चर्कियो भागोप र लीगबीच वाकयुद्ध-खातीले कि त मन्तव्य फिर्ता लिनुपर्छ कि त टिकटको निम्ति कुदनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ-भागोप

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 मार्च। गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई केन्द्र गर्दै जुन सङ्गठनले दलहरूबीचको हिलो छेप्ने प्रवृतिको जरै काटेर फ्यॉंक्न जुन दलीय एकताको पहल गरिरहेको छ तिनै सङ्गठन भारतीय गोर्खालीगको आरोपको शिकार बन्यो। हिजो गोर्खालीग केन्द्रिय समिति सदस्य प्रताप खातीले कालेबुङका केही भागोप प्रतिनिधिहरूले विधानसभा चुनाउको टिकटको निम्ति आन्तरिक चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। तिनले भनेका थिए, विधानसभा चुनाउको निम्ति भागोपका प्रतिनिधिहरूले लबीको काम गर्दैछ। टिकट पाउँछु कि भन्ने हिसाबमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन्‌।

तिनले भागोपलाई ती प्रतिनिधिहरूले कालेबुङमा सिमित पारेको आरोप मात्र होइन कुनै एउटा दललाई फाइदा पुग्ने काम समेत गरेको आरोप खातीले भागोप प्रतिनिधिहरूलाई लगाएका थिए। तिनले छाता सङ्गठन भएर भागोपले विधानसभा चुनाउमा चासो देखाइरहेको कुरा अपच्य रहेको पनि जनाएका थिए। तर तिनले विधानसभा चुनाउको निम्ति चलखेल गर्ने भागोप प्रतिनिधिहरूको नाम भने बताएका थिएनन्‌। खातीको वयान प्रकाशमा आएपछि आज भागोपले एक पत्रकार सम्मेलन डाक्दै लागेको आरोपको खण्डन गरेको छ। भागोप जोन-2 का अध्यक्ष प्रभाकर देवानले भने, भागोपले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सर्वदलीय एकता र जनमत दह्रोसित देखाउन सर्वसम्मत उम्मेद्वारको कुरा गरेको हो। यसमा अल्मलिने कुरा कतै छैन। तर यसलाई गलत बुझेर भागोपको छबी धमिल्याउने काम हुँदैछ। 

तिनले प्रताप खातीको नाम लिँदै भने, भागोप छाता सङ्गठन हो, यसकारण यसले सबै दललाई एक गरेर गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहमति बनाउने अनि दलीय एकताको परिवेश बनाउने काम गरिरहेको छ। तर खातीले भागोपका प्रतिनिधिहरूले चुनावी स्वार्थ बोकेको आरोप लगाएका छन्‌। तिनलाई जनाउँछौं कि भागोपमा चुनाउ लड्ने अनि राजनीति गर्ने संविधान छैन। कुनै पनि सदस्यले यसो गर्न चाहेमा तिनले भागोप छोड्नुपर्नेछ। यसकारण भागोपका कुन प्रतिनिधिले कसरी, कोसित विधानसभा चुनाउको टिकट पाउन लबी गरिरहेका छन्‌ तिनको नाम खातीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि नगरेको खण्डमा तिनले आफ्नो टिप्पणी फिर्ता लिनुपर्छ। किन भने भागोपसित यस्तो कुनै स्वार्थ छैन जसको कारण चुनाउ लड्‌न पाइयोस्‌। तर खातीले लगाएको आरोपले भागोपमाथि विश्वास गर्ने, शुभचिन्तकहरूबीच गलत धारणा उत्पन्न गर्छ। 

भागोपको छबी विगार्ने किसिमको यस्तो वयानलाई हामीले खेदपूर्ण मानेका छौं। यता भागोप सल्लाहकार आर. मोक्तानले पनि कुकुरले टोके त्यो कुकुरलाई टोक्नु नहुने अनि यस्तो प्रवृति लीगमा रहेको बताउँदै जताभावी बेल्नु नहुने बताए। तिनले भने, भागोपले जातीहितको काम गर्दैछ। सर्वसम्मत उम्मेद्वारको कुरा भागोपले गरेको कारणलाई गतल अर्थमा लिनु हुँदैन। भारीमतले गोर्खाल्याण्डको निम्ति चुनाउ जितेर दलीय एकता र मुद्दाप्रतिको कटिबद्धता देखाउनुपर्ने सन्दर्भमा सर्वसम्मत उम्मेदवारको कुरा भागोपले गरेको हो। यसकारण कसैले पनि जताभावी नबोलेर बोलेपछि त्यसको परिणति के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि थाहा राख्नु पर्छ।

विधानसभा चुनाउः राजनैतिक वर्चस्वको खेल - जित कसको?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 22 मार्च। चुनावी मैदानमा राजनैतिक वर्चस्व देखाउन दलहरूको रणनीति प्रकटमा आउन शुरू भएको छ। गोरामुमोले पहाड़को तीनोटा आशनको निम्ति उम्मेद्वारहरू छनौट गरिसकेको छ। अरू दलले खुलेर कुनै कुरा अघि ल्याउन सकिरहेको छैन। गोर्खालीगको लड़ाई गोजमुमोसित हुने घोषणा गरेको छ। यसैकारण लीगले प्राधिकरणको विरोधलाई चुनावी मसला बनाएको छ। मोर्चाले सबैथोक छोड़ेर दलीय एकताको च्याप्टर ओपन गर्‍यो। अन्तरिम प्राधिकरणसम्म एक्लै हिँड्ने मोर्चाले विधानसभा चुनाउको छेक पारेर सबै दलसित मिलेर काम गर्ने भनेको छ। 

यस अघि मोर्चाले कुनै पनि दलसित जनता नरहेको किटान गर्दै आइरहेको थियो भने जनता विनाको दललाई बोल्ने अधिकार समेत नरहेको पनि मोर्चाले भन्दै आइरहेको थियो। तर जब चुनाउको समय आयो मोर्चालाई थाहा भयो कि दलहरूको अस्तित्वमाथि जताभावी बोल्नु गलत हुन्छ। यसैले जनता भएको होस्‌ कि नभएको होस्‌ सबैलाई एक पारेर काम गर्नुमा नै आफ्नो भलाई मोर्चाले ठान्यो। विधानसभा चुनाउलाई अधि राखेर हेर्दा मोर्चा र क्रामाकपा एकापट्टि छ। मोर्चाले लोकसभा चुनाउमा देशको विपक्षी दलको हेविवेट नेता जसवन्त सिंहलाई जिताउने जिद्दी गरेर राजनैतिक भूल गरिसकेको अनुभव गरिसकेको छ, यसैकारण यसपल्ट भने मोर्चाले साझा उम्मेद्वारिताको प्रस्तावना अघि सारेको छ। 

जुन चुनाउ छ त्यो विकासको कुरासित बलियोसित सरोकृत  छ। लोकसभा चुनाउ नै मुद्दाको निम्ति जनमत देखाउन सही चुनाउ रहेको भए पनि विधानसभाबाट पनि गोर्खाल्याण्डको जनमत देखाइनुपर्ने आवश्यकताबोध मोर्चाले गरेको छ। यसै हेर्दा देशलाई गोर्खाहरूले छुट्टैराज्यको निम्ति जनमत देखाइरहन अनिवार्य छैन। जसवन्त र विल्सनलाई जिताएर जनमत देखाइसकिएको छ। मोर्चाको आन्दोलनलाई विधानसभा चुनाउले निक्कै खलल पुर्‍याइदिएको छ। किन भने मोर्चाले वकालत गरिरहेको अन्तरिम प्राधिकरणको अवधारणा विधानसभा चुनाउको कारण नै निर्माण गरिएको थियो। चुनाउ नहोइञ्जेल राज्य र केन्द्रले कुनै पनि मुद्दामाथि कुनै पनि कुरा गर्न नसक्ने परिस्थितिलाई केन्द्र गरेर नै अन्तरिम प्राधिकरणको प्रस्तावलाई अघि सारिएको थियो। अब विधानसभा चुनाउपछि प्राधिकरणको सवाल हराएर जानेछ। 

प्राधिकरणको मुद्दा हातबाट उम्किएपछि मोर्चासित केवल गोर्खाल्याण्डको मुद्दा रहनेछ, जसको निम्ति सबै दलको एकताविना कुनै पनि कार्यपदक्षेप अघि सर्दैन। मोर्चाले घरिघरि कुरा परिवर्तन गर्ने गरेकोले धेरै दलले मोर्चामा झट्ट विश्वास गरिहाल्न नसकेपनि देश, काल र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर दलीय एकताको परिस्थिति निर्माण गर्न मुद्दाको निम्ति अनिवार्य छ। यता भाजपाले विधानसभामा पनि मोर्चामा आशा राखेको छ। यता कंग्रेसले पनि मोर्चाले सहयोग गरे जित्ने सपना देखिसकेको छ। तृणमूल कंग्रेसले पहाड़को तीनोटा आशन कंग्रेसको निम्ति छोड़िदिएको छ। राजनैतिक हिसाबले हेर्ने हो भने तृणमूलले अहिलेदेखि नै गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबाट टाड़ा बस्ने लक्षण देखाइसकेको छ। मुद्दा कंग्रेसको टाउकोमा हालिसकेको छ। 

यता छुट्टैराज्यको निम्ति वकालत गर्नुपर्ने ठाउँ कंग्रेस नै रहेको भए पनि कुनै पनि दलले कंग्रेसलाई आत्मिय ठान्न सकिरहेको छैन। भागोपबाट राजनीतिमा सरेका सी.के.श्रेष्टले यता कंग्रेसको मन जित्ने रणनीतिको खुलासा गरेका छन्‌। तिनले देशभरिका गोर्खाहरूले घोषितरूपले मत कंग्रेसको पक्षमा दिएर गोर्खाहरू कंग्रेसको भोटव्याङ्‌क हुनुपर्ने कुरालाई जोड़ दिएका छन्‌। यसो भएमा कंग्रेससित मुद्दाबारे कुरा गर्ने बाटो खुल्छ। पहाड़को भोट धेरैतिर बॉंड़िँदा फाइदा विरोधीले नलियोस्‌ भन्ने धारणा सबैसित छ तर लीग र गोरामुमोले आफ्नै उम्मेदवार दिएर राजनैतिक वर्चस्वको राजनीति शुरु गरेको छ। कंग्रेस र भाजपा कुन दलले पहाड़का राजनैतिक सङ्गठनहरूको सहयोगमा जित हासिल गर्ने हो टुङ्गो छैन। राजनैतिक वर्चस्वको खेल मैदान भएको विधानसभा चुनाउमा कुन दलको गोटी कतातिर सर्ने हो केही दिनमा नै स्पष्ट हुने भएकोले पहाडवासी दलहरूको चुनावी रणनीतिको खुलासा पर्खेर बसेका छन्‌। 

Glide FIR in court today

TT, Gangtok, March 22: Police are expected to submit a copy of the FIR registered against two American paragliders to the court of the chief judicial magistrate (South and West) at Namchi tomorrow.

Eric Reed and Brad Sander, who had flown into Uttarey in West Sikkim on gliders from Nepal, are facing charges of illegal entry under Section 14 of the Foreigners Act and falsifying documents under Sections 465, 468 and 471 of the IPC.

The duo had been released yesterday — they got bail on Saturday — on condition that they should not move out of Sikkim. They are now in Geyzing, the district headquarters of West Sikkim.

GJMM union stirs storm in empty tea cup

SNS, KOLKATA, 22 MARCH: Tea gardens in the Darjeeling Hills, already suffering significant financial damage due to the embargo imposed by the Gorkha Jan Mukti Morcha-backed Darjeeling Terai Dooars Plantation Labour Union (DTDPLU) on the movement of first flush tea in all Hills gardens, have just had their woes compounded. The Union says it won't lift the embargo till the tea workers’ daily wages are revised. The DTDPLU is demanding, among other things, the introduction of variable dearness allowance for tea workers and an upward revision in daily wages from the present Rs 67 to between Rs 120 and Rs 154 from 1 April 2011. The demand comes at a time when the last tripartite settlement of wages of tea workers, which was reached on 1 April 2008 for a period of three years, is yet to expire. The agreement was reached through talks between the state labour department, tea industry associations and the operating unions representing the workers.

Now, with the Election Commission having announcing the Assembly poll schedule in the state, the labour department says it is not in a position to intervene in the matter and/or revise the wages of tea workers as that would flout the model code of conduct.

Tea producers in the Hills say, with some reason, that the DTDPLU's diktat is an election gimmick as the GJMM would be contesting the Assembly election for the seats in the Hills and the votes of tea workers is a key factor in determining the outcome of the Kalimpong, Kurseong and Darjeeling Assembly seats. The 87 tea gardens in the Darjeeling Hills employ nearly 53,000 people on a permanent basis and another 15,000 as temporary workers. Chairman of Indian Tea Association (ITA) and Consultative Committee of Plantation Associations (CCPA), Mr CS Bedi said: "We had engaged the union last week and asked them to lift the embargo. But they want revision of wages by 31 March. This is an unfortunate situation. It is difficult to negotiate under a threat. This will kill the tea industry in Darjeeling because if you cannot sell the tea, you cannot save the estates."

Tea producers say that the first flush tea is sold at premium prices in the global market and production during the beginning of the season constitutes nearly 30 per cent of the total produce. First flush teas fetch sell at prices of anything between Rs 2,000 and Rs 12,000 per kg.  The production of Darjeeling tea, which generally hovers around 10 million kg, has dwindled to 8 million kg last year due to scarcity of rainfall.

"We are not running away. For discussions on the issue we would like to have the charter of demands of all the unions and not just one. We have informed the labour department and requested them to intervene. I do not think the model code of conduct would come in the way of initiating talks with the unions," added Mr Bedi.