Neither GTA nor GATA now GAMTA
KalimNews, 4 December: Meanwhile Millatay Islami Society of Dooars has demanded inclusion of minorities in the proposed GATA of Adivasis and Gorkhas. It has demanded the formation of Gorkhaland Adivashi Minority Territorial Administration to include 2 lakh muslims of Dooars.Speaking to the reporters Abdul Rajjak general secretary of the society said that they met North Bengal development minister Gautam Deb and placed their demand. MIS will meet Bimal Gurung on 5th December regarding the matter. "If the proposal is not considered we will start an opposition movement" said Rajjak.
"We have placed different demands like establishment of separate Madrasah for Muslim girls and other developmental projects for the minorities society, if it unheard by the government then on 15th February we will hold a meeting at Nagarkatta and will start our agitation", said Rajjak.
Chhatra Subba and others unite for statehood demand
KalimNews, Kalimpong, 3 December: A reliable source confirmed that Chhatra Subba,Ajay Dahal and Dawa Sherpa had met thrice for starting a new phase of Gorkhaland agitation. Chhatre alias Chhatrey Subba the ex GVC/GLO chief and accused of attacking GNLF Chief Subhas Ghising and acquitted after 11 years of his arrest denied that he had any meeting with others. Similarly Ajay Dahal UGRF and UGRA chief arrested for starting an armed agitation and accused of killing a GNLF supporter and later released on bail also denied of having met any of the leaders.
Dawa Sherpa dethroned ex ABGL working President also answered in negative about starting of a agitation.
Sources said a few more political think tanks had met secretly with the three leaders to have a common consensus on what could be done to revive the agitation for separate statehood. It is also believed that all political parties are of the opinion that GJM is trying to divert the attention of the people as the possibility of implementation of GTA is being delayed.As such the propoganda of reviving the Gorkhaland agitation by youth front of Morcha is announced.It also is quite clear that it is to curb the political movement and programme of political parties other than GJM.
छत्र सुब्बा, अजय दाहालहरूको गोप्य बैठक?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| अहिले पहाडको राजनैतिक हावा विभिन्न मुद्दाहरूले आन्तरिकरुले गर्मिँदै गइरहेको छ| यस्तोमा नै एउटा राजनैतिक दलको गठन गरिने कुरा चलिरहेको छ| सूत्रले बताए अनुसार नयॉं दल गठन गर्ने सम्बन्धमा कालेबुङका जीएलओ नेता छत्र सुब्बा, युजीआरएफ नेता अजय दाहाल, गोर्खालीगका पूर्व अध्यक्ष दावा शेर्पा अनि अन्य केही राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले अहिलेसम्म तीनपल्ट गोप्य बैठक गरिसकेको बताएको छ| सूत्रले शंका गरे अनुसार यो बैठक नयॉं राजनैतिक दल गठन गर्नको निम्ति नै गरिएको हो| तर छत्र सुब्बा, अजय दाहाल अनि दावा शेर्पाहरूले यस कुरालाई पुष्टि गरेनन्| सूत्रले बताए अनुसार उनीहरू अहिले नै खुलेर केही बताउने पक्षमा छैन|
स्मरणीय छ, छत्र सुब्बा सुवास घिसिङ हमलाकाण्डको आरोपीकोरुपमा ११ वर्ष कारावास गरेका छन्| तिनको कुनै दोष खुट्टिएन तर विभिन्न वहानाबाजी गर्दै तिनलाई ११ वर्ष षडाइयो| जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गर्यो तब छत्र सुब्बालाई मुक्त गरियो| शुरूमा छत्र सुब्बाले राजनीतिबाट सन्यास लिएको बताए पनि तिनको अन्तिम लक्ष्य भनेको छुट्टैराज्य नै रहेको अनि जबसम्म छुट्टैराज्य गठन हुँदैन तबसम्म आफ्नै तरिकाले लड्ने बताइसकेका छन्| अहिले अध्ययनमा बसेका छत्र सुब्बाले कुनै पनि राजनैतिक टिप्पणी गरेका छैनन्| तिनले तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जीटीएलाई भने ठाडै विरोध गरेका छन्| तिनी अनुसार गोरामुमोले दागोपापमा सम्झौता र हस्ताक्षर गरेको कारण नै छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न नसकेको अनि गोजमुमोले पनि सम्झौता र हस्ताक्षर नगरेकोले छुट्टै राज्यको आन्दोलन नगर्न बाध्य छ|
छुट्टै राज्यको निम्ति जन्मिएको भनिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नै आन्दोलन नगर्न बाध्य रहेको कारण नै छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति कुनै बलियो राजनैतिक दलको अनिवार्यता ठानिएको हुन सक्ने अनि छत्र सुब्बाहरू त्यसैको प्रयासमा जुटेको हुनसक्ने अनुमानहरू गरिएको छ| यता गोर्खालीगबाट दल निकाला बनेका दावा शेर्पासित अहिले कुनै पनि दल छैन| तिनी पनि छुट्टैराज्यको पक्षमा दिलोज्यानले लागिपरेका एक नेता हुन्| मदन तामङको हत्यापछि विथोलिएको गोर्खालिगलाई तिनले सम्हालेका थिए तर आन्तरिक कतिपय द्वन्दको कारण तिनलाई पार्टीबाहिर गरिएको थियो| अर्कोतिर युजीआरएफ नेता अजय दाहाल पनि छुट्टैराज्यको निम्ति कटिबद्ध युवा नेता हुन्| तिनले छुट्टैराज्य कसरी गरिनपर्छ अनि यसको निम्ति कस्ता कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेबारे पुस्तक नै लेखेका छन्| गान्धीवादीरुपले बोलेको कुरा नसुन्ने भएकोले नै तिनले हतियार उठाएर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए| पछिबाट तिनी पक्रा परे पनि तिनलाई मुक्त गरियो| बन्दुकले होइन कलमले नै छुट्टै राज्य हुने कुरा गर्दै तिनले राजनैतिक टिप्पणी दिने गरेका छन् भने अहिले तिनले कुनै पनि टिप्पणी दिइरहेका छैनन्|
छत्र सुब्बा, अजय दाहाल अनि दावा शेर्पा तिनै जनाले अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिमाथि कुनै टिप्पणी वा प्रतिक्रियाहरू गरिरहेका छैनन्| उनीहरू अर्को दलको निम्ति व्यस्त गरेकोले नै राजनैतिक टिप्पणीहरूबाट टाडा बसेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ भने शीघ्र नै उनीहरूको नयॉं दलले पहाडलाई एकपल्ट आन्दोलित बनाउने अनुमान पनि गरिएको छ|
स्मरणीय छ, छत्र सुब्बा सुवास घिसिङ हमलाकाण्डको आरोपीकोरुपमा ११ वर्ष कारावास गरेका छन्| तिनको कुनै दोष खुट्टिएन तर विभिन्न वहानाबाजी गर्दै तिनलाई ११ वर्ष षडाइयो| जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गर्यो तब छत्र सुब्बालाई मुक्त गरियो| शुरूमा छत्र सुब्बाले राजनीतिबाट सन्यास लिएको बताए पनि तिनको अन्तिम लक्ष्य भनेको छुट्टैराज्य नै रहेको अनि जबसम्म छुट्टैराज्य गठन हुँदैन तबसम्म आफ्नै तरिकाले लड्ने बताइसकेका छन्| अहिले अध्ययनमा बसेका छत्र सुब्बाले कुनै पनि राजनैतिक टिप्पणी गरेका छैनन्| तिनले तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जीटीएलाई भने ठाडै विरोध गरेका छन्| तिनी अनुसार गोरामुमोले दागोपापमा सम्झौता र हस्ताक्षर गरेको कारण नै छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न नसकेको अनि गोजमुमोले पनि सम्झौता र हस्ताक्षर नगरेकोले छुट्टै राज्यको आन्दोलन नगर्न बाध्य छ|
छुट्टै राज्यको निम्ति जन्मिएको भनिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नै आन्दोलन नगर्न बाध्य रहेको कारण नै छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति कुनै बलियो राजनैतिक दलको अनिवार्यता ठानिएको हुन सक्ने अनि छत्र सुब्बाहरू त्यसैको प्रयासमा जुटेको हुनसक्ने अनुमानहरू गरिएको छ| यता गोर्खालीगबाट दल निकाला बनेका दावा शेर्पासित अहिले कुनै पनि दल छैन| तिनी पनि छुट्टैराज्यको पक्षमा दिलोज्यानले लागिपरेका एक नेता हुन्| मदन तामङको हत्यापछि विथोलिएको गोर्खालिगलाई तिनले सम्हालेका थिए तर आन्तरिक कतिपय द्वन्दको कारण तिनलाई पार्टीबाहिर गरिएको थियो| अर्कोतिर युजीआरएफ नेता अजय दाहाल पनि छुट्टैराज्यको निम्ति कटिबद्ध युवा नेता हुन्| तिनले छुट्टैराज्य कसरी गरिनपर्छ अनि यसको निम्ति कस्ता कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेबारे पुस्तक नै लेखेका छन्| गान्धीवादीरुपले बोलेको कुरा नसुन्ने भएकोले नै तिनले हतियार उठाएर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए| पछिबाट तिनी पक्रा परे पनि तिनलाई मुक्त गरियो| बन्दुकले होइन कलमले नै छुट्टै राज्य हुने कुरा गर्दै तिनले राजनैतिक टिप्पणी दिने गरेका छन् भने अहिले तिनले कुनै पनि टिप्पणी दिइरहेका छैनन्|
छत्र सुब्बा, अजय दाहाल अनि दावा शेर्पा तिनै जनाले अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिमाथि कुनै टिप्पणी वा प्रतिक्रियाहरू गरिरहेका छैनन्| उनीहरू अर्को दलको निम्ति व्यस्त गरेकोले नै राजनैतिक टिप्पणीहरूबाट टाडा बसेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ भने शीघ्र नै उनीहरूको नयॉं दलले पहाडलाई एकपल्ट आन्दोलित बनाउने अनुमान पनि गरिएको छ|
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अब कुन मोडतिर जाने ?
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| समयको आरोह र अवरोहमा सेलाउँदै तातिन्दै गर्ने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अब कुन मोडतिर जाने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुंगले कुनै पनि समय गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु गर्ने संकेत थुप्रै पल्ट जनसभाहरुबाट दिए पनि अहिले आएर युवा मोर्चाले आन्दोलनलाई आफ्नो काँधमा लिएर दिसम्बर महिनादेखि अघि बडाउँने घोषणा गरिसकेको छ। युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई मोर्चाको सबै भातृ संगठनहरुले साथ दिने भएको छ। यता मोर्चाकै केन्द्रिय नेताहरु भने अहिले जतिसक्दो जीटीए गठनको निम्ति दौडधुप गरिरहेका छन भने युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले कस्तो रुप लिने हो भन्ने कुरा पनि कुनै निश्चित हुन सकेको छैन। मोर्चा आबिपको मिलन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु भए के हुने हो भन्ने कुरा अहिले चासोको बिषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा युटीको मुद्दा पनि पुन पहाडमा चर्किन थालेको छ जुन मुद्दाले कुन रुप लिने हो भन्ने कुरा पहाडको चिसो मौसममा तातो बन्दै गइरहेको छ। गोजमुमो गठन पछि 44 महिना आन्दोलनको प्राप्ती जीटीएले गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिन्हारी बोक्न नसक्ने दाबी गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघ अहिले दलीय एकता जुटाएर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स गठन गरी राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलन गर्ने तर्खरमा लागेको छ।
यस्तो अवस्थामा पहाडमा पुन: गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले जोड पक्रिने सम्भावना बडेको छ। यसपल्ट पहाडमा चर्किने छुट्टै राज्यको आन्दोलन कस्तो हुने अनि यसले कुन उपलब्धि हासिल गर्ने हुन भन्ने कुरामा मानिसहरुको नजर टिकेर बसेको छ। घरि घरि बिसाउँदै चर्किने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले मानिसहरुलाई समय समय समयमा ब्यापक प्रभाव परे तापनि अन्तमा गएर ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसक्दा जनतामा ब्यापक असंतुष्टि सृजना गर्ने कार्य गरिनै रहेको छ जुन कुरा यसपल्ट पनि नदोहोरेला भनेर कसैले भन्न सक्दैन। अहिले पहाडमा गोजमुमोले सम्झौता गरेको जीटीए लागु हुनमा दिनो दिन ढिलो हुँदै गरेको कारण मानिसहरु बिस्तारै गोर्खाल्याण्ड नै हुनपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन थालेका छन। जुन कुरालाई गोजमुमो पार्टीले पनि गहिरो संग अध्यन गरिरहेकै छ। मोर्चाले मानिसहरुको चाहना गोर्खाल्याण्ड नै हो भन्ने बुझेता पनि आफै छुट्टै राज्यको माग भने नगरेर आफ्नो भातृ संगठन युवा मोर्चालाई अघि लगाउँनमा के रहस्य लुकेको छ भन्ने प्रश्नहरु पनि उठीरहेको छ। जुन कुराको रहस्य अझसम्म कसैले खोलेका छैनन।
गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड प्राप्तीको लडाईमा जीटीए राज्य प्राप्तीको निम्ति पहिलो सिँडी हो भन्ने पहिलेबाटै दावी गर्दै आईरहेको छ जुन दाबी अझै पनि छोडेको छैन। राज्य प्राप्तीको निम्ति पहिले पनि गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिंगले दागोपाप बिसाउँने चौतारी मात्र हो भन्ने दावी गरेका थिए जुन चौतारीमा 21 बर्ष बिताउँदा पहाडमा ब्यापक असंतुष्टी छाएको थियो। तर यस पल्ट भने परिस्थिति परिवर्तन भएको छ अनि जीटीएले मानिसहरुको जनाकांक्षा पुरा गर्दैन भन्दै गोरखाहरुको राष्ट्रिय चिन्हारी गोर्खाल्याण्डले मात्र पुरा गर्न सक्ने कुरा बारम्बार बिपक्षी दलहरुले उठाँउदै आईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कतै युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिपक्षी दलहरुको मुख् बुच्चाएर जीटीए छिराउँने खेल त होइन भन्ने प्रश्न पनि टट्कारो बनेर बसेको छ। एकातिर युवा मोर्चा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्नलाई अहिले शाखा प्रशाखाहरुलाई दहरिलो पार्ने कार्यमा लागिपरेको छ भने अर्कोतिर छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई अघि बडाउँन अहिले घरि दार्जीलिंग पहाडमा एउटा दल बिशेष रुपले क्रियाशिल बनेको छ।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँने तरखरमा लागेको उक्त दलले आगामी जनवरी महिनाको पहिलो सातामा नयाँ दल गठन गरेर आन्दोलनको शंखघोष गर्ने तमतैयारि गरिरहेको छ। हाल बाहिरी रुपले मौन बसेका मानिसहरु अहिले दल गठनको कार्यलाई साकार रुप दिन चुपचाप गोप्य बैठक पनि गरिहेको विश्वस्त सुत्रमार्फत थाह लागेको छ। नया दलको गठनलाई लिएर क्रियाशिल रहेको उक्त टोलिले अहिले युवा मोर्चाको गतिबिधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको पनि थाह लागेको छ भने यदि युवा मोर्चाले ईमान्दारपुर्वक गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाए त्यसमा आफुहरु पनि सरिक भएर सडकमा ओर्लिने भएको पनि थाहा लागेको छ। यस्तो स्थितिमा हुने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले कुन मोड लिने हो भन्ने प्रश्न अहिले खुबै चासोको बिषय बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा पहाडमा पुन: गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले जोड पक्रिने सम्भावना बडेको छ। यसपल्ट पहाडमा चर्किने छुट्टै राज्यको आन्दोलन कस्तो हुने अनि यसले कुन उपलब्धि हासिल गर्ने हुन भन्ने कुरामा मानिसहरुको नजर टिकेर बसेको छ। घरि घरि बिसाउँदै चर्किने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले मानिसहरुलाई समय समय समयमा ब्यापक प्रभाव परे तापनि अन्तमा गएर ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसक्दा जनतामा ब्यापक असंतुष्टि सृजना गर्ने कार्य गरिनै रहेको छ जुन कुरा यसपल्ट पनि नदोहोरेला भनेर कसैले भन्न सक्दैन। अहिले पहाडमा गोजमुमोले सम्झौता गरेको जीटीए लागु हुनमा दिनो दिन ढिलो हुँदै गरेको कारण मानिसहरु बिस्तारै गोर्खाल्याण्ड नै हुनपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन थालेका छन। जुन कुरालाई गोजमुमो पार्टीले पनि गहिरो संग अध्यन गरिरहेकै छ। मोर्चाले मानिसहरुको चाहना गोर्खाल्याण्ड नै हो भन्ने बुझेता पनि आफै छुट्टै राज्यको माग भने नगरेर आफ्नो भातृ संगठन युवा मोर्चालाई अघि लगाउँनमा के रहस्य लुकेको छ भन्ने प्रश्नहरु पनि उठीरहेको छ। जुन कुराको रहस्य अझसम्म कसैले खोलेका छैनन।
गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड प्राप्तीको लडाईमा जीटीए राज्य प्राप्तीको निम्ति पहिलो सिँडी हो भन्ने पहिलेबाटै दावी गर्दै आईरहेको छ जुन दाबी अझै पनि छोडेको छैन। राज्य प्राप्तीको निम्ति पहिले पनि गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिंगले दागोपाप बिसाउँने चौतारी मात्र हो भन्ने दावी गरेका थिए जुन चौतारीमा 21 बर्ष बिताउँदा पहाडमा ब्यापक असंतुष्टी छाएको थियो। तर यस पल्ट भने परिस्थिति परिवर्तन भएको छ अनि जीटीएले मानिसहरुको जनाकांक्षा पुरा गर्दैन भन्दै गोरखाहरुको राष्ट्रिय चिन्हारी गोर्खाल्याण्डले मात्र पुरा गर्न सक्ने कुरा बारम्बार बिपक्षी दलहरुले उठाँउदै आईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कतै युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिपक्षी दलहरुको मुख् बुच्चाएर जीटीए छिराउँने खेल त होइन भन्ने प्रश्न पनि टट्कारो बनेर बसेको छ। एकातिर युवा मोर्चा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्नलाई अहिले शाखा प्रशाखाहरुलाई दहरिलो पार्ने कार्यमा लागिपरेको छ भने अर्कोतिर छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई अघि बडाउँन अहिले घरि दार्जीलिंग पहाडमा एउटा दल बिशेष रुपले क्रियाशिल बनेको छ।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँने तरखरमा लागेको उक्त दलले आगामी जनवरी महिनाको पहिलो सातामा नयाँ दल गठन गरेर आन्दोलनको शंखघोष गर्ने तमतैयारि गरिरहेको छ। हाल बाहिरी रुपले मौन बसेका मानिसहरु अहिले दल गठनको कार्यलाई साकार रुप दिन चुपचाप गोप्य बैठक पनि गरिहेको विश्वस्त सुत्रमार्फत थाह लागेको छ। नया दलको गठनलाई लिएर क्रियाशिल रहेको उक्त टोलिले अहिले युवा मोर्चाको गतिबिधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको पनि थाह लागेको छ भने यदि युवा मोर्चाले ईमान्दारपुर्वक गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाए त्यसमा आफुहरु पनि सरिक भएर सडकमा ओर्लिने भएको पनि थाहा लागेको छ। यस्तो स्थितिमा हुने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले कुन मोड लिने हो भन्ने प्रश्न अहिले खुबै चासोको बिषय बनेको छ।
जीएटीएको आन्दोलनको रुपरेखा तयार पारिने सम्भावना - आज आविप-मोर्चाको बैठक कुमानीमा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरू कुमानी पुगेका छन्| अध्यक्ष विमल गुरूङ, महासचिव रोशन गिरी अनि अन्य केन्द्रिय नेताहरू जीएलपी क्याम्पमा बसेका छन्| सोही क्याम्पमा भोलि आदिवासी विकास परिषदका नेताहरू जोन बारला अनि अन्य पनि पुग्ने छन्| सूत्रले बताए अनुसार आविप र मोर्चाको गोप्य बैठक कुमानीमा हुने छ| बैठकमा आविप र मोर्चाको संयुक्त रणनीतिबारे छलफल गरिने सम्भावना रहेको छ| कुमानीमा नै विमल गुरूङले आदिवासी समुदाय तथा डुवर्सवासीलाई सम्बोधन गर्न जनसभाको पनि आयोजना गर्ने भएको छ| यसै जनसभाको निम्ति तराई र डुवर्सका आदिवासी समुदायको व्यापक उपस्थिति रहने जानकारी पाइएको छ| मोर्चा र आविपको बैठक तराई र डुवर्समा नरहेर कुमानीमा भइरहेकोले विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ| नितान्तै गोप्य कुराहरू गर्नको निम्ति नै मोर्चाले आविप नेताहरूलाई कुमानी बोलाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ|
मोर्चा टोलीले डुवर्सको सिब्सु घटनास्थलदेखि चार किलोमिटर टाडामा अवस्थित जीएलपीको क्याम्पमा रात बिताउने भएको छ भने भोलि जनसभा दिउँसो १ बजी गरिने भएकोछ| यता मोर्चाको युवा मोर्चा भने छुट्टैराज्यको आन्दोलनको तयारीमा छ उता मोर्चा केन्द्रिय नेताहरू भने जीएटीएको निम्ति दौडधुप गरिरहेका छन्| यता हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट राम्रो नभएकोले जीटीएको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह लागेकोले शीघ्र नै जीटीए गठन गर्न मोर्चाले आविपसित जतिसक्दो छिटो कुरा ठामठिम पार्न चाहन्छ| आविप पनि मोर्चासित मिलेर विकास गर्न चहान्छ| केही दिन अघि डुवर्समा आविपको एक कार्यक्रमबीच मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि जोन बारलाले शीघ्र नै दुवै दलको टोलीले मुख्यमन्त्री र केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेटेर जीएटीएको कुराराख्ने बताएका थिए| सूत्रले बताए अनुसार आजको बैठकमा यसै कुरामाथि छलफल हुने सम्भावना छ|
मोर्चा टोलीले डुवर्सको सिब्सु घटनास्थलदेखि चार किलोमिटर टाडामा अवस्थित जीएलपीको क्याम्पमा रात बिताउने भएको छ भने भोलि जनसभा दिउँसो १ बजी गरिने भएकोछ| यता मोर्चाको युवा मोर्चा भने छुट्टैराज्यको आन्दोलनको तयारीमा छ उता मोर्चा केन्द्रिय नेताहरू भने जीएटीएको निम्ति दौडधुप गरिरहेका छन्| यता हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट राम्रो नभएकोले जीटीएको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह लागेकोले शीघ्र नै जीटीए गठन गर्न मोर्चाले आविपसित जतिसक्दो छिटो कुरा ठामठिम पार्न चाहन्छ| आविप पनि मोर्चासित मिलेर विकास गर्न चहान्छ| केही दिन अघि डुवर्समा आविपको एक कार्यक्रमबीच मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि जोन बारलाले शीघ्र नै दुवै दलको टोलीले मुख्यमन्त्री र केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेटेर जीएटीएको कुराराख्ने बताएका थिए| सूत्रले बताए अनुसार आजको बैठकमा यसै कुरामाथि छलफल हुने सम्भावना छ|
आज आविप मोर्चाको सभा कुमानीमा नयॉं समिकरण देखिने सम्भावना
अनिल तेलैजा, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङ अनि महासचिव रोशन गिरी हिजो सॉंझ ६ बजीतिर २८ नम्बर समष्टीको सोमबारे कुमाई क्षेत्र पुगेका थिए| डुवर्सको सिब्सु घटनास्थलदेखि चार किलोमिटर टाडामा अवस्थित जीएलपीको क्याम्पमा रात बिताएका अध्यक्ष, महासचिवको टोलीले आज अपह्रान्ह १ बजी कुमानीमा आदिवासी विकास परिषदका नेताहरूसितै आदिवासी समुदायका मानिसहरू एवं डुवर्सवासीलाई सम्बोधन गरेको थाहा लागेको छ| पहाडको बद्लिँदो राजनैतिक परिस्थितिमा मोर्चा अध्यक्षको अचानक भ्रमणले राजनैतिक शिविरमा निक्कै महत्व राख्छ| भागोपको सामुहिकताको पहल होस् वा हिल कंग्रेसको युटीको माग अथवा आफ्नै भातृ सङ्गठन युवा मोर्चाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पुन शुरू गर्ने तयारी, प्रतिदिन भइरहेको यो राजनैतिक उथुलपुथुलबीच छायामा पर्दै गइरहेको मङ्पोङ सम्झौतालाई आज हुने भनिएको आविप-मोर्चा संयुक्त सभाले पुन चर्चामा ल्याउने निश्चित देखिन्छ|
३० अक्टोबर डुवर्सको मङपोङमा भएको सम्झौतापछि नै जीटीए होइन जीएटीए भन्ने चर्चा आम बनेको थियो जुन सम्झौता अनुसार डुवर्सका सम्पूर्ण भूभागलाई नयॉं व्यवस्था जीएटीएमा गाभ्ने माग अघि आएको थियो| आविपका क्षेत्रीय नेतृत्वहरू जोन बारला, तेजकुमार टोप्पो, निकोटिन मिञ्ज आदि नेताहरूको बीच मोर्चा नेतृत्वले गरेको उक्त सम्झौतापछि आविप केन्द्रिय नेतृत्वले अवनुशासनहीनताको कुरा उठाउँदै सोकज नोटिशसम्म जारी गरिसकेको छ| तराई डुवर्स क्षेत्र कै शक्तिशाली मानिएको आविप र पहाडको शक्तिशाली मोर्चाबीचको गठबन्धनका दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वहरूले वर्तमानमा बद्लिँदो राजनैतिक अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ| यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आविप मोर्चाको संयुक्त सभाले तराई र डुवर्सको राजनीतिलाई त तताउने नै छ संगसंगै आफ्नै दलबाट अलग परेको जोन बार्लाको राजनैतिक भविष्यको पुर्वानुमान गर्नपनि मद्दत पुर्याउने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ|
३० अक्टोबर डुवर्सको मङपोङमा भएको सम्झौतापछि नै जीटीए होइन जीएटीए भन्ने चर्चा आम बनेको थियो जुन सम्झौता अनुसार डुवर्सका सम्पूर्ण भूभागलाई नयॉं व्यवस्था जीएटीएमा गाभ्ने माग अघि आएको थियो| आविपका क्षेत्रीय नेतृत्वहरू जोन बारला, तेजकुमार टोप्पो, निकोटिन मिञ्ज आदि नेताहरूको बीच मोर्चा नेतृत्वले गरेको उक्त सम्झौतापछि आविप केन्द्रिय नेतृत्वले अवनुशासनहीनताको कुरा उठाउँदै सोकज नोटिशसम्म जारी गरिसकेको छ| तराई डुवर्स क्षेत्र कै शक्तिशाली मानिएको आविप र पहाडको शक्तिशाली मोर्चाबीचको गठबन्धनका दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वहरूले वर्तमानमा बद्लिँदो राजनैतिक अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ| यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आविप मोर्चाको संयुक्त सभाले तराई र डुवर्सको राजनीतिलाई त तताउने नै छ संगसंगै आफ्नै दलबाट अलग परेको जोन बार्लाको राजनैतिक भविष्यको पुर्वानुमान गर्नपनि मद्दत पुर्याउने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ|
मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूमा अनिश्चितकालीन ताला झुण्डाउने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| ५ दिसम्बरदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाडको सम्पूर्ण खण्ड विकास कार्यलयहरू अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ| खण्ड विकास कार्यलय अन्तर्गत हुने आशा परिकल्पनाको काम सही ढङ्गमा नभएकोले नै मोर्चाले पहाडको जम्मै खण्ड विकास कार्यलयहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ| आशा परिकल्पनाको कामलाई खण्ड विकास अधिकारीहरूले सही ढङ्गमा नगरेकै कारण मोर्चा केन्द्रिय समितिले खण्ड विकास कार्यलयहरू अनिश्तिकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको मोर्चा महकुमा समितिका प्रचार प्रसार सचिव कुमार चामलिङले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आज बताए| आशा परिकल्पना अन्तर्गत नियुक्ति सम्बन्धि झमेला उत्पन्न भएकोले मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरू अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थाहा लागेको छ| १७ दिसम्बरमा विजनबारी खण्डमा आशा परिकल्पनाको अन्तरवार्ता रहेको छ| मोचाले ५ दिसम्बरदेखि खण्ड विकास कार्यालयहरूलाई अनिश्चितकालको निम्ति बन्द गर्ने घोषणाले १७ दिसम्बरको अन्तरवार्तालाई पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ| मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूलाई अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेको भएपनि दोगोपाप जिल्ला शासक अनिल वर्मालाई यससम्बन्धी कुनै सूचना दिएको छैन|
जिल्ला शासक अनिल वर्माले मोर्चाले खण्ड विकास कार्यलयहरू बन्द गर्ने निर्णयलाई लिएर आफू अनभिज्ञ रहेको बताए| यदि मोर्चाले कार्यलयहरू बन्द नगरेर आफूसँग कुराकानी गरे समस्याको समाधान हुनसक्ने प्रशासक अनिल वर्माले बताए| मोर्चाले खण्ड विकास अधिकारीहरूको दोष देखाउँदै ५ दिसम्बरेदखि दार्जीलिङ पहाडको जम्मै खण्ड विकास कार्यहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि विभागीय अधिकारीहरू विक्षुब्ध बनेका छन्| आशा परिकल्पना स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यलय अन्तर्गत गरिने एक प्रोजेक्ट हो| जसअन्तर्गत गाउँ बस्तीहरूमा उपाचरदेखि वञ्चित रहेका मानिसहरूको निम्ति सोही योजनाअन्तर्गत विरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था छ| सोही योजनाको निम्ति मानिसहरूलाई नियुक्त गरेर विशेष तालिम दिइन्छ| तालिम प्राप्त उम्मेदवारहरूले गाउँ-बस्तीहरूमा गएर विरामीहरूको उपचार गरेर औषधीहरू वितरण गर्ने गरिन्छ| तर नियुक्ति सम्बन्धमा सही कार्य नभएकोले नै मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूमा अनिश्चितकालको निम्ति ताला झुण्डाउने भएको छ|
जिल्ला शासक अनिल वर्माले मोर्चाले खण्ड विकास कार्यलयहरू बन्द गर्ने निर्णयलाई लिएर आफू अनभिज्ञ रहेको बताए| यदि मोर्चाले कार्यलयहरू बन्द नगरेर आफूसँग कुराकानी गरे समस्याको समाधान हुनसक्ने प्रशासक अनिल वर्माले बताए| मोर्चाले खण्ड विकास अधिकारीहरूको दोष देखाउँदै ५ दिसम्बरेदखि दार्जीलिङ पहाडको जम्मै खण्ड विकास कार्यहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि विभागीय अधिकारीहरू विक्षुब्ध बनेका छन्| आशा परिकल्पना स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यलय अन्तर्गत गरिने एक प्रोजेक्ट हो| जसअन्तर्गत गाउँ बस्तीहरूमा उपाचरदेखि वञ्चित रहेका मानिसहरूको निम्ति सोही योजनाअन्तर्गत विरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था छ| सोही योजनाको निम्ति मानिसहरूलाई नियुक्त गरेर विशेष तालिम दिइन्छ| तालिम प्राप्त उम्मेदवारहरूले गाउँ-बस्तीहरूमा गएर विरामीहरूको उपचार गरेर औषधीहरू वितरण गर्ने गरिन्छ| तर नियुक्ति सम्बन्धमा सही कार्य नभएकोले नै मोर्चाले खण्ड विकास कार्यालयहरूमा अनिश्चितकालको निम्ति ताला झुण्डाउने भएको छ|
सय दिनेमा ‘कन्टिजेन्सी’ बन्द गर-माकपा
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, ३ दिसम्बर| अरु विकासको कार्यमा कन्टिजेन्सी काट्न ठीकै होला तर यहॉं सय दिने रोजगारको काममा पनि धेरै राशि कन्टिजेन्सीकोरुपमा काटिँदैछ| सय दिने रोजगारको कार्यमा कन्टिजेन्सी भ्रष्टचारको दुलो हो, यसलाई बन्द गर-आज माकपा नेता तारा सुन्दासले भने| अलगढाका जनताले बारम्बार नै त्यहॉं भइरहेको सय दिने कार्यमा आएको अनियमितता अनि यस कार्यमा छाएको अपारदर्शीताको विरूद्ध प्रशासनलाई उजुरी गरिरहेको भए पनि अहलेसम्म उनीहरूको उजुर अनुसार प्रशासनले कार्य नगरेको सम्बन्धमा महकुमा अधिकारीलाई खै गरिएको बताउँदै भने| तिनले अझ भने, हिजो मात्र पनि बङ्गालका मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीले अन्य विकासको कार्यमा अवरोध आए पनि सय दिने कार्यमा कुनै अवरोध नआउने बताइन् तर यता कालेबुङमा ती नै कार्यमा व्यापक अनियमित्ता मात्र होइन जन गुनासो पनि बढिरहेको छ|
अलगढाका जनताले सय दिने कार्यमा छाएको अपार्दर्शिताबारे महकुमा अधिकारी, जिल्लापाल अनि ग्रामीण विकास विभागका प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीलाई पत्र लेखिसकेका छन् तर पनि प्रशासन मौन छ| प्रशासनको यो मौनता के को निम्ति हो? प्रशासनलाई चडाइएको अर्जी अनुसार कुनै कार्य नहुने हो भने पीडितहरू कहॉं जाने?
तिनले बताए अनुसार अलगढामा स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरभाइजरहरूको रोज, कार्यको मोठ रकम अनि सामाग्रीहरूको रकमबारे जनतालाई अन्योलमा राखिएको छ| जनतालाई कुनै पनि जानकारी नदिएर गोप्यरुपमा राखिएको सय दिने कार्यको योजनाले अलगडामा जनतालाई अन्याय गरिएको छ| तिनले भने, आज महकुमा अधिकारीसित यो कुरा राख्दा कुरा बुझ्न अनि खास कुरा खोज्न ६ अनि ७ दिसम्बरकको दिन दुइजना म्याजिस्ट्रेड पठाउने आश्वासन दिएका छन्| सुन्दास अनुसार अलगढामा सय दिने कार्य गर्नेहरूको सूची पञ्चायत कार्यालयमा टॉंसिएको छैन| पञ्चायतमा स्कील्ड, सेमी स्कील्ड, अनस्कील्ड अनि सुपर भाइजरहरूको सूची टॉंसिनु पर्छ| कानून अनुसार यसो गरिनु सय दिने कार्यलाई पारदर्शी बनाइनु हो तर अलगढामा यस्तो भएको छैन|
सुन्दासले भने, योजनाको स्मपूर्ण विवरण नै पारदर्शी राखिनुपर्छ| १ जनवरी २०११को रोज अधिनियम अनुसार अनस्कील्ड जब होल्डरको दैनिक रोज १३०, सेमी स्कील्डको १९५ अनि स्कील्डको २६० रुपियॉं हो| यसको पूर्ण विवरण जनतालाई दिइनुपर्छ| तिनले अहिले सय दिने कार्यमा धेरै जस्तो राशि कान्टजेन्सीकोरुपमा काटिने गरेको बताउँदै भने, सय दिने कार्यमा कन्टिजेन्सी काटिनु हुँदैन| अरु विकासको काममा पुनिर्माणको निम्ति कन्टिजेन्सी काटिन्छ किन भने त्यहॉं भ्रष्टचार हुन्छ| भ्रष्टचार हुन्छ, राम्रो काम हुँदैन भनेर नै यो राशि काटिन्छ| उसो भए सय दिने कार्यमा पनि भ्रष्टचारहरूलाई पश्रय दिनको निम्ति कन्टिजेन्सी काटिएको हो त? हामी यसलाई शीघ्र नै रोक लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छौं|
तिनले सय दिने कार्यमा राखिने गरेको कन्टिजेन्सी हटाइनुपर्ने माग गर्दै पश्चिम बङ्गालका विपक्षका नेता सुर्यकान्त मिश्रलाई चिठ्टी पठाउने पनि जनाएका छन्| यता सुन्दासले प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गाउँ पस्ने सुझाव पनि दिएका छन्| तिनले भने, गाउँ नै नपसी अधिकारीहरूलाई केही थाहा हुँदैन|
अलगढाका जनताले सय दिने कार्यमा छाएको अपार्दर्शिताबारे महकुमा अधिकारी, जिल्लापाल अनि ग्रामीण विकास विभागका प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीलाई पत्र लेखिसकेका छन् तर पनि प्रशासन मौन छ| प्रशासनको यो मौनता के को निम्ति हो? प्रशासनलाई चडाइएको अर्जी अनुसार कुनै कार्य नहुने हो भने पीडितहरू कहॉं जाने?
तिनले बताए अनुसार अलगढामा स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरभाइजरहरूको रोज, कार्यको मोठ रकम अनि सामाग्रीहरूको रकमबारे जनतालाई अन्योलमा राखिएको छ| जनतालाई कुनै पनि जानकारी नदिएर गोप्यरुपमा राखिएको सय दिने कार्यको योजनाले अलगडामा जनतालाई अन्याय गरिएको छ| तिनले भने, आज महकुमा अधिकारीसित यो कुरा राख्दा कुरा बुझ्न अनि खास कुरा खोज्न ६ अनि ७ दिसम्बरकको दिन दुइजना म्याजिस्ट्रेड पठाउने आश्वासन दिएका छन्| सुन्दास अनुसार अलगढामा सय दिने कार्य गर्नेहरूको सूची पञ्चायत कार्यालयमा टॉंसिएको छैन| पञ्चायतमा स्कील्ड, सेमी स्कील्ड, अनस्कील्ड अनि सुपर भाइजरहरूको सूची टॉंसिनु पर्छ| कानून अनुसार यसो गरिनु सय दिने कार्यलाई पारदर्शी बनाइनु हो तर अलगढामा यस्तो भएको छैन|
सुन्दासले भने, योजनाको स्मपूर्ण विवरण नै पारदर्शी राखिनुपर्छ| १ जनवरी २०११को रोज अधिनियम अनुसार अनस्कील्ड जब होल्डरको दैनिक रोज १३०, सेमी स्कील्डको १९५ अनि स्कील्डको २६० रुपियॉं हो| यसको पूर्ण विवरण जनतालाई दिइनुपर्छ| तिनले अहिले सय दिने कार्यमा धेरै जस्तो राशि कान्टजेन्सीकोरुपमा काटिने गरेको बताउँदै भने, सय दिने कार्यमा कन्टिजेन्सी काटिनु हुँदैन| अरु विकासको काममा पुनिर्माणको निम्ति कन्टिजेन्सी काटिन्छ किन भने त्यहॉं भ्रष्टचार हुन्छ| भ्रष्टचार हुन्छ, राम्रो काम हुँदैन भनेर नै यो राशि काटिन्छ| उसो भए सय दिने कार्यमा पनि भ्रष्टचारहरूलाई पश्रय दिनको निम्ति कन्टिजेन्सी काटिएको हो त? हामी यसलाई शीघ्र नै रोक लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छौं|
तिनले सय दिने कार्यमा राखिने गरेको कन्टिजेन्सी हटाइनुपर्ने माग गर्दै पश्चिम बङ्गालका विपक्षका नेता सुर्यकान्त मिश्रलाई चिठ्टी पठाउने पनि जनाएका छन्| यता सुन्दासले प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई गाउँ पस्ने सुझाव पनि दिएका छन्| तिनले भने, गाउँ नै नपसी अधिकारीहरूलाई केही थाहा हुँदैन|
State level 19th (NCSC) 2011 was held
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok: State level 19th National Children Science Congress (NCSC) 2011 was held at Sikkim Science Centre, Marchak on 03.12.2011. The programme was organised by Sikkim State Council of Science and Technology supported by National Council of Science and Technology Communication (NCSTC), Department of Science & Technology, Govt of India.
National Children Science Congress is a programme of NCSTC-NETWORK which is a unique programme for the children’s across the world . The programme is Catalysed & Supported by: Rastriya Vigyan Evam Prodyogiki Sanchar Parishad-Department of Science & Technology, Government of India . The primary Objective of Children Science Congress is to make a forum available to the children’s of the age group of 10-17 years both from formal schools as well as from out of school to exhibit their creativity and innovativeness more particularly to develop the children’s ability to solve a societal problem experimented in a local scale using the method of Science. For every two year a National Theme is selected for NCSC by NCSTC. For every two year a National Theme is selected for NCSCTC. The Focal Theme of 2010 & 2011 is: LAND RESOURCES: USE FOR PROSPERITY, SAVE FOR POSTERITY.
Every year before organizing the district level NCSC organized by HRDD, Gont of Sikkim in every district Sikkim State Council of Science and Technology organizes the Master Resource Training Programme ( MRTP) which included teacher from various schools in which they are trained to guide the students to make their projects. This year MRTP was organized in the month of July in which 35 teachers were trained. Since the theme was same for two years many teacher representing their school’s attended similar workshop in 2010. Today 12 schools participated in the programme and in total 45 schools schools had participated in the district level from which they were selected and send to attend the State Level 19th NCSC 2011.
First position NamchiGirls Sr. Sec. School second position Tashiding Sr. Sec, School, third position Temi Sr. Sec.School and fourth position Hee Gyatheng Sr. Sec. School. All four School to be participate in National competition. Which will held on 27th to 31 Dec in Jaipur.
The chief guest for today’s programme was the Principal Secretary, Shri. Alok . K. Shrivastava, Deptt of Science and Technology & Climate Change. During his address to the gathering he said that Science is a field which is not so difficult and also not so easy to go with it. It is only our thought that makes it difficult and if we try it is easy. He also mentioned that the child scientist should develop the habit of reading. Since our human brain is above all we should not completely depend on the electronic gadgets like computers, cellular phones etc. We should use them only to make our life easy. If we fully depend on them then human life becomes and forgetful.
Finally he congratulated all the participants and expressed his best wishes to the teams going to participate in the 19th NCSC 2011 which is being held at Jaipur from 27TH TO 31ST December 2011. The judges for today programme were Ms. Usha Lachungpa, Sr Research Officer, Forest, Env & Wildlife Management Deptt, GOS. Dr. L. K. Rai, Research Officer, GB Pant Institute for Himalayan Studies, Mr. D.G Shrestha, Additional Director, SSCS&T and Mr. B.C Khusre, Professor, CAEPHT. The winner for today’s programme were At the end of the programme the participants and winner were awarded with certificates and trophies.
Sukna land scam: Lt Gen Avadesh Prakash found guilty, dismissed from serviceNDTV, New Delhi, 3 December: An Army court today found former Military Secretary Lieutenant General Avadesh Prakash guilty on three counts in the 2008 Sukna land scam case. Following the court verdict, Lt General Prakash was dismissed from service.
Yesterday, the Army completed court martial proceedings against him. The court martial was held at the 51 sub-area Army station in Narengi on the outskirts of Guwahati. General Prakash has been held guilty of misusing his position under the Army Act section 45 (conduct unbecoming of his position as an officer) and section 52 (intent to defraud).
The dismissal from service with retrospective effect would mean General Avadesh Prakash will lose his rank and will not get any benefits like pension, medical facilities and provident fund. A retired officer of the Indian Army can be court martialled for offences committed while in service up to three years from his or her superannuation. General Prakash retired from service Jan 31, 2010.
General Prakash is the senior-most Indian Army officer ever to face a court martial. In January this year, another senior officer, Lieutenant General P K Rath, was court-martialled in the same case. Both the officers were indicted by a court of inquiry last year.
The case dates back to 2008 and involves the transfer of land next to the Army's 33 Corps Headquarters in Siliguri, West Bengal, to a real-estate developer.
The Army inquiry had indicted Lt Gen Prakash for using his position to influence officers to transfer the 71-acre plot of Army land to the developer.
This is what the inquiry had brought out. In May 2008, the Army wrote to the West Bengal government, stating that it wanted to acquire this land. In October 2008, Lt Gen P K Rath took over as the 33 Corps Commander and reiterated the Army's decision to buy the land.
A few days later, Lt Gen Prakash visited Chumta tea estate during his official tour to 33 Corps, and referred businessman Dilip Agarwal, who wanted to buy the land, to Lt Gen Rath. In March 2010, 33 Corps under Lt Gen Rath granted the land to Mr Agarwal with a no-objection certificate (NoC).
The Army's inquiry had said that Lt Gen Prakash should be sacked for he "became a facilitator in promoting Dilip Agarwal's business."
Being posted at the Headquarters, Lt Gen Prakash had no jurisdiction over Siliguri. The court of inquiry said that he took undue interest in the building project.
Lt Gen Rath had confessed to having taken the decision at Lt Gen Prakash's behest. It is alleged that Lt Gen Prakash, who was in-charge of promotions at the Headquarters, promised Lt Gen Rath a plum posting.
The court martial ordered a two-year seniority loss and 15 years of loss of service for pension for Lt Gen Rath, who has service till March 2012.
An Army court had found Lt Gen Rath guilty of issuing the NoC to the builder, signing a Memorandum of Understanding (MoU) and not informing the Command Headquarters about the decision.
The Army's internal report stated that his decision was "hasty and top-driven action."
It was Lt Gen Rath's chief of staff, the then Major General Ramesh Halgali who blew the whistle on the land transfer and objected to the NoC being granted.
The officer was initially rapped on the knuckles but was subsequently cleared of all charges.
The Army had earlier told the West Bengal government that this land could not be sold to any commercial developer for security reasons. The developer had falsely claimed that he was setting up an affiliate of the Mayo College in Sukna.
The court martial against Lt Gen Prakash was ordered by the then Army Chief, General Deepak Kapoor, in February last year under pressure from the Defence Ministry. (With agency inputs)
Sukna land scam: Lt Gen Avadesh Prakash found guilty, dismissed from serviceNDTV, New Delhi, 3 December: An Army court today found former Military Secretary Lieutenant General Avadesh Prakash guilty on three counts in the 2008 Sukna land scam case. Following the court verdict, Lt General Prakash was dismissed from service.
Yesterday, the Army completed court martial proceedings against him. The court martial was held at the 51 sub-area Army station in Narengi on the outskirts of Guwahati. General Prakash has been held guilty of misusing his position under the Army Act section 45 (conduct unbecoming of his position as an officer) and section 52 (intent to defraud). The dismissal from service with retrospective effect would mean General Avadesh Prakash will lose his rank and will not get any benefits like pension, medical facilities and provident fund. A retired officer of the Indian Army can be court martialled for offences committed while in service up to three years from his or her superannuation. General Prakash retired from service Jan 31, 2010.
General Prakash is the senior-most Indian Army officer ever to face a court martial. In January this year, another senior officer, Lieutenant General P K Rath, was court-martialled in the same case. Both the officers were indicted by a court of inquiry last year.
The case dates back to 2008 and involves the transfer of land next to the Army's 33 Corps Headquarters in Siliguri, West Bengal, to a real-estate developer.
The Army inquiry had indicted Lt Gen Prakash for using his position to influence officers to transfer the 71-acre plot of Army land to the developer.
This is what the inquiry had brought out. In May 2008, the Army wrote to the West Bengal government, stating that it wanted to acquire this land. In October 2008, Lt Gen P K Rath took over as the 33 Corps Commander and reiterated the Army's decision to buy the land.
A few days later, Lt Gen Prakash visited Chumta tea estate during his official tour to 33 Corps, and referred businessman Dilip Agarwal, who wanted to buy the land, to Lt Gen Rath. In March 2010, 33 Corps under Lt Gen Rath granted the land to Mr Agarwal with a no-objection certificate (NoC).
The Army's inquiry had said that Lt Gen Prakash should be sacked for he "became a facilitator in promoting Dilip Agarwal's business."
Being posted at the Headquarters, Lt Gen Prakash had no jurisdiction over Siliguri. The court of inquiry said that he took undue interest in the building project.
Lt Gen Rath had confessed to having taken the decision at Lt Gen Prakash's behest. It is alleged that Lt Gen Prakash, who was in-charge of promotions at the Headquarters, promised Lt Gen Rath a plum posting.
The court martial ordered a two-year seniority loss and 15 years of loss of service for pension for Lt Gen Rath, who has service till March 2012.
An Army court had found Lt Gen Rath guilty of issuing the NoC to the builder, signing a Memorandum of Understanding (MoU) and not informing the Command Headquarters about the decision.
The Army's internal report stated that his decision was "hasty and top-driven action."
It was Lt Gen Rath's chief of staff, the then Major General Ramesh Halgali who blew the whistle on the land transfer and objected to the NoC being granted.
The officer was initially rapped on the knuckles but was subsequently cleared of all charges.
The Army had earlier told the West Bengal government that this land could not be sold to any commercial developer for security reasons. The developer had falsely claimed that he was setting up an affiliate of the Mayo College in Sukna.
The court martial against Lt Gen Prakash was ordered by the then Army Chief, General Deepak Kapoor, in February last year under pressure from the Defence Ministry. (With agency inputs)
No comments:
Post a Comment