जीटीएमा तराई डुवर्सको मौजाहरु गाभिए पछि मात्रै अरु चुनाउ हुने...पहाड्मा अझै एउटा राजनैतिक पार्टी गठन हुने - बिमल गुरूङको विकल्प तयार पारिएको पिपल्स फोरमको दाबी दिसम्बरमा घोषणा गरिने...जीटीए, जीएटीए, जीएमटीए अब के ?...Darjeeling starts collecting tourist toll

पहिले जीटीएमा तराई डुवर्सको मौजाहरु गाभिए पछि मात्रै अरु चुनाउ हुने

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, १५ नोभेम्बर : “ हामीले तराई डुवर्सको मौजाहरु जति दाबी गरेका छौं त्यो पहिले जीटीएमा गाभिनु पर्छ। अहिले हाईपावर कमिटिले काम गरिरहेको छ। तराई डुवर्सको भु भाग जीटीएमा गाभिए पछि मात्र जीटीए र पञ्चायत चुनाव हुनेछ। अहिले हामीले नगरपालिका चुनाव मात्र गर्न अनुमति दिएका छौं। नगरपालिका चुनाव भयो भन्दैमा जीटीए र पञ्चायत चुनाव पनि भईहाल्छ भन्ने कुरा छैन । हामीले सरकारलाई स्पष्ट भनिदिएका छौं पहिले जीटीएमा तराई डुवर्सको मौजाहरु गाभिएको हुन पर्छ भनेर – उक्त कुरा गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङले आज कालिमन्युजलाइ बताए ।

तिनले आज बिशेष कुराकानी गर्दै अहिले नै पञ्चायत चुनाव र जीटीएको चुनाव नहुने स्पष्ट पारे। तिनले पहाडको सर्वाङ्गीन बिकाश गर्ने चाह राखेको बताउँदै नगरको बिकाशको निम्ति नै बिभिन्न वार्डहरुमा समिति समेत बनाइदिएको बताए। जीटीएमा भ्रष्टचारलाई कुनै पनि हालतमा प्रश्रय नदिने बताउँदै अब यहाँको समस्याहरु समाधान गर्न एउटा प्रतिनिधि टोलीले मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि चाँडै भेट गर्ने बताए। यसै क्रममा गुरुङले जीटीएको पूर्ण गठन पछि सबैको बिकाश गर्ने अनि मानिसहरुलाई जीटीएमा रोजगारको अवसरहरु पनि प्रदान गर्ने बताए। तिनले कालेबुङमा निर्माण हुन लागिरहेको मोटर स्ट्याण्ड अनि मल्टीकम्प्लेक्स जीटीएकै बिकाशको नमुना हुने पनि बताउँदै यसमा कतिपय भुल भ्रान्ति समेत सृजना भएको जनाए। बिशेष मल्टिकम्प्लेक्स निर्माणको निम्ति चयन गरिएको स्थानमा ३७ परिवारहरुलाई हटाउँनु पर्ने जुन समस्या देखा परेको छ त्यो समस्या पनि समाधान हुने बताउँदै त्यस क्षेत्रका मानिसहरुको पहिले बैकल्पिक ब्यवस्था समेत गरिने स्पष्ट पारे । मानिसहरुलाई हटाउँनु गाह्रो कुरा रहेको बताउँदै पहिला ती परिवारहरुको समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताउँदै जता भावी जब्बर जस्ती नगरेर बिकल्प मिलाउने पनि गुरूङले जनाए।

पहाड्मा अझै एउटा राजनैतिक पार्टी गठन हुने - बिमल गुरूङको विकल्प तयार पारिएको पिपल्स फोरमको दाबी दिसम्बरमा घोषणा गरिने

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, १५ नोभेम्बर| पिपल्स फोरम अहिले पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङको विकल्प तयार पार्ने कार्यमा तीब्ररुपले जुटिरहेको पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीण गुरूङले बताएका छन्| यसैको निम्ति अहिले फोरमले सम्पर्क स्थापना गर्ने र आन्तरिक बैैठक चलिरहेको तिनले खुलासा गरेका छन्| तिनले भने अनुसार फोरमले तयार पारेको विकल्पलाई जनताले सहर्ष स्वीकार गर्नेछ| गुरूङले भने, फोरमले छुट्टैराज्यको मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्नको निम्ति फोरमलाई राष्ट्रिय मञ्चमा रुपान्तरण गर्न राष्ट्रियस्तरमा नै सम्पर्क अभियान र बैठकहरू गरिरहेको छ| मञ्च अहिले दुइवटा कार्यमा जुटिरहेको छ| एउटा क्षेत्रीयस्तरमा विमल गुरूङको विकल्प अथवा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विकल्प राजनैतिक पार्टी स्थापित गर्नु अनि अर्को हो फोरमलाई राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नु|

दुवैको फलाफल दिसम्बरभित्रमा अघि आउने छ| तिनी अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बङ्गालको हीत र केन्द्रको कठपुतली हुने कार्य गरेको कारण देशमा गोर्खाहरूले छुट्टैराज्य माग्ने परिवेश विथोल्दै लगिरहेको छ| क्षेत्रीयस्तरमा पनि मोर्चाले कुनै पनि दलले छुट्टैराज्यको निम्ति अघि आउने राजनैतिक पार्टीबाट सधैँको निम्ति विश्‍वास उठाउँदै गइरहेको छ| तिनले भने, आन्दोलन गर्‍यो तर पहाडकै संसाधनहरू नष्ट गरियो| त्यसको पुनिर्माणको निम्ति राज्य होइन काउन्सिलको दाबी गर्न सजिलो बाटो बनाइयो|

आफै बाटो भत्काउँदै, भत्किएको बाटोको निम्ति आन्दोलन गर्दै अनि आफै नै त्य्ही बाटोको ठेकेदार हुँदै बाटो बनाएर, हामीले नयॉं काम गर्‍यौं भनिरहेको छ| मोर्चाको यस्तो स्वार्थको कारण फेरि पनि जनताले कुनै पनि छुट्टै राज्यप्रतिको इमान्दार दललाई विश्‍वास गर्न नसक्ने परिवेशको निर्माण गरिरहेको छ|

मोर्चाले अहिलेसम्म जनतालाई दिएको कुनैपनि बचन पुरा नगरेको बताउँदै तिनले भने, नगरपालिका चुनाउ लड्नुभन्दा अघि गोर्खाल्याण्डको निम्ति गरिएको असहयोग आन्दोलनले रोकेको सबै बीलहरूको अवस्था के हुन्छ, त्यसको छिनाफाना गर्नुपर्ने थियो| फेरि पनि असहयोग आन्दोलन गर्ने दललाई मोर्चाको कुटनीतिको कारण विश्‍वास गर्न सक्दैन|

मोर्चाले कुनै पनि दलले अब छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न नसकोस् भनेर नै जनपीडक कार्यक्रमहरू गरेको गुरूङको आरोप छ| तिनले भने, सरकारसित मिलेर मोर्चामा जनताको मुद्दालाई दबाउनुमा कस्तो बाध्यता छ? पहाडका जनताले सत्य करा थाहा पाएको दिन मोर्चा र मोर्चाका नेताहरुको अवस्था खराब हुनेसमेत गुरूङले बताए| तिनले भने, फोरमले बङ्गालबाटको मुक्तिको लडाईँ गर्ने छ| गुरूङले मोर्चाले अहिले नगरपालिका चुनाउको निम्ति पहाडमा गणतान्त्रिक परिवेश नरहेको पनि बताएका छन्| तिनले भने, जहॉं दिउँसै देशलाई देखाउने योग्य गोर्खे नेता मदन तामङको हत्या गरियो| हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्नको साटो हत्याराहरूलाई चुनाउमा सम्मिलित गराइएको छ| जसलाई पक्रिनुपर्ने उसलाई चुनाउमा उतारेपछि कसरी पहाडमा गणतन्त्र छ भनेर भन्ने? स्वतन्त्र उठ्नेहरूलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने काम भइरहेको छ| वास्तवमा ममता व्यानर्जीले गोर्खाहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न दिइरहेकी छन्| गुरूङले विमल गुरूङले पहाडमा समस्याहरूको पहाड स्थापित गरेको भन्दै अस्थायी कर्मचारी, बील अनि जीएलपीको समस्या निक्कै गम्भीर रहेको पनि बताए|

तिनले भने, जीएलपीलाई गोर्खाल्याण्ड पुलिस बनाउने भन्दै भर्ना गरिएको छ| उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ पनि दिइएको छ| उनीहरूलाई सही व्यवस्थापन नगरे पहाडमा विष्रिङ्खल परिस्थितिको निर्माण हुने छ| यसको जिम्मेवार कसले लिने? मोर्चाले अब छुट्टैराज्यको आन्दोलन नै गर्न नसक्ने भएपछि नै अब विमल गुरूङको विकल्पमा शक्तिशाली राजनैतिक पार्टी अनि राष्ट्रिय फोरमको निर्माण गरिने तिनले बताएका छन्|
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, १५ नोभेम्बर : गोजमुमोलाई चुनौती दिन चाडैं एउटा राजनैतिक पार्टी गठन हुने संकेत मिलेको छ। दार्जीलिंग पहाडको चारवटा नगरपालिका चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले निर्विरोध बिजय हुने निश्चित भैसकेको छ| मोर्चाले नगरपालिका चुनावमा निर्विरोध आधिपत्य जमाउने तय भएकै समय दार्जीलिंग पहाडको राजनीतिमा नयाँ मोड आउने सम्भावना बढेको छ|
दार्जीलिंग पहाडमा २१ वर्षको गोरामुमोको शासनलाई पतन गर्ने गोजमुमोलाई चुनौती दिन चाडैं एउटा राजनैतिक पार्टी गठन हुने संकेत पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीन गुरुंगले दिएका छन्| तिनले आज यहाँको एउटा होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी दिसम्बर महिना भित्र नयाँ राजनैतिक पार्टी गठन गरेर घोषणा समेत गरिने संकेत दिए| अहिले दार्जीलिंग पहाडमा अराजक परिस्थिति सृजना भएको अनि मानिसहरुमा आतंकको वातावरण छाएको कारण मोर्चाको विकल्पमा एउटा राजनैतिक पार्टी तथा नेतृत्वको खाँचो रहेको पिपल्स फोरमका सचिव गुरुंगले बताए| हाल फोरमले यस कार्यलाई तिब्ररुपले अघि बढाईरहेको दाबी गर्दै चाडै राष्ट्रिय स्तरको पिपल्स फोरम गठन गर्ने तिनले दाबी गरे| अहिले दार्जीलिंग पहाडमा गोजमुमोले मानिसहरुमा आतंकको माहोल सृजना गरिरहेको आरोप लगाउँदै जनतालाई भ्रममा पार्ने कार्यहरु समेत गरिरहेको आरोप लगाए| मोर्चा प्रमुख गुरुंगले पहिले दिएका बचनहरु कुनै पनि पुरा गर्न नसकेको दाबी गर्दै पहिले गोर्खाल्याण्ड नभएसम्म आन्दोलन गर्छु भनेर अहिले नगरपालिकाको चुनावमा अल्झेको पनि प्रविन गुरुंगले आरोप लगाए|
बिकाशको मुद्दालाई प्रमुखता दिएर मोर्चाले आन्दोलन छोडी नगरपालिका चुनाव गरिरहेको आरोप लगाउदै यदि बिकाश् नै गर्न चाहान्छ भने पञ्चायत चुनाव र दागोपापको समेत चुनाव गर्नु आवशयक रहेको उनले बताए| मोर्चाले जनतालाई ढाट्को राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउदै अब जनताको आकांक्षालाई पूर्ण गर्न योग्य नेतृत्व जन्माउने कार्य गरिरहेको पनि बताए| अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गोजमुमोले ल्याउन नसक्ने दाबी गर्दै छुट्टै राज्य ल्याउन सक्ने योग्य नेतृत्व जन्माउने कार्यमा फोरम लागिपरेको पनि दाबी गरे| तिनले अहिले नै नयाँ पार्टी जन्माउने कुरोको सम्पूर्ण खुलासा नगरेपनि बिमल गुरुङ र मोर्चाले जनाकांक्षा पुरा गर्न नसक्ने ठानेर नै एउटा दह्रिलो राजनैतिक पार्टी जन्मिने कुरोको संकेत भने दिए| तिनले यी सबै कुराहरु दिसम्बर महिनामा खुलासा गरिने बताउँदै हाल यस दिशामा सक्रिय रुपले कार्यहरु अघि बढाईरहेको बताए| तिनले नयाँ राजनैतिक पार्टी गठन हुने संकेत दिए तापनि यस पार्टीमा को को हुनेछन् भन्ने कुरोको चाही खुलासा गर्न चाहेनन्|

जीटीए, जीएटीए, जीएमटीए अब के ?

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, १५ नोभेम्बर| काममा भन्दा धेर नामको वरिपरि घुमिरहेको छ वर्तमान दार्जीलिङको राजनीति| सुबासको छैटौं अनिसूचीको टाउको टेकेर उभिएको ४५ महिने आन्दोलन घरि सेटअप, अघि प्राधिकरण र अहिले आएर जीटीए र जीएटीएको पुच्छर समातेर विकासको वैतर्णी तर्न खोज्दैछ| तर वैतर्णी तर्ने हो वा डुब्ने अहिले नै निश्‍चित छैन| राजनीतिको बाटो दिनोदिन सॉंघुरोतिर घुमिरेको छ| पहाड, तराई र डुवर्सले जुन फराकिलो प्रशानिक साम्राज्यको सपना सजाएको छ, त्यो आफै राजनैतिक जालोभित्र परेको देखिन्छ| अस्तित्व र चिन्हारीको ऐना टल्काएर सहुलियतको दाह्री काट्ने दार्जीलिङ राजनीतिको पुरानो परम्परा हो| कुरा कहॉंनेर बाङ्गिएको छ भने आविप र मोर्चाबीचको जुन सम्झौता भएको छ, त्यसलाई आविपकै केन्द्रिय कमिटीबाट स्वीकृत छैन| स्वीकृत नहुनुको दुइ मूल कारण अघि आएको छ|

पहिलो कुरा सम्झौता हुन अघि सम्झौताको बुँदा र यसले निम्ताउने परिस्थितिहरूमाथि मोर्चा नेतृत्व र मोर्चाको स्टडी फोरमले स्टडी नै नगरेको देखिन्छ| क्षेत्रीय नेतृत्वहरूसित मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा राज्य नेतृत्वको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसको पूर्वानुमान कसैले गरेन| आज राज्य नेतृत्वको जीएटीएप्रतिको अडानले सम्झौताको औचित्य र भविष्यमाथि नै प्रश्‍न खडा गरेको छ| एउटा गैर राजनीतिक संस्थासितको राजनैतिक जुगलबन्दीले त्यस क्षेत्रका राजनैतिक परिवेशमा कस्तो प्रभाव निम्त्याउँछ यसको निम्ति मोर्चा नेतृत्वको कुनै होमवर्क देखिएन| दोस्रो कुरो राज्य सरकारसित जीटीएमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यसलाई व्यवहारिकरुपमा नल्याइकन नै अर्को व्यवस्थाको निम्ति पाइला चाल्नु कतिको सान्दर्भिक थियो, त्यो कसैले सोंचेन| एकतिर हाइपाइवर कमिटीको हातमा सीमाङ्कनको दायित्व थमाइदिएर अर्कोतिर तराई डुवर्सको सम्पूर्ण भूभाग नै पस्ने गरी सम्झौतामा आविप क्षेत्रीय नेतृत्वसित मित्रताको हात बढाउनु हाइपावर कमिटीको औचित्यमाथिमा नै खलल पुर्‍याउनु त हुँदैन? भनेर विचारसम्म गर्न भ्याएन आविप र मोर्चा| कहिले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट आउँला र नयॉं व्यवस्थामा अन्तरभुक्ति हुन पाइएला भनेर बसिरहेका तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्रका मानिसहरूले जीएटीएलाई कसरी लिने हो यसको पनि सम्झौता पुर्व कनै लेखाजोखा गरिएन|

जीटीएको क्षमता र संवैधानिक मान्यतामाथि पहाडवासीले राम्ररी छलफलसम्म गर्न पाएका थिएनन्| यस्तो अवस्थामा मोर्चाले जीएटीएको अवधारणा अघि राखेर बाटो बिराईरहेको यात्रीहरूलाई बाटो देखाउने काम त पक्कै पनि गरेन| अन्योलता र भयको वातावरण शान्त हुन नपाई यो नयॉं मङपङ सम्झौताले गोजमुमो खेमामा कस्तो राजनैतिक खिचडी पाक्दैछ, त्यो पनि स्पष्ट छैन| अहिले आविपको क्षेत्रीय समितिलाई केवल राज्य कमिटिले मात्र अंकुश लगाइरहेको छैन तराई र डुवर्समा भएको मिल्लते इस्लामियाले समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ| इस्लामियाले आदिवासीलाई मात्र लिएर सम्झौता गरिनु तराई र डुवर्सका जनताको विरुद्ध रहेको बताएको छ| आदिवासीहरूको निम्ति जीटीएलाई जीएटीए बनाइएको सम्झौतालाई इस्लामियाको समर्थन छैन| अब्दुल रज्जाकले आविपको क्षेत्रीय समितिलाई जीएएमटीए बनाइए मात्र इस्लामियाले समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखिएको बताएका छन्|

यता तृणमूलस्तरसम्मको जायजा लिन तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरूको परिभ्रमण गरिरहेका आविप राज्य समितिका अध्यक्ष विरसा तिर्कीले स्पष्ट पारेका छन्, मोर्चासितको सम्झौतालाई मान्य गरिने छैन| सम्झौता गर्नेहरुलाई कार्वाही गरिने छ| यदि आविपले सम्झौतालाई मान्य नगर्ने हो भने हाइपावर कमिटीको रिपोर्टबाट नै काम चलाउनुपर्ने छ| जुनबेला हाइपावर कमिटीको कार्य तीब्र हुनुपर्ने त्यसैबेला मोर्चाले अन्योलपरक परिस्थिति खडा गरेकोले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सहीरुपले आउन सक्ने सम्भावना कम्ति भएर गएको छ| यस्तोमा जीटीए वा जीएटीएको औचित्य नै विवादमा पर्ने अनि समाधानको बाटो अझ लामो हुने सम्भावना देखापरेको छ| अन्योलपरक स्थिति उपार्जन गरेर पहाडमा दागोपाप नै चलाइने त होइन? विपक्षले यतातिर पनि शंका गरेको छ|
जनतालाई भ्रममा पार्ने राजनीति गर्नु हुँदैन – शंकरहाङ सुब्बा
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १५ नोभेम्बर : : अहिले दार्जीलिङमा चलिरेहेको छुट्टै राज्यको आन्दोलनले मानिसहरुमा ब्यापक भ्रम सृजना गरेको सिक्किम दार्जीलिङ एकिकरण मञ्चका सचिव शंकरहाङ सुब्बाले दाबी गरे। तिनले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दे छुट्टै राज्यको मागलाई बिशेष गोर्खा जातिसित मात्र जिडेर हेर्ने गरेको कारण पनि यसरि भ्रम सृजना हुने गरेको पनि बताए। हामीले छुट्टै राज्य माग्नुको औचित्य के हो भन्दै जातिय चिनहारीको निम्ति हो कि राष्ट्रीय सुराक्षाको निम्ति हो भनि पत्रकारहरुलाई नै उल्टो प्रश्न पनि तेर्साए। वास्तवमा दार्जीलिङका मानिसहरुले छुट्टै राज्यको मागको मुल कारण बंगालको दासत्वबाट छुट्टिनु रहेको दाबी गर्दै यसले गोर्खाहरुको जातिय सुरक्षा र राष्ट्रीय चिन्हारि बोक्छ भन्ने कुराहरु सबै भ्रम मात्र रहेको पनि दाबी गरे। 
यदि गोर्खाल्याण्ड राज्य नामकरण भएको राज्य गठन हुँदा गोर्खाहरुको राष्त्रीय सुरक्षा हुन्छ भने ८० प्रतिशत गोर्खाहरु भएको राज्य सिक्किममा समेत गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन हुन सक्ने थियो भन्दै यी कुराहरु केवल मानिसहरुलाई भ्रम सृजना गर्ने मुद्दाहरु मात्र रहेको पनि तिनले दाबी गरे। दार्जीलिङ पहाडमा मुद्दाहरुको एकपछि अर्को थाक हुँदै गएको कारण पनि मानिससहरुमा ब्यापक अन्योलता सृजना भएको पनि तिनले जनाए।
यहाँ सबैभन्दा मूख्य मुद्दा पहिले बंगालबाट छुट्टिनु रहेको बताउँदै यसैको निम्ति मानिसहरु लागीपर्नु पनि तिनले दाबी गरे। यो बिशेष जातिवादी नामकरण भएको कारण पनि लगातार बिरोधी दलहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपले जन्माउँने कार्य भएको पनि सुब्बाले दाबी गरे। वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन हुँदैमा गोर्खाहरुको राष्ट्रीय सुरक्षा बोक्छ भन्ने कुरा नितान्त भुल रहेको बताउँदै सिक्किमे नेपालीहरुको राष्ट्रीय सुरक्षा भातरको संविधानको धारा ३७१ ले बोकेको पनि तिनले बताए। भारतको संविधानले सुरक्षा दिएको नेपालीहरुलाई गोर्खाल्याण्ड किन चाहिन्छ भन्दै यो राष्ट्रीय सुरक्षाको कुरा नरहेर वास्तमा बंगालको दासत्वबाट निक्लनु पर्ने मूल कुरा रहेको पनि बताए। हामी दिन प्रतिदिन संकिर्ण बिचारधारामा अल्झिरहेको कारण नै समस्याहरु दिनोदिन बडीरहेको पनि तिनले दाबी गर्दै गोर्खाल्याण्ड होइन तर छुट्टै राज्यको मुद्दा मुख्य रहेको पनि बताए। तिनले यसै सन्दर्भमा भागोप नामकरण माथी पनि टिप्पणी गर्दै कुनै पनि नामकरण गर्दा जातिवादीको संकिर्णताबाट माथि उठ्न आवश्यक रहेको जनाए। आज भागोप गठन हुँदा यसता जाति बिशेष नाम भएका अन्य दलहरुपनि अनेकौं गठन हुने दाबी गर्दै आमरा बंगाली जस्ता संगठनहरुको जन्म हुनुमा हाम्रै कमजोडीहरु रहेको पनि सुब्बाले बताए। यहाँ मूल कुरा छुट्टै राज्य रहेको अनि यस छुट्टै राज्यको कुरा बंगालबाट छुटिनु पर्ने उपाय रहेको बताउँदै पहिले बंगाबाट छुटिएर मात्र राज्यको नामकरण भने पछि गर्नु पर्ने पनि सुब्बाले बताए।
Darjeeling starts collecting tourist toll
SNS, DARJEELING, 15 NOV: The Darjeeling Municipality in conjunction with some private agencies has started collecting “Tourist Toll” from today onwards.
The tax is being collected at Ghoom near the Buddhist monastery, 7 Km from Darjeeling, where each tourist is being given a receipt of Rs 5 as the tourist tax for visiting Darjeeling. Simultaneously, the vehicle carrying tourists would be charged Rs 20 and the tourist bus would be charged Rs 50.
The SDO, Darjeeling, Mr Tamal Das, who is also the head of the board of administration that runs the Darjeeling Municipality, informed this today.
“The system has become effective from today onwards. The Darjeeling municipality and other private agencies would share the revenue,” he said.
“A similar type of fee is being collected in different municipalities spread over north Bengal and it is also right for the Darjeeling municipality. An amount of Rs 5 is a minimal one for the tourists. They would not mind it,” Mr Das said.
“Moreover, this is being done because there is a lot of pressure regarding the services being provided by the municipality for the tourists that come here in their thousands. Locals keep paying taxes. The tourists cannot be exempted,” he said.
The Darjeeling municipality has already started collecting solid waste product on a door-to-door basis in 13 wards and each household is being charged Rs 2 by way of service charge.
Few takers for new-look efforts - Protest greets Darjeeling civic initiatives

Drivers crowd at Darjeeling Motor Stand, refusing to shift their buses to the new parking lot. (Top) A chart on tourist tax put up at Ghoom on Tuesday Pictures by Suman Tamang

VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 15: Efforts to address three major issues in the hill town — traffic, solid waste management and generation of civic revenue — today ended in disarray with many refusing to accept the changes introduced by the Darjeeling municipality.
The initiatives include shifting of taxi stands and imposition of parking fees, door to door garbage collection and levying tourist tax.
Almost all the initiatives hit the roadblock. Taxi and tour operators alleged that too many changes were being attempted by the municipality in one go, instead of taking one issue at a time. The administration refused to read much into the resistance and said it was expected.
The municipality had ordered all buses, parked at the Darjeeling motor stand, to be shifted near Tenzing Rock today. But the drivers refused to budge, saying the new parking space 3km away was an impractical choice.
Nearly 30 buses ply to and from Darjeeling daily but only 7-8 of them can be parked at a time at the Motor Stand. The area near Tenzing Rock has space for almost all the buses.
The municipality also said two buses at a time will be allowed to enter the town, halt for a short while at the Motor Stand before going to the next stop near the railway station.
Narbu Lama, the president of the All Transport Joint Action Committee, said: “Such proposals had not been placed at the meeting which we had with the authorities. We had been told to shift the buses from a portion of the parking lot at Motor Stand, which we had done. For the past 10 days, we had not been parking the buses there. But sending all buses outside town will only cause inconvenience.”
Lama said the buses travel to different destinations and some of them have the same timings. “So it is not possible to have only two buses entering town at a time.”
Drivers of the Ghoom taxi syndicate refused to operate their vehicles as their depot was changed from Judge Bazar on the national highway to near the Darjeeling railway station, which is outside the town. The Ghoom taxis are the most availed of and often cause traffic jam.
Sanjiv Tamang, a driver who plies a taxi on the Ghoom route, said: “The new location will cause a lot of inconvenience. Besides, only taxis of our syndicate are being asked to move out. The other syndicates are still there. The new parking for our taxis will only increase traffic snarls.”
Civic sources said the taxis on the other routes were not being told to shift, as their frequency was not much.
The municipality has also decided to collect parking fees from nine spots across town and allot parking space exclusively for private vehicles. “We are trying to collect Rs 10 per vehicle per day for syndicate taxis and Rs 10 per hour for private cars. Motorcycles will be charged Rs 5 per day,” said Tamal Das, the chairperson of the board of administrators of the Darjeeling municipality.
The municipality has also decided to start a door-to-door collection of garbage against a daily charge of Rs 2. “We have started the initiative in 12 of the 32 Darjeeling wards and have tied up with various agencies,” said Das, who is also the subdivisional officer of Darjeeling.
Visitors entering Darjeeling were charged Rs 5 per head at a point near Ghoom today, the first day of the tourist tax. Vehicles carrying tourists were told to pay Rs 20 while buses were charged Rs 50. But many tourist vehicles bypassed the collection centre probably unaware of the new system. Plans are afoot to set up a permanent counter.
As around 3 lakh tourists come to the hills every year, the cash-strapped municipality is expected to generate around Rs 14 lakh through taxes on tourists and their vehicles.
Tour operators are, however, not happy about the tourist tax.
Pradip Tamang, secretary of the Darjeeling Association of Travel Agents, said: “The municipality is attempting too much at a time. They imposed parking fees, shifted taxis stands, started garbage collection for a fee and charged tourists — all in a single day.”
Tamang said tourist taxes would not be welcomed by the visitors. “The streets have not been properly lighted. There is no parking infrastructure and the beautification of the town, too, has not started. Fees and taxes should be imposed only when the town is beautified and an infrastructure is in place. Then tourists would not mind paying,” said Tamang.
Civic administrator Das admitted that a permanent solution to the traffic woes can be expected only after the parking lots at Singamari and near the railway station come up.
“The question is if we should wait till the construction is over or try and bring about some changes to improve the overall look. We had expected resistance but we are confident that it would be solved amicably in the days to come,” said Das.