ABAVP and GJM unity intact.....आविप-मोर्चा एकै ठाउँ विकासको निम्ति आन्दोलन गर्ने...छुट्टै राज्यको विरोधमा मोर्चा?...दिसम्बरदेखि क्रामाकपाको कार्यक्रम शुरू...सम्झौताले आन्दोलनलाई रोक्दैन-राई...Hearing on tribal land - Adivasis get chance to prove claims

ABAVP and GJM unity intact

Rajesh Sharma, KalimNews, Nagarkatta, 27 November : Gorkha Janmukti Morcha once again proved its alliance with Akhil Bharatiya Adivasi Vikash Parishad intact. During a programme organised by ABAVP at Nagarkatta Roshan Giri and Dr H.B.Chhetri MLA were present in the programme to commemorate the 136th birth anniversary of Bir Birsa Munda at European club ground of Nagarkatta where the John Barla and other top brass leaders of ABAVP too were present. They confirmed they will abide by the Mongpong agreement and approach centre for reviews for the formation of GATA.

आविप-मोर्चा एकै ठाउँ विकासको निम्ति आन्दोलन गर्ने

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २६ नोभेम्बर| छुट्टैराज्यको निम्ति होइन पहाड, तराई र डुवर्सको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भएको छ| आज डुवर्सको नगरकट्टामा आदिवासी विकास परिषद नगरकट्टा खण्डले आयोजना गरेको विरसा मुण्डा जन्म दिवसमा पुगेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले आदिवासी विकास परिषदसित मिलेर तराई, डुवर्स र पहाडको विकासको निम्ति संयुक्तरुपले आन्दोलन गर्ने बताए| यस अवसरमा मोर्चाका प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्री अनि आदिवासी विकास परिषद्का निलम्बित अध्यक्ष जोन बारला, शुक्रा मुण्डा अनि मिल्लते इस्लामियाका सचिव अब्दुल रजाकको पनि उपस्थिति रहेको थियो|

नगरकट्टाको युरोपियन मैदनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विरसा मुण्डाको तस्बीर अघि मोर्चा महासचिव रोशन गिरी, डा.हर्कबहादुर छेत्री, जोन बारला अनि अन्यले दीप प्रज्ज्वलन गर्दै शालिगमा माल्यार्पण गरे| युरोपियन मैदानमा मोर्चा अनि आदिवासी समर्थकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो| यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रोशन गिरीले स्पष्ट पारे कि मोर्चाले आदिवासी विकास परिषद्सित सम्झौता गरेको छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन|

माकपा सरकारले दुवै जातिबीच फाटो ल्याएर भीडाएको बताउँदै तिनले अहिलेको सरकारले आदिवासी र गोर्खाबीच भाइचारा र मित्रताको परिस्थिति ल्याएको बताए| तिनले जीएटीएले तराई र डुवर्सको प्रशस्त विकास हुने बताउँदै अहिलेसम्म माकपाको सरकारले दुवै जातिलाई शोषण गरेर राखेको बताए| तिनले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी तराई, डुवर्स र पहाडको विकास चहाने भएकोले यस्तोबेला दुइ जातिबीच फाटो हुनु नहुने अनि राज्यले गर्ने विकास कार्यलाई सहयोग गर्दै पहाड तराई अनि पहाडको विकासको निम्ति सबै अघि आउनुपर्ने बताए| तिनले आविप र मोर्चाबीचको मित्रतालाई भङ्ग गर्नेहरू सक्रिय रहेको बताउँदै कुनै पनि परिस्थितिमा यस्ता शक्तिलाई सफल बन्न दिनु नहुने बताए| तिनले गृहमन्त्रीसित शीघ्र नै आविप र मोर्चाको टोलीले भेट गर्ने पनि बताए| 

अर्कोतिर आविपका निलम्बित अध्यक्ष जोन बारलाले आविपले अनेकौं लडाई गरेको भए पनि कुनै पनि सफल हुन नदिएको अनि अहिले मुख्य मन्त्रीले तराई र डुवर्सको विकासको निम्ति कुरा गर्न सकिने बताएकोले तराई र डुवर्सको निम्ति एक हुनु अनिवार्य रहेको बताए| तिनले आविपको केन्द्रिय राज्य समितिले तराई र डुवर्सको परिस्थिति नबुझ्ने पनि बताए| स्मरणीय कुरो के छ भने मङपङ सम्झौतापछि मोर्चा र आविपले संयुक्तरुपले जनसभा गरेको यही प्रथम हो| यस अघि सानो रुपमा बैठकहरू गरेको भए पनि आज विरसा मुण्डाको १३६ औं जन्म दिवसलाई अवसर पारेर विराटरुपले जनसभा गरेको थियो| यसै कार्यक्रमपछि डुवर्समा आविपले आगामी दिनमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि राख्ने देखिएको छ| 

एउटा चाखलाग्दो कुरा के देखिएको छ भने मोर्चाको भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले पहाडमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने उता जीटीएमा हस्ताक्षर गर्ने मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्री भने छुट्टैराज्यको निम्ति होइन विकासको निम्ति आन्दोलन गर्ने बताइरहेका थिए| यता हिजो मात्र हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट राम्रो हुने बताउँदै त्यही रिपोर्टपछि जीटीएको गठनको प्रक्रिया शुरू हुने प्रवक्ता डा. छेत्रीले बताएका थिए भने आज आविपसित संयुक्तरुपले विकासको निम्ति लडाईं गर्ने बताइरहेका थिए| वास्तवमा नै मोर्चाले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै अन्योलता देखा परेको छ| 

आविपसित मिलेर सम्पूर्ण तराई र डुवर्स नै जीएटीएभित्र समावेश गर्ने हो कि हाइपावर कमिटीले दिएको रिपोर्टको आधारमा जीटीएमा भुभागहरू अन्तरभुक्ति हुने हो केही निश्‍चित र स्पष्ट कुरा मोर्चाको छैन| यता भातृ सङ्गठनले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गरिरहेको छ भने उता विकासको मुद्दाको निम्ति मोर्चा अघि बढिरहेको तराई र डुवर्सका जनतालाई बताइरहेको छ| यता राज्य कमिटीले जोन बारलालाई सङ्गठन र पदको दुरुपयोग नगर्ने निर्देश गरिरहेको भए पनि तिनी आविप तराई डुवर्स क्षेत्रको प्रतिनिधिकोरुपमा नै कार्यक्रममा उपस्थिति थिए|
बिर बिरसा मुण्डा जन्म जयन्ती समारोह्मा गोजमुमो र आदिवासी विकाश परिषद्को सयूक्त जनसभा
राजेश शर्मा, कालिमन्युज, जयगांउ, २७ नभेम्बर । आज स्थानीय नगरकट्टाको यूरोपियन कल्ब खेल मैदानमा अपरान्ह तिन बजे देखी साझ छ बजे सम्म बिर बिरसा मुण्डाको १३६ औ जन्म जयन्ती भब्य रुपमा पालन गरीयो। उक्त जयन्तीको उपल्क्षयमा आदिवासी एंव गोर्खा जनमुक्ति मार्चाको शिर्षस्थ् नेताहरु प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थीत थिए। उक्त जन्म जयन्तीको उपल्क्षयमा प्रमुख अतिथि जोन बारलाले आविपको झण्डा उत्तोलन गरे भने गोजमुमोको झण्डा डा हर्क बहादुर छेत्रीले उत्तोलन गरे।
जनसभालाई सम्बोधन गर्दै रोशन गिरीले आफ्नो सम्बोधनमा जनसभा आदिवासी र गोर्खा जातिको ऎतिहासिक दिन हो भन्ने घोषना गर्दै आउदो दिनदेखि दुवै जाती एक आपस्तमा मधुर सम्बन्ध गासेर बस्नेछ् भन्ने पक्का भएको बताए। गत २८ अक्टोबरमा मंगपंगमा भऐको सयूक्त सम्झौताको पछि आज यो दिन देख्न पाएको जनाउदै जीएटीएको नाम परिवर्तन बिषय माथी केन्द्र र राज्य सरकार समक्ष अर्जी चाडै चडाउने भएको बताए।
सुक्रा मुण्डाले आफ्नो सम्बोधनमा बिरोधीहरु माथी बर्सीदै भने बिगत दिनमा आदिवासी जाती र गोर्खा जातीको माझ राम्रो सम्बन्ध हुन नदिएको बताउदै अब कसैले पनि डुवर्स लाई जीएटीए बनाउन देखी रोकन नसक्ने ठोकुवा गरे। तिनले कलकत्तामा बस्ने नेताहरुले दुवै जातीको बीच बिभाजन ल्याउने प्रयास गरेता पनि अब डुवर्सका जनता भ्रमित नहुने बताए। जोन बारलाले पनि कलकत्ताका नेताहरुले डुवर्स माथी शासन चलाउन नपाउने अनि जीएटीएको आन्दोलन अब आरम्भ हुने संकेत दिए। बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले षड्यंत्र चलाई दुवैजातीलाई एक आपस्तमा बिभाजन ल्याउन सफल भएको उदाहरण दिदै अब आउने दिनमा दुवै जाती वा दुवै पार्टी मिलेर जीएटीएको माग गरिने बताए।
जनसभालाई डा हर्क बहादुर क्षेत्रीले पनि सम्बोधन गरे। स्मरण गराइंन्छ यसै मैदानदेखी गोजमुमो बिरोधी जनसभा प्रारम्भ भएको थियो अनि तिनवर्ष पछि गोजमुमो र आविप यसै मैदानमा एकै साथ जनसभा गरेर सबैलाई अलमल्ल पारे। आदिवासी विकाश परिषद राज्य कमिटिको अध्यक्ष बिरसा र्तिर्कीसंग फोनमा आजको जन्म जयन्ती बिषयमा प्रश्न राख्दा तिनले भने आविप आदिवासी जाती उत्थानको निम्ती बनिएको संगठन हो र आदिवासी नेता बिर बिरसा मुण्डाको जन्म दिनमा राजनैतिक् पार्टी संग मिलेर एकैसाथ राजनैतिक कार्यक्रम गरनु उचित नरहेको तिनले बताए। आजको जन्म जयँन्त राम्रो पद्धतीमा नभऐको पनि तिनले मंतव्य पोखे। 
Split move fails to breach unity - Adivasis stick to join-hill stand

Adivasi and Morcha leaders at the meeting in Nagrakata on Sunday. Picture by Biplab Basak

TT, Nov. 27: Rebel tribal leaders in north Bengal today said they would stand by the Mongpong agreement, indicating that the state leadership’s apparent flexibility and its divide-and-rule policy in dropping charges against four of the five dissidents had done little to make them change their stand.
The five leaders of the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad and the Gorkha Janmukti Morcha today sent out a message that they were ready to launch a joint movement to get the entire Dooars and Terai under an administrative set-up proposed for the hills.
The state leadership of the Adivasi outfit led by Birsa Tirkey yesterday dropped all charges against four of the leaders but tried to isolate the fifth, John Barla, by announcing that a decision against him would be taken 20 days later.
But the rebel five stuck together and announced that they would go ahead with the plan to join the Morcha for the development of the region.
Parishad leaders from the organisational units in the Terai and the Dooars threw their full support behind the five rebels at European Club grounds in Jalpaiguri’s Nagrakata this afternoon. One after the other, the local leaders spoke of their support.
Before today’s meeting started, Barla said the people of the region would no longer listen to the state committee leaders. “We are in touch with the central committee. The state committee has failed miserably to read the minds of the tribals in the Terai and the Dooars,” Barla said.
Sharing the dais for the second time with the Parishad leaders after the October 30 agreement reached between the two sides at Mongpong, Morcha general secretary Roshan Giri said they would place their demands before the state and the Centre next month.
“We will meet the chief minister and the Union home minister by the first week of December and demand the formation of a Gorkha Adivasi Territorial Administration (GATA) for the overall development of the hills and the plains. Today’s public meeting was necessary to send a clear message to our supporters that we are at one with our Adivasi brothers as far as the development of this region is concerned,” the Morcha general secretary said.
Around 3,000 people from both the Gorkha and the Adivasi communities had gathered for the meeting held on the 136th birth anniversary of revolutionary tribal leader Birsa Munda.
Morcha MLA from Kalimpong Harka Bahadur Chhetri said a lot now depended on Mamata Banerjee.
“The earlier government hardly paid heed to any issue raised in north Bengal. The situation has changed now. The new chief minister is looking at the region with equal importance as the rest of the state. We are confident that she will hear and accept our demand for the formation of the GATA,” Chhetri said.
The Parishad leaders also impressed upon its followers that the stand of state committee president Birsa Tirkey — that the Adivasis were not with the Morcha — was incorrect.
“The negative stand of the state leadership had created some confusion among the Gorkhas as well as the Adivasis. We clarified our stand today and assured our people that we still stand by the Mongpong agreement. The presence of senior Morcha leaders has helped us a lot to drive home that point,” said Sukra Munda, the chairperson of the Parishad’s Progressive Tea Workers’ Union.
Asked about the Morcha's renewed statehood agitation to be launched by its youth wing, Munda said: “The Morcha was free to agitate for the development of the hills, while in the Terai and the Dooars, the Parishad will have the last word.”
Chhetri said the statehood agitation was being renewed by the Gorkha Janmukti Yuwa Morcha with the concurrence of the Morcha leadership. “The ultimate decision will, however, be taken by our central leadership on any matter,” Chhetri said.
छुट्टै राज्यको विरोधमा मोर्चा?
 मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २७ नोभेम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता डा. हर्कबहाडुर छेत्रीले मायावतीलाई लगाएको आरोपले तिनको सङ्गठनको युवा मोर्चाले गरिरहेको छुट्टैराज्यको आन्दोलन 'अप्ठ्यारोमा बॉंच्ने राजनीति' रहेको स्पष्ट पारेको आलोचकहरूले मानेको छ| यता मिरिकमा मोर्चाभित्र नै जुन अन्तरकलह देखियो यसले पनि मोर्चालाई आफ्नै 'हैकमवाद'मा खिया पर्दै गइरहेको आभाष भएको पनि आलोचकहरू मान्छन्| मोर्चालाई राज्यभित्र नै राज्य निर्माणको घोषणा मायावतीले चुनाउको निम्ति खेलेको कुटनीति मात्र बताइरहेको छैन त्यहॉं झैं यता छुट्टै राज्यको दाबी गर्ने शक्ति नै नरहेको पनि प्रमाणित गरिरहेको छ| डा.छेत्री अनुसार एउटा जिल्लाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्नै सक्दैन| गर्‍यो भने पनि त्यसले कुनै चाप सष्टि नै गर्न सक्दैन| मोर्चाले छुट्टै राज्यको निम्ति केवल दार्जीलिङको तीन महकुमा अनि तराई र डुवर्सको केही भूभाग मात्र देख्ने गरेकोले पनि मोर्चाले आफ्नो गच्छे अनुसारको टिप्पणी गर्न आदत बसेको भन्नेहरू धेरै रहेको छ| उनीहरू अनुसार वास्तवमा मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने सोच नभएकोले नै डा.छेत्रीले दल बचाउ र पहाडमा हैकम स्थापनाको सचेतताले बोल्ने गरेको आलोचकहरू ठान्छन्| 
डा.छेत्री अनुसार मोर्चाले छुट्टैराज्यको निम्ति दवाब दिन सक्दैन| तिनले जुन कुरा गरिरहेका छन्, पहाडका अन्य विपक्षले पनि त्यही भनिरहेको छ| मोर्चा एउटाले दवाब बनाउन नसक्ने भएकोले नै राष्ट्रियरुपमा गोर्खाहरूको सङ्गठनलाई छुट्टै राज्यको निम्ति एकत्रित गरेर आन्दोलनलाई राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्| तर मोर्चा कसैसित पनि मिलेर आन्दोलन गर्न चाहँदैन अनि मोर्चालाई छुट्टै राज्यको निम्ति दवाब बनाउन सक्ने आत्म विश्‍वास पनि छैन| यसै कारणले नै मोर्चाले जीटीएलाई समाधान देखेको आरोप पनि आलोचकहरूको छ| मोर्चाले अहिले ब्रेक फास्ट खाइरहेको छ अनि तिनलाई डिनर कहिले खाने हो त्यो पनि थाहा छैन| मोर्चाले डिनर कहिले खान सक्दैन किन भने मोर्चा अनुसार नै छुट्टै राज्यको निम्ति दवाब बनाउने शक्ति मोर्चासित छैन| 
डा.छेत्रीको टिप्पणीले मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई उहिल्यै बिसाइसकेको अनि छुट्टै राज्य नहुने देखेपछि नै जीटीए थापेको स्पष्ट पारेका छन्| डा.छेत्रीले युवा मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलनलाई उति गहिरोरुपले नलिएको मात्र होइन पहाडमा आन्दोलनको परिस्थिति बनाएर इमान्दाररुपले आन्दोलन चर्काउन सक्रिय बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय शक्तिलाई दवाबमा पार्ने खेल खेलिरहेको पनि आलोचकहरूले आरोप लगाइरहेको छ| यस्तोमा मोर्चाले एकातिर छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई बाधा दिने अनि कुनै पनि परिस्थितिमा पहाडमा सत्ता बनाइराख्न जीटीए गठन गर्न नै राजनीति गरिरहेको देखिएको छ| सामुहिकरुपले आन्दोलन गर्ने कुरामा मोर्चाको सहमति नरहनु भनेको नै छुट्टैराज्यको पक्षमा मोर्चा नरहनु हो? भन्ने शंकामा मोर्चा परेको छ| 

दिसम्बरदेखि क्रामाकपाको कार्यक्रम शुरू

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २६ नोभेम्बर| क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको हाइवे खण्ड-१, जोनल कमिटीको विशेष साङ्गठानिक अधिवेशन नजोक फरेष्ट बस्तीमा सम्पन्न भयो| अधिवेशनमा क्रामाकपा महासचिव तारामणि राई, उपाध्यक्ष जेबी राई, कालेबुङ शाखाध्यक्ष किशोर प्रधान, सचिव मोहन पौड्याल, गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चा महासचिव अरुण घतानी लगायत जोनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए| अधिवेशनमा हाइवे खण्ड, १ जोनल कमिटीका सचिव सन्तोष प्रधानले सचिवको प्रतिवेदन राख्दै साङ्गठानिक विस्तार अनि यसबीच आएका अडचनहरूबारे अवगत गराए| हाइवेमा तीनवटा शाखाले साङ्गठानिक विस्तारको कार्य गरिरहेको बताउँदै तिनले क्रामाकपाले आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रममा डटेर अघि बढ्ने बताए| अधिवेशनमा छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसित नै चियाकमान, बनबस्ती, सिन्कोना र राष्ट्रिय राजमार्ग ३१ ए-का जनसाधरण मजदूर, कर्मचारीहरूले दखल गरेको घरघरेटी र कोठेबारीको परिमाणलाई समानरुपले सच्याएर उनीहरूलाई पर्चापट्टा दिइनुपर्ने प्रस्ताव पनि लिइएको छ| 

सन्तोष प्रधानले बताए अनुसार, नजोक बनबस्ती सेपखोलामा एनएचपीसीले शीघ्र नै बिजुली जडान गर्नुपर्ने, कालिझोडा सेवक अघि १० माइल वनबस्तीलाई कालेबुङ महकुमाभित्र अन्तरभुक्त गर्नुपर्ने अनि कालिझोडा, सेवक, १० माइल वनबस्ती, मङपङ कर्मठ अनि बीसमाइललाई मिलाएर छुट्टै ग्राम पञ्चायत गठन गर्नुपर्ने बारे पनि प्रस्ताव लिइएको छ| रेली खोलामा एनएचपीसीले पुल हाल्नुपर्ने, परियोजनाद्वारा प्रभावित कालिझोडाको ११ परिवारलाई पुनर्वास गराइनुपर्ने, २७ माइलदेखि रबी झोडासम्म नयॉं बाटो निर्माण गर्दा २९ माइल गेलखोलाका व्यापारी अनि जनसाधरणलाई धेरै आर्थिक मर्का पर्ने भएकोले यसको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनुपर्ने विषयमा पनि प्रस्ताव लिइएको छ| अधिवेशनलाई सम्झौता गर्दै किशोर प्रधानले दिसम्बरदेखि क्रामाकपाको विभिन्न कार्यक्रमहरू छुट्टै राज्यको निम्ति शुरू हुने बताए| 

तिनले ४ दिसम्बरदेखि कार्यक्रम हुने बताए| क्रामाकपाको स्थापना दिवस महिनाव्यापी हुने पनि तिनले बताए| पटनामा छट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाएको बताउँदै गक्रायुमो महासचिव अरुण घतानीले अब क्रामाकपाले जनताको बुनियादी आवश्यकताको निम्ति पनि विभिन्न स्तरमा कार्य गर्ने बताए| तिनले मोर्चाले आन्दोलनको नाममा गरिरहेको नाटकलाई विश्‍लेषण गर्दै सङ्घर्षको निम्ति क्रामाकपाको हरेक सङ्गठन तयार हुनुपर्ने पनि बताए| महकुमा सचिव मोहन पौड्यालले मोर्चाको झुटो जातिवादी शक्तिले जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेको बताउँदै क्रामाकपाले झुटो आन्दोलनकारीहरूको कुटनीतिको विरुद्ध छुट्टै राज्यको निम्ति बाटो तय गर्नुपर्ने बताए| क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले क्रामाकपाको आन्दोलन तीन चरणमा हुने बताउँदै भने, क्रामाकपाले सडक, संसद अनि बौद्धिक जमातलाई आन्दोलनको औचित्य बुझाउन राष्ट्रियस्तरका छुट्टै राज्यपन्थीहरूको सहयोगमा आन्दोलन गर्ने छ| तीनै चरणको आन्दोलनको कर्मसूची तयार भइसकेको छ अब जनतासमक्ष कार्यक्रम अघि राखेर दिसम्बरदेखि कटिबद्धरुपले अघि बढ्नेछौं|

तिनले मोर्चालाई लक्ष्य गर्दै भने, बाबु जीटीए भन्दैछ अनि छोरा छुट्टै राज्य भन्दैछ| बाबुलाई परेको कष्टलाई छोराले बुझेको जस्तो मात्र भइरहेको छ| बाबुको जीटीए छिर्ने बित्तिकै छोराहरूको छुट्टै राज्यको आन्दोलन पैसा, गाडी अनि कन्ट्राक्टरीमा रुपान्तर भइहाल्ने छ| अधिवेशनमा टिस्टा आञ्चलिक सचिव श्याम गुरूङ, भरत छेत्री तथा अन्य कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो|

सम्झौताले आन्दोलनलाई रोक्दैन-राई

मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २६ नोभेम्बर |

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई छुट्टै राज्यको निम्ति आन्दोलन गर्न जीटीएको सम्झौताले रोकेको अनि युवा मोर्चाको हात भने उनीहरूले जीटीएमा सम्झौता नगरेकोले नरोकिएको भन्दै मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले दिएको बयान क्रामाकपाले हॉंस्यस्पद बताएको छ| आज हाइवे-१, जोनल कमिटीको विशेष साङ्गठानिक अधिवेशनमा बोल्दै क्रामाकपा उपाध्यक्ष जेबी राईले भने, घिसिङले दागोपापमा सम्झौता गरेका थिए अनि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई ड्रप पनि गरेका थिए तरै पनि गोरामुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेको थियो| तर सबैलाई थाहा थियो त्यो आन्दोलनको नाममा नाटक मात्र थियो| ठीक त्यस्तै घटना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पालोमा पनि देख्न पाइयो| तिनले अझ भने, केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष डा.हर्कबहादुर छेत्रीले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न उनीहरूको हात जीटीएको सम्झौताको कारण रोकिएको अनि युवा मोर्चाले सम्झौता नगरेको कारण उनीहरूले भने आन्दोलन गर्न सक्ने जस्तो राजनैतिक तिकडमबाज टिप्पणी दिनु, छुट्टै राज्यपन्थी जनताको निम्ति ठूलो विडम्बना रहेको छ|

तिनी अनुसार कुनै पनि सम्झौताले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न रोक्दैन| डा.छेत्रीले उनको दलको राजनैतिक कमजोरी लुकाउन यस्ता खाले टिप्पणी दिएको मानिन्छ किन भने युवा मोर्चालाई आन्दोलन गर्न लगाइए पनि मोर्चाको कमजोरी लुक्ने होइन| तिनी अनुसार मोर्चालाई आइला, भ्रष्टचार, हत्या अनि अन्य यस्ता धेरै कारणहरू छन्, जसले जीटीएमा सम्झौता गर्न बाध्य बनेको छ| मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सम्झौताको कारणले होइन त्यो सम्झौता गरिनुपर्ने बाध्यताको कारण सक्दैन| तिनले भने, मोर्चाको हाइकमान भनेको बङ्गाल सरकार हो, जसलाई मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन हुँदैन भन्ने कुरामा आश्‍वस्त गराइसकेको थियो|अहिले भागोप अनि पहाडका अन्य दलहरूले जुन आन्दोलन गर्ने रणनीति तयार गरिरहेको छ अनि आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, यसमा जनताको ध्यान जाने डरले युवा मोर्चालाई अघि लगाएर ती जनताको ध्यान आफूमा खिचिराख्न अनि छुट्टै राज्यको निम्ति हुने आन्दोलनलाई किनारामा पार्न मोर्चाले यो कुटनीति चालिरहेको छ| 

तिनले मोर्चाभित्र अहिले हजारौं अन्तरविरोध देखा परिरहेको अनि यसले मोर्चालाई पतनतिर लगिरहेको स्पष्ट भइरहेको बताउँदै अझ भने, डा.हर्कबहादुर छेत्री सम्झौताको कारण आन्दोलन गर्न नसक्ने भन्छन्|अध्यक्ष विमल गुरूङले जीटीएमा हस्ताक्षर रोशन गिरीले गरेको भन्दै आफूले आन्दोलन गर्ने भन्छन् अनि जब देशभरि नै आन्दोलनको परिस्थिति हुन्छ तब ती नै अध्यक्षले आफ्नो ध्यान जीटीएमा छ भन्छन्| यता तीनले नै युवा मोर्चालाई आन्दोलन गर्ने निर्देश दिन्छन्| मोर्चाको यो विरङ्गी खेलमा जनतालाई अन्योलमा पार्ने कुटनीति लुकेको भए पनि त्यो धेरै दिनलाई नरहेको पनि तिनले बताए| मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न नसक्ने मूल कारणहरू खोल्दै तिनले भने, जब जीटीएको सम्झौता भयो त्यसबेला मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले 'बङ्गभङ्ग होबेना' भन्दै 'तपाईँहरू खुशी हुनुहुन्छ?' भनेर चारपल्ट सोधिन्| त्यसबेला मोर्चा अध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता अनि तिनका समर्थकले 'खुशी छौं' भनेर जवाब दिँदै थप्पडी मारेका हुन्| त्यतिले पनि नपुगेर नाचेका पनि हुन्| 

तिनले मोर्चाको हाइकमान बङ्गाल सरकारले मोर्चालाई तइनमा ल्याइहाल्ने बताउँदै युवा मोर्चालाई पनि केन्द्रिय कमिटीको धागोले केही दिन कठपुतली बनाएर नचाएको बताए| यति मात्र होइन राईले तराई र डुवर्सको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट ठीक नरहेको कुरा पनि मोर्चाले थाहा पाइसकेको बताउँदै भने, मोर्चालाई थाहा छ कि तराई र डुवर्सका भूभागहरू जीटीएमा पर्ने छैन| वास्तवमा यसैको निम्ति राजनैतिक तिकडमबाजी मोर्चाले गरिरहेको छ| जीटीएमा तराई र डुवर्स पसेन भने मोर्चाको राजनैतिक अवस्थान नै खतरामा पर्ने डरले मोर्चालाई खाइरहेको पनि तिनले बताए| तिनले जीटीएको गठन निश्‍चित नरहेकोले मोर्चाले पहाडमा परिस्थिति बिगार्ने सम्भावना रहेको अनि त्यसको शुरुवात गरिरहेको बताउँदै राईले क्रामाकपाले दिसम्बरदेखि शुरू गर्ने आन्दोलनमा सहभागी बन्न अघि क्रामाकपाको हरेक सङ्गठनले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको विश्‍लेषण अनि समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए|

मोर्चाबाहेक अन्यले गर्ने आन्दोलनलाई बाधा दिन मोर्चाले चालेको हरेक कुटनीतिलाई विफल पार्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि तिनले बताए| मोर्चाले गरेको जीटीए सम्झौता संविधान बाहिरको कुरा रहेको अनि मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न नसकेको कारण नै चौकी, पैसा र हैकमवादको गोरामुमोकै पुरानो सूत्र पक्रिएर छुट्टै राज्यको निम्ति कटिबद्ध रहेका सङ्गठनहरूलाई बाधा खडा गर्ने खेल गरिरहेको बताउँदै क्रामाकपाको हरेक सङ्गठनलाई कदम कदममा होसियार भएर अघि बढिदिने अनुरोध पनि गरे|
Hearing on tribal land - Adivasis get chance to prove claims
TT, Islampur, Nov. 27: A two-day hearing began here today to examine the Adivasis’ allegations that tribal land was being illegally occupied by those from outside the community.
The hearing by the Jalpaiguri divisional commissioner is part of an inquiry ordered by the Mamata Banerjee government following a movement by the Adivasis to “take back” their land from the non-tribal people.
The Adivasis can place documents before the official to prove their claims that 3,500 acres of tribal land in Islampur subdivision are being occupied by outsiders.
Sources said 20 persons would depose on the first day of the hearing, which began at the Vivekananda Hall around 12.30pm. Leaders of the Adivasi Jami Raksha Committee and the Transferred Area Surjapur Organisation would be heard tomorrow.
Rati Oraon from Chopra was among those who deposed before the Jalpaiguri divisional commissioner, A.K. Singh.
“A person from Siliguri had taken on lease for one year about 25 acres of land belonging to my father Nenku Oraon in 1985. He paid my father Rs 3,000 and said he would grow pineapples. But we didn’t get back the plot and someone called Jiten Nandy has turned the land into a small tea garden. I have submitted papers to the official to prove that the land was owned by my father,” said Oraon.
The Land Reforms Act, 1955, stipulates that a tribal person can transfer land to someone outside his community only after a hearing is conducted by the government to ensure that the seller has been adequately compensated.
The movement to “reclaim” the land was being spearheaded by the Adivasi Jami Raksha Committee and the Transferred Area Surjapur Organisation. Members of the committee “occupied” a 90-acre tea garden in Ramganj, 20km from here, in August, saying the land had originally belonged to an Adivasi.
The two outfits also organised a dharna at Rani Rashmoni Avenue in Calcutta on September 13 and 14 to draw the attention of the government to the charges. The representatives of the organisations met Mamata at the Writers’ Buildings and she promised that an inquiry would be conducted into the allegations.
Committee leader Matru Hansda said he was happy with the quick response of the government.
“We are hopeful that members of our community will get back their plots, some of which have been illegally occupied for over 25 years. We had demanded a judicial inquiry into the illegal occupation of tribal land. We will furnish the divisional commissioner with relevant documents to prove our point.”
Hansda said about 3,500 acres of tribal land were with non-Adivasis.
“They had grabbed the land by luring the members of our community with false promises,” he added.
The divisional commissioner refused comment. “There will be another round of hearing tomorrow. I will talk to reporters only after that,” Singh said.
Secretariat to come up in Fulbari
TT, Siliguri, Nov. 27: Land for the north Bengal secretariat has been identified at Fulbari, minister Gautam Deb said today.
“We have identified a spot at Fulbari where the mini-secretariat will be set up. There will be no need for acquisition as we have a 10-acre plot in the area which is in Jalpaiguri district,” Deb said at the convention of WBCS (Executive) Officers’ Association, north Bengal chapter, in Mallaguri.
The earlier site of the secretariat was a plot near the Uttarayon township in Matigara. But when chief minister Mamata Banerjee during her visit to north Bengal in October heard that the land was part of the Chandmoni tea estate, she asked Deb to scout for an alternative site. During the Left Front regime, the management of the garden had handed over the land for conversion into the township. Two garden workers were killed in police firing in 2002 while protesting the move. Mamata said she did not want the secretariat to come up on land tainted with the blood of workers.
“We have also decided to set up three offices of the North Bengal Development Council. One already exists in Jalpaiguri. The other two will come up in Malda that will look after Malda and North and South Dinajpur districts. The other will be in Siliguri. A site for the office has been already identified on Hill Cart Road,” Deb said.