त व्यक्तिगत राजनैतिक वाध्यता हुनसक्ने बताए।
तिनले भने, मोर्चाको गठन गोर्खाल्याण्डकै निम्ति भनेर भएको हो। गोर्खाल्याण्डकै निम्ति विधानसभा चुनाउ पनि लडेको हो। तर मोर्चाले अहिल नै गोर्खाल्याण्ड गठन हुन सक्तैन, गोर्खाल्याण्ड धेरै टाडो छ, जीटीए नै सम्हाल्नुपर्छ भन्नु उनीहरूको राजनैतिक वाध्यता हुनसक्छ। तिनले भारतीय गोर्खा परिसङ्घको कार्यक्रमबारे बताउँदै भने, जीटीएले गोर्खाल्याण्डको आवाज मधुरो पारिदिएको बेला जम्मै राजनैतिक दलहरूलाई लिएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चर्काउने जमर्को कसेका छौं। सडकमा मात्र होइन संसदमा पनि गोर्खाल्याण्ड मागको औचित्य बुझाउने कार्य गरिरहेको छौं। तिनी अनुसार भारतीय गोर्खा परिसङ्घले फेरि 28 नोभेम्बरको दिन सबै राजनैतिक दलहरूलाई लिएर बैठक गर्नेछ। अखिल भारतीय गोर्खालीग, क्रामाकपा अनि गोरानिमोलाई लिएर 7 देखि 15 दिसम्बरसम्म संसदको शीतकालीन समयअवधी सबै राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूलाई भेटेर गोर्खाल्याण्ड मागको औचित्य बुझाउने भागोपको कार्यक्रम रहेको पनि तिनले बताए।
घिसिङ र मोर्चामा केही फरक छैन-क्रामाकपा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। मायावती सरकारको पहललाई क्रान्तिकारी माक्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि स्वागतयोग्य बताएको छ। क्रामाकपा केन्द्रिय उपाध्यक्ष जेबी राईले भने, सानो राज्यद्वारा नै त्यस इलाकामा रहेका मानिसहरूको सर्वाङ्गिन विकास हुनसक्छ भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रिय पार्टीहरूले पनि बुझिसकेको छ। त्यही नै सत्य पनि हो। बङ्गालमा बामपन्थी शासनको समयमा होस् अथवा अहिले तृणमूल सरकारको समयमा जातीय वर्चस्व कायम राख्न अनि भोटको राजनीतिलाई प्रधानता दिएर सिङ्गो,खॉंटी भारतीय नागरिकहरूलाई गणतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकारदेखि वञ्चित गराउने षडयन्त्र भइरहेको छ।बङ्गालले पनि जातीय र सत्तालोलुप नभइकन छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड मागको सही निर्क्योल गरेर समर्थन गर्नु नै देशको हितमा र राजनैतिक पार्टीको जनताप्रतिको कटिवद्धता र विकासको निम्ति सही निर्णय हुने बताएका छन्।
अहिले मोर्चाले पार्टीगत स्वार्थ मात्र हेरिरहेको बताउँदै तिनले भने, जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरूले आफ्नो दुर्बलता र कमजोरीहरू लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ। सम्झौतापछि पनि मोर्चाले हाम्रो लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड नै हो भनिरहेपनि अहिले उत्तर प्रदेशलाई विभाजन गरेर चारवटा राज्य बनिने मायावतीले विधानसभामा प्रस्ताव पारित गर्दासमेत मोर्चाले हामी जीटीएकै पक्षमा छौं भनिरहेको राईले बताए।
तिनले सुवास घिसिङ र गोजमुमोमा केही फरक नरहेको बताउँदै भने, अघि तीनवटा राज्य गठन हुँदा गोरामुमो नेता सुवास घिसिङ बोलेनन। गोर्खाल्याण्ड आफै हुन्छ भन्ने विचारधारा पोखेर दागोपाप नै चलाइरहे। भारतभित्र तीनवटा छुट्टै राज्य गठन हुँदा जसरी सुसाव घिसिङ मौन बसेका थिए अहिले मोर्चाले पनि त्यही दिशा निर्देष गरिरहेको तिनले बताए। छुट्टै राज्य गठन भए देशको अखण्डताको प्रश्न उठाउने अनि देश नै दुर्बल हुन्छ भन्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि मायावती निर्णयले तर्कविहिन बनाइदिएको तिनले बताए।
GJMM youth wing plans fresh statehood stir in Dec
SNS,DARJEELING 23 NOV: The tell-tale signs emanating from the GJMM camp that the party has been contemplating a renewed stir over Gorkhaland have become pronounced today as the preponderant party’s youth affiliate, Gorkha Jana Mukti Yuva Morcha has decided to launch statehood stir in December.
Addressing a Press conference here today, the GJMYM vice-president, Mr Priyabardan Rai, said that they would organise a public meeting at Mongpoo in Kalimpong sub-division on 18 December. “We would give the clarion call for Gorkhaland at the meeting which would be addressed by the party president, Mr Bimal Gurung,” he said.
Referring to the recent development in Uttar Pradesh, the GJMM youth leader said that the UP chief minister’s stance on the four-way division of her state to facilitate better administration and development had buoyed them into going for the statehood-stir. “Our demand for carving out a separate Gorkhaland state is the oldest in the country. Yet, the demand remains far from fulfilled despite the century-old agitation. We would ask the Centre to explain why are we being discriminated against,” he said.
He said they would write to the President, the Prime Minister, the Union home minister and the state chief minister soon, asking them to consider their statehood demand.
When asked whether the renewed stir would militate against the spirit of the GTA agreement, Mr Rai said that the GTA draft had kept the demand on record. “We are not hostile to the agreement, but at the same time we would keep up the statehood momentum,” he said.
Maya split plan stokes Morcha fire - Youth wing to renew state stir from Dec 18
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 22: The Gorkha Janmukti Yuwa Morcha has decided to renew the agitation for a separate Gorkhaland state with a public meeting next month. The decision comes a day after chief minister Mayawati got an Assembly resolution passed to divide Uttar Pradesh into four states.
The agitation, the nature of which is not yet known, will start on December 18 with a rally in Kurseong’s Mungpoo.
The announcement is the Gorkha Janmukti Morcha’s way of reminding the people of the hills that the Gorkhaland demand has not been diluted, specially when efforts are on to create smaller states in other parts of the country, a leader of the outfit said.
He said having emerged as the strongest political force in the hills riding on the back of the statehood issue, the party did not want to be seen as putting the demand on the backburner.
“The Morcha is the strongest party in the hills today because of the statehood issue,” he said.
“So, we want to keep the statehood flame alive. At the same time, we will go ahead with the formation of the Gorkhaland Territorial Administration. We don’t want to convey the impression that we have shifted from our original demand of a separate state at a time when Mayawati has initiated steps to carve four states out of UP.”
The Morcha will concern itself with the creation of the GTA (the new administrative set-up for the hills), while its frontal organisation, the Yuwa Morcha, will carry on with the agitation for the separate state, the leader said.
Keeping in line with the party policy, Yuwa Morcha general secretary Priyabardan Rai said: “The youths have decided to renew the Gorkhaland agitation and we will hold a huge public meeting on December 18 at Mungpoo where the details of the agitation will be announced.
“Mayawati has shown courage by passing the resolution and we congratulate her spirit. The Morcha has been formed to pursue a separate Gorkhaland state and the Yuwa Morcha has nothing to do with the GTA. The GTA was accepted by our party because of the compulsion of the state government.”
He, however, did not spell out what these compulsions were.
But the Yuwa Morcha made it clear that the statehood agitation would be led by party president Bimal Gurung. The youth wing has also asked all other frontal organisations of the Morcha like the Gorkha Janmukti Nari Morcha, Bhutpurba Sainik Morcha and the labour affiliates to get ready for the agitation.
“In the next couple of days, we will write to the President of India and will also fax copies to the Prime Minister, Union home minister and the chief minister, apprising them of our stand,” said Rai.
“If the Centre decides to create any new state in India, Gorkhaland must be given priority as this is a more than 100-year-old demand. The demand is from our heart and the mind,” said Rai.
The Yuwa Morcha’s announcement is also a reflection that despite the mother outfit agreeing to form the GTA, the demand for a separate state would continue to resonate in the hills.
“If the Centre fails to give us justice, the situation in the region could take a turn and the government will be responsible for that,” said Rai.
`80 sustains generations!
SNS, KURSEONG, 22 NOV: A washerman has been receiving Rs 80 as salary since the post-Independence days till now. Mr Binda Baitha (66), a resident of Ujjarey Busty in Kurseong, gets Rs 80 as salary, which was earlier received by his father, Laxman Baitha, from the Castleton Tea estate in Kurseong. Mr Baitha said that during the British period his father used to work at the Castleton Tea estate in Kurseong. Later, he too got the same amount when he became an employee of the tea garden which was then owned by Mr Jayram and Mrs Dayarani. Even after decades Mr Baitha still receives Rs 80 as salary.
He said: “I have asked the concerned officials several times to increase my salary but besides giving me assurances, they have not done anything.”
Dhimals demand tribe tag
TT, Siliguri, Nov. 22: The Dhimal community has demanded tribal status so that they can avail themselves of schemes offered by the central and state governments for Scheduled Tribes.
“We want to be recognised as a Scheduled Tribe and have been fighting for it for the past three-four decades. On November 20, we submitted a memorandum to north Bengal development minister Gautam Deb, requesting the government to consider our demand,” Garjan Mallick, the secretary of the Dhimal Astitwa Kalyan Samiti, said today.
The population of the Dhimals is 993 now. The community is concentrated in Hatighisa, Maniram and Buraganj in Naxalbari block on the India-Nepal border.
मोर्चाको नगरपालिका बोर्डलाई स्वागत गर्दै दुइ प्रमुख समस्या
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। समस्या एक -नगरको मैला र डम्पिङ
अहिलेसम्म नै कालेबुङ नगरमा समाधान हुन नसकेको समस्या हो डम्पिङ। सबैलाई थाहा छ कालेबुङ नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरको मैला टिस्टा नदीमा फ्यॉंक्ने कार्य भइरहेको छ। किन भने कालेबुङ नगरपालिकासित मैला फ्यॉंकने विकल्प नै छैन। खाली जमीन छ तर अकपाई गरिएको छ, जहॉं फ्यॉंक्दा नगरपालिकालाई विरोध हुन्छ। नगरपालिका प्रशासनले त्यो विरोधको सामना गर्न सक्दैन-भनिसकेको छ नगरपालिका प्रशासनले। डम्पिङ समस्याको समाधान गर्नको निम्ति अनेकौंपल्ट बैठकहरू भइसकेको छ तर हरेक बैठकले समाधान भनेको पुरानै भालूखोपको डम्पिङ देख्ने गरेको छ। त्यो डम्पिङ जहॉं मैला फ्यॉंक्न भालूखोपवासीले नगरपालिकालाई 2008 मा नै बन्द गरिदिएको छ। सितम्बर महिनामा आएको आइला र अनि पैह्रोले भालूखोपको डम्पिङमा भिषण पैह्रो गयो। त्यो पैह्रोले डम्पिङ मुनीको 45 परिवारलाई व्यापक हानी गर्यो। फलस्वरुप भालूखोपको सुरक्षाको निम्ति गाउँलेहरू नै नगरपालिकाको विरोधमा उठे। भालूखोपमा अतिरिक्त भार लाद्नु नहुने भारत सरकारको भू-सर्वेक्षण रिपोर्टले बताइसकेको छ। किन भने यो क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र हो। यस क्षेत्र व्यापकरुपले चर्किएको छ।
अतिरिक्त भार थोपेमा यहॉं कुनै पनि समय ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। सुप्रिम कोर्टले नगरको नजिक खुल्लारुपले डम्पिङ नगर्न नपाइने बताइसकेको छ। यस्तोमा पुरानो भालूखोपको डम्पिङ कुनै पनि पक्षले डम्पिङ गर्न नमिल्ने क्षेत्र रहेको स्पष्ट छ। यता नगरपालिकाको असाहयपन देखाएर केही नागरिक समाजले पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु पर्ने सुझाव बारम्बार दिइरहेको छ, जो एकपाखे विचार बोक्नेहरूको सोंचको उपज रहेको छ। अब आउने मोर्चाको नयॉं बोर्डले मैला टिस्टामा फ्यॉंक्ने कि पुरानै डम्पिङमा? दुवै नै नयॉं बोर्डको निम्ति धेरै चुनौतिपूर्ण हुने छ। भालूखोपमा फ्यॉंकेमा भालूखोपवासीले व्यापक विरोधको सामना गर्नु पर्ने छ अनि यस मामिलामा मुद्दा नै पनि चल्न सक्ने सम्भावना छ। अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने अहिले जुन क्षेत्रमा विकल्प डम्पिङ बनाइरहेको छ, त्यो क्षेत्र नै पैह्रेनी क्षेत्र छ। स्पष्ट छ, नयॉं डम्पिङको भविष्य लामो छैन।
यता नयॉं नगरपालिका बोर्डले डम्पिङको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो पहल हुने बताएको छ। त्यो पहल कस्तो हुने हो सबैले पर्खेर बसेका छन्। डम्पिङ नयॉं बोर्डको निम्ति एउटा यस्तो समस्या हो जसको समाधानको निम्ति तक्निकीय वृत्तिलाई अप्नाएन भने कहिल्यै समाधान गर्न सकिन्न। डम्पिङको निम्ति नयॉं तक्निकीमा दैनिक मैलालाई एकैदिनमा व्यवस्थापन गर्ने योजनाको खॉंचो रहेको छ। त्यस्तो नयॉं योजना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुद्धिजीवी मानेको नगरपालिका अध्यक्ष एलबी परियारसित छ कि छैन, अबका दिनहरूमा देखिने छ। के उनले पनि राजनैतिक हस्तक्षेपमा नै जबरजस्ती पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु समस्याको समाधान देख्ने हुन् त? अहिले यस्तै प्रश्न उठेको छ।
समस्या दुइ - स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए ग्रहण गर्ने वित्तिकै कालेबुङलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना गर्यो। दिल्लीबाट आर्किटेक्ट झिकाएर नगरको भ्रमण पनि गरायो। मोर्चाले घोषणा गर्यो नोभेल्टी सिनेमा हल नजिकको मॉं सन्तोषी टोलमा उच्चस्तरीय मोटर स्ट्याण्ड अनि मल्टिकम्प्लेक्स बनाइने छ। जहॉं अघिबाट नै गोरामुमोले पनि त्यही योजना आधाकल्चो छोडेको छ अनि जति बनिसकेको बिल्डिङ छ, त्यो पनि नगरपालिकाले बिक्रि गरिसकेको छ-पसलेहरूलाई। अघिल्ला राजनैतिक दलहरूले पनि त्यही क्षेत्रमा यस्तै योजना बनाउने भन्दै धेरैलाई उच्छेद गरिसकेको छ। मोर्चाले पनि एक परिवारलाई उच्छेद गरेर बेहाल बनाइसकेको छ अनि अहिलेको योजनाले त्यहॉंका 35 परिवार उच्छेद हुने क्रममा छ।
अघिल्ला उच्छेद परिवारले पाएको दुःखलाई नजिकबाट हेरिरहेका टोलवासीले तर मोर्चा अघि चुनौति खडा गरिदिएको छ। उनीहरूसित पुर्खाले यसै ठाउँमा अघिल्लो पार्टीसित मिलेर प्रशासनले जमीन छोड्ने नेटिश दिएपछि चलेको मुद्दामा न्यायलयले उनीहरूको पक्षमा सुनाएको निर्णय पनि छ। तरै पनि मोर्चाले उनीहरूलाई ठाउँ छोडिदिने अनि त्यसको साटो बनाइएको कम्प्लेक्समा कोठा दिने अनुरोध गरिरहेको छ। तर गाउँलेहरू चहान्छन्, उनीहरूलाई पार्टीले होइन प्रशासनको उच्चस्थ निकायले उनीहरूलाई त्यहॉंबाट हटाएपछि उनीहरूले मागेका सहुलियतहरू प्रदान गर्ने लिखित आश्वासन दिनुपर्ने छ।
यता मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भने जनसभा नै पछि 'उनीहरूको गुनासो के छ मसित राख्नू'भनिरहेका छन्। जब कि गाउँलेहरूले लिखितरुपले उनीहरूको गुनासो राखिसकेका छन्, जसलाई विमल गुरूङले अध्ययन गरेको जस्तो देखिएको छैन। सोही प्रतिलिपि उनीहरूले प्रेसलाई पनि उपलब्ध गरेका छन्, जहॉं उनीहरूले आफ्ना परिस्थितिबारे विस्तृतरुपले बताएका छन्। जब मोर्चाले त्यहॉं स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स बनाउने मतो गर्यो अनि स्थानीय प्रशासनसित बारम्बार बैठक गर्यो, दिल्लीबाट आर्किटेक्ट बोलाएर निरीक्षण पनि गरायो तर स्थानीय गाउँवासीसित भने कुरा कन्थै गरेन।
एक गाउँले भन्छन्, हामीलाई बैठकमा बोलाएको भए मोर्चाको योजना कुन ठाउँमा उचित हुन्छ सुझाव दिने थियौं। हामीलाई बैठकमा बोलाइएन तर अचानक चार परिवारलाई घर हटाउने नोटिश दियो। जहॉंबाट नोटिश आयो जमीन उसको नै होइन। जब गाउँलेलाई त्यो नोटिश आयो जब नै गाउँलेले फेरि पनि न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनीहरू कुनै पनि परिस्थितिमा त्यहॉंबाट अन्यत्र सर्न चहॉंदैनन् तर उनीहरूलाई राजनैतिक मात्र होइन प्रशासनिक दबाव भइरहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो समस्याको घारीमा मोर्चाको नगरपालिका बोर्डले कसरी आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्ने हो अनि स्थानीयहरूलाई पनि न्याय गर्ने अनि मोर्चाको योजना पनि सफल गर्ने जुक्ति निकाल्ने हो आगामी दिनहरूमा नै देखिने भएको छ।
गोर्खाल्याण्ड्को बेडा अब गैर गोजमुमो दलहरुले लिने
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, २२ नोभेम्बर: उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यहरुमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि दार्जीलिङ पहाडमा पनि राजनैतिक वातावरण तातिने सम्भावना देखा परेको छ। गोजमुमो पार्टी प्रमुख बिमल गुरुङगले अहिले मोर्चाको ध्यान जीटीए गठनमा नै रहेको बताएता पनि अन्य राजनैतिक दलहरु भने यसपल्ट बिगतका ईतिहास दोहोरिन नदिने पक्षमा रहेको छ। बिगतमा तीनवटा राज्यहरु गठन हुँदा पहाडका स्वघोषित मुकुट बिहिन राजा गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिङ सावन महिना बार्दानै ठिक्क थिए। त्यस समय छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा नगरि बस्दा गोर्खाहरु छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पाउँनबाट बञ्चित बनेका थिए। तर यसपल्ट भने यस्तो गलत इतिहास दोहोराएर गोर्खाहरु ठगिन चाहेका छैनन् भन्दै पहाडका बिपक्षी दलहरुले प्रतिक्रिया गर्न थालेको छ।
यसै क्रममा क्रामाकपाले उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री मायावतिको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताएको छ। क्रामाकपा कालेबुङ जोनल कमिटिका प्रवक्ता मोहन पौड्यालले आज पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै सन २०००मा तीनवटा राज्यहरु क्रमैले उत्तर खण्ड, झारखण्ड र छत्तिसगढ गठन हुँदा तत्कालीन पहाका नेता सुवास घिसिङले मौनता साँचेको कारण गोर्खाहरु ठगिएको बताँउदै यसपल्ट भने यस्तो ठगिने कार्य हुनु हुँदैन भनि बताए। यसपल्ट मायावतीले छुट्टै राज्य गठनको निम्ति जुन प्रकारले माहोल तयार पारिदिएको छ यो वातावरण छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति पनि लाभदायक रहेको तिनले जनाए। यसपल्ट कुनै पनि हालतमा यस मौकालाई नचुकाउदँन सबै गोर्खाहरु एक हुनपर्ने पनि तिनले आह्वन गरे। तिनले अब उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यहरुमा बिभाजन हुनमा भारतको कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने दाबी गर्दै राज्यको बिधानसभामा पारित भएको बील कुनै पनि समय कार्यन्वयन हुने पनि बताएका छन्।
क्रामाकपाले हाल छुट्टै राज्य गठनको औचित्यबारे राष्ट्रव्यापि जागरुक अभियान सुरु गरिसकेको बताउँदै यसपल्ट गोर्खाहरु स सानो सुबिधा र बिकासको मुद्दाहरुमा लागेर मुल मुद्दालाई बिर्सने कार्य गर्न नहुने पनि तिनले जनाए। तिनले कसैको नाम नलिइकन अहिले कतिपय मानिसहरुले चौकि र पैसाको लोभमा राल काटिरहेको बताउँदै यो समय चौकि र पैसाको लोभ गर्ने होइन अनि यस्तो प्रवृति मानिसहरु त्याग्नु पर्छ भनि मोहन पौड्यालले बताएका छन्। तिनले गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङले हाल मोर्चाको ध्यान जीटीए गठनमा केन्द्रित रहेको कुरामा पनि प्रतिक्रिया ब्यक्त गरे। पौड्यालले गुरुङको उक्त भनाईप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यो समय जीटीए होइन तर गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति अघि बड्ने समय रहेको बताए। भारतमा कुनै पनि राज्य गठन हुनलाई केहि बैकल्पिक ब्यवस्थाको आवश्यक्ता नपरेको र पहाडमा राज्य गठन गर्न अघि मात्र किन यस्तो बिकल्पको कुराहरु गरिन्छ भन्दै वास्तवमा यो जनतालई थकाउने केन्द्र र राज्य सरकारको षडयन्त्र रहेको पनि तिनले जनाए।
यसैक्रममा उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यहरुमा बिभाजन गर्ने मुख्य मन्त्री मायावतिको कार्यलाई भारतिय गोर्खा परिसंघले पनि स्वागत जनाएको छ। भागोपका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेन डा एनोसदास प्रधानले आज पत्रकारहरु संग कुराकानी गर्दै मायावतीको उक्त कार्य खुबै प्रशंसनिय रहेको बताए। यस कार्यले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति पनि ठूलो उर्जा प्राप्त भएको बताएका छन। जब जब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याणडको आन्दोलन सेलाउँदै जान्छ तब यसरी राजनैतिक वातावरणमा परिवर्तन आएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई गति दिने कार्य भइरहेको पनि प्रधानले जनाए। दार्जीलिङ पहाडमा जीटीए गठन गरेर छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई दबाउँने ममता ब्यानर्जीले अप्नाएको फर्मुला अनि अन्य राज्यको दाबी गर्ने दलहरुलाई पनि जीटीए जस्तै वयवस्था चलाऊ भनेर अप्नाएको चाल पनि मायावतीको कार्यले फेल भएको अनि स साना राज्य गठनको मार्ग खुलिदिएको पनि तिनले जनाए।
यसै क्रममा पिपल्स फोरमले पनि मूक्य मन्त्री मायावतीको कार्य प्रति सराहना गर्दै यसले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याणडको आन्दोलनलाई पनि गतिशिलता दिनगे कर्य गरेको बताए। गुरुङले भारतमा एउटा राज्यलाई टुक्राएर चारवटा राज्यहरु गठन गरिन सक्दा गोर्खाल्याण्ड पनि गठन हुन सक्छ भन्दै अब बंगालका मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि राज्य बिधानसभामा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाउँनु पर्ने माग गरेका छन्। तिनले अब सबैले गोर्खाल्याण्डको अन्दोलनलाई एकबद्ध भएर अघि बडाउँनु पर्ने पनि आह्वान गर्दै यसपल्ट ठगिए गोर्खाल्याण्ड गठनको सपना पुरा हुन नसक्ने पनि बताए।
मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दाबाट उठायो हात अब जनता गोर्खाल्याण्ड राज्यको पक्षमा जाने कि जीटीएको?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। मायावतीले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गरिरहेका छौं भन्नेहरूलाई गतिलो परीक्षामा उतारेको छ। किन भने तिनले देशभरिका छुट्टैराज्य पन्थीहरूलाई आफ्नो मुद्दाको उठान गर्ने ठूलो अवसर निर्माण गरिदिएका छन्। विभिन्न राज्यहरूलाई मात्र होइन छुट्टैराज्यको आवाज उठाइरहेको राजनैतिक दलहरूलाई पनि मायावतीले चुनौती दिएकी छन्। तर जब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सन्दर्भ आउँछ तर सबैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चातिर फर्किएर हेर्छ, त्यो मोर्चा जो छुट्टै राज्यको निम्ति केन्द्र र राज्यलाई सहमत गराउन नसकेको कारण नै दागोपाप झैं अर्को व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेर बसेको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने, हामी जत्तासुकै झम्टिने होइनौं अनि जीटीएबाट नै छुट्टैराज्यसम्म पुग्न चहान्छौं। तिनले स्पष्ट पारिदिए कि गोजमुमो अहिले नै छुट्टै राज्यको पक्षमा छैन। जसरी गोरामुमोले तीनवटा राज्य गठन हुँदै गर्दा दागोपाप समातेर बसेको थियो, त्यही घटना पहाडमा फेरि दोहोरियो। मोर्चा अहिले जीटीए समातेर बसेको छ। मोर्चाका तीन विधायकहरू अनि मोर्चा कै सांसद जसवन्त सिंहको दायित्वप्रति अहिले ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। तर कालेबुङका विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्री अनुसार राज्य छुट्टैराज्यको पक्षमा छैन अनि तीन विधायकले विधानसभामा छुट्टैराज्यको आवाज उठाउनै सक्तैन। कंग्रसे अधिनस्त रहेको सरकारमा बीजेपीका हेविवेट नेता जसवन्त सिंहको कुरालाई कसैले पत्याउने नदेखेपछि अनि मोर्चाले छुट्टैराज्यको निम्ति अवगत गराउन नसक्ने मात्र होइन मोर्चालाई छुट्टैराज्यको मुद्दा उठाउन नसक्ने परिस्थितिमा राज्य र केन्द्रले पारेपछि मोर्चा अहिले छुट्टैराज्यको मुद्दामा असाहय बनेको छ। सांसदको कुरा खाने नदेखेपछि अनि विधायकहरू राज्यका तृणमूल गुटबन्दीको अघि चुइँ बोल्न नसकेपछि मोर्चा छुट्टैराज्यको कुरा आयो कि तर्किनेे गरेको छ। अहिले देशभरि नै छुट्टैराज्य पन्थीहरूलाई मायावतीले उर्जा प्रदान गरेको छ अनि अहिले आ-आफ्नो राज्यमा पनि दवाब बनाउने अन्य छुट्टैराज्य पन्थीहरूले गरिरहेको बेला मोर्चाले भनिरहेको छ कि मोर्चा अहिले नै छुट्टै राज्य चहॉंदैन।
तर किन मोर्चा अहिले नै छुट्टैराज्य चहॉंदैन जब कि छुट्टैराज्यको निम्ति राज्य सरकारलाई दवाब दिने परिस्थिति बनेको छ, यसबारे भने मोर्चा मौन छ। सबै कुरालाई विकाससित जोडेर हेर्ने मोर्चाले गोरामुमो कै बाटो अप्नाउँदै अन्तमा विकाससित छुट्टैराज्यको मुद्दा साटेको स्पष्ट भएको छुट्टैराज्य पन्थी राजनैतिक दलहरूले भनिरहेको छ। भागोपले अहिले दिल्लीमा अनि क्रामाकपाले विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टैराज्यको निम्ति सहमति बटुल्ने कार्य गरिरहेको बेला ठूलो दल मोर्चा भने विकास, पैसा र चौकी कै कुरा गरिरहेको छ। छुट्टैराज्यको निम्ति अब शीघ्र नै गोजमुमोको विकल्प पार्टी तयार गरिरहेको अनि राष्ट्रियस्तरमा फोरम तयार गरिरहेको बताउने पिपल्स फोरमले मोर्चाले मुद्दा बेचेको कारण नै परिस्थिति रहेको बेला पनि हाक्का हाक्की गोर्खाल्याण्डको विरोध गरिरहेको बताउँदै मोर्चा बेचिएको स्पष्ट रहेको बताएको छ। फारमका महासचिव प्रवीण गुरूङले मायावतीले देशमा छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलित दल र सङ्गठनहरूलाई गतिलो परिस्थिति बनाइदिएको बताए। तिनले भने, मोर्चा आफैले छुट्टैराज्यको निम्ति देशमा परिस्थिति बनाउन सक्तैन, यसैकारण नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई बेचेर विकाससित साटेको हो।
तिनले सांसद जसवन्त सिंहले यतिबेला छुट्टै राज्यको कुरा उठाउनु पर्ने अनि तीन विधायकहरूले विधानसभामा राज्य सरकारलाई दवाउ गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ममताको अघि मात्र होइन तृणमूलका कुनै एक विधायकको अघि पनि मोर्चाका विधायकहरूले छुट्टैराज्यको कुरा उठाउन सक्दैनन्। उनीहरू छुट्टैराज्यको कुरा उठाउन नसकेको कारण नै जीटीएतिर फर्किएका हुन्। यता गोर्खालिग नेता प्रताप खातीले मायावतीको कुरालाई राजनैतिक इच्छाशक्तिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बताएका छन्।तिनले त सोझै भने,विमल गुरूङ मदन तामङका काउण्टर नेता थिए। मदन तामङ छुट्टैराज्यको मुद्दामा अडिग रहेको देखेर नै विमललाई जन्माइयो अनि जनतालाई सताउने आन्दोलन गर्दै, संसाधनहरू नष्ट गर्दै, सबैलाई आर्थिक चपेटमा पारेपछि जीटीएमा आएको हो। तिनी अनुसार एकजना काउण्टर नेताको काम घिसिङको चौकी र पावरमा केही कुरा थपेर पहाडमा राजनैतिक वर्चस्व कायम गर्नु हो। जो अहिले मोर्चाले गरिरहेको छ। यता राजनैतिक सचेतहरू अनुसार छुट्टैराज्यको आन्दोलन पहाडमा होइन दिल्लीमा गरिनुपर्छ।
छुट्टैराज्यको निम्ति सांसदहरूलाई सहमतिमा ल्याइनुपर्छ तर त्यही कार्य मोर्चाले गरेन। मोर्चाले आन्दोलनलाई राज्य केन्द्रित मात्र गरेन छुट्टै राज्यसित नै पैसा र विकासको कुरा गरेकोले नै जीटीएमा मोर्चा पुगेको हो, अनि मोर्चाको राजनैतिक इच्छाशक्ति पनि जीटीएसम्म नै थियो। अहिले मोर्चा जीटीए नै समातेर बस्ने बताइरहेको छ तर जनताको आकांक्षा भने छुट्टैराज्य हो। अहिले छुट्टैराज्यको निम्ति आवाज उठाउने परिस्थिति बनिरहेको बेला पहाडका जनता जीटीए नै समातेर बस्ने हो कि छुट्टैराज्यको निम्ति सडकमा ओर्लिने हो, निर्णय जनताको हातमा नै रहेको छ।
मायावतीको निर्णयले उर्जा प्रदान गरको छ-भागोप
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। उत्तर प्रदेशलाई चारवटा राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई मायावती सरकारले विधानसमाभा पारित गरिदिएपछि गोर्खाल्याण्ड पन्थीहरूमा पनि नयॉं आशा र उत्साह जागेर आएको भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष एनोस दास प्रधानले बताएका छन्। मयावतीको यस दह्रिलो कदमलाई स्वागतयोग्य बताउँदै तिनले भने, झण्डै झण्डै गोर्खाल्याण्डको आवाज मरेको बेलामा, अब गोर्खाल्याण्ड चॉंहिँदैन, गोर्खाहरूको समस्या सँधैभरिको निम्ति सुल्झियो भन्ने अवधारणा भारत सरकारमा पुगिसकेको समय मायावती सरकारले लिएको निर्णयले छुट्टै राज्य माग्नेहरूको निम्ति उर्जा अनि प्रेरणा प्रदान गरेको छ।
ममताले गोर्खाहरूको निम्ति छुट्टै राज्य नमागोस् भनेर निकालेको जीटीएको फर्मूला अन्य छुट्टै राज्य माग्नेहरूलाई पनि देखाएर 'सन्तुष्ट बन' भनिरहेको समय नयॉं राज्य बनिने जुन सम्भाब्यता मायवती सरकारले देखायो त्यसले गोर्खाल्याण्ड, विदर्भ, तेलेङ्गना आदिको माग भारतीय राजनीतिमा फेरि दह्रिलो गरेर चम्कन्छ भन्ने आशा बढेर गएको प्रधानले बताए। यद्यपि अहिले दार्जीलिङ पहाडमा शक्तिशाली रहेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भने अलग राज्यको निम्ति होइन तर जीटीए गठनमाथि ध्यान केन्द्रित रहेको बताएपछि प्रधानले यो मोर्चाको नितान्त व्यक्तिगत राजनैतिक वाध्यता हुनसक्ने बताए।
तिनले भने, मोर्चाको गठन गोर्खाल्याण्डकै निम्ति भनेर भएको हो। गोर्खाल्याण्डकै निम्ति विधानसभा चुनाउ पनि लडेको हो। तर मोर्चाले अहिल नै गोर्खाल्याण्ड गठन हुन सक्तैन, गोर्खाल्याण्ड धेरै टाडो छ, जीटीए नै सम्हाल्नुपर्छ भन्नु उनीहरूको राजनैतिक वाध्यता हुनसक्छ। तिनले भारतीय गोर्खा परिसङ्घको कार्यक्रमबारे बताउँदै भने, जीटीएले गोर्खाल्याण्डको आवाज मधुरो पारिदिएको बेला जम्मै राजनैतिक दलहरूलाई लिएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चर्काउने जमर्को कसेका छौं। सडकमा मात्र होइन संसदमा पनि गोर्खाल्याण्ड मागको औचित्य बुझाउने कार्य गरिरहेको छौं। तिनी अनुसार भारतीय गोर्खा परिसङ्घले फेरि 28 नोभेम्बरको दिन सबै राजनैतिक दलहरूलाई लिएर बैठक गर्नेछ। अखिल भारतीय गोर्खालीग, क्रामाकपा अनि गोरानिमोलाई लिएर 7 देखि 15 दिसम्बरसम्म संसदको शीतकालीन समयअवधी सबै राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूलाई भेटेर गोर्खाल्याण्ड मागको औचित्य बुझाउने भागोपको कार्यक्रम रहेको पनि तिनले बताए।
घिसिङ र मोर्चामा केही फरक छैन-क्रामाकपा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 नोभेम्बर। मायावती सरकारको पहललाई क्रान्तिकारी माक्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि स्वागतयोग्य बताएको छ। क्रामाकपा केन्द्रिय उपाध्यक्ष जेबी राईले भने, सानो राज्यद्वारा नै त्यस इलाकामा रहेका मानिसहरूको सर्वाङ्गिन विकास हुनसक्छ भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रिय पार्टीहरूले पनि बुझिसकेको छ। त्यही नै सत्य पनि हो। बङ्गालमा बामपन्थी शासनको समयमा होस् अथवा अहिले तृणमूल सरकारको समयमा जातीय वर्चस्व कायम राख्न अनि भोटको राजनीतिलाई प्रधानता दिएर सिङ्गो,खॉंटी भारतीय नागरिकहरूलाई गणतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकारदेखि वञ्चित गराउने षडयन्त्र भइरहेको छ।बङ्गालले पनि जातीय र सत्तालोलुप नभइकन छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड मागको सही निर्क्योल गरेर समर्थन गर्नु नै देशको हितमा र राजनैतिक पार्टीको जनताप्रतिको कटिवद्धता र विकासको निम्ति सही निर्णय हुने बताएका छन्।
अहिले मोर्चाले पार्टीगत स्वार्थ मात्र हेरिरहेको बताउँदै तिनले भने, जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरूले आफ्नो दुर्बलता र कमजोरीहरू लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ। सम्झौतापछि पनि मोर्चाले हाम्रो लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड नै हो भनिरहेपनि अहिले उत्तर प्रदेशलाई विभाजन गरेर चारवटा राज्य बनिने मायावतीले विधानसभामा प्रस्ताव पारित गर्दासमेत मोर्चाले हामी जीटीएकै पक्षमा छौं भनिरहेको राईले बताए।
तिनले सुवास घिसिङ र गोजमुमोमा केही फरक नरहेको बताउँदै भने, अघि तीनवटा राज्य गठन हुँदा गोरामुमो नेता सुवास घिसिङ बोलेनन। गोर्खाल्याण्ड आफै हुन्छ भन्ने विचारधारा पोखेर दागोपाप नै चलाइरहे। भारतभित्र तीनवटा छुट्टै राज्य गठन हुँदा जसरी सुसाव घिसिङ मौन बसेका थिए अहिले मोर्चाले पनि त्यही दिशा निर्देष गरिरहेको तिनले बताए। छुट्टै राज्य गठन भए देशको अखण्डताको प्रश्न उठाउने अनि देश नै दुर्बल हुन्छ भन्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि मायावती निर्णयले तर्कविहिन बनाइदिएको तिनले बताए।
GJMM youth wing plans fresh statehood stir in Dec
SNS,DARJEELING 23 NOV: The tell-tale signs emanating from the GJMM camp that the party has been contemplating a renewed stir over Gorkhaland have become pronounced today as the preponderant party’s youth affiliate, Gorkha Jana Mukti Yuva Morcha has decided to launch statehood stir in December.
Addressing a Press conference here today, the GJMYM vice-president, Mr Priyabardan Rai, said that they would organise a public meeting at Mongpoo in Kalimpong sub-division on 18 December. “We would give the clarion call for Gorkhaland at the meeting which would be addressed by the party president, Mr Bimal Gurung,” he said.
Referring to the recent development in Uttar Pradesh, the GJMM youth leader said that the UP chief minister’s stance on the four-way division of her state to facilitate better administration and development had buoyed them into going for the statehood-stir. “Our demand for carving out a separate Gorkhaland state is the oldest in the country. Yet, the demand remains far from fulfilled despite the century-old agitation. We would ask the Centre to explain why are we being discriminated against,” he said.
He said they would write to the President, the Prime Minister, the Union home minister and the state chief minister soon, asking them to consider their statehood demand.
When asked whether the renewed stir would militate against the spirit of the GTA agreement, Mr Rai said that the GTA draft had kept the demand on record. “We are not hostile to the agreement, but at the same time we would keep up the statehood momentum,” he said.
Maya split plan stokes Morcha fire - Youth wing to renew state stir from Dec 18
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 22: The Gorkha Janmukti Yuwa Morcha has decided to renew the agitation for a separate Gorkhaland state with a public meeting next month. The decision comes a day after chief minister Mayawati got an Assembly resolution passed to divide Uttar Pradesh into four states.
The agitation, the nature of which is not yet known, will start on December 18 with a rally in Kurseong’s Mungpoo.
The announcement is the Gorkha Janmukti Morcha’s way of reminding the people of the hills that the Gorkhaland demand has not been diluted, specially when efforts are on to create smaller states in other parts of the country, a leader of the outfit said.
He said having emerged as the strongest political force in the hills riding on the back of the statehood issue, the party did not want to be seen as putting the demand on the backburner.
“The Morcha is the strongest party in the hills today because of the statehood issue,” he said.
“So, we want to keep the statehood flame alive. At the same time, we will go ahead with the formation of the Gorkhaland Territorial Administration. We don’t want to convey the impression that we have shifted from our original demand of a separate state at a time when Mayawati has initiated steps to carve four states out of UP.”
The Morcha will concern itself with the creation of the GTA (the new administrative set-up for the hills), while its frontal organisation, the Yuwa Morcha, will carry on with the agitation for the separate state, the leader said.
Keeping in line with the party policy, Yuwa Morcha general secretary Priyabardan Rai said: “The youths have decided to renew the Gorkhaland agitation and we will hold a huge public meeting on December 18 at Mungpoo where the details of the agitation will be announced.
“Mayawati has shown courage by passing the resolution and we congratulate her spirit. The Morcha has been formed to pursue a separate Gorkhaland state and the Yuwa Morcha has nothing to do with the GTA. The GTA was accepted by our party because of the compulsion of the state government.”
He, however, did not spell out what these compulsions were.
But the Yuwa Morcha made it clear that the statehood agitation would be led by party president Bimal Gurung. The youth wing has also asked all other frontal organisations of the Morcha like the Gorkha Janmukti Nari Morcha, Bhutpurba Sainik Morcha and the labour affiliates to get ready for the agitation.
“In the next couple of days, we will write to the President of India and will also fax copies to the Prime Minister, Union home minister and the chief minister, apprising them of our stand,” said Rai.
“If the Centre decides to create any new state in India, Gorkhaland must be given priority as this is a more than 100-year-old demand. The demand is from our heart and the mind,” said Rai.
The Yuwa Morcha’s announcement is also a reflection that despite the mother outfit agreeing to form the GTA, the demand for a separate state would continue to resonate in the hills.
“If the Centre fails to give us justice, the situation in the region could take a turn and the government will be responsible for that,” said Rai.
`80 sustains generations!
SNS, KURSEONG, 22 NOV: A washerman has been receiving Rs 80 as salary since the post-Independence days till now. Mr Binda Baitha (66), a resident of Ujjarey Busty in Kurseong, gets Rs 80 as salary, which was earlier received by his father, Laxman Baitha, from the Castleton Tea estate in Kurseong. Mr Baitha said that during the British period his father used to work at the Castleton Tea estate in Kurseong. Later, he too got the same amount when he became an employee of the tea garden which was then owned by Mr Jayram and Mrs Dayarani. Even after decades Mr Baitha still receives Rs 80 as salary.
He said: “I have asked the concerned officials several times to increase my salary but besides giving me assurances, they have not done anything.”
Dhimals demand tribe tag
TT, Siliguri, Nov. 22: The Dhimal community has demanded tribal status so that they can avail themselves of schemes offered by the central and state governments for Scheduled Tribes.
“We want to be recognised as a Scheduled Tribe and have been fighting for it for the past three-four decades. On November 20, we submitted a memorandum to north Bengal development minister Gautam Deb, requesting the government to consider our demand,” Garjan Mallick, the secretary of the Dhimal Astitwa Kalyan Samiti, said today.
The population of the Dhimals is 993 now. The community is concentrated in Hatighisa, Maniram and Buraganj in Naxalbari block on the India-Nepal border.
No comments:
Post a Comment