मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 18 अक्टोबर: अब आउने शीतकालीन संसद सत्र सबैपक्षबाट महत्वपूर्ण देखिएको छ। किन भने यही सत्रमा अन्ना हजारेको जनलोकपाल बीलको पनि छिनाफाना हुने वाला छ अनि तेलङ्गना राज्यको सवाललाई पनि यसै सत्रले कि आर कि पार गर्ने छ। दिसम्बरसम्म यता गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनको निम्ति गठन गरिएको हाइपावर कमिटीले पनि तराई र डुवर्सको कति क्षेत्र जीटीएमा सामेल हुने सम्बन्धमा रिपोर्ट बझाउने छ। यही समय तेलङ्गना राज्यको गठनलाई स्वीकृति मिल्यो भने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन तेस्रो चरणमा चर्किने सम्भावना छ। यही समय नै जीटीएको तराई-डुवर्सको सीमाङ्कनले पनि विवाद निम्त्याउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।
अहिले राष्ट्रिय सङ्गठन भारतीय गोर्खा परिसङ्घले शीतकालीन सत्रले बनाउने विभिन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै छुट्टैराज्यको निम्ति क्षेत्रमा दलीय सहमति जुटाउने कार्य गरिरहेको छ। भागोपले सबै दलहरूको मात्र होइन विभिन्न गैरसरकारी सङ्गठन अनि मुद्दा सचेतकहरूको सहमतिमा राष्ट्रियव्यापी आन्दोलनको रुपरेखा तयार पार्ने लक्षण देखापरेको छ। यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको नाममा जिल्ला विकासको निम्ति जीटीए थाप्दा धोका भयो भन्ने विपक्षमा राजनैतिक एकरुपता देखापरिसकेको छ। धेरैवटा सङ्गठनहरू आन्तरिकरुपले दीर्घमियादी कार्यरुप तयार पार्नमा जुटेको अनुमान लगाइएको छ। यसबेला छत्र सुब्बाले के गर्ने हो भनेर पर्खिएर बस्नेहरू पनि छन्। छत्र सुब्बाले स्पष्ट पारेका थिए कि कुनै पनि दलले क्षेत्रीय कुनै पनि व्यवस्थामा सम्झौता गर्छ अनि हस्ताक्षर गर्छ भने उसले कुनै पनि परिस्थितिमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सक्दैन। जुन बङ्गल सरकारसित आन्दोलन गरेर छुट्टैराज्यको दाबी गर्नुपर्छ उसैसित जिल्लाको विकास एजेन्सीमा सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौतावादीहरूले आन्दोलन गर्नै सक्दैन। छत्र सुब्बाको कुरालाई नै मान्नु हो भने अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित आन्दोलनको आशा नगरे भयो। त्यसको अर्थ अब आन्दोलन गर्नको निम्ति तेस्रो मोर्चा अनिवार्य रहन्छ।
यता भागोपले प्रस्तावित क्षेत्रका राजनैतिक अनि अराजनैतिक सङ्गठनहरूलाई एकत्रित गरेर तेस्रो मोर्चा गठन गर्ने संकेत दिएको छ।
सबै परिस्थितिले छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन गर्न एउटा राष्ट्रिय शक्तिको अनुभव गराईरहेको बेला भागोपले गर्ने पहलले त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने हो कि भन्ने पक्ष निस्किएको छ। यता छत्र सुब्बा पनि मौन बस्न सक्ने कतैबाट पनि छॉंटकॉंट देखिएको छैन। कि त भागोपले दिएको संकेतको तेस्रो मोर्चामा छत्र सुब्बाको पनि संलग्नता हुने कि त छत्र सुब्बाले एकल शक्तिबाट नै आन्दोलन गर्ने यो दुइवटा शंका सबैलाई रहेको छ। यता ठीक परिस्थिति बन्ने कुरा शीतकालीन संसद सत्रले दिने हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। किन भने मोर्चाले हस्ताक्षर गरेको जीटीएमा तराई र डुवर्सको भूभाग पस्न सक्ने छनक कम छ। तराई र डुवर्स जम्मै पस्ने कुरा त होइन मोर्चाले दाबी गरेको सबै मौजा समेत पस्न नसक्ने शंका गरिएको छ। किन भने जीटीएको सम्झौताको बेला कति क्षेत्र पस्ने भन्ने कुरामा अघिबाट नै तय गरिसकिएको अनि हाइपावर कमिटी देखाउने दॉंत मात्र रहेको शंका गर्नेहरू पनि छन्। राज्य सरकारले त अघिबाट नै 18 वटा मौजा मात्र जीटीएमा सामेल हुने भनेर घोषणा नै गरिसकेको थियो।
त्यसलाई मोर्चाले मान्य गरेको थिएन यसकारण नै मोर्चाले आफ्नो मौजाको सूची पठाएको थियो। यदि सीमाङ्कनको कुरामा सहमतिपूर्ण निर्णय अघि आएन भने मोर्चालाई धेरै गाह्रो पर्न सक्ने अनुमानहरू पनि गरिएको छ। तराई र डुवर्समा गोर्खाहरूलाई जुन राजनैतिक असुरक्षा छ त्यसलाई सीमाङ्कनले साम्य पार्नु पर्यो। यदि उचित सीमाङ्कन भएन भने तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूले कहिल्यै पनि छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई समथर्र्न गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यता मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दुइधारे आश्वासन दिएकोले पनि सीमाङ्कनको कुरा असुविधामा परेको छ। व्यानर्जीले डुवर्सलाई पनि अन्याय नगर्ने अनि पहाडलाई पनि नोक्सान नगर्ने भनिसकेका छन्। यता आदिवासी विकास परिषद्ले आदिवासी टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनको दाबी पनि गरिसकेको छ। यदि आदिवासी विकास परिषदको यो दाबीलाई ईमान्दाररुपले उठान गर्ने हो भने त्यहॉंका गोर्खाहरूको निम्ति एटीए नै उपयुक्त हुनेछ। यसकारण जीटीएको सीमाङ्कनको सवालमा विभिन्न असुविधाहरूको उपार्जन ममता व्यानर्जीले गरिसकेकी छन्। अन्तमा गएर जीटीएको गठनमा धेरै असुविधाहरू उपार्जन गरेर मोर्चालाई दागोपापमा सीमित गराउने अनि पहाडको तीनवटा महकुमा नै सीमित गराउने षडयन्त्र चलिरहेको राजनैतिक सचेतहरूले शंका गरिरहेको छ। शीतकालीन सत्रमा तेलङ्गना मुद्दाले पार पाएमा अनि यता जीटीए गठनमा पनि असुविधाहरू उत्पन्न भएमा राजनैतिक दल अनि जनतासित तेस्रो मोर्चाले उठान गरेको छुट्टैराज्यको मागलाई समर्थन गर्ने राम्रो अवसर निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ।
चर्केको भवनले चर्कायो विवाद
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 18 अक्टोबर: कालेबुङ सॉंढे दस माइलस्थित एसएन प्रधानको सात तले भवन विवादको घेरामा परेको छ। भुइँचालोको चपेटमा यो भवन पनि परेपछि यसका वरिपरिका गाउँलेहरूमा असुरक्षाको भावना उत्पन्न भएको छ। भवन ठाउँ-ठाउँमा नै चर्किएकोले कुनै पनि समय ठूलो दुर्घटना हुने आशङ्कामा गाउँलेहरू बॉंचिरहेका छन्। यस्तो दुर्घटनालाई ननिम्त्याउन गाउँलेहरूद्वारा उक्त भवनलाई शीघ्र नै भत्काउनुपर्ने माग सहित नगरपालिका र महकुमा कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि भवनको विवाद चर्किएको हो। मालिकपक्षको भनाइलाई मान्ने हो भने भुइँचालोको कारण भवनलाई आंशिक क्षति मात्र पुगेको छ। जुलोजिकल सर्वे अफ इण्डियाका अभियन्तालाई सर्वेक्षण गराएपछि उक्त भवन सुरक्षित रहेको दाबी भवन मालिक एसएन प्रधानले गरेका छन्। एकातिर भवन असुरक्षित रहेको गाउँलेहरूको दाबी अर्कोतिर भवन सुरक्षित रहेको मालिकपक्षको दाबीबीच जनसाधरण मर्कामा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। किन भने विवादित भवन वरिपरि बस्ने गाउँलेहरूको जम्मा 94 घरपरिवारले हस्ताक्षर गरेको उजुरीपत्र सम्बन्धित विभाग, पुलिस प्रशासन, स्थानीय विधायक, गैरसरकारी संस्था अनि मीडिया केन्द्रहरूमा उचित कार्वाही नभए 20 अक्टोबरको दिन चक्काजाम गर्ने भनेर प्रेषित गरिएको छ। विभागीय जानकारी अनुसार विवादको सुनवाई बुधबार 19 अक्टोबरको दिन हुने छ। तर भवन कतिबेला ढल्ने हो त्यसको त्रासले गाउँलेहरू रातभर जागो बस्नुपर्ने स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। विभागबाट अघिबाट नै भवन भत्काउने निर्देश भए पनि अहिलेसम्म नभत्काइएकोले बाध्य भएर गाउँलेहरूले न्यायको निम्ति सार्वजनिक अपील समेत गरेका छन्।
छुट्टैराज्यको निम्ति भारतीय गोर्खा परिसङ्गको प्रयासमा राजनैतिक-अराजनैतिक सङ्गठनहरूबीच गठन हुने साझा मोर्चा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 18 अक्टोबर: 'गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपनि सम्झौतामा उनीहरूले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा ड्रप भनेर लेखेका छैनन्। यसकारण छुट्टैराज्य आन्दोलनको निम्ति प्रशस्त स्पेश छ।
त्यो भ्याकुमलाई प्रयोग गर्दै अब साझा मञ्चको अवधारणाको विकास भइसकेको छ' भारतीय गोर्खा परिसङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डा.एनोसदास प्रधानले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने। भागोपले पत्रकारहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न संवाददाता सम्मेलन डाकेको थियो। भागोप राष्ट्रिय सङ्गठन हुँदाहुँदै किन क्षेत्रीय शक्तिलाई सङ्गठित गर्न पर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा तिनले कारण छुट्टैराज्यको प्रस्तावि क्षेत्र देखाए। 'प्रस्तावित क्षेत्र भनेको दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स हो।
राज्य भयो भने यहीँ हुन पर्छ किन भने यहॉं बहुसंख्यक गोर्खाहरूको आवास छ। ऐतिहासिकरुपले हेर्दा पनि तराई, डुवर्स र दार्जीलिङसित बङ्गालको कुनै सम्बन्ध छैन' तिनले थपे। 'देशभरिका गोर्खाहरूले प्रस्तावित क्षेत्रमा किन मुद्दाको निम्ति राजनैतिक अमेल छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई मुद्दाको निम्ति एकत्रित गर्नको निम्ति प्रस्तावित क्षेत्रका राजनैतिक-अराजनैतिक सङ्गठनहरू सङ्गठित हुनैपर्छ' प्रधानले भागोपको पहलको चुरो खोले। भागोपको पहल दलहरूलाई सङ्गठित गर्न मात्र होइन उनीहरूलाई छुट्टैराज्यलाई राष्ट्रियकरण गर्न दायित्व पनि प्रदान गरिने तिनले खुलाए। '23 अक्टोबरको दिन सङ्गठनहरूसित बैठक हुनेछ। यसैदिन साझा मोर्चा पनि गठन गरिने छ अनि त्यसैदिन मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने गुरू योजना पनि तयार पारिने छ' प्रधानले थपे। तिनी अनुसार यसदिन सबै दलहरू मिलेर एउटा साझा मोर्चा निर्माण गरिनेछ। जसमा अन्य दल जस्तै भागोप पनि साझा मोर्चाका अंशग्रहणकारी बन्ने छ। सबैसित आफ्नो झण्डा र सिद्धान्त हुने हुनाले नै अहिलेसम्म मुद्दाको निम्ति सहमति जुट्न नसकिरहेको मूल समस्यालाई केन्द्र गरेर नै सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै झण्डा विनाको अनि केवल छुट्टैराज्य गठनमा केन्द्रित सिद्धान्त निर्माण गरिन नै भागोपको पहल भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दै तर जिल्लाको निम्ति विकास गर्न जीटीए स्वीकार गरेर, जीटीएबाट नै गोर्खाल्याण्ड पुग्ने बताउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साझा मोर्चामा सामेल हुने कुरा असम्भव बनेको छ। किन भने मोर्चा एक्लै गोर्खाल्याण्ड पुग्नको निम्ति सिँडी निर्माण गर्दै अघि बढ्ने पक्षमा छ।
मोर्चाले त जीटीएलाई नै झन्नै गोर्खाल्याण्ड राज्य रहेको समेत बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा साझा मोर्चाको अवधारणा र मोर्चाको अडानबीच कसरी सैद्धान्तिक समिकरण निस्कने हो निक्कै जटिल प्रश्न छ। 'मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दा नछोडेको कारण, उनीहरूको ईमान्दारितालाई कदर गर्दै बैठकमा बोलाइएको छ। उनीहरूको उपस्थिति मुद्दाको निम्ति देखिने ईमान्दारिता मानिनेछ। तर मोर्चा एकल सिद्धान्त र क्षेत्रीय प्रशासनमा नै बस्न चहान्छ र मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने साझा मोर्चाको अवधारणालाई अवमान्य गर्छ भने पनि मुद्दाको निम्ति एकजुट हुने दल र सङ्घठनहरूलाई लिएर भागोपको अवधारणा अघि बढ्नेछ।' प्रधानले स्पष्ट नै पारे।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बडाउन साझा मञ्चको गठन हुने - दलीय एकता जुटाउँन भागोपको तयारीडी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १८ अक्टोबर: छुट्टै राज्य गोर्खाल्याणड प्राप्तीको निम्ति भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप)ले क्षेत्रीय स्तरका राष्ट्रीय अनि क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेटेर एउटा साझा मञ्च तयार गर्न आफ्नो पहल शुरु गरेको छ। भारतमा गोर्खाहरुको जातिय अस्तित्व र राष्ट्रीय चिन्हारी केवल छुट्टै राज्यले मात्र बोक्ने भएको कारण छुट्टै राज्य प्राप्ती केवल सामुहिक आन्दोलनले ल्याउन सकिन्छ भनेर भागोपले यो पहल अघि बडाउने कार्य शुरु गरेको हो। दलिय एकता कायम गरेर केन्द्रमा दबाव बनाउँन सकिन्छ भनेर यसअघि पनि भागोपले दलीय एकता जुटाउने पहल गरेता पनि सो पूर्ण हुन सकेको थिएन । तथापी यसपल्ट दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक स्थिति राम्रो भएको कारण भागोपले यस कार्यलाई पुन: अघि बडाउने कार्य गरेको भागोपका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेन डा एनोस दास प्रधानले बताए।
भागोपले उठान गरेको मुद्दाहरुमा पहिलो छुट्टै राज्यको मुद्दा रहेको बताउँदै यस समस्यालाई दिर्घ मियादी समाधान गर्न दलीय एकता अनिवार्य रहेको पनि बताए। यस अघि चुनावको समयमा छुट्टै राज्यको मुद्दालाई पार लगाउँन साझा उम्मेद्वार बनाउँनुको निम्ति भागोपले पहल गरेको तर यहाँका राजनैतिक पार्टीहरुको सहमति कायम हुन नसके पछि उक्त कार्य बिफल भएको बताउवदै यसपल्ट चुनावको मुद्दा नभएर जातिय अस्तित्व र राष्ट्रीय चिन्हारीको मुद्दाको निम्ति राजनैतिक दलहरुको सहमति हुनसक्ने कुरामा भागोप आशावादी रहेको पनि तिनले जनाए। छुट्टै राज्यको मुद्दमा दलीय एकता कायम गर्न आगामी २३ अक्टोबरको भागोले सिलगडीको भानुभक्त समिति भवनमा सर्बदलीय सभा समेत डाकेको अनि हाल पत्रचारको कार्य सम्पन्न भइरहेको पनि तिनले जनाए।
सर्वदलीय बैठकमा गोजमुमो लगायत बिभिन्न दलहरुलाई निम्तो
भागोप राष्ट्रीय अनि गैर राजनैतिक संगठन भएको कारण दलीय एकाताको सहमती जुटाउन सक्षम हुनेछ भनेर सबैले भनेपछि छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति दलीय एकता जुटाउने कार्यमा लागिपरेको प्रधानले बताए। गोर्खाल्याणड माग्ने राजनैतिक पार्टीहरुमा एकता नभएपछि भागोपका अन्य राज्यका मानिसहरुले किन दलीय एकता छैन भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेको पनि तिनले गनाए। क्षेत्रिय दलहरु एक नभइ अन्य राज्यरुबाट मात्र एक भएर आवाज उठाउँदा प्रभावकारी नहुने कारण पहिला गोर्खाल्याण्ड माग्ने दलहरुनै इक हुन आवश्यक रहेको पनि तिनले जनाए। आगामी सिलगडीमा हुने सर्वदलीय बैठकमा दलीय एकताको निम्ति सहमति हुन सके साझा मञ्च तयार गरेर राष्ट्रीय स्तरमा आन्दोलन अधि बडाने पनि प्रधानले बताए।
साझा मञ्चको नेतृत्व भने भागोपले नै गर्नेछ भनेर भूल धारणा भने कसैले राख्न नहुने पनि तिनले स्पष्ट पार्दै सबैको सहमति कायम गरेर अघि बड्ने पनि तिनले जनाए। तर बिगतका कतिपय बिफल बनेका साझा मञ्चहरुलाई हेरेर यसपल्ट भने साझा मञ्चको संविधान समेत बनाएर संविधान अनुरुप कार्य गर्नु पर्ने भएको छ। अघिका संयुक्त मञ्चहरुमा संविधान नभएको कारण मञ्चभित्र नै बिरोधाभास सृजना भएर दिर्घ दिनसम्म टिक्न नसकेको कारण पनि भागोपले यसबाट पाठ सिकेको छ । यसपल्ट तयारी हुने साझा मञ्चकै माध्यमबाट राष्ट्रीय स्तरमा पनि अन्य दलहरुलाई सहमतीमा ल्याउन सकिन्छ अनि छुट्टै राज्यको ढोका सम्म पुग्न सकिने कुरामा पनि भागोप आशावादी बनेको छ। भागोपको सक्रियतामा हुने सर्वदलिय बैठकमा यसपल्ट कुनैपनि राजनैतिक दलहरुलाई नछोडी बोलाइने भएको छ। यसलगायत गैर राजनैतिक संस्थाहरु अनि गोर्खाल्याण्ड प्रति समर्पीत रहेका मानिसहरुलाई समेत निम्ताइने भएको छ।
अहिले पत्रचार गर्ने क्रममा गोजमुमो पार्टीलाई दिइसकेको अनि पत्र प्राप्त गरेको कपी पनि आफुहरुसंग रहेको पनि तिनले जनाए। आफुहरुले सबैलाइ एक गरेर मुद्दालाई अघि बडाउन पहल गरेर सरबदलीय बैठक राखे पनि सभामा आएका दलहरुबाट नै सहमति बनाएर साझा मञ्च तयार गर्ने बताए। बिगतका दिनमा जसरी नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु र संघ संस्थाहरु एक भएर आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए यसपल्ट पनि सोही प्रकारको आन्दोलन गोर्खाल्याण्डको निम्ति होस भन्ने चाहना भएको पनि प्रधानले जनाए।
भागोपले नै पार लगाउँनेछ भन्ने दाबी छैन
छुट्टै राज्य प्राप्तीको निम्ति भागोप एक्लै कहिले पनि कुद्न नचाहेको तर सबै दलहरुलाई समेटेर अघि बडौं भन्ने चाहना भएको पनि एनोस दास प्रधानले जनाए। तिनले दलीय एकताको पहल संगै अधि बडौं भन्ने सोंच लिएर शुरू गरेको पनि बताए। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्ने हामी नफुटौं तर सरकारलाई सामुहिक रुपमा दबाव सृजना गरेर गोर्खाहरोको सपना पुरा गरौं भन्ने भागोपको आह्वान हो भनि बताउँदै भागोपले नै मुद्दालाई पार लगाउनेछ भन्ने दाबी नरहेको पनि बताए।
यसपल्ट हुने आन्दोलन क्षेत्रीय स्तरमा भन्दा बडी राष्ट्रीय स्तरमा हुने पनि तिनले जनाउँदै क्षेत्रीय स्तरमा रहेका राष्ट्रीय पार्टीहरु पनि यदि साझा मञ्चमा आए राम्रो हुने पनि तिनले बताए। यदि राष्ट्रीय दलहरु साझा मञ्चमा आएर गोर्खाल्याणडको निम्ति आवाज उठाए त्यसले केन्द्रमा दबाव हुने पनि प्रधानले बताए। किन कि गोर्खाल्याण्डको निम्ति सबैले सामुहिक रुपले आवाज उठाए उनीहरुले केन्द्रको नेताहरुमा दबाव दिने कार्य गर्नु कर्तब्य रहेको अनि यस्तो रणनीति भए केन्द्रमा दबाव हुने पनि तिनले दाबी गरे। बिगतका दिनहरुमा भएको आन्दोलनमा जस्तो यसपल्ट आम मानिसहरुलाई क्षेत्रीय स्तरमा हुने कष्टप्रद आन्दोलन पनि साझा मञ्चले नगर्ने उदेश्य राखेको बताउँदै भारतमा गोर्खाहरुको त्याग र बलिदानको आजसम्म कदर सरकारले नगरको पनि प्रधानले आरोप लगाए। साझा मञ्चको निम्ति दलीय सहमती बनिएपछि कार्यक्रमको रणनीति र रोडम्याप तयार पार्ने पनि भागोप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेन एनोसदास प्रधानले बताए।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बडाउन साझा मञ्चको गठन हुने - दलीय एकता जुटाउँन भागोपको तयारीडी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १८ अक्टोबर: छुट्टै राज्य गोर्खाल्याणड प्राप्तीको निम्ति भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप)ले क्षेत्रीय स्तरका राष्ट्रीय अनि क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेटेर एउटा साझा मञ्च तयार गर्न आफ्नो पहल शुरु गरेको छ। भारतमा गोर्खाहरुको जातिय अस्तित्व र राष्ट्रीय चिन्हारी केवल छुट्टै राज्यले मात्र बोक्ने भएको कारण छुट्टै राज्य प्राप्ती केवल सामुहिक आन्दोलनले ल्याउन सकिन्छ भनेर भागोपले यो पहल अघि बडाउने कार्य शुरु गरेको हो। दलिय एकता कायम गरेर केन्द्रमा दबाव बनाउँन सकिन्छ भनेर यसअघि पनि भागोपले दलीय एकता जुटाउने पहल गरेता पनि सो पूर्ण हुन सकेको थिएन । तथापी यसपल्ट दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक स्थिति राम्रो भएको कारण भागोपले यस कार्यलाई पुन: अघि बडाउने कार्य गरेको भागोपका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेन डा एनोस दास प्रधानले बताए।
भागोपले उठान गरेको मुद्दाहरुमा पहिलो छुट्टै राज्यको मुद्दा रहेको बताउँदै यस समस्यालाई दिर्घ मियादी समाधान गर्न दलीय एकता अनिवार्य रहेको पनि बताए। यस अघि चुनावको समयमा छुट्टै राज्यको मुद्दालाई पार लगाउँन साझा उम्मेद्वार बनाउँनुको निम्ति भागोपले पहल गरेको तर यहाँका राजनैतिक पार्टीहरुको सहमति कायम हुन नसके पछि उक्त कार्य बिफल भएको बताउवदै यसपल्ट चुनावको मुद्दा नभएर जातिय अस्तित्व र राष्ट्रीय चिन्हारीको मुद्दाको निम्ति राजनैतिक दलहरुको सहमति हुनसक्ने कुरामा भागोप आशावादी रहेको पनि तिनले जनाए। छुट्टै राज्यको मुद्दमा दलीय एकता कायम गर्न आगामी २३ अक्टोबरको भागोले सिलगडीको भानुभक्त समिति भवनमा सर्बदलीय सभा समेत डाकेको अनि हाल पत्रचारको कार्य सम्पन्न भइरहेको पनि तिनले जनाए।
सर्वदलीय बैठकमा गोजमुमो लगायत बिभिन्न दलहरुलाई निम्तो
भागोप राष्ट्रीय अनि गैर राजनैतिक संगठन भएको कारण दलीय एकाताको सहमती जुटाउन सक्षम हुनेछ भनेर सबैले भनेपछि छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति दलीय एकता जुटाउने कार्यमा लागिपरेको प्रधानले बताए। गोर्खाल्याणड माग्ने राजनैतिक पार्टीहरुमा एकता नभएपछि भागोपका अन्य राज्यका मानिसहरुले किन दलीय एकता छैन भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेको पनि तिनले गनाए। क्षेत्रिय दलहरु एक नभइ अन्य राज्यरुबाट मात्र एक भएर आवाज उठाउँदा प्रभावकारी नहुने कारण पहिला गोर्खाल्याण्ड माग्ने दलहरुनै इक हुन आवश्यक रहेको पनि तिनले जनाए। आगामी सिलगडीमा हुने सर्वदलीय बैठकमा दलीय एकताको निम्ति सहमति हुन सके साझा मञ्च तयार गरेर राष्ट्रीय स्तरमा आन्दोलन अधि बडाने पनि प्रधानले बताए।
साझा मञ्चको नेतृत्व भने भागोपले नै गर्नेछ भनेर भूल धारणा भने कसैले राख्न नहुने पनि तिनले स्पष्ट पार्दै सबैको सहमति कायम गरेर अघि बड्ने पनि तिनले जनाए। तर बिगतका कतिपय बिफल बनेका साझा मञ्चहरुलाई हेरेर यसपल्ट भने साझा मञ्चको संविधान समेत बनाएर संविधान अनुरुप कार्य गर्नु पर्ने भएको छ। अघिका संयुक्त मञ्चहरुमा संविधान नभएको कारण मञ्चभित्र नै बिरोधाभास सृजना भएर दिर्घ दिनसम्म टिक्न नसकेको कारण पनि भागोपले यसबाट पाठ सिकेको छ । यसपल्ट तयारी हुने साझा मञ्चकै माध्यमबाट राष्ट्रीय स्तरमा पनि अन्य दलहरुलाई सहमतीमा ल्याउन सकिन्छ अनि छुट्टै राज्यको ढोका सम्म पुग्न सकिने कुरामा पनि भागोप आशावादी बनेको छ। भागोपको सक्रियतामा हुने सर्वदलिय बैठकमा यसपल्ट कुनैपनि राजनैतिक दलहरुलाई नछोडी बोलाइने भएको छ। यसलगायत गैर राजनैतिक संस्थाहरु अनि गोर्खाल्याण्ड प्रति समर्पीत रहेका मानिसहरुलाई समेत निम्ताइने भएको छ।
अहिले पत्रचार गर्ने क्रममा गोजमुमो पार्टीलाई दिइसकेको अनि पत्र प्राप्त गरेको कपी पनि आफुहरुसंग रहेको पनि तिनले जनाए। आफुहरुले सबैलाइ एक गरेर मुद्दालाई अघि बडाउन पहल गरेर सरबदलीय बैठक राखे पनि सभामा आएका दलहरुबाट नै सहमति बनाएर साझा मञ्च तयार गर्ने बताए। बिगतका दिनमा जसरी नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु र संघ संस्थाहरु एक भएर आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए यसपल्ट पनि सोही प्रकारको आन्दोलन गोर्खाल्याण्डको निम्ति होस भन्ने चाहना भएको पनि प्रधानले जनाए।
भागोपले नै पार लगाउँनेछ भन्ने दाबी छैन
छुट्टै राज्य प्राप्तीको निम्ति भागोप एक्लै कहिले पनि कुद्न नचाहेको तर सबै दलहरुलाई समेटेर अघि बडौं भन्ने चाहना भएको पनि एनोस दास प्रधानले जनाए। तिनले दलीय एकताको पहल संगै अधि बडौं भन्ने सोंच लिएर शुरू गरेको पनि बताए। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्ने हामी नफुटौं तर सरकारलाई सामुहिक रुपमा दबाव सृजना गरेर गोर्खाहरोको सपना पुरा गरौं भन्ने भागोपको आह्वान हो भनि बताउँदै भागोपले नै मुद्दालाई पार लगाउनेछ भन्ने दाबी नरहेको पनि बताए।
यसपल्ट हुने आन्दोलन क्षेत्रीय स्तरमा भन्दा बडी राष्ट्रीय स्तरमा हुने पनि तिनले जनाउँदै क्षेत्रीय स्तरमा रहेका राष्ट्रीय पार्टीहरु पनि यदि साझा मञ्चमा आए राम्रो हुने पनि तिनले बताए। यदि राष्ट्रीय दलहरु साझा मञ्चमा आएर गोर्खाल्याणडको निम्ति आवाज उठाए त्यसले केन्द्रमा दबाव हुने पनि प्रधानले बताए। किन कि गोर्खाल्याण्डको निम्ति सबैले सामुहिक रुपले आवाज उठाए उनीहरुले केन्द्रको नेताहरुमा दबाव दिने कार्य गर्नु कर्तब्य रहेको अनि यस्तो रणनीति भए केन्द्रमा दबाव हुने पनि तिनले दाबी गरे। बिगतका दिनहरुमा भएको आन्दोलनमा जस्तो यसपल्ट आम मानिसहरुलाई क्षेत्रीय स्तरमा हुने कष्टप्रद आन्दोलन पनि साझा मञ्चले नगर्ने उदेश्य राखेको बताउँदै भारतमा गोर्खाहरुको त्याग र बलिदानको आजसम्म कदर सरकारले नगरको पनि प्रधानले आरोप लगाए। साझा मञ्चको निम्ति दलीय सहमती बनिएपछि कार्यक्रमको रणनीति र रोडम्याप तयार पार्ने पनि भागोप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेन एनोसदास प्रधानले बताए।
अराजनैतिक सङ्गठनमा नै हाम्रो आस्था छ-क्रामाकपा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 18 अक्टोबर:क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले भागोपको पहललाई समय सापेक्ष पदक्षेपकोरुपमा लिएको छ। 'वास्तवमा भागोप भनेकै सर्वभारतीय गोर्खाहरूको छाता सङ्गठन हो।
क्रामाकपाले भागोपमा धेरै आस्था राखेको हो। अहिलेसम्म भागोपले राष्ट्रियस्तरमा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले प्रभावकारी परिस्थितिको निर्माण भएको थिएन। अहिले जुन पहल भइरहेको देखिएको छ, यो समयोचित छ' क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले भने। भर्खर नै पञ्जावको जलान्धरमा अखिल भारतीय वाम समन्वयले आयोजनाको गरेको अधिवेशनमा राष्ट्रियव्यापी समस्याका प्रस्तावहरू ग्रहण गरेर फर्किएका राईले छुट्टैराज्यको गठनको निम्ति केन्द्रले दोस्रो राज्य पुनर्गठन आयोग बसाइनुपर्ने मूल माग समन्वयले गरेको बताउँदै राईले जातीय मुक्तिको सवाल अनि सिन्कोना र चिया श्रमिकहरूको हितमा पनि अधिवेशनमा प्रस्ताव ल्याइएको जनाए।
यसैबीच भएको कुराकानीमा तिनले क्रामाकपाले आफ्नो प्रयासमा देशभरिका मत मिल्ने वाम सङ्गठनहरूलाई गोर्खाल्याण्डको औचित्यबारे बुझाउने कार्य गरिरहेको जनाए। 'देशभरिका वाम सङ्गठनहरूलाई गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहमत गराउनु दलले ठूलो उपलब्धी मान्छ' राईले भने 'ती वाम सङ्गठनहरूलाई दार्जीलिङ झिकाउने अनि प्रस्तावित क्षेत्रमा नै गोर्खाल्याण्डको निम्ति अन्तरक्रिया गर्ने योजना चलिरहेको छ' तिनले थपे। यता भागोपको पहल मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्न समयोचित निर्णय र सहमति हुनसक्ने बताउँदै राईले साझामञ्चले सामुहिक कर्मसूची तयार पारेर सामुहिक नेतृत्वलाई अघि बढाइन सकिने बताए। 'तेलङ्गनाको मुद्दाको निम्ति त्यहॉंका सङ्गठनहरू एक हुँदै मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ भने हामी किन सक्दैनौ?' राईसित यस्तो प्रश्न पनि थियो। क्रामाकपाले अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा नै मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्नु हो भने कुनै क्षेत्रीय राजनैतिक सङ्गठनद्वारा सम्भव नरहेको अनि सबैसित दलीय स्वार्थ र सिद्धान्त हुने भएकोले देशभरिका गोर्खाहरूमा क्षेत्रीय दलको झण्डा बोकेर सहमति जुटाउन असमर्थ हुने कुरा बुझेका राईले विकल्पमा राष्ट्रियस्तरको अराजनैतिक सङ्गठनलाई नै देखाए। 'भागोपले यो अर्थमा सम्पूर्ण भारतका गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भन्ने क्रामाकपाको बुझाई छ। चाहे त्यो भाषा मान्यताको कुरामा होस्, चाहे शहिद दुर्गामल्लको सालिक स्थापना गर्ने कुरामा, भागोपले निर्वाह गरेको भूमिकामा प्रशस्तै विश्वास गर्ने ठाउँहरू भेटिन्छन्।
यसैको आधारमा नै क्रामाकपाले सामुहिक नेतृत्वको विकल्पकोरुपमा भागोपलाई हेरेको छ' तिनले भने।
First Morcha plea reaches hill panel -- Submissions for inclusion in GTA starts
 |
| A Morcha team after placing its submission to the DM in Darjeeling on Tuesday. Picture by Suman Tamang |
Morcha representatives from the Kolabari and Kadamtala areas of Matigara block in Siliguri subdivision were the first to make submissions before Darjeeling district magistrate Saumitra Mohan, saying they wanted to be part of the GTA that is going to be set up for the hills.
K.K. Chhetri, who led the Kadamtala delegation that claimed to be speaking for the area, said: “Nepali-speaking people constitute 80 per cent of the population in the Kadamtala area of Matigara and two Morcha leaders won the gram panchayat elections in 2009. This is a clear indication that the people of the area want to be included in the GTA.”
The two Morcha gram panchayat members of Bhanu Nagar and Chandamary, Binita Tamang and Sudha Tamang, were also part of Chhetri’s delegation.
Submissions can be made by anyone till October 31 in the offices of the district magistrates of Darjeeling and Jalpaiguri.
Submissions can also be made before the sub-divisional officers of Siliguri in Darjeeling district and Malbazar in Jalpaiguri.
Dawa Lama, the president of the Morcha’s Darjeeling subdivisional committee, said: “The party had decided to make the submissions from today. More of our representatives from various areas would be coming to Darjeeling tomorrow to make submissions.”
The submissions have to be made in triplicate and must be addressed to the Justice (retd) Shyamal Sen, who is the chairperson of the high powered government committee that is looking into the Morcha demand.
The Morcha wants 196 mouzas each from the Dooars and the Terai, which it believes is dominated by the Nepali-speaking population, to be included in the new set-up.
The Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad, however, is opposing transfer of even an inch of the region.
Last week, during a visit to the Dooars, Mamata Banerjee had appealed to the tribals to take their case to the committee. “They (Morcha) have the right to make a demand, so do you. They will plead their case. You plead your case before the committee,” she had said.
The final decision on the mouzas is likely to be taken by the 10-member committee by February, following which elections and formation of the GTA will take place.
Apart from Sen, four Morcha representatives are part of the committee as are the district magistrates of Darjeeling and Jalpaiguri, a representative of the state home department and the director of census from the Centre.
Anil Verma, the administrator of the DGHC, has been made the co-ordinator of the committee.
Sources said apart from seeking public opinion on the transfer of the plains areas to the GTA, the director of census had also been asked to submit detailed mouza-wise population break-up as early as possible.
Depending on the submissions, the committee is likely to make a spot visit to assess the situation. “In the plains, every Morcha supporter has started sporting party flags on their houses to show the party strength,” said Padma Rai, a member of the Nari Morcha from Kadamtala.
Sikkim University Faculty back from Hiroshima University, Japan
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, 18 october:Dr. Binu Sundas was invited by the Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan to attend “The Short Term Research Fellow Course 2011 of the Global Environment Leaders Education Program” from the 30th of July to 30th September, 2011. This program was initiated by Hiroshima University to effectively tackle the issues of climate change and to bring about a low carbon society. The objective of this program was to face the challenge posed by these issues together by understanding the specific needs and problems of the areas by cooperation and also by forming networks among the researchers and the countries from where the researchers came for future cooperation.
Dr. Sundas selected the problem of decreasing production of large cardamom in Sikkim as his area of research. During the Winter Sojourn program, initiated by the Hon’ble Founding Vice Chancellor of Sikkim University, the team had found that the production of large cardamom in Sikkim was steadily and consistently decreasing. It also came to light that apart from the diseases affecting the plant it was also the non availability of water which was responsible for the decreasing production of large cardamom. These factors lead Dr. Sundas to test the relationship between large cardamom production and the changing climatic variables.
During the course of the program he studied the production of cardamom in Sikkim and analysed the changes in the climatic variables and tried to analyse their relationship using Nichols model. It was found that there is a relationship between the two. The temperature in Sikkim is rising and that the rainfall is decreasing progressively. This led him to develop a proposal on studying the effect of climate change on the production of cardamom. The research will analyse the specific effect of these changing climatic variables and at specific cycle of the plant, which will be funded by Hiroshima University and the research will be conducted under the leadership of Sikkim University.
The proposal was presented during a symposium organized by the Graduate School for International Development and Cooperation on 9th September 2011. The proposal has been accepted as of now and during the month of November Professor Maharjan will visit Sikkim for some few days and work on funding the research on cardamom and also initiate the collaboration between Hiroshima University and Sikkim University. Dr. Sundas also had to write abstracts on low carbon society. One paper deals with the issue of how organic farming in Sikkim is helping in reducing the carbon content in the environment but at the same time the vehicular emission is neutralizing the gains of organic farming. This abstract has been accepted for the especial issue of the IDEC journal . The second paper deals with organic farming and its impact on the socio-economic conditions of the farmers in Sikkim.
As part of the academic program he was also sent to visit Kyoto University.
There were altogether 10 participants in this program from India, Indonesia, Vietnam, Philippines, Thailand and Australia.
Peace back, season of fests kicks in - Aural fiesta for hills
VIVEK CHHETRI,TT, Darjeeling, Oct. 18: William Shakespeare had once famously written: “If music be the food of love, play on….” In Darjeeling, music now seems to be the food for peace and the picturesque town is too willing to play on.
The hills are gearing up to host four festivals in the next three months for tourists, in a clear message that peace is to last for long here after three years of strife and uncertainties.
The Gorkha Janmukti Morcha, which had led the statehood agitation for three years, has taken the lead by organising a cultural festival in Darjeeling and Kurseong.
The fest was attended by Bengal chief minister Mamata Banerjee on the opening day at the Mall on October 12. The event will continue till October 30.
As soon as the curtain falls on the Morcha-sponsored event, a six-day Himalayan Festival will kick off at the Darjeeling Gymkhana Club and Chowrastha on November 10. The Vaishnu Devi Musical Task Force, a voluntary organisation consisting of members from various walks of life, will organise the Himalayan Festival.
“The festival is being organised keeping in mind the tourism season and to send a positive message from the hills,” said Bimal Jhawar, one of the organisers of the event. The festival will have cultural programmes and a rock fest.
“Fifteen bands, five from Darjeeling and the rest from across India, will take part in the Great Himalayan Rock Fest to be held as part of the Himalayan Festival. The local bands will be selected during an audition to be held in Darjeeling on October 30,” said Avinash Prasad, another organiser. Cleave from Manipur, Off from Nagaland, and Sinister Violence and Third Eye from Darjeeling have been invited as guest bands.
The Himalayan Festival is not only about rock shows. “There will be cultural dances, marathon rallies, bike rallies, sit-and-draw competition and other programmes to showcase the culture of the hills,” said Jhawar.
After the November event, an Orange Festival is slated to be held in Darjeeling as announced by Mamata Banerjee. The dates have, however, not yet been finalised.
The state government has announced another festival also for the hills. Darjeeling Tea and Tourism Festival will start on December 20 and will continue till January 5, 2012.
“We have already finalised the logo and the mascot — a red panda — for the event and preparations are on in full swing,” said Sonam Bhutia, the deputy magistrate who is overseeing the preparations for the event.
It is not just in Darjeeling that music, art and culture have suddenly found a new lease of life. In Kurseong, a group of art students who have studied in various art colleges across India has been holding an exhibition titled ‘Vision and Creation’ at the Gorkha Community hall.
Kamlesh Pradhan, an organiser and an artist, said: “We have exhibited 132 paintings of artists from not only India but also from our friends in Japan and Thailand. This is an effort to develop awareness about culture, art and music in our place and to expose budding hill artists to others’ works.”
An art competition for school students was held as part of the exhibition that began on Friday.
Plea for army aid in road repair
MRINALINI SHARMA, TT, Siliguri, Oct. 18:Residents of Tindharia and Gayabari have demanded that the maintenance of NH55 be handed over to the army.
The appeal has come less than three weeks after the people of Darjeeling demanded the handover of the highway to the Border Roads Organisation of the army that maintains Sikkim’s only road link to the rest of the country.
The highway connects Tindharia and Gayabari to Siliguri on one side and Kurseong on the other. But road link to Kurseong was snapped last year after a landslide at 14th Mile near Paglajhora affected a 500metre-stretch on NH55. On September 28, a 150-metre stretch had caved in near Tindharia cutting off the two small towns from Siliguri as well.
Tindharia and Gayabari are 30km from Siliguri.
“We are not happy with the work done by the PWD. They have been restoring the affected area at 14th Mile for more than a year now but every time there is heavy rain, the road collapses. This shows that the quality of work is not good. Even the task to restore the recent cave-in has been entrusted to them but we feel the PWD is not capable of completing it any time soon,” said Binay Chettri, who is heading the group demanding that the army take up the work.
“We want the BRO to take up the work for permanent and speedy repair,” he said.
The NH division IX of the PWD is restoring the highway that connects Siliguri to Darjeeling via Kurseong.
The demand to hand over the road was raised by the people of Darjeeling earlier this month after the BRO restored Lebong Cart Road within 24 hours of a landslide. A portion of Lebong Road that connects Darjeeling to Tukvar, Singla, Lebong and Jorethang had collapsed on September 26.
With NH55 shut, heavy vehicles bound for Darjeeling and Siliguri are now plying on Rohini, Pankhabari, Mungpoo and Mirik routes and Kurseong-bound traffic is using a route via Gayabari and Giddapahar. “But the road has a very steep gradient. It is narrow and not in pliable condition,” said Chettri.
The PWD had allowed light vehicles on NH55 from April after the stretch near 14th Mile was partially repaired. But it had to be shut completely following a fresh slide in June.
Officials of the PWD said a team had inspected both the affected zones today. “We have started a meeting to decide on the work to be undertaken for restoration of the highway,” said Nirmal Mondal, the executive engineer, NH division IX.
He, however, refused comment on the demand to hand over the road to the army.
Peace back, season of fests kicks in - Aural fiesta for hills
 |
| Visitors at the art exhibition in Kurseong. Picture by Suman Tamang |
The hills are gearing up to host four festivals in the next three months for tourists, in a clear message that peace is to last for long here after three years of strife and uncertainties.
The Gorkha Janmukti Morcha, which had led the statehood agitation for three years, has taken the lead by organising a cultural festival in Darjeeling and Kurseong.
The fest was attended by Bengal chief minister Mamata Banerjee on the opening day at the Mall on October 12. The event will continue till October 30.
As soon as the curtain falls on the Morcha-sponsored event, a six-day Himalayan Festival will kick off at the Darjeeling Gymkhana Club and Chowrastha on November 10. The Vaishnu Devi Musical Task Force, a voluntary organisation consisting of members from various walks of life, will organise the Himalayan Festival.
“The festival is being organised keeping in mind the tourism season and to send a positive message from the hills,” said Bimal Jhawar, one of the organisers of the event. The festival will have cultural programmes and a rock fest.
“Fifteen bands, five from Darjeeling and the rest from across India, will take part in the Great Himalayan Rock Fest to be held as part of the Himalayan Festival. The local bands will be selected during an audition to be held in Darjeeling on October 30,” said Avinash Prasad, another organiser. Cleave from Manipur, Off from Nagaland, and Sinister Violence and Third Eye from Darjeeling have been invited as guest bands.
The Himalayan Festival is not only about rock shows. “There will be cultural dances, marathon rallies, bike rallies, sit-and-draw competition and other programmes to showcase the culture of the hills,” said Jhawar.
After the November event, an Orange Festival is slated to be held in Darjeeling as announced by Mamata Banerjee. The dates have, however, not yet been finalised.
The state government has announced another festival also for the hills. Darjeeling Tea and Tourism Festival will start on December 20 and will continue till January 5, 2012.
“We have already finalised the logo and the mascot — a red panda — for the event and preparations are on in full swing,” said Sonam Bhutia, the deputy magistrate who is overseeing the preparations for the event.
It is not just in Darjeeling that music, art and culture have suddenly found a new lease of life. In Kurseong, a group of art students who have studied in various art colleges across India has been holding an exhibition titled ‘Vision and Creation’ at the Gorkha Community hall.
Kamlesh Pradhan, an organiser and an artist, said: “We have exhibited 132 paintings of artists from not only India but also from our friends in Japan and Thailand. This is an effort to develop awareness about culture, art and music in our place and to expose budding hill artists to others’ works.”
An art competition for school students was held as part of the exhibition that began on Friday.
Plea for army aid in road repair
MRINALINI SHARMA, TT, Siliguri, Oct. 18:Residents of Tindharia and Gayabari have demanded that the maintenance of NH55 be handed over to the army.
The appeal has come less than three weeks after the people of Darjeeling demanded the handover of the highway to the Border Roads Organisation of the army that maintains Sikkim’s only road link to the rest of the country.
The highway connects Tindharia and Gayabari to Siliguri on one side and Kurseong on the other. But road link to Kurseong was snapped last year after a landslide at 14th Mile near Paglajhora affected a 500metre-stretch on NH55. On September 28, a 150-metre stretch had caved in near Tindharia cutting off the two small towns from Siliguri as well.
Tindharia and Gayabari are 30km from Siliguri.
“We are not happy with the work done by the PWD. They have been restoring the affected area at 14th Mile for more than a year now but every time there is heavy rain, the road collapses. This shows that the quality of work is not good. Even the task to restore the recent cave-in has been entrusted to them but we feel the PWD is not capable of completing it any time soon,” said Binay Chettri, who is heading the group demanding that the army take up the work.
“We want the BRO to take up the work for permanent and speedy repair,” he said.
The NH division IX of the PWD is restoring the highway that connects Siliguri to Darjeeling via Kurseong.
The demand to hand over the road was raised by the people of Darjeeling earlier this month after the BRO restored Lebong Cart Road within 24 hours of a landslide. A portion of Lebong Road that connects Darjeeling to Tukvar, Singla, Lebong and Jorethang had collapsed on September 26.
With NH55 shut, heavy vehicles bound for Darjeeling and Siliguri are now plying on Rohini, Pankhabari, Mungpoo and Mirik routes and Kurseong-bound traffic is using a route via Gayabari and Giddapahar. “But the road has a very steep gradient. It is narrow and not in pliable condition,” said Chettri.
The PWD had allowed light vehicles on NH55 from April after the stretch near 14th Mile was partially repaired. But it had to be shut completely following a fresh slide in June.
Officials of the PWD said a team had inspected both the affected zones today. “We have started a meeting to decide on the work to be undertaken for restoration of the highway,” said Nirmal Mondal, the executive engineer, NH division IX.
He, however, refused comment on the demand to hand over the road to the army.
No comments:
Post a Comment