भुल्याइँदै छ बिजनबारी काण्ड...दार्जीलिङको राजनीतिमाथि गोरामुमो गिद्दे नजर - केही दिनभित्रमा हाइकमाण्डले मुख खोल्ने...मोर्चा-आविपको सम्झौता- दुवै दललाई सैद्धान्तिक नोक्सानीःकंग्रेस...डम्पिङ समस्या समाधानार्थ आज संरक्षण समितिले सङ्घ-संस्थाहरूसँग बैठक गर्ने ...आजदेखि शुरु पार्किङ शूल्क...बिजुलीको बिल एकातिर माफी अर्कोतिर मर्का

भुल्याइँदै छ बिजनबारी काण्ड

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 2 नोभेम्बर। आविप र मोर्चाबीचको पैसा र दलीय स्वार्थको राजनीतिले बिजनबारी घटनालाई भुल्याइने कार्य भइरहेको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ। जनताको मुद्दामा होइन अहिले आविप र मोर्चा दलको फाइदा र स्वार्थको मुद्दा उठाएर बिजनबारी काण्डलाई बिर्साइदिने धुनमा लागेको उनीहरूको भनाई रहेको छ।

उनीहरू अनुसार मोर्चा र आविपबीचको सम्झौता पैसा र चौकीको हो। यसमा जनताको आकांक्षाको कुरा छैन। जनताको आकांक्षा भनेको छुट्टैराज्य हो, तर यही मुद्दालाई धितो राखेर पैसा र चौकीको निम्ति राजनीति गर्ने कार्य भइरहेको छ। बिजनबारीको पुल काण्ड हुनुको प्रमुख कारण भनेको नै त्यहॉं भइरहेको मेला र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा गरिएको सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेको थियो। मेला र सांस्कृतिक कार्यक्रम नगरेको भए घटना हुने थिएन भन्ने विपक्षको भनाई छ। उनीहरू अनुसार मोर्चाले अनावश्यक कार्यक्रम गर्ने बिडों नै उठाएको छ। डुवर्स पस्ने अनावश्यक कार्यक्रम नगरेको भए सिब्सुमा गोर्खाहरू मर्ने थिएनन्‌। यस्तै बिजनबारीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम नगरेको भए 40 भन्दा धेर मृत्युको मुखमा पर्ने थिएनन्‌। यत्रा मानिसहरूको मृत्यु भयो तर घटनाको छानबिन भने भएको छैन। घटनामाथि छानबिन नहुनुमा राजनैतिक स्वार्थ लुकेको पनि स्पष्ट छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा अनुमति बिना जडान गरेको बिजुलीको तार पुलसित नै चुडिँदा मानिसहरूको मृत्यु भएको कुरा अघि आइरहेको छ। पीडितहरूले मुख नखोले पनि बिजनबारीका मानिसहरूले यो कुरालाई मनमा खिलेर राखेको थाहा लागेको छ। राजनैतिक संत्रास र दादागिरीको कारण अहिले जनताले मुख नखोले पनि यो घटनाको रहस्यको पर्दा विस्तारै खोलिने धेरैले अनुमान गरेका छन्‌।

मुख्य मन्त्री बिजनबारी नपुग्नु अनि दार्जीलिङबाट नै क्षतिपूर्तीको घोषणा गर्नु मात्र होइन, मोर्चाले आफै सरकारीतन्त्रको भूलको कारण घटना भएको आरोप लगाए पनि त्यो सरकारीतन्त्रको विरोधमा कुनै आवाज नउठाउनुभित्र नै रहस्यको गॉंठो रहेको अनुमान गरिएको छ। मोर्चा र सरकार दुवै घटनाका जिम्मेवारी भएकोले मोर्चा र सरकार नै चुपचाप बसेको पनि अनुमान लगाइने काम भइरहेको छ। विपक्षले मोर्चालाई नै घटनाको जिम्मेवार बताइरहेको छ भने मोर्चाले भने सरकारलाई दोष लगाइरहेको छ। विपक्षको भनाई छ, अवैद्धरुपले विजुलीको जडान गर्ने, अनुमतिबिना कार्यक्रम गर्नेहरूलाई दण्ड हुनुपर्छ किन भने घटनाको दायी उनीहरू हुन्‌। विपक्षको यो लक्ष्य मोर्चा नै हो किन भने कार्यक्रम मोर्चाले नै गरेको हो।

मोर्चा चेपारोमा परेको कुरा ममता व्यानर्जीलाई थाहा छ, यसैकारण मोर्चालाई बँचाउन नै ममता व्यानर्जीले घटनामाथि न्यायिक जॉंच नगराएको पनि विपक्षको आरोप छ। जब यो आरोप चरममा पुग्दै गयो सोही मौकामा मोर्चा र आविपबीच विकास, पैसा र चौकीको कुरामा सहमति गरेर जुन तमासा लगाइरहेको छ, त्यो केवल बिजनबारीको मुद्दालाई ढाकछोप गर्ने षडयन्त्र रहेको कुरा अहिले व्यापकरूपमा चलिरहेको छ। आविपलाई मोर्चाले यस कुरामा सहयोग मागिसकेको छ अनि ममता व्यानर्जीले मोर्चा र आविपलाई यसबारेमा सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि भित्रभित्र नै चलिरहेको छ। केही दिनपछि दलीय विवादको कारण देखाएर सम्झौता फिर्ता लिने अनि त्यसबेलासम्म बिजनबारी काण्डलाई पूर्णरुपमा सेलाउने षडयन्त्र चलिरहेको  शंका गरिन थालिएको छ।

दार्जीलिङको राजनीतिमाथि गोरामुमो गिद्दे नजर - केही दिनभित्रमा हाइकमाण्डले मुख खोल्ने

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 2 नोभेम्बर। मोर्चाले शुरू गरेको आन्दोलनकाल अवधीदेखि समतलमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका गोरामुमो नेताहरूले अझपनि दार्जीलिङ पहाडमा भइरहेको आन्दोलन अनि राजनैतिक चलखेललाई गिद्दे नजरले हेरिरहेका छन्‌। मोर्चाले आन्दोलन शुरू गरेपछि पहाडमा गोरामुमोको अस्तित्व नरहेको बताइएको भएपनि अझपनि पहाडमा गोरामुमो अस्तित्व रहेको स्पष्ट सङ्‌केत गत विधानसभा चुवानले दिइसकेको छ। सायदै गोरामुमोले कुनै पनि विधानसभा समष्टिमा जित हासिल गरेन तर भोट प्रचारै नगरिकनै भएपनि केही मत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल बन्यो।

कसैले नँसोचेको सबै विपक्ष दलहरूलाई पछारेर पहाडमा अझपछि गोरामुमो शक्तिशाली विपक्ष रहेको स्पष्ट सङ्‌केत दियो। यसको अर्थ यो हुन्छ कि  घिसिङ अनि कम्पनी चुप छन्‌ तर सँधैभरि उनीहरू कान थुनेर अनि आँखा चिम्लेर बसिरहन्छन्‌ भन्ने अवश्य होइन। पहाडको राजनीति कै कारण उनीहरूले अझसम्म समतलमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्‌ अनि पहाड फर्कन सही समय पनि पर्खिरहेका छन्‌। ढिलो छिटो मात्र हो उनीहरू पहाड फर्कन्छन्‌ नै।

21 वर्षसम्म दार्जीलिङ पहाडमा एकछत्र शासन गर्ने गोरामुमोका नेताहरू अहिले पहाडमा नरहेपनि समतलबाट दार्जीलिङ पहाडमा भइरहेको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दै आफ्नो रणनीतिहरू बनाउन व्यस्त रहेको सूत्रले बताएको छ। गोरामुमोको क्रियाकलाप अनि भावी रणनीतिबारे गोरामुमो नेता मौरिस कालिकोटेसँग जान्न चाहँदा तिनी अहिले केही बताउने पक्षमा छैनन्‌। तिनी अहिले दार्जीलिङ पहाडको बद्लिँदो राजनैतिक परिस्थितिमाथि पनि टिप्पणी गर्न चॉंहदैनन्‌। तिनी अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा हाइकमाण्डबाट कुनै टिप्पणी गर्ने अनुमति छैन। तर तिनले भने,  दुइचार दिनभित्रमा नै हाइकमाण्डबाट केही खबर आउँछ। दुइचार दिनमा केही सुन्न पाइन्छ। छैटौं अनुसूचीकै कारण पहाडबाट निर्वासित जीवन बिताउन परेका नेताहरूको टेक अझपनि छैटौं अनुसूची नै रहेको छ। छटौं अनुसूचीकै मुद्दा बोकेर उनीहहरूले विधानसभा चुनाव पनि लडे। छैटौं अनुसूचीले नै दार्जीलिङबासीले आफ्नो जमिनी मालिकाना हक पाउँछ अनि मालिकाना हक नै पाएपछि त्यसमा घर बनाउ अथवा केही पनि गर त्यो आफ्नो हुन्छ भनेका थिए गोरामुमो नेता प्रकाश दाहालले। यसैले अझपनि गोरामुमो छैटौं अनुसूचीमा नै अडिर रहेको छ।

गोरामुमोको आफ्नै मुद्दा रहेको भएपनि दार्जीलिङमा अहिले जीएण्ड एटीएको निम्ति मोर्चाको आदिवासी विकास परिषदसित सम्झौता भएपछि फेरि नयॉं विषयमा राजनैतिक गर्मी बढेर गएको छ। यस्तो अवस्थामा घिसिङको मौनता पहाडबासीमा एउटा कौतुहलको विषय बनेको छ। घिसिङले कुनै टिप्पणीहरू गर्न चाहेका छैनन्‌ तर गोरामुमो नेता मौरिस कालिकोटेको विचारमा चाडै तिनले आफ्नो मौनता तोड्‌नेछन्‌। अहिले नै दार्जीलिङको राजनैतिक चलखेलमा गोरामुमोले केही बोल्न नचाहेपनि दुइचारदिनमा भने गोरामुमोले मुख खोल्ने स्पष्ट देखिएको छ।

मोर्चा-आविपको सम्झौता- दुवै दललाई सैद्धान्तिक नोक्सानीःकंग्रेस

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 2 नोभेम्बर। छैटौं अनुसूचीको माग गरिरहेका आदिवासी विकास परिषद् अनि छुट्टैराज्यको मागिरहेका मोर्चालाई सम्झौताले हानी पुर्‍याउने कुरा कंग्रेसले गरेको छ। दार्जीलिङ जिल्ला कंग्रेसका अध्यक्ष दिलीप प्रधानले सत्ता र पैसाको पछि कुद्ने हुँदा दुवै दलले जनताको मूल मागलाई भुलेको बताएका छन्‌। तिनी अनुसार जीटीए होस्‌ वा जीएण्ड एटीए दुवै नितान्तै अस्थायी समाधानहरू हुन्‌। जनताको आकांक्षा भनेको स्थायी समाधान हो। आदिवासीहरूले उनीहरूको जातिय, भाषिक, साहित्यिक, आर्थिक र शैक्षिक लगायत राजनैतिक सुरक्षाको सवालमा नै छैटौं अनुसूचीको माग गरिरहेका छन्‌। यता भारतभरिका गोर्खाहरूले राजनैतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय चिन्हारीको सवालमा देशभरिका गोर्खाहरूको निम्ति छुट्टैराज्यको माग गरिरहेको छ।

आदिवासीहरूलाई छैटौं अनुसूची अनि गोर्खाहरूलाई छुट्टैराज्य भए विकासको सवाल त समाधान हुन्छ नै उनीहरूको मूल समस्या नै समाधान हुने भएकोले दलहरूको प्रयास जनाकांक्षा प्राप्त गर्नेतिर मुखरित हुनुपर्ने हो। तर आविप र मोर्चा जनाकांक्षाको निम्ति होइन दलाकांक्षाको निम्ति कुदिरहेको हिल कंग्रेसको भनाइ रहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन भएको भनेको नै छुट्टैराज्यको निम्ति हो, यसकारण यो दलले छुट्टैराज्यको मुद्दाको उठानलाई राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउने कार्य गर्नुपर्छ। तर यो दलले पहाडको विकासको निम्ति राजनीति गर्नु भनेको उसले जनताको मुद्दालाई छोड्‌नु हो-प्रधानको सोंच यस्तो रहेको छ।

प्रधान अनुसार पहाडको विकासको निम्ति कंग्रेसले काम गरिरहेको छ। पहाडको विकासको निम्ति भनेको राज्यसित गरिनुपर्ने आदोलन हो। राज्य सरकारलाई पहाडमा सहीविकासको कार्य गर्न लगाउने जिम्मा राष्ट्रिय दलहरूको हो। तर मोर्चाको काम भनेको छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्नु हो। किन भने मोर्चाको गठन नै छुट्टै राज्यको गठनको निम्ति भएको हो। प्रधान अनुसार जनताको मूल आकांक्षालाई मुद्दा बनाएर अघि बढिरहेका दलहरू क्षेत्रीय विकासको कुरातिर फर्किनु भनेको सत्तालोभ र दलीय आकांक्षा पुरा गर्ने कसरत हो। दलीय आकांक्षा त्यतिबेला मात्र पुरा हुन्छ जतिबेला दलहरू राज्य सरकारको कठपुतली हुनसक्छ। जसरी घिसिङ कठपुतली भएका थिए अनि घिसिङले दलीय स्वार्थको निम्ति जनताको मुद्दा बेचेर दलीय वर्चस्वको राजनीति गरे। प्रधानले भने, विकासको  कुरामा मुद्दासित सम्झौता गर्नु जनतालाई धोका दिनु हो।

छुट्टैराज्य हुन सक्दैन भने त्यसको विकल्प जीटीए र जीएण्ड एटीए होइन। छैटौं अनुसूची जस्तो संवैधानिक ग्यारेण्टी रहेको कुरा समेत विकल्प हुन नसकेपनि युनियन टेरिटोरी छुट्टैराज्यको विकल्प हुन सक्छ। त्यो पनि यदि छुट्टैराज्य नहुने परिस्थिति बने मात्र। कंग्रेसलाई के अचम्म लागेको छ भने छुट्टैराज्यको कुरा गर्नेहरू कसरी विकासको कुरातिर फर्किए? कंग्रेसलाई अचम्म लागेको छ। किन भने छुट्टैराज्य हुन नसक्ने कुरा गर्दै विकासमा नै यी दलहरूले मुद्दा ठामठीम पार्ने काम गरिरहेका छन्‌।

कंग्रेसले छुट्टैराज्य हुँदैन भने युटी भनिरहेको छ, यतातिर भने कसैको ध्यान नै जॉंदैन, किन? प्रधान अनुसार पहाडको जनताले कंग्रेसले उठाएको युटीको कुरालाई खारेज गरेर जीटीएलाई समर्थन गरेकोले नै जनताको खास आकांक्षा के हो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको अनुभव गरिरहेको पनि प्रधानले बताएका छन्‌। तिनले भने, जीटीए, जीएण्ड एटीए भन्दा हजार गुणा राम्रो कुरा युटी हो, जनताले यसलाई किन समर्थन नगरेका हुन्‌, अचम्म लाग्दो घटना भएको छ। प्रधान अनुसार अहिलेको जमानामा कुनै पनि एउटा दलको अन्धोभक्त हुनु भविष्यका सन्ततिको निम्ति श्राप बराबर हो। समयको माग अनुसार जनताले सही मुद्दालाई समर्थन गर्नुपर्ने तिनको विचार रहेको छ। तिनले भने, जनताले कंग्रेसलाई युटीको निम्ति समर्थन दिएको खण्डमा कंग्रेसले जनताको सपनालाई कुनै पनि स्थितिमा पुरा गर्न सक्नेछ। किन भने कंग्रेसको हाइकमाण्डले नै युटीको मुद्दालाई समर्थन गरिसकेको छ। जनतालाई लालचमा राखेर क्षेत्रीय बाध्यतामा राखेकोले जनताले खुलेर आफ्नो कुरा राख्न पाएका छैनन्‌। जनताले कुनै न कुनै बोला कंग्रेसलाई साथ दिने छ अनि जनताको मूल समस्याको समाधान हुने छ।

डम्पिङ समस्या समाधानार्थ आज संरक्षण समितिले सङ्घ-संस्थाहरूसँग बैठक गर्ने

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 2 नोभेम्बर। भालुखोपस्थित निर्माणाधीन डम्पिङ ग्राउण्ड पूर्ण हुन बर्षदिनभन्दा अधिक  समय लाग्ने भएपछि त्यतिञ्जेसम्मको निम्ति मैला फ्यॉंक्न अस्थायी विकल्प खोजी निकाल्न बिहिबार कालेबुङ संरक्षण समितिले फेरि एकचोटी अन्य सङ्घ-संस्थाहरूसँग बैठक गर्ने भएको छ। यसभन्दा अघि पनि डम्पिङ सम्बन्धी कालेबुङका जम्मै सङ्घ-संस्था, राजनैतिक दल, विधायक लगायत अन्यसँग विभागले बैठक गरेको भएपनि त्यसबेला पनि बैठक निष्कर्षबिहिन रहेको थियो। भालूखोपस्थित डम्पिङ ग्राउण्ड निर्माण कार्य भइरहेको भएपनि डम्पिङ ग्राउण्डको मुखैमा सडक दब्बिएर पैह्रो गएपछि निर्माण कार्यमा अझ ढिलाइ हुने स्पष्ट छ।

निर्माणाधीन डम्पिङको चारैतिर गएको पैह्रोले डम्पिङ ग्राउण्डको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने देखिएको छ भने पैह्रोको कारणले भविष्यमा निर्माणाधीन डम्पिङ ग्राउण्ड नरहने स्थिति पनि उपार्जन भएको छ। यद्यपि दुइ करोड अघिबारै खर्च गरिसकेको डम्पिङ ग्राउण्डलाई विभागले त्यसै छोड्‌न पनि सक्तैन। यसर्थ जबजसम्म डम्पिङ ग्राउण्ड निर्माण कार्य पूर्ण भइसक्तैन तबसम्म कालेबुङ नगरमा थुप्रिएको मैला फ्यॉंक्न विकल्पको खोजीमा सबै लागिपरेको छ। नगरमा थुप्रिएको मैलालाई अस्थायी रूपमै भएपनि टुङ्गो लगाउन विभागले आजसम्म डाकेको बैठक कुनैपनि फलप्रद भएको छैन। कोही पनि वास्तवमा टिस्टा नदीमा मैला फ्यॉंक्ने पक्षमा छैनन्‌ तरैपनि वाध्यतावश टिस्टामा मैला फ्यॉंक्न परिरहेको कुरा महकुमा अधिकारी स्वयंले स्वीकारिसकेका छन्‌। त्यसो हो भने जबसम्म डम्पिङको समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म टिस्टामा मैला फ्यॉंक्ने कार्य जारी रहन्छ, टिस्टा नदी दिनोदिन प्रदुषित भइरहन्छ।

नगरमा मैला थुपार्नुभन्दा बरू टिस्टामा मैला फ्यॉंक्नु उचित ठान्नै विभागले नगरको मैलालाई टिस्टामा फ्यॉंकेर स्वच्छ वातावरणमा  बस्न चाहने कालेबुङका सचेत नागरिकहरूको मुखमा ताला झुण्डाइदिएको छ। मैलामा बस्नभन्दा टिस्टामा नै भएपनि मैला चॉंही फ्यॉंकेको राम्रो भन्ने धारणा उपार्जन गरिदिएको छ। अहिले टिस्टामा मैला फ्यॉंकिरहेकोले टिस्टामा मैला फ्यॉंक्न नदिन विकल्प खोजी निकाल्न नै कालेबुङ संरक्षण समितिले संङ्घ-संस्थाहरूलाई लिएर बैठक गर्ने योजना बनाएको समितिका सभापति उदय कुमाइले बताए। डम्पिङको निम्ति अहिलेसम्म जतिपनि बैठकहरू भयो कुनै पनि फलप्रद नभएकोले यो बैठकले पनि कुनै समाधानसूत्र निकाल्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। यद्यपि जबसम्म कालेबुङमा डम्पिङको स्थायी समाधान हुँदैन तबसम्म कालेबुङ स्वच्छ बन्दैन अनि नगरमा जहीँ तहीँ मैलाको थुप्रोहरू रहिरहनेछ।

आजदेखि शुरु पार्किङ शूल्क

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 2 नोभेम्बर। कालेबुङ नगरपालिकाले नगर सुन्दरीकरण अनि ट्राफिक प्रवन्धनमा रचनात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ। 1 अक्टोबरदेखि कालेबुङमा नगरपालिका प्रशासनले नयॉं ट्राफिक नियम लागू गरिरहेको छ। वाहनहरूको घुँइचो अनि फुटपाथको घुइँचो हटाउँदै नगरापलिकाले यसपल्टदेखि उल्लेखनीय कार्य गरेपनि नयॉं नियमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन। तरै पनि नयॉं नियमले नगरमा देखापर्ने जामको समस्यालाई भने मत्थर पारेको छ। चालकहरूलाई नयॉं नियमको आदत गराउन ट्राफिक प्रशासनले पहललाई कडा बनाइरहेको छ।

नगरमा थुप्रिने वाहनहरूको घुँइचोले नगरपालिकाको सुन्दरीकरणमा पुर्‍याउने हानिलाई हेरेर मात्र होइन अहिलेसम्म अव्यवस्थित बनेको पार्किङ समस्यालाई समेत सधैँको निम्ति व्यवस्थित गराउन नगरपालिका प्रशासनले आजदेखि पार्किङ शुल्क उठाउन शुरू गरेको छ। नगरको विभिन्न ठाउँहरूमा पार्किङ जोन राखिएको छ भने त्यहॉं पार्किङ गर्ने दुइचक्के वाहनहरूलाई घण्टाको पॉंच रुपियॉं गरेर पार्किङ शुल्क उठाइन शुरू गरिएको छ भने चार चक्के वहानलाई घण्टाको दस रुपियॉं पार्किङ शुल्क तोकिएको छ। यस अघि यसप्रकारले शुल्क उठाइएको थिएन। यसकारण वाहनहरू लापारबाहीरुपले राखिने गरिएको थियो। शुल्कको कारण वाहन व्यवस्थित बन्ने आशा गरिएको छ।

बिजुलीको बिल एकातिर माफी अर्कोतिर मर्का

डी के वाइबा,कालिमन्युज,कालेबुङ, २ नोभेम्बर: गोजमुमोको पहाडमा उदयपछि नतिरेको बिजुलीको बिलहरु तिर्न नपर्ने खुशी मानिसहरुले राम्रो मनाउन नपाई बिभागबाट आएको बिलले टाउको दुखाई दिएको छ। तीन बर्षसम्म बिल तिर्न नपर्दा मानिसहरु एकैचोटि धेर बिल तिर्नु पर्ने चिन्ताले ग्रस्त भएको समयमा बिल माफी भएको सुने पछि केही राहत अनुभव गरेका छन। यद्यपी मानिसहरुले राहतको लामो श्वास भने फेर्न पाएनन्। किनभने हालै बिद्युत बिभगले जारी गरेको बिल बिगतको बिलहरुको तुलनामा अत्याधिक रहेको छ। जुन बिलहरु भने अगष्ट महिना यताको रहेको छ। पहाडमा गोजमुमोको उदय पछि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन सबै मानिसहरू होमिए। आन्दोलन चर्के पछि मोर्चाले असहयोग आन्दोलनको घोषणा गर्दै पहाडभरी कुनै पनि कर भुक्तान पनि नगर्ने निर्णय लियो। मोर्चाले सरकारलाई दबाऊ दिन बिजुली,टेलिफोन,गाडीको कर भुक्तानमा रोक लगाएपछि मानिसहरुले पनि कुनै पनि करहरू सरकारलाई भुकतान गरेनन्। बेला बेलामा सरकाबाट कर भुक्तानको नोटिस पनि निस्कियो अनि नतिरेको खण्डमा बिजुली, टेलिफोनको लाइन काटिने नोटिस पनि संगै आयो।
नोटिस निस्केपछि मेर्चाले आफ्नो हुँकार कस्दै सरकारलाई फेरि चुनौति दियो अनि बिल नतिर्ने निर्देश पनि संगै दियो। बिल कसैले तिरेनन्। सरकारलाई तिर्नु पर्ने करहरु १ सय करोड भन्दा अधिक भयो। तै पनि जनतामा त्रास भने छाईरहेको थियो। कुनै पनि समय सरकारले कर भुक्तान गर्न लगाउँने मानिसहरुलाई डर त थियो नै तर मोर्चाले जिम्मेवारी लिने अगावै भनेको कारण केहि हदसम्म राहत पनि मानिसहरुले गरिरहेका थिए। मोर्चाको ३ बर्षको आन्दोलनमा अनेकौं बिल मानिसहरुले तिरेनन् अनि मोर्चाको असहयोग आन्दोलनलाई सहयोग पनि दियो। समय बित्दै गएपछि आज आएर अन्तत: सबै बिलहरू तिर्न नपर्ने आधिकारीक घोषणा भएपछि मानिसहरुले राहतका सास फेरेका छन्।
तिन बर्षसम्मको बिल तिर्न नपर्ने भएपछि मानिसहरुले राहत अनुभव गरेका छन् भने त्यो राहत भने उनिहरुले राम्रो संग लिन पनि पाएका छैनन्। एकातिर बिल नतिर्नु पर्ने भएको कारण मानिसहरु खुशी छन् भने अर्कोतिर बिगत दिनहरुको तुलनामा बिभागले बिल अधिक जारी गरेको छ। भर्खरै मात्र बिद्युत बिभागले बिल जारी गरेको छ जुन बिल पाएर मानिसहरू बिगतका बिल तिर्न नपरेकोमा खुशी समेत हुन नपाई निराश बन्न परेको छ। मोर्चाले बिल अगष्टदेखि मात्र तिर्नु पर्ने निर्देश दिएको भएपनि अगष्ट यता आएका बिलहरुले भने मानिसहरुको बजेट फेलहुने सम्भावना बडेको छ।
बिगतका दिनहरुमा बिजुलीको बिल तीन महिनाको १५० रूपिया तिर्दै गरेको मानिसहरुको घरमा यसपल्ट ६ सय रुपिया भन्दा धेर आएको छ। यतिमात्र होइन कति मानिसहरुको बील त झन ३ हजार पनि आएको छ। यस सम्बन्धमा मानिसहरुले बिभागलाई लिखित गुनासो दर्ता गरेको भएता पनि आजसम्म बिभागबाट कुनै सकारात्मक पहल नभएको पनि मानिसहरुले गुनासो गरिरहेका छन। बिभागले उक्त बिषयमा पहल गर्नुको साटो बरु हरदरमा बिल ठिकै हो भन्ने दाबी गरिरहेको पनि मानिसहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने एकातिर सरकारले मानिसहरुलाई तीन बर्षको बिल नतिराएर राहत दिएको जस्तो गरि अर्कोतिर भने अत्याधिक बिल पठाएर बिगत दिनहरुको बिल पनि सुनियोजित प्रकारले तिराउने रणनीति अप्नाएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा के अब फरि मानिसहरुको पक्षमा मोर्चाले नयाँ रणनीति अप्नाउँने हुन् कि भन्न नसकिएता पनि मानिसहरु भने चिन्ताबाट उम्कन पाएको छैन। सोझो मानिसहरु पनि अचानक बिभागबाट आएको अत्याधिक बिललाई हेरेर पुरानो दिनहरुको बिल संग तुलना गरिरहेका छन् । बिगतका दिनहरुमा जति बिजुली घरमा प्रयोग गर्थे त्यतिनै अहिले पनि प्रयोग गरिरहेको अनि मिटर समेत ठिक हुँदा हुँदै पनि कसरी यत्रो बिल आयो भन्ने बिषयमा मानिसहरु अनभिज्ञ बनेका छन् ।