T Lepcha appointed IG North Bengal
KalimNews: D.T.Lepcha IG (Armed Police) has been given additional Charge of IG North Bengal following the transfer of Ranveer Kumar IG North Bengal.
Debpara estate reopens
KalimNews: D.T.Lepcha IG (Armed Police) has been given additional Charge of IG North Bengal following the transfer of Ranveer Kumar IG North Bengal.
Debpara estate reopens
TT, Alipurduar, Aug. 21: Debpara Tea Estate that had been shut since July 25 was reopened today.
Officials said the decision to reopen the garden, after almost a month, was taken at a tripartite meeting that was held in the deputy labour commissioner’s office in Jalpaiguri on Friday.
The estate, near Banarhat, 80km from here, has around 1,000 workers.
3 died
TT, Siliguri/Alipurduar, Aug. 21: One boy and two girls drowned in two separate incidents in Siliguri and Alipurduar’s Samuktala in the past 24 hours.
Police said Shouvik Mullick, 8, drowned in the Mahananda river at Kamrangaguri on the outskirts of Siliguri this morning. In another incident, Shilpa Oraon, 13, and Udita Basumata, 16, drowned in a pond at Dhalkar near Samuktala yesterday afternoon.
Boy killed
Police said Shouvik Mullick, 8, drowned in the Mahananda river at Kamrangaguri on the outskirts of Siliguri this morning. In another incident, Shilpa Oraon, 13, and Udita Basumata, 16, drowned in a pond at Dhalkar near Samuktala yesterday afternoon.
Boy killed
TT, Alipurduar: Sanjoy Kami, 7, was killed when a pick-up van hit him at Dalsinghpara on Sunday morning. Sanjoy was crossing the Saarc Road when the vehicle knocked him down.
फोरमले गर्ने जीटीएको पोष्टमर्टम
फोरमले गर्ने जीटीएको पोष्टमर्टम
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 अगस्त। दार्जीलिङ डुवर्स पिपल्स फोरमले मोर्चाको जीटीएको पोष्टमर्टम गर्ने भएको छ। अराजनैतिक सङ्गठन फोरमका तदर्थ कमिटीका महासचिव प्रवीण गुरुङले समय दैनिकसित कुराकानी गर्दै भने, गोजमुमोले पहाड़मा जुन अर्को दागोपाप स्थापना गर्यो यसले जनतालाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन। वास्तवमा मोर्चामा अस्तित्व सङ्कटको परिस्थिति थियो। आन्दोलनलाई लम्याएर उपलब्धिसम्म जाने धैर्यता मोर्चाका महत्वाकांक्षी नेताहरूमा नरहेकोले नै गोर्खाल्याण्डको इतिहासमा आन्दोलित दल सरकारसित मिलेर जनतालाई धोका दिने काम भयो। छुट्टै राज्य हुन समय लाग्छ, किन समय लाग्छ भने यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ।
यो सहमति जुटाउने क्षमता नभएकोले नै मोर्चा पैसा कमाउने चोर बाटोमा लाग्यो। सासंदहरूको एक तिहाई मतको अनिवार्यतालाई आँखा चिम्लेर मोर्चाले त्यसै जीटीए ल्याउन परेको होइन। गुरुङले मोर्चाको अवस्था मङ्गले आफ्नै ढङ्गले-को भएको कारण अनि सरकारले मोर्चाको रगतमा मिसिएको पानी देखिसकेकोले नै यो जीटीए नामको दागोपाप आउन परेको बताउँदै तिनले भने, खासाको जुत्तामा एडिडास लेखेर ल्याएको एक नम्बरको जुत्तालाई नौ नम्बरको भनेर जबरजस्ती गर्ने काम भएको छ। जनताले चाहेको नौ नम्बरको उनीहरूले ल्याएको छ एक नम्बरको। अब फोरमले यसको पोष्टमर्टम गर्ने छ।
जब यसको बील विधानसभाले पारित गर्छ, त्यसबेला त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने छ। तिनले गोजमुमोले जनतालाई थकाएर अन्तमा जीटीए ल्याउने काम गरेको भन्दै मोर्चाको आन्दोलन गोर्खाल्याण्डको निम्ति नरहको पनि किटान गरे। तिनले भने, गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा जनतालाई हानी हुने कार्यक्रम भयो अनि जनताको खॉंचोलाई देखाइने काम भयो। आन्दोलनको वृत्तिले इमान्दारितालाई लक्ष गर्दैन। यसमा प्रायोजित र सुनियोजित षडयन्त्रको प्रचुरता देखिन्छ। अन्तमा विकास नै गोर्खाल्याण्ड हो भन्दै इतिहासमा नै गलतरूपले आफ्नो नाम लेखाउँदै मोर्चाले जुन आत्मसमर्पण गर्यो, त्यसको लेखाजोखा आउने पुस्ताले गर्छ। अहिलेको घिसिङ त्यसबेला विमल हुनेछन्।
तिनले फोरममा अहिले युवावर्गको सहमति बटुल्ने आन्तरिक कार्यपहल तीव्र रहेको जनाएका छन्। तिनले भने, मोर्चाको धोका बुझ्न सक्ने र विषयको छानबिन गर्न सक्ने शिक्षित युवाहरूसित अन्तरक्रिया गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। फोरम चहान्छ कि ममताले बङ्गभङ्ग होबेना भन्दा थप्पडी मार्दै नाच्नेहरूको भीड अब नहोस्। यसरी थप्पडी मार्ने र नाच्नेहरूकै आङमा चडेर उनीहरूकै भविष्य बेच्ने मौकाखोरहरूको षडयन्त्रको पर्दाफास गर्न, जीटीएको चिरफार गर्न अनि असली कुरा जनतामा राख्न फोरमले विषयको ज्ञान भएका युवाहरूसित पोष्टमर्टमको कार्यढॉंचा तयार पारिरहेको छ।
तिनले फोरमले गर्ने पोष्टमर्टमले नै आगामी युद्धको दिशा निर्देश गर्ने दाबी गर्दै अहिले राष्ट्रविरोधी तत्वहरू पनि सल्बलाई रहेको बताउँदै भने, देशको अहित हुने कार्य गर्नेहरूलाई प्रशासनले कठोर दण्ड दिनुपर्छ।
यो सहमति जुटाउने क्षमता नभएकोले नै मोर्चा पैसा कमाउने चोर बाटोमा लाग्यो। सासंदहरूको एक तिहाई मतको अनिवार्यतालाई आँखा चिम्लेर मोर्चाले त्यसै जीटीए ल्याउन परेको होइन। गुरुङले मोर्चाको अवस्था मङ्गले आफ्नै ढङ्गले-को भएको कारण अनि सरकारले मोर्चाको रगतमा मिसिएको पानी देखिसकेकोले नै यो जीटीए नामको दागोपाप आउन परेको बताउँदै तिनले भने, खासाको जुत्तामा एडिडास लेखेर ल्याएको एक नम्बरको जुत्तालाई नौ नम्बरको भनेर जबरजस्ती गर्ने काम भएको छ। जनताले चाहेको नौ नम्बरको उनीहरूले ल्याएको छ एक नम्बरको। अब फोरमले यसको पोष्टमर्टम गर्ने छ।
जब यसको बील विधानसभाले पारित गर्छ, त्यसबेला त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने छ। तिनले गोजमुमोले जनतालाई थकाएर अन्तमा जीटीए ल्याउने काम गरेको भन्दै मोर्चाको आन्दोलन गोर्खाल्याण्डको निम्ति नरहको पनि किटान गरे। तिनले भने, गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा जनतालाई हानी हुने कार्यक्रम भयो अनि जनताको खॉंचोलाई देखाइने काम भयो। आन्दोलनको वृत्तिले इमान्दारितालाई लक्ष गर्दैन। यसमा प्रायोजित र सुनियोजित षडयन्त्रको प्रचुरता देखिन्छ। अन्तमा विकास नै गोर्खाल्याण्ड हो भन्दै इतिहासमा नै गलतरूपले आफ्नो नाम लेखाउँदै मोर्चाले जुन आत्मसमर्पण गर्यो, त्यसको लेखाजोखा आउने पुस्ताले गर्छ। अहिलेको घिसिङ त्यसबेला विमल हुनेछन्।
तिनले फोरममा अहिले युवावर्गको सहमति बटुल्ने आन्तरिक कार्यपहल तीव्र रहेको जनाएका छन्। तिनले भने, मोर्चाको धोका बुझ्न सक्ने र विषयको छानबिन गर्न सक्ने शिक्षित युवाहरूसित अन्तरक्रिया गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। फोरम चहान्छ कि ममताले बङ्गभङ्ग होबेना भन्दा थप्पडी मार्दै नाच्नेहरूको भीड अब नहोस्। यसरी थप्पडी मार्ने र नाच्नेहरूकै आङमा चडेर उनीहरूकै भविष्य बेच्ने मौकाखोरहरूको षडयन्त्रको पर्दाफास गर्न, जीटीएको चिरफार गर्न अनि असली कुरा जनतामा राख्न फोरमले विषयको ज्ञान भएका युवाहरूसित पोष्टमर्टमको कार्यढॉंचा तयार पारिरहेको छ।
तिनले फोरमले गर्ने पोष्टमर्टमले नै आगामी युद्धको दिशा निर्देश गर्ने दाबी गर्दै अहिले राष्ट्रविरोधी तत्वहरू पनि सल्बलाई रहेको बताउँदै भने, देशको अहित हुने कार्य गर्नेहरूलाई प्रशासनले कठोर दण्ड दिनुपर्छ।
आखिर 8 सय करोडमा खेलाईँची किन गरियो?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 अगस्त। महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार योजना अनुसार दार्जीलिङ जिल्लाको निम्ति 200 करोड वर्षेनी दिइन्छ। 200 करोड पहाड़को मोठ जनसंख्याबीच सातवटा मुख्य आधारभूत आवश्यकताका विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ। यसरी खर्च गर्दा एउटामा लगभग 28 करोड पर्छ। जलसंरक्षण र भण्डारण, सिञ्चाई, जमिन विकास र व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, पारम्परिक जलस्रोतको संरक्षण र विकास, खडेरी र पैह्रो रोकथाम अनि किनारीकृत, सानो कृषक, अनुसूचित जाति, जनजाति लगायत इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत परेका कृषकहरूको आन्तरिक लाभ योजनामा वर्षभरिमा 200 करोड खर्च गर्नुपर्ने महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार योजनाको निर्देशिकाले बताउँछ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने पहाड़को मोठ जनसङ्ख्यामा 68 प्रतिशत जनसङ्ख्या किनारीकृत, सानो कृषक, अनुसूचित जाति, जनजाति लगायत इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत पर्ने गरिबी रेखामुनीका छन्। उनीहरूको आन्तरिक लाभ योजनाको निम्ति 200 करोडबाट 28 करोड त खर्च गर्नु नै पर्छ अर्कोतिर मोठ जनसङ्ख्यामा यी वर्गकै अधिक्य रहेकोले मोठ रकम 200 करोडको अन्य योजनाहरूको फाइदा पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने हो तर सर्वेक्षण अनुसार यो योजना अनुरूप 2007 देखि 2010 सम्म नै दार्जीलिङ जिल्लामा काम भएको छैन।
यसरी नै सर्वेक्षण गर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले 2007 देखि केवल 40 प्रतिशत काम भएको अनि त्यसको लाभ निम्नवर्गले पाउन नसकेको बताएको छ। कुरा के हो भने, 2007 देखि 2010सम्ममा वर्षेनी 200 करोडको हिसाबले 8 सय करोड पहाडमा आइसक्यो। आठसय करोड भनेको सानो रकम होइन। दार्जीलिङ जस्तो 16 लाख जनसंख्या भएको सानो क्षेत्रमा चारवर्षको अवधिमा आएको 8 सय करोडले गरेको विकास छर्लङ्ग देखिनुपर्ने हो तर यस्तो कतै देखिएको छैन। खोज्दै जॉंदा के देखियो भने निर्देशिकाले बताएको सातबुँदे योजनामा केवल ग्रामीण सडक योजना मात्र पहाड़मा भइरहेको छ। यसमा पनि व्यापक धॉंधलीको गन्ध पाइएको छ। यसबारे करोडौ राशिलाई लिएर देखिएको प्रशासनिक खेलाईँचीमा केन्द्रित हौं।
छुट्टैराज्यको आन्दोलन हुँदाहुँदै विकास भएन भनेर गोर्खाल्याण्डको साटो विकासे व्यवस्था थाप्नुको एउटा महत कारण यही पनि देखापरेको छ कि सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयन नै पहाड़मा हुन सकेन। यसमा पहाडकै गलत राजनैतिक कार्यक्रम र स्वार्थी मानसिकता दायी छ। यही कारण हो कि सरकारले वर्षेणी दिने 200 करोडको योजना चार वर्ष नै उचित कार्यान्वयन नगरिएकोले फर्किएर गएको छ। सूत्रले बताए अनुसार 2009 सम्म केवल सड़क निर्माणमा मात्र 200 करोडको एकांश खर्च गरियो अरू फर्किएर गयो। जिल्ला प्रशासनले आन्दोलनले अवरोध खडा गरेकोले नै राशि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिने गरेको छ। यस सम्बन्धमा यहॉंका सांसद अनि विधायकहरूले पनि खासै चासो नदिएर केवल राजनीति गर्ने गरेकोले जनताको अधिकार फर्किएर गयो। योजना फर्किएर जानुमा कुन राजनैतिक सङ्गठनलाई कस्तो फाइदा भयो, यसबारे छुट्टै बहस चाहिन्छ।
कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले अहिले जिल्लाका गरीबीरेखामुनीका यी अधिकारहरूलाई लिएर भइरहेको देख-अदेख षडयन्त्र खोतल्न एउटा अभियान नै शुरू गरेको छ। यसैको पहिलो चरणमा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले दागोपाप प्रशासक अनिल बर्मालाई कार्यालयमा नभेटेकोले पत्र पठाएर योजना कार्यान्वयनमा देखिएको प्रशासनिक हेल्चेक्राई तथा असंवेदनशीलताबारे स्पष्टिकरण मागेको छ। यसै क्रममा प्रतिनिधिहरूले अतिरिक्त जिल्लापाल गोपाल लामासित भेटेर निम्नवर्गका कृषकहरूले योजना कार्यान्वयन नभएकोले सहुलियत नपाएको सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरे। लामाले शीघ्र नै आठवटै खण्डका खण्ड विकास अधिकारीहरू सित बैठक गरेर कार्यान्वयनबारे योजना बनाउने आश्वासन दिए। सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले लगाएको आरोप अनुसार योजना शुरू भएको चारवर्षसम्म पनि निकायले यसको प्रचारप्रसार गर्ने काम गरेको छैन।
प्रचार प्रसार नगरेकोले नै मानिसहरूले योजनाको फाइदा उठाउन पाएनन्। यता योजनाको निम्ति राशि भने आइरह्यो। आएको राशि फर्कियो कि काम नै नगरी पैसा पचाउने काम गरियो? यसबारे आधिकारिक कुनै जानकारी पाइएको छैन। योजना कार्यान्वयन नगरिएकोले किनारीकृत अनि यसैवर्गका अन्य कृषकहरूले कुनै पनि फाइदा नपाएको छेत्रीको दाबी छ। 5 ऐकरसम्म जमिन हुनेसम्मले यी योजनाहरूको फाइदा भोग्न पाउनुपर्ने हो। छेत्रीले कृषकहरूको निम्ति वर्षेनी पाउने आन्तरिक लाभ योजनासमेतलाई कार्यान्वयन नगरेर प्रशासनले जुन अधिकारको हनन गरेको छ, यसको निम्ति कृषकहरू सङ्गठित बनेर आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
तिनले भने, 28 करोड त कृषकहरूले आन्तरिक लाभ योजना मार्फत नै पाउँछन्, त्यसमाथि पनि पहाडको मोठ जनसंख्याको ठुलो हिस्सा ती नै कृषकवर्ग रहेकाले उनीहरूले मोठ 200 करोडकै फाइदा पाउन पर्छ। अहिलेसम्म 8 करोडको फाइदा पाइसकेको हुनुपर्ने हो। यत्रो राशि त आयो तर कसरी फर्किएर गयो? कि फर्किएन? कतै यसभित्र पनि घोटाला त छैन? यसको निम्ति का को जिम्मेवार छन्? कतै यसमा पनि राजनीति त मिसिएन? यी जम्मै प्रश्नको उत्तर सङ्गठनको खोजतलास अभियानले खोतल्दै जाने देखिएको छ।
प्रदर्शनीमा 45 हजारको फोटो बिक्रि
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 अगस्त। आज फोटो प्रदर्शनीको अन्तिम दिन फोटोग्राफर चिन्लोप फुदोङले बताए, यसपल्टको प्रदर्शनीले हामीलाई छुट्टै अनुभव प्रदान गर्यो। कालेबुङमा फोटो पारखीहरूको जनसंख्या यति विघ्न होला भनेर सोंचेका थिएनौं। मोठ 45 हजारको फोटो प्रदर्शनीबाट बिक्रि भएको फोटोग्राफरहरूले जनाए।
यस्तो उत्साहवर्धक प्रदर्शनीको अनुभव यही पहिलो भयो, नवोदित फोटोग्राफर लोवाङ लेप्चाले भने। तिनको मात्र सातवटा फोटो विक्रि भएको थियो। विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा कालेबुङका युवा फोटोग्राफरहरूले रामकृष्ण रङ्गमञ्चको अम्वेदकर सभागृहमा राखेको तीनदिने फोटो प्रदर्षनीलाई आज समापन गरियो। फोटोग्राफर सामतेन काबोले भने, महकुमा अधिकारीसमेतले प्रदर्शनीमा आएर हामीलाई हौसला दिए। कालेबुङका वरिष्ट नागरिक अनि कलाप्रेमीहरूले पनि हाम्रा फोटोहरू उत्तिकै रुचाइदिए। फोटोबारे हामीले अझ धेर धारमाहरू बुझ्न पाएका छौँ। नवोदित फोटोग्राफर प्रवीण छेत्रीले फोटोग्राफरहरू मिलेर उप्रान्त धेरैवटा रचनात्मक काम गर्ने योजना बनिएको सुजाएका छन्।
कालेबुङे युवा फोटाग्राफरहरूको सामूहिक कलालाई क्षेत्रका मानिसहरूले हेर्ने मौका पाएका थिए। अहिलेसम्म केवल एकल प्रदर्शनी हेर्नेगरेको थियो। आजपनि फोटोग्राफीप्रति रुचि राख्ने मानिसहरू अनि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शनीमा राखेका पोटोहरूको कलात्मक स्वाद लिए। चिन्लप लेप्चाले भने, फोटो हे्न जति मानिसहरू आजसम्म आए उनीहरूको प्रतिक्रिया सकरात्मक रहेको थियो। मानिसहरूले हाम्रो कलाकरितालाई रूचाएकोमा अझ धेरै उत्कृष्ट फोटोहरू उतार्न सकिने रहेछ भन्ने हामीले थप प्रेरणा पाएका छौँ। अर्का फोटोग्राफर बिमल के. दियालीले पनि मानिसहरूले फोटो धेरै नै मनपराएको अनि किनिदिएर अझ आफूहरूलाई हौसला प्रदान गरेको जनाए।
Fast-track GTA or forget it: Gurung
पुरस्कार र सम्मानमा होम्मिनेहरू..... - मिस्टर जीटीए छद्मश्री
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 अगस्त। महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार योजना अनुसार दार्जीलिङ जिल्लाको निम्ति 200 करोड वर्षेनी दिइन्छ। 200 करोड पहाड़को मोठ जनसंख्याबीच सातवटा मुख्य आधारभूत आवश्यकताका विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ। यसरी खर्च गर्दा एउटामा लगभग 28 करोड पर्छ। जलसंरक्षण र भण्डारण, सिञ्चाई, जमिन विकास र व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, पारम्परिक जलस्रोतको संरक्षण र विकास, खडेरी र पैह्रो रोकथाम अनि किनारीकृत, सानो कृषक, अनुसूचित जाति, जनजाति लगायत इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत परेका कृषकहरूको आन्तरिक लाभ योजनामा वर्षभरिमा 200 करोड खर्च गर्नुपर्ने महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार योजनाको निर्देशिकाले बताउँछ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने पहाड़को मोठ जनसङ्ख्यामा 68 प्रतिशत जनसङ्ख्या किनारीकृत, सानो कृषक, अनुसूचित जाति, जनजाति लगायत इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत पर्ने गरिबी रेखामुनीका छन्। उनीहरूको आन्तरिक लाभ योजनाको निम्ति 200 करोडबाट 28 करोड त खर्च गर्नु नै पर्छ अर्कोतिर मोठ जनसङ्ख्यामा यी वर्गकै अधिक्य रहेकोले मोठ रकम 200 करोडको अन्य योजनाहरूको फाइदा पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने हो तर सर्वेक्षण अनुसार यो योजना अनुरूप 2007 देखि 2010 सम्म नै दार्जीलिङ जिल्लामा काम भएको छैन।
यसरी नै सर्वेक्षण गर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले 2007 देखि केवल 40 प्रतिशत काम भएको अनि त्यसको लाभ निम्नवर्गले पाउन नसकेको बताएको छ। कुरा के हो भने, 2007 देखि 2010सम्ममा वर्षेनी 200 करोडको हिसाबले 8 सय करोड पहाडमा आइसक्यो। आठसय करोड भनेको सानो रकम होइन। दार्जीलिङ जस्तो 16 लाख जनसंख्या भएको सानो क्षेत्रमा चारवर्षको अवधिमा आएको 8 सय करोडले गरेको विकास छर्लङ्ग देखिनुपर्ने हो तर यस्तो कतै देखिएको छैन। खोज्दै जॉंदा के देखियो भने निर्देशिकाले बताएको सातबुँदे योजनामा केवल ग्रामीण सडक योजना मात्र पहाड़मा भइरहेको छ। यसमा पनि व्यापक धॉंधलीको गन्ध पाइएको छ। यसबारे करोडौ राशिलाई लिएर देखिएको प्रशासनिक खेलाईँचीमा केन्द्रित हौं।
छुट्टैराज्यको आन्दोलन हुँदाहुँदै विकास भएन भनेर गोर्खाल्याण्डको साटो विकासे व्यवस्था थाप्नुको एउटा महत कारण यही पनि देखापरेको छ कि सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयन नै पहाड़मा हुन सकेन। यसमा पहाडकै गलत राजनैतिक कार्यक्रम र स्वार्थी मानसिकता दायी छ। यही कारण हो कि सरकारले वर्षेणी दिने 200 करोडको योजना चार वर्ष नै उचित कार्यान्वयन नगरिएकोले फर्किएर गएको छ। सूत्रले बताए अनुसार 2009 सम्म केवल सड़क निर्माणमा मात्र 200 करोडको एकांश खर्च गरियो अरू फर्किएर गयो। जिल्ला प्रशासनले आन्दोलनले अवरोध खडा गरेकोले नै राशि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिने गरेको छ। यस सम्बन्धमा यहॉंका सांसद अनि विधायकहरूले पनि खासै चासो नदिएर केवल राजनीति गर्ने गरेकोले जनताको अधिकार फर्किएर गयो। योजना फर्किएर जानुमा कुन राजनैतिक सङ्गठनलाई कस्तो फाइदा भयो, यसबारे छुट्टै बहस चाहिन्छ।
कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले अहिले जिल्लाका गरीबीरेखामुनीका यी अधिकारहरूलाई लिएर भइरहेको देख-अदेख षडयन्त्र खोतल्न एउटा अभियान नै शुरू गरेको छ। यसैको पहिलो चरणमा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले दागोपाप प्रशासक अनिल बर्मालाई कार्यालयमा नभेटेकोले पत्र पठाएर योजना कार्यान्वयनमा देखिएको प्रशासनिक हेल्चेक्राई तथा असंवेदनशीलताबारे स्पष्टिकरण मागेको छ। यसै क्रममा प्रतिनिधिहरूले अतिरिक्त जिल्लापाल गोपाल लामासित भेटेर निम्नवर्गका कृषकहरूले योजना कार्यान्वयन नभएकोले सहुलियत नपाएको सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरे। लामाले शीघ्र नै आठवटै खण्डका खण्ड विकास अधिकारीहरू सित बैठक गरेर कार्यान्वयनबारे योजना बनाउने आश्वासन दिए। सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले लगाएको आरोप अनुसार योजना शुरू भएको चारवर्षसम्म पनि निकायले यसको प्रचारप्रसार गर्ने काम गरेको छैन।
प्रचार प्रसार नगरेकोले नै मानिसहरूले योजनाको फाइदा उठाउन पाएनन्। यता योजनाको निम्ति राशि भने आइरह्यो। आएको राशि फर्कियो कि काम नै नगरी पैसा पचाउने काम गरियो? यसबारे आधिकारिक कुनै जानकारी पाइएको छैन। योजना कार्यान्वयन नगरिएकोले किनारीकृत अनि यसैवर्गका अन्य कृषकहरूले कुनै पनि फाइदा नपाएको छेत्रीको दाबी छ। 5 ऐकरसम्म जमिन हुनेसम्मले यी योजनाहरूको फाइदा भोग्न पाउनुपर्ने हो। छेत्रीले कृषकहरूको निम्ति वर्षेनी पाउने आन्तरिक लाभ योजनासमेतलाई कार्यान्वयन नगरेर प्रशासनले जुन अधिकारको हनन गरेको छ, यसको निम्ति कृषकहरू सङ्गठित बनेर आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
तिनले भने, 28 करोड त कृषकहरूले आन्तरिक लाभ योजना मार्फत नै पाउँछन्, त्यसमाथि पनि पहाडको मोठ जनसंख्याको ठुलो हिस्सा ती नै कृषकवर्ग रहेकाले उनीहरूले मोठ 200 करोडकै फाइदा पाउन पर्छ। अहिलेसम्म 8 करोडको फाइदा पाइसकेको हुनुपर्ने हो। यत्रो राशि त आयो तर कसरी फर्किएर गयो? कि फर्किएन? कतै यसभित्र पनि घोटाला त छैन? यसको निम्ति का को जिम्मेवार छन्? कतै यसमा पनि राजनीति त मिसिएन? यी जम्मै प्रश्नको उत्तर सङ्गठनको खोजतलास अभियानले खोतल्दै जाने देखिएको छ।
प्रदर्शनीमा 45 हजारको फोटो बिक्रि
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 21 अगस्त। आज फोटो प्रदर्शनीको अन्तिम दिन फोटोग्राफर चिन्लोप फुदोङले बताए, यसपल्टको प्रदर्शनीले हामीलाई छुट्टै अनुभव प्रदान गर्यो। कालेबुङमा फोटो पारखीहरूको जनसंख्या यति विघ्न होला भनेर सोंचेका थिएनौं। मोठ 45 हजारको फोटो प्रदर्शनीबाट बिक्रि भएको फोटोग्राफरहरूले जनाए।
यस्तो उत्साहवर्धक प्रदर्शनीको अनुभव यही पहिलो भयो, नवोदित फोटोग्राफर लोवाङ लेप्चाले भने। तिनको मात्र सातवटा फोटो विक्रि भएको थियो। विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा कालेबुङका युवा फोटोग्राफरहरूले रामकृष्ण रङ्गमञ्चको अम्वेदकर सभागृहमा राखेको तीनदिने फोटो प्रदर्षनीलाई आज समापन गरियो। फोटोग्राफर सामतेन काबोले भने, महकुमा अधिकारीसमेतले प्रदर्शनीमा आएर हामीलाई हौसला दिए। कालेबुङका वरिष्ट नागरिक अनि कलाप्रेमीहरूले पनि हाम्रा फोटोहरू उत्तिकै रुचाइदिए। फोटोबारे हामीले अझ धेर धारमाहरू बुझ्न पाएका छौँ। नवोदित फोटोग्राफर प्रवीण छेत्रीले फोटोग्राफरहरू मिलेर उप्रान्त धेरैवटा रचनात्मक काम गर्ने योजना बनिएको सुजाएका छन्।
कालेबुङे युवा फोटाग्राफरहरूको सामूहिक कलालाई क्षेत्रका मानिसहरूले हेर्ने मौका पाएका थिए। अहिलेसम्म केवल एकल प्रदर्शनी हेर्नेगरेको थियो। आजपनि फोटोग्राफीप्रति रुचि राख्ने मानिसहरू अनि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शनीमा राखेका पोटोहरूको कलात्मक स्वाद लिए। चिन्लप लेप्चाले भने, फोटो हे्न जति मानिसहरू आजसम्म आए उनीहरूको प्रतिक्रिया सकरात्मक रहेको थियो। मानिसहरूले हाम्रो कलाकरितालाई रूचाएकोमा अझ धेरै उत्कृष्ट फोटोहरू उतार्न सकिने रहेछ भन्ने हामीले थप प्रेरणा पाएका छौँ। अर्का फोटोग्राफर बिमल के. दियालीले पनि मानिसहरूले फोटो धेरै नै मनपराएको अनि किनिदिएर अझ आफूहरूलाई हौसला प्रदान गरेको जनाए।
Fast-track GTA or forget it: Gurung
 |
| Bimal Gurung |
Vivek Chhetri, TT, Darjeeling, Aug. 21: Bimal Gurung has urged the state government to start immediately the process of forming the Gorkhaland Territorial Administration, saying that his party might forget about the new arrangement — a hint that they might revert to statehood cry — if the delay continues.
The Gorkha Janmukti Morcha chief’s statement comes at a time when the tabling of the GTA bill in the monsoon session of the Assembly is bleak. The session ends on September 2 but the draft of the bill is not yet ready, a source in the Gorkha Janmukti Morcha, which has demanded the setting up of the GTA as early as possible, said.
The bill was not mentioned in the business advisory of the House that contains the list of proposed legislations to be tabled in the monsoon session.
If the GTA bill is not tabled in the monsoon session, the Morcha will have to wait till the winter session, which usually begins in end-November.
“We want to develop the hills and the Terai and the Dooars but if the government continues to delay the setting up of the body, we might have to think about forgetting the GTA,” Gurung told the members of the Janmukti Asthai Karmachari Sangathan in Darjeeling yesterday.
Sources said the state government is minutely examining the tripartite agreement signed between the Centre, state and the Morcha on July 18 before drafting the bill. “In all probability, the bill will be placed only during the winter session,” said a source.
The Trinamul Congress, which heads the government, however, has refused comment on Gurung’s statement. But a party general secretary said the government had not made any commitment that it would bring the GTA bill in this session of the Assembly.
Gurung, however, said he had little time. “We have to show to the government and the Opposition parties in the hills what we can achieve. We want to immediately start the construction of the parking spaces in Darjeeling, Kurseong and Kalimpong. The current DGHC should provide us with Rs 6-7 crore,” said Gurung.
Gurung also requested the people of the hills to dress in traditional attires — stressing it was not mandatory — for a month from October 7. This is part of the annual month-long “cultural movement” that the Morcha had been trying to enforce for the past three years to differentiate between the hills and the plains.
Gurung threatens to revive Gorkhaland movement if state fails to release funds
SNS, DARJEELING, 21 AUG: The soft-approach of the Gorkha Jan Mukti Morcha (GJMM) towards the Mamata Banerjee-led government seems to be fast fading with the GJMM president, Mr Bimal Gurung, declaring that it may take up the demand for a separate state of Gorkhaland again if development funds for the Hills are not released soon.
While attending the 19th Nepali language recognition day and the Rajiv Gandhi Sadbhawana Diwas function in Darjeeling yesterday, Mr Gurung said: "When the GTA agreement was signed on 18 July, both the Centre and the state government leaders had asked us to work towards the development of the Hills. But, it is becoming difficult to carry out development as the state government has not released the funds. We have no option left, other then renewing our statehood demand.”
Until the new council is implemented in the Hills all the developmental works are being looked after by the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC). At present the old council is being run by the DGHC administrator, Mr Anil Verma, Darjeeling district magistrate Mr Mohan Gandhi and three MLAs from the Hills.
“We want to beautify the Hills and the Dooars-Terai regions. Bringing in development here requires huge effort, time and financial support. We have already panned for a slew of developmental projects for the Hills but those have not gone on the floor yet due to the fund crunch,” said Mr Gurung.
He said the state government was not providing adequate funds for the DGHC to carry out its work. “The implementation of GTA will take some time and in the face of acute funds crunch, the DGHC, which is empowered to carry out development works, cannot function properly,” said Mr Gurung. The state government provides Rs 22 crore annually to the DGHC for development.
The chief minister, Miss Mamata Banerjee, had inducted the three Hills MLAs into the Board of Administrators of DGHC. It can be mentioned here that the MLAs had rejected the action plan budget for 2011-2012 prepared by the chairman of DGHC in the first meeting between the MLAs and the DGHC board on 3 June.
In the first ever backlash to the present state government, the Morcha president said the reluctant attitude of the government was also hampering its party's image. “The GTA is a test for us. We have to carry our task efficiently to please everyone particularly the Opposition parties,” said Mr Gurung. To promote tourism in the Hills, he said that Rs 5 crore would be needed to renovate the Mirik Lake in Mirik.
GJM warns of fresh protest
Deep Gazmer, TNN, Aug 22, 2011, DARJEELING: The bonhomie is souring. Gorkha Janmukti Morcha (GJM) is upset with the state government's neglect of the Hills, just over a month after the 'historic' tripartite agreement that was supposed to end the agitation in Darjeeling.
Party chief Bimal Gurung warned on Sunday that the Morcha would relaunch the Gorkhaland agitation. The Morcha is losing patience with the state government for the delay in sanctioning funds for development work, said Gurung.
"The CM tells us 'Darjeeling ke liye jaldi-jaldi kam kijiye', but how can we work without funds?" Gurung asked.
"When we signed the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) agreement last month, home minister P Chidambaram asked us to work towards developing the Hills.
But the state government is not helping us with funds. We will be left with no option but to renew our agitation for Gorkhaland," he said at a memorial programme for former Prime Minister Rajiv Gandhi.
The Gorkha Janmukti Morcha chief’s statement comes at a time when the tabling of the GTA bill in the monsoon session of the Assembly is bleak. The session ends on September 2 but the draft of the bill is not yet ready, a source in the Gorkha Janmukti Morcha, which has demanded the setting up of the GTA as early as possible, said.
The bill was not mentioned in the business advisory of the House that contains the list of proposed legislations to be tabled in the monsoon session.
If the GTA bill is not tabled in the monsoon session, the Morcha will have to wait till the winter session, which usually begins in end-November.
“We want to develop the hills and the Terai and the Dooars but if the government continues to delay the setting up of the body, we might have to think about forgetting the GTA,” Gurung told the members of the Janmukti Asthai Karmachari Sangathan in Darjeeling yesterday.
Sources said the state government is minutely examining the tripartite agreement signed between the Centre, state and the Morcha on July 18 before drafting the bill. “In all probability, the bill will be placed only during the winter session,” said a source.
The Trinamul Congress, which heads the government, however, has refused comment on Gurung’s statement. But a party general secretary said the government had not made any commitment that it would bring the GTA bill in this session of the Assembly.
Gurung, however, said he had little time. “We have to show to the government and the Opposition parties in the hills what we can achieve. We want to immediately start the construction of the parking spaces in Darjeeling, Kurseong and Kalimpong. The current DGHC should provide us with Rs 6-7 crore,” said Gurung.
Gurung also requested the people of the hills to dress in traditional attires — stressing it was not mandatory — for a month from October 7. This is part of the annual month-long “cultural movement” that the Morcha had been trying to enforce for the past three years to differentiate between the hills and the plains.
Gurung threatens to revive Gorkhaland movement if state fails to release funds
SNS, DARJEELING, 21 AUG: The soft-approach of the Gorkha Jan Mukti Morcha (GJMM) towards the Mamata Banerjee-led government seems to be fast fading with the GJMM president, Mr Bimal Gurung, declaring that it may take up the demand for a separate state of Gorkhaland again if development funds for the Hills are not released soon.
While attending the 19th Nepali language recognition day and the Rajiv Gandhi Sadbhawana Diwas function in Darjeeling yesterday, Mr Gurung said: "When the GTA agreement was signed on 18 July, both the Centre and the state government leaders had asked us to work towards the development of the Hills. But, it is becoming difficult to carry out development as the state government has not released the funds. We have no option left, other then renewing our statehood demand.”
Until the new council is implemented in the Hills all the developmental works are being looked after by the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC). At present the old council is being run by the DGHC administrator, Mr Anil Verma, Darjeeling district magistrate Mr Mohan Gandhi and three MLAs from the Hills.
“We want to beautify the Hills and the Dooars-Terai regions. Bringing in development here requires huge effort, time and financial support. We have already panned for a slew of developmental projects for the Hills but those have not gone on the floor yet due to the fund crunch,” said Mr Gurung.
He said the state government was not providing adequate funds for the DGHC to carry out its work. “The implementation of GTA will take some time and in the face of acute funds crunch, the DGHC, which is empowered to carry out development works, cannot function properly,” said Mr Gurung. The state government provides Rs 22 crore annually to the DGHC for development.
The chief minister, Miss Mamata Banerjee, had inducted the three Hills MLAs into the Board of Administrators of DGHC. It can be mentioned here that the MLAs had rejected the action plan budget for 2011-2012 prepared by the chairman of DGHC in the first meeting between the MLAs and the DGHC board on 3 June.
In the first ever backlash to the present state government, the Morcha president said the reluctant attitude of the government was also hampering its party's image. “The GTA is a test for us. We have to carry our task efficiently to please everyone particularly the Opposition parties,” said Mr Gurung. To promote tourism in the Hills, he said that Rs 5 crore would be needed to renovate the Mirik Lake in Mirik.
GJM warns of fresh protest
Deep Gazmer, TNN, Aug 22, 2011, DARJEELING: The bonhomie is souring. Gorkha Janmukti Morcha (GJM) is upset with the state government's neglect of the Hills, just over a month after the 'historic' tripartite agreement that was supposed to end the agitation in Darjeeling.
Party chief Bimal Gurung warned on Sunday that the Morcha would relaunch the Gorkhaland agitation. The Morcha is losing patience with the state government for the delay in sanctioning funds for development work, said Gurung.
"The CM tells us 'Darjeeling ke liye jaldi-jaldi kam kijiye', but how can we work without funds?" Gurung asked.
"When we signed the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) agreement last month, home minister P Chidambaram asked us to work towards developing the Hills.
But the state government is not helping us with funds. We will be left with no option but to renew our agitation for Gorkhaland," he said at a memorial programme for former Prime Minister Rajiv Gandhi.
Thapa’s soccer hope
TT, Siliguri, Aug. 21: Former soccer star Shyam Thapa has expressed hope that he will be able to launch his long-cherished residential football academy at Sukna after Durga Puja.
Thapa has put his academy plans on fast track after receiving positive signals from Gorkha Janmukti Morcha president Bimal Gurung and north Bengal development minister Gautam Deb.
“I met Bimal Gurung in Darjeeling two days ago and he told me to go ahead with my plans. He also assured me that he would also help me with funds for the academy once the Gorkhaland Territorial Administration starts functioning,” said Thapa.
The iconic striker, famed for his bicycle kick, had a year ago put all his plans in the back-burner with the political turmoil in the Darjeeling hills affecting life throughout north Bengal.
Thapa, who represented football giants, Mohun Bagan and East Bengal, said he was also in touch with north Bengal development minister Gautam Deb and the Matigara-Naxalbari MLA, Shankar Malakar. “Both of them have told me that they will do their best to help me set up the academy. The minister has asked me to submit a proposal to him for the construction of the hostel for the trainees,” said the former player.
Thapa had quit his job as technical adviser to the Tata Football Academy in 2009 to pursue his academy dream. “Although north Bengal has rich soccer talents, they are largely unexplored. My aim is to make the academy a launching pad for budding footballers in the region,” said Thapa.
The Sukna Games and Sports Club will be Thapa’s partner in the project.
“The club will look after the grounds, the players and their daily needs. We need Rs 50 lakh to start with and I am also in touch with possible sponsors. We want to start the work after the Pujas,” he said.
The academy will have branches in Darjeeling, Mirik, Gorubathan, Pedong, Nagrakata and Birpara. “We plan to set up non-residential coaching centres in these places. Once the coaches are chosen, we will start selection camps to pick the students. I will be the technical director,” said Thapa.
Suren Pradhan, the secretary of Sukna Games and Sports, said the academy would be a matter of great pride for the region. “We have been working closely with Shyam Thapa and we will ensure that his dreams come true. We will not let this opportunity pass,” said Pradhan.
Sources said Thapa was in touch with former national players Ranjit Thapa and Biswajit Bhattacharya to work as the coaches of the academy.
“Both of them have coaching diploma and have already been approached for the jobs. Thapa is also scouting the north-eastern states for coaches and training staff,” said a source.
Water plant for plains, push to hill
TT, Siliguri, Aug. 21: The foundation for a water supply plant that will benefit more than 7 lakh people in Siliguri will be laid after the Pujas by the chief minister, PHE minister Subrata Mukherjee today said.
The minister said the government was also hoping to complete the Rs 55-crore Balasun water project for Darjeeling town within the same time frame.
The site of the Siliguri Municipal Corporation project will be at Fulbari where another water purifying plant using the Mahananda as its source already exists. Under the new Rs 300-crore project, water will be drawn from the Teesta in Gajoldoba, 30km from here, and sent to Fulbari for treatment.
The target is to distribute 135 litres of water to each person everyday. At present, the supply is around 70 litre.
“The water will be sourced from the Teesta in Gajaldoba. From there, it will be taken to Fulbari, treated and then distributed across SMC areas,” the minister told journalists today. Earlier, he had a meeting with north Bengal development minister Gautam Deb, Siliguri MLA R.N. Bhattacharya, mayor Gangotri Dutta and PHE and SMC officials.
“We expect the project report in 15 days, and after that, we will jointly hold a meeting in Calcutta. With the consent of the chief minister, necessary work will be started and its foundation stone for the plant will be laid by the chief minister after the Durga Puja,” he said.
Currently, the residents of SMC area get drinking water from the Mahananda, distributed after treatment at the Fulbari plant, 10km from here. The existing project started functioning in 2001 when the population of the civic area was around 3.5 lakh.
SMC sources said the need for a new plant was felt after the population in the civic area reached 7 lakh.
The projects cost will be shared by the SMC and the PHE, urban and municipal affairs and north Bengal development departments.
The PHE minister also said the department was considering another major drinking water project for Siliguri town keeping in mind its population in 2020.
“We are considering a similar project for Siliguri for the projected population of the town in 2020. We have already initiated the ground work and have visited a few areas in and around Siliguri,” Mukherjee said.
The minister also said his department is keen to start the Balasun drinking water project for the Darjeeling hills, the foundation stone for which was laid in 2005 by then chief minister Buddhadeb Bhattacharjee.
“I will visit the plant at Balasun. We will see if we can start distributing drinking water, at least 70 litres per head per day, to the hill residents after the Pujas. The chief minister will inaugurate the project in the hills then, the same time she lays the foundation stone for the Fulbari plant,” the minister said.
Under the scheme, water will be pumped from the Balasun, about 30km from Darjeeling, over a distance of 12km in two phases. The water will be stored in a lake expected to be set up at Tiger Hill.
Currently, Darjeeling requires about 20-25 lakh gallons of water every day, but the municipality can provide only about 7-8 lakh gallons. The people of the hill town get potable water from the North and the South Senchal lakes. The lakes are supplied by water from the jhoras and from a third lake at Sindhap.
The Balasun project, which was the first major initiative to end the water shortage in the tourist town, was expected to be completed by November 2009 but the state government failed to meet the deadline. The scheme, first conceived in 1995-96, was put on the backburner for more than a decade before it was revived in 2006.
छड्केदृष्टि-1Water plant for plains, push to hill
TT, Siliguri, Aug. 21: The foundation for a water supply plant that will benefit more than 7 lakh people in Siliguri will be laid after the Pujas by the chief minister, PHE minister Subrata Mukherjee today said.
The minister said the government was also hoping to complete the Rs 55-crore Balasun water project for Darjeeling town within the same time frame.
The site of the Siliguri Municipal Corporation project will be at Fulbari where another water purifying plant using the Mahananda as its source already exists. Under the new Rs 300-crore project, water will be drawn from the Teesta in Gajoldoba, 30km from here, and sent to Fulbari for treatment.
The target is to distribute 135 litres of water to each person everyday. At present, the supply is around 70 litre.
“The water will be sourced from the Teesta in Gajaldoba. From there, it will be taken to Fulbari, treated and then distributed across SMC areas,” the minister told journalists today. Earlier, he had a meeting with north Bengal development minister Gautam Deb, Siliguri MLA R.N. Bhattacharya, mayor Gangotri Dutta and PHE and SMC officials.
“We expect the project report in 15 days, and after that, we will jointly hold a meeting in Calcutta. With the consent of the chief minister, necessary work will be started and its foundation stone for the plant will be laid by the chief minister after the Durga Puja,” he said.
Currently, the residents of SMC area get drinking water from the Mahananda, distributed after treatment at the Fulbari plant, 10km from here. The existing project started functioning in 2001 when the population of the civic area was around 3.5 lakh.
SMC sources said the need for a new plant was felt after the population in the civic area reached 7 lakh.
The projects cost will be shared by the SMC and the PHE, urban and municipal affairs and north Bengal development departments.
The PHE minister also said the department was considering another major drinking water project for Siliguri town keeping in mind its population in 2020.
“We are considering a similar project for Siliguri for the projected population of the town in 2020. We have already initiated the ground work and have visited a few areas in and around Siliguri,” Mukherjee said.
The minister also said his department is keen to start the Balasun drinking water project for the Darjeeling hills, the foundation stone for which was laid in 2005 by then chief minister Buddhadeb Bhattacharjee.
“I will visit the plant at Balasun. We will see if we can start distributing drinking water, at least 70 litres per head per day, to the hill residents after the Pujas. The chief minister will inaugurate the project in the hills then, the same time she lays the foundation stone for the Fulbari plant,” the minister said.
Under the scheme, water will be pumped from the Balasun, about 30km from Darjeeling, over a distance of 12km in two phases. The water will be stored in a lake expected to be set up at Tiger Hill.
Currently, Darjeeling requires about 20-25 lakh gallons of water every day, but the municipality can provide only about 7-8 lakh gallons. The people of the hill town get potable water from the North and the South Senchal lakes. The lakes are supplied by water from the jhoras and from a third lake at Sindhap.
The Balasun project, which was the first major initiative to end the water shortage in the tourist town, was expected to be completed by November 2009 but the state government failed to meet the deadline. The scheme, first conceived in 1995-96, was put on the backburner for more than a decade before it was revived in 2006.
पुरस्कार र सम्मानमा होम्मिनेहरू..... - मिस्टर जीटीए छद्मश्री
समाजमा उ बॉंच्छ जो आफूलाई बचाउन सक्छ। विज्ञानअनुसार सर्भाइभल अफ द फिट्टेस्ट। जिसकी लाठी उसकी भैंस - हरू बॉंच्छन्। अझ अङ्ग्रेजीमा भनिने माइट इज राइट (चळसहीं ळी ठळसहीं) पनि कता-कता हुन्छ फिट। बट वाट इज इट?
कुरा गरूँ - पुरस्कार र सम्मानहरूको जो हाम्रा साहित्यकार र कलाकारहरूले बङ्गाल सरकारबाट थाप्न थालेका छन् वा त भविष्यमा थाप्नेवाला छन्।
पुरस्कार र सम्मानको परिप्रेक्ष्यमा साहित्यकार वा कलाकारहरू चार प्रकारका हुन्छन्। पहिलो - पुरस्कार र सम्मानका लागि काम गर्ने, दोस्रो काम गरिरहने तर पुरस्कार र सम्मानको आशा नराख्ने। तेस्रो वर्गका हुन्छन् काम गर्ने अनि पुरस्कार कतै पाइहाले थाप्ने, नपाए सन्तोक गरेर बस्ने अनि चौथो जातिका हुन्छन् काम पनि भनेजस्तो नगर्ने तर पुरस्कार र सम्मान पाएन भने धुरुधुरु रुने, ममेरो मूल्याङ्कन भएनफ भनेर कम्प्लेन ठोक्ने। नेपाली साहित्यका एकजना मूर्धन्य साहित्यकार एकपल्ट अकादमी पुरस्कार नपाएकोमा अथवा आफ्नो उचित मूल्याङ्कन नभएकोमा डॉंको छोड़ेरै रुएको खबर थियो। पछि उनले पुरस्कार पाए। कोही कलाकार र साहित्यकार कस्ता हुन्छन् भने पुरस्कार र सम्मान चाहिँ उनीहरूको हक र अधिकार नै हो ठान्छन्।
फेरि आजकल फेशन निस्केको छ आ... मा... मा... पुरस्कार, अभिनन्दन, अभ्यर्थना, संवर्द्धना, सम्मान खै के-के हो के-के। दार्जीलिङमा कुनि कुन सम्मान पायो भनेर कालेबुङमा अभिनन्दन हुन्छ। गान्तोकमा कुनि कसले अभिनन्दन गर्यो भनेर दार्जीलिङमा सम्मान जनाउने काम हुन्छ। कुनै यस्तो परिवार छैन जहॉंको कुनै एउटा सदस्य अभिनन्दित नभएको होस्। हरेक घरको सिटिङ रुममा आजभोलि टिभी, होम थेटर भएजस्तै सम्मानपत्र पनि सजिएकै हुनुपर्छ। जय हो तकनिकी क्रान्ति! जसले मुद्रण व्यवस्थालाई यति सस्तो बनाइदिएको छ कि आज एउटा सम्मान वा प्रशस्ति पत्र छाप्नुपरे 15 रुपियॉं पनि खर्च पर्दैन। साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकारहरूको घरको गेटदेखि नै देखिन्छन् यस्ता एफोर, एथ्री आकारका लेमिनेटेड वा त फ्रेममा सजाइएका मल्टीकलर प्रमाण-पत्रहरू। कतिजना त आफैँ छापेर .... होस् त्यो कुरा अहिले नगरूँ... विषय भँगालिन्छ....।
अब मूल कुरा गरूँ न ममता दिदीको ममताको।
कुरा के भने - ममताको सरकार क्षमतामा आउने बित्तिकै पुरानो सरकारको समयमा भताभुङ्गै भएका साहित्य अकादमी, कला अकादमी अरू के-के सबै-सबै बौरेर उठ्न खोज्दैछन्। कत्ति राम्रो। यहॉंसम्म कि यसपालि त भानुजयन्ती पनि सरकारी पो भयो। धन्य हाजिरी लगाउने बही चाहिँ देखिएन। यसपालि हत्तार-हत्तार भयो अरे अर्कोपालिदेखि त महँगी भत्ता र यात्राभत्ताको पनि मेलोमेसो हुने होहल्ला छ। सरकारले यसरी नेपालीभाषीहरूलाई ममता देखाएको राम्रै हो भन्ने लाग्छ एकप्रकार सोंच्दा। आफ्नो सरकार भए त झन् कत्ति राम्रो हुनेथियो। अब कान्छा बाबु भए पनि बाबु नै त भन्नुपर्यो।
तर पहाड़का तथाकथित कलाकार, साहित्यकार, सर्जक अथवा के-के विशेषण दिइन्छ नि यस्ताहरूलाई ती सबैलाई एकदुइ कुरा सुनाउन मन के लागेको छ भने नि...
सुवास घिसिङको समयमा पनि यस्तै हुन्थ्यो। नेपाली भाषाको अकादमी, कलाको अकादमी सबै थिए। यहॉंसम्म कि पुरानो सरकारले त आफ्नो राजनीतिक दलका हितैषीहरूलाई मात्रै यस्ता अकादमीमा विराजमान गराएको अथवा पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरेको लाञ्छना पनि लाग्थ्यो। जसले पुरस्कार थाप्थे उ सीपीएम-को मान्छे भनिन्थ्यो। भानु पुरस्कार थाप्ने, सङ्गीत नाटक अकादमी पुरस्कार गुटुमुट्याउने ती साहित्यकार र कलाकारहरू आज पनि धेरैजना जिँउदै छन्। पुरस्कार थाप्ने त भए नै साथै ती पुरस्कार प्रदान गर्ने संस्था, बोर्ड, अकादमी, गुठीतिर पनि सरकारले मनले खाएको मान्छेलाई मनोनित गर्ने गर्थ्यो। तर हजुरहरूलाई थाहै हुनुपर्ने समयकालमा घिसिङ र बसुको हनिमुन फ्लप हुँदा त्यो पुरस्कार र सम्मान फेरि गलामा अड़्केको माछाको कॉंड़ा भएको थियो ती साहित्यका महान् हस्तीहरूलाई, कलाकार पारंगतहरूलाई। ती पद र ओहोदाहरू पनि घॉंड़ो भएको थियो। डा. जी. एस. योञ्जनलाई राम्ररी अनुभव छ यसको। स्कुल सर्भिस कमिसनको कुरा गरेको नि ... बङ्गाल सरकारको एस.एस.सी.। त्यतिखेर बङ्गालको पुरस्कार चाहिँदैन भनेर घिसिङले पुरस्कार समारोह बहिष्कार त गरेकै थिए साथसाथै जतिले थापेर सिटिङ रुममा झुण्ड्याएका थिए उनीहरू पनि घिसिङका प्यारा बन्नका लागि त्यसलाई फर्काउन तम्सिएका थिए। घिसिङको प्यारा बन्नकै लागि त हो कुरा सिधै गर्नु हो भने। जातिको लागि हो भने के उनीहरूले घिसिङको आदेश पर्खिरहनुपर्ने थियो होला र? अझै भन्नु हो भने बङ्गाल सरकारले दिएको थाप्ने कुनै कारण पनि थियो होला र? तर भन्नेहरूले भने साहित्य, कला, सिर्जना जस्ता विषयमा राजनीति गर्नु हुँदैन। यसो भन्दै थापेका थिए थाप्नेहरूले, आफैलाई सान्त्वना दिँदै बराहरू!
हेर्नुहोस्, कलाकारहरू! साहित्यकारहरू! सर्जकहरू! संसारमा जत्ति पनि क्रान्तिको बिगुल फुक्ने काम भएको छ कसले गरेको छ? अब यति पनि बताइरहनुपर्छ? र पनि सुन्नुहोस्, सबै यस्तै स्रष्टाहरूले गरेका हुन्। किनभने स्रष्टाहरू द्रष्टा हुन्छन्। देख्छन् उनीहरू। सुँघ्न सक्छन् उनीहरू भोलि-पर्सि, आगुँ, आगामी साल, आउने सयौँ वर्षमा के हुनसक्छ उनीहरूले देखिसकेका हुन्छन्। यसैले उनीहरूलाई विशेष दर्जा दिइन्छ, सम्मान दिइन्छ, मान-मर्यादासित राखिन्छ। यहॉंसम्म कि भारत सरकारले त संसद्मा 12 -वटा आसनमा यस्ता स्रष्टाहरूलाई मनोनयन प्रक्रियाद्वारा अथवा कुनै चुनाउ बिनै ससम्मान बिराजमान गराउनुपर्छ संविधानको प्रावधानअनुसार। यस्ता व्यक्तित्वहरूले बोलेको हरेक विषयलाई उद्धृत गरिन्छ। उनीहरूको वाक्यलाई महावाणी मानिन्छ। उनीहरूको टिप्पणी देशको र समाजको हितको लागि मान्य हुँदछ अनि सरकारले पनि एकपल्ट उनीहरूले गरेको पर्यवेक्षणलाई ध्यान दिएर सोच्ने काम गर्छ कुनै महत्त्वपूर्ण कामको पहल गर्नअघि।
अब एकछिन् यस्ता पुरुषहरू हाम्रो समाजमा को-को छन् खोज्ने काम गरिहेरूँ त...? सबैभन्दा पहिला नाम आउँछ .... हजुर... हजुर... ठिक सोच्नुभयो.... डा. इन्द्रबहादुर राई। उहॉंको विषयमा धेरै बोल्नु दिउँसै मोमबत्ती बाल्नु जस्तै हुन्छ। उनले यस्ता पदक, तकमा, पुरस्कार, उपहार, प्रशस्ति, प्रमाण त कति पाएका छन्-छन् त्यसको लेखाजोखा गर्नै मुस्किल पर्छ। यस्तै व्यक्तिहरूमा त्यसपछि आउनेहरूको नाम लिँदा अलिक बेर घोर्रिनुपर्ने अवस्था आउँछ...। अनि एकछिन्मा अर्को नाम आउँछ होइन.... होइन.... डा. कुमार प्रधान। कुमार प्रधानले पनि बङ्गाल सरकारको सम्मान मनग्गे थापेका छन्। त्यसपछि सानातिना साहित्यकार, कलाकारहरूको नाम थुप्रिन सक्छ। कतिजना आज पनि छन्, कति बितेर गए, कति जान लाग्दैछन्। बिचरा उनीहरूले बङ्गाल सरकारको विरोधमा मज्जाले कहिल्यै बोल्न पाएनन्। अब सर्जक भएर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पाएनन्, समालोचना गर्न सकेनन्, समीक्षा गर्नमा अवरोध लाग्यो भने कस्तो हुन्छ? एकपल्ट सोच्नुहोस् न कुकुर भएर भुक्नु पाएन भने कस्तो जुनी हुन्छ त्यो कुकुरको? तर उनीहरूले नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सकेनन् किनभने पुरस्कारको भारीले थिचेको जो थियो। कतिजनाले त घिसिङको करकापमा आएर मनले नमानी-नमानी फर्काए है तर! राशि फिर्ता नगरे पनि त्यो पदक र के-के चाहिँ फर्काएको निक्कै चर्चा भयो। पछि घिसिङ राज बन्द भएपछि वा बङ्गाल सरकार र घिसिङमाझ फेरि सुमधुर सम्बन्ध गॉंसिएपछि लुतो लागेको अकादमीलाई फेरि तङ्र्याउने काम भयो अनि पुनः शुरु भयो पुरस्कारको सिलसिला। यतिखेर घिसिङ डाउन भएको मौका छोपी फेरि घरी बुद्धदेवको हातबाट, घरी अशोक बाबुको बाहुलीबाट पुरस्कार थाप्न पुगे हाम्रा साहित्यकार, कलाकार, द्रष्टाहरू।
अब यसपालि यस्तै हुँदैछ। नेपाली अकादमी शुरु हुँदैछ नयॉं सरकारको प्रायोजनामा। लेखक-कविहरूको किताब धमाधम छाप्पिन्छन् अब। कलाकारहरूले मौलिने मौका पाउँछन्। सरकारी मान्यता पाउँछन्। नर्तकहरू कम्मर मर्काई-मर्काई नाच्नेछन्। सांस्कृतिक झॉंकीहरू निस्किनेछ। बङ्गला भाषामा भानुजयन्ती पनि मनाइन्छ सायद। कत्ति राम्रो कुरा। तर अब यसमा राजनीति छैन भन्नु हुन्छ भने तपाईँ द्रष्टा होइन भनेर ठोकुवा दिनसकिन्छ। कलामा केको राजनीति भन्नु हुन्छ भने नि नोबेल पुरस्कारको चयन प्रक्रियाको इतिहास मात्रै इन्टरनेटतिर ब्राउज गर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ त्यहॉं कस्तो राजनीति हुन्छ। अब इन्टरनेट चलाउन आउँदैन चाहिँ नभन्नुहोस् है द्रष्टाहरू भएपछि, अरूको अगाड़ि लाज हुन्छ नि। फेसबुकमा नानाथरिको कुरा गर्न भ्याउने सर्जकहरूले यस्तो कुरा गर्नु पाप पो लाग्छ त।
आजकल सिद्धान्तहरू, उखानहरू उल्टा भएका छन्। अघइघि एउटा कोटेसन निक्कै प्रख्यात थियो - मकुनै एउटा जातिलाई नास्नु छ भने त्यसको संस्कृति, साहित्य र कलालाई मास्नुपर्छफ भन्ने। किनभने संस्कृति, साहित्य र कला बिनाको जाति पुच्छर बिनाको कुकुर जस्तै हुन्छ कि के-के भनिन्थ्यो। आजभोलि त्यस्तो छैन। कलियुग हो, सरापहरू आशिर्वाद बन्छन्। यसैले मकसैलाई जरैदेखि उखेल्नु छ भने त्यसलाई यति धेरै लोलोपोतोमा राख कि उ लाचार भएर पाल्तु कुकुर बन्नेछफ भन्ने सिद्धान्त निक्कै चल्न थालेको छ। अब नेपालीभाषीहरू भन्दा आठ पुस्ता अघि रहेको जातिलाई यस्तो कुरा थाहा छैन होला? यसैले शुरु गर्यो बङ्गाल सरकारले अकादमीको पुनर्स्थापना। हामीहरू चाहिँ दार्जीलिङमा हुनुपर्छ र मङ्पुमा हुनुहुँदैन भनेर हानाथाप। वाह! यो त मआ बैल मुझे मार्फ भनेको हो नि तर यति कुरा पनि बुझ्न नसक्ने, आँकलन गर्न नसक्ने, एसेसमेण्ट गर्न नसक्ने द्रष्टाहरू कसरी द्रष्टाको पगरी गुथेर बॉंचिरहेका छन् त्यो एउटा अनौठो प्रश्न भएको छ। बङ्गालको स्लो पोइजन पिइरहेका छौँ भन्ने स्वाद थाहा पाउन नसक्नेहरूले कसरी आफूलाई सर्जक र द्रष्टा कहलाउने काम गर्नु?
भोलिको दिनमा अहिलेको सर्वशक्तिसम्पन्न राजनीतिक पार्टीको हनिमुन तृणमूल सरकारसित बिग्रेर गयो भने अनि पार्टी हाइकमानज्यूले बङ्गालको दयामाया चाहिँदैन भन्नुभयो भने पुरस्कार थाप्नेहरू के गर्नुहुन्छ? एउटा सानो प्रश्न तपाईँहरूलाई। साहित्य अकादमीका भवनहरूमा उत्तेजित जनताद्वारा आगो ताप्ने काम भयो भने के गर्नुहुन्छ? पुरस्कार थाप्नेहरूको घरबारमाथि आक्रमण भयो भने कसो गर्नुहुन्छ? अनि यस्तो हुँदैन भनेर तपाईँ द्रष्टाहरू के ग्यारेण्टी दिनसक्नुहुन्छ?
उसै पनि त सौतेनी आमाले पिलाएको दूधमा बिख हालेको छैन भनेर कसरी पत्याउनु? जबसम्म आफ्नै आमाले, आफ्नै सरकारले सम्मान र मर्यादा दिँदैन तबसम्म यो अर्काकी आमाको बाट माया-ममता थाप्नु के सॉंच्चै कलाकार, साहित्यकार, समाजसेवी, खेलाड़ीहरूलाई सुहाउँछ। यदि स्वाभिमानी हुनुहुन्छ भने कदापि सुहाउँदैन। फेरि आफ्नो सिर्जनाशक्तिको लागि त यस्ता पुरस्कार-सम्मानहरू पाउनैपर्छ, थाप्नैपर्छ भन्ने कुनै अनिवार्य योग्यता पनि त छैन होइन। भोलिको दिनमा तपाईँले कतिवटा पुरस्कार पाउनुभएको थियो भन्ने कुराको गन्ती हुन्छ कि तपाईँले के काम गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको चर्चा हुन्छ?
यसरी पुरस्कार र सम्मान पाउँदा प्रतिभाहरूले प्रेरणा र प्रोत्साहन पाउँछन् भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कलाकार होइन भन्न सकिन्छ। किनभने प्रेरणा र प्रोत्साहनको लागि पुरस्कार प्राथमिक आवश्यकता कदापि होइन। बाल्मीकिले कुन पुरस्कार पाए? सुकरातलाई कुन संस्थाले अभिनन्दन गर्यो? कालिदासले संस्कृत अकादमी पुरस्कार कुन साल पाएका थिए? बाबा फाल्केले फिल्मफेयर पुरस्कार पाएका थिए?
हामीले आफ्नै आँखाले नेपालीभाषी यस्ता प्रतिभावान् साहित्यकार, कलाकार, सर्जकहरू देख्ने मौका पाएका छौँ जसले कहिल्यै कुनै पुरस्कार र सम्मान पाएका छैनन्, आशा पनि गरेनन् तर उनीहरूको योगदान मरुञ्जेलसम्म रहिरहेको छ।
अब सर्जकहरू एकपल्ट सोच्नुहोस्। अरूले दिएको पूर्वाधारमा साहित्य सिर्जिन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने छिमेकी राज्य सिक्किमको साहित्य अकादमीको उदाहरण हेर्नुहोस्। सिँगै राज्य नै नेपालीभाषी भएको ठाउँमा नेपाली भाषाको प्रगति कत्तिको भइरहेको छ सो त्यहॉंको अन द स्पट भिजिट गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ। सारा भारतमा आज सिक्किम नेपाली साहित्य र कलाको अगुवा बन्नुपर्ने होइन? किन बन्न सकेको छैन? सिर्जनाको लागि सरकारी संरक्षणको आवश्यकता प्रथम आवश्यकता कहिल्यै पनि हुनसक्तैन। सङ्गठनको दरकार पर्दैन प्रतिभाको लागि। काला वर्णको जातिले कसको संरक्षण पाएको थियो र आज ब्रेक डांस विश्वविख्यात भयो? कुन पुरस्कार पाएका थिए र खेलकुदमा सदैव अघि छन् उनीहरू? विश्वका थुप्रै महान् पुरस्कारहरूको चयन गरिँदा चीनी र अन्य एसियालीहरूलाई छुट्याउने काम गरिन्छ। तब के उनीहरूले पुरस्कार पाएनन् भनेर आफ्नो काम गर्न छाड़ेका छन्? अझ दोब्बर काम गरेर देखाइरहेका छन्।
स्रष्टाहरूलाई त यस्ता पुरस्कार थाप्दै गर्दा कुरीकुरी लाग्नुपर्ने। सर्जकहरूले त पुरस्कारतिर ध्यानै नदिनुपर्ने। मपुरस्कार पाएपछि मेरो कॉंधमा अझै धेरै जिम्मेवारी बढ़ेर गएको छफ भन्ने दुइशब्द भाषण दिन लाज लाग्नुपर्ने सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई। उसो भए पुरस्कार नपाएको भए चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी होइन त्यो? पुरस्कार प्रदान गरेर त परोक्ष रुपमा मअब भयो, थान्को लागेर बस्फ भनेजस्तो पो लाग्नुपर्ने होइन? लाइफटाइम एचिभमेन्ट भनेर पुरस्कार दिन्छन्। मतिमीले सब गरिसक्यौ, अब बिसाऊफ भनेको हो। मरेको माथि कात्रो हो यो। सर्जकहरू कहिल्यै पनि थाक्दैनन्। मप्रतिभाहरूलाई जिउँदैमा सम्मान र कदर गरिनुपर्छ नत्र उनीहरूको मूल्याङ्कन हुँदैन र उनीहरू मुर्झाएर जान्छन्फ भन्ने गफ धेरैले हॉंक्ने गर्छन्। प्रतिभा कहिल्यै पनि मुर्झाउँदैन। उ कहिल्यै पनि मूल्याङ्कनको पछाड़ि दौड़ँदैन। खुशवन्त सिंहले धेरै सम्मान र पुरस्कार पाए तर उनको लेखनको जिम्मेवारी सधैँ एकनासे नै रहेको छ। पुरस्कार पाउनअघि पनि उनले त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गरेर लेखे जुन पुरस्कार पाएपछि गर्दैछन्। आफ्नो जीवनको अन्तिम श्वास फेरिरहेको समयमा पनि उनी आफ्नो शारीरिक ताकतले भ्याएजत्ति लेख्ने काम गरिरहेका छन्।
हाम्राहरूले कहिले सिक्ने यस्ता कुराहरू? हामी त अहिले पनि पुरस्कारकै लागि लेख्छौं, आफ्नो सम्मान भएन भनेर गनगन गर्छौँ। आफ्नो प्रतिभाको सही मूल्याङ्कन भएन भनेर रिसाउँछौं। अनि कुन दिन कसले कुन स्वार्थपूर्ण उद्देश्यले 15 रुपियॉंमा पाउने सम्मान-पत्र चड़ाउँछ त्यो थाप्न पुग्छौं 15 सय खर्च गरेर। यहॉंसम्म कि कतिजना त पैसा तिरेर पनि पुरस्कार थाप्छन् भन्ने सुनिएको छ ... यसबारे आउने अङ्कमा है...।
कुरा गरूँ - पुरस्कार र सम्मानहरूको जो हाम्रा साहित्यकार र कलाकारहरूले बङ्गाल सरकारबाट थाप्न थालेका छन् वा त भविष्यमा थाप्नेवाला छन्।
पुरस्कार र सम्मानको परिप्रेक्ष्यमा साहित्यकार वा कलाकारहरू चार प्रकारका हुन्छन्। पहिलो - पुरस्कार र सम्मानका लागि काम गर्ने, दोस्रो काम गरिरहने तर पुरस्कार र सम्मानको आशा नराख्ने। तेस्रो वर्गका हुन्छन् काम गर्ने अनि पुरस्कार कतै पाइहाले थाप्ने, नपाए सन्तोक गरेर बस्ने अनि चौथो जातिका हुन्छन् काम पनि भनेजस्तो नगर्ने तर पुरस्कार र सम्मान पाएन भने धुरुधुरु रुने, ममेरो मूल्याङ्कन भएनफ भनेर कम्प्लेन ठोक्ने। नेपाली साहित्यका एकजना मूर्धन्य साहित्यकार एकपल्ट अकादमी पुरस्कार नपाएकोमा अथवा आफ्नो उचित मूल्याङ्कन नभएकोमा डॉंको छोड़ेरै रुएको खबर थियो। पछि उनले पुरस्कार पाए। कोही कलाकार र साहित्यकार कस्ता हुन्छन् भने पुरस्कार र सम्मान चाहिँ उनीहरूको हक र अधिकार नै हो ठान्छन्।
फेरि आजकल फेशन निस्केको छ आ... मा... मा... पुरस्कार, अभिनन्दन, अभ्यर्थना, संवर्द्धना, सम्मान खै के-के हो के-के। दार्जीलिङमा कुनि कुन सम्मान पायो भनेर कालेबुङमा अभिनन्दन हुन्छ। गान्तोकमा कुनि कसले अभिनन्दन गर्यो भनेर दार्जीलिङमा सम्मान जनाउने काम हुन्छ। कुनै यस्तो परिवार छैन जहॉंको कुनै एउटा सदस्य अभिनन्दित नभएको होस्। हरेक घरको सिटिङ रुममा आजभोलि टिभी, होम थेटर भएजस्तै सम्मानपत्र पनि सजिएकै हुनुपर्छ। जय हो तकनिकी क्रान्ति! जसले मुद्रण व्यवस्थालाई यति सस्तो बनाइदिएको छ कि आज एउटा सम्मान वा प्रशस्ति पत्र छाप्नुपरे 15 रुपियॉं पनि खर्च पर्दैन। साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकारहरूको घरको गेटदेखि नै देखिन्छन् यस्ता एफोर, एथ्री आकारका लेमिनेटेड वा त फ्रेममा सजाइएका मल्टीकलर प्रमाण-पत्रहरू। कतिजना त आफैँ छापेर .... होस् त्यो कुरा अहिले नगरूँ... विषय भँगालिन्छ....।
अब मूल कुरा गरूँ न ममता दिदीको ममताको।
कुरा के भने - ममताको सरकार क्षमतामा आउने बित्तिकै पुरानो सरकारको समयमा भताभुङ्गै भएका साहित्य अकादमी, कला अकादमी अरू के-के सबै-सबै बौरेर उठ्न खोज्दैछन्। कत्ति राम्रो। यहॉंसम्म कि यसपालि त भानुजयन्ती पनि सरकारी पो भयो। धन्य हाजिरी लगाउने बही चाहिँ देखिएन। यसपालि हत्तार-हत्तार भयो अरे अर्कोपालिदेखि त महँगी भत्ता र यात्राभत्ताको पनि मेलोमेसो हुने होहल्ला छ। सरकारले यसरी नेपालीभाषीहरूलाई ममता देखाएको राम्रै हो भन्ने लाग्छ एकप्रकार सोंच्दा। आफ्नो सरकार भए त झन् कत्ति राम्रो हुनेथियो। अब कान्छा बाबु भए पनि बाबु नै त भन्नुपर्यो।
तर पहाड़का तथाकथित कलाकार, साहित्यकार, सर्जक अथवा के-के विशेषण दिइन्छ नि यस्ताहरूलाई ती सबैलाई एकदुइ कुरा सुनाउन मन के लागेको छ भने नि...
सुवास घिसिङको समयमा पनि यस्तै हुन्थ्यो। नेपाली भाषाको अकादमी, कलाको अकादमी सबै थिए। यहॉंसम्म कि पुरानो सरकारले त आफ्नो राजनीतिक दलका हितैषीहरूलाई मात्रै यस्ता अकादमीमा विराजमान गराएको अथवा पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरेको लाञ्छना पनि लाग्थ्यो। जसले पुरस्कार थाप्थे उ सीपीएम-को मान्छे भनिन्थ्यो। भानु पुरस्कार थाप्ने, सङ्गीत नाटक अकादमी पुरस्कार गुटुमुट्याउने ती साहित्यकार र कलाकारहरू आज पनि धेरैजना जिँउदै छन्। पुरस्कार थाप्ने त भए नै साथै ती पुरस्कार प्रदान गर्ने संस्था, बोर्ड, अकादमी, गुठीतिर पनि सरकारले मनले खाएको मान्छेलाई मनोनित गर्ने गर्थ्यो। तर हजुरहरूलाई थाहै हुनुपर्ने समयकालमा घिसिङ र बसुको हनिमुन फ्लप हुँदा त्यो पुरस्कार र सम्मान फेरि गलामा अड़्केको माछाको कॉंड़ा भएको थियो ती साहित्यका महान् हस्तीहरूलाई, कलाकार पारंगतहरूलाई। ती पद र ओहोदाहरू पनि घॉंड़ो भएको थियो। डा. जी. एस. योञ्जनलाई राम्ररी अनुभव छ यसको। स्कुल सर्भिस कमिसनको कुरा गरेको नि ... बङ्गाल सरकारको एस.एस.सी.। त्यतिखेर बङ्गालको पुरस्कार चाहिँदैन भनेर घिसिङले पुरस्कार समारोह बहिष्कार त गरेकै थिए साथसाथै जतिले थापेर सिटिङ रुममा झुण्ड्याएका थिए उनीहरू पनि घिसिङका प्यारा बन्नका लागि त्यसलाई फर्काउन तम्सिएका थिए। घिसिङको प्यारा बन्नकै लागि त हो कुरा सिधै गर्नु हो भने। जातिको लागि हो भने के उनीहरूले घिसिङको आदेश पर्खिरहनुपर्ने थियो होला र? अझै भन्नु हो भने बङ्गाल सरकारले दिएको थाप्ने कुनै कारण पनि थियो होला र? तर भन्नेहरूले भने साहित्य, कला, सिर्जना जस्ता विषयमा राजनीति गर्नु हुँदैन। यसो भन्दै थापेका थिए थाप्नेहरूले, आफैलाई सान्त्वना दिँदै बराहरू!
हेर्नुहोस्, कलाकारहरू! साहित्यकारहरू! सर्जकहरू! संसारमा जत्ति पनि क्रान्तिको बिगुल फुक्ने काम भएको छ कसले गरेको छ? अब यति पनि बताइरहनुपर्छ? र पनि सुन्नुहोस्, सबै यस्तै स्रष्टाहरूले गरेका हुन्। किनभने स्रष्टाहरू द्रष्टा हुन्छन्। देख्छन् उनीहरू। सुँघ्न सक्छन् उनीहरू भोलि-पर्सि, आगुँ, आगामी साल, आउने सयौँ वर्षमा के हुनसक्छ उनीहरूले देखिसकेका हुन्छन्। यसैले उनीहरूलाई विशेष दर्जा दिइन्छ, सम्मान दिइन्छ, मान-मर्यादासित राखिन्छ। यहॉंसम्म कि भारत सरकारले त संसद्मा 12 -वटा आसनमा यस्ता स्रष्टाहरूलाई मनोनयन प्रक्रियाद्वारा अथवा कुनै चुनाउ बिनै ससम्मान बिराजमान गराउनुपर्छ संविधानको प्रावधानअनुसार। यस्ता व्यक्तित्वहरूले बोलेको हरेक विषयलाई उद्धृत गरिन्छ। उनीहरूको वाक्यलाई महावाणी मानिन्छ। उनीहरूको टिप्पणी देशको र समाजको हितको लागि मान्य हुँदछ अनि सरकारले पनि एकपल्ट उनीहरूले गरेको पर्यवेक्षणलाई ध्यान दिएर सोच्ने काम गर्छ कुनै महत्त्वपूर्ण कामको पहल गर्नअघि।
अब एकछिन् यस्ता पुरुषहरू हाम्रो समाजमा को-को छन् खोज्ने काम गरिहेरूँ त...? सबैभन्दा पहिला नाम आउँछ .... हजुर... हजुर... ठिक सोच्नुभयो.... डा. इन्द्रबहादुर राई। उहॉंको विषयमा धेरै बोल्नु दिउँसै मोमबत्ती बाल्नु जस्तै हुन्छ। उनले यस्ता पदक, तकमा, पुरस्कार, उपहार, प्रशस्ति, प्रमाण त कति पाएका छन्-छन् त्यसको लेखाजोखा गर्नै मुस्किल पर्छ। यस्तै व्यक्तिहरूमा त्यसपछि आउनेहरूको नाम लिँदा अलिक बेर घोर्रिनुपर्ने अवस्था आउँछ...। अनि एकछिन्मा अर्को नाम आउँछ होइन.... होइन.... डा. कुमार प्रधान। कुमार प्रधानले पनि बङ्गाल सरकारको सम्मान मनग्गे थापेका छन्। त्यसपछि सानातिना साहित्यकार, कलाकारहरूको नाम थुप्रिन सक्छ। कतिजना आज पनि छन्, कति बितेर गए, कति जान लाग्दैछन्। बिचरा उनीहरूले बङ्गाल सरकारको विरोधमा मज्जाले कहिल्यै बोल्न पाएनन्। अब सर्जक भएर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पाएनन्, समालोचना गर्न सकेनन्, समीक्षा गर्नमा अवरोध लाग्यो भने कस्तो हुन्छ? एकपल्ट सोच्नुहोस् न कुकुर भएर भुक्नु पाएन भने कस्तो जुनी हुन्छ त्यो कुकुरको? तर उनीहरूले नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सकेनन् किनभने पुरस्कारको भारीले थिचेको जो थियो। कतिजनाले त घिसिङको करकापमा आएर मनले नमानी-नमानी फर्काए है तर! राशि फिर्ता नगरे पनि त्यो पदक र के-के चाहिँ फर्काएको निक्कै चर्चा भयो। पछि घिसिङ राज बन्द भएपछि वा बङ्गाल सरकार र घिसिङमाझ फेरि सुमधुर सम्बन्ध गॉंसिएपछि लुतो लागेको अकादमीलाई फेरि तङ्र्याउने काम भयो अनि पुनः शुरु भयो पुरस्कारको सिलसिला। यतिखेर घिसिङ डाउन भएको मौका छोपी फेरि घरी बुद्धदेवको हातबाट, घरी अशोक बाबुको बाहुलीबाट पुरस्कार थाप्न पुगे हाम्रा साहित्यकार, कलाकार, द्रष्टाहरू।
अब यसपालि यस्तै हुँदैछ। नेपाली अकादमी शुरु हुँदैछ नयॉं सरकारको प्रायोजनामा। लेखक-कविहरूको किताब धमाधम छाप्पिन्छन् अब। कलाकारहरूले मौलिने मौका पाउँछन्। सरकारी मान्यता पाउँछन्। नर्तकहरू कम्मर मर्काई-मर्काई नाच्नेछन्। सांस्कृतिक झॉंकीहरू निस्किनेछ। बङ्गला भाषामा भानुजयन्ती पनि मनाइन्छ सायद। कत्ति राम्रो कुरा। तर अब यसमा राजनीति छैन भन्नु हुन्छ भने तपाईँ द्रष्टा होइन भनेर ठोकुवा दिनसकिन्छ। कलामा केको राजनीति भन्नु हुन्छ भने नि नोबेल पुरस्कारको चयन प्रक्रियाको इतिहास मात्रै इन्टरनेटतिर ब्राउज गर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ त्यहॉं कस्तो राजनीति हुन्छ। अब इन्टरनेट चलाउन आउँदैन चाहिँ नभन्नुहोस् है द्रष्टाहरू भएपछि, अरूको अगाड़ि लाज हुन्छ नि। फेसबुकमा नानाथरिको कुरा गर्न भ्याउने सर्जकहरूले यस्तो कुरा गर्नु पाप पो लाग्छ त।
आजकल सिद्धान्तहरू, उखानहरू उल्टा भएका छन्। अघइघि एउटा कोटेसन निक्कै प्रख्यात थियो - मकुनै एउटा जातिलाई नास्नु छ भने त्यसको संस्कृति, साहित्य र कलालाई मास्नुपर्छफ भन्ने। किनभने संस्कृति, साहित्य र कला बिनाको जाति पुच्छर बिनाको कुकुर जस्तै हुन्छ कि के-के भनिन्थ्यो। आजभोलि त्यस्तो छैन। कलियुग हो, सरापहरू आशिर्वाद बन्छन्। यसैले मकसैलाई जरैदेखि उखेल्नु छ भने त्यसलाई यति धेरै लोलोपोतोमा राख कि उ लाचार भएर पाल्तु कुकुर बन्नेछफ भन्ने सिद्धान्त निक्कै चल्न थालेको छ। अब नेपालीभाषीहरू भन्दा आठ पुस्ता अघि रहेको जातिलाई यस्तो कुरा थाहा छैन होला? यसैले शुरु गर्यो बङ्गाल सरकारले अकादमीको पुनर्स्थापना। हामीहरू चाहिँ दार्जीलिङमा हुनुपर्छ र मङ्पुमा हुनुहुँदैन भनेर हानाथाप। वाह! यो त मआ बैल मुझे मार्फ भनेको हो नि तर यति कुरा पनि बुझ्न नसक्ने, आँकलन गर्न नसक्ने, एसेसमेण्ट गर्न नसक्ने द्रष्टाहरू कसरी द्रष्टाको पगरी गुथेर बॉंचिरहेका छन् त्यो एउटा अनौठो प्रश्न भएको छ। बङ्गालको स्लो पोइजन पिइरहेका छौँ भन्ने स्वाद थाहा पाउन नसक्नेहरूले कसरी आफूलाई सर्जक र द्रष्टा कहलाउने काम गर्नु?
भोलिको दिनमा अहिलेको सर्वशक्तिसम्पन्न राजनीतिक पार्टीको हनिमुन तृणमूल सरकारसित बिग्रेर गयो भने अनि पार्टी हाइकमानज्यूले बङ्गालको दयामाया चाहिँदैन भन्नुभयो भने पुरस्कार थाप्नेहरू के गर्नुहुन्छ? एउटा सानो प्रश्न तपाईँहरूलाई। साहित्य अकादमीका भवनहरूमा उत्तेजित जनताद्वारा आगो ताप्ने काम भयो भने के गर्नुहुन्छ? पुरस्कार थाप्नेहरूको घरबारमाथि आक्रमण भयो भने कसो गर्नुहुन्छ? अनि यस्तो हुँदैन भनेर तपाईँ द्रष्टाहरू के ग्यारेण्टी दिनसक्नुहुन्छ?
उसै पनि त सौतेनी आमाले पिलाएको दूधमा बिख हालेको छैन भनेर कसरी पत्याउनु? जबसम्म आफ्नै आमाले, आफ्नै सरकारले सम्मान र मर्यादा दिँदैन तबसम्म यो अर्काकी आमाको बाट माया-ममता थाप्नु के सॉंच्चै कलाकार, साहित्यकार, समाजसेवी, खेलाड़ीहरूलाई सुहाउँछ। यदि स्वाभिमानी हुनुहुन्छ भने कदापि सुहाउँदैन। फेरि आफ्नो सिर्जनाशक्तिको लागि त यस्ता पुरस्कार-सम्मानहरू पाउनैपर्छ, थाप्नैपर्छ भन्ने कुनै अनिवार्य योग्यता पनि त छैन होइन। भोलिको दिनमा तपाईँले कतिवटा पुरस्कार पाउनुभएको थियो भन्ने कुराको गन्ती हुन्छ कि तपाईँले के काम गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको चर्चा हुन्छ?
यसरी पुरस्कार र सम्मान पाउँदा प्रतिभाहरूले प्रेरणा र प्रोत्साहन पाउँछन् भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कलाकार होइन भन्न सकिन्छ। किनभने प्रेरणा र प्रोत्साहनको लागि पुरस्कार प्राथमिक आवश्यकता कदापि होइन। बाल्मीकिले कुन पुरस्कार पाए? सुकरातलाई कुन संस्थाले अभिनन्दन गर्यो? कालिदासले संस्कृत अकादमी पुरस्कार कुन साल पाएका थिए? बाबा फाल्केले फिल्मफेयर पुरस्कार पाएका थिए?
हामीले आफ्नै आँखाले नेपालीभाषी यस्ता प्रतिभावान् साहित्यकार, कलाकार, सर्जकहरू देख्ने मौका पाएका छौँ जसले कहिल्यै कुनै पुरस्कार र सम्मान पाएका छैनन्, आशा पनि गरेनन् तर उनीहरूको योगदान मरुञ्जेलसम्म रहिरहेको छ।
अब सर्जकहरू एकपल्ट सोच्नुहोस्। अरूले दिएको पूर्वाधारमा साहित्य सिर्जिन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने छिमेकी राज्य सिक्किमको साहित्य अकादमीको उदाहरण हेर्नुहोस्। सिँगै राज्य नै नेपालीभाषी भएको ठाउँमा नेपाली भाषाको प्रगति कत्तिको भइरहेको छ सो त्यहॉंको अन द स्पट भिजिट गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ। सारा भारतमा आज सिक्किम नेपाली साहित्य र कलाको अगुवा बन्नुपर्ने होइन? किन बन्न सकेको छैन? सिर्जनाको लागि सरकारी संरक्षणको आवश्यकता प्रथम आवश्यकता कहिल्यै पनि हुनसक्तैन। सङ्गठनको दरकार पर्दैन प्रतिभाको लागि। काला वर्णको जातिले कसको संरक्षण पाएको थियो र आज ब्रेक डांस विश्वविख्यात भयो? कुन पुरस्कार पाएका थिए र खेलकुदमा सदैव अघि छन् उनीहरू? विश्वका थुप्रै महान् पुरस्कारहरूको चयन गरिँदा चीनी र अन्य एसियालीहरूलाई छुट्याउने काम गरिन्छ। तब के उनीहरूले पुरस्कार पाएनन् भनेर आफ्नो काम गर्न छाड़ेका छन्? अझ दोब्बर काम गरेर देखाइरहेका छन्।
स्रष्टाहरूलाई त यस्ता पुरस्कार थाप्दै गर्दा कुरीकुरी लाग्नुपर्ने। सर्जकहरूले त पुरस्कारतिर ध्यानै नदिनुपर्ने। मपुरस्कार पाएपछि मेरो कॉंधमा अझै धेरै जिम्मेवारी बढ़ेर गएको छफ भन्ने दुइशब्द भाषण दिन लाज लाग्नुपर्ने सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई। उसो भए पुरस्कार नपाएको भए चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी होइन त्यो? पुरस्कार प्रदान गरेर त परोक्ष रुपमा मअब भयो, थान्को लागेर बस्फ भनेजस्तो पो लाग्नुपर्ने होइन? लाइफटाइम एचिभमेन्ट भनेर पुरस्कार दिन्छन्। मतिमीले सब गरिसक्यौ, अब बिसाऊफ भनेको हो। मरेको माथि कात्रो हो यो। सर्जकहरू कहिल्यै पनि थाक्दैनन्। मप्रतिभाहरूलाई जिउँदैमा सम्मान र कदर गरिनुपर्छ नत्र उनीहरूको मूल्याङ्कन हुँदैन र उनीहरू मुर्झाएर जान्छन्फ भन्ने गफ धेरैले हॉंक्ने गर्छन्। प्रतिभा कहिल्यै पनि मुर्झाउँदैन। उ कहिल्यै पनि मूल्याङ्कनको पछाड़ि दौड़ँदैन। खुशवन्त सिंहले धेरै सम्मान र पुरस्कार पाए तर उनको लेखनको जिम्मेवारी सधैँ एकनासे नै रहेको छ। पुरस्कार पाउनअघि पनि उनले त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गरेर लेखे जुन पुरस्कार पाएपछि गर्दैछन्। आफ्नो जीवनको अन्तिम श्वास फेरिरहेको समयमा पनि उनी आफ्नो शारीरिक ताकतले भ्याएजत्ति लेख्ने काम गरिरहेका छन्।
हाम्राहरूले कहिले सिक्ने यस्ता कुराहरू? हामी त अहिले पनि पुरस्कारकै लागि लेख्छौं, आफ्नो सम्मान भएन भनेर गनगन गर्छौँ। आफ्नो प्रतिभाको सही मूल्याङ्कन भएन भनेर रिसाउँछौं। अनि कुन दिन कसले कुन स्वार्थपूर्ण उद्देश्यले 15 रुपियॉंमा पाउने सम्मान-पत्र चड़ाउँछ त्यो थाप्न पुग्छौं 15 सय खर्च गरेर। यहॉंसम्म कि कतिजना त पैसा तिरेर पनि पुरस्कार थाप्छन् भन्ने सुनिएको छ ... यसबारे आउने अङ्कमा है...।
No comments:
Post a Comment