तेस्रो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनःघुम्दै फिर्दै रुम्झाटार नै त हुँदैन?...भागोप फेरि सक्रिय राष्ट्रिय आन्दोलन क्षेत्रीयस्तरबाट गर्ने...तेस्रो चरणको आन्दोलन के भन्छन्‌ त सामाजिक संस्थाहरू?...जनजाति खेलाडीहरूको खोजमा जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता...Expedition to Mt. Jopuno....Run and Trek in Mirik...उत्तर बङ्गाल बिकाश मन्त्रीको बाचा पुरा भएन मुख्य मन्त्रीको बाचा पुरा होला ?...Salary hike for casual staff - 3000 DGHC employees to be under govt pay band

तेस्रो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनःघुम्दै फिर्दै रुम्झाटार नै त हुँदैन?

मनोज वोगटी,कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 अक्टोबर। अब दार्जीलिङबाट नै तेस्रो चरणको छुट्टैराज्य मुद्दा भएको आन्दोलन शुरू हुने सम्भावना व्यापक देखिएको छ। सुबास घिसिङले छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन गरे तर एक्लो दल गोरामुमोकोबाट, त्यसको परिणति दागोपाप भयो। विमल गुरूङले गोजमुमो एक्लो दलबाट छुट्टैराज्यको आन्दोलन गरे अनि त्यसको पनि परिणति जीटीए भयो। छुट्टै राज्यको सवालमा दागोपाप र जीटीए दुइवटै धोका मानियो। दागोपाप थापेर पनि सुवास घिसिङले छुट्टैराज्य भन्न छोडेनन्‌ अनि विमल गुरूङले पनि गोर्खाल्याण्ड भन्न छोडेका छैनन्‌।

घिसिङ र विमल गुरूङको दुइवटै आन्दोलनले गोर्खाल्याण्ड पुग्ने सिँडी खोज्यो। अहिले दुइवटै सिँडीको मियाद लामो देखियो। दागोपापको आधिकारिकरूपले 15 वर्ष देखियो, जीटीए गठन भएको छैन तर यसको चुनाउलाई मात्र हेर्दा गठन भएदेखि पॉंचवर्ष यो चल्नेछ। यस हिसाबले पनि अब छुट्टैराज्यको आन्दोलनको निम्ति मोर्चालाई नै विश्वास गर्‍यो भने पनि पॉंचवर्षदेखि उता मात्र हुनेछ। त्यो पनि जीटीएमा आउने पैसा र चौकीले नेताहरूको मानसिकतामाथि अतिक्रमण गर्‍यो भने उनीहरूबाट आन्दोलन सम्भव नै छैन। मोर्चाले जीटीएपछि कसरी गोर्खाल्याण्ड पुग्ने भन्ने कुराको कार्य संरचना देखाएको छैन। झट्ट हेर्दा सुवास घिसिङले केन्द्रको परिस्थिति छैन भन्दै दागोपाप, छैटौं अनुसूची अनि त्यसपछि गोर्खाल्याण्ड भने जस्तो मोर्चाले पनि जीटीए त्यसपछि कुन्नी के र मात्र गोर्खाल्याण्ड भन्ने लक्षण उनीहरूको कार्यक्रम र नेतृत्व शैलीले स्पष्ट पार्छ। यस हिसाबले दार्जीलिङको तीनवटा महकुमामा फैलिएको एक क्षेत्रीय राजनैतिक दलले सिँडी हुँदै छुट्टैराज्यसम्म पुग्नु भन्ने कुरा कति बाहियात हो भन्ने कुरा तेलङ्गनाको आन्दोलनले स्पष्ट पार्छ।

तेलङ्गनाको निम्ति सबै सङ्गठन एक छन्‌, पक्ष र विपक्ष राजनैतिक दलहरू पनि एक छन्‌। यहॉंसम्म कि छुट्टैराज्यको पक्षमा नै नरहेको त्यहॉंको कंग्रेस पनि एक छ। मुद्दाको निम्ति त्यहॉंका कंग्रेस सांसद, विधायक र पार्टी कार्यकर्ताहरू जेल जान तयार छन्‌। पार्टी र पद्बाट राजीनामा दिन तार छन्‌ तरै पनि उनीहरूको कुरालाई केन्द्रले सुन्न मानेको छैन भने दार्जीलिङ जिल्लाको एउटा क्षेत्रीय राजनैतिक दलको सीमित बुद्धिजीवीहरूले छुट्टैराज्य ल्याउने कुरामा विश्वास गर्नु संसारको आठौं आश्चर्यबाहेक अरू केही पनि हुने छैन।

क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी माकपाबाट चुँडियो छुट्टैराज्यको निम्ति इमान्दार भावनाको कारण। छुट्टैराज्यको निम्ति इमान्दार हुनु पनि वास्तवमा ठूलो कुरा होइन भन्ने कुरा अहिले समीक्षकहरूको छ। इमान्दार चॉंही छ तर थाप्छ जीटीए। इमान्दार छ तर क्षेत्रीय बन्दै छ।

इमान्दार चॉंही छ तर थाप्छ दागोपाप। जो गोर्खाल्याण्ड राज्य पुग्ने सिँडी हुँदै होइन। इमानदारको परिभाषा पनि तेलङ्गनाका आन्दोलनकारीहरूले देशलाई दिइसकेको छ। श्रीकृष्ण आयोगले दिएको विकल्प होस्‌, कि दार्जीलिङले दिएको जीटीएको मोडल होस्‌, उनीहरूलाई कुनै सरोकार नै छैन। राज्य मागेकोले केवल राज्यको निम्ति मात्र उनीहरूको समर्पणले नराम्रो परिणति ल्याउला भन्न सकिन्न। अन्ना हजारेलाई विभिन्न आश्वासन देखाएर पनि अनशन तोड्‌न लगाइयो। बाबा रामदेवलाई पिटेरै ठीक पारियो। एउटा आन्दोलन दबाउनको निम्ति सरकारले सम्पूर्ण सामरिक खर्च गर्ने कुरा त छर्लङ्ग छ। तर इमान्दारहरूले मुद्दा छोड्‌दैन। अहिले अन्ना हजारेले जनलोकपाल बील पास गर्‍यो भने म कंग्रेसलाई भोट दिन पर्छ भनेर प्रचार गर्न सक्छु भनिरहेका छन्‌ तर तिनले मुद्दाप्रति सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्‌।

गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा पनि सम्झौता हाबी भएकोले ईमान्दारिताको श्रृङ्‌खला भत्किसकेको छ। केन्द्रमा परिस्थिति निर्माण गर्नको निम्ति ढटिरहनु नै उसको ईमान्दारिता रहेको कुरा तेलङ्गनाले अब गोर्खाहरूलाई पनि सिकाइसकेको बेला, यता मोर्चाले जीटीए थैपेर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन सेलाइसकेको बेला पनि अरू बुद्धिजीवी र सङ्गठनहरू छुट्टैराज्यको निम्ति एक हुने कुरा अघि आइरहेको छ। अहिले बहस जीटीएको होइन फेरि छुट्टैराज्यको शुरू भएको छ।

केन्द्रले आन्दोलन दबाउन खर्च गर्ने शक्ति, राज्यले देखाउने लालच र दलीय इमान्दारिताले नै डल्लै मुद्दाको भविष्य निर्धारण हुने परम्परालाई तोड्‌न सक्ने कार्यक्रमहरूको अनिवार्यता सबैले अनुभव गहिरहेको बेला दलहरुको एकताले ठूलो राहत त दिइरहेको छ तर ती दलहरूले गर्ने कार्यक्रमको रुपरेखा कस्तो हुने हो सबैभन्दा बलियो तर्कको कुरा रहेको छ।

मोर्चाका विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्रीले सबैलाई खिल्ली उडाउँदै आन्दोलन गर्नेलाई शुभ कामना दिएपछि ती दलहरूको रणकौशलमाथि ठूलो जिम्मेवार आइपरेको देखिएको छ। छुट्टैराज्यको मुद्दा देखाएर नै विधायक बनेका एक मानिएका डा. छेत्रीले खिल्ली उडाउँदै शुभकामना दिनुले कुनै पनि दलमा त्यस्तो ताकत छैन जसले छुट्टैराज्यको मुद्दा उठाउन सकोस्‌ भन्ने वाक्य बनाइरहेको छ। तिनले गरेको दलहरुप्रतिको यो अविश्वास, तिनले बङ्गाल र केन्द्रसित भएको उठबसकै फलस्वरूप निर्माण गरेको स्पष्ट छ। मोर्चाबाट शुभकामना थापेर गर्ने आन्दोलन फेरि अर्को दागोपाप र जीटीए निर्माण गर्ने नै हो भने अब ती दलहरूले भविष्यका आफ्ना दिनहरूको हिसाब किताब गरेर अघि आउनुपर्ने पनि देखिएको छ। उनीहरू भोलिका जवाबदेही हुने छन्‌। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोरामुमो र घिसिङलाई देखाएर क्षेत्रीय आन्दोलन गर्दै घिसिङको दागोपाप जस्तै जीटीए थापिसकेपछि फेरि हुने आन्दोलन विमल गुरूङ र मोर्चालाई देखाएर हुने हो भने जनताले उनीहरूबाट पनि ठूलो आशा नगर्दा हुने राजनैतिक समीक्षकहरूको धारणा देखिएको छ।

भागोप फेरि सक्रिय राष्ट्रिय आन्दोलन क्षेत्रीयस्तरबाट गर्ने

मनोज वोगटी,कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 अक्टोबर। विधानसभा चुनाउको बेला दलीय एकताको प्रयास गर्ने भारतीय गोर्खा परिसङ्घ अहिले फेरि तेस्रो चरणको आन्दोलनको निम्ति दलीय सहमति जुटाउन सक्रिय देखिएको छ। भागोपको दाबी छ, अघि पनि मुद्दा कै निम्ति यस्तो पहल गरिएको थियो तर चुनाउ लोलुपताले दलहरूलाई मुद्दाको निम्ति एकताको कुरा सुझेन।

अहिले चुनाउ छैन अनि गोर्खाल्याण्डको तेस्रो चरणको आन्दोलनको निम्ति फेरि दलीय सहमति जुटाउने कार्यमा भागोप व्यस्त छ। भागोप राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष एनोसदास प्रधानले आज भने, 23 अक्टोबरको दिन पहाडका दल अनि सामाजिक सङ्घसंस्था अनि सचेत नागरिकहरूलाई बैठकको निम्तो दिइएको छ। निम्तो मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङलाई पनि दिइएको छ। जो पनि मुद्दामा इमान्दार छन्‌ उनीहरू बैठकमा सहमति जुटाउन आउने आशा हामीलाई छ। भागोपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बङ्गाल सरकारसित दार्जीलिङको विकासको निम्ति गरेको सम्झौताको विरोध गरेको छैन। प्रधान अनुसार दार्जीलिङमा विकास पनि हुनुपर्छ। तर गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको निम्ति छुट्टैराज्य हुनुपर्छ। केन्द्रलाई छुट्टैराज्यको कुरा गर्दा गोर्खाल्याण्ड राज्य माग्नेहरू मिलेर आउनु भन्ने कुरा गर्छ। जहॉं आन्दोलन हुन्छ अथवा प्रस्तावित क्षेत्रमा नै दलीय विभाजन देखिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दालाई बलियोसित उठान गर्नु हो भने विभाजित दलहरूमा एकिकरण अनिवार्य छ। यसैकारण दलीय सहमति र एकताको निम्ति भागोपले यो पहल गरिरहेको छ। प्रधानले भने, हामीले मोर्चालाई अलग राखेका छैनौं। उनीहरूले जीटीए थाप्नु कुनै बाध्यता होला तर मूलमुद्दाबाट नहटेको टेक छ।

यसकारण इमान्दार छ भने मोर्चाले भागोपको पहललाई समर्थन गर्नेछ। भागोपले गोर्खाल्याण्डको निम्ति टास्क फोर्स गठन गरेको छ। भागोप राज्य समितिहरूको बैठकले प्रस्तावित क्षेत्रका दलहरूलाई एक गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिइएकोले अहिले दलीय एकताको निम्ति पहल गरेको प्रधानको भनाई रहेको छ। भागोप राष्ट्रिय सङ्गठन भएकोले एउटा जिल्लाका दलहरूलाई किन सङ्गठित गर्ने किन राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई एक नगर्ने भनेर प्रश्न गर्दा तिनले भने, जबसम्म क्षेत्रीयस्तरका सङ्गठनहरू एक हँदैन तब राष्ट्रिय सङ्गठनहरू एक हुनै सक्दैन। हामीलाई आसाम, शिलङका मानिसहरूले प्रस्तावित क्षेत्रका सङ्गठनहरू किन एक छैनन्‌ भनेर सोध्छन्‌। तिनले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई देशभरिका समर्थन रहेको बताउँदै क्षेत्रीय दलहरूमा एकता ल्याउने काम सफल भएपछि क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने पनि बताए। 

मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीले आफ्नै थलोमा आएर बङ्गाल विभाजन हुँदैन, गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भन्दा पनि थप्पडी मार्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँदै तिनले जसको भूभाग होइन उसले विभाजनको कुरा गर्न उचित नरहेको बताए। तिनले भने, क्षेत्रीय शक्तिलाई सङ्गठित गर्ने काम भइरहेको छ। सबैको आन्दोलन हो। सबै सङ्गठित भएर अघि बढ्‌नुपर्छ। मोर्चालाई पनि साथ लिएर अघि बढ्‌छौं। राष्ट्रिय परिवेशमा चुप लाग्नु हुँदैन। दार्जीलिङ जिल्ला छुट्टैराज्यको निम्ति प्रस्तावित क्षेत्र हो, यहीबाट आन्दोलन हुनुपर्छ। जब देशले सैद्धान्तिकरुपले गोर्खाहरूलाई छुट्टैराज्य चाहिन्छ भन्ने कुरामा सहमति भएपछि मात्र राज्य कहॉं हुनुपर्ने भन्ने कुरा आउने भए पनि भागोपले धेरै ऐतिहासिक तथ्यहरू अनि गोर्खाहरूको बाहुल्यको आधारमा यही जिल्लामा नै छुट्टैराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा सधैँ दोहोर्‍याइरहेको छ। देशभरि फैलिएको भागोपले दार्जीलिङ जिल्लामा विधासभा चुनाउको बेला दलहरू एकिकृत गरने प्रयास गर्दा धेरै आक्षेपहरूको पनि सामना गर्नु परेको थियो।

अहिले स्थिति टरेपछि, मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपछि अनि नगरपालिका चुनाउ आउन लागेपछि फेरि छुट्टैराज्यको निम्ति दलहरू सङ्गठित गर्ने पहल गरिरहेको छ। भागोप राष्ट्रिय सङ्गठन भए पनि दार्जीलिङ प्रस्तावित क्षेत्र रहेकोले यहीँबाट नै आन्दोलन हुनुपर्छ भन्ने सोंचमा रहेको पनि बुझिएको छ। अहिलेसम्म भागोपको निम्तोलाई राजनैतिक सङ्गठनहरूले कसरी लिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन। गोर्खालीगले पनि यही कुरा केही दिन अघि गरेको थियो। अहिले भागोपले सबै दलहरुलाई लिएर संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। यो संयुक्त मोर्चा केवल जिल्लाका राजनैतिक दलहरूलाई लिएर गठन गरिने हो कि देशभरिका सङ्गसङ्गठनका प्रतिनिधिहरुलाई पनि लिएर गरिने हो यो पनि स्पष्ट भएको छैन। क्षेत्रीयस्तरबाट नै राष्ट्रिय मुद्दाको उठान गर्ने भाागोपसित राष्ट्रियस्तरका कति सङ्गठनहरू साथमा छन्‌ त्यो पनि भागोपका आगामी कार्यक्रमहरूले नै तय गर्ने देखिएको छ।

 तेस्रो चरणको आन्दोलन के भन्छन्‌ त सामाजिक संस्थाहरू?

मनोज वोगटी,कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 अक्टोबर। जोडतोडले अघि बढिरहेको दोस्रो चरणको आन्दोलन पश्चिम बङ्गालमा सरकार परिवर्तनसितै जीटीएमा आएर थामियो। आन्दोलन थामिएपनि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोडेको छैन भन्दैछ मोर्चा। तर विपक्षले भने जीटीएले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारी पुरा हुँदैन भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने तरखर गरिरहेको छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति कति चरणको आन्दोलन हुने हो यो भविष्यले नै बताउने भए पनि अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा मानिसहरूको जिज्ञासा बढ्‌न थालेको छ। कसले, कसरी, कुनरूपमा आन्दोलन गर्ने हो, हेर्न बस्नेहरूको संख्या धेरै छ।

सैंयौ वर्षदेखि चलेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन आहिलेसम्म पनि लक्ष्यमा नपुगेपछि अहिले गोर्खाल्याण्ड राज्य होइन तर शब्द मात्र जोडिँदा पनि सन्तोक मान्न पर्ने उत्पन्न भएको स्थितिबीच अब तेस्रो चरणको आन्दोलनले कति दह्रोसित उभिन पाउने हो त्यो पनि भविष्यले नै बताउँला तर सबैको मुटुको मुद्दा गोर्खाल्याण्डको निम्ति दलहरू सङ्गठित हुने कुरा पनि दार्जीलिङको इतिहासमा नितान्तै नयॉं कुरा भने देखिएको छ।

अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेरेर तेस्रो चरणको विपक्षीहरूले गर्ने आन्दोलनलाई कसैले पनि उति पत्यारो दिइरहेको छैन। यस्तोमा कालेबुङका सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले भइरहेको दलीय एकताको पहल र छुट्टैराज्यको मुद्दालाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख रहेको छ। यसबारेमा आज समय दैनिकले कालेबुङमा सक्रिय रहेका एकदुइ संस्थाहरूसित यसबारे बुझ्न चहॉंदा उनीहरूको फरकफरक टिप्पणी अघि आएको छ। के भन्छन्‌ त उनीहरू?

उदय कुमाई, अध्यक्ष, गोखार्र् दुःख निवारक सम्मेलन।

तेस्रो चरणको आन्दोलनको निम्ति अहिले नै अत्तालिनु हुँदैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए थापेपनि मुल मुद्दा छोडेको छैन भन्दैछ। मूल मुद्दा छोडिनु पनि हुँदैन। जीटीएलाई अहिले नै वहिष्कार गर्न सकिन्न। सीमाङ्‌कनको कुरा छ। तराई डुवर्सको गोर्खा बाहुल क्षेत्र छोडियो भने हाम्रो निम्ति ठूलो हार हुने छ। अब प्रश्न आयो विपक्षले गर्ने तेस्रो चरणको आन्दोलनको। उनीहरूको नीति के छ हेर्नु पर्‍यो। कसरी ल्याउँछ त्यो पनि हेर्नु पर्‍यो।

रोड म्याप कस्तो छ, बुझ्नुपर्‍यो। कति तलाको घर बनाउँदैछ, स्टिमिट कस्तो छ, बुझेर नै उनीहरूलाई समर्थन गर्नु नगर्नु भन्ने कुराको निर्णय गर्न सकिन्छ।

विष्णु छेत्री, कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन।

दुइचरणको आन्दोलन छुट्टैराज्यको निम्ति सचेत र सङ्गठित भएर भएन। यही गोर्खाहरूको दुर्भाग्य हो। मुद्दाको उठान क्षेत्रीयरूपले भएकोले परिणति पनि क्षेत्रीय भयो। दुइदुइपल्ट क्षेत्रीयस्तरबाट आन्दोलन गरेर हेरियो। अब यो क्षेत्रीय शक्तिलाई राष्ट्रिय शक्तिमा रुपान्तर गरिनुपर्छ। क्षेत्रीय आन्दोलनको परिणतिहरूले अबको आन्दोलन राष्ट्रिय हुनु प्रेरित गरेको छ। विपक्षका दलहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने त भनिरहेको छ तर ती दलहरूले दलभन्दा ठूलो मुद्दालाई मानेको छ कि छैन हेरिनुपर्छ। मुद्दा दलभन्दा सानो भयो भने यसको परिणति पनि सानो हुन्छ। दलभन्दा मुद्दा ठूलो भयो भने यसको परिणति पनि ठूलो हुन्छ। तेलङ्गानाका दलहरूले मुद्दालाई नै ठूलो मानेकोले उनीहरूसित अझ पनि मुद्दा र आन्दोलन छ अनि यसले सफलता पाउने लक्षण देखाइसकेको छ। हाम्रोतिर दल ठूलो र मुद्दा सानो भयो अनि मुद्दा र आन्दोलन पनि सेलाइरहेको छ। अब क्षेत्रीय सोंचबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिमा आन्दोलन भयो भने हाम्रो सङ्गठनको समर्थन हुनेछ। मुद्दा राष्ट्रिय भएकोले आन्दोलन पनि राष्ट्रिय हुनुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दा बोकेर क्षेत्रीय आन्दोलन भयो भने यसको उद्देश्य पनि कुनै परिषद नै हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ।

पीआर प्रधान, शिक्षाविद्।

जबसम्म राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुँदैन तबसम्म भारतमा छुट्टै राज्य गठन सम्भव छैन। भारतले राज्य पुनर्गठन आयोग बसाउनै पर्छ।

त्यतिञ्जेलसम्म यो बीचको समयलाई क्षेत्रको विकासको निम्ति खर्च गर्नुपर्छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अहिलेदेखि शुरू भएको होइन र यो कहिल्यै मर्दैन पनि। विपक्षले जीटीएमाथि धेरै प्रकारका टिप्पणी गरिरहेको छ। तर यतिका वर्षसम्म भत्किएका पहाडलाई जीटीएबाट नै मरम्मति गरेको नै असल हो। जहॉंसम्म विपक्षले तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने प्रश्न छ, आन्दोलन गर्दै गरुन्‌, विकास पनि हुँदै गर्नुपर्छ। आयोग गठन भए पछि देशमा छुट्टै राज्य हुन सक्ने परिस्थिति बनिए पछि त्यसबेला सहीरुपले मुद्दाको उठान गर्नुपर्छ।

जनजाति खेलाडीहरूको खोजमा जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता

कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 अक्टोबर। पहाडको कुना कुनाबाट जनजाति खेलाडीहरूलाई खोजी निकालेर राज्य अनि राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने उदेश्यले वर्षेनी वनवासी कल्याण आश्रामले विविध प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने गर्छ। यसै उदेश्य लिएर 14 अक्टोबरदेखि शुरू भएको जिल्ला स्तरीय खेल प्रतियोगिताको आज समापन गरियो। वनबासी कल्याण आश्रामले आयोजना गरेको तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताको पहिलो दिन पेदोङमा फूटबल खेल अनि दोस्रो दिन एथलेटिक्स सम्पन्न भएको थियो।

 खेलको आज अन्तिम दिन म्याराथन दौड सम्पन्न भयो। पेदोङदेखि स्थानीय वनबासी छात्रावाससम्म 21 किलोमिटर दुरीको म्यारथन दौडमा अशंग्रहण गरेका 27 जना धावकहरूमध्ये पाला बस्तीका रूनेश तामाङ पहिलो भए भने 20 माइल पेदोङका प्रेम दोर्जी भोटिया दोस्रो अनि लोवर सन्दुक निवासी पुरण राई तेस्रो भए। यसरी नै अलगडादेखि छात्रावाससम्म 14 किलोमिटर दुरीको म्याराथन दौडमा खरसाङ रोलककी दिदी-बहिनी मेनुका अनि रेनुका राई प्रथम अनि दोस्रो बने भने पेदोङकी सिओन लेप्चा तेस्रो भइन्‌। पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो स्थान ओगट्‌ने यी छ जना खेलाडीहरू 10 नोभेम्बरको दिन सालबारीमा हुने राज्य स्तरीय प्रतियोगीताको निम्ति छनौट भएका छन्‌।

नर्थ बेङ्गल कल्याण आश्राम इस्टेट इस्पोर्टस इन्चार्ज फूल छिरिङले बताए अनुसार वनबासी कल्याण आश्रामको उदेश्य खेल प्रतियोगिता आयोजना गरेर प्रतियोगिहरूलाई ट्रफी थमाउनु मात्र होइन तर चुनिएका खेलाडीहरूलाई राज्य अनि राष्ट्रिय स्तरसम्म नै र दिनु हो। तिनी भन्छन्‌, जनजातिहरूमा जन्मजात खेलको योग्यता छ। कमि छ त सही मार्गनिर्देशनको। उनीहरू आफै अघि बढ्‌न सक्तैनन्‌। जनजाति खेलाडीहरूको निम्ति हामी मार्गदर्शकको रूपमा उभिएका छौं। हाम्रो उदेश्य कुना कन्दरामा भएका खेलाडीहरूलाई खोजी निकाल्नु अनि जनजाति समाजको विकास गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो पहिचान गराउनु हो। तिनले भने अनुसार अहिले गोल्डन गर्ल भनेर चिनिने पारिल लेप्चालाई पनि कल्याण आश्रामले नै कालेबुङको बमवस्तीबाट खोजी निकालेको थियो। त्यति मात्र होइन राजस्थानका लिम्बाराम पनि आश्रामकै उपज हो तिनी भन्छन्‌।

जसले दुइपल्ट ओलम्पिक खेलिसकेका छन्‌, एसियन खेलमा दुइवटा स्वर्ण हत्याइसकेका छन्‌ अनि हाल तिनी राष्ट्रिय आर्चेरी कोचको रूपमा छन्‌। यस्तै अन्य खेलाडीहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने अनि गाउँ बस्तीहरूबाट पनि प्रतिभावान जनजाति खेलाडीहरू खोजी निकाल्न नै कल्याण आश्रमले यस्ता खेल प्रतियोगिताहरू गर्ने गरेको फूल छिरिङले बताए। आज राज्य स्तरीय म्यारथन दौडको निम्ति चयन भएका छ जना खेलाडीहरूलाई मुख्य अतिथि पेदोङका विनोद मोक्तानको बाहुलीबाट ट्रफी अनि प्रशस्ति पत्र प्रदान गरियो। सुवास गुप्ताको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अमर कृष्ण भद्र अनि लोकराज अग्रवाल विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए।

Expedition to Mt. Jopuno

Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, October 16: A 3-member climbing group left for Yuksom in West Sikkim today to undertake a 17-day climbing expedition of Mt Jopuno (5603 m). While renowned British mountaineer Roger Payne (55) proceeded from Gangtok, Australian Arun Vithal Mahajan (49) and American citizen David Anthony Kinsella (50) reached to Yuksom straight from Bagdogra airport in Siliguri.

Payne, the group leader, has been visiting Sikkim and climbing peaks here regularly with different groups. This is his seventh visit to Sikkim and he has already scaled Mt Joponu in 2009 with another expedition.

“Arun has good experience in climbing while David who works as a mineral engineer is less experienced. We got in touch through internet and had planned this climbing trip to Sikkim six months ago. We initially wanted to climb Brumkhyangse (5635m) in North Sikkim but changed our plans due to road problems in North Sikkim which came up after the earthquake”, said Payne here in Gangtok.

Payne said that the group members were interested in climbing relatively virgin peaks. “Our members did not want to go where everyone goes. They felt that climbing expeditions in Nepal have become common and standard. They wanted to come with me to explore peaks in Sikkim and do something extra. They are really excited for the Mt Jopuno expedition”, he said.

The group, which is being managed by Sikkim Holidays, Treks & Expeditions, will be staying at Yuksom for acclimatization tomorrow.

“We are planning to ascent the Mt Jopuno peak twice. We love to climb and there could be weather difficulties in the first attempt. So we need to allow ourselves two attempts”, said Payne. The group will be accompanied by a six member support staff consists of porters and cook along with a dozen yaks to carry food and equipment.

Bhaichung Tamang from Sikkim Amateur Mountaineering Association is the liaison officer for the group.

The group returns to Yuksom on November 3. While the other two members will be proceeding towards Bagdogra airport on November 4, Payne is coming back to Gangtok. He will be giving lectures on mountaineering and adventure tourism to students participating in the capacity building programme being conducted by Travel Agents Association of Sikkim for the youths of Northeastern States.

Sikkim Holidays managing director Barap Namgyal Bhutia said that tourism, especially involving trekking, in West Sikkim remains unaffected due to the earthquake. “Regularly trekking expeditions in West Sikkim are continuing. There has been no cancellation of trekking expeditions there”, he said.

Bhutia and his agency have been promoting mountaineering tourism for the past seven years bringing foreign climbers to climb peaks in Sikkim. “We have conducted around a dozen climbing expeditions in the past seven years. We are trying to keep the climbing culture alive in Sikkim”, he said.

Mt Jopuno (5603m) is located in the Kanchengjunga National Park in West Sikkim as seen from Tsoka village West Sikkim on Sunday Morning.
Run and Trek in Mirik
Dip Milan Pradhan, KalimNews, Mirik, 16 October: With an aim to popularise and conserve Singalila national park International Run and trek event Himalayan 100 mile stage race will be organised from 18 to 22 October in Mirik by Himalayan Run and Trek. Participants from European countries like Scotland, Iceland and Hongkong, Singapore, USA will take part in 5 days' stage trek of 100 Km to start from Manebyhanjyang and will finish at Mirik tourist lodge. The run and trek will be inaugurated by DM of Darjeeling on 18th. Participants include 10 ladies and the youngest runner is 22 years old Lars Olav of Sweden. Participants will also participate in cleaning the area supporting control of environment pollution.CS Panday, Director of the race termed the race as an adventure sports to preserve the Singalila park.
उत्तर बङ्गाल बिकाश मन्त्रीको बाचा पुरा भएन मुख्य मन्त्रीको बाचा पुरा होला ?

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १६ अक्टोबर : दार्जीलिङ पहाडमा अहिलेघरी बंगालका मन्त्रीहरुको आगमन भइरहेको छ अनि आश्वासनका पोकाहरु थमाईरहेका छन्। आश्वासनका पोकाहरु कति पुरा हुने हुन् त्यो सबै भविष्यको गर्भमा नै लुकेको छ। बिभिन्न बिभागका मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासनहरु कतिसम्म पुरा हुने हुन् अनि आश्वासनबाट पहाडका मानिसहरु कति लाभान्वित हुने हुन् त्यो अहिलेनै किटान गर्न नसकेता पनि उत्तर बंगाल बिकाश मन्त्रीले दिएको आश्वासन भने पुरा भएन। उत्तर बंगाल बिकाश मन्त्री उत्तर बंगाल बिकाश मन्त्री गौतमले गत ८ अगष्टको दिन मङ्पू रवीन्द्र भवनमा आयोजित ८२ औं पुण्यतिथि कार्यक्रममा रवीन्द्र संग्राहालयमा बोल्दै रवीन्द्र भवनमा ७ दिन भित्र रात्री चौकिदार अनि बिजुली बत्तीको जडान गरिदिने घोषणा गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित मानिसहरुलाई विश्वस्त पार्दै मन्त्री देवले उक्त घोषणा गरेको भएता पनि आजसम्म उक्त बाचा पुरा भएको छैन। विश्व कवि रवीन्द्रनाथको सम्झनामा रहेका अमुल्य सामग्रीहरुको संरक्षणको निम्ति पनि आवश्यक पहल गर्ने घोषणा गरेको आज २ महिना १ हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्री देवले दिएको बाचा पुरा हुन सकेको छैन जसको कारण अहिले तिनको बाचा जनतालाई मख्ख पार्ने भाषण मात्र रहेको प्रमाणीत भएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित जनताहरुबाट वाह ! वाह !! बटुलेका मन्त्रीले के जनतालाई मख्ख पार्न आश्वासनका पोका मात्र थमाएका हुन् भन्ने अहिले मानिसहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
रवीन्द्र भवनमा ७ दिनभित्रै बिजुली बत्ती जडान गर्ने अनि रात चौकिदार नियुक्ति समेत गर्ने समय सिमा तोक्ने मन्त्री गौतम देवले के कति कार्य व्यवहारिक रुपमा गरे भन्ने कुरा अहिले अँध्यारोमा रहेको रविन्द्र भवन हेरेर भन्न सकिएता पनि मन्त्रीहरुका आश्वासनका पोका भने जनाताले अझै थापिरहेका छन् जुन आश्वासनहरु कहिले पुरा हुने हुन् भन्न निकै गाह्रै छ। मन्त्री गौतम देवबाट आश्वासनका पोका थापेका रवीनद्र भवनले गत ११ अक्टोबरको दिन बंगालका मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीबाट पनि अर्को आश्वासनको पोका थापेको छ जुन आश्वासन पनि पुरा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा भविष्यलेनै बताउँनेछ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले ५ मिनटको निम्ति रवीन्द्र भवन घुमेर भानुभक्तको नाममा नेपाली अकादमी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् तर उक्त घोषणा पनि कतै घोषणामानै सिमित नबन्ला भनेर अहिलेनै भन्न सकिन्दैन । आश्वासनका एक गुच्छा उपाहार दार्जीलिङ पहाडलाई दिएर कोलकता फर्किएका मुख्य मन्त्रीले आफ्नो बाचा कहिले पुरा गर्ने हुन् दिन दिनै बेहाल बन्दै गईरहेको रवीन्द्र भवनले पर्खिएर बसेको छ । यति मात्र होइन आजसम्म कुनै पनि बिभागमा आधिकरीक रुपले हस्तान्तरण नभएको उक्त भवनको हेर चाह सुचना एंव सामस्कृतिक बिभागले अब उसो गर्ने भनेर घोषणा पनि तिनले गरेका छन् । उक्त घोषणा पनि आधिकारीक पत्र सम्बन्धित बिभागमा आएपछिनै पुरा भयो भएन भनेर पत्तो लाग्नेछ। तर मन्त्री गौतम देवको घोषणा आजसम्म पुरा नभएको कारण भने मुख्य मन्त्रीको घोषणा पनि पुरा होला के भन्ने शंका उठ्नु भने स्वाभविक नै हो।
Salary hike for casual staff - 3000 DGHC employees to be under govt pay band
VIVEK CHHETRITT, TT, Darjeeling, Oct. 16: Nearly 6,000 causal workers of the DGHC will get an enhanced salary from November, equal to the pay scale of government employees of the same rank, under an agreement reached between the state and the Gorkha Janmukti Morcha early this year.
The hike will be with retrospective effect from August. The casual workers will also have a job security till the age of 60 but will not be entitled to any dearness allowance or retirement benefits like pension.
The administrator of the Darjeeling Gorkha Hill Council or the DGHC, Anil Verma, said: “We have received the order from the state finance department recently and the salaries will be enhanced with retrospective effect from August 1, 2011. We are working out the modalities and the arrears of the workers should be cleared from November onwards.”
The DGHC will cease to exist when the Gorkhaland Territorial Administration or the new authority for the hills is set up — the bill for which has been passed. But it is not clear what will happen to the staff. The GTA, however, has the authority to create jobs and recruit employees in the Group B, C and D categories.
Now, the monthly salaries of the casual staff in the Groups B, C and D categories of the DGHC range from Rs 2,000 to Rs 6,000. There has been no increment in the past 20 years. Not only that at one point of time, the salaries had been reduced too.
According to the order, DGHC casual workers who have completed 10 years of regular service with a minimum of 240 days a year will be included in a pay band or PB.
The order sent to the DGHC is in line with a finance department instruction issued on April 23, 2010, for casual workers employed by the government across Bengal.
“An employee will get a certain amount depending on his ‘grade pay’ and the basic salary. Together, they will be known as the pay band,” said a government official.
He said the “grade pay” would be calculated on the basis of the basic salary.
The pay band of a Group D DGHC employee, for example, is known as PB I.
This means that a Group D worker, who has completed 10 years of service at the DGHC and draws Rs 3,500 a month, will now get a minimum salary of not less than Rs 6,600.
Similarly, a rough estimate shows that Group C and B casual workers are expected to receive something between Rs 8,000 and Rs 12, 000 a month.
Those working in Group A category will get anything around Rs 21,000 from the present salary of Rs 9,500.
At the moment, Group C and B employees of the DGHC receive Rs 4,000 and 6,000 respectively.
The order also has a provision for providing an increment of 5 per cent in the PB every three years and on retirement at the age of 60, all employees will get a consolidated amount of Rs 1 lakh each.
The pay band for casual workers across the state has been in force since June 1, 2010. The same had, however, not been applied to the DGHC workers till now.
The state government has however made certain concession for DGHC causal workers, compared to other government temporary staff who are part of the payband.
The April 2010 order had stated that only those who had completed 10 years of service as on April 1, 2010, would be brought under the purview of the new arrangement. For the DGHC workers, no such deadline has been fixed and all casual employees will be automatically brought under the PB system as and when they complete 10 years of service.
But DGHC employees who have not completed 10 years of service will get an hike in salary. For such workers there will be a 75 per cent hike in the salary and the lowest amount fixed will not be less than Rs 5,000 per month.
Machendra Subba, the president of the Janmukti Asthai Karmachari Sangatan, said he was happy with the development. “There is job security for all the DGHC workers and this is good news for us.”
It is being estimated that of the 6,000-odd employees of the DGHC, around 3000 are likely to be included in the PB.