Hills seek special quake aid
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Sept. 29: The Gorkha Janmukti Morcha today demanded a special package for the hills on the lines of the Rs 1,000 crore announced by the Prime Minister for Sikkim earlier in the day.
Morcha president Bimal Gurung, in the presence of Darjeeling MP Jaswant Singh, accused both the Centre and the state government of step-motherly treatment to the hills in the aftermath of the earthquake.
The MP said he has directed the district magistrate to sanction Rs 50 lakh to the Morcha relief committee from his local area development fund. He also announced assistance of nearly Rs 70 lakh from the MPLAD scheme for schools and hospitals damaged by the quake.
“I would like to request the MP to write to the Prime Minister and the state government and demand a special package for the hills,” said Gurung.
Asked what was the amount they were seeking, Singh said it shouldn’t be a “competitive situation” vis-à-vis Sikkim. “The question is not about competitive figures. The question is about relative understanding of the dynamics of the problem,” he added.
Trying to put into perspective the “hurt” expressed by the Morcha leaders, Singh said: “There should be no sense of either discrimination or Darjeeling district’s natural interest not being taken into account…Don’t make the distinction between Darjeeling and India. This is a vital part of India.”
The MP said he was in touch with at least three corporate houses, seeking aid for the hills. “I will also meet the collector (read district magistrate) and request him to sanction Rs 50 lakh from LAD to the Gorkha Janmukti Morcha’s relief committee,” he said. Singh said Rs 20 lakh each will be given to the Seed Farm Junior High School, Gidubling High School, and the Leprosy Hospital, all of them in Kalimpong. “Rs 10 lakh will be given to the Kalimpong sub-divisional hospital,” he said. Under the MPLAD scheme, MPs can suggest projects worth Rs 2 crore a year to the district administration to be taken up in their respective constituencies.
Singh said he had discussed with a corporate house the prospects of adopting quake-hit villages similar to Latur in Maharashtra and Bhuj in Gujarat. Singh has donated Rs 3 lakh from his own account to buy food for the affected families.
राज्य र केन्द्र सरकारलाई विमलको अन्तिम रिक्वेस्ट
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 सितम्बर। जीटीएमा 200 करोड देखाएर भुइँचालो टार्नु हुँदैन-गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले सरकारले दार्जीलिङका भुइँचालो पीडितहरूको निम्ति कुनै आर्थिक कोषको घोषणा नगरेकोले रोष प्रकट गर्दै यसो भनेका हुन्।
दार्जीलिङमा भुइँचालोले धेरैको ज्यान लिएको छ भने करोडौको सम्पति नष्ट भएको छ तरै पनि सरकार पहाडलाई लिएर मौन छ। यो मौनता गुरुङलाई पचेको छैन। तिनले मुख्यमन्त्री अनि केन्द्रसित बारम्बार मन दुखाइरहेका छन्। आज पनि तिनले भने, हामी गाउँ घुम्यौं, उनीहरूको अवस्था खराब छ, तरै पनि सरकार किन चुपचाप छ? सिक्किममा ज्यानमालको धेरै क्षति भयो तर भाग्यबस दार्जीलिङमा त्यस्तो भएन।
तर गुर्गम क्षेत्रमा भने व्यापक क्षति भएको छ, जसलाई सरकारले अनदेखा गरेको छ। तिनले अझ भने, सिक्किममा भने प्रधान मन्त्री पुग्छन्, गृहमन्त्री पुग्छन्, ममता व्यानर्जी पनि पुग्छन्, अन्य राज्यहरूले पनि राहत कोषको घोषणा गर्छन्। हाम्रो पनि राज्य भएको भए यस्तै सहयोग हुन्थ्यो होला। तर हाम्रो आफ्नो राज्य छैन। हामीलाई छुट्याएको देखेर साह्रै मन दुखेर आउँछ। मुख्यमन्त्रीले सानी आमाको व्यवहार गरेको छ भनेर मीडियालाई पनि बताइसकेको छु। चाडबाड आउँदैछ, जनता विचल्नीमा छन्।
तृणमूल क्षेत्रको अवस्था देखेर साह्रै विचलित भएको छु। यी सबै देख्दा हामीले बेकारको चीज(जीटीए) ल्याएछौं जस्तो लाग्छ। हामीले बेकारको चीज थापेछौं जस्तो लाग्छ। बेकारको चीजमा पो लटपटिरहेछौं भन्ने कुरा महशुश भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी चहान्छौं यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोंच्नुपर्छ। तिनले सरकारलाई बारम्बार दवाब दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आफूलाई हेपेको मन नपर्ने पनि बताए। तिनले भने, पश्चिमबङ्गाल सरकारले मन्त्रीहरूलाई पहाड ल्याएर निरीक्षण गर्नुपर्छ। म जनताको अभिभावक र एक लिडरको नाताले बङ्गाल सरकारलाई यो मेरो अन्तिम रिक्वेस्ट हो। अब रिक्वेस्ट गर्दिन। तिनले सांसदले जति पनि आर्थिक कोषको घोषणा गरे त्यसमा आभार प्रकट गर्दै यस राशिले केही हदसम्म समस्याको समाधान हुने भए पनि मूल समस्याको समाधानको निम्ति प्रधान मन्त्री अनि मुख्यमन्त्री दुवैलाई पत्रचार गर्न सांसद जसवन्त सिंहलाई गुरूङले अनुरोध पनि गरेका छन्।
सांसदको हौसियतमा केन्द्रमा दार्जीलिङका भुइँचालो पीडितहरुको निम्ति छुट्टै राहत प्याकेज हुनुपर्ने सम्बन्धमा दबाव दिनुपर्ने पनि गुरूङले जनाएका छन्।
गुरुङले अस्सी नब्बे करोड त अलगढामा नै खर्च हुने बताउँदै तिनले भने, 24 नम्बर समष्टीमा व्यापक क्षति भएको छ। एक दुइ करोडले टार्न सक्ने क्षति होइन। अलगढामा त झन गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था छ। पैह्रो रोकथाम भएन र गाउँ सार्नु पर्यो भने अस्सी नब्बे करोड त त्यहीँ चाहिन्छ। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु हुँदैन। अन्तिम रिक्वेस्ट गरिसकेको छु। सुनेन भने अब म कहिल्यै रिक्वेस्ट गर्दिन। पहाडमा जति पनि मन्त्रीहरू आए औपचारिकता मात्र भएको छ। कुनै ठोस काम भने भएको छैन। राम्रो निरीक्षण पनि गरेको छैन।
गिरी चहान्छन् प्याकेज
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 सितम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अहिले राज्य र केन्द्रले दार्जीलिङलाई हेला गरेको पीडित अवस्थामा पनि कुनै पनि सहयोगको हात नबढाउँदा राज्य र केन्द्र दुवै सरकारसित नै चित्त दुखाएको छ। यस्तैमा आजमोर्चा महासचिव रोशन गिरीले पनि प्याकेज नै हुनुपर्ने जनाएका छन्। तिनले पनि आज केन्द्रले सिक्किमलाई जस्तै दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै प्याकेज दिनुपर्ने बताएका छन्। तिनले पहाडलाई जहिले पनि सरकारले ठग्ने काम गरेको छ भन्दै आइलाको समयमा पनि जिल्ला प्रशासकले 275 करोडको रिपोर्ट तयार पारेर बुझाए पनि 40 करोड मात्र दिएको बताउँदै तिनले भुइँचालोको क्षतिको जति आंकडा निस्किएको छ, त्यो सही नरहेको जनाएका छन्। तिनले भने, सिक्किमलाई 1 हजार करोडको घोषणा गरेको छ। दार्जीलिङलाई पनि यस्तै प्याकेजको घोषणा गरिनुपर्छ।
जसवन्तको जस पाउने काम -दार्जीलिङलाई करोड
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 सितम्बर। बुधबार बेलुकी कालेबुङ आइपुगेका लोकसभा सांसद जसवन्त सिंहलाई मोर्चा अध्यक्ष गुरूङले आज कालेबुङको विभिन्न भुइँचाला प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमण गराए। भ्रमणपछि मोर्चासँग बैठक बसेर सांसद सिंहले पहाड़को भुइँचालो प्रभावित क्षेत्र अनि पीडितहरूको निम्ति एकमुष्ट राशि प्रदान गर्ने घोषणा गरे। सासंद जसवन्त सिंहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आज दार्जीलिङ क्षेत्रमा एमपील्याडबाट मोठ 1 करोड 20 लाख रुपियॉं खर्च गरिने घोषणा गरे भने आफ्नो पक्षबाट भुइँचालो पीडितहरूको सहयोगको निम्ति बेग्लै 3 लाख रुपियॉं प्रदान गर्ने बताएका छन्। तिनले घोषणा गरे अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भुइँचालो पीडितहरूको सहयोगको निम्ति तयार पारिएको राहत समितिलाई पीडितहरूको निम्ति 50 लाख रुपियॉं दिइने छ। यो राशि राहत समितिसित सरसल्लाह गरेर कलेक्टरद्वारा प्रदान गराइने बताइएको छ। यसैगरी कालेबुङ महकुमा अस्पताललाई मरम्मति गर्न 10 लाख रुपियॉं दिने घोषणा गरेका छन् भने लेप्रोसी अस्पताललाई 20 लाख, सीडफार्म स्कूललाई 20 लाख, गीतडाब्लिङ स्कूललाई 20 लाख दिइने भएको छ।
सासद सिंहले कलेक्टरलाई रिपोर्ट गरेपछि घोषणा गरिएको राशिहरू तीनदिनपछि आधिकारिकरूपले रिलिज हुने बताएका छन्। यसबाहेक पनि तिनले पहाडमा आर्थिक सहयोग गर्नको निम्ति तीनवटा कम्पनीहरूसित आफ्नो कुराकानी भइसकेको जनाउँदै सांसद सिंहले भने, यहॉंको एनएचपीसी कालेबुङसित जोडिएको छ। एनएचपीसीले पनि लगभग 1 करोड रुपियॉं भुइँचालो पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने छ। यसबाहेक पनि कम्पनीको नाम नरहेको चित्रे ए परिसङ्घले पनि हप्ताभित्र पीडितहरूको निम्ति एनएचपीसीले भन्दा अधिक राशि सहयोग पुर्याउनको निम्ति काम यही हप्ताभित्र शुरू गर्नेछ। यस्तै एउटा अर्को कम्पनीसित पनि मेरो कुराकानी भइसकेको छ, जसले पनि अधिक राशि पीडितहरुलाई राहत पुर्याउनको निम्ति सहयोग गर्ने छ। सिंहले यसबाहेक पनि पीडितहरूको निम्ति पॉंच हजारवटा कम्बलको व्यवस्था पनि शीघ्र नै गरिने जनाएका छन्। पीडितहरूको निम्ति सांसद सिंहले औषधीहरूको व्यवस्था पनि मिलाएको बताउँदै जिल्ला कार्यालयबाट औषधीहरूको सूची प्राप्त भएपछि औषधी झिकाउने पनि बताएका छन्।
सांसद सिंहले भुइँचालो पीडित क्षेत्रहरूलाई एडप्ट गर्नको निम्ति दुइदिनभित्रमा नै कलेक्टरसित बैठक गर्ने पनिे जनाएका छन्। तिनले जसरी लाटुर र भूजमा भुइँचालो आउँदा गाउँलाई नै एडप्ट गर्ने जुन प्रयोग गरिएको थियो, त्यसलाई पहाडमा पनि लागू गर्नको निम्ति कलेक्टरसित कुराकानी गर्ने जनाए। तिनले हिजो तीनधारेमा गएको भीषण पैह्रोको पनि निरीक्षण गर्ने बताउँदै तिनले राजमार्ग 55 लाई चॉंडै नै खुला गर्न आफ्नो पक्षको पहल गर्ने जनाए। तिनले भने, यो पैह्रोले रेलवे मार्गलाई क्षति पुर्याएको छ। जसले दार्जीलिङलाई विश्वविख्यात बनाएको छ। विश्वमा धेरै ठूला इञ्जिनियरिङ कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूसित आज मैले कुराकानी गरिसकेको छु। अन्तराष्ट्रियस्तरको सहयोग लिएर मार्ग खुलाउने विषयमा कार्य गर्नेछु। मलाई आशा छ कि मेरो यो प्रयास सफल बन्नेछ।
तिनले यसबाहेक पनि सिलगढी र दार्जीलिङका विद्यार्थीहरू जो पढ्नमा राम्रो छ अनि धेरै पढेर उन्नति गर्न चहान्छन् तर आर्थिक कारणले उनीहरूले आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई पनि सांसदले आफ्नो खर्चमा पढाउने घोषणा गरेका छन्। तिनले अहिले सिलगढीका एकजना अनाथ विद्यार्थीलाई जलपाइगुढीमा पढाइरहेको पनि बताए। पहाडमा आर्थिक बहाली गर्ने काम शुरुवात मात्र रहेको बताउदै सांसद सिंहले भने, पहाडका मानिसहरूको जुन कर्तव्यपरायनता छ, यसले मलाई धेरै उर्जा दिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि खुबै उत्साहको साथ काम गरिरहेको छ। यी सबै देख्दा जस्तै त्रासदीलाई पनि पहाडका मानिसहरूले सामना गर्ने सामर्थ जुटाइरहेको अनुभव भएको छ। सासद सिंहले आज कालेबुङका अलगढा, डा.ग्राहम्सहोम्स, लेप्रोसी आदिको निरीक्षण पनि गरे। सांसद सिंहले सिक्किमलाई पनि सहानुभूति देखाए। तिनले दार्जीलिङ अनि सिक्किमलाई भुइँचालोले जुन क्षति पुर्याएको छ, त्यसमा दुःख प्रकट गरे। आजदेखि शुरू भएको नवरात्रीको शुभकामना पनि तिनले सबैलाई दिएका छन्। आज तिनले कालेबुङको निरीक्षण गरिसकेका छन् भने भोलि तिनी दार्जीलिङ जानेछन्। दार्जीलिङमा जिल्ला अधिकारीसित भुइँचालो सम्बन्धलाई लिएर बैठक गर्ने अनि भुइँचालो प्रभावित क्षेत्रहरूको निरीक्षण गर्ने भएका छन्। दार्जीलिङपछि तिनले तीनधारेको निरीक्षण गर्ने जनाएका छन्।
राज्य र केन्द्र सरकारलाई विमलको अन्तिम रिक्वेस्ट
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 सितम्बर। जीटीएमा 200 करोड देखाएर भुइँचालो टार्नु हुँदैन-गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले सरकारले दार्जीलिङका भुइँचालो पीडितहरूको निम्ति कुनै आर्थिक कोषको घोषणा नगरेकोले रोष प्रकट गर्दै यसो भनेका हुन्।
दार्जीलिङमा भुइँचालोले धेरैको ज्यान लिएको छ भने करोडौको सम्पति नष्ट भएको छ तरै पनि सरकार पहाडलाई लिएर मौन छ। यो मौनता गुरुङलाई पचेको छैन। तिनले मुख्यमन्त्री अनि केन्द्रसित बारम्बार मन दुखाइरहेका छन्। आज पनि तिनले भने, हामी गाउँ घुम्यौं, उनीहरूको अवस्था खराब छ, तरै पनि सरकार किन चुपचाप छ? सिक्किममा ज्यानमालको धेरै क्षति भयो तर भाग्यबस दार्जीलिङमा त्यस्तो भएन।
तर गुर्गम क्षेत्रमा भने व्यापक क्षति भएको छ, जसलाई सरकारले अनदेखा गरेको छ। तिनले अझ भने, सिक्किममा भने प्रधान मन्त्री पुग्छन्, गृहमन्त्री पुग्छन्, ममता व्यानर्जी पनि पुग्छन्, अन्य राज्यहरूले पनि राहत कोषको घोषणा गर्छन्। हाम्रो पनि राज्य भएको भए यस्तै सहयोग हुन्थ्यो होला। तर हाम्रो आफ्नो राज्य छैन। हामीलाई छुट्याएको देखेर साह्रै मन दुखेर आउँछ। मुख्यमन्त्रीले सानी आमाको व्यवहार गरेको छ भनेर मीडियालाई पनि बताइसकेको छु। चाडबाड आउँदैछ, जनता विचल्नीमा छन्।
तृणमूल क्षेत्रको अवस्था देखेर साह्रै विचलित भएको छु। यी सबै देख्दा हामीले बेकारको चीज(जीटीए) ल्याएछौं जस्तो लाग्छ। हामीले बेकारको चीज थापेछौं जस्तो लाग्छ। बेकारको चीजमा पो लटपटिरहेछौं भन्ने कुरा महशुश भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी चहान्छौं यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोंच्नुपर्छ। तिनले सरकारलाई बारम्बार दवाब दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आफूलाई हेपेको मन नपर्ने पनि बताए। तिनले भने, पश्चिमबङ्गाल सरकारले मन्त्रीहरूलाई पहाड ल्याएर निरीक्षण गर्नुपर्छ। म जनताको अभिभावक र एक लिडरको नाताले बङ्गाल सरकारलाई यो मेरो अन्तिम रिक्वेस्ट हो। अब रिक्वेस्ट गर्दिन। तिनले सांसदले जति पनि आर्थिक कोषको घोषणा गरे त्यसमा आभार प्रकट गर्दै यस राशिले केही हदसम्म समस्याको समाधान हुने भए पनि मूल समस्याको समाधानको निम्ति प्रधान मन्त्री अनि मुख्यमन्त्री दुवैलाई पत्रचार गर्न सांसद जसवन्त सिंहलाई गुरूङले अनुरोध पनि गरेका छन्।
सांसदको हौसियतमा केन्द्रमा दार्जीलिङका भुइँचालो पीडितहरुको निम्ति छुट्टै राहत प्याकेज हुनुपर्ने सम्बन्धमा दबाव दिनुपर्ने पनि गुरूङले जनाएका छन्।
गुरुङले अस्सी नब्बे करोड त अलगढामा नै खर्च हुने बताउँदै तिनले भने, 24 नम्बर समष्टीमा व्यापक क्षति भएको छ। एक दुइ करोडले टार्न सक्ने क्षति होइन। अलगढामा त झन गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था छ। पैह्रो रोकथाम भएन र गाउँ सार्नु पर्यो भने अस्सी नब्बे करोड त त्यहीँ चाहिन्छ। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु हुँदैन। अन्तिम रिक्वेस्ट गरिसकेको छु। सुनेन भने अब म कहिल्यै रिक्वेस्ट गर्दिन। पहाडमा जति पनि मन्त्रीहरू आए औपचारिकता मात्र भएको छ। कुनै ठोस काम भने भएको छैन। राम्रो निरीक्षण पनि गरेको छैन।
गिरी चहान्छन् प्याकेज
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 सितम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अहिले राज्य र केन्द्रले दार्जीलिङलाई हेला गरेको पीडित अवस्थामा पनि कुनै पनि सहयोगको हात नबढाउँदा राज्य र केन्द्र दुवै सरकारसित नै चित्त दुखाएको छ। यस्तैमा आजमोर्चा महासचिव रोशन गिरीले पनि प्याकेज नै हुनुपर्ने जनाएका छन्। तिनले पनि आज केन्द्रले सिक्किमलाई जस्तै दार्जीलिङलाई पनि छुट्टै प्याकेज दिनुपर्ने बताएका छन्। तिनले पहाडलाई जहिले पनि सरकारले ठग्ने काम गरेको छ भन्दै आइलाको समयमा पनि जिल्ला प्रशासकले 275 करोडको रिपोर्ट तयार पारेर बुझाए पनि 40 करोड मात्र दिएको बताउँदै तिनले भुइँचालोको क्षतिको जति आंकडा निस्किएको छ, त्यो सही नरहेको जनाएका छन्। तिनले भने, सिक्किमलाई 1 हजार करोडको घोषणा गरेको छ। दार्जीलिङलाई पनि यस्तै प्याकेजको घोषणा गरिनुपर्छ।
जसवन्तको जस पाउने काम -दार्जीलिङलाई करोड
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 सितम्बर। बुधबार बेलुकी कालेबुङ आइपुगेका लोकसभा सांसद जसवन्त सिंहलाई मोर्चा अध्यक्ष गुरूङले आज कालेबुङको विभिन्न भुइँचाला प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमण गराए। भ्रमणपछि मोर्चासँग बैठक बसेर सांसद सिंहले पहाड़को भुइँचालो प्रभावित क्षेत्र अनि पीडितहरूको निम्ति एकमुष्ट राशि प्रदान गर्ने घोषणा गरे। सासंद जसवन्त सिंहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आज दार्जीलिङ क्षेत्रमा एमपील्याडबाट मोठ 1 करोड 20 लाख रुपियॉं खर्च गरिने घोषणा गरे भने आफ्नो पक्षबाट भुइँचालो पीडितहरूको सहयोगको निम्ति बेग्लै 3 लाख रुपियॉं प्रदान गर्ने बताएका छन्। तिनले घोषणा गरे अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भुइँचालो पीडितहरूको सहयोगको निम्ति तयार पारिएको राहत समितिलाई पीडितहरूको निम्ति 50 लाख रुपियॉं दिइने छ। यो राशि राहत समितिसित सरसल्लाह गरेर कलेक्टरद्वारा प्रदान गराइने बताइएको छ। यसैगरी कालेबुङ महकुमा अस्पताललाई मरम्मति गर्न 10 लाख रुपियॉं दिने घोषणा गरेका छन् भने लेप्रोसी अस्पताललाई 20 लाख, सीडफार्म स्कूललाई 20 लाख, गीतडाब्लिङ स्कूललाई 20 लाख दिइने भएको छ।
सासद सिंहले कलेक्टरलाई रिपोर्ट गरेपछि घोषणा गरिएको राशिहरू तीनदिनपछि आधिकारिकरूपले रिलिज हुने बताएका छन्। यसबाहेक पनि तिनले पहाडमा आर्थिक सहयोग गर्नको निम्ति तीनवटा कम्पनीहरूसित आफ्नो कुराकानी भइसकेको जनाउँदै सांसद सिंहले भने, यहॉंको एनएचपीसी कालेबुङसित जोडिएको छ। एनएचपीसीले पनि लगभग 1 करोड रुपियॉं भुइँचालो पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने छ। यसबाहेक पनि कम्पनीको नाम नरहेको चित्रे ए परिसङ्घले पनि हप्ताभित्र पीडितहरूको निम्ति एनएचपीसीले भन्दा अधिक राशि सहयोग पुर्याउनको निम्ति काम यही हप्ताभित्र शुरू गर्नेछ। यस्तै एउटा अर्को कम्पनीसित पनि मेरो कुराकानी भइसकेको छ, जसले पनि अधिक राशि पीडितहरुलाई राहत पुर्याउनको निम्ति सहयोग गर्ने छ। सिंहले यसबाहेक पनि पीडितहरूको निम्ति पॉंच हजारवटा कम्बलको व्यवस्था पनि शीघ्र नै गरिने जनाएका छन्। पीडितहरूको निम्ति सांसद सिंहले औषधीहरूको व्यवस्था पनि मिलाएको बताउँदै जिल्ला कार्यालयबाट औषधीहरूको सूची प्राप्त भएपछि औषधी झिकाउने पनि बताएका छन्।
सांसद सिंहले भुइँचालो पीडित क्षेत्रहरूलाई एडप्ट गर्नको निम्ति दुइदिनभित्रमा नै कलेक्टरसित बैठक गर्ने पनिे जनाएका छन्। तिनले जसरी लाटुर र भूजमा भुइँचालो आउँदा गाउँलाई नै एडप्ट गर्ने जुन प्रयोग गरिएको थियो, त्यसलाई पहाडमा पनि लागू गर्नको निम्ति कलेक्टरसित कुराकानी गर्ने जनाए। तिनले हिजो तीनधारेमा गएको भीषण पैह्रोको पनि निरीक्षण गर्ने बताउँदै तिनले राजमार्ग 55 लाई चॉंडै नै खुला गर्न आफ्नो पक्षको पहल गर्ने जनाए। तिनले भने, यो पैह्रोले रेलवे मार्गलाई क्षति पुर्याएको छ। जसले दार्जीलिङलाई विश्वविख्यात बनाएको छ। विश्वमा धेरै ठूला इञ्जिनियरिङ कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूसित आज मैले कुराकानी गरिसकेको छु। अन्तराष्ट्रियस्तरको सहयोग लिएर मार्ग खुलाउने विषयमा कार्य गर्नेछु। मलाई आशा छ कि मेरो यो प्रयास सफल बन्नेछ।
तिनले यसबाहेक पनि सिलगढी र दार्जीलिङका विद्यार्थीहरू जो पढ्नमा राम्रो छ अनि धेरै पढेर उन्नति गर्न चहान्छन् तर आर्थिक कारणले उनीहरूले आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई पनि सांसदले आफ्नो खर्चमा पढाउने घोषणा गरेका छन्। तिनले अहिले सिलगढीका एकजना अनाथ विद्यार्थीलाई जलपाइगुढीमा पढाइरहेको पनि बताए। पहाडमा आर्थिक बहाली गर्ने काम शुरुवात मात्र रहेको बताउदै सांसद सिंहले भने, पहाडका मानिसहरूको जुन कर्तव्यपरायनता छ, यसले मलाई धेरै उर्जा दिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि खुबै उत्साहको साथ काम गरिरहेको छ। यी सबै देख्दा जस्तै त्रासदीलाई पनि पहाडका मानिसहरूले सामना गर्ने सामर्थ जुटाइरहेको अनुभव भएको छ। सासद सिंहले आज कालेबुङका अलगढा, डा.ग्राहम्सहोम्स, लेप्रोसी आदिको निरीक्षण पनि गरे। सांसद सिंहले सिक्किमलाई पनि सहानुभूति देखाए। तिनले दार्जीलिङ अनि सिक्किमलाई भुइँचालोले जुन क्षति पुर्याएको छ, त्यसमा दुःख प्रकट गरे। आजदेखि शुरू भएको नवरात्रीको शुभकामना पनि तिनले सबैलाई दिएका छन्। आज तिनले कालेबुङको निरीक्षण गरिसकेका छन् भने भोलि तिनी दार्जीलिङ जानेछन्। दार्जीलिङमा जिल्ला अधिकारीसित भुइँचालो सम्बन्धलाई लिएर बैठक गर्ने अनि भुइँचालो प्रभावित क्षेत्रहरूको निरीक्षण गर्ने भएका छन्। दार्जीलिङपछि तिनले तीनधारेको निरीक्षण गर्ने जनाएका छन्।
PM announced Rs. 1000 crore relief package for earthquake hit Sikkim
PIB, KalimNews, Gangtok, 29th September: Prime Minister Dr. Manmohan Singh today announced Rs. 1000 crore from the Centre to meet the requirement of relief and rehabilitation in Sikkim in the aftermath of a massive earthquake that struck the state on 18 of September. Talking to newsmen in Gangtok this afternoon the Prime Minister has assured all help from the central Government to rebuild and reconstruct the lives in the state in the aftermath of the quake. Prime Minister said special emphasis would be given to reconstruct sacred monasteries which have suffered extensive damages. 
He said particular attention will also be given to rebuilding schools and houses and expressed hope that the people of Sikkim will see new vitality to manage effectively the task of reconstruction and rehabilitation. Dr. Singh said the people and the government of India are behind the Government and people of Sikkim in this hour of crisis and will render all possible assistance to the state. The Prime Minister said that he was impressed by the manner in which all segments of the government including the Army, Border Roads Organization (BRO), and state administration had joined hands in rescue and rehabilitation measures.Earlier, on his arrival, the Prime Minister went on an aerial survey of the worst affected North District and later visited the earthquake victims undergoing treatment at Sir Tashi Namgyal Memorial (STNM) Hospital in Gangtok. He also held a review meeting with the Chief Minister and senior army and civil officials on the relief and rehabilitation works. It may be recalled that several lives were lost and property of worth crores of rupees were damaged in the earthquake measuring 6.8 on Richter scale that struck Sikkim and its neighbouring areas on 18th of September.
Mass protest rally held at Lakhimpur against D voters issue
PR, KalimNews, Lakhimpur, 29th Sept 2011: Gorkhas of Assam demonstrated and took out a protest rally at Lakhimpur at the call of All Assam Gorkha Students’ Union (AAGSU) in aegis of Lakhimpur Distreict Unit of All Assam Gorkha Students Union (AAGSU)condemning the deletion of a Gorkha of Assam branding him as a Bangladeshi. Half a thousand members of AAGSU, Gorkha youths lead by Lakhimpur Dist. AAGSU president Pawan Bhardwaj and gen secretary Bharat Chetry, rallied across Lakhimpur town beginning from Khelmati Shiva Mandir to DC Office where in a memorandum was submitted to the prime minister of India Dr. Manmohan Singh through the Deputy Commissioner, North Lakhimpur.
AAGSU stated that a genuine Indian citizen, a resident of Tezalpati under Sootea police station in Sonitpur Indra Bahadur Rai was served a notice by the government branding him as illegal Bangladeshi. Copies of the memorandum have been marked to Chief Minister of Assam Tarun Gogoi, Leader of the Opposition in Lok Sabha Smti Sushma Swaraj, Chief Election Commissioner and Assam Accord Implementation Minister Himanta Biswa Sarma and all DCs of the state.
The protest rally was organized to register strong protest against branding of Gorkhas as illegal Bangladeshi like settlers in Assam, megadams construction in Assam, illegal Indo-Bangla land swap treaty, intrastate border dispute that has caused disharmony with the neighbouring states, flood and erosion that have caused heavy loss of lives and property and price rise that have broken the backbone of the mioddle class and BPL families in India.
Addressing a gathering at Khelmati information and publicity secretary Nanda Kirati Dewan said, ‘The ‘D’ voters cases amongst the Gorkha community have gone abruptly high over the years and the genuine Indians have been harassed in the subject of proving their nationality time and again which is in bad vibe and is being operated by a organized group of police, small polticians and corrupt officials who can demand cash for removing the ‘D’ from the victim’s name in the voterlist. "We condemn all such incident in the toughest of words and the AAGSU have organized this mass protest march against the ‘D’ voter issue of the Gorkhas", Dewan said. Gorkhas have settled in Assam over two hundred years and actions as such from the government is uncalled for and we decry it in strongest term. A vigorous democratic movement will break out in entire districts of Assam if this issue is not addressed at the earliest, he added.
Reacting sharply on the Indo-Bangla land swap deal wherein Assam had to surrender more than 2000 bighas of land to the neighbouring country Bangladesh the AAGSU General Secretary Keshab Sharma squarely slammed the UPA government at the centre and the congress govt in the state. Coming down heavily on the Chief minister Tarun Gogoi he said, ‘Thousands of indegenious Assamese people are loosing land every day due to flood and erosion in Dhemaji and Lakhimpur dist of Assam and government have shown no interest in giving adequate relief and rehabilitations to people, where as readily agreed to give large stretch of land to the Bangladeshi without even discussing it in the Assembly or in the cabinet. This is total autocratic rule and sheer betrayal with the people of Assam who gave them absolute majority just hundred days back. ‘We condemn it in the strongest word vehemently and shall be a part of any joint movement throughout.
Jagadish Khanal president AAGSU addressing the gathering informed the role of Gorkhas in the nation building process since pre-independence and in Assam Agitation and SPCDC and Gorkha Autonomous Council movement. Slamming the state government for failing to provide security to lives and property along the Assam-Nagaland border in around Merapani and the Assam-Meghalaya border at langpih he said, ‘Administration have totally failed in controlling the dispute and aggression of Nagas’,he further added,’Gorkhas being the frontier savers will not tolerate to give away even a single inch of land to Nagaland undemocratically’. He appealed both the state government to settle the border disputes amicably with a honourable solution.
The rally also was also seen as solidarity march with all the democratic organization like the AASU, KMSS, AJYCP and others whom the government of Assam have tagged as professional agitators for registering democratic protest against illegal-Indo Bangla land swapping treaty, mega dams construction, intra-state border dispute, inflation and in support of declaring the floods of Assam as ‘national problem’. All these issues were included in memorandum with demands primarily highlighting reddressal of ‘d’ voters issue.
Mass protest rally held at Lakhimpur against D voters issue
PR, KalimNews, Lakhimpur, 29th Sept 2011: Gorkhas of Assam demonstrated and took out a protest rally at Lakhimpur at the call of All Assam Gorkha Students’ Union (AAGSU) in aegis of Lakhimpur Distreict Unit of All Assam Gorkha Students Union (AAGSU)condemning the deletion of a Gorkha of Assam branding him as a Bangladeshi. Half a thousand members of AAGSU, Gorkha youths lead by Lakhimpur Dist. AAGSU president Pawan Bhardwaj and gen secretary Bharat Chetry, rallied across Lakhimpur town beginning from Khelmati Shiva Mandir to DC Office where in a memorandum was submitted to the prime minister of India Dr. Manmohan Singh through the Deputy Commissioner, North Lakhimpur.AAGSU stated that a genuine Indian citizen, a resident of Tezalpati under Sootea police station in Sonitpur Indra Bahadur Rai was served a notice by the government branding him as illegal Bangladeshi. Copies of the memorandum have been marked to Chief Minister of Assam Tarun Gogoi, Leader of the Opposition in Lok Sabha Smti Sushma Swaraj, Chief Election Commissioner and Assam Accord Implementation Minister Himanta Biswa Sarma and all DCs of the state.
The protest rally was organized to register strong protest against branding of Gorkhas as illegal Bangladeshi like settlers in Assam, megadams construction in Assam, illegal Indo-Bangla land swap treaty, intrastate border dispute that has caused disharmony with the neighbouring states, flood and erosion that have caused heavy loss of lives and property and price rise that have broken the backbone of the mioddle class and BPL families in India.
Addressing a gathering at Khelmati information and publicity secretary Nanda Kirati Dewan said, ‘The ‘D’ voters cases amongst the Gorkha community have gone abruptly high over the years and the genuine Indians have been harassed in the subject of proving their nationality time and again which is in bad vibe and is being operated by a organized group of police, small polticians and corrupt officials who can demand cash for removing the ‘D’ from the victim’s name in the voterlist. "We condemn all such incident in the toughest of words and the AAGSU have organized this mass protest march against the ‘D’ voter issue of the Gorkhas", Dewan said. Gorkhas have settled in Assam over two hundred years and actions as such from the government is uncalled for and we decry it in strongest term. A vigorous democratic movement will break out in entire districts of Assam if this issue is not addressed at the earliest, he added.
Reacting sharply on the Indo-Bangla land swap deal wherein Assam had to surrender more than 2000 bighas of land to the neighbouring country Bangladesh the AAGSU General Secretary Keshab Sharma squarely slammed the UPA government at the centre and the congress govt in the state. Coming down heavily on the Chief minister Tarun Gogoi he said, ‘Thousands of indegenious Assamese people are loosing land every day due to flood and erosion in Dhemaji and Lakhimpur dist of Assam and government have shown no interest in giving adequate relief and rehabilitations to people, where as readily agreed to give large stretch of land to the Bangladeshi without even discussing it in the Assembly or in the cabinet. This is total autocratic rule and sheer betrayal with the people of Assam who gave them absolute majority just hundred days back. ‘We condemn it in the strongest word vehemently and shall be a part of any joint movement throughout.
Jagadish Khanal president AAGSU addressing the gathering informed the role of Gorkhas in the nation building process since pre-independence and in Assam Agitation and SPCDC and Gorkha Autonomous Council movement. Slamming the state government for failing to provide security to lives and property along the Assam-Nagaland border in around Merapani and the Assam-Meghalaya border at langpih he said, ‘Administration have totally failed in controlling the dispute and aggression of Nagas’,he further added,’Gorkhas being the frontier savers will not tolerate to give away even a single inch of land to Nagaland undemocratically’. He appealed both the state government to settle the border disputes amicably with a honourable solution.
The rally also was also seen as solidarity march with all the democratic organization like the AASU, KMSS, AJYCP and others whom the government of Assam have tagged as professional agitators for registering democratic protest against illegal-Indo Bangla land swapping treaty, mega dams construction, intra-state border dispute, inflation and in support of declaring the floods of Assam as ‘national problem’. All these issues were included in memorandum with demands primarily highlighting reddressal of ‘d’ voters issue.
को बस्ने कुर्सीमा ?
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 29 सितम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कालेबुङ महकुमा शाखाको सभा शुरू हुन अघि रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा सजाएर राखिएका खाली कुर्सीहरूको दृश्य हो यो। जीटीएमा हस्ताक्षर गरिएपछि पहिलोपल्ट भइरहेको साङ्गठानिक भेलालाई सम्बोधन गर्न उपस्थित पदाधिकारीहरूको निम्ति सजाएर राखिएका खाली कुर्सीहरूले आफ्नो पार्टीका पदाधिकारीहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको भए पनि पार्टी कै अध्यक्ष विमल गुरूङले अहिले कुर्सीमा बस्नेहरू भोली कुर्सीको निम्ति चुनाउ लड्न पाइँदैन भन्ने आदेश जारी गरेपछि वर्तमानमा कुर्सीमा आसिनहरूले कुर्सीमोह कसरी त्याग्ला त्यो दृश्य अझ रोचक र घतलाग्दो हुने देखिएको छ। त्यस सभामा उनीहरूले खाली कुर्सीमा आशन ग्रहण गर्न त पाए तर नगरपालिकाको कुनै पनि कुर्सीमा उनीहरू बस्न पाउने छैनन्। पार्टी पनि त्यही, झण्डा पनि त्यही हो, कुर्सी पनि त्यही हो, नेता पनि त्यही हो तरै पनि एउटा प्रश्न उठेको छ, कुर्सीमा बस्ने चॉंही को? नेताहरू बस्न पाउने छैनन्, जो पार्टीमा खटिरहेका छन्।नेताबाहेक अरूलाई नै टिकट दिनु द्वन्द्व रोप्नु समान देखिएको छ। जो नगरपालिका चुनाउमा उठ्छन् उनीहरूसित ती नेताहरूको सम्बन्ध सुमधुर रहला भन्न सकिन्न। किन भने कालेबुङमा अहिले नै पार्टीभित्र द्वन्द्व शुरू भइरहेको छ, जसलाई मत्थर गर्न नै मोर्चा अध्यक्षले केही दिन अघि अचानक बैठक बोलाएर पार्टीको काइदा सिकाएका छन्। पार्टीमा जुन जुन पनि पदमा आसिन नेताहरू छन्, उनीहरूले कुनै पनि चुनाउ लड्न नपाउने कुरा गुरूङले दार्जीलिङबाट नै केही दिन अघि गरिसकेका हुन्। तिनले यसो भनेको पहिलो पल्ट होइन। तिनले मोर्चा गठन हुने वित्तिकै पनि भनेका छन्, हामी कुर्सीको निम्ति आएका होइनौं। छुट्टैराज्यको निम्ति आएका हौं। अहिलेसम्म पनि गुरूङसित यो आचार संहिता कायम नै छ के त भन्ने शंका उठिरहेको बेला केही दिन अघि फेरि त्यही कुरा दोहोर्याएपछि पार्टीको कुर्सी सम्हालेर बस्नेहरूले नगरपालिकाको कुर्सी नपाउने कुरा पक्का भएको छ। चुनाउ आयोगले भनेको छैन कि दार्जीलिङको चारवटा नगरापलिकामा चुनाउ हुनेछ।
तर यता मुख्यमन्त्रीले भनिसकेकी छन्। चुनाउको हाउले दार्जीलिङ पहाडलाई छोप्न राम्रो गरी पाएको छैन। कारण छ भुइँचालो। त्यो भुइँचालो, जसको असर परेको छ ग्रामीण क्षेत्रलाई। त्यो ग्रामीण क्षेत्र जहॉं 2005 देखि नै ग्राम पञ्चायत चुनाउ भएको छैन। पञ्चायत नभएकोले जति दुःख ग्रामवासीले भोग्नु परेका छन्, त्यति नगरवासीले भोग्न परेको छैन। तरै पनि ग्रामवासीलाई भन्दा शहरवासीलाई नै कुर्सीको आवश्यकता धेर भएर हो कि कसो पञ्चायत भन्दा पहिला नगरपालिका चुनाउ गर्न सरकार र पार्टी दुवैले हतार गरिरहेको छ। हिजो विमल गुरूङले भने, चुनाउ गराउने उनीहरूको(सरकारको) काम हो, हुँदै गर्छ। भुइँचालो आयो, बॉंच्नेहरूले चुनाउ त लड्नै पर्यो नी। अहिलेसम्म नै पिराले काम चलाउनु पर्ने गाउँबस्तीमा कुर्सीको के नै आवश्यकता पर्यो र, तरै पनि 21 औं शताब्दीमा पनि बिजुली, बाटो र पानी जस्तो आधारभुत अधिकारहरूदेखि बञ्चित हजारौं गाउँहरूलाई विकास कुन चराको नाम हो थाहा छैन।
यता अहिले राजनैतिक दलहरूलाई भुइँचालोको कारण नगरपालिकाको कुरा गर्नुमा कुर्सीमोह ज्यादा देखिने हो कि भन्ने भय त छँदैछ, यस्तोमा पनि चुनाउ गरेर नै छोड्ने पक्षमा उभिएको मोर्चाभित्र यसै चुनाउले निक्कै नै अन्तरद्वन्द्व स्थापित गराउने हो भन्ने कुराको सम्भावनालाई पनि उपार्जन गरेको छ। मोर्चा अध्यक्षले आफ्ना नेताहरूलाई सपष्ट भाषामा चुनाउमा उठ्न नपाउने बताए पनि तिनको आदेशलाई तिनका नेताहरूले कतिको पालना गर्ने हो, त्यो उनीहरूले अप्नाउने मोर्चाको आचार संहितामा नै निर्भर रहनेछ। कालेबुङका नेताहरूलाई अध्यक्षले गाली गर्दै पार्टीको गणतन्त्रलाई सम्मान गर्ने निर्देश दिइसकेका छन् भने बाटो भटि्कनेहरूलाई सहसचिव विनय तामङले पार्टीको संविधान नै पठन गरेर सुनाइसकेका छन्। नगरपालिका चुनाउ हुने भए पनि ग्राम पञ्चायतको कुनै सुरसार नै छैन। किन भने मोर्चाको जीटीए सम्झौता पत्र अऩुसार जीटीएको चुनाउसित नै त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको चुनाउ पनि हुनेछ। तर त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनको निम्ति कानून संशोधन गरिनुपर्छ
दागोपाप स्थापना गर्दा सिलगढीमा महकुमा परिषद कानून बनाएर नै स्थापित गरिएको छ भने पहाडमा त्रिस्तरी चुनाउ हुन्छ भने सिलगढी, दार्जीलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङ महकुमा नै हुनुपर्छ। तर जीटीएमा जम्मै पुरानो सिलगढी पस्न नसक्ने भएपछि नै गोर्खाबाहुल तराईका क्षेत्र जीटीएमा हालिने कुरा चलिरहेको छ। यसैबाट अनेकौं असुविधाहरू उत्पन्न भएको छ। सम्झौता भइसकेको चुनाउ यी नै कानूनी अड्चनहरू देखाएर नहुन सक्ने अनि भएमा दुइस्तरीय चुनाउ नै हुने सम्भावना व्यापक छ। यस्तो भयो भने जीटीए र दागोपापमा कुनै भिन्नता रहने छैन। दागोपाप झैं अवस्था जीटीएको पनि भएमा मोर्चालाई ठूलो जोखिम आइपर्ने शंका पनि गरिएको छ। कुर्सीको निम्ति नआएको बताउने मोर्चा कुर्सी कै कारण बिथोलिने हो कि यस्तो शंका मोर्चाको अन्तरद्वन्द्वले उपार्जन गरेको अनुमान गरिएको छ|
Man who bit cobra survives
TT, Alipurduar, Sept. 29: A tea garden worker, who had bitten a king cobra into pieces after the snake dug its fangs on his hands, was discharged from the hospital today.
Ratan Singh, a resident of Cooch Behar Tea Estate in Falakata, received a grand welcome when he returned home after his release from the Jalpaiguri district hospital.
While some of his fellow workers called him God, children and women touched his feet to take blessings. Ratan, however, is grateful to all those who had taken him to hospital. “When my turn comes, I, too, will take a snake bite victim to hospital and not to any ojha or witch doctor,” the 49-year-old bachelor said.
On Tuesday, Ratan was bitten by a king cobra that he had picked up from a road in the garden. After the snake buried its fangs on Ratan’s hands, the worker had torn the cobra into pieces with his teeth. As the crowd watched in horror— some people also clicking the scene on their cellphones — Ratan, not known to be a snake charmer, slumped to the ground. He was taken to the Falakata hospital, 3km from the garden.
Later he was shifted to the Jalpaiguri district hospital.
“The snake kept blocking my path. I got irritated and lifted it up. Then I started playing with it and strung it around my neck. When the snake bit me, I got very angry and tore it into pieces. Suddenly, I felt sleepy and fell to the ground. I woke up in the hospital,” Ratan said today.
He said it was the third time that he had caught a snake.
“This is the first time that I caught a king cobra and also the first time that I got bitten by a snake.”
Sahodeb Oraon, a resident of the garden, said: “We never thought Ratan would return. We think he had divine powers which helped him survive. We are very happy that Ratan is well and he is back.”
Sukhomoy Sarkar, the doctor at the Falakata rural hospital who had attended to Ratan, said: “If the snake is a cobra then the patient must be admitted within half an hour because the poison attacks the nervous system very fast. Ratan was brought a little late but his body resistance was high and he could survive.”
Wanted: logos for hill fest - contest pointer to all’s well
 |
| Darjeeling witnessed a clear sky on Thursday. But the iron bridge over the yawning gap on Lebong Cart Road was a grim reminder of the heavy rain earlier this week that triggered the landslide and the cave-in. Picture by Suman Tamang |
He added that participants can start sending their entries from tomorrow and the last date for submission is October 10. Logos, slogans and images of the mascot can be sent either through emails at darjfest@gmail.com or by post to Thupden Lama, the deputy magistrate, at the Darjeeling district magistrate’s office.
The 15-day Darjeeling Tea and Tourism Festival will be held in Kalimpong, Kurseong, Mirik and Darjeeling, from December 20 to January 5 simultaneously .
“The mascot for the festival will be a red panda and people will have to use their creativity to make the (image of the) mascot. The person whose mascot is selected will be awarded Rs 5,000. Similarly, the person whose one-line slogan (tag line) is selected will also get Rs 5,000 and the same amount has been kept aside for the logo winner,” said Pradhan.
According to the organisers, the details of the festival are being worked out and there are plans to bring in performers from across the country.
“We want to project the festival as an international event and we are working towards maintaining a very high standard in terms of performance,” said Pradhan.
Apart from getting a taste of adventure sports like paragliding and a trip on hot airballons, the visitors can enjoy flower shows, cultural dances, photography exhibitions and an exhibition on the Gorkha regiment
They can also participate in the Darjeeling run and land rover rallies.
The organisers will also arrange for different activities in the tea gardens and well-known personalities from the hill town would be felicitated during the fest.
“We are working to make the festival a one-of-its-kind event and are working to create a theme song for the event,” said Sonam Bhutia, the deputy magistrate and a member of the organising committee.
“Plans are afoot to make this event an annual feature,” he said.
No comments:
Post a Comment