डा.हर्कबहादुर छेत्रीले सुधारे वयान
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 सितम्बर। विवादले आकाश छोइसकेपछि आज डा.हर्कबहादुर छेत्रीले आफ्नो वयान सुधारे। तिनले जीटीएको बील विधानसभामा पारित भएको भोलिपल्ट पत्रकारहरूले बारम्बार प्रश्न गर्दा एउटै उत्तर दिँदै भनेका थिए, जीटीएको चुनाउ तराई र डुवर्सको फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटीको रिपोर्ट पुग्न अघि नै हुनेछ। त्यसपछि यो वयानले मोर्चाभित्र नै अन्तरद्वन्द्व चलाएको थियो। तराई र डुवर्सका जनता मोर्चासित निराश बनेका थिए भने तराई डुवर्सका हाइपावर कमिटीका सदस्यहरू पनि अन्योलमा परेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष, महासचिव, स्टडी फोरम, हाइपावर कमिटीका सदस्य अनि विधायकबाट परस्पर विरोधी बयान आएका थिए जसले जनतालाई नै अन्योलमा पारेको थियो। आज डा.हर्कबहादुर छेत्री कोलकाता जान हतारमा थिए। अचानक नगरमा तिनलाई भेटेपछि पत्रकारहरूले तिनलाई तिनको अघिल्लो वयानले उपार्जन गरेको विरोधाभाषपूर्ण परिस्थितिमाथि प्रश्न गर्दा आज अर्कै कुरा बताए। तिनले भने, कहीं पनि लेखेको छैन कि चुनाउ अघि हुन्छ कि त हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट पहिले हुन्छ। बीलमा लेखिएको छ कि दुवैको प्रक्रिया समानन्तर हुन्छ। बीलमा लेखिएको छ कि जीटीएको सिमाङ्कन र चुनाउको प्रक्रिया एकैसाथ हुन्छ। तिनकै भनाइले पनि अर्को सोंच्नुपर्ने कुरा के देखाएको छ भने हाइपावर कमिटीलाई रिपोर्ट बुझाउने मियाद छ महिना दिएको छ तर चुनाउको मियाद छैन। दुवै एकैसाथ हुनु हो भने चुनाउको प्रक्रिया पनि छ महिना चल्ने छ तर कुनै पनि चुनाउको प्रक्रिया हुन छ महिना समय लाग्दैन। डा. छेत्रीले जीटीए क्षेत्रको सीमाङ्कन तय नभइ चुनाउ सम्भव नरहेको पनि बताउँदै जीटीएको मात्र होइन पञ्चायत क्षेत्रको सीमाङ्कनमा पनि समय लाग्ने बताएका छन्। आज तिनले स्वीकार गरेका छन् कि सीमाङ्कनको जम्मै प्रक्रिया तयार भइसकेपछि मात्र चुनाउ हुनेछ। तिनले बताए अनुसार तराई र डुवर्सको सीमाङ्कनको रिपोर्ट पुगेपछि मात्र 45 वटा समष्टीको निर्माण हुनेछ। जहॉं जीटीएको चुनाउ हुनेछ।
विकास र जीटीएको रूल एकैसाथ
प्रज्ज्वल छेत्री, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 सितम्बर। कालेबुङका विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्रीले अहिले जीटीएको रुल तयार भइरहेको जनाएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि पहाडको विकास प्रक्रियालाई स्थगित गरिएको छैन। रुल पनि बनिरहेको अनि विकास परियोजनाहरू पनि तयार भइरहेको तिनले जनाएका छन्। भर्खर नै मोर्चा महासचिव रोशन गिरी जीटीएको रिव्यु बैठकमा बसेको जहॉं पारित गरिएका विषयहरू कानूनकोरूपमा रुपान्तर हुने बताउँदै तिनले भने, यता जीटीएको रुल बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा केन्द्रद्वारा प्रदान गरिएको 200 करोडलाई पनि विकासकार्यमा खर्च गर्न विकास परियोजनाहरूको निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। डा. छेत्री गृह विभागको स्ट्याण्डिङ कमिटी,पव्लिक एस्टिमेट कमिटी अनि जम्मै कमिटीहरूको निम्ति बनाइएको फङ्कसनिङ कमिटीको पनि सदस्य रहेकोले कमिटीको बैठकमा बस्नेछन्। बैठक पछि उनीहरूको टोली दमदम जेल पुग्ने छन्। तिनले जनाए अनुसार सरकार परिवर्तनपछि दमदम जेलका कैदीहरूको सुविधा असुविधा हेरिने छ अनि त्यसको निचोडलाई लिएर विधानसभामा बहस गरिने छ। तिनले यताका जेलहरूमा पनि कमिटीको भ्रमण हुने पनि जनाएका छन्।
कानूनको रिव्यु हुनुपर्छ -छत्र सुब्बालाई विश्राम दिनुपर्छ-डा छेत्री
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 सितम्बर। जीएलओ नेता छत्र सुब्बालाई जसरी 10 वर्ष जेलमा सडाएर राखियो यसलाई हेर्दा कानूनपालिकामाथि पनि रिव्यु हुनुपर्ने अनिवार्य रहेको विचार विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्रीले प्रकट गरेका छन्। तिनले भने, मैले त सोंचेको थिएँ कि छत्र सुब्बालाई माध्यम बनाएर छत्र जस्ता देशमा यसरी नै राखिएकाहरूको निम्ति छत्र सब्बा आई ओपनरकोरुपमा राख्न सकिन्छ। जसरी छत्र सुब्बलाई 10 वर्ष राखियो यो उचित थिएन। तिनले अझ भने, कसैलाई पनि गैरकानूनीरूपले यति वर्षसम्म राख्न सकिन्न। तर बङ्गालमा राखियो। यसकारण कानूनमाथि पनि रिव्यु-को अनिवार्यता देखापरेको छ। तिनले छत्र सुब्बाको उन्मुक्तिलाई सरकार परिवर्तन कै उपज बताए। तिनले भने, यसमा कसैले पनि श्रेय लिन सक्दैन। कसैको कोशिषले छत्र सुब्बाको रिहाई भएको होइन। सरकार परिवर्तन भएकोले तिनी मुक्त बनेका हुन्। तिनले ममता व्यानर्जीले गठन गरेको राजनैतिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने कार्यक्रम कै एक अङ्गस्वरूप छत्र सुब्बाहरूको उन्मुक्ति भएको पनि बताए। तर छत्र सुब्बाले यस कुराको ठाडो विरोध गरेका छन्। तिनले सरकार परिवर्तनको कारणले होइन न्यायपालिकाको इज्जत राख्न न्याधीसले आफ्नो इज्जत बचाउन दोषहीनलाई जेलमा राख्न नसक्ने भएपछि अनि आफूहरूले दोषहीन दण्ड पुरा भोगेकोले नै रिहाई गरेको बताएका छन्। डा. छेत्रीले छत्र सुब्बासित आफ्नो दलको सिद्धान्त नै नमिल्ने अनि मोर्चा ससश्त्र आन्दोलनमा विस्वास नराख्ने दल रहेको बताउँदै भने, छत्र सुब्बासित आफ्नो आन्दोलन गर्ने माध्यम नै मिल्दैन। गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति अलग्गै आन्दोलन गर्न सकिन्छ। तिनले आन्दोलन गर्न कुनै पार्टीको झण्डा समात्न अनिवार्य नरहेको पनि बताए। कुनै पनि व्यक्ति जो एक दशक भन्दा धेर बन्दी जीवन बिताइसकेका छन् उनको मानसिक र शारिरिक अवस्था अत्यन्त कमजोर हुने बताउँदै तिनले भने, छत्र सुब्बालाई पर्याप्त मात्रामा विश्रामको खॉंचो छ। व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति सुब्बाको राजनैतक प्रयोग हुनु हुँदैन।
अन्ना हजारे झैं अनिश्चितकालीन अनशन गर्नेछु-भरत गान्धी
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 सितम्बर। बङ्गाल सरकारका मुख्यमन्त्री अघि अब चुनौति लिएर उभ्ने भएका छन् दिल्लीका भरत गान्धी। भोटर्स पार्टी इन्टरनेश्नलका प्रवर्तक भरत गान्धी कालेबुङमा राजनीति सुधारो सम्मेलनको निम्ति दिल्लीबाट आएका थिए। जबसम्म ममता व्यानर्जीले बङ्गालको विधानसभामा भोटरशीपको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै अथवा बील पारित गर्दैन तबसम्म भरत गान्धीले कालेबुङबाट बङ्गाल सरकारलाई दबाव बनाउन अन्न हजारेले झैं अनशन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्। तिनले भने, भारत राजनैतिकरूपले त स्वाधीन भयो तर आर्थिकरूपले अझ शोषित छ। भारत आफै गरीब छैन तर गरीबीको खेती गरिएको छ। भारतलाई आर्थिकरूपले स्वाधिन गर्नको निम्ति हरेक भोटर्सलाई भोटरशीप प्रदान गर्नुपर्छ। यसको विधेयकलाई संसदले चर्चामा ल्याउनुपर्छ। तिनले 2006 देखि संसदमा भोटरशीपको विधेयक चर्चाहीन रहेको जनाउँदै भ्रष्टचारी पार्टी र पार्टीका अध्यक्षहरूले यसलाई कहिल्यै चर्चामा नल्याएको बताए। देशव्यापी अभियान चलाएर तिनले सरकारलाई हरेक भोटर्सलाई भोटरसीप दिलाउने आन्दोलन शुरू गरेको पनि जनाए। तिनकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कालेबुङमा आज राजनीति सुधारो सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। जसलाई सम्बोधन गर्दै तिनले भने, आज जसरी मेरो अवधारणालाई सबैले आफ्नो अवधारणा बनाएर समर्थन गर्दै आन्दोलनको निम्ति अघि आउनु भयो यसलाई अझ बढाएर लैजानु भए म कालेबुङमा पॉंचौं महिनामा फेरि आउने छु अनि अन्ना हजारेले झैं बङ्गाल सरकारलाई दवाब दिन अनशन गर्नेछु। तिनले अब आउने मासिक भेलाको दिन मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई हरेक भोटरलाई भोटभत्ता दिनुपर्ने सम्बन्धमा ज्ञापन चढाउने बताए।
त्यसपछि अर्को महिना दार्जीलिङका सांसद जसवन्त सिंहलाई ज्ञापन चढाउने, अर्को महिना एक दिने धर्ना गर्ने अनि अर्को महिना सप्ताहव्यापी धर्ना गर्ने बताउँदै पॉंचौं महिना पुगेपछि दिल्लीबाट आएर आफू अन्ना हजारेले झैं अनिश्चितकालीन धर्ना गर्ने बताए। तिनले सरकारले जसरी विभिन्न योजनाहरू विभिन्न माध्यमबाट तृणमूलस्तरसम्म पुर्याउने योजनाहरू गरिरहेको छ सबैलाई बन्द गरेर सोझै उनीहरूलाई रुपियॉं नै प्रदान गर्नुपर्ने बताउँदै स्कलर गर्नेलाई स्कलरशीप दिए जस्तै भोट गर्नेलाई भोटरशीप दिइनुपर्ने बताए। तिनले देशको 'गुलामी'को निम्ति भोटरशीप राम्रो 'इलाज' रहेको बताउँदै तिनीसित देशलाई आर्थिक स्वाधिन गर्न धेरैवटा दर्शन र नीति रहेको जनाए। अहिलेसम्म 32 वटा किताब लेखेर जनतालाई आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न एकत्रित गरिरहेको बताउँदै दार्जीलिङ र सिक्किममा पनि आफ्ना सङ्गठनहरू विस्तार भइरहेको जनाए। तिनले भने, अब यहॉंका मानिसहरूले जो कोही पनि चुनाउ उठ्छ भने उनीहरूलाई भोटरशीपको कुरा गरे समर्थन गर्नु नत्र भोट नै नदिनु। जसले पनि भोटरशीपको विरोध गर्छ उ जनताका प्रतिनिधि होइनन्।
तिनको भोटरशीपको योजना र नीतिलाई विश्वको 107 देशहरू समेतले सहमति दिइसकेको बताउँदै तिनले अझ थपे, ममता व्यानर्जीलाई भोटरशीपको प्रावधान राज्यमा लागू गर्न दार्जीलिङबासीले चाप दिनुपर्छ। हामीले सबैलाई एकसाथ भोटरशीपको प्रावधान हुनुपर्छ भन्दैनौं। शुरूमा बीपीएल महिलाहरूलाई यो प्रावधान दिइयोस्। त्यसपछि आम महिलालाई दिँदा हुन्छ। त्यसरी नै पहिले बीपीएल पुरूषलाई दिनुपर्छ अनि अन्य पुरूषलाई यो प्रावधान दिइयोस्। तिनले जनाए अनुसार जसले पनि भोट हाल्छ उसलाई एटीएमको मार्फत देशको कोष जो उनीहरूको निम्ति प्रदान गरिन्छ, त्यसबाट सोझै भत्ता प्रदान गरिनुपर्छ। तिनले धेरै वर्ष अघिको आंकडाबारे बोल्दै प्रत्येक महिना 1,750 रुपियॉं काम नै नगरी भोट भत्ता दिनुपर्छ। यसो गरे देश आर्थिकरूपले स्वाधिन हुनेछ। तिनले देशका सबै राज्यहरूले भोटरशीपको प्रावधानबारे विधानसभाले विधेयक ल्याउनुपर्ने अनि केन्द्र सरकारलाई दवाब दिनुपर्ने बताए।
तिनीसित नै आएका गुजरातका एसएस यादवले पनि देशलाई कर्पोरेट्स,लिडर्स अनि व्युरोक्राट्सले आफ्नो अधिनमा राखेको अनि आम नागरिकमाथि शोषण गरेको बताउँदै सरकारले गरीबकोपक्षमा कुनै पनि नीति नबनाएको ठोकुवा पनि गरे। तिनले भने, जति पनि गरीबी हटाउने योजनाहरू बनाइएको छ त्यो आम नागरिकलाई गुलामी बनाउने योजनाहरू हुन्। सॉंच्ची नै देशका नागरिकहरूलाई गरीब हुनबाट बचाउने हो भने उनीहरूलाई भोटरशीप दिइनुपर्छ। तिनले दाबी गरे अनुसार प्रत्येक परिवारका सदस्यले पॉंच हजार भन्दा धेर राशि मासिकरूपले निःशुल्क पाउन सक्ने बताए। तिनले भने, 137 जना सांसदले भोटरशीपको बीलमाथि हस्ताक्षर गरिसकेका छन् तर कंग्रेस सरकारले यसलाई बहसमा ल्याएको छैन। बहसमा नल्याउनु भनेको भ्र्रष्टचारलाई समर्थन गर्नु हो। देशको कुनाकुनाबाट अब भोटरहरू जाग्नुपर्छ अनि आफ्नो अधिकार देशलाई माग्नुपर्छ। यसै कार्यक्रममा कानपुरका एके बोद्ध अनि सिक्किमका नकुलदास राईको पनि उपस्थिति थियो।
हिन्दी दिवस पालन
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 सितम्बर। आजको दिन देशभरि नै राष्ट्रिय भाषाको रूपमा हिन्दी दिवस पालन गर्ने गरिन्छ। सोही अवरमा आज सेन्ट्रल व्याङ्क अफ इण्डिया कालेबुङ शाखाले पनि व्याङ्कमा नै एक कार्यक्रमबीच हिन्दी दिवस पालन गर्यो। हिन्दी भाषा देशको राष्ट्रिय भाषा भएकोले यसको प्रचार प्रसार अनि महत्वबारे व्याङ्कका ग्राहकहरूलाई अवगत गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य रहेको थियो। विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेको कार्यक्रममा अफिसर युनियनका चियरमेन सुनिल व्यानर्जी, शाखा प्रबन्धक ओपी सिंह, अनि व्याङ्कका पुरानो ग्राहकको रूपमा शमसेर अलीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. हर्कबहादुर छेत्रीले दक्षिण भारतको तुलनामा हिन्दी भाषाको प्रयोग दार्जीलिङ पहाडमा धेरै हुने गरेको बताए। तिनले हिन्दी भाषालाई दार्जीलिङ पहाडमा अझ विकसित गर्नु हो भने यदि सम्भव भए हिन्दी भाषामा रूचि राख्ने विद्यार्थीहरूलाई व्याङ्कले स्कलरशीप प्रदान गरे उचित हुने सुझाव राखे। छेत्रीले व्याङ्कमा हुने असुविधाहरू आफ्नो माध्यमबाट सम्भव हने भए सबै प्रकारको प्रयास गर्ने बताए। शाखा प्रबन्धक ओपी सिंहले स्वागत सम्बोधन राखेको कार्यक्रममा शमशेर अली, दीनदयाल अग्रवाल अनि व्याङ्कका पुराना कर्मचारी डीपी शर्माले हिन्दीमा कविता वाचन गरे। ग्राहकहरूको पनि व्यापक उस्थिति रहेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अफिसर एसोसिएसनका चेयरम्यान सुनिल व्यानर्जीले हिन्दी भाषाको प्रयोगको औचित्यबारे प्रकाश पार्दै व्याङ्कको कार्यप्रणालीबारे जानकरी दिए। कार्यक्रममा हिन्दी भाषाको प्रयोगबारे स्टेट व्याङ्कका कर्मचारी अरूण प्रकाश राई अनि युवा साहित्यकार हीरा छेत्रीले पनि मन्तव्य राखे।
ड्रेस वितरण
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 सितम्बर। प्राथमिक पाठशालाको स्तरलाई बढोत्तरी गर्न हाल सरकारले थुप्रै योजनाहरू तयार पारेको छ। सरकारी योजना अनुरूप नै आज स्थानीय इण्डो टिबेटन प्राथमिक पाठशालाले विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पीटी ड्रेस वितरण गर्यो। सरकारले उक्त प्राथमिक पाठशालाका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क युनिफर्म वितरण गर्न कोष प्रदान गरेको भए पनि धेर जसो विद्यार्थीहरूको युनिफर्म अघिबाट नै भएकोले पीटी ड्रेस वितरण गरिएको जानकारी प्रधान अध्यापिक रमोला सिंहले जानकारी गराइन्। विद्यालयले आज सम्पूर्णवर्गका छात्रा अनि अनुसूचित जाति अनि अनुसूचित जनजातिका छात्रहरूलाई शिक्षिका अनि अभिभावकहरूबीच ड्रेस प्रदान गरेको पनि तिनले जनाएकी छन्।सहयोगको अपील
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 सितम्बर। लोवर कफेर निवासी लेण्डप लेप्चा अनि स्व.भेरुनिका लेप्चाकी माइला छोरा 25 वर्षीय रिचार्ड लेप्चा हाल क्यान्सर रोगले ग्रस्त छन्। अहिले तिनी सिलगडीको एउटा निजी नर्सिङ होममा उपचाराधीन छन्। विरामी रिचार्ड आर्थिक विपन्न कृषक परिवारका भएकाले अघिबाट नै उपचारको निम्ति तीन लाख खर्च भइसकेकोे अनि अझ छ लाख भन्दा अधिक खर्च लाग्ने भएपछि तिनका मामा जोन सादाले आज सबैसित सहयोगको अपील गरेका छन्। तिनले सम्पूर्ण सङ्घ-संस्था अनि व्यक्ति विशेषलाई सहयोग पुर्याइदिने अपील गरेका छन्।M.K.Subba granted bail
KalimNews: A lower court in Guwahati on Wednesday granted bail to former Congress MP Mani Kumar Subba in connection with a rape case registered against him. The bail was granted when the court was hearing a bail petition he moved in the court recently.Chandmari police station registered the case on the basis of the complaint lodged by a lady Sikha Sarma who alleged that the Congress leader repeatedly raped her. (from Assam times)
Government has notified socio-economic and caste census
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, September 14: The Sikkim government has notified officials for carrying out the socio-economic and caste census in the State this year. The census in Sikkim is part of the national exercise being undertaken by the Union government for each States.
The Union government will be extending financial and technical support to each State including Sikkim for the socio-economic and caste census.
For Sikkim, the State government has designated all the four district collectors as Principal Socio-Economic and Caste Census 2011 Officers (PSOs) while the concerned additional district collector will be assisting them.
Similarly a dozen officials have been designated as Charge Officers (CO) for the upcoming census which includes officials from Gangtok Municipal Corporation, Namchi Municipal Council and urban development department.
Songs and Drama Division (Eastern Region) to hold cultural programmes on NRHM
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, 14 September:Song and Drama Division, Eastern Region under the Ministry of Information d Broadcasting, Government of India will conduct 120 progammes in all the four districts of Sikkim as a part of its awareness campaign on National Rural Health Mission(NHRHM) from this September. Each troupe will present 30 programes.Prior to the holding of cultural programmes, the Song then Drama Division is conducting an orientation programme in Gangtok on NRHM in close coordination with department of health care, social service and family welfare , Government of Sikkim on 16th of September. A variety of registered cultural troupes from Song and Drama Division, Eastern region including Dance Drama, Magic and Puppet troupes will participate in the said workshop. The officers and Doctors of the department of NRHM, TEC will also actively participate in the workshop and provide their valuable guidance on the NRHM. Dr. (Mrs.) L.D. Lepcha, Mission Director NRHM will inaugurate the workshop. Other senior officers from IEC will participate and guide the artistes of the song and Drama Division on the subject of NRHM like Maternity Health i.e. Nutrition, the right age of marriage and Institutional delivery.
Soon after the orientation workshop all registered cultural troupes of song and Drama Division (Eastern Region) will proceed to different district of Sikkim and report to the Chief Medical Officers of the concerned district before conducting their programme. Heads of media units like the Press Information Bureau(PIB), Doordarshan Kendra. All India Radio, Director of Field Publicity and Nehru Yuva Kendra have been invited to join in the orientation workshop and render their valuable guidance in the matter.
Hill results held back, NBU asks for scripts - College sees ‘hurt ego’ at work, threatens to move court |
| The entrance to Darjeeling Government College on Lebong Cart Road. Picture by Suman Tamang |
North Bengal University claimed that the matter was confidential and related to an RTI application and so could not be discussed with the media.
College principal Dipak Roy, while threatening that the institute might explore legal options, said the rule does not allow for any re-evaluation of term papers which has been already checked by university-appointed professors. Nor is it mandatory, he said, to provide the university with the papers once more for whatsoever reason.
The results of all other students who appeared for the fourth semester at the postgraduate level were published on August 24.
Five days later when the nine students wrote to university controller S. Das requesting him to release their results, the official wrote back to the principal saying the college authorities should send the “term papers” of the students to the university.
“In persuasion of the resolution taken in the meeting dated August 16, 2011, by the Board of Studies, Nepali, you are requested to arrange to send the term paper of the following students of Semester-IV at Darjeeling Government College centre for necessary action at this end to comply with the aforesaid resolution of the board,” the letter read.
A post-graduate student has to sit for four general papers of 50 marks each and two special papers of 100 during the fourth semester.
Only one term paper of 50 marks has to be submitted during the semester. Term papers are like dissertations submitted to the college by the students but are evaluated by university-appointed teachers. The scores have to be sent to the university while tabulating the final marksheet. The remaining 50 of the 400 marks is kept for viva voce.
The principal said he was surprised that the two members of the university board of studies who are teachers of the college were not informed about the August 16 meeting mentioned in the letter, despite the fact that the resolution adopted was related to the college. This fact was brought to the notice of the university by the head of the Nepali department, Sujata Rani Rai.
In her letter to the university joint registrar S.C. Das, Rai said: “I would like to draw your attention to the fact that this department has two existing elected members of the PG Board of Studies in Nepali. It is surprising that both the members of this institution were unaware of this meeting where such a crucial issue (to seek for term papers) of this department was discussed.” The board of studies is in charge of a particular subject and frames syllabus and questions and chalks out exam schedules.
The NBU’s decision, according to college authorities, is a result of a “badly hurt ego” given the fact that students here performed well at the postgraduate level. Rai said since the PG course was introduced in the college nine years ago, there have been two university toppers from the college.
“And our overall results have been consistently very good. For example, in the second semester, we had seven first classes,” the head of the department said.
Principal Ray said there was no rule in the university, which stated that dissertations can be re-evaluated. “All the more, because they have been evaluated once by university-appointed teachers. Also, how can the university declare results partially. Our students have been topping the university quite a few times and according to our source, the same trend has been repeated this year. The move by the NBU looks like a fallout of a badly hurt ego as ‘their’ students are not topping the exam,” he said.
By “their students” Ray meant those who have got admitted to postgraduate course on the NBU campus itself.
“But we are exploring options of going to court. Students are suffering as those who want to pursue PhD have to file their application for the entrance examination by September end. But the PG results have not yet been published,” said Ray.
The university was not very forthcoming in its argument. “The students have filed an application under the RTI and since this is a confidential matter I cannot speak to the media on this issue,” said controller Das said.
Top
Announcement
बसिबियालो ले आफ्नो १०० औं प्रकरण पूरा गरेको उपलक्ष्यमा आगामी नवम्बर महिनाका ४ र ५ तारीख कालेबुंगको टाउन हलमा दुई दिन व्यापी बहूभाषी कार्यक्रमको आयोजन हुने जानकारी आयोजन समितीका कन्वेनर शमसेर अलीले दिएकाछन |
No comments:
Post a Comment