जीटीएको सम्झौता संशोधन हुनेछ-बारला
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 नोभेम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दा छोड्दै विकासको हात पक्रेर राजनैतिक अस्तित्वलाई उठाउन गरेको निर्णयलाई आदिवासी विकास परिषदको आञ्चलिक कमिटीले त समर्थनको मोहर लगाइदियो तर आविपकै राज्य कमिटीले भने पटक्क समर्थन गरेको छैन। बारम्बार नै आविप आञ्चलिक कमिटीले मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दा नउठाउने भएकोले नै सम्झौता भएको अनि सम्झौता केवल पहाड र समतलको विकासको निम्ति भएको दाबी गरिरहेको छ। मोर्चा र आविपबीच भएको सम्झौतापत्रलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त गोप्य राखेको छ तर आविपले भने अहले पत्रकार अनि जानकारी लिन चहानेहरूलाई वितरण गरिसकेको जोन बारलाले आज बताएका छन्। जोन बारला आञ्चलिक आविपका निलम्बित अध्यक्ष हुन्।अहिले तिनीसित नै तिनका पॉंच सहयोगीलाई आविपको राज्य कमिटीले निलम्बन गरेको छ। जोन बारलाले आज भने, हामी तराई र डुवर्सको विकासको निम्ति जुटेका छौ। मोर्चासित सम्झौता भए अनुसार पहिले जीटीएको गठन हुने छ अनि जीटीएको बोर्डले नै नयॉं नामाकरण गर्ने छ। तिनलाई यसो हो भने मोर्चाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको जीटीएभित्रको सहुलियतहरूबाट नै पहाड र समतलको विकास हुन्छ त? भन्ने प्रश्न गर्दा तिनले भने, हस्ताक्षरित सम्झौता खारेज हुने छ, नयॉं जीएटीएको निम्ति सम्झौतालाई संशोधन गरिने छ। क्षमतामा वृद्धि गरिने छ, यस्तो मोर्चासित सम्झौता भएको छ।
बारलाले स्पष्ट भने, जीएटीएमा पहाड र समतललाई दुइभागमा प्रशासनिकरुपले विभाजन गरिनेछ अनि पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि तराईमा आदिवासी विकास परिषदले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने छ। तिनी अनुसार ममता व्यानर्जीले विकासको कुरा गर भनेकोले नै मोर्चासित मिलेर जीएटीएको कुरा गरिएको हो। तिनले छैटौं अनुसूचीको कुरा गरिरहेको भए पनि वर्तमान परिस्थितिमा यो सम्भव नरहेकोले नै मोर्चासित विकासको कुरामा सम्झौता गरिएको तिनले बताए। मोर्चासित आविपको सम्झौता भए पनि त्यो सम्झौतामा के के छ भन्ने कुरा मोर्चाले स्पष्ट पारेको छैन। मोर्चाले मधेशमा हुने जनसभाहरूबाट नै यस कुराको खुलासा गर्ने बताए पनि आविपले भने सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन्।
तिनले भने, तराई र डुवर्सका जनता मेरो पक्षमा छन्। किन भने उनीहरू विकास गर्न चहान्छन्। हामीले सम्झौतापत्र सबैलाई वितरण गरिसकेका छौं। मोर्चाले त छुट्टै राज्यको निम्ति नै मानचित्र तयार पार्नको निम्ति नै तराई डुवर्सको भूभागहरू जीटीएमा गाभ्ने माग गरिरहेको छ भन्ने कुरा गर्दा तिनले भने, यसबारे मलाई थाहा छैन तर केवल विकासको सम्बन्धमा मात्र आविपले मोर्चासित सम्झौता गरेको हो यदि सम्झौतापछि वा त जीएटीएपछि मोर्चाले छुट्टैराज्यको माग गरे हामी साथ छोड्ने छौं। मधेशलाई मोर्चाको जीटीए बोर्डले नै सञ्चालन गर्छ त? भन्ने प्रश्नमा तिनले भने, मधेशको निम्ति छुट्टै बोर्ड हुनेछ, जसले तराई र डुवर्सको विकासको काम सम्हाल्ने छ। यसमा मोर्चाको हस्तक्षेप हुने छैन। जीएटीएको क्षमताको निम्ति मोर्चा र आविपको संयुक्त टोलीले गृहमन्त्रीसित भेट गर्ने छ। स्पष्ट छ, मोर्चा र आविपको सम्झौतापत्रलाई सार्वजनिक नगरिएकोले नै विभिन्न अन्योलताहरू अझ पनि रहेको छ। यता मोर्चाले तराई र डुवर्सका अल्पसंख्यकहरू असुरक्षित रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा मोर्चाले नै जीटीए चलाउने भएकोले उनीहरू असुरक्षित हुँदै नहुने ठोकुवा गरेको छ। यस सम्बन्धमा मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले अघिबाट नै मीडियालाई बताइसकेका छन्।
आविपभित्र कलह चरममा 26 मा बारलाहरूको हुन्छ भाग्य निर्धारण
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 नोभेम्बर। आदिवासी विकास परिषदमा अन्तर कलह चरममा पुगेको छ। कलहलाई विश्राम दिने छ 26 नोभेम्बरले किन भने यसदिन निलम्बित आञ्चलिक आविप नेताहरूलाई कोलकाता बोलाइएको छ। आविपको हाइपावर कमिटीले निर्धारण गर्ने छ आविप आञ्चलिक नेताहरूको भाग्यलाई। यसै दिन आविपका आञ्चलिक नेताहरू आविपमा नै रहने छन् वा आविपबाट अलग रहने हुन् त्यसको पनि छानाफाना हुने छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित जीएटीएको निम्ति जोन बारलाको टीमले सम्झौता गरेपछि आविपभित्र नै फुट देखिएको छ। जोन बारलाहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर छ आविपको राज्य कमिटी। सम्झौतापछि नै आविपका आञ्चलिक नेताहरूलाई दलबाट निलम्बित गरिएको छ। तरै पनि उनीहरू आफ्नो अडानमा दृड छन्।
आविपभित्र कलह चरममा 26 मा बारलाहरूको हुन्छ भाग्य निर्धारण
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 नोभेम्बर। आदिवासी विकास परिषदमा अन्तर कलह चरममा पुगेको छ। कलहलाई विश्राम दिने छ 26 नोभेम्बरले किन भने यसदिन निलम्बित आञ्चलिक आविप नेताहरूलाई कोलकाता बोलाइएको छ। आविपको हाइपावर कमिटीले निर्धारण गर्ने छ आविप आञ्चलिक नेताहरूको भाग्यलाई। यसै दिन आविपका आञ्चलिक नेताहरू आविपमा नै रहने छन् वा आविपबाट अलग रहने हुन् त्यसको पनि छानाफाना हुने छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित जीएटीएको निम्ति जोन बारलाको टीमले सम्झौता गरेपछि आविपभित्र नै फुट देखिएको छ। जोन बारलाहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर छ आविपको राज्य कमिटी। सम्झौतापछि नै आविपका आञ्चलिक नेताहरूलाई दलबाट निलम्बित गरिएको छ। तरै पनि उनीहरू आफ्नो अडानमा दृड छन्।
राज्य कमिटी अध्यक्ष विरसा तिर्कीले आज भने, जोन बारलाहरूले सङ्गठनको संविधानको विरुद्ध कार्य गरेका छन्। जसले पनि संविधानको विरुद्ध कार्य गर्छ तिनलाई संविधान अनुसार नै दण्ड दिइने छ। तिनले अझ स्पष्ट भने, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जे सुकै मागुन्, आविपलाई मतलब छैन तर एक अराजनैतिक सङ्गठनले राजनैतिक सङ्गठनसित संवैधानिक सुरक्षा नभएको कुरामा सम्झौता गर्नु संविधान विरुद्धको कुरा हो। तिनी अनुसार मोर्चाले दाबी गरेको जीटीएमा संवैधानिक सुरक्षा छैन अनि संवैधानिक सुरक्षा नभएको कुरामा व्यापक भ्रष्टचार र हैकमवाद हाबी हुन्छ। आविपले आदिवासीहरूको हितमा संवैधानिक सुरक्षाको मात्र मुद्दा उठाउन सक्छ।
अराजनैतिक संगठनले जति गर्न सक्छ त्यति नै गर्नुपर्छ। संवैधानिक सुरक्षा भएको कुनै पनि मुद्दा भने अराजनैतिक सङ्गठनले उठाउन सक्छ। तिनले भने, केवल तराई र डुवर्सको निम्ति मात्र आविप लडिरहेको छैन पुरै उत्तरबङ्गालका आदिवासीहरूको हीतको निम्ति लडिरहेको छ। तिनले 26 नोभेम्बरको दिन आविपको हाइपावर कमिटीले जोन बारलाहरूलाई कोलकाता बोलाएको जहॉं बारलाहरूले आफ्नोपक्षलाई राख्नपर्छ। त्यसै दिन नै तय हुन्छ कि आविपका क्षेत्रीय नेताहरूले तराई र डुवर्सको निम्ति हो कि आफ्नो विकासको निम्ति मोर्चासित सम्झौता गरेको हो। तिनले भने, यो मुद्दा र विवाद विचाराधीन छ। आविपले कानूनी र संवैधानिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। जोन बारलाहरूको मुद्दाबारे त्यसै दिन छलफल गरिनेछ अनि त्यसै दिन सबैलाई थाहा हुने छ कि आविपको संविधान के हो अनि जोन बारलाहरूको संविधान के हो।
तिनले जोन बारलाहरूले राज्य कमिटीको परामर्शबिना नै मोर्चासित हात मिलाएको आरोप लगाए पनि यता जोन बारलाले भने, राज्य कमिटीका मानिसहरूलाई हामीले बुझाए र नै सम्झौता गरेका हौं। उनीहरूलाई थाहा छ तरै पनि हामीलाई थाह छैन भनेर भनिरहेका छन्। हामी पनि हेर्छौं 26 तारिकको दिन हाम्रो कुरालाई कसरी गलत बनाइन्छ। तिनले सम्पूर्ण डुवर्स र तराई नै आञ्चलिक आविपको निर्णयको पछि रहेको बताए। तिनले भने, राज्य कमिटीले होइन, हामी हाम्रो भाग्य आफै नै बनाउने छौं। अहिले मुख्य गरी राज्य कमिटी अध्यक्ष विरसा तिर्की अनि आचलिक अध्यक्ष जोन बारलाबीच वाक युद्ध चलिरहेको छ। यो वाक यद्ध पनि 26 तारिक नै थामिने छ। जोन बारला अनुसार आञ्चलिक कमिटीले आञ्चलिक सुविधा कै राजनीति गर्नुपर्छ। यता विरसा तिर्की अनुसार राज्य कमिटीको परामर्श र अनुमति विना कुनै पनि मुद्दामा निर्णय गर्ने हक आञ्चलिक समितिलाई छैन। द्वन्द्व यहींभित्र नै रहेको छ।
मोर्चासित भएको सम्झौता पनि अन्योलपूर्ण रहेको छ भने उता राज्य कमिटीले पनि सम्झौतालाई मान्य गरेको छैन। राज्य कमिटीले आदिवासीहरूलाई संवैधानिक सुरक्षा भएको कुरा नै दिलाउन चहान्छ, जसको निम्ति सङ्गठित आविपले सफल नभइञ्जेल आन्दोलन गर्ने छ। यता आञ्चलिक कमिटीको भनाइ अनुसार छैटौं अनुसूची माग्दा पनि नभएपछि विकासको व्यवस्थामा आविपले सम्झौता गरेको हो।
यता मोर्चा र आविपबीचको सम्झौतालाई लिएर अहिलेसम्म राज्य सरकारलाई जनाउने कार्य पनि भएको छैन भने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पनि यस सम्बन्धमा मुख खोलेकी छैनन्। जीटीए गठनपछि मोर्चाले आविपको आञ्चलिक समितिलाई अलपत्र पार्ने हो कि भन्ने छनक अहिले नै पाइसकिएको छ किन भने मोर्चाले क्षमता विस्तारणमा मोर्चाको पूर्ण नियन्त्रण रहने अहिलेदेखि नै बताइसकेको छ। यसै पनि मोर्चाले अहिले आविपसित भएको सम्झौताको कुरा गरेको छैन। केही दिन अघि मात्र मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले जीएटीए र तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण क्षेत्र समावेश भएर जीटीएको गठन हुनुपर्ने कुरा होइन केवल 199 र 196 मौजाहरू अन्तरभुक्ति हुनुपर्ने अनि मात्र जीटीएको गठन हुनुपर्ने बताउँदै, यसरी गठन भइसकेपछि नै ग्राम पञ्चायतको चुनाउ हुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। उता आविप फुटिसकेको छ भने यता मोर्चाले भाका फेर्न थालिसकेको छ। अब परिणति के हुने हो त्यो नगरपालिका चुनाउ भइसकेपछि मात्र थाहा हुने देखिएको छ।अराजनैतिक संगठनले जति गर्न सक्छ त्यति नै गर्नुपर्छ। संवैधानिक सुरक्षा भएको कुनै पनि मुद्दा भने अराजनैतिक सङ्गठनले उठाउन सक्छ। तिनले भने, केवल तराई र डुवर्सको निम्ति मात्र आविप लडिरहेको छैन पुरै उत्तरबङ्गालका आदिवासीहरूको हीतको निम्ति लडिरहेको छ। तिनले 26 नोभेम्बरको दिन आविपको हाइपावर कमिटीले जोन बारलाहरूलाई कोलकाता बोलाएको जहॉं बारलाहरूले आफ्नोपक्षलाई राख्नपर्छ। त्यसै दिन नै तय हुन्छ कि आविपका क्षेत्रीय नेताहरूले तराई र डुवर्सको निम्ति हो कि आफ्नो विकासको निम्ति मोर्चासित सम्झौता गरेको हो। तिनले भने, यो मुद्दा र विवाद विचाराधीन छ। आविपले कानूनी र संवैधानिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। जोन बारलाहरूको मुद्दाबारे त्यसै दिन छलफल गरिनेछ अनि त्यसै दिन सबैलाई थाहा हुने छ कि आविपको संविधान के हो अनि जोन बारलाहरूको संविधान के हो।
तिनले जोन बारलाहरूले राज्य कमिटीको परामर्शबिना नै मोर्चासित हात मिलाएको आरोप लगाए पनि यता जोन बारलाले भने, राज्य कमिटीका मानिसहरूलाई हामीले बुझाए र नै सम्झौता गरेका हौं। उनीहरूलाई थाहा छ तरै पनि हामीलाई थाह छैन भनेर भनिरहेका छन्। हामी पनि हेर्छौं 26 तारिकको दिन हाम्रो कुरालाई कसरी गलत बनाइन्छ। तिनले सम्पूर्ण डुवर्स र तराई नै आञ्चलिक आविपको निर्णयको पछि रहेको बताए। तिनले भने, राज्य कमिटीले होइन, हामी हाम्रो भाग्य आफै नै बनाउने छौं। अहिले मुख्य गरी राज्य कमिटी अध्यक्ष विरसा तिर्की अनि आचलिक अध्यक्ष जोन बारलाबीच वाक युद्ध चलिरहेको छ। यो वाक यद्ध पनि 26 तारिक नै थामिने छ। जोन बारला अनुसार आञ्चलिक कमिटीले आञ्चलिक सुविधा कै राजनीति गर्नुपर्छ। यता विरसा तिर्की अनुसार राज्य कमिटीको परामर्श र अनुमति विना कुनै पनि मुद्दामा निर्णय गर्ने हक आञ्चलिक समितिलाई छैन। द्वन्द्व यहींभित्र नै रहेको छ।
मोर्चासित भएको सम्झौता पनि अन्योलपूर्ण रहेको छ भने उता राज्य कमिटीले पनि सम्झौतालाई मान्य गरेको छैन। राज्य कमिटीले आदिवासीहरूलाई संवैधानिक सुरक्षा भएको कुरा नै दिलाउन चहान्छ, जसको निम्ति सङ्गठित आविपले सफल नभइञ्जेल आन्दोलन गर्ने छ। यता आञ्चलिक कमिटीको भनाइ अनुसार छैटौं अनुसूची माग्दा पनि नभएपछि विकासको व्यवस्थामा आविपले सम्झौता गरेको हो।
Tribes seek council for growth - Totos: GTA won’t solve development problems
 |
| A Toto girl at her home in Totopara on Monday. Picture by Biplab Basak |
The tribes said the council had been sought, as they would continue to be neglected even if their areas of dominance came under the Gorkhaland Territorial Administration.
The initiative to raise the demand was taken by the Totos and they were joined by Bodo, Mechh, Garo and Rabha tribes. While the Totos, notified as a primitive tribe by the Union government, number just over 1,400, the combined population of the other communities comes to around two lakh.
“For the past 35 years, we have remained neglected under the Left Front regime. Our land has been taken away; although our youths are educated, they are deprived of jobs. We are all reduced to labourers in the dolomite mines and the orange orchards in Bhutan,” Bakul Toto, the secretary of the Toto Kalyan Samiti, said today.
“The Mamata Banerjee government is announcing development programmes for the Darjeeling hills and Jungle Mahal. We also demand similar plans,” he said.
The Kalyan Samiti is the sole decision-making body of the primitive tribe.
Being a small community, the Totos said, they were not interested in the Gorkhaland Territorial Administration. “We have no other option but to demand a separate development council that will include other tribes which dominate the area around Totopara,” said Ashok Toto, a Samiti member.
Totopara is 115km from Jalpaiguri.
Asked about the composition of the council, Ashok said it would be run by the government and consist of elected representatives of all the five tribes. He added that the council would have neither constitutional powers nor territorial jurisdiction.
He pointed out that according to records drawn up in the early sixties, the Totos had 1,996 acres of land. “But till now, the state government has only registered 333 acres in our names. The rest of the land is being occupied illegally by other people and as a farming community, we are suffering,” Ashok said.
The president of the samiti, Dhaniram Toto, said their demands would be communicated in writing to Mamata Banerjee and north Bengal development minister Gautam Deb.
Dilip Thakur, the president of the West Bengal Bodo People’s Forum, which also includes the Rabha, Mechh and Garo tribes, said they totally backed the Totos’s demand. “We support the call for a particular development council , not on territorial lines but as a community-oriented development cell. There is no other way to ensure our development,” Thakur said.
Minister Deb said the demand was unjustified and made it clear that the government would not form any such council. “We are fully aware of the problems being faced by the tribes like the Totos. I will soon visit Totopara and the surrounding areas to know the living conditions of the people there. I can assure them that their problems will be solved in phases and we will ensure development there.”
Lady death abroad reveals home truth - Fake passport holds up body in Saudi
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 21: The death of a young Panthabari woman in Saudi Arabia has brought to fore the existence of a racket that sends people from the Darjeeling hills to Arab countries on fake Nepali passports.
Anu Darzi, a mother of three in her late twenties, had died in the oil-rich Kingdom eight months ago. But her body couldn’t be brought home as she had gone to Saudi Arabia on a fake Nepali passport.
 |
| Participants in the seminar on human trafficking in Darjeeling. Picture by Suman Tamang |
Shouria was speaking at a seminar on human trafficking here on Friday. The conference was organised by Mankind in Action for Rural Growth (MARG) and the Goa-based Anyay Rahit Zindagi.
“Darzi was from Panthabari near Mirik. Her husband Bijay Mazumdar, who breaks stone on the riverbed in the Tarabari-Panthabari belt, was told in March this year by an unknown person that his wife had died in Saudi Arabia. However, we have not been able to get her body till date. We got to hear that she had probably been murdered on the night of February 28,” said Milan Chhetri with the Kendra.
The Siliguri-based organisation has not been able to help much as officially Darzi was not an Indian citizen in the eyes of the Saudi officials.
“We even went to Nepal and with the help of an NGO, Maiti Nepal, met government officials there. The problem lies in the fact that one Ratna Kumari Chand is alive in Dailekh. Her husband Bhim Bahadur Chand is also alive. Darzi’s husband had been mentioned as Bhim Bahadur Chand in the passport. For obvious reasons, the Saudi authorities wouldn’t send the body to India,” said Chhetri.
Darzi’s family in India hasn’t been able to do much. “The husband has lodged an FIR with Darjeeling police but Darzi’s agent Vikram Rai, who stays at Panitanki (a border town along the Indo-Nepal border near Kakarivitta ) is untraceable,” said Chhetri.
The Kanchenjungha Uddhar Kendra simply hopes that Darzi’s body will be handed over to her family members.
The incident has highlighted how the use of fake Nepalese passport is rampant. “Actually, a group of around 12 people had gone abroad using fake passports. One of them managed to come back seven days ago but the rest are still untraceable,” said Shouria.
People in the hills are assured of a passport and visa free of cost by the agents. The people who dream of a decent living in the Arab countries are also given anything between Rs10,000 and Rs 20,000 before they fly abroad from Nepal.
“The victims are told that the amount would be deducted from their salaries once they get jobs abroad. They do not get any help if they land in trouble, as the passports are bogus. People must stop thinking that just because someone managed to go and return home using such passports, everything is fine,” said Shouria.
Nirnay John Chhetri of MARG said a lot of people from the hills were being trafficked. “Since there is only one rehabilitation home for the three districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar in Cooch Behar, we are facing a lot of problems in arranging accommodation for the rescued people.”
The case was handed over to the CID on August 25, an officer of the Mirik police station said. Ratnakumari Chand was the name mentioned in the FIR. Darjeeling police superintendent, Anant Kumar, said the police had come across such cases. “We have sent a report to the CID on fake passport rackets and also on this particular case. We are keeping a watch on the situation,” Kumar said.
Rafters stare at job loss - Teesta rapids to drown in dams
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Nov. 21: More than 300 people eking out a living by operating rafts on the Teesta fear they will lose their income once dam projects on the river are completed next year.
The owners and workers of rafting units in Teesta Bazar and Melli said the river would become staid and rapids would disappear upon the completion of the dams.“The NHPC is slated to commission one dam at Rambi in March. The thrill of rafting lies in riding the rapids. Once the rapids are gone, the water will be as staid as that of a lake. People will not be able to experience the thrill any more,” said Roshan Bhujel, the vice-president of the Teesta-Rangeet Raft Owners’ Association.
A 10km-long stretch of the Teesta between Labarbote near Melli and 29th Mile is used for the rafting. Apart from the dam at Rambi, another one will come up at Kalijhora, 12km downstream. Rambi is 3km downstream 29th Mile.
“Many more dams are being constructed upstream in Sikkim. The entire length of the Teesta will become unsuitable for rafting. We have been voicing our concerns regarding rafting ever since power projects were conceptualised. However, our concerns fell on deaf ears then and even now our pleas are not being heard,” lamented Bhujel.
Given the fact that the dams are now a fait accompli, Bhujel said the least the authorities could do was provide them with an alternative source of livelihood. “Although we have taken up the matter with the NHPC and the Gorkha Janmukti Morcha, no satisfactory response has come from either of them. We are open to the idea of any kind of compensation. That could be in the form of jobs to the educated amongst us or monetary compensation for the loss of business we are certain to suffer from,” he said.
Teesta Bazaar and Melli together have 45 to 50 rafts. According to Bhujel, the rafts provide direct employment to about150 people and over 200 villagers benefit indirectly. The rafting season lasts for about nine months from mid-September to May.
While NHPC officials could not be reached for their comment, Morcha secretary Roshan Giri said his party was aware of the issue and the future of the villagers would have to be taken care of.
“When we first took up the matter, the then NHPC official (at Rambi) had spoken about introducing boating in lieu of rafting. An alternative source of livelihood must be found for the people living off rafting,” he said.
One yr on, hostel finds no boarder
Mohan Prasad, SNS, KURSEONG 21 NOV: A year has passed since a 60-bed four-storeyed girls' hostel for the Scheduled Tribe came up in Kurseong at the initiative of the state backward class department. But no boarder has stepped in. The locals said that the hostel authority had taken no step to recruit the staff required to maintain it. "There is only a caretaker. But he has not been receiving salary for months," one of the locals said.Notably, the hostel was inaugurated on 31 October 2010. The former secretary for backward classes welfare department of the DGHC, Mr NG Dukpa, IAS, had inaugurated the hostel. The state government had sanctioned Rs 78 lakh for the construction and the office of the deputy director of sericulture department of the DGHC had provided 54 decimal land for the project. The construction began in May 2005.
The caretaker said he had received neither salary for the past few months nor had he received a formal letter of appointment. "Still I am staying put in the hope that everything would be in order in the coming days as those in charge of the facility would recruit staff," he said. When the hostel was inaugurated, it was assured that several staff for the posts of superintendent, matron, cook and night guards would be recruited soon. "But things have remained the same as on the day of inauguration. No staff member has been appointed and, given the present state of things, there is no hope that they would be appointed soon," a local said.
The hostel has everything by way infrastructure. When it was inaugurated, the official in charge of the hostel had told this correspondent that the economically backward section of the subaltern tribal would be given the first preference in regard to accommodation to the newly built facility. "We look at it when we passing by the building. But everything has remained the same since the day it was inaugurated. We wonder whether it would ever come to life," a tribal girl student said.
Plea to rework tea loan period
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 21: The Darjeeling tea growers have appealed to the Centre to extend the moratorium on the repayment of loan to replant bushes from five to 10 years.
According to the Special Purpose Tea Fund scheme launched by the Union commerce and industry ministry in 2007, growers who want to replant their gardens can get 50 per cent of the total cost as loan. The government gives 25 per cent of the cost as subsidy.
The scheme has provision for a moratorium of five years on the payment of the loans. The planters have to start repaying the loan from the sixth year onwards in eight equal instalments annually.
The planters have said the scheme has very few takers in the hills as the bushes become viable only after 10 to 12 years of replanting.
“In the plains, tea bushes become economically viable within five years. However, in the Darjeeling hills, tea is produced only after 10-12 years of replanting. We want the government to announce a moratorium of at least eight to 10 years to make the scheme attractive for the hill gardens,” Sanjay Bansal, the former chairperson of the Darjeeling Tea Association, told The Telegraph.
The growers have also objected to the mandatory clause of uprooting all bushes that are over 50 years old.
“Unlike the plains where the yield starts to decline after the bush crosses 50 years, the yield of tea bushes in Darjeeling do not decline till it reaches the age of 75 years. This aspect should also be considered by the government,” said Bansal.
The hill planters also objected to the government’s cost estimate for uprooting and replanting bushes.
According the ministry, the total expenditure incurred by the planters in undertaking the exercise would stand at around Rs 3.27 lakh per hectare.
“The calculations are wrong for the Darjeeling industry. The expenditure (of uprooting and replanting) touches the Rs 8 lakh per hectare mark and the government should also revise this figure if it (the scheme) is to be made attractive,” Bansal said.
According to Bansal, the scheme had a target area of 9,000 hectares in Darjeeling.
“Only 12 per cent of the target has been availed by the industry according to the 2010 end figures,” he said.
The DTA had organised a programme here today to hand over a cheque for Rs 20 lakh to the Gorkha Janmukti Morcha president Bimal Gurung for the relatives of the Bijanbari bridge collapse victims.
The association also handed over a cheque for Rs 10 lakh to the organisers of the Darjeeling Tea and Tourism Festival that will start on December 20.
नगरपालिका वोर्ड गठन हुन एक महिना लाग्नसक्ने डम्पिङः नगराअध्यक्षको पहिलो प्राथमिकता
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 नोभेम्बर। कालेबुङ नगरपालिका समष्टिमा मोर्चाले निर्विरोध जीत हासिल गरेपछि कूल 23 जना उम्मेदवारहरूलाई नगर पार्षदको प्रमाण पत्र दिइसकेको छ। 22 जना उम्मेदवारहरूले अघिबाटै प्रमाण पत्र लिइसकेका छन् भने पूर्वघोषित नगराध्यक्ष एलबी परियारले पनि आज महकुमा अधिकारीबाट प्रमाण पत्र लिए। जम्मै नगर पार्षदहरूले प्रमाण पत्र पाइसकेको भएपनि नगरपालिका वोर्ड गठन हुन अझ एक महिनासम्म लाग्नसक्ने नगराध्यक्ष एलबी परियारले बताएका छन्। तिनीअनुसार मिरिकको चुनाउ सकिएपछि केही दिनमा मात्र ग्याजेट नोटिफिकेशन जारी हुन्छ। ग्याजेट नोटिफिकेशन आएपछि मात्र वोर्ड गठन हुनेछ। यसर्थ दार्जीलिङ, खरसाङ, मिरिक अनि कालेबुङ नगरपालिकाको वोर्ड गठन हुन महिनादिनसम्म लाग्नेछ। कालेबुङ नगरभित्र रहेको समस्याहरूको समाधान गर्नु नै यसपल्टको मोर्चाको नगरपालिका बोर्डको निम्ति गत्तिलै चुनौती हुनजान्छ। किनभने, कालेबुङभित्रको जम्मै वार्डहरू समस्याको घेरोदेखि बाहिर छैन।
यसभन्दा पनि कालेबुङको वर्तमान प्रमुख समस्या भनेको पानी अनि मैलाको समस्या रहेको छ। नगरपालिका वोर्ड गठन भएपछि वोर्डले सबैभन्दा प्रमुखताकासाथ डम्पिङ ग्राउण्डको समस्या समाधानार्थ कार्य गर्ने आज नगराध्यक्ष एलबी परियारले बताए। तिनले भने, कालेबुङमा थुप्रै समस्याहरू रहेको छ। यीमध्ये पनि मैलाको समस्या प्रमुख रहेकोले सर्वप्रथम वोर्डले डम्पिङलाई पहिलो प्रथमिकता दिनेछ।
तिनले मैलालाई पुरानो पद्धतिलाई छोडेर नयॉं तरिकाहरू अप्नाउनुपर्ने बताए। जलाउन सकिने मैलालाई जलाएर अनि अरू मैलाहरूलाई मल बनाउनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै नगरको थुप्रिने मैलालाई स्थायी रूपमा टुङ्गो लगाउन पछिबाट बाहिरका नगरपालिका वोर्डहरूबाट सुझाउ लिएर कार्य गर्ने तिनले बताए। मकैबारीमा मैलाबाट मल बनाउने कार्य भइरहेको बताउँदै त्यसबारे पनि जानकारी लिएर मैला पनि सहजै फ्यॉंक्न सकिने अनि आर्थिक उन्ननति पनि हुनसक्ने तिनको योजना रहेको बताए। अहिले भालूखोप दलमान गाउँमा बनिँदै गरेको डम्पिङ ग्राउण्ड परिसरनै पैह्रोले खतरामा परेपछि यसको निम्ति पनि केही सोंचेर नै निर्णय गर्ने एलबी परियारले बताए।
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 नोभेम्बर। कालेबुङ नगरपालिका समष्टिमा मोर्चाले निर्विरोध जीत हासिल गरेपछि कूल 23 जना उम्मेदवारहरूलाई नगर पार्षदको प्रमाण पत्र दिइसकेको छ। 22 जना उम्मेदवारहरूले अघिबाटै प्रमाण पत्र लिइसकेका छन् भने पूर्वघोषित नगराध्यक्ष एलबी परियारले पनि आज महकुमा अधिकारीबाट प्रमाण पत्र लिए। जम्मै नगर पार्षदहरूले प्रमाण पत्र पाइसकेको भएपनि नगरपालिका वोर्ड गठन हुन अझ एक महिनासम्म लाग्नसक्ने नगराध्यक्ष एलबी परियारले बताएका छन्। तिनीअनुसार मिरिकको चुनाउ सकिएपछि केही दिनमा मात्र ग्याजेट नोटिफिकेशन जारी हुन्छ। ग्याजेट नोटिफिकेशन आएपछि मात्र वोर्ड गठन हुनेछ। यसर्थ दार्जीलिङ, खरसाङ, मिरिक अनि कालेबुङ नगरपालिकाको वोर्ड गठन हुन महिनादिनसम्म लाग्नेछ। कालेबुङ नगरभित्र रहेको समस्याहरूको समाधान गर्नु नै यसपल्टको मोर्चाको नगरपालिका बोर्डको निम्ति गत्तिलै चुनौती हुनजान्छ। किनभने, कालेबुङभित्रको जम्मै वार्डहरू समस्याको घेरोदेखि बाहिर छैन।
यसभन्दा पनि कालेबुङको वर्तमान प्रमुख समस्या भनेको पानी अनि मैलाको समस्या रहेको छ। नगरपालिका वोर्ड गठन भएपछि वोर्डले सबैभन्दा प्रमुखताकासाथ डम्पिङ ग्राउण्डको समस्या समाधानार्थ कार्य गर्ने आज नगराध्यक्ष एलबी परियारले बताए। तिनले भने, कालेबुङमा थुप्रै समस्याहरू रहेको छ। यीमध्ये पनि मैलाको समस्या प्रमुख रहेकोले सर्वप्रथम वोर्डले डम्पिङलाई पहिलो प्रथमिकता दिनेछ।तिनले मैलालाई पुरानो पद्धतिलाई छोडेर नयॉं तरिकाहरू अप्नाउनुपर्ने बताए। जलाउन सकिने मैलालाई जलाएर अनि अरू मैलाहरूलाई मल बनाउनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै नगरको थुप्रिने मैलालाई स्थायी रूपमा टुङ्गो लगाउन पछिबाट बाहिरका नगरपालिका वोर्डहरूबाट सुझाउ लिएर कार्य गर्ने तिनले बताए। मकैबारीमा मैलाबाट मल बनाउने कार्य भइरहेको बताउँदै त्यसबारे पनि जानकारी लिएर मैला पनि सहजै फ्यॉंक्न सकिने अनि आर्थिक उन्ननति पनि हुनसक्ने तिनको योजना रहेको बताए। अहिले भालूखोप दलमान गाउँमा बनिँदै गरेको डम्पिङ ग्राउण्ड परिसरनै पैह्रोले खतरामा परेपछि यसको निम्ति पनि केही सोंचेर नै निर्णय गर्ने एलबी परियारले बताए।
यसबाहेक कालेबुङ पानी, बाटो, झोडा आदिको समस्या रहेको बताउँदै तिनले यी मूलभूत कुराहरूलाई यथाशीघ्र समाधान गरेर नगर सुन्दरीकरणको निम्ति जोड दिने बताए। नगरपालिका बोर्ड गठन भएपछि भ्रष्टचारमुक्त बनाउने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भनिसकेका छन्। यससम्बन्धमा नगराध्यक्ष परियारले कुनै पनि काममा पारदर्शिता भएन भने त्यहॉं भ्रष्टचार हुनसक्ने बताए। यसर्थ, मोर्चाको बोर्ड गठन भएपछि कुनै पनि काम गर्दा पारदर्शितासँग नै हुने बताउँदै भने, भ्रष्टचार हुन नदिनुमा वार्ड कमिटीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। वार्डको समस्याहरूसँग दिन रात जुझ्नेहरू भएकाले उनीहरू भुक्तभोगीहरू हुन्। यसर्थ कुनै पनि काम गर्दा वोर्डको निगरानीमा भएपछि त्यहॉं भ्रष्टचार हुने प्रश्न कमै हुन्छ। यसैले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले नै वोर्ड गठन गर्न शुरू गरेको तिनले बताए।
समाचारको व्यापार
हामी पत्रकारहरू आफूलाई राज्यको चौथो अंग भएकोमा गर्व गर्छौं। तर, पछिल्ला तीनचार वर्षयता सञ्चार माध्यमहरू यति व्यापारमुखी हुँदै गएका छन्, यो 'फोर्थ स्टेट' (चौथो अंग) हो कि 'रियल स्टेट' (घरजग्गा कारोबार) भन्नै गाह्रो छ।
अतिव्यापारमुखी सञ्चार माध्यमले संस्थागत रूपमै झुठो बोल्छ। सञ्चार माध्यमहरूबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाले पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। सन् ('दी हिन्दु'का ग्रामीण मामिलासम्बन्धी सम्पादक साइनाथले गएको मंगलबार खोज पत्रकारिता केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश।)
नागरिक : २००९ नोभेम्बर महिनामा 'दी हिन्दु'को पहिलो पृष्ठमा हामीले एउटा समाचार छाप्यौं, जसले पत्रकारितामा नयाँ शब्द जन्मायो- 'पेड न्युज'। अर्थात्, पैसा लिएर छापिएको समाचार।
यो शब्द महाराष्ट्रको विधानसभा निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र विभिन्न सञ्चार माध्यमबीच भएको लेनदेनलाई आधार मानेर जुराइएको हो।
महाराष्ट्रको विधान सभामा जम्मा २ सय ८८ सिट हुन्छन्। त्यतिबेला निर्वाचनको प्रचारप्रसार जोडतोडका साथ चलिरहेको थियो। महाराष्ट्रमा हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी लगायत विभिन्न भाषाका अखबार प्रकाशन गर्ने एउटा ठूलो सञ्चार गृहले आफ्ना नौजना सम्पादकहरूको गोप्य बैठक डाक्यो, पुनामा। बैठकमा कम्पनीका प्रमुख व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकृत लगायत कर्पोरेट इकाईका सबै कर्मचारी थिए।
'चुनावमा एक सिट जित्न कम्तीमा कति खर्च लाग्छ?' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले सम्पादक टोलीसँग सोधे।
बैठकमा आएका वरिष्ठ सम्पादकहरूलाई यसको जवाफ ठ्याक्कै थाहा हुने कुरा भएन। उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्न छाडेकै वर्षौं भइसकेको थियो। एक किसिमले भन्दा समाजसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया हुनै छाडिसकेको थियो उनीहरूको।
भारतको सुख्खाग्रुस्त भूमि। भारतमा दैनिक औसत ४७ जना किसानले गरिबीका कारण आत्महत्या गरिरहेका छन्। किसान आत्महत्याको समाचार पहिलोचोटि पी साइनाथले लेखेका थिए।
उनीहरूले युवा अवस्थामा आफू रिपोर्टिङमा कुद्दाखेरिको तथ्यांक दिए, 'तीनदेखि पाँच करोड (भारू)।'
तर, वास्तविक तथ्यांक कर्पोरेट हेर्ने कर्मचारीहरूसँग थियो- कम्तीमा १५ करोड। जबकि त्यतिखेर प्रतिउम्मेदवार खर्च सीमा १० लाख तोकिएको थियो।
'एउटा पक्षलाई न्यूनतम बहुमत ल्याउन कति सिट चाहिन्छ?' कर्पोरेट इकाईबाट अर्को प्रश्न आयो।
'१ सय ४५।'
उनीहरूले हिसाब निकाले। सम्पादकहरूले भनेकै दरमा पनि कुनै एउटा मोर्चा वा पक्षलाई न्यूनतम बहुमत ल्याउन ४ सय २५ देखि ७ सय ५० करोड खर्च लाग्दो रहेछ।
उनीहरूले सम्पादकहरूलाई भने, 'चुनावी प्रचार अभियान भनेको के हो? प्रोपोगान्डा, सूचना प्रवाह। हाम्रो अखबारको काम के हो? प्रोपोगान्डा, सूचना प्रवाह।'
कुरा छर्लंग भयो।
'एउटा मोर्चाले चुनाव जित्न ७ सय ५० करोड खर्च गर्छ भने हाम्रो लक्ष्य कति हुनुपर्छ? कम्तीमा ३० प्रतिशत।'
यही निर्णयका साथ बैठक सकियो।
यसरी चल्छन् हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू। यस्तो छ हाम्रो पत्रकारिता। अतिव्यापारमुखी पत्रकारिताको योभन्दा ज्वलन्त उदाहरण अर्को के हुनसक्छ?
एकचोटि म नागपुर विमानस्थलमा ओर्लिएको थिएँ। एकजना मन्त्रीसँग भेट भयो। 'पत्रकारहरूले असुली गरिरहेका छन्,' उनले मसँग भने।
'कसरी?' मैले छक्क पर्दै सोधेँ।
'एउटा सम्मेलनको समाचार छाप्न २० लाख माग्छन्,' उनले जवाफ दिए, 'कुन अखबारले कस्तो समाचार लेख्दा कति पैसा माग्छ भन्ने म तपाईंलाई पूरा विवरण दिन सक्छु।'
हाम्रो पत्रकारितामा 'पेड न्युज'को यो प्रवृत्ति कसैबाट लुकेको छैन। कस्तोसम्म भइरहेको छ भने, जब हामी पत्रकारहरू कुनै राजनीतिक नेताको अन्तर्वार्ता लिन जान्छौं, व्यवस्थापनको तर्फबाट कर्पोरेटका एकजना प्रतिनिधिलाई साथै लैजान दबाब दिइन्छ। नाइँ भन्ने कुरा आएन। अन्तर्वार्ता सकिएपछि पत्रकारहरू फर्कन्छन्, कर्पोरेट प्रतिनिधि त्यहीँ बस्छन्, अन्तर्वार्ता दिने नेतासँग लेनदेनको कुरा गर्न। कस्तो-कस्तो समाचारलाई कति-कति पैसा लाग्छ भन्ने सूची बोकेर हिँड्ने चलन छ। सामान्य समाचारलाई ५ लाख, अलि विशेष कभरेज दिने हो भने १० लाख र टेलिभिजनका हकमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रसारण गर्नुपर्ने भए २५ लाख। यो अहिलेको समाचार दर हो। खुलेआम यो दर लागु भइरहेको छ र यही आधारमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा भित्रिएको यो अतिव्यापारमुखी कर्पोरेट संस्कारका कारण हिजोआज स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि सामान्य पत्रकारसामु २० हजारसम्मको प्रस्ताव लिएर आउन थालेका छन्।
म यहाँ 'लोकमत' पत्रिकाको एउटा घटना उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छु। अशोक चौहाण (महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री) ले 'पेड न्युज'मा जति खर्च गरे, त्यसको अरू कसैसँग तुलनै हुँदैन। लोकमत पत्रिकामा उनको बारेमा मात्र १ सय ५६ पृष्ठको सामग्री छापियो। दिनकै १५ लाख प्रति बिक्ने यो अखबारमा १ सय ५६ पृष्ठको सामग्री एउटै उम्मेदवारको बारेमा छापिनु चानचुने कुरा होइन। अखबारले पैसा नतिरेका उनका प्रतिस्पर्धीको विचार र खबर पूरै बहिस्कार गरेको थियो। यो त एउटा अखबारको कुरा भयो। यत्तिकै सामग्री अरू ठुल्ठूला अखबारमा पनि छापिएका थिए।
'पेड न्युज' एउटा उद्योगका रूपमा विकास भइरहेको छ। सञ्चार माध्यमहरूको यो अतिव्यापारमुखी प्रवृत्ति पत्रकारहरूले गर्ने व्यक्तिगत भ्रष्टाचारभन्दा कैयौं गुणा बढी छ। व्यक्तिगत भ्रष्टाचारमा पत्रकारहरूसँग विकल्प हुन्छ - तपाईं भ्रष्ट हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। सिंगो सञ्चार माध्यम नै भ्रष्ट भयो र मालिकहरूले नै पेड न्युजलाई बढावा दिन थाले भने पत्रकारसँग यसलाई स्वीकार गर्नु र यो प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्नुको विकल्प रहन्न।
निर्वाचनमा अधिकतम सीमाभन्दा बढी खर्च गरेकोमा अयोग्य साबित भएका पहिला उम्मेदवार अशोक चौहाण नै हुन्। तर, उनैसँग पैसा लिएर समाचार छाप्ने सञ्चार माध्यमलाई केही भएन। स्पष्टीकरणसम्म सोधियो, जसको जवाफमा सबै अखबारले भने, 'यी सबै समाचार हुन्।'
यो विषय प्रेस काउन्सिलमा पनि गयो। काउन्सिलले सबै अखबारको नामसमेत किटेर ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पार्यो। तर, यो प्रतिवेदनलाई जनतासम्म आउन दिइएन। काउन्सिलमा पत्रकार, सरकारी र सञ्चार गृहका प्रतिनिधि सामेल हुन्छन्। सञ्चार गृहका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्पोरेट सदस्यले सरकारी प्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारेर प्रतिवेदन दबाउन सफल भए। पछि झारा टार्न १२ पृष्ठको सामान्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, जसमा कसैको नाम थिएन।
पेड न्युजको यो संस्कार यति झ्यांगिसक्यो, यसलाई हामी पत्रकारहरूले आजै अन्त्य गर्न सकेनौं भने कुनै दिन यसले हामी र स्वतन्त्र पत्रकारिताकै अन्त्य गर्नेछ।
टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा उदाहरण दिन्छु। यो समूहले सन् २००२ मा सञ्चार माध्यममा 'मिडिया नेट' र 'प्राइभेट ट्रिटी' नामको दुईवटा पद्दति विकास गरे, जसमा कसैले पनि अखबारको पृष्ठ किन्न सक्थे। विज्ञापन छाप्न होइन, आफ्नो समाचार आफूले चाहेको शैलीमा छपाउन। तपाईं आफ्नो जन्मदिनमा केक काटिरहेको तस्बिरसहित समाचार छपाउन चाहनुहुन्छ भने अखबारको पृष्ठ किन्नुस्। बकाइदा समाचार छापिन्छ। यसलाई 'पेज थ्री' पत्रकारिता भन्न थालियो। हुँदाहुँदा पेज थ्रीका सामग्री पहिलो पृष्ठमा पनि छापिन थाले।
'प्राइभेट ट्रिटी' पद्दतिमा सञ्चार माध्यम र कुनै व्यापारिक कर्पोरेसनबीच सम्झौता हुन्छ। सञ्चार माध्यमले उक्त कर्पोरेसनका समाचारलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ र यसको बदलामा कम्पनीको सेयर पाउँछ।
'पन्टालुन'को उदाहरण लिऊँ। सन् १९९० दशकको अन्त्यसम्म यो एउटा सामान्य ब्रान्ड थियो। कसैले नाम नसुनेको। टाइम्स अफ इन्डियासँग प्राइभेट ट्रिटी गरेपछि यो कम्पनी एकाएक अखबारमा छाउन थाल्यो। सन् २००० दशकको प्रारम्भसम्म यसलाई भारतकै सबभन्दा चल्तीको ब्रान्डका रूपमा प्रस्तुत गरियो। सबैले यसलाई चिन्न थाले। यस्तो हुन्छ, प्राइभेट ट्रिटीको प्रभाव।
यसरी एउटा पत्रिकाले सबै कम्पनीसँग प्राइभेट ट्रिटी गरेपछि के पत्रकारिता हुन्छ?
टाइम्स अफ इन्डियामात्र होइन, सबै अखबार यस्तै गर्छन्।। हिन्दुस्तान टाइम्सले यही गर्यो। प्राइभेट ट्रिटी होइन, इक्विटी ट्रिटी (सेयर सम्झौता) जस्तो भयो यो। सञ्चार माध्यमहरूको स्वामित्वमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर आउन थाल्यो। उनीहरू रातारात धनी भए। यहाँनिर अखबार-अखबारबीच कुन कम्पनीसँग पहिला सम्झौता गर्ने भनी होडबाजी हुन थाल्यो।
यसैबीच सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छायो। यसले कम्पनीका सेयर लगातार घट्न थालेपछि सञ्चार माध्यमहरू पनि प्रभावित भए। तर, आर्थिक मन्दीको प्रभावबारे अखबारहरूले कहिल्यै यथार्थ समाचार लेखेनन्। सबैजसो राष्ट्रिय अखबारको पहिलो पृष्ठमा भारत आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख छ भन्ने खालको समाचार आउँथ्यो। जबकि सन् २००८ देखि २०१० को अवधिभित्र चार हजारभन्दा बढी पत्रकार, क्यामरापर्सन जागिरबाट निकालिएका थिए। आफ्नै पत्रकार र क्यामरापर्सनलाई जागिर दिन नसक्ने हालतका अखबारहरूले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ छ भनी लेख्नु प्रोपोगान्डाबाहेक केही थिएन।
एकजना पत्रकारले भारतको आर्थिक स्थितिबारे समाचार लेख्दा 'मन्दी' शब्द उल्लेख गरेछन्। त्यो समाचार छापिनेबित्तिकै सञ्चार गृहबाट पत्रकार र समाचार डेस्कका नाममा 'फतवा' जारी गरियो- भारतको सन्दर्भमा आर्थिक मन्दी उल्लेख नगर्नू। उनीहरूको स्वार्थ के थियो भने, अखबारले आर्थिक मन्दीको विषयमा लेख्दा लगानीकर्ताको मनोबल खस्कन्थ्यो, सेयर बजार अझ तल झर्थ्यो र यसले प्राइभेट ट्रिटीमार्फत् उनीहरूले आगेटेका विभिन्न कम्पनीको सेयर मूल्य प्रभावित हुन्थ्यो। अखबारहरूले आफ्नो कर्पोरेट स्वार्थका लागि जनतालाई सत्यबाट टाढा राखे। दिनहुँ गलत समाचार पस्के। अतिव्यापारीकरणले सञ्चार माध्यमलाई संस्थागत रूपमै झुठो बोल्न बाध्य पार्छ भनेको यही हो।
'सिडब्लुजी स्क्याम' को नामले चिनिने कमनवेल्थ प्रकरण अहिले भारतमा निकै चर्चामा छ। यसको समाचार पहिलोचोटि टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको हो। टाइम्स अफ इन्डियाजस्तो पत्रिकामा यस्तो समाचार आएको देखेर हामी चकित खाएका थियौं। तर, उसले यो समाचार किन लेखेको रहेछ भन्ने दुई सातापछि थाहा भयो। भारतमा आयोजित कमनवेल्थ खेलकुदका लागि आधिकारिक सञ्चार साझेदार बन्न टाइम्स अफ इन्डिया र हिन्दुस्तान टाइम्सले टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका रहेछन्। टेन्डर हिन्दुस्तान टाइम्सले जितेछ। त्यसैको बदला लिन टाइम्स अफ इन्डियाले त्यसमा भएको घोटालाको समाचार छापेको रहेछ।
'दैनिक जागरण' भारतको सबभन्दा बढी बिक्ने अखबार हो। यो दैनिक ३४ लाख प्रति बिक्री हुन्छ। यसको सञ्चालक समितिमा पत्रकार कोही छैनन्, किनकि हामीकहाँ अखबार भनेको पत्रकारिताको लागि हुँदै होइन। यो पैसा कमाउने साधन हो। त्यही भएर सञ्चालक समितिमा पैसा कमाउने जुक्ति जानेका मान्छेहरूकै बोलबाला छ। जस्तो, यसमा म्याकडोनाल्डका दक्षिण एसिया प्रमुख सञ्चालक छन्। तीनवटा रियलस्टेट कम्पनी चलाइरहेका व्यक्ति छन्। जनरल इलेक्ट्रिकका प्रतिनिधि छन्, जसलाई हिन्दी पढ्न र लेख्न त के, बोल्न पनि आउँदैन। तर, हिन्दी नजानेर के भयो, उनलाई पैसा कमाउने कसरी भन्ने एक-एक थाहा छ। अचेल अखबार चलाउन नभई नहुने कुरै यही हो।
सञ्चार माध्यममा झांगिएको कर्पोरेट संस्कारको प्रभाव कतिसम्म हुन्छ भने कुनै व्यावसायिक समूह वा घरानालाई प्रभाव पार्ने खालका समाचार पूरै दबाइन्छन्। उदाहरण लिऊँ मारुती सुजुकीको। मारुती सुजुकीका १ हजार ५ सयभन्दा बढी कामदारले कारखाना ठप्प पारेर हड्ताल सुरु गरे। तर, हड्ताल सुरु भएको पहिलो महिना देशको कुनै पनि अखबार र टेलिभिजन च्यानलले समाचार दिएन। बल्लतल्ल दोस्रो महिनादेखि समाचार आउन थाल्यो, त्यो पनि त्यतिखेर, जब मारुती सुजुकीका मालिकले नै 'हड्तालले कुनै असर नपारेको र कम्पनी सुदृढ अवस्थामा रहेको' अन्तर्वार्ता दिए। त्यो समाचारमा पनि मारुती सुजुकीका १ हजार ५ सयभन्दा बढी मजदुर किन हड्तालमा ओर्लिए, उनीहरूलाई के समस्या थियो भन्ने एक शब्द लेखिएको थिएन।
कुनै अखबारले समाचार नदिएपछि एकजना मजदुरले आफ्नै सक्रियतामा कारखाना स्थलको बेथिति, मजदुरमाथि भइरहेको ज्यादती, शौचालयजस्ता भौतिक पूर्वाधार अस्तव्यस्तताको भिडियो खिचे। त्यसलाई अनलाइनमा राखे। सारा भारतले त्यो भिडियो हेर्यो, तैपनि कुनै अखबार र टेलिभिजन च्यानलले त्यसलाई समाचार बनाएन।
कर्पोरेट प्रभाव भनेको यही हो। मालिक के भन्छ? उसको समस्या के हो? उसको योजना के हो? अखबारहरूलाई त्यसैको मात्र चासो हुन्छ। मजदुर र कामदारहरूको दुःख र उनीहरूले दिनहुँ भोग्नुपरेका पीडासँग कसैलाई सरोकार छैन। पत्रकारिता गर्छु भन्ने अखबारहरूलाई त छँदैछैन।
हामीकहाँ 'आइपिएल' नामको एउटा ठूलो पर्व हुन थालेको छ। यसका सबै मालिक अर्बपति छन् र त्यसमध्ये केहीले कर छुट पाइरहेका छन्। तर, यसको समाचार कतै आउँदैन। कसरी आओस्? त्यही आइपिएलका नाममा वार्षिक ४ हजार करोडको विज्ञापन पाउँछन् अखबारहरूले।
हाम्रो पत्रकारिता कर्पोरेट जगतको गुलाम बन्दैछ र यो गुलामी दिनप्रतिदिन बढ्दैछ।
मोनसान्टो कम्पनीको एउटा यस्तै घटना छ। भारतमा आज पनि दैनिक औसत ४७ जना किसानले गरिबीका कारण आत्महत्या गरिरहेका छन्। तर, मोनसान्टो कम्पनीले टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा विज्ञापन छाप्यो, जसमा मोनसान्टो कम्पनीद्वारा उत्पादित बिटी कटन प्रयोग गर्ने दुईवटा गाउँमा आत्महत्या शून्य भएको दाबी गरिएको थियो। अरू थुपै्रै गाउँका किसानले मोनसान्टोको बिटी कटनै प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यहाँ आत्महत्या पनि भइरहेको छ। त्यसबारे विज्ञापन मौन थियो। सबभन्दा रमाइलो कुरा त के भने, त्यो विज्ञापनले टाइम्स अफ इन्डियामै तीन वर्षअघि छापिएको समाचार प्रयोग गरेको थियो, जुन तिनै दुईवटा गाउँमा गएर गरिएको प्रभाव फिचर थियो। अर्थात्, तीन वर्षअघि टाइम्स अफ इन्डियामा छापिएको त्यो समाचार नै मोनसान्टोले प्रायोजन गरेको रहेछ। विज्ञापन आएपछि त्यो रहस्य खुल्यो। तर, समाचारको रूपमा छापिएको त्यो सामग्री समाचार हो वा विज्ञापन, अखबारले परिभाषित गर्न जरुरी ठानेन।
आफूलाई राज्यको चौथो अंग भएकोमा गर्व गर्ने सञ्चार माध्यम यतिसम्म जवाफदेही हुनैपर्छ।
सञ्चार माध्यम भनेको एकमात्र यस्तो अंग हो, जसको प्रकृति राज्यका अन्य अंगभन्दा नितान्त भिन्न छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नाफामुखी अंग होइनन्, सञ्चार माध्यमहरू हुन्। नाफामुखी भएपछि उसको जवाफदेही अरूभन्दा बढी हुन्छ। सञ्चार माध्यमहरू जति बढी कर्पोरेट हुँदै गए, जति बढी व्यापारिक हुन थाले, जवाफदेही त्यति नै कम हुँदै जान्छ। र, अखबार जति कम जवाफदेही भयो, समाज उति अलोकतान्त्रिक हुन्छ।
यो स्थितिमा पत्रकारहरूले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई बचाएर राख्न आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नु जरुरी छ। यसको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय संगठित हुनु हो। संगठनको अभावमा स्वतन्त्रता सम्भव छैन। संगठन छैन, आन्दोलन छैन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन। भ्रष्टाचाररहित सञ्चार माध्यमको पनि हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं।
बालबालिकालाई अनलाइनका खतरा
नागरिक-बाट| अनलाइन अर्थात् इन्टरनेटमा पुगेर वेबसाइट हेर्न अब कम्प्युटरमा तार जोड्नु आवश्यक रहेन। तार जोडिएको भन्दा तार नजोडिएको कम्प्युटर, ल्यापटप र यस्तै उपकरणहरूको संख्या धेरै गुना बढिसकेको छ। अब त मोबाइल फोनहरूबाट पनि इन्टरनेट हेर्न र आफूले चाहेको सूचना सामग्री वेबसाइटमा राख्न सकिन्छ। नेपालका धेरै नगरक्षेत्र र सदरमुकामहरूमा यो सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ भने मोबाइल फोन चलाउने नेपालीहरूको संख्या एक करोड नाघिसकेको छ।
पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि होटल, पर्यटकहरू जमघट हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क र पासवर्ड नचाहिने गरी वायरलेस इन्टरनेटको सुविधा राजधानीबाहिर पनि पाइन थालेको छ। कतिपय शैक्षिक र गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक स्थलमा वायरलेस नेट सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन्। त्यस्तै विदेशका आफन्तसँग च्याट, इमेल, फेसटाइममा सम्पर्क गर्न वा ब्लग र इमेल राख्न साथै निजी काम र व्यवसायका लागि पनि घरमा वायरलेस इन्टरनेट सुविधा राख्ने चलन सहरी क्षेत्रमा बढिरहेको छ।
अनलाइनमा भएका मिडिया, चाहे मोबाइलफोन होस् चाहे कम्प्युटर, सबैले एकातिर उपभोक्तालाई सूचना, संचार र ज्ञानको अकल्पनीय अवसर र शक्ति उपलब्ध गराएका छन् भने अर्कोतिर इन्टरनेटबाट हुनसक्ने विभिन्न प्रकारका खतरा पनि आइलागेका छन्। इन्टरनेटको सदुपयोग गर्न नजान्ने र यसबाट हुनसक्ने विभिन्न हानी र खतराका बारेमा थाहा नपाउनेहरूका लागि यसले धेरै नोक्सानी गर्नसक्छ। खास गरी आफूले गरेको काम सही हो कि गलत हो भनी विवेक गर्न नसक्ने बालबालिकाका लागि इन्टरनेटले जीवनभरका लागि नमेटिने हानी पुफ्याउन सक्छ। यसैले एक्कइसौँ शताब्दीमा सबै मानिस इन्टरनेटलगायत कम्प्युटर र सूचना प्रविधिका बारेमा शिक्षित हुनु आवश्यक छ। विभिन्न देशका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सूचना साक्षर (इन्फर्मेसन लिटरेट) बनाउने व्यापक कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
केटकेटीलाई अनलाइनबाट विभिन्न प्रकारका खतरा हुन सक्छन्। पहिलो र गम्भीर खतरा वयस्क (एडल्ट) वेबसाइट हो जसमा नांगा, अश्लील चित्र, चलचित्र र वृत्तान्त हुन्छन्। केटाकेटीहरू अनजानमा वा झुक्किएर पनि त्यस्ता वेबसाइट हेर्न पुग्छन्। यसबाट उनीहरूको मानसिक तथा बौद्धिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। उनीहरूको पढाइ बिग्रन सक्छ। उनीहरूको स्वभाव हिंसक वा आक्रामक बन्न सक्छ।
इन्टरनेटमा आफ्नो परिचय लुकाएर जसले पनि राम्रा, नराम्रा रामग्री राख्न सक्छ। बालबालिकाबाट यौन सन्तुष्टि लिन चाहने अपराधी मनोवृत्ति भएका मानिसहरूले आफूलाई केटाकेटी जस्तै गरी नक्कली परिचय दिएर अरू केटाकेटीलाई फकाउन, फसाउन सक्छन्। केटाकेटीसँग फोटो माग्न सक्छन्। नांगा फोटामा केटाकेटीको अनुहार राखेर बेइजत गर्न, ब्ल्याकमेल गर्न र अरू प्रकारले दुरुपयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूको इमेलको पासवर्ड मागेर इमेल ह्याकिङ गर्न सक्छन्। बाबुआमा वा अभिभावकको पासवर्ड मागेर बैँकको खाताबाट पैसा चोर्न पनि सक्छन्।
केटाकेटीले आफ्नो विश्वासिलो साथीलाई इमेल, ब्लग वा वेबसाइटको पासवर्ड दिँदा उसको नामबाट अश्लील चिठी र फोटो अरूको इमेलमा जानसक्छ। यसरी कतिपय विद्यार्थी लाजमर्दो अवस्थामा परेर विद्यालयबाट निस्कनु परेको छ। विश्व दूरसंचार संघले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार विश्वमा औसत साठी प्रतिशतभन्दा धेरै केटाकेटी दिनहुँ च्याट गर्छन्। त्यसरी च्याट गर्नेहरू चार जनामध्ये तीन जनाले कुनै सेवा वा सामानको बदलामा आफ्नो र परिवारको निजी जानकारीसमेत साटासाट गर्छन्। अनि पाँच जनामध्ये एक जना बच्चा बाल यौन शोषकको शिकार बन्छ।
नचिनेका मानिससँग अनलाइनमा कुराकानी वा च्याट गर्दा अनेकौँ खतरा आइलाग्न सक्छन्। मानसिक विकारयुक्त व्यक्तिहरूले केटाकेटीसँग फोहोरी कुरा गरेर आनन्द लिन खोज्छन्। त्यस्ता व्यक्ति नक्कली केटाकेटी बनेर च्याटमा आउँछन्। च्याट गर्ने केटाकेटीलाई ऊसँग च्याट गर्ने व्यक्ति केटा हो कि केटी हो, कुन उमेरको हो, कहाँको हो भन्ने थाहा हुँदैन। उसले अर्कैको फोटो पठाउन सक्छ। सबै कुरा ढाँट्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिले पछि गएर प्रत्यक्ष भेट्न बोलाएर यौन दुर्व्यवहार वा भौतिकरूपले हानि पुर्याउन पनि सक्छ। बाह्र वर्ष नाघेका किशोरहरू अनलाइनमा अरू व्यक्तिबाट अकर्षित हुने, फकाइने र फसाइने सम्भावना धेरै हुन्छ।
अनलाइनमा धेरै समय बिताएर भविष्य बिगार्ने किशोरहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यस मामिलामा दक्षिण कोरियाका किशोरहरू संसारमै सबैभन्दा अगाडि छन्। कोरियाली किशोरहरूमा इन्टरनेटको प्रयोगका बारेमा सन् २००८ मा गरिएको सरकारी सर्वेक्षणअनुसार ७७ प्रतिशत कोरियालीहरू इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। त्यसमा पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्ने किशोर र युवाको संख्या अत्यधिक थियो। कोरिया इन्टरनेट सेक्युरिटी एजेन्सीको २००८ को सर्भेअनुसार ९९.९ प्रतिशत किशोरहरू इन्टरनेटको पहुँचमा थिए। तिनमा ८५.५ प्रतिशत किशोरहरू हरेक दिन 'लगअन' गर्थे।
संसारमा मोबाइल फोनबाट सबैभन्दा धेरै एसएमएस पठाउनेहरूमा पनि कोरियाली किशोरहरू पर्छन्। एउटा अध्ययनअनुसार १५ देखि १९ वर्षका कोरियाली किशोरहरूले एक दिनमा औसत ६०.१ एसएमएस पठाउँछन्। यसको अर्थ एक महिनामा झन्डै २००० एसएमएस पठाउँछन्। यो प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको छ।
रक्सी र लागू पदार्थको जस्तै इन्टरनेटको लत (एडिक्सन) पनि ध्वंसात्मक हुन्छ। जुवाडेहरूलाई समयको पर्वाह नभएजस्तै इन्टरनेटका व्यसनीलाई समय गएको मतलब हुँदैन। उनीहरू परिवारका सदस्य, साथीभाइ, होमवर्क, खेलकुद र सामाजिक क्रियाकलापलाई वास्ता गर्दैनन्। ती कुराबाट उनीहरू टाढिन चाहन्छन्। मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार इन्टरनेटको कुलत (एडिक्सन) मा लागेका किशोर अपराधतिर उन्मुख हुन्छन्। उनीहरूको स्वभाव आक्रामक हुन्छ। उनीहरू शारीरिक र मानसिकरूपले कमजोर हुन्छन् र सामाजिक रूपले एकलकाटे हुँदैजान्छन्। पढाइमा कमजोर र असफल हुन्छन्।
किशोरहरू सामाजिक एक्लोपनको सिकार भएपछि धेरै प्रकारका समस्या उत्पन्न हुन्छ। उदाहरणका लागि किशोर र अभिभावक तथा समाजका अन्य व्यक्ति निकायसँग संचार कुराकानी बन्द हुन्छ। उनीहरू कुरा गर्नुभन्दा लिखित च्याट, इमेल र फेसबुकको प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। मिलेर काम गर्ने, टिम वर्क गर्ने बानी समाप्त हुन्छ। समाजमा आपसमा गर्नुपर्ने आधारभूत संचार सीप हराउँछ। आमाबाबु र किशोरहरूबीच झगडा, द्वन्द्व हुन्छ। घरमा इन्टरनेट चलाउन नपाए घर छाडेर जान सक्छन्। स्कुल जान भनेर घरबाट निस्के पनि बाहिर बसेर कम्प्युटर चलाउने, स्कुल नजाने गर्छन्। खर्च जुटाउन पैसा चोर्ने र अन्य अपराध गर्न थाल्छन्। उनीहरू बाल यौन शोषकको फन्दामा पनि पर्ने जोखिम पनि धेरै हुन्छ।
हामी कहाँ लागू पदार्थ दुर्व्यसनीको परामर्श (उपचार) केन्द्रहरू खुलेजस्तै कोरियामा इन्टरनेट एडिक्टहरूका लागि चार सयभन्दा धेरै परामर्श केन्द्र खुलेका छन्। चीनमा पनि इन्टरनेट व्यसनीको ठुलो समस्या छ। त्यहाँ चार करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्। तीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् चार लाख किशोर र युवा इन्टरनेट एडिक्ट छन्। त्यहाँ इन्टरनेट एडिक्टहरूलाई उपचार गर्ने १४० परामर्श केन्द्र छन्।
अमेरिकी न्याय विभागको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनको प्रकाशनमा उल्लेख भएअनुसार आफ्ना सन्तान अनलाइनको व्यसनमा फस्न लागेको शंका भएमा तलका बुँदाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
• तपार्इँको सन्तानले अनलाइनमा धेरै समय (खासगरी रातमा) बिताउँछ कि?
• उसको कम्प्युटरमा अश्लील फोटो वा चलचित्र भेटिन्छ कि?
• उसको मोबाइल फोनमा नचिनेको मानिसको फोन आउने जाने गरेको छ कि?
• उसलाई नचिनेका मानिसले चिठी र उपहार पठाउन थालेका छन् कि?
• उसको कोठामा पस्दा उसले हतारहतार कम्प्युटरको मोनिटर बन्द गर्छ कि वा मोनिटरमा देखिने चित्र फेर्छ कि?
• परिवारदेखि ऊ परपर बस्न रुचाउन थालेको छ कि?
• उसले तपाईँको वा उसैको इन्टरनेट एकाउन्ट प्रयोग नगरी अरू कसैको एकाउन्ट प्रयोग गर्छ कि?
तपाईँको सन्तान कुनै बाल यौन दुराचारीको फन्दामा परेको शंका लागेमा के गर्ने?
• ऊसँग खुलारूपमा कुराकानी गर्नुुस् र आफ्नो शंका बताउनुस्। उसलाई अनलाइनबाट यौन दुराचार गर्नेहरूको बारेमा भन्नुस्।
• उसको कम्प्युटरमा के के छ हेर्नुस्। तपाईँले जान्नुहुन्न भने अरूको मद्दत लिनुस्।
• उससँग ककसले सम्पर्क गर्छ भन्ने थाहा पाउन टेलिफोन कम्पनीको सहयोग लिनसक्नु हुन्छ। फोन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कलरआईडी ब्लक गरेको भए पनि टेलिफोन कम्पनीको मद्दतले पत्ता लगाउन सकिन्छ।
• उसले च्याट गर्ने गरेको ठेगाना, धेरै सम्पर्क गर्ने इमेल, हेर्ने गरेको वेबसाइट वा ब्लगहरू पत्ता लगाउनुस्।
आफ्नो सन्तालाई अनलाइनबाट कसैले शोषण गर्दैछ भन्ने निधो भएपछि प्रहरीको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुस्। कम्प्युटरमा भएका अवैध सामग्री प्रमाणका लागि सुरक्षित राख्न कम्प्युटर बन्द गरेर राख्नुपर्छ।
अनलाइन मिडियाबाट आउने हानिकारक सामग्रीलाई रोक्न ब्लक गर्न सफ्टवेयरहरू पनि पाइन्छन्। इन्टरनेट सेवा दाताको मद्दत लिन पनि सकिन्छ। साथै देश र समाजअनुसार अन्य प्राविधिक र वैधानिक उपायहरू पनि उपलब्ध छन्। तैपनि, बालबालिकालाई अनलाइन खतराबाट जोगाउन सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय परिवारभित्रै अनलाइनका बारेमा खुला छलफल गर्नु हो। अनलाइन मिडियामात्रै होइन टेलिभिजन तथा अन्य मिडियामा आउने विषयवस्तुका बारेमा पनि परिवारभित्र छलफल हुनुपर्छ। मिडियालाई जस्ताको तस्तै रूपमा नलिई आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने र विश्लेषण गर्ने बानी बसाल्यो भने बालबालिका मिडियाको हानीकारक प्रभावबाट आफैँ जोगिन थाल्छन्। आफैँले आफैँलाई जोगाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
इन्टरनेसनल हेराल्ड टि्रब्युन
एघार वर्षदेखि अनसनमा
इम्फाल (भारत)- उनलाई एम्बुलेन्समा ल्याइयो। दुब्लाएर सिन्का भएकी। पूरै पहेँलिएको अनुहार। नाकमा तान्द्राङतुन्द्रङ पाइपहरू झुन्डिएका। उनी प्रहरी घेरामा न्यायाधीशको कोठाभित्र छिरिन्। प्रत्येक १५ दिनमा यसैगरी न्यायाधीशलाई भेट्छिन्। यो क्रम सयौंचोटि दोहोरिसक्यो।
'के तपाईं अनसन तोड्न तयार हुनुहुन्छ?'
'छैन।'
छोटो जवाफपछि उनलाई फेरि एम्बुलेन्समा अस्पताल फर्काइयो।
११ वर्षदेखि उनको जीवन यसैगरी बितिरहेको छ।
जवाहरलाल नेहरू अस्पतालको शैया नै उनको घर हो। अस्पताल कोठा उनको संसार। उनी खान खान इन्कार गर्छिन्। प्रहरीहरू नाकमा झुन्डिएका पाइपबाट जबर्जस्ती झोलिलो आहारा छिराइदिन्छन्।
११ वर्षदेखि उनी यसैगरी जीवित छिन्।
यिनी हुन् इरम छानु शर्मिला। वर्ष ३९। कवयित्री। सामाजिक कार्यकर्ता।'
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारेको १२ दिने अनसनले भारतको राजनीतिक प्रणालीलाई हल्लाइदियो। चौबिस घन्टे टेलिभिजन च्यानलहरू रातदिन उनका वरिपरि झुम्मिए। देशभरिका हज्जारौं मध्यमवर्गीय जमात 'मैं अन्ना हुँ' भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा ओर्लिए।
अनसनलाई विरोध प्रदर्शनको सशक्त माध्यम मानिने यही भारतमा शर्मिलाको ११ वर्ष लामो अनसनले भने विरलै कसैको ध्यान तानेको छ।
भारतको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादतीविरुद्ध उनले यो अभियान थालेकी हुन्। ती क्षेत्रमा द्वन्द्व नियन्त्रणका नाममा सुरक्षाकर्मीलाई असीमित अधिकार दिइएको छ। उनीहरू कुनै पनि बेला कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्छन्। केरकार गर्न सक्छन्। ज्यानै लिए पनि सवालजवाफ हुँदैन।
र, यी सब कानुनी रूपमै भइरहेका छन्।
यसैविरुद्ध अनसन बसेकी शर्मिलालाई संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतले झन्डैझन्डै नजरबन्दको अवस्थामा राखेको छ। उनी कसैलाई भेट्न पाउँदिनन्। सम्पर्क गर्न पाउँदिनन्। उनी आफ्नो परिवारबाट टाढा छिन्। समर्थकहरूबाट टाढा छिन्। चौबिस घन्टे टेलिभिजन च्यानलहरूको चासोबाट टाढा छिन्।
तर, उनको दृढता डेग हल्लिएको छैन।
'म गल्नेवाला छैन,' न्यायाधीशको कोठामा संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनिन्, 'म भगवानले दिने न्यायको प्रतीक्षामा छु।'
कमजोरीले ज्यान सुके पनि बलियो आँतले उनका आँखा बिजुलीझैं चम्किरहेका थिए।'
मणिपुर भारतका सात उत्तरपूर्वी राज्यमध्ये एक हो। बंगलादेश, चीन, भुटान र म्यानमारसँग जोडिएका छन् यी सात राज्य। यहाँको भेषभूषा र संस्कृति राजधानी नयाँदिल्लीभन्दा भिन्न छ। बरु धेरै हदसम्म पूर्वी एसियासँग मेल खान्छ।
यी राज्यमा स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका लागि अनेकौं द्वन्द्व भएका छन्। सरकारले त्यसको जवाफमा कडा सैनिक कारबाहीको नीति लिँदै आएको छ।
सशस्त्र बल विशेषाधिकार ऐन १९५८ ले भारतको उत्तरपूर्वी राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई अरू ठाउँभन्दा बढी नै स्वतन्त्रता दिएको छ। यो ऐनअन्तर्गत सेनालाई पक्राउपुर्जीबिनै मान्छे समात्ने अधिकार छ। शंकाको भरमा जोसुकैमाथि गोली हान्ने छुट छ। पाँच वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएको देखे तितरबितर पार्न जस्तोसुकै कडा कारबाही गर्नसक्छ। र, कुनै पनि सैनिकमाथि ज्यादती वा अन्य अभियोग लगाउनुपरे केन्द्रीय सरकारको अनुमति नभई हुँदैन। यस्तो अनुमति विरलै दिने गरिएको छ।
सेनाले यो हदसम्मको स्वतन्त्रता पाएपछि मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुनु स्वाभाविकै हो। मणिपुर लगायत उत्तरपूर्वी राज्यमा पनि द्वन्द्वका नाममा हजारौं मारिएका छन्, अंगभंग भएका छन्, पक्राउ परेका छन् र अमानवीय व्यवहारको शिकार भएका छन्।
मानवअधिकार उल्लंघनका असंख्य घटनामध्ये एकले शर्मिलालाई अनिश्चितकालीन अनसनमा बस्न प्रेरित गर्यो।
अनसनलाई विरोध प्रदर्शनको सशक्त माध्यम मानिने यही भारतमा शर्मिलाको ११ वर्ष लामो अनसनले भने विरलै कसैको ध्यान तानेको छ।
भारतको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादतीविरुद्ध उनले यो अभियान थालेकी हुन्। ती क्षेत्रमा द्वन्द्व नियन्त्रणका नाममा सुरक्षाकर्मीलाई असीमित अधिकार दिइएको छ। उनीहरू कुनै पनि बेला कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्छन्। केरकार गर्न सक्छन्। ज्यानै लिए पनि सवालजवाफ हुँदैन।
र, यी सब कानुनी रूपमै भइरहेका छन्।
यसैविरुद्ध अनसन बसेकी शर्मिलालाई संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतले झन्डैझन्डै नजरबन्दको अवस्थामा राखेको छ। उनी कसैलाई भेट्न पाउँदिनन्। सम्पर्क गर्न पाउँदिनन्। उनी आफ्नो परिवारबाट टाढा छिन्। समर्थकहरूबाट टाढा छिन्। चौबिस घन्टे टेलिभिजन च्यानलहरूको चासोबाट टाढा छिन्।
तर, उनको दृढता डेग हल्लिएको छैन।
'म गल्नेवाला छैन,' न्यायाधीशको कोठामा संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनिन्, 'म भगवानले दिने न्यायको प्रतीक्षामा छु।'
कमजोरीले ज्यान सुके पनि बलियो आँतले उनका आँखा बिजुलीझैं चम्किरहेका थिए।'
मणिपुर भारतका सात उत्तरपूर्वी राज्यमध्ये एक हो। बंगलादेश, चीन, भुटान र म्यानमारसँग जोडिएका छन् यी सात राज्य। यहाँको भेषभूषा र संस्कृति राजधानी नयाँदिल्लीभन्दा भिन्न छ। बरु धेरै हदसम्म पूर्वी एसियासँग मेल खान्छ।
यी राज्यमा स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका लागि अनेकौं द्वन्द्व भएका छन्। सरकारले त्यसको जवाफमा कडा सैनिक कारबाहीको नीति लिँदै आएको छ।
सशस्त्र बल विशेषाधिकार ऐन १९५८ ले भारतको उत्तरपूर्वी राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई अरू ठाउँभन्दा बढी नै स्वतन्त्रता दिएको छ। यो ऐनअन्तर्गत सेनालाई पक्राउपुर्जीबिनै मान्छे समात्ने अधिकार छ। शंकाको भरमा जोसुकैमाथि गोली हान्ने छुट छ। पाँच वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएको देखे तितरबितर पार्न जस्तोसुकै कडा कारबाही गर्नसक्छ। र, कुनै पनि सैनिकमाथि ज्यादती वा अन्य अभियोग लगाउनुपरे केन्द्रीय सरकारको अनुमति नभई हुँदैन। यस्तो अनुमति विरलै दिने गरिएको छ।
सेनाले यो हदसम्मको स्वतन्त्रता पाएपछि मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुनु स्वाभाविकै हो। मणिपुर लगायत उत्तरपूर्वी राज्यमा पनि द्वन्द्वका नाममा हजारौं मारिएका छन्, अंगभंग भएका छन्, पक्राउ परेका छन् र अमानवीय व्यवहारको शिकार भएका छन्।
मानवअधिकार उल्लंघनका असंख्य घटनामध्ये एकले शर्मिलालाई अनिश्चितकालीन अनसनमा बस्न प्रेरित गर्यो।
(१५ दिने तारिख खेप्न अदालत आएकी शर्माला। तस्बिर : दी न्यूयोर्क टाइम्स)यो घटना इम्फालको मालोम गाउँमा सन् २००० नोभेम्बर २ मा भएको थियो।
त्यस दिन मध्याह्न गाउँ जाने मूल सडकमा बम विष्फोटन भयो। विष्फोटनलगत्तै आसाम राइफल्सका सैनिकहरू हुर्हुर्ती गाउँ छिरे। सैनिक कारबाहीमा १० स्थानीयको ज्यान गयो। धेरैजना गाउँका तन्नेरी केटा परे। एक ६२ वर्षीया हजुरआमाको पनि गोली लागेर मृत्यु भयो। यो कारबाही कतिसम्म निर्मम र गैरजिम्मेवारपूर्ण थियो भने, बस स्टपमा लाम लागिरहेका सातजनालाई एकैचोटि एकदमै नजिकबाट गोली हानिएको थियो। अन्य तीनलाई पनि गाउँका विभिन्न भागमा गोली लाग्यो।
सैनिकहरूले आफूमाथि हमला भएकाले 'जवाफमा फायरिङ' गरेको दाबी गरे। तर, घटनाबारे न्यायिक छानबिन हुँदा दाबी पुष्टि भएन।
घटनाको एक दशकपछि गएको वर्ष सकिएको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'आसाम राइफल्सको फायरिङबाट १० जना निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गयो।'
मारिनेमा १७ वर्षे चन्द्रमणि सिंह पनि थिए, जसले बहादुरीका लागि राष्ट्रिय अवार्ड पाएका थिए। ४ वर्ष उमेरमै आफ्नो भाइलाई माछापोखरीमा डुब्नबाट बचाएका सिंहले नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हातबाट बहादुरी मेडल लिएका हुन्।
इम्फाल घटनामा उनका दाजु रोबिनको पनि हत्या भएको थियो।
'हाम्रो परिवारै छरपस्ट भयो,' चन्द्रमणिले माछापोखरीबाट बचाएर ल्याएका भाइ मणिचन्द्र सिंहले भने, 'हामी तीनैजना दाजुभाइ सँगै बस्थ्यौं, सेनाले मेरा दुवै दाइको निर्मम हत्या गर्यो।
२५ वर्षे मणिचन्द्र अहिले डाक्टर छन्।
मारिएका अर्का एक युवककी आमा थोइबी देवी आज पनि त्यो घटना सम्झँदा तर्सन्छिन्। रुँदै भन्छिन्, 'दिउँसो ३ बजेको थियो। उसको बुवा भर्खरै कामबाट फर्कनुभएको थियो। छोराले उहाँसँग दस रुपैयाँ बस भाडा माग्यो। उसलाई साइन्सको ट्युसन जानु थियो। १५ मिनेटपछि नै हामीले थाहा पायौं, ऊ त सधैंको निम्ति हामीलाई छोडेर गएछ।'
घटनाको दुई दिनपछि शर्मिला मूल सडकछेउ भुइँमा बोरा ओछ्याएर बसिन्। यहीँबाट उनको अनसन सुरु भयो। त्यतिखेर उनी २८ वर्षकी थिइन्।
उनको एउटै माग थियो, सरकारले सशस्त्र बल विशेषाधिकार ऐन खारेज गरोस्, ताकि घटनामा संलग्न सैनिक अधिकारीहरूविरुद्ध अभियोग लगाउन सकियोस्।
'हामीले यो अनसन केही सातामात्र चल्छ भन्ने सोचेका थियौं,' मानवअधिकारकर्मी तथा शर्मिलाका सल्लाहकार बब्लु लोइटङघमले भने, 'बढीमा एक महिना।'
तर, यसको कुनै अन्त्य भएन।
अनसन सुरु भएको केही बेरमै शर्मिलालाई 'इन्डियन पेनल कोड' अन्तर्गत पक्राउ गरियो। इन्डियन पेनल कोडले आत्महत्याको प्रयासलाई अपराधकै श्रेणीमा राखेको छ।
पक्राउपछि पनि शर्मिलाले अनसन त्यागिनन्। उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो र सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा जबर्जस्ती खुवाउन थालियो। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसनले यस्तो रवैयालाई 'अमानवीय र तल्लो स्तरको व्यवहार' भनेको छ।
उनलाई ११ वर्षदेखि प्रत्येक १५ दिनमा अस्पतालबाट अदालत लगिन्छ। न्यायाधीशको कोठामा उभ्याइन्छ र सोधिन्छ, 'के तपाईं अनसन तोड्न तयार हुनुहुन्छ?'
उनी 'छैन' भन्छिन्। अनि प्रहरीले फेरि अस्पतालको उही कोठामा फिर्ता लग्छ।
वर्षको एकचोटि उनी अदालतबाट मुक्त हुन्छिन्। अदालतले यस्तो अभियोगमा एक वर्षभन्दा बढी सजायँ दिन सक्दैन। तर, मुक्त भएको भोलिपल्टै उनलाई फेरि समातिन्छ।
सन् २००६ मा अदालतले मुक्त गरेपछि उनलाई समर्थकहरूले रातारात नयाँदिल्ली भगाए। त्यहाँ पनि जन्तरमन्तरमा उनी छोटो समयका लागि अनसन बसिन्। जन्तरमन्तर भनेको भारतीय राजधानीमा विरोध प्रदर्शनको निम्ति चर्चित ठाउँ हो। उनलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरियो, अस्पताल भर्ना गरियो र केही दिनमै जबर्जस्ती मणिपुर फर्काइयो।
त्यसयता उनले एकचोटि पनि मणिपुर छाडेकी छैनन्।'
शर्मिलाको पूरै दिन एक्लै बित्छ।
अरू अपराधमा सजायँ भोगिरहेकालाई साताको दुईचोटि आफन्तसँग भेट्ने छुट छ। उनलाई भने अस्पतालको सानो कोठामा एक्लै राखिएको छ।
उनी दिनको चार घन्टा योग गर्छिन्। प्रशस्त किताब पढ्छिन्। कोठामा नेल्सन मन्डेला, मार्टिन लुथर किङ जुनियर, गान्धी लगायत उनीजस्तै अहिंसावादी नायकहरूको बायोग्राफीको खात छ।
उनलाई हल्काफुल्का विषयका किताब पनि मन पर्छ। पछिल्लोचोटि के पढ्नुभो भन्ने प्रश्नमा उनले आँखा ठूला पारिन्।
(शर्मिलालाई अदालत लगिँदै। तस्बिर : एजेन्सी)'स्टिग लार्सन!' खितखित हाँस्दै भनिन्, 'एकदमै राम्रो लाग्यो।'
गीता र बाइबल उनका मनपर्ने किताब हुन्। अहिले उनी विनायक सेनद्वारा लिखित 'मिन्नी वेद' पढिरहेकी छन्। लेखकले आफैं आएर उनलाई यो किताब उपहार दिएकी थिइन्। 'उहाँ मेरो बारेमा पनि लेख्न चाहनुहुन्छ,' उनले भनिन्, 'टुंगो भइसकेको छैन।'
उनलाई दिनको तीनचोटि विभिन्न पौष्टिक पदार्थ र भिटामिन मिसिएको झोलिलो पदार्थ खुवाइन्छ। यही झोलले उनको सास अडाएको छ।
पाइपबाट खुवाइने झोलमा बाँच्दा नियमित खानाको सम्झना हुने उनी स्वीकार गर्छिन्। 'त्यसैले म खानेकुराबारे सोच्दै सोच्दिनँ,' उनले भनिन्, 'मलाई मह र नरिवल पानी मन पर्छ। गुलियो पनि मन पर्छ। अनसन सुरु गर्नु एक दिनअघि मैले प्रशस्त पेस्ट्री खाएकी थिएँ। अहिले त मैले दाँतै माझेकी छैन, त्यसैले मुखबाट केही निल्न सक्दिनँ।'
'जब सरकारले मेरो माग पूरा गर्छु, म सामान्य जीवनमा फर्कन्छु र खुब खान्छु।'
'आइरन लेडी' नाम पाएकी शर्मिला केहीअघि ४८ वर्षे बेलायती लेखक देसमोन्द चौटिन्होसँगको सम्बन्धका कारण चर्चामा आएकी थिइन्।
झन्डै एक वर्ष उनीहरू सम्पर्कमा रहे। पछिल्लो मार्चमा पनि उनीहरूको भेट भएको थियो। 'हो, म कसैलाई प्रेम गर्छु। मलाई आइरन लेडी भनिन्छ, तर म पनि मान्छे नै हुँ। मेरो पनि सामान्य केटीजस्तै जिन्दगी बिताउने इच्छा हुन्छ। बिहे गर्ने इच्छा हुन्छ,' उनले भनिन्।
'म आफ्नो माग पूरा भएपछि यी सबै इच्छा पूरा गर्छु।'
समर्थक र सहयोगीहरू भने शर्मिला र देसमोन्दको सम्बन्धविरुद्ध छन्। उनका दाजु सिंघजितले भने, 'देसमोन्द सरकारी एजेन्ट हो। ऊ शर्मिलालाई कमजोर पार्न खोज्दैछ। उसको एउटै उद्देश्य शर्मिलालाई बिहे गरेर यो संघर्षबाट अलग गराउने हो। उनी एक दशकदेखि संघर्ष गरिरहेकी छन्। एकजनाको प्रेममा परेर कसरी बीचमै छाड्न सक्छिन्?'
शर्मिलाले पनि आफ्ना सबै समर्थक र सहयोगीलाई विश्वस्त पारेकी छन्।
'म यो संघर्षलाई धोका दिन्न,' उनले भनिन्, 'अनसन सुरु गर्दा यति लामो होला भन्ने सोचेकी थिइनँ। म अहिले पल-पल बाँचिरहेकी छु। अब यसबारे नसोच्ने प्रयास गर्दैछु। म भगवान्लाई सम्भि्कन्छु र सबै उनकै जिम्मा छोड्छु। कोही पनि मजस्तो अस्पतालको कोठाभित्र नाकमा ट्युब झुन्ड्याएर बाँच्न चाहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।'
'अन्ना हजारेको बारेमा सुन्नुभएको छ?'
'छ,' उनले जवाफ दिइन्, 'उहाँको साहसको कुरा सुन्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो।'
केही साताअघि नयाँदिल्लीको रामलीला मैदानमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनसन बसेका हजारेका सहयोगीहरूले शर्मिलालाई चिठी लेखेर आफ्नो अभियानमा सरिक हुन डाकेका रहेछन्।
'तर, मलाई एक लोकतान्त्रिक देशको स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा न्यायका लागि अहिंसात्मक विरोध गर्ने छुट पनि छैन,' उनले जवाफमा लेखिन्, 'भ्रष्टाचारविरुद्ध तपाईंहरूको अभियानमा भाग लिन सबभन्दा पहिला मलाई स्वतन्त्र हुन दिनुस्।'
'वा, तपाईंहरू मणिपुर आउन पनि सक्नुहुन्छ, जुन संसारमै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारप्रभावित क्षेत्र हो।'
'भ्रष्टाचार नै सबै समस्याको जड हो,' उनले भनिन्, 'म अन्ना हजारेको इज्जत गर्छु। उहाँहरूले मलाई डाक्नुभयो, तर म जान सकिनँ। म बन्दी छु। उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यही फरक छ उहाँ र ममा। उहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान पाउनुहुन्छ। म पाउँदिनँ। त्यसैले, बरु तपाईं नै मणिपुर आउनुस् भनेर भनेँ।'
'उहाँ र उहाँका समर्थकहरूलाई मणिपुरमा स्वागत छ। भारतका सबै जनता हाम्रो समर्थनमा एकजुट भए सशस्त्र बल विशेषाधिकार ऐन खारेज गर्ने मेरो माग पूरा हुनेछ।'
शर्मिलाजस्ता सामाजिक कार्यकर्ताहरू वर्षौंदेखि सैनिक ज्यादतीलाई बढावा दिने उक्त ऐनविरुद्ध संघर्षरत् छन्। तर, परिणाम केही आएको छैन। मानवअधिकार उल्लंघनका यस्ता घटनाबारे नयाँदिल्लीमा भन्दा संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संसदजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बढी चर्चा हुन्छ।
अन्ना हजारेको अनसनले शर्मिलाको संघर्षमा एउटा फाइदा भने गर्यो, अहिले भारतीय समाचार च्यानलहरूबाट लोइटङघमलाई तारन्तार फोन आउन थालेको छ। वरिष्ठ मन्त्री सल्मान खुर्सिदले शर्मिलाको अनसन कसरी अन्त्य हुनसक्छ भनी सोधखोज गरे। हजारेले पनि उनको समर्थनमा मणिपुर आउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
शर्मिलाको भने माग पूरा नभएसम्म अनसन तोड्ने कुनै मनसाय छैन।
'जबसम्म मेरो माग पूरा हुँदैन, म यसैगरी जीवन बिताउनेछु,' उनले भनिन्, 'अर्को बाटै छैन।
No comments:
Post a Comment