To contact us CLICK HERE
View Kalimpong News at http://kalimpongnews.net/newz/
Citizen reporters may send photographs related to news with proper information to newskalimpong@gmail.com

Wednesday, November 30, 2011

Draupadi escaped safe from being sold ........‘हाइपावर’ कमिटीको ‘लो पावर’ कार्य......बाघको मुखबाट फुत्किइन् कालेबुङकी द्रौपदी.... मानव तस्करीको जञ्जाल व्यापकरुपले फैलिएको आशंका....Hill road hope on private repair...Hill students face NBU axe

Draupadi escaped safe

KalimNews, Kalimpong, 30 November 2011: Draupadi a young girl of 20 returned home safely just a moment before she was trafficked. Draupadi Rai (fictitious name) was impressed by Raja Choudhary of Siliguri when he visited Himal Busty (fictitious name) of Kalimpong when he befriended the villagers as a social worker. Draupadi wanted to appear in the HS examination from open school and Raja offered help and asked her to come down to Siliguri for filling up forms. She met Raja at Siliguri and had food together and later she was offered a Coke and the rest is just like a dream. 

Draupadi lost her consciousness after finishing the coke and she was semi conscious when she boarded a train bound to Delhi with Raja. She found herself obeying what Raja was ordering her to do and she couldnot resist in doing so. After arriving at Delhi Draupadi was taken to Raja's house where she met with Raja's wife, son and a young girl and there she came to her senses.
Raja and his wife had a quarrel where she stayed for two days and the ladies told her that Raja is not what she has dreamt of and it is good for her to flee from Raja before any untoward incident happens to her. They also disclosed that Raja had lured them and forced them to be his wife.
Draupadi asked the ladies to help her by informing her parents and  a relative at Delhi. She also dared to ask Raja to leave her to the station and she wanted to leave Delhi at once. When one of her relative who is working in Delhi came to help her at the railway station they managed to inform the GRP and arrest Raja at the railway station.
From the station she was escorted by Raju Nepali a social worker of Dooars and arrived Kalimpong safely. Talking to KalimNews and Dainadini she said that she is safe but fears that there are many who are not lucky enough to escape like hers. The modus operandi of traffickers like Raja are pretending to be social workers and luring girls of helping them in many ways like in education, getting jobs, certificates and accompanying them to reach a destination. Some traffickers are more dangerous than Raja who will sale and resale a girl but others just simply make them wives. Later the wives are tortured mentally and physically and are compelled to join brothels to be pimps for their livelihood and the future of their children. 
Draupadi is safe with her parents but whereabouts of several Draupadis' of the same village is 
still unknown for several years and their parents do not dare to report to police.
छुट्टै राज्य? जीटीए की जीएटीए?
कालिमन्युज, कालेबुंग, 30 नोभेम्बर: गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले घुमाएको राजनीतिले मुद्दाको औचित्य पनि दिशाहिन बनाइरहेको छ| वास्तवमा मोर्चा के चहान्छ? छुट्टै राज्य? जीटीए कि जीएटीए? छ महिनाको मियाद तोकेर तराई र डुवर्सको सीमाङ्कनको भविष्य सीमाङ्कन टोली वा हाइपावर कमिटीले भेला पारेको चार बोरा दर्खास्तभित्र कैद छ| जुन बोराहरू हिजो हाइपावर कमिटीको बैठकमा थुप्रिएको थियो| कमिटीले तराई र डवर्सका संघसंस्थाहरुलाई मागेको दर्खास्त हाइपावर कमिटीले एकएक गरेर पढेको छैन| सूत्रले बताए अनुसार हिजोको बैठकले सीमाङ्कनको कार्यलाई अझ तन्काएको छ| कमिटीले अब तराई र डुवर्सको जनगणनाको रिपोर्ट जॉंच्ने छ अनि जनमत तयार गर्ने छ| तराई र डुवर्सको अहिलेको जनमत भने जीएटीए हो किन भने तराई र डुवर्सका मानिसहरूलाई  जीटीए होइन जीएटीए चाहिन्छ| जीटीएको विरोध गर्ने आदिवासी विकास परिषद्सित मोर्चाले हात मिलाईसकेको छ| यो सम्झौताले नै हाइपावर कमिटीको औचित्य हराएको छ| तर अब जीएटीएमाथि पनि यही हाइपावर कमिटीले काम गर्ने हो वा त जीटीएको निम्ति गर्ने हो स्पष्ट छैन| तर एउटा कुरा स्पष्ट छ जबसम्म हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट चुडान्त बन्दैन तबसम्म जीटीएको गठन र चुनाउ हुने छैन|
यो गठन भइसक्दा पहाडको राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन हुने निश्‍चित छ| जीटीए गठनमा ढिलाई हुनु भनेको पहाडमा दागोपाप चलिबस्नु हो| दागोपाप त्यसरी नै चल्ने छ जसरी यस अघि चलेको थियो| दागोपाप अहिले कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको प्रमाण पूर्व दागोपाप प्रशासक बीएल मीनाले उदाङ्गो पारेको भ्रष्टचारले स्पष्ट पार्छ| अहिले के दागोपाप भ्रष्टचारमुक्त छ त? यसको जवाब अहिलेका कार्यवाहकसित नै छ| दागोपापमा धेरैवटा विभाग र योजनाको राशि चलाइएको छैन| धेरैवटा योजना नचलाएकोले नै फर्किएर गएको छ अनि जति चलिरहेको छ, त्यसको दुरुपयोग व्यापकरुपले भइरहेको छ| त्यसको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ यसबारे जान्नको निम्ति कसैले पनि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन्| अहिलेसम्म कसैले पनि दागोपापमा आएको राशिहरूको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ भनेर सूचनाको अधिकारबाट सोधेको देखिएको छैन| हाइपावर कमिटीले कोलकातामा तराई र डुवर्सबारे जीटीएको सम्झौता भएको ६ महिना पुरा भएपछि बैठक त गर्‍यो तर कुनै रिजल्ट भने निस्किएन| बैठकको ओचित्य थुप्रिएको चारबोरा आवेदन मुसार्नसम्म ठीक्क भयो| कमिटीले संघसंस्थाहरूलाई जीटीएमा पस्ने कि नपस्ने बारे आवेदन गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो|
त्यसै अनुरुप थुप्रिएको चार बोरा आवेदन बैठकमा भेला पारियो तर आवेदनभित्र के के लेखिएको छ, त्यसलाई जॉंच्न हाइपावर कमिटीले समय लिने छ| सूत्र अनुसार केवल आवेदन पढ्नको निम्ति हाइपावरलाई अझ ६ महिना समय लाग्न सक्छ| पढेर  त्यसबारे छलफल गर्न अझ अर्को समय चाहिने छ| यसबीच हाइपावर कमिटीले ससाना कमिटी गठन गरेर क्षेत्रीय बस्तुस्थितिको जॉंच गर्ने भएको छ| अर्कोतिर जनगणनालाई पनि जॉंच्ने छ अनि त्यसपछि मात्र चुडान्त निर्णय गर्न कमिटी सक्षम बन्नेछ| जुन गतिशीलता कमिटीमा देखियो, यसले जीटीए गठनको भविष्य निक्कै लामो रहेको संकेत गरेको छ| अर्कोतिर मोर्चाले आविपसित मिलाएको हातको अन्योलता अर्कैतिर छ|
हाइपावर कमिटीको कुरा सुन्ने हो कि राज्यको गृहमन्त्री अनि मुख्यमन्त्रीले आविप र मोर्चाको संयुक्त टोलीले जीएटीएमाथि गर्ने कुरा सुन्ने हो| सम्झौता भएको धेरै समय बितिसक्यो तर मोर्चाले दाबी गरेको मौजा जीटीएमा पस्ने छॉंट छैन| सम्झौता गरेको धेरै बितिसक्यो आविप र मोर्चाको टोलीले मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेको छैन| सबै प्रक्रियामा देखिएको विलम्बले पहाडको दागोपापले भाव पाइरहेको छ| जीटीए गठन हुनु भनेको दोगोपाप भङ्ग हुनु हो| दागोपाप भङ्ग हुनु भनेको सिलगढी महकुमा परिषद् भङ्ग हुनु हो| महकुमा परिषद् भङ्ग हुनु भनेको सिलगढी स्वतः दार्जीलिङ जिल्लामा पस्नु हो| सिलगढी दार्जीलिङ जिल्लामा पस्नु भनेको पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनु हो| मोर्चाको अडान छ, जबसम्म जीटीएको चुनाउ हुँदैन तबसम्म पञ्चायतको चुनाउ हुँदैन|
जीटीएको चुनाउ तबमात्र हुन्छ जब मोर्चाले दाबी गरेको तराई र डुवर्सको १९९ र १९६ वटा मौजा जीटीएमा पस्छ
यहीँनेर मोर्चाले आविपसित हात मिलाएर तराई र डुवर्स पूर्णरूपले पस्ने पनि बताइरहेको छ उता हाइपावर कमिटीले जीटीएमा दाबी गरिएका मौजाहरूको वस्तुगत स्थिति जॉंच्ने प्रक्रिया पनि चलाइरहेको छ| अचम्म लाग्दो कुरा त के देखिएको छ भने मोर्चाले आविपसित हात मिलाएर जीटीएमा सम्पूर्ण तराई र डुवर्स पस्ने हो भने फेरि असुविधा के को हो? हाइपावर कमिटीले मौजाको वस्तुगत स्थितिको जॉंच गर्ने नै किन हो? हाइपावर कमिटीको चुडान्त निर्णय नआई जीटीए गठन हुने हो भने आविपसित हात मिलाएको नै किन हो? जीटीएको गठन वा जीएटीएको गठन हुन्छ नै भने युवा मोर्चाले गरेको आन्दोलन नै के को निम्ति हो? मोर्चाले खेलेको अन्योलताको राजनीति भनेको नै यही हो| यही अन्योलतामा आविप पनि परेको छ अनि पहाडका जनता र विपक्ष पनि| मोर्चाका केही इमान्दार भनिएका नेताहरू यसबाट अचुत छन् छैनन् जनताले केहीदिनमा देख्न पाउनसक्ने शंका गरिएको छ|
जीटीए गठन हुने हो कि जीएटीए वास्तवमा यसबारे न त मोर्चालाई विश्‍वास छ न त आविपलाई| वास्तवमा जीटीए गठनमा आएको विलम्बको कारण नै आविप जोडिएको हुनसक्छ| तर यता हाइपावर कमिटीले गरिरहेको विलम्ब पनि निक्कै चाखलाग्दो राजनीति रहेको छ| प्रतीक्षा के को गरिएको छ भने अब आविपसित हात मिलाएर दाबी गरिएको जीएटीए हुने हो कि जीटीए, पहिले यो निश्‍चित हुनुपर्छ| तर जीएटीए र जीटीए गठन हुन्छ नै ? यो प्रश्‍नले भने व्यापक शंका उपार्जन गरिसकेको छ|
छुट्टैराज्यको आन्दोलन पनि यसैबीच चम्किने देखिएको छ| आन्दोलन भए राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले जीटीएको गठन गर्ने आँट गर्ने देखिएको छैन| यसैबीच नै नयॉं दलको गठन हुने देखिएको छ. यसैबीच नै कंग्रेसले युटीको मुद्दा हाइकमानमा राखिरहेको छ अनि यसैबीच नै तृणमूलका नेताहरूले छुट्टैराज्य र युटी नभएर जीटीएलाई नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान रहेको बताउन शुरु गरिसकेको छ| यसैबीच नै मोर्चाका नेताहरूले मायावतीलाई राजनैतिक चलखेल गरेको मात्र बताइरहेको छ| दिनोदिन विकास भइरहेको राजनैतिक यी समिकरणहरूले कुन निष्कर्षलाई संकेत गरेको हो, आलोचक र विश्‍लेषकहरूले खुट्याउन सकिरहेका छैनन्|

बाघको मुखबाट फुत्किइन् कालेबुङकी द्रौपदी - मानव तस्करीको जञ्जाल व्यापकरुपले फैलिएको आशंका
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३० नोभेम्बर| जब मैले आफूलाई पूर्णरुपले होसमा पाएँ, त्यसबेला आफूलाई नै दिल्लीमा पाएँ| सिलगढी गएकी म कसरी दिल्लीमा पुगें, किन मलाई दिल्ली लगियो यदि दिल्लीको ती दिदीहरूले नखुलाएकी भए, म कहॉं बेचिन्थें-यसो भनिन् एक चेलीबेटी बेचविखन गर्ने एजेन्टको प्रचेष्टा दिल्लीमा विफल पारेर कालेबुङ फर्किएकी द्रौपदी(कल्पित नाम)ले| कालेबुङको एक दुर्गम स्थानकी द्रौपदी १३ नोभेम्बरको दिन सिलगढी झरेकी थिइन् तर तिनले आफूलाई १५ नोभेम्बरको दिन दिल्लीमा पाइन्| दिल्लीमा नै तिनले थाहा पाइन्, तिनलाई दिल्ली बेच्न लगिएको थियो| यो कुरा एजेन्ट कै स्वास्नी अनि एजेन्टकै घरमा बसेकी एक अर्की महिलाले द्रौपदीलाई नबताएकी भए द्रौपदी आफ्नो घर आइपुग्ने थिइनन्| डुवर्सकी सामाजिक कार्यकर्ता राजु नेपालीको साथमा हिजो बेलुकी कालेबुङ आइपुगेकी द्रौपदीले आफू बेचिनबाट जोगिएको कथा खोलिन्|

तिनले पत्रकारहरूसित भनिन्, राजा चौधरी नामक व्यक्ति गाउँमा आइरहन्थे| तिनी कुनै बोर्डको शिक्षक रहेको सुनाउँथे| गाउँमा वेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने अनि अशिक्षितहरूलाई शिक्षित बनाउने काम गरिरहेको बताउँथे| मलाई एचएस गर्नु थियो| तिनै मान्छेले मलाई ओपनबाट एचएस गर्न सक्ने सुझाव मात्र दिएनन्, आफूले यसबारे काम गरिरहेको पनि बताए| यस अघि केही युवाहरूलाई पनि तिनले ओपनबाट नै परीक्षा गराएका थिए| तिनले गाउँमा नै एउटा स्कूल पनि खोलेका थिए तर १५ दिनमा नै स्कूल बन्द गरियो| गाउँलेहरूले विभिन्न आरोप लगाएकोले स्कूल बन्द गरिदिएको तिनले बताएका थिए| मलाई एचएसको निम्ति आवश्यक कागजपत्र बनाउन सिलगढी बोलाए| सिलगढी झरें र तिनलाई भेटें| भोक लागेकोले खाने कुरा खाएँ| तिनले कोकोकोला खुवाए| त्यसपछि मलाई राम्ररी केही थाहा छैन|
दिल्लीमा नै मेरो राम्ररी होस् खोलियो| तिनले के पनि बताइन् भने तिनलाई कहॉं जॉंदैछु भन्ने कुरा थाहा थिएन तर तिनलाई रेलमा चढेको थाहा छ अनि रेलमा कोहीसित बात गरेको पनि थाहा छ तर के बात गरियो, किन रेलमा चडियो त्यो थाहा छैन| तिनले भनिन्, म केटाकेटी जस्तै भएको थिएँ| दिल्ली पुगेर मलाई चौधरीले एउटा घरमा लगे| मलाई दुइजना महिलाहरूसित सुताइयो| २४ घण्टापछि मात्र मलाई आफू दिल्लीमा रहेको थाहा भयो| जब म महिलाहरूसित सुतें तब मलाई ती महिलाहरूले राजा चौधरीको उद्देश्य ठीक नरहेको अनि आफूहरू पनि ठगिएको बताइन् अनि मलाई 'भाग' भन्न थालिन तब मैले नआत्तिइ योजना बनाए-तिनले भनिन्| तिनी अनुसार दुइ महिलामा एकले तिनलाई चौधरीको स्वास्नी भनेर बताएकी थिइन् अनि अर्को तिनको घरमा किरायामा बस्ने| जुनदिन द्रौपदीलाई दिल्ली पुर्‍याइयो तब राजा चौधरी मातेर लट्टु थिए| दिल्ली रेलवे स्टेशनदेखि घर पुग्दासमेत राजा चौधरी र तिनको स्वस्नीबीच झगडा भयो| दुइ महिला उनीहरूलाई लिन स्टेशन पुगेकी थिइन्|
त्यो झगडा विहानीपखसम्म चल्यो| झगडा के को निम्ति भइरहेको छ भन्ने कुरा द्रौपदीलाई थाहा थिएन| राजा चौधरीलाई कोठामा थुनेर सुताएर ओछ्यानमा फर्किएकी किरायामा बस्ने महिला अनि राजाकी स्वास्नीले द्रौपदीलाई 'किन दिल्ली आएको?' भनेर सोधिन्| त्यसबेला द्रौपदी छॉंगाबाट खसिन्| राजाको उद्देश्य ठीक नरहेको अनि आफूलाई पनि यसरी नै झुक्काएर बिहे गरेर दिल्लीमा राखेको खुलाएपछि त्यसबेला नै द्रौपदीलाई राजासित कुराकानी गर्न मुनासिव लागेन| त्यतिबेला नै पुलिस बोलाउने धम्की द्रौपदीले दिइन् तर दुइ महिलाले घरमा त्यसो नगरीदिने अनि बाहिर नै पुलिस बोलाएर पक्राउ गर्ने सुझाव दिएपछि द्रौपदीले महिलालाई घरको फोन नम्बर दिएर बिहान आफूहरूलाई 'फलो' गर्ने निर्देश दिइन्| विहान राजालाई 'म घर फर्किन्छु' भनेर रोइकराइ गरेपछि राजाले तिनलाई सिलगढी पुर्‍याइदिन रेलवे स्टेशन पुर्‍यायो| जुन प्लेटफार्म पुर्‍याइयो त्यहॉंबाट सिलगडीको रेल लाग्दैन थियो| जब रेलवे स्टेशन उनीहरू पुगे तब महिलाहरूले द्रौपदीको घरमा फोन गरिदिए|
द्रौपदीले बताए अनुसार तिनी केहीसमय दिल्ली बसेर फर्किएकी हुन् अनि तिनको दाजु भाउजु दिल्लीमा नै थिए| घरको परिवारले दाजु भाउजुलाई बहिनी स्टेशनमा त्यो अवस्थामा पुगेको कुरा फोनबाट बताएपछि दाजु-भाउजु पुलिस लिएर स् पुगे अनि दिल्ली पुलिसले राजा चौधरीलाई कारागारमा थुनिदिए| डुवर्सका राजु नेपालीलाई दिल्लीबाट नै यस घटनाबारे फोन आयो अनि तिनी दिल्ली पुगे| तिनले द्रौपदीलाई तिनको दाजु भाउजुको सरसल्लाहमा कालेबुङ लिएर फर्किए| यो थियो द्रौपदीको कथा तर यो कथाभित्र पनि धेरैवटा यस्ता ठॉंउहरू छन्, जहॉंबाट द्रौपदीलाई पनि शंका गर्न सकिन्छ| किन भने सिलगढी पुगेकी द्रौपदीले आफ्ना लुगाफाटा बोकेको ठूलो व्याग बोकेकी थिइन्| कुराकानी गर्दा तिनले सिलगढी एकदिनको निम्ति गएको बताएकी थिइन् तर तिनको व्यागले तिनी एकदिनको निम्ति गएको थिइनन् कि भन्ने शंका उपार्जन गरेको छ|
यस घटनाभित्रको 'खास' रहस्य अर्कै केही हुन सक्छ तर द्रौपदी आफैले आफूलाई एचएसको कागज बनाउन सिलगडी बोलाएकोले तिनी सिलगडी झरेकी अनि खाना खाइकेपछि तिनलाई राजा चौधरीले कोकोकोला खुवाएपछि भने तिनी रेलमा चडिन्| राजु नेपाली अनुसार मानव तस्करहरूले यस्ता युवतीहरूलाई पूर्णरुपले बेहोस् पार्ने कुरा खुवाउँदैन| अर्धमात दिने, जसमा केही होस् त रहन्छ तर पूर्ण होस् नरहने भएकोले युवतीहरूले सुद्धि हराउँछन्| द्रौपदीसित पनि यस्तै भएको हुनसक्छ| राजा चौधरीले यस अघि पनि एक युवतीलाई यसरी नै लगेका थिए तर पछि युवती फर्किइन्| ती युवतीसित पनि द्रौपदीको कुराकानी भएको हो| युवतीले घरमा आमा विरामी रहेकोले फर्किएको बताएकी थिइन्| एचएसको कागजपत्र बनाइदिन्छु भन्ने राजाले द्रौपदी कालेबुङबाट सिलगढी गइरहेको बेला त्यस युवतीको साटोमा 'तिमीले काम गर्नुपछ'पनि भनेका थिए|
सिलगढीमा पुगेर पनि राजाले त्यो कुरा दोहोर्‍याएका थिए| खाना खॉंदै गर्दा पनि राजाले एक ठाउँ यसको निम्ति जानुपर्छ भनेका थिए| द्रौपदी भन्छिन्, म त्यही कुराको निम्ति राजाको पछि लागेर गएँ की? भन्ने पनि लागिरहेको छ| रेलभरि मलाई केही कुराको सुद्धि भएन| द्रोपदीले नबताए पनि के पनि शंका गर्न सकिने ठॉंउ बनिएको छ भने द्रौपदीलाई राजाले 'बिहे गर्ने' बचन दिएर सिलगढी बोलाएका थिएनन्? जब द्रौपदीले राजा बिवाहित रहेको कुरा थाहा पाइन्| त्यसै कारण राजाबाट बॉंच्न तिनले यस्तो कथा बनाएकी त होइन? किन भने द्रौपदीको कुराले कता कता मेल खाइरहेको छैन|
द्रौपदीलाई नै विश्‍वास गर्नु हो भने तिनी बेचिनबाट भने बॉंचिन्| किन भने तिनलाई राजाको स्वास्नी र एक महिलाले राजाले केटीहरू बेच्ने काम गर्ने गरेको खुलाएकी द्रौपदीले नै बताएकी छन्| राजाको नाममा थानामा प्राथमिकी नगरेपनि द्रौपदीले राजा जेलबाट छुटेर नआएको राम्रो बताउँछिन्| तिनले भनिन्, म ठगिएँ| राजाले नचिनेको ठाउँ कँही छैन| द्रौपदीको गाउँलाई नै राजाले विश्‍वासमा लिइसकेका छन्| द्रौपदीले भनिन्, मलाई मेरो दाजुले राजा चेलीबेटी बेच्ने गिरोहको एक एजेन्ट रहेको थाहा लागेको बताए| यस्ता गिरोहको जञ्जाल सिलगढी, कालेबुङ, दार्जीलिङ अनि सिक्किमसम्म नै व्यापक रहेको पनि दिल्लीमा नै थाहा पाएँ| द्रौपदीको घटनाले कुनै पनि नौलो मान्छेले कसरी आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न गाउँलाई नै विश्‍वासमा लिने कार्य गर्छ अनि चेलीबेटीलाई बेच्ने योजना बनाउँछ भन्ने कुराको खुलासा भएको छ|
यसपल्ट बाँचेर फर्कीए "द्रौपदी".... अझै कति बेचिएका छन् "द्रौपदीहरु" ?
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३० नोभेम्बर: उच्च शिक्षा हासिल गर्ने चाहना पनि कहिले काहीँ आफ्नै निम्ति घातक बन्छ भनेर कस्ले सोचेका छ्न् होला र ? तर यसै चाहानाले एउटी नारीले झण्डै आफनो सर्वस्व गुमाउनु परेको घटना प्रकाशमा आएको छ। घट्ना हो १३ नोभेम्बरको अनि घटनाका पिढीत हुन् जस्लाई मिडीयाले नाम दिएका छौँ 'द्रौपदी' भनेर। द्रौपदी काल्पनिक नाम भए पनि घटना यथार्थ हो अनि उक्त युवतीलाई कालेबुङबाट दिल्ली सम्म पुर्याउने ब्यक्ति चहीँ सिलगडी निवासी राजा चौधरी हुन्। राजा चौधरीले दुर्गम क्षेत्रहरुमा गएर आफ्नो परिचय ओपन स्कुलका शिक्षक अनि सामाजिक कार्यकर्ताका रुपमा दिदै हाम्रा समाजका नारीहरुलाई तस्करी गर्ने कार्य गरेको खुलासा यसै घट्ना काण्डले गरेको छ। कालेबुङ महकुमा क्षेत्रको दुर्गमा ठाउँका बासिन्दा हुन् द्रौपदी। उक्त स्थानमा गएर राजा चौधरी नाम भएको उक्त व्यक्तिले गाउँमा स्कूल स्थापना गरेर मानिसहरुको पहिला विश्वास जित्ने कार्य गरेका थिए।
स्कुलमा सोहि गाउँका मानिसहरुलाई रोजगार पनि तिनले दिए पछि गाउँका सोझा मानिसहरुले पनि तिनीमाथि विश्वास गर्न थालेका थिए अनि त्यही बिश्वास जिते पछि तिनले गाउँले छोरी द्रौपदीलाई सिलगढी बोलाएर पत्तै नपाई दिल्ली पुरयाए। द्रौपदीलाई बाह्रौं कक्षाको परिक्षा तथा कागज पत्र बनाउँन सिलगढी बोलाइएको थियो तर सिलगढीमा पुगे पछि खाना खुवाएर "कोल्ड ड्रीङ्क्" पिलाएर सुटुक्कै पासोमा पराएको स्वय बाघको मुखबाट फुत्केर आएका द्रौपदीले पत्रकारहरुलाई बताईन्। सिलगडी पुगेपछि पहिले त तिनलाई आवश्यक कागज पत्र बनाउन गुवाहाटी जानपर्ने कुरा सुनाईयो अनि पछि गुवाहाटी नलगेर सिधै दिल्ली पुराइएको पनि पिढीताले बताईन। तिनी दिल्ली त पुगिन तर दिल्ली कसरी पुगिन भन्नै कुनै होस हवस नै नभएको पनि बताउँछिन् एक एकांत भेटमा।
ट्रेनमा चढेको आफुलाई थाहा भए पनि ट्रेन कहाँ गईरहेछ भन्ने कुराको पनि जानकारी थिएन तिनलाई अनि राजा चौधरी नामक व्यक्तिले पनि कुनै नबताएको पनि तिनले बताईन्। बिशेष सिलगढीमा "कोल्ड ड्रीङ्क्" खुवाए पछि नै तिनको आचरणमा अचानक् परिवर्तन आएको अनि जे भन्यो र जता हिंढ भन्यो त्यतै जाने मन बनाएको पनि द्रौपदीले बिक्री हुनबाट भाग्यले बाँचेर कालेबुङ आएपछि जनाईन। गुवाहाटीको कुरा गरेर जब तिनी १५ नोभेम्बरको दिन आफुलाई दिल्लीमा पाईन् तब तिनी आफै छक्क परेको तिनले बताइन्। तै पनि आफ्ना सरले राम्रै कुराको निम्ति ल्याएको भन्ने ठानेर् राजा चौधरीको घर दिल्लीमा ढुक्क भइ बसिरहेकै समयमा राजा र राजाको स्वास्नीमाझ झगढा शुरु भएपछि त्यसै घरमा रहेकी एक युवतीले तिनलाई दिल्ली किन आएको भन्ने सोधेर अनि सोही समयमा नै उक्त युवतीले तिनलाई राजा चौधरीको असलियत बारेमा सुईको दिएपछि आफ्नु होस आएको पनि जनाईन।
दिल्लीको एउटा घरमा त्यहाँ रहेकी तिनकै पत्नि र एक अपरिचित युवतीले रातको समय द्रौपदीलाई सबै कुराको जानकारी दिए पछि राती नै भाग्ने सल्लाह समेत दिएको बताउँदै तिनीहरुकै सहयोगले आफु बाच्न सकेको पनि बताईन। तिनले सोही युवती र राजा चौधरीका पत्नि कहलाएकाहरुलाई यदि आफुलाई बचाउँन सहयोग गर्ने चाहना छ भने मेरो घरमा फोन गरिदिनु भनेर् फोन नम्बर दिए पछि तिनीहरुले फोन गरिदिएकै कारण आफुले बाँचेर घर फर्कने मौका पाएको पनि बताइन् ।
दिल्लीमा आफु बेचिन लागेको सुँईको पाएपछि तिनले उक्त बयक्तिलाई आफूलाई घर फर्काएर लैजा भन्ने जब्बर जस्ती गरे पछि उक्त व्यक्तिले पनि तिनलाई न्यू दिल्ली रेल्वे स्टेसनमा लगेर गएको अनि सोही समयमा ती राजा चौधरीका स्वास्नी कहलाईने अनि अपरिचित युवतीले सहयोग गर्दा स्टेसनमा नै उकत व्यक्तिलाई पुलीसले पक्राउ गरेर आफु बाँचेको जनाईन। आफु बाँचेर कालेबुङ आएपछि तिनले राजा चौधरीलाई पुलिसले छोड्न नहुने बताउँदै तिनको सिलगढीमा नारी बेच बिखनको ठुलो संजाल रहेको आशंका व्यक्त गर्दै यसमा स्थानिय मानिसहरुको पनि सक्रिय भूमिका हुनसक्ने बताईन् । तिनले कुनै पनि वयक्तिलाई केटीहरुले सोझै विश्वास गर्नु नहुने बताउँदै आफुले भोगेको कारण पहिले मान्छेको सबैकुरा बुझ्न आवश्यक रहेको पनि जनाईन्।
नारी बेचबिखनको घट्ना दिनो दिन प्रकाशमा आईरहेको भए पनि अझ सम्म चेत नखोल्नुमा समाजका अभिभावक बर्गको पनि त्यतिकै दोष रहेको द्रौपदीलाई दिल्लीबाट कालेबुङ सम्म ल्याएर आएका राजु नेपालीले बताए। नानीहरुमा अनेकौं बोझ थपेको कारण पनि ती नानीहरु अभिभावको डरबाट बाँच्ने बहना खोजिरहेकै समयमा यस्ता मानव तस्कर गर्ने राजा चौधरी जस्ता मानिसहरुको हातमा पर्ने गरेको पनि तिनले बताए। यसका साथै हाम्रा चेलीहरुले उच्च आकांक्षा राखेको कारण पनि कतिपय परिस्थितिमा यस्ता दुष्टहरुको हात परेको पनि तिनले बताए। वास्तवमा यस्ता मानव तस्कर गर्नेहरुलाई किन रोक्न सकिन्दैन? चेलीहरु बिक्री हुनमा दोष कस्को रहेको छ ? किन दोषीहरु पक्रा पर्न सक्दैनन् ? अनि अझै कति द्रौपदीहरु हाम्रा समाजमा लुटिन पर्ने हुन ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरुले अहिले सबैलाई झक झकाईरहेको छ ।
Hill road hope on private repair

RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Nov. 30: The Darjeeling Gorkha Hill Council has decided to invite private parties to take up the repair of Rohini Road that connects Siliguri to Kurseong.
Anil Verma, the DGHC administrator, told The Telegraph that an advertisement inviting those interested in the BOT (build, operate and transfer) model would be released in the next couple of days.
He added that if the process did not work out, the DGHC would repair the road by this year.
“We will carry out the repair either on the BOT model or on our own latest by December-end,” Verma said.
He said the idea behind the model was to hand over the repair, maintenance and operation of the road to a private party on a long-term basis. During the period of time agreed upon, the firm will generate revenue by charging toll tax from every vehicle plying on the route.
After the term ends, the road would be handed back to the DGHC.
With NH55, the main road link between Siliguri and Darjeeling, closed for over one-and-a-half year, vehicles bound for Darjeeling and Kurseong are using Rohini Road to reach their destinations. The Siliguri-bound vehicles are being routed through the Pankhabari Road.
The highway was closed after two stretches near Paglajhora and Tindharia were damaged in landslides.
Rohini Road branches out from NH55 near Simulbari tea estate, 15km from Siliguri, and joins the highway a little before Kurseong town.
The 17km stretch that was opened a little over four years back has been reduced to a dirt road now with both heavy and light vehicles using it.
“In June, we had sent a detailed proposal to the Union ministry of road transport and highways to repair the road (NH55) for an estimated cost of about Rs 4.5 crore. But the ministry has failed to respond to it till date. It has neither said yes or no,” said Nirmal Mandal, executive engineer, PWD (NH division IX), that is responsible for the maintenance of the highway.
He added that once NH55 was restored, many vehicles, especially the heavy ones, would stop using Rohini Road.
The stretch is not meant to carry heavy load.
Now that Rohini Road is in a bad state, many vehicles sneak through the Pakhabari Road that is meant for the down-bound vehicles plying towards Siliguri.
Those who travel on Rohini Road said the condition of the stretch was so bad that people often fell sick because of the bumpy ride.
“I felt ill while going up from Siliguri on a shared taxi a couple of months back,” said Changba Tamang, a resident of Dow Hill in Kurseong who suffers from heart ailment.
The taxi drivers operating on the route also said it was difficult for them to drive on the road on a regular basis.
“Imagine, we have to go through the ordeal every day. Our vehicles also take a heavy pounding (because of the bad road),” said Ganesh Chhetri, a taxi driver.
Hill students face NBU axe
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 30: More than 200 students of Darjeeling Government College are in a spot after it came to light that four new subjects they enrolled in this academic session were not approved by the university.
Two-hundred students of the general pass course had taken up sociology and anthropology and six and eight students had been admitted to honours courses in computer science and biotechnology respectively.
North Bengal University has already rejected the registration of the 14 honours students. The general course students now fear that they might suffer the same fate.
All the four subjects were introduced in Darjeeling Government College in October this year by former principal Dipak Ray without waiting for the mandatory clearance of the university to which the college is affiliated.
The four departments were being run by part-time teachers in the absence of permission from the government and sanctioned posts.
“The principal has to write to the state higher education department and the university to which it is affiliated to start any subject in a college. The university will then send an inspection team. After a report is submitted, it has to be accepted by the university’s undergraduate council and the executive council. If the university gives the nod, the principal has to write to the government,” said current principal Lalita Ahmed Rai who has taken charge on November 3.
Ray had informed the university about the plan to introduce four new subjects.
“An inspection team had been sent but the formalities were not completed,” said Rai.
The new principal said the university would be requested to change the subjects of the students.
Sources said while students of sociology and anthropology were willing to shift if they were allowed, those in computer science and biotechnology said they had taken admission in this college only because it offered such courses.
Vice-chancellor Arunava Basumajumdar could not be reached for comments as repeated calls to his cellphone went unanswered.

Tuesday, November 29, 2011

गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन ड्रामा?- कंग्रेस, आविप र मोर्चालाई तृणमूल कंग्रेसको जवाब...पहाड ‘तीन शक्ति’मा विभाजित - नयॉं दलको गोप्य बैठक जारी...Hill panel meet...Hills wary of one-brand move - Darjeeling tea wants to stick to own logo for niche marketing

कंग्रेस, आविप र मोर्चालाई तृणमूल कंग्रेसको जवाब
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 29 नोभेम्बर: गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गगर्न तम्तयार युवा मोर्चा (गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ सङ्गठन) अनि युटीको कुरा बोकेर दिल्ली गएको हिल कंग्रेसले ममता व्यानर्जीको पार्टीबाट स्पष्ट जवाब भेट्यो| छुट्टै राज्य, युनियन टेरिटोरी होइन जीटीए नै पहाडको समस्याको समाधान अनि यही नै चुडान्त निर्णय रहेको तृणमूल कंग्रेसका विकास मन्त्री गौतम देवले सरकारको चुडान्त विचार व्यक्त गरिदिएर युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलन कंग्रेसको युटीको आन्दोलनलाई लगाम कस्यो| त्यहीँबाट राष्ट्रियरुपमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने तम्तयार गरिरहेको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सलाई भने बाटो खुल्यो|
मन्त्री देवको कुराले मोर्चा भने निश्‍चय नै हर्षित बनेको छ किन भने मोर्चाको केन्द्रिय कमिटी यही चहान्छ| सम्झौता भएर लागू गर्न ढिलो भएकोमा मोर्चा आत्तिरहेको बेला गौतम देवको टिप्पणीले मोर्चालाई धेरै राहत मिलेकोछ| मोर्चाको वास्तविक आकांक्षालाई बल पुग्ने गौतम देवको टिप्पणीले तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई जीएटीएको सम्बन्धमा पनि जवाब दिएको छ| मोर्चाले जीटीए छोडेर आदिवासी विकास परिषदसित जीएटीएमा हात मिलाएर राज्य सरकारको आकांक्षा विरोधी कार्य गरिरहेको अनि जीएटीए मान्य नरहेको पनि गौतम देवको टिप्पणीले नै स्पष्ट पारेको छ| प्रशस्तै अन्तरविरोधभित्र चर्चित जीएटीए सम्झौताको कुरा करनीमा रुपान्तर भएन भने तराई र डुवर्समा आगो बल्ने छ| आविप र आदिवासी अनि आदिवासीको सम्झौतालाई विश्‍वास गरेर आविपलाई समर्थन गर्ने साना सङ्गठनहरूबाट जीएटीए नभएर जीटीए( जो सम्झौता र हस्ताक्षर भएको छ) मात्र गठन गर्ने कुरा भए यसको विरोधमा आवाज उठ्ने छ| यता हाइपावर कमिटीको रपोर्ट मोर्चाको पक्षमा छैन| मोर्चाले दाबी गरका मौजाहरू नपस्ने भएपछि नै मोर्चाले आविपसित हात मिलाएको भए पनि राज्य सरकार जीएटीएको निम्ति सहमत नबने मोर्चा फेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने छ|
एउटा परिस्थिति के निर्माण हुनेछ  भने मोर्चाको यसप्रकारको कुटनीतिले तराई र डुवर्समा जीटीएको विरोध हुनेछ| विरोध भएपछि हाइपावर कमिटीले निकालेको निचोड अनुसार नै जीटीए मात्र ग्रहण गर्न मोर्चालाई सुविधा हुने छ| जीटीए गठन हुनु मोर्चाको राजनैतिक विजय रहेको छ| तराई र डुवर्समा विरोधको कारण नै मोर्चाले दाबी गरेको मौजा जीटीएमा पस्ने छैन अनि मोर्चाको कुटनीति त्यहीँ सफल हुने छ-अहिले गौतम देवको टिप्पणीले यस्ता खाले शंका उपार्जन गरिदिएको छ| राजनैतिक अपारदर्शिताको कारण यसै पनि सबै दल शंकाको घेरोमा नै छ| तर सबै भन्दा धेर शंका मोर्चालाई गरिएको छ| किन भने मोर्चाले छुट्टै राज्यको आवाज उठाउन नसकेको कारण नै दागोपाप जस्तै एउटा अर्को व्यवस्था स्थापित गरेर गोरामुमोले झैं त्यसमा चलखेल गर्ने दिशामा राजनीतिको सुई घुमाइसकेको छ| यसकारण नै मायावतीले छुट्टैराज्य गठनको पक्षमा गरेको निर्णयलाई सरकात्मकरुपले मोर्चाले नलिएर मायावतीलाई नै दोष्याउने र राजनैतिक चलखेल मात्र गरेको आरोप लगाउने कार्य गरिरहेको छ| मायावतीलाई समर्थन गर्नु भने मोर्चाको वास्तविक आकांक्षाको विरोधको कुरा हो| मोर्चाले छुट्टैराज्यको कुरा गर्‍यो भने जीटीएको सवाल विवादमा पर्ने छ अनि राज्य र केन्द्रबाट जीटीएको निम्ति मोर्चाले गरेको सम्झौताले विश्‍वास गुमाउने छ|
मोर्चाले राज्य र केन्द्रलाई अब छुट्टै राज्यको सवाल धेरै समय नउठ्ने अनि त्यस समयसम्मको निम्ति मोर्चाले जीटीए सञ्चालन गरेर दलीय अस्तित्व कायम गर्ने चलखेल गरिसकेको छ| यसैकारण नै मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ भने राज्य सरकारले हस्ताक्षरमा विश्‍वास गरेको छ| यसै कारण नै मन्त्री गौतम देवले मोर्चालाई एकपल्ट सम्झौता र जीटीएको कुरा सम्झाइदिएका छन्| देव अनुसार जीटीए बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा राज्यको सहमति हुने छैन| गौतम देवले स्पष्ट कुरा राखेपछि पनि युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नु मोर्चालाई नै असुविधा हुनु देखिएको छ| यस्तोमा मोर्चाको रणनीति कस्तो हुने हो त्यसैले नै मोर्चाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ| यता जीटीए मात्र गठन भए आविप पनि ऐठनमा पर्ने छ किन भने मोर्चाको कारण नै जोन बारलालाई दल निकाला गरिसकेको छ| जुन कारणले बारला र तिनका साथीहरूलाई दल निकाला गरिँदैछ, त्यो कारणमा नै उनीहरूले धोका पाए तराई र डुवर्समा आदिवासी र गोर्खाबीच वैमन्स्यता स्थापित हुने निश्‍चित छ| यस्तोमा भागोपले गरिरहेको पहलले मुद्दालाई बँचाउने अनि त्यसको उठान गर्ने ठूलो अवसर  निर्माण भइरहेको देखिँदैछ| के देखिँदै छ भने राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टैराज्यको उठान भयो भने त्यसलाई मात्र विश्‍वास र्न सकिन्छ तर क्षेत्रीयस्तरमा साना सङ्गठनले छुट्टैराज्यको मुद्दा उठान गरे त्यसलाई 'ड्रामा' बाहेक अरु केही पनि बुझ्न नसकिने आलोचकहरूको भनाइरहेको छ|
Hill panel meet

High Power meeting at Kolkata (Photo: Rajesh Sharma )
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 29: The panel formed to look into the territory demand of the Gorkha Janmukti Morcha will examine “all available data” to come up with its recommendations.
The committee led by Justice (retired) Shyamal Sen met today after the people of the Dooars and the Terai had deposed before it in writing for over a month. The last date for submission was October 31.
L.B. Pariyar, one of 10 members of the committee, said over the phone from Calcutta: “We have received bundles of opinions and we are now in the process of using all available data to ensure that we do justice to the representations made by the public.”
But the committee has some hurdles on the way. To start with, there is no demographic census of the region to distinguish between Nepali-speaking people and others.
The Morcha had been demanding that the Gorkha-dominated areas of the region be brought under the jurisdiction of the Gorkahaland Territorial Administration, a new administrative set-up for the Darjeeling hills.
“Also, the 2011 census is at a very preliminary stage while the 2001 census cannot be taken as accurate,” said Pariyar.
At today’s meeting there were suggestions of surveys to be carried out locally. The panel will meet once again on December 15 and by then the areas that need ground survey are likely to be identified.
GTA a sensitive issue; received over 800 claims, objections: Panel
IE, Kolkata" Justice Shyamal Kumar Sen, chairman of the Joint Verification Committee to decide on the inclusion of Dooars and Terai region within the Gorkha Territorial Administration (GTA) said he has received over 800 claims and objections from the region. After chairing the second meeting in Kolkata on Tuesday in this regard, Justice Sen said “It’s a very sensitive, ticklish issue. It will take time to find a solution to this complicated matter.”
However, the GJM representatives conveyed during the meeting in clear terms that the survey and inclusion of Gorkha-dominated areas are related to the elections to the GTA. As long as the Joint Verification Committee’s recommendations were not released and new areas included, election to the GTA would not be held.
Among the claims and objections received, Justice Sen said one was from the Adivasi Vikash Parishad which was opposed to the idea of any inclusion of new mouzas from Dooars and Terai into the GTA. A small faction however was in favour of merging with the GTA.
During the meeting on Tuesday the population data of 2001 of the relevant areas was placed before the Commission. While the GJM demanded the 2001 census data as basis for redrawing the GTA map, Justice Sen said there were certain constitutional commitments in the Indo-Nepal treaty of 1950 which had defined as to who could be considered as Indian citizen. It was decided the issue would be taken up in the next meeting slated for December 15.
A senior administrative official said the committee will discuss and frame the guidelines on the areas based on their contiguity, compactness and other factors to decide any change in the geographical status of the region. The over 800 claims and objections would also be analyzed.
However, the committee on Tuesday could not decide on the modalities of the joint verification of areas in Dooars and Terai and frame guidelines for the survey. The impasse over the process of the survey by the Terai and Dooars joint verification committee for examining the demand for bringing Gorkha pockets of the two regions under the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) is yet to be resolved.
A representative of the GJM said: “We are still groping in the dark. We are yet to decide on how the process of the survey work will be initiated. No guidelines have been framed yet. Moreover, problems rise on the demographic data of the region. The current data of the population of the area is not available. And the verification committee needs to work on the population of the Nepali speaking people of the region.”
However, the officials of the census directorate claimed the data for the current census will not be available in next five months. To physically verify 400 mouzas will not be possible for the committee. The government of India representative from Union Home Ministry also pointed out that physical verification needed “experts” but it was a time taking affair.
“We have been asked by our chairman to come up with a suitable idea for resolving the issues in the next meeting,” he added.
Meanwhile, the date of the third meeting of the joint verification committee has been scheduled on December 15.
Hills wary of one-brand move - Darjeeling tea wants to stick to own logo for niche marketing
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 29: The Darjeeling tea industry has developed cold feet towards a plan to bring all brew grown in the country under one brand.
The Tea Board of India is mulling marketing all tea under brand India Tea in the international market instead of selling them separately as Darjeeling, Assam or Nilgiri tea.
At the moment, these tea have their own logos and are marketed as separate brands.
The deputy chairperson of the Tea Board of India, Roshini Sen, said over the phone from Calcutta: “We plan to bring all Indian tea under one umbrella. We cannot make it compulsory for tea growers (like Darjeeling tea and Assam tea) to use the logo (of India Tea) but if they find value in our brand, they are free to use it.”
The Darjeeling Tea Association, however, believes that even if the use of India Tea logo is not made compulsory, the fact that the Tea Board is planning to market all tea under one brand is likely to create confusion among the common man.
Till now, the India Tea logo has a lady in black and white with a wicker basket of three tea leaves strapped to her head. Sources told The Telegraph that a new India Tea logo (see pictures) with the tagline — Celebrate India — is expected to be released in January next year.
“The Darjeeling industry has a niche market and we are constantly working hard to safeguard the brand image. Our industry is very sensitive regarding this issue and we believe that if the Tea Board decides to promote all tea under the India Tea brand it would create confusion as ordinary tea drinkers are not much aware of the different brands. For many, India Tea might mean Darjeeling tea,” said Sandeep Mukherjee, principal adviser to the DTA.
The Darjeeling industry, which consists of one per cent of the total tea grown in the country, also believes that such a move will only help in the export of other Indian tea like Assam, Nilgiri and Dooars, which till now are mostly consumed by the domestic market.
“Probably because we consist of only about one per cent of the total tea grown in the country, the Tea Board is more concerned about the other tea-growing areas of the country. The one-brand move will only help tea whose brand has not been marketed globally and will unnecessarily throw up a new challenge to us,” said Mukherjee.
Darjeeling tea has its own logo which shows a girl holding two leaves with a tea bud and has already been registered as a copyright and trademark in most of the countries around the globe.
“This essentially means that one cannot use the logo of Darjeeling Tea without getting a licence from the Tea Board,” said a Darjeeling tea industry official.
Marketing of all tea under the India Tea brand could start with the launch of the “555” programme. “We have various branding schemes like the 555,” said Sen. Under this marketing programme, Indian tea will be marketed for five years in five destinations of five countries, so the triple fives.
Sources in the know of things said the Union government would be pumping in Rs 100 crore over the next five years for the promotion of India Tea.
“The five countries identified are the US, Russia, Kazakhstan, Egypt and Iran,” said Sen.
Mukherjee said the DTA would take part in this marketing programme but under the Darjeeling tea logo.
“The tea board has invited all the associations to take to the exercise and we will definitely participate in the programme,” said Mukherjee.
पहाड ‘तीन शक्ति’मा विभाजित - नयॉं दलको गोप्य बैठक जारी
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 29 नोभेम्बर: अब पहाडको राजनैतिक शक्ति तीन हॉंगामा फैलिने देखिएको छ| एक शक्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, दोस्रो शक्ति भागोप अनि भागोपभित्र रहेका गोर्खालिग, क्रामाकपा, गोरानिमो अनि गोरामुमो-सी अनि तेस्रो शक्ति रहेका मसिना सङ्गठन अनि राजनैतिक व्यक्तित्वहरू| सबैको उद्देश्य छुट्टैराज्य प्राप्त गर्नु तर सबै नै एकार्काको विपरित ध्रुवमा उभिएका शक्तिहरू हुन्| मोर्चाले भागोपलाई समर्थन र सहयोग नगर्ने, भागोपलाई अन्य रहेका शक्तिहरूले सहयोग र समर्थन नगर्ने| यी तीन शक्तिभित्र बॉंचेको छ 'राजनैतिक इगो'| मोर्चालाई पहाडको कुनै दलले इमान्दार मान्दैन|
मोर्चाले जीटीएलाई गोर्खाल्याण्ड पुग्ने खुड्किलो बताएको भए पनि केवल विकासको निम्ति आविपसित हात मिलाएको भनेर आफ्नै अडानलाई अन्योलमा पारेको छ| मोर्चालाई अहिले नै छुट्टैराज्य हुने कुरामा विश्‍वास छैन| छुट्टैराज्यको परिस्थिति नबनिञ्जेलसम्म कुनै एउटा व्यवस्था थापेर बस्ने अनि पुर्वाधारहरूको निर्माणसित नै दार्जीलिङलाई आर्थिकरुपले शसक्त गर्ने राजनीति गरिरहेको छ| तर मोर्चाले आन्दोलनलाई स्थगित गरेर विकासको कुरामा सरकारसित हात मिलाउँदा देशमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा समाप्त भएको सन्देश जाने भएकोले मुद्दालाई बँचाइराख्न भागोपले टास्क फोर्स मार्फत देशलाई गोर्खाल्याण्डको मुद्दा जिउँदो रहेको बुझाउने रणनीति शुरू गरिसकेको छ| मोर्चा र भागोपमा छुट्टैराज्यको सवालमा सहमतिको परिस्थिति नबन्नुभित्र कस्ता राजनैतिक बाध्यताहरु लुकेको छ, त्यो विषय गर्भमा नै लुकेको छ| यता भागेपको कार्यप्रणालीमा शंका गर्नेहरू पनि देखिएको छ, त्यसै कारण ती सङ्गठन, राजनैतिक व्यक्तित्वहरू टास्क फोर्समा आएनन्| उनीहरू मोर्चा र भागोप दुवैलाई अविश्‍वास गर्दै आफ्नै शक्ति निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको छ| मोर्चा र टास्क फोर्स बाहिर जति पनि अर्को राजनैतिक ससाना शक्तिहरू छन् उनीहरू अहिले नयॉं राजनैतिक पार्टी गठन गर्ने प्रक्रियामा लागेको पनि देखिएको छ| अहिले दार्जीलिङ, कालेबुङ र खरसाङ पछि सिलगढीमा नयॉं दलको कार्यसूची, संविधान र आचारसंहिता निर्माण गर्न जुटिरहेको थाहा लागेको छ| सूत्र अनुसार केही दिन अघि सिलगढीमा तेस्रो शक्तिको बैठक भयो| जहॉं नयॉं राजनैतिक दलको संरचनाको बुनियॉंदी आधार तयारी भएको छ| अब केवल दलको नाम घोषणा गर्नु, झण्डा सार्वजनिक गर्नु अनि दलको सैद्धान्ति पक्ष सार्वजनिक गर्नु मात्र बॉंकी रहेको पनि थाहा लागेको छ| यसबीच गोर्खा लिबरेशन अर्गनाइजेशन वा जीएलओले आफ्नो अस्तित्व प्रकट गरेको छैन| यसको प्रमुख छत्र सुब्बा अहिले मौन छन्| तिनले पनि गोजमुमोको जीटीए छुट्टैराज्यको मार्गमा बाधा रहेको बताएका थिए| तिनी अनुसार कुनै पनि व्यवस्थामा हस्ताक्षर गर्नेले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सक्दैन|
छत्र सुब्बा पनि आन्दोलन गर्ने अग्रसर भए तिनलाई चौथो शक्ति मान्न सकिन्छ| छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलित भन्ने शक्तिहरू खण्डित रहेकोले राज्य सरकारले आन्दोलन विथोल्न षडयन्त्र गर्न सक्षम भइरहेको आलोचकहरू मान्छन्| यी खण्डित शक्तिहरू जबसम्म एक हुँदैनन् तब सबै शक्तिलाई गोर्खाल्याण्ड विरोधी शक्तिकोरुपमा नै लिइनु पर्ने यता विश्‍लेषकहरूको भनाइ छ| किन भने सबै एक नभएसम्म छुट्टैराज्यको दवाब राज्य र केन्द्रमा बनाउन सक्दैन| शक्ति खण्डित हुनु भनेको मुद्दालाई कमजोर बनाइनु हो|
अब शुरू भयो वास्तविक राजनैतिक लडाईँ मोर्चा जीएटीएमा विपक्ष छुट्टै राज्यमा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 28 नोभेम्बर: हरेक दलले अहिले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति रणनीति तयार परिरहेको छ| जुन जुन पनि दलको गठन भयो, उसले पहिलो कार्यक्रम भनेकै छुट्टैराज्य हुने गरेको छ| तर कुनै पनि दलले राष्ट्रियस्तरमा भारतभरिका गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा अनि राष्ट्रिय चिह्नारीको सवालमा बलियो कार्यक्रम गर्न सकेको छैन| जति पनि दलहरू छन् सबै नै कुवाको भ्यागुता समान छन्| पहाडको तीनवटा महकुमामा नै गठित दलको तीनवटा महकुमाभित्र कै कार्यक्रमहरू हुने गरेको छ भने ती दलहरूले उनीहरूको समस्याको समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने दाबी हुने गरेको छ| राज्य सरकारले उनीहरूले विकास र पैसाको निम्ति छुट्टैराज्यको नाममा आन्दोलन गरेको बुझेपछि आन्दोलित दलहरूलाई दागोपाप र जीटीए जस्तो व्यवस्था दिँदै सेलाउने कार्य गरिरहेको छ| सबै भन्दा ठूलो दल अहिले राज्य सरकारले छुट्टैराज्यको आवाज दबाउन फ्यॉंकेको जीटीएको जालोले बेह्रिएर बसेको छ भने अन्य दलहरू भागोपको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सभित्र बसेर राष्ट्रियस्तरमा छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन गर्ने रणनीति तयार पारिरहेको छ|
भागोपको २२ वटा राज्यमा सङ्गठन रहेको छ भने २२ वटा राज्यका सङ्गठनहरू अनि देशभरिका गोर्खाहरूको सङ्गठनहरूको सहयोगमा एकैसाथ छुट्टै राज्य आन्दोलन गर्न टास्क फोर्सले रणनीति बनाइसकेको छ|
टास्क फोर्सलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जीटीएसित कुनै सरोकार छैन अनि केन्द्रिय समिति जीएटीएमा अनि युवा सङ्गठन भने छुट्टैराज्यको आन्दोलनमा रहेको कुराले पनि केही फरक नपार्ने देखिएको छ| भागोप अनुसार क्षेत्रीय समस्या र त्यसको समाधानको कुरा र छुट्टैराज्यको कुरामा मेल खॉंदैन| यदि कसैले क्षेत्रीय समस्याको समाधानको कुरा गर्छ भने त्यसलाई भागोपको स्वागत छ तर यदि कसैले पनि क्षेत्रीय समस्याको समाधान छुट्टैराज्यको आन्दोलनको मार्गमा बाधा खडा गर्ने चलखेललाई भने भागोपले स्वीकार गर्दैन| यसै त क्षेत्रीय शक्ति र राष्ट्रिय शक्तिमा अन्तर छ| भागोपले आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिकोरुपमा व्याख्या गर्ने गरेकोले अब भागोपको राष्ट्रिय शक्ति पनि परीक्षणमा परेको छ| क्षेत्रीयस्तरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरिसकेको छ यसै कारणले त्यो शक्तिको अहमले मोर्चामा कुनै पनि राजनैतिक दल र सङ्गठनको कुरालाई सुन्ने धैर्यता छैन| मोर्चाले दार्जीलिङको तीनवटा महकुमा अनि तराई र डुवर्समा साङ्गठानिकरुपले आफूलाई बलियो ठान्ने गरेको छ यसकारण यस क्षेत्रको कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दै पहिलो प्राथमिकता सरकारले मोर्चालाई दिनुपर्ने मोर्चाको अडान छ| सरकारले पनि पहाडमा बलियो दल रहेकोले नै अहिलेसम्म मोर्चालाई लिएर सम्झौता र व्यवस्था गठन गर्ने कार्य गरिरहेको छ| 
सरकारलाई बलियो दललाई लिएर सम्झौता गरिए छुट्टैराज्यको आन्दोलन सेलाएर जाने विश्‍वास छ| मोर्चाले पनि सरकारसित मिलेर जति सक्दो छुट्टैराज्यको कुरालाई पछिपार्दै क्षेत्रीय व्यवस्था हुनुपर्ने अनि आफ्नो सत्ता कायम हुनुपर्ने राजनीति गरिरहेको छ| यसबीच भ्रममापरेको जनताले विस्तारै मोर्चाको यो राजनीति बुझ्न थालेपछि रहेका अन्य दल र नेताहरूले छुट्टैराज्यको मुद्दा उठाउँदै नयॉं राजनैतिक दल गठन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ| ती दलहरूले मोर्चाको भूल देखाएर नै आफ्नो दलको अस्तित्व कायम गर्ने छनक पाइएको भए पनि पहाडका पुराना र चर्चित दलहरू रहेको टास्क फोर्सले भने मोर्चाको राजनीति र महत्वाकांक्षलाई गौण मानेको छ|
भागोपले मोर्चाको प्रयासलाई क्षेत्रीय बताउँदै छुट्टैराज्यको निम्ति सामुहिक शक्ति निर्माण गर्न निम्तो गरेको भए पनि मोर्चा हल्लिएन| मोर्चालाई आफू बाहेक अरु कुनै पनि शक्ति बलवान नरहेको भ्रम रहेको कारण नै छुट्टै राज्यको सावलबाट भाग्दै अनि बङ्गाल अधिनस्त क्षेत्रीय प्रशासन निर्माणमा लागिपरिरहेको छ| यता भागोपको नेतृत्वमा छुट्टै राज्यको निम्ति टास्क फोर्स गठन गर्दै रणनीति निर्माणमा जुटिसकेको छ| टास्क फोर्समा रहेका दलहरूले भागोपप्रति विश्‍वास गरेको पनि थाहा लागेको छ|
टास्क फोर्स सही निर्णय
कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| गोरामुमोमा रहेर मोर्चाबाट निर्वासित र पछि आफ्नै दलको स्थापना गर्दै घर फर्किएका दावा पाखरिनले टास्क फोर्सलाई सही निर्णय मानेका छन्| यिनी अहिले गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा नामक पार्टी खोलेर छुट्टैराज्यको निम्ति कटिबद्ध रहेको बताइरहेका छन्| फेडरेशन फर न्यु स्टेटमा पनि संलग्न रहेका पाखरिनले गोरामुमोमा रहँदा छैटौं अनुसूचीको वकालत गरेका थिए| गोरामुमोले समातेको छैटौं अनुसूचीको मुद्दाको कारण नै तिनी मोर्चाबाट निर्वासित बनेका थिए| गोजमुमोले तिनको घर जलाएको थियो भने तिनलाई कालेबुङबाट नै खेदाइएको थियो| पाखरिनले भागोपको टास्क फोर्समा आफ्नो दलको विश्‍वास रहेको बताउँदै राष्ट्रियस्तरमा टास्क फोर्सले आन्दोलन गर्ने अनि आफ्नो दलको सहभागिता व्यापक हुने बताएका छन्| तिनले टास्क फोर्सलाई सही समयको सही निर्णय रहेको बताएका छन्|
मुद्दा जीवित राख्ने पहल
कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| गोरामुमोबाट नै चुँडिएको अर्को दल गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डीके प्रधानले भागोपको टास्क फोर्समा आफ्नो दलको संलग्नतालाई मुद्दा बचाउने पहलकोरुपमा लिएका छन्| सी.के. प्रधानको हत्यापछि गठित यस दलमा अघि धेरै समर्थक रहेको भए पनि दलको निष्क्रियताको कारण अहिले कमजोर तर सक्रिय दलको रुपमा रहेको छ|
भागोपको नेतृत्वले नै मुद्दालाई पार लगाउन सक्ने अनि छुट्टैराज्यको मुद्दालाई लिएर क्षेत्रीय दलहरुले व्यापक खेलवाड गरिरहेकोले मुद्दा नै संकटमा रहेको अनि मुद्दालाई जीवित राख्दै राष्ट्रियरुपमा आन्दोलन गर्न टास्क फोर्समा आफ्नो दलको संलग्नता रहेको बताएका छन्|
छुट्टैराज्यको निम्ति भागोेपसित साथ रहेर कार्य गर्ने बताउँदै तिनले टास्क फोर्सले बनाउने आन्दोलन जनपीडक नहुने अनि राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति कटिबद्ध रहने पनि बताएका छन्|
कार्यक्रम नछोड्ने
कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले राष्ट्रियस्तरमा कार्य गर्ने अनि क्रामाकपाले भने क्षेत्रीय स्तरमा कार्य गर्ने क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईको कुरा छ| क्रामाकपाले राष्ट्रियस्तरमा आफ्नै शैलीमा कार्य गरिरहेको छ, त्यो पनि जारी रहने छ तर टास्क फोर्ससित मिलेर गर्नुपर्ने हरेक राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा क्रमाकपाको सहभागिता रहने छ-तिनले भने| तिनले भने, राष्ट्रियस्तरमा टास्क फोर्सले कार्य गरिरहेको बेला क्रामाकपाले क्षेत्रीयस्तरमा जनसमस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने छ| चाहेको खण्डमा क्षेत्रीय स्तरमा छुट्टैराज्यको निम्ति कार्यक्रम पनि गरिने छ| मूल मुद्दामा टास्क फोर्स अनि क्षेत्रीय मुद्दामा क्रामाकपाको कार्यक्रम चल्ने भन्दै तिनले जनसमर्थन जुटाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए| दिसम्बरदेखि नै क्रामकपाले स्थापना दिवसको अवसर पारेर कार्यक्रमहरू शुरू गर्ने छ|
राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| यस अघि पनि संयुक्त मोर्चा अनि पिपल्स फोरम गठन भइसकेको हो तर यसलाई राज्य सरकारले कार्य गर्न दिएन|
सुवास घिसिङ आक्रमण काण्ड अनि मदन तामङ हत्याकाण्डपछि परिस्थिति अगणतान्त्रिक बनाइयो अनि यस्ता सङ्गठनहरूलाई दबाउने कार्य भयो तर ती पुराना घटनाहरूमाथि विमर्ष गर्दै टास्क फोर्सले कार्य गर्ने छ- गोर्खालीगका प्रतिनिधि लक्ष्मण प्रधानले भने| गोर्खालिगले भागोपमाथि विश्‍वास गरेको अनि टास्क फोर्स भागोपको नेतृत्वमा चल्ने भए पनि फोर्समा सबै दलको प्रतिनिधि रहने भएकोले सामुहिकरुपले नै राष्ट्रियस्तरको आन्दोलनको रुपरेखा तयार हुने पनि तिनले बताए|
तिनले भने, भाषा मान्यताको निम्ति जस्तो सामुहिकता देखिएको थियो, गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको प्रयास त्यही परिस्थिति निर्माण गर्नु हो| जसको कारण छुट्टैराज्य गठन गर्ने राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुने छ|
गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्स गठन - वास्तविक रणनीति ८ दिसम्बरमा घोषणा गर्ने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| भारतीय गोर्खा परिसङ्घले आज फेरि एकचोटि गोर्खाल्याण्डको निम्ति एजजुट भएर आन्दोलन गर्न अन्य राजनैतिक दलहरूसँग बैठक गर्‍यो| १२ अक्टोबरमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको अघिल्लो बैठक भएको थियो| त्यस बैठकमा नै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई राष्टिय स्तरमा अघि लैजानको निम्ति सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिने तय भएको थियो| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्समा समावेश हुनको निम्ति दलका प्रतिनिधिहरूको नामवलीसहित बोलाइएको आजको बैठकमा केवल चारवटा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू मात्र उपस्थित थिए| यसैले आज उपस्थित भएका अखिल भारतीय गोर्खा लीग, क्रामाकपा, गोरामुमो सी. अनि गोरानिमोलाई लिएर नै गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिएको भागोप राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष एनोस दास प्रधानले बताए|
भागोप अनि उक्त चारवटा दललाई लिएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन भएको आज प्रधानले औपचारिक रूपमा घोषणा गरे| आज गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिएपनि ८ दिसम्बरमा दिल्लीमा हुने गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको बैठबाट नै भोगोपले चयन भएका पदाधिकारीहरूको घोषणा गर्ने भएको छ| प्रधानअनुसार ८ दिसम्बरमा दिल्लीमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको बैठक हुनेछ| सोही दिन पदाधिकारूहरू नामसहित टास्क फोर्सको वास्तविक रणनीति तय हुनेछ|
भागोपको ९ देखि १३ दिसम्बरसम्म दिल्लीमा कार्यक्रम रहेको छ| दिल्लीमा चारवटा दलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर नै क्षेत्रीय अनि राष्ट्रिय राजनैतिक दलका नेताहरूलाई गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्यबारे भागोपले बुझाउने कार्य हुनेछ भने त्यसै अवधी १२ दिसम्बरमा नेशनल फडेरेशनको सङ्गाष्ठीमा पनि अंशग्रहण गर्ने भएको छ| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले सडकमा, संसदमा र बौधिक स्तरमा आन्दोलन गर्ने एनोस दास प्रधानले बताए| आजको बैठमा दिल्लीमा गरिने कार्यक्रम अनि गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति टास्कफोर्सले गर्ने नयॉं रणनितिबारे छलफल भएको प्रधानले बताए| तिनीअनुसार भागोपले वाइ गोर्खाल्याण्ड पुस्तिकालाई पनि चॉंडै प्रकाशमा ल्याउनेछ| अहिले अन्य दलहरूबाट पनि पुस्तिकामा छोडिएको बुँदा आइरहेको बताउँदै सोही पस्तिकाकै माध्यमबाट पनि देशको शीर्षस्थ नेताहरूलाई गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउन सकिने प्रधानले बताए|
अधिल्लो बैठका मोर्चाबाहेक अन्य प्राय सबै दलहरूले उपस्थिति दिएको भएपनि यसपल्ट भने चारवटा दलहरू मात्र उपस्थित थियो| गोर्खालीगबाट प्रताप खाती, लक्ष्मण प्रधान, क्रामकपाका तारामणि राई, किशोर प्रधान अरूण घतानी, गोरानिमोको दावा पाख्रिन, गोरानिमो सी का कर्णल डीके प्रधान, भागोपका आर. मोक्तान आदिको बैठकमा विशेष रूपले उपस्थित थिए|
बीएसएनएले बिजुलीको बॉंकी नबुझाएकोले - कालेबुङमा टेलिफोन लाइन काटियो
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| कालेबुङमा रहेको भारतीय दुर सञ्चार निगमको टेलीफोन अफिसले विद्युत विभागलाई रहेको बॉंकी बिजुलीको बिल नतिरेपछि विद्युत विभागले कालेबुङ टेलिफोन एक्सचेन्जमा विद्युत सर्वराह नै बन्द गरिदिएको छ| आइतबार दिउँसो ११ बजीदेखि नै कालेबुङको बीएसएनएल टेलिफोन अफिसमा बिजुली काटिदिएको छ| फलस्वरूप टेलिफोन एक्सचेन्जमा विद्युत सर्वराह नै काटिदिएपछि कालेबुङको प्रायः जम्मै टेलिफोन सेवा ठप्प भएको छ| टेलिकम विभागका कालेबुङ महकुमा अघिकारी एस. रोयले बताए अनुसार उनी सोही विषय लिएर विद्युत विभागसँग कुराकारी गर्न सिलगडी गएका छन्| तिनीअनुसार यसल्ट अर्धमासिक बिजुलीको बिल १४ लाख रूपिँया आएको छ| लगभग ६ लाख रूपिँया बालेकै बिल भएपछि रहल आठ लाख रूपिँया लेट पेमेन्ट सरचार्जको रूपमा आएको छ|
टेलिकमले बिजुली बिल तिर्न कुनै कारणवश ढीलो भएको हुनसक्ने भएपनि लेट पेमेन्ट सरचार्ज माफी हुनपर्ने सम्बन्धमा विद्युत विभागसँग कुराकानी भएको अधिकारी एस. रोयले बताएका छन्| विद्युत विभाग सिलगडी जोनका जोनल मेनेजर एके सिन्हाले बताए अनुसार कालेबुङको बीएसएनएल कार्यलयले बिजुलीको बॉंकी बिल नतिरेकै कारण लाइन काटिदिएको हो| तिनीअनुसार बीएसएनएल टेलिफोन एक्सचेन्जले २४ लाख रूपिँया विद्युत विभागलाई दिनपर्ने बॉंकी बील रहेको छ| त्यसमै जोडिएर आएको लेट पेमेन्ट सरचार्ज माफी हुनुपर्ने टेलिफोन एक्सचेन्जको माग भएपनि बील माफी गर्नु आफ्नो क्षमतामा नरहेकोले उच्च अधिकारीले यसमाथि निर्णय लिने जोनल मेनेजर सिन्हाले बताए| टिलिफोन एक्सचेन्जले विद्युत विभागलाई बॉंकी बिल तिर्ने बताउँदै सर्वराह सुचारू गरिदिन निवेदन गरेकोले चॉंडै कालेबुङ टेलिफोन एक्सचेन्जमा बिजुली दिइने सिन्हाले बताए| आइतबार दिउँसो ११ बजेदेखि टेलीफोन अफिसमा बिजुली काटिएकोले कालेबुङको प्रायः जम्मै टेलिफोन अनि फ्याक्स सेवाहरू ठप्प बनेको छ| स्मरण गराइन्छ कालेबुङमा हाल ४,००० भन्दा अधिक बीएसएनएल टेलिफोन उपभोक्ताहरू रहेका छन्| विद्युत विभागलाई बीएसएनएल टेलिकमले बॉंकी बिल नतिरेकोले टेलिफोन कार्यलयमा नै बिजुली काटिएकोले गर्दा टेलिफोन सेवा बन्द भएको हो| तरैपनि उपभोक्ताहरूमा भने आफूहरूले मोर्चाले शुरू गरेको आन्दोलनको कारण २००८ देखि यता बील नतिरेकोले लाइन काटिएको हो भन्ने अन्योलमा छन्| टेलिफोन अफिसमा आज पनि टेलिफोन लाइन काटिएका उपभोक्ताहरूको भीड जमेको थियो| मोेर्चाको निर्देशनमा २००८ देखि नतिरेको बिजुलीको बील माफी भएपनि अहिलेसम्म विद्युत विभागलाई अधाकारिक अधिसूचना भने जारी भएको छैन|
यसैले पनि हाल जनतामा व्यापक अन्योलता देखारपरेकोले अहिले काटिएको टेलिफोन लाइन पनि यसैको कारण हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ| एकातिर टेलिकमको आधिकारिक भनाइ भने विद्युत सर्वराह नभएकोले नै टेलिफोन लाइन दिन नसकेको बताइएको छ भने अर्कोतिर कालेबुङको केही टेलिफोन लाइनहरू भने सचल नै रहेकोले उपभोक्ताहरूले बील नतिर्नेहरूको मात्र लाइन काटिएको हो भन्ने ठानिरहेका छन्| विद्युत सर्वराहकै कारण हो भने कालेबुङको जम्मै टेलिफोन लाइनहरू नकाटिनुको रहस्य पनि उपभोक्ताहरूले खोजिरहेका छन्| एक उपभोक्ता संयोगिता सुब्बाले बताए अनुसार तिनको घरको टेलिफोन लाइन अगस्त महिनादेखि नै काटिएको हो|
अगस्तदेखि अघिको बॉंकी बिल नतिरेकै कारण लाइन काटिएको हुनसक्ने तिनी बताउँछन्| गुनासो लिएर टेलीफोन अफिस पुगेका एक उपभोक्ता अम्बर तामाङले मोर्चाकै आदेशअनुसार अगस्त सितम्बरको बील आफूले तिरेको भएपनि हप्ता दिनदेखि लाइन काटिदिएको छ|
अरूपण उदास अनुसार तीन-चारदिनदेखि आउटगोइङ बन्द छ अनि इनकमिङ मात्र भइरहेको छ| अहिले विद्युत सर्वराहको कारण टेलिफोन लाइन ठप्प भएको भएपनि मोर्चाको निर्देशनमा बील तिर्न छोडेपछि नै टेलिफोनलाई लिएर जिल्लाभरि नै अधिक समस्या उत्पन्न शुरू भएको छ| अहिले अगस्तदेखि यताको मात्र बील भुक्तान गर्ने कार्य भइरहेको भएपनि अघिल्लो रहल बीलकै कारण समस्या उत्पन्न भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्|

Monday, November 28, 2011

Minor killed in accident.....Woman arrested for selling drugs ....गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेत्रीत्व अब भागोपले गर्ने....NO GATA - Govt cites hill deal to reject tribal plea - No fresh proposals are being considered, says minister....BSNL service disrupted for power dues...Mom’s kidney beats blood bar

Minor killed in accident
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, Nov 28: A minor girl succumbed to injuries after being hit by a pickup van at Tibet Road here this afternoon. Manmaya Biswakarma, a class two student of West Point School was hit by the speeding vehicle while the victim was coming back from school. She was rushed to STNM hospital in a critical state but couldn’t be saved. She breathed her last at around 5.30 pm, police said.
The police has registered a case of negligence driving against the driver Pradip Tamang under Sections 279-304 & 304 (A) of the Indian Penal Code and has been arrested.
Woman arrested for selling drugs
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, Nov 28: Jorethang Police has arrested a 24-year old woman on charges of selling contraband substances. Acting on a tip off that Yashoda Pradhan of Mazigaon was selling drugs in the same area, women police nabbed here and later recovered 75 Spasmo Proxyvon Capsule and an empty file of Nitrosun-10 tablets along with forty rupees concealed in her undergarments. A case under Sikkim Anti Drugs Act 2006 has been registered against the accused and is under investigation.
गोर्खाल्याण्ड् आन्दोलनको नेत्रीत्व अब भागोपले गर्ने
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुंग, 28 नोभेम्बेर : भारतीय गोर्खा परीसंघ (भागोप) छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँन दलीय एकता जुटाउन सफल भएपछि सहमति जुटेका दलहरुको प्रतिनिधि लिएर राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलनलाई अघि बडाउँने तर्खरमा लागेको छ। सोहि बिषयमा आज यहाँको दिशा भवनमा सर्वद्लीय बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा क्रामाकपा, अभागोली, गोरानिमो अनि गोरामुमो(सी) का प्रतिनिधिहरुले भाग लिएका थिए।
गत केहिदिन अघि भागोपको पहलमा सर्वदलिय बैठक भएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँन गोर्खाल्य़ाण्ड टास्क फोर्स गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो। सोहि बैठकको सहमति अनुरुप आज पुन:सर्वद्लिय बैठक बसेको थियो। आजको सर्वदलिय बैठकमा भाग लिएका दलहरुले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको निम्ति पार्टीको प्रतिनिधिहरुको नाम पनि भागोपलाई सुम्पे। छुट्टै राज्य गोर्खाल्य़ाण्ड गठनको निम्ति भागोपले दलीय एकता जुटाए पछि अब यसैको निगरानीमा गठन भएको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले राष्ट्रीय स्तरमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दलाई अघि बडाउँने भएको छ।
आज बसेको बैठकमा पनि सबै दलहरुले सोहि निष्कर्ष निकाले पछि अब आगामी 8 दिसम्बरको दिन दिल्लीमा भागोपको बैठक बसेर यसबारे घोषणा गर्ने भएको छ। भागोपको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले छुट्टै राज्य गोखाल्याण्डको आन्दोलनलाई तातै खाऊँ जलि मरौँ भन्ने तरिकाले नगरेर ढिलै होस तर छोरा नै होस भन्ने रणनीति अप्नाउने भएको छ। भागोपको केन्द्रिय समितिले आगामी 8 दिसम्बरको दिन दिल्लीबाट गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको औपचारिक घोषणा गर्नुको साथै व्हाई गोर्खाल्याण्ड ? पुस्तक पनि बिमोचन गर्ने भएको छ।
बिगतमा अन्य राजनैतिक दलहरुले पनि व्हाई गोर्खाल्याण्ड नामक पुस्तक प्रकासन गरे पनि ति पुस्तकहरुमा छुटिएको अनि गल्ती भएको कुराहरुलाई सुधारेर भागोपले उक्त पुस्तक तैयार पारेको भागोपका राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेण्ड् डा एनोस दास प्रधानले बताए। तिनले उक्त पुस्तक सबै राजनैतिक दलहरुलाई राष्ट्रिय स्तरमा बितरण गरेर गोर्खाल्य़ाण्डको औचित्यबारे अवगत गराउँने पनि जनाए।
भागोपको पहलमा गठन भएको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई एकै चोटि तीन स्तमा शुरु गर्ने भएको छ। अब हुने आन्दोलन क्षेत्रीय स्तरमा मात्र सिमित नरहेर दिल्लीमुखि गर्नको निम्ति बिशेष जोड दिइने छ। यसका साथै अबको आन्दोलन सडक, संसद सर्वत्र बौद्धिक स्तरमा हुने पनि डा प्रधानले बताए। क्षेत्रिय स्तरमा गर्नु पर्ने आन्दोलनहरुलाई गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्समा सामेल भएका दलहरुले गर्ने छन भने राष्ट्रिय स्तरमा भागोपले पहल गर्ने पनि तिनले बताउँदै भागोपको शाखाहरु भारतको 22 वटा राज्यहरुमा भएको कारण अबको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पनि एकै चोटि 22 वटा राज्यहरुबाट नै थालिने पनि डा प्रधानले बताए।
आज गठन भएको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्समा बिभिन्न दलहरुको प्रतिनिधिहरुको नाम पनि 8 दिसम्बरको दिननै सार्वजनिक गरिने पनि तिनले बताए। आजको बैठकमा क्रामाकपा बाट सचिव तारा मणी राई, गोर्खालीगका लक्षमण प्रधान, गोरानिमो प्रमुख दावा पाख्रीन अनि
गोरामुमो(सी)का कर्णल डी के प्रधान उपस्थित रहेका थिए भने भागोपका कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेण्ड् एनोसदास प्रधान, गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका राष्ट्रिय अध्यक्ष आर मोक्तान आदिको उपस्थिति रहेको थियो।
NO GATA - Govt cites hill deal to reject tribal plea - No fresh proposals are being considered, says minister
TT, Siliguri, Nov. 28: The state government is not considering the tribal demand to extend the jurisdiction of the GTA over the entire Dooars and the Terai.
It has held up the Gorkhaland Territorial Administration bill to counter the Adivasi plea, saying that the GTA was a tripartite agreement reached with the Centre and the Gorkha Janmukti Morcha for an administrative set-up meant for the Darjeeling hills.
North Bengal development minister Gautam Deb today said the GTA bill had been passed and the administrative set-up would be formed soon and no new proposals were being considered. He also said a government committee was looking into the demand of the Morcha, which wanted the Gorkha-dominated areas of the Dooars and Terai to be made part of the GTA.
“We will stick to the decision to form the GTA which was taken in consensus with the Morcha and the Centre. We are not considering any fresh proposal like the GATA (the Gorkhaland Adivasi Territorial Administration) which has come from some quarters,” he said.
A section of Adivasis in the Dooars and Terai has been demanding the formation of the GATA, though no formal proposal had been sent to the government.
Led by dissident leaders of the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad, which has considerable clout in the region, the tribals want the entire Dooars and the Terai to be brought under the GTA, in which case they want it renamed GATA (one of the options). They had even signed a deal with the Morcha, promising to agitate for the extension of the GTA powers over the entire Dooars and the Terai.
Deb’s assertion comes a day after the Morcha and the Adivasis shared the dais for the second time in a month and announced that they would take their demand to the Centre and to the chief minister.
Tribal leader John Barla refused to react to Deb’s statement. “We will meet the chief minister earlier next month,” he said.
Referring to the committee formed to look into the Morcha demand, Deb today said: “Regarding the inclusion of the Terai and Dooars, an expert committee under the chairmanship of former Justice Shyamal Sen has been formed and people across the region have deposed before it. The committee was also formed on consensus with the Morcha. As the chief minister has said, the state would act on the basis of recommendations made by the committee.”
The minister was talking to journalists at the PWD inspection bungalow.
Although Morcha president Bimal Gurung and the Parishad leaders led by John Barla had announced a joint movement on October 30, the state was silent for almost a month.
Barla and four other regional leaders had been showcaused, too, by the state leadership of the Parishad for daring to go with the Morcha.
While four of them were exonerated, the decision on Barla had been kept pending. But even then, the five rebel leaders stuck to their stand that the region would benefit if the hill arrangement’s jurisdiction were extended.
The state leaders of the Parishad today said another meeting would be held on December 17, the same date on which Barla’s fate would be decided. “We are vehemently against such a tie-up (with the Morcha) and have already made our submission before the territory committee (led by Justice Sen) on October 24. We had put on record our dissent about the inclusion of the Terai and the Dooars and have demanded separate autonomy for tribals under the Sixth Schedule,” said Birsa Tirkey, the state president of the Parishad.
A tribal leader from the region said the state committee’s decision to drop charges against the four rebels indicated its weakness. “The state committee is aware that if these leaders are expelled from the outfit, it would only obliterate Parishad from north Bengal.”
BSNL service disrupted for power dues
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Nov. 28: The BSNL’s telecommunication and Internet services has been disrupted for almost 30 hours since yesterday after the power department cut off supply to the local office of the telecom major because of non payment of dues.
Telecom and Internet services became normal late this evening after power supply to the BSNL’s Kalimpong office was restored.
Telecom officials have assured the West Bengal State Electricity Distribution Company Limited that dues of around Rs 24 lakh including Rs 8 lakh as late payment surcharge, would be cleared in the next two days.
“We decided to restore the power supply after the BSNL officials assured us that the outstanding amount will be cleared by tomorrow or day after,” A. K. Sinha, the zonal manager of WBSEDCL, Siliguri zone, said.
The BSNL officials, however, could not say why the dues were not cleared and for how many months were they pending.
“We had written to the WBSEDCL officials requesting them to waive off the surcharge of Rs 8 lakh but we did not get any response from them” said S. Roy, the subdivisional officer of BSNL, Kalimpong.
According to Sinha BSNL’s request will be forwarded to the higher authorities of the power department. “My office does not have the authority to take decision on the waiver of surcharge,” he said.
The BSNL has around 4,000 users in the Kalimpong subdivision who had to face a lot of inconveniences because of the disruption.
“The broadband disruption meant I had to close my cyber café for almost two days. Is the BSNL going to compensate for the loss of my business?” asked Yakub Tamang who operates an Internet parlour on Main Road here.
According to the broadband users, BSNL’s Internet connectivity is frequently disrupted in the area for one reason or the other.
“Snapping of optical fibre cables either because of theft or landslides is given as reason for the frequent disruption. That is still believable. But how can BSNL explain the disruption caused because of the negligence or callousness on the part of its officials. They should know that power supply would be cut off if the bills are not paid on time,” said N. Biswa, a BSNL broadband subscriber.
Mom’s kidney beats blood bar
RITH BASU, TT, Calcutta, Nov. 28: A 17-year-old boy who had to skip his Class X board exams because of an ailment has been able to return to school after receiving a kidney from his mother, who has a different blood group.
The surgery on Sugam Gurung, a resident of Namchi, Sikkim, was performed at a hospital here.
“It is welcome news for those who need kidney transplantation. Now relatives whose blood groups do not match the patient’s will also be able to donate a kidney to him or her,” said Krishnendu Mukherjee, a consultant vascular surgeon involved with renal transplant.
“Liver transplantation without blood groups matching has been going on for some time, but this is the first time a kidney transplantation has been performed between people of different blood groups in eastern India,” he added.
While Sugam’s blood group is O positive, that of his parents is A positive. A kidney donation from one of them was ruled out as the principles of blood transfusion are usually applied to organ transplantation as well. As the boy is an only child, he was left with no donors in his immediate family.
“The difficulty was overcome by performing a procedure called plasmapheresas, through which the O group antigens were removed from Sugam’s blood before the transplantation,” said V.V. Lakshminarayanan, the nephrologist who conducted the surgery at Apollo Gleneagles Hospitals.
The boy’s mother, Rupa Mani, a schoolteacher, said: “Our money was running out and the search for unrelated donors was proving futile. We were about to return to Sikkim when we met Dr Lakshminarayanan and he explained what he wanted to do. The success rate of the procedure he suggested was about 75 per cent instead of 90 per cent when the blood groups match but we readily decided to go for it,” she said.
Sugam’s troubles had started in May 2010 after he became unconscious in school. The kidney problem was not diagnosed in his village and later a hospital in Siliguri. He was initially treated for neurological disorders.
He started undergoing dialysis in February this year.
“We had lost hope after his doctor said he would not make it without a transplant because we knew our blood groups didn’t match,” said Narsing Gurung, the boy’s father who is also a schoolteacher. Thanks to the procedure, the family can hope again.

Sunday, November 27, 2011

ABAVP and GJM unity intact.....आविप-मोर्चा एकै ठाउँ विकासको निम्ति आन्दोलन गर्ने...छुट्टै राज्यको विरोधमा मोर्चा?...दिसम्बरदेखि क्रामाकपाको कार्यक्रम शुरू...सम्झौताले आन्दोलनलाई रोक्दैन-राई...Hearing on tribal land - Adivasis get chance to prove claims

ABAVP and GJM unity intact
Rajesh Sharma, KalimNews, Nagarkatta, 27 November : Gorkha Janmukti Morcha once again proved its alliance with Akhil Bharatiya Adivasi Vikash Parishad intact. During a programme organised by ABAVP at Nagarkatta Roshan Giri and Dr H.B.Chhetri MLA were present in the programme to commemorate the 136th birth anniversary of Bir Birsa Munda at European club ground of Nagarkatta where the John Barla and other top brass leaders of ABAVP too were present. They confirmed they will abide by the Mongpong agreement and approach centre for reviews for the formation of GATA.

आविप-मोर्चा एकै ठाउँ विकासको निम्ति आन्दोलन गर्ने

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २६ नोभेम्बर| छुट्टैराज्यको निम्ति होइन पहाड, तराई र डुवर्सको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भएको छ| आज डुवर्सको नगरकट्टामा आदिवासी विकास परिषद नगरकट्टा खण्डले आयोजना गरेको विरसा मुण्डा जन्म दिवसमा पुगेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले आदिवासी विकास परिषदसित मिलेर तराई, डुवर्स र पहाडको विकासको निम्ति संयुक्तरुपले आन्दोलन गर्ने बताए| यस अवसरमा मोर्चाका प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्री अनि आदिवासी विकास परिषद्का निलम्बित अध्यक्ष जोन बारला, शुक्रा मुण्डा अनि मिल्लते इस्लामियाका सचिव अब्दुल रजाकको पनि उपस्थिति रहेको थियो|

नगरकट्टाको युरोपियन मैदनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विरसा मुण्डाको तस्बीर अघि मोर्चा महासचिव रोशन गिरी, डा.हर्कबहादुर छेत्री, जोन बारला अनि अन्यले दीप प्रज्ज्वलन गर्दै शालिगमा माल्यार्पण गरे| युरोपियन मैदानमा मोर्चा अनि आदिवासी समर्थकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो| यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रोशन गिरीले स्पष्ट पारे कि मोर्चाले आदिवासी विकास परिषद्सित सम्झौता गरेको छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति होइन|

माकपा सरकारले दुवै जातिबीच फाटो ल्याएर भीडाएको बताउँदै तिनले अहिलेको सरकारले आदिवासी र गोर्खाबीच भाइचारा र मित्रताको परिस्थिति ल्याएको बताए| तिनले जीएटीएले तराई र डुवर्सको प्रशस्त विकास हुने बताउँदै अहिलेसम्म माकपाको सरकारले दुवै जातिलाई शोषण गरेर राखेको बताए| तिनले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी तराई, डुवर्स र पहाडको विकास चहाने भएकोले यस्तोबेला दुइ जातिबीच फाटो हुनु नहुने अनि राज्यले गर्ने विकास कार्यलाई सहयोग गर्दै पहाड तराई अनि पहाडको विकासको निम्ति सबै अघि आउनुपर्ने बताए| तिनले आविप र मोर्चाबीचको मित्रतालाई भङ्ग गर्नेहरू सक्रिय रहेको बताउँदै कुनै पनि परिस्थितिमा यस्ता शक्तिलाई सफल बन्न दिनु नहुने बताए| तिनले गृहमन्त्रीसित शीघ्र नै आविप र मोर्चाको टोलीले भेट गर्ने पनि बताए| 

अर्कोतिर आविपका निलम्बित अध्यक्ष जोन बारलाले आविपले अनेकौं लडाई गरेको भए पनि कुनै पनि सफल हुन नदिएको अनि अहिले मुख्य मन्त्रीले तराई र डुवर्सको विकासको निम्ति कुरा गर्न सकिने बताएकोले तराई र डुवर्सको निम्ति एक हुनु अनिवार्य रहेको बताए| तिनले आविपको केन्द्रिय राज्य समितिले तराई र डुवर्सको परिस्थिति नबुझ्ने पनि बताए| स्मरणीय कुरो के छ भने मङपङ सम्झौतापछि मोर्चा र आविपले संयुक्तरुपले जनसभा गरेको यही प्रथम हो| यस अघि सानो रुपमा बैठकहरू गरेको भए पनि आज विरसा मुण्डाको १३६ औं जन्म दिवसलाई अवसर पारेर विराटरुपले जनसभा गरेको थियो| यसै कार्यक्रमपछि डुवर्समा आविपले आगामी दिनमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि राख्ने देखिएको छ| 

एउटा चाखलाग्दो कुरा के देखिएको छ भने मोर्चाको भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले पहाडमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने उता जीटीएमा हस्ताक्षर गर्ने मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्री भने छुट्टैराज्यको निम्ति होइन विकासको निम्ति आन्दोलन गर्ने बताइरहेका थिए| यता हिजो मात्र हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट राम्रो हुने बताउँदै त्यही रिपोर्टपछि जीटीएको गठनको प्रक्रिया शुरू हुने प्रवक्ता डा. छेत्रीले बताएका थिए भने आज आविपसित संयुक्तरुपले विकासको निम्ति लडाईं गर्ने बताइरहेका थिए| वास्तवमा नै मोर्चाले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै अन्योलता देखा परेको छ| 
आविपसित मिलेर सम्पूर्ण तराई र डुवर्स नै जीएटीएभित्र समावेश गर्ने हो कि हाइपावर कमिटीले दिएको रिपोर्टको आधारमा जीटीएमा भुभागहरू अन्तरभुक्ति हुने हो केही निश्‍चित र स्पष्ट कुरा मोर्चाको छैन| यता भातृ सङ्गठनले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गरिरहेको छ भने उता विकासको मुद्दाको निम्ति मोर्चा अघि बढिरहेको तराई र डुवर्सका जनतालाई बताइरहेको छ| यता राज्य कमिटीले जोन बारलालाई सङ्गठन र पदको दुरुपयोग नगर्ने निर्देश गरिरहेको भए पनि तिनी आविप तराई डुवर्स क्षेत्रको प्रतिनिधिकोरुपमा नै कार्यक्रममा उपस्थिति थिए|
बिर बिरसा मुण्डा जन्म जयन्ती समारोह्मा गोजमुमो र आदिवासी विकाश परिषद्को सयूक्त जनसभा
राजेश शर्मा, कालिमन्युज, जयगांउ, २७ नभेम्बर । आज स्थानीय नगरकट्टाको यूरोपियन कल्ब खेल मैदानमा अपरान्ह तिन बजे देखी साझ छ बजे सम्म बिर बिरसा मुण्डाको १३६ औ जन्म जयन्ती भब्य रुपमा पालन गरीयो। उक्त जयन्तीको उपल्क्षयमा आदिवासी एंव गोर्खा जनमुक्ति मार्चाको शिर्षस्थ् नेताहरु प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थीत थिए। उक्त जन्म जयन्तीको उपल्क्षयमा प्रमुख अतिथि जोन बारलाले आविपको झण्डा उत्तोलन गरे भने गोजमुमोको झण्डा डा हर्क बहादुर छेत्रीले उत्तोलन गरे।
जनसभालाई सम्बोधन गर्दै रोशन गिरीले आफ्नो सम्बोधनमा जनसभा आदिवासी र गोर्खा जातिको ऎतिहासिक दिन हो भन्ने घोषना गर्दै आउदो दिनदेखि दुवै जाती एक आपस्तमा मधुर सम्बन्ध गासेर बस्नेछ् भन्ने पक्का भएको बताए। गत २८ अक्टोबरमा मंगपंगमा भऐको सयूक्त सम्झौताको पछि आज यो दिन देख्न पाएको जनाउदै जीएटीएको नाम परिवर्तन बिषय माथी केन्द्र र राज्य सरकार समक्ष अर्जी चाडै चडाउने भएको बताए।
सुक्रा मुण्डाले आफ्नो सम्बोधनमा बिरोधीहरु माथी बर्सीदै भने बिगत दिनमा आदिवासी जाती र गोर्खा जातीको माझ राम्रो सम्बन्ध हुन नदिएको बताउदै अब कसैले पनि डुवर्स लाई जीएटीए बनाउन देखी रोकन नसक्ने ठोकुवा गरे। तिनले कलकत्तामा बस्ने नेताहरुले दुवै जातीको बीच बिभाजन ल्याउने प्रयास गरेता पनि अब डुवर्सका जनता भ्रमित नहुने बताए। जोन बारलाले पनि कलकत्ताका नेताहरुले डुवर्स माथी शासन चलाउन नपाउने अनि जीएटीएको आन्दोलन अब आरम्भ हुने संकेत दिए। बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले षड्यंत्र चलाई दुवैजातीलाई एक आपस्तमा बिभाजन ल्याउन सफल भएको उदाहरण दिदै अब आउने दिनमा दुवै जाती वा दुवै पार्टी मिलेर जीएटीएको माग गरिने बताए।
जनसभालाई डा हर्क बहादुर क्षेत्रीले पनि सम्बोधन गरे। स्मरण गराइंन्छ यसै मैदानदेखी गोजमुमो बिरोधी जनसभा प्रारम्भ भएको थियो अनि तिनवर्ष पछि गोजमुमो र आविप यसै मैदानमा एकै साथ जनसभा गरेर सबैलाई अलमल्ल पारे। आदिवासी विकाश परिषद राज्य कमिटिको अध्यक्ष बिरसा र्तिर्कीसंग फोनमा आजको जन्म जयन्ती बिषयमा प्रश्न राख्दा तिनले भने आविप आदिवासी जाती उत्थानको निम्ती बनिएको संगठन हो र आदिवासी नेता बिर बिरसा मुण्डाको जन्म दिनमा राजनैतिक् पार्टी संग मिलेर एकैसाथ राजनैतिक कार्यक्रम गरनु उचित नरहेको तिनले बताए। आजको जन्म जयँन्त राम्रो पद्धतीमा नभऐको पनि तिनले मंतव्य पोखे। 

Split move fails to breach unity - Adivasis stick to join-hill stand
TT, Nov. 27: Rebel tribal leaders in north Bengal today said they would stand by the Mongpong agreement, indicating that the state leadership’s apparent flexibility and its divide-and-rule policy in dropping charges against four of the five dissidents had done little to make them change their stand.
The five leaders of the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad and the Gorkha Janmukti Morcha today sent out a message that they were ready to launch a joint movement to get the entire Dooars and Terai under an administrative set-up proposed for the hills.
The state leadership of the Adivasi outfit led by Birsa Tirkey yesterday dropped all charges against four of the leaders but tried to isolate the fifth, John Barla, by announcing that a decision against him would be taken 20 days later.
But the rebel five stuck together and announced that they would go ahead with the plan to join the Morcha for the development of the region.
Parishad leaders from the organisational units in the Terai and the Dooars threw their full support behind the five rebels at European Club grounds in Jalpaiguri’s Nagrakata this afternoon. One after the other, the local leaders spoke of their support.
Before today’s meeting started, Barla said the people of the region would no longer listen to the state committee leaders. “We are in touch with the central committee. The state committee has failed miserably to read the minds of the tribals in the Terai and the Dooars,” Barla said.
Sharing the dais for the second time with the Parishad leaders after the October 30 agreement reached between the two sides at Mongpong, Morcha general secretary Roshan Giri said they would place their demands before the state and the Centre next month.
“We will meet the chief minister and the Union home minister by the first week of December and demand the formation of a Gorkha Adivasi Territorial Administration (GATA) for the overall development of the hills and the plains. Today’s public meeting was necessary to send a clear message to our supporters that we are at one with our Adivasi brothers as far as the development of this region is concerned,” the Morcha general secretary said.
Around 3,000 people from both the Gorkha and the Adivasi communities had gathered for the meeting held on the 136th birth anniversary of revolutionary tribal leader Birsa Munda.
Morcha MLA from Kalimpong Harka Bahadur Chhetri said a lot now depended on Mamata Banerjee.
“The earlier government hardly paid heed to any issue raised in north Bengal. The situation has changed now. The new chief minister is looking at the region with equal importance as the rest of the state. We are confident that she will hear and accept our demand for the formation of the GATA,” Chhetri said.
The Parishad leaders also impressed upon its followers that the stand of state committee president Birsa Tirkey — that the Adivasis were not with the Morcha — was incorrect.
“The negative stand of the state leadership had created some confusion among the Gorkhas as well as the Adivasis. We clarified our stand today and assured our people that we still stand by the Mongpong agreement. The presence of senior Morcha leaders has helped us a lot to drive home that point,” said Sukra Munda, the chairperson of the Parishad’s Progressive Tea Workers’ Union.
Asked about the Morcha's renewed statehood agitation to be launched by its youth wing, Munda said: “The Morcha was free to agitate for the development of the hills, while in the Terai and the Dooars, the Parishad will have the last word.”
Chhetri said the statehood agitation was being renewed by the Gorkha Janmukti Yuwa Morcha with the concurrence of the Morcha leadership. “The ultimate decision will, however, be taken by our central leadership on any matter,” Chhetri said.

छुट्टै राज्यको विरोधमा मोर्चा?
 मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २७ नोभेम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता डा. हर्कबहाडुर छेत्रीले मायावतीलाई लगाएको आरोपले तिनको सङ्गठनको युवा मोर्चाले गरिरहेको छुट्टैराज्यको आन्दोलन 'अप्ठ्यारोमा बॉंच्ने राजनीति' रहेको स्पष्ट पारेको आलोचकहरूले मानेको छ| यता मिरिकमा मोर्चाभित्र नै जुन अन्तरकलह देखियो यसले पनि मोर्चालाई आफ्नै 'हैकमवाद'मा खिया पर्दै गइरहेको आभाष भएको पनि आलोचकहरू मान्छन्| मोर्चालाई राज्यभित्र नै राज्य निर्माणको घोषणा मायावतीले चुनाउको निम्ति खेलेको कुटनीति मात्र बताइरहेको छैन त्यहॉं झैं यता छुट्टै राज्यको दाबी गर्ने शक्ति नै नरहेको पनि प्रमाणित गरिरहेको छ| डा.छेत्री अनुसार एउटा जिल्लाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्नै सक्दैन| गर्‍यो भने पनि त्यसले कुनै चाप सष्टि नै गर्न सक्दैन| मोर्चाले छुट्टै राज्यको निम्ति केवल दार्जीलिङको तीन महकुमा अनि तराई र डुवर्सको केही भूभाग मात्र देख्ने गरेकोले पनि मोर्चाले आफ्नो गच्छे अनुसारको टिप्पणी गर्न आदत बसेको भन्नेहरू धेरै रहेको छ| उनीहरू अनुसार वास्तवमा मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने सोच नभएकोले नै डा.छेत्रीले दल बचाउ र पहाडमा हैकम स्थापनाको सचेतताले बोल्ने गरेको आलोचकहरू ठान्छन्| 
डा.छेत्री अनुसार मोर्चाले छुट्टैराज्यको निम्ति दवाब दिन सक्दैन| तिनले जुन कुरा गरिरहेका छन्, पहाडका अन्य विपक्षले पनि त्यही भनिरहेको छ| मोर्चा एउटाले दवाब बनाउन नसक्ने भएकोले नै राष्ट्रियरुपमा गोर्खाहरूको सङ्गठनलाई छुट्टै राज्यको निम्ति एकत्रित गरेर आन्दोलनलाई राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्| तर मोर्चा कसैसित पनि मिलेर आन्दोलन गर्न चाहँदैन अनि मोर्चालाई छुट्टै राज्यको निम्ति दवाब बनाउन सक्ने आत्म विश्‍वास पनि छैन| यसै कारणले नै मोर्चाले जीटीएलाई समाधान देखेको आरोप पनि आलोचकहरूको छ| मोर्चाले अहिले ब्रेक फास्ट खाइरहेको छ अनि तिनलाई डिनर कहिले खाने हो त्यो पनि थाहा छैन| मोर्चाले डिनर कहिले खान सक्दैन किन भने मोर्चा अनुसार नै छुट्टै राज्यको निम्ति दवाब बनाउने शक्ति मोर्चासित छैन| 
डा.छेत्रीको टिप्पणीले मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई उहिल्यै बिसाइसकेको अनि छुट्टै राज्य नहुने देखेपछि नै जीटीए थापेको स्पष्ट पारेका छन्| डा.छेत्रीले युवा मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलनलाई उति गहिरोरुपले नलिएको मात्र होइन पहाडमा आन्दोलनको परिस्थिति बनाएर इमान्दाररुपले आन्दोलन चर्काउन सक्रिय बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय शक्तिलाई दवाबमा पार्ने खेल खेलिरहेको पनि आलोचकहरूले आरोप लगाइरहेको छ| यस्तोमा मोर्चाले एकातिर छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई बाधा दिने अनि कुनै पनि परिस्थितिमा पहाडमा सत्ता बनाइराख्न जीटीए गठन गर्न नै राजनीति गरिरहेको देखिएको छ| सामुहिकरुपले आन्दोलन गर्ने कुरामा मोर्चाको सहमति नरहनु भनेको नै छुट्टैराज्यको पक्षमा मोर्चा नरहनु हो? भन्ने शंकामा मोर्चा परेको छ| 

दिसम्बरदेखि क्रामाकपाको कार्यक्रम शुरू
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २६ नोभेम्बर| क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको हाइवे खण्ड-१, जोनल कमिटीको विशेष साङ्गठानिक अधिवेशन नजोक फरेष्ट बस्तीमा सम्पन्न भयो| अधिवेशनमा क्रामाकपा महासचिव तारामणि राई, उपाध्यक्ष जेबी राई, कालेबुङ शाखाध्यक्ष किशोर प्रधान, सचिव मोहन पौड्याल, गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चा महासचिव अरुण घतानी लगायत जोनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए| अधिवेशनमा हाइवे खण्ड, १ जोनल कमिटीका सचिव सन्तोष प्रधानले सचिवको प्रतिवेदन राख्दै साङ्गठानिक विस्तार अनि यसबीच आएका अडचनहरूबारे अवगत गराए| हाइवेमा तीनवटा शाखाले साङ्गठानिक विस्तारको कार्य गरिरहेको बताउँदै तिनले क्रामाकपाले आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रममा डटेर अघि बढ्ने बताए| अधिवेशनमा छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसित नै चियाकमान, बनबस्ती, सिन्कोना र राष्ट्रिय राजमार्ग ३१ ए-का जनसाधरण मजदूर, कर्मचारीहरूले दखल गरेको घरघरेटी र कोठेबारीको परिमाणलाई समानरुपले सच्याएर उनीहरूलाई पर्चापट्टा दिइनुपर्ने प्रस्ताव पनि लिइएको छ| 
सन्तोष प्रधानले बताए अनुसार, नजोक बनबस्ती सेपखोलामा एनएचपीसीले शीघ्र नै बिजुली जडान गर्नुपर्ने, कालिझोडा सेवक अघि १० माइल वनबस्तीलाई कालेबुङ महकुमाभित्र अन्तरभुक्त गर्नुपर्ने अनि कालिझोडा, सेवक, १० माइल वनबस्ती, मङपङ कर्मठ अनि बीसमाइललाई मिलाएर छुट्टै ग्राम पञ्चायत गठन गर्नुपर्ने बारे पनि प्रस्ताव लिइएको छ| रेली खोलामा एनएचपीसीले पुल हाल्नुपर्ने, परियोजनाद्वारा प्रभावित कालिझोडाको ११ परिवारलाई पुनर्वास गराइनुपर्ने, २७ माइलदेखि रबी झोडासम्म नयॉं बाटो निर्माण गर्दा २९ माइल गेलखोलाका व्यापारी अनि जनसाधरणलाई धेरै आर्थिक मर्का पर्ने भएकोले यसको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनुपर्ने विषयमा पनि प्रस्ताव लिइएको छ| अधिवेशनलाई सम्झौता गर्दै किशोर प्रधानले दिसम्बरदेखि क्रामाकपाको विभिन्न कार्यक्रमहरू छुट्टै राज्यको निम्ति शुरू हुने बताए| 
तिनले ४ दिसम्बरदेखि कार्यक्रम हुने बताए| क्रामाकपाको स्थापना दिवस महिनाव्यापी हुने पनि तिनले बताए| पटनामा छट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाएको बताउँदै गक्रायुमो महासचिव अरुण घतानीले अब क्रामाकपाले जनताको बुनियादी आवश्यकताको निम्ति पनि विभिन्न स्तरमा कार्य गर्ने बताए| तिनले मोर्चाले आन्दोलनको नाममा गरिरहेको नाटकलाई विश्‍लेषण गर्दै सङ्घर्षको निम्ति क्रामाकपाको हरेक सङ्गठन तयार हुनुपर्ने पनि बताए| महकुमा सचिव मोहन पौड्यालले मोर्चाको झुटो जातिवादी शक्तिले जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेको बताउँदै क्रामाकपाले झुटो आन्दोलनकारीहरूको कुटनीतिको विरुद्ध छुट्टै राज्यको निम्ति बाटो तय गर्नुपर्ने बताए| क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले क्रामाकपाको आन्दोलन तीन चरणमा हुने बताउँदै भने, क्रामाकपाले सडक, संसद अनि बौद्धिक जमातलाई आन्दोलनको औचित्य बुझाउन राष्ट्रियस्तरका छुट्टै राज्यपन्थीहरूको सहयोगमा आन्दोलन गर्ने छ| तीनै चरणको आन्दोलनको कर्मसूची तयार भइसकेको छ अब जनतासमक्ष कार्यक्रम अघि राखेर दिसम्बरदेखि कटिबद्धरुपले अघि बढ्नेछौं|
तिनले मोर्चालाई लक्ष्य गर्दै भने, बाबु जीटीए भन्दैछ अनि छोरा छुट्टै राज्य भन्दैछ| बाबुलाई परेको कष्टलाई छोराले बुझेको जस्तो मात्र भइरहेको छ| बाबुको जीटीए छिर्ने बित्तिकै छोराहरूको छुट्टै राज्यको आन्दोलन पैसा, गाडी अनि कन्ट्राक्टरीमा रुपान्तर भइहाल्ने छ| अधिवेशनमा टिस्टा आञ्चलिक सचिव श्याम गुरूङ, भरत छेत्री तथा अन्य कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो|
सम्झौताले आन्दोलनलाई रोक्दैन-राई
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २६ नोभेम्बर |
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई छुट्टै राज्यको निम्ति आन्दोलन गर्न जीटीएको सम्झौताले रोकेको अनि युवा मोर्चाको हात भने उनीहरूले जीटीएमा सम्झौता नगरेकोले नरोकिएको भन्दै मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले दिएको बयान क्रामाकपाले हॉंस्यस्पद बताएको छ| आज हाइवे-१, जोनल कमिटीको विशेष साङ्गठानिक अधिवेशनमा बोल्दै क्रामाकपा उपाध्यक्ष जेबी राईले भने, घिसिङले दागोपापमा सम्झौता गरेका थिए अनि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई ड्रप पनि गरेका थिए तरै पनि गोरामुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेको थियो| तर सबैलाई थाहा थियो त्यो आन्दोलनको नाममा नाटक मात्र थियो| ठीक त्यस्तै घटना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पालोमा पनि देख्न पाइयो| तिनले अझ भने, केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष डा.हर्कबहादुर छेत्रीले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न उनीहरूको हात जीटीएको सम्झौताको कारण रोकिएको अनि युवा मोर्चाले सम्झौता नगरेको कारण उनीहरूले भने आन्दोलन गर्न सक्ने जस्तो राजनैतिक तिकडमबाज टिप्पणी दिनु, छुट्टै राज्यपन्थी जनताको निम्ति ठूलो विडम्बना रहेको छ|
तिनी अनुसार कुनै पनि सम्झौताले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न रोक्दैन| डा.छेत्रीले उनको दलको राजनैतिक कमजोरी लुकाउन यस्ता खाले टिप्पणी दिएको मानिन्छ किन भने युवा मोर्चालाई आन्दोलन गर्न लगाइए पनि मोर्चाको कमजोरी लुक्ने होइन| तिनी अनुसार मोर्चालाई आइला, भ्रष्टचार, हत्या अनि अन्य यस्ता धेरै कारणहरू छन्, जसले जीटीएमा सम्झौता गर्न बाध्य बनेको छ| मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सम्झौताको कारणले होइन त्यो सम्झौता गरिनुपर्ने बाध्यताको कारण सक्दैन| तिनले भने, मोर्चाको हाइकमान भनेको बङ्गाल सरकार हो, जसलाई मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन हुँदैन भन्ने कुरामा आश्‍वस्त गराइसकेको थियो|अहिले भागोप अनि पहाडका अन्य दलहरूले जुन आन्दोलन गर्ने रणनीति तयार गरिरहेको छ अनि आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, यसमा जनताको ध्यान जाने डरले युवा मोर्चालाई अघि लगाएर ती जनताको ध्यान आफूमा खिचिराख्न अनि छुट्टै राज्यको निम्ति हुने आन्दोलनलाई किनारामा पार्न मोर्चाले यो कुटनीति चालिरहेको छ| 
तिनले मोर्चाभित्र अहिले हजारौं अन्तरविरोध देखा परिरहेको अनि यसले मोर्चालाई पतनतिर लगिरहेको स्पष्ट भइरहेको बताउँदै अझ भने, डा.हर्कबहादुर छेत्री सम्झौताको कारण आन्दोलन गर्न नसक्ने भन्छन्|अध्यक्ष विमल गुरूङले जीटीएमा हस्ताक्षर रोशन गिरीले गरेको भन्दै आफूले आन्दोलन गर्ने भन्छन् अनि जब देशभरि नै आन्दोलनको परिस्थिति हुन्छ तब ती नै अध्यक्षले आफ्नो ध्यान जीटीएमा छ भन्छन्| यता तीनले नै युवा मोर्चालाई आन्दोलन गर्ने निर्देश दिन्छन्| मोर्चाको यो विरङ्गी खेलमा जनतालाई अन्योलमा पार्ने कुटनीति लुकेको भए पनि त्यो धेरै दिनलाई नरहेको पनि तिनले बताए| मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न नसक्ने मूल कारणहरू खोल्दै तिनले भने, जब जीटीएको सम्झौता भयो त्यसबेला मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले 'बङ्गभङ्ग होबेना' भन्दै 'तपाईँहरू खुशी हुनुहुन्छ?' भनेर चारपल्ट सोधिन्| त्यसबेला मोर्चा अध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता अनि तिनका समर्थकले 'खुशी छौं' भनेर जवाब दिँदै थप्पडी मारेका हुन्| त्यतिले पनि नपुगेर नाचेका पनि हुन्| 
तिनले मोर्चाको हाइकमान बङ्गाल सरकारले मोर्चालाई तइनमा ल्याइहाल्ने बताउँदै युवा मोर्चालाई पनि केन्द्रिय कमिटीको धागोले केही दिन कठपुतली बनाएर नचाएको बताए| यति मात्र होइन राईले तराई र डुवर्सको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट ठीक नरहेको कुरा पनि मोर्चाले थाहा पाइसकेको बताउँदै भने, मोर्चालाई थाहा छ कि तराई र डुवर्सका भूभागहरू जीटीएमा पर्ने छैन| वास्तवमा यसैको निम्ति राजनैतिक तिकडमबाजी मोर्चाले गरिरहेको छ| जीटीएमा तराई र डुवर्स पसेन भने मोर्चाको राजनैतिक अवस्थान नै खतरामा पर्ने डरले मोर्चालाई खाइरहेको पनि तिनले बताए| तिनले जीटीएको गठन निश्‍चित नरहेकोले मोर्चाले पहाडमा परिस्थिति बिगार्ने सम्भावना रहेको अनि त्यसको शुरुवात गरिरहेको बताउँदै राईले क्रामाकपाले दिसम्बरदेखि शुरू गर्ने आन्दोलनमा सहभागी बन्न अघि क्रामाकपाको हरेक सङ्गठनले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको विश्‍लेषण अनि समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए|
मोर्चाबाहेक अन्यले गर्ने आन्दोलनलाई बाधा दिन मोर्चाले चालेको हरेक कुटनीतिलाई विफल पार्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि तिनले बताए| मोर्चाले गरेको जीटीए सम्झौता संविधान बाहिरको कुरा रहेको अनि मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न नसकेको कारण नै चौकी, पैसा र हैकमवादको गोरामुमोकै पुरानो सूत्र पक्रिएर छुट्टै राज्यको निम्ति कटिबद्ध रहेका सङ्गठनहरूलाई बाधा खडा गर्ने खेल गरिरहेको बताउँदै क्रामाकपाको हरेक सङ्गठनलाई कदम कदममा होसियार भएर अघि बढिदिने अनुरोध पनि गरे|
Hearing on tribal land - Adivasis get chance to prove claims
TT, Islampur, Nov. 27: A two-day hearing began here today to examine the Adivasis’ allegations that tribal land was being illegally occupied by those from outside the community.
The hearing by the Jalpaiguri divisional commissioner is part of an inquiry ordered by the Mamata Banerjee government following a movement by the Adivasis to “take back” their land from the non-tribal people.
The Adivasis can place documents before the official to prove their claims that 3,500 acres of tribal land in Islampur subdivision are being occupied by outsiders.
Sources said 20 persons would depose on the first day of the hearing, which began at the Vivekananda Hall around 12.30pm. Leaders of the Adivasi Jami Raksha Committee and the Transferred Area Surjapur Organisation would be heard tomorrow.
Rati Oraon from Chopra was among those who deposed before the Jalpaiguri divisional commissioner, A.K. Singh.
“A person from Siliguri had taken on lease for one year about 25 acres of land belonging to my father Nenku Oraon in 1985. He paid my father Rs 3,000 and said he would grow pineapples. But we didn’t get back the plot and someone called Jiten Nandy has turned the land into a small tea garden. I have submitted papers to the official to prove that the land was owned by my father,” said Oraon.
The Land Reforms Act, 1955, stipulates that a tribal person can transfer land to someone outside his community only after a hearing is conducted by the government to ensure that the seller has been adequately compensated.
The movement to “reclaim” the land was being spearheaded by the Adivasi Jami Raksha Committee and the Transferred Area Surjapur Organisation. Members of the committee “occupied” a 90-acre tea garden in Ramganj, 20km from here, in August, saying the land had originally belonged to an Adivasi.
The two outfits also organised a dharna at Rani Rashmoni Avenue in Calcutta on September 13 and 14 to draw the attention of the government to the charges. The representatives of the organisations met Mamata at the Writers’ Buildings and she promised that an inquiry would be conducted into the allegations.
Committee leader Matru Hansda said he was happy with the quick response of the government.
“We are hopeful that members of our community will get back their plots, some of which have been illegally occupied for over 25 years. We had demanded a judicial inquiry into the illegal occupation of tribal land. We will furnish the divisional commissioner with relevant documents to prove our point.”
Hansda said about 3,500 acres of tribal land were with non-Adivasis.
“They had grabbed the land by luring the members of our community with false promises,” he added.
The divisional commissioner refused comment. “There will be another round of hearing tomorrow. I will talk to reporters only after that,” Singh said.
Secretariat to come up in Fulbari
TT, Siliguri, Nov. 27: Land for the north Bengal secretariat has been identified at Fulbari, minister Gautam Deb said today.
“We have identified a spot at Fulbari where the mini-secretariat will be set up. There will be no need for acquisition as we have a 10-acre plot in the area which is in Jalpaiguri district,” Deb said at the convention of WBCS (Executive) Officers’ Association, north Bengal chapter, in Mallaguri.
The earlier site of the secretariat was a plot near the Uttarayon township in Matigara. But when chief minister Mamata Banerjee during her visit to north Bengal in October heard that the land was part of the Chandmoni tea estate, she asked Deb to scout for an alternative site. During the Left Front regime, the management of the garden had handed over the land for conversion into the township. Two garden workers were killed in police firing in 2002 while protesting the move. Mamata said she did not want the secretariat to come up on land tainted with the blood of workers.
“We have also decided to set up three offices of the North Bengal Development Council. One already exists in Jalpaiguri. The other two will come up in Malda that will look after Malda and North and South Dinajpur districts. The other will be in Siliguri. A site for the office has been already identified on Hill Cart Road,” Deb said.