युवा मोर्चाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड्को आन्दोलनलाइ अघि बडाउँनेनै हो ?
डी० के० वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुंग 24 नोभेम्बेर : दार्जीलिंग पहाडमा अब पुन: गोजमुमो पार्टीको भात्री संगठन युवा मोर्चाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड्को आन्दोलनलाइ अघि बडाउँने घोषणा गरेपछि राजनैतिक हावा तातिने छाँट देखा परेको छ। युवा मोर्चाको आन्दोलनलाइ मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंगले पनि अघि बडाउँने निर्देश दिएको छ। मोर्चा प्रमुख गुरुंगको निर्देश पाएका युवा मोर्चा कार्यकर्ताहरुले आगमी 18 दिसम्बरमा मंग्पुमा हुने जनसभाबाट आन्दोलनको घोषणा गर्ने भएको छ। अबहुने गोर्खाल्यण्ड्को आन्दोलन क्स्तो हुने हो अहिलेनै भन्न नसके पनि यस घोषणाले पहाडको राजनैतिक हावा तातिने स्पष्ट बनेको छ ।
घरि घरि बिसाउँदै गरिने आन्दोलनले के कति उपलब्धी हासिल गर्ने हुन त्यो पनि भविष्यकै गर्भमा लुकेको छ। यता युवा मोर्चा आन्दोलनलाइ अघि बडाउँन अहिले निकै उत्साहित देखिएको छ। गोर्खाहरुको जातिय अस्तित्व केवल छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड्ले मात्र हुन सक्ने सोचेर नै युवा मोर्चाले अबको आन्दोलनमा निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्ने पनि युवा मोर्चाको दाबी रहेको छ। युवा मोर्चाले गर्ने आन्दोलनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड ल्याउने हो होइन तर गोजमुमोले सही गरेको जीटीएको सम्झौतामा भने निश्चयनै प्रभाव पर्ने छाँट देखिएको छ।
बिगतमा पहाडको निम्ति गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सुवास घिसिंगले छैटौँ अनुसुचीको निम्ति सम्झौता गरेको जस्तै कतै युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड्को आन्दोलनले पनि जीटीएको सम्झौतामा असर पार्ने होइन भन्ने पनि मानिसहरुले शंका ब्यक्त गरिरहेका छन। पहाडको बिकाशको निम्ति गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन नभएसम्म जीटीए थाप्ने मोर्चाले आजसम्म जीटीएकोको पुर्ण क्षमता पाउँन सकेको छैन। 19 जुलाइमा जीटीएको सम्झौता भएपछि पहाडमा यो तत्काल लागु हुने जस्तै उत्साह देखा परेको थियो तर, यसमा आजसम्म राज्यपालले पनि सही गरेका छैनन। सही भएको 5 महिनाको भइसक्दा पनि यसमा राज्यपालले सही नगर्नु को कारण हो त्यो पनि कसैलाइ थाहा हुन सकेको छैन। पहाडको बिकाशको निम्ति ज़ीटीए एउटा बलियो आधार रहेको बताउँने मोर्चा नेताहरु पनि जीटीएको गठनमा बिलम्ब भएकोले बिस्तारै रुष्ट बन्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले कस्तो मोड लिने हो त्यो निकै चाखलाग्दो बन्दै गइरहेको छ।
छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति गठन भएको गोजमुमोले आन्दोलनको गतिसंगै पछिबाट गोर्खाल्याण्ड राज्य सोझै नहुने छाँट देखेपछि एउटा बैकल्पिक ब्यवस्था जीटीएमा सम्झौता गरेको थियो। मोर्चाले जीटीएमा सम्झौता गरे पनि आन्दोलनलाइ भने जारी राखेको पनि घोषणा गरेको थियो। यद्यपी जीटीएको सम्झौता पछि भने आन्दोलनमा सिथिलता आएको थियो। थप पहाडमा बिधानसभा चुनाव भएपछि झन गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा अघोषित बिरामनै लागेको थियो। अहिले आएर उत्तर प्रदेशलाइ चार राज्यहरुमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव पारित भए पछि दार्जीलिंग पहाडमा पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको आगो सल्किने छाँट देखिएको थियो। मोर्चाले जीटीए थापेको कारण आन्दोलन गर्न नसक्ने मानिसहरुले आशंका ब्यक्त गरेको भए पनि युवा मोर्चाले भने आन्दोलनलाइ आफ्नो काँधमा लिँदै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेर बिपक्षी दलहरुलाइ गतिलो चुनौति दिएको छ।
उत्तर प्रदेशलाइ चार राज्यहरुमा बिभाजन गरे दार्जीलिंग पहाड पनि छुट्न नहुने यहाँको राजनैतिक दलहरुले माग गरिरहेको समयमा युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेर बिपक्षी दलहरुलाइ पनि गतिलो चुनौति त दिएको नै छ तर यस भन्दा पनि चाखलाग्दो भने मोर्चा र आबिपको सम्झौता के हुने हुन भन्ने कुरा चाखलाग्दो बन्न पुगेको छ। दार्जीलिंग पहाड लगायत तराइ डुवर्सको समान बिकासको निम्ति मोर्चा र आबिपले केहिदिन अघि गरेको सम्झौता अब युवा मोर्चाको आन्दोलनले कति लामो टिक्ने हुन त्यो भन्न नसके पनि आदिबासी बिकास परिषदले भने मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरे सम्बन्ध तोडिदिने अगावै घोषणा गरेको छ अनि यसै कुरालाइ यसले स्मरण गराएको छ्। यस्तो अवस्थामा एकातिर छुट्टै राज्यको प्रश्न रहेको छ भने अर्कोतिर आबिप सितको सम्बन्ध पनि रहेको छ। यदि आबिपले मोर्चासित सम्बन्ध तोडे तराई डुवर्समा पुन हिंसाहुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा दार्जीलिंगको राजनैतिक परिस्थिती कस्तो हुने हो त्यो पनि चाखलाग्दो बनेको छ।
डुर्वसको नेता जोन बारला समेत पाचको कुर्सीको निर्णय आगामी २६ तारीख - हाई पावर कमिटको हातमा बिरसा तिर्की
राजेश शर्मा, कालिमन्युज, जयगांउ २४ नभेम्बर । गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाले गत २००७ देखी अलग राज्यको मांगको आन्दोलन आरम्भ गरेर २०११ को १८ जुलाईमा आन्दोलनलाई बिराम दिए पछि केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोजमुमो बीच तिन महकुमा लिऐर सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताले डुर्वसको जनतालाई चिन्ताको बिच बजारमा छोडी दिऐको थियो} डुर्वसका जनतालाई जसरी भए पनि जीटीए भित्र अन्तरभुक्त हुनू अति आवस्यक हुदा उक्त क्षेत्रका गोजमुमोका नेताहरु लगायत सम्पूर्ण गोजमुमोको प्रयासमा डुर्वस आदिवासी बिकास परिषद संग सम्झौता गत ३० अक्रटोबरमा मंग्पंग्मा भएको थियो। तर उक्त सम्झौताले फेरी डुर्वस क्षेत्र लगायत सारा पहाडलाइ एक छुटै मोडमा ल्याएर उभ्याई दिएको छ। आविप र गोजमुमो माझको सम्झौताले केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोजमुमो बीच भएको त्रिपक्षीय वार्ताले दिएको नाम जीटीएलाई जीएटीए बनाउने वा बिकासको नामले गठन गर्ने प्रस्तावनाले पुन एक नया मोड लियो। आविपका शिर्षस्थ् नेताहरु माथी आविप राज्य समितिको दवाब र बतर्मान समयमा चली रहेको समस्याले डुर्वसको जनता अलमल्ल परेका छ्न ।
यसै समय आदिवासि बिकास परिषदको राज्य कमिटिका अध्यक्ष बिरसा तिर्की संग दुरभासमा चलीरहेको बिषयमाथी प्रश्न तेर्शाउदा उनले सिधा सोरमा डुर्वसको कुनै पनि भुभागमा अरु कसैको अधिकार नचल्ने बताए। तिनले भने आदिवासि जातिको पुर्खौलि बास स्थान हो जब कि आदिवासि जातिका पुर्वजहरुले उक्त स्थानमा भस्मे फाडी आजको डुर्वस बनाएक हुन तथा आज गएर उक्त स्थान आदिवासि जातिको हातबाट जानु दिने छैनौ। तिनले अझै बताए कि डुर्वसका जनता वा नेताहरुले बुझनु पर्छ कि गत १८ जुलाईमा केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोजमुमोले सयूक्त सम्झौता गरी तिन महकुमा लिएर जीटीए गठ्न गर्न् हस्ताक्षर गरी सकेको छ जब कि आज गएर फेरी कसरी उक्त नामलाई फेर बदल हुनू सक्छ। तिनले जीएटीए कदापी नहुने बताउदै डुर्वसमा बिकास हुन्छ भने छैटौ अनुसुचि भए भने मात्र हुने पनि ठोकुवा गरे।
तिनले डुर्वसको पांच नेताहरुलाई गत चार तारीखमा एउटा सोकज जोन बारला लगायत ३० अक्टुबरमा भऐको सयूक्त प्रेश कनफ्रेन्समा उपस्थीत नेताहरु माथी गरी सकेको थप जानकारी दिदै भने उनीहरुलाई यो थाहा हुनू पर्छ कि आदिवासि बिकास परिषदको सविधान अनुसार अध्यक्षको एप्रुबल लेटर लिदा उक्त लेटरमा पद्धमा रहने सदस्यहरु अरु अन्य राजनैतिक पार्टी संग हात मिलाउनु सकिदैन तथा कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनू सकिदैन भन्ने उलेखित गरेको अवगत गराए। उनीहरुको पद्ध वा कुर्सीको तय आगामी २६ तारीख कलकत्तामा हुने तिनले बताए। जोन बारलामा जाति प्रति सदभावना भएको भए उनले संगठनको सविधानको नियम उलंघन गर्दैन थिए होला भन्ने मंतव्य पोखे।
आविप-मोर्चाको सम्झौता बारला र गिरीको ‘नो कमेन्ट’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २४ नोभेम्बर| यदि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सम्झौतापछि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्यो भने जीएटीएको निम्ति भएको सम्झौतालाई रद्द गरिनेछ- गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र आदिवासी विकास परिषद्बीच भएको सम्झौताको दिन मङ्पङमा आविप क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलाले भनेका थिए| मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन विकासको निम्ति आविपसित सम्झौता गरेको हो-त्यसै दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले भनेका थिए|
अहिले परिस्थिति अलग भएको छ| यता मोर्चाले अहिले फेरि छुट्टैराज्यको आन्दोलनको शंखघोष गरेको छ अनि छुट्टैराज्यको आन्दोलन मोर्चाले गरे सम्झौता फिर्ता लिने बताउने जोन बारला अनि छुट्टैराज्यको निम्ति होइन विकासको निम्ति आविपसित हात मिलाएको बताउने रोशन गिरी दुवैले अहिले मीडियालाई 'नो कमेन्ट' भनिरहेका छन्| रोशन गिरीले भने, यस विषयमा म कुरा गर्न चहान्न| ठीक उता जोन बारलाले पनि त्यही वाक्य दोहोर्याए| अघिल्ला किटान र घोषणाहरू पछिल्ला दिनहरूमा विर्सने अनि जनमानसमा अन्योलता बनाइराख्ने खेलमा राजनैतिक अस्तित्व कायम राख्ने कुटनीति हुर्काउने परिस्थिति बनाउने आविप र मोर्चा दुवै तर एकार्काको राजनैतिक चलखेलबारे अन्योलमा रहेको देखिएको छ| अहिले दुवै दललाई सम्झौता 'घॉंडो' भइरहेको छ|
भर्खर मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङको डेलोबाट नगरपालिकापछि जीटीएको अनि जीटीएको चुनाउपछि ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुने बताउँदै भनिरहेका थिए, जीटीएमा १९९ र १९६ मौजा नपसी जीटीएको चुनाउ हुने छैन| यसैबाट तिनले आविपसितको सम्झौताबाट आस्था गुमाइसकेको स्पष्ट पारेका थिए| किन भने तिनले त्यसदिन आविपसित गरिएको सम्झौता अनुसार जीएटीएमा सम्पूर्ण तराई र डुवर्स अन्तरभुक्तिको कुरा गरेनन् तिनले पुरानै कुरा दोहोर्याउँदै जीटीए र १९९ मौजाको कुरा गरेका थिए| यता क्षेत्रीय आविपलाई पनि राज्य कमिटीको अस्वीकृतिले भताभुङ्ग पारिदिएको छ| क्षेत्रीय नेताहरूलाई दलबाट नै निलम्बन गरिदिएकोले जोन बारलाहरूको विचल्नी भइरहेको छ|
जोन बारलाले भने, सम्झौतालाई विश्वास गरेको छु| पार्टीको आ-आफ्नै नीति र सिद्धान्त हुन्छ| तर सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा पहिले आउँछ| राज्य सरकारसित कुरा राखिसकेका छौं, छुट्टैराज्य वा विकास कुनैमा एउटामा त सरकारले निर्णय गर्नैपर्छ| जोन बारलाबाट युवा मोर्चाको आन्दोलनको उद्देश्यका छनक पाइए पनि वास्तविकता के हो त्यो मोर्चालाई मात्र थाहा छ| तर जति नै प्रश्न गरेपनि मोर्चा महासचिवको एउटै कुरा रहेको छ-त्यो हो 'नो कमेन्ट'|
युवा मोर्चालाई फोरमको सुझाव ‘जीटीएको सम्झौता जलाऊ अनि आन्दोलन गर’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २४ नोभेम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एकपल्ट फेरि अन्योलपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको छ| केन्द्रिय कमिटीका महासचिव रोशन गिरीले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेका छन् अनि मायावतीले छुट्टैराज्य आन्दोलनकारीहरूको निम्ति आन्दोलनको वातावरण बनाउँदा गोर्खाल्याण्डको निम्ति आङ बॉंधेर निस्किएका मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भने अहिले तिनी जीटीएमा नै केन्द्रित रहेको बताइरहेका छन्|सोही दलको भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले भने जीटीएमा समर्थन पनि नरहेको अनि विरोध पनि नरहेको दोधारे कुरा गर्दै छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने भएको छ|
अब जनताले सचिव रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरेको अनि त्यसैमा विमल गुरूङको ध्यान केन्द्रित रहेको जीटीएलाई विश्वास गर्ने कि युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई विश्वास गर्ने कि आदिवासी विकास परिषदसित गरिएको सम्झौतालाई विश्वास गर्ने? यतिविध्न अन्योलता उत्पन्न गरिएको छ कि मोर्चालाई कताबाट बुझ्नुपर्ने अनि कताबाट विरोध गर्नुपर्ने विपक्षले भेउसमेत पाएको छैन| तर पिपल्स फोरमले भने सोझै युवा मोर्चालाई भनेको छ, यदि आन्दोलन नै गर्छ भने युवा मोर्चाले रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरेको जीटीएको सम्झौता जलाउ, राज्य र केन्द्रलाई जीटीएको सम्झौता खारेज गराउन बाध्य गराउ अनि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर| युवाशक्ति भएर केन्द्रिय कमिटी अनि यस कमिटीमा रहेका केही मौका खोर र बङ्गालका एजेन्टहरूको कुटनीतिलाई सफल बनाएर जनातको आकांक्षासित खेलवाड नगर| फोरमको पक्षमा महासचिव प्रवीण गुरूङले भने यसो भनेका हुन्| तिनले अझ सोझै भने, कि जनवरीदेखि छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्न पहाडमा अर्को राजनैतिक दल गठन हुने कुराले मोर्चा कॉंप्न थाल्यो? तिनले अझ भने, युवा मोर्चालाई थाहा छ कि छैन, छुट्टैराज्यको आन्दोलन पहाडमा हुँदैन|
पहाडमा सबै जनता छुट्टैराज्यको पक्षमा छन्, यसकारण छुट्टैराज्यको पक्षमा पहाडका जनताले शक्ति देखाउन परेको खण्डमा देखाउनेछन्| आन्दोलन त दिल्लीमा पो हुनुपर्छ| यसै पनि युवा मोर्चाले पहिले कोलकातामा अनि त्यसपछि दिल्लीमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन अघि जीटीएको सम्झौता खारेज गर्न अर्को आन्दोलन गर्नु पर्छ| छुट्टैराज्य माग्ने अनि जीटीए जस्तो टालटुले व्यवस्थाको विरोध गर्ने मदन तामङको हत्या गर्ने सङ्गठनको मातृ होस् कि, पितृ होस् वा भातृ होस् छुट्टैराज्य गर्छु भनेको सुहाउँदैन| छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्नेलाई मार्नेले फेरि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्छु भनेको के हो? जनताको सोझोपनको फाइदा उठाउनु हुँदैन|
तिनले जनता अनि युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने दल र सङ्गठनहरूलाई पनि भने, हत्याराले भजन गाउँदैमा समर्थन गरिहाल्नु हुँदैन| त्यो साधु हुँदैन| मोर्चाको केन्द्रिय होस् वा भातृ सङ्गठन होस् उसले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न अघि जीटीएको सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ| जनताको सामु सम्झौतापत्र जलाउनुपर्छ| गोर्खाल्याण्डको निम्ति चुनाउ जितेर जीटीए थाप्नेले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेको जीटीएको निम्ति सबैको समर्थन बटुलेको पनि हुनसक्छ| जीटीएको निम्ति चाप सृष्टि गरेको पनि हुनसक्छ किन भने मोर्चामा विश्वास गर्ने इमान्दारिता छैन| तिनले मोर्चाले फेरेको मुद्दाको विस्कुन लगाउँदै भने, पहिले गोर्खाल्याण्ड, त्यसपछि सेटअप, प्राधिकरण, गोर्खा-आदिवासी प्रदेश, जीटीए, जीएटीए अनि अहिले फेरि गोर्खाल्याण्ड| कुन कुन दलले कुन कुन मुद्दा कहिलेकहिले मोर्चालाई समर्थन गरेको छ? छातीमा हात राखेर सोंच्दा हुन्छ|
हस्ताक्षर गर्ने चुपचाप छन्, अध्यक्ष जीटीएमा नै केन्द्रित छन् अनि त्यसैको भातृ सङ्गठनले अध्यक्षको निर्देशमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्छौं भनेको के हो? यति राजनीति पनि नबुझ्ने समर्थकहरूले राजनीति नगरेको राम्रो|
घर-दैलोबाट नगरापलिकाले मैला उठाउने उठाएको मैला टिस्टामै फ्यॉंक्ने त?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, २४ नोभेम्बर|कालेबुङ नगरमा थुप्रिने मैलालाई अबउसो नगरपालिकाले मानिसहरूको घर दैलोबाट नै संग्रह गर्ने कार्य शुरू गर्ने मन बनाएको छ| नगरमा जताततै थुप्रिएको मैलालाई व्यवस्थित ढङ्गमा उठाउन आज महकुमा अधिकारीले एक बैठक बोलाएका थिए| नगर पार्षद-पार्षदिका, राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ-संस्था, शैक्षिक संस्थान प्रमुख आदिलाई निम्ताएको बैठकमा औंलामा गन्न सकिने मानिसहरूको मात्र उपस्थिति थियो| महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पाले बैठकमा बताए अनुसार सम्भव भए पहिलो दिसम्बर अथवा महिनाको बीचदेखि घर दैलोबाट नगरपालिकाले मैला बटुल्न शुरू गर्नेछ| जसको निम्ति प्रत्येक घरबाट दैनिक दुई रूपियॉं गरी महिनामा ६० रूपियॉं नगरपालिकालाई बुझाउन पर्नेछ| जसमा ५० प्रतिशत नगरपालिले राखेर ५० प्रतिशत मैला संग्रह गर्नेलाई दिइनेछ| यसको निम्ति कालेबुङ नगरको कूल २३ वटा वार्डहरूमा पछिबाट नगर प्रशासनले बैठक गर्नेछ|
होटल, रेस्टुरेन्ट, नर्सिङ होम, दोकान आदिबाट संग्रह गरिने राशिको दर भने अन्य घरहरूको भन्दा धेर हुने भएको छ| मैला घर दैलोबाट संग्रह गर्नअघि मानिसहरूले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी बुझेर दुइवटा ढ्वाङ्गमा कुहिने एकापट्टि अनि नकुहिने अर्कोपट्टि गरेर राख्नपर्ने महकुमा अधिकारीले बताएका छन्| घर-दैलोबाट मैला उठाउन प्रत्येक वार्डका समाजहरूका प्रतिनिधिहरूलाई वेरोगार तथा इच्छुक युवा-युवतीको नाम बुझाइदिने नगरपालिकाले अपिल गरेको छ| जसरी बाहनहरूमा कर संग्रह गर्न शुरू गरेपछि विस्तारै ट्राफिक व्यवस्थित हुँदैथ्यो भने अर्कोतिर कर संग्रह गर्ने मानिसहरूको राजीरोटी पनि चलिरहेको बताउँदै मैला उठाएर पनि धैरैको जीविकोपार्जन हुनसक्ने अधिकारीले बताए| तिनले भने, कालेबुङका मानिसहरूले नैतिक जिम्मेवारी बुझ्न अनिवार्य छ| नगर सुन्दर राख्नु प्रशासनको मात्र कर्तव्य होइन| मानिसहरूले जताभावी मैलाहरू फ्यॉंक्छन्, मैला थुप्रिएकोले झोडा बन्द हुन्छ अनि भल पैह्रो जान्छ| नालामा पानी नबगेर सडकमा बग्छ| सडक बनिएको बर्षदिन नपुग्दै भत्किन्छ अनि फेरि सडक बनाइदिएन भनेर प्रशासनलाई दोष्याउँछ|
पर्यटकहरूले एकपल्ट कालेबुङ हेरेपछि फेरि आउँन नसक्ने स्थिति भएको पनि तिनले बताए| कालेबुङको नगरको मैला कालेबुङ नगरपालिका बोर्डअघि निक्कै ठूलो चुनौती भएर उभिने बताउँदै तिनले आफूले 'ग्राउण्ड वर्क' तयार गरिदिएर बोर्डलाई सहयोग पुर्याइरहेको बताए| दार्जीलिङ-जलपाइगढी डेभलोपमेन्ट अथोरिटीले १९ नोभम्बरमा बैठक गरेर सिलगडीको डम्पिङको निम्ति ३०० करोडको प्रोजेक्ट तयार पारेर केन्द्र सरकारलाई पठाएको जसको केही प्रतिशत राज्य सरकारले बेहोर्ने बताइएको भएपनि कालेबुङमा मैलाको धेरै समस्या हुदॉंहुदै पनि कुरा नै नउठेकोमा माकपा नेता तारा सुन्दासले बैठकमा आपत्ति जनाए|
यदि कसैले अव्यवस्थित ढङ्गमा सडकमा मैला फ्यॉंके उनीहरूविरूद्ध कानुनी कार्वाही गरिनुपर्ने सुझाउ सुन्दासले राख्दै यसको निम्ति सचेतना अनि माइकिङ हुन आवश्यक रहेको बताए| नगरमा थुप्रिएको मैलालाई व्यवस्थित ढङ्गमा उठाएर नगर सुन्दर राख्न बैठकमा चर्चा परिचर्चा भएपनि मैला फ्यॉंक्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा नै भएन| नेवारगाउँस्थित निर्माणाधिन डम्पिङ ग्राउण्डतर्फ जाने बाटो भत्किएकै कारण आजसम्म डम्पिङ शुरू हुन नसकेको मात्र महकुमा अधिकारीले बताए| तिनले उठाएको मैला कहॉं फ्यॉंकिन्छ भन्नेबारे कुरोकन्थै गरेनन्| यस सम्बन्धमा तिनको मौनताले के भनिरहेको छ त? उठाइएको मैला टिस्टामा नै फ्यॉंकिन्छ भनिरहेको छैन? किन भने अहिलेसम्म नगरपालिकाले मैला टिस्टामा नै फ्यॉंकिरहेको छ| केही सङ्गठनहरूले पुरानो भालूखोपमा नै फ्यॉंक्नुपर्ने सुझाव नगरपालिकालाई दिइरहेको भए पनि उनीहरूको सुझाव अर्थहीन रहेको छ किन भने उनीहरूलाई भालूखोपको डम्पिङबारे पक्का जानकारी नै छैन| मैला त घरघरबाट उठाउने तर फ्यॉंक्ने कहॉं? अघिल्ला बैठकहरूमा झै आज पनि मुख्य समस्याबारे कुरा नै भएन| यसको अर्थ यो हुन्छ कि नगरपालिकाले घर दैलोबाट उठाएको मैला टिस्टामा नै फ्यॉंकिनेछ| यसर्थ, डम्पिङ नबनिञ्जेलसम्म टिस्टा नदी कालेबुङको मैलाले दिनोदिन प्रदुषित भइरहनेछ अनि सचेत भनिने नागरिकहरू आखा चिम्लेर अन्धा सरह बसिरहनेछन्|
‘भागोपलाई मोर्चाको विरोध छैन’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २४ नोभेम्बर| काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ, भनेजस्तो भागोपले मोर्चाले जीटीए थाप्दै गर हामी आन्दोलन गर्दै गर्छौं भन्दै अहिले राष्ट्रियस्तरमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने सर्वदलीय गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिसकेको छ| जसले अहिले देशभरि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने सङ्गठनहरूसित मिलेर कार्य गर्न शुरू गरिसकेको छ| भागोपले पहाडका सबै दललाई लिएर दुइपटक बैठक गरिसकेको छ अनि दुइपटक नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पनि बोलाइयो तर छुट्टैराज्यको आन्दोलन घिसिङले जस्तो 'ड्रप' नगरेको बारम्बार बताउने अनि मुद्दाबाट पछि नहटेको स्पष्टिकरण दिइबस्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बैठकमा आएन| यस सम्बन्धमा मोर्चाले मौनता सॉंधेको भए पनि मोर्चाकै एक नेता सामुएल गुरूङले भने आज स्पष्ट पारे, भागोपको पहलमा मोर्चाको विरोध छैन| किन भने छुट्टैराज्यको आन्दोलन जसले पनि गर्न सक्छ| तर यसको अर्थ यो होइन कि मोर्चाले मुद्दा छोड्यो अथवा मोर्चा छुट्टैराज्यको पक्षमा छैन| मोर्चाको आफ्नै कार्यक्रम छ|
मोर्चाले भागोपको बैठकमा सहभागिता दिएन तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि भागोपको पहललाई मोर्चाले विरोध गर्छ| हाम्रो समर्थन छ भागोपलाई| तिनले यता चलिरहेको आविप र मोर्चाबीचको सम्झौताको विरोधको सन्दर्भमा पनि भने, तराई र डुवर्समा आविपलाई मोर्चासित मिल्न दिने छैन| विरोधीहरू अघि पनि थिए अहिले पनि छन्| तर सानामसिना सङ्गठनहरूको विरोधले केही फरक पार्दैन किन भने मोर्चाले त्यहॉंका निर्णायक दल आदिवासी विकास परिषदसित नै सम्झौता गरिसकेको छ| अर्कोतिर तिनले त्यहीनेर जीटीएको सम्बन्धमा पनि भने, हाइपावरको सर्वेक्षण चलिरहेको छ| यसको रिपोर्ट आउने छ अनि जीटीएको अस्तित्व निश्चित हुने छ|
रेल्वे टिकट बुकिङ सेन्टरमा एकै व्यक्तिको आधिपत्य
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ २४ नोभेम्बर। दार्जीलिङ पहाडमा बिगत १८ वर्षदेखि रेल्वे टिकट बुकिङ सेन्टर एउटै व्यक्तिले चलाउँदै आएको कुरामा माकपा नेता तारा सुन्दासले आपत्ती जनाएका छन। रेल्वेको नियम अनुरुप प्रत्येक तीन वर्षमा उक्त बुकिङ सेन्टरको निम्ति टेण्डर गरिन्छ अनि नयाँ व्यक्तिलाई काम दिइन्छ। तर यता पहाडमा भने बिगत १८ वर्षदेखि एकै व्यक्तिले कसरी चलाई रहेका छन् भन्ने कुरामा रेल्वे बोर्ड पनि चकित बनेको कुरा आरटिआईले खुलासा गरेको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले उक्त बिषयमा आरटीआई मार्फत जानकारी मागेपछि यो कुराको खुलासा भएको पनि तिनले आज पत्रकारहरुलाई जनाए।
सुन्दासले यो कसरी भयो भन्ने प्रस्न गर्दै अब यथाशिघ्र नियम अनुरुप काम हुन पर्ने पनि माग गरे। तिनले कालेबुङमा ८ जुन १९९३ देखि सुरेन्द्र कुमार पारिकले रेल्वे टिकट बुकिङ चलाईरहेको बताउँदै यहाँ नियमको अवहेलना भएको पनि जनाए। यस दिसामा बिभागले यथाशिघ्र पहल गरेर अबोप्रान्त दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा शहिद हुनेहरु क्रमैले निता खवास, बिमला राई, बिक्की लामा अनि प्रमिला शर्माको परिवारलाई दिनुपर्ने पनि माग गरे। यस दिसामा बिभागले नयाँ टेण्डर गरेर नयाँ मानिसलाई काम दिनु भन्दा अघि सोहि व्यक्तिलाई तीन महिनाको निम्ति बडोत्तरी गरिदिएको अनि हाल उक्त तीन महिनाको समय पनि सकिएको कारण अब के हुने हो भन्दै यस दिसामा शहिद परिवारलाई रोजगारको अवसर दिनुपर्ने माकपा पार्टीको माग रहेको पनि बताए।
माकपा पार्टीले उक्त माग गरेतापनि दार्जीलिङ कङग्रेस पार्टीका अध्यक्ष के बी छेत्रीले भने रेल्वे बोर्डलाई पत्रचार गरेर पुन: पहिले देखिनै चलाउँदै आईरहेका मानिसहरुलाई नै दिनु पर्छ भन्ने माग गरेको पनि आरटीआईबाट नै खुलासा भएको पनि सुन्दासले जनाउँदै यसो हुनमा घोटालाको संकेत रहेको जनाए। उक्त कार्य सोहि ब्याक्तिलाई दिंदा अन्य मानिसहरुलाई अन्याय हुन्छ भनेर रेल्वे बोर्डले दिएको पत्रमा स्पष्ट लेखिएको देखाउँदै माकपा पार्टीले कुनै ब्यक्ति बिशेषलाई काखी च्याप्ने कार्य नगरेर गरिब मानिसहरुको पक्षमा बोल्ने गरेको पनि तिनले जनाए। यस बिषयमा आज रेल्वे मन्त्री दिने त्रीवेदी अनि रेल्वे राज्य मन्त्रीलाई पनि पत्राचार गरेर शहिद परिवारका मानिसहरुलाई दिनु पर्छ भन्ने माग गरेको पनि सुन्दासले थप जनाए।
गाडी चोरको पक्राउ
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ २४ नोभेम्बर। कालेबुङ पुलिसले खुबे सक्रियता अप्नाउँदै एक गाडी चोरलाई मारूती कार सितै पक्राउ गरन सफल बनेको छ। गत २१ नोभेम्बरको दिन यहाँको रिङकिङ पोङ रोडबाट अज्ञात चोरहरुले मारुती कार W.B 77-2782 चोरेर चम्टप कसेको थियो। वाहनका मालिकले थानामा वाहन चोरि भएको प्राथमीकि दर्ता गरे पछि खोजि अभियानमा लागेको कालेबुङ पुलिसले आज वाहन चोरलाई सिक्किम रम्फुबाट चाहन सितै पक्रउ गर्न सफल बन्यो।
गोप्य सुचनाको आधारमा पुलिसले रम्फुमा छापा मार्दा वाहन चोर समीर छेत्री(२२)लाई पक्राउ गरेको छ। तिनी कालेबुङ १३ माईल निवासी रहेको पुलिस सुत्रले जनाएको छ भने हाल तिनी रिनोक सिक्किममा धेरै वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। पक्रा परेका समीर छेत्रीको बिभिन्न थानाहरुमा चोरिको अभियोगमा अहिले पनि मुद्दा दर्ता रहेको थाहा लागेको छ भने कालेबुङ थानामा पनि कतिपय मुद्दा रहेको पुलिसले जनाएको छ। तिनलाई आज यहाँको अदालतमा पेश गरेर तीन दिनको पुलिस रिमांण्डमा लिएको छ भने यस कार्यमा अन्य गिरोहहरुको पनि हात हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गरिएको छ। वाहनलाई उद्दार गर्न अनि चोरलाई पक्राऊ गर्नमा कालेबुङ थाना आई सी को बिशेष सक्रियता रहेको थियो भने ए एस आई शरण सार्कीले तिनलाई पक्रन सफल बने।
Darjeeling civic board eyes upgrade - Hill municipality to ask for corporation status offered a decade ago
VIVEK CHHETRI AND AVIJIT SINHA, TT, Nov. 24: The Gorkha Janmukti Morcha will ask for “corporation” status for the Darjeeling municipality, a request that the government is likely to grant as a law related to the civic status upgrade had been amended during the Left regime.
Prospective chairperson of the Darjeeling municipality, the Morcha’s Amar Singh Rai, today said: “We will look into the issue of upgrading the municipality into a corporation. I have been going through the Kolkata Municipal Corporation Act and there should not be much problem in upgrading our municipality.”
A senior cabinet minister said the Mamata Banerjee-government was not against upgrading the civic status of Darjeeling. “We are not opposed to the idea of granting such status to the Darjeeling municipality. Let us receive a formal proposal and we will consider it in due course,” the minister said.
The Morcha has won uncontested the elections to Darjeeling, Kalimpong and Kurseong municipalities. Elections to the Mirik municipality will be held on December 11 after which the boards of all four civic bodies will be formed.
The corporation status for the Darjeeling was first proposed a decade ago by the earlier CPM government. But the proposal had been shot down by then DGHC chairperson Subash Ghisingh and his resistance had sparked a rebellion in his party, the GNLF, in 2001.
A corporation status would mean more funds for the civic body. “There is not much of a difference in the laws under which municipalities and corporations are governed. In case a municipality is upgraded, it increases the status of the town that it is in charge of and creates more funds options. It also gains some administrative powers and the right to make laws required to provide services to the area concerned,” said former municipal affairs minister Asok Bhattacharya.
The corporation issue had taken the hills by storm in 2001. D.K. Pradhan, who was then the GNLF chairperson of Darjeeling municipality and the brain behind the initiative to upgrade the municipality, was forced to resign from his civic post and ultimately from the party because of the corporation issue. One of the speculation doing the rounds then was that Ghisingh was scared of the power that the corporation and its mayor might yield.
“In Bengal, municipalities are graded on the basis of the population. But I had made several requests to the government then that an exception should be made for the hills where the population is scattered. Ultimately in 1998, the Darjeeling municipality was upgraded from Group D grade to Group A,” said Pradhan, who is now with the Morcha.
“On February 2, 2000, A.K. Dutta, the secretary of the municipal affairs department wrote (Memo No 87/MA/O/C-4/1A-1/2000) that the state government was considering upgrading the Darjeeling municipality into a corporation. He said a bill would be introduced soon,” said Pradhan.
But Ghisingh refused to accept the new status.
Former CPM minister Bhattacharya recalled that the State Municipal Corporation Act was finally amended in 2006 to create provisions for the formation of corporations in the hills.
“There was a demand from the hills to upgrade Darjeeling municipality to a corporation. On that basis, our government amended the West Bengal Municipal Corporation Act 2006 making certain exceptions to the general criteria for forming corporations in other parts of the state,” Bhattacharya said.
“The law was made, but it was not implemented. The GNLF refused to relent,” he added.
The corporation issue sparked a controversy within the GNLF. The party announced a one-person-one-post policy and asked Pradhan to resign as the chairman of the civic body. Pradhan was then the MLA of Darjeeling too. Pradhan rebelled and had got the majority of the GNLF ward commissioners on his side only to be betrayed at the last moment.
The new municipality board passed a resolution in 2003, stating that it did not want corporation status.
Bhattacharya said since the amendment had been already made, the new board only needed to pass a resolution and submit it to the state government.
Date with dream, Sikkim - Japanese student lives and learns Limboo life
TT, Gangtok, Nov. 24: Sikkim University’s first student from abroad finished his study and left the state today after experiencing the whole gamut of Limboo life and culture.
Tatsuki Shirai from Japan had joined Sikkim Government College in July last year to study sociology and Eastern Himalayas. It was a dream come true for the 23-year-old who had wanted from childhood to study abroad and know a different culture.
The student came to Sikkim on a scholarship from the Hitosubashi University in Tokyo. “I had a memorable stay in Sikkim. I felt at home here and I could fulfil my dream to study abroad,” said Shirai, who will rejoin Hitosubashi University in April to complete his fourth year of graduation in sociology and cultural anthropology.
He did one semester in Sikkim Government College and another in the department of sociology in Sikkim University.
“In Japan, we have to study four years to complete graduation. Most of my batch mates have already completed the course as they did not take the one-year break like me. But I don’t regret that I have missed one year. It was my childhood dream to study abroad. I didn’t want to study in established universities in the US and the UK. My aim was to explore a new world by studying in an unknown place with a different culture,” said Shirai, who can understand and speak Nepali now.
As part of his field studies at Sikkim University, Shirai has prepared a report on the life of the Limboos. “I have learnt a lot about the Limboos’ way of life with the main focus on the shamans,” he said.
Shirai visited Hee in West Sikkim and engaged himself in the everyday activities of the community from milking cows to preparing brew. Along with the tribal people, he would make food for pigs and pick up edible plants from the forest for dinner.
The student said the tribe’s way of life ensured that nothing became waste. “For their way of life, cyclical relation is very important. Nothing is a mere waste. Grains of maize are eaten by people, other parts are fed to pigs and cows. Cow dung is used as fertilisers and this seems in sharp contrast to the modern life, which is rather lineal; the use is always accompanied by the waste,” writes Shirai in his report.
He also devoted a chapter to the shamans, the intermediaries between the Limboos and nature, and their role in different aspects of the tribe, ranging from pujas to funerals.
Shirai plans to pursue masters in anthropology and return to Sikkim. “I want to do masters in cultural anthropology and Sikkim can be my area of interest. The field work will require at least one year as I have to experience the daily life of different communities in Sikkim,” he said.
Darjeeling bus stand cleared, owners irked
SNS, DARJEELING, 24 NOV: Tension gripped Darjeeling bus stand today as the administration removed the buses that were stranded in the area, acting on the announcement made a few days ago that declared the area around the bus stand as an unsafe zone. But the bus owners were unhappy, as they alleged that the district administration had acted without making proper arrangements for an alternative parking space. “This is a hasty decision the administration has taken. This would compound the problem rather than solve it,” said an aggrieved bus owner. However, the residents, by and large, are happy with the administration having acted on the announcement. “The pillars on which the bus terminus is standing have developed cracks. These seem to be on the brink of crumbling. If, by any chance, these collapse there would be several casualties, as around 25 people are doing trades and residing underneath the structure,” a resident of Darjeeling dwelling near the bus terminus said.
It has been learnt from the locals that the terminus was built in 1935. According to the administrative officials, the bus stand, spread over an area of 2,040 sq ft, would make way for a multi-purpose parking zone.
But the bus owners are sulking. By way of protest, they parked their buses horizontally just aside the main road today after the vehicles were removed from the bus stand. This further compounded traffic congestion. “The administrative step is arbitrary. They have given us no assurance as to an alternative parking space,” said the general secretary of the Local Mini Bus Owners’ Association, Mr Satyapriya Chettri.
Dividing Uttar-Pradesh: The Opening Of A Pandora's Box
Vidya Bhushan Rawat, Countercurrents.org, KalimNews, 23 November, 2011: Uttar-Pradesh state assembly in its shortest ever session of eleven minutes only passed a resolution for carving out four states from Uttar-Pradesh. The resolution has now gone to the Central government for their perusal. However, we all know, that this is not going to happen that easily for which our political pundits are making noises and parties going for and against it.
Let me be clear in the very beginning that I have no objection of Ms Mayawati raising the issue for political purposes. In politics you raise the issue in the people’s court and it is up to them how they react. Rajiv Gandhi went for a national poll immediately after Indira Gandhi’s assassination in October 1984 and won with a landslide majority. Gujarat Chief Minister used the same anti Muslim card for his comeback. Ayodhya’s issue raised by Advani and company finally help BJP to take its tally from 2 to 120 in Parliament and converted it to India’s main opposition party. So, political debate in India has stooped so low that we must not expect too much from them.
Now let us examine the issue of division of Uttar-Pradesh. One may ask this question as why should we only divide Uttar-Pradesh and reduce it to nothing. Politically Uttar-Pradesh is an important state for every political party and today, if we are witnessing the assertion among the DAlits and OBC political leadership all over the country, the credit goes to Uttar-Pradesh. In fact, Bihar comes second to Uttar-Pradesh as far as Dalit assertion and political understanding is concern. Today, BSP is the only party based on Ambedkarite principals (whether they work on it or not is not the question here but they claim to follow it), which is in power. In Maharastra, the RPIs failed and that too miserably forcing many of them to even form alliance with Shiv Sena. Can we ever imagine a party formed by Ambedkar and on his principals forming alliance with rabid anti dalit and anti Muslim party like Shiv Sena or MNS? Have we forgotten how Shiv Sena opposed violently the naming of Marathwada University in the name of Baba Saheb Ambedkar in the 1980s?
For us who have seen the danger of majoritarian politics, secular polity of India is thankful to Uttar-Pradesh and Bihar for successfully able to thwart the designs of communal fascist forces in the country. We all know that the Sangh Parivar and its offshoots are completely helpless in Uttar-Pradesh and Bihar at the moment as their hegemony has completely destroyed at least politically. The Dalits, OBCs and Muslims are building alliances and coming close. Uttar-Pradesh is the biggest laboratory for that. The second phase of Mandalisation process has already begun in Uttar-Pradesh. It is the reemergence of MBCs and Maha Dalits or excluded dalits. Nitish Kumar played a card in Bihar to gain from it but fortunately in UP, it is the emergence of these segments and they can play their own politics. So, it is second phase Mandal process where even the Mahadalits, MBCs and Pasamanda Muslims are joining hand for their political participation. With BSP increasingly tilting as Chamar-Brahmin alliance, the excluded Dalits and MBCs have no other option than to form an alliance and look for their future.
In this background comes the news of division of Uttar-Pradesh. There is no proof that smaller states are better governed or bigger states are worst. Why should then we have a huge country which is ungovernable? Should not we say that India is an unmanageable country? But then, every small identity that merges with India also gets benefit of its strength. It happen same to the states.
Question is not whether a state should be big or small. The real question is whether the people in the state want to live together or not. Whether there is a cultural difference or a feeling of isolation by one segment of people or not? We all know when Uttarakhand was created, I protested against it for the fear that the majoritarian upper castes will not allow the Dalits and OBCs to live peacefully. We all know how the condition of Dalits in Uttarakhand where no government till date have been able to spend the SCP meant for SC-STs. The money goes unspent. The job quota is not filled adequately and the social ostracisation of the community is enormous even when there is no physical intimidation in the hills. The conditions in Harit Pradesh or Paschim Pradesh are different. This is the fiefdom of the Jats and Gujjars. The Dalits here are predominantly depended on agricultural work. Ofcourse, they have also grown up but the relationship between them and the upper castes is well known here. In the Bundelkhand region Kurmis, Brahmins and Thakurs dominate. Violence against Dalits particularly the Kol tribal go unreported. The Poorvanchal is the region where BSP remained stronger but that too with the help of ‘poor’ ‘brahmins’ so we can understand how will it help them.
It is equally important to see how the state of Uttar-Pradesh can merge Faizabad, Pratapgarh and Sultanpur in the Poorvanchal State though historically they have been part of Avadh. In fact, before the capital of Avadh moved to Lucknow, Faizabad was its capital. Is not it a travesty of truth? Similarly, Agara, Kanpur and Allahbad should be nearer to Bundelkhand rather than Avadh Pradesh or Pooravanchal Pradesh.
It would have been great if the serious issue had discussion in the beginning so that people are well equipped with knowledge about the act. Secondly, do we hate Uttar-Pradesh that much that we want to eliminate the very name of Uttar-Pradesh itself. Third, why should only Uttar-Pradesh be divided? Why not other big states like Madhya Pradesh, Maharastra, West Bengal, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat and Bihar?
It is important to understand the dynamics of our political class. Even when the state can be divided for administrative reasons, let there be a state reorganization commission. There are a lot of unfulfilled agenda of the past. A place like Belgaum creates violence on the issue of Marathi verses Kannada in Karnataka. Why should a Marathi speaking town such as Belgaum be part of Karnataka? Similarly, the issue of Abohar and Fazilka in Punjab became bone of contention between Punjab and Haryana. We all know the issue of Naga areas in Manipur for which the state is still facing the blockade. Jammu and Ladhakh have nothing in common with Kashmir valley and have distinct cultural identity of their own.
India needs small states to govern efficiently. Ofcourse, India needs to increase its size of parliament too. India requires radical changes including that in our parliamentary structure. Problem is not just with the governance of state. Our states or parliament is not really representative of our communities. Despite sizeable presence in Uttar-Pradesh and Uttarakhand, the Tharus, one of the most celebrated tribes of our country, have just one member of assembly in Uttarakhand. Communities like Balmikis, Khatiks, Kols, Doms, Nais remain unrepresented. Many of the most marginal communities remain outside the realm of our parliamentary politics. So what will these new state offers to them? Frankly speaking, the new state might reduce the already diminishing Dalit-OBC representation so chances for the most marginalized one would be difficult to come. It needs to change India’s parliamentary system.
If we see the state of Chhatishgarh and Jharkhand, both are Adivasi dominated yet have been dominated by the non adivasis in political leadership. The least said about Jharkhand’s political leadership the best. In one night, Madhu Koda signed more than 300 deals which could never have happened in a state like Bihar. A big state is a challenge for officials as they fear mass protest if the political leadership is sidelined. A state like Uttar-Pradesh is bigger than many countries and therefore the chief minister of the state is respected and is relatively powerful. No official or bureaucrat can take her for granted but all these small states are being run by the coterie of bureaucrats or the chamchas of the political class. The experience shows that they are ruthless in tackling dissent and opposition.
Economically, most of these states are dependent on the Centre for financial support. Creation of new state poses great economic stress. Not only does it need new infrastructure, legislative assemblies, governor’s houses, bungalows etc. Our political class will not live in ordinary areas. In the fifties it was easier for new states to be developed as places like Lucknow, Hyderabad, Madras, Banglore, Thiruvnanathpuram had already had infrastructures for everything. But now the new states will be more burdens to people. Most importantly, in the new state, we will not have new leaders but the same old ones who have been sucking our blood all the time. Example from Uttarakhand, Jharkhand, Chhatishgarh and north east clearly indicate that they have become police state. It is also true that big corporate find is easier to tackle the political leadership in these states easily than in the bigger states.
While, I do not believe in the argument whether smaller states are better or big states are useful. The question should be addressed according to local demands, cultural issues and most importantly economic viabilities of such states. It would be better if Centre comes out with a specific time frame for a State Reorganisation Commission which should look into all aspect such interstate issues such as Bundelkhand and Poorvanchal which cannot be created just out of Uttar-Pradesh but will have to be carved out of Madhya Pradesh too. Lot of issues but if the petty politics takes over then the whole exercise would be too dangerous for the unity of the country. A country like India can accommodate more state and bigger parliament but for that we need serious discussion and a time found agenda and framework of SRC so that we can address the issue in the utmost national interest. Let the political parties not whip up passion and create a frenzy in the name of ‘small is best’, as it could prove contrary also because at the end the political leadership as well as the working class of each state in India will emerge from ourselves only. Hence , whether it is small or big, at the end of the day, it is we the people of India, who will provide leadership to these states. It is not going to come from anywhere else. There is no denial of fact that people today aspire for more decentralized power structure but at the same point of time, also look for safe guards of communities who have never got representation. So, India need a reorganization of not only its state, but its political system in entirety otherwise, these so called new states or small state will have the same elite dominating with much bigger brutality over minorities as they have been in the past. The issue of creation of states have to be based on demands of people and should not be imposed by the political leadership from the above. An empowered State Reorganisation Commission should be asked to look into it and till then we can make a moratorium on the issue, except the already decided issue of Telangana which need to be created based on popular demands of the people of the region. Denying that in the name of unity and integrity of Greater Telangana will be an injustice to the entire struggle of the people. Such generalization can damage the cause of unity of people. Uttar-Pradesh government’s issue is different as there is neither a mass movement nor a public revolt for creating so many states out of Uttar-Pradesh. Ofcourse, it is good that Ms Mayawati has given it a serious thought but it is equally important that the issue be debated widely and should not be resolved without a State Reorganisation Commission as the stake holders are not just in Uttar-Pradesh but also in other states.
*Vidya Bhushan Rawat is a human rights activist
डुर्वसको नेता जोन बारला समेत पाचको कुर्सीको निर्णय आगामी २६ तारीख - हाई पावर कमिटको हातमा बिरसा तिर्की
राजेश शर्मा, कालिमन्युज, जयगांउ २४ नभेम्बर । गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाले गत २००७ देखी अलग राज्यको मांगको आन्दोलन आरम्भ गरेर २०११ को १८ जुलाईमा आन्दोलनलाई बिराम दिए पछि केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोजमुमो बीच तिन महकुमा लिऐर सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताले डुर्वसको जनतालाई चिन्ताको बिच बजारमा छोडी दिऐको थियो} डुर्वसका जनतालाई जसरी भए पनि जीटीए भित्र अन्तरभुक्त हुनू अति आवस्यक हुदा उक्त क्षेत्रका गोजमुमोका नेताहरु लगायत सम्पूर्ण गोजमुमोको प्रयासमा डुर्वस आदिवासी बिकास परिषद संग सम्झौता गत ३० अक्रटोबरमा मंग्पंग्मा भएको थियो। तर उक्त सम्झौताले फेरी डुर्वस क्षेत्र लगायत सारा पहाडलाइ एक छुटै मोडमा ल्याएर उभ्याई दिएको छ। आविप र गोजमुमो माझको सम्झौताले केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोजमुमो बीच भएको त्रिपक्षीय वार्ताले दिएको नाम जीटीएलाई जीएटीए बनाउने वा बिकासको नामले गठन गर्ने प्रस्तावनाले पुन एक नया मोड लियो। आविपका शिर्षस्थ् नेताहरु माथी आविप राज्य समितिको दवाब र बतर्मान समयमा चली रहेको समस्याले डुर्वसको जनता अलमल्ल परेका छ्न ।
यसै समय आदिवासि बिकास परिषदको राज्य कमिटिका अध्यक्ष बिरसा तिर्की संग दुरभासमा चलीरहेको बिषयमाथी प्रश्न तेर्शाउदा उनले सिधा सोरमा डुर्वसको कुनै पनि भुभागमा अरु कसैको अधिकार नचल्ने बताए। तिनले भने आदिवासि जातिको पुर्खौलि बास स्थान हो जब कि आदिवासि जातिका पुर्वजहरुले उक्त स्थानमा भस्मे फाडी आजको डुर्वस बनाएक हुन तथा आज गएर उक्त स्थान आदिवासि जातिको हातबाट जानु दिने छैनौ। तिनले अझै बताए कि डुर्वसका जनता वा नेताहरुले बुझनु पर्छ कि गत १८ जुलाईमा केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोजमुमोले सयूक्त सम्झौता गरी तिन महकुमा लिएर जीटीए गठ्न गर्न् हस्ताक्षर गरी सकेको छ जब कि आज गएर फेरी कसरी उक्त नामलाई फेर बदल हुनू सक्छ। तिनले जीएटीए कदापी नहुने बताउदै डुर्वसमा बिकास हुन्छ भने छैटौ अनुसुचि भए भने मात्र हुने पनि ठोकुवा गरे।
तिनले डुर्वसको पांच नेताहरुलाई गत चार तारीखमा एउटा सोकज जोन बारला लगायत ३० अक्टुबरमा भऐको सयूक्त प्रेश कनफ्रेन्समा उपस्थीत नेताहरु माथी गरी सकेको थप जानकारी दिदै भने उनीहरुलाई यो थाहा हुनू पर्छ कि आदिवासि बिकास परिषदको सविधान अनुसार अध्यक्षको एप्रुबल लेटर लिदा उक्त लेटरमा पद्धमा रहने सदस्यहरु अरु अन्य राजनैतिक पार्टी संग हात मिलाउनु सकिदैन तथा कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनू सकिदैन भन्ने उलेखित गरेको अवगत गराए। उनीहरुको पद्ध वा कुर्सीको तय आगामी २६ तारीख कलकत्तामा हुने तिनले बताए। जोन बारलामा जाति प्रति सदभावना भएको भए उनले संगठनको सविधानको नियम उलंघन गर्दैन थिए होला भन्ने मंतव्य पोखे।
आविप-मोर्चाको सम्झौता बारला र गिरीको ‘नो कमेन्ट’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २४ नोभेम्बर| यदि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सम्झौतापछि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्यो भने जीएटीएको निम्ति भएको सम्झौतालाई रद्द गरिनेछ- गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र आदिवासी विकास परिषद्बीच भएको सम्झौताको दिन मङ्पङमा आविप क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलाले भनेका थिए| मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन विकासको निम्ति आविपसित सम्झौता गरेको हो-त्यसै दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले भनेका थिए|
अहिले परिस्थिति अलग भएको छ| यता मोर्चाले अहिले फेरि छुट्टैराज्यको आन्दोलनको शंखघोष गरेको छ अनि छुट्टैराज्यको आन्दोलन मोर्चाले गरे सम्झौता फिर्ता लिने बताउने जोन बारला अनि छुट्टैराज्यको निम्ति होइन विकासको निम्ति आविपसित हात मिलाएको बताउने रोशन गिरी दुवैले अहिले मीडियालाई 'नो कमेन्ट' भनिरहेका छन्| रोशन गिरीले भने, यस विषयमा म कुरा गर्न चहान्न| ठीक उता जोन बारलाले पनि त्यही वाक्य दोहोर्याए| अघिल्ला किटान र घोषणाहरू पछिल्ला दिनहरूमा विर्सने अनि जनमानसमा अन्योलता बनाइराख्ने खेलमा राजनैतिक अस्तित्व कायम राख्ने कुटनीति हुर्काउने परिस्थिति बनाउने आविप र मोर्चा दुवै तर एकार्काको राजनैतिक चलखेलबारे अन्योलमा रहेको देखिएको छ| अहिले दुवै दललाई सम्झौता 'घॉंडो' भइरहेको छ|
भर्खर मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङको डेलोबाट नगरपालिकापछि जीटीएको अनि जीटीएको चुनाउपछि ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुने बताउँदै भनिरहेका थिए, जीटीएमा १९९ र १९६ मौजा नपसी जीटीएको चुनाउ हुने छैन| यसैबाट तिनले आविपसितको सम्झौताबाट आस्था गुमाइसकेको स्पष्ट पारेका थिए| किन भने तिनले त्यसदिन आविपसित गरिएको सम्झौता अनुसार जीएटीएमा सम्पूर्ण तराई र डुवर्स अन्तरभुक्तिको कुरा गरेनन् तिनले पुरानै कुरा दोहोर्याउँदै जीटीए र १९९ मौजाको कुरा गरेका थिए| यता क्षेत्रीय आविपलाई पनि राज्य कमिटीको अस्वीकृतिले भताभुङ्ग पारिदिएको छ| क्षेत्रीय नेताहरूलाई दलबाट नै निलम्बन गरिदिएकोले जोन बारलाहरूको विचल्नी भइरहेको छ|
जोन बारलाले भने, सम्झौतालाई विश्वास गरेको छु| पार्टीको आ-आफ्नै नीति र सिद्धान्त हुन्छ| तर सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा पहिले आउँछ| राज्य सरकारसित कुरा राखिसकेका छौं, छुट्टैराज्य वा विकास कुनैमा एउटामा त सरकारले निर्णय गर्नैपर्छ| जोन बारलाबाट युवा मोर्चाको आन्दोलनको उद्देश्यका छनक पाइए पनि वास्तविकता के हो त्यो मोर्चालाई मात्र थाहा छ| तर जति नै प्रश्न गरेपनि मोर्चा महासचिवको एउटै कुरा रहेको छ-त्यो हो 'नो कमेन्ट'|
युवा मोर्चालाई फोरमको सुझाव ‘जीटीएको सम्झौता जलाऊ अनि आन्दोलन गर’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २४ नोभेम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एकपल्ट फेरि अन्योलपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको छ| केन्द्रिय कमिटीका महासचिव रोशन गिरीले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेका छन् अनि मायावतीले छुट्टैराज्य आन्दोलनकारीहरूको निम्ति आन्दोलनको वातावरण बनाउँदा गोर्खाल्याण्डको निम्ति आङ बॉंधेर निस्किएका मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भने अहिले तिनी जीटीएमा नै केन्द्रित रहेको बताइरहेका छन्|सोही दलको भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले भने जीटीएमा समर्थन पनि नरहेको अनि विरोध पनि नरहेको दोधारे कुरा गर्दै छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने भएको छ|
अब जनताले सचिव रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरेको अनि त्यसैमा विमल गुरूङको ध्यान केन्द्रित रहेको जीटीएलाई विश्वास गर्ने कि युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई विश्वास गर्ने कि आदिवासी विकास परिषदसित गरिएको सम्झौतालाई विश्वास गर्ने? यतिविध्न अन्योलता उत्पन्न गरिएको छ कि मोर्चालाई कताबाट बुझ्नुपर्ने अनि कताबाट विरोध गर्नुपर्ने विपक्षले भेउसमेत पाएको छैन| तर पिपल्स फोरमले भने सोझै युवा मोर्चालाई भनेको छ, यदि आन्दोलन नै गर्छ भने युवा मोर्चाले रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरेको जीटीएको सम्झौता जलाउ, राज्य र केन्द्रलाई जीटीएको सम्झौता खारेज गराउन बाध्य गराउ अनि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर| युवाशक्ति भएर केन्द्रिय कमिटी अनि यस कमिटीमा रहेका केही मौका खोर र बङ्गालका एजेन्टहरूको कुटनीतिलाई सफल बनाएर जनातको आकांक्षासित खेलवाड नगर| फोरमको पक्षमा महासचिव प्रवीण गुरूङले भने यसो भनेका हुन्| तिनले अझ सोझै भने, कि जनवरीदेखि छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्न पहाडमा अर्को राजनैतिक दल गठन हुने कुराले मोर्चा कॉंप्न थाल्यो? तिनले अझ भने, युवा मोर्चालाई थाहा छ कि छैन, छुट्टैराज्यको आन्दोलन पहाडमा हुँदैन|
पहाडमा सबै जनता छुट्टैराज्यको पक्षमा छन्, यसकारण छुट्टैराज्यको पक्षमा पहाडका जनताले शक्ति देखाउन परेको खण्डमा देखाउनेछन्| आन्दोलन त दिल्लीमा पो हुनुपर्छ| यसै पनि युवा मोर्चाले पहिले कोलकातामा अनि त्यसपछि दिल्लीमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन अघि जीटीएको सम्झौता खारेज गर्न अर्को आन्दोलन गर्नु पर्छ| छुट्टैराज्य माग्ने अनि जीटीए जस्तो टालटुले व्यवस्थाको विरोध गर्ने मदन तामङको हत्या गर्ने सङ्गठनको मातृ होस् कि, पितृ होस् वा भातृ होस् छुट्टैराज्य गर्छु भनेको सुहाउँदैन| छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्नेलाई मार्नेले फेरि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्छु भनेको के हो? जनताको सोझोपनको फाइदा उठाउनु हुँदैन|
तिनले जनता अनि युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने दल र सङ्गठनहरूलाई पनि भने, हत्याराले भजन गाउँदैमा समर्थन गरिहाल्नु हुँदैन| त्यो साधु हुँदैन| मोर्चाको केन्द्रिय होस् वा भातृ सङ्गठन होस् उसले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न अघि जीटीएको सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ| जनताको सामु सम्झौतापत्र जलाउनुपर्छ| गोर्खाल्याण्डको निम्ति चुनाउ जितेर जीटीए थाप्नेले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेको जीटीएको निम्ति सबैको समर्थन बटुलेको पनि हुनसक्छ| जीटीएको निम्ति चाप सृष्टि गरेको पनि हुनसक्छ किन भने मोर्चामा विश्वास गर्ने इमान्दारिता छैन| तिनले मोर्चाले फेरेको मुद्दाको विस्कुन लगाउँदै भने, पहिले गोर्खाल्याण्ड, त्यसपछि सेटअप, प्राधिकरण, गोर्खा-आदिवासी प्रदेश, जीटीए, जीएटीए अनि अहिले फेरि गोर्खाल्याण्ड| कुन कुन दलले कुन कुन मुद्दा कहिलेकहिले मोर्चालाई समर्थन गरेको छ? छातीमा हात राखेर सोंच्दा हुन्छ|
हस्ताक्षर गर्ने चुपचाप छन्, अध्यक्ष जीटीएमा नै केन्द्रित छन् अनि त्यसैको भातृ सङ्गठनले अध्यक्षको निर्देशमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्छौं भनेको के हो? यति राजनीति पनि नबुझ्ने समर्थकहरूले राजनीति नगरेको राम्रो|
घर-दैलोबाट नगरापलिकाले मैला उठाउने उठाएको मैला टिस्टामै फ्यॉंक्ने त?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, २४ नोभेम्बर|कालेबुङ नगरमा थुप्रिने मैलालाई अबउसो नगरपालिकाले मानिसहरूको घर दैलोबाट नै संग्रह गर्ने कार्य शुरू गर्ने मन बनाएको छ| नगरमा जताततै थुप्रिएको मैलालाई व्यवस्थित ढङ्गमा उठाउन आज महकुमा अधिकारीले एक बैठक बोलाएका थिए| नगर पार्षद-पार्षदिका, राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ-संस्था, शैक्षिक संस्थान प्रमुख आदिलाई निम्ताएको बैठकमा औंलामा गन्न सकिने मानिसहरूको मात्र उपस्थिति थियो| महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पाले बैठकमा बताए अनुसार सम्भव भए पहिलो दिसम्बर अथवा महिनाको बीचदेखि घर दैलोबाट नगरपालिकाले मैला बटुल्न शुरू गर्नेछ| जसको निम्ति प्रत्येक घरबाट दैनिक दुई रूपियॉं गरी महिनामा ६० रूपियॉं नगरपालिकालाई बुझाउन पर्नेछ| जसमा ५० प्रतिशत नगरपालिले राखेर ५० प्रतिशत मैला संग्रह गर्नेलाई दिइनेछ| यसको निम्ति कालेबुङ नगरको कूल २३ वटा वार्डहरूमा पछिबाट नगर प्रशासनले बैठक गर्नेछ|
होटल, रेस्टुरेन्ट, नर्सिङ होम, दोकान आदिबाट संग्रह गरिने राशिको दर भने अन्य घरहरूको भन्दा धेर हुने भएको छ| मैला घर दैलोबाट संग्रह गर्नअघि मानिसहरूले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी बुझेर दुइवटा ढ्वाङ्गमा कुहिने एकापट्टि अनि नकुहिने अर्कोपट्टि गरेर राख्नपर्ने महकुमा अधिकारीले बताएका छन्| घर-दैलोबाट मैला उठाउन प्रत्येक वार्डका समाजहरूका प्रतिनिधिहरूलाई वेरोगार तथा इच्छुक युवा-युवतीको नाम बुझाइदिने नगरपालिकाले अपिल गरेको छ| जसरी बाहनहरूमा कर संग्रह गर्न शुरू गरेपछि विस्तारै ट्राफिक व्यवस्थित हुँदैथ्यो भने अर्कोतिर कर संग्रह गर्ने मानिसहरूको राजीरोटी पनि चलिरहेको बताउँदै मैला उठाएर पनि धैरैको जीविकोपार्जन हुनसक्ने अधिकारीले बताए| तिनले भने, कालेबुङका मानिसहरूले नैतिक जिम्मेवारी बुझ्न अनिवार्य छ| नगर सुन्दर राख्नु प्रशासनको मात्र कर्तव्य होइन| मानिसहरूले जताभावी मैलाहरू फ्यॉंक्छन्, मैला थुप्रिएकोले झोडा बन्द हुन्छ अनि भल पैह्रो जान्छ| नालामा पानी नबगेर सडकमा बग्छ| सडक बनिएको बर्षदिन नपुग्दै भत्किन्छ अनि फेरि सडक बनाइदिएन भनेर प्रशासनलाई दोष्याउँछ|
पर्यटकहरूले एकपल्ट कालेबुङ हेरेपछि फेरि आउँन नसक्ने स्थिति भएको पनि तिनले बताए| कालेबुङको नगरको मैला कालेबुङ नगरपालिका बोर्डअघि निक्कै ठूलो चुनौती भएर उभिने बताउँदै तिनले आफूले 'ग्राउण्ड वर्क' तयार गरिदिएर बोर्डलाई सहयोग पुर्याइरहेको बताए| दार्जीलिङ-जलपाइगढी डेभलोपमेन्ट अथोरिटीले १९ नोभम्बरमा बैठक गरेर सिलगडीको डम्पिङको निम्ति ३०० करोडको प्रोजेक्ट तयार पारेर केन्द्र सरकारलाई पठाएको जसको केही प्रतिशत राज्य सरकारले बेहोर्ने बताइएको भएपनि कालेबुङमा मैलाको धेरै समस्या हुदॉंहुदै पनि कुरा नै नउठेकोमा माकपा नेता तारा सुन्दासले बैठकमा आपत्ति जनाए|
यदि कसैले अव्यवस्थित ढङ्गमा सडकमा मैला फ्यॉंके उनीहरूविरूद्ध कानुनी कार्वाही गरिनुपर्ने सुझाउ सुन्दासले राख्दै यसको निम्ति सचेतना अनि माइकिङ हुन आवश्यक रहेको बताए| नगरमा थुप्रिएको मैलालाई व्यवस्थित ढङ्गमा उठाएर नगर सुन्दर राख्न बैठकमा चर्चा परिचर्चा भएपनि मैला फ्यॉंक्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा नै भएन| नेवारगाउँस्थित निर्माणाधिन डम्पिङ ग्राउण्डतर्फ जाने बाटो भत्किएकै कारण आजसम्म डम्पिङ शुरू हुन नसकेको मात्र महकुमा अधिकारीले बताए| तिनले उठाएको मैला कहॉं फ्यॉंकिन्छ भन्नेबारे कुरोकन्थै गरेनन्| यस सम्बन्धमा तिनको मौनताले के भनिरहेको छ त? उठाइएको मैला टिस्टामा नै फ्यॉंकिन्छ भनिरहेको छैन? किन भने अहिलेसम्म नगरपालिकाले मैला टिस्टामा नै फ्यॉंकिरहेको छ| केही सङ्गठनहरूले पुरानो भालूखोपमा नै फ्यॉंक्नुपर्ने सुझाव नगरपालिकालाई दिइरहेको भए पनि उनीहरूको सुझाव अर्थहीन रहेको छ किन भने उनीहरूलाई भालूखोपको डम्पिङबारे पक्का जानकारी नै छैन| मैला त घरघरबाट उठाउने तर फ्यॉंक्ने कहॉं? अघिल्ला बैठकहरूमा झै आज पनि मुख्य समस्याबारे कुरा नै भएन| यसको अर्थ यो हुन्छ कि नगरपालिकाले घर दैलोबाट उठाएको मैला टिस्टामा नै फ्यॉंकिनेछ| यसर्थ, डम्पिङ नबनिञ्जेलसम्म टिस्टा नदी कालेबुङको मैलाले दिनोदिन प्रदुषित भइरहनेछ अनि सचेत भनिने नागरिकहरू आखा चिम्लेर अन्धा सरह बसिरहनेछन्|
‘भागोपलाई मोर्चाको विरोध छैन’
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २४ नोभेम्बर| काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ, भनेजस्तो भागोपले मोर्चाले जीटीए थाप्दै गर हामी आन्दोलन गर्दै गर्छौं भन्दै अहिले राष्ट्रियस्तरमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने सर्वदलीय गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिसकेको छ| जसले अहिले देशभरि छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने सङ्गठनहरूसित मिलेर कार्य गर्न शुरू गरिसकेको छ| भागोपले पहाडका सबै दललाई लिएर दुइपटक बैठक गरिसकेको छ अनि दुइपटक नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पनि बोलाइयो तर छुट्टैराज्यको आन्दोलन घिसिङले जस्तो 'ड्रप' नगरेको बारम्बार बताउने अनि मुद्दाबाट पछि नहटेको स्पष्टिकरण दिइबस्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बैठकमा आएन| यस सम्बन्धमा मोर्चाले मौनता सॉंधेको भए पनि मोर्चाकै एक नेता सामुएल गुरूङले भने आज स्पष्ट पारे, भागोपको पहलमा मोर्चाको विरोध छैन| किन भने छुट्टैराज्यको आन्दोलन जसले पनि गर्न सक्छ| तर यसको अर्थ यो होइन कि मोर्चाले मुद्दा छोड्यो अथवा मोर्चा छुट्टैराज्यको पक्षमा छैन| मोर्चाको आफ्नै कार्यक्रम छ|
मोर्चाले भागोपको बैठकमा सहभागिता दिएन तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि भागोपको पहललाई मोर्चाले विरोध गर्छ| हाम्रो समर्थन छ भागोपलाई| तिनले यता चलिरहेको आविप र मोर्चाबीचको सम्झौताको विरोधको सन्दर्भमा पनि भने, तराई र डुवर्समा आविपलाई मोर्चासित मिल्न दिने छैन| विरोधीहरू अघि पनि थिए अहिले पनि छन्| तर सानामसिना सङ्गठनहरूको विरोधले केही फरक पार्दैन किन भने मोर्चाले त्यहॉंका निर्णायक दल आदिवासी विकास परिषदसित नै सम्झौता गरिसकेको छ| अर्कोतिर तिनले त्यहीनेर जीटीएको सम्बन्धमा पनि भने, हाइपावरको सर्वेक्षण चलिरहेको छ| यसको रिपोर्ट आउने छ अनि जीटीएको अस्तित्व निश्चित हुने छ|
रेल्वे टिकट बुकिङ सेन्टरमा एकै व्यक्तिको आधिपत्य
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ २४ नोभेम्बर। दार्जीलिङ पहाडमा बिगत १८ वर्षदेखि रेल्वे टिकट बुकिङ सेन्टर एउटै व्यक्तिले चलाउँदै आएको कुरामा माकपा नेता तारा सुन्दासले आपत्ती जनाएका छन। रेल्वेको नियम अनुरुप प्रत्येक तीन वर्षमा उक्त बुकिङ सेन्टरको निम्ति टेण्डर गरिन्छ अनि नयाँ व्यक्तिलाई काम दिइन्छ। तर यता पहाडमा भने बिगत १८ वर्षदेखि एकै व्यक्तिले कसरी चलाई रहेका छन् भन्ने कुरामा रेल्वे बोर्ड पनि चकित बनेको कुरा आरटिआईले खुलासा गरेको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले उक्त बिषयमा आरटीआई मार्फत जानकारी मागेपछि यो कुराको खुलासा भएको पनि तिनले आज पत्रकारहरुलाई जनाए।
सुन्दासले यो कसरी भयो भन्ने प्रस्न गर्दै अब यथाशिघ्र नियम अनुरुप काम हुन पर्ने पनि माग गरे। तिनले कालेबुङमा ८ जुन १९९३ देखि सुरेन्द्र कुमार पारिकले रेल्वे टिकट बुकिङ चलाईरहेको बताउँदै यहाँ नियमको अवहेलना भएको पनि जनाए। यस दिसामा बिभागले यथाशिघ्र पहल गरेर अबोप्रान्त दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा शहिद हुनेहरु क्रमैले निता खवास, बिमला राई, बिक्की लामा अनि प्रमिला शर्माको परिवारलाई दिनुपर्ने पनि माग गरे। यस दिसामा बिभागले नयाँ टेण्डर गरेर नयाँ मानिसलाई काम दिनु भन्दा अघि सोहि व्यक्तिलाई तीन महिनाको निम्ति बडोत्तरी गरिदिएको अनि हाल उक्त तीन महिनाको समय पनि सकिएको कारण अब के हुने हो भन्दै यस दिसामा शहिद परिवारलाई रोजगारको अवसर दिनुपर्ने माकपा पार्टीको माग रहेको पनि बताए।
माकपा पार्टीले उक्त माग गरेतापनि दार्जीलिङ कङग्रेस पार्टीका अध्यक्ष के बी छेत्रीले भने रेल्वे बोर्डलाई पत्रचार गरेर पुन: पहिले देखिनै चलाउँदै आईरहेका मानिसहरुलाई नै दिनु पर्छ भन्ने माग गरेको पनि आरटीआईबाट नै खुलासा भएको पनि सुन्दासले जनाउँदै यसो हुनमा घोटालाको संकेत रहेको जनाए। उक्त कार्य सोहि ब्याक्तिलाई दिंदा अन्य मानिसहरुलाई अन्याय हुन्छ भनेर रेल्वे बोर्डले दिएको पत्रमा स्पष्ट लेखिएको देखाउँदै माकपा पार्टीले कुनै ब्यक्ति बिशेषलाई काखी च्याप्ने कार्य नगरेर गरिब मानिसहरुको पक्षमा बोल्ने गरेको पनि तिनले जनाए। यस बिषयमा आज रेल्वे मन्त्री दिने त्रीवेदी अनि रेल्वे राज्य मन्त्रीलाई पनि पत्राचार गरेर शहिद परिवारका मानिसहरुलाई दिनु पर्छ भन्ने माग गरेको पनि सुन्दासले थप जनाए।
गाडी चोरको पक्राउ
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ २४ नोभेम्बर। कालेबुङ पुलिसले खुबे सक्रियता अप्नाउँदै एक गाडी चोरलाई मारूती कार सितै पक्राउ गरन सफल बनेको छ। गत २१ नोभेम्बरको दिन यहाँको रिङकिङ पोङ रोडबाट अज्ञात चोरहरुले मारुती कार W.B 77-2782 चोरेर चम्टप कसेको थियो। वाहनका मालिकले थानामा वाहन चोरि भएको प्राथमीकि दर्ता गरे पछि खोजि अभियानमा लागेको कालेबुङ पुलिसले आज वाहन चोरलाई सिक्किम रम्फुबाट चाहन सितै पक्रउ गर्न सफल बन्यो।
गोप्य सुचनाको आधारमा पुलिसले रम्फुमा छापा मार्दा वाहन चोर समीर छेत्री(२२)लाई पक्राउ गरेको छ। तिनी कालेबुङ १३ माईल निवासी रहेको पुलिस सुत्रले जनाएको छ भने हाल तिनी रिनोक सिक्किममा धेरै वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। पक्रा परेका समीर छेत्रीको बिभिन्न थानाहरुमा चोरिको अभियोगमा अहिले पनि मुद्दा दर्ता रहेको थाहा लागेको छ भने कालेबुङ थानामा पनि कतिपय मुद्दा रहेको पुलिसले जनाएको छ। तिनलाई आज यहाँको अदालतमा पेश गरेर तीन दिनको पुलिस रिमांण्डमा लिएको छ भने यस कार्यमा अन्य गिरोहहरुको पनि हात हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गरिएको छ। वाहनलाई उद्दार गर्न अनि चोरलाई पक्राऊ गर्नमा कालेबुङ थाना आई सी को बिशेष सक्रियता रहेको थियो भने ए एस आई शरण सार्कीले तिनलाई पक्रन सफल बने।
Darjeeling civic board eyes upgrade - Hill municipality to ask for corporation status offered a decade ago
VIVEK CHHETRI AND AVIJIT SINHA, TT, Nov. 24: The Gorkha Janmukti Morcha will ask for “corporation” status for the Darjeeling municipality, a request that the government is likely to grant as a law related to the civic status upgrade had been amended during the Left regime.
Prospective chairperson of the Darjeeling municipality, the Morcha’s Amar Singh Rai, today said: “We will look into the issue of upgrading the municipality into a corporation. I have been going through the Kolkata Municipal Corporation Act and there should not be much problem in upgrading our municipality.”
A senior cabinet minister said the Mamata Banerjee-government was not against upgrading the civic status of Darjeeling. “We are not opposed to the idea of granting such status to the Darjeeling municipality. Let us receive a formal proposal and we will consider it in due course,” the minister said.
The Morcha has won uncontested the elections to Darjeeling, Kalimpong and Kurseong municipalities. Elections to the Mirik municipality will be held on December 11 after which the boards of all four civic bodies will be formed.
The corporation status for the Darjeeling was first proposed a decade ago by the earlier CPM government. But the proposal had been shot down by then DGHC chairperson Subash Ghisingh and his resistance had sparked a rebellion in his party, the GNLF, in 2001.
A corporation status would mean more funds for the civic body. “There is not much of a difference in the laws under which municipalities and corporations are governed. In case a municipality is upgraded, it increases the status of the town that it is in charge of and creates more funds options. It also gains some administrative powers and the right to make laws required to provide services to the area concerned,” said former municipal affairs minister Asok Bhattacharya.
The corporation issue had taken the hills by storm in 2001. D.K. Pradhan, who was then the GNLF chairperson of Darjeeling municipality and the brain behind the initiative to upgrade the municipality, was forced to resign from his civic post and ultimately from the party because of the corporation issue. One of the speculation doing the rounds then was that Ghisingh was scared of the power that the corporation and its mayor might yield.
“In Bengal, municipalities are graded on the basis of the population. But I had made several requests to the government then that an exception should be made for the hills where the population is scattered. Ultimately in 1998, the Darjeeling municipality was upgraded from Group D grade to Group A,” said Pradhan, who is now with the Morcha.
“On February 2, 2000, A.K. Dutta, the secretary of the municipal affairs department wrote (Memo No 87/MA/O/C-4/1A-1/2000) that the state government was considering upgrading the Darjeeling municipality into a corporation. He said a bill would be introduced soon,” said Pradhan.
But Ghisingh refused to accept the new status.
Former CPM minister Bhattacharya recalled that the State Municipal Corporation Act was finally amended in 2006 to create provisions for the formation of corporations in the hills.
“There was a demand from the hills to upgrade Darjeeling municipality to a corporation. On that basis, our government amended the West Bengal Municipal Corporation Act 2006 making certain exceptions to the general criteria for forming corporations in other parts of the state,” Bhattacharya said.
“The law was made, but it was not implemented. The GNLF refused to relent,” he added.
The corporation issue sparked a controversy within the GNLF. The party announced a one-person-one-post policy and asked Pradhan to resign as the chairman of the civic body. Pradhan was then the MLA of Darjeeling too. Pradhan rebelled and had got the majority of the GNLF ward commissioners on his side only to be betrayed at the last moment.
The new municipality board passed a resolution in 2003, stating that it did not want corporation status.
Bhattacharya said since the amendment had been already made, the new board only needed to pass a resolution and submit it to the state government.
Date with dream, Sikkim - Japanese student lives and learns Limboo life
 |
| Tatsuki Shirai. Picture by Prabin Khaling |
Tatsuki Shirai from Japan had joined Sikkim Government College in July last year to study sociology and Eastern Himalayas. It was a dream come true for the 23-year-old who had wanted from childhood to study abroad and know a different culture.
The student came to Sikkim on a scholarship from the Hitosubashi University in Tokyo. “I had a memorable stay in Sikkim. I felt at home here and I could fulfil my dream to study abroad,” said Shirai, who will rejoin Hitosubashi University in April to complete his fourth year of graduation in sociology and cultural anthropology.
He did one semester in Sikkim Government College and another in the department of sociology in Sikkim University.
“In Japan, we have to study four years to complete graduation. Most of my batch mates have already completed the course as they did not take the one-year break like me. But I don’t regret that I have missed one year. It was my childhood dream to study abroad. I didn’t want to study in established universities in the US and the UK. My aim was to explore a new world by studying in an unknown place with a different culture,” said Shirai, who can understand and speak Nepali now.
As part of his field studies at Sikkim University, Shirai has prepared a report on the life of the Limboos. “I have learnt a lot about the Limboos’ way of life with the main focus on the shamans,” he said.
Shirai visited Hee in West Sikkim and engaged himself in the everyday activities of the community from milking cows to preparing brew. Along with the tribal people, he would make food for pigs and pick up edible plants from the forest for dinner.
The student said the tribe’s way of life ensured that nothing became waste. “For their way of life, cyclical relation is very important. Nothing is a mere waste. Grains of maize are eaten by people, other parts are fed to pigs and cows. Cow dung is used as fertilisers and this seems in sharp contrast to the modern life, which is rather lineal; the use is always accompanied by the waste,” writes Shirai in his report.
He also devoted a chapter to the shamans, the intermediaries between the Limboos and nature, and their role in different aspects of the tribe, ranging from pujas to funerals.
Shirai plans to pursue masters in anthropology and return to Sikkim. “I want to do masters in cultural anthropology and Sikkim can be my area of interest. The field work will require at least one year as I have to experience the daily life of different communities in Sikkim,” he said.
Darjeeling bus stand cleared, owners irked
SNS, DARJEELING, 24 NOV: Tension gripped Darjeeling bus stand today as the administration removed the buses that were stranded in the area, acting on the announcement made a few days ago that declared the area around the bus stand as an unsafe zone. But the bus owners were unhappy, as they alleged that the district administration had acted without making proper arrangements for an alternative parking space. “This is a hasty decision the administration has taken. This would compound the problem rather than solve it,” said an aggrieved bus owner. However, the residents, by and large, are happy with the administration having acted on the announcement. “The pillars on which the bus terminus is standing have developed cracks. These seem to be on the brink of crumbling. If, by any chance, these collapse there would be several casualties, as around 25 people are doing trades and residing underneath the structure,” a resident of Darjeeling dwelling near the bus terminus said.
It has been learnt from the locals that the terminus was built in 1935. According to the administrative officials, the bus stand, spread over an area of 2,040 sq ft, would make way for a multi-purpose parking zone.
But the bus owners are sulking. By way of protest, they parked their buses horizontally just aside the main road today after the vehicles were removed from the bus stand. This further compounded traffic congestion. “The administrative step is arbitrary. They have given us no assurance as to an alternative parking space,” said the general secretary of the Local Mini Bus Owners’ Association, Mr Satyapriya Chettri.
Dividing Uttar-Pradesh: The Opening Of A Pandora's Box
Vidya Bhushan Rawat, Countercurrents.org, KalimNews, 23 November, 2011: Uttar-Pradesh state assembly in its shortest ever session of eleven minutes only passed a resolution for carving out four states from Uttar-Pradesh. The resolution has now gone to the Central government for their perusal. However, we all know, that this is not going to happen that easily for which our political pundits are making noises and parties going for and against it.
Let me be clear in the very beginning that I have no objection of Ms Mayawati raising the issue for political purposes. In politics you raise the issue in the people’s court and it is up to them how they react. Rajiv Gandhi went for a national poll immediately after Indira Gandhi’s assassination in October 1984 and won with a landslide majority. Gujarat Chief Minister used the same anti Muslim card for his comeback. Ayodhya’s issue raised by Advani and company finally help BJP to take its tally from 2 to 120 in Parliament and converted it to India’s main opposition party. So, political debate in India has stooped so low that we must not expect too much from them.
Now let us examine the issue of division of Uttar-Pradesh. One may ask this question as why should we only divide Uttar-Pradesh and reduce it to nothing. Politically Uttar-Pradesh is an important state for every political party and today, if we are witnessing the assertion among the DAlits and OBC political leadership all over the country, the credit goes to Uttar-Pradesh. In fact, Bihar comes second to Uttar-Pradesh as far as Dalit assertion and political understanding is concern. Today, BSP is the only party based on Ambedkarite principals (whether they work on it or not is not the question here but they claim to follow it), which is in power. In Maharastra, the RPIs failed and that too miserably forcing many of them to even form alliance with Shiv Sena. Can we ever imagine a party formed by Ambedkar and on his principals forming alliance with rabid anti dalit and anti Muslim party like Shiv Sena or MNS? Have we forgotten how Shiv Sena opposed violently the naming of Marathwada University in the name of Baba Saheb Ambedkar in the 1980s?
For us who have seen the danger of majoritarian politics, secular polity of India is thankful to Uttar-Pradesh and Bihar for successfully able to thwart the designs of communal fascist forces in the country. We all know that the Sangh Parivar and its offshoots are completely helpless in Uttar-Pradesh and Bihar at the moment as their hegemony has completely destroyed at least politically. The Dalits, OBCs and Muslims are building alliances and coming close. Uttar-Pradesh is the biggest laboratory for that. The second phase of Mandalisation process has already begun in Uttar-Pradesh. It is the reemergence of MBCs and Maha Dalits or excluded dalits. Nitish Kumar played a card in Bihar to gain from it but fortunately in UP, it is the emergence of these segments and they can play their own politics. So, it is second phase Mandal process where even the Mahadalits, MBCs and Pasamanda Muslims are joining hand for their political participation. With BSP increasingly tilting as Chamar-Brahmin alliance, the excluded Dalits and MBCs have no other option than to form an alliance and look for their future.
In this background comes the news of division of Uttar-Pradesh. There is no proof that smaller states are better governed or bigger states are worst. Why should then we have a huge country which is ungovernable? Should not we say that India is an unmanageable country? But then, every small identity that merges with India also gets benefit of its strength. It happen same to the states.
Question is not whether a state should be big or small. The real question is whether the people in the state want to live together or not. Whether there is a cultural difference or a feeling of isolation by one segment of people or not? We all know when Uttarakhand was created, I protested against it for the fear that the majoritarian upper castes will not allow the Dalits and OBCs to live peacefully. We all know how the condition of Dalits in Uttarakhand where no government till date have been able to spend the SCP meant for SC-STs. The money goes unspent. The job quota is not filled adequately and the social ostracisation of the community is enormous even when there is no physical intimidation in the hills. The conditions in Harit Pradesh or Paschim Pradesh are different. This is the fiefdom of the Jats and Gujjars. The Dalits here are predominantly depended on agricultural work. Ofcourse, they have also grown up but the relationship between them and the upper castes is well known here. In the Bundelkhand region Kurmis, Brahmins and Thakurs dominate. Violence against Dalits particularly the Kol tribal go unreported. The Poorvanchal is the region where BSP remained stronger but that too with the help of ‘poor’ ‘brahmins’ so we can understand how will it help them.
It is equally important to see how the state of Uttar-Pradesh can merge Faizabad, Pratapgarh and Sultanpur in the Poorvanchal State though historically they have been part of Avadh. In fact, before the capital of Avadh moved to Lucknow, Faizabad was its capital. Is not it a travesty of truth? Similarly, Agara, Kanpur and Allahbad should be nearer to Bundelkhand rather than Avadh Pradesh or Pooravanchal Pradesh.
It would have been great if the serious issue had discussion in the beginning so that people are well equipped with knowledge about the act. Secondly, do we hate Uttar-Pradesh that much that we want to eliminate the very name of Uttar-Pradesh itself. Third, why should only Uttar-Pradesh be divided? Why not other big states like Madhya Pradesh, Maharastra, West Bengal, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat and Bihar?
It is important to understand the dynamics of our political class. Even when the state can be divided for administrative reasons, let there be a state reorganization commission. There are a lot of unfulfilled agenda of the past. A place like Belgaum creates violence on the issue of Marathi verses Kannada in Karnataka. Why should a Marathi speaking town such as Belgaum be part of Karnataka? Similarly, the issue of Abohar and Fazilka in Punjab became bone of contention between Punjab and Haryana. We all know the issue of Naga areas in Manipur for which the state is still facing the blockade. Jammu and Ladhakh have nothing in common with Kashmir valley and have distinct cultural identity of their own.
India needs small states to govern efficiently. Ofcourse, India needs to increase its size of parliament too. India requires radical changes including that in our parliamentary structure. Problem is not just with the governance of state. Our states or parliament is not really representative of our communities. Despite sizeable presence in Uttar-Pradesh and Uttarakhand, the Tharus, one of the most celebrated tribes of our country, have just one member of assembly in Uttarakhand. Communities like Balmikis, Khatiks, Kols, Doms, Nais remain unrepresented. Many of the most marginal communities remain outside the realm of our parliamentary politics. So what will these new state offers to them? Frankly speaking, the new state might reduce the already diminishing Dalit-OBC representation so chances for the most marginalized one would be difficult to come. It needs to change India’s parliamentary system.
If we see the state of Chhatishgarh and Jharkhand, both are Adivasi dominated yet have been dominated by the non adivasis in political leadership. The least said about Jharkhand’s political leadership the best. In one night, Madhu Koda signed more than 300 deals which could never have happened in a state like Bihar. A big state is a challenge for officials as they fear mass protest if the political leadership is sidelined. A state like Uttar-Pradesh is bigger than many countries and therefore the chief minister of the state is respected and is relatively powerful. No official or bureaucrat can take her for granted but all these small states are being run by the coterie of bureaucrats or the chamchas of the political class. The experience shows that they are ruthless in tackling dissent and opposition.
Economically, most of these states are dependent on the Centre for financial support. Creation of new state poses great economic stress. Not only does it need new infrastructure, legislative assemblies, governor’s houses, bungalows etc. Our political class will not live in ordinary areas. In the fifties it was easier for new states to be developed as places like Lucknow, Hyderabad, Madras, Banglore, Thiruvnanathpuram had already had infrastructures for everything. But now the new states will be more burdens to people. Most importantly, in the new state, we will not have new leaders but the same old ones who have been sucking our blood all the time. Example from Uttarakhand, Jharkhand, Chhatishgarh and north east clearly indicate that they have become police state. It is also true that big corporate find is easier to tackle the political leadership in these states easily than in the bigger states.
While, I do not believe in the argument whether smaller states are better or big states are useful. The question should be addressed according to local demands, cultural issues and most importantly economic viabilities of such states. It would be better if Centre comes out with a specific time frame for a State Reorganisation Commission which should look into all aspect such interstate issues such as Bundelkhand and Poorvanchal which cannot be created just out of Uttar-Pradesh but will have to be carved out of Madhya Pradesh too. Lot of issues but if the petty politics takes over then the whole exercise would be too dangerous for the unity of the country. A country like India can accommodate more state and bigger parliament but for that we need serious discussion and a time found agenda and framework of SRC so that we can address the issue in the utmost national interest. Let the political parties not whip up passion and create a frenzy in the name of ‘small is best’, as it could prove contrary also because at the end the political leadership as well as the working class of each state in India will emerge from ourselves only. Hence , whether it is small or big, at the end of the day, it is we the people of India, who will provide leadership to these states. It is not going to come from anywhere else. There is no denial of fact that people today aspire for more decentralized power structure but at the same point of time, also look for safe guards of communities who have never got representation. So, India need a reorganization of not only its state, but its political system in entirety otherwise, these so called new states or small state will have the same elite dominating with much bigger brutality over minorities as they have been in the past. The issue of creation of states have to be based on demands of people and should not be imposed by the political leadership from the above. An empowered State Reorganisation Commission should be asked to look into it and till then we can make a moratorium on the issue, except the already decided issue of Telangana which need to be created based on popular demands of the people of the region. Denying that in the name of unity and integrity of Greater Telangana will be an injustice to the entire struggle of the people. Such generalization can damage the cause of unity of people. Uttar-Pradesh government’s issue is different as there is neither a mass movement nor a public revolt for creating so many states out of Uttar-Pradesh. Ofcourse, it is good that Ms Mayawati has given it a serious thought but it is equally important that the issue be debated widely and should not be resolved without a State Reorganisation Commission as the stake holders are not just in Uttar-Pradesh but also in other states.
*Vidya Bhushan Rawat is a human rights activist
No comments:
Post a Comment