Agitation for GATA in Dooars and GTA in Hills ... Morcha-Adivasi campaign from today - Hill outfit ready to give up half funds...पहाडमा जीटीए, तराई डुवर्समा जीएटीए हुनेछ- अब गोजमुमो अनि आबिपको आन्दोलन डुवर्समा .....जीटीए र जीएटीएको निम्ति १० दिसम्बरदेखि आन्दोलन.. गोजमुमो केन्द्रिय समितिको समर्थन नपाए पनि युवा मोर्चाले आन्दोलन नछोड्ने...कुमानीको जनसभामा उठेन गोर्खाल्याण्डको कुरा......जनगणनामा गोर्खा जाति नेपाली भाषा लेखेर राष्ट्रियस्तरमा गोर्खाहरूको सही जनसंख्या बताउँ

Agitation for GATA in Dooars and GTA in Hills to start afresh
KalimNews, Kalimpong, 4 December: Bimal Gurung declared that GJM will start agitation for GATA in Dooars and GTA in Hills afresh. 

(Photo: BNA)

During a GJM meeting held in Kumani at GLP ground near Somabaray in presence of Adivasi and Gorkha leaders Gurung announced that a rally in Dooars starting from Coronation bridge to Sunkosh will be organised by trade unions of GJM and ABAVP on 10th December. On 6 December both the leaders of GJM and ABAVP will meet for further programme.
Gurung however didnot mention anything about the agitational programme of youth front of the Morcha to start from 18 December. Political observers are of the opinion that GJM's new strategy is targeted to the forthcoming meeting of High power committee to be held on 15 December.
Rebel ABAVP leaders hold meeting with Gurung
SNS, SILIGURI, 4 DEC: Despite being cautioned by the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad (ABAVP) state leadership, rebel leaders, Mr John Barla and Mr Sukra Munda, today held a meeting with Gorkha Jan Mukti Morcha president, Mr Bimal Gurung, at Kumai in Kalimpong sub-division.
Mr Gurung and party secretary, Mr Roshan Giri and two ABAVP leaders and their followers adopted a resolution that they would start a joint campaign in the Dooars in favour of the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) and they would explain the importance about formation of the Gorkhaland and Adivasi Territorial Administration (GATA) among the people.
The GJMM media secretary, Mr Harka Bahadur Chhetri, said: “The GJMM and ABAVP would jointly organise programmes in the Dooars. The objective is to explain the importance of the GATA to the people of the Dooars.” “Adivasi and Gorkha people would organise two joint programmes on 6 and 10 December in the
Dooars. The venue is yet to be decided,” Mr Chhetri said.
Commenting on the development, the ABAVP state president, Mr Birsa Tirkey, said: “I have heard that the tea workers’ unions backed by the GJMM and the ABAVP would organise joint programme in favour of the GATA. The ABAVP-backed Progressive Tea Workers’ Union does not have right to organise such political programmes.”
“Mr Sukra Munda, selected chairman of the PTWU, cannot make any agreement with any political party or any general association out of the jurisdiction of the tea plantation,” he said.
It may be noted that five rebel ABAVP leaders were showcaused for signing a pact with the GJMM with a view to forming the GATA and transferring lands from the Dooars to the GTA.
Out of five, two of them have been acquitted in the ABAVP’s state committee meeting held in Kolkata on 26 November.
The ABAVP executive committee members will determine the fate of the three rebel leaders Mr John Barla, Terai Dooars regional president, Mr Tejkumar Toppo, general secretary and Sukra Munda, PTWU chairman. Mr Barla was stripped of his power. According to Mr Tirkey, the executive committee members would furnish their opinion on the rebel leaders at a meeting to be held in Kolkata on 15 December. The final decision would be taken on 17 December
Morcha-Adivasi campaign from today - Hill outfit ready to give up half funds

Morcha president Bimal Gurung flanked by Roshan Giri (left) and Adivasi leader John Barla at the meeting in Kumani on Sunday. (Biplab Basak)

TT, Kumani (Kalimpong), Dec. 4: The Gorkha Janmukti Morcha and the Adivasis will form joint committees and campaign from tomorrow for Gata, a set-up that seeks to cover the Darjeeling hills and the Dooars and Terai.
The Morcha also said it was willing to spend 50 per cent of the Rs 200 crore that the Centre had promised to the GTA for the development of the Dooars and the Terai.
In a message to the state, the Morcha leadership said the government should chalk out a strategy that ensured peace and development in the hills as well as in the Terai and the Dooars.
Last week, north Bengal development minister Gautam Deb had said an agreement had already been reached with the Morcha and the government would not consider any fresh proposals like Gata.
But Morcha president Bimal Gurung and party general secretary Roshan Giri shared the dais with Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad leaders here today to pitch their support for a Gorkha Adivasi Territorial Administration (Gata).
After the meeting at the forest grounds here, Gurung told reporters that changing the name of the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) to Gata will not be a problem.
“Once the governor gives his assent to the GTA Bill, we will sit together with the Centre and the state and the name will be changed (to Gata). That will not be a problem,” Gurung said.
He said the Gata would address the condition of the minorities in the region. “We are in touch with the Muslims and their development issues will be taken up by Gata.” Yesterday the Dooars Millat-e-Islamia had raised the demand to change the name of GATA to Gorkha Adivasi Muslim Territorial Administration.
The campaign for Gata will start tomorrow. On Tuesday, a meeting will be held to form joint co-ordination committees across the region. “On December 10, we will hold rallies across the area from the Sankosh to Phansidewa for Gata,” the Morcha president said. While the River Sankosh in Jalpaiguri district marks one end of the Dooars, Phansidewa in Darjeeling marks the extreme Terai end.
Gurung said the Sankosh-Phansidewa rally has been deliberately planned ahead of the December 15 meeting of the territorial committee headed by Justice (retired) Shyamal Sen.
The Justice Sen panel had been tasked to look into an earlier Morcha demand that the Gorkha dominated areas of the Dooars and the Terai be made part of the GTA. People from the region had made submissions before the panel on if they wanted to join the GTA or not.
Asked what would happen to the panel, Giri who is a member, said: “Let the government do its work but it should realise what is required to be done for the peace and development of the hills and the plains. There is no barrier in the inclusion of the Terai and the Dooars in the new set-up.”
Giri underscored the importance of the Parishad in the proposed Gata. “The deputy chairperson of Gata will be from the Parishad and we will spend half of the Rs 200 crore promised initially by the Centre for the development of Adivasi-dominated areas. We will also have Gata branch offices throughout the region,” Giri said.
Dissident Adivasi leader John Barla took a dig at the state committee leaders of the Parishad who had showcaused him for joining hands with the Morcha.
“Those who are sitting in Calcutta should give us an answer. Those in the Darjeeling hills have got the GTA, what have we got?” Barla said.
अब गोजमुमो अनि आबिपको आन्दोलन डुवर्समा - पहाडमा जीटीए, तराई डुवर्समा जीएटीए हुनेछ – बिमल गुरुंग

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कुमानी, 4 दिसम्बर: जीटीए र जीएटीएको खिँचातानीमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन के हुने हो भन्ने बिषयमा मानिसहरुको ध्यान केन्द्रित बनेको बेला मोटामोटी अब सबै अड्कलबाजीहरु समाप्त भएको छ। गोजमोमो अनि आबिपका नेताहरुको उपस्थितिमा आज कुमानीमा भएको जनसभाले सबै अडकल बाजीहरुलाई समाप्त पार्दै पहाडको निम्ति जीटीए अनि तराई डुवर्सको निम्ति जीएटीए हुनपर्ने बिषयमा अबको आन्दोलन अघि बड्ने भएको छ। गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुंगले जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पहाडलाई जीटीए ठिकै रहेको अनि तराई डुवर्सको निम्ति जीएटीए बनिनुपर्ने कुरा गर्दै यसैको निम्ति अबको आन्दोलन डुवर्समा हुने घोषणा गरे। 
तिनले बिगतमा आदिवासी र गोर्खाहरु नमिलेको भए पनि अहिले आएर जीएटीएको निम्ति सहमत बनेको अनि सरकारले पनि यसैलाई महत्व दिएर गोर्खा आदिबासीवर्गको हितलाई ध्यान राख्दै चाडो गठन गर्नुपर्ने माग गरे। अबको तराई डुवर्समा हुने आन्दोलनमा गोर्खा आदिबासीको एकता र जीएटीएको निम्ति जनाधार देखाई दिने घोषणा गर्दै नगरकट्टा, बिरपाडा अनि जयगाउँमा बिराट जनसभा गर्ने पनि घोषणा गरे। यसको निम्ति आगामी दिनमा मोर्चा र आबिप बैठक गरेर मिति तय गर्ने पनि बताए। तराई डुवर्समा जीएटीएको जनाधार सरकारलाई देखाउँन आगमी 10 दिसम्बरको दिन मोर्चाको भातृ संगठन मजदुर युनियनले बिराट –याली निकाल्ने पनि घोषणा गरे। उक्त –यालीमा जीएटीएको सम्रर्थनमा आबिप र गोर्खाहरुको ब्यापक उपस्थिति देखाएर सरकारलाई चुनौति दिने पनि घोषणा बिमल गुरुंग़ले गरे। तिनले गोर्खा आदिबासीहरु नंग र मासु रहेको बताउँदै टिस्टा र रंगीत जस्तै मिलेर अघि बड्ने पनि बताए। पहाडको निम्ति जीटीए प्राप्त भईसकेको बताउँदै यसमा तराई र डुवर्सका मानिसहरु नछोडियोस भन्ने चाहना लिएरनै आफुले कार्य गरेको पनि बताए।
तराई डुवर्समा आदिबासीहरु बेघर रहेको अनि आजसम्म सरकारले यसको निम्ति कुनै कार्य नगरेको आरोप लगाउँदै गणतंत्रमा आफ्नै देशका जनताहरु भोकै र बेघर हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु दुखदायी कुरा रहेको छ। यसको निम्ति सक्छौ भने सरकारले कार्य गरेर देखाउ भन्दै गुरुंगले चुनौति पनि दिए।  
यस्तो कार्य मोर्चाले गरेको छैन तर सरकारले नै गरेको अनि सोहिकुरालाई ध्यान दिएर आदिबासी मानिसहरुको हितमा पनि कार्य गर्न आफु मैदानमा आएको पनि गुरुंगले किटान गरे। तिनले युवाहरुलाई जीएलपीमा भर्ना गरेर रोजगार दिएको बताउँदै कसैको पनि अन्याय सहन नगरिने पनि बताए। आफु कुमानीमा मुख्य मंत्री ब्यानर्जीलाई गाली गर्न नआएको बताउँदै तराई र डुवर्सको शाषण प्रणाली अब गोर्खा आदिबासीको हातमा हुनपर्ने पनि माग गरे। गोर्खाहरुले जीटीएमा आफ्नो क्षेत्र पाईसकेको तर आफ्नो स्वार्थ मात्र नहेरेर आदिबासीहरुको पनि समान बिकाश हुनपर्छ भन्ने कुरामा मोर्चाले जोड दिएको अनि यसमा सबैले साथ दिनुपर्ने पनि आह्वान गरे।आफुहरु खोल्सा खोल्सा मिलाएर नदी बनाउँने कार्यमा लागिपरेको बताउँदै अघिका कतिपय नेताहरु पैसाको पछि कुदेको पनि आरोप तिनले लगाए। यस्ता पैसाको पछि कुद्नेहरुलाई लाखेस भन्दै पैसाको पछि कुद्नेहरुले कहिले पनि जनताको हितमा कार्य नगरेको बताए। अब तराई डुवर्सको निम्ति जीएटीए हुने बताउँदै पहाडको निम्ति जीटीए नै हुने पनि गुरुंगले घोषणा गरे। जोन बारलालाई आबिपका नेताहरुले संगठन बिरोधी कार्य गरेको आरोप लगाउँनेहरुले कहिले पनि आदिबासीको हितमा कार्य नगरेको तिनले उल्टा आरोप लगाए। मोर्चा आबिपको सम्झौता हुन अघिनै पहिला दिल्लीमा बैठक भएको बताउँदै दिल्लीमा नै छलफल गरेर डुवर्समा आएर सम्झौता गरेको बिमल गुरुंगले खुलासा पनि गरे।
यसमा कतिपय आबिपका नेताहरुले जोन बारलालाई दोष देखाएर राजनैतिक क्यारियर बनाउँन खोजेको बताउँदै यो ठिक कार्य नभएको अनि अब जीएटीएको समर्थनमा डुवर्समा लाखौ जनता सडकमा निकालेर देखाईदिने पनि तिनले घोषणा गरे। जनसभालाई सम्बोधन गर्दै तिनले जोन बारलालाई गोर्खा आदिबासीको नेता रहेको बताउँदै पहाडमा जसरी आफुलाई साथ दिन गोर्खाहरु अगि आए त्यसरीनै तराई डुवर्समा गोर्खा आबिप सबै अघि आउँनु पर्ने आह्वान् गरे। तराई डुवर्सको निम्ति आबिप र मोर्चामाझ् सम्झौता हुने कुरा आबिप नेता बिरसा तिर्कीलाई हुनु भन्दा अघि नै सबै थाह रहेको अनि दिल्लीमा मोर्चा आबिपको बैठक हुँदा बिरसा तिर्की पनि साथै रहेको खुलासा गुरुंगले गरे। तर अहिले आएर मोर्चा आबिपको सम्झौता बारेमा झुटो टिप्पणी गर्नु सहि नरहेको तिनले थपे। बिरसा तिर्कीको नाम नलिईकन गुरुंगले आफ्नो पोलिटिकल क्यारियर बनाउँने कार्यले जनताको भलाई नहुने पनि जनाए। अब डुवर्सको नगरकट्टा, बिरपाडा अनि जयगाउँमा हुने जीएटीएको जनसभाहरुमा अडाई लाख जनता थुपार्ने पनि तिनले चुनौती दिए।
बिगत दिनमा सिब्सुमा शहिद भएको स्थानमा आगामी 8 फरवरीको दिन बिराट कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्दै 13 फरवरीको दिन पुराण पनि आयोजना गर्ने तिनले घोषणा गरे। जोन बारला गोर्खा आबिपको नेता हो भनि घोषणा गर्दै तिनले तराई डुवर्सको निम्ति जोन बारला एण्ड कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको र् यसमा जनताको साथ चाहिएको पनि गुरुंगले बताए। अहिलेसम्म सबै कार्य बंगालको अधिनमा हुने गरेको कारण यहाँका मानिसहरु अवहेलित बनेको बताउँदै अबको बागडोर मोर्चा आबिपको हातमा हुनपर्ने बताउँदै यसो भएमात्र यस क्षेत्रको बिकाश कार्य अघि बड्ने पनि तिनले दाबी गरे।
जीटीए र जीएटीएको निम्ति १० दिसम्बरदेखि आन्दोलन
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कुमानी, ४ दिसम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले पहाडमा जीटीएको निम्ति अनि तराई र डुवर्समा जीएटीएको निम्ति संयुक्तरुपले आन्दोलन शुरू हुने जनाएका छन्| कुमानीमा भएको जनसभाबाट आविपबाट निस्कासित नेता जोन बारला अनि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले आज यस्तो घोषणा गरेका छन्| आज कै जनसभाबाट उनीहरूले पहाडमा जीटीए अनि तराई डुवर्समा जीएटीएको माग गरिने घोषणा पनि गरेका छन्| पहाडमा गठन हुने जीटीएलाई मोर्चाले सञ्चालन गर्ने अनि तराई र डुवर्समा गठन हुने जीएटीएलाई आदिवासी विकास परिषद अथवा आदिवासी नेताहरूले सञ्चालन गर्ने बताइएको छ| विमल गुरूङले भने, आन्दोलन बाघपुलदेखि सुनकोशसम्म हुने छ| यो आन्दोलनमा तराईका गोर्खा-आदिवासीले मात्र होइन त्यहॉं बसोबासो गर्ने हरेक सम्प्रदायले साथ दिनुपर्छ| यस अघिका वामफ्रण्ट सरकारले केवल आदिवासीहरूलाई मात्र होइन सबै समुदायलाई शोषण गरेर राखेको थियो| अब एउटा राम्रो माहौल तयार भएको छ|
गोर्खा र आदिवासी एकै सिक्काको दुइपाटो हो| दुवै शोषित र पीडित जाति हो| दुवै शोषित जाति विकासको निम्ति एक भएको छ यसकारण बाघपुलदेखि सुनकोशसम्म हुने जीएटीएको आन्दोलनमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ| तिनले आन्दोलनको रुपरेखा तयार पार्न ६ दिसम्बरको दिन आविप र मोर्चाको बैठक हुने बताएका छन्| अर्कोतिर १५ दिसम्बर हाइपावर कमिटीको पनि बैठक भइरहेको छ| यसैलाई लक्ष्य गर्दै विमल गुरूङले भने, १५ तारिकको हाइपावर कमिटीको बैठक अघि नै आन्दोलन शुरू हुने छ| तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले आन्दोलनलाई प्ररम्भ गर्ने छ| तिनले अझ भने, १० दिसम्बरको दिन सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले तराई र डुवर्समा जीएटीएको मागको निम्ति महार्‍याली निकाल्ने छ| तिनले आजको जनसभा राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई गाली गर्न नगरिएको तर राज्य र केन्द्रलाई नै आदिवासी र गोर्खाहरूको जनशक्ति देखाउन जनसभा गरेको बताउँदै अझ भने, यसैकारण ट्रेड युनियनको जनसभामा तराई र डुवर्सवासीले व्यापक उपस्थिति दिनुपर्छ| राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले जीटीए र जीएटीएको निम्ति त्यहॉंका जनताको माग रहेको थाहा पाउनुपर्छ| गुरूङले यो कार्यक्रमपछि क्रमैले तराई र डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रमा आदिवासी विकास परिषद् र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको संयुक्त जनसभा हुने पनि बताए|
तिनले भने, प्रत्येक जोन जोनबाट जनता निस्कन पर्छ| नगरकट्टा, बीरपाडा अनि जयगाउँमा लगत्तै जनसभा हुने छ| यसको उद्देश्य सरकारलाई मुद्दाबारे जनसमर्थन देखाउनु हुने छ| तिनले जनसभामा उपस्थित आदिवासी सुदायलाई सम्बोधन गर्दै भने, ट्रेड युनियनको महार्‍याली पछि जनसभाको मिति तय गरिने छ|
१० देखि गोजमुमोको जीएटीएको आन्दोलन, १८ देखि युवा मोर्चाको छुट्टैराज्यको आन्दोलन| जनताले कुन आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने? - युवा मोर्चाको आन्दोलनको कुरै गरेनन् विमलले
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ४ दिसम्बर| अब एउटै राजनैतिक दलबाट दुइवटा आन्दोलन हुनेछ, केन्द्रिय समितिले जीटीएको अनि भातृ कमिटीले छुट्टैराज्यको| यस्तो विचित्रको राजनैतिक कार्यक्रम देखापरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको रणनीतिमा| आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने कुमानीमा १० दिसम्बरदेखि जीएटीएको आन्दोलन हुने घोषणा गरे भने ती नै अध्यक्षको निर्देशमा मोर्चा कै भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले भने १८ दिसम्बरदेखि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ| आज युवा मोर्चाको महासचिव प्रियवर्द्धन राईले कुरालाई सच्याउँदै युवा मोर्चाको आन्दोलन अध्यक्ष विमल गुरूङको निर्देशनमा नभएको स्पष्ट पारिदिएका छन्| तर बारम्बार तिनकै सङ्गठनबाट मोर्चा अध्यक्षको निर्देशमा नै युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने बताइरहेका थिए| आज युवा मोर्चा महासचिव राईले विमल गुरूङलाई छुट्टै राज्यको निम्ति युवा मोर्चाको आन्दोलनको निम्ति अनुरोध गरिने कुरा बताएर छक्क पारिदिएका छन्| यिनी तिनै विमल गुरूङ हुन् जसले आङ बॉंधेर नयॉं पार्टी गठन गरेका थिए छुट्टै राज्यको निम्ति, तिनै विमल गुरूङलाई तिन कै युवा सङ्गठनले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न अनुरोध गर्ने बताइरहेको छ|

प्रियवर्द्धन राईको भनाइ अनुसार नै हो भने विमल गुरूङले छुट्टै राज्यको मुद्दालाई छोडिसकेका छन्| यसकारण गुरूङलाई तिनको लक्ष्य अब युवा मोर्चाले सम्झाइदिनुपर्ने भएको छ| अचम्मको कुरा के पनि देखिएको छ भने आजको जनसभामा विमल गुरूङले युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको कुरा कन्थै गरेनन्| विमल गुरूङले मात्र होइन रोशन गिरी अनि डा. हर्कबहादुर छेत्रीसम्मले युवा मोर्चाको आन्दोलनबारे पटक्क मुख खोलेनन्| यसले स्पष्ट पार्छ केन्द्रिय कमिटी जीटीएको पक्षबाहेक अरु कुनै पनि पक्षमा छैन| केन्द्रिय कमिटी तन मन धनले जीटीएको पक्षमा आन्दोलन गर्ने रणनीतिमा छ भने त्यसै दलको सानो भातृ सङ्गठनले भने छुट्टै राज्यको आन्दोलन १८ देखि गर्ने भन्नु राजनैतिक इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो हास्यास्पद घटना मानिएको छ|
अब जनता गॉंठोमा परेका छन्| जनताले युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा साथ दिने हो कि केन्द्रिय कमिटीको जीटीएको आन्दोलनमा? आफै मागेर नदिएको तर राज्य र केन्द्रले कर गरेर मोर्चालाई जीटीए दिएको बताए पनि अहिले जीटीएको निम्ति नै मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भइरहेको छ| मोर्चालाई १५ दिसम्बरको दिन हाइपावर कमिटीले गर्ने बैठकसित निक्कै त्रसित रहेको बुझिएको छ किन भने यो बैठक अघि नै जीएटीएको निम्ति आन्दोलन गर्ने भएको छ| जीएटीए आविपलाई सुम्पेर अनि तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूलाई त्यहीँ मिलाएर पहाडको निम्ति मोर्चाले जीटीए थाप्ने भएको यही रणनीतिले स्पष्ट पारिसकेको छ| अब मोर्चाको जीटीए छुट्टै राज्यको निम्ति कुनै पनि खुडि्कलो होइन भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ|
गोजमुमो केन्द्रिय समितिको समर्थन नपाए पनि युवा मोर्चाले आन्दोलन नछोड्ने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ४ दिसम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले विकास परिषदसँग मिलेर जीटीएण्डएटीए जनसाधरणलाई बुझाउन जनासभाहरू गर्न लागिपरेको छ भने भातृ सङ्गठन युवा मोर्चा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको तम्तयारमा जुटेको छ| गोजमुमोले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपनि युवा मोर्चाले भने जीटीएलाई विरोध पनि छैन अनि समर्थन पनि छैन भनिरहेको छ| यदि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले वाध्यतावश युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई सहयोग नपुर्‍याइएको खण्डमा पनि युवा मोर्चा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भएको छ|
आज कालेबुङ आइपुगेका युवा मोर्चा केन्द्रिय समितिका सचिव प्रियवर्दन राईले यस्तै मन्तव्य पोखे| १८ सितम्बरमा जीटीएमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यन्वयन पनि हुन नपाइ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरू गर्न मोर्चालाई अपठ्यारो परेपछि नै भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले आन्दोलन शुरू गरेको स्पष्ट छ|
यसैले अहिले नै युवा मोर्चालाई केन्द्रिय समितिले खुलेर समर्थन जनाइहाल्छ भनेर भन्न सकिन्न| तर प्रियवर्दन राईले युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई केन्द्रिय समितिले समर्थन जनाउँछ भन्ने पक्का विश्‍वास रहेको बताए| तर केन्द्रिय समितिले समर्थन नजनाए पनि युवा मोर्चाले भने आन्दोलन नछाडेर जारी राख्ने प्रियवर्दन राईले बताए| १८ दिसम्बरमा मङ्पुमा हुने जनसाभामा विमल गुरूङलाई उपस्थित भइदिन वारम्बार अनुरोध गरिरहेको पनि राईले बताए| गोर्खाल्याण्डकै निम्ति भनेर जन्मेका विमल गुरूङलाई गोर्खाल्याण्डकै निम्ति भातृ सङ्गठनले बिन्ति गर्नपरेको सम्बन्धमा राईले भने, विमल गुरूङले अहिले पनि गोर्खाल्याण्ड नै भनिरहेका छन्| जीटीएमा उनले हस्ताक्षर गरेका छैनन्| हामी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति विमल गुरूङकै नेतृत्व चाहन्छौं| उनले नै गोर्खाल्याण्डको मागलाई पार लगाउनेछन्| युवा मोर्चाले शुरू गरेको आन्दोलनमा विमल गुरूङको हस्तक्षेप रहने नरहने पनि १८ दिसम्बरमा नै निधो हुने राईले बताए|
अहिले पनि मोर्चा जीटीए, जीएण्डएटीएतिर नै लागिरहेको अनि युवा मोर्चा आन्दोलनमा रहेकामा देखापरिरको अन्योलताबारे तिनले भने, यो स्ष्टट छ जीटीएपछि मात्र जीएटीएको कुरा आउँछ| युवा मोर्चाले शुरू गरेको आन्दोलनले मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषदको सम्झौता नबिग्रने बताउँदै हाइपावर कमिटिले काम गरिरहेकोले सम्झौतालाई फरक नपार्ने राईले बताए| कुनै पनि आन्दोलनहरूमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकोले देशको परिस्थिलाई हेरेर नै आन्दोलनको निम्ति युवाहरू अघि आएको राईले बताए| अहिले युवा मोर्चाले आन्दोलन शुरू गर्ने भएपछि सबैपक्षबाट पाइरहेको समर्थनलाई पनि युवा मोर्चाले स्वागत जनाएको छ भने १८ दिसम्बरमा नै युवा मोर्चाले आन्दोलनको रणनीति घोषणा गर्ने भएको छ| अहिले भारतीय गोर्खा परिङ्घले उठाएको सामुहिकताको पहललाई युवा मोर्चाले महत्व नदिने, विश्‍वास पनि नगर्ने बताउँदै क्षेत्रीय कुराहरूलाई नहेरेर युवा मोर्चाले केन्द्रको परिस्थितिलाई हेरेर नै आन्दोलन गर्ने बताएको छ| दलहरूको सामुहिक विचार ठूलो हुनुपर्ने बताउँदै तिनले गोर्खालीगले ४६ सालमा नै गोर्खाल्याण्ड बेचिसकेको अनि क्रामाकपाले ८६ मा हात काटेर दिइसकेको बताए|
छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डकै निम्ति युवा मोर्चा अडिग रहने अनि कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता नगर्ने तिनले बताए|गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई तृणमूल स्तरदेखि नै उठाउने उद्देश्यले सङ्गाठनिक कार्यक्रम लिएर युवा मोर्चा केन्द्रिय समितिका सचिव प्रियवर्दन राई, कानुनी सहल्लाहकार शेषमणि गुरूङ, कार्यकारी सदस्यद्वय अन्जुल चौहान अनि अमर लामा आज कालेबुङ आइपुगेका थिए| उनीहरूले स्थानीय पार्टी कार्यलयमा युवा कार्यकर्ताहरूसँग बैठक गरे| गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति सङ्गठनलाई दह्रिलो पार्न नै आज कालेबुङका युवा कार्यकर्ताहरूसँग बैठक गरेको अनि कालेबुङका युवाहरूमा गोर्खाल्याण्डप्रतिको धरै उत्साह रहेको राईले बताए
‘शाषण प्रणाली अब मोर्चा र आविपको हातमा हुनुपर्छ’
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कुमानी, ४ दिसम्बर| कुमानीमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र आदिवासी विकास परिषदको संयुक्त जनसभा सम्पन्न भयो| मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङ, महासचिव रोशन गिरी, विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री अनि विल्सन चम्प्रामारी प्रमुखरुपले जनसभामा उपस्थिति थिए भने आविपबाट जोन बारला, शुक्रा मुण्डा अनि निकोटिन मिञ्ज प्रमुखरुपले उपस्थिति थिए| रोशन गिरीले जनसभालाई सम्बोधन गर्दै आदिवासी र गोर्खाहरूको मिलन ऐतिहासिक रहेको बताए| तिनले यसै जनसभामा स्पष्ट पारे कि आविप र मोर्चाको मित्रता छुट्टै राज्यको निम्ति होइन| गोर्खा र आदिवासी दुवै नै वामफ्रण्ट सरकारद्वारा शोषित रहेको बताउँदै यही शोषणको जवाब दिन विकासको निम्ति एक भएको बताए|
डा. हर्कबहादुर छेत्रीले ममता व्यानर्जी पहाड, तराई र डुवर्सको विकास गर्न चाहने भएकोले तिनलाई विकास गर्नमा गोर्खा र आदिवासीको सहयोग हुनुपर्ने बताए| यसरी नै जोन बारलाले भने, अहिलेसम्म कोही पनि आएनन्, जोसित तराई र डुवर्सको विकासको योजना र कटिबद्धता होस्| अहिलेसम्म पनि तराई र डुवर्सको विकासको कुरालाई कसैले पनि सम्बोधन गर्न नसक्नु भनेको उनीहरू जम्मैले नै यस क्षेत्रको विकासको निम्ति नभएर पार्टी चलाउने काम मात्र गरेको बुझिन्छ| आविप मात्र यस्तो सङ्गठन हो जसले तराई र डुवर्सको विकासको कुरा गरिरहेको छ| तर अहिले यसको विरोध गर्ने कार्य भइरहेको छ| यो विरोध तराई र डुवर्सको विकासको विरोध हो, हाम्रो भाग्य र भविष्यको विरोध हो|
हाम्रैहरू विरोधमा छन् अनि मोर्चासितको सम्झौतालाई विथोल्ने षडयन्त्र भइरहेको छ| तिनले १० दिसम्बरदेखि हुने जीएटीएको कुनै पनि कार्यक्रममा भरपुर समर्थन दिनको निम्ति सबैलाई उपस्थिति बनिदिने आह्वान पनि गरे| मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पनि भने, अब पहाडको शाषण प्रणाली मोर्चाको हातमा आउनुपर्छ| तराई र डुवर्सको शासन प्रणाली आदिवासी विकास परिषद्मा आउनुपर्छ| पहाडमा रहेका सबै जातिको विकासको निम्ति जीटीएले काम गर्ने छ अनि तराईमा रहेको सबै जातिको (गोर्खाहरू पनि लगाएर) विकासको निम्ति जीएटीएले कार्य गर्ने छ| यसको निम्ति संयुक्त आन्दोलन हुने छ अनि राज्य र केन्द्रलाई बुझाइने कार्य हुने छ| तिनले अझ भने, यत्रो वर्ष गरेको आन्दोलनको फल राम्रो हुनुपर्छ| हाम्रो मतलब त पुरा भयो किन भने हामीले जीटीए पायौं| तर आदिवासीहरूले केही पनि पाएका छैनन्| आदिवासीहरू नाङ्गै र भोक्कै छन्| उनीहरू अर्काको घरमा दास भएर बस्नु परेको छ| यो कसले गर्दा भयो? मोर्चा र आविपले गर्दा भएको हो? होइन, यो वामफ्रण्ट सरकारले गर्दा भएको हो| आदिवासीहरूले नोकरी पाएका छैनन्| भारत देशलाई गणतान्त्रिक देश भनिन्छ भने हामीले गणतान्त्रिकरुपले मागेको कुरा दिनुपर्छ| तिनले आदिवासी समुदायलाई सम्बोधन गर्दै भने, हामीले तपाईँहरूको निम्ति रोजगारको बाटो खनिरहेका छौं| हाम्रो मतलब त जीटीएबाट पुरा भइसकेको छ|
क्षेत्र पनि पाइसकेका छौं, पैसा पनि पाइसकेका छौं, तपाईहरूले केही पनि पाउनु भएको छैन भनेर नै हामीले मित्रता गॉंसेका हौं| यसमा मोर्चाले कुनै पनि राजनैतिक फाइदा हेरेको छैन| गोर्खा पनि आशे जाति हो अनि आदिवासी पनि| दुवै मिलेर विकासको निम्ति आन्दोलन गरिरहेका छौं यसमा तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ| हामी अबको जनसभामा अडाई लाख जनता थुपार्ने सोंचेका छौं| सरकारलाई गोर्खा र आदिवासीले देखाउनुपर्छ कि विकासको नम्ति हामी एक छौं| विमल गुरूङले यसै दिन सिब्सु काण्डको पनि सम्झना गरे| तिनले भने, मोर्चाको निम्ति यो ठाउँले धेरै महत्व राख्छ| अब ८ फरवरीको दिन यहॉं एउटा ठूलो कार्यक्रम हुने छ| सिब्सु काण्ड हाम्रो इतिहासमा महत्व पूर्ण छ| यसकारण यहॉं १३ फरवरीको दिन वृहत पुराण लगाइने छ| अबको दिनमा यस क्षेत्रको विकास धेरै हुने छ| हामीले धेरै कुरा सोंचेर राखेका छौं| २८ नम्बर समष्टीको निम्ति धेरैवटा योजना बनाइसकेका छौं|
जीएटीएको बागडोर जोन बारलाको हातमा?
मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले जीएटीएको बागडोर जोन बारलाको हातमा जाने संकेत पनि दिएका छन्| विमल गुरूङले भने, तपाईँहरूलाई भट्काउन सक्छ| अब बागडोर जोन बारलाहरूको हातमा जाने छ| उनीहरूले नै जीएटीए चलाउनुपर्छ| यहॉं गोर्खाहरूसित मिलेर नै काम गर्नुपर्ने छ| काम गर्ने जोन बारलाहरू हुन्| विकासको काम गर्नुपर्छ| यहॉंका मोर्चाका सङ्गठनहरूले पनि आवपसित मिलेर काम गर्ने छ| मैले हात काटेर दिइसकेको छु| राम्रो माहौल भएको छ| यसलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ| एकता राख्ने आह्वान गर्छु| कसैले पनि विरोध गरेको खण्डमा तपाईँहरूले उनीहरूलाई जवाब दिनुपर्छ|
बीरसा तिर्कीलाई सबै थाहा छ, विरोध किन?
"जोन बारलालाई आविपको राज्य समितिले सङ्गठनको क्षमता प्रयोग गर्न नपाउने अनि दुरुपयोग पनि गर्न नपाउने निर्देश दिइसकेको छ| तर तिनी आज आविप कै व्यानरमा उपस्थित थिए| विमल गुरूङले भने, आविप र मोर्चालाई मिलाउनमा विरसा तिर्कीकै ठूलो हात छ| पहिलो बैठकमा तिनी पनि थिए| तिनैले नै दास्रो बैठकको मिति तय गरेका हुन्| अहिले फेरि जोन बारलालाई आविपबाट निकाल्ने षडयन्त्र किन गर्दैछ? विरसा तिर्कीले राजनैतिक केरियर बचाउँने राजनीति गर्दैछन्| गोर्खालाई बेसी नचलाओस्, मेलै गोर्खाहरू जङ्गल फॉंडेर बस्न सक्छ भनेर अघिबाट नै भनिसकेको छु| तिनले कुरा बुझ्नुपर्छ", विमल गुरूङले भने|
कुमानीको जनसभामा उठेन गोर्खाल्याण्डको कुरा
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कुमानी 4 दिसम्बर : एकातिर युवा मोर्चा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बडाउँने ताकमा लगिपरेको छ भने अर्कोतिर मोर्चा र आबिपको मिलन रोचक बनेको छ। यस्तो अववस्थामा पहाडको राजनैतिक हावा कता बग्ने हुन भन्ने कुरामा मानिसहरु आ आफ्नै अडकलबाजी लगाई रहेका छन। युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंगले के भन्ने हुन भन्ने चासो बडीरहेको समयमा आज कुमानीमा केहि खुलासा हुने सम्भावना रहेको थियो तर कुनै सुईँको समेत मानिसहरुले पाएनन। गुरुंग़ले कुमानीबाट युवामोर्चाको आन्दोलनबारे केहि बोल्न सक्ने सम्भावना रहे पनि तिनले यसबारेमा कुनै कुरा बोलेनन। सबैको ध्यान यसै बिषयमा अडेको भए पनि जन सभामा भने गोर्खाल्याण्डबारे कुनै कुरा नै उठेन। जनसभामा जीटीए र जीएटीए बारे त तिनले बोल्छनै तर युवा मोर्चाको आन्दोलनबारे पनि बोल्ने कुरा मानिसहरुले आशा राखेका तिए तर यसबारे तिनी मौन बसेर एउटा अर्को रह्स्य बनाईदिएको छ।
प्रत्येक जनसभामा गोर्खाल्याण्डको राग अलाप्ने मोर्चा प्रमुख यस्पल्ट किन मौन बसे कसैलाई पनि थाह हुन सकेको छैन। कतै गोर्खाल्याण्डबारे बोल्दा केहिदिन अघि मात्र मोर्चा संग हात मिलाउँन आईपुगेका आबिप नेताहरु बाटो बिराएर अर्को बाटो लाग्ने डर भएकै कारण मौन बसेका हुन कि भन्ने प्रश्न अहिले गम्भिर बनेर बसेको छ। गुरुंगले प्रत्येक जनसभाहरुबाट कुनै पनि समय गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन शुरु गर्ने संकेत दिदै आएको भएपनि यसपल्टको जनसभामा भने यसबारे नबोल्नु कुन अदृष्य शक्तिले रोकेको छ भन्ने कुरा निकै चासोको बिषय बन्न पुगेको छ। तिनले आजको जनसभामा केवल तराई र डुवर्सका आदिवासीहरुको बिकास होस भन्ने कुरामा मोर्चाले ध्यान दिएकै कारण जीएटीएको कुरामा आन्दोलन गरिने बताए। आफुले चाहे गोर्खाहरुलाई जंगल फाडेर पनि राख्न सक्ने बताउँदै तर गोर्खाहरु संगै आदिबासीहरुको पनि समान बिकासमा मोर्चाले चाह राखेको पनि बताए। य्सैको निम्ति अब मोर्चा आबिप मिलेर आन्दोलन गर्नेकुरा पनि तिनले सार्बजनिक गरे पनि छुट्टै राज्यको प्रसंगमा भने कुनै कुरानै बोलेनन।
यता मोर्चाकै भातृ संगठन युवा मोर्चा भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई तिब्रता दिन संगठन बलियो बनाउँने तर्खरमा लागेको छ। मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्द ड्रप गरेको छैन अनि यहीँनै गठन गर्न गोजमुमो पार्टीको उदय भएको कुरालाई अघि लगाएर अहिले युवा मोर्चा आन्दोलनलाई अघि बडान लागेको छ भने मोर्चा प्रमुख भने अहिले सम्म यस कुरामा मौन बसेको छ। उता आबिपका नेताहरुले भने मोर्चासित हात मिलाएकै दिन गोर्खाल्याण्डको कुरा उठे सम्झौता तोडिदिने स्पष्ट घोषणा गरेको छ। कतै आबिपको सोहि कुरालाई ध्यानमा राखेर आबिपका नेताहरुको उपस्तिथि रहेको मंचबाट गुरुंगले गोर्खाल्य़ण्डको कुरा नगेरेका हुन कि भन्ने प्रश्न खुबै चासोको बिषय बनेको छ।
मोर्चालाई नसोधेकोमा खण्ड कार्यालयहरू बन्द
कालिमन्युज, कालेबुङ, ४ दिसम्बर| आजदेखि पहाडका सम्पूर्ण खण्ड विकास कार्यालयमा मोर्चाले अनिश्‍चितकालको निम्ति ताला झुण्डाउने छ| ताला झुण्डाउनुको कारण विभागले मोर्चालाई नसोध्नु रहेको छ| खण्ड विकास कार्यालयले परिवार कल्याण योजनाको आशा पदमा आफ्नै ढङ्गले नियुक्ति गरेको मोर्चालाई मन परेन| किन भने खण्ड विकास कार्यालयले मोर्चालाई सोधेर नै आशा पदमा नियुक्त गर्नुुपर्थ्यो| तर खण्ड विकास कार्यालयले मोर्चालाई सोधेन| आज कुमानीमा भएको आविप मोर्चाको संयुक्त जनसभाबाट मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले आजदेखि खण्ड विकास कार्यालयमा ताला लगाउनुको खास कारण खोले| तिनले भने, जुनै पनि काम गर्दा मोर्चालाई सोध्नुपर्छ| किन भने आन्दोलन मोर्चाले गरेको हो| आन्दोलनमा आएको कारण यस्तै नोकरी पाउनुको निम्ति हो| खण्ड विकास कार्यालयले आफ्नै पाराले नियुक्ति गरिरहेको छ| यसो गर्नु ठीक होइन| ककसलाई काम दिनुपर्ने मोर्चालाई थाहा छ| खण्ड विकास कार्यालयले यो कामको निम्ति मोर्चालाई सोधेन| मोर्चाले बन्द गरिदियो|
तिनले मोर्चाको आन्दोलनमा खट्नेहरूले काम पाउनु पर्ने बताए| तिनले आदिवासीहरूलाई पनि मोर्चाले आदिवासी वेरोजगारहरूलाई नोकरीको बाटो खोलिदिनको निम्ति नै जीएटीएमा सम्झौता गरेको बताइरहेका थिए| यसै सन्दर्भमा तिनले आजदेखि खण्ड विकास कार्यालय बन्द गर्नुको कारण खोल्दै मोर्चाको आन्दोलनमा खट्नेहरूले काम नपाउने भएकोले नै खण्ड विकास कार्यालयमा ताला लगाइदिएको स्पष्टिकरण पनि दिइरहेका थिए| गुरूङले चिया श्रमिकहरूको रोज वृद्धि मोर्चाले नै गरेको बताउँदै कसैप्रति अन्याय भएको नसहने बताए| परिवार कल्याण योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पनि पहल गर्न सरकारले आशा-नाममा उम्मेद्वारहरूलाई नियुक्त गर्ने गरेको छ|
नियुक्तहरूले गाउँ गाउँमा गएर विरामीहरूको निरीक्षण गर्ने कार्य गर्ने गर्छ| मोर्चाले नै बताए अनुसार आशाको पदमा मोठ १४४० वटा पदहरू रिक्त छन्| ती पदमा खण्ड विकास कार्यालयले नियम अनुसार नियुक्त गर्न अन्तरवार्ता गर्ने कार्य शुरू गरेको थियो| यसैको निम्ति १७ दिसम्बरमा बिजनबारीमा अन्तरवार्ता हुने तय गरिएको थियो| खण्ड विकास कार्यालयको यो आफ्नै ढङ्गलाई मोर्चाले मन पराएन| गुरूङको भनाइ अनुसार यसको नियुक्तिको निम्ति मोर्चाबाट परामर्श लिइनु पर्थ्यो तर लिइएन| मोर्चाबाट परामर्श लिएको भए मोर्चाको आन्दोलनमा खट्ने धेरै वेरोजगारहरुले काम पाउने थियो| मोर्चाको यो स्वार्थ पुरा नभएपछि नै खण्ड विकास कार्यालयहरू अनिश्‍चितकालको निम्ति आजदेखि बन्द गरिएको छ| मोर्चाले जिल्ला स्वास्थ्य विभागले नियुक्तिमा मनमानी गरिरहेको आरोप लगाएको छ| के विभागले गोर्खाहरू बाहेक अन्यलाई नियुक्ति दिइरहेको थियो त? यदि गोर्खाहरूलाई नै नियुक्ति दिइएको थियो भने किन अनिश्‍चितकालीन बन्द गरियो त? के मोर्चाको स्वार्थ पुरा नभएकोले नै अनिश्‍चितकालीन बन्द गरिएको हो त? एउटा स्वार्थको कारण खण्ड विकास कार्यालय बन्द गरिँदा जनताले यहॉंबाट पाउने धेरैवटा सेवामा बाधा पुग्दैन? अब प्रश्‍नहरू उठ्ने देखिएको छ|

भागोप सिक्किम शाखाको बैठक सम्पन्न: जनगणनामा गोर्खा जाति नेपाली भाषा लेखेर राष्ट्रियस्तरमा गोर्खाहरूको सही जनसंख्या बताउँ -भागोप

भागोपको बैठकमा उपस्थिति शाखा र राज्य समितिका प्रतिनिधिहरू

प्रे वि , कालिमन्युज, गान्तोक,4 दिसम्बर। भारतमा जातिको आधारमा सम्पन्न हुन गइरहेको जनगणनामा भारतीय नेपाली भाषी गोर्खाहरूको सही जनसंख्याको आकलनको निम्ति आफ्नो जाति गोर्खा लेखिनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप), सिक्किम राज्य समितिले सिक्किमका सबैलाई जनगणनामा आफ्नो समुदायको ठाउँमा गोर्खा लेख्नु पर्ने आह्वान गरेको छ। यहॉंको रानीपूल नजिक स्माइल्याण्ड रिसोर्टमा 4 दिसम्बरको दिन भागोप सिक्किमको राज्य, जिल्ला तथा क्षेत्रिय शाखाका पदाधिकारी तथा संरक्षण सदस्यहरूको एक महत्वपूर्ण बैठकमा जातिगत जनगणनामा गोर्खा जाति लेखेर भारतमा गोर्खाहरूको सही जनसंख्या बताउने प्रस्ताव ग्रहण गर्दै राज्यका सबै शाखा-प्रशाखा र क्षेत्रिय समितिहरूलाई यसको प्रचार प्रसार गर्ने आह्वान गरिएको छ|
अहिलेसम्म भारतमा भएको विभिन्न दशकका जनगणनाहरूमा गोर्खा समुदायले आफ्नो समुदायको ठाउँमा आफ्नो थर लेख्ने गरेको तथा भाषा पनि आफ्नो जात-जातको लेख्ने गरेको कारण भारतीय गोर्खाहरूको सही आँकडा अहिलेसम्म अघि आउन नसकेको ठहर गर्दै बैठकमा गोर्खा जाति अनि भाषाको ठाउँमा नेपाली लेख्ने आह्वान भागोपले गरेको छ।
भागोप राज्य शाखा अध्यक्ष डॉ. कमल गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सिक्किमका एकलो भारतीय स्वतन्त्र आन्दोलनका सेनानी हेलेन लेप्चा (साबित्रीदेवी)-को सालिग निर्माणको निम्ति पहल तिब्र गरिने यसको निम्ति राज्य सरकारसित पनि पहल शुरु गर्दै दक्षिण जिल्लाको नाम्चीमा उनको सालिग निर्माणको निम्ति पहललाई अन्तिम रूप दिइऩे तय गरिएतको छ। तथा भागोपको सांगठनीक सभा यसै महिनाको दोस्रो साता देखि प्रत्येक वार्ड स्तरसम्म पुऱ्याएर संगठनको राष्ट्रिय स्वरूपलाई तृणमूलसम्म पुऱ्याउने प्रस्ताव पारित गरियो। यसैगरि आगामी 2012 सालमा सिक्किममा सम्पन्न हुने प्रस्तावित राष्ट्रिय त्रयवार्षिक महा अधिवेशनको निम्ति राज्यमा सांगठनीक स्थिति अझ बलियो बनाउनु पर्ने विभिन्न शाखाहरूको प्रतिनिधिहरूको सुझाउलाई ध्यानमा राखेर संगठन विस्तार र नेतृत्व क्षमताको विकासमा जोर दिइऩे प्रस्ताव ग्रहण गरियो। यसैगरि अब निरन्तर रूपमा प्रत्येक शाखा समितिहरूले बैठक आयोजन गरेर संगठन विस्तारको निम्ति पहल गर्ने निर्णय लिइयो। यसै महिनाको दोस्रो साता देखि सांगठनीक बैठक सबै क्षेत्रमा शुरु गरिने प्रस्ताव लिइएको छ।
अर्कोतिर भागोपका नयॉं संरक्षक सदस्य सिक्किम सरकारको पूर्व सचिव के एन शर्मालाई स्वागत जनाइयो । तिनले संगठनको विकास र जातिको उत्थानको निम्ति तृणमूल स्तरसम्मका मानिसहरूलाई समेट्‌न पर्ने तथा यसको निम्ति समाजका तल्लो वर्गका मानिसहरूको जातीय चेतनाको विकास र उत्थानको निम्ति पनि भागोपले काम गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा अध्यक्ष गुरुङले भने जातीय उत्थानको निम्ति गोर्खा समुदायलाई देशको अन्य समुदायको तुलनामा समतुल्य योग्य जातिको रूपमा विकास गर्न थालिएको यो एउटा विचारको अभियान हो। यसमा कसैको डर र भय बोकेर होइऩ तर जातिको उत्थान र सभ्य समाज निर्माणको निम्ति सबै लागिपर्नु पर्ने तथा यसको निम्ति सबै कार्यकर्ता संकल्पित हुनुपर्ने आह्वान गरे। यसैगरि बैठकमा पाण्डम शाखाका अध्यक्ष सुरेन्द्र ढुङ्गेल, पाकिम शाखा महासचिव जी गुरूङ,रिनोक शाखा अध्यक्ष एलएम पौड्याल, राज्य समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नारायण भट्टराई, महासचिव सोमनाथ पाण्डे, सचिव प्रेम राज गुरुङ, सचिव प्रवीण खालिङ समेत विभिन्न शाखाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विचार प्रकट गरे भने भावि रणनीतिहरू तय गरियो। यसैगरि आगामी हप्ता पश्चिम जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूबाट सांगठनीक बैठक शुरु गरिने सभाले प्रस्ताव ग्रहण गऱ्यो।
Morcha firm on courses
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 4: The Gorkha Janmukti Vidyarthi Morcha today said it would not allow the university to withdraw four courses which had been introduced in the Darjeeling Government College.The college had admitted 200 students to the honours courses of biotechnology and computer science and 14 to sociology and anthropology subjects in the pass stream in the current academic session.
However, North Bengal University said the courses had been launched without the permission of the varsity and the state higher education department.
Bhupen Roka, a central committee member of the Gorkha Janmukti Morcha’s student wing, sought to refute NBU’s claim.
“We have all documents which show that on November 8, 2009, then principal Dipak Ray had written to the director of public instruction, seeking permission to start these courses. On March 15, 2010, S. Ghosh, joint secretary of the higher education department, had written to the DPI and to the university to see whether these courses could be introduced in the college following which an inspection was done at the college,” he said.
The student leader said the inspection had “recommended” that the courses could be started and the executive council of the NBU was to grant its permission.
“But the EC meeting has never taken place. We will not allow these courses to be withdrawn,” said Sanjeev Dahal, the organising secretary of the Vidyarthi Morcha.
NBU sources said the EC meeting could not be held as the governor had asked all universities in the state to refrain from taking any major decision.
They said the final permission from the DPI hadn’t come either.
Darjeeling health care gets cash boost
VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, Dec. 4: The state government has decided to pump in more than Rs 2 crore for the upgrade and infrastructure development of the Darjeeling district hospital, which if smoothly completed, could change the face of the health care system in the hills.
Of the amount, Rs 90 lakh has already been sanctioned for an intensive therapy unit (ITU).
The funds flow comes at a time the Trinamul government has been trying to woo the hills, where the Gorkha Janmukti Morcha sometimes raises the bogey of Gorkhaland to keep the state on its toes even after signing an agreement for an autonomous set-up.
North Bengal development minister Gautam Deb today said: “The state government has already sanctioned Rs 90 lakh for a 30-bed ITU.”
The ITU will have ventilators and monitors to check the heart beat of critical patients. The funds have been released only for the three-storied ITU building and more cash is expected, once the construction work is over.
Deb said he would sanction an additional Rs 75 lakh for the overall maintenance of the hospital and to set up a rain harvesting system on its premises. “The funds will come from the North Bengal Development Council,” said Deb.
The hospital will also get a new ambulance. The minister said Rs 42 lakh would be used from the DGHC coffer to bring in more equipment.
The CMOH said a Rs 16-lakh colour doppler — a higher version of the ultrasonography — was expected to reach the hospital soon. Efforts are being made to bring in a CT scan machine too.
“The state government will also sanction Rs 15 lakh for the construction of the CT scan unit,” said Deb.
The chief medical officer of health of Darjeeling, Subir Bhowmick, said the number of beds at the hospital would be increased from 308 to 500. “This addition of beds will be taken up in a phased manner,” said Bhowmick.
The hospital had also received Rs 7 lakh for the upgrade of its blood bank.
NH55 taxis off the road
KalimNews: In protest against non repairing of NH 55 to Darjeeling, Siliguri - Terai Taxi Drivers' Association has called an indefinite strike from 6 December.STTDA alleged that the alternative Pankhabari road to Darjeeling also damaged in many places and inspite of requests made it is not repaired. About 500 private taxis will participate in the strike till any step is taken for repairment, stated the statement of the association.

Neither GTA nor GATA now GAMTA.....Chhatra Subba and others unite for statehood demand..छत्र सुब्बा, अजय दाहालहरूको गोप्य बैठक?...गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अब कुन मोडतिर जाने ?.....जीएटीएको आन्दोलनको रुपरेखा तयार पारिने सम्भावना - आज आविप-मोर्चाको बैठक कुमानीमा......मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूमा अनिश्‍चितकालीन ताला झुण्डाउने......सय दिनेमा ‘कन्टिजेन्सी’ बन्द गर-माकपा....State level 19th (NCSC) 2011 was held...Sukna land scam: Lt Gen Avadesh Prakash found guilty, dismissed from service

Neither GTA nor GATA now GAMTA

KalimNews, 4 December: Meanwhile Millatay Islami Society of Dooars has demanded inclusion of minorities in the proposed GATA of Adivasis and Gorkhas. It has demanded the formation of Gorkhaland Adivashi Minority Territorial Administration to include 2 lakh muslims of Dooars.Speaking to the reporters Abdul Rajjak general secretary of the society said that they met North Bengal development minister Gautam Deb and placed their demand. MIS will meet Bimal Gurung on 5th December regarding the matter. "If the proposal is not considered we will start an opposition movement" said Rajjak.

"We have placed different demands like establishment of separate Madrasah for Muslim girls and other developmental projects for the minorities society, if it unheard by the government then on 15th February we will hold a meeting at Nagarkatta and will start our agitation", said Rajjak.

Chhatra Subba and others unite for statehood demand

KalimNews, Kalimpong, 3 December: A reliable source confirmed that Chhatra Subba,Ajay Dahal and Dawa Sherpa had met thrice for starting a new phase of Gorkhaland agitation. Chhatre alias Chhatrey Subba the ex GVC/GLO chief and accused of attacking GNLF Chief Subhas Ghising and acquitted after 11 years of his arrest denied that he had any meeting with others. Similarly Ajay Dahal UGRF and UGRA chief arrested for starting an armed agitation and accused of killing a GNLF supporter and later released on bail also denied of having met any of the leaders.

Dawa Sherpa dethroned ex ABGL working President also answered in negative about starting of a agitation.

Sources said a few more political think tanks had met secretly with the three leaders to have a common consensus on what could be done to revive the agitation for separate statehood. It is also believed that all political parties are of the opinion that GJM is trying to divert the attention of the people as the possibility of implementation of GTA is being delayed.As such the propoganda of reviving the Gorkhaland agitation by youth front of Morcha is announced.It also is quite clear that it is to curb the political movement and programme of political parties other than GJM.

छत्र सुब्बा, अजय दाहालहरूको गोप्य बैठक?

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| अहिले पहाडको राजनैतिक हावा विभिन्न मुद्दाहरूले आन्तरिकरुले गर्मिँदै गइरहेको छ| यस्तोमा नै एउटा राजनैतिक दलको गठन गरिने कुरा चलिरहेको छ| सूत्रले बताए अनुसार नयॉं दल गठन गर्ने सम्बन्धमा कालेबुङका जीएलओ नेता छत्र सुब्बा, युजीआरएफ नेता अजय दाहाल, गोर्खालीगका पूर्व अध्यक्ष दावा शेर्पा अनि अन्य केही राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले अहिलेसम्म तीनपल्ट गोप्य बैठक गरिसकेको बताएको छ| सूत्रले शंका गरे अनुसार यो बैठक नयॉं राजनैतिक दल गठन गर्नको निम्ति नै गरिएको हो| तर छत्र सुब्बा, अजय दाहाल अनि दावा शेर्पाहरूले यस कुरालाई पुष्टि गरेनन्| सूत्रले बताए अनुसार उनीहरू अहिले नै खुलेर केही बताउने पक्षमा छैन|
स्मरणीय छ, छत्र सुब्बा सुवास घिसिङ हमलाकाण्डको आरोपीकोरुपमा ११ वर्ष कारावास गरेका छन्| तिनको कुनै दोष खुट्टिएन तर विभिन्न वहानाबाजी गर्दै तिनलाई ११ वर्ष षडाइयो| जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गर्‍यो तब छत्र सुब्बालाई मुक्त गरियो| शुरूमा छत्र सुब्बाले राजनीतिबाट सन्यास लिएको बताए पनि तिनको अन्तिम लक्ष्य भनेको छुट्टैराज्य नै रहेको अनि जबसम्म छुट्टैराज्य गठन हुँदैन तबसम्म आफ्नै तरिकाले लड्ने बताइसकेका छन्| अहिले अध्ययनमा बसेका छत्र सुब्बाले कुनै पनि राजनैतिक टिप्पणी गरेका छैनन्| तिनले तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जीटीएलाई भने ठाडै विरोध गरेका छन्| तिनी अनुसार गोरामुमोले दागोपापमा सम्झौता र हस्ताक्षर गरेको कारण नै छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न नसकेको अनि गोजमुमोले पनि सम्झौता र हस्ताक्षर नगरेकोले छुट्टै राज्यको आन्दोलन नगर्न बाध्य छ|
छुट्टै राज्यको निम्ति जन्मिएको भनिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नै आन्दोलन नगर्न बाध्य रहेको कारण नै छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति कुनै बलियो राजनैतिक दलको अनिवार्यता ठानिएको हुन सक्ने अनि छत्र सुब्बाहरू त्यसैको प्रयासमा जुटेको हुनसक्ने अनुमानहरू गरिएको छ| यता गोर्खालीगबाट दल निकाला बनेका दावा शेर्पासित अहिले कुनै पनि दल छैन| तिनी पनि छुट्टैराज्यको पक्षमा दिलोज्यानले लागिपरेका एक नेता हुन्| मदन तामङको हत्यापछि विथोलिएको गोर्खालिगलाई तिनले सम्हालेका थिए तर आन्तरिक कतिपय द्वन्दको कारण तिनलाई पार्टीबाहिर गरिएको थियो| अर्कोतिर युजीआरएफ नेता अजय दाहाल पनि छुट्टैराज्यको निम्ति कटिबद्ध युवा नेता हुन्| तिनले छुट्टैराज्य कसरी गरिनपर्छ अनि यसको निम्ति कस्ता कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेबारे पुस्तक नै लेखेका छन्| गान्धीवादीरुपले बोलेको कुरा नसुन्ने भएकोले नै तिनले हतियार उठाएर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए| पछिबाट तिनी पक्रा परे पनि तिनलाई मुक्त गरियो| बन्दुकले होइन कलमले नै छुट्टै राज्य हुने कुरा गर्दै तिनले राजनैतिक टिप्पणी दिने गरेका छन् भने अहिले तिनले कुनै पनि टिप्पणी दिइरहेका छैनन्|
छत्र सुब्बा, अजय दाहाल अनि दावा शेर्पा तिनै जनाले अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिमाथि कुनै टिप्पणी वा प्रतिक्रियाहरू गरिरहेका छैनन्| उनीहरू अर्को दलको निम्ति व्यस्त गरेकोले नै राजनैतिक टिप्पणीहरूबाट टाडा बसेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ भने शीघ्र नै उनीहरूको नयॉं दलले पहाडलाई एकपल्ट आन्दोलित बनाउने अनुमान पनि गरिएको छ|

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अब कुन मोडतिर जाने ?

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| समयको आरोह र अवरोहमा सेलाउँदै तातिन्दै गर्ने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अब कुन मोडतिर जाने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुंगले कुनै पनि समय गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु गर्ने संकेत थुप्रै पल्ट जनसभाहरुबाट दिए पनि अहिले आएर युवा मोर्चाले आन्दोलनलाई आफ्नो काँधमा लिएर दिसम्बर महिनादेखि अघि बडाउँने घोषणा गरिसकेको छ। युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई मोर्चाको सबै भातृ संगठनहरुले साथ दिने भएको छ। यता मोर्चाकै केन्द्रिय नेताहरु भने अहिले जतिसक्दो जीटीए गठनको निम्ति दौडधुप गरिरहेका छन भने युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले कस्तो रुप लिने हो भन्ने कुरा पनि कुनै निश्चित हुन सकेको छैन। मोर्चा आबिपको मिलन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु भए के हुने हो भन्ने कुरा अहिले चासोको बिषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा युटीको मुद्दा पनि पुन पहाडमा चर्किन थालेको छ जुन मुद्दाले कुन रुप लिने हो भन्ने कुरा पहाडको चिसो मौसममा तातो बन्दै गइरहेको छ। गोजमुमो गठन पछि 44 महिना आन्दोलनको प्राप्ती जीटीएले गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिन्हारी बोक्न नसक्ने दाबी गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघ अहिले दलीय एकता जुटाएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरी राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलन गर्ने तर्खरमा लागेको छ।
यस्तो अवस्थामा पहाडमा पुन: गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले जोड पक्रिने सम्भावना बडेको छ। यसपल्ट पहाडमा चर्किने छुट्टै राज्यको आन्दोलन कस्तो हुने अनि यसले कुन उपलब्धि हासिल गर्ने हुन भन्ने कुरामा मानिसहरुको नजर टिकेर बसेको छ। घरि घरि बिसाउँदै चर्किने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले मानिसहरुलाई समय समय समयमा ब्यापक प्रभाव परे तापनि अन्तमा गएर ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसक्दा जनतामा ब्यापक असंतुष्टि सृजना गर्ने कार्य गरिनै रहेको छ जुन कुरा यसपल्ट पनि नदोहोरेला भनेर कसैले भन्न सक्दैन। अहिले पहाडमा गोजमुमोले सम्झौता गरेको जीटीए लागु हुनमा दिनो दिन ढिलो हुँदै गरेको कारण मानिसहरु बिस्तारै गोर्खाल्याण्ड नै हुनपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन थालेका छन। जुन कुरालाई गोजमुमो पार्टीले पनि गहिरो संग अध्यन गरिरहेकै छ। मोर्चाले मानिसहरुको चाहना गोर्खाल्याण्ड नै हो भन्ने बुझेता पनि आफै छुट्टै राज्यको माग भने नगरेर आफ्नो भातृ संगठन युवा मोर्चालाई अघि लगाउँनमा के रहस्य लुकेको छ भन्ने प्रश्नहरु पनि उठीरहेको छ। जुन कुराको रहस्य अझसम्म कसैले खोलेका छैनन।
गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड प्राप्तीको लडाईमा जीटीए राज्य प्राप्तीको निम्ति पहिलो सिँडी हो भन्ने पहिलेबाटै दावी गर्दै आईरहेको छ जुन दाबी अझै पनि छोडेको छैन। राज्य प्राप्तीको निम्ति पहिले पनि गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिंगले दागोपाप बिसाउँने चौतारी मात्र हो भन्ने दावी गरेका थिए जुन चौतारीमा 21 बर्ष बिताउँदा पहाडमा ब्यापक असंतुष्टी छाएको थियो। तर यस पल्ट भने परिस्थिति परिवर्तन भएको छ अनि जीटीएले मानिसहरुको जनाकांक्षा पुरा गर्दैन भन्दै गोरखाहरुको राष्ट्रिय चिन्हारी गोर्खाल्याण्डले मात्र पुरा गर्न सक्ने कुरा बारम्बार बिपक्षी दलहरुले उठाँउदै आईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कतै युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिपक्षी दलहरुको मुख् बुच्चाएर जीटीए छिराउँने खेल त होइन भन्ने प्रश्न पनि टट्कारो बनेर बसेको छ। एकातिर युवा मोर्चा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्नलाई अहिले शाखा प्रशाखाहरुलाई दहरिलो पार्ने कार्यमा लागिपरेको छ भने अर्कोतिर छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई अघि बडाउँन अहिले घरि दार्जीलिंग पहाडमा एउटा दल बिशेष रुपले क्रियाशिल बनेको छ।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँने तरखरमा लागेको उक्त दलले आगामी जनवरी महिनाको पहिलो सातामा नयाँ दल गठन गरेर आन्दोलनको शंखघोष गर्ने तमतैयारि गरिरहेको छ। हाल बाहिरी रुपले मौन बसेका मानिसहरु अहिले दल गठनको कार्यलाई साकार रुप दिन चुपचाप गोप्य बैठक पनि गरिहेको विश्वस्त सुत्रमार्फत थाह लागेको छ। नया दलको गठनलाई लिएर क्रियाशिल रहेको उक्त टोलिले अहिले युवा मोर्चाको गतिबिधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको पनि थाह लागेको छ भने यदि युवा मोर्चाले ईमान्दारपुर्वक गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाए त्यसमा आफुहरु पनि सरिक भएर सडकमा ओर्लिने भएको पनि थाहा लागेको छ। यस्तो स्थितिमा हुने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले कुन मोड लिने हो भन्ने प्रश्न अहिले खुबै चासोको बिषय बनेको छ।

जीएटीएको आन्दोलनको रुपरेखा तयार पारिने सम्भावना - आज आविप-मोर्चाको बैठक कुमानीमा

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरू कुमानी पुगेका छन्| अध्यक्ष विमल गुरूङ, महासचिव रोशन गिरी अनि अन्य केन्द्रिय नेताहरू जीएलपी क्याम्पमा बसेका छन्| सोही क्याम्पमा भोलि आदिवासी विकास परिषदका नेताहरू जोन बारला अनि अन्य पनि पुग्ने छन्| सूत्रले बताए अनुसार आविप र मोर्चाको गोप्य बैठक कुमानीमा हुने छ| बैठकमा आविप र मोर्चाको संयुक्त रणनीतिबारे छलफल गरिने सम्भावना रहेको छ| कुमानीमा नै विमल गुरूङले आदिवासी समुदाय तथा डुवर्सवासीलाई सम्बोधन गर्न जनसभाको पनि आयोजना गर्ने भएको छ| यसै जनसभाको निम्ति तराई र डुवर्सका आदिवासी समुदायको व्यापक उपस्थिति रहने जानकारी पाइएको छ| मोर्चा र आविपको बैठक तराई र डुवर्समा नरहेर कुमानीमा भइरहेकोले विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ| नितान्तै गोप्य कुराहरू गर्नको निम्ति नै मोर्चाले आविप नेताहरूलाई कुमानी बोलाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ|
मोर्चा टोलीले डुवर्सको सिब्सु घटनास्थलदेखि चार किलोमिटर टाडामा अवस्थित जीएलपीको क्याम्पमा रात बिताउने भएको छ भने भोलि जनसभा दिउँसो १ बजी गरिने भएकोछ| यता मोर्चाको युवा मोर्चा भने छुट्टैराज्यको आन्दोलनको तयारीमा छ उता मोर्चा केन्द्रिय नेताहरू भने जीएटीएको निम्ति दौडधुप गरिरहेका छन्| यता हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट राम्रो नभएकोले जीटीएको भविष्यमा प्रश्‍न चिन्ह लागेकोले शीघ्र नै जीटीए गठन गर्न मोर्चाले आविपसित जतिसक्दो छिटो कुरा ठामठिम पार्न चाहन्छ| आविप पनि मोर्चासित मिलेर विकास गर्न चहान्छ| केही दिन अघि डुवर्समा आविपको एक कार्यक्रमबीच मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि जोन बारलाले शीघ्र नै दुवै दलको टोलीले मुख्यमन्त्री र केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेटेर जीएटीएको कुराराख्ने बताएका थिए| सूत्रले बताए अनुसार आजको बैठकमा यसै कुरामाथि छलफल हुने सम्भावना छ|

आज आविप मोर्चाको सभा कुमानीमा नयॉं समिकरण देखिने सम्भावना

अनिल तेलैजा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङ अनि महासचिव रोशन गिरी हिजो सॉंझ ६ बजीतिर २८ नम्बर समष्टीको सोमबारे कुमाई क्षेत्र पुगेका थिए| डुवर्सको सिब्सु घटनास्थलदेखि चार किलोमिटर टाडामा अवस्थित जीएलपीको क्याम्पमा रात बिताएका अध्यक्ष, महासचिवको टोलीले आज अपह्रान्ह १ बजी कुमानीमा आदिवासी विकास परिषदका नेताहरूसितै आदिवासी समुदायका मानिसहरू एवं डुवर्सवासीलाई सम्बोधन गरेको थाहा लागेको छ| पहाडको बद्लिँदो राजनैतिक परिस्थितिमा मोर्चा अध्यक्षको अचानक भ्रमणले राजनैतिक शिविरमा निक्कै महत्व राख्छ| भागोपको सामुहिकताको पहल होस् वा हिल कंग्रेसको युटीको माग अथवा आफ्नै भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पुन शुरू गर्ने तयारी, प्रतिदिन भइरहेको यो राजनैतिक उथुलपुथुलबीच छायामा पर्दै गइरहेको मङ्पोङ सम्झौतालाई आज हुने भनिएको आविप-मोर्चा संयुक्त सभाले पुन चर्चामा ल्याउने निश्‍चित देखिन्छ|
३० अक्टोबर डुवर्सको मङपोङमा भएको सम्झौतापछि नै जीटीए होइन जीएटीए भन्ने चर्चा आम बनेको थियो जुन सम्झौता अनुसार डुवर्सका सम्पूर्ण भूभागलाई नयॉं व्यवस्था जीएटीएमा गाभ्ने माग अघि आएको थियो| आविपका क्षेत्रीय नेतृत्वहरू जोन बारला, तेजकुमार टोप्पो, निकोटिन मिञ्ज आदि नेताहरूको बीच मोर्चा नेतृत्वले गरेको उक्त सम्झौतापछि आविप केन्द्रिय नेतृत्वले अवनुशासनहीनताको कुरा उठाउँदै सोकज नोटिशसम्म जारी गरिसकेको छ| तराई डुवर्स क्षेत्र कै शक्तिशाली मानिएको आविप र पहाडको शक्तिशाली मोर्चाबीचको गठबन्धनका दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वहरूले वर्तमानमा बद्लिँदो राजनैतिक अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ| यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आविप मोर्चाको संयुक्त सभाले तराई र डुवर्सको राजनीतिलाई त तताउने नै छ संगसंगै आफ्नै दलबाट अलग परेको जोन बार्लाको राजनैतिक भविष्यको पुर्वानुमान गर्नपनि मद्दत पुर्‍याउने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ|

मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूमा अनिश्‍चितकालीन ताला झुण्डाउने

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| ५ दिसम्बरदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाडको सम्पूर्ण खण्ड विकास कार्यलयहरू अनिश्‍चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ| खण्ड विकास कार्यलय अन्तर्गत हुने आशा परिकल्पनाको काम सही ढङ्गमा नभएकोले नै मोर्चाले पहाडको जम्मै खण्ड विकास कार्यलयहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ| आशा परिकल्पनाको कामलाई खण्ड विकास अधिकारीहरूले सही ढङ्गमा नगरेकै कारण मोर्चा केन्द्रिय समितिले खण्ड विकास कार्यलयहरू अनिश्तिकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको मोर्चा महकुमा समितिका प्रचार प्रसार सचिव कुमार चामलिङले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आज बताए| आशा परिकल्पना अन्तर्गत नियुक्ति सम्बन्धि झमेला उत्पन्न भएकोले मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरू अनिश्‍चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थाहा लागेको छ| १७ दिसम्बरमा विजनबारी खण्डमा आशा परिकल्पनाको अन्तरवार्ता रहेको छ| मोचाले ५ दिसम्बरदेखि खण्ड विकास कार्यालयहरूलाई अनिश्‍चितकालको निम्ति बन्द गर्ने घोषणाले १७ दिसम्बरको अन्तरवार्तालाई पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ| मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूलाई अनिश्‍चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको भएपनि दोगोपाप जिल्ला शासक अनिल वर्मालाई यससम्बन्धी कुनै सूचना दिएको छैन|
जिल्ला शासक अनिल वर्माले मोर्चाले खण्ड विकास कार्यलयहरू बन्द गर्ने निर्णयलाई लिएर आफू अनभिज्ञ रहेको बताए| यदि मोर्चाले कार्यलयहरू बन्द नगरेर आफूसँग कुराकानी गरे समस्याको समाधान हुनसक्ने प्रशासक अनिल वर्माले बताए| मोर्चाले खण्ड विकास अधिकारीहरूको दोष देखाउँदै ५ दिसम्बरेदखि दार्जीलिङ पहाडको जम्मै खण्ड विकास कार्यहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि विभागीय अधिकारीहरू विक्षुब्ध बनेका छन्| आशा परिकल्पना स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यलय अन्तर्गत गरिने एक प्रोजेक्ट हो| जसअन्तर्गत गाउँ बस्तीहरूमा उपाचरदेखि वञ्चित रहेका मानिसहरूको निम्ति सोही योजनाअन्तर्गत विरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था छ| सोही योजनाको निम्ति मानिसहरूलाई नियुक्त गरेर विशेष तालिम दिइन्छ| तालिम प्राप्त उम्मेदवारहरूले गाउँ-बस्तीहरूमा गएर विरामीहरूको उपचार गरेर औषधीहरू वितरण गर्ने गरिन्छ| तर नियुक्ति सम्बन्धमा सही कार्य नभएकोले नै मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूमा अनिश्‍चितकालको निम्ति ताला झुण्डाउने भएको छ|

सय दिनेमा ‘कन्टिजेन्सी’ बन्द गर-माकपा

मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| अरु विकासको कार्यमा कन्टिजेन्सी काट्न ठीकै होला तर यहॉं सय दिने रोजगारको काममा पनि धेरै राशि कन्टिजेन्सीकोरुपमा काटिँदैछ| सय दिने रोजगारको कार्यमा कन्टिजेन्सी भ्रष्टचारको दुलो हो, यसलाई बन्द गर-आज माकपा नेता तारा सुन्दासले भने| अलगढाका जनताले बारम्बार नै त्यहॉं भइरहेको सय दिने कार्यमा आएको अनियमितता अनि यस कार्यमा छाएको अपारदर्शीताको विरूद्ध प्रशासनलाई उजुरी गरिरहेको भए पनि अहलेसम्म उनीहरूको उजुर अनुसार प्रशासनले कार्य नगरेको सम्बन्धमा महकुमा अधिकारीलाई खै गरिएको बताउँदै भने| तिनले अझ भने, हिजो मात्र पनि बङ्गालका मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीले अन्य विकासको कार्यमा अवरोध आए पनि सय दिने कार्यमा कुनै अवरोध नआउने बताइन् तर यता कालेबुङमा ती नै कार्यमा व्यापक अनियमित्ता मात्र होइन जन गुनासो पनि बढिरहेको छ|
अलगढाका जनताले सय दिने कार्यमा छाएको अपार्दर्शिताबारे महकुमा अधिकारी, जिल्लापाल अनि ग्रामीण विकास विभागका प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीलाई पत्र लेखिसकेका छन् तर पनि प्रशासन मौन छ| प्रशासनको यो मौनता के को निम्ति हो? प्रशासनलाई चडाइएको अर्जी अनुसार कुनै कार्य नहुने हो भने पीडितहरू कहॉं जाने?
तिनले बताए अनुसार अलगढामा स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरभाइजरहरूको रोज, कार्यको मोठ रकम अनि सामाग्रीहरूको रकमबारे जनतालाई अन्योलमा राखिएको छ| जनतालाई कुनै पनि जानकारी नदिएर गोप्यरुपमा राखिएको सय दिने कार्यको योजनाले अलगडामा जनतालाई अन्याय गरिएको छ| तिनले भने, आज महकुमा अधिकारीसित यो कुरा राख्दा कुरा बुझ्न अनि खास कुरा खोज्न ६ अनि ७ दिसम्बरकको दिन दुइजना म्याजिस्ट्रेड पठाउने आश्‍वासन दिएका छन्| सुन्दास अनुसार अलगढामा सय दिने कार्य गर्नेहरूको सूची पञ्चायत कार्यालयमा टॉंसिएको छैन| पञ्चायतमा स्कील्ड, सेमी स्कील्ड, अनस्कील्ड अनि सुपर भाइजरहरूको सूची टॉंसिनु पर्छ| कानून अनुसार यसो गरिनु सय दिने कार्यलाई पारदर्शी बनाइनु हो तर अलगढामा यस्तो भएको छैन|
सुन्दासले भने, योजनाको स्मपूर्ण विवरण नै पारदर्शी राखिनुपर्छ| १ जनवरी २०११को रोज अधिनियम अनुसार अनस्कील्ड जब होल्डरको दैनिक रोज १३०, सेमी स्कील्डको १९५ अनि स्कील्डको २६० रुपियॉं हो| यसको पूर्ण विवरण जनतालाई दिइनुपर्छ| तिनले अहिले सय दिने कार्यमा धेरै जस्तो राशि कान्टजेन्सीकोरुपमा काटिने गरेको बताउँदै भने, सय दिने कार्यमा कन्टिजेन्सी काटिनु हुँदैन| अरु विकासको काममा पुनिर्माणको निम्ति कन्टिजेन्सी काटिन्छ किन भने त्यहॉं भ्रष्टचार हुन्छ| भ्रष्टचार हुन्छ, राम्रो काम हुँदैन भनेर नै यो राशि काटिन्छ| उसो भए सय दिने कार्यमा पनि भ्रष्टचारहरूलाई पश्रय दिनको निम्ति कन्टिजेन्सी काटिएको हो त? हामी यसलाई शीघ्र नै रोक लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छौं|
तिनले सय दिने कार्यमा राखिने गरेको कन्टिजेन्सी हटाइनुपर्ने माग गर्दै पश्‍चिम बङ्गालका विपक्षका नेता सुर्यकान्त मिश्रलाई चिठ्टी पठाउने पनि जनाएका छन्| यता सुन्दासले प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गाउँ पस्ने सुझाव पनि दिएका छन्| तिनले भने, गाउँ नै नपसी अधिकारीहरूलाई केही थाहा हुँदैन|

State level 19th (NCSC) 2011 was held

Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok: State level 19th National Children Science Congress (NCSC) 2011 was held at Sikkim Science Centre, Marchak on 03.12.2011. The programme was organised by Sikkim State Council of Science and Technology supported by National Council of Science and Technology Communication (NCSTC), Department of Science & Technology, Govt of India.

National Children Science Congress is a programme of NCSTC-NETWORK which is a unique programme for the children’s across the world . The programme is Catalysed & Supported by: Rastriya Vigyan Evam Prodyogiki Sanchar Parishad-Department of Science & Technology, Government of India . The primary Objective of Children Science Congress is to make a forum available to the children’s of the age group of 10-17 years both from formal schools as well as from out of school to exhibit their creativity and innovativeness more particularly to develop the children’s ability to solve a societal problem experimented in a local scale using the method of Science. For every two year a National Theme is selected for NCSC by NCSTC. For every two year a National Theme is selected for NCSCTC. The Focal Theme of 2010 & 2011 is: LAND RESOURCES: USE FOR PROSPERITY, SAVE FOR POSTERITY.

Every year before organizing the district level NCSC organized by HRDD, Gont of Sikkim in every district Sikkim State Council of Science and Technology organizes the Master Resource Training Programme ( MRTP) which included teacher from various schools in which they are trained to guide the students to make their projects. This year MRTP was organized in the month of July in which 35 teachers were trained. Since the theme was same for two years many teacher representing their school’s attended similar workshop in 2010. Today 12 schools participated in the programme and in total 45 schools schools had participated in the district level from which they were selected and send to attend the State Level 19th NCSC 2011.

First position NamchiGirls Sr. Sec. School second position Tashiding Sr. Sec, School, third position Temi Sr. Sec.School and fourth position Hee Gyatheng Sr. Sec. School. All four School to be participate in National competition. Which will held on 27th to 31 Dec in Jaipur.

The chief guest for today’s programme was the Principal Secretary, Shri. Alok . K. Shrivastava, Deptt of Science and Technology & Climate Change. During his address to the gathering he said that Science is a field which is not so difficult and also not so easy to go with it. It is only our thought that makes it difficult and if we try it is easy. He also mentioned that the child scientist should develop the habit of reading. Since our human brain is above all we should not completely depend on the electronic gadgets like computers, cellular phones etc. We should use them only to make our life easy. If we fully depend on them then human life becomes and forgetful.

Finally he congratulated all the participants and expressed his best wishes to the teams going to participate in the 19th NCSC 2011 which is being held at Jaipur from 27TH TO 31ST December 2011. The judges for today programme were Ms. Usha Lachungpa, Sr Research Officer, Forest, Env & Wildlife Management Deptt, GOS. Dr. L. K. Rai, Research Officer, GB Pant Institute for Himalayan Studies, Mr. D.G Shrestha, Additional Director, SSCS&T and Mr. B.C Khusre, Professor, CAEPHT. The winner for today’s programme were At the end of the programme the participants and winner were awarded with certificates and trophies.
Sukna land scam: Lt Gen Avadesh Prakash found guilty, dismissed from serviceNDTV, New Delhi, 3 December: An Army court today found former Military Secretary Lieutenant General Avadesh Prakash guilty on three counts in the 2008 Sukna land scam case. Following the court verdict, Lt General Prakash was dismissed from service.
Yesterday, the Army completed court martial proceedings against him. The court martial was held at the 51 sub-area Army station in Narengi on the outskirts of Guwahati. General Prakash has been held guilty of misusing his position under the Army Act section 45 (conduct unbecoming of his position as an officer) and section 52 (intent to defraud).
The dismissal from service with retrospective effect would mean General Avadesh Prakash will lose his rank and will not get any benefits like pension, medical facilities and provident fund. A retired officer of the Indian Army can be court martialled for offences committed while in service up to three years from his or her superannuation. General Prakash retired from service Jan 31, 2010.
General Prakash is the senior-most Indian Army officer ever to face a court martial. In January this year, another senior officer, Lieutenant General P K Rath, was court-martialled in the same case. Both the officers were indicted by a court of inquiry last year.
The case dates back to 2008 and involves the transfer of land next to the Army's 33 Corps Headquarters in Siliguri, West Bengal, to a real-estate developer.
The Army inquiry had indicted Lt Gen Prakash for using his position to influence officers to transfer the 71-acre plot of Army land to the developer.
This is what the inquiry had brought out. In May 2008, the Army wrote to the West Bengal government, stating that it wanted to acquire this land. In October 2008, Lt Gen P K Rath took over as the 33 Corps Commander and reiterated the Army's decision to buy the land.
A few days later, Lt Gen Prakash visited Chumta tea estate during his official tour to 33 Corps, and referred businessman Dilip Agarwal, who wanted to buy the land, to Lt Gen Rath. In March 2010, 33 Corps under Lt Gen Rath granted the land to Mr Agarwal with a no-objection certificate (NoC).
The Army's inquiry had said that Lt Gen Prakash should be sacked for he "became a facilitator in promoting Dilip Agarwal's business."
Being posted at the Headquarters, Lt Gen Prakash had no jurisdiction over Siliguri. The court of inquiry said that he took undue interest in the building project.
Lt Gen Rath had confessed to having taken the decision at Lt Gen Prakash's behest. It is alleged that Lt Gen Prakash, who was in-charge of promotions at the Headquarters, promised Lt Gen Rath a plum posting.
The court martial ordered a two-year seniority loss and 15 years of loss of service for pension for Lt Gen Rath, who has service till March 2012.
An Army court had found Lt Gen Rath guilty of issuing the NoC to the builder, signing a Memorandum of Understanding (MoU) and not informing the Command Headquarters about the decision.
The Army's internal report stated that his decision was "hasty and top-driven action."
It was Lt Gen Rath's chief of staff, the then Major General Ramesh Halgali who blew the whistle on the land transfer and objected to the NoC being granted.
The officer was initially rapped on the knuckles but was subsequently cleared of all charges.
The Army had earlier told the West Bengal government that this land could not be sold to any commercial developer for security reasons. The developer had falsely claimed that he was setting up an affiliate of the Mayo College in Sukna.
The court martial against Lt Gen Prakash was ordered by the then Army Chief, General Deepak Kapoor, in February last year under pressure from the Defence Ministry. (With agency inputs)

Hill road plan invites protest.....Tests find traces of 6 pesticides....Nepal film producer arrested for running stolen car racket...दार्जीलिंगमा युटीको मुद्दा : के भंछन त राजनैतिक दलहरु ?...हिल कंग्रेसप्रति दलहरू सकरात्मक तर युटीमा पनि सामुहिकता कै प्रश्‍न...युटीलाई जनाधार चाहियो-हिल कंग्रेस....गोर्खाल्याण्डको ‘वान् पोइण्ट’ एजेण्डा लिएर युवा मोर्चाले जुलूस निकाल्ने

Hill road plan invites protest
RAJEEV RAVIDAS, TT, Kalimpong, Dec. 2: People living along the highway between 27th Mile and 29th Mile have protested a move to construct an alternative stretch bypassing the area as they fear it will deprive them of their source of livelihood.
The residents sustain a livelihood by running shops and eateries which are patronised by travellers on NH31A. Most of the vehicles plying between Siliguri and Sikkim or Kalimpong stop before these shops and hotels so that travellers can buy food and goods.

A stretch of NH31A at Likhubhir where the road is frequently hit by landslides

The Border Roads Organisation has been tasked to construct the 18km-long alignment from Reang to Ravi Jhora to skirt a stretch of NH31A that is prone to landslides.< The traders say once the alternative link is ready, many vehicles will avoid the present road and it will make a dent in their income. Sagar Lama, the convener of the Gorkha Janmukti Morcha’s highway block, said a campaign would be launched against the construction of the alternative stretch. “The majority of people in the hamlets along NH31A between 27th Mile and 29th Mile are dependent on the highway for income since there is no other source of employment for them. Their very livelihood is at stake,” he said. Earlier, the people of Lohapool and Suntaley, too, had cited the same reason to protest the move to build a viaduct for NH31A, Sikkim’s only road link with the rest of the country. The viaduct has been planned as the highway is narrow and prone to cave-ins from Lohapool and Suntaley. The villagers’ grouse was that their business was bound to suffer as not many vehicles would halt before their shops if the viaduct became a reality. The protest has failed to yield any result, as the plan for the 490 metre-long viaduct has not been shelved. Kalimpong MLA Harka Bahadur Chhetri wrote to the BRO to drop the plans to build the viaduct and the alternative stretch. The BRO, however, said it could not take a call. “The Union ministry of road transport and highways has asked us to carry out the work to improve NH31A. Only the ministry can take a decision on the issue raised by the people of the highway villages. We have told the MLA to take up the matter with the ministry,” said a BRO official. He said the mandatory clearance of the Union ministry of forest and environment for the new alignment between Reang and Ravi Jhora had been received. The alternative stretch is on a higher and stable gradient than the existing road.

दार्जीलिंगमा युटीको मुद्दा : के भंछन त राजनैतिक दलहरु ?

डी के वाइबा, कलिमन्युज, कालेबुंग, 2 दिसम्बर : हिल कांग्रेसले उठाएको युटी(केन्द्र शासित प्रदेश) को कुरा पहाडका जनतालाई भुल्याउँने राजनैतिक चलखेल मात्र रहेको पहाडका अधिकांश पार्टीहरुले बताएका छन। बिगत बिधानसभा चुनाव अनि लोकसभा चुनावमा युटीको मुदा लिएर चुनावी मैदानमा ओर्लीएका कांग्रेस पार्टीले नराम्रो हारको सामना गर्नु परेता पनि यसपल्ट पहाडको समस्या स्थायी समाधान भए युटी माथि बिचार गरिने केन्द्रिय राज्य मंत्रीले भने पछि पहाडका राजनैतिक पार्टीहरुले यो मात्र रहेको बताएका छन। दार्जीलिंग पहाडमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाएर अनेकौँ राजनैतिक पार्टीहरुले आन्दोलन गरेपनि यस मुद्दाले अझसम्म पार पाउँन सकेको छैन। जसको कारण जनताको आकाक्षा भने अझसम्म पुरा हुन सकेको छैन।
छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति आन्दोलन गर्ने दलहरु बिगतका दिनहरुमा पनि आन्दोलनको बाटो त्यागेर बिकल्प ब्यवस्थामा भुलिए पछि यस मुद्दा अहिले सम्म राजनैतिक पार्टीहरुलाई पार्टीको अस्तित्व बँचाएर राख्ने मुद्दा बनेको छ।
यसै सन्दर्भमा हिल कंग्रेसले दार्जीलिंग पहाडमा कुनैपनि बैकल्पिक व्यवस्था हुनछ भने युटी मात्र एउटा सही बैकल्पिक ब्यवस्था हो भनेर कुरा उठान गरे पछि केन्द्रिय राज्य गृहमंत्री जितेन्द्र सिहले यस कुरालाई ध्यान दिँदै युटीको आश्वासन दिएको छ। दार्जीलिंग पहाडमा युटीको दर्जाले स्थायी शांति भए समस्या समाधान गरिने समचारमा छापामा आए पछि यहाँको राजनैतिक पार्टीहरुले बिभिन्न प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्दै यो केवल राजनैतिक दावपेच मात्र रहेको बताएका छन।
एकातिर जीटीए दार्जीलिंग पहाडमा चाडो लागु गरिनु पर्ने कुरा भइरहेको छ् भने अर्कोतिर गोजमुमो पार्टीकै भातृ संगठन युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको मागमा पुन: आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अर्कोतिर भारतीय गोर्खा परिसंघ पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै दलीय एकता जुटाएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरेर आन्दोलन गर्ने तर्खरमा लागिपरेको छ। यसका साथै दार्जीलिंग पहाडमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अघि लगाएर नयाँ रजनैतिक पार्टी पनि जन्मिने सम्भावना पनि देखा परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा युटी, जीटीए र गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको खिँचातानीमा दार्जीलिंग पहाडको राजनैतिक हावा निकै तातिने छाँट देखा परेको छ।
युटीको मुद्दामाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै अभागोली पार्टीका महासचिव प्रताप खातिले यस मुद्दामाथि पहिले कांग्रेस पार्टीले दलको अडान स्पष्ट पार्नु पर्ने बताउँदै यूटी एउटा राम्रो ब्यवस्था रहेको बताए। तिनले युटी वा कुनै पनि व्यवस्था बंगालबाट छुटिने कुरा रहेको बताउँदै पहिलो प्राथमिक कुरा बंगालबाट छुटिनु रहेको बताए। कांग्रेसको युटीको प्रस्ताव राम्रो रहेको तर यसलाई पारित गर्नको निम्ति पार्टीलेनै पहिला आफ्नो दलबाट प्रस्ताव पारित गरेर मात्र यसबारेमा बोल्नु राम्रो रहेको पनि खातिले बताए। 
गोर्खाहरुको पहिलो चाहना बंगालबाट कुनै पनि हालतमा छुटिनु रहेको अनि यसको निम्ति पहिला गोर्खाहरु एक हुनपर्ने पनि तिनले बताउँदै गोर्खाल्याण्ड नहुनुमा पनि सबै दलहरु एक नभएको कारण रहेको पनि खातिले बताए।
दिल्लीमा आफुहरु जाँदा पहाडका दलहरु एक नभएको कुरा बारम्बार भन्ने गरेको बताउँदै कुनै पनि कुराको माग लिएर पहाडका दलहरु दिल्ली जान अघि एक भएर आउँनु भन्ने गरेको पनि तिनले बताए। 
सोही कारण आफुहरुले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्नको निम्ति सामुहिक नेतृत्वको कुरा उठान गरेको बताउँदै सामुहिक आन्दोलन नगरेसम्म छुट्टै राज्य हुन नसक्ने पनि खातीले दाबी गरे। अर्कोतिर हिल कांग्रेसको युटीको कुरा पहाडको निम्ति लाभदायक हुने क्रामाकपाले बताएको छ। क्रामकपा पार्टीका प्रवक्ता मोहन पौड्यालले यस बिषयमा बोल्दै युटीको कुरा ठिक भए पनि हिल कांग्रेसको कुरा प्रदेस कांग्रेस कमिटिले स्वीकार गर्ला भन्ने प्रश्न गरे। तिनले युटीको कुरा हिल कांग्रेसले गर्न अघि पहिला जिल्ला समितिमा प्रस्ताव पारित गरेर राज्य समितिमा पारित भए पछि मात्र केन्द्र समिति दिल्लीले पारित गरे सही हुने अनि मात्र कुनै शंका पनि सृजना नहुने पनि बताए।
हिल कांग्रेसको कुरा केवल राजनैतिक फाईदा बटुल्ने कर्य रहेको पनि जनाए। युटीले गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिन्हारी नबोके पनि राज्य गठनको निम्ति यो खुबै राम्रो भएको बताउँदै तर यसलाई कांग्रेस पार्टीले नै कतिसम्म ईमान्दाररुपले हेरेका छन भन्ने कुरामा भने प्रशस्त शंका रहेको पनि बताएका छन।अर्कोतिर युटीको सन्दर्भमा माकपा पार्टीले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ। माकपा पार्टीका स्थानीय नेता तारा सुन्दासले यो हिल कांग्रेस वा कांग्रेस पार्टीको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास मात्र रहेको आरोप लगाए। अहिले दार्जीलिंग पहाडको परिवेस अर्कै भएको समयमा युटीको कुरा उठान गर्नु जीटीएको गठनमा पनि बाधा सृजना गर्ने कार्य गर्नु रहेको पनि बताए। तिनले यसै क्रममा दार्जीलिंग पहाडमा जुलाई महिनामा मोर्चा ,राज्यसरकार अनि केन्द्र सरकारमाझ भएको जीटीएको सम्झौता चाँडै लागु भएर पहाडको बिकाश कार्य हुन पर्ने पनि माग गरे। हिजको दिनमा चुपचाप बस्ने कांग्रेस पार्टीले अहिले जीटीएको कुरा उठाएर यहाँका मानिसहरुलाई भ्रमित पार्ने कार्य गर्नुको साथै यसको गठनमा पनि बाधा बानाउँने कार्य गरेको पनि आरोप लगाए।
बिगतका दिनमा पनि कांग्रेस पार्टीले दार्जीलिंग पहाडको निम्ति युटी दिने कुरा गर्दा दिल्लीका कांग्रेसका नेताहरुले यो पार्टीको निर्णय होइन भनेको बताउँदै अहिले पनि जनतालाई भुलाउन यस्तो मुद्दा अघि ल्याएको पनि सुन्दासले बताए। यसै क्रममा गोरामुमो (सी) का अध्यक्ष डी के प्रधानले पनि प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्दै युटी पहाडको निम्ति एउटा राम्रो कुरा रहेको बताउँदै यस मुद्दामा कांग्रेस पार्टी आफै कति इमान्दार छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठाए। तिनले युटी छुट्टै राज्य गठनको निम्ति एउटा बलियो ख़ुड्किलो रहेको बताउँदै तर यसमा दलहरुको एकता अनिवार्य रहेको पनि बताए। यता युटी बिषयलाई लिएर भागोपले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ।
भागोपका राष्ट्रिय कार्यकारी अध्य्क्ष रेभरेण्ड् एनोस दास प्रधानले गोर्खाहरुको मुल समस्या चिन्हारीको रहेको बताउँदै यो समस्या केवल बंगालबाट छुटिए पछि मात्र पुरा हुने बताए। युटी बंगालबाट छुटिने एउटा राम्रो उपाय र्हेको बताउँदै यो एउटा दलले मात्र कुरा नगरेर नहुने तर यसमा सबै दलहरुको एकमत हुनु आवश्यक रहेको पनि प्रधानले बताए।यता युटीको माग गर्ने हिल कांग्रेसका सचिव दिलीप प्रधानले बिगत देखि बर्तमान सम्मका राजनैतिक पार्टीहरुले पहिले छुट्टै राज्यको कुरा गरेपनि पछि गएर बिकल्पको कुरा गरिरहेको कारण गोर्खाल्याण्डको बिकल्प केवल युटी मात्र र्हेको कारण हिल कांग्रेसले यसको दाबी गरेको स्पष्ट पारे। सुवास घिसिंगले दागोपाप अनि अहिले आएर जीटीए आन्दोलन पछि बिकल्पको रुपमा थापेका कुराहरु र्हेको बताउँदै यदि बिकल्पनै थाप्नु हो भने युटी बाहेक अरु कुनै पनि ब्यस्था राम्रो नरहेको पनि तिनले बताए। युटी बिषयमा दिल्लीको कांग्रेस पार्टी पनि सकारात्मक रहेको अनि यसबारे आफुहरुले थुप्रै चोटि जानकारी गराईसकेको पनि बताउँदै तर यस मुद्दामा पहाडका जनताले साथ नदिएकै कारण युटी पनि गठन हुन नसकेको तिनले दाबी गरे। यस मुद्दामा एकातिर पहाडका राजनैतिक दलहरुले पनि साथ नदिएको पनि तिनले जनाए। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति सडकमा निस्किएका जनताहरु नेताहरुको पछि लागेर जे भन्यो त्यहीँ ब्यवस्था राम्रो भन्ने कुरामा लागेकै कारण अझ सम्म केहि हुन नसकेको अनि यसमा राजनैतिक पार्टीहरुको मात्र दोष नभएर जनताहरुको नै मुख्य दोष रहेको पनि दिलीप प्रधानले बताए।
हिल कंग्रेसप्रति दलहरू सकरात्मक तर युटीमा पनि सामुहिकता कै प्रश्‍न
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २ दिसम्बर| हिल कंग्रेसको युटी (केन्द्र शाषित प्रदेश) को कुरालाई पहाडका अधिकांश दलहरूले प्रस्तावहीन हल्ला अनि राजनैतिक प्रोपोगाण्डा मात्र मानेको छ| यति मान्दामान्दै पनि कंग्रेसको पहललाई सबै दलले सकरात्मकरुपले लिएको छ| केवल मीडियामा होइन कंग्रेसले आधिकारिकरुपले नै युटीको प्रस्ताव ग्रहण गरिनु कंग्रेसको पहिलो कार्य हुनुपर्ने अनि यसको निम्ति नै हो भने पनि सामुहिकरुपले नै आवाज उठाउनुपर्ने अनिवार्य रहेको दलहरूको कुरा अघि आएको छ| विधानसभाको बेला युटीको कुरा उठाउने कंग्रेस त्यसपछि मौन बस्यो अनि अहिले अन्य दलहरूले संयुक्तरुपले गरिने राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन, अर्को राजनैतिक दल स्थापित हुने अनि गोजमुमोको जीटीए, जीएटीए अनि युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनबीच भइरहेको खिचातानीबीच हिल कंग्रेसले दिल्लीबाट उठाएको युटीको कुराले फेरि राजनैतिक परिवेश तताउन शुरू गरेको छ| छुट्टैराज्य हुने कुरामा आशा नरहेपछि कमसेकम युटीसम्म हुनसक्ने कंग्रेसको पूर्वघोषणालाई नै टिपेर हिल कंग्रेसले युटीको कुरा गरेको भए पनि कंग्रेसले यसको प्रस्ताव पारित गरेर राज्य कमिटीमा राख्न अनिवार्य रहेको मानेका छन् अन्य दलहरूले|
राज्य कमिटीले युटीको प्रस्ताव पारित गरेर दिल्लीको हाइमानमा राखेर, हाइकमानले यस प्रस्तावलाई स्वीकृति दिए कंग्रेसको अडानलाई मान्न सकिने राजनैतिक दलहरूको भनाइ छ| उनीहरू अनुसार हिल कंग्रेसले युटीको प्रस्ताव ग्रहण गरेको छैन| राष्ट्रिय दलले कुनै पनि मुद्दालाई 'नेश्‍नल इन्टरेस्ट्' ले हेर्ने भएकोले पहिले हिल कंग्रेसको राजनैतिक अडान स्पष्ट हुनुपर्ने छुट्टै राज्य चहाने दलहरू भन्छन्| कतिवटा दलले जुनै कुरा ल्याइए पनि त्यसले गोर्खाहरूको चिह्नारी र बङ्गालबाटको मुक्तिको सवाललाई बलियोगरि बोक्नु पर्ने पनि बताएको छ| भागोपले छुट्टैराज्यको आन्दोलन पहाडका बलिया विपक्षको साथ लिएर गर्ने भएको छ, यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको युवा सङ्गठनले केन्द्रिय कमिटीले जीटीए र जीएटीए भनिरहेको भए पनि दलको अध्यक्षको निर्देशनमा नै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्ने भएको छ|
अर्कोतिर छुट्टैराज्यको मुद्दालाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर अर्को दल गठन हुने कुरा चलिरहेको छ| यस्तोमा हिल कंग्रेसको जीटीएको मुद्दा पनि थपिएको छ, जसले अहिलेको राजनैतिक विचलनको परिस्थितिमा आलोचित हुने राम्रो आवसर निर्माण गरेको छ| हिल कंग्रेसलाई क्षेत्रीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ भने यही कंग्रेस सिलगढी झरेपछि हिल कंग्रेसको मुद्दाको विरोधमा उठ्ने गरेको छ| कंग्रेसी सङ्गठनहरूले भिन्ना भिन्नै मुद्दामा राजनीति गर्ने भए पनि राज्य कंग्रेसले भने बारम्बार नै हिल कंग्रेसको मुद्दाको विरोध गर्दै आइरहेको छ| राजिव गान्धीले अघिबाट नै दार्जीलिङलाई युटी दिने कुरा गरेको भए पनि पहाडमा कंग्रेसको दलीय आधार बलियो नरहेकोले हिल कंग्रेसले जनतामा राम्रो छबी बनाउन सकेको छैन| विधानसभा चुनाउमा नराम्रो घतले हारेको हिल कंग्रेसले जनतामा दलीय मुद्दा र कार्यशैलीलाई प्रभावकारीरुपले नराखेकोले नै हिल कंग्रेसको युटीको मुद्दाले पनि जोर पक्रिन सकेको छैन| तर हिल कंग्रेसले आफ्नो अडान भने स्पष्ट पार्दै आइरहेको छ तर जनताले विश्‍वास गर्न सकेको छैन|
हार्ने परिस्थितिमा नै हिल कंग्रेसले विधानसभा चुनाउमा युटीको मुद्दा अघि सार्‍यो| यसलाई जनताले साथ नदिएको गुनालो हिल कंग्रेसले गर्दै आइरहेको छ| अन्य दलहरू अनुसार हिल कंग्रेसले युटीको मुद्दा नै उठाउने हो भने जिल्ला समितिले यसको प्रस्ताव ग्रहण गर्नुपर्नेछ|
यसै सम्बन्धमा हिल कंग्रेसले उठाएको युटीको मुद्दामाथि प्रतिक्रिया गर्दै गोर्खालिगले पहिले कंग्रेसमा प्रस्ताव ल्याउने सुझाव दिएको छ|
लिगका महासचिव प्रताप खातीले प्रस्ताव नलिइ गरिएको कुरा अर्थहीन रहनेे बताउँदै सामुहिकरुपले यसको दाबी गरिनुपर्ने बताएका छन्| खातीले हिल कंग्रेसले जिल्लासमितिमा प्रस्ताव ल्याएर राज्य समितिमा पठाउनुपर्ने बताउँदै भने, पेपरमा भनेर हुँदैन, प्रस्ताव ल्याउ| युटी राज्य बराबर हो| दिल्ली पण्डिचेरी, गोवा पनि युटी नै हो| धेरैवटा राज्य युटीपछि नै गठन गरिएको छ| तर कुनै पनि कुराको उठान एक्लै गर्नु ठीक होइन| दिल्लीले कुनै पनि कुराको निम्ति पहाडमा मिलेर आवाज उठाउने कुरा गर्छ| जबसम्म सामुहिकरुपले मुद्दाको दाबी हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कुरा सम्भव छैन| एउटा दलले कुनै पनि मुद्दा उठाउनु भनेको बेचिनु हो| दागोपाप र जीटीए नेता र पार्टी बेचिएको ठूलो उदाहरण हो| तिनले कंग्रेसलाई जिल्ला कंग्रेसदेखि राज्य कंग्रेस अनि दिल्लीको हाइकमानलाई नै युटीको प्रस्ताव ग्रहण गरेर आउने सुझाव राखेका छन्|
अर्कोतिर क्रामाकपा महकुमा सचिव मोहन पौड्यालले हिल कंग्रेसले गरेको पहल सकरात्मक रहेको बताए| तिनले भने, हिल कंग्रेसले त युटी भन्दैछ तर राज्य कमिटीले यो कुरालाई मान्छ के त? पहिले कंग्रेसको जिल्लादेखि दिल्ली कंग्रेससम्म नै मुद्दामाथि स्पष्ट हुनुपर्छ| बङ्गालबाट छुट्टिने कुरालाई हाम्रो समर्थन छ तर हाम्रो दाबी बङ्गालबाट छुट्टिनु मात्र होइन गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी र राजनैतिक सुरक्षा पनि हो|
गोरामुमोसीका अध्यक्ष कर्णल डीके प्रधानले युटीको कुरालाई तिनको समर्थन रहेको बताए| तिनले भने, युटी छुट्टैराज्यको पहिलो सिँडी हुनसक्छ, यदि कंग्रेस यसको पक्षमा छ भने यसको निम्ति आवाज उठाउनुपर्छ तर कंग्रेसले आफ्नो अडानस्पष्ट पार्नु पर्छ| यसको निम्ति सबै दलहरू एउटै मञ्चमा आउनुपर्छ| सामुहिकरुपले पहल नगरे कुनै पनि मुद्दाले पार पार्नेछैन|
भागोपका राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष डा.एनोसदास प्रधानले युटीको कुरा नराम्रो नरहेको बताए| तिनले भने, हामीले यहॉं मात्र युटीको कुरा गरेर हुँदैन| हाम्रो माग बङ्गालबाट छुट्टिनु हो तर बङ्गालबाट छुट्टिनु मात्र समस्याको समाधान होइन| गोर्खाहरूको चिह्नारी सुनिश्‍चितता पनि हाम्रो माग हो| कुनै पनि मुद्दालाई सामुहिकरुपले दाबी गरिनुपर्छ| युटीको निम्ति नै हो भने पनि सामुहिकता अनविार्य छ| यता गोरानिमो अध्यक्ष दावा पाखरिनले भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको विकल्प नै नरहेको बताएका छन्| तिनले भने, गोरानिमोको गठन छुट्टै राज्यको निम्ति भएको हो| यस कारण गोरानिमोले युटीलाई समर्थन गर्दैन|
माकपा नेता तारा सुन्दासले हिल कंग्रेसको युटीको पहल पानी धमिलो पारेर माछा मार्ने खेल मात्र रहेको बताएका छन्| कंग्रेसलाई अहिले कालो धन र एफडीआईले नै हैरान बनाएको बताउँदै युटीको कुरा असान्दर्भिक रहेको बताए| तिनले हिल कंग्रेसले जीटीए रोक्न नै युटीको मुद्दा उठाएको सोझो आरोप पनि लगाए| तिनले भने, पहिले जीटीए लागू गरिनुपर्छ| पहाडमा विकास हुनुपर्छ| पहाडमा गणतन्त्रलाई स्थापित गरिनुपर्छ|
युटीलाई जनाधार चाहियो-हिल कंग्रेस
कालिमन्युज, कालेबुङ, २ दिसम्बर|हिल कंग्रेसको टोली अहिले युनियन टेरिटोरीको पक्षमा दिल्लीमा केन्द्रिय नेता अनि मन्त्रीहरूलाई भट्ने क्रममा जुटेको छ| युनियन टेरिटोरीको दर्जाले दार्जीलिङ पहाडको स्थायी सामाधन हुनेभए समाधान गरिने हिल कंग्रेस टोलीलाई केन्द्रिय गृह राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले आश्‍वासन दिएपछि युटी दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक शिविरमा निक्कै चर्चाको विषय बनेको छ| युटीको निम्ति केन्द्रिय गृह राज्य मन्त्रीबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि हिल कंग्रेसले युटीको पक्षमा विराट जनसाभाको आयोजना गर्ने मन बनाएको छ| हिल कंग्रेस जिल्ला समितिका सचिव दिलिप प्रधानले बताए अनुसार हिल कंग्रेसको टोली दिल्लीबाट फर्केपछि नै युटीको निम्ति भावी रणनीतिहरू तय गरिनेछ| तर जनताले युटीको पक्षमा हिल कंग्रेसलाई साथ दिए मात्र सो सम्भव हुने प्रधानको भनाइ रहेको छ| अहिले उत्तर प्रदेशमा छुटै राज्यहरू गठन हुने सम्भावनाहरू अघि आउँदासमेत जनता जागरूक नभए अनि जीटीए गठन भए गोर्खाल्याण्डको च्याप्टर सँधैको निम्ति क्लोज हुने प्रधानले बताए|
अहिलेसम्म छुट्टै राज्य नहुनुमा जनताको दोष देखाउँदै प्रधानले भने, हावा जता आउँछ जनता त्यतै बग्ने गर्छ| गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर भावनात्मक आन्दोलन गरेर नेताहरूले बाटो परिवर्तन गर्दासमेत मुकदर्शक बनेर हेरिरहेकै कारण छुट्टै राज्य हुन नसकेको तिनले बताए| नेताहरूले बाटो बिराउँदा जनता गोर्खाल्याण्डको निम्ति अडिक रहेको भए ८६ मा दागोपाप अनि अनि जीटीए हुनेथिएन भन्ने पनि प्रधानले बताए| त्यसेलै गोर्खाल्याण्डको माग अझसम्म लम्मिएर गएको प्रधानको भनाइ छ| हिल कंग्रेसको मुद्दा छुट्टै राज्य नै रहेको भएपनि केन्द्र र राज्य अनि पहाडका आन्दोलित दलले जीटीएको विकल्पहरू खोज्दा नै हिल कंग्रेसले उत्तम विकल्प ठानेर युटीको मुद्दा उठान गरेको प्रधानले बताए| केन्द्रमा रहेको कंग्रेसले युटीको निम्ति जनाधार माग्ने गरेको बताउँदै जनाधारको भए मात्र युटी सम्भव रहने भएकोले अब हिल कंग्रेसले जनाधार जुटाउने कार्य गर्ने भएको छ|
गोर्खाल्याण्डको ‘वान् पोइण्ट’ एजेण्डा लिएर युवा मोर्चाले जुलूस निकाल्ने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, २ दिसम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको शंखघोष गरिसकेको छ| युवा मोर्चाले शुरू गर्ने आन्दोलनलाई विपक्षी खेमाबाट शंकाको दष्टिले हेरिए पनि आन्दोलनमा 'गोर्खाल्याण्ड राज्य' जोडिएकोले प्रायः सबैले नै आन्दोलनलाई समर्थन जनाएको छ| गोर्खाल्याण्डलाई पार लगाउने जिम्मेवारी अब युवा मोर्चाले लिएको छ| फलस्वरूप दार्जीलिङ पहाडमा अहिले युवा मोर्चा धेरै सक्रिय देखिन थालेको छ| मायावतीको सरकारले उत्तर प्रदेशलाई अवध प्रदेश, पूर्वाञ्चल, पश्‍चिमाञ्चल अनि बुन्देलखण्ड गरी चारवटा राज्यमा विभाजन गरिने प्रस्ताव विधानसभामा पारित गरेपछि नै यता दार्जीलिङको युवा मोचालाई फेरि तताउने काम भएको हो| छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको वान् पोइण्ट एजेण्डा लिएर ११ दिसम्बरमा युवा मोर्चा महकुमा समितिले कालेबुङमा जुलूस निकाल्ने भएको छ| ४ दिसम्बरमा युुवा मोर्चाले प्रत्येक जोन, शाखा, प्रशाखा अनि वार्डका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक पनि गर्ने भएको छ| आज पनि युवा मोर्चाले कालेबुङका २३ जना नगरपार्षदहरूसँग पार्टी कार्यलयमा बैठक गर्‍यो| युवा मोर्चाले नगरपार्षदहरूसँगको आजको बैठकलाई घरेलु बैठक बताएको छ|
यद्यपि युवा मोर्चा महकुमा समितिका प्रचार-प्रसार सचिव विनिय घिसिङले युवा मोर्चाको आन्दोलनबारे पनि नगरपार्षदहरूलाई अवगत गराएको बताएका छन्| ११ दिसम्बरमा कालेबुङ नगरमा युवा मोर्चाको अगुवाइमा निकालिने जुलूसमा अन्य मोर्चा समर्थकहरूले पनि समर्थन जनाउने तामङले बताए| अबको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई युवा मोर्चाले नेतृत्व दिने भएको छ| युवाहरूको विचारधारा, कार्यप्रणाली अनि आन्दोलनको रूपरेखाले नै गोर्खाल्याण्डको मागलाई कहॉंसम्म पुर्‍याउने हो भन्ने कुरा तय गर्छ| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रिय समिति आफैले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन नगरेर युवाहरूलाई आन्दोलनको बागडोर सुम्पिनुले अहिले जनसाधरणले मोर्चाभित्रै थुप्रै शंकाहरू गर्न थालेका छन्| एकातिर विधानसभा चुनाउको लगत्तैपछि १८ सितम्बरमा जीटीएको निम्ति त्रिपक्षीय सम्झौता भयो| देशमा छुट्टै राज्य बनिने परिस्थिति नभएकै कारण जीटीएकै माध्यमबाट राज्य हुने मोर्चाले घारणा व्यक्त गरिरहेको भएपनि अहिले मायावतीको निर्णयले मोर्चालाई दोधारमा पारेको राजनैतिक पर्यवेक्षकहरू ठान्छन्|
एकातिर विस्तारै देशमा छुट्टै राज्यहरू हुनसक्ने सम्भावनाहरू अघि आइरहेको छ भने जीटीएको हस्ताक्षरपछि मोर्चा विपक्षीहरूको आलोचनाको शिकार बन्न थालेको छ| भागोपले गोर्खालीग, क्रामाकपा, गोरानिमो अनि गोरामुमो सीलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरिसकेको छ भने चॉंडै दिल्लीबाट राष्ट्रियव्यापी कार्यक्रम गर्ने पनि घोषणा गरिसकेको छ| यस्तो अवस्थामा मोर्चाले आफै आन्दोलन नगरेर युवा मोर्चालाई आन्दोलन गर्न लगाएको हो अथवा मोर्चाकै निर्देशनमा आन्दोलन भएको हो सो अझसम्म स्पष्ट नभएपनि युवा मोर्चाको आन्दोलनले जीटीए, जीएण्डएटीए, छैटौं अनुसची, युटी आदिलाई पछि राखेर अघि बढ्ने हो होइन सबैको नजर युवा मोर्चाको आन्दोलनमा नै आएर थामिएको छ| तर युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई भने जनसाधरणले झट्ट विश्‍वास गर्न सकिरहेको छैन| किन भने मोर्चाको केन्द्रिय समितिले अहिलेसम्म पनि जीटीएकै वकालत गरिरहेको छ| मायावतीको निर्णयपछि राजनैतिक परिस्थिति नै परिवर्तित हुँदै गइरहेकोले जनताको चाप अनि विपक्षको आलोचनाकै कारण छुट्टैराज्यको मुद्दा मोर्चालाई उठाउन कर लागेको तर आफूले भने जीटीएमा कुरा ठामठिम मिलाएकोले युवा मोर्चालाई अघि लगाएको मात्र त होइन भन्ने शंका मोर्चामाथि व्यापक छ|
TNA EVENT – SHILLONG CHAMBER CHOIR AT MAYFAIR
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, 2 Dec: It was an unforgettable evening for the members of Tashi Namgyal Academy Alumni Association as Shillong Chamber Choir of India’s Got Talent performed a variety of Western classics, Bollywood fusions and contemporary numbers during a charity programme organized by the TNA Alumni Association at Mayfair Hotel, Ranipool near here Thursday evening. The programme was themes – Peace, Prosperity and Happiness – A tribute to resilient.
The evening was attended by around 200 TNA alumnus, including SLA Speaker KT Gyaltsen, footballer Bhaichung Bhutia, top bureaucrats, legislators Puran Gurung, Dorjee Namgyal among others. The invitees for the fund raiser for earthquake victims are said to be charged Rs.7000 per couple including food and free entry to Casinoo Mahajong.
Earlier, the organizing committee president KT Gyaltsen said that the function was an attempt to show to the world that Sikkim is returning back to normalcy after the September 18 quakes and still stands resilient at this time of distress. The proceeds of this function will go for a noble cause he said.
Shillong Chamber Choir mesmerized the audience by performing fusion of Bollywood and western classics, Operas in Hindi and their own version of Vande Mataram, slated to be released at the Gateway of Indian, Mumbai in the presence of President Pratibha Devi Patil on December 21. Some songs are – Edi Mercurie’s ‘Rock You’, Titanic. Yeh Dosti fusion, Kaisi paheli and India’s Got Talent fame Tu Ashiqui hai. Percussionist from Chennai including guitarists had accompanied the choir in the songs.
The show concluded with the singing of national anthem. Earlier the organizers felicitated Shillong Chamber Choir’s Director Mr.Neil with a khada and a memento. Mr. Vinay Kumar Singh, Executive Director of Thompson Digital, of India Today Group was a also felicitated for his concern and support in organizing the fund raiser. Singh also presented a cheque of Rs.5 Lakhs on behalf of his company during the function.
Tests find traces of 6 pesticides
TT, Jalpaiguri, Dec. 2: Tests conducted by the state pollution control board have revealed that a combination of at least six pesticides had killed thousands of fish on the Karala river in Jalpaiguri on Monday.

Fire brigade personnel install a pump set on the bank of the Teesta; (above) water is pumped into the Karala in Jalpaiguri on Friday. Pictures by Biplab Basak

The West Bengal Pollution Control Board’s Siliguri regional office had collected water samples from different points of the river in Jalpaiguri following the mass mortality of the fish.
The tests conducted at the board’s laboratory in Calcutta showed that the samples contained endosulfan1 and 2, methyl parathion, dieldrin, chlorphy-rifos, methyl malathion and DDT.
The board’s chairman, B.K. Dutta, said here today that the samples had higher levels of endosulfan and methyl parathion than all other pesticides.
“These two are highly toxic. The fish floated up dead in the river when a mixture of various pesticides was thrown into water early on Monday. The samples were collected from Babughat, Samajpara and Maskalaibari. Most of the pesticides found in the water samples are used by tea growers and other farmers,” he said.
Dutta said tests on water collected from the Karala on November 8 had shown no traces of the toxicants.
According to the board, there were strict restrictions on the use of endosulfan that used to be sold under the brand Thiodan.
Endosulfan can damage lungs in humans if swallowed raw and poses health hazards if it is inhaled or comes in contact with skin. The consequences of consuming fish killed with endosulfan depend on the extent of the contamination.
However, stakeholders of the tea industry said endosulfan was no longer used in tea gardens. “The Central Pesticides Directorate does not allow the use of endosulfan and DDT in tea gardens,” said S. Pathak, the chief adviser to the Tea Research Association in Nagrakata.
Endosulfan is available by the name of Endocel at many stores selling fertilisers and pesticides in Jalpaiguri. Dieldrin is sold by the name of Sulban.
A trader said endosulfan was mainly bought by farmers. “If someone buys pesticide from our shops and uses it for unscrupulous purposes, we have nothing to do. We do not keep a register of farmers who buy chemicals from us.”
The crop protection officer of the district agricultural department, Tapan Sarkar, ruled out that the use of pesticides by farmers along the Karala had polluted the water. “There are very small tracts of agricultural land along the river. Even if pesticides are used by the farmers, they would be of very small quantities that cannot have such an impact on the fish and other life in water.”
Tea meet
TT, Siliguri: The first tripartite meeting to decide the revised salaries of the staff and the sub-staff members of tea gardens across the Terai and the Dooars ended without any decision. While planters proposed a basic monthly pay of Rs 1,930 for the sub-staff members instead of the existing rate of Rs 1,400, the trade union representatives demanded a minimum basic pay of Rs 2,400 per month. The date for the next round of talks would be finalised soon.
Nepal film producer arrested for running stolen car racket

Dipankar Ghose, IE, New Delhi, 3 Dec: Claiming a major breakthrough in car theft cases in the Capital, the Delhi Police arrested a man hailing from Nepal for dealing in as many as 700 stolen cars.
Police said Ganga Bahadur Bhandari (45), is also the producer of Nepali films like Unko Samjhana Ma and television serials like Vakra Rekha.
Investigation also revealed that he used the money earned from his flourishing business of selling stolen cars to finance his film projects. Bhandari has 51 cases in various police stations, mostly in South Delhi, against him, Inspector (East District) Dayanand Jha, said.
He said, police received intelligence inputs on Thursday that the accused would come to Delhi to take delivery of a Maruti Alto, which he intended to take to Nepal.
“We laid a trap for him outside the Anand Vihar bus terminal and arrested him. We recovered the stolen car, as well as Rs 8,000 in counterfeit Indian currency.”
Additional Commissioner of Police (East), Prabhakar, said, “This is a huge catch. Almost all the stolen cars in the city used to go through him to Nepal.” Police said Bhandari had an elaborate modus operandi, and had developed contacts with Customs officials on the Nepal border.
“Bhandari has been in the business since the early nineties. He used to run a restaurant in Nepal till 1991, which shut down after the Maoist problem in the country. He befriended one Manoj Tigri, who also sells stolen cars in Nepal.
Bhandari used to receive calls from various auto lifters in the city. Once he agreed to take the cars, the auto lifters either delivered them to the Indo-Nepal border or came to the city to collect them. Ganga paid auto lifters 75 per cent of the money for the cars in Indian currency and the rest in counterfeit currency,” Jha said.
Police said that Bahadur was earlier arrested by the Delhi Police in 1995 on charges of receiving a stolen Maruti vehicle.
He was at the time charged in 10 cases and sent to Tihar Jail for 2 to 3 months. On receiving bail, Bahadur failed to turn up for hearing in the cases and was declared absconding.

GNLF poster in kalimpong.... जीना हत्याकाण्डः अब रहस्योद्घाटनतिर....मौनता तोड्दै पोष्टरमा घिसिङ आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा जीटीए...गोर्खालीगलाई फेरि झट्का त्रिभूवन राईले दिए पार्टीबाट राजीनामा...College launched courses without govt nod: NBU

जीना हत्याकाण्डः अब रहस्योद्घाटनतिर

पेदोङबाट फर्किएर मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुंग, 1 दिसम्बर : पुलिस प्रशासनले केही दिनभित्रमा नै जीना हत्याकाण्डको रहस्योद्घाटन गर्ने संकेत दिएको छ| अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले हत्याकाण्डलाई सुल्झाउन वा हत्याराहरूको खोजी गर्न चालिरहेको पहलबारे खुलासा गरेको थिएन| तर आज पेदोङमा यसै काण्डलाई लिएर हत्यारा पक्राउ हुनुपर्ने माग गर्दै पेदोङ पुलिस पोष्टमा धर्ना र जुलूस भएपछि कालेबुङ थाना प्रभारी प्रसाद प्रधानले पुलिस प्रशासनबाट भइरहेको पहलबारे जानकारी दिए| तिनी अनुसार हत्याराले जीनाको हत्या बलात्कार गरेको कारण आफ्नो कुकृत्य जीनाले पर्दाफास गर्ने डरले गरेको एकदमै होइन|

जीनाको हत्या सुनियोजित तरिकाले भएको छ| तोपखानास्थित जीनाको घरदेखि केवल चालीस फीट परको खोल्सामा जीनालाई फ्यॉंकिएको थियो| खोल्सामा जीनाको प्राण गइहालेको भने थिएन तर अस्पताल ल्याउँदा ल्याउँदै तिनको मृत्यु भएको थियो| जब जीनालाई खोल्सामा पाइयो त्यसबेला जीनाको कम्मरमुनीको लुगा थिएन| खोल्साबाट केवल दस फीट परको खेतमा तीनको लूगा पाइएको थियो| त्यहीँ नै तिनका मोबाइल फोन र जीनाले बोकिल्याएको स्कूसको झोला पाइएको थियो| पुलिस प्रशासनको जॉंचले खेतमा पाइएको जीनाको कम्मरमुनीको लूगा अनि त्यहॉं पाइएका अन्य सामानहरू हत्याराले हत्याको कारणबाट ध्यानभङ्ग गर्ने खेल मात्र मानेको छ|

जीनाको शवको फोरेन्सिक रिपोर्टले जीनाको बलात्कार नभएको पुष्टि गरेपछि पुलिसलाई यस्तो शंका भएको थाहा लागेको छ| पुलिसले फोरेन्सिक जॉंचको रिपोर्ट पनि दोहोरो जॉंचको निम्ति पठाएको छ| पुलिसले गरेको जॉंचले संकेत गरे अनुसार जीनाको हत्या खोल्सामा नै गरिएको थियो| जीनाको शरीरमा चोट पाइएको थिएन| केवल टाउकोमा चोट पाइएकोले कुनै धारिलो हतियारले सुनियोजित रुपले प्रहार गरेर जीनालाई मारेर फ्यॉंकिएको हो|

घटनास्थलबाट पुलिसले धेरैवटा तथ्यहरू संग्रह गरेको छ| जसको अध्ययन भइरहेको छ| खोल्सामा नै मारेर फ्यॉंक्न अघि जीनाको कम्मरमुनीको लुगा खेतमा फ्यॉंकिएको हो| हत्या बलात्कार गरेर गरिएको बुझाउन नै यसो गरिएको भए पनि हत्या बलात्कारको कारण नभएको पुष्टि भएकोले हत्याको अन्य कारण खोज्न पुलिसले आन्तरिकरुपले जॉंच तीब्र पारेको छ|

यता जीनाको परिवारले पुलिसले सही जॉंच नगरिरहेको आरोप लगाएका छन् भने पुलिस पक्षले परिवारले केवल आरोप लगाइरहेको तर सहयोग भने नगरिरहेको पनि खुलासा गरेको छ| परिवारपक्षले पुलिसलाई हत्यारा खोज्न सबैप्रकारको सहयोग नगरेसम्म पुलिसले हत्यारालाई सहीरुपले चिन्हित गर्न ढिलो हुने आईसी प्रसाद प्रधानले बताएका छन्| केवल परिवारपक्षले मात्र होइन वरिपरिका छरछिमेकीले पनि अहिलेसम्म हत्यारासम्म पुग्न सक्ने कुनै पनि 'क्लू' देखापर्ने सम्मको सुराक पुलिसलाई दिइरहेको छैन| अहिले पुलिसले जीनाको फेसबुकलाई पनि अध्ययन गरिरहेको छ भने जीनाका साथीहरू, गाउँमा तिनको सामाजिक कार्यशैली, कतिपय गोप्यपक्ष अनि मोबाइल फोनलाई अघि राखेर पनि अध्ययन गर्ने कार्य पुलिसले गरिरहेको छ|

थाहा लागे अनुसार जीनाको पिताको छ महिना अघि मृत्यु भएको थियो| तिनको बद्लीमा तिनको कान्छा छोरा बोनीले नोकरी पाउनेवाला थियो| भुमिसुधार विभागबाट बोलाइएको अन्तरवार्तामा तर बोनी बस्न सकेन| त्यही नोकरी जीनालाई दिइने कुरा पनि चलिरहेको थियो| अहिलेसम्म नै परिवारको कसैले पनि त्यो नोकरी पाएको छैन| त्यसदिनभरि जीनासित भएका घटनाहरूबारे पनि पुलिसले अध्ययन गरिरहेको छ| पुलिसले जुटाएका प्रामणहरूले अबको साता दिनभित्रमा नै हत्यारालाई पक्राउ गर्न सकिने आशा पुलिस प्रशासनले गरेको छ| तर यसको निम्ति पुलिसलाई परिवार अनि छरछिमेकीको सहयोगको खॉंचो रहेको छ|

यता जीनाका परिवारले पुलिस प्रशासनले भनेजस्तो जॉंच नगरिरहेको गुनासो अझ पनि जारी राखेको छ| आज पेदोङमा सोसियल फोरम, पेदोङ युथ स्पोट्र्स एसोसिएसन, खाम्दोङ समाज कल्याण सङ्घ, पेदोङ संरक्षण र सुन्दरीकरण समिति, पेदोङ चालक सङ्घ, एकता परिवार तथा अन्य संस्थाहरूले संयुक्तरुपले नगरमा जीनाका हत्याराहरू पक्राउ गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पुलिसलाई चाप दिन र्‍याली निकालेको थियो| नगरपरिक्रमा गरेपछि प्रत्येक संस्थाले पेदोङ पुलिस पोष्टमा ज्ञापन पनि चढायो| चालक सङ्घले तीन घण्टा चक्काजाम पनि गर्‍यो|

पुलिसले हत्या कुनै खप्पिस हत्याराले नै गरेको हुनसक्ने शंका गरेको छ| बलात्कारको कारण हत्या नभएको स्पष्ट भएपछि हत्या अरु कुन कुन कारणले हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा पुलिसले गहिरोरुपले छानबिन गर्ने कार्य गरिरहेको छ|

'पीपी होइन पेदोङमा थाना चाहिन्छ'

जीना हत्याकाण्डको कारण नै पेदोङ पुलिस पोष्टलाई थाना बनाइनुपर्ने माग चर्किएको छ| पेदोङमा केवल पुलिस पोष्ट मात्र रहेकोले पेदोङमा भइरहेका अपराधिक घटनाहरू चर्किएर गएको संघसंस्थाहरूले आज कालेबुङ थाना प्रभारीलाई बताए| फादर पिटर लिङदामोले पेदोङमा थाना हुनुपर्ने माग पनि गरे| अघिदेखि नै पेदोङवासीले पेदोङमा थाना बसाइनुपर्ने माग गरिरहेको छ तर अहिलेसम्म यहॉं थाना बसाइएको छैन| के थाहा लागेको छ भने पेदोङमा जीना हत्याकाण्ड पॉंचौं हत्याकाण्ड हो| यस अघि पनि चारवटा हत्याकाण्ड भइसकेको छ तर यस्ताकाण्ड पेदोङभित्र नै सीमित बनिसकेको छ| जीना हत्याकाण्डपछि पेदोङवासीले पेदोङमा थाना बसाउनुपर्ने माग जोरसित उठाएको छ| थाना बसाइए यस्ता अपराधिक घटनाहरू निर्मूल हुने पेदोङवासीको भनाइरहेको छ|

जीना मामिला राज्यको गृह विभागमा

जीना हत्याकाण्डलाई केवल नागरिक समाजले मात्र महत्वपूर्ण मानेर हत्यारा पक्राउ पर्ने माग गरिरहेको छैन, कालेबुङका विधायकसम्मले यो मामिलाको अन्त गराउन राज्यको गृह विभागसम्म पत्राचार गरेका छन्|

अब जीना हत्याकाण्डको मामिलालाई केवल संघसंस्थाहरूले मात्र सम्बोधन गर्ने छैन राज्यको गृह विभागले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नेछ| रहस्यमय तरिकाले जीनाको हत्या गरिएको थियो भने हत्यारा अझसम्म पक्रा परेका छैनन्| यस मामिलालाई प्रशासनले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने सम्बन्धमा नै कालेबुङका विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले आज राज्यको गृहविभागलाई पत्राचार गरेको छेत्रीले बताएका छन्| यो विभागको मुखिया भने राज्यको मुख्यमन्त्री नै रहेकी छन् भने विधायक अनि मुख्यमन्त्रीले हत्यारा खोजिनिकाल्न कुनै महत्वपूर्ण पदक्षेप गर्ने देखिएको छ|

मौनता तोड्दै पोष्टरमा घिसिङ आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा जीटीए

मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, १ दिसम्बर| नगरपालिका पूर्णरूपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हातमा गइसक्दा पनि चुपचाप बस्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले अब मिरिकको चुनाउ हुने भएपछि पोष्टरद्वारा बोल्न शुरू गरेको छ| धेरै समयपछि कालेबुङमा गोरामुमोको पोष्टर देखापरेको छ तर यसपल्टको पोष्टरमा भने गोरामुमो अध्यक्ष सुबास घिसिङको हस्ताक्षरसमेत रहेको छ| १९८८ मा गरिएको शान्ति सम्झौता अनुसार स्थापित दागोपापलाई क्षेत्रबिहिन अनि क्षमताबिहिन व्यवस्था बताउँदै यसलाई क्षमतासम्पन्न बनाउन दागोपापलाई बढोत्तरी गर्न अनिवार्य रहेकोले गोरामुमोले छैटौं अऩुसूचीको माग गरेको पोष्टरमा बताइएको छ| मुख्य कुरा के उल्लेख गरिएको छ भने पहाडमा भइरहेको नगरपालिका चुनाउलाई गोरामुमोको पोष्टरले अवैद्ध बताएको छ|

दागोपापलाई बढोत्तरी गर्न पञ्चायत क्षेत्र र नगरपालिका क्षेत्र संलग्न गरेर मोठ ४५ वटा विभाग रहेको छैटौं अनुसूचीको विधेयकलाई पुरानो दागोपापको ऐनलाई शंसोधन गरेर विधानसभा अनि लोकसभा दुवैमा १०७ औं बीलकोरुपमा २००७ मा पारित गरिएको थियो| २००५ केस नम्बर १० एमओएस अनुसार दागोपाप क्षेत्रभित्र नगरपालिका चुनाउ गराउन असंवैधानिक मानिएको छ| यसकारण सम्झौता अनुसार बङ्गाल सरकारले नगरपालिकाको चुनाउ गर्न पाउने छैन| यदि चुनाउ गरेको खण्डमा त्यो अवैद्ध हुने मात्र होइन यसले सेविधानलाई नै उलङ्घन गरेको हुनेछ- पोष्टरमा उल्लेख गरिएको छ| पोष्टर अनुसार दागोपापमा केवल पर्यटन विभाग मात्र दिइएको तर सरकारी गल्ती र अदुरदर्शीता कारण तीनतीनवटा व्यवस्था पञ्चायत, नगरपालिका र दागोपाप एउटा सीमित क्षेत्रमा दिएर यसलाई केवल विकास एजेन्सीकोरुपमा स्थापित गरिएको थियो तर जमीन भने बङ्गाल अधिनस्त नै थियो| यसैकारण नै गोरामुमोले संवैधानिक सुरक्षा भएको व्यवस्थाको माग गरिरहेको थियो|

यसैको फलस्वरुप दागोपापलाई छैटौं अनुसूचीमा परिवर्तन गर्दै २६ दिसम्बर २००५ मा छैटौं अनुसूचीको बील पास भइसकेको छ| यसैले पनि अब बङ्गालको हातमा केही नरहेको अनि चुनाउ गर्ने प्रक्रिया पनि सरासर अवैधानिक रहेको उल्लेख पोष्टरमा गरिएको छ| यसैकारण नै गोरामुमोले झुटो चुनाउमा अंशग्रहण नगरेको पनि खुलाइएको छ| पश्‍चिम बङ्गाल सरकारले जीटीए जस्तो असंवैधानिक व्यवस्था ल्याएर यहॉंका २२ भन्दा धेर आदिवासी जनजातिहरुको हित र अधिकारको विरुद्धमा कार्य गरेको आरोप पनि पोष्टरमा उल्लेख छ| गोरामुमो ममता व्यानर्जीको सरकारको विरुद्धमा नरहेको तर तृणमूल सरकारले लिएको असंवैधानिक निर्णयको विरोध भने गर्ने पनि पोष्टरमा लेखिएको छ|

गोर्खालीगलाई फेरि झट्का त्रिभूवन राईले दिए पार्टीबाट राजीनामा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, १ दिसम्बर| मदन तामाङको हत्या हुनु अखिल भारतीय गोर्खा लीग पार्टीलाई ठूलो झट्का थियो| तिनको हत्यापछि दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो राजनैतिक पार्टी अखिल भारतीय गोर्खालीग आजसम्म प्रायः लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ| माउ विनाको चल्ला सरह बनिसकेको छ| तिनको हत्यापछि गोर्खालीग कार्यकारी अध्यक्ष पदमा रहेर दावा शेपाले केही महिना नेतृत्व दिएपनि पछिबाट सर्वसमितिले नै तिनलाई पार्टीबाट निकाली दियो जो गोर्खालीगको निम्ति दोस्रो झट्का थियो| अब गोर्खालीग कालेबुङ महकुमा समितिका सभापति पदमा रहेका त्रिभूवन राईको राजीनामाले फेरि पार्टीलाई अर्को झट्का दिएको छ| त्रिभूवन राईले आज पार्टीबाट राजीनामा दिए| महकुमा समितिको पदबाट मात्र होइन तिनले गोर्खालीगको साधारण सदस्यसम्मबाट पनि राजिनामा दिएका छन्| तिनले राजिनामा पत्र गोर्खालीग केन्द्रिय समिति अध्यक्ष भारती तमाङलाई पठाएका छन् भने आज तिनले एक प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेर राजिनामाबारे स्पष्टिकरण दिएका छन्| मदन तामाङ जीवित रहुञ्जेससम्म आफूले तिनको विचारलाई अनुसरण गर्दै आरहेको र त्यसपछि पनि पार्टीलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको अनि अहिले आएर पारिवारिक समस्याको कारण स्वेच्छाले राजिनामा दिनुपरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ|
सके जति मदन तामाङको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर हिँडेको अनि अहिलेसम्म परिवारको निम्ति धेर समय दिन नसकेकोले नै अबउसो परिवारको निम्ति समय दिने बताइएको छ| पार्टीको साधरण सदस्यसम्मबाट पनि तिनले राजिनामा दिएपनि मदन तमाङलाई न्याय दिलाउनमा भने भरसक प्रयासरत रहने अनि मदन तामाङ जस्ता नेता गोर्खाहरूले पाउनसक्ने तिनको भनाइ रहेको छ| स्मरण गराइन्छ, त्रिभूवन राई गोर्खालीगका एक कर्मठ कार्यकर्ता थिए| तिनी अधिबाटै दुइ वर्षसम्म कालेबुङ महकुमा समितिका सचिव पदमा रहिसकेका छन् भने हाल तिनी महकुमा समितिका अध्यक्ष पदमा रहेका थिए| यसपल्टको विधानसभा चुनाउ पनि तिनले कालेबुङ समष्टिबाट गोर्खालीग कै टिकटबाट लडेका थिए| तिनको राजीनामाले अखिल भारतीय गोर्खालीग नेता मदन तामाङको हत्यापछि शुरू भएर बढ्नथालेको घाउलाई अझ नून छर्ने काम गरेको छ|
College launched courses without govt nod: NBU

The Darjeeling Government College

TT, Siliguri/Darjeeling, Dec.1: North Bengal University today said the Darjeeling Government College had introduced four new under-graduate courses and enrolled more than 200 students without the mandatory permission from the state higher education department.
The four courses — BSc computer science and bio-technology (honours) and BA sociology and anthropology (pass) — were introduced in this academic year by former principal Dipak Ray.
An NBU official said Ray had flouted rules by starting the courses without sanction from the director of public instruction (DPI) under the higher education department
“The colleges have to first place the proposal for new courses before the DPI. If the DPI gives the nod, a letter of approval will be sent to the college and a copy of it to the varsity. Thereafter, the varsity sends a team to the institution to assess the infrastructure and faculty before granting its nod for the courses,” said the official.
He said the NBU had not received any letter from the DPI till date and had come to know about the issue from the new principal.
“We immediately called up Anish Chattopadhyay, the DPI. He told us that he had not received such a proposal from the Darjeeling Government College. Former principal Dilip Ray has grossly violated government norms and he is accountable for the problems faced by the students today,” said the varsity official.
The NBU authorities said the recruitment of 28 part-time teachers for the four courses had also been carried out without the DPI’s consent.
The classes had begun on October 1 with 200 students in the BA subjects and 14 in the BSc streams. The varsity had already rejected the registration of all 14 honours students. The other 200 students pursuing the pass streams fear they, too, will face the same fate.
The varsity said it had no power to reject or approve the registrations as the courses had not been approved by the government. The current principal, Lalita Ahmed Rai, had said the varsity would be requested to allow the 200 students who had taken up sociology and anthropology subjects to switch over to other pass courses.
“When the courses have not been approved by DPI, the question of sanctioning or rejecting the registrations of students by the varsity does not rise at all. We don’t have the power to take such decisions. We have allotted specific seats for pass course and honours subjects. Allowing the students to cross over to another pass course would mean an increase in the number of seats,” said the NBU official.
Another violation of rule during the tenure of the former principal has also come to light.
Thirty-two students have been admitted to MA English at the college when the NBU had allotted only 25 seats for the course. Although the college requested the NBU to accommodate the additional seven students, the varsity has not made any commitment.
The faculty council of the varsity decides on all matters pertaining to post-graduate courses at the university and affiliated colleges. No meeting of the faculty council has been scheduled to discuss the issue.
The Gorkha Janmukti Vidyarthi Morcha threatened that it would launch an agitation if the problems faced by over 200 students were not solved by Saturday.
Warning to river polluters - Karala clean-up with Teesta water today

(From left) Minister Gautam Deb, river expert Kalyan Rudra and Jalpaiguri municipality chairperson Mohan Basu inspect the Karala on Thursday; (above) a pollution control board official tests the Karala water. Pictures by Biplab Basak

TT, Jalpaiguri, Dec. 1: The pollution control board today warned that municipalities would face legal action if they failed to check the dumping of waste in rivers and other water bodies under their jurisdiction.
The warning came from the West Bengal Pollution Control Board chairperson, B.K. Dutta, who arrived here along with river expert Kalyan Rudra after thousands of fish had floated up dead on the Karala river on Monday.
The duo sat with north Bengal development minister Gautam Deb and officials of fisheries and irrigation departments and the Jalpaiguri Municipality at the circuit house to discuss the measures needed to be taken to clean up the Karala poisoned by pesticides.
The authorities decided at the meeting to pump in water from the Teesta into the Karala from tomorrow so that the poisoned water could be diluted.
“I appeal to all municipalities to stop dumping waste in rivers and other waterbodies. I will convene a meeting of all civic chiefs in Calcutta on December 9 to discuss the pollution of rivers. The municipalities will be told that they will have to stop the practise of dumping waste in rivers or face legal action,” said Dutta.
Sources in the board said a case could be started against a municipality under the Environment Protection Act for polluting rivers. If the charge is established and the guilty are fixed by the court, they can be slapped with a fine of Rs 1 lakh or imprisonment up to five years or both .
The board chief said the Alipurduar municipality had already been taken to the task for the pollution of the Kaljani river. Dutta said the board had received several complaints about the dumping of rubbish in the Kaljani.
“Although the civic body had been warned many times, there has been no effort on its part to clear the Kaljani of garbage. We sent the municipal authorities a notice three months ago, asking them to stop dumping waste in the river or we will take them to the high court green bench. As requested by the Alipurduar civic administration, we have given it five months to take up proper waste disposal methods so that the river pollution could be arrested,” said Dutta.
The pollution control board chairperson said prima facie evidence suggested that pesticide had caused the fish deaths in the Karala. Although the board had collected water from the Karala for tests, the result is yet to come.
Minister Deb said a drive would begin tomorrow to clean the Karala with water from the Teesta. “Water will be pumped in from the Teesta to flush toxicants out of its tributary Karala. The Karala will get a swill at two points near Jubilee Park and Rajbari Para in the town,” said Deb.
Fire brigade pumps will be used to bring in water from the Teesta that flows about half a kilometre from Jalpaiguri.
The member-secretary of the North Bengal Flood Control Commission, Dhiraj Dhar, said the bed of the Teesta was higher than that of the Karala at the confluence of the two rivers 7km downstream.
“So, water from the Karala will not flow into the Teesta during the purification drive. Still, we will be extremely careful when the river is cleaned up,” Dhar said.
With the outset of the winter, water level in the Thames of Jalpaiguri has come down.
At today’s meeting, the Congress chairperson of the Jalpaiguri municipality, Mohan Basu, said the pollution control board had not responded to a proposal sent by the civic body to clear the Karala of pollutants.
Dutta said he had not received any report from the civic body and requested the chairperson to bring the detailed report to the meeting in Calcutta on December 9.
Poor infrastructure hits tourism in Mirik
SNS, SILIGURI, 1 DEC: The Mirik Lake, located at an altitude of 1,767 metres above sea level, boasts of a quaint aura of its own. The sight of the lofty Kanchenjunga getting reflected on the placid lake waters adds to its grandeur. Tourists from far and wide are flocking to the picturesque spot after the return of peace in Darjeeling Hills.
Tourists are now making a beeline, as it were, for the Hills. The tourism season spans from September to December. Yet, there is something missing, not in nature, though, which is generous in its bounty, but in tourism infrastructure which seems to be in a shambles.
“Everything's fine. The sky is blue and there is a nip in the air, though, mercifully, it's not biting cold yet. But we are missing the pleasures of boating because there are only a few boats left and, to cap it all, there's neither any rescue boat nor life jackets. We have found several boats lying broken. Some are too old for service. We wonder what would happen in case of a boat capsizal,” said a tourist from Ahmedabad, Mr Rajesh Chowdhury, who came with his three children.
The receptionist at Mirik Tourist Lodge, Mr Suresh Pradhan, said: “We have been asking for new boats for the past 20 years. Not a single one has been provided yet. Seven boats are in service now though the condition of most of them is pitiable. When the DGHC came into being in 1988 these boats were provided. There is not a single rescue boat. There was a lone life-saver who was appointed on a contract basis. Since his retirement there is practically no diver. We have approached the DGHC assistant director several times. Recently, the secretary of the department has assured us of infrastructure revamp. Let us see whether things would move now with the GTA being set to replace DGHC,” he said.
The assistant director, DGHC, Mr Dipak Kumar Sunwar, said that development had remained in limbo since the GJMM re-launched the Gorkhaland stir in 2008.
“We sent proposals related to revamping of tourism infrastructure in Mirik to the DGHC officials concerned more than three months ago. There has been no response so far. We are hoping that with the formation of the GTA things would look up,” he said.