अनलाईनमा चढ्यो कालेबुङे पत्रकारिता
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 28 मई। क्षेत्रीय हिसाबमा जिल्लाभरिमा नै सबैभन्दा सक्रिय पत्रकारिता कालेबुङमा भइरहेको छ। प्रिन्टमा त छँदैछ, मुख्यत इलेक्ट्रोनिक मीडियाको क्षेत्रमा पनि कुनै पनि राज्यको जिल्लाभित्रको एउटा महकुमामा सबै भन्दा सक्रिय रहेको ठाउँ नै पनि कालेबुङ भएको छ। कार्यक्रमहरूबारे पूर्ण प्रसारण गर्ने च्यानलहरू मात्र 11 वटा रहेको छ भने समाचारप्रधान च्यानलहरू चारवटा छन्। सङ्घ-संस्थाहरूको नीजि कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने च्यानलहरूमा हिल च्यानल, शिखर टिभी, अभिभाव च्यानल, कालेबुङ वान, एकता टिभी, गोर्खा च्यानल, एसई, हाम्रो च्यानल, हाम्रो दर्पण, हाम्रो आवाज, कन्सेर्टो क्लब आदि रहेको छ। यी च्यानलहरूमा साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू महकुमावासीले हेर्न पाउँछन् भने सॉंझ 6ः30 देखि जिल्लाभरिका समाचारहरू प्रसारण हुने गरेको छ। समाचार प्रसारण गर्ने च्यानलहरूमा दैनन्दिनी, केटीभी, हिमालयन पिपल्स च्यानल अनि हाल खबर रहेका छन्। कालेबुङका दुइवटै पत्रकारितासित संलग्न संस्थाहरू कालेबुङ प्रेस क्लब अनि जर्नलिष्ट एशोसिएसनले क्रमैले दैनन्दिनी अनि हालखबर समाचारमूलक च्यानल प्रसारण गर्ने गरेको छ। कालेबुङ महकुमाबाट कुनै पनि समाचारपत्रहरू अहिले प्रकाशित नभए पनि मासिक अंग्रेजी पत्रिका हिमालयन टाइम्स भने निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा कालेबुङले आफ्नैरूपले प्रगति गरिरहेको पत्रकारहरूको संगठनहरूले पनि स्वीकार्ने गरेको छ भने जिल्ला मात्र होइन जिल्लाबाहिरबाट पनि कालेबुङलाई पत्रकारिताको क्षेत्रमा अगुवाकोरूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ।
कालेबुङको पत्रकारिताले इलेक्ट्रोनिकदेखि अहिले विस्तारै साइबर क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरिरहेको छ। कालेबुङ महकुमाबाट खुबै सक्रियरूपमा कालेबुङ प्रेस क्लबले दुइवटा अनलाइन न्यूज साइट चलाइरहेको छ। जसमा कालिम्पोङअनलाइनन्यूज डट ब्लगस्पट डट कम अनि कालिम्पोङन्यूज डट नेट रहेको छ। ब्लगसाइटलाई प्रेस क्लबले 2009 देखि नै नियमित गरिरहेको छ भने 2010 देखि नै अर्को न्यूज साइट पनि शुरू गरेको छ, जो नियमितरूपले चलिरहेको छ। दुवै साइटका सम्पादक अरूण कुमार राईले भने, यस अघि पनि कालेबुङ इन्फो र हिमाल्यन टाइम्स न्यूज साइटहरू थियो अनि अहिले पनि छ तर यी साइटहरू निरन्तर छैनन्। हामीलाई लाग्यो न्यूज साइटलाई निरन्तर राखियो भने साइबर पाठकहरूले राम्रै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तिनले अझ भने, पत्रकारिताको क्षेत्रमा रहेर समयसित नै दौड्नुपर्ने दायित्व पत्रकारसित रहन्छ। आफैलाई अपडेट गर्न पनि न्यूज साइट थालियो।
राईले यसप्रकारको साइबर चहलपहललाई सुबै समय सापेक्ष बताउँदै भने, क्षेत्र सुलभ नरहेकोले हाम्रा मानिसहरू धेरै विदेशिन परेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा के भइरहेको छ, त्यसको जानकारी दिने साधन नै थिएन। उनीहरूलाई सेवा पुर्याउनै पनि न्यूज साइट शुरु गरियो। क्लबद्वारा निरन्तर साइटहरू अहिले 140 देशले हेर्ने गरेका छन् भने दैनिकरूपमा सयभन्दा माथिका साइबर पाठकहरूले पढ्ने गरेका छन्।
यता कालेबुङ इलेक्ट्रोनिक मिडियाको क्षेत्रमा छोटो अवधीमा नै लोकप्रियता हासिल गर्ने केटीभीले पनि केही महिनादेखि अनलाइन न्यूज केटीभीकालिम्पोङ डट कम चलाई रहेको छ भने उस्तै मझौला युवा पत्रकारहरूले निर्भिकरूपमा चलाइरहेको हिमालयन पिपल्स च्यानलले पनि केही महिनादेखि अनलाइन न्यूज कालिम्पोङट डट टीके चलाईरहेको छ।कालेबुङ प्रेस क्लबले एउटा ब्लगस्पटबाट अनलाइन चलाइरहेको छ भने अर्को आफ्नै डोमेनमा चलाइरहेको छ। यता केटीभीले पनि आफ्नै डोमेनमा चलाइरहेको छ तर हिमालयन पिपल्स च्यानलले भने ब्लगस्पटबाट नै अनलाइन न्यूज चलाइरहेको छ। अंग्रेजी, नेपाली दुवै भाषामा यी साइटहरूले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियसम्मकै समाचारहरू उपलब्ध गर्ने गरेको छ। केटीभीकालेबुङ डटकमका सम्पादक नरेन्द्र तामङले पनि न्यूज साइट थाल्नको कारण जमाना अनुसारले पत्रकारिता गर्नु नै बताए। तिनले भने, विदेशमा रहेका यताका मानिसहरूलाई सजिलोसित नै यताका जानकारीहरू पस्केर साइबर सेवा गर्न नै साइट थालियो।
हामी भिडियो, टेक्स र फोटोबाट नै समाचारहरू दिइरहेका छौं। कालिम्पोङ डट टीके चलाइरहेका हिमालयन पिपल्स च्यानलका प्रज्वल वोगटी अनि सन्दिप कुलुङले पनि भने, विश्वभरि नै साइबर न्यूज चलिरहेको छ। त्यो धारामा हामी किन नपस्ने? समयसित नै कदम बढ़ाउनु मात्र होइन, विश्वभरि नै अहिले क्षेत्रीयस्तरमा रहेका ससाना घटनाक्रमहरूबारे जान्न चहानेहरू छन्, उनीहरूलाई सही सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउन अनि विदेशिएका हाम्रा आजका पुस्तालाई जन्मथलोमा भइरहेका घटनाक्रमहरूबारे जानकारी दिन अहिले ब्लसाइट नै चलाइरहेका छौं। पछि यसलाई साइटकैरूपमास्थापित गरिनेछ।प्रेस क्लब अनि केटीभीले भने निरन्तररूपले अनलाइन पत्रकारहरू राखेका छन्। जिल्लामा नै पारिश्रमिक दिएर पत्रकारहरू राख्ने अनलाइन समाचार पत्रिकाहरू पनि यी कालिम्पोङअनलाइनन्यूज डट ब्लगस्पट डट कम,कालिम्पोङन्यूज डट नेट अनि केटीभीकालेबुङ डटकम रहेको छ।
Bimal Gurung arrives in Kolkata, speculation rife as Hill leaders meet CM today
29 May 2011,SNS, DARJEELING/ SILIGURI, 29 MAY: After being invited by the new chief minister Miss Mamata Banerjee, the president of Gorkha Jan Mukti Morcha (GJMM), Mr Bimal Gurung, along with two members of its Study Forum, Mr LB Pariyar and Mr P Arjun, today arrived in Kolkata to attend a two-way talks with the state government in Kolkata tomorrow. Notably, the GJMM had refrained from holding two-way talks on the Hills problem with the Left Front government since 2009. Speaking to reporters at Bagdogra the GJMM president, Mr Bimal Gurung, said: “Though Gorkhaland is our main demand we are not in a hurry to obtain it. We have faith in the new CM.”
“We are going to Kolkata just to congratulate her and have decided to give her some time to settle down and work on the development of the state and Hills.”
Political observers said that the GJMM would adjust with the present Central and state governments to obtain autonomy, including a special package for the development of the Hills, which was decided at the last meeting on 25 January in New Delhi. On the other hand, speaking on the Gorkhaland issue, the GJMM media secretary, Mr HB Chettri, newly-elected MLA from Kalimpong, has expressed his faith in the new government stating that there would be no compromise on the separate state issue and they would welcome any talks that will pave the way for Gorkhaland. While Miss Mamata Banerjee has announced that she will solve the longstanding problems in the Hills within three months, it is also well known that the CM is against the division of Bengal, political observers believe reorganisation of the autonomous hill council in terms of the financial and legislative powers may be on the cards for the GJMM.
Both sides keen on talks - Morcha chief Gurung leaves for meeting with Mamata
 |
| Bimal Gurung at the Bagdogra airport on Sunday. Picture by Kundan Yolmo |
VIVEK CHHETRI AND BIRESWAR BANERJEE, TT, Darjeeling /Siliguri, May 29: Mamata Banerjee and Bimal Gurung are expected to work out the modalities to resume the tripartite talks on a clean slate while keeping the political compulsions of both sides in mind during their meeting in Calcutta tomorrow.
Without doubt the Morcha leadership is also likely to place before the chief minister a list of local demands which would be necessary for the party to keep its flock together in the hills.
Morcha president Bimal Gurung before leaving for Calcutta told reporters at the Bagdogra airport today that the visit was more of a courtesy call: “We wanted a change in Bengal, as under the Left Front regime the state had been reduced to poverty in the past 34 years. As the Trinamul-Congress combine under the leadership of Mamata Banerjee has given us the much-awaited change, we would like to congratulate her for that.”
Morcha leaders admitted that the solution to the hill impasse could be found only through discussions at the tripartite level. “Even Mamata Banerjee is keen to start the tripartite negotiations and she is aware of the details of the previous meeting,” said a senior leader who is part of the Morcha delegation.
The Morcha is aware that given the thumping victory of Mamata, the chief minister is unlikely to yield to its statehood demand. “The important thing is, however, to begin negotiations. We have given enough indication to the new government that we will not budge an inch from our demand,” the Morcha leader said.
Observers, however, believe that the statement has been made more under compulsion, as both sides are aware that they need to be sensitive to the other’s constraints before starting dialogues.
“As the government is newly formed, it needs some time. We will hold dialogue with the government and whatever issues we discuss at the political or tripartite level, we will let the people know accordingly,” Gurung said this afternoon.
Working out the agenda for the tripartite meeting is not expected to be easy as the Morcha would be reluctant to start negotiations on the line of the “interim set-up” while the government will not like to be seen as having agreed to discuss the “creation of Gorkhaland”.
“The major part of the discussion is likely to hover on how to start the talks,” said an observer.
Morcha insiders said the party delegation would consist of the four MLAs from Darjeeling, Kalimpong, Kurseong and Kalchini, party’s general secretary Roshan Giri and study forum members P. Arjun and L.B. Pariyar, besides Gurung.
The delegation is also likely to raise demands like regularisation of DGHC contractual workers, a CBI inquiry into the Sibchu firing, release of political prisoners including Chhatrey Subba, withdrawal of Subash Ghisingh’s Z-category security and putting an end to alleged police harassment of party workers.
“The presence of L.B. Pariyar, who has a thorough understanding of administrative problems in the hills, along with Trilok Dewan, the Darjeeling MLA who is also the former chief secretary of Andhra Pradesh, is an indication that these issues will come up for discussion,” said an observer.
Sources said if possible the Morcha could also suggest the various development works that need to be taken up in the hills, while negotiations on “Gorkhaland” continue.
The seating arrangement of the Morcha MLAs in the Assembly is also likely to come up for discussion.
“They do not want to share the same space with the Left Front. They want to stay in the treasury bench but not necessarily as part of the government,” a party leader said.
“While in the treasury bench, Morcha MLAs can speak out against the government (if they felt hill interests are being hurt) in a more effective manner,” he said while stressing that this was a “minor” issue.
Tenzing memory fades away - Few pay homage
 |
| A woman pays homage to Tenzing at his samadhi in Darjeeling on Sunday. Picture by Suman Tamang |
On this day in 1953, when Tenzing Norgay Sherpa scaled Mount Everest for the first time with Edmund Hillary, the hill people danced to Bir Tenzing timro biswa la gaudhachaa jai gan (The world is singing your song, brave Tenzing). It was composed by singer Navin Bardewa for His Master’s Voice (HMV).
Following Tenzing’s achievement, the then prime minister, Jawaharlal Nehru, established the now world famous Himalayan Mountaineering Institute where the mountaineer served as the field director and the adviser till his death on May 9, 1986.
Local people said they had not yet seen such a big funeral procession in Darjeeling other than that of Tenzing. Even on May 25, 1997, the hill people were singing laurels of the mountaineer, as was evident from the huge turnout at a function where Hillary unveiled Tenzing’s statue at the HMI.
But 14 years on, only a few people were seen paying homage to Tenzing at his samadhi here, apart from the 100-odd people of the Sherpa community, including Tenzing’s own family members, and the HMI authorities.
“We have been organising a small prayer meeting here for the past three years. However, we haven’t yet been able to organise cultural programmes or mark the event in a big way. There is no help from the government either,” said P.T. Sherpa, the joint secretary of the United Buddhist Sherpa Association of Darjeeling.
Col. Neeraj Rana, the principal of the HMI, said: “We held a prayer meeting and also helped the Sherpa community organise the event. Funds are not a problem.”
More than the government’s non-participation, the lack of response from the common people seems to be the most disappointing.
“I do not know what has happened. I do not even know why he has been forgotten. But I am here to pay my homage to him today,” said Nima Norbu, an Everester.
Incidentally, May 29 was so dear to Tenzing that he even celebrated his birthday on this day.
“My father did not remember his date of birth but he always said he must have been born on this date,” Jamling Tenzing Norgay Sherpa, son of the legendary mountaineering and an Everester himself, had once told The Telegraph
Govt plans job drive in Darjeeling, Maoist-affected districts
Sabyasachi Bandopadhyay, IE, 30 May, Kolkata:The Mamata Banerjee government has decided to provide jobs to the underprivileged in Junglemahal and Darjeeling in a bid to usher in development in these troubled areas.
In a cabinet meeting scheduled early next month, two proposals for recruitment to the constabulary of Kolkata Police are going to be placed.
Three hundred youths from Darjeeling, and 700 youths belonging to Scheduled Castes and Schedules Tribes from the Left Wing Extremism (LWE)-affected areas of West Midnapore, Bankura and Purulia districts will be inducted in Kolkata Police for the post of constable.
The police recruitment board will be asked to put up advertisements for applications from interested candidates in these areas
This is the first recruitment drive by the Trinamool Congress-Congress government, aimed at solving the problems in these areas by bringing development. In the meeting to be held in Patna tomorrow to prepare the approach paper for the 12th Five Year Plan, the West Bengal government will again place the demand for inclusion of Bankura and Purulia districts in the list of 35 districts across the country that have been declared by the Planning Commission as LWE-affected areas. So far, the commission has included only West Midnapore in the list.
The state government has repeatedly requested the commission to expand the list. “We are again placing the demand because if it is granted, we will get a good package from the Planning Commission for development of these two areas,” an official of the state department of planning and development told The Indian Express.
The meeting in Patna will be attended by the chief ministers of five states. However, since Mamata’s schedule is packed, Manish Gupta, who is in charge of the planning and development department, will attend the meet.
प्रवीण खालींग , कालिमन्युज, गान्तोक, 29 मई। अधिकांश मानिसको मानसिकतामा छाप बनेर बसिसकेको सरकारी पाठशालाको जिर्ण नक्सालाई एक पल्ट सोच्न बाध्य बनाएको छ, देन्ताम सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयले। कसैले विश्वास गर्न नसक्ने एउटा घरभन्दा सुन्दर स्कुल हुन सक्ने सम्भावनालाई साकार पारिदिएको छ यो पाठशालाका लगनशील शिक्षक र विद्यार्थीहरूले।
झट्टै हेर्दा कुनै टुरिष्ट लज अथवा पार्कको अघि बनाइएको फुलै-फुलको बगैचा बीचको घर जस्तो लाग्ने देन्ताम सरकारी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयले स्कूल परिसरमा फुलाएका फुल, पौधा र साफ सफाईले कुनै महगों पब्लीक स्कूलको भानलाई पनि फिक्का पार्छ।
वर्ष 2009 देखि स्कूल परिसरलाई रमाइलो र हरियालीमा परिणत गर्ने पहल शुरू गरिएको प्रधानअध्यापक पीपी शर्मा बताउँछन्। स्कूलका अर्का जागरिला शिक्षक एन डी राईको कुशल देखरेखमा विद्यार्थी-शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरूले लगनशील भएर पाठशाला परिसरलाई घरलाई जस्तै महत्व प्रदान गरेर स्वच्छ अऩि फल फूलको बगैचामा परिणत गर्न सफल भएका छन्।
राज्यमा मानव संसाधन विकासको निम्ति राज्य सरकार द्वारा शिक्षालाई विशेष प्राथमिकताको आधारमा विकास गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पन संधै सरकारी पाठशालाहूरमा पूर्वाधारको कमी अऩि स्कूल भवनको जिर्ण अवस्थाको गुनासोहरू आइ रहने गर्छ। तर 1925 साल देखि पश्चिम जिल्लाको दूर्गम क्षेत्रमा एक मानिने देन्तामा शिक्षाको ज्योति जलाउने कार्य गरिरहेको यो पाठशालाले सरकारी पाठशालाप्रतिको मनोभाव परिवर्तन गर्ने उदाहरणीय कार्य गरेको छ। जसले कुनै उच्च वर्गीय केटा-केटी पढ्ने पॉब्लीक स्कूलको भन्दा गुणस्तरीय कार्य गरिरहेको स्पष्ट भएको छ। पाठशालाले गुणस्तरीय शिक्षा सितै विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक र व्यावसायीक शिक्षाको राम्रो व्यवस्था गरेको प्रधान अध्यापक शर्मा बताउँछन्। जसमा अहिले वागवाणी र डेयरी जस्ता व्यावसायीक शिक्षाको पाठ्यक्रम सञ्चालित छ।
पाठशाला भवनको वरिपरि बगैचा निर्माण गिरएको छ भने च्याउ उत्पादन, मौरी पालन ,छिमेकीको घरमा सुंगुर पालन तथा औषधीय वनस्पती संकलन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य संचालित रहेको छ। जसले विद्यार्थीहरूमा व्यावहारिक ज्ञान अनि समुदायले परापूर्वदेखि गर्दै आएको कार्यलाई वैज्ञानिक ढंगमा सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ, जुन सरकारले उपलब्ध गराएको संसाधनको सही प्रयोगको एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ। जुन राज्यका अन्य सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूको निम्ति पाठ भएको छ।
513 जना विद्यार्थी रहेको यो पाठशालामा लगनशील शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको सहयोगले राज्यको सरकारी पाठशालाहरूको निम्ति उदाहरण बन्ने क्रममा रहेको भएपनि पाठशालामा अझै अपुग र अभाव तथा मानव शक्तिको कमी भने टट्कारो रहेको प्रधान अध्यापक शर्मा बताउँछन्। उनले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म पाठशालामा विज्ञान विषयमा उच्चत्तर माध्यमिकको पठनपाठन शुरु गर्न सकिएको छैन्। यसै गरि शिक्षक र कर्मचारीहरूको पनि निक्कै अभाव रहेको छ। जसमा गणीतको दुइ जना स्नातक, जीव विज्ञानको 1 जना स्नातक, कलाको स्नातक 2 जना , एकजना पिउन, 9 जना स्नातकोत्तर, स्नातक (भाषा लगायत) का 10 जना प्राथमिक पाठशालाका 11 जना तथा एक जना भोकेशनल (एकाउंट एंड अडिटिंग) शिक्षकको आवश्यकता रहेको छ। यी शिक्षकहरूको अभावमा स्कूलले लक्षित गरेको लक्ष्य पाउन हाम्मे-हाम्मे परिरहेको छ।
अर्कोतिर किताबी शिक्षाबाहेक पनि पाठशालाले ब्रिटिश काउन्सील, इको क्लब, डीएनए क्लब, उपभोक्ता क्लब, हे म्याथ, एडु सेन्ट, एनएसएस, सेवा दल अऩि श्रम दल जस्ता योजनालाई कार्यान्वित गरेर विद्यार्थीहरूमा जीवनको अनुभावलाई अझ बलियो पार्ने कार्य गरिरहेको छ।
वर्ष 2009 देखि 2011 सालसम्म पाठशालाले थालेको सुधारात्मक कार्यहरूको फलस्वरूप पाठशालाको आफ्नै सुनाखरीको ग्यालेरी बनिएको छ। पाठशाला आफै बगैचामा परिणत गरेर मौसम अनुसारको फुल फुलाउने परम्परा तथा थालेर राज्यमै पहिलो बगैचा स्कूलको रूपमा देन्ताम उच्चत्तर माध्यमिक पाठशाल अघि आउऩ सफल भएको छ। यसैगरि वर्ष 2006 सालदेखि नै विद्यार्थीहरूको परिक्षमा उत्कृष्ट अंक ल्याउन सहयोग पुऱ्याउने पाठशालाका शिक्षकहरू आफैले व्हीन्टर कोचिंग कक्षा संचालन गर्दै आएका छन् जसको सकरात्मक प्रतिफल अघि आएको छ।
अर्कोतिर पाठशालाले आगामी 2011-12 सालक लक्ष्य राखेर विज्ञान विषयमा उच्चत्तर माध्यमिक कक्षा सञ्चालन शुरु गर्ने तथा पाठशालाको वर्तमान पुस्तकालयलाई बडाए ठूलो पुस्तकालय निर्माण गर्ने तथा शितकालीन विदामा विद्यार्थीहरूको निम्ति कम्प्युटर कोचिङ शुरू गर्ने निधो गरेको प्रधानअध्यापक शर्माले बताए। यसरी बलियो संकल्प शक्तिको फलस्वरूप पाठशालाको परिसर सितै विद्यार्थीहरूमा अनुशासन कार्य प्रति झुकाउ र शिक्षालाई माया गर्न सक्ने बनाउन सकिने उदाहरण बनेको देन्ताप पाठशाललाई राज्यको अन्य सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूले पनि सिको गर्न पर्ने देखिन्छ।
Shirish B Pradhan, Kathmandu, May 29 (PTI) Averting a major Constitutional crisis, Nepal's key parties today struck a last-minute deal to extend the term of the Constituent Assembly (CA) by three months under which Prime Minister Jhalanath Khanal will step down for the formation of a national unity government.
The breakthrough came after overnight consultations between main political parties - Nepali Congress, the Maoists and CPN-UML - to forge a five-point agreement on the peace process and extending the term of CA which expired last night.
Out of 508 parliament members, 504 lawmakers voted in the favour of the bill for 9th amendment of the Constitution seeking to extend the term of the CA for three months.
पाठशाला भवनको वरिपरि बगैचा निर्माण गिरएको छ भने च्याउ उत्पादन, मौरी पालन ,छिमेकीको घरमा सुंगुर पालन तथा औषधीय वनस्पती संकलन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य संचालित रहेको छ। जसले विद्यार्थीहरूमा व्यावहारिक ज्ञान अनि समुदायले परापूर्वदेखि गर्दै आएको कार्यलाई वैज्ञानिक ढंगमा सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ, जुन सरकारले उपलब्ध गराएको संसाधनको सही प्रयोगको एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ। जुन राज्यका अन्य सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूको निम्ति पाठ भएको छ।
513 जना विद्यार्थी रहेको यो पाठशालामा लगनशील शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको सहयोगले राज्यको सरकारी पाठशालाहरूको निम्ति उदाहरण बन्ने क्रममा रहेको भएपनि पाठशालामा अझै अपुग र अभाव तथा मानव शक्तिको कमी भने टट्कारो रहेको प्रधान अध्यापक शर्मा बताउँछन्। उनले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म पाठशालामा विज्ञान विषयमा उच्चत्तर माध्यमिकको पठनपाठन शुरु गर्न सकिएको छैन्। यसै गरि शिक्षक र कर्मचारीहरूको पनि निक्कै अभाव रहेको छ। जसमा गणीतको दुइ जना स्नातक, जीव विज्ञानको 1 जना स्नातक, कलाको स्नातक 2 जना , एकजना पिउन, 9 जना स्नातकोत्तर, स्नातक (भाषा लगायत) का 10 जना प्राथमिक पाठशालाका 11 जना तथा एक जना भोकेशनल (एकाउंट एंड अडिटिंग) शिक्षकको आवश्यकता रहेको छ। यी शिक्षकहरूको अभावमा स्कूलले लक्षित गरेको लक्ष्य पाउन हाम्मे-हाम्मे परिरहेको छ।
अर्कोतिर किताबी शिक्षाबाहेक पनि पाठशालाले ब्रिटिश काउन्सील, इको क्लब, डीएनए क्लब, उपभोक्ता क्लब, हे म्याथ, एडु सेन्ट, एनएसएस, सेवा दल अऩि श्रम दल जस्ता योजनालाई कार्यान्वित गरेर विद्यार्थीहरूमा जीवनको अनुभावलाई अझ बलियो पार्ने कार्य गरिरहेको छ।
वर्ष 2009 देखि 2011 सालसम्म पाठशालाले थालेको सुधारात्मक कार्यहरूको फलस्वरूप पाठशालाको आफ्नै सुनाखरीको ग्यालेरी बनिएको छ। पाठशाला आफै बगैचामा परिणत गरेर मौसम अनुसारको फुल फुलाउने परम्परा तथा थालेर राज्यमै पहिलो बगैचा स्कूलको रूपमा देन्ताम उच्चत्तर माध्यमिक पाठशाल अघि आउऩ सफल भएको छ। यसैगरि वर्ष 2006 सालदेखि नै विद्यार्थीहरूको परिक्षमा उत्कृष्ट अंक ल्याउन सहयोग पुऱ्याउने पाठशालाका शिक्षकहरू आफैले व्हीन्टर कोचिंग कक्षा संचालन गर्दै आएका छन् जसको सकरात्मक प्रतिफल अघि आएको छ।
अर्कोतिर पाठशालाले आगामी 2011-12 सालक लक्ष्य राखेर विज्ञान विषयमा उच्चत्तर माध्यमिक कक्षा सञ्चालन शुरु गर्ने तथा पाठशालाको वर्तमान पुस्तकालयलाई बडाए ठूलो पुस्तकालय निर्माण गर्ने तथा शितकालीन विदामा विद्यार्थीहरूको निम्ति कम्प्युटर कोचिङ शुरू गर्ने निधो गरेको प्रधानअध्यापक शर्माले बताए। यसरी बलियो संकल्प शक्तिको फलस्वरूप पाठशालाको परिसर सितै विद्यार्थीहरूमा अनुशासन कार्य प्रति झुकाउ र शिक्षालाई माया गर्न सक्ने बनाउन सकिने उदाहरण बनेको देन्ताप पाठशाललाई राज्यको अन्य सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूले पनि सिको गर्न पर्ने देखिन्छ।
Nepal averts crisis, extends term of Constituent Assembly
Shirish B Pradhan, Kathmandu, May 29 (PTI) Averting a major Constitutional crisis, Nepal's key parties today struck a last-minute deal to extend the term of the Constituent Assembly (CA) by three months under which Prime Minister Jhalanath Khanal will step down for the formation of a national unity government.The breakthrough came after overnight consultations between main political parties - Nepali Congress, the Maoists and CPN-UML - to forge a five-point agreement on the peace process and extending the term of CA which expired last night.
Out of 508 parliament members, 504 lawmakers voted in the favour of the bill for 9th amendment of the Constitution seeking to extend the term of the CA for three months.
Naxals ready for talks with Didi
KOLKATA, May 28, DHNS : West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's decision to return 400 acres of land to obdurate farmers at Singur has warmed the cockles of Maoists' so much that they have expressed their willingness to come to the negotiating table, provided she ''paves the way for a favourable situation.''
>However, while “deeply” appreciating the chief minister's gesture, Maoist leaders Bikash and Bikram were wary of her silence over the withdrawal of combined forces from the rebel heartland, a news release of the banned outfit CPI(Maoists) here said on Saturday.
Within a week of her assuming power, Banerjee chaired a state cabinet meeting where it was decided to remove all legal hurdles to arrange for the return of 400 acres of land to Singur farmers, who have so far declined to accept the compensation cheques
What has further sent a positive vibe to the people was the impromptu reaction of senior CPM leader and former state Revenue Minister Abdur Rezzak Mollah who said he was ready to help the chief minister, if she “desired his assistance,” in this matter. Even as Mollah earned a bitter experience from state CPM mandarins here for his “unsolicited outburst” and had to submit an apology, the rebel leaders have felt that it is time to hail Banerjee's Singur initiative.
"Soon after swearing- in, she expressed her readiness to sort out the problems at Jangal Mahal; but she did not lay out any plan. We may consider joining talks with the state government if she creates a favourable situation,” the news release from the rebels said.Ironically, it was Mamata's espousal of the farmers' cause that brought her close to the rebels during the land agitations at Nandigram and Singur.
The rebels' announcement came close on the heels of a successful meeting between a top level delegation of Gorkha Janamukti Morcha(GJM) of Darjeeling and Mamata Banerjee at the state secretariat here.
भाजपाले मुख्यसचिव र अध्यक्ष पात्रो विरूद्ध कानुनी कार्वाही गर्ने
हाम्रो जवाफ नदिएर दोष स्वीकार गरेको छः पदम बहादुर छेत्री
कालिमन्युज, गान्तोक, 29 मई। भारत सरकारको महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन क्याग रिपोर्टको आधारमा सिक्किमको विभिन्न जल विद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्न ठेकादारी दिँदा सरकारले गरेको लापर्वाहीको कारण लगभग 6 हजार 254 करोड रूपियाँ वर्षेनी राजस्व घाटा हुन पुगेको खुलासालाई लिएर राज्य सरकारको मुख्यसचिव, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको निम्ति गठीत कानुन आयोग तथा जाँच आयोगले एक महिना बित्दा पनि त्यसको जवाफ दिन नसकेपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कडा शब्दमा भत्सर्ना गर्दै मुख्यसचिवव एनडी चिङ्गापा र आयोगका अध्यक्ष आर के पात्रालाई चेतावनी पत्र सुम्पिएको छ।
भाजपा अध्यक्ष पदम बहादुर छेत्रीद्वारा 28 मईको दिन मुख्य सचिव अनि अध्यक्ष पात्रालाई उक्त पत्र दिएका छन्। पत्रमा मुख्यसचिवलाई लेखिएको पत्रमा एक महिनासम्म उक्त भ्रष्ट्राचारको कुनै सूचना समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि अपराधीहरू विरूद्ध कार्वाही गर्न असफल रहेको बताउँदै मुख्यसचिव विरूद्ध अपराधिक मामिला सही ठाउँमा दर्ता गर्ने चेताउनी दिएका छन्। निर्धारित एक महिनासम्म पनि सिक्किमको राजस्वमा यत्रो घाटा गर्ने लापरवाहीमा सलग्न व्यक्तिहरूलाई कार्वाही गर्न नसकेको आरोप उनले लगाएका छन्।
यसैगरि आरके पात्रालाई लिखित पत्रमा पनि एउटा न्यायाधिश जस्तो गरीमामय पदमा आसिन भएर केवल गरीब जनताले बुझाएको करको पैसामा वेतन थाप्ने कार्य मात्र गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। उनले भनेका छन्. यदी जनताको निम्ति काम गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो घर फर्किए हुन्छ। यसका साथै अध्यक्ष पात्रा विरूद्ध पनि सही ठाउँमा कार्वाही गर्ने उनले चेताउनी दिएका छन्।
उध्यक्ष छेत्रीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भने, हामीले सबै प्रमाणसहित कागज पत्र दिएर पनि कुनै कार्वाही गर्नको साटो हाम्रो जवाफसमेत दिन उचित नठानेर मुख्यसचिव र अध्यक्ष पात्रा दुवैले दोष स्वीकार गरिसकेका छन्। यिनीहरू विरूद्ध विधिवतरूपमा कार्वाही नगरि छोड्दैनौं, तिनले भने।
ममताले नेपाली भाषालाई अल्पसंख्यको दर्जा दिएकोमा आभार
कालिमन्युज, गान्तोक, 29 मई। पश्चिम बंगालको नव निर्वाचित तृणमूल सरकारका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बन्धोपाध्यायद्वारा नेपाली भाषा लगायत उर्दू, हिन्दी, उडिया, सन्थाली अनि गुरूमुखीलाई भाषिक अल्पसंख्यकको रूपमा राज्यमा मान्यता प्रदान गर्ने घोषणाका सिक्किममा पनि स्वागत भएको छ।
नेपाली साहित्यका ख्यातीप्राप्त साहित्यकार तथा हिमाली प्रशासन देन्ताम पश्चिम सिक्किमद्वारा प्रकाशित सिद्धी साहित्यिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादर प्रद्युम्न श्रेष्ठद्वारा तृणमूल सरकारको निर्णयलाई स्वागत जनाउएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, भाषिक अल्पसंख्यकको रूपमा मान्यता दिएपछि नेपाली जस्तो भाषाको विकासमा ठूलो सहयोग हुनेछ। उनले भने, यो नेपाली भाषीको निम्ति ठूलो कुरो हो। यसैगरि एनजेपी रेल्वेस्टेशनमा नेपाली भाषामा सूचना प्रसारण गर्ने तथा डिजिटल ट्रैक अऩुसंधान गर्ने घोषणालाई पनि स्वागत जनाउँदै आभार प्रकट गरेका छन्।
उनले भने, रेलवे स्टेशनमा दैनिक हजारौं नेपाली भाषी समुदायले यात्रा गर्ने गर्छन् त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो मातृभाषामा सूचना र जानकारी पाउँदा आफैलाई स्वाभिमान र गौरव बोध गर्ने मौका प्रदान गर्ने छ। यसका साथै आफ्नो भाषामा जानकारी पाउँदा धेरै सुविधा हुनेछ। अर्कोतिर उनले मुख्यमन्त्री बन्धोपाध्यायसित माग गर्दै भनेका छन्. अब सरकारी सूचनापट, राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा सरकारी आवासीय भवनहरूमा पनि नेपाली भाषामा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
>However, while “deeply” appreciating the chief minister's gesture, Maoist leaders Bikash and Bikram were wary of her silence over the withdrawal of combined forces from the rebel heartland, a news release of the banned outfit CPI(Maoists) here said on Saturday.
Within a week of her assuming power, Banerjee chaired a state cabinet meeting where it was decided to remove all legal hurdles to arrange for the return of 400 acres of land to Singur farmers, who have so far declined to accept the compensation cheques
What has further sent a positive vibe to the people was the impromptu reaction of senior CPM leader and former state Revenue Minister Abdur Rezzak Mollah who said he was ready to help the chief minister, if she “desired his assistance,” in this matter. Even as Mollah earned a bitter experience from state CPM mandarins here for his “unsolicited outburst” and had to submit an apology, the rebel leaders have felt that it is time to hail Banerjee's Singur initiative.
"Soon after swearing- in, she expressed her readiness to sort out the problems at Jangal Mahal; but she did not lay out any plan. We may consider joining talks with the state government if she creates a favourable situation,” the news release from the rebels said.Ironically, it was Mamata's espousal of the farmers' cause that brought her close to the rebels during the land agitations at Nandigram and Singur.
The rebels' announcement came close on the heels of a successful meeting between a top level delegation of Gorkha Janamukti Morcha(GJM) of Darjeeling and Mamata Banerjee at the state secretariat here.
भाजपाले मुख्यसचिव र अध्यक्ष पात्रो विरूद्ध कानुनी कार्वाही गर्ने
हाम्रो जवाफ नदिएर दोष स्वीकार गरेको छः पदम बहादुर छेत्री
कालिमन्युज, गान्तोक, 29 मई। भारत सरकारको महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन क्याग रिपोर्टको आधारमा सिक्किमको विभिन्न जल विद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्न ठेकादारी दिँदा सरकारले गरेको लापर्वाहीको कारण लगभग 6 हजार 254 करोड रूपियाँ वर्षेनी राजस्व घाटा हुन पुगेको खुलासालाई लिएर राज्य सरकारको मुख्यसचिव, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको निम्ति गठीत कानुन आयोग तथा जाँच आयोगले एक महिना बित्दा पनि त्यसको जवाफ दिन नसकेपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कडा शब्दमा भत्सर्ना गर्दै मुख्यसचिवव एनडी चिङ्गापा र आयोगका अध्यक्ष आर के पात्रालाई चेतावनी पत्र सुम्पिएको छ।
भाजपा अध्यक्ष पदम बहादुर छेत्रीद्वारा 28 मईको दिन मुख्य सचिव अनि अध्यक्ष पात्रालाई उक्त पत्र दिएका छन्। पत्रमा मुख्यसचिवलाई लेखिएको पत्रमा एक महिनासम्म उक्त भ्रष्ट्राचारको कुनै सूचना समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि अपराधीहरू विरूद्ध कार्वाही गर्न असफल रहेको बताउँदै मुख्यसचिव विरूद्ध अपराधिक मामिला सही ठाउँमा दर्ता गर्ने चेताउनी दिएका छन्। निर्धारित एक महिनासम्म पनि सिक्किमको राजस्वमा यत्रो घाटा गर्ने लापरवाहीमा सलग्न व्यक्तिहरूलाई कार्वाही गर्न नसकेको आरोप उनले लगाएका छन्।
यसैगरि आरके पात्रालाई लिखित पत्रमा पनि एउटा न्यायाधिश जस्तो गरीमामय पदमा आसिन भएर केवल गरीब जनताले बुझाएको करको पैसामा वेतन थाप्ने कार्य मात्र गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। उनले भनेका छन्. यदी जनताको निम्ति काम गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो घर फर्किए हुन्छ। यसका साथै अध्यक्ष पात्रा विरूद्ध पनि सही ठाउँमा कार्वाही गर्ने उनले चेताउनी दिएका छन्।
उध्यक्ष छेत्रीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भने, हामीले सबै प्रमाणसहित कागज पत्र दिएर पनि कुनै कार्वाही गर्नको साटो हाम्रो जवाफसमेत दिन उचित नठानेर मुख्यसचिव र अध्यक्ष पात्रा दुवैले दोष स्वीकार गरिसकेका छन्। यिनीहरू विरूद्ध विधिवतरूपमा कार्वाही नगरि छोड्दैनौं, तिनले भने।
ममताले नेपाली भाषालाई अल्पसंख्यको दर्जा दिएकोमा आभार
कालिमन्युज, गान्तोक, 29 मई। पश्चिम बंगालको नव निर्वाचित तृणमूल सरकारका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बन्धोपाध्यायद्वारा नेपाली भाषा लगायत उर्दू, हिन्दी, उडिया, सन्थाली अनि गुरूमुखीलाई भाषिक अल्पसंख्यकको रूपमा राज्यमा मान्यता प्रदान गर्ने घोषणाका सिक्किममा पनि स्वागत भएको छ।
नेपाली साहित्यका ख्यातीप्राप्त साहित्यकार तथा हिमाली प्रशासन देन्ताम पश्चिम सिक्किमद्वारा प्रकाशित सिद्धी साहित्यिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादर प्रद्युम्न श्रेष्ठद्वारा तृणमूल सरकारको निर्णयलाई स्वागत जनाउएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, भाषिक अल्पसंख्यकको रूपमा मान्यता दिएपछि नेपाली जस्तो भाषाको विकासमा ठूलो सहयोग हुनेछ। उनले भने, यो नेपाली भाषीको निम्ति ठूलो कुरो हो। यसैगरि एनजेपी रेल्वेस्टेशनमा नेपाली भाषामा सूचना प्रसारण गर्ने तथा डिजिटल ट्रैक अऩुसंधान गर्ने घोषणालाई पनि स्वागत जनाउँदै आभार प्रकट गरेका छन्।
उनले भने, रेलवे स्टेशनमा दैनिक हजारौं नेपाली भाषी समुदायले यात्रा गर्ने गर्छन् त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो मातृभाषामा सूचना र जानकारी पाउँदा आफैलाई स्वाभिमान र गौरव बोध गर्ने मौका प्रदान गर्ने छ। यसका साथै आफ्नो भाषामा जानकारी पाउँदा धेरै सुविधा हुनेछ। अर्कोतिर उनले मुख्यमन्त्री बन्धोपाध्यायसित माग गर्दै भनेका छन्. अब सरकारी सूचनापट, राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा सरकारी आवासीय भवनहरूमा पनि नेपाली भाषामा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
Plea on tea cut-off date - Small growers want NOC for more plantations
 |
| Significant contributo |
TT, Jalpaiguri, May 29: Small tea growers of Jalpaiguri have demanded that the new government extend the cut-off date for the granting of no-objection certificates from 2001 to at least 2008.
The Jalpaiguri District Small Tea Growers’ Association, which held its fifth annual general meeting here today, said they would soon meet Mamata Banerjee and industries minister Partha Chatterjee to discuss the cut-off set by the Left regime.
The Left Front government had fixed June 5, 2001, as the cut-off date and decided that the NOC would be granted to the small tea growers who had set up their plantations prior to that date. Planters with gardens that are of 1-3 acres are considered small growers.
“The government survey on small tea growers started only in December 2008. And though the survey report was submitted to the state government by the land department, it was never officially released,” said the joint secretary of the association, Bijoy Gopal Chakraborty.
He said till June 5, 2001, there were 1,828 small tea gardens but since then 5,176 more small plantations have come up. “Only 700 gardens have received the NOCs. We are going to ask the new government to extend the cut-off date to at least 2008 for the Siliguri subdivision and Jalpaiguri and North Dinajpur districts and then grant the NOCs. Otherwise so many of our members will be deprived of bank loans and government assistance,” he said.
Chakraborty said small growers in the district supply tealeaves to 34 bought-leaf factories and to factories of eight large gardens. “From our supplied leaves, 40 million kg of tea is produced that accounts for 35 per cent of the total tea produced in the state. We make a significant contribution to the industry and that is why we are demanding a quick response to our demands,” he claimed.
The deputy director of the Tea Board’s Siliguri office, Kalyan Kumar Bhattacharya, who was present at today’s meeting, said the NOC was a must in order to get government aids. “Most of the gardens do not have this certificate and we are not being able to extend assistance to them,” he said.
CHIEF MINISTER’S PRESS BRIEFING AFTER CABINET MEETING
PR, KalimNews: Chief Minister Mamata Banerjee in a press briefing after cabinet meeting on 25/05/2011 at Rotunda informed that the papers on the agreement regarding Singur Land deal with Tata and the Government would be published soon and distributed among the media after scrutiny by the Commerce & Industry Minister Shri Partha Chatterjee. The process for returning 400 acres of land to the farmers, who were unwilling to part with the land for the Tata ‘Nano’ motor car factory, has started.
She further added that the embargo on releasing the fund for subsidy on purchasing food cereals, supplied through B.P.L. cards have been lifted. The monthly instalment of Rs. 40 cores has been earmarked for this purpose. It will be increased gradually.
The Chief Minister’s Secretariat at North Bengal will be established shortly and place for the Secretariat is on search. The North Bengal Development Council will be revamped. The budget allotment for six districts of North Bengal has been raised to 200 cores of rupees.
A master plan for flood and drought control will be made in consultation with a committee, consisting of experts from BESU (Shibpur), Jadavpur University and IIT, Kharagpur. It will also consider the issues like prevention of the erosion of the Ganges, reclamation of the canals, rivers etc.
She stated that the government has decided to pay the salary and pension to all the government employees through banks from the month of September’11.
All the 141 wards under Kolkata Municipal Corporation will be brought under a comprehensive control of Kolkata Police for better monitoring of law and order situation and traffic control by September.
In reply to a question she informed that all the papers regarding the release of political prisoners are being examined. She will also meet Mr. Justice Sachar in coming June.
CHIEF MINISTER’S PRESS BRIEFING AFTER CABINET MEETING
PR, KalimNews: Chief Minister Mamata Banerjee in a press briefing after cabinet meeting on 25/05/2011 at Rotunda informed that the papers on the agreement regarding Singur Land deal with Tata and the Government would be published soon and distributed among the media after scrutiny by the Commerce & Industry Minister Shri Partha Chatterjee. The process for returning 400 acres of land to the farmers, who were unwilling to part with the land for the Tata ‘Nano’ motor car factory, has started.
She further added that the embargo on releasing the fund for subsidy on purchasing food cereals, supplied through B.P.L. cards have been lifted. The monthly instalment of Rs. 40 cores has been earmarked for this purpose. It will be increased gradually.
The Chief Minister’s Secretariat at North Bengal will be established shortly and place for the Secretariat is on search. The North Bengal Development Council will be revamped. The budget allotment for six districts of North Bengal has been raised to 200 cores of rupees.
A master plan for flood and drought control will be made in consultation with a committee, consisting of experts from BESU (Shibpur), Jadavpur University and IIT, Kharagpur. It will also consider the issues like prevention of the erosion of the Ganges, reclamation of the canals, rivers etc.
She stated that the government has decided to pay the salary and pension to all the government employees through banks from the month of September’11.
All the 141 wards under Kolkata Municipal Corporation will be brought under a comprehensive control of Kolkata Police for better monitoring of law and order situation and traffic control by September.
In reply to a question she informed that all the papers regarding the release of political prisoners are being examined. She will also meet Mr. Justice Sachar in coming June.
No comments:
Post a Comment