1 feared dead
KalimNews, Kalimpong: A staff of FSS Limited a customer care service company of Siliguri is missing since he was swept away by river Tista this afternoon. Indrajit Bhuwan Niyogi a 25 year Customer Care executive of First Source Solution Limited along with his colleagues were at Triveni for an outing. At about 2.30 pm he was found missing from the group while some saw him swept away by river Tista. Local river rafting groups searched Niyogi in the river but failed to trace him.
रिभर राफ्टिंगको भविष्यमा कालो बाद्ल- दोष एनएचपीसीलाई
डी० के० वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुंग, 3 नोभेम्बर । टिस्टा नदीमा पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनेको रिभर राफ्टिंगको भविष्यमाथि संकटको कालो बादल मडारिन थालेको छ| सन् १९९६ देखि टिस्टा नदीमा शुरु भएको रिभर राफ्टिंग पर्यटनको केन्द्र बिन्दु बनेको छ नै साथै राफ्टिंग संग सम्बन्धित मानिसहरुको जीवन धान्ने आयश्रोतको माध्यम पनि बनेको छ| तर अहिले टिस्टा नदीमा एनएचपीसीले थुप्रै जलविध्युत परियोजनाहरु निर्माण गरिरहेको कारण उक्त पर्यटन व्यवसायमाथि संकटको कालो बादल छाउन थालेको क्षेत्रबासीको आरोप रहेको छ|
KalimNews, Kalimpong: A staff of FSS Limited a customer care service company of Siliguri is missing since he was swept away by river Tista this afternoon. Indrajit Bhuwan Niyogi a 25 year Customer Care executive of First Source Solution Limited along with his colleagues were at Triveni for an outing. At about 2.30 pm he was found missing from the group while some saw him swept away by river Tista. Local river rafting groups searched Niyogi in the river but failed to trace him.
रिभर राफ्टिंगको भविष्यमा कालो बाद्ल- दोष एनएचपीसीलाई
डी० के० वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुंग, 3 नोभेम्बर । टिस्टा नदीमा पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनेको रिभर राफ्टिंगको भविष्यमाथि संकटको कालो बादल मडारिन थालेको छ| सन् १९९६ देखि टिस्टा नदीमा शुरु भएको रिभर राफ्टिंग पर्यटनको केन्द्र बिन्दु बनेको छ नै साथै राफ्टिंग संग सम्बन्धित मानिसहरुको जीवन धान्ने आयश्रोतको माध्यम पनि बनेको छ| तर अहिले टिस्टा नदीमा एनएचपीसीले थुप्रै जलविध्युत परियोजनाहरु निर्माण गरिरहेको कारण उक्त पर्यटन व्यवसायमाथि संकटको कालो बादल छाउन थालेको क्षेत्रबासीको आरोप रहेको छ|
एनएचपीसीले टिस्टा नदीमा जलविध्युत परियोजना शुरु गरेको कारण अहिले नदीको जल स्तर अत्यन्तै कम्ति भएको छ| बिगतका दिनहरुमा उर्लेर बग्ने टिस्टा नदी अहिले हिउदको दिनहरुमा सुकेर साधरण खोला जस्तो मात्र हुने गरेको छ | जहाँ राफ्टिंग चलाउने सम्भावनाहरु दैनोदिन घट्दै गैरहेको छ| देश -विदेशबाट राफ्टिंगमा चडेर पहाडको सौन्दर्यमा रमाउन आउने पर्यटकहरु अबोप्रान्त टिस्टाको चिसो पानीमा राफ्टिंगको आनन्द उठाउन पाउदैनन्| किनभने सिक्किममा निर्माणाधीन जलविध्युत परियोजनाहरु पूर्ण भएपछि नदिको जल स्तर राफ्टिंग कुदाउन नसकिने स्थितिमा पुग्ने प्रबल सम्भावना रहेको राफ्टिंगसंग जडित मानिसहरु बताउछन्|राफ्टिंग व्यवसाय बन्द हुने सम्भावना हुनुमा मुख्य कारण एनएचपीसीको परियोजना नै रहेको पनि तिनीहरुले बताउछन्| पहिले मल्लीदेखि सुभुक सम्म चल्ने रिभर राफ्टिंग अहिले २९ माइल सम्म मात्र चलिरहेको छ| २७ माइल र कालीझोडामा जलविध्युत परियोजना बनिएपछि राफ्टिंगले अहिले लामो दुरी तय गर्न सकिरहेको छैन| जसको कारण राफ्टिंग व्यवसायीहरुको आयश्रोत पनि घटेको छ| अहिले छोटो दुरीसम्म भएपनि जसोतसो चलिरहेको राफ्टिंग व्यवसाय बन्द हुने सम्भावनाले राफ्टिंगसित जडित परिवारहरुको भविष्य माथि पनि संकटको बादल छाएको छ|
लगभग २०० परिवारहरु प्रत्यक्ष रुपले राफ्टिंग व्यवसायसित जडित छन् भने ती परिवारहरु राफ्टिंग बन्द भएपछि समस्यामा पर्ने निश्चित छ| नदीको जलस्तर घटेपछि राफ्टिंग त बन्द हुन्छ नै तर यससंग जोडिएका परिवारहरुको चुल्हा पनि नजल्ने सम्भावना रहेको छ| यस सम्बन्धमा टिस्टा रंगीत राफ्टिंग ओनर्स एसोसिएसंनका सचिव सुरज छेत्रीले एनएचपीसीलाई दोषारोपण गर्दै राफ्टिंग बन्द भए यससंग जडित मानिसहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माँग गरे| अहिले जुन संकटको स्थिति सृजना भइरहेको छ त्यो संकटबारे एनएचपीसीका अधिकारीवर्गलाई अवगत गराएर पनि कुनै पहल नगरेको पनि तिनले आरोप लगाएका छ्न |
राफ्टिङ चलाएर गुजारा गर्ने 200 परिवारको भविष्य अन्धकारमा
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 3 नोभेम्बर। टिस्टा नदीमा राफ्टिङ चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने 200 परिवारको भविष्यमाथि कालो बादल छाउन थालेको छ। उनीहरूको भविष्यमा मात्र होइन नदीपर्यटन अथवा राफ्ट टुरिज्मनै संकटमा पर्ने देखिएको छ। टिस्टा नदीमा भइरहेको लगभग तीनसयवटा परियोजनाको कारण नदीको पानी सुक्दै गइरहेकोले टिस्टाको राफ्टिङ पर्यटनमाथि छाएको संकटले अब जोर पक्रिने अनि राफ्टिङ नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। पानीको स्रोत सुकेकोले अबको 6 महिनाभित्र राफ्टिङ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। टिस्टा नदीमा चलिरहेको राफ्टिङ यस क्षेत्रको पर्यटन धरोहर रहेको छ भने आम्दानीको राम्रो आधार पनि रहेको छ। तर अब टिस्टा नदीमा सायदै कुनै पनि पर्यटकहरूले केही दिनपछि राफ्टिङको आनन्द लिँदै पहाडको चिसो पानीमा रमाइलो गर्न नपाउने देखिएको छ।
देश विदेशका पर्यटकहरू अब टिस्टा नदीको पानीमा राफ्टिङमा चढेर आनन्द उठाउँदै रमाउने दिनहरू घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर राफ्टिङ चलाएर गुजारा गर्नेहरूको भविष्य पनि अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ। राफ्टिङ बन्द भए टिस्टामा पर्यटकहरूले आननन्द उठाउन त पाउँदैनन् नै राफ्टिङ चलाएर जीवन चलाउनेहरूको चुला पनि नजल्ने सम्भावना बढेर गएको छ। विशेष टिस्टा नदीको विभिन्न स्थानहरूमा एनएचपीसीले ड्यामहरू बनाएको कारण यस्तो संकट उत्पन्न भएको हो। विभिन्न स्थानहरूमा एनएसपीसीले टिस्टा नदीमा जलविद्युत परियोजना बनाउन थालेपछि अहिले हिउँदको दिनहरूमा टिस्टा नदी जलविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ। सँधै उर्लेर बग्ने टिस्टा अहिले सुकेर खोल्सा जस्तै बग्दै गइरहेको जसको कारण टिस्टाको पर्यटन व्यवसायमा निर्भर राफ्टिङको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
एकातिर राफ्टिङ व्यवसायमाथि सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राफ्टिङ चलाएर जीवन धान्ने लगभग दुइसयभन्दा अधिक परिवारहरू पनि यसबाट प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ। एकातिर गोजमुमोले पहाडमा पर्यटन व्यवसायमाथि जोड दिएको छ भने अर्कोतिर सन् 1996 देखि टिस्टा नदीमा शुरू भएको रिभर राफ्टिङ भने सङ्कटको घेरोमा पर्न गएको छ। टिस्टा नदीमा राफ्टिङ व्यवसायमाथि सङ्कटको बादल छाइरहेको विषयमाथि टिस्टा रङ्गीत रिभर राफ्टिङ अनर्स एसोसिएसनका सचिव सुरज छेत्रीले एनएचपीसीले राफ्टिङद्वारा जीविकोपार्जन गर्ने परिवारहरूको भविष्य नै निश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। तिनले भने, एनएचपीसीलाई यसबारेमा धेरै ज्ञापन चढाइएको छ तर अहिलेसम्म कुनै पनि पदक्षेप भएको छैन। राफ्टिङबाट जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई एनएचपीसीले रोजगार उपलब्ध गर्न अनिवार्य छ।
दार्जीलिङ पहाडमा राफ्टिङको एकमात्र केन्द्रबिन्दु वा पर्यटनस्थल बनेको टिस्टा नदीमा राफ्टिङ बन्द हुनुमा क्षेत्रबासीले अहिले सौझै एनएसपीसीलाई दोषारोपण गरेका छन्। मल्लीदेखि शुरू हुने रिभर राफ्टिङले पहिले सुबुकसम्मको लामो यात्रा तय गर्थ्यो। तर अहिले एनएचपीसीले 27 माइल र कालिझोडामा समेत जलविद्युत परियोजना बनाएको कारण 29 माइलसम्म मात्र राफ्टिङ खेल्न सम्भव भएको छ। उक्त छोटो दुरीसम्म चलिरहेको रिभर राफ्टिङ पनि अब चॉंडौै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। किनभने निर्माणाधीन एनएचपीसीका परियोजनाहरू पूर्ण भएपछि नदीमा पानीको मात्रा घटेर जानेछ। जसको कारण राफ्टिङ चलाउने कुनै सम्भावना रहनेछैन। यदि उक्त राफ्टिङ बन्द भए राफ्टिङसित सम्बन्धित परिवारहरू मर्कामा त पर्छन नै यता होटल व्यवसाय टुर एण्ड ट्राभल्स आदिमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
दुइचक्के र चार चक्के दुवै वाहनबाट पार्किङ शुल्क उठाउन शुरु
मणी तामङ, कालिमन्युज (दैनन्दिनी समचार), कालेबुंग, 3 नोभेम्बर। आजदेखि कालेबुंग नगरपालिका प्रशासनले ट्राफिक प्रवन्धनमा हेरफेर ल्याउदै दुइचक्के र चार चक्के दुवै वाहनबाट पार्किङ शुल्क उठाउन शुरु गरेको छ|नगरपालिका प्रशासनले केही महिना अघिदेखि नगर सुन्दरीकरणसितनै ट्राफिक प्रबन्धनमा पनि सुधारको पाइला चालिसकेको छ। नगरमा एक अक्टोबरदेखि नँया ट्राफिक नियम शुरु गरेको छ भने शहरमा जताततै पार्किङ र चक्काजामको समस्यालाई साम्य पार्न नँया ट्राफिक नियम लागु गरेको छ।ट्राफिक प्रबन्धनभित्र रचनात्मक परिवर्तन ल्याउदै आजदेखि पार्किङ शुल्क उठाउन थालेको छ|आजदेखि दुईचक्के वाहनले पाँच रुपिँया प्रतिधण्टा तिर्न् पर्यो भने चारचक्के वाहनले दश रुपिँया तिर्नु पर्यो|नगरमा आजदेखिनै शुल्क उठाउन शुरु गरिएको छ। नगरपालिकाको यो रचनात्मक नियमले शहरमा गाडीको बड्दो संख्या र मानिस हिड्ने बाटोको सांघुरोपनको कारण शहरभित्र देखिने जाम र ट्राफिक समस्या कम हुने धेरै सम्भावना देखिएको छ|
राजनैतिक-अराजनैतिक दलको मिलन हुन सक्दैन-तिर्की
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 3 नोभेम्बर। आदिवासी विकास परिषदका तराई -डुवर्स क्षेत्रीय समितिका प्रतिनिधिहरूले आज राज्य समितिका अध्यक्ष बिरसा तिर्कीलाई भेट्न सकेनन्। क्षेत्रीय समितिका प्रतिनिधिहरू हिजो नै राज्य समितिका अध्यक्षसित भेट गर्न कोलकाता प्रास्थान गरिसकेका थिए। उनीहरूले जॉंदाजॉंदै बताए अनुसार राज्य कमिटीसित आज कुनै बैठक हुन सकेन। उनीहरू कोलकाता पुग्दा नपुग्दै उनीहरूलाई मोर्चासित गरिएको सम्झौताबारे कारण बताउ नोटिश पठाइएको कारणले नै क्षेत्रीय समितिका प्रतिनिधिहरूले राज्य समितिका प्रतिनिधिहरूसित भेट गर्न नसकेको अनुमान गरिएको छ। क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलासित सम्पर्क गर्न खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन। राज्य समितिका अध्यक्ष बिरसा तिर्कीसित सम्पर्क गर्दा तिनले जोन बारला अनि तिनको टोलीसित आज कुनै बैठक नभएको स्पष्ट पारे।
राज्य समितिलाई कुनै खबर नगरी क्षेत्रीय समितिले आविपको आचार संहिताको विरोधमा कार्य गरेको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई सम्झौताबारे कारण बताउ नोटिश पठाइएको थियो। तोकिएको समयभित्र सम्झौताबारे चित्त बुझ्दो उत्तर दिन नसके प्रतिनिधिहरूलाई कार्वाही गरिने समेतको घोषणा भइसकेको छ। यता तराई र डुवर्समा पनि आविपको सम्झौताको विरोधमा मोर्चाबन्दी शुरू भइसकेको छ। यस अघि मोर्चासित सॉंठगॉंठ गरेको आरोपमा अरुलाई आविपबाट बाहिर गर्ने जोन बारला आफैले राज्य समितिको परामर्श बिना नै मोर्चासित सम्झौता गरेकोमा क्षोभ व्यक्त गर्दै बारला अनि तिनका टोलीलाई सङ्गठनले कार्वाही गर्नु पर्ने मात्र होइन सङ्गठनबाट नै बाहिर राख्नुपर्ने समेतको माग चलिरहेको छ। तिर्कीले टेलिफोनिक कुराकानीमा भने, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एक राजनैतिक सङ्गठन हो तर आदिवासी विकास परिषद् राजनैतिक सङ्गठन होइन। आविप अराजनैतिक सङ्गठन हो। यसकारण एक राजनैतिक सङ्गठनसित अराजनैतिक सङ्गठनको कुनै पनि मेल मिलाप हुन सक्दैन। आविपलाई कसैको बुइँ चडेर कुनै काम गर्नु छैन। खास गरेर राजनैतिक पार्टीसित मिलेर काम गर्ने त सवाल नै आउँदैन। मोर्चासितको सम्झौताबारे राज्य समितिलाई अँध्यारोमा राखिएको छ।
तिनले मोर्चासित आविपको कुनै सिद्धान्त मिल्न नसक्ने भएकोले सम्झौतालाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। तिनी अनुसार क्षेत्रीय समिति कुनै लोलुपतामा परेर सम्झौतामा आएको हुनसक्छ। तिर्कीले भने, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले राज्य अनि केन्द्रसित जीटीएमा सम्झौता गरिसकेको छ। यो फाइनल हो। अधिकारहरू तोकिएको छ। सिमित क्षेत्र र क्षमता दिइसकिएको छ। यसलाई शंसोधन गर्न अब मिल्दैन। जीटीएलाई खारेज गर्न पनि सम्भव छैन। तिर्कीको भनाइ अनुसार मोर्चाले क्षेत्रीय आविपलाई लोभ लालचमा राखेको छ। क्षेत्रीय आविपले आचार संहिता अनुसार पहिले राज्य समितिसित कुराकानी गर्नुपर्ने थियो।
राज्य समितिले मोर्चाले राखेका प्रस्तावहरूबारे छानबिन गर्ने थियो। छानबीन र अध्ययन अनुसार प्रस्ताव उचित मानिए मात्र मोर्चासित सम्झौता गर्ने नगर्ने निर्णय हुनुपर्ने थियो। तर राज्य सिमितिलाई मोर्चासित भएका अनेकौं बैठकहरूबारे पनि अँध्यारोमा राखियो। तिर्कीको भनाइ अनुसार क्षेत्रीय समितिले आचार संहिताको उलङ्घन गरेकोले नै उनीहरूलाई शोकज नोटिश दिइएको हो। यता बिरसा तिर्कीले क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूसित भेटघाट नभए पनि मोर्चासित भएको सम्झौताको प्रतिलिपि भने आइपुगेको जनाएका छन्। तिनले भने, प्रतिलिपि हेरिएको छैन। किन भने सम्झौताको उद्देश्य र राजनैतिक मुद्दासित आविपलाई सरोकार छैन। जीटीएलाई वैधानिक सुरक्षा छैन। जब कि आविपले वैधानिक सुरक्षा भएको छैटौं अनुसूचीको उठान गरिरहेको छ। संविधानले दिएको वैधानिक कुराको उठान अराजनैतिक सङ्गठनले गर्न सक्छ तर वैधानिक सुरक्षा नभएको राजनैतिक मुद्दा अराजनैतिक सङ्गठनले उठाउन सक्तैन।
मोर्चा-आविपको सम्झौता तराई-डुवर्समा तनाउको सम्भावना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 3 नोभेम्बर। गोर्खा जनमिुक्ति मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषद्बीच भएको सम्झौताले चौतर्फी समस्या उपार्जन गर्न शुरू गरेको छ। मुख्य समस्या त आदिवासी विकास परिषद्भित्र नै शुरू भएको छ, जसले अनेकौं प्रश्न र शंकाहरूलाई अघि ल्याइरहेको छ। दुइ दलबीच भएका सम्झौताका खेस्रा जनतामा राखिएको छैन। जनतामा नराखिएको अनि केवल सम्झौता भएको भन्दै गरिएको घोषणाले मात्र तराई र पहाडमा अनेकौं अन्तरविरोधी कुराहरू अघि ल्याइसकेको छ। घोषणा गरिएको अनि सम्झौता भएको बताइएको पहिलो बुँदामा नै आविप र मोर्चाको कुरा मिलिरहेको छैन।
आविपले भनेको छ, जीटीए खारेज गरेर जीएण्ड एटीए गठन गरिने हो। मोर्चाले भनेको छ, जीटीएको चुनाउपछि नाम परिवर्तन गरिनेछ। मोर्चाले जीटीएको चुनाउ हुने अनि त्यसको बोर्डले जीएण्ड एटीए नाम बनाउने भनेर गरेको कुराले नै तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूले अहिलेदेखि नै मोर्चाबाट असुरक्षित रहेको अनुभव गर्न थालेका छन्। जसरी पहाडमा जीटीएलाई लिएर राज्य र केन्द्र सरकारले केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई मात्र लिएर जीटीएमाथि सम्झौता गर्यो उसरी नै मोर्चाले पनि तराई र डुवर्सबाट केवल आदिवासी विकास परिषद्लाई लिएर मात्र सम्झौता गरेकोले पनि तराई र डुवर्समा आविप-मोर्चाको सम्झौतालाई शंकाले हेर्न थालिएको छ। तराई र डुवर्सका अन्य राजनैतिक अराजनैतिक सङ्गठनहरूले आविपविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू गरिसकेको छ। आमरा बङ्गाली, बङ्गाला भाषा बचाओ कमिटी र जनजागरण मञ्चजस्ता जातिवादी सङ्गठनहरू त विरोधमा छ नै पीपीपी अनि इस्लामिया जस्ता सङ्गठनहरू पनि सम्झौतासित खुशी छैन।
सूत्रले बताए अनुसार डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रमा मोर्चा-आविपको सम्झौताको विरोधको निम्ति गोप्य बैठकहरू शुरू भइसकेको छ। उनीहरू अनुसार सम्झौता दलीय स्वार्थको निम्ति गरिएको हो। किन भने यो सम्झौताले स्थानीय जनताको समस्याहरूको स्थायी समाधान गर्न सक्दैन। राज्य सरकार मोर्चालाई तराई र डुवर्सका केही गोर्खा बाहुल भुभागहरू दिएर पहाडको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा थियो। किन भने तराईमा मोठ 108 वटा चियाबगानहरू छन् भने दुइवटा अभयरण्य छ। डुवर्सबाट राज्य सरकारले कुनै खर्च नगरी यसबाट प्रशस्त राजस्व लुटने कार्य गरिरहेको छ। राज्य सरकार वा वामफ्रण्ट सरकारले तराई र डुवर्सलाई आफ्नो सोझो हस्तक्षेपमा राखेर त्यहॉंको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको थियो भने तृणमूल कंग्रेसले पनि वामफ्रण्ट कै बाटो पक्रिएको छ। जीटीएमाथि मोर्चाले हस्ताक्षर गरिसकेको छ अनि पहाड र केही समतलका भूमिहरूको निम्ति क्षमता पनि निर्धारण गरिसकिएको छ।
अब तराई र डुवर्स पूर्णरूपले समावेश हुने हो भने जीटीएको सम्झौतालाई खारेज गरेर नयॉं गरी सम्झौता गरिन अनिवार्य छ। तर मोर्चा यस्तो चहॉंदैन। मोर्चा जीटीए गठन गर्ने पक्षमा रहेको छ। विमल गुरूङ अनुसार अघि तराई र डुवर्सको भूभागहरूको समस्याको कारण जीटीएको गठन हुन छ महिनाको समय तोकिएको थियो। अब तराई र डुवर्सबाट कुनै विरोध नरहने भएपछि जीटीए गठन हुन समय लाग्ने छैन। तर यो कुरामा मोर्चाको निम्ति दिवास्वप्न बराबर देखापरेको छ किन भने आविपले जीटीएको चुनाउ र गठन होइन खारेज गरेर नयॉं गरी जीएण्ड एटीएको गठनको निम्ति सम्झौता हुनुपर्ने विषयमा सहमति भएकोले नै मोर्चासित सम्झौता गरिएको जनाइसकेको छ। यसै कारण नै क्षेत्रीय आविपका प्रतिनिधिहरुले राज्य कमिटीलाई बुझाउन सक्ने अनुमान गर्दै मोर्चासित सम्झौता गरेको तेजकुमार टोप्पो र जोन बारलाको टिप्पणीहरूले आशय व्यक्त गरिसकेको छ। मोर्चासित सम्झौता हुन सकेको एउटा कारण मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन नगर्ने सम्बन्धमा आविपसित भएको सहमति पनि मानिएको छ। सूत्र अनुसार मोर्चा र आविपबीच मोठ 15 वटा कुरामा सहमति बनेको छ। जुन सहमतिलाई मोर्चा र आविप दुवैले गोप्य राखेको छ। सोही गोप्य सहमतिका बुँदाहरू आज जोन बारला र तेजकुमार टोप्पोले बिरसा तिर्कीसमक्ष राख्ने भएको थियो तर उनीहरूको भेट आज हुन सकेन। 15 वटा मध्ये तीनवटा बुँदालाई मात्र अहिलेसम्म प्रकट गरिएको छ, त्यो हो जीटीए रद्द गरेर जीएण्ड एटीएको गठन गरिने, यसमा तराई र डुवर्सका 315 वटा मौजाहरू नै समेल गरिने अनि जीएण्ड एटीएको निम्ति गरिएको सहमति छुट्टैराज्यको निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने। यसबाहेक अन्य सहमतिका बुँदाहरू तराई र डुवर्समा रहेका आदिवासी, गोर्खा अनि अन्य समुदायको सुरक्षा र हकहितसित जोडिएको हुनसक्ने सूत्रले जनाएको छ। यता कोलकातामा आज नभए पनि हुनै सक्ने आविपको बैठकको निष्कर्ष राम्रो नआउने पनि सूत्रले दाबी गरेको छ।
किन भने सम्झौतापछि मोर्चापक्षबाट आएका बयानहरूले मोर्चाको अधिनमा आविपलाई राख्ने मात्र होइन,आदिवासीमाथि शासन गर्ने समेतको उच्चाकांक्षा प्रकट गरिएको छ। जीएण्ड एटीएमा तराई र डुवर्सका गोर्खाहरू असुरक्षित रहने देखिएकोले मोर्चा नेता डा.हर्कबहादुर छेत्रीसित कुराकानी गर्दा तिनले वागडोर मोर्चासित रहने अनि मोर्चाले नै शक्ति नियन्त्रण गर्ने भएकोले तराई र डुवर्सका अल्पसंख्यक गोर्खाहरू असुरक्षित रहने सवाल नउठ्ने जवाब दिएका थिए। यता यसै सम्बन्धमा आविपका तेजकुमार टोप्पोले पहाड र मधेशमा छुट्टाछुट्टै सेल गठन गरेर जीएण्ड एटीए चलाउने उच्चाकांक्षा व्यक्त गरेकोले विवादको बाटो खोलिदिएको छ। मोर्चाको अधिनमा तराई र डुवर्स रहने कि छुट्टाछुट्टै सेल गठन गरिने? आविप र मोर्चाबीच भएको अन्योलपरक सहमतिको कारण नै मधेशका राजनैतिक अनि अराजनैतिक दलहरूले सम्झौताको व्यापक विरोध गर्ने तयारी गरिरहेको सूत्रले जनाएको छ। यसैकारण अबका दिनहरू डुवर्समा तनाउमा बित्ने अनुमान गरिएको छ।
बीलमा पनि धोका
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 3 नोभेम्बर।दार्जीलिङ जिल्लाका तीनवटा महकुमा कालेबुङ, खरसाङ अनि दार्जीलिङका जनताले मुद्दामा त धोका पाए नै बीलमा पनि धोका पाएका छन्। छुट्टैराज्यको निम्ति भनेर गरिएको असहयोग आन्दोलन अहिले मोर्चालाई घॉंडो बनिरहेको छ। कुन दिनमा यो असहयोग आन्दोलन गरिएछ भन्ने पश्चतापमा परेको मोर्चाले बिजुलीका कम्पनीसित बैठक गरेर बिजुलीको बील माफ गरेको घोषणा गरेदेखि असहयोग आन्दोलनका लडाकूहरूले जुन बील हातमा पाएका छन्, त्यसले सबैको टुप्पीबाट धुँवा छुटाउन थालेको छ। एकातिरबाट गाला मुसारेर अर्कोतिरबाट थप्पड हान्ने प्रवृतिको मोर्चा-कम्पनीको बैठकले जनतालाई फेरि पनि धोका दिने कार्य गरेको छ।
मोर्चा र बिजुली निकायबीच बसेको बैठकपछि मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले अगस्त अघिका बील माफ भएको घोषणा गरेका छन्। तिनको यो घोषणासित नै वेस्ट बेङ्गल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिव्युसन कम्पनी लिमिटेड वाणिज्यका मुख्य अभियन्ता बी.कर्माकारले दैनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक अधिसूचना पनि जारी गरेका छन्। कुरा कहॉं गॉंठो पर्यो भने रोशन गिरीद्वारा माफ भनिएपछि अधिसुचनाले अधिसूचाना जारी भएको दिनदेखि 15 दिन भित्रमा अगस्त 2011 देखि विद्युत खपतको लागि विद्युत बीलहरूको भुत्कान गरिनुपर्ने अनि बील भुक्तान नगरेमा नियम अनुसार कार्वाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यहॉंसम्म भनिएको छ कि विद्युत आपूर्ति बन्द हुनबाट जोगिनलाई निर्धारित मिति अथवा 15 दिनभित्र बीलहरू भुक्तान गरिनुपर्छ। स्पष्ट छ बील भुक्तान गर्ने मियाद हिजो 2 नोभम्बारको दिनदेखि केवल 15 दिनको मात्र तोकिएको छ। यहॉंसम्म त ठीकै छ तर अगस्तदेखि यताको भनिएका जुन बीलहरू उपभोक्ताहरूको हातमा थमाइएको छ, त्यो अघिल्लावर्षहरूको तुलनामा तीन डबल धेर रहेको छ। 150 तिर्ने गरेकाले 600 अनि यसभन्दा अधिक तीनहजारसम्मको बील 15 दिनभित्रमा तिर्नु पर्ने देखिएको छ। अधिकांशसित नै बील धेरै आएको छ।
यसबारे नालिश गर्दा विभाग मौन छ। विभागले दिइएका बील उचित रहेको विषयमा नै वकालत गर्ने गरेकोले अगस्तदेखिको बील अधिकांशले नै धेरै बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। माफ गरिएका करोडौंको बीललाई आंशिकरुपले नयॉं बीलमा खामेर अनि आपत्ति भएमा यसको निम्ति ससाना कारणहरू देखाएर बिस्तारै नतिरिएका बीलहरू पनि उपभोक्ताबाट असूल गर्ने रणनीति मोर्चा र विभाग दुवै मिलेर गरिएको त होइन भन्ने शंका उपभोक्ताहरूले गर्न थालेका छन्। एक उपभोक्ताले भने, पार्टीले यसबारे विभागसित कुरा गर्नुपर्छ। अधिक बील नै तिर्नु पर्ने कि यसमा सुधार ल्याउने हो।
समस्याको घारीमा चुनाउ नगर बचाउको दायित्व नगरवासीमामा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 3 नोभेम्बर। कहिले नयॉं बोर्ड आउने र मुक्ति पाऊ भइरहेको छ, केही दिन अधि डम्पिङको समस्यालाई लिएर रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा डाकिएको बैठकमा अहिले कालेबुङ नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रशासक रहेका महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पाले यसो भनिरहेका थिए। तिनले यसो भन्नुको कारण थियो नगरपालिकाभित्र रहेका लाखौं समाधानहीन समस्याहरू। एउटा त थियो डम्पिङ, जुन समस्या गोरामुमोका पार्षदहरू खेदाएर बसेका गोजमुमोका पार्षद र नगराध्यक्षहरूले निम्त्याएका थिए। पश्चिम बङ्गाल पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्डबाट पैसा आएको अनि शीघ्र नै डम्पिङ बनाउने भन्दै भालूखोपका आन्दोलनकारीहरूसित सम्झौता गर्ने गोजमुमोका तिनै नगराध्यक्षहरू थिए। उनीहरूले डम्पिङ त बनाएनन् नै बोर्डबाट पैसा आएको कुरा पनि झुटो निस्कियो।
वास्तवमा झुट बोलेर तत्कालीन समस्या टार्ने जुक्ति गरिएको यसपालाका कार्यवाहक प्रशासकबाट खुलिएको थियो। कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले नगरपालिकाको पदको लोभ यतिविग्न गरेको इतिहास छ कि नगरपालिकामा पस्नको निम्ति दसवटा पार्टी फेर्न पनि नेताहरू तयार हुने गरेका छन्। अहिले नगरको सुन्दरीकरणको कुरा चलिरहेको छ। जीटीएबाट मल्टिकम्प्लेक्स बनाउने अनि उच्च तक्निकीय स्ट्याण्ड बनाउने योजना पनि चलिरहेको छ। तर नोभेल्टी सिनेमाघर नजिक हेरिएको जमीनमा विवाद छ। जुन जमिनबाट उच्छेद गर्न स्थानीयहरूलाई नोटिश दिइयो, त्यो जमीन न त नगरपालिकाको हो न त पीडब्ल्युडीको। जमीन हो बनविभागको तर नगरपालिकाले त्यहॉंका घरहरू उच्छेद गर्ने बताइरहेको छ अनि यसमा राजनैतिक दवाब हाबी बन्दै गइरहेको छ। सोही नजिक रामाशङ्करको घर हटाइयो तर तिनलाई विकल्पमा केही दिएन।
अघिबाट नै राजनैतिक दलका नेताहरू जो नगरपालिका चलाउँछन् उनीहरूले नगरमा अवैद्धरुपले घर बनाउने अनुमति दिने गरेको पनि खुलिन थालेको छ। 10 माइलमा सात तले घर उठाइएको छ अनि त्यसलाई भत्काउने नोटिश पनि दिइएको छ तर अहिलेसम्म भत्काइएको छैन। नगरमा रहेका मोठ 9 वटा नगरको मैला जम्मा गर्ने ट्याङ्कीहरूमाथि अहिले घर बनाइएको छ अनि त्यसको अनुमति पनि उसरी नै नगरपालिका चलाउने नेताहरूले प्रदान गरेको खुल्दै गइरहेको छ। नगरमा यस्ता अवैद्धरुपले घर बनाउने, पसल थाप्ने अनि सरकारी सम्पति नष्ट गर्दै त्यहॉं बिल्डिङहरू उठाउने जति पनि कार्य भएको छ त्यो पनि राजनैतिक दलहरूले नगरपालिका चलाउँदा नै भएको देखापरेको छ। यस्तोमा अहिले फेरि नगरपालिका चुनाउको निम्ति राजनैतिक दलहरुले नगरपालिकामा राल चुहाउन शुरू गरेको छ।
सचेतहरू अनुसार कुनै पनि राजनैतिक दलले चुनाउ लड्नुभन्दा सचेत र शिक्षितहरूले नै चुनाउ लडेर आफ्नो नगरको हीतको कार्य गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलमा यस्ता नेताहरू छन्, जसलाई तिनले पार्टीमा खटेको वा तिनको परिश्रमको आधारमा टिकट दिनुपर्ने स्थिति बनिरहन्छ। तिनी यसकारण उठ्छन् कि नगरपालिका तिनको निम्ति पैसा कमाउने मिशिन हो। अघिल्ला नेताहरूले नगरपालिकाबाट प्रशस्तै पैसा कमाएकोले त्यसको सिको गर्न नगरपालिका चुनाउमा उठ्न पार्टीभित्र लडाईँ हुने गरेको छ।
यसपल्ट अन्य राजनैतिक दलहरूले नगरपालिका चुनाउको निम्ति उस्तो उत्साह देखाएको छैन तर गोजमुमोभित्र आन्तरिक मामिला निक्कै गर्मिन शुरू भइसकेको छ। टिकटको निम्ति आन्तरिक झमेला र द्वन्द्व पनि शुरू भइसकेको छ। कतिपय यस्ता नेताहरू चुनाउ लड्न चहान्छन् जसलाई नगरपालिका प्रशासनको ज्ञान छैन अनि पार्टीमा खटेकोले पैसा कमाउन चहान्छन्। यसपल्टको चुनाउमा कालेबुङका जनताले यस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै नगरको हित हुने निर्णय गर्नुपर्ने यसकारण देखिएको छ किन भने यसपल्ट कालेबुङ कार्यावाहक प्रशासक एलएन शेर्पाले नगर सुन्दरीकरणको निम्ति धेरैवटा योजनाहरू शुरू गरिसकेका छन्, जसलाई निरन्तरता दिन सकियोस्। पैसा कमाउन र घर-गाडी किन्ने नेताहरूलाई नै नगरपालिका सुम्पिने हो भने कालेबुङ नगरपालिकाभित्र देखापरेका समस्याहरूको पहाड कुनै दिन सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो भएर जाने पक्का छ।
डम्पिङबारे बैठक निस्किएन कुनै विकल्प
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 3 नोभेम्बर। कालेबुङ नगरको मैलामा सबैको खेला भइरहेको छ तर कसैसित पनि मैला व्यवस्थापनको विकल्प छैन। घुमाइ फिराई कि त पुरानै भालूखोपको डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्न पर्ने अनि टिस्टा नदीमा फ्यॉंक्न नहुने कुरा वरिपरि नै सङ्गसंस्थाहरू घुमिरहेका छन्। न त प्रशासनले, न त नगरपालिकाले न त विधायक न त सांसदले नै कालेबुङको मैला व्यवस्थापनको ठीक समाधान निकाल्न सकिरहेका छन् न त बङ्गालका कुनै पनि मन्त्रीले कालेबुङको मैलालाई सम्बोधन नै गरिरहेका छन्। केही दिन अघि नगर प्रशासनले सङ्घसंस्थाहरूलाई बोलाएर गरेको बैठकमा पुरानै भालूखोपको डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्ने चर्चा चलेको थियो तर त्यहॉं रहेको ज्यानमालको सुरक्षाको प्रश्न अघि आएपछि बन विभागसित जमीन मागेर एकवर्षको निम्ति अस्थायीरुपले मैला फ्यॉंक्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने निष्कर्षसित बैठक समापन भएको थियो। बैठकमा निकालिएको निष्कर्ष अनुसार नगरपालिका प्रशासनले बनविभागसित बैठक गरेर समाधानको सूत्र निकाल्नुपर्ने थियो। बनविभागसित बैठक गरेर फेरि सबै सङ्गठनहरूलाई बैठकमा बोलाइने भएको थियो। यता आज सोही समस्यालाई लिएर कालेबुङ संरक्षण समिति अनि गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले संरक्षण समिति अधिनस्त सामाजिक सङ्गठनहरूलाई लिएर बैठक गर्यो। जसमा टिस्टाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि निम्तो गरिएको थियो। बैठकमा पीआर प्रधान, प्रफुल्ल राव, उदय कुमाई, सोनम टी भोटिया, आरएल त्रिखत्री तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। वैठकमा दुइवटा प्रस्तावहरू रहेको थियो, जसमा पहिलो टिस्टामा मैला फ्यॉंक्न नहुने अनि दोस्रो भालूखोपमा नै मैला फ्यॉंक्न त्यहॉंका सङ्घसंस्थाहरूसित सहमति बनाउनुपर्ने। एक घण्टाभन्दा धेर चलेको बैठकमा निष्कर्षकोरुपमा बन विभागको कुनै पनि जमीन मागेर अस्थायीरुपमा मैला फ्यॉंक्न पर्ने अनि भालूखोपका सङ्घसंस्थाहरूलाई बुझाउन महकुमा प्रशासनले बैठकमा बोलाएर उपाय निकाल्ने प्रस्ताव लिइएको छ। प्रस्तावलाई नगरपालिका प्रशासन समक्ष पठाइने भएको छ।
अर्कोतिर महकुमा प्रशासन, विधायक अनि केही सङ्गसंस्थाहरूले भालूखोपमा नै मैला फ्यॉंक्न पर्ने सोंच मनमा खिलेर राखेको देखिएको छ। यसैकारण नै कुरा घुमाइ फिराई भालूखोपमा नै पुर्याइने गरेको घटना धेरै पल्ट देखापरिसकेको छ। यता भालूखोपमा एक वर्ष त के एकै महिना पनि मैला फ्यॉंक्न सम्भव छैन किन भने त्यहॉं मैला केवल दुर्गन्धको कारणले मात्र होइन अव्यवस्थितरुपले मैला फ्यॉंक्ने गरेकोले मैलाको थाक पैह्रोमा रुपान्तरित हुँदा डम्पिङ मुनीका 45 वटा घरलाई क्षति पुर्याएकोले मैला फ्यॉंक्न क्षेत्रवासीले बन्द गरिदिएको थियो। यसै पनि सुप्रिम कोर्टले नगरछेउमा खुलारुपले मैला फ्यॉंक्न बन्द गरिदिएको छ। यसरी मैला फ्यॉंक्नेलाई कानून कार्वाही हुनेछ। धेरैवर्षको संघर्षपछि बन्द गरिएको मैला फेरि क्षेत्रवासीले फ्यॉंक्न दिने कतैबाट पनि सम्भावना छैन। विस्तारै भालूखोपमा मैला फ्यॉंक्ने र नफ्यॉंक्ने कुरामा राजनीतिकरण हुने सम्भावना पनि व्यापक बनेको छ।
क्षेत्रवासी भने कुनै पनि परिस्थितिमा मैला फ्यॉंक्ने कार्य भए मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य हुने विचारमा अडिग रहेको देखिएको छ। भालूखोपमा मैला फ्यॉंक्दा जुन समस्या देखापर्ने देखिएको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर नगर प्रशासनले नगरपालिका कै खाली ठाउँ कि त बन विभागसित सम्झौता गरेर मैला फ्यॉंक्ने कार्य गर्न नै उचित रहेको पनि देखिएको छ भनेे अर्कोतिर दिनमा 35 टन निस्कने मैलालाई एकैदिनमा रिसाइकल गर्ने प्रणालीको विकास गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने पनि धेरैको मत रहेको छ।
Tribal Five refused audience - Parishad leaders want showcause reply first
 |
| A state committee meeting of the Parishad in progress in Calcutta on Wednesday. The decision to showcause the five regional leaders was taken at the meeting. Picture by Amit Datta |
The Parishad state president Birsa Tirkey said no meeting could take place until the proceedings against the five leaders were completed after they replied to the showcause notices in writing.
They could even be expelled, Tirkey said, as their announcement on Sunday that they wanted the Dooars and the Terai to be part of the new set-up for the hills has not gone down well with a section of Adivasis in the region.
Tirkey said based on the replies the executive committee of the Parishad, a tribal outfit with considerable influence in north Bengal, would decide on the action to be taken against the five.
“Last year, we expelled the then regional secretary of the Dooars-Terai unit, Rajesh Lakra, on similar grounds,” Tirkey said.
Five leaders of the Parishad from the Dooars and the Terai — John Barla, Tezkumar Toppo, Sukra Munda, Joseph Hembram and Nicotin Minz — were showcaused yesterday for joining hands with the Gorkha Janmukti Morcha without the consent of the state leadership. Barla was also removed from his post as the president of the Dooars-Terai unit of the outfit.
“They contacted us after their arrival today in Calcutta and said they wanted to meet us and explain the rationale behind joining hands with the Morcha. But we clearly told them that we would not do so until the proceedings against them were completed.”
Tirkey admitted that the regional leaders enjoyed much support in the Dooars and the Terai. But there would always be other “new and competent” people to fill the vacuum (if they were expelled), he said. “Our organisational base will not suffer,” Tirkey said. “Instead, it would be further strengthened as the people would be more committed to our ideology.”
The five leaders, who are also expected to attend the tripartite meeting on tea wages at the Writers’ Buildings tomorrow, said they were disappointed with the refusal of the state leadership to meet them.
“We contacted the state leadership of our party but they refused to meet us,” Toppo said.
“We will again try to meet them after the tripartite talks on the tea wages tomorrow. It is necessary to clear the confusion and explain what made us sign the pact with the Morcha. Of course, we shall reply to the show-cause notices and comply with the decision of the executive committee.”
Barla said he had not yet received the showcause notice. “We shall clarify our stand to the people of the Dooars when we hold a public meeting there on November 6,” he said.
At least three of the showcaused leaders, Toppo, Barla and Munda, will be present at the meeting as members of the Progressive Tea Workers’ Union, the labour wing of the Parishad.
Asked why leaders under glare were being allowed to attend the wage meeting, Tirkey said: “The tea wage meeting has nothing to do with the showcause. The Progressive Tea Workers’ Union is a different body and its portfolios are different.”
TAAS assures paragliding
Prabin Khaling, KalimNews, GANGTOK, November 3: The freshly formed Sikkim Paragliding Association (SPA) has been assured full support from its chief architect, the Travel Agents Association of Sikkim (TAAS).
Floated by a group of young enterprising youths with paragliding skills, the SPA got registration from the State government recently and today was offered best wishes by TAAS president Lukendra Rasaily and executive members of the apex body of tour operators in the State.
“Today is a big day for tourism in Sikkim as the SPA has been formed. Paragliding is a very important component of adventure tourism for Northeast region. TAAS started promoting commercial paragliding in Sikkim since 2009. The initiative has been successful and we are thanking to the tourism department especially former secretary SBS Bhaduaria for their support”, said Rasaily during a function at TAAS office here.
The SPA is headed by Bigyan Rai as its president. The other executive members are Chandra Prakash Pradhan (general secretary), Rajdeep Thapa (treasurer), Dhanman Tamang (vice president), Sudhan Chettri (secretary), Karka Bahadur Rai and Padam Bahadur Gurung.
Rasaily said that TAAS has been supporting the youths with paragliding training and these youths now form the core of SPA. “We supported the youths to form SPA and helped in drafting the constitution. The TAAS has a piece of plot which will be handed over to SPA for running paragliding adventure sport. The TAAS members will be guiding SPA and bringing them tourists”, he told the SPA executive members who had gathered at the TAAS office.
The TAAS president suggested the SPA to start an institute so they can train not only youths of Sikkim but also those from other Northeastern States. The SPA has a long distance to travel and it must begin by laying a small foundation first, he said.
After felicitating the SPA members, the TAAS president also handed a sum of Rs. 10,000 as a token of support to SPA to start its operations swiftly.
Thanking the TAAS and its president for their support, SPA general secretary Chandra Prakash Pradhan said that the immediate priority for SPA will be do a recce of all spots in Sikkim feasible for paragliding. “We will scout feasible spots in Sikkim for paragliding and once we get the sites, we will train the local youths with support from the State government”, he said.
Pradhan said presently paragliding is being conducted from Thami Dara to Khel Gaon in Ranka hills and from Chakung to Jorethang.
John Barla removed from the post of president of the Terai-Dooars committee by the state committee of AVP
PTI, Kolkata, Nov 02: John Barla was today removed from the post of president of the Terai-Dooars committee by the West Bengal state committee of Adivasi Vikas Parishad for holding a meeting with the Gorkha Janmukti Morcha in Jalpaiguri last Sunday. Parishad state President Birsa Tirki said that disciplinary action had been taken against Barla and four others for keeping the state committee in the dark about the meeting at Mongpong where an agreement for a joint movement was signed. The others served showcause notice were Tej Kumar Toppo, Sukhra Munda, Nicodine Minj and Joseph Hembram.
Minj had earlier said after the joint meeting with GJM leaders that he and Barla insisted that a separate authority on the lines of the Gorkha Territorial Administration be created for Dooars and Terai to be named Adivasi Territorial Administration. The GJM leaders claimed that the meeting proposed formation of a Gorkhaland Adivasi Territorial Administration to include areas in Terai and Dooars in its ambit.
Tribal 5 hauled up for hill bonhomie
TT, Nov. 2: The state leadership of the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad today show-caused its top five leaders in the Terai and the Dooars for agreeing to these plains areas to be included in the Gorkhaland Territorial Authority, the new set-up for the hills.
At a meeting held in Calcutta today, the five leaders, including John Barla, the president of the Dooars-Terai regional unit, were asked to reply to the showcause within six days. Barla was also removed from his post as the president of the regional unit of the party.
The state leadership of the Parishad, which is against any areas of the Dooars and the Terai forming a part of the autonomous hill body or the GTA, said it would not ratify the agreement forged by the north Bengal leaders with the Gorkha Janmukti Morcha on Sunday “under any circumstances”.
The executive committee of the Parishad, a tribal outfit that has considerable influence over the Adivasis in north Bengal, has the authority to even expel all five leaders if they refuse to fall in line.
Birsa Tirkey, the state president of the Parishad, told The Telegraph: “They do not have the authority to sign a pact with the Morcha, neither do they have any endorsement from the state committee. These are gross violations of the laid down rules of our organisation.”
Other than Barla, state committee member Joseph Hembram, secretary of the Parishad’s Terai unit Nicotin Minz and a state general secretary Tejkumar Toppo have been showcaused. Sukra Munda, the chairperson of the Progressive Tea Workers’ Union, which is affiliated to the Parishad, too has been sent a notice.
Although Barla said the regional unit’s decision had the “full backing” of the Adivasis of the Dooars and the Terai, the state leadership is hoping that he will buckle under pressure and back out of the agreement with the Morcha.
In August last year, too, Barla had written to Morcha chief Bimal Gurung saying that the regional unit of the Parishad was willing to join the statehood movement provided he changed the nomenclature from Gorkhaland to Gorkha Adivasi Pradesh.
However, after the state leadership threatened action against him, Barla had backed off and turned against the Morcha’s movement. “We are hoping that this time, too, the threat of action will make Barla and the four others see reason,” a state leader said. “They have no business joining hands with the Morcha.”
The state government, too, is hoping that the Parishad’s regional unit backs out of the deal with Morcha.
The government has formed a committee to examine the Morcha’s demand for inclusion of parts of the Dooars and the Terai in the GTA. “But if the Dooars-Terai unit of the Parishad backs this demand, then the committee’s findings are likely to go in favour of the Morcha since the five leaders who have been showcaused are popular and have a good support base,” said a Trinamul leader from north Bengal. This, the Trinamul leader, said may not be a “happy scenario” for chief minister Mamata Banerjee as the inclusion of any part of the Dooars-Terai region in the new hill set-up would not go down well with the large Bengali population of the plains.
Reacting to the showcause, Barla said: “If the state leaders decide to take action against us, we will assemble the common people of the Terai and the Dooars in a meeting on November 6 in the Dooars to drive home our point that the entire tribal populace of the region favours our decision.”
Toppo, however, admitted that the state leadership should have been consulted, “We have committed a mistake,” he said.
No comments:
Post a Comment