4 लाख मूल्य बराबरको अवैद्य काठ उद्दार.... Late-night crackdown at Baba venue - Police fire tear gas, take Ramdev out of Ramlila grounds ... रामदेवलाई कालेबुङबाट पनि समर्थन .... क्रामाकपाद्वारा पोस्टरिङ - शहरको मैला टिस्टा नदीमा फ्यॉंकिरहेको आरोप.... Panel to review release of political prisoners in Bengal ... बनवासीहरूलाई विभागीय अत्याचार पशुलाई जङ्गल छुट्याइन्छ, बनवासी किन छुट्याइन्न? ... Cellphones may cause cancer: WHO

Headline SMS: 

KalimNews:Ripzum Lepcha of Girls' Higher Secondary School, Kalimpong scored 80.4 percent in Higher secondary Examination and topped amongst the Kalimpong examinees. 

GJM team of 7 members to be led by Roshan Giri leaving for Seceretary level talks with West Bengal government at Kolkata. 

WBForest Dev Corpn seized illegal timber worth Rupeese 4 lakh in Kalimpong. 

CBI Custody of Dipen Malay accused in Madan Tamang murder case extended for 13 days till 18 June.
4 लाख मूल्य बराबरको अवैद्य काठ उद्दार
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 5 जून। पर्यावरण दिवसको ठीक दुइ दिनअघि 3 जूनको दिन यहॉंको डेलो शेर्पा गॉंउ नजिकबाट लगभग 4 लाख वर्तमान बजार मूल्यको अवैद्य काठ कालेबुङ वन विभागले उद्दार गर्‍यो। 
पंखासारी रेञ्ज अनि कालेबुङ रेञ्जको संयुक्त प्रयासमा काठ लादिएको वाहन डब्ल्यू. वी.78-0119 अनि वाहन चालकलाई वन विभागले शुक्रवार राती लगभग 10 बजीतिर घटनास्थलबाट नै पक्राउ गरिएको छ। त्यससमय पंखावारी रेञ्जका रेञ्ज अफिसर हेमलाल कार्की, कालेबुङ रेञ्जका नयन च्याटर्जी, लाभा रेञ्ज अफिसर टीडी भोटिया आदि उपस्थित रहेका थिए। 
हल्पु बरमेककबाट काठ लादिएको वाहन आउँदै गरेको गोप्य सुत्रमार्फत थाहा लागेपछि वाहन अनि चालकलाई पक्रन सक्षम बनेको कालेबुङ वन विभागका अधिकारी एस. गजमेरले बताएका छन्‌। अर्कोतिर, पक्रा परेका वाहन चालक कालेबुङ होम्स निवासी हुन्‌। वाहन चालकको भनाइअनुसार तिनले वाहन मालिककै निर्देशनमा यस्तो कार्य गरेको हो। पक्रा परेको वाहनका मालिक डीके गौतम पनि होम्स निवासी नै हुन्‌। मालिक डीके गौतम भने आफू यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताएको बन अधिकारी एस. गजमेरले जनाएका छन्‌। यद्यपि यस मुद्दालाई भने अदालतमा सुम्पिएको छ। 
अवैद्य काठ पक्रन सक्षम बनेकोमा वन विभागका अधिकारी एस. गजमेरले भने, यो ठूलो दुर्भाग्य हो यसरी अवैद्य ढङ्गमा काटिएको काठहरू मानिलसे किनेको किनेकै गर्छन्‌। मानिसले अवैद्य काठहरू किन्न बन्द गरे स्वतः यो वन फॉंड्ने कार्य बन्द हुनेछ। तर अहिले स्थानीय मानिसहरूले पनि हामीले गरको कार्यको प्रशंसा गरिरहेरका छन्‌ अनि सहयोग पनि। स्थानिय मानिसहरूको अझ सहयोग पाए यो वन फॉंड्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिने पनि तिनले बताए।  
रामदेवलाई कालेबुङबाट पनि समर्थन  
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 4 जून। भ्रष्टाचारले अहिले देशभरि नै उग्र रूप लिएको छ। भ्रष्टचार अनि विदेशमा भएको कालो धन देशमै फर्काइल्याउनुपर्ने मागमा दिल्लीको रामलीला मैदानमा आमरण अनशन बसेका बाबा रामदेवको समर्थनमा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट कालेबुङ शाखाले पनि आज यहॉंको डम्बरचोकमा दुइ घण्टाको साङ्‌केतिक अनशन गर्दै एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। 
देशमा बढ़िरहेको भ्रष्टाचार, विभागहरूमा सानो भन्दा सानो कार्य गर्नुपर्दा पनि घुस दिनुपर्ने वाध्यता, गरिबीको कारणले नानीहरूलाई राम्रो खाना दिनु, पढ़ाउनु नसक्नुको मजबुरी, दिनोदिन बढ़िरहेको महङ्गाई आदि वियहरूमा ट्रस्टका प्रतिनिधिहरू सचिव महेश गुप्ता, लक्ष्मी लाबर, बविता शर्मा, राधा अग्रवाल आदिले आ-आफ्नो वक्तव्य राखेका थिए। ट्रस्टका सल्लाहकार अम्बिका प्रसाद शर्माको सभापतित्वमा आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सोही कार्यक्रमअवधी ट्रस्टले रामदेवले शुरू गरेको भ्रष्टाचारको अभियानमा समर्थन जुटाउन हस्ताक्षर अभियान पनि गरेको थियो। उक्त संग्रह गरिएको हस्ताक्षर अभियानलाई देशको प्रधानमन्त्री अनि ट्रस्टको केन्द्रिय समिति पतञ्जली योगपीठमा पठाइने ट्रस्टका सचिव महेश गुप्ताले जनाएका छन्‌। बाबा रामदेवको सत्याग्रहलाई समर्थन जनाउँदै ट्रस्टले आज कालेबुङ महकुमा अधिकारी एल.एन शेर्पालाई पनि एक ज्ञापन चड़ाएको छ। 

Late-night crackdown at Baba venue - Police fire tear gas, take Ramdev out of Ramlila grounds

Sadhvi Ritambhara addresses the gathering as Baba Ramdev and Acharya Balkrishna look on at the Ramlila grounds on Saturday. Picture by Prem Singh

SANJAY K. JHA AND PHEROZE L. VINCENT, TT, New Delhi, June 4: Baba Ramdev was taken out of Ramlila grounds in a late-night crackdown by police who fired tear gas and dismantled the stage at his protest venue, hours after the Centre accused the yoga practitioner of reneging on a deal to call off his fast.

Around 3am, Ramdev’s whereabouts were unclear but the Delhi police commissioner said he had been taken to a safe place. Police sources said he would be taken out of Delhi. But the government clarified that he had not been arrested. Section 144 was imposed in the area.

Earlier, Ramdev’s supporters formed a human chain around him. The police fired tear gas as the crowd threw stones.

The police were reported to have withdrawn permission for Ramdev’s yoga camp.

At 7pm, minister Kapil Sibal had held a news conference and released a written undertaking given by Ramdev yesterday to end his protest. Sibal then issued a veiled warning: “If we can reach out, we can also rein (him) in.”

If the tactic was to pressure Ramdev into honouring his commitment, it didn’t work. Aware that his protest might now appear discredited as a mere show, the Baba toughened his stance before a crowd of 30,000 and refused to ever again talk to Sibal, the government’s key negotiator.

“We kept calling him since afternoon but the expected announcement didn’t come. We now learn there was some misconception on black money,” Sibal later said.

Sibal added: “We have said a committee will be formed to frame a law to declare illegally gotten money as a national asset. He thought we are only making a committee, not making the law. We will give him in writing that a law will be made if he wants.”

That clarification was given to Ramdev in writing tonight before the police arrived.

A PTI report said Ramdev had admitted yesterday’s deal with the government but claimed he had wanted to continue the fast to make sure the Centre honoured its promise of giving him in writing that it had agreed to his demands.

According to Ramdev’s written undertaking, drafted and signed by his key aide Acharya Balkrishna, an announcement was to be made this afternoon about the agreement with the government. Then Ramdev would have merely continued with his “tap” (spiritual rites) till June 6.

The letter is understood to have been written in the presence of Ramdev, some of his aides, and government negotiators Sibal and Subodh Kant Sahay. It begins with a categorical declaration: “According to Swami Ramdev’s consent....”

Sure enough, around 2.30pm, Ramdev had left the dais and entered his tent for “telephone talks with the government”. He came out three hours later to say his fast would continue and that the talks were deadlocked over the issue of tackling black money.

“I will break my fast tomorrow if the government brings an ordinance declaring black money hidden abroad as a national asset. They have agreed to a committee. I want action, not a committee,” he said. He added that he had “put on silent mode” his demand for withdrawal of 500-rupee notes to focus only on black money.

This evening, the two sides appeared locked in a battle of nerves, keen to win the publicity war. Sibal said the government had honoured all its commitments and acted very discreetly, refraining from revealing Ramdev’s letter yesterday.

“But Baba has gone back on his word. We want to make it clear that if the government can reach out, it can also rein in. If we can accommodate, we can also be firm.”

Asked why the Baba was saying the government was trying to scare him, Sibal said: “We don’t want to comment on this. We don’t want to comment on the attempt to scare the government, either.”

Ramdev threatened to continue the fight till his last breath and asked his supporters to carry on fasting if he was arrested.

Although the release of Ramdev’s undertaking appeared to have vitiated the atmosphere, a section in the government felt that causing a dent in the Baba’s credibility was no mean achievement. They said the government needed to send out a tough message amid the popular impression that it had buckled before Ramdev’s agitation.

The Baba had had his last meal of fruits, greens and milk at 7pm yesterday and had only drunk water since, said Jaideep Arya, chief coordinator of Ramdev’s Bharat Swabhiman Nyas.

The yoga practitioner ascended the dais at 4.50 this morning. He started off with a yoga session, featuring mainly breathing and stomach exercises, but spoke at length against black money and English education.

“The police have given permission for yoga, but even speaking the truth is yoga; satyagraha is yoga,” he said.

He peppered his sermons with one-liners. “Whatever the outcome of this fast, our fat brothers and sisters will shed at least 1,000 kilos of weight.”

Leaders from various faiths sat on the dais. Hindutva hawk Sadhvi Ritambhara joined the morning yoga session. Ramdev denied being “communal” and, asked about his RSS links, said he had “sadbhavana” with all social organisations including the Jamiat Ulama-i-Hind.
क्रामाकपाद्वारा पोस्टरिङ - शहरको मैला टिस्टा नदीमा फ्यॉंकिरहेको आरोप
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 5 जून। विभिन्न मागहरू लिएर आज पुनः क्रामाकपाले शहरमा पोस्टरिङ गरेको छ। पोस्टरिङमा दिनोदिन मैलाहरूको थुप्रो बन्दै गइरहेको कालेबुङ शहरभित्रको मैला नगरपालीकाले टिस्टा नदीमा फ्यॉंक्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। शहरको मैला फ्यॉंक्नको निम्ति हाल छोटा भालूखोप दलमान गॉंउमा डम्पिङ ग्राउण्ड निर्मानाधिन रहेको छ। 
शहरको मैला कालेबुङवासीको निम्ति अहिले ठूलो समस्या बनेको छ। शहरमा जता ततै मैला थुप्रिएकोले शहर दिनोदिन कुरूप अनि प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ। यसै विषयमा बोल्दै क्रामाकपा केन्द्रिय समितिका सदस्य मोहन पौड्यालले भने, शहरमा थुप्रिएको मैलाहरू अहिले टिस्टा नदिमा फ्यॉंक्न थालिएको छ। । गोर्खाहरूको गंगा मानिने टिस्टा नदिमा मैला फ्यॉंकनाले स्वच्छ नदी प्रदुशित भइरहेको छ। यसर्थ, विभागले टिस्टा नदिमा मैला फ्यॉंक्ने चॉंडो भन्दा चॉंड़ो बन्द गर्नुपर्छ। यदि टिस्टा नदिमा मैला फ्यॉंक्ने कार्य विभागले बन्द नगरे क्रामाकपा सड़कमा ओर्लने पनि तिनले जनाएका छन्‌। 

पोस्टरिङमा अन्य थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरिएरको छ। पोस्टरिङमा रामेवलाई समर्थन जनाउँदै विदेशमा थुपारेको सम्पती देशमा फक्राई लेउ, भ्रष्टाचाराहरूलाई फॉंसा देउ आदि लेखिएको छ। उक्त पोस्टरिङमा कालेबुङको पिउने पानीको समस्या पनि विभागले चॉंड़ै समाधान गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। आज टालिएको पोस्टरमा उल्लेख गरिएको सबै मागहरू जनताको हीतको निम्ति भएको अनि सम्बन्धित विभागले उक्त अनदेखा गर्नु नहुने पनि तिनले केन्द्रिय सदस्य मोहन पौड्यालले जनाएका छन्‌।
Panel to review release of political prisoners in Bengal 

TH, Kolkata: The West Bengal Government has set up a 13-member committee headed by retired Justice Moloy Sengupta to review release of political prisoners in the State.
Chief Minister Mamata Banerjee told reporters on Saturday that the committee would have representation from human rights organisations, social bodies and the legal profession. The State Chief Secretary, Home Secretary and Additional Director of Police (Law & Order) would also be on the committee. The notification was issued on Saturday.
Ms. Banerjee said the panel would identify politically motivated FIRs, political prisoners undergoing trial for offences pertaining to political movements as per Section 24 of the West Bengal Correctional Services Act, 1992.
“It will identify the nature of the offences and the background leading to commission of such offences, besides examining conduct of prisoners in the correctional home and ascertaining the probability of their reverting to commission of offences," she said, adding that in many cases no trial has taken place. The Commission will submit its report in three months
Ms. Banerjee had promised at her maiden press conference after taking over charge as Chief Minister that a committee would be set up to make a case-by-case review for the release of political prisoners in the State.

बनवासीहरूलाई विभागीय अत्याचार - पशुलाई जङ्गल छुट्याइन्छ, बनवासी किन छुट्याइन्न?

मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 4 जून। पितापुर्खादेखि नै जङ्गल रोपेर, स्याह्रेर आजसम्म पनि बसिरहेका बनवासीहरूलाई बासभूमिको मालिकाना अधिकार दिएको छैन। जसको निम्ति बनवासीहरूको सङ्गठन हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले सरकारसित मालिकाना अधिकारको दाबी गर्दै आइरहेको छ। 1972 को वाइल्ड लाइफ एक्ट अनुसार बाघ, हात्ती, पुतली तथा अन्य जङ्गली पशुहरूको निम्ति जङ्गल छुट्याइएको छ। जन जङ्गलमा अधिकार ती पशुहरूको हुनेछ। ती नै जङ्गलहरू जसले रोपे, जसले त्यसको संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्‌ उनीहरूलाई भने भर्खर वाणफ्रण्ट सरकारले अधिकारको नाममा वा जमिनको पच्चापट्टाको नाममा एउटा कागज प्रदान गरेको छ, जो बनवासीहरूले जङ्गल ओगटेको आधारमा बनाइएको छ। त्यो कागजमा न त जमीनको खतियान संख्या छ न त प्लट संख्या नै। 

बनाधिकारी र जमीन सम्बन्धका उच्चाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको त्यस कागजलाई विभागीय अत्याचारको जिउँदो नमुना मानेका छन्‌ बनवासीहरूले। सरकारले बनवासीहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार दिइनुपर्ने अधिनियन जारी गरेको छ, तर बिभाग त्यसलाई मान्न तयार छैन। जब सरकारको निर्देशलाई विभागले अस्वीकार गर्दै अधिकारी र केही संलग्न मौकाखोरहरूको फाइदाको निम्ति गोजीको नियम र नीति तयार पार्छ, यसलाई के भन्ने?-अर्गनाइजेशनले यही प्रश्न सरकारतिर फर्किएर गरिरहेको छ। सरकारले बनवासीहरूलाई ऐतिहासित अन्याय भएको स्वीकार गर्दै 2 जनवरी 2007 मा सेड्युल ट्राइब एण्ड अदर ट्रेडिसिनल फरेष्ट ड्वेलर्स(रिककनेशन अफ फरेष्ट राइट)नामक एउटा कानून बनाएको छ, जस अन्तर्गत  बनवासीहरूहरूमा 18 वर्षदेखि माथिकाहरूलाई लिएर ग्रामसभा हुनुपर्छ। जसले बनाधिकार समिति बनाउँछ अनि यसले जङ्गल र बनवासीहरूको हीतको कार्य गर्छ। 

यसै कार्य अन्तर्गत बनवासीहरूले आफ्नो अधिकार पनि पाउनेछन्‌। जसमा जमीनको पर्चापट्टा अनि अन्य सबै सहुलियतहरू रहनेछन्‌। तर विभागले ग्रामसभालाई पत्तो नदिएर ग्राम संसदबाट काम चलाइरहेको छ। जसले बनवासीहरूको अधिकारमाथि जोड़तोड़ले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। अर्गनाइजेशनका सचिव लीला गुरूङले भने, हामीले 2007, जुनबेला सरकारले हाम्रो हीतमा कानून बनायो, त्यसैबेलादेखि  यसलाई लागू गरिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छौं, तर बनविभागले आफ्नो रवैया छोड़ेको छैन। भर्खर मात्र कालेबुङ महकुमा अधिकारीलाई ज्ञापन चड़ाउँदै स्थितिबारे अवगत गराइएको छ। महकुमा अधिकारीले ग्राम सभाको निम्ति अधिकारीहरूलाई पहल गरिदिने निर्देश दिइसकेका छन्‌।
यस पहललाई हामी जितको पूर्व संध्याकोरूपमा लिनेछौं। तिनी अनुसार सरकारले 2007मा बनाएको कानूनको धारा 2 को क्रम संख्यामा उल्लेख गरिएको छ कि कुनै पनि जङ्गलमा चाहे बनबस्ती होस्‌, चाहे कुनै पुरानो गाउँ, चाहे कुनै सम्झौताले बसोवास गरेको होस्‌ जो चाहे सर्वे भएको होस्‌ नहोस्‌, त्यसलाई बस्ती मानिनेछ। तर जङ्गल अधिनस्त भएका बस्तीहरूलाई बन विभागले बस्ती मान्न तयार नै छैन। थाहा लागे अनुसार बनवस्तीहरूलाई बैधानिक मान्यता दिएर कानून अनुसार बनजङ्गलको सम्पूर्ण हीचचित गर्ने कार्यभार सुम्पिइयो भने धेरै अधिकारीहरूले हातमुख जोड्ने बाटो हराउने छन्‌। ती अधिकारीहरूको स्वार्थको निम्ति अहिलेसम्म बनवासीहरूलाई उनीहरूको मालिकाना हक पर्चापट्टा दिने काम भएको छैन। गुरूङले भने, जति नै शोषण होस्‌, बनबासीहरू आफ्नो अधिकार लिएर नै छोड्ने छन्‌।
सरकारी रेकर्ड अनुसार मोठ 64वटा जङ्गलमा केवल 29 वटा बनबस्ती मात्र छ। यसलाई अर्गनाइजेशनले अर्को अन्यायको नमूना बताएका छन्‌। अर्गनाइजेशन अनुसार मोठ 166 वटा बनवस्तीहरू छन्‌ जहॉं अनुमानित 3378 घरहरू छन्‌। मोठ बनवासीहरूको जनसंख्या 14394 रहेको छ। ती मध्ये एसटीको जनसंख्या 4930 रहेको छ भने अन्य जातिको संख्या 9464 रहेको छ। बनविभागले न त सर्वेक्षण नै गरेको छ न त बनवासीहरूलाई अधिकार नै दिएको छ। हामी सरकारले बनाएको कानूनलाई लालू गर-भनिरहेका छौं अनि विभागले कानमा तेल हालिरहेको छ। आखिर कति दिन कानमा तेल हाल्छ?- लीला गुरुङले प्रश्न उठाए। तिनी अनुसार बनवस्तीहरूलाई चिह्नित गरेर त्यहॉं ग्रामसभा बनाइनुपर्छ अनि बनवासीहरूलाई पर्चापट्टा दिइनुपर्छ। यसो हुनु जङ्गलको हीतमा उचित हुनेछ।
Health
Cellphones may cause cancer: WHO

Sanchita Sharma Sanchita Sharma, HT, New Delhi , June 01, 2011:Radiation from cellphone handsets is “possibly carcinogenic to humans” and may cause glioma, a type of brain cancer, says the World Health Organisation’s International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC put radio-frequency electromagnetic fields — emitted from cellphones, radars, microwaves, and radio, TV and wireless signals — in the same cancer risk category as lead, DDT, chloroform and coffee. This is the third-highest IARC rating, below “carcinogenic to humans”, which includes tobacco, and “probably carcinogenic”, which includes diesel exhaust and anabolic steroids.
With five billion mobile subscriptions in the world and growing, WHO warns against long and frequent use of cellphones. “Additional research is needed. Till then, it is important to take pragmatic measures to reduce exposure by using hands-free devices or texting,” said IARC director Christopher Wild.
Over the past week, 31 scientists from 14 countries reviewed several existing studies, including IARC’s Interphone study that said more than half an hour a day over 10 years increases risk of gliomas by 40%. They concluded that the evidence linking cellphone use to brain cancer was limited, inconclusive. Simply put, the cancers could have occurred by chance rather than causation and more studies were needed.
“Cellphone use has become widely popular only over the past decade but it’s too early to rule out the risk... Children, adolescents and pregnant women should use mobiles when strictly necessary as they are at greater risk of absorbing radiation,” said Dr GK Rath, head of the Rotary Cancer Institute at AIIMS.