कंग्रेस, आविप र मोर्चालाई तृणमूल कंग्रेसको जवाब
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 29 नोभेम्बर: गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गगर्न तम्तयार युवा मोर्चा (गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ सङ्गठन) अनि युटीको कुरा बोकेर दिल्ली गएको हिल कंग्रेसले ममता व्यानर्जीको पार्टीबाट स्पष्ट जवाब भेट्यो| छुट्टै राज्य, युनियन टेरिटोरी होइन जीटीए नै पहाडको समस्याको समाधान अनि यही नै चुडान्त निर्णय रहेको तृणमूल कंग्रेसका विकास मन्त्री गौतम देवले सरकारको चुडान्त विचार व्यक्त गरिदिएर युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलन कंग्रेसको युटीको आन्दोलनलाई लगाम कस्यो| त्यहीँबाट राष्ट्रियरुपमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्ने तम्तयार गरिरहेको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सलाई भने बाटो खुल्यो|
मन्त्री देवको कुराले मोर्चा भने निश्चय नै हर्षित बनेको छ किन भने मोर्चाको केन्द्रिय कमिटी यही चहान्छ| सम्झौता भएर लागू गर्न ढिलो भएकोमा मोर्चा आत्तिरहेको बेला गौतम देवको टिप्पणीले मोर्चालाई धेरै राहत मिलेकोछ| मोर्चाको वास्तविक आकांक्षालाई बल पुग्ने गौतम देवको टिप्पणीले तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई जीएटीएको सम्बन्धमा पनि जवाब दिएको छ| मोर्चाले जीटीए छोडेर आदिवासी विकास परिषदसित जीएटीएमा हात मिलाएर राज्य सरकारको आकांक्षा विरोधी कार्य गरिरहेको अनि जीएटीए मान्य नरहेको पनि गौतम देवको टिप्पणीले नै स्पष्ट पारेको छ| प्रशस्तै अन्तरविरोधभित्र चर्चित जीएटीए सम्झौताको कुरा करनीमा रुपान्तर भएन भने तराई र डुवर्समा आगो बल्ने छ| आविप र आदिवासी अनि आदिवासीको सम्झौतालाई विश्वास गरेर आविपलाई समर्थन गर्ने साना सङ्गठनहरूबाट जीएटीए नभएर जीटीए( जो सम्झौता र हस्ताक्षर भएको छ) मात्र गठन गर्ने कुरा भए यसको विरोधमा आवाज उठ्ने छ| यता हाइपावर कमिटीको रपोर्ट मोर्चाको पक्षमा छैन| मोर्चाले दाबी गरका मौजाहरू नपस्ने भएपछि नै मोर्चाले आविपसित हात मिलाएको भए पनि राज्य सरकार जीएटीएको निम्ति सहमत नबने मोर्चा फेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने छ|
एउटा परिस्थिति के निर्माण हुनेछ भने मोर्चाको यसप्रकारको कुटनीतिले तराई र डुवर्समा जीटीएको विरोध हुनेछ| विरोध भएपछि हाइपावर कमिटीले निकालेको निचोड अनुसार नै जीटीए मात्र ग्रहण गर्न मोर्चालाई सुविधा हुने छ| जीटीए गठन हुनु मोर्चाको राजनैतिक विजय रहेको छ| तराई र डुवर्समा विरोधको कारण नै मोर्चाले दाबी गरेको मौजा जीटीएमा पस्ने छैन अनि मोर्चाको कुटनीति त्यहीँ सफल हुने छ-अहिले गौतम देवको टिप्पणीले यस्ता खाले शंका उपार्जन गरिदिएको छ| राजनैतिक अपारदर्शिताको कारण यसै पनि सबै दल शंकाको घेरोमा नै छ| तर सबै भन्दा धेर शंका मोर्चालाई गरिएको छ| किन भने मोर्चाले छुट्टै राज्यको आवाज उठाउन नसकेको कारण नै दागोपाप जस्तै एउटा अर्को व्यवस्था स्थापित गरेर गोरामुमोले झैं त्यसमा चलखेल गर्ने दिशामा राजनीतिको सुई घुमाइसकेको छ| यसकारण नै मायावतीले छुट्टैराज्य गठनको पक्षमा गरेको निर्णयलाई सरकात्मकरुपले मोर्चाले नलिएर मायावतीलाई नै दोष्याउने र राजनैतिक चलखेल मात्र गरेको आरोप लगाउने कार्य गरिरहेको छ| मायावतीलाई समर्थन गर्नु भने मोर्चाको वास्तविक आकांक्षाको विरोधको कुरा हो| मोर्चाले छुट्टैराज्यको कुरा गर्यो भने जीटीएको सवाल विवादमा पर्ने छ अनि राज्य र केन्द्रबाट जीटीएको निम्ति मोर्चाले गरेको सम्झौताले विश्वास गुमाउने छ|
मोर्चाले राज्य र केन्द्रलाई अब छुट्टै राज्यको सवाल धेरै समय नउठ्ने अनि त्यस समयसम्मको निम्ति मोर्चाले जीटीए सञ्चालन गरेर दलीय अस्तित्व कायम गर्ने चलखेल गरिसकेको छ| यसैकारण नै मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ भने राज्य सरकारले हस्ताक्षरमा विश्वास गरेको छ| यसै कारण नै मन्त्री गौतम देवले मोर्चालाई एकपल्ट सम्झौता र जीटीएको कुरा सम्झाइदिएका छन्| देव अनुसार जीटीए बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा राज्यको सहमति हुने छैन| गौतम देवले स्पष्ट कुरा राखेपछि पनि युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नु मोर्चालाई नै असुविधा हुनु देखिएको छ| यस्तोमा मोर्चाको रणनीति कस्तो हुने हो त्यसैले नै मोर्चाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ| यता जीटीए मात्र गठन भए आविप पनि ऐठनमा पर्ने छ किन भने मोर्चाको कारण नै जोन बारलालाई दल निकाला गरिसकेको छ| जुन कारणले बारला र तिनका साथीहरूलाई दल निकाला गरिँदैछ, त्यो कारणमा नै उनीहरूले धोका पाए तराई र डुवर्समा आदिवासी र गोर्खाबीच वैमन्स्यता स्थापित हुने निश्चित छ| यस्तोमा भागोपले गरिरहेको पहलले मुद्दालाई बँचाउने अनि त्यसको उठान गर्ने ठूलो अवसर निर्माण भइरहेको देखिँदैछ| के देखिँदै छ भने राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टैराज्यको उठान भयो भने त्यसलाई मात्र विश्वास र्न सकिन्छ तर क्षेत्रीयस्तरमा साना सङ्गठनले छुट्टैराज्यको मुद्दा उठान गरे त्यसलाई 'ड्रामा' बाहेक अरु केही पनि बुझ्न नसकिने आलोचकहरूको भनाइरहेको छ|
Hill panel meet
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 29: The panel formed to look into the territory demand of the Gorkha Janmukti Morcha will examine “all available data” to come up with its recommendations.
The committee led by Justice (retired) Shyamal Sen met today after the people of the Dooars and the Terai had deposed before it in writing for over a month. The last date for submission was October 31.
L.B. Pariyar, one of 10 members of the committee, said over the phone from Calcutta: “We have received bundles of opinions and we are now in the process of using all available data to ensure that we do justice to the representations made by the public.”
But the committee has some hurdles on the way. To start with, there is no demographic census of the region to distinguish between Nepali-speaking people and others.
The Morcha had been demanding that the Gorkha-dominated areas of the region be brought under the jurisdiction of the Gorkahaland Territorial Administration, a new administrative set-up for the Darjeeling hills.
“Also, the 2011 census is at a very preliminary stage while the 2001 census cannot be taken as accurate,” said Pariyar.
At today’s meeting there were suggestions of surveys to be carried out locally. The panel will meet once again on December 15 and by then the areas that need ground survey are likely to be identified.
GTA a sensitive issue; received over 800 claims, objections: Panel
IE, Kolkata" Justice Shyamal Kumar Sen, chairman of the Joint Verification Committee to decide on the inclusion of Dooars and Terai region within the Gorkha Territorial Administration (GTA) said he has received over 800 claims and objections from the region. After chairing the second meeting in Kolkata on Tuesday in this regard, Justice Sen said “It’s a very sensitive, ticklish issue. It will take time to find a solution to this complicated matter.”
However, the GJM representatives conveyed during the meeting in clear terms that the survey and inclusion of Gorkha-dominated areas are related to the elections to the GTA. As long as the Joint Verification Committee’s recommendations were not released and new areas included, election to the GTA would not be held.
Among the claims and objections received, Justice Sen said one was from the Adivasi Vikash Parishad which was opposed to the idea of any inclusion of new mouzas from Dooars and Terai into the GTA. A small faction however was in favour of merging with the GTA.
During the meeting on Tuesday the population data of 2001 of the relevant areas was placed before the Commission. While the GJM demanded the 2001 census data as basis for redrawing the GTA map, Justice Sen said there were certain constitutional commitments in the Indo-Nepal treaty of 1950 which had defined as to who could be considered as Indian citizen. It was decided the issue would be taken up in the next meeting slated for December 15.
A senior administrative official said the committee will discuss and frame the guidelines on the areas based on their contiguity, compactness and other factors to decide any change in the geographical status of the region. The over 800 claims and objections would also be analyzed.
However, the committee on Tuesday could not decide on the modalities of the joint verification of areas in Dooars and Terai and frame guidelines for the survey. The impasse over the process of the survey by the Terai and Dooars joint verification committee for examining the demand for bringing Gorkha pockets of the two regions under the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) is yet to be resolved.
A representative of the GJM said: “We are still groping in the dark. We are yet to decide on how the process of the survey work will be initiated. No guidelines have been framed yet. Moreover, problems rise on the demographic data of the region. The current data of the population of the area is not available. And the verification committee needs to work on the population of the Nepali speaking people of the region.”
However, the officials of the census directorate claimed the data for the current census will not be available in next five months. To physically verify 400 mouzas will not be possible for the committee. The government of India representative from Union Home Ministry also pointed out that physical verification needed “experts” but it was a time taking affair.
“We have been asked by our chairman to come up with a suitable idea for resolving the issues in the next meeting,” he added.
Meanwhile, the date of the third meeting of the joint verification committee has been scheduled on December 15.
Hills wary of one-brand move - Darjeeling tea wants to stick to own logo for niche marketing
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 29: The Darjeeling tea industry has developed cold feet towards a plan to bring all brew grown in the country under one brand.
The Tea Board of India is mulling marketing all tea under brand India Tea in the international market instead of selling them separately as Darjeeling, Assam or Nilgiri tea.
At the moment, these tea have their own logos and are marketed as separate brands.
The deputy chairperson of the Tea Board of India, Roshini Sen, said over the phone from Calcutta: “We plan to bring all Indian tea under one umbrella. We cannot make it compulsory for tea growers (like Darjeeling tea and Assam tea) to use the logo (of India Tea) but if they find value in our brand, they are free to use it.”
The Darjeeling Tea Association, however, believes that even if the use of India Tea logo is not made compulsory, the fact that the Tea Board is planning to market all tea under one brand is likely to create confusion among the common man.
Till now, the India Tea logo has a lady in black and white with a wicker basket of three tea leaves strapped to her head. Sources told The Telegraph that a new India Tea logo (see pictures) with the tagline — Celebrate India — is expected to be released in January next year.
“The Darjeeling industry has a niche market and we are constantly working hard to safeguard the brand image. Our industry is very sensitive regarding this issue and we believe that if the Tea Board decides to promote all tea under the India Tea brand it would create confusion as ordinary tea drinkers are not much aware of the different brands. For many, India Tea might mean Darjeeling tea,” said Sandeep Mukherjee, principal adviser to the DTA.
The Darjeeling industry, which consists of one per cent of the total tea grown in the country, also believes that such a move will only help in the export of other Indian tea like Assam, Nilgiri and Dooars, which till now are mostly consumed by the domestic market.
“Probably because we consist of only about one per cent of the total tea grown in the country, the Tea Board is more concerned about the other tea-growing areas of the country. The one-brand move will only help tea whose brand has not been marketed globally and will unnecessarily throw up a new challenge to us,” said Mukherjee.
Darjeeling tea has its own logo which shows a girl holding two leaves with a tea bud and has already been registered as a copyright and trademark in most of the countries around the globe.
“This essentially means that one cannot use the logo of Darjeeling Tea without getting a licence from the Tea Board,” said a Darjeeling tea industry official.
Marketing of all tea under the India Tea brand could start with the launch of the “555” programme. “We have various branding schemes like the 555,” said Sen. Under this marketing programme, Indian tea will be marketed for five years in five destinations of five countries, so the triple fives.
Sources in the know of things said the Union government would be pumping in Rs 100 crore over the next five years for the promotion of India Tea.
“The five countries identified are the US, Russia, Kazakhstan, Egypt and Iran,” said Sen.
Mukherjee said the DTA would take part in this marketing programme but under the Darjeeling tea logo.
“The tea board has invited all the associations to take to the exercise and we will definitely participate in the programme,” said Mukherjee.
Hill panel meet
 |
| High Power meeting at Kolkata (Photo: Rajesh Sharma ) |
The committee led by Justice (retired) Shyamal Sen met today after the people of the Dooars and the Terai had deposed before it in writing for over a month. The last date for submission was October 31.
L.B. Pariyar, one of 10 members of the committee, said over the phone from Calcutta: “We have received bundles of opinions and we are now in the process of using all available data to ensure that we do justice to the representations made by the public.”
But the committee has some hurdles on the way. To start with, there is no demographic census of the region to distinguish between Nepali-speaking people and others.
The Morcha had been demanding that the Gorkha-dominated areas of the region be brought under the jurisdiction of the Gorkahaland Territorial Administration, a new administrative set-up for the Darjeeling hills.
“Also, the 2011 census is at a very preliminary stage while the 2001 census cannot be taken as accurate,” said Pariyar.
At today’s meeting there were suggestions of surveys to be carried out locally. The panel will meet once again on December 15 and by then the areas that need ground survey are likely to be identified.
GTA a sensitive issue; received over 800 claims, objections: Panel
IE, Kolkata" Justice Shyamal Kumar Sen, chairman of the Joint Verification Committee to decide on the inclusion of Dooars and Terai region within the Gorkha Territorial Administration (GTA) said he has received over 800 claims and objections from the region. After chairing the second meeting in Kolkata on Tuesday in this regard, Justice Sen said “It’s a very sensitive, ticklish issue. It will take time to find a solution to this complicated matter.”
However, the GJM representatives conveyed during the meeting in clear terms that the survey and inclusion of Gorkha-dominated areas are related to the elections to the GTA. As long as the Joint Verification Committee’s recommendations were not released and new areas included, election to the GTA would not be held.
Among the claims and objections received, Justice Sen said one was from the Adivasi Vikash Parishad which was opposed to the idea of any inclusion of new mouzas from Dooars and Terai into the GTA. A small faction however was in favour of merging with the GTA.
During the meeting on Tuesday the population data of 2001 of the relevant areas was placed before the Commission. While the GJM demanded the 2001 census data as basis for redrawing the GTA map, Justice Sen said there were certain constitutional commitments in the Indo-Nepal treaty of 1950 which had defined as to who could be considered as Indian citizen. It was decided the issue would be taken up in the next meeting slated for December 15.
A senior administrative official said the committee will discuss and frame the guidelines on the areas based on their contiguity, compactness and other factors to decide any change in the geographical status of the region. The over 800 claims and objections would also be analyzed.
However, the committee on Tuesday could not decide on the modalities of the joint verification of areas in Dooars and Terai and frame guidelines for the survey. The impasse over the process of the survey by the Terai and Dooars joint verification committee for examining the demand for bringing Gorkha pockets of the two regions under the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) is yet to be resolved.
A representative of the GJM said: “We are still groping in the dark. We are yet to decide on how the process of the survey work will be initiated. No guidelines have been framed yet. Moreover, problems rise on the demographic data of the region. The current data of the population of the area is not available. And the verification committee needs to work on the population of the Nepali speaking people of the region.”
However, the officials of the census directorate claimed the data for the current census will not be available in next five months. To physically verify 400 mouzas will not be possible for the committee. The government of India representative from Union Home Ministry also pointed out that physical verification needed “experts” but it was a time taking affair.
“We have been asked by our chairman to come up with a suitable idea for resolving the issues in the next meeting,” he added.
Meanwhile, the date of the third meeting of the joint verification committee has been scheduled on December 15.
Hills wary of one-brand move - Darjeeling tea wants to stick to own logo for niche marketing
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Nov. 29: The Darjeeling tea industry has developed cold feet towards a plan to bring all brew grown in the country under one brand.
The Tea Board of India is mulling marketing all tea under brand India Tea in the international market instead of selling them separately as Darjeeling, Assam or Nilgiri tea.
At the moment, these tea have their own logos and are marketed as separate brands.
The deputy chairperson of the Tea Board of India, Roshini Sen, said over the phone from Calcutta: “We plan to bring all Indian tea under one umbrella. We cannot make it compulsory for tea growers (like Darjeeling tea and Assam tea) to use the logo (of India Tea) but if they find value in our brand, they are free to use it.”
The Darjeeling Tea Association, however, believes that even if the use of India Tea logo is not made compulsory, the fact that the Tea Board is planning to market all tea under one brand is likely to create confusion among the common man.
Till now, the India Tea logo has a lady in black and white with a wicker basket of three tea leaves strapped to her head. Sources told The Telegraph that a new India Tea logo (see pictures) with the tagline — Celebrate India — is expected to be released in January next year.
“The Darjeeling industry has a niche market and we are constantly working hard to safeguard the brand image. Our industry is very sensitive regarding this issue and we believe that if the Tea Board decides to promote all tea under the India Tea brand it would create confusion as ordinary tea drinkers are not much aware of the different brands. For many, India Tea might mean Darjeeling tea,” said Sandeep Mukherjee, principal adviser to the DTA.
The Darjeeling industry, which consists of one per cent of the total tea grown in the country, also believes that such a move will only help in the export of other Indian tea like Assam, Nilgiri and Dooars, which till now are mostly consumed by the domestic market.
“Probably because we consist of only about one per cent of the total tea grown in the country, the Tea Board is more concerned about the other tea-growing areas of the country. The one-brand move will only help tea whose brand has not been marketed globally and will unnecessarily throw up a new challenge to us,” said Mukherjee.
Darjeeling tea has its own logo which shows a girl holding two leaves with a tea bud and has already been registered as a copyright and trademark in most of the countries around the globe.
“This essentially means that one cannot use the logo of Darjeeling Tea without getting a licence from the Tea Board,” said a Darjeeling tea industry official.
Marketing of all tea under the India Tea brand could start with the launch of the “555” programme. “We have various branding schemes like the 555,” said Sen. Under this marketing programme, Indian tea will be marketed for five years in five destinations of five countries, so the triple fives.
Sources in the know of things said the Union government would be pumping in Rs 100 crore over the next five years for the promotion of India Tea.
“The five countries identified are the US, Russia, Kazakhstan, Egypt and Iran,” said Sen.
Mukherjee said the DTA would take part in this marketing programme but under the Darjeeling tea logo.
“The tea board has invited all the associations to take to the exercise and we will definitely participate in the programme,” said Mukherjee.
पहाड ‘तीन शक्ति’मा विभाजित - नयॉं दलको गोप्य बैठक जारी
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 29 नोभेम्बर: अब पहाडको राजनैतिक शक्ति तीन हॉंगामा फैलिने देखिएको छ| एक शक्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, दोस्रो शक्ति भागोप अनि भागोपभित्र रहेका गोर्खालिग, क्रामाकपा, गोरानिमो अनि गोरामुमो-सी अनि तेस्रो शक्ति रहेका मसिना सङ्गठन अनि राजनैतिक व्यक्तित्वहरू| सबैको उद्देश्य छुट्टैराज्य प्राप्त गर्नु तर सबै नै एकार्काको विपरित ध्रुवमा उभिएका शक्तिहरू हुन्| मोर्चाले भागोपलाई समर्थन र सहयोग नगर्ने, भागोपलाई अन्य रहेका शक्तिहरूले सहयोग र समर्थन नगर्ने| यी तीन शक्तिभित्र बॉंचेको छ 'राजनैतिक इगो'| मोर्चालाई पहाडको कुनै दलले इमान्दार मान्दैन|
मोर्चाले जीटीएलाई गोर्खाल्याण्ड पुग्ने खुड्किलो बताएको भए पनि केवल विकासको निम्ति आविपसित हात मिलाएको भनेर आफ्नै अडानलाई अन्योलमा पारेको छ| मोर्चालाई अहिले नै छुट्टैराज्य हुने कुरामा विश्वास छैन| छुट्टैराज्यको परिस्थिति नबनिञ्जेलसम्म कुनै एउटा व्यवस्था थापेर बस्ने अनि पुर्वाधारहरूको निर्माणसित नै दार्जीलिङलाई आर्थिकरुपले शसक्त गर्ने राजनीति गरिरहेको छ| तर मोर्चाले आन्दोलनलाई स्थगित गरेर विकासको कुरामा सरकारसित हात मिलाउँदा देशमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा समाप्त भएको सन्देश जाने भएकोले मुद्दालाई बँचाइराख्न भागोपले टास्क फोर्स मार्फत देशलाई गोर्खाल्याण्डको मुद्दा जिउँदो रहेको बुझाउने रणनीति शुरू गरिसकेको छ| मोर्चा र भागोपमा छुट्टैराज्यको सवालमा सहमतिको परिस्थिति नबन्नुभित्र कस्ता राजनैतिक बाध्यताहरु लुकेको छ, त्यो विषय गर्भमा नै लुकेको छ| यता भागेपको कार्यप्रणालीमा शंका गर्नेहरू पनि देखिएको छ, त्यसै कारण ती सङ्गठन, राजनैतिक व्यक्तित्वहरू टास्क फोर्समा आएनन्| उनीहरू मोर्चा र भागोप दुवैलाई अविश्वास गर्दै आफ्नै शक्ति निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको छ| मोर्चा र टास्क फोर्स बाहिर जति पनि अर्को राजनैतिक ससाना शक्तिहरू छन् उनीहरू अहिले नयॉं राजनैतिक पार्टी गठन गर्ने प्रक्रियामा लागेको पनि देखिएको छ| अहिले दार्जीलिङ, कालेबुङ र खरसाङ पछि सिलगढीमा नयॉं दलको कार्यसूची, संविधान र आचारसंहिता निर्माण गर्न जुटिरहेको थाहा लागेको छ| सूत्र अनुसार केही दिन अघि सिलगढीमा तेस्रो शक्तिको बैठक भयो| जहॉं नयॉं राजनैतिक दलको संरचनाको बुनियॉंदी आधार तयारी भएको छ| अब केवल दलको नाम घोषणा गर्नु, झण्डा सार्वजनिक गर्नु अनि दलको सैद्धान्ति पक्ष सार्वजनिक गर्नु मात्र बॉंकी रहेको पनि थाहा लागेको छ| यसबीच गोर्खा लिबरेशन अर्गनाइजेशन वा जीएलओले आफ्नो अस्तित्व प्रकट गरेको छैन| यसको प्रमुख छत्र सुब्बा अहिले मौन छन्| तिनले पनि गोजमुमोको जीटीए छुट्टैराज्यको मार्गमा बाधा रहेको बताएका थिए| तिनी अनुसार कुनै पनि व्यवस्थामा हस्ताक्षर गर्नेले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सक्दैन|
छत्र सुब्बा पनि आन्दोलन गर्ने अग्रसर भए तिनलाई चौथो शक्ति मान्न सकिन्छ| छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलित भन्ने शक्तिहरू खण्डित रहेकोले राज्य सरकारले आन्दोलन विथोल्न षडयन्त्र गर्न सक्षम भइरहेको आलोचकहरू मान्छन्| यी खण्डित शक्तिहरू जबसम्म एक हुँदैनन् तब सबै शक्तिलाई गोर्खाल्याण्ड विरोधी शक्तिकोरुपमा नै लिइनु पर्ने यता विश्लेषकहरूको भनाइ छ| किन भने सबै एक नभएसम्म छुट्टैराज्यको दवाब राज्य र केन्द्रमा बनाउन सक्दैन| शक्ति खण्डित हुनु भनेको मुद्दालाई कमजोर बनाइनु हो|
अब शुरू भयो वास्तविक राजनैतिक लडाईँ मोर्चा जीएटीएमा विपक्ष छुट्टै राज्यमा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 28 नोभेम्बर: हरेक दलले अहिले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति रणनीति तयार परिरहेको छ| जुन जुन पनि दलको गठन भयो, उसले पहिलो कार्यक्रम भनेकै छुट्टैराज्य हुने गरेको छ| तर कुनै पनि दलले राष्ट्रियस्तरमा भारतभरिका गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा अनि राष्ट्रिय चिह्नारीको सवालमा बलियो कार्यक्रम गर्न सकेको छैन| जति पनि दलहरू छन् सबै नै कुवाको भ्यागुता समान छन्| पहाडको तीनवटा महकुमामा नै गठित दलको तीनवटा महकुमाभित्र कै कार्यक्रमहरू हुने गरेको छ भने ती दलहरूले उनीहरूको समस्याको समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने दाबी हुने गरेको छ| राज्य सरकारले उनीहरूले विकास र पैसाको निम्ति छुट्टैराज्यको नाममा आन्दोलन गरेको बुझेपछि आन्दोलित दलहरूलाई दागोपाप र जीटीए जस्तो व्यवस्था दिँदै सेलाउने कार्य गरिरहेको छ| सबै भन्दा ठूलो दल अहिले राज्य सरकारले छुट्टैराज्यको आवाज दबाउन फ्यॉंकेको जीटीएको जालोले बेह्रिएर बसेको छ भने अन्य दलहरू भागोपको नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सभित्र बसेर राष्ट्रियस्तरमा छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन गर्ने रणनीति तयार पारिरहेको छ|
भागोपको २२ वटा राज्यमा सङ्गठन रहेको छ भने २२ वटा राज्यका सङ्गठनहरू अनि देशभरिका गोर्खाहरूको सङ्गठनहरूको सहयोगमा एकैसाथ छुट्टै राज्य आन्दोलन गर्न टास्क फोर्सले रणनीति बनाइसकेको छ|
टास्क फोर्सलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जीटीएसित कुनै सरोकार छैन अनि केन्द्रिय समिति जीएटीएमा अनि युवा सङ्गठन भने छुट्टैराज्यको आन्दोलनमा रहेको कुराले पनि केही फरक नपार्ने देखिएको छ| भागोप अनुसार क्षेत्रीय समस्या र त्यसको समाधानको कुरा र छुट्टैराज्यको कुरामा मेल खॉंदैन| यदि कसैले क्षेत्रीय समस्याको समाधानको कुरा गर्छ भने त्यसलाई भागोपको स्वागत छ तर यदि कसैले पनि क्षेत्रीय समस्याको समाधान छुट्टैराज्यको आन्दोलनको मार्गमा बाधा खडा गर्ने चलखेललाई भने भागोपले स्वीकार गर्दैन| यसै त क्षेत्रीय शक्ति र राष्ट्रिय शक्तिमा अन्तर छ| भागोपले आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिकोरुपमा व्याख्या गर्ने गरेकोले अब भागोपको राष्ट्रिय शक्ति पनि परीक्षणमा परेको छ| क्षेत्रीयस्तरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरिसकेको छ यसै कारणले त्यो शक्तिको अहमले मोर्चामा कुनै पनि राजनैतिक दल र सङ्गठनको कुरालाई सुन्ने धैर्यता छैन| मोर्चाले दार्जीलिङको तीनवटा महकुमा अनि तराई र डुवर्समा साङ्गठानिकरुपले आफूलाई बलियो ठान्ने गरेको छ यसकारण यस क्षेत्रको कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दै पहिलो प्राथमिकता सरकारले मोर्चालाई दिनुपर्ने मोर्चाको अडान छ| सरकारले पनि पहाडमा बलियो दल रहेकोले नै अहिलेसम्म मोर्चालाई लिएर सम्झौता र व्यवस्था गठन गर्ने कार्य गरिरहेको छ|
सरकारलाई बलियो दललाई लिएर सम्झौता गरिए छुट्टैराज्यको आन्दोलन सेलाएर जाने विश्वास छ| मोर्चाले पनि सरकारसित मिलेर जति सक्दो छुट्टैराज्यको कुरालाई पछिपार्दै क्षेत्रीय व्यवस्था हुनुपर्ने अनि आफ्नो सत्ता कायम हुनुपर्ने राजनीति गरिरहेको छ| यसबीच भ्रममापरेको जनताले विस्तारै मोर्चाको यो राजनीति बुझ्न थालेपछि रहेका अन्य दल र नेताहरूले छुट्टैराज्यको मुद्दा उठाउँदै नयॉं राजनैतिक दल गठन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ| ती दलहरूले मोर्चाको भूल देखाएर नै आफ्नो दलको अस्तित्व कायम गर्ने छनक पाइएको भए पनि पहाडका पुराना र चर्चित दलहरू रहेको टास्क फोर्सले भने मोर्चाको राजनीति र महत्वाकांक्षलाई गौण मानेको छ|
भागोपले मोर्चाको प्रयासलाई क्षेत्रीय बताउँदै छुट्टैराज्यको निम्ति सामुहिक शक्ति निर्माण गर्न निम्तो गरेको भए पनि मोर्चा हल्लिएन| मोर्चालाई आफू बाहेक अरु कुनै पनि शक्ति बलवान नरहेको भ्रम रहेको कारण नै छुट्टै राज्यको सावलबाट भाग्दै अनि बङ्गाल अधिनस्त क्षेत्रीय प्रशासन निर्माणमा लागिपरिरहेको छ| यता भागोपको नेतृत्वमा छुट्टै राज्यको निम्ति टास्क फोर्स गठन गर्दै रणनीति निर्माणमा जुटिसकेको छ| टास्क फोर्समा रहेका दलहरूले भागोपप्रति विश्वास गरेको पनि थाहा लागेको छ|
टास्क फोर्स सही निर्णय
कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| गोरामुमोमा रहेर मोर्चाबाट निर्वासित र पछि आफ्नै दलको स्थापना गर्दै घर फर्किएका दावा पाखरिनले टास्क फोर्सलाई सही निर्णय मानेका छन्| यिनी अहिले गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा नामक पार्टी खोलेर छुट्टैराज्यको निम्ति कटिबद्ध रहेको बताइरहेका छन्| फेडरेशन फर न्यु स्टेटमा पनि संलग्न रहेका पाखरिनले गोरामुमोमा रहँदा छैटौं अनुसूचीको वकालत गरेका थिए| गोरामुमोले समातेको छैटौं अनुसूचीको मुद्दाको कारण नै तिनी मोर्चाबाट निर्वासित बनेका थिए| गोजमुमोले तिनको घर जलाएको थियो भने तिनलाई कालेबुङबाट नै खेदाइएको थियो| पाखरिनले भागोपको टास्क फोर्समा आफ्नो दलको विश्वास रहेको बताउँदै राष्ट्रियस्तरमा टास्क फोर्सले आन्दोलन गर्ने अनि आफ्नो दलको सहभागिता व्यापक हुने बताएका छन्| तिनले टास्क फोर्सलाई सही समयको सही निर्णय रहेको बताएका छन्|
मुद्दा जीवित राख्ने पहल
कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| गोरामुमोबाट नै चुँडिएको अर्को दल गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डीके प्रधानले भागोपको टास्क फोर्समा आफ्नो दलको संलग्नतालाई मुद्दा बचाउने पहलकोरुपमा लिएका छन्| सी.के. प्रधानको हत्यापछि गठित यस दलमा अघि धेरै समर्थक रहेको भए पनि दलको निष्क्रियताको कारण अहिले कमजोर तर सक्रिय दलको रुपमा रहेको छ|
भागोपको नेतृत्वले नै मुद्दालाई पार लगाउन सक्ने अनि छुट्टैराज्यको मुद्दालाई लिएर क्षेत्रीय दलहरुले व्यापक खेलवाड गरिरहेकोले मुद्दा नै संकटमा रहेको अनि मुद्दालाई जीवित राख्दै राष्ट्रियरुपमा आन्दोलन गर्न टास्क फोर्समा आफ्नो दलको संलग्नता रहेको बताएका छन्|
छुट्टैराज्यको निम्ति भागोेपसित साथ रहेर कार्य गर्ने बताउँदै तिनले टास्क फोर्सले बनाउने आन्दोलन जनपीडक नहुने अनि राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति कटिबद्ध रहने पनि बताएका छन्|
कार्यक्रम नछोड्ने
कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले राष्ट्रियस्तरमा कार्य गर्ने अनि क्रामाकपाले भने क्षेत्रीय स्तरमा कार्य गर्ने क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईको कुरा छ| क्रामाकपाले राष्ट्रियस्तरमा आफ्नै शैलीमा कार्य गरिरहेको छ, त्यो पनि जारी रहने छ तर टास्क फोर्ससित मिलेर गर्नुपर्ने हरेक राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा क्रमाकपाको सहभागिता रहने छ-तिनले भने| तिनले भने, राष्ट्रियस्तरमा टास्क फोर्सले कार्य गरिरहेको बेला क्रामाकपाले क्षेत्रीयस्तरमा जनसमस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने छ| चाहेको खण्डमा क्षेत्रीय स्तरमा छुट्टैराज्यको निम्ति कार्यक्रम पनि गरिने छ| मूल मुद्दामा टास्क फोर्स अनि क्षेत्रीय मुद्दामा क्रामाकपाको कार्यक्रम चल्ने भन्दै तिनले जनसमर्थन जुटाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए| दिसम्बरदेखि नै क्रामकपाले स्थापना दिवसको अवसर पारेर कार्यक्रमहरू शुरू गर्ने छ|
राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| यस अघि पनि संयुक्त मोर्चा अनि पिपल्स फोरम गठन भइसकेको हो तर यसलाई राज्य सरकारले कार्य गर्न दिएन|
सुवास घिसिङ आक्रमण काण्ड अनि मदन तामङ हत्याकाण्डपछि परिस्थिति अगणतान्त्रिक बनाइयो अनि यस्ता सङ्गठनहरूलाई दबाउने कार्य भयो तर ती पुराना घटनाहरूमाथि विमर्ष गर्दै टास्क फोर्सले कार्य गर्ने छ- गोर्खालीगका प्रतिनिधि लक्ष्मण प्रधानले भने| गोर्खालिगले भागोपमाथि विश्वास गरेको अनि टास्क फोर्स भागोपको नेतृत्वमा चल्ने भए पनि फोर्समा सबै दलको प्रतिनिधि रहने भएकोले सामुहिकरुपले नै राष्ट्रियस्तरको आन्दोलनको रुपरेखा तयार हुने पनि तिनले बताए|
तिनले भने, भाषा मान्यताको निम्ति जस्तो सामुहिकता देखिएको थियो, गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको प्रयास त्यही परिस्थिति निर्माण गर्नु हो| जसको कारण छुट्टैराज्य गठन गर्ने राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुने छ|
गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्स गठन - वास्तविक रणनीति ८ दिसम्बरमा घोषणा गर्ने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| भारतीय गोर्खा परिसङ्घले आज फेरि एकचोटि गोर्खाल्याण्डको निम्ति एजजुट भएर आन्दोलन गर्न अन्य राजनैतिक दलहरूसँग बैठक गर्यो| १२ अक्टोबरमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको अघिल्लो बैठक भएको थियो| त्यस बैठकमा नै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई राष्टिय स्तरमा अघि लैजानको निम्ति सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिने तय भएको थियो| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्समा समावेश हुनको निम्ति दलका प्रतिनिधिहरूको नामवलीसहित बोलाइएको आजको बैठकमा केवल चारवटा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू मात्र उपस्थित थिए| यसैले आज उपस्थित भएका अखिल भारतीय गोर्खा लीग, क्रामाकपा, गोरामुमो सी. अनि गोरानिमोलाई लिएर नै गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिएको भागोप राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष एनोस दास प्रधानले बताए|
भागोप अनि उक्त चारवटा दललाई लिएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन भएको आज प्रधानले औपचारिक रूपमा घोषणा गरे| आज गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिएपनि ८ दिसम्बरमा दिल्लीमा हुने गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको बैठबाट नै भोगोपले चयन भएका पदाधिकारीहरूको घोषणा गर्ने भएको छ| प्रधानअनुसार ८ दिसम्बरमा दिल्लीमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको बैठक हुनेछ| सोही दिन पदाधिकारूहरू नामसहित टास्क फोर्सको वास्तविक रणनीति तय हुनेछ|
भागोपको ९ देखि १३ दिसम्बरसम्म दिल्लीमा कार्यक्रम रहेको छ| दिल्लीमा चारवटा दलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर नै क्षेत्रीय अनि राष्ट्रिय राजनैतिक दलका नेताहरूलाई गोर्खाल्याण्ड गठनको औचित्यबारे भागोपले बुझाउने कार्य हुनेछ भने त्यसै अवधी १२ दिसम्बरमा नेशनल फडेरेशनको सङ्गाष्ठीमा पनि अंशग्रहण गर्ने भएको छ| गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले सडकमा, संसदमा र बौधिक स्तरमा आन्दोलन गर्ने एनोस दास प्रधानले बताए| आजको बैठमा दिल्लीमा गरिने कार्यक्रम अनि गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति टास्कफोर्सले गर्ने नयॉं रणनितिबारे छलफल भएको प्रधानले बताए| तिनीअनुसार भागोपले वाइ गोर्खाल्याण्ड पुस्तिकालाई पनि चॉंडै प्रकाशमा ल्याउनेछ| अहिले अन्य दलहरूबाट पनि पुस्तिकामा छोडिएको बुँदा आइरहेको बताउँदै सोही पस्तिकाकै माध्यमबाट पनि देशको शीर्षस्थ नेताहरूलाई गोर्खाल्याण्डको औचित्य बुझाउन सकिने प्रधानले बताए|
अधिल्लो बैठका मोर्चाबाहेक अन्य प्राय सबै दलहरूले उपस्थिति दिएको भएपनि यसपल्ट भने चारवटा दलहरू मात्र उपस्थित थियो| गोर्खालीगबाट प्रताप खाती, लक्ष्मण प्रधान, क्रामकपाका तारामणि राई, किशोर प्रधान अरूण घतानी, गोरानिमोको दावा पाख्रिन, गोरानिमो सी का कर्णल डीके प्रधान, भागोपका आर. मोक्तान आदिको बैठकमा विशेष रूपले उपस्थित थिए|
बीएसएनएले बिजुलीको बॉंकी नबुझाएकोले - कालेबुङमा टेलिफोन लाइन काटियो
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २८ नोभेम्बर| कालेबुङमा रहेको भारतीय दुर सञ्चार निगमको टेलीफोन अफिसले विद्युत विभागलाई रहेको बॉंकी बिजुलीको बिल नतिरेपछि विद्युत विभागले कालेबुङ टेलिफोन एक्सचेन्जमा विद्युत सर्वराह नै बन्द गरिदिएको छ| आइतबार दिउँसो ११ बजीदेखि नै कालेबुङको बीएसएनएल टेलिफोन अफिसमा बिजुली काटिदिएको छ| फलस्वरूप टेलिफोन एक्सचेन्जमा विद्युत सर्वराह नै काटिदिएपछि कालेबुङको प्रायः जम्मै टेलिफोन सेवा ठप्प भएको छ| टेलिकम विभागका कालेबुङ महकुमा अघिकारी एस. रोयले बताए अनुसार उनी सोही विषय लिएर विद्युत विभागसँग कुराकारी गर्न सिलगडी गएका छन्| तिनीअनुसार यसल्ट अर्धमासिक बिजुलीको बिल १४ लाख रूपिँया आएको छ| लगभग ६ लाख रूपिँया बालेकै बिल भएपछि रहल आठ लाख रूपिँया लेट पेमेन्ट सरचार्जको रूपमा आएको छ|
टेलिकमले बिजुली बिल तिर्न कुनै कारणवश ढीलो भएको हुनसक्ने भएपनि लेट पेमेन्ट सरचार्ज माफी हुनपर्ने सम्बन्धमा विद्युत विभागसँग कुराकानी भएको अधिकारी एस. रोयले बताएका छन्| विद्युत विभाग सिलगडी जोनका जोनल मेनेजर एके सिन्हाले बताए अनुसार कालेबुङको बीएसएनएल कार्यलयले बिजुलीको बॉंकी बिल नतिरेकै कारण लाइन काटिदिएको हो| तिनीअनुसार बीएसएनएल टेलिफोन एक्सचेन्जले २४ लाख रूपिँया विद्युत विभागलाई दिनपर्ने बॉंकी बील रहेको छ| त्यसमै जोडिएर आएको लेट पेमेन्ट सरचार्ज माफी हुनुपर्ने टेलिफोन एक्सचेन्जको माग भएपनि बील माफी गर्नु आफ्नो क्षमतामा नरहेकोले उच्च अधिकारीले यसमाथि निर्णय लिने जोनल मेनेजर सिन्हाले बताए| टिलिफोन एक्सचेन्जले विद्युत विभागलाई बॉंकी बिल तिर्ने बताउँदै सर्वराह सुचारू गरिदिन निवेदन गरेकोले चॉंडै कालेबुङ टेलिफोन एक्सचेन्जमा बिजुली दिइने सिन्हाले बताए| आइतबार दिउँसो ११ बजेदेखि टेलीफोन अफिसमा बिजुली काटिएकोले कालेबुङको प्रायः जम्मै टेलिफोन अनि फ्याक्स सेवाहरू ठप्प बनेको छ| स्मरण गराइन्छ कालेबुङमा हाल ४,००० भन्दा अधिक बीएसएनएल टेलिफोन उपभोक्ताहरू रहेका छन्| विद्युत विभागलाई बीएसएनएल टेलिकमले बॉंकी बिल नतिरेकोले टेलिफोन कार्यलयमा नै बिजुली काटिएकोले गर्दा टेलिफोन सेवा बन्द भएको हो| तरैपनि उपभोक्ताहरूमा भने आफूहरूले मोर्चाले शुरू गरेको आन्दोलनको कारण २००८ देखि यता बील नतिरेकोले लाइन काटिएको हो भन्ने अन्योलमा छन्| टेलिफोन अफिसमा आज पनि टेलिफोन लाइन काटिएका उपभोक्ताहरूको भीड जमेको थियो| मोेर्चाको निर्देशनमा २००८ देखि नतिरेको बिजुलीको बील माफी भएपनि अहिलेसम्म विद्युत विभागलाई अधाकारिक अधिसूचना भने जारी भएको छैन|
यसैले पनि हाल जनतामा व्यापक अन्योलता देखारपरेकोले अहिले काटिएको टेलिफोन लाइन पनि यसैको कारण हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ| एकातिर टेलिकमको आधिकारिक भनाइ भने विद्युत सर्वराह नभएकोले नै टेलिफोन लाइन दिन नसकेको बताइएको छ भने अर्कोतिर कालेबुङको केही टेलिफोन लाइनहरू भने सचल नै रहेकोले उपभोक्ताहरूले बील नतिर्नेहरूको मात्र लाइन काटिएको हो भन्ने ठानिरहेका छन्| विद्युत सर्वराहकै कारण हो भने कालेबुङको जम्मै टेलिफोन लाइनहरू नकाटिनुको रहस्य पनि उपभोक्ताहरूले खोजिरहेका छन्| एक उपभोक्ता संयोगिता सुब्बाले बताए अनुसार तिनको घरको टेलिफोन लाइन अगस्त महिनादेखि नै काटिएको हो|
अगस्तदेखि अघिको बॉंकी बिल नतिरेकै कारण लाइन काटिएको हुनसक्ने तिनी बताउँछन्| गुनासो लिएर टेलीफोन अफिस पुगेका एक उपभोक्ता अम्बर तामाङले मोर्चाकै आदेशअनुसार अगस्त सितम्बरको बील आफूले तिरेको भएपनि हप्ता दिनदेखि लाइन काटिदिएको छ|
अरूपण उदास अनुसार तीन-चारदिनदेखि आउटगोइङ बन्द छ अनि इनकमिङ मात्र भइरहेको छ| अहिले विद्युत सर्वराहको कारण टेलिफोन लाइन ठप्प भएको भएपनि मोर्चाको निर्देशनमा बील तिर्न छोडेपछि नै टेलिफोनलाई लिएर जिल्लाभरि नै अधिक समस्या उत्पन्न शुरू भएको छ| अहिले अगस्तदेखि यताको मात्र बील भुक्तान गर्ने कार्य भइरहेको भएपनि अघिल्लो रहल बीलकै कारण समस्या उत्पन्न भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्|
No comments:
Post a Comment