Temperatures: Darjeeling- Max 13°C, Min 8°C : Gangtok- Max 17°C, Min 11°C : Kalimpong- Max 16°C, Min 9°C : Siliguri- Max 27°C, Min 16°C
First and only snowfall in Kalimpong (Dr. Graham’s Homes)
Morcha axe threat to dissidentsTT, Darjeeling, Nov. 16: The Gorkha Janmukti Morcha today threatened to expel eight dissidents who had filed nominations against the official party candidates for the municipality elections in Mirik.
In two wards, the Morcha candidates have to fight two Independents each if they don’t withdraw the nominations by November 18, the last date for doing so.
Just when the Morcha was looking to take control of all four hill municipalities of Darjeeling, Kalimpong, Kurseong and Mirik uncontested since the other parties have boycotted the elections, the dissidents’ move has come as an embarrassment.
Morcha general secretary Roshan Giri was in Mirik today to ask the dissidents to withdraw their nominations. “We have told them to withdraw their nominations against the official party candidates by November 18, failing which they will be expelled,” Giri said over the phone from Mirik.
Last week, Morcha president Bimal Gurung had said in a warning that those who had not been given party tickets as official candidates should not file nominations as Independents. He had said rebels would be expelled and would not be taken back in the party even if they won the election. None of the dissidents spoke to the media.
In the nine-seat municipality, Pema Tshering Bhutia has decided to take on the vice-president of the Morcha’s Mirik Mahakuma Committee, Arun Ghisingh, in ward 2. Two Independents Roshan Tamang and Sunil Bomzom are contesting against L.B. Rai, a central committee member and a former chairperson of the Mirik municipality, in ward 7.
This time, too, Rai is tipped to be the Morcha candidate for the chairperson’s post. The other Independents include Saraswati Tamang (ward 3), Krishna Sarki (ward 8) and Bijay Tamang (ward 9). Bijay Tamang and Nima Singh Tamang have both filed nominations as Independents in ward 6.
None has filed nominations against the Morcha candidates in wards 1, 4 and 5 in Mirik. The Morcha’s candidates who are likely to win uncontested from these three wards are Manikala Ghalay, Mala Subba and Barun Subba.
This development in Mirik also means that the formation of the municipal boards in Darjeeling, Kalimpong and Kurseong — where none has filed nominations against the Morcha — could be delayed by almost a month.
District magistrate Saumitra Mohan said if there was scope of contest even in a single ward in any of the four hill municipalities, no board will be formed till the December 11 elections are over.
“In such a scenario, the boards will be formed only after the election process is complete,” said Mohan.
Officially, the administration can declare the Morcha candidates winners in seats where there are no other contestants only after the last day of withdrawal of nominations.
Rebels bank on non-tribals for GTA
AVIJIT SINHA, TT, Siliguri, Nov. 16: Dissident Adivasi leaders from the north Bengal plains today said they would try to mobilise the support of other communities to back their demand that the Terai and the Dooars should be made part of the hills set-up.
One of the leaders, John Barla, said it did not matter if the state committee of the Akhil Bharatiya Adivasi Parishad endorsed their demand or not.
“We want to make it clear that we are not concerned with the endorsement of the state committee. But we want the people of the Terai and the Dooars to support our proposal for the sake of development,” said Barla. He is among the five leaders from the region who had been showcaused by the state committee of the Adivasi outfit for saying in public that the region would benefit if it joined the Gorkha Janmukti Morcha and become part of the Gorkhaland Territorial Administration (GTA).
“Leaders from each unit of our organisation here expressed support for us on November 6. Now we are talking to representatives of other communities to get their support to form the Gorkhaland Adivasi Territorial Administration (GATA).”
Barla said the showcaused leaders wanted to stay within the Parishad and move ahead with the agenda. But if the state committee continue to defy them, they will consult the central committee, bypassing the state leaders.
Barla, who has been removed as the president of the Terai-Dooars committee of the Parishad, said it was not possible for the state leaders sitting in Calcutta to “read the minds of people here”.
Sources in the outfit also said if the state committee took any drastic steps against the showcaused leaders, the dissidents would ask the central committee to consider the Dooars-Terai regional unit as a separate entity.
“The state committee is free to function in other districts of Bengal. If the central committee does not agree to our proposal, it would only lead to obliteration of the Parishad from north Bengal,” a senior leader of the region said.
Barla said it was not a question of signing an agreement with a political party (Morcha) “but a question of development, which can be expedited if this arrangement is made”. “The state leaders have failed to understand this spirit,” he said. “If any strong action is taken against us, we will again approach the people for their mandate.”
Parishad state president Birsa Tirkey said over the phone from Calcutta that he had received the replies to the showcause.
“We will consult legal experts to find out what action can be taken against them,” said Tirkey.
In two wards, the Morcha candidates have to fight two Independents each if they don’t withdraw the nominations by November 18, the last date for doing so.
Just when the Morcha was looking to take control of all four hill municipalities of Darjeeling, Kalimpong, Kurseong and Mirik uncontested since the other parties have boycotted the elections, the dissidents’ move has come as an embarrassment.
Morcha general secretary Roshan Giri was in Mirik today to ask the dissidents to withdraw their nominations. “We have told them to withdraw their nominations against the official party candidates by November 18, failing which they will be expelled,” Giri said over the phone from Mirik.
Last week, Morcha president Bimal Gurung had said in a warning that those who had not been given party tickets as official candidates should not file nominations as Independents. He had said rebels would be expelled and would not be taken back in the party even if they won the election. None of the dissidents spoke to the media.
In the nine-seat municipality, Pema Tshering Bhutia has decided to take on the vice-president of the Morcha’s Mirik Mahakuma Committee, Arun Ghisingh, in ward 2. Two Independents Roshan Tamang and Sunil Bomzom are contesting against L.B. Rai, a central committee member and a former chairperson of the Mirik municipality, in ward 7.
This time, too, Rai is tipped to be the Morcha candidate for the chairperson’s post. The other Independents include Saraswati Tamang (ward 3), Krishna Sarki (ward 8) and Bijay Tamang (ward 9). Bijay Tamang and Nima Singh Tamang have both filed nominations as Independents in ward 6.
None has filed nominations against the Morcha candidates in wards 1, 4 and 5 in Mirik. The Morcha’s candidates who are likely to win uncontested from these three wards are Manikala Ghalay, Mala Subba and Barun Subba.
This development in Mirik also means that the formation of the municipal boards in Darjeeling, Kalimpong and Kurseong — where none has filed nominations against the Morcha — could be delayed by almost a month.
District magistrate Saumitra Mohan said if there was scope of contest even in a single ward in any of the four hill municipalities, no board will be formed till the December 11 elections are over.
“In such a scenario, the boards will be formed only after the election process is complete,” said Mohan.
Officially, the administration can declare the Morcha candidates winners in seats where there are no other contestants only after the last day of withdrawal of nominations.
Rebels bank on non-tribals for GTA
AVIJIT SINHA, TT, Siliguri, Nov. 16: Dissident Adivasi leaders from the north Bengal plains today said they would try to mobilise the support of other communities to back their demand that the Terai and the Dooars should be made part of the hills set-up.
One of the leaders, John Barla, said it did not matter if the state committee of the Akhil Bharatiya Adivasi Parishad endorsed their demand or not.
“We want to make it clear that we are not concerned with the endorsement of the state committee. But we want the people of the Terai and the Dooars to support our proposal for the sake of development,” said Barla. He is among the five leaders from the region who had been showcaused by the state committee of the Adivasi outfit for saying in public that the region would benefit if it joined the Gorkha Janmukti Morcha and become part of the Gorkhaland Territorial Administration (GTA).
“Leaders from each unit of our organisation here expressed support for us on November 6. Now we are talking to representatives of other communities to get their support to form the Gorkhaland Adivasi Territorial Administration (GATA).”
Barla said the showcaused leaders wanted to stay within the Parishad and move ahead with the agenda. But if the state committee continue to defy them, they will consult the central committee, bypassing the state leaders.
Barla, who has been removed as the president of the Terai-Dooars committee of the Parishad, said it was not possible for the state leaders sitting in Calcutta to “read the minds of people here”.
Sources in the outfit also said if the state committee took any drastic steps against the showcaused leaders, the dissidents would ask the central committee to consider the Dooars-Terai regional unit as a separate entity.
“The state committee is free to function in other districts of Bengal. If the central committee does not agree to our proposal, it would only lead to obliteration of the Parishad from north Bengal,” a senior leader of the region said.
Barla said it was not a question of signing an agreement with a political party (Morcha) “but a question of development, which can be expedited if this arrangement is made”. “The state leaders have failed to understand this spirit,” he said. “If any strong action is taken against us, we will again approach the people for their mandate.”
Parishad state president Birsa Tirkey said over the phone from Calcutta that he had received the replies to the showcause.
“We will consult legal experts to find out what action can be taken against them,” said Tirkey.
मोर्चा फेरि 199 मौजामा आदिवासीहरू विलखबन्दमा ?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले आदिवासी विकास परिषदसित सम्झौता हुनु अघि नै मोर्चाको अडानलाई फेरि अघि ल्याएका छन्। तिनले डेलोमा हिजो भने, तराई र डुवर्सका 199 वटा मौजा जीटीएमा सामेल नभइ जीटीएको चुनाउ हुने छैन। यद्धपि आदिवासी विकास परिषद्सितको सम्झौता गर्दै 199 मौजा मात्र होइन तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभाग नै जीटीएमा पस्ने कुरा गरिएको थियो। मङपङमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङ अनि आविप क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलाले 'मोर्चाले दाबी गरेको मौजा मात्र होइन सम्पूर्ण तराई र डुवर्स नै जीएटीएमा पस्ने छ' भनेका थिए। त्यसबेला गुरूङले भनेका थिए, अब सीमाङ्कनको झमेला भएन।
यसकारण जीटीएको चुनाउ शीघ्र नै सरकारले गर्नेछ। सीमाङ्कनको झमेला भनेको मौजाहरू पस्ने नपस्ने भन्नेमा थियो तर आविपसितको सम्झौतापछि तराई र डुवर्स नै जीएटीएमा पस्ने कुरामा आविपको सहमतिपछि झमेला सकिएको घोषणा गरिएको थियो। तर गुरूङले हिजो पुरानै कुरा दोहोर्याएकोले आविपसितको सम्झौताको सवाल सकिएको संकेत दिएका छन्। यसै पनि सम्झौता विवादास्पद थियो। मोर्चाले भनेको थियो सम्पूर्ण तराई डुवर्स जीटीएमा पस्ने छ अनि त्यसपछि जीटीएको चुनाउ हुनेछ। चुनाउपछि मात्र जीटीएको सम्झौतापत्रले दिएको अधिकार अनुसार जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाइने छ। तर त्यहीँनेर आविपको भनाइथियो जीटीएको सम्झौता रद्द हुनुपर्ने छ अनि जीएटीएको सम्झौता हुनुपर्ने छ।
जीएटीएको सम्झौतापछि तराई र पहाडको निम्ति दुइवटा बगेलाबेग्लै सेल गठन गरिनुपर्ने छ। पहाडको सेल मोर्चाले हेर्ने छ अनि तराईको सेल आविपले हेर्ने छ। विवादित सम्झौतालाई आविपको राज्य समितिले सोझै नकार्ने काम मात्र गरेन आविपको क्षेत्रीय नेताहरू जोन बारलासित नै पॉंच जनालाई पार्टीबाट नै निलम्बित गरिदिएको छ। राज्य समितिको भनाइ अनुसार मोर्चाले मागेको जीटीएमा संवैधानिक सुरक्षा छैन।
आविपले संवैधानिक सुरक्षा भएको छैटौं अनुसूचीको दाबी गरिरहेको छ। ढिलो छिटोको मात्र कुरा हो तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूलाई छैटौं अनुसूची दिनै पर्छ। यति मात्र होइन आविपलाई राज्य समितिले अराजनैतिक सङ्गठन बताउँदै अराजनैतिक सङ्गठनले राजनैतिक सङ्गठनसित संवैधानिक सुरक्षा नभएको विषयमा सम्झौता गर्ने सवाल नै आउँदैन पनि भनेको छ। आविपको क्षेत्रीय समितिले राज्य कमिटीसित मोर्चाको सम्झौतालाई लिएर बुझाउन नसकेको स्पष्ट छ। आविपको राज्य कमिटीका अध्यक्ष विरसा तिर्कीले क्षेत्रीय नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्।
आविपभित्रको यो द्वन्द्ले जोन बारला अनि तिनका सहयोगीहरूको सम्बन्ध आविपबाट विच्छेद हुने सय प्रतिशत सम्भावना रहेको बेला मोर्चा अध्यक्षले सम्झौताको कुरा नगरी फेरि त्यही 199 वटा मौजाको कुरा दोहोर्याएकोले मोर्चाले आविपसित मिलाएको हात फिर्ता लिने त होइन भन्ने कुराको पनि संकेत दिएको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले नगरपालिकाको चुनाउ हुँदा किन पञ्चायतको चुनाउ हुँदैन भनेर विपक्षले उठाइरहेको सवालको उत्तरमा नै जीटीएको चुनाउपछि मात्र पञ्चायतको चुनाउ हुन्छ भन्नलाई 199 मौजाको कुरा झिकेको भए पनि यसले आविपसितको सम्झौताको सावलमा धेरैवटा शंका गर्ने ठाउँहरूको उपार्जन गरेको देखिएको छ।
विमल गुरूङको कुरालाई नै मान्नु हो भने 199 वटा मौजा नपसी जीटीएको चुनाउ हुँदैन। जति बेला सीमाङ्कनको कुरा चरममा थियो त्यतिबेला आविपसित सम्झौता गर्दै सीमाङ्कनको समस्या समाप्त भयो भन्ने घोषणा गर्ने गुरूङले फेरि 199 वटा मौजाको पुरानै कुराले आविपको क्षेत्रीय समितिको विचल्नी हुने कुरालाई नै इङ्गित गरेको छ। अन्तमा गएर आविपको क्षेत्रीय समिति र त्योसित सम्बद्ध आदिवासीहरू जीटीएको कुराले नै विचल्नी हुने त होइन भन्ने शंकालाई प्रवल पार्ने गुरूङको टिप्पणीले फेरि अर्को विवाद नै खडा गर्ने पनि देखिएको छ।
४ नम्बर वार्डको मोर्चा प्रार्थीको नामङ्कन पत्र रद्द
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, १६ नोभेम्बर : पहाडको तीनवटा नगरपालीकामा गोजमुमोले निर्बिरोध बिजय हुने मौका पाए पनि आज नामङकन पत्र जाँचको पहिलो दिन यहाँको ४ नम्बर वार्डको मोर्चा प्रार्थीको नामङ्कन पत्र रद्द भयो। उक्त वार्डबाट तारा लोहार लेप्चाले नामङ्कन पत्र भरेका थिए। तिनको नामङ्कन पत्र रद्द भए पनि मोर्चालाई कुनै खति भने भएन। तारा लेप्चा लोहारको कतिपय आवश्यक कागज पत्र समयमा जमा हुन नसक्दा नाम,कन पत्र रद्द भएको मोर्चाको स्टडी फोरमका सदस्य डा आर बी भुजेलले जानकारी दिए। तिनको नामङकन पत्र रद्द भएपछि तिनका डोमीका रुपमा नामङकन पत्र भरेका जायन लेप्चाको नामाङ्कन पत्र स्वीकार भएको पनि भुजेलले जानकारी दिए। गोजमुमोले ४ नम्बर वार्डको निम्ति लेप्चा समुदायको निम्ति सिट आरक्षण गरिदिएको थियो अनि उक्त सिटबाट तारा लोहार लेप्चालाई मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले टिकट थमाएका थिए। आज तिनको नामाङकन रद्द भए पछि तिनकै पति जायन लेप्चाको नामाङकन पत्र स्वीकार भएको पनि भुजेलले थप जानकारी दिए।
रहस्यमय हत्याको पत्तो लगाउन जुट्यो कालेबुङ पुलिस
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १६ नोभेम्बर : पेदोङको तोपखानामा मंगलबार बेलुकी भएको जीना प्रधानको रहस्यमय हत्याकाण्डको अझ सम्म रहस्य खुल्न सकेको छैन। तिनको हत्याको रहस्य सुल्झाउन सिलगडीबाट आज स्निफर डग स्क्वाड् टिम समेत आएको थियो। हत्या कसले अनि किन गर्यो भन्नेबारे कसैलाई थाह नभए पनि पुलिस प्रशासन खोजी अभियानमा लागी परेको छ। हिज बेलुकी जिना प्रधान (24) आफ्ना बडाको घरमा दूध लिन गएकी थिई। दूध लिएर आफ्ना धरमा फर्कीरहेको समय तिनको हत्या गरिएको थियो। तिनी घर फर्किने बाटो भएरै गाउँकी एकजना वृद्धा पनि फर्कीरहेको समय बाटोमा जोडले आवाज सुने। ती वृद्धाले कुनै नारीको आवज सुनेपछि हेर्दा जीना प्रधानलाई छट्पटाई रहेको अवस्थामा देखेर गाउँबासीहरुलाई खबर दिए।
उनको शरीर त्यस समय अर्ध नग्न अवस्थामा रहेको अनि शरीर भरी चोट रहेको थियो। तिनलाई गाउँलेहरुले तत्कालै पेदोङ अस्पतालमा पुराएपछि कालेबूङ महकुमा अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। कालेबुङ अस्पताल ल्याई रहेको समयमानै तिनले बाटैमा प्राण त्यागे। घट्नाको जानकारी पाएपछि उक्त स्थानलाई पुलीसले सिलबन्दी गरेको थियो। आज स्निफर् डग टोलि घट्नाको जाँच गर्न आएपनि कुनै सुराग प्राप्त गर्न सकेन। राती पानी परेको कारण घटनाको तथ्यहरु संग्रह गर्न पुलीसलाई गाह्रो भएपनि कालेबुङ पुलिसले चाँडै रहस्यको पत्तो लगाउँने दाबी गरेको छ। मृतकको शरिर आज पोष्टमार्टमको निम्ति नर्थ बंगाल मेडीकल कलेज एंव अस्पताल लगिएको थियो भने पोष्टमार्टम गरेर परिवार पक्षलाई सुम्पिएको छ। तिनको बलात्कार गरेर हत्या गरिएको पुलिसले आशंका व्यक्त गरेको छ भने पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आए पछिमात्र सबै थाहा हुने सुत्रले जनाएको छ। घट्ना स्थल खोल्सा हुनको साथै अँध्यारो भएको कारण पनि दुष्कर्मीहरुले यसको फाईदा उठाएर तिनलाई बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको हुनसकने अनुमान गरिएको छ।
एल बी परियारको उम्मेद्वारिता रद्द गर्ने अभागोलीको माग ... अभागोलीको आरोप निराधार – एल बी परियार
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १६ नोभेम्बर : अखिल भारतीय गोर्खालीग (अभागोली) पार्टीले पहाडको कुनै पनि नगरपालिका चुनाव नलड्ने घोषणा गरे पनि चुनावमाथि गिद्दे नजर भने राखिरहेको छ। लीगले आफुहरु चुनाव नलडे पनि चुनाव निर्बिरोध जित्ने गोजमुमोलाई भने चुनौति दिएको छ। मोर्चाको चुनावी राजनीतिलाई पाईला पाईलामा नजर गाडेको लीगले कालेबुङका पुर्व घोषित नगर अध्यक्ष एल बी परियारको उम्मेद्वारिता खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। अभागोली पार्टीका कालेबुङ समितिका अध्यक्ष त्रिभुवन राईले आज गोजमुमोको पुर्व घोषित अध्यक्ष परियारको नामाङ्कन पत्र रद्द गरिनु पर्ने माग गर्दै चुनाव आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। यसबारे लीगले महकुमा अधिकारिलाई पनि ज्ञापन चडाएको छ।
लीगले एल बी परियार दार्जीलिङ जिल्ला स्कूल बोर्डका अध्यक्ष रहेको बताउँदै अनि तिनले वेतन समेत प्राप्त गर्ने गरेको दाबी गर्दै यस्ता ब्यक्तिहरू चुनावमा उठेर् चुनाव आयोगको नियम अवमान्य गरेको ठहर गर्दे नामाङ्कन पत्र रद्द गर्नु पर्ने माग गरेको छ। यसबारेमा चुनाव आयोगलाई पत्र समेत पठाएको लीगले जानकारी गरेको छ। उक्त बिषयमा आज अभागोली महासचिव प्रताप खातीले बताउँदै एल बी परियार चुनावमा उठ्न नपाउँने दाबी गरे। तिनले राज्य सरकारबाट बेतन प्रति महिना २५ हजार थाप्ने गरेको कुरा उल्लेख गर्दै सरकारको बेतन थाप्ने यस्ता ब्यक्तिहरुले चुनावमा भाग लिन नपाउने चुनाव आयोगको नियम रहेको पनि जनाए।
चुनाव आयोगको सोही नियम अनुरुप परियारको नामाङ्कन रद्द गर्नु पर्ने माग गर्दै आज आयोगलाई पत्राचार गरेको पनि बताए। परियारलाई जिल्ला स्कूल बोर्डको अध्यक्षको पदमा बंगाल सरकारले नोटिफिकेसन समेत जारि गरेर नियुक्ति गरेको पनि खातीले दाबी गर्दै यस्ता ब्यक्तिको नामाङ्कन चुनाव आयोगले जाँच गरेर रद्द गर्नु पर्ने माग गरेको छ।
अर्कोतिर उक्त बिषयमा एल बी परियारसित जान्न चाहँदा आफु जिल्ला स्कूल बोर्डको अध्यक्ष नरहेर उक्त बोर्डले बनाएको एउटा अस्थायी समितिको अध्यक्ष रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। आफु अध्यक्ष रहेको बोर्ड नितान्त अस्थायी रहेको बताउँदै यसको कार्यकाल केवल एक वर्ष मात्र हुने गरेको पनि परियारले बताए। यस पदमा रहँदा कुनै बेतन नपाउँने दाबी गर्दै यो अवैतनिक पद रहेको पनि तिनले दाबी गरे। यसको निम्ति कुनै नियुक्ति पत्र समेत नहुने दाबी गर्दै कुनै वेतन पाउँने नियमहरु समेत नरहेको बताउदै आफुमाथि लगाइएका आरोपहरु झूटो रहेको पनि तिनले जनाए।
पूर्व आईपीएस एलबी परियार कालेबुङ नगरपालिकाका पूर्वघोषित अध्यक्ष हुन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङ नगरपालिकाका अन्य उम्मेदवारहरुको छनौट गर्न अघि नै परियारलाई कालेबुङ नगरपालिकाको अध्यक्षकोरुपमा छानिसकेका थिए। जीटीएको निम्ति प्राविधिक व्यक्तिकोरुपमा कार्य गरिरहेका परियार आफै पनि नगराध्यक्ष हुने कुराले धेरै उत्साहित छन्। तर तिनै विरुद्धमा आज अखिल भारतीय गोर्खालिगले भने चुनाउ आयोगलाई पत्र पठाएर परियारको उम्मेदारिता खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। नगरपालिका रिटर्निङ अफिसर अनि महकुमा अधिकारीमार्फत चुनाउ आयोग प्रमुखलाई लेखिएको पत्रमा एक सरकारी कर्मचारी, त्यो पनि उच्चस्थ पदमा छन्, तिनले कसरी चुनाउ लड्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
लीग कालेबुङ महकुमा अध्यक्ष त्रिभुवन राईले चुनाउ आयुक्तलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार परियार दार्जीलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्डका अध्यक्ष हुन्। तिनले प्रति महिना 25 हजार गरेर सरकारको वेतन खाने गरेका छन्। सरकारी अधिसूचना जारी गरेर तिनलाई दार्जीलिङ जिल्ला शिक्षा पर्षदको अध्यक्षकोरुपमा नियुक्त गरिएकोले तिनी कुनै पनि चुनाउमा उठ्नु कानूनको विरुद्ध हो। गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीले बताए अनुसार परियारले शिक्षा पर्षदको अध्यक्ष पद्मा राजिनामा दियो भन्ने कुरा सुनिएको छ तर आधिकारिक छैन। हो नै भने पनि परियारले आफ्नो चार्ज अरुलाई हेण्डोभर गरेको छैन। गोर्खालिगको माग छ कि परियारको उम्मेदारिता खारेज हुनुपर्छ। तिनी अनुसार दागोपाप कै कर्मचारीसम्मले चुनाउ लड्न पाउँदैन तर परियारले जिल्ला शिक्षा पर्षद जस्तो विभागको अध्यक्षको पदमा रहेर चुनाउ लड्नु चुनाउ आयोगकै नियमहरूको विरुद्धको कार्य हो। अर्कोतिर परियारले आफ्नो पद वेतनहीन अनि एडहक रहेको बताएका छन्।
नयाँ पार्टी खोल्दा मोर्चालाई फरक पर्दैन – डा आर बी भुजेल
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १६ नोभेम्बर : "गणतन्त्रमा सबैले राजनीति गर्न पाउँछ। नयाँ नयाँ राजनैतिक पार्टी पनि खोल्न सक्छ। गोजमुमोले कुनै पनि राजनैतिक पार्टी खोलिने कुराको बिरोध गर्दैन। हामी गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौ अनि गणतन्त्रमा सबैले राजनीति गर्न पाउँछ। यदि कुनै पनि राजनैतिक पार्टी राम्रो कुराको निम्ति खोलिन्छ भने हामी स्वागत गर्छौं। समाजको हित र बिकाशको निम्ति अनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई बाधा उत्पन्न नहुने कार्यक्रम लिएर गठन हुने कुनै पनि राजनैतिक पार्टीलाई मोर्चाले स्वागत गर्नेछ" – उक्त कुरा गोजमुमो स्टडी फोरमका सदस्य डा आर बी भुजेलले भनेका हुन्। तिनले पिपल्स फोरमका सचिव प्रवीण गुरुङले नयाँ राजनैतिक पार्टी गठन हुने संकेत दिएको कुरामा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दे उक्त कुरा भनेका हुन्। तिनले कुनै पनि राजनैतिक पार्टी गठन हुँदा मोर्चालाई कुनै फरक नपर्ने पनि दाबी गर्दे नयाँ गठन हुने कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई बाधा पुग्ने कार्य गरे त्यसको भने बिरोध गर्ने पनि बताए। नयाँ गठन हुने दलले बाधा दिने कार्य गरे त्यसको निम्ति राजनैतिक समाधानको बाटो खोज्ने पनि बताउँदै बिकाश कार्यको निम्ति बाधा दिए चुनौतिको स्वीकार गर्ने पनि थप डा भुजेलले बताए।
पूर्व नगराध्यक्ष परियारको घोषणा परिवर्तनको निम्ति 6 महिना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट नगरपालिकाको चुनाउ नै नभइ घोषित कालेबुङ नगरपालिकाका हुनेवाला अध्यक्ष एलबी परियारले हिजो डेलोमा मोर्चाले सम्पन्न गरेको जनसभामा बोल्दै 6 महिनामा नै नगर परिवर्तन गरेर देखाउने बताएका छन्। तिनले भने, नगरपालिका अघिल्ला नगरपालिका जस्तो हुने छैन। नीति, कार्यपद्धति सबै नयॉं हुने छ।
अध्यक्षको ढोकामा चौकीदार हुने छैन अनि म जनतासित बसेर काम गर्ने छु। मलाई कालेबुङ नगरको अनुहार परिवर्तन गर्न 6 महिना चाहिन्छ। 6 महिनामा कालेबुङको रुपरङ अर्कै भएर जानेछ। मान्छेहरूले भनुन्, मोर्चाको नयॉं नीति र कार्यपद्धति अचम्म कै भयो। यस्तो काम नगरपालिकाले कहिल्यै गरेको थिएन।
तिनले नगरपालिका ऐनको पुस्तक देखाउँदै पार्षदहरूलाई ऐनबारे बुझाउने अनि ऐन अनुसार नै कार्य गर्ने पनि बताए। तिनी जस्तो उच्चस्थ पदमा रहिसकेका मान्छे नगरपालिकाको अध्यक्ष हुने कुरा धेरैलाई नपचेको बताउँदै तिनले भने, जीटीएमा बस्नुपर्ने मान्छे, कहॉं डम्पिङको समस्याले ग्रस्त नगरपालिकामा चुनाउ लडेको? तर सबैले पार्टी धर्म बुझ्दैनन्। तिनले अझ थपे, मलाई पार्टीले छान्यो, मैले नाई भन्न सकिन। किन भने पार्टीको काइदा अनुसार कुनै पनि कुरा नाई हुँदैन। यदि नाई भयो भने धेरै कुरा नाई हुन्छ। पार्टी नै यस्तो नाईले टुक्रा टुक्रा हुन सक्छ। यसकारण मैले हॉं भने।
तिनले मोर्चा अध्यक्षले अनुरोध गरेको कुरालाई टार्न नमिलेको मात्र होइन नगरपालिका चलाएर कालेबुङलाई सुन्दर र राम्रो बनाउनु आफ्नो धर्म रहेको पनि बताए।
तिनले कालेबुङ नगरपालिकामा रहने सबै पार्षदहरूलाई पनि कटिबद्ध भएर कार्य गर्ने अनुरोध गरे। यता मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पनि जसलाई पनि चौकी दिएको छ त्यसको कदर गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष परियारको निर्देशनमा असल कार्य गरेर मोर्चाले उदाहरण कायम गर्नुपर्ने पनि तिनले बताए।
अध्यक्षको घोषणापछि नउठ्ने भयो पार्किङ शुल्क
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। प्रशासनिक सम्बन्धमा पनि कुन कुरा हुनुपर्छ अनि कुन कुरा हुनु हुँदैन त्यो राजनैतिक दल अनि त्यसमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले नै घोषणा गरेपछि मात्र तय हुने गरेको घटना फेरि पनि बल्झियो।
कालेबुङ नगरमा बाटो घाटो भने नबनाउने, वाहन चालकहरूको सुविधाको कुनै पनि उल्लेखनीय काम भने नगर्ने तर पार्किङ शुल्क भने उठाउने नयॉं घट्ना घट्ने वित्तिकै चालक समुहभित्रको एउटा सङ्गठनले आपत्ति जनायो। लामै सूची दिँदै सङ्गठनले यो यो समस्या समाधान गर अनि पार्किङ शुल्क उठाउ भनेर कालेबुङका विधायक अनि नगरपालिका प्रशासक एलएन शेर्पालाई ज्ञापन बुझाए।
नगर प्रशासनले कालेबुङमा नयॉं प्रयोग शुरू गरेको थियो पार्किङ उठाउने तर पार्किङ सम्बन्धमा अन्यबाट गुनासो नआए पनि एक चालक समूहको सङ्गठनबाट गुनासो आयो। जसले गुनासो गरे उनीहरू लोकल खेपेर गुजारा गर्नेहरू थिए। खेपेर जम्मा भएको रकमबाट नगरपालिकालाई पनि दिँदा घरको बजेटसम्ममा दखल पुग्ने स्थिति आएपछि आन्तरिकरुपले पार्किङ शुल्क उठाउने नगरपालिकाको नयॉं प्रयोग नै निक्कै विवादमा पर्न थालेको थियो। बाहिरबाट आएको होस् वा रैथनेको नीजि बाहन होस्, दुइ खुट्टेलाई घण्टाको पॉंच रुपियॉं अनि चार चक्केलाई दस रुपियॉं तोकिएको थियो। रैथानेहरू नै गाउँबस्ती अथवा केही परबाट वाहन लिएर नोकरीमा आउनु परे अनि नगरमा वाहन राखेर काममा जानु परे नगरपालिकाले ढॉंड भॉंचिदिने स्पष्ट थियो। किन भने प्रतिशतमा पनि छ 6 घण्टा काम कुनै पनि कार्यलयमा कर्मचारीले गर्नै पर्ने हुन्छ। यसो भएको अवस्थामा दुइखुट्टेले दिनको तीस अनि चार चक्केले साट्ठी रुपियॉं दिनमा नै बुझाउनु पर्ने स्थिति हुनेछ। महिनामा वाहन राखेको मात्र 9 अनि 18 सय नगरपालिका बुझाइनु हो भने उसको घरको बजेट त लथालिङ्गै हुने भयो।
अघिबाट नै कुनै पूर्वयोजना नबनाई हतारमा जनतामारा नियम लागू गरिएकोले बजारमा चर्चा चलिरहेको बेला नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले सबैको समस्याको एकैचोटि समाधान गरिदिएका छन्। तिनले जबसम्म नगरपालिकाको नयॉं बोर्ड बनिँदैन तबसम्म पार्किङ शुल्क उठाइनु हुँदैन भन्दै घोषणा गरिदिएका छन्।
यता एउटा सङ्घले शुल्क नतिर्ने भएपछि बैठक डाकेर ती सङ्घका चालकहरुलाई चालक महासङ्घले शुल्क उठाउनु दिने कुरामा सहमत गराएका थिए।
चालक महासङ्घले सहमत गराएको दुइदिन नबित्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले सम्पूर्ण झमेला कै अन्त गरिदिए। यता विमल गुरूङको घोषणालाई लगत्तै चालक महासङ्घले त समर्थन जनाइ हाल्यो ऐठनमा पर्यो वर्तमान नगरपालिका प्रसासन। मोर्चा अध्यक्षले घोषणा गरेपछि नगर प्रशासनले पनि त्यसलाई पालन नगर्ने कतैबाट पनि दुस्साहस गर्न नसक्ने स्पष्ट बनेको छ।
‘बङ्गालबाट छुट्टिने कि चिन्हारी माग्ने?’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। पहाडबाट उठाइएको मुद्दालाई अनेकतिरबाट गॉंठो पारिएको पिपल्स फोरमका एक प्रतिनिधि शङ्करहाङ सुब्बाले बताएका छन्। वास्तवमा उठिरहेको मुद्दाको खास उद्देश्य के हो त्यो नै स्पष्ट छैन, तिनले भने। तिनी अनुसार सबैले नै बङ्गालबाट मुक्ति पाइनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर आन्दोलनलाई भने जातिवादी बनाइएको छ। मुद्दाको नाम पनि जाति चरित्रको राखिएको छ। बङ्गालबाट छुट्टिनु हो भने मुद्दालाई जातिवादी बनाइनु भएन। चिन्हारीको निम्ति हो भने बङ्गालबाटको मुक्तिको कुरा गरिनु भएन। 107 वर्ष भयो भनिएको मुद्दाको नाम र आन्दोलनको उद्देश्य अहिलेसम्म आएर धेरैतिर हॉंगिएको अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका सुब्बाले कुनै पनि आन्दोलन हुन अघि आन्दोलनकारी मुद्दाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। हुरी जस्तो आउने अनि आफ्नै घरबारी नष्ट गर्ने राजनैतिक चरित्र वर्तमानको निम्ति फाइदाकारी लागे पनि भविष्यको निम्ति जटिल समस्या रहेको तिनी बताउँछन्।
अहिले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चादेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासम्मले नै बङ्गाल हाम्रो चिहान हो भनेको हो। यसको सोझो अर्थ बङ्गालमा बस्न नचाहनु नै हो। आन्दोलनकारीहरूले तराई र पहाडका निवासीहरूमा सांस्कृतिक, भाषिक, भोगौलिक र जातिक अन्तरभेद रहेको बताउँदै मात्र होइन, कोलकाताबाट दार्जीलिङलाई सञ्चालन गर्न नसक्नेसम्मको समस्या देखाएर छुट्टै राज्यको दाबी गर्ने काम गोर्खाहरूको राजनैतिक इतिहासमा रहेको छ। अहिलेसम्मकै राजनैतिक कोशिष बङ्गालबाट उन्मुक्ति हो कि भन्ने राजनैतिक क्रियाकलापहरूले बुझिए पनि गोरामुमो अनि गोजमुमो दुवैले नै बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था ग्रहण गर्नुले राजनैतिक उद्देश्य नै बङ्गालबाट छुट्टिनु थिएन कि भन्ने अन्योलता अहिले इमान्दार र राजनैतिक सचेतहरूलाई लागेको कुरा सुब्बाले बताएका छन्।
आन्दोलन बङ्गालबाट मुक्तिको निम्ति शुरू भएर आन्दोलनको समाप्ति बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थामा हुने राजनैतिक दोहनले गोर्खाहरूको इतिहासलाई नै अन्योलपूर्ण पारेको तिनको दाबी छ। इतिहासलाई सङ्गलो राख्नु पर्छ। यसको निम्ति आन्दोलनकारीहरू मुद्दाप्रति स्पष्ट हुनुपर्छ। बङ्गालबाट छुटिएर छुट्टैराज्य हुनु हो भने बङ्गाल अधिनस्त कै व्यवस्था फेरि के को निम्ति?-तिनको प्रश्न छ।
सुब्बालाई गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दासित छुट्टैराज्यको सवाल जोडिएको कुरा पनि खटि्कएको छ। तिनी अनुसार मुद्दाको नाम 'गोर्खाल्याण्ड'। पार्टी वा संस्थाको नाममा कही न कतै झुण्डाइएको छ 'गोर्खा' शब्द। तिनले भने, यो त राज्य र देशभरि नै जातिवादी संस्थाहरू गठन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्य होइन र? हाम्रै कारणले जातिवादी सङ्गठनहरू आमरा बङ्गाली, बङ्गला भाषा बचाओ समितिहरूको गठन भएको त होइन? कुनै दिन भारतीय लेप्चा परिसङ्घ गठन भयो भने? कुनै दिन भारतीय भोटिया मुक्ति मोर्चा गठन भयो भने? यस्तो हुँदैन भनेर कस्ले भन्न सक्छ? तिनले अझ भने, कुनै दिन लेप्चाहरूले पनि चिह्नारी माग्यो भने? भोटियाले पनि चिह्नारी माग्यो भने? ककसलाई चिन्हारी दिने?
तिनी अनुसार आन्दोलनकारी अनि दलले बङ्गालबाट मुक्तिको कुरा गर्नुपर्यो। बङ्गालबाट मुक्तिको कुरामा केवल गोर्खाहरूको मात्र सवाल आउँदैन। जुन भू-भागमा छुट्टै राज्यको कुरा गरिएको छ, त्यो बङ्गालको होइन। बङ्गाल आफैले मेरो भूभाग होइन भनिसकेको छ। जो जो पनि यो भूभागमा छन्, उनीहरू सबै नै बङ्गालबाट छुट्टिनै छन्। त्यो केवल गोर्खाहरूको राज्य हुने छैन। अहिले पहाडमा नयॉं राजनैतिक दलको उदय हुने हल्ला चलिरहेको समयमा सुब्बाको मुद्दा पनि गम्भीर रहेको अनि नयॉं दललाई सोंच्नु पर्ने विषय बनेको देखिएको छ।
Arson halts vehicle tax collection
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Nov. 16: Vehicle owners in Kalimpong are unable to pay taxes as the administration is yet to make alternative arrangements after an arson destroyed all documents in the motor vehicle office here.
A mob had set on fire a single-storied building that used to house the motor vehicle department office in Kalimpong following the February 8 police firing at Sibchu. Although the entire building was not gutted in the fire, the motor office bore the brunt of the attack.
People in the Darjeeling hills had been refusing to pay all kinds of taxes and bills for over three years as part of the Gorkha Janmukti Morcha’s non-co-operation movement for statehood. The party had asked the people to resume paying taxes from August following the signing of the GTA agreement.
However, vehicle owners in Kalimpong can’t pay the taxes as the local motor vehicle office lost all documents in the fire and officials haven’t yet received any directive from the higher-ups on how to go about collecting the money.
“An owner has to pay the tax in the office where his vehicle is registered. If he wants to make the payment in another place, he has to close his account in the office where the vehicle is registered and obtain a no-objection certificate,” said an official of the motor department.
The motor vehicle office in Kalimpong now operates from a temporary tin structure behind the building that was torched by the mob.
“People keep visiting the makeshift office to pay the tax, but we are helpless. However, we are making new records and case files if the vehicle owners come to us with documents like the blue book,” said an official.
Darjeeling district magistrate Saumitra Mohan also said creating new records with the documents the vehicle owners had was the only way out.
“I have told the RTO (road transport officer in Darjeeling) to start collecting taxes there (read Kalimpong). We have to re-enter the records, there is no other alternative,” he said over the phone.
The Kalimpong motor office is waiting for the order from the RTO to start the tax collection. The owners will have to pay huge fine if they take their vehicles to road without paying the tax.
Janmukti Chalak Mahasangh, a drivers’ association, has urged the administration to make necessary arrangements to enable people to pay their motor vehicle tax.
“We have written to the subdivisional officer in this regard. Some kind of arrangement must be made at the earliest,” said T.D. Bhutia, the president of the Mahasangh.
Call to scrap projects on holy river
BIJOY GURUNG, TT, Gangtok, Nov. 16: The National Commission for Minorities today urged the Sikkim government to review the two hydel projects on the Rathong Chu as the river was considered holy by the Buddhists.
The appeal came from commission member Spalzes Angmo, who looks after the interests of the Buddhists in the country on behalf of the panel.
Angmo told journalists after her meeting with Sikkim chief secretary Karma Gyatso here that the Rathong Chu in West district was sacred not only to the Buddhists in Sikkim but also to those in the entire Himalayan region, including her native region, Leh-Ladakh.
“During our discussions with the chief secretary, we said the state should stop, think and review whether such projects were necessary. The power generation might bring in revenue but the local people consider the projects to be a threat to their lives (in the wake of the September 18 earthquake). We were told that a high-level committee headed by the chief secretary had been formed to review the two projects,” said Angmo, who was accompanied by commission joint secretary, Esther Kar.
The dams have been proposed at Ting Ting (99MW) and Tashiding (97MW). Although one more dam had been conceived on the river at Lethang to generate 96MW, the proposal was shot down by the National Board for Wildlife under the Union ministry for environment and forests.
However, the board gave green light to the other two projects. The Rathong Chu, a tributary of the Rangeet, originates from the Yuksom-Tashiding area.
Angmo had arrived in Sikkim on Monday and headed to West Sikkim to assess the damage to the monasteries in the earthquake.
“With the ancient monasteries at Pemayangtse, Tashiding and Dupdi, the district is a destination for tourists as well as Buddhist pilgrims. The religious concerns of the people should be taken into consideration and the Centre, too, should be aware of their sentiments. Sikkim falls in a highly seismic zone and the state government should consider this aspect in the wake of the earthquake,” said Angmo.
She said the Centre had constituted a committee to review all upcoming power projects in the country.
Asked what her course of action would be if the projects on the Rathong Chu were cleared by the Centre, Angmo said: “All that I can say is that I have read reports that Sikkim falls in a highly seismic zone, which should be a deterrent to any heavy construction. If you still go ahead, it will reflect your attitude towards the welfare of your people.”
The minority panel member said as she represented Buddhists in the commission, she had requested Prime Minister Manmohan Singh after the earthquake to grant a special package to Sikkim to repair monasteries, some of which were of great value to Buddhists all over the world.
She will assess the condition of the monasteries in North Sikkim tomorrow.
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले आदिवासी विकास परिषदसित सम्झौता हुनु अघि नै मोर्चाको अडानलाई फेरि अघि ल्याएका छन्। तिनले डेलोमा हिजो भने, तराई र डुवर्सका 199 वटा मौजा जीटीएमा सामेल नभइ जीटीएको चुनाउ हुने छैन। यद्धपि आदिवासी विकास परिषद्सितको सम्झौता गर्दै 199 मौजा मात्र होइन तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभाग नै जीटीएमा पस्ने कुरा गरिएको थियो। मङपङमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङ अनि आविप क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलाले 'मोर्चाले दाबी गरेको मौजा मात्र होइन सम्पूर्ण तराई र डुवर्स नै जीएटीएमा पस्ने छ' भनेका थिए। त्यसबेला गुरूङले भनेका थिए, अब सीमाङ्कनको झमेला भएन।
यसकारण जीटीएको चुनाउ शीघ्र नै सरकारले गर्नेछ। सीमाङ्कनको झमेला भनेको मौजाहरू पस्ने नपस्ने भन्नेमा थियो तर आविपसितको सम्झौतापछि तराई र डुवर्स नै जीएटीएमा पस्ने कुरामा आविपको सहमतिपछि झमेला सकिएको घोषणा गरिएको थियो। तर गुरूङले हिजो पुरानै कुरा दोहोर्याएकोले आविपसितको सम्झौताको सवाल सकिएको संकेत दिएका छन्। यसै पनि सम्झौता विवादास्पद थियो। मोर्चाले भनेको थियो सम्पूर्ण तराई डुवर्स जीटीएमा पस्ने छ अनि त्यसपछि जीटीएको चुनाउ हुनेछ। चुनाउपछि मात्र जीटीएको सम्झौतापत्रले दिएको अधिकार अनुसार जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाइने छ। तर त्यहीँनेर आविपको भनाइथियो जीटीएको सम्झौता रद्द हुनुपर्ने छ अनि जीएटीएको सम्झौता हुनुपर्ने छ।
जीएटीएको सम्झौतापछि तराई र पहाडको निम्ति दुइवटा बगेलाबेग्लै सेल गठन गरिनुपर्ने छ। पहाडको सेल मोर्चाले हेर्ने छ अनि तराईको सेल आविपले हेर्ने छ। विवादित सम्झौतालाई आविपको राज्य समितिले सोझै नकार्ने काम मात्र गरेन आविपको क्षेत्रीय नेताहरू जोन बारलासित नै पॉंच जनालाई पार्टीबाट नै निलम्बित गरिदिएको छ। राज्य समितिको भनाइ अनुसार मोर्चाले मागेको जीटीएमा संवैधानिक सुरक्षा छैन।
आविपले संवैधानिक सुरक्षा भएको छैटौं अनुसूचीको दाबी गरिरहेको छ। ढिलो छिटोको मात्र कुरा हो तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूलाई छैटौं अनुसूची दिनै पर्छ। यति मात्र होइन आविपलाई राज्य समितिले अराजनैतिक सङ्गठन बताउँदै अराजनैतिक सङ्गठनले राजनैतिक सङ्गठनसित संवैधानिक सुरक्षा नभएको विषयमा सम्झौता गर्ने सवाल नै आउँदैन पनि भनेको छ। आविपको क्षेत्रीय समितिले राज्य कमिटीसित मोर्चाको सम्झौतालाई लिएर बुझाउन नसकेको स्पष्ट छ। आविपको राज्य कमिटीका अध्यक्ष विरसा तिर्कीले क्षेत्रीय नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्।
आविपभित्रको यो द्वन्द्ले जोन बारला अनि तिनका सहयोगीहरूको सम्बन्ध आविपबाट विच्छेद हुने सय प्रतिशत सम्भावना रहेको बेला मोर्चा अध्यक्षले सम्झौताको कुरा नगरी फेरि त्यही 199 वटा मौजाको कुरा दोहोर्याएकोले मोर्चाले आविपसित मिलाएको हात फिर्ता लिने त होइन भन्ने कुराको पनि संकेत दिएको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले नगरपालिकाको चुनाउ हुँदा किन पञ्चायतको चुनाउ हुँदैन भनेर विपक्षले उठाइरहेको सवालको उत्तरमा नै जीटीएको चुनाउपछि मात्र पञ्चायतको चुनाउ हुन्छ भन्नलाई 199 मौजाको कुरा झिकेको भए पनि यसले आविपसितको सम्झौताको सावलमा धेरैवटा शंका गर्ने ठाउँहरूको उपार्जन गरेको देखिएको छ।
विमल गुरूङको कुरालाई नै मान्नु हो भने 199 वटा मौजा नपसी जीटीएको चुनाउ हुँदैन। जति बेला सीमाङ्कनको कुरा चरममा थियो त्यतिबेला आविपसित सम्झौता गर्दै सीमाङ्कनको समस्या समाप्त भयो भन्ने घोषणा गर्ने गुरूङले फेरि 199 वटा मौजाको पुरानै कुराले आविपको क्षेत्रीय समितिको विचल्नी हुने कुरालाई नै इङ्गित गरेको छ। अन्तमा गएर आविपको क्षेत्रीय समिति र त्योसित सम्बद्ध आदिवासीहरू जीटीएको कुराले नै विचल्नी हुने त होइन भन्ने शंकालाई प्रवल पार्ने गुरूङको टिप्पणीले फेरि अर्को विवाद नै खडा गर्ने पनि देखिएको छ।
४ नम्बर वार्डको मोर्चा प्रार्थीको नामङ्कन पत्र रद्द
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, १६ नोभेम्बर : पहाडको तीनवटा नगरपालीकामा गोजमुमोले निर्बिरोध बिजय हुने मौका पाए पनि आज नामङकन पत्र जाँचको पहिलो दिन यहाँको ४ नम्बर वार्डको मोर्चा प्रार्थीको नामङ्कन पत्र रद्द भयो। उक्त वार्डबाट तारा लोहार लेप्चाले नामङ्कन पत्र भरेका थिए। तिनको नामङ्कन पत्र रद्द भए पनि मोर्चालाई कुनै खति भने भएन। तारा लेप्चा लोहारको कतिपय आवश्यक कागज पत्र समयमा जमा हुन नसक्दा नाम,कन पत्र रद्द भएको मोर्चाको स्टडी फोरमका सदस्य डा आर बी भुजेलले जानकारी दिए। तिनको नामङकन पत्र रद्द भएपछि तिनका डोमीका रुपमा नामङकन पत्र भरेका जायन लेप्चाको नामाङ्कन पत्र स्वीकार भएको पनि भुजेलले जानकारी दिए। गोजमुमोले ४ नम्बर वार्डको निम्ति लेप्चा समुदायको निम्ति सिट आरक्षण गरिदिएको थियो अनि उक्त सिटबाट तारा लोहार लेप्चालाई मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले टिकट थमाएका थिए। आज तिनको नामाङकन रद्द भए पछि तिनकै पति जायन लेप्चाको नामाङकन पत्र स्वीकार भएको पनि भुजेलले थप जानकारी दिए।
रहस्यमय हत्याको पत्तो लगाउन जुट्यो कालेबुङ पुलिस
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १६ नोभेम्बर : पेदोङको तोपखानामा मंगलबार बेलुकी भएको जीना प्रधानको रहस्यमय हत्याकाण्डको अझ सम्म रहस्य खुल्न सकेको छैन। तिनको हत्याको रहस्य सुल्झाउन सिलगडीबाट आज स्निफर डग स्क्वाड् टिम समेत आएको थियो। हत्या कसले अनि किन गर्यो भन्नेबारे कसैलाई थाह नभए पनि पुलिस प्रशासन खोजी अभियानमा लागी परेको छ। हिज बेलुकी जिना प्रधान (24) आफ्ना बडाको घरमा दूध लिन गएकी थिई। दूध लिएर आफ्ना धरमा फर्कीरहेको समय तिनको हत्या गरिएको थियो। तिनी घर फर्किने बाटो भएरै गाउँकी एकजना वृद्धा पनि फर्कीरहेको समय बाटोमा जोडले आवाज सुने। ती वृद्धाले कुनै नारीको आवज सुनेपछि हेर्दा जीना प्रधानलाई छट्पटाई रहेको अवस्थामा देखेर गाउँबासीहरुलाई खबर दिए।
उनको शरीर त्यस समय अर्ध नग्न अवस्थामा रहेको अनि शरीर भरी चोट रहेको थियो। तिनलाई गाउँलेहरुले तत्कालै पेदोङ अस्पतालमा पुराएपछि कालेबूङ महकुमा अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। कालेबुङ अस्पताल ल्याई रहेको समयमानै तिनले बाटैमा प्राण त्यागे। घट्नाको जानकारी पाएपछि उक्त स्थानलाई पुलीसले सिलबन्दी गरेको थियो। आज स्निफर् डग टोलि घट्नाको जाँच गर्न आएपनि कुनै सुराग प्राप्त गर्न सकेन। राती पानी परेको कारण घटनाको तथ्यहरु संग्रह गर्न पुलीसलाई गाह्रो भएपनि कालेबुङ पुलिसले चाँडै रहस्यको पत्तो लगाउँने दाबी गरेको छ। मृतकको शरिर आज पोष्टमार्टमको निम्ति नर्थ बंगाल मेडीकल कलेज एंव अस्पताल लगिएको थियो भने पोष्टमार्टम गरेर परिवार पक्षलाई सुम्पिएको छ। तिनको बलात्कार गरेर हत्या गरिएको पुलिसले आशंका व्यक्त गरेको छ भने पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आए पछिमात्र सबै थाहा हुने सुत्रले जनाएको छ। घट्ना स्थल खोल्सा हुनको साथै अँध्यारो भएको कारण पनि दुष्कर्मीहरुले यसको फाईदा उठाएर तिनलाई बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको हुनसकने अनुमान गरिएको छ।
एल बी परियारको उम्मेद्वारिता रद्द गर्ने अभागोलीको माग ... अभागोलीको आरोप निराधार – एल बी परियार
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १६ नोभेम्बर : अखिल भारतीय गोर्खालीग (अभागोली) पार्टीले पहाडको कुनै पनि नगरपालिका चुनाव नलड्ने घोषणा गरे पनि चुनावमाथि गिद्दे नजर भने राखिरहेको छ। लीगले आफुहरु चुनाव नलडे पनि चुनाव निर्बिरोध जित्ने गोजमुमोलाई भने चुनौति दिएको छ। मोर्चाको चुनावी राजनीतिलाई पाईला पाईलामा नजर गाडेको लीगले कालेबुङका पुर्व घोषित नगर अध्यक्ष एल बी परियारको उम्मेद्वारिता खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। अभागोली पार्टीका कालेबुङ समितिका अध्यक्ष त्रिभुवन राईले आज गोजमुमोको पुर्व घोषित अध्यक्ष परियारको नामाङ्कन पत्र रद्द गरिनु पर्ने माग गर्दै चुनाव आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। यसबारे लीगले महकुमा अधिकारिलाई पनि ज्ञापन चडाएको छ।
लीगले एल बी परियार दार्जीलिङ जिल्ला स्कूल बोर्डका अध्यक्ष रहेको बताउँदै अनि तिनले वेतन समेत प्राप्त गर्ने गरेको दाबी गर्दै यस्ता ब्यक्तिहरू चुनावमा उठेर् चुनाव आयोगको नियम अवमान्य गरेको ठहर गर्दे नामाङ्कन पत्र रद्द गर्नु पर्ने माग गरेको छ। यसबारेमा चुनाव आयोगलाई पत्र समेत पठाएको लीगले जानकारी गरेको छ। उक्त बिषयमा आज अभागोली महासचिव प्रताप खातीले बताउँदै एल बी परियार चुनावमा उठ्न नपाउँने दाबी गरे। तिनले राज्य सरकारबाट बेतन प्रति महिना २५ हजार थाप्ने गरेको कुरा उल्लेख गर्दै सरकारको बेतन थाप्ने यस्ता ब्यक्तिहरुले चुनावमा भाग लिन नपाउने चुनाव आयोगको नियम रहेको पनि जनाए।
चुनाव आयोगको सोही नियम अनुरुप परियारको नामाङ्कन रद्द गर्नु पर्ने माग गर्दै आज आयोगलाई पत्राचार गरेको पनि बताए। परियारलाई जिल्ला स्कूल बोर्डको अध्यक्षको पदमा बंगाल सरकारले नोटिफिकेसन समेत जारि गरेर नियुक्ति गरेको पनि खातीले दाबी गर्दै यस्ता ब्यक्तिको नामाङ्कन चुनाव आयोगले जाँच गरेर रद्द गर्नु पर्ने माग गरेको छ।
अर्कोतिर उक्त बिषयमा एल बी परियारसित जान्न चाहँदा आफु जिल्ला स्कूल बोर्डको अध्यक्ष नरहेर उक्त बोर्डले बनाएको एउटा अस्थायी समितिको अध्यक्ष रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। आफु अध्यक्ष रहेको बोर्ड नितान्त अस्थायी रहेको बताउँदै यसको कार्यकाल केवल एक वर्ष मात्र हुने गरेको पनि परियारले बताए। यस पदमा रहँदा कुनै बेतन नपाउँने दाबी गर्दै यो अवैतनिक पद रहेको पनि तिनले दाबी गरे। यसको निम्ति कुनै नियुक्ति पत्र समेत नहुने दाबी गर्दै कुनै वेतन पाउँने नियमहरु समेत नरहेको बताउदै आफुमाथि लगाइएका आरोपहरु झूटो रहेको पनि तिनले जनाए।
पूर्व आईपीएस एलबी परियार कालेबुङ नगरपालिकाका पूर्वघोषित अध्यक्ष हुन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङ नगरपालिकाका अन्य उम्मेदवारहरुको छनौट गर्न अघि नै परियारलाई कालेबुङ नगरपालिकाको अध्यक्षकोरुपमा छानिसकेका थिए। जीटीएको निम्ति प्राविधिक व्यक्तिकोरुपमा कार्य गरिरहेका परियार आफै पनि नगराध्यक्ष हुने कुराले धेरै उत्साहित छन्। तर तिनै विरुद्धमा आज अखिल भारतीय गोर्खालिगले भने चुनाउ आयोगलाई पत्र पठाएर परियारको उम्मेदारिता खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। नगरपालिका रिटर्निङ अफिसर अनि महकुमा अधिकारीमार्फत चुनाउ आयोग प्रमुखलाई लेखिएको पत्रमा एक सरकारी कर्मचारी, त्यो पनि उच्चस्थ पदमा छन्, तिनले कसरी चुनाउ लड्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
लीग कालेबुङ महकुमा अध्यक्ष त्रिभुवन राईले चुनाउ आयुक्तलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार परियार दार्जीलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्डका अध्यक्ष हुन्। तिनले प्रति महिना 25 हजार गरेर सरकारको वेतन खाने गरेका छन्। सरकारी अधिसूचना जारी गरेर तिनलाई दार्जीलिङ जिल्ला शिक्षा पर्षदको अध्यक्षकोरुपमा नियुक्त गरिएकोले तिनी कुनै पनि चुनाउमा उठ्नु कानूनको विरुद्ध हो। गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीले बताए अनुसार परियारले शिक्षा पर्षदको अध्यक्ष पद्मा राजिनामा दियो भन्ने कुरा सुनिएको छ तर आधिकारिक छैन। हो नै भने पनि परियारले आफ्नो चार्ज अरुलाई हेण्डोभर गरेको छैन। गोर्खालिगको माग छ कि परियारको उम्मेदारिता खारेज हुनुपर्छ। तिनी अनुसार दागोपाप कै कर्मचारीसम्मले चुनाउ लड्न पाउँदैन तर परियारले जिल्ला शिक्षा पर्षद जस्तो विभागको अध्यक्षको पदमा रहेर चुनाउ लड्नु चुनाउ आयोगकै नियमहरूको विरुद्धको कार्य हो। अर्कोतिर परियारले आफ्नो पद वेतनहीन अनि एडहक रहेको बताएका छन्।
नयाँ पार्टी खोल्दा मोर्चालाई फरक पर्दैन – डा आर बी भुजेल
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १६ नोभेम्बर : "गणतन्त्रमा सबैले राजनीति गर्न पाउँछ। नयाँ नयाँ राजनैतिक पार्टी पनि खोल्न सक्छ। गोजमुमोले कुनै पनि राजनैतिक पार्टी खोलिने कुराको बिरोध गर्दैन। हामी गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौ अनि गणतन्त्रमा सबैले राजनीति गर्न पाउँछ। यदि कुनै पनि राजनैतिक पार्टी राम्रो कुराको निम्ति खोलिन्छ भने हामी स्वागत गर्छौं। समाजको हित र बिकाशको निम्ति अनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई बाधा उत्पन्न नहुने कार्यक्रम लिएर गठन हुने कुनै पनि राजनैतिक पार्टीलाई मोर्चाले स्वागत गर्नेछ" – उक्त कुरा गोजमुमो स्टडी फोरमका सदस्य डा आर बी भुजेलले भनेका हुन्। तिनले पिपल्स फोरमका सचिव प्रवीण गुरुङले नयाँ राजनैतिक पार्टी गठन हुने संकेत दिएको कुरामा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दे उक्त कुरा भनेका हुन्। तिनले कुनै पनि राजनैतिक पार्टी गठन हुँदा मोर्चालाई कुनै फरक नपर्ने पनि दाबी गर्दे नयाँ गठन हुने कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई बाधा पुग्ने कार्य गरे त्यसको भने बिरोध गर्ने पनि बताए। नयाँ गठन हुने दलले बाधा दिने कार्य गरे त्यसको निम्ति राजनैतिक समाधानको बाटो खोज्ने पनि बताउँदै बिकाश कार्यको निम्ति बाधा दिए चुनौतिको स्वीकार गर्ने पनि थप डा भुजेलले बताए।
पूर्व नगराध्यक्ष परियारको घोषणा परिवर्तनको निम्ति 6 महिना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट नगरपालिकाको चुनाउ नै नभइ घोषित कालेबुङ नगरपालिकाका हुनेवाला अध्यक्ष एलबी परियारले हिजो डेलोमा मोर्चाले सम्पन्न गरेको जनसभामा बोल्दै 6 महिनामा नै नगर परिवर्तन गरेर देखाउने बताएका छन्। तिनले भने, नगरपालिका अघिल्ला नगरपालिका जस्तो हुने छैन। नीति, कार्यपद्धति सबै नयॉं हुने छ।
अध्यक्षको ढोकामा चौकीदार हुने छैन अनि म जनतासित बसेर काम गर्ने छु। मलाई कालेबुङ नगरको अनुहार परिवर्तन गर्न 6 महिना चाहिन्छ। 6 महिनामा कालेबुङको रुपरङ अर्कै भएर जानेछ। मान्छेहरूले भनुन्, मोर्चाको नयॉं नीति र कार्यपद्धति अचम्म कै भयो। यस्तो काम नगरपालिकाले कहिल्यै गरेको थिएन।
तिनले नगरपालिका ऐनको पुस्तक देखाउँदै पार्षदहरूलाई ऐनबारे बुझाउने अनि ऐन अनुसार नै कार्य गर्ने पनि बताए। तिनी जस्तो उच्चस्थ पदमा रहिसकेका मान्छे नगरपालिकाको अध्यक्ष हुने कुरा धेरैलाई नपचेको बताउँदै तिनले भने, जीटीएमा बस्नुपर्ने मान्छे, कहॉं डम्पिङको समस्याले ग्रस्त नगरपालिकामा चुनाउ लडेको? तर सबैले पार्टी धर्म बुझ्दैनन्। तिनले अझ थपे, मलाई पार्टीले छान्यो, मैले नाई भन्न सकिन। किन भने पार्टीको काइदा अनुसार कुनै पनि कुरा नाई हुँदैन। यदि नाई भयो भने धेरै कुरा नाई हुन्छ। पार्टी नै यस्तो नाईले टुक्रा टुक्रा हुन सक्छ। यसकारण मैले हॉं भने।
तिनले मोर्चा अध्यक्षले अनुरोध गरेको कुरालाई टार्न नमिलेको मात्र होइन नगरपालिका चलाएर कालेबुङलाई सुन्दर र राम्रो बनाउनु आफ्नो धर्म रहेको पनि बताए।
तिनले कालेबुङ नगरपालिकामा रहने सबै पार्षदहरूलाई पनि कटिबद्ध भएर कार्य गर्ने अनुरोध गरे। यता मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पनि जसलाई पनि चौकी दिएको छ त्यसको कदर गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष परियारको निर्देशनमा असल कार्य गरेर मोर्चाले उदाहरण कायम गर्नुपर्ने पनि तिनले बताए।
अध्यक्षको घोषणापछि नउठ्ने भयो पार्किङ शुल्क
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। प्रशासनिक सम्बन्धमा पनि कुन कुरा हुनुपर्छ अनि कुन कुरा हुनु हुँदैन त्यो राजनैतिक दल अनि त्यसमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले नै घोषणा गरेपछि मात्र तय हुने गरेको घटना फेरि पनि बल्झियो।
कालेबुङ नगरमा बाटो घाटो भने नबनाउने, वाहन चालकहरूको सुविधाको कुनै पनि उल्लेखनीय काम भने नगर्ने तर पार्किङ शुल्क भने उठाउने नयॉं घट्ना घट्ने वित्तिकै चालक समुहभित्रको एउटा सङ्गठनले आपत्ति जनायो। लामै सूची दिँदै सङ्गठनले यो यो समस्या समाधान गर अनि पार्किङ शुल्क उठाउ भनेर कालेबुङका विधायक अनि नगरपालिका प्रशासक एलएन शेर्पालाई ज्ञापन बुझाए।
नगर प्रशासनले कालेबुङमा नयॉं प्रयोग शुरू गरेको थियो पार्किङ उठाउने तर पार्किङ सम्बन्धमा अन्यबाट गुनासो नआए पनि एक चालक समूहको सङ्गठनबाट गुनासो आयो। जसले गुनासो गरे उनीहरू लोकल खेपेर गुजारा गर्नेहरू थिए। खेपेर जम्मा भएको रकमबाट नगरपालिकालाई पनि दिँदा घरको बजेटसम्ममा दखल पुग्ने स्थिति आएपछि आन्तरिकरुपले पार्किङ शुल्क उठाउने नगरपालिकाको नयॉं प्रयोग नै निक्कै विवादमा पर्न थालेको थियो। बाहिरबाट आएको होस् वा रैथनेको नीजि बाहन होस्, दुइ खुट्टेलाई घण्टाको पॉंच रुपियॉं अनि चार चक्केलाई दस रुपियॉं तोकिएको थियो। रैथानेहरू नै गाउँबस्ती अथवा केही परबाट वाहन लिएर नोकरीमा आउनु परे अनि नगरमा वाहन राखेर काममा जानु परे नगरपालिकाले ढॉंड भॉंचिदिने स्पष्ट थियो। किन भने प्रतिशतमा पनि छ 6 घण्टा काम कुनै पनि कार्यलयमा कर्मचारीले गर्नै पर्ने हुन्छ। यसो भएको अवस्थामा दुइखुट्टेले दिनको तीस अनि चार चक्केले साट्ठी रुपियॉं दिनमा नै बुझाउनु पर्ने स्थिति हुनेछ। महिनामा वाहन राखेको मात्र 9 अनि 18 सय नगरपालिका बुझाइनु हो भने उसको घरको बजेट त लथालिङ्गै हुने भयो।
अघिबाट नै कुनै पूर्वयोजना नबनाई हतारमा जनतामारा नियम लागू गरिएकोले बजारमा चर्चा चलिरहेको बेला नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले सबैको समस्याको एकैचोटि समाधान गरिदिएका छन्। तिनले जबसम्म नगरपालिकाको नयॉं बोर्ड बनिँदैन तबसम्म पार्किङ शुल्क उठाइनु हुँदैन भन्दै घोषणा गरिदिएका छन्।
यता एउटा सङ्घले शुल्क नतिर्ने भएपछि बैठक डाकेर ती सङ्घका चालकहरुलाई चालक महासङ्घले शुल्क उठाउनु दिने कुरामा सहमत गराएका थिए।
चालक महासङ्घले सहमत गराएको दुइदिन नबित्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले सम्पूर्ण झमेला कै अन्त गरिदिए। यता विमल गुरूङको घोषणालाई लगत्तै चालक महासङ्घले त समर्थन जनाइ हाल्यो ऐठनमा पर्यो वर्तमान नगरपालिका प्रसासन। मोर्चा अध्यक्षले घोषणा गरेपछि नगर प्रशासनले पनि त्यसलाई पालन नगर्ने कतैबाट पनि दुस्साहस गर्न नसक्ने स्पष्ट बनेको छ।
‘बङ्गालबाट छुट्टिने कि चिन्हारी माग्ने?’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 नोभेम्बर। पहाडबाट उठाइएको मुद्दालाई अनेकतिरबाट गॉंठो पारिएको पिपल्स फोरमका एक प्रतिनिधि शङ्करहाङ सुब्बाले बताएका छन्। वास्तवमा उठिरहेको मुद्दाको खास उद्देश्य के हो त्यो नै स्पष्ट छैन, तिनले भने। तिनी अनुसार सबैले नै बङ्गालबाट मुक्ति पाइनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर आन्दोलनलाई भने जातिवादी बनाइएको छ। मुद्दाको नाम पनि जाति चरित्रको राखिएको छ। बङ्गालबाट छुट्टिनु हो भने मुद्दालाई जातिवादी बनाइनु भएन। चिन्हारीको निम्ति हो भने बङ्गालबाटको मुक्तिको कुरा गरिनु भएन। 107 वर्ष भयो भनिएको मुद्दाको नाम र आन्दोलनको उद्देश्य अहिलेसम्म आएर धेरैतिर हॉंगिएको अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका सुब्बाले कुनै पनि आन्दोलन हुन अघि आन्दोलनकारी मुद्दाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। हुरी जस्तो आउने अनि आफ्नै घरबारी नष्ट गर्ने राजनैतिक चरित्र वर्तमानको निम्ति फाइदाकारी लागे पनि भविष्यको निम्ति जटिल समस्या रहेको तिनी बताउँछन्।
अहिले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चादेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासम्मले नै बङ्गाल हाम्रो चिहान हो भनेको हो। यसको सोझो अर्थ बङ्गालमा बस्न नचाहनु नै हो। आन्दोलनकारीहरूले तराई र पहाडका निवासीहरूमा सांस्कृतिक, भाषिक, भोगौलिक र जातिक अन्तरभेद रहेको बताउँदै मात्र होइन, कोलकाताबाट दार्जीलिङलाई सञ्चालन गर्न नसक्नेसम्मको समस्या देखाएर छुट्टै राज्यको दाबी गर्ने काम गोर्खाहरूको राजनैतिक इतिहासमा रहेको छ। अहिलेसम्मकै राजनैतिक कोशिष बङ्गालबाट उन्मुक्ति हो कि भन्ने राजनैतिक क्रियाकलापहरूले बुझिए पनि गोरामुमो अनि गोजमुमो दुवैले नै बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था ग्रहण गर्नुले राजनैतिक उद्देश्य नै बङ्गालबाट छुट्टिनु थिएन कि भन्ने अन्योलता अहिले इमान्दार र राजनैतिक सचेतहरूलाई लागेको कुरा सुब्बाले बताएका छन्।
आन्दोलन बङ्गालबाट मुक्तिको निम्ति शुरू भएर आन्दोलनको समाप्ति बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थामा हुने राजनैतिक दोहनले गोर्खाहरूको इतिहासलाई नै अन्योलपूर्ण पारेको तिनको दाबी छ। इतिहासलाई सङ्गलो राख्नु पर्छ। यसको निम्ति आन्दोलनकारीहरू मुद्दाप्रति स्पष्ट हुनुपर्छ। बङ्गालबाट छुटिएर छुट्टैराज्य हुनु हो भने बङ्गाल अधिनस्त कै व्यवस्था फेरि के को निम्ति?-तिनको प्रश्न छ।
सुब्बालाई गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दासित छुट्टैराज्यको सवाल जोडिएको कुरा पनि खटि्कएको छ। तिनी अनुसार मुद्दाको नाम 'गोर्खाल्याण्ड'। पार्टी वा संस्थाको नाममा कही न कतै झुण्डाइएको छ 'गोर्खा' शब्द। तिनले भने, यो त राज्य र देशभरि नै जातिवादी संस्थाहरू गठन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्य होइन र? हाम्रै कारणले जातिवादी सङ्गठनहरू आमरा बङ्गाली, बङ्गला भाषा बचाओ समितिहरूको गठन भएको त होइन? कुनै दिन भारतीय लेप्चा परिसङ्घ गठन भयो भने? कुनै दिन भारतीय भोटिया मुक्ति मोर्चा गठन भयो भने? यस्तो हुँदैन भनेर कस्ले भन्न सक्छ? तिनले अझ भने, कुनै दिन लेप्चाहरूले पनि चिह्नारी माग्यो भने? भोटियाले पनि चिह्नारी माग्यो भने? ककसलाई चिन्हारी दिने?
तिनी अनुसार आन्दोलनकारी अनि दलले बङ्गालबाट मुक्तिको कुरा गर्नुपर्यो। बङ्गालबाट मुक्तिको कुरामा केवल गोर्खाहरूको मात्र सवाल आउँदैन। जुन भू-भागमा छुट्टै राज्यको कुरा गरिएको छ, त्यो बङ्गालको होइन। बङ्गाल आफैले मेरो भूभाग होइन भनिसकेको छ। जो जो पनि यो भूभागमा छन्, उनीहरू सबै नै बङ्गालबाट छुट्टिनै छन्। त्यो केवल गोर्खाहरूको राज्य हुने छैन। अहिले पहाडमा नयॉं राजनैतिक दलको उदय हुने हल्ला चलिरहेको समयमा सुब्बाको मुद्दा पनि गम्भीर रहेको अनि नयॉं दललाई सोंच्नु पर्ने विषय बनेको देखिएको छ।
Arson halts vehicle tax collection
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Nov. 16: Vehicle owners in Kalimpong are unable to pay taxes as the administration is yet to make alternative arrangements after an arson destroyed all documents in the motor vehicle office here.
A mob had set on fire a single-storied building that used to house the motor vehicle department office in Kalimpong following the February 8 police firing at Sibchu. Although the entire building was not gutted in the fire, the motor office bore the brunt of the attack.
People in the Darjeeling hills had been refusing to pay all kinds of taxes and bills for over three years as part of the Gorkha Janmukti Morcha’s non-co-operation movement for statehood. The party had asked the people to resume paying taxes from August following the signing of the GTA agreement.
However, vehicle owners in Kalimpong can’t pay the taxes as the local motor vehicle office lost all documents in the fire and officials haven’t yet received any directive from the higher-ups on how to go about collecting the money.
“An owner has to pay the tax in the office where his vehicle is registered. If he wants to make the payment in another place, he has to close his account in the office where the vehicle is registered and obtain a no-objection certificate,” said an official of the motor department.
The motor vehicle office in Kalimpong now operates from a temporary tin structure behind the building that was torched by the mob.
“People keep visiting the makeshift office to pay the tax, but we are helpless. However, we are making new records and case files if the vehicle owners come to us with documents like the blue book,” said an official.
Darjeeling district magistrate Saumitra Mohan also said creating new records with the documents the vehicle owners had was the only way out.
“I have told the RTO (road transport officer in Darjeeling) to start collecting taxes there (read Kalimpong). We have to re-enter the records, there is no other alternative,” he said over the phone.
The Kalimpong motor office is waiting for the order from the RTO to start the tax collection. The owners will have to pay huge fine if they take their vehicles to road without paying the tax.
Janmukti Chalak Mahasangh, a drivers’ association, has urged the administration to make necessary arrangements to enable people to pay their motor vehicle tax.
“We have written to the subdivisional officer in this regard. Some kind of arrangement must be made at the earliest,” said T.D. Bhutia, the president of the Mahasangh.
Call to scrap projects on holy river
 |
| The Rathong Chu |
The appeal came from commission member Spalzes Angmo, who looks after the interests of the Buddhists in the country on behalf of the panel.
Angmo told journalists after her meeting with Sikkim chief secretary Karma Gyatso here that the Rathong Chu in West district was sacred not only to the Buddhists in Sikkim but also to those in the entire Himalayan region, including her native region, Leh-Ladakh.
“During our discussions with the chief secretary, we said the state should stop, think and review whether such projects were necessary. The power generation might bring in revenue but the local people consider the projects to be a threat to their lives (in the wake of the September 18 earthquake). We were told that a high-level committee headed by the chief secretary had been formed to review the two projects,” said Angmo, who was accompanied by commission joint secretary, Esther Kar.
The dams have been proposed at Ting Ting (99MW) and Tashiding (97MW). Although one more dam had been conceived on the river at Lethang to generate 96MW, the proposal was shot down by the National Board for Wildlife under the Union ministry for environment and forests.
However, the board gave green light to the other two projects. The Rathong Chu, a tributary of the Rangeet, originates from the Yuksom-Tashiding area.
Angmo had arrived in Sikkim on Monday and headed to West Sikkim to assess the damage to the monasteries in the earthquake.
“With the ancient monasteries at Pemayangtse, Tashiding and Dupdi, the district is a destination for tourists as well as Buddhist pilgrims. The religious concerns of the people should be taken into consideration and the Centre, too, should be aware of their sentiments. Sikkim falls in a highly seismic zone and the state government should consider this aspect in the wake of the earthquake,” said Angmo.
She said the Centre had constituted a committee to review all upcoming power projects in the country.
Asked what her course of action would be if the projects on the Rathong Chu were cleared by the Centre, Angmo said: “All that I can say is that I have read reports that Sikkim falls in a highly seismic zone, which should be a deterrent to any heavy construction. If you still go ahead, it will reflect your attitude towards the welfare of your people.”
The minority panel member said as she represented Buddhists in the commission, she had requested Prime Minister Manmohan Singh after the earthquake to grant a special package to Sikkim to repair monasteries, some of which were of great value to Buddhists all over the world.
She will assess the condition of the monasteries in North Sikkim tomorrow.
No comments:
Post a Comment