सरकारी अनि राजनैतिकरुपमा नै छुट्याइँदैछ कालेबुङलाई?
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। जुनै पनि आन्दोलनमा कालेबुङको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। कुनै पनि दलको साङ्गठानिक बलियोपन पनि कालेबुङसित नै जोडिएको इतिहास छ। त्यसै कारण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सबैभन्दा पहिले गोरामुमोको गढ कालेबुङलाई नै दलीय विस्तारको केन्द्र बनाएको थियो। एकपल्ट कालेबुङ भत्कियो भने त्यहीँबाट अर्को केहिको निर्माण शुरू हुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको निर्माणमा कालेबुङ नै जादूको छडी बनेको थियो। अहिले कालेबुङलाई सरकारीरुपले मात्र होइन राजनैतिकरूपले पनि बाहिर राख्ने कुटनीति भइरहेको धेरैले अनुमान गरेका छन्। जब 11 वर्ष जेलयापन गरेर छत्र सुब्बा कालेबुङ फर्किए कालेबुङमा धेरैवटा राजनैतिक सङ्गठनहरूको धरातलमा भुइँचालो शुरू भएको छ। किन भने सबैभन्दा सक्रिय विपक्षको गढ कालेबुङमा नै छ। गोरामुमोकालमा दागोपापको विरोध पनि कालेबुङबाट नै भएको थियो।
छत्र सुब्बाले दागोपापको सम्झौताको विरोध गरेका थिए अनि पछिबाट जीभीसीलाई नै जीएलओमा रुपान्तर गरेका थिए। तिनलाई राजनैतिक षडयन्त्र गरेर 11 वर्ष जेल हालिएको अहिले प्रमाणित भएको छ। अजय दाहालले पनि छुट्टैराज्यको निम्ति कालेबुङबाट नै जङ्गि आन्दोलन गरेका थिए। तिनी पनि जेल परेर अहिले नयॉं शैलीमा गोर्खाल्याण्डको निम्ति काम गरिरहेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपछि यसको विरोधमा कालेबुङबाट नै विपक्षका नेताहरूले व्यापक विरोध गरिरहेका छन्।
राजनैतिकरूपले कालेबुङको महत्व गम्भीर रहेको राजनैतिकजीवीहरूले पनि मान्दै आइरहेको छ। छत्र सुब्बाको कालेबुङ प्रवेश, भुइँचालो अनि मोर्चाभित्रको अन्तरद्वन्द्पछि अहिले धेरैपक्षमा कालेबुङलाई बाहिर राखिएको अनुभव गर्नेहरूको संख्यामा वृद्दि भइरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङका नेताहरूलाई गर्नुसम्मका गाली गरेका थिए भने तिनले हाक्काहाक्की नै कालेबुङ छुट्टिन चहान्छ भने छुट्टिनसक्छ भनेर चुनौती समेत दिएका थिए। आन्दोलनको केन्द्र दार्जीलिङ हुने अनि दार्जीलिङले नै सबै क्षेत्रलाई देखरेख गर्ने जुन संस्कार छ, यसले धेरैपल्ट कालेबुङले हेपाइ भेटेको अनुभव गर्नेहरू पनि धेरै देखिएको छ। भुइँचालोमा कालेबुङले 118 करोड 46 लाखको हानि बेहोर्नुपर्यो तर मुख्यमन्त्रीले दुइवटा विद्यालय बाहेक कालेबुङका कुनै क्षेत्रको विकासको निम्ति विकास प्याकेजको घोषणा गरेनन्। जब कि कालेबुङ सबैभन्दा धेर भुइँचालो पीडित क्षेत्र रहेको छ। मुख्यमन्त्रीले कालेबुङलाई सरासर छुट्याएको कुरा पनि अहिले धेरै चर्चामा रहेको छ।
किन कालेबुङलाई सबैकुराबाट बाहिर राख्ने काम भइरहेको छ? यसको ठोस कारण भने कसैले पत्तो लगाउन सकेका छैनन्। सबैले नै के अनुमान गरिरहेका छन् भने कालेबुङ आन्तरिकरूपले अब छुट्टाराज्यको निम्ति सङ्गठित हुने दिशातिर उन्मुख भइरहेको विभिन्न अडकलबाजी लगाइन थालेको छ। यसकै कारण कालेबुङलाई सबैपक्षबाट छुट्याइने काम गरिएको त होइन? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपले उठ्न थालेको छ। वास्ताविकता के हो त्यो भविष्यले नै बताउने छ।
ममताले खुवाउँदैछ दार्जीलिङलाई हावा मिठाई
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङलाई हावा मिठाई खुवाइरहेको आरोप माकपाले लगाएको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले एक पत्रकार सम्मेलनमा ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङको निम्ति धेरै प्याकेजको घोषणा गरेपनि दार्जीलिङको मूल समस्याहरूलाई भने सम्बोधन नै नगरेको बताए। तिनले भने, 27 सितम्बर 2010 को दिन जब ममता व्यानर्जी रेल मन्त्री थिइन्, त्यसबेला पनि दार्जीलिङमा रेल रिक्रुटिङ बोर्ड बसाइने बाचा गरेकी थिइन्, तिनी मुख्यमन्त्री भएर दार्जीलिङ आइन् अनि त्यही कुरा दोहोराइन्।
अझ तिनले त्यसबेला दार्जीलिङमा नै बोर्ड राख्ने कुरा गरेकी थिइन्, यसपल्ट सिलगढीमा झारिन्। जुलाई महिनामा नै तिनले भानुभक्त एकाडेमी मङ्पूमा बनाइने घोषणा गरेकी थिइन्, अहिले आएर त्यही कुरा दोहोराइन्। तिनले त रेलविभागको वेबसाइटमा दार्जीलिङ यति नम्बरमा छ भन्नुपर्ने होइन र? तिनले त 26 हजार ऐकर जमीन सिन्कोनाको निम्ति भए पनि जुन 9 हजार ऐकरमा मात्र खेती भइरहेको छ, खाली ठाउँमा पनि खेती शुरू गर्ने अनि मजदूर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने होइन? पुरानै कुरा दोहोराउँदै दार्जीलिङलाई हावा मिठाइ खुवाउँदा पनि किन थप्पडी मार्न लगाइन्छ सोझा जनतालाई? तिनले ममता व्यानर्जीले प्याकेजहरूको घोषणा गरेपनि 1 लाख 82 जनसंख्या रहेको कालेबुङमा समस्या नै नदेखेको बताउँदै भने, महिनादिनदेखि कालेबुङमा पानीको हाहाकार छ, कान्तिपुरमा पाइपहरू भत्किएकोले पानी व्यवस्थित हुन सकेको छैन, खै त जनताको समस्यालाई सम्बोधन गरेको? कालेबुङका एमएलए भने 2 करोडको योजना बोकेर कोलकाता धाउन परिरहेको छ।
किन? अरू ठाउँका विधायकहरू धाउनु परेन त? उनीहरूलाई घरमा नै आएर प्याकेजको घोषणा गरियो त। पानीको व्यवस्थापन गर्न बाटो छैन, सरसमान पुर्याउन सकिएको छैन, पानी छैन भने कालेबुङ बॉंच्न सक्दैन खै त मुख्यमन्त्रीले जनताको दुःख बुझेको? तिनले अझ भने, व्यानर्जीले दार्जीलिङमा पुलिसमा लाग्ने भनेर सोधिन्। के दार्जीलिङका 40 वर्ष पुगेकाले पुलिसमा भर्ति पाउँछ? पुलिसमा लाग्ने कि नलाग्ने मुख्यमन्त्रीले भन्नुपर्छ र? लालगढमा माओवादीहरूलाई सोझै एनडीएफ र होमगार्डमा भर्ति गर्ने घोषणा गरिन् खै 10 हजार जीएलपीलाई त्यसरी नै सोझै भर्ति गरेको? भर्खर होमगार्डको भर्ति चल्यो जसमा दार्जीलिङको नाम नै थिएन, मुख्यमन्त्रीले पुलिसमा लाग्ने भन्दा किन थप्पडी मार्नु? मुख्यमन्त्रीले रेलवे प्रोटेक्सन फोर्समा भर्ति गर्ने किन कुरै गरेनन्? ममताले भानुभक्त रिसर्च एकाडेमीको कुरा गरेपनि यो नेचरल नेश्नल रिसर्च सेन्टरसित जडित छ छैन भन्ने कुरै नगरेको पनि तिनले बताए।
तिनले ममताले राजमार्ग बनाउने कुरै नगरेको तथा आवश्यकीय विकास र जनतालाई काम लाग्ने कुनै योजनाबारे कुरा नगरेको बताउँदै भने, 76 हजार बीटी गर्नेहरूको भविष्य अन्धकारमा छ। दार्जीलिङमा मात्र 10 हजार बीटी गर्नेहरू बेरोजगार छन्, न त बीएड कलेज छ न त बीटी कलेज। मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको करोडौको कुरा कुन मन्त्रीसभामा उठाइएको छ। कालेबुङलाई थुकचुक र रेलीको पानीले मनग्गे पुग्छ, खै त पैसा छैन भनेर विभागले मुख्यमन्त्रीलाई बताएको? पानी जनताले चोर्यो भनेर आरोप लगाइँदैछ। विभागले नै राम्रो काम गरेको छैन। विधायक र सांसद कहॉं छन्? किन पानीको समस्या समाधान गर्ने पहल गर्दैनन्? नर्थ इष्टलाई जस्तो पहाडलाई सव्सीडी हुनुपर्छ त भन्दैछन् खै त मुख्यमन्त्रीले विधानसभामा यसको प्रस्ताव ल्याएको? तिनले मुख्यमन्त्रीले आनन्द बजारमा गोर्खाल्याण्ड अघि झुण्डाइदिँदा दार्जीलिङको समस्या नै समाधान भयो भनेर दिएको टिप्पणीमाथि पनि प्रतिक्रिया गर्दै भने, मुख्यमन्त्रीले फुइँयाको डल्ला दिँदा भुलिनु हुँदैन। सबै जना प्याकेजको पछि छैनन्, धेरैको स्वाभिमान छ। पहाडका जनता बुद्धु मात्र छैनन् आँटिलो पनि छ।
तिनले ममताले सक्ने भए अनि विकास नै चहान्छ भने पहाडका अस्थायीहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने बताउँदै भने, 3472 जनालाई स्थायी गरेर हेरोस्, अघिल्लो सरकारले त मन्त्रीसभामा स्थायी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो खै ममता व्यानर्जीले त्यसमाथि बोलेको? मुख्यमन्त्रीले प्याकेजहरूको घोषणा मात्र गरेको तर कुनै पनि पुरा नगरेको आरोप सुन्दासले लगाएका छन्।
आन्दोलनकारी दलहरूलाई मोर्चाको शुभकामना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जीटीए नै ग्रहण गरेर बङ्गालमा नै बस्ने भएको मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले राष्ट्रिय बङ्गला अनि हिन्दी समाचारपत्रहरूलाई बताएपछि पहाडमा गोर्खाल्याण्ड चहाने दलहरूको निम्ति बाटो खुल्ला बनेको छ।
यसैबीच गोर्खालीगले पहाडका गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूसित सहमति बनाएर तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ। यसै सम्बन्धमा गोर्खा जनमुक्तिको प्रतिक्रिया चहॉंदा मोर्चा प्रवक्ता अनि कालेबुङका विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्रीले आन्दोलनकारी दलहरूलाई शुभकामना दिए। तिनले भने, मोर्चाको सहयोग चाहिए त्यो पनि दिनेछौं। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति एक हुने कुरा गरिरहनु हुँदैन, एक भइहाल्नुपर्छ। एक भएर ठूलो आन्दोलन पनि गरिहाल्नुपर्छ।
विपक्षकाले धेरैपल्ट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छौं भनिरहेको छ, उनीहरूले केवल भनिरहनु हुँदैन, आन्दोलन नै गरिहाल्नुपर्छ। तिनले मोर्चाको आफ्नै कार्यक्रम रहेको बताउँदै अझ भने, हाम्रो त कार्यक्रम छँदैछ, उनीहरूको कार्यक्रम हेरौं। जनताले पत्याउने किसिमको आन्दोलन होस्। जनताको मन जितोस्। जनता कसैको पेवा होइन। सक्छ भने जनतामा विश्वास जगाएर आन्दोलन गरोस्। राम्रो काम गर्नेलाई मोर्चाले नकारात्मकरूपले हेर्दैन। उनीहरूको आन्दोलन समर्पित देखियोस्। तिनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छु भन्नेहरू केवल चिच्याइरहेको पनि बताए। उनीहरूले ल्याउन सक्छ भने गोर्खाल्याण्ड राज्य ल्याओस्, राम्रो कुरा ल्याउनेलाई मोर्चाको शुभकामना छ।
एटीएप्रति मोर्चाको प्रतिक्रिया छैन
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोडेर गोर्खाल्याण्ड शब्द अघिल्तिर झुण्डाइएको टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशन ग्रहण गरेपनि सीमाङ्कनको कुरा छिनाफाना नभइ यो अस्तित्वमा आउन सक्दैन। अहिले आदिवासी विकास परिषद् मोर्चाको जीटीएको सीमाङ्कनको विरोधमा छ। मोर्चाले जीटीए ग्रहण गरेपनि आदिवासी विकास परिषदले छैटौं अनुसूचीको कुरा गरिरहेको थियो तर मुख्यमन्त्रीको तराई-डुवर्स भ्रमणको अवधी आविपले मोर्चाको सिको गर्दै आदिवासी टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनको माग गरेको छ। आविपले भनेको छ, जीटीएमा तराई र डुवर्सको एकै इन्च भूभाग पनि पस्न दिइने छैन बरु दार्जीलिङलाई जीटीए दिन्छ भने तराई र डुवर्सलाई एटीए दिनुपर्छ। यता मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङलाई पनि अन्याय नगर्ने अनि डुवर्सलाई पनि अन्याय नगर्ने आश्वासन दिइसकेकी छन्।
आविपको एटीएको मागले जीटीएको सीमाङ्कनमा बाधा उत्पन्न गर्ने स्पष्ट देखिए पनि मोर्चाले आविपको एटीएको मागमा कुनै प्रतिक्रिया नरहेको डा.हर्कबहादुर छेत्रीले बताएका छन्।
तिनले भने, आफ्नो माग जसले पनि राख्न सक्छन्। आविपले एटीए भन्छ भने मोर्चाको कुनै प्रतिक्रिया हुनेछैन। तिनले जसले जे नै माग गरेपनि सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ त्यो ठूलो कुरा रहेको बताउँदै भने, कसको न्यायोचित माग छ त्यसलाई सरकारले नै खुट्याउँछ। जीटीएको निम्ति कमिशन बसिसकेको छ। यसले काम गर्दैछ। कमिशन बस्नु भनेको मोर्चाको मागमाथि सरकारको स्वीकृति हो। तिनले एटीएमाथि पनि सरकारले नै निर्णय गर्ने बताए। जीटीएको निम्ति हाइपावर कमिटीको दोस्रो बैठक नोभेम्बरमा हुने पनि तिनले बताए।
तिनले भने, तृणमूलस्तरमा कमिशनले के कस्तो काम गर्दैछ त्यसको रिपोर्ट पनि नोभेम्बरमा नै अघि आउने छ। तिनले मोर्चाले दाबी गरेको सबै मौजा पस्ने हो होइन कमिशनले नै तय गर्ने पनि बताए।
भुइँचालोको बेला चुनाउको कुरा आउँदैन
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नगरपालिकाको चुनाउको कुरालाई भुइँचालोले तहस नहस पारिदिएको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पहिले नगरपालिका चुनाउ गरिहाल्ने अनि जीटीएको सीमाङ्कनको कुरा चुडान्त भइसकेपछि मात्र ग्रामपञ्चायतको चुनाउ हुने कुरा गरेर विवाद खडा गरेका थिए। तर यो विवादले आकाश छुन नपाइ भुइँचालो आइदियो। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीसित नगरपालिका चुनाउबारे मोर्चाले कस्तो रणनीति बुनिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा भुइँचालोको बेला चुनाउको सवाल नै नउठ्ने बताएका छन्।
तिनले भने, अहिले भुइँचालोले पुर्याएको क्षयक्षतिहरूबारे निरीक्षण भइरहेको छ। त्यसको क्षतिपूर्तिको निम्ति सरकारमा दबाव बनाउने कार्य पनि चलिरहेको छ। राज्य सरकारलाई भुइँचालो पीडितहरूलाई पुनर्वास गराउने, पुननिर्माण गराउने आवश्यकीय राहत कोष हुनुपर्ने सम्बन्धमा मोर्चा सरकारमा दबाव बनाउन व्यस्त छ। यस्तोबेला चुनाउको कुरा आउँदैन। पहिले भुइँचालो पीडितहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र चुनाउको कुरा आउँछ। तिनले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बुताले भ्याउनेसम्मको राहत कोषको घोषणा गरेको पनि जनाएका छन्। तिनले अहिलेको निम्ति मुख्यमन्त्रीको कोषबाट 497 करोड राहत कोषको घोषणा गरेको अनि मोर्चाले दाबी गरेको 1 हजार करोडलाई ध्यानमा राख्दै अहिलेलाई 5 सय करोडको कुरा केन्द्रमा राख्ने समेतको आश्वासन दिइसकेको पनि तिनले थपे। चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसपल्ट भुइँचालोले जिल्लाभरिमा नै सबैभन्दा धेर हानी कालेबुङमा पुर्यायो तर मुख्यमन्त्रीले कालेबुङका पीडितहरूको निम्ति कुनै पनि कोषको कुरा गरेनन्। जति पनि विकासको प्याकेजको घोषणा गरिन् सबै नै दार्जीलिङको निम्ति गरिन्।
कालेबुङमा माकपा नेता तारा सुन्दासले विधायकले मुख्यमन्त्रीसित कुरा राख्न नसकेकोले नै मुख्यमन्त्रीले कालेबुङलाई छुट्याएको बताएका छन् भने यता गोर्खालीगको पनि यस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ। लीग र क्रामाकपाले पनि विधायकले राम्रो रिपोर्ट नदिएको कारण नै कालेबुङका पीडितहरूको निम्ति कुनै कोषको घोषणा नभएको आरोप लगाएको छ।
अन्तराष्ट्रिय ईसाई लिम्बु पवित्र सम्मेलन सम्पन्न
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। स्थानीय एसयूएमआई कम्पाउण्डस्थित पीएफसी चर्चमा तीन दिवसीय सातौं अन्तराष्ट्रिय ईसाई लिम्बु पवित्र सम्मेलन सम्पन्न भइरहेको छ। बुधबारदेखि शुरू भएको यस सम्मेलनको मुख्य उदेश्य लिम्बुहरूको भाषा, साहित्य अनि संस्कृतिको संरक्षण गरेर लुप्तप्राय लिम्बु परम्परालाई जोगाईराख्नु रहेको छ। ईला नेपालले आयोजना गरेको यस अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई ईला दार्जीलिङले क्षेत्रीय सहयोग पुर्याइरहेको छ। सम्मेलनमा अंशग्रहण गर्न नेपालबाट 190 जना, सिक्किमबाट 124 लगायत दार्जीलिङ जिल्ला, असम, नागाल्याण्ड मिजोराम आदिबाट ईसाई सम्प्रदायका लिम्बु प्रतिनिधिहरू उपस्थित बनेका छन्। विविध कार्यक्रमसहित बुधबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटनपछि आज दोस्रो दिन विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लिम्बु साहित्य अनि संस्कृतिमाथि आ-आफ्नो विचार पेश गरे। सम्मेनलमा उपस्थित ख्रिष्टिय लिम्बुहरूलाई नेपाल ईलाका चेयरमेन रेभ. दानियल सुब्बा, कालेबुङका रेभ. आमोश निरवान सुब्बा आदिले सम्बोधन गरे। यो ख्रिष्ट्रिय लिम्बुहरूको जमघट हुने मौका रहेको बताउँदै लिम्बुहरूको हराउँदै गएको परम्परालाई जोगाइराख्न उक्त सम्मेलनको आयोजना गरिएको पीएफसी चर्चका मोडरेटर रेभ् मिकाहाङ लिम्बुले बताए। सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार स्थानीय रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा च्याब्रुंग् नृत्य प्रतियोगिता हुने भएको छ।
किन कालेबुङलाई सबैकुराबाट बाहिर राख्ने काम भइरहेको छ? यसको ठोस कारण भने कसैले पत्तो लगाउन सकेका छैनन्। सबैले नै के अनुमान गरिरहेका छन् भने कालेबुङ आन्तरिकरूपले अब छुट्टाराज्यको निम्ति सङ्गठित हुने दिशातिर उन्मुख भइरहेको विभिन्न अडकलबाजी लगाइन थालेको छ। यसकै कारण कालेबुङलाई सबैपक्षबाट छुट्याइने काम गरिएको त होइन? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपले उठ्न थालेको छ। वास्ताविकता के हो त्यो भविष्यले नै बताउने छ।
ममताले खुवाउँदैछ दार्जीलिङलाई हावा मिठाई
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङलाई हावा मिठाई खुवाइरहेको आरोप माकपाले लगाएको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले एक पत्रकार सम्मेलनमा ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङको निम्ति धेरै प्याकेजको घोषणा गरेपनि दार्जीलिङको मूल समस्याहरूलाई भने सम्बोधन नै नगरेको बताए। तिनले भने, 27 सितम्बर 2010 को दिन जब ममता व्यानर्जी रेल मन्त्री थिइन्, त्यसबेला पनि दार्जीलिङमा रेल रिक्रुटिङ बोर्ड बसाइने बाचा गरेकी थिइन्, तिनी मुख्यमन्त्री भएर दार्जीलिङ आइन् अनि त्यही कुरा दोहोराइन्।
अझ तिनले त्यसबेला दार्जीलिङमा नै बोर्ड राख्ने कुरा गरेकी थिइन्, यसपल्ट सिलगढीमा झारिन्। जुलाई महिनामा नै तिनले भानुभक्त एकाडेमी मङ्पूमा बनाइने घोषणा गरेकी थिइन्, अहिले आएर त्यही कुरा दोहोराइन्। तिनले त रेलविभागको वेबसाइटमा दार्जीलिङ यति नम्बरमा छ भन्नुपर्ने होइन र? तिनले त 26 हजार ऐकर जमीन सिन्कोनाको निम्ति भए पनि जुन 9 हजार ऐकरमा मात्र खेती भइरहेको छ, खाली ठाउँमा पनि खेती शुरू गर्ने अनि मजदूर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने होइन? पुरानै कुरा दोहोराउँदै दार्जीलिङलाई हावा मिठाइ खुवाउँदा पनि किन थप्पडी मार्न लगाइन्छ सोझा जनतालाई? तिनले ममता व्यानर्जीले प्याकेजहरूको घोषणा गरेपनि 1 लाख 82 जनसंख्या रहेको कालेबुङमा समस्या नै नदेखेको बताउँदै भने, महिनादिनदेखि कालेबुङमा पानीको हाहाकार छ, कान्तिपुरमा पाइपहरू भत्किएकोले पानी व्यवस्थित हुन सकेको छैन, खै त जनताको समस्यालाई सम्बोधन गरेको? कालेबुङका एमएलए भने 2 करोडको योजना बोकेर कोलकाता धाउन परिरहेको छ।
किन? अरू ठाउँका विधायकहरू धाउनु परेन त? उनीहरूलाई घरमा नै आएर प्याकेजको घोषणा गरियो त। पानीको व्यवस्थापन गर्न बाटो छैन, सरसमान पुर्याउन सकिएको छैन, पानी छैन भने कालेबुङ बॉंच्न सक्दैन खै त मुख्यमन्त्रीले जनताको दुःख बुझेको? तिनले अझ भने, व्यानर्जीले दार्जीलिङमा पुलिसमा लाग्ने भनेर सोधिन्। के दार्जीलिङका 40 वर्ष पुगेकाले पुलिसमा भर्ति पाउँछ? पुलिसमा लाग्ने कि नलाग्ने मुख्यमन्त्रीले भन्नुपर्छ र? लालगढमा माओवादीहरूलाई सोझै एनडीएफ र होमगार्डमा भर्ति गर्ने घोषणा गरिन् खै 10 हजार जीएलपीलाई त्यसरी नै सोझै भर्ति गरेको? भर्खर होमगार्डको भर्ति चल्यो जसमा दार्जीलिङको नाम नै थिएन, मुख्यमन्त्रीले पुलिसमा लाग्ने भन्दा किन थप्पडी मार्नु? मुख्यमन्त्रीले रेलवे प्रोटेक्सन फोर्समा भर्ति गर्ने किन कुरै गरेनन्? ममताले भानुभक्त रिसर्च एकाडेमीको कुरा गरेपनि यो नेचरल नेश्नल रिसर्च सेन्टरसित जडित छ छैन भन्ने कुरै नगरेको पनि तिनले बताए।
तिनले ममताले राजमार्ग बनाउने कुरै नगरेको तथा आवश्यकीय विकास र जनतालाई काम लाग्ने कुनै योजनाबारे कुरा नगरेको बताउँदै भने, 76 हजार बीटी गर्नेहरूको भविष्य अन्धकारमा छ। दार्जीलिङमा मात्र 10 हजार बीटी गर्नेहरू बेरोजगार छन्, न त बीएड कलेज छ न त बीटी कलेज। मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको करोडौको कुरा कुन मन्त्रीसभामा उठाइएको छ। कालेबुङलाई थुकचुक र रेलीको पानीले मनग्गे पुग्छ, खै त पैसा छैन भनेर विभागले मुख्यमन्त्रीलाई बताएको? पानी जनताले चोर्यो भनेर आरोप लगाइँदैछ। विभागले नै राम्रो काम गरेको छैन। विधायक र सांसद कहॉं छन्? किन पानीको समस्या समाधान गर्ने पहल गर्दैनन्? नर्थ इष्टलाई जस्तो पहाडलाई सव्सीडी हुनुपर्छ त भन्दैछन् खै त मुख्यमन्त्रीले विधानसभामा यसको प्रस्ताव ल्याएको? तिनले मुख्यमन्त्रीले आनन्द बजारमा गोर्खाल्याण्ड अघि झुण्डाइदिँदा दार्जीलिङको समस्या नै समाधान भयो भनेर दिएको टिप्पणीमाथि पनि प्रतिक्रिया गर्दै भने, मुख्यमन्त्रीले फुइँयाको डल्ला दिँदा भुलिनु हुँदैन। सबै जना प्याकेजको पछि छैनन्, धेरैको स्वाभिमान छ। पहाडका जनता बुद्धु मात्र छैनन् आँटिलो पनि छ।
तिनले ममताले सक्ने भए अनि विकास नै चहान्छ भने पहाडका अस्थायीहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने बताउँदै भने, 3472 जनालाई स्थायी गरेर हेरोस्, अघिल्लो सरकारले त मन्त्रीसभामा स्थायी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो खै ममता व्यानर्जीले त्यसमाथि बोलेको? मुख्यमन्त्रीले प्याकेजहरूको घोषणा मात्र गरेको तर कुनै पनि पुरा नगरेको आरोप सुन्दासले लगाएका छन्।
आन्दोलनकारी दलहरूलाई मोर्चाको शुभकामना
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जीटीए नै ग्रहण गरेर बङ्गालमा नै बस्ने भएको मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले राष्ट्रिय बङ्गला अनि हिन्दी समाचारपत्रहरूलाई बताएपछि पहाडमा गोर्खाल्याण्ड चहाने दलहरूको निम्ति बाटो खुल्ला बनेको छ।
यसैबीच गोर्खालीगले पहाडका गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूसित सहमति बनाएर तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ। यसै सम्बन्धमा गोर्खा जनमुक्तिको प्रतिक्रिया चहॉंदा मोर्चा प्रवक्ता अनि कालेबुङका विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्रीले आन्दोलनकारी दलहरूलाई शुभकामना दिए। तिनले भने, मोर्चाको सहयोग चाहिए त्यो पनि दिनेछौं। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति एक हुने कुरा गरिरहनु हुँदैन, एक भइहाल्नुपर्छ। एक भएर ठूलो आन्दोलन पनि गरिहाल्नुपर्छ।
विपक्षकाले धेरैपल्ट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छौं भनिरहेको छ, उनीहरूले केवल भनिरहनु हुँदैन, आन्दोलन नै गरिहाल्नुपर्छ। तिनले मोर्चाको आफ्नै कार्यक्रम रहेको बताउँदै अझ भने, हाम्रो त कार्यक्रम छँदैछ, उनीहरूको कार्यक्रम हेरौं। जनताले पत्याउने किसिमको आन्दोलन होस्। जनताको मन जितोस्। जनता कसैको पेवा होइन। सक्छ भने जनतामा विश्वास जगाएर आन्दोलन गरोस्। राम्रो काम गर्नेलाई मोर्चाले नकारात्मकरूपले हेर्दैन। उनीहरूको आन्दोलन समर्पित देखियोस्। तिनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छु भन्नेहरू केवल चिच्याइरहेको पनि बताए। उनीहरूले ल्याउन सक्छ भने गोर्खाल्याण्ड राज्य ल्याओस्, राम्रो कुरा ल्याउनेलाई मोर्चाको शुभकामना छ।
एटीएप्रति मोर्चाको प्रतिक्रिया छैन
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोडेर गोर्खाल्याण्ड शब्द अघिल्तिर झुण्डाइएको टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशन ग्रहण गरेपनि सीमाङ्कनको कुरा छिनाफाना नभइ यो अस्तित्वमा आउन सक्दैन। अहिले आदिवासी विकास परिषद् मोर्चाको जीटीएको सीमाङ्कनको विरोधमा छ। मोर्चाले जीटीए ग्रहण गरेपनि आदिवासी विकास परिषदले छैटौं अनुसूचीको कुरा गरिरहेको थियो तर मुख्यमन्त्रीको तराई-डुवर्स भ्रमणको अवधी आविपले मोर्चाको सिको गर्दै आदिवासी टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनको माग गरेको छ। आविपले भनेको छ, जीटीएमा तराई र डुवर्सको एकै इन्च भूभाग पनि पस्न दिइने छैन बरु दार्जीलिङलाई जीटीए दिन्छ भने तराई र डुवर्सलाई एटीए दिनुपर्छ। यता मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङलाई पनि अन्याय नगर्ने अनि डुवर्सलाई पनि अन्याय नगर्ने आश्वासन दिइसकेकी छन्।
आविपको एटीएको मागले जीटीएको सीमाङ्कनमा बाधा उत्पन्न गर्ने स्पष्ट देखिए पनि मोर्चाले आविपको एटीएको मागमा कुनै प्रतिक्रिया नरहेको डा.हर्कबहादुर छेत्रीले बताएका छन्।
तिनले भने, आफ्नो माग जसले पनि राख्न सक्छन्। आविपले एटीए भन्छ भने मोर्चाको कुनै प्रतिक्रिया हुनेछैन। तिनले जसले जे नै माग गरेपनि सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ त्यो ठूलो कुरा रहेको बताउँदै भने, कसको न्यायोचित माग छ त्यसलाई सरकारले नै खुट्याउँछ। जीटीएको निम्ति कमिशन बसिसकेको छ। यसले काम गर्दैछ। कमिशन बस्नु भनेको मोर्चाको मागमाथि सरकारको स्वीकृति हो। तिनले एटीएमाथि पनि सरकारले नै निर्णय गर्ने बताए। जीटीएको निम्ति हाइपावर कमिटीको दोस्रो बैठक नोभेम्बरमा हुने पनि तिनले बताए।
तिनले भने, तृणमूलस्तरमा कमिशनले के कस्तो काम गर्दैछ त्यसको रिपोर्ट पनि नोभेम्बरमा नै अघि आउने छ। तिनले मोर्चाले दाबी गरेको सबै मौजा पस्ने हो होइन कमिशनले नै तय गर्ने पनि बताए।
भुइँचालोको बेला चुनाउको कुरा आउँदैन
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नगरपालिकाको चुनाउको कुरालाई भुइँचालोले तहस नहस पारिदिएको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पहिले नगरपालिका चुनाउ गरिहाल्ने अनि जीटीएको सीमाङ्कनको कुरा चुडान्त भइसकेपछि मात्र ग्रामपञ्चायतको चुनाउ हुने कुरा गरेर विवाद खडा गरेका थिए। तर यो विवादले आकाश छुन नपाइ भुइँचालो आइदियो। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीसित नगरपालिका चुनाउबारे मोर्चाले कस्तो रणनीति बुनिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा भुइँचालोको बेला चुनाउको सवाल नै नउठ्ने बताएका छन्।
तिनले भने, अहिले भुइँचालोले पुर्याएको क्षयक्षतिहरूबारे निरीक्षण भइरहेको छ। त्यसको क्षतिपूर्तिको निम्ति सरकारमा दबाव बनाउने कार्य पनि चलिरहेको छ। राज्य सरकारलाई भुइँचालो पीडितहरूलाई पुनर्वास गराउने, पुननिर्माण गराउने आवश्यकीय राहत कोष हुनुपर्ने सम्बन्धमा मोर्चा सरकारमा दबाव बनाउन व्यस्त छ। यस्तोबेला चुनाउको कुरा आउँदैन। पहिले भुइँचालो पीडितहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र चुनाउको कुरा आउँछ। तिनले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बुताले भ्याउनेसम्मको राहत कोषको घोषणा गरेको पनि जनाएका छन्। तिनले अहिलेको निम्ति मुख्यमन्त्रीको कोषबाट 497 करोड राहत कोषको घोषणा गरेको अनि मोर्चाले दाबी गरेको 1 हजार करोडलाई ध्यानमा राख्दै अहिलेलाई 5 सय करोडको कुरा केन्द्रमा राख्ने समेतको आश्वासन दिइसकेको पनि तिनले थपे। चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसपल्ट भुइँचालोले जिल्लाभरिमा नै सबैभन्दा धेर हानी कालेबुङमा पुर्यायो तर मुख्यमन्त्रीले कालेबुङका पीडितहरूको निम्ति कुनै पनि कोषको कुरा गरेनन्। जति पनि विकासको प्याकेजको घोषणा गरिन् सबै नै दार्जीलिङको निम्ति गरिन्।
कालेबुङमा माकपा नेता तारा सुन्दासले विधायकले मुख्यमन्त्रीसित कुरा राख्न नसकेकोले नै मुख्यमन्त्रीले कालेबुङलाई छुट्याएको बताएका छन् भने यता गोर्खालीगको पनि यस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ। लीग र क्रामाकपाले पनि विधायकले राम्रो रिपोर्ट नदिएको कारण नै कालेबुङका पीडितहरूको निम्ति कुनै कोषको घोषणा नभएको आरोप लगाएको छ।
अन्तराष्ट्रिय ईसाई लिम्बु पवित्र सम्मेलन सम्पन्न
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 13 अक्टोबर। स्थानीय एसयूएमआई कम्पाउण्डस्थित पीएफसी चर्चमा तीन दिवसीय सातौं अन्तराष्ट्रिय ईसाई लिम्बु पवित्र सम्मेलन सम्पन्न भइरहेको छ। बुधबारदेखि शुरू भएको यस सम्मेलनको मुख्य उदेश्य लिम्बुहरूको भाषा, साहित्य अनि संस्कृतिको संरक्षण गरेर लुप्तप्राय लिम्बु परम्परालाई जोगाईराख्नु रहेको छ। ईला नेपालले आयोजना गरेको यस अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई ईला दार्जीलिङले क्षेत्रीय सहयोग पुर्याइरहेको छ। सम्मेलनमा अंशग्रहण गर्न नेपालबाट 190 जना, सिक्किमबाट 124 लगायत दार्जीलिङ जिल्ला, असम, नागाल्याण्ड मिजोराम आदिबाट ईसाई सम्प्रदायका लिम्बु प्रतिनिधिहरू उपस्थित बनेका छन्। विविध कार्यक्रमसहित बुधबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटनपछि आज दोस्रो दिन विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लिम्बु साहित्य अनि संस्कृतिमाथि आ-आफ्नो विचार पेश गरे। सम्मेनलमा उपस्थित ख्रिष्टिय लिम्बुहरूलाई नेपाल ईलाका चेयरमेन रेभ. दानियल सुब्बा, कालेबुङका रेभ. आमोश निरवान सुब्बा आदिले सम्बोधन गरे। यो ख्रिष्ट्रिय लिम्बुहरूको जमघट हुने मौका रहेको बताउँदै लिम्बुहरूको हराउँदै गएको परम्परालाई जोगाइराख्न उक्त सम्मेलनको आयोजना गरिएको पीएफसी चर्चका मोडरेटर रेभ् मिकाहाङ लिम्बुले बताए। सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार स्थानीय रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा च्याब्रुंग् नृत्य प्रतियोगिता हुने भएको छ।
No comments:
Post a Comment