Now the race to take mileage after Chhatrey's release
KalimNews, Kalimpong. 10 Sept: As soon as Chhatre Subba, GLO Chief after a prolong life behind the bar for over ten years, has arrived his hometown Kalimpong the political parties have started to take advantage of his release. Communist Party of Revolutionary Marxist (CPRM) convened a media conference here at its office today and claimed that it had played a vital role in release of the GLO leaders and his associates. Arun Ghatani of the party said that the motive behind his party was to raise voice in favour of those who were behind the bars without any crime. Similarly, the party would continue to raise voice demanding arrest of the masterminds behind the Madan Tamang murder case. He also expressed thankfulness to them who came forward to extend support to the Bandi Mukti Committee constituted to create pressure to the concerned authorities for early hearing of the case pertaining to Subba on alleged attack on Subash Ghising, GNLF Supremo and the then DGHC Chairperson.
The present dominating political outfit Gorkha Janmukti Morcha (GJM) has also not missed the opportunity to take the credit of the situation. Its Vice President Pradeep Pradhan while speaking with the journalists has claimed that it was his party President Bimal Gurung who requested Mamata Banerjee, Chief Minister for early release of Subba and other innocent persons who were facing trial in Jalpaiguri correctional home since a long. According to Pradhan, Banerjee had promised to set free political prisoners in different jails in her state immediately after assuming the office of the Chief Ministership. In response to this, Gurung had made an appeal to the Chief Minister to look into the case of Subba, Pradhan added.
Ironically, the list of political prisoners prepared by the Mamata Government had not included the names of Subba and his associates. On 9th September, Kumar Chamling, GJM Spokesperson of Kalimpong Sub-division committee, had requested all political organisations not to take advantage of the situation on political interest. Similar viewpoint was raised by Tara Sundas, local CPM leader in Kalimpong that no political party could take credit of the release of Subba from the jail as the matter was under judicial purview since a long and it was the decision of the honorable court to release Subba and his friends due to want of sufficient proofs in support of the charges framed against them.
On the other hand, Subba who arrived his home late night of 9th September, has thanked CPRM for making efforts for his release at its capacity. He however has expressed unhappiness over the attitude of those who never paid a visit to his family to inquire about the condition of his children and claiming the credit.
While speaking with the local journos Subba expressed his dissatisfaction over the inking of GTA agreement. He recalled the situation of 1988 when Subash Ghising substituted the Gorkhaland movement with the DGHC for his personal interest. Subba, however, did not express his willingness to take part in the active politics. He preferred to remain aloof from such activities in future. He also disclosed to take legal action to set free his son Santosh Subba who is behind the bars in Kalimpong jail since last two months in connection with a stove bomb blast case that took place here on 26th July.
While speaking with the local journos Subba expressed his dissatisfaction over the inking of GTA agreement. He recalled the situation of 1988 when Subash Ghising substituted the Gorkhaland movement with the DGHC for his personal interest. Subba, however, did not express his willingness to take part in the active politics. He preferred to remain aloof from such activities in future. He also disclosed to take legal action to set free his son Santosh Subba who is behind the bars in Kalimpong jail since last two months in connection with a stove bomb blast case that took place here on 26th July.
Further, Bijay Chhetri, a resident of 10th Mile, Kalimpong who also was released by the Fast Track Court of Jalpaiguri along with Subba expressed his willingness to join active politics now. Similar view has been expressed by Saran Dewan of Kurseong who also has arrived his home after being released from the jail along with Subba on 9th September.
Subba roots for separate state
TT, Kalimpong, Sept. 10: Chhatrey Subba, who was yesterday acquitted of charges of masterminding a murder attempt on GNLF chief Subash Ghisingh, today said he was against an administrative arrangement for the hills and demanded statehood.
But he added he was too old to carry on the struggle for Gorkhaland and might retire from politics.
Subba, 71, who was released from a Jalpaiguri jail after 10 years in confinement, told reporters at his Kalimpong home that he had opposed the formation of the DGHC in 1988 and felt the same about the Gorkhaland Territorial Administration.
“I was the lone voice against the tripartite agreement (to form the DGHC). I am still suffering because of that. They (the Gorkha Janmukti Mocha) should not have settled for any set-up. It is wrong,” he said.
The Morcha, however, did not appear to give too much importance to Subba’s comments. “This is a free country, and he can express his opinion. Our party is not going to be guided by what he says or doesn’t say,” said Harka Bahadur Chhetri, Morcha spokesperson and Kalimpong MLA.
Earlier, the Morcha had met chief minister Mamata Banerjee and requested her to ensure speedy trial for Subba.
Subba claimed the Centre and the state government had approached him “several times” before his arrest in 2001 with the request that he settle for an autonomous body to administer the hills.
“They offered to give the autonomous body more administrative and financial powers, but I refused each time,” he said, referring to the period after the formation of the DGHC when he left the GNLF and set up the Gorkhaland Liberation Organisation.
“I have not sold off my land. I have not sold off my community. Yes, I have sold water,” Subba said with a smile, referring to his family business of collecting water from a spring near his home and selling it.
Asked if he would consider leading a renewed agitation for Gorkhaland, Subba said he was “too old” for that. “I feel I should retire from politics. I am getting old. I think we should find a new and capable leader and back him. I took part in the agitation, went to jail…. Now it is for the people to decide (on the agitation for statehood),” he said.
Subba repeated that he had been “framed” by the then Left Front government for taking part in the Gorkhaland agitation. “It was a conspiracy of the Left government,” he said.
Yesterday, his lawyer Akhil Biswas had said the state government had “orchestrated” the attack on Ghisingh in 2001 to “revive” his image in the hills. “Subba and the other 13 accused were made scapegoats to make the attack look real,” Biswas had said.
Subba reinforced the allegation of conspiracy, saying: “Ghisingh had said he had no idea who his attackers were. He had not lodged an FIR. To some extent, he is sincere.”
Rebel Gorkha leader Chattrey Subba criticizes GTA
Amitava Banerjee, HT, Darjeeling, September 10, 2011: Seventy one years old Chattrey Subba is considering taking sannyas from politics. However the rebel did not fail to criticize the Gorkhaland Territorial Administration (GTA- an administrative arrangement for the Darjeeling Hills) and pitched for the separate state of Gorkhaland. It was a
day of mixed emotions at the Subba household at Raushey Bazar in Kalimpong on Saturday, the day after Chattrey's release from the correctional home after 10 long years. While the family celebrated his return; bail being denied to his son Santosh Subba in a different case, cast a long shadow on the revelry.
Subba had been arrested on March 24, 2001 in connection with the Subash Ghising assassination bid case. He was finally acquitted on September 9, 2011.
Gorkha National Liberation Front (GNLF) leader Subash Ghising, then the Chairman of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) had been attacked at Saath-ghoomti under the Kurseong sub division, on his way back from Delhi. Two police drivers died in the attack along with a suspected attacker. Six others were injured.
“Whosoever raises the demand for Gorkhaland is either murdered as in the case of Madan Tamang or sent behind bars like me. Even the GTA deal has been clinched over Madan Tamang’s dead body. Blackmailing over the murder forced a compromise” alleged Subba.
“I believe that only Gorkhaland can resolve the crisis of the Gorkhas. I do not have faith in anything less. Because I opposed the DGHC earlier Ghising along with the government conspired and sent me behind bars. The attack on Ghising was orchestrated by Ghising and the government to put me behind bars. While in the Correctional Home the government had offered me a high power Council which I could head. However I did not accept their proposal hence I was forced to languish in jail. They even tried to kill me” alleged Subba.
He stated that while he was in the correctional home in 2003 he had a severe heart ailment and was shifted from the Jalpaiguri Correctional Home to a medical facility in Kolkata. “There they had kept me under heavy security without giving me a single medicine for my cardiac ailment. But seeing that I did not die they were forced to send me back to the correctional home in Jalpaiguri.
Subba used to head the militant wing of the Gorkha National Liberation Front (GNLF) during the violent agitation of the 80’s led by Subash Ghising. He however had parted ways with Ghising over the formation of the DGHC in 1988. He had floated a new outfit Gorkha Liberation Organisation (GLO) Subba had vehemently opposed the DGHC and had given a call for the continuation of the separate state agitation.
“Councils and similar administrative bodies delay the main goal of separate State. It also does not fulfill the political identity issue not accords a political security to the Gorkhas. Only a separate state than ensure this” stated Subba.
When questioned on his future plans, Subba stated “My family members want me to retire from politics and I am planning to do so.” More than 10 years behind bars seemed to have dampened the rebel spirit.
Regarding his son Santosh Subba being arrested in the Kalimpong blast incident, Subba stated “If he is guilty he should be punished. If not they should not keep him behind bars like they did to me for 10 years after which they acquitted me. I have lost precious years of my life”
On July 26, 2011, the Kalimpong motor stand was rocked by a low intensity blast at around 3am in the morning with a stove allegedly planted below a North Bengal State Transport Corporation (NBSTC) bus having exploded. Santosh was arrested in connection with this case on July 31.
“I am happy that my husband is back home after 10 long years but I am also sad that my son is behind bars though he is innocent like his father” stated Monika Subba, wife of Chattrey Subba.
मैले पानी र दूध बिक्री गरेर जीवन चलाए तर गोर्खाल्याण्ड बिक्री गरिन - छत्रे सुब्बा
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १० सितम्बर। गोरामुमो सुप्रिमो सुवास घिसिङमाथि भएको प्राणघातक हमलाकाण्डको मुख्य आरोपी छत्रे सुब्बाको आरोप सिद्ध भएन । लगभग ११ बर्षसम्म अभियुक्तको आधारमा जेलमा बन्द अवस्थामा रहेका सुब्बालाइ जलपाईगडी अदालतले निर्दोष रहेको घोषणा गर्दै मुक्त गरिदिएपछि शुक्रबार राती नै कालेबुङ आफ्नो घरमा आईपुगे। शुक्रबार राती कालेबुङ आईपुगेका सुब्बाले आज पत्रकारहरुसंग कुराकानी गरे ।
पत्रकारहरुसंगको कुराकानी अवधी सुब्बाले आफु निर्दोष भएर पनि जेलमा राख्नु बंगाल सरकारको षड्यन्त्र रहेको बताए । सुब्बाले मर्डर केसमा समेत ३ महीनामा जमानत हुने कानुन रहेता पनि आफूलाई बिनाकारण जेलमा राखेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै के बेग्ला बेग्लै मान्छेलाई बेग्ला बेग्लै कानुन लागु हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। सुवास घिसिङ हमलाकाण्डलाई आधार गरेर आफुलाई पक्राऊ गरेको र यो बंगाल सरकारको षड्यन्त्र हो भन्ने पनि तिनले थपे। सरकारलाई घिसिङ हमलाकाण्डबारे वास्तविक कुरोको जानकारी भएर पनि आफूलाई पक्राऊ गरेर ईमान्दार मान्छेहरुलाई दबाएर राख्ने कुट्नैतिक चाल रचेको पनि तिनले दाबी गरे। अर्कोतिर आफू छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड्को मुद्दाप्रति इमान्दार रहेको बताउँदै तिनले भने " मैले दूध बेचें मुद्दा बेचिन, पानी बेचें जाति बेचिन"।
सुवास घिसिङले दागोपापमा सम्झौता गरेर मुद्दा बिक्री गरेको आरोप पनि सुब्बाले लगाउन पछि परेन भने बर्तमान राजनैतिक परिस्थिबारे तिनले टिप्पणी गर्दै जनता सचेत बन्नुपर्ने बताए।
आजको राजनैतिक परिस्थिति प्रति तिनले जनतालाईनै दोष दिँदै जनता पैसामा भुलिएर यस्तो परिस्थिति भएको पनि सुब्बाले पत्रकारहरुलाई जनाए। अर्कोतिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति दार्जीलिङ पहाडका जनताले नै निर्णय गर्नुपर्ने पनि सुब्बाले बताए। गोर्खाल्याण्डको मुद्दा संवैधानिक माग रहेको बताउँदै यसलाई हासिल गर्न नेतृत्ववर्गमा ईमान्दारिता हुनपर्छ तर यहाँ ईमान्दारहरुको ज्यान जाने वा जेलमा बन्द हुने डर छ् भन्ने बताउदै ईमान्दार नेतृत्ववर्गको खाँचो रहेको पनि तिनले जनाए। नेतृत्ववर्ग ईमान्दार भएर् कुनै पनि ब्यवस्थामा सम्झौता गर्न नहुने बताउँदै आफूले पनि यदि सम्झौता गर्ने भए अघिनै सरकारले ग्रेटर अटोनोमसको प्रस्ताव दिएकोमा समर्थन दिने थिए भन्ने तिनले बताए। उक्त प्रस्तावित ग्रेटर अटोनोमसमा तराई डुवर्स र थुप्रो फण्ड दिने प्रस्ताव दिँदा उक्त बिषयमा सांसद आनन्द पाठकलाई समेत आफूले यसले गोर्खाहरुको अस्तित्व बोक्छ भनेर सोद्दा पाठकले समेत जवाब दिन नसकेको दाबी गर्दै तर घिसिङ भने यसमा बेचिएको दाबी गरे।
सोहि कुरामाथि सुब्बाले जोड दिँदै आजको सन्दर्भमा पनि कुनै व्यवस्थामा सम्झौता गर्न नहुने बताए। उनले आफ्नो आक्रोस ब्यक्त गर्दै बताए यो सेट अप कि फेड अपले हाम्रो अस्तित्व बोक्न सक्दैन। अर्कोतिर आफ्नो छोरा सन्तोष सुब्बाको पक्राऊ प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यदि दोष पाए सजाय दिनुपर्ने अन्यथा चाँडो छोड्नुपर्ने पनि तिनले माग गरे। सुब्बाले हाल आफू थकित रहेको बताउँदै राजनैतिक जीवनबाट सन्यास लिने बिचार रहेको पनि पत्रकारहरुलाई बताए। यद्यपी केहिदिनसम्म राजनैतिक गतिविधिलाई आफूले वाच गरिरहने मंतव्य गर्दै उनले राजनीतिबाट सन्यास नलिने संकेत पनि पत्रकारहरुलाइ दिए।
एक दशकपछि बोले छत्र सुब्बा - 'म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु'
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। सबैको जिज्ञासालाई आखिरमा छत्र सुब्बाले अन्त नै गरिदिए, किन भने तिनले भने,अब म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। जलपाईगढी संशोधनागारबाट निस्किएपछि छत्र सुब्बा हिजो राती 10 बजी आफ्नो घर छिरे। बाटैभरि तिनको स्वागतमा नाराबाजी भए पनि राजनैतिकरूपले थकित छत्र सुब्बाले भने, पहिले पनि जनताको भूल भएको थियो, यसपाली पनि भयो। जनताको भूल हुनु ऐतिहासिकरूपले पछि पर्नु हो। जेलयातनाको अनुभव छत्रको निम्ति धेरै महङ्गो बन्यो। तिनले जेलयातनाको अनुभव पाउन जीवनको 10 वर्ष गुमाउनु पर्यो। तिनी भन्छन्, 10 वर्ष भन्दा धेर दिन जेलमा बित्यो। षडयन्त्रकारीले मलाई बिनादोष यतिवर्ष सडाउन सक्षम बन्यो।
म हारिन, मुद्दा हार्यो। म पीडित छु। तिनी शारीरिकसित नै मानसिकरूपले पीडित छन्। महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने तिनी राजनैतिकरूपले पनि पीडित छन्। तिनले प्रश्न उठाए, म किन 10 वर्ष जेल परें? मेरो दोष के थियो? देशभरिका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षाको निम्ति छुट्टैराज्यको आन्दोलन र मुद्धा उठान गर्नु के मेरो दोष थियो? तिनको यो प्रश्नको उत्तर कसैसित छैन। तिनले भने, मलाई होइन वास्तवमा 10 वर्ष गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई थुनुवा पार्यो। आन्दोलनको उर्जालाई थुनुवा पार्यो।
तिनले सोझै दोष सरकारलाई दिए। तिनले भने, यो षडयन्त्र सरकारको थियो। किन भने जति बेला मैले आन्दोलन गरें, मलाई किन्न सरकारले धेरैपल्ट कोशिष गर्यो। मलाई हाइपावर काउन्सिल समेत दिने, मलाई त्यसको मुखिया बनाउने प्रलोभन प्रसस्तै देखायो। म मानिन। घिसिङ बेचिए म बेचिइनँ। त्यसैकारण मलाई जेलमा सडाइयो। बङ्गालको न्यायपालिका खोक्रो रहेको समेत किटान गर्ने छत्रले भने, न्यायधीशहरूको पनि मर्यादा हुन्छ, इज्जत हुन्छ। कुनै दोष नभएकाहरूलाई 10 वर्षसम्म जेलमा सडाउनु उनीहरूलाई पनि लाज लाग्छ। यसकारण हामीमा कुनै दोष नपाएको घोषणा गर्दै 'बाइज्जत रिहाई' गरिदिए। हत्या गर्ने समेतले 90 दिनमा बेल पाउने भए पनि आफूहरूको सन्दर्भमा त्यस्तो भएन। तिनले भने, बङ्गालमा एक व्यक्तिको निम्ति फरक कानून छ? यसको उत्तर मेरो कारादण्डले दिन्छ। गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई जस्तो छोडेर गएको त्यस्तै पाएको बताउदै तिनले भने, अब म थाकें। अस्वस्थ पनि छु। परिवारले पनि राजनीति नगर भन्दैछन्। म पनि कन्फ्युज्ड छु। अब राजनीतिबाट रिटायर्ड लिन्छु। जनताले बुझ्नुपर्छ।
मैले गर्नुपर्ने सबै गरें। आन्दोलन गर्नु थियो, गरें। जेल जानु थियो, गएँ। सडिनु थियो सडिएँ। अब मैले गर्नु केही छैन। जनताको निर्णय हो। म मुद्दामा इमान्दार थिएँ। अझ छु। सधैँ रहनेछु। म पीडित छु किन भने त्यसबेला( गोरामुमोकाल)मा जनता पैसामा भुलिएका थिए। अहिले पनि पैसामा भुलिएका छन्। नेताहरू त्यसबेला पनि इमान्दार थिएनन्। अहिले पनि छैनन्। त्यसबेला पनि मुद्दा बेचियो, यसपाला पनि बेचियो। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति जनतालाई गलत बाटोमा हिँडाए। अहिले पनि त्यस्तै देख्दैछु। नेताले गलत बाटोमा डोहोर्याएको कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ। जनताले नेता डोहोर्याउनुपर्छ। पहाडको राजनीतिमा अहिलेसम्म मुद्दा बेच्नेहरू मात्र देखें।
मैले त घॉंस काटे तर मुद्दा बेचिन। छत्र सुब्बाको अनुहारमा कुनै उर्जा देखिएन। छुट्टैराज्यले मात्र देशभरिका गोर्खाहरूको कल्याण हुने कुरामा विश्वास राख्ने छत्र सुब्बाले पहाडको राजनैतिक मानसिकता अनि जनताको गनेउले प्रवृतिको कारण नै राजनीतिबाट सन्यास लिने मन बनाएको बुझिएको छ। तर तिनले एउटा कुरा भने बारम्बार दोहोर्याए-जनताले बुझ्नुपर्छ। मुद्दा चिन्नुपर्छ। जनताले नै सबै कुरा गर्न पर्छ। जनताले नै गर्न सक्छ। तिनको कुराको सोझो अर्थ छ कि जनताले भन्यो भने तिनी मुद्दाको निम्ति अघि बढ्नेछन्।
'दूध बेचें मुद्दा बेचिन, पानी बेचें जाति बेचिन'
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। छत्र सुब्बाले कुनै गीतको स्थायी जत्तिकै बारम्बार एउटा वाक्य दोहोर्याए, मैले त पानी बेचें तर मुद्दा बेचिन, मैले त दूध बेचें जाति बेचिन। मेलै जति पनि नेताहरू देखें मुद्दा बेच्ने देखें। एउटा कुरा सॉंचो हो, जो सत्य छ, इमान्दार छ उसको हत्या हुन्छ कि त जेलमा सडाइन्छ। तिनले स्पष्ट भने, सरकारले कुनै पनि परिस्थितिमा आन्दोलनकारीसित व्ल्याकमेल गर्छ। छुट्टै राज्य मुनीको कुनै पनि व्यवस्थामा सम्झौता हुन्छ भने, त्यो लिडरशीपको दोष हो। आफ्नो अधिकार माग्न जान्नुपर्छ। जनताले मागेको छुट्टैराज्य हो। सेटअप फेटअपमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। मलाई झण्डै 11 वर्ष जेलमा सडायो। यो पनि व्ल्याकमेल नै हो। मलाई कोलकाता अनि दिल्लीले दुइपल्ट ग्रेटर अटोनोमस दिने, त्यसको चिफ बनाउने भनेर हस्ताक्षर गर्न कर गरेको थियो। हस्ताक्षर गर छोडिदिन्छु भनेको थियो। त्यो पनि व्ल्याकमेल थियो।
मैले त्यसबेला आनन्द पाठक( वामनेता, पूर्व सांसद)लाई सोधें, के ग्रेटर अटोनेमसले देशभरिका गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा र चिन्हारी बनिन्छ? त्यसबेला मेरो प्रश्नको उत्तर तिनले दिन सकेनन्। मैले हस्ताक्षर गरिनँ किन भने म छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति निस्किएको थिएँ। मलाई थाहा छ छुट्टैराज्य बाहेक कुनै कुराले जनताको आकांक्षा पुरा हुँदैन। बेचिने भएदेखि त्यस्तो प्रलोभन देखाउँदा म बेचिने थिएँ। म बेचिइनँ। जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्छ। घिसिङ बेचिए त्यसकारण म सडिएँ। तिनले अहिलेको राजनैतिक सन्दर्भमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै भने, मलाई के हुँदैछ, के गर्दैछ, केही थाहा छैन। यति थाहा छ कि हत्यालाई लिएर ब्ल्याकमेल हुँदैछ। यस्तो अघि पनि भएको थियो अहिले पनि भइरहेको छ।
तिनले मूल मुद्दालाई बिलुप्त गर्नको निम्ति राज्य सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै भने, हत्या गर्नेले पनि 90 दिनमा बेल पाउँछ, मेलै हजारपल्ट बेल पिटिशन गर्दा पनि बेल भएन। यहॉंसम्म कि मेरो परिवारले मेरो बेल हुनुपर्छ भनेर भोकहडताल गर्ने भएको थियो। त्यसमा पनि बाधा दिइयो। राजनैतिक षडयन्त्रको रहस्य यहीँदेखि गहिरिन्छ। यो गहिरो रहस्यसित लड्न मेरो बुताले भ्याएन। मसित त्यत्रो शक्ति पनि थिएन। दह्रिलो सङ्गठन पनि थिएन, जनता पनि थिएनन्। जनतालाई नेताहरूले गलत बाटो देखाउँछ। जनता पनि पैसाकोपछि भाग्छन्।
छत्र सुब्बाले छुट्टैराज्य माग्ने सरकारको पहिलो दुश्मन सरह रहने कुरातिर इङ्गित गर्दै भने, सात घुम्तिमा गोली काण्ड (10 फरवरी 2001) कि के भएछ। मलाई पक्रियो(23 मार्च 2001)। साथीहरू पक्रा परे। अन्तमा सुबास घिसिङ(18 जुन 2009)ले जलपाईगढी अदालतलाई जे सत्य थियो त्यो बताइदिए। घिसिङले आक्रमण भएको तर आक्रमण छत्र सुब्बाले नै गरेको भनेर थाहा नभएको, कसैलाई नचिनेको, नदेखेको अनि छत्र सुब्बाको नाममा प्राथमिकी दर्ता पनि नगरेको बताइदिए। तिनले यति कुरा सत्य बताए। जसको कारण उनलाइ पक्रियो उसैले प्रमाण दिन सकेनन्। तरै मलाई यत्रोवर्ष जेलमा सडायो। यो छुट्टैराज्यको मुद्दालाई दबाउने ठूलो षडयन्त्र थियो। वास्तवमा सुबास घिसिङ त बहाना मात्र थिए, खासमा त छत्र सुब्बालाई कसरी भित्र हाल्नु भन्ने कुरा थियो। बाहना पायो हुल्यो। यस्तो सधैँ हुन्छ जब पनि इमान्दाररूपले आन्दोलन हुन्छ। बङ्गालको न्यायपालिका गोर्खाहरूको निम्ति बेग्लै हुन्छ। नत्र अहिलेसम्म जति पनि राजनैतिक हत्या भए, खै त दोषीहरूलाई पक्रिएको?
मुक्तिमा सरकार परिवर्तनको भूमिका छैन
तिनी आज निस्किए तर सरकारले दिएको सबै दण्ड भोगेरै निस्किए। यसैकारण तिनले भने, हाम्रो मुक्तिमा सरकार परिवर्तनको कुनै भूमिका छैन। जति दोष लगायो, त्यसको कारण जति दण्ड दिइयो सबै भोग्यौं। कारागार भोगाईको बेग्लै पाटो छ। सबै कुरा म भन्दिन। यसभित्र धेरै कुरा लुकेको छ। म र साथीहरूमाथि वास्तवमा अत्याचार नै अत्याचार भयो। मानसिकरूपले र शारिरिकरूपले धेरै यातना दिइयो। यहॉंसम्म कि मलाई मार्न पनि खोजियो। न्यायपालिकाले अन्तमा हामीलाई मुक्त गर्न पर्यो। किन भने शरमको पनि हद हुन्छ। कानून जान्ने, न्यायधीशहरूलाई पनि विनादोष राखिरहनु शरम लाग्यो। अंतमा दोष नै नभेटेकोले हामीलाई मुक्त गरियो। उनीहरूलाई मुक्त त गरियो तर उनीहरूको जीवनको दस वर्षका उर्जाशील दिनहरू नष्ट भए। क्षतिपूर्ति सरकारसित माग्नुहुन्छ? भनेर प्रश्न गर्दा तिनले भने, मलाई क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ, अथवा यस सम्बन्धमा कस्ता प्रोभिजन छ, मलाई थाहा छैन। जानकारहरूसित कुराकानी गर्छु। उनीहरूले जस्तो सुझाव दिन्छ, त्यसै गर्छु।
धोकामा अब्जेक्सन गर्नपर्छ
कुनै पनि धोका हुँदै गरेको थाहा पाउँदा जनता र सचेतहरूले बिरोध गर्नपर्ने बताउँदै तिनले भने, कुनै पनि हस्ताक्षर अन्तमा गएर कानून बनिन्छ। दागोपापको हस्ताक्षर हुँदा मैले अब्जेक्सन गरेको थिएँ। अब्जेक्सन गरिएन भने बनिएको कानून तोड्न कठिन हुन्छ। समय लाग्छ। आन्दोलन पछिपर्छ। त्यसकारण कानून बनिन अघि नै त्यसलाई तोड्नुपर्छ। त्यसबेला मेलै लिखितरूपले दागोपापको अब्जेक्सन गरेको थिएँ। जम्मै शीर्ष नेता र देशका अधिकारीहरूलाई पत्र लेखेको थिएँ। सबै मिनिष्टरलाई अब्जेक्सन लेटर दिएको थिएँ। अहिले त कसैले गरेनन्। त्यसबेला दागोपापलाई चलाउन घिसिङलाई 150 जना नेताहरू दिएर पावर दियो। त्यो पावरको अफर मलाई पनि आएको थियो तर मैले मानिनँ। किन भने जनताले दागोपापको निम्ति आन्दोलन गरेका थिएनन्। म जनताको पक्षमा उत्रिएँ तर अन्तमा एकलो भएँ। सम्झौता हुन्छ भने छुट्टैराज्यको निम्ति हुनुपर्छ। अर्को कुनै कुरामा सम्झौता भयो भने उसले गोर्खाल्याण्ड माग्न सक्दैन। जनतालाई झुट बेलेर सेटअपहहरू ल्याउनु हुँदैन। मेरो माग राज्य हो। अहिलेको सम्झौतादेखि म खुशी छुइनँ।
मलाई मार्न खोजियो
धेरैवटा रोग छ तर त्यसभन्दा ठूलो मेरो मुटुको रोग छ। जेल पसेको दुइवर्षपछि मलाई यो रोग लाग्यो-सुब्बाले भने, यो रोग थाहा पाएर मलाई मार्न पनि खोजियो। तिनले सरकारको कलुषित्ताको एकएक पर्दा विस्तारै खोले, कोलकाताको एउटा( नाम उल्लेख नगर्नु)अस्पतालमा लगिएको थियो। एउटा बेडको एक दिनको खर्च दस हजार। बाहिर 150 जना पुलिस खटाइएको थियो। 30 जना त एसआई थिए। तर भित्र मलाई 29 दिन कुनै औषधी दिइएन। झन्नै महिना दिन औषधी नदिनु भनेको मलाई मार्नु थियो। बाहिरबाट कठोर सुरक्षा तर भित्र क्लुसित षडयन्त्र। म त मरिनँ। यति गर्दा पनि नमरेपछि मलाई झन जेलमा खॉंदियो।
सन्तोषको बेल होस्
छत्र सुब्बालाई आफू जेलबाट निस्किए पनि छोरा जेलमा परेकोमा दुःख लागेको छ। जेलयापनको पीडा अनुभव गरिसकेका छत्र सुब्बाले भने, बाबुले जे भोग्नुपर्यो, छोराले पनि त्यही भोग्न नपरोस्। तिनले सन्तोषलाई किन जेल हुल्यो अनि सन्तोषको दोष छ छैन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै तिनले भने, सन्तोषको दोष छ भने दण्ड दिनैपर्छ। छैन भने बेल दिनुपर्छ। राजनैतिक षडयन्त्र हुनु हुँदैन। हिजो बाबुको रिहाई हुँदा छोराको जमानत नै खारेज भएको थियो। सन्तोषलाई स्टोभ बम काण्डको आरोपीकोरूपमा पुलिसले पक्रिएको हो भने यो काण्डको जिम्मा 29 जुलाई 2011को दिन अण्डरग्राउण्ड लिबरेशन एसोसिएसन र यसका चिफ एम. थेगिमले लिएका थिए। एम थेगिमले त्यसबेला जीटीए जनताको आकांक्षा नरहेको अनि अब गोर्खाहरूले राज्य होइन सार्वभौम राष्ट्रको दाबी गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रभौम राष्ट्रको दाबी गरेका थिए। सन्तोष नै एम. थेगिम हो होइन पुलिससूत्रले आधिकारिकरूपले अहिलेसम्म बताएको छैन।
मेरो जीवन गोर्खाल्याण्डको निम्ति
लगभग 11 वर्ष जेलमा सडिनु पहाडको प्रशासन र जनताको भूलको परिणति हो, छत्र सुब्बाले खुल्लारूपले यसो भने। तिनले थपे,जनमुद्दालाई सम्बोधन गर्नु मेरो भूल थिएन। मलाई समयमा आवाज उठाउन दिइएन। त्यसबेला छोडेर गएको राजनीति जहींको तहीँ रहेछ। किन यस्तो भयो, म कन्फ्युज्ड छु। तर मेरो निम्ति धेरैले धेरै गरे। गाउँलेहरूले पनि धेरै गरे। मुख्यरूपले क्रामाकपाले आफ्नो बुताले धेरै गरिदिएको हो, म धन्यवादी छु। जनताको मुद्दा गोर्खाल्याण्ड हो,यसको निम्ति सबैले कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। मेरो जीवन गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो।
म दुःख र सुखबीच छु
मेरो लोग्ने घर आइपुगे। 11 वर्षदेखि गरेको कामना आज पुरा भयो-छत्र सुब्बाकी श्रीमति मोनिका सुब्बाले भनिन्। लोग्ने संशोधनागारमा हुँदा जहिल्यै पनि आशा बोकेर जाने गरेकी मोनिकाको जेल धाउने क्रम तर त्यहीँ सकिएन। 11 वर्ष जलपाईगढी धाउने मोनिका अहिले कालेबुङ कोर्ट पनि धाइरहेकी छन्। तिनले भनिन्, मेरो लोग्ने गोर्खाल्याण्डको निम्ति थिए र अझ छन्। उनी आए यो भन्दा ठूलो कुरा अरू केही छैन। तर म जति खुशि छु त्यति नै दुःखी पनि छु। तिनले छोरो सन्तोषतिर इङ्गित गर्दै अझ भनिन्, म त राजनीति जान्दिन। बाबु घर आए तर छोरा फेरि त्यहीँ गएका छन्। बाबु जस्तो छोरो सन्तोष पनि घर आउनेछन्। म आशा राखेर बसेकी छु।
म राजनीति नै गर्छु
छत्र सुब्बालाई पक्राउ गरिएपछि तिनको सहयोगीको आरोपमा जीएलओका कर्मठ सदस्य बिजय छेत्री पनि 11 वर्षपछि हिजो 10 बजीतिर घर पसे। तिनको आगमनले तिनको परिवारमा हर्षको लहर छाएको छ। पत्रकारहरूसित बोल्दै यता छत्र सुब्बाले राजनीतिबाट सन्यास लिने कुरा गरेपनि बिजय छेत्रीले भने ठीक उल्टो बताए। तिनले भने, मेरो कुनै दोष थिएन यसकारण दोष प्रमाणित भएन। गोर्खाल्याण्डको निम्ति निस्किएको थिएँ। म पछि हट्नेछैन। घर त आएँ, दोकान थापेर बस्न आएको होइन। म गोर्खाल्याण्डको निम्ति नै राजनीति गर्नेछु। पुरानो सरकारले हालेको हामीलाई नयॉं सरकारले निकाल्यो।
छत्रको घरमा मोर्चा नेताहरू
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। 11 वर्षपछि रौसेमा आफ्नो घरमा पाइला टेकेका छत्रलाई भेट्न आउने मानिसहरूको तॉंती आज दिनभरि नै रह्यो। आज मोर्चा प्रतिनिधिहरू पनि छत्र सुब्बालाई भेट्न गएका थए। फूलको गुच्छा दिएर, खदा लगाएर मोर्चा नेताहरूले छत्रलाई स्वागत एवं वधाइ दिए। छत्रलाई भेट्न नारी मोर्चा र् महकुमा समितिका पदाधिकारीहरू लगायत केन्द्रिय सदस्यहरू पुगेका थिए। छत्रले पनि मोर्चा प्रतिनिधिहरूको अभिवादन सहर्ष स्वीकार गरे। केही बेरसम्म मोर्चा प्रतिनिधिहरूले छत्रसँग बातचित गरे। छत्र सुब्बाले भने,तपाईँहरूसित जनता छ, यहीँ अल्झिन हुँदैन। गोर्खाल्याण्डको निम्ति अघि बढ्नपर्छ। छत्रलाई भेट्न गएका प्रतिनिधिहरूमा मोर्चा महकुमा समितिका सचिव शुभ प्रधान, केन्द्रिय सदस्य प्रवीण रहपाल, विजय सुन्दास लगायत घिसिङ हमलाकाण्डमा छत्रसँगै पक्रा पर्ने मोर्चा नेता नोर्देन लामाले पनि छत्रलाई भेटे।
छत्रहरू जेलमा 11 वर्षसम्म कैद रहेपनि नोर्देन लामा अनि मोहन शर्मा हाइकोर्टबाट बेलमा रिहा भएका थिए। छत्रहरूसँगै नोर्देन लामापनि यसचोटी दोषमुक्त भए। यसै अवधी नोर्देन लामाले न्यायपालीकाप्रति आफूहरू अघिदेखिनै विश्वस्त रहेको अनि सो आज आएर आफूहरू मुक्त भएको बताए। यसै अवधी मोर्चा महकुमा समितिका सचिव शुभ प्रधानले भने, छत्र पनि गोर्खाल्याण्डका पक्षधर अनि हामी पनि। तिनले आफ्नै तरिकाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरे अनि हामीले आफ्नै तरिकाले आन्दोलन गरिरहेका छौं। हाम्रो लक्ष्य सकिएको छैन। छत्र सुब्बाको मुक्तिले देशमा गणतन्त्र छ भन्ने प्रमाण हो अनि गोर्खाल्याण्ड माग्रेहरूको निम्ति तिनको यस मुक्तिले थप उर्जा प्रदान गरेको छ।
11 वर्षसम्म छत्रहरू जेलमा सडिनु गोरामुमो-वामफ्रण्ट जिम्मेवार-क्रामाकपा
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। राजनैतिक हस्तक्षेपको कारण छत्र लगायत अन्यहरूको मुक्ति हुन 11 वर्षसम्म लागेको क्रामाकपाको भनाइ छ। आज एक पत्रकार सम्मेलनमा गक्रायुमो केन्द्रिय महसचिव अरूण घतानीले उक्त कुरा भनेका हुन्। छत्रको मुक्ति गणतन्त्रको जीत हो, गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनताको जीत हो। छत्रको मुक्ति ढिलो भयो। राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण छत्रको मुक्तिमा ढिलाई भएको हो। छत्र लगयात अन्यहरू 11 वर्षसम्म जेलमा सडिनु दार्जीलिङ पहाडको तत्कालीन जीएनएलएफ पार्टी अनि वामफ्रण्ट सरकारको जिम्मेवारी हो। जीएनएलएफ अनि वामफ्रण्टको राजनैतिक स्वार्थको कारण नै छत्रहरूलाई आजसम्म जेलमा राखियो- पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै घतानीले भने। तिनले अझ भने, छत्रहरूको मुक्तिमा हामी औधी खुशी छौं। छत्रहरूको मुक्ति गोर्खाल्याण्डप्रेमीहरूको निम्ति जीत अनि षड्यन्त्रकारीहरूको हार हो।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई दबाउन छत्रहरूलाई घेरिएको पर्खालहरूले अन्तमा गोर्खाल्याण्ड माग्ने आवाजलाई थुन्न सकेन। छत्रको मुक्तिलाई हामी स्वागत जनाउँछौं। तर क्रामाकपाले यसको श्रेय लिन लागिरहेको कुराहरू पनि उठिरहेकोले यस सम्बन्धमा अरूण घतानीले भने, हामीले श्रेय लिनको निम्ति छत्रहरूको मुक्तिको निम्ति आवाज उठाएका कदापी होइनौं। हामी श्रेय लिन पनि चॉंहदैनौं। बङ्गालले गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूको आवाज दबाउन गरेको षडयन्त्रको विरोधमा हामी अघि आएका हौं। जब जब गणतन्त्रको हनन् हुन्छ, गणतन्त्रप्रेमीहरूमाथि अन्याय अत्याचार हुन्छ त्यसको विरूद्धमा क्रामाकपामा सदैव अघि आएको हुन्छ। छत्र सॉंचो गोर्खाल्याण्डप्रेमी हुन्। यसर्थ हामीले छत्रहरूको मुक्तिको निम्ति आवाज उठाएका हौं। तिनले अहिलेसम्म छत्रको निम्ति क्रामाकपाले धेरै संघर्ष गरेको भएपनि क्रामाकपाले छत्रको निम्ति उठाएको आवाजलाई दबाउन क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि लागिपरेको बताए।
तिनले भने छत्रको मुक्तिको निम्ति हामीले गर्नसक्ने जति कार्यहरू गर्यौं। हामीले डेपुटेशन र याददाश्त पत्रहरु बुझाउने कार्यहरू गर्यौं। घिसिड संविधानभन्दा माथि होइन भनी घिसिङलाई कोर्टमा उभ्याउन मजबुर गर्यौं। पछिबाट बन्दी मुक्ति कमिटिको माध्यमबाट राज्यव्यापी रूपमा चिनाउने प्रयास गर्यौं। भोक हड्ताल गर्यौ, पहाड बन्द गर्न खोज्दा राजनैतिक दबावसम्म भयो। अन्तमा छत्रहरूको मुक्ति भयो। हामी खुशी छौं। न्यायपालिकाबाट यसपल्ट राजनैतिक हस्तक्षेप भएन। यो हामी सम्पूर्ण गणतन्त्रप्रेमीहरूको निम्ति ठूलो जीत हो अनि गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूको निम्ति प्रेरणा। तर 11 वर्ष छत्रहरूको बिताएको समयको मुल्याङ्कन हुन पनि आवश्यक रहेको तिनले बताए।
Will Chamling attend the Felicitation of GJM?
KalimNews, Kalimpong, 11 Sept: Gorkha Janmukti Morcha (GJM) has invited Pawan Chamling, Chief Minister of the neighbouring state Sikkim to Kalimpong on 14th of October to felicitate him for his co-operation in the ongoing Gorkhaland movement. This period is annually observed as the Sanskritik Utsav by the GJM all over the hills. But the political observers doubt whether Chamling will attend the function or not.
Earlier, during the first phase movement of Gorkhaland under the aegis of Subash Ghising, GNLF Supremo, the then Chief Minister of the state Nar Bahadur Bhandari had played very supportive role for the cause of people of Darjeeling hills. He not only allowed his blood relatives to take shelter in Sikkim but also reportedly facilitated the supply of required resources, essential commodities and shelter for the movement in the hills of Darjeeling. Later the relationship between Ghising and Bhandari turned sour when the movement of inclusion of Nepali language in the VIIIth schedule of the Indian constitution overshadowed the agitation of Gorkhaland and the former started to chant the mantra of Gorkha language against Nepali language.
Bhandari had spearheaded the movement of Nepali language in the final phase. Later the political situation in both the Himalayan regions changed drastically as Bhandari lost his power as Chief Minister and Ghising ascended the throne as the Chairman of DGHC which was accepted by the GNLF as a substitute of Gorkhaland. Story after this development is known to all.
Now let us come to the second phase of Gorkhaland movement.
Bimal Gurung, under the banner of GJM started the movement of Gorkhaland from the year 2007. Chamling being a neighbouring Chief Minister from the same community of Gorkha clan remained silent on the movement due to the factors better known to himself. Meanwhile, the GJM started to create political pressure to the centre and state by organising various agitational programmes including road blockade along the NH 31A. National Highway is the life line of Sikkim that connects the tiny state of Sikkim with the rest of the country. This movement directly affected the progress of fast growing state of Sikkim which wanted to become a model state in the nation.
One O.P. Bhandari, in the year 2005 before the emergence of Bimal Gurung's GJM had filed a case in Supreme Court raising objection on the frequent disturbances along highways causing the Sikkimese people suffer. Despite instructions of the apex court, the GJM continued to disturb movement of vehicular traffic on the highway. He re-opened the matter in 2008 and the Court again delivered its directives to the state govt of West Bengal for allowing smooth plying of vehicular traffic along the highway in question which was not complied by the concerned authorities effectively.
In the meantime, existing political groups of Darjeeling hills demanding the creation of separate state of Gorkhaland had requested Chamling to take the matter before the centre by adopting a resolution in his state assembly in favour of Gorkhaland state.
Bharatiya Gorkha Parisangh, Akhil Bharatiya Gorkha League, CPRM were such parties which appealed Chamling to interfere into the matter as an emissary. This was just like a blackmailing tendency to create pressure to third party in the scene.
It is recalled that the supporters of Gorkhaland were encouraged to request Sikkim state due to the fact that that state had played a vital role in recognition of Nepali language in the VIIIth schedule of the constitution in early 90s. Not only Sikkim but the states like Tripura, West Bengal, Himachal Pradesh also had resolved similar resolutions in their respective houses and forwarded the same to the centre for early action. These supports paved the way to the success of the Nepali language movement.
Regarding the agitation led by GJM, most of the political organisations were of the view that the Chamling Govt would also definitely follow the same path. But Chamling did not pass such resolution in his assembly despite his assurances in 2004 and on different occasions.
Meanwhile, O.P. Bhandari again made appeal to the court that the blockades on NH 31A during Morcha-sponsored strikes and counter shutdowns called by other parties are still goin on. Although Bhandari filed the case as an individual, the Morcha believed that he had the tacit support of Chamling.
With an aim to take political revenge GJM started its movement against Chamling and Bimal Gurung arranged a press conference in Kalimpong on 2nd March 2010 where he alleged Chamling of having held the citizenship of Nepal. Gurung displayed the citizenship certificates already publicised by BJP of Sikkim.This led to the differences between the two to the height and this under current confrontation between the two leaders continued for a year.
The political programmes of the GJM also did not stop and as per the directives of the supreme court several companies of CRPF were deployed to avoid disturbances along the highway. Despite of this measure, the anti-social elements in the name of GJM tried to stop the vehicles to enter into Sikkim from Siliguri and vice-versa and damaged vehicles including media car too. Later the administration took strong action against the strikers by arresting a few and GJM had no other alternative than to abide by the order.
Later the differences between the two was pacified when exactly a year later Bimal Gurung himself visited Sikkim on March 2, 2011 and met the Chief Minister in his residence at Mintokgang. After the meet remarkable realtionship changes were observed when the GJM exempted NH31A from the strike of GJM.
To everybody's surprise in the same month on 29.3.2011 the Sikkim assembly passed a resolution supporting the formation of a separate state of Gorkhaland as "the ultimate and permanent solution" to ensure peace, security and development of Sikkim. It was believed that the resolution was a token of thanks to the GJM for keeping NH 31A open during prolonged bandhs in the Hills. Observers opine that by getting the resolution endorsed by the House, Chamling delivered on a long-pending promise he had made in 2004, to move a resolution in the Assembly, demanding that a separate state be created for the people of Darjeeling.
This encouraged the GJM to raise the voice for separate state of Gorkhaland with new enthusiasm and zeal. The GJM also decided to felicitate Chamling for the passage of this resolution in the assembly. Meanwhile, several rounds of tri-partite talks among centre, state and the GJM were underway to find out solution to the ongoing hill problem where the topic of creating an autonomous body instead of a separate state topped the priority list.
Now, with the change of governance in the state of West Bengal an agreement to settle down the hill problem reached among concerned three parties. Infact, this agreement is not related with the creation of separate state of Gorkhaland but connected with the physical and material development of the Darjeeling hills. In such a situation a question arise, where does the resolution of Chamling stand now?
Chamling had passed the resolution in favour of creation of a separate state of Gorkhaland and he has nothing to do with the Gorkhaland Territorial Administration (GTA). This is also very much known to GJM. Now the felicitation to be conferred by GJM to Chamling has no relevance with the movement of Gorkhaland as the GJM has already forgotten the issue and Chamling also has nothing to do with this new formula of GTA.
Moreover, Chamling has never made it clear whether he belonged to the Gorkha community or not. Most of the Sikkimese Nepali speaking people regard and prefer to call themselves as Nepali. It is clearly stated in the state govt charter that the Lepcha, Bhutia and Nepali are the actual residents of the state of Sikkim. There is no mention of Gorkha in any official paper in Sikkim. Instances are available in the previous issues of regional newspapers in Sikkim and Darjeeling hills where Chamling has vehemently opposed the Gorkhaism in Sikkim. The only party of Gorkhas in Sikkim is Sikkim Gorkha Prajatantrik Party which tries to champion the cause of Gorkhas in the himalayan state.
Political observers believe that Chamling would skip the programme under any pretext or send his junior Minister to attend on his behalf. If he deputes any Minister on behalf of the state Government it would also be an official formality. If he does not attend the programme or send any deputy, it may create misunderstanding with the GJM in near future. This is called the real dharma sankat which has surfaced before Chamling now.
Political observers doubt whether Chamling will attend the function or not.
Now, Bharati wants judicial probe into Madan Tamang murder case
ENS,Sep 11 2011, Kolkata: Unhappy with the CBI investigation into AIGL president .
Madan Tamang’s murder, his wife Bharati Tamang today demanded a judicial inquiry into the case.
The CBI had taken over the case in January 2011 and arrested one person, who was allegedly involved in the murder.
Bharati, while addressing mediapersons in Kolkata today, said: “We are not satisfied with the way the CBI is carrying out the inquiry. Many times, we tried to meet Chief Minister Mamata Banerjee, but could not succeed. We want justice in this brutal murder case.”
She further added: “We have read in newspapers that the chief minister has ordered judicial inquiry into the political murders of her party cadres. So, we also want a judicial inquiry in this case as my husband was murdered in front of a huge crowd, in broad daylight. All the persons named in the FIR are moving freely. Earlier, I had met Banerjee before the elections during her visit to Darjeeling. She had promised me that she will get justice for me. I want to remind her of her promise.”
Sanjog Tamang, son of Madan Tamang, said: “We have been trying to request the state government for a judicial inquiry, but we are yet to get an appointment with the Chief Minister. We have sent three letters to her in the last three months, but are yet to get any response.”
Meanwhile, Sanjog has filed a writ petition in the Calcutta High Court mentioning that they are not happy with the CBI inquiry. “We have got a hearing date for our writ petition on Wednesday,” he said.
Significantly, the CBI took charge of the probe following a writ petition filed by Bharati at the Calcutta High Court asking for transfer of the probe from the CID to the CBI. The court had asked the CBI to file the probe report within a month. The CBI asked for an extension regarding filing of the probe report in view of the prevailing unrest in the Hills. The court then asked the premier investigating agency in the country to file the report by 23 June.
The High Court had also asked the CBI to take over the case related to the disappearance of the prime accused in the Tamang murder case, Nickole Tamang on 20 January following a petition lodged by Nichole’s wife Pema Tamang. Nickole went missing from CID custody at Pintail Village near Sukna on 22 August last year.
CBI laggard: AIGL
SNS, KOLKATA, 10 SEPT: The All India Gorkha League (AIGL) has accused the CBI of being tardy in the murder investigation of Madan Tamang and demanded immediate arrest of the president of the Gorkha Jan Mukti Morcha (GJMM), Mr Bimal Gurung, and general secretary Mr Roshan Giri, who were named in the FIR. The Hills-based party has also demanded a separate judicial investigation into the circumstances that prevailed in Darjeeling prior to the stabbing of Tamang.
“We have faith in the CBI but are not at all happy at the pace of the probe. After so many months, the agency has not yet nabbed even a single accused. We demand that all the seven individuals, including Bimal Gurung and Roshan Giri, named in the FIR, be immediately arrested and subjected to rigorous interrogation so as to bring out the truth,” the AIGL president and wife of the slain Gorkha leader, Ms Bharati Tamang, told a Press conference here this afternoon.
“When Miss Banerjee visited Darjeeling in 2010 as the railway minister, she assured us that justice would be done to us if her party comes to power in the state. Now that she has become the chief minister, we expect her to live up to her words and prod the CBI to expedite the probe,” Ms Tamang said.
वाटरसेड स्कीम लागु गर्न सिचाइ मन्त्रीको निर्देश
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। सिचाइ मन्त्री मानस भुइँयाले दार्जीलिङ पहाड़मा वाटरसेड स्कीम लागु गर्न पश्चिम बङ्गाल सरकार कृषि मन्त्रालयका सचिव ह्रदयेस मोहनलाई निर्देश दिएका छन्। दार्जीलिङ पहाड़को 11 वटा क्षेत्रहरूमा वाटरसेड स्कीम लागु गर्नुपर्ने मागमा कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले मानस भुइँयासँग भेट गरी एक ज्ञापन चढाएको थियो। फलस्वरूप सिञ्चाई मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रहरूमा वाटरसेड स्कीमको निम्ति चॉंडै पहल गर्ने कृषि विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई निर्देश दिएको छ।
सिञ्चाई मन्त्रालयले कृषि विभागमा पठाएको पत्रको प्रतिलिपि कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनलाई पनि पठाएको छ। 5 अगस्तमा कालेबुङ कषक कल्याण सङ्गठनले दिएको ज्ञापनको आधारमा ती 11 वटा क्षेत्रहरूमा वारटसेड स्कीम लागु गर्न कृषि मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गर्न निर्देश दिएको छ। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले दार्जीलिङ पहाडका क्षेत्रहरू सम्थार, राङभाङ, सुन्तले, सन्तुक, साक्योङ, रिम्बिक, मिरिक बस्ती, राजाहट्टा, पाटेन गोदक अनि सिटोङमा वाटरसेड स्कीम लागु गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। एकैचोटि ती जम्मै क्षेत्रहरूमा वाटरसेड् स्कीम लागु हुन नसकेको पनि क्रमैले हुनसक्ने सम्भावना छ। वाटरसेड स्कीमको माध्यमबाट एकिकृत प्रणाली, पशुपालन, पानी अनि माटोको संरक्षण, उद्यानको विकास, पशु सम्पदाको विकास, पैह्रोको रोकथाम अनि सिञ्चाईको व्यवस्था हुने जानकारी कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले दिएका छन्।
शोक सभा सम्पन्न
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। कालेबुङको एक गैरसरकारी संस्था हिल सोसियल वेलफेर सोसाइटीले एक शोक सभाको आयोजना गरी वर्किङ सोसाइटीका संस्थापक सदस्य स्व.विनय खातीको 8 औं पुण्यतिथि पालन गर्यो। नीजि कार्यलयमा सम्पन्न शोक सभामा सोसाइटीका सदस्यहरूले स्व. विनय खातीलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँदै एक मिनट मौन धारण गरे। शोकसभामा महकुमा थाना प्रभारी प्रसाद प्रधान, दुःख निवारक सम्मेलनका सभापती उदय कुमाई, सचिव आर.एल त्रिखत्री, सोसाइकीका सचिव शोभा छेत्री, भूतपूर्व सभापति एनपी प्रधान उप-सभापति हिरन रिजाल आदि उपस्थित थिए। सभामा सोसाइटीका सचिव शोभा छेत्रीले स्व. विनय खातीको योगदानबारे जानकारी गराइन्।
शिक्षकहरूलाई विदाइ जनाइने - जीटीएमा शिक्षामाथि राजनीतिकरण नहोस्-जीपीटीओ
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। जनमुक्ति प्राइमेरी टिचर्स अर्गनाइजेसनले आगामी 22 सितम्बरको दिन यसवर्ष विभिन्न प्राथमिक पाठशालाबाट अवकाशप्राप्त गर्ने 12 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई स्थानीय रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा एक कार्यक्रमबीच विदाइ जनाउने भएको छ। इन्टेनसिभ सर्कल अन्तरगत पर्ने विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई जीपीटीओले उनीहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा यतिका वर्षसम्म पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै स्वागत जनाउने जीपीटीओ इन्टेनसिभ सर्कलका सभापति स्वराज गुरूङले बताए। गुरूङले दार्जीलिङ पहाड़मा वर्षेनी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षिकाहरू घट्दै गइरहेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, जिल्लाभरीमा कूल 874 वटा प्राथमिक पाठशालाहरू रहेको छ। पहिले ती पाठशालाहरूमा 2900 शिक्षक शिक्षिकाहरू नियुक्त थिए। हाल वर्षेनी 80-90 शिक्षक-शिक्षिकाहरू रिटायर्ड हुँदैछन्। रिक्त पदहरूमा नयॉं नियुक्त हुनसकेको छैन। बीटी पास गरेर इन्टरभ्यू गरेर बस्नेहरू कैयौं छन्। यसर्थ पाठशालाहरूमा नयॉं शिक्षक-शिक्षिकाहरू नियुक्त हुन अनिवार्य छ।
तिनले अझ बताए अनुसार प्राथमिक पाठशालामा शिक्षक-शिक्षिकाहरूको नयॉं नियुक्ति नभएपनि विद्यार्थीहरूको संख्यामा पनि कमि आउन स्वभाविक रहेको बताए। तिनले दार्जीलिङ पहाड़को प्राथमिक पठशाला जोगाइराख्न हो भने शिक्षामाथि राजनीतिकरण हुनुनहुने बताउँदै भने, दार्जीलिङ पहाडका प्राथमिक पाठशालाहरू हाल बन्द हुने अवस्थामा छ। जो हामी सबैको निम्ति महत्वपूर्ण विषय हो। यसर्थ हामी आह्वान गर्छौं जीटीएमा शिक्षामाथि राजनीतिकरण नहोस्। प्राथमिक पाठशालाहरू जोगाइराख्न विभाग लगायत जनसाधरण अघि आउनुपर्ने तिनले बताए।
महिलाहरूलाई स्वलम्बी बनाइने
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। जनजाति विकास योजना भारत अनि जर्मन सरकारको संयुक्त प्रायोजनामा प्रथम चरणमा एक सयजना जनजाति महिला कृषकहरूलाई लिएर एक ऐकर मोडेलमा उद्यान विकासद्वारा आर्थिकरूपमा स्वलम्बी बनाउने योजना शुरू भएको छ। शुक्रबार गान्धी स्मारक स्कूल तक्लिङमा बसेको एक सभा अनुसार मङ्माया तक्लिङ सोरेङका एक सय कृषकहरूलाई लिएर योजना शुरू भएको हो। प्रयोजनालाई लिएर बसेको पहिलोपल्ट बसेको सभामा डीडीएम नावार्ड वाल्टर कुजुर, कृषि विज्ञान केन्द्र दार्जीलिङका डा. टी.के. पण्डित, टोली अधिकारी बिजय सिंह, कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्री मुख्यरूपले उपस्थित थिए।
सभामा धेरै प्रस्तावहरू ग्रहण गरिएको छ जसमा सोरेङदेखि टिस्टासम्मको वुनियॉंदी सेवाको निम्ति जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाउने, हरेक कृषकको जमीनमा वाटर हार्भेष्टिङ ट्याङ्क बसाइनुपर्ने, एकिकृत सिञ्चाईको व्यवस्था कृषकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने, सुन्तलाको रोग निवारणको निम्ति फ्रागमेन्ट ट्राप अनि औषधीहरू सय कृषकहरूलाई केभीकेद्वारा प्रदान गरिने, टीआईआरआईद्वारा सम्पूर्ण कृषकलाई नर्सरी विकास र विभिन्न प्रणालीद्वारा सुन्तलाको विरूवा प्रदान गरिने, नावार्डद्वारा योजनाभित्र कृषक सूचना केन्द्र स्थापना गरिने, केभिकेद्वारा सागसब्जी बजार व्यवस्थापनको निम्ति ग्रामीण उद्योग केन्द्रको स्थापना गरिने, महिलाहरूको निम्ति स्वास्थ्य जॉंच, जीवन बीमा अनि कृषक पेन्सनको सुविधा प्रदान गरिने, नावार्डद्वारा सञ्चालित सव्सिडीयुक्त पशुधनमाथि ऋण वितरण गरिने अनि ड्रपआउट विद्यार्थीहरूलाई पुनः स्कूल फर्काउने आदि रहेको छ।
जुल्बोको बैठक
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यालयमा जनमुक्ति युनाइटेड लेबर अर्गनाइजेशनको बैठक मोर्चाका महकुमा प्रतिनिधिहरूसित भयो। बैठकमा बाहिरबाट आएका अन्य नागरिकहरूको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा चर्चा गरियो। जुल्बो प्रतिनिधिहरूले बैठकमा भविष्यमा कुनै पनि खतराबाट सबैलाई जोगाउन बाहिरबाट आएका मानिसहरूको निरिक्षण गर्ने अनि काम गर्न आउनेहरूलाई राख्ने किरायादार अनि घऱमा काम गर्न राखिएका बालबालिकाहरूको सही प्रमाण पत्र छानबिन गर्ने भएको बताए। जुल्बोका अध्यक्ष डीबी प्रधानले भने, किरायादारहरुलाई कसैले पनि घरमा राख्छ भने उनीहरूसित जुल्बोले प्रदान गरेको प्रमाण पत्र निरीक्षण गर्नु पर्ने अनि कुनै पनि ठेकेदार अनि घर मालिकहरूले मजदूरहरूलाई काममा लगाउँदा उनीहरूको प्रमाण पत्र हेरेर मात्र लगाइदिने अनुरोध गर्छौं। तिनले कालेबुङको सुरक्षाको निम्ति नै जुल्बोले यो पहल गरिरहेको बताएका छन्। बैठकलाई मोर्चाको केन्द्रिय समितिका सदस्य विजय सुन्दासले अध्यक्षता गरेका थिए।
Subba roots for separate state
 |
| Subba with his wife and grandson at his Kalimpong home on Saturday. (Chinlop Fudong Lepcha) |
But he added he was too old to carry on the struggle for Gorkhaland and might retire from politics.
Subba, 71, who was released from a Jalpaiguri jail after 10 years in confinement, told reporters at his Kalimpong home that he had opposed the formation of the DGHC in 1988 and felt the same about the Gorkhaland Territorial Administration.
“I was the lone voice against the tripartite agreement (to form the DGHC). I am still suffering because of that. They (the Gorkha Janmukti Mocha) should not have settled for any set-up. It is wrong,” he said.
The Morcha, however, did not appear to give too much importance to Subba’s comments. “This is a free country, and he can express his opinion. Our party is not going to be guided by what he says or doesn’t say,” said Harka Bahadur Chhetri, Morcha spokesperson and Kalimpong MLA.
Earlier, the Morcha had met chief minister Mamata Banerjee and requested her to ensure speedy trial for Subba.
Subba claimed the Centre and the state government had approached him “several times” before his arrest in 2001 with the request that he settle for an autonomous body to administer the hills.
“They offered to give the autonomous body more administrative and financial powers, but I refused each time,” he said, referring to the period after the formation of the DGHC when he left the GNLF and set up the Gorkhaland Liberation Organisation.
“I have not sold off my land. I have not sold off my community. Yes, I have sold water,” Subba said with a smile, referring to his family business of collecting water from a spring near his home and selling it.
Asked if he would consider leading a renewed agitation for Gorkhaland, Subba said he was “too old” for that. “I feel I should retire from politics. I am getting old. I think we should find a new and capable leader and back him. I took part in the agitation, went to jail…. Now it is for the people to decide (on the agitation for statehood),” he said.
Subba repeated that he had been “framed” by the then Left Front government for taking part in the Gorkhaland agitation. “It was a conspiracy of the Left government,” he said.
Yesterday, his lawyer Akhil Biswas had said the state government had “orchestrated” the attack on Ghisingh in 2001 to “revive” his image in the hills. “Subba and the other 13 accused were made scapegoats to make the attack look real,” Biswas had said.
Subba reinforced the allegation of conspiracy, saying: “Ghisingh had said he had no idea who his attackers were. He had not lodged an FIR. To some extent, he is sincere.”
Rebel Gorkha leader Chattrey Subba criticizes GTA
Amitava Banerjee, HT, Darjeeling, September 10, 2011: Seventy one years old Chattrey Subba is considering taking sannyas from politics. However the rebel did not fail to criticize the Gorkhaland Territorial Administration (GTA- an administrative arrangement for the Darjeeling Hills) and pitched for the separate state of Gorkhaland. It was a
day of mixed emotions at the Subba household at Raushey Bazar in Kalimpong on Saturday, the day after Chattrey's release from the correctional home after 10 long years. While the family celebrated his return; bail being denied to his son Santosh Subba in a different case, cast a long shadow on the revelry.
Subba had been arrested on March 24, 2001 in connection with the Subash Ghising assassination bid case. He was finally acquitted on September 9, 2011.
Gorkha National Liberation Front (GNLF) leader Subash Ghising, then the Chairman of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) had been attacked at Saath-ghoomti under the Kurseong sub division, on his way back from Delhi. Two police drivers died in the attack along with a suspected attacker. Six others were injured.
“Whosoever raises the demand for Gorkhaland is either murdered as in the case of Madan Tamang or sent behind bars like me. Even the GTA deal has been clinched over Madan Tamang’s dead body. Blackmailing over the murder forced a compromise” alleged Subba.
“I believe that only Gorkhaland can resolve the crisis of the Gorkhas. I do not have faith in anything less. Because I opposed the DGHC earlier Ghising along with the government conspired and sent me behind bars. The attack on Ghising was orchestrated by Ghising and the government to put me behind bars. While in the Correctional Home the government had offered me a high power Council which I could head. However I did not accept their proposal hence I was forced to languish in jail. They even tried to kill me” alleged Subba.
He stated that while he was in the correctional home in 2003 he had a severe heart ailment and was shifted from the Jalpaiguri Correctional Home to a medical facility in Kolkata. “There they had kept me under heavy security without giving me a single medicine for my cardiac ailment. But seeing that I did not die they were forced to send me back to the correctional home in Jalpaiguri.
Subba used to head the militant wing of the Gorkha National Liberation Front (GNLF) during the violent agitation of the 80’s led by Subash Ghising. He however had parted ways with Ghising over the formation of the DGHC in 1988. He had floated a new outfit Gorkha Liberation Organisation (GLO) Subba had vehemently opposed the DGHC and had given a call for the continuation of the separate state agitation.
“Councils and similar administrative bodies delay the main goal of separate State. It also does not fulfill the political identity issue not accords a political security to the Gorkhas. Only a separate state than ensure this” stated Subba.
When questioned on his future plans, Subba stated “My family members want me to retire from politics and I am planning to do so.” More than 10 years behind bars seemed to have dampened the rebel spirit.
Regarding his son Santosh Subba being arrested in the Kalimpong blast incident, Subba stated “If he is guilty he should be punished. If not they should not keep him behind bars like they did to me for 10 years after which they acquitted me. I have lost precious years of my life”
On July 26, 2011, the Kalimpong motor stand was rocked by a low intensity blast at around 3am in the morning with a stove allegedly planted below a North Bengal State Transport Corporation (NBSTC) bus having exploded. Santosh was arrested in connection with this case on July 31.
“I am happy that my husband is back home after 10 long years but I am also sad that my son is behind bars though he is innocent like his father” stated Monika Subba, wife of Chattrey Subba.
मैले पानी र दूध बिक्री गरेर जीवन चलाए तर गोर्खाल्याण्ड बिक्री गरिन - छत्रे सुब्बा
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ १० सितम्बर। गोरामुमो सुप्रिमो सुवास घिसिङमाथि भएको प्राणघातक हमलाकाण्डको मुख्य आरोपी छत्रे सुब्बाको आरोप सिद्ध भएन । लगभग ११ बर्षसम्म अभियुक्तको आधारमा जेलमा बन्द अवस्थामा रहेका सुब्बालाइ जलपाईगडी अदालतले निर्दोष रहेको घोषणा गर्दै मुक्त गरिदिएपछि शुक्रबार राती नै कालेबुङ आफ्नो घरमा आईपुगे। शुक्रबार राती कालेबुङ आईपुगेका सुब्बाले आज पत्रकारहरुसंग कुराकानी गरे ।
पत्रकारहरुसंगको कुराकानी अवधी सुब्बाले आफु निर्दोष भएर पनि जेलमा राख्नु बंगाल सरकारको षड्यन्त्र रहेको बताए । सुब्बाले मर्डर केसमा समेत ३ महीनामा जमानत हुने कानुन रहेता पनि आफूलाई बिनाकारण जेलमा राखेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै के बेग्ला बेग्लै मान्छेलाई बेग्ला बेग्लै कानुन लागु हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। सुवास घिसिङ हमलाकाण्डलाई आधार गरेर आफुलाई पक्राऊ गरेको र यो बंगाल सरकारको षड्यन्त्र हो भन्ने पनि तिनले थपे। सरकारलाई घिसिङ हमलाकाण्डबारे वास्तविक कुरोको जानकारी भएर पनि आफूलाई पक्राऊ गरेर ईमान्दार मान्छेहरुलाई दबाएर राख्ने कुट्नैतिक चाल रचेको पनि तिनले दाबी गरे। अर्कोतिर आफू छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड्को मुद्दाप्रति इमान्दार रहेको बताउँदै तिनले भने " मैले दूध बेचें मुद्दा बेचिन, पानी बेचें जाति बेचिन"। सुवास घिसिङले दागोपापमा सम्झौता गरेर मुद्दा बिक्री गरेको आरोप पनि सुब्बाले लगाउन पछि परेन भने बर्तमान राजनैतिक परिस्थिबारे तिनले टिप्पणी गर्दै जनता सचेत बन्नुपर्ने बताए।
आजको राजनैतिक परिस्थिति प्रति तिनले जनतालाईनै दोष दिँदै जनता पैसामा भुलिएर यस्तो परिस्थिति भएको पनि सुब्बाले पत्रकारहरुलाई जनाए। अर्कोतिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति दार्जीलिङ पहाडका जनताले नै निर्णय गर्नुपर्ने पनि सुब्बाले बताए। गोर्खाल्याण्डको मुद्दा संवैधानिक माग रहेको बताउँदै यसलाई हासिल गर्न नेतृत्ववर्गमा ईमान्दारिता हुनपर्छ तर यहाँ ईमान्दारहरुको ज्यान जाने वा जेलमा बन्द हुने डर छ् भन्ने बताउदै ईमान्दार नेतृत्ववर्गको खाँचो रहेको पनि तिनले जनाए। नेतृत्ववर्ग ईमान्दार भएर् कुनै पनि ब्यवस्थामा सम्झौता गर्न नहुने बताउँदै आफूले पनि यदि सम्झौता गर्ने भए अघिनै सरकारले ग्रेटर अटोनोमसको प्रस्ताव दिएकोमा समर्थन दिने थिए भन्ने तिनले बताए। उक्त प्रस्तावित ग्रेटर अटोनोमसमा तराई डुवर्स र थुप्रो फण्ड दिने प्रस्ताव दिँदा उक्त बिषयमा सांसद आनन्द पाठकलाई समेत आफूले यसले गोर्खाहरुको अस्तित्व बोक्छ भनेर सोद्दा पाठकले समेत जवाब दिन नसकेको दाबी गर्दै तर घिसिङ भने यसमा बेचिएको दाबी गरे।
सोहि कुरामाथि सुब्बाले जोड दिँदै आजको सन्दर्भमा पनि कुनै व्यवस्थामा सम्झौता गर्न नहुने बताए। उनले आफ्नो आक्रोस ब्यक्त गर्दै बताए यो सेट अप कि फेड अपले हाम्रो अस्तित्व बोक्न सक्दैन। अर्कोतिर आफ्नो छोरा सन्तोष सुब्बाको पक्राऊ प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यदि दोष पाए सजाय दिनुपर्ने अन्यथा चाँडो छोड्नुपर्ने पनि तिनले माग गरे। सुब्बाले हाल आफू थकित रहेको बताउँदै राजनैतिक जीवनबाट सन्यास लिने बिचार रहेको पनि पत्रकारहरुलाई बताए। यद्यपी केहिदिनसम्म राजनैतिक गतिविधिलाई आफूले वाच गरिरहने मंतव्य गर्दै उनले राजनीतिबाट सन्यास नलिने संकेत पनि पत्रकारहरुलाइ दिए।
एक दशकपछि बोले छत्र सुब्बा - 'म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु'
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। सबैको जिज्ञासालाई आखिरमा छत्र सुब्बाले अन्त नै गरिदिए, किन भने तिनले भने,अब म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। जलपाईगढी संशोधनागारबाट निस्किएपछि छत्र सुब्बा हिजो राती 10 बजी आफ्नो घर छिरे। बाटैभरि तिनको स्वागतमा नाराबाजी भए पनि राजनैतिकरूपले थकित छत्र सुब्बाले भने, पहिले पनि जनताको भूल भएको थियो, यसपाली पनि भयो। जनताको भूल हुनु ऐतिहासिकरूपले पछि पर्नु हो। जेलयातनाको अनुभव छत्रको निम्ति धेरै महङ्गो बन्यो। तिनले जेलयातनाको अनुभव पाउन जीवनको 10 वर्ष गुमाउनु पर्यो। तिनी भन्छन्, 10 वर्ष भन्दा धेर दिन जेलमा बित्यो। षडयन्त्रकारीले मलाई बिनादोष यतिवर्ष सडाउन सक्षम बन्यो। म हारिन, मुद्दा हार्यो। म पीडित छु। तिनी शारीरिकसित नै मानसिकरूपले पीडित छन्। महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने तिनी राजनैतिकरूपले पनि पीडित छन्। तिनले प्रश्न उठाए, म किन 10 वर्ष जेल परें? मेरो दोष के थियो? देशभरिका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षाको निम्ति छुट्टैराज्यको आन्दोलन र मुद्धा उठान गर्नु के मेरो दोष थियो? तिनको यो प्रश्नको उत्तर कसैसित छैन। तिनले भने, मलाई होइन वास्तवमा 10 वर्ष गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई थुनुवा पार्यो। आन्दोलनको उर्जालाई थुनुवा पार्यो।
तिनले सोझै दोष सरकारलाई दिए। तिनले भने, यो षडयन्त्र सरकारको थियो। किन भने जति बेला मैले आन्दोलन गरें, मलाई किन्न सरकारले धेरैपल्ट कोशिष गर्यो। मलाई हाइपावर काउन्सिल समेत दिने, मलाई त्यसको मुखिया बनाउने प्रलोभन प्रसस्तै देखायो। म मानिन। घिसिङ बेचिए म बेचिइनँ। त्यसैकारण मलाई जेलमा सडाइयो। बङ्गालको न्यायपालिका खोक्रो रहेको समेत किटान गर्ने छत्रले भने, न्यायधीशहरूको पनि मर्यादा हुन्छ, इज्जत हुन्छ। कुनै दोष नभएकाहरूलाई 10 वर्षसम्म जेलमा सडाउनु उनीहरूलाई पनि लाज लाग्छ। यसकारण हामीमा कुनै दोष नपाएको घोषणा गर्दै 'बाइज्जत रिहाई' गरिदिए। हत्या गर्ने समेतले 90 दिनमा बेल पाउने भए पनि आफूहरूको सन्दर्भमा त्यस्तो भएन। तिनले भने, बङ्गालमा एक व्यक्तिको निम्ति फरक कानून छ? यसको उत्तर मेरो कारादण्डले दिन्छ। गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई जस्तो छोडेर गएको त्यस्तै पाएको बताउदै तिनले भने, अब म थाकें। अस्वस्थ पनि छु। परिवारले पनि राजनीति नगर भन्दैछन्। म पनि कन्फ्युज्ड छु। अब राजनीतिबाट रिटायर्ड लिन्छु। जनताले बुझ्नुपर्छ।
मैले गर्नुपर्ने सबै गरें। आन्दोलन गर्नु थियो, गरें। जेल जानु थियो, गएँ। सडिनु थियो सडिएँ। अब मैले गर्नु केही छैन। जनताको निर्णय हो। म मुद्दामा इमान्दार थिएँ। अझ छु। सधैँ रहनेछु। म पीडित छु किन भने त्यसबेला( गोरामुमोकाल)मा जनता पैसामा भुलिएका थिए। अहिले पनि पैसामा भुलिएका छन्। नेताहरू त्यसबेला पनि इमान्दार थिएनन्। अहिले पनि छैनन्। त्यसबेला पनि मुद्दा बेचियो, यसपाला पनि बेचियो। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति जनतालाई गलत बाटोमा हिँडाए। अहिले पनि त्यस्तै देख्दैछु। नेताले गलत बाटोमा डोहोर्याएको कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ। जनताले नेता डोहोर्याउनुपर्छ। पहाडको राजनीतिमा अहिलेसम्म मुद्दा बेच्नेहरू मात्र देखें।
मैले त घॉंस काटे तर मुद्दा बेचिन। छत्र सुब्बाको अनुहारमा कुनै उर्जा देखिएन। छुट्टैराज्यले मात्र देशभरिका गोर्खाहरूको कल्याण हुने कुरामा विश्वास राख्ने छत्र सुब्बाले पहाडको राजनैतिक मानसिकता अनि जनताको गनेउले प्रवृतिको कारण नै राजनीतिबाट सन्यास लिने मन बनाएको बुझिएको छ। तर तिनले एउटा कुरा भने बारम्बार दोहोर्याए-जनताले बुझ्नुपर्छ। मुद्दा चिन्नुपर्छ। जनताले नै सबै कुरा गर्न पर्छ। जनताले नै गर्न सक्छ। तिनको कुराको सोझो अर्थ छ कि जनताले भन्यो भने तिनी मुद्दाको निम्ति अघि बढ्नेछन्।
'दूध बेचें मुद्दा बेचिन, पानी बेचें जाति बेचिन'
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। छत्र सुब्बाले कुनै गीतको स्थायी जत्तिकै बारम्बार एउटा वाक्य दोहोर्याए, मैले त पानी बेचें तर मुद्दा बेचिन, मैले त दूध बेचें जाति बेचिन। मेलै जति पनि नेताहरू देखें मुद्दा बेच्ने देखें। एउटा कुरा सॉंचो हो, जो सत्य छ, इमान्दार छ उसको हत्या हुन्छ कि त जेलमा सडाइन्छ। तिनले स्पष्ट भने, सरकारले कुनै पनि परिस्थितिमा आन्दोलनकारीसित व्ल्याकमेल गर्छ। छुट्टै राज्य मुनीको कुनै पनि व्यवस्थामा सम्झौता हुन्छ भने, त्यो लिडरशीपको दोष हो। आफ्नो अधिकार माग्न जान्नुपर्छ। जनताले मागेको छुट्टैराज्य हो। सेटअप फेटअपमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। मलाई झण्डै 11 वर्ष जेलमा सडायो। यो पनि व्ल्याकमेल नै हो। मलाई कोलकाता अनि दिल्लीले दुइपल्ट ग्रेटर अटोनोमस दिने, त्यसको चिफ बनाउने भनेर हस्ताक्षर गर्न कर गरेको थियो। हस्ताक्षर गर छोडिदिन्छु भनेको थियो। त्यो पनि व्ल्याकमेल थियो।
मैले त्यसबेला आनन्द पाठक( वामनेता, पूर्व सांसद)लाई सोधें, के ग्रेटर अटोनेमसले देशभरिका गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा र चिन्हारी बनिन्छ? त्यसबेला मेरो प्रश्नको उत्तर तिनले दिन सकेनन्। मैले हस्ताक्षर गरिनँ किन भने म छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति निस्किएको थिएँ। मलाई थाहा छ छुट्टैराज्य बाहेक कुनै कुराले जनताको आकांक्षा पुरा हुँदैन। बेचिने भएदेखि त्यस्तो प्रलोभन देखाउँदा म बेचिने थिएँ। म बेचिइनँ। जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्छ। घिसिङ बेचिए त्यसकारण म सडिएँ। तिनले अहिलेको राजनैतिक सन्दर्भमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै भने, मलाई के हुँदैछ, के गर्दैछ, केही थाहा छैन। यति थाहा छ कि हत्यालाई लिएर ब्ल्याकमेल हुँदैछ। यस्तो अघि पनि भएको थियो अहिले पनि भइरहेको छ।
तिनले मूल मुद्दालाई बिलुप्त गर्नको निम्ति राज्य सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै भने, हत्या गर्नेले पनि 90 दिनमा बेल पाउँछ, मेलै हजारपल्ट बेल पिटिशन गर्दा पनि बेल भएन। यहॉंसम्म कि मेरो परिवारले मेरो बेल हुनुपर्छ भनेर भोकहडताल गर्ने भएको थियो। त्यसमा पनि बाधा दिइयो। राजनैतिक षडयन्त्रको रहस्य यहीँदेखि गहिरिन्छ। यो गहिरो रहस्यसित लड्न मेरो बुताले भ्याएन। मसित त्यत्रो शक्ति पनि थिएन। दह्रिलो सङ्गठन पनि थिएन, जनता पनि थिएनन्। जनतालाई नेताहरूले गलत बाटो देखाउँछ। जनता पनि पैसाकोपछि भाग्छन्।
छत्र सुब्बाले छुट्टैराज्य माग्ने सरकारको पहिलो दुश्मन सरह रहने कुरातिर इङ्गित गर्दै भने, सात घुम्तिमा गोली काण्ड (10 फरवरी 2001) कि के भएछ। मलाई पक्रियो(23 मार्च 2001)। साथीहरू पक्रा परे। अन्तमा सुबास घिसिङ(18 जुन 2009)ले जलपाईगढी अदालतलाई जे सत्य थियो त्यो बताइदिए। घिसिङले आक्रमण भएको तर आक्रमण छत्र सुब्बाले नै गरेको भनेर थाहा नभएको, कसैलाई नचिनेको, नदेखेको अनि छत्र सुब्बाको नाममा प्राथमिकी दर्ता पनि नगरेको बताइदिए। तिनले यति कुरा सत्य बताए। जसको कारण उनलाइ पक्रियो उसैले प्रमाण दिन सकेनन्। तरै मलाई यत्रोवर्ष जेलमा सडायो। यो छुट्टैराज्यको मुद्दालाई दबाउने ठूलो षडयन्त्र थियो। वास्तवमा सुबास घिसिङ त बहाना मात्र थिए, खासमा त छत्र सुब्बालाई कसरी भित्र हाल्नु भन्ने कुरा थियो। बाहना पायो हुल्यो। यस्तो सधैँ हुन्छ जब पनि इमान्दाररूपले आन्दोलन हुन्छ। बङ्गालको न्यायपालिका गोर्खाहरूको निम्ति बेग्लै हुन्छ। नत्र अहिलेसम्म जति पनि राजनैतिक हत्या भए, खै त दोषीहरूलाई पक्रिएको?
मुक्तिमा सरकार परिवर्तनको भूमिका छैन
तिनी आज निस्किए तर सरकारले दिएको सबै दण्ड भोगेरै निस्किए। यसैकारण तिनले भने, हाम्रो मुक्तिमा सरकार परिवर्तनको कुनै भूमिका छैन। जति दोष लगायो, त्यसको कारण जति दण्ड दिइयो सबै भोग्यौं। कारागार भोगाईको बेग्लै पाटो छ। सबै कुरा म भन्दिन। यसभित्र धेरै कुरा लुकेको छ। म र साथीहरूमाथि वास्तवमा अत्याचार नै अत्याचार भयो। मानसिकरूपले र शारिरिकरूपले धेरै यातना दिइयो। यहॉंसम्म कि मलाई मार्न पनि खोजियो। न्यायपालिकाले अन्तमा हामीलाई मुक्त गर्न पर्यो। किन भने शरमको पनि हद हुन्छ। कानून जान्ने, न्यायधीशहरूलाई पनि विनादोष राखिरहनु शरम लाग्यो। अंतमा दोष नै नभेटेकोले हामीलाई मुक्त गरियो। उनीहरूलाई मुक्त त गरियो तर उनीहरूको जीवनको दस वर्षका उर्जाशील दिनहरू नष्ट भए। क्षतिपूर्ति सरकारसित माग्नुहुन्छ? भनेर प्रश्न गर्दा तिनले भने, मलाई क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ, अथवा यस सम्बन्धमा कस्ता प्रोभिजन छ, मलाई थाहा छैन। जानकारहरूसित कुराकानी गर्छु। उनीहरूले जस्तो सुझाव दिन्छ, त्यसै गर्छु।
धोकामा अब्जेक्सन गर्नपर्छ
कुनै पनि धोका हुँदै गरेको थाहा पाउँदा जनता र सचेतहरूले बिरोध गर्नपर्ने बताउँदै तिनले भने, कुनै पनि हस्ताक्षर अन्तमा गएर कानून बनिन्छ। दागोपापको हस्ताक्षर हुँदा मैले अब्जेक्सन गरेको थिएँ। अब्जेक्सन गरिएन भने बनिएको कानून तोड्न कठिन हुन्छ। समय लाग्छ। आन्दोलन पछिपर्छ। त्यसकारण कानून बनिन अघि नै त्यसलाई तोड्नुपर्छ। त्यसबेला मेलै लिखितरूपले दागोपापको अब्जेक्सन गरेको थिएँ। जम्मै शीर्ष नेता र देशका अधिकारीहरूलाई पत्र लेखेको थिएँ। सबै मिनिष्टरलाई अब्जेक्सन लेटर दिएको थिएँ। अहिले त कसैले गरेनन्। त्यसबेला दागोपापलाई चलाउन घिसिङलाई 150 जना नेताहरू दिएर पावर दियो। त्यो पावरको अफर मलाई पनि आएको थियो तर मैले मानिनँ। किन भने जनताले दागोपापको निम्ति आन्दोलन गरेका थिएनन्। म जनताको पक्षमा उत्रिएँ तर अन्तमा एकलो भएँ। सम्झौता हुन्छ भने छुट्टैराज्यको निम्ति हुनुपर्छ। अर्को कुनै कुरामा सम्झौता भयो भने उसले गोर्खाल्याण्ड माग्न सक्दैन। जनतालाई झुट बेलेर सेटअपहहरू ल्याउनु हुँदैन। मेरो माग राज्य हो। अहिलेको सम्झौतादेखि म खुशी छुइनँ।
मलाई मार्न खोजियो
धेरैवटा रोग छ तर त्यसभन्दा ठूलो मेरो मुटुको रोग छ। जेल पसेको दुइवर्षपछि मलाई यो रोग लाग्यो-सुब्बाले भने, यो रोग थाहा पाएर मलाई मार्न पनि खोजियो। तिनले सरकारको कलुषित्ताको एकएक पर्दा विस्तारै खोले, कोलकाताको एउटा( नाम उल्लेख नगर्नु)अस्पतालमा लगिएको थियो। एउटा बेडको एक दिनको खर्च दस हजार। बाहिर 150 जना पुलिस खटाइएको थियो। 30 जना त एसआई थिए। तर भित्र मलाई 29 दिन कुनै औषधी दिइएन। झन्नै महिना दिन औषधी नदिनु भनेको मलाई मार्नु थियो। बाहिरबाट कठोर सुरक्षा तर भित्र क्लुसित षडयन्त्र। म त मरिनँ। यति गर्दा पनि नमरेपछि मलाई झन जेलमा खॉंदियो।
सन्तोषको बेल होस्
छत्र सुब्बालाई आफू जेलबाट निस्किए पनि छोरा जेलमा परेकोमा दुःख लागेको छ। जेलयापनको पीडा अनुभव गरिसकेका छत्र सुब्बाले भने, बाबुले जे भोग्नुपर्यो, छोराले पनि त्यही भोग्न नपरोस्। तिनले सन्तोषलाई किन जेल हुल्यो अनि सन्तोषको दोष छ छैन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै तिनले भने, सन्तोषको दोष छ भने दण्ड दिनैपर्छ। छैन भने बेल दिनुपर्छ। राजनैतिक षडयन्त्र हुनु हुँदैन। हिजो बाबुको रिहाई हुँदा छोराको जमानत नै खारेज भएको थियो। सन्तोषलाई स्टोभ बम काण्डको आरोपीकोरूपमा पुलिसले पक्रिएको हो भने यो काण्डको जिम्मा 29 जुलाई 2011को दिन अण्डरग्राउण्ड लिबरेशन एसोसिएसन र यसका चिफ एम. थेगिमले लिएका थिए। एम थेगिमले त्यसबेला जीटीए जनताको आकांक्षा नरहेको अनि अब गोर्खाहरूले राज्य होइन सार्वभौम राष्ट्रको दाबी गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रभौम राष्ट्रको दाबी गरेका थिए। सन्तोष नै एम. थेगिम हो होइन पुलिससूत्रले आधिकारिकरूपले अहिलेसम्म बताएको छैन।
मेरो जीवन गोर्खाल्याण्डको निम्ति
लगभग 11 वर्ष जेलमा सडिनु पहाडको प्रशासन र जनताको भूलको परिणति हो, छत्र सुब्बाले खुल्लारूपले यसो भने। तिनले थपे,जनमुद्दालाई सम्बोधन गर्नु मेरो भूल थिएन। मलाई समयमा आवाज उठाउन दिइएन। त्यसबेला छोडेर गएको राजनीति जहींको तहीँ रहेछ। किन यस्तो भयो, म कन्फ्युज्ड छु। तर मेरो निम्ति धेरैले धेरै गरे। गाउँलेहरूले पनि धेरै गरे। मुख्यरूपले क्रामाकपाले आफ्नो बुताले धेरै गरिदिएको हो, म धन्यवादी छु। जनताको मुद्दा गोर्खाल्याण्ड हो,यसको निम्ति सबैले कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। मेरो जीवन गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो।
म दुःख र सुखबीच छु
मेरो लोग्ने घर आइपुगे। 11 वर्षदेखि गरेको कामना आज पुरा भयो-छत्र सुब्बाकी श्रीमति मोनिका सुब्बाले भनिन्। लोग्ने संशोधनागारमा हुँदा जहिल्यै पनि आशा बोकेर जाने गरेकी मोनिकाको जेल धाउने क्रम तर त्यहीँ सकिएन। 11 वर्ष जलपाईगढी धाउने मोनिका अहिले कालेबुङ कोर्ट पनि धाइरहेकी छन्। तिनले भनिन्, मेरो लोग्ने गोर्खाल्याण्डको निम्ति थिए र अझ छन्। उनी आए यो भन्दा ठूलो कुरा अरू केही छैन। तर म जति खुशि छु त्यति नै दुःखी पनि छु। तिनले छोरो सन्तोषतिर इङ्गित गर्दै अझ भनिन्, म त राजनीति जान्दिन। बाबु घर आए तर छोरा फेरि त्यहीँ गएका छन्। बाबु जस्तो छोरो सन्तोष पनि घर आउनेछन्। म आशा राखेर बसेकी छु।
म राजनीति नै गर्छु
छत्र सुब्बालाई पक्राउ गरिएपछि तिनको सहयोगीको आरोपमा जीएलओका कर्मठ सदस्य बिजय छेत्री पनि 11 वर्षपछि हिजो 10 बजीतिर घर पसे। तिनको आगमनले तिनको परिवारमा हर्षको लहर छाएको छ। पत्रकारहरूसित बोल्दै यता छत्र सुब्बाले राजनीतिबाट सन्यास लिने कुरा गरेपनि बिजय छेत्रीले भने ठीक उल्टो बताए। तिनले भने, मेरो कुनै दोष थिएन यसकारण दोष प्रमाणित भएन। गोर्खाल्याण्डको निम्ति निस्किएको थिएँ। म पछि हट्नेछैन। घर त आएँ, दोकान थापेर बस्न आएको होइन। म गोर्खाल्याण्डको निम्ति नै राजनीति गर्नेछु। पुरानो सरकारले हालेको हामीलाई नयॉं सरकारले निकाल्यो।
छत्रको घरमा मोर्चा नेताहरू
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। 11 वर्षपछि रौसेमा आफ्नो घरमा पाइला टेकेका छत्रलाई भेट्न आउने मानिसहरूको तॉंती आज दिनभरि नै रह्यो। आज मोर्चा प्रतिनिधिहरू पनि छत्र सुब्बालाई भेट्न गएका थए। फूलको गुच्छा दिएर, खदा लगाएर मोर्चा नेताहरूले छत्रलाई स्वागत एवं वधाइ दिए। छत्रलाई भेट्न नारी मोर्चा र् महकुमा समितिका पदाधिकारीहरू लगायत केन्द्रिय सदस्यहरू पुगेका थिए। छत्रले पनि मोर्चा प्रतिनिधिहरूको अभिवादन सहर्ष स्वीकार गरे। केही बेरसम्म मोर्चा प्रतिनिधिहरूले छत्रसँग बातचित गरे। छत्र सुब्बाले भने,तपाईँहरूसित जनता छ, यहीँ अल्झिन हुँदैन। गोर्खाल्याण्डको निम्ति अघि बढ्नपर्छ। छत्रलाई भेट्न गएका प्रतिनिधिहरूमा मोर्चा महकुमा समितिका सचिव शुभ प्रधान, केन्द्रिय सदस्य प्रवीण रहपाल, विजय सुन्दास लगायत घिसिङ हमलाकाण्डमा छत्रसँगै पक्रा पर्ने मोर्चा नेता नोर्देन लामाले पनि छत्रलाई भेटे।
छत्रहरू जेलमा 11 वर्षसम्म कैद रहेपनि नोर्देन लामा अनि मोहन शर्मा हाइकोर्टबाट बेलमा रिहा भएका थिए। छत्रहरूसँगै नोर्देन लामापनि यसचोटी दोषमुक्त भए। यसै अवधी नोर्देन लामाले न्यायपालीकाप्रति आफूहरू अघिदेखिनै विश्वस्त रहेको अनि सो आज आएर आफूहरू मुक्त भएको बताए। यसै अवधी मोर्चा महकुमा समितिका सचिव शुभ प्रधानले भने, छत्र पनि गोर्खाल्याण्डका पक्षधर अनि हामी पनि। तिनले आफ्नै तरिकाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरे अनि हामीले आफ्नै तरिकाले आन्दोलन गरिरहेका छौं। हाम्रो लक्ष्य सकिएको छैन। छत्र सुब्बाको मुक्तिले देशमा गणतन्त्र छ भन्ने प्रमाण हो अनि गोर्खाल्याण्ड माग्रेहरूको निम्ति तिनको यस मुक्तिले थप उर्जा प्रदान गरेको छ।
11 वर्षसम्म छत्रहरू जेलमा सडिनु गोरामुमो-वामफ्रण्ट जिम्मेवार-क्रामाकपा
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। राजनैतिक हस्तक्षेपको कारण छत्र लगायत अन्यहरूको मुक्ति हुन 11 वर्षसम्म लागेको क्रामाकपाको भनाइ छ। आज एक पत्रकार सम्मेलनमा गक्रायुमो केन्द्रिय महसचिव अरूण घतानीले उक्त कुरा भनेका हुन्। छत्रको मुक्ति गणतन्त्रको जीत हो, गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनताको जीत हो। छत्रको मुक्ति ढिलो भयो। राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण छत्रको मुक्तिमा ढिलाई भएको हो। छत्र लगयात अन्यहरू 11 वर्षसम्म जेलमा सडिनु दार्जीलिङ पहाडको तत्कालीन जीएनएलएफ पार्टी अनि वामफ्रण्ट सरकारको जिम्मेवारी हो। जीएनएलएफ अनि वामफ्रण्टको राजनैतिक स्वार्थको कारण नै छत्रहरूलाई आजसम्म जेलमा राखियो- पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै घतानीले भने। तिनले अझ भने, छत्रहरूको मुक्तिमा हामी औधी खुशी छौं। छत्रहरूको मुक्ति गोर्खाल्याण्डप्रेमीहरूको निम्ति जीत अनि षड्यन्त्रकारीहरूको हार हो।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई दबाउन छत्रहरूलाई घेरिएको पर्खालहरूले अन्तमा गोर्खाल्याण्ड माग्ने आवाजलाई थुन्न सकेन। छत्रको मुक्तिलाई हामी स्वागत जनाउँछौं। तर क्रामाकपाले यसको श्रेय लिन लागिरहेको कुराहरू पनि उठिरहेकोले यस सम्बन्धमा अरूण घतानीले भने, हामीले श्रेय लिनको निम्ति छत्रहरूको मुक्तिको निम्ति आवाज उठाएका कदापी होइनौं। हामी श्रेय लिन पनि चॉंहदैनौं। बङ्गालले गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूको आवाज दबाउन गरेको षडयन्त्रको विरोधमा हामी अघि आएका हौं। जब जब गणतन्त्रको हनन् हुन्छ, गणतन्त्रप्रेमीहरूमाथि अन्याय अत्याचार हुन्छ त्यसको विरूद्धमा क्रामाकपामा सदैव अघि आएको हुन्छ। छत्र सॉंचो गोर्खाल्याण्डप्रेमी हुन्। यसर्थ हामीले छत्रहरूको मुक्तिको निम्ति आवाज उठाएका हौं। तिनले अहिलेसम्म छत्रको निम्ति क्रामाकपाले धेरै संघर्ष गरेको भएपनि क्रामाकपाले छत्रको निम्ति उठाएको आवाजलाई दबाउन क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि लागिपरेको बताए।
तिनले भने छत्रको मुक्तिको निम्ति हामीले गर्नसक्ने जति कार्यहरू गर्यौं। हामीले डेपुटेशन र याददाश्त पत्रहरु बुझाउने कार्यहरू गर्यौं। घिसिड संविधानभन्दा माथि होइन भनी घिसिङलाई कोर्टमा उभ्याउन मजबुर गर्यौं। पछिबाट बन्दी मुक्ति कमिटिको माध्यमबाट राज्यव्यापी रूपमा चिनाउने प्रयास गर्यौं। भोक हड्ताल गर्यौ, पहाड बन्द गर्न खोज्दा राजनैतिक दबावसम्म भयो। अन्तमा छत्रहरूको मुक्ति भयो। हामी खुशी छौं। न्यायपालिकाबाट यसपल्ट राजनैतिक हस्तक्षेप भएन। यो हामी सम्पूर्ण गणतन्त्रप्रेमीहरूको निम्ति ठूलो जीत हो अनि गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूको निम्ति प्रेरणा। तर 11 वर्ष छत्रहरूको बिताएको समयको मुल्याङ्कन हुन पनि आवश्यक रहेको तिनले बताए।
Will Chamling attend the Felicitation of GJM?
KalimNews, Kalimpong, 11 Sept: Gorkha Janmukti Morcha (GJM) has invited Pawan Chamling, Chief Minister of the neighbouring state Sikkim to Kalimpong on 14th of October to felicitate him for his co-operation in the ongoing Gorkhaland movement. This period is annually observed as the Sanskritik Utsav by the GJM all over the hills. But the political observers doubt whether Chamling will attend the function or not.
Earlier, during the first phase movement of Gorkhaland under the aegis of Subash Ghising, GNLF Supremo, the then Chief Minister of the state Nar Bahadur Bhandari had played very supportive role for the cause of people of Darjeeling hills. He not only allowed his blood relatives to take shelter in Sikkim but also reportedly facilitated the supply of required resources, essential commodities and shelter for the movement in the hills of Darjeeling. Later the relationship between Ghising and Bhandari turned sour when the movement of inclusion of Nepali language in the VIIIth schedule of the Indian constitution overshadowed the agitation of Gorkhaland and the former started to chant the mantra of Gorkha language against Nepali language.
Bhandari had spearheaded the movement of Nepali language in the final phase. Later the political situation in both the Himalayan regions changed drastically as Bhandari lost his power as Chief Minister and Ghising ascended the throne as the Chairman of DGHC which was accepted by the GNLF as a substitute of Gorkhaland. Story after this development is known to all.
Now let us come to the second phase of Gorkhaland movement.
Bimal Gurung, under the banner of GJM started the movement of Gorkhaland from the year 2007. Chamling being a neighbouring Chief Minister from the same community of Gorkha clan remained silent on the movement due to the factors better known to himself. Meanwhile, the GJM started to create political pressure to the centre and state by organising various agitational programmes including road blockade along the NH 31A. National Highway is the life line of Sikkim that connects the tiny state of Sikkim with the rest of the country. This movement directly affected the progress of fast growing state of Sikkim which wanted to become a model state in the nation.
One O.P. Bhandari, in the year 2005 before the emergence of Bimal Gurung's GJM had filed a case in Supreme Court raising objection on the frequent disturbances along highways causing the Sikkimese people suffer. Despite instructions of the apex court, the GJM continued to disturb movement of vehicular traffic on the highway. He re-opened the matter in 2008 and the Court again delivered its directives to the state govt of West Bengal for allowing smooth plying of vehicular traffic along the highway in question which was not complied by the concerned authorities effectively.
In the meantime, existing political groups of Darjeeling hills demanding the creation of separate state of Gorkhaland had requested Chamling to take the matter before the centre by adopting a resolution in his state assembly in favour of Gorkhaland state.
Bharatiya Gorkha Parisangh, Akhil Bharatiya Gorkha League, CPRM were such parties which appealed Chamling to interfere into the matter as an emissary. This was just like a blackmailing tendency to create pressure to third party in the scene.
It is recalled that the supporters of Gorkhaland were encouraged to request Sikkim state due to the fact that that state had played a vital role in recognition of Nepali language in the VIIIth schedule of the constitution in early 90s. Not only Sikkim but the states like Tripura, West Bengal, Himachal Pradesh also had resolved similar resolutions in their respective houses and forwarded the same to the centre for early action. These supports paved the way to the success of the Nepali language movement.
Regarding the agitation led by GJM, most of the political organisations were of the view that the Chamling Govt would also definitely follow the same path. But Chamling did not pass such resolution in his assembly despite his assurances in 2004 and on different occasions.
Meanwhile, O.P. Bhandari again made appeal to the court that the blockades on NH 31A during Morcha-sponsored strikes and counter shutdowns called by other parties are still goin on. Although Bhandari filed the case as an individual, the Morcha believed that he had the tacit support of Chamling.
With an aim to take political revenge GJM started its movement against Chamling and Bimal Gurung arranged a press conference in Kalimpong on 2nd March 2010 where he alleged Chamling of having held the citizenship of Nepal. Gurung displayed the citizenship certificates already publicised by BJP of Sikkim.This led to the differences between the two to the height and this under current confrontation between the two leaders continued for a year.
The political programmes of the GJM also did not stop and as per the directives of the supreme court several companies of CRPF were deployed to avoid disturbances along the highway. Despite of this measure, the anti-social elements in the name of GJM tried to stop the vehicles to enter into Sikkim from Siliguri and vice-versa and damaged vehicles including media car too. Later the administration took strong action against the strikers by arresting a few and GJM had no other alternative than to abide by the order.
Later the differences between the two was pacified when exactly a year later Bimal Gurung himself visited Sikkim on March 2, 2011 and met the Chief Minister in his residence at Mintokgang. After the meet remarkable realtionship changes were observed when the GJM exempted NH31A from the strike of GJM.
To everybody's surprise in the same month on 29.3.2011 the Sikkim assembly passed a resolution supporting the formation of a separate state of Gorkhaland as "the ultimate and permanent solution" to ensure peace, security and development of Sikkim. It was believed that the resolution was a token of thanks to the GJM for keeping NH 31A open during prolonged bandhs in the Hills. Observers opine that by getting the resolution endorsed by the House, Chamling delivered on a long-pending promise he had made in 2004, to move a resolution in the Assembly, demanding that a separate state be created for the people of Darjeeling.
This encouraged the GJM to raise the voice for separate state of Gorkhaland with new enthusiasm and zeal. The GJM also decided to felicitate Chamling for the passage of this resolution in the assembly. Meanwhile, several rounds of tri-partite talks among centre, state and the GJM were underway to find out solution to the ongoing hill problem where the topic of creating an autonomous body instead of a separate state topped the priority list.
Now, with the change of governance in the state of West Bengal an agreement to settle down the hill problem reached among concerned three parties. Infact, this agreement is not related with the creation of separate state of Gorkhaland but connected with the physical and material development of the Darjeeling hills. In such a situation a question arise, where does the resolution of Chamling stand now?
Chamling had passed the resolution in favour of creation of a separate state of Gorkhaland and he has nothing to do with the Gorkhaland Territorial Administration (GTA). This is also very much known to GJM. Now the felicitation to be conferred by GJM to Chamling has no relevance with the movement of Gorkhaland as the GJM has already forgotten the issue and Chamling also has nothing to do with this new formula of GTA.
Moreover, Chamling has never made it clear whether he belonged to the Gorkha community or not. Most of the Sikkimese Nepali speaking people regard and prefer to call themselves as Nepali. It is clearly stated in the state govt charter that the Lepcha, Bhutia and Nepali are the actual residents of the state of Sikkim. There is no mention of Gorkha in any official paper in Sikkim. Instances are available in the previous issues of regional newspapers in Sikkim and Darjeeling hills where Chamling has vehemently opposed the Gorkhaism in Sikkim. The only party of Gorkhas in Sikkim is Sikkim Gorkha Prajatantrik Party which tries to champion the cause of Gorkhas in the himalayan state.
Political observers believe that Chamling would skip the programme under any pretext or send his junior Minister to attend on his behalf. If he deputes any Minister on behalf of the state Government it would also be an official formality. If he does not attend the programme or send any deputy, it may create misunderstanding with the GJM in near future. This is called the real dharma sankat which has surfaced before Chamling now.
Political observers doubt whether Chamling will attend the function or not.
Now, Bharati wants judicial probe into Madan Tamang murder case
ENS,Sep 11 2011, Kolkata: Unhappy with the CBI investigation into AIGL president .
Madan Tamang’s murder, his wife Bharati Tamang today demanded a judicial inquiry into the case.The CBI had taken over the case in January 2011 and arrested one person, who was allegedly involved in the murder.
Bharati, while addressing mediapersons in Kolkata today, said: “We are not satisfied with the way the CBI is carrying out the inquiry. Many times, we tried to meet Chief Minister Mamata Banerjee, but could not succeed. We want justice in this brutal murder case.”
She further added: “We have read in newspapers that the chief minister has ordered judicial inquiry into the political murders of her party cadres. So, we also want a judicial inquiry in this case as my husband was murdered in front of a huge crowd, in broad daylight. All the persons named in the FIR are moving freely. Earlier, I had met Banerjee before the elections during her visit to Darjeeling. She had promised me that she will get justice for me. I want to remind her of her promise.”
Sanjog Tamang, son of Madan Tamang, said: “We have been trying to request the state government for a judicial inquiry, but we are yet to get an appointment with the Chief Minister. We have sent three letters to her in the last three months, but are yet to get any response.”
Meanwhile, Sanjog has filed a writ petition in the Calcutta High Court mentioning that they are not happy with the CBI inquiry. “We have got a hearing date for our writ petition on Wednesday,” he said.
Significantly, the CBI took charge of the probe following a writ petition filed by Bharati at the Calcutta High Court asking for transfer of the probe from the CID to the CBI. The court had asked the CBI to file the probe report within a month. The CBI asked for an extension regarding filing of the probe report in view of the prevailing unrest in the Hills. The court then asked the premier investigating agency in the country to file the report by 23 June.
The High Court had also asked the CBI to take over the case related to the disappearance of the prime accused in the Tamang murder case, Nickole Tamang on 20 January following a petition lodged by Nichole’s wife Pema Tamang. Nickole went missing from CID custody at Pintail Village near Sukna on 22 August last year.
CBI laggard: AIGL
SNS, KOLKATA, 10 SEPT: The All India Gorkha League (AIGL) has accused the CBI of being tardy in the murder investigation of Madan Tamang and demanded immediate arrest of the president of the Gorkha Jan Mukti Morcha (GJMM), Mr Bimal Gurung, and general secretary Mr Roshan Giri, who were named in the FIR. The Hills-based party has also demanded a separate judicial investigation into the circumstances that prevailed in Darjeeling prior to the stabbing of Tamang.
“We have faith in the CBI but are not at all happy at the pace of the probe. After so many months, the agency has not yet nabbed even a single accused. We demand that all the seven individuals, including Bimal Gurung and Roshan Giri, named in the FIR, be immediately arrested and subjected to rigorous interrogation so as to bring out the truth,” the AIGL president and wife of the slain Gorkha leader, Ms Bharati Tamang, told a Press conference here this afternoon.
“When Miss Banerjee visited Darjeeling in 2010 as the railway minister, she assured us that justice would be done to us if her party comes to power in the state. Now that she has become the chief minister, we expect her to live up to her words and prod the CBI to expedite the probe,” Ms Tamang said.
वाटरसेड स्कीम लागु गर्न सिचाइ मन्त्रीको निर्देश
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। सिचाइ मन्त्री मानस भुइँयाले दार्जीलिङ पहाड़मा वाटरसेड स्कीम लागु गर्न पश्चिम बङ्गाल सरकार कृषि मन्त्रालयका सचिव ह्रदयेस मोहनलाई निर्देश दिएका छन्। दार्जीलिङ पहाड़को 11 वटा क्षेत्रहरूमा वाटरसेड स्कीम लागु गर्नुपर्ने मागमा कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले मानस भुइँयासँग भेट गरी एक ज्ञापन चढाएको थियो। फलस्वरूप सिञ्चाई मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रहरूमा वाटरसेड स्कीमको निम्ति चॉंडै पहल गर्ने कृषि विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई निर्देश दिएको छ।
सिञ्चाई मन्त्रालयले कृषि विभागमा पठाएको पत्रको प्रतिलिपि कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनलाई पनि पठाएको छ। 5 अगस्तमा कालेबुङ कषक कल्याण सङ्गठनले दिएको ज्ञापनको आधारमा ती 11 वटा क्षेत्रहरूमा वारटसेड स्कीम लागु गर्न कृषि मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गर्न निर्देश दिएको छ। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले दार्जीलिङ पहाडका क्षेत्रहरू सम्थार, राङभाङ, सुन्तले, सन्तुक, साक्योङ, रिम्बिक, मिरिक बस्ती, राजाहट्टा, पाटेन गोदक अनि सिटोङमा वाटरसेड स्कीम लागु गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। एकैचोटि ती जम्मै क्षेत्रहरूमा वाटरसेड् स्कीम लागु हुन नसकेको पनि क्रमैले हुनसक्ने सम्भावना छ। वाटरसेड स्कीमको माध्यमबाट एकिकृत प्रणाली, पशुपालन, पानी अनि माटोको संरक्षण, उद्यानको विकास, पशु सम्पदाको विकास, पैह्रोको रोकथाम अनि सिञ्चाईको व्यवस्था हुने जानकारी कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले दिएका छन्।
शोक सभा सम्पन्न
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। कालेबुङको एक गैरसरकारी संस्था हिल सोसियल वेलफेर सोसाइटीले एक शोक सभाको आयोजना गरी वर्किङ सोसाइटीका संस्थापक सदस्य स्व.विनय खातीको 8 औं पुण्यतिथि पालन गर्यो। नीजि कार्यलयमा सम्पन्न शोक सभामा सोसाइटीका सदस्यहरूले स्व. विनय खातीलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँदै एक मिनट मौन धारण गरे। शोकसभामा महकुमा थाना प्रभारी प्रसाद प्रधान, दुःख निवारक सम्मेलनका सभापती उदय कुमाई, सचिव आर.एल त्रिखत्री, सोसाइकीका सचिव शोभा छेत्री, भूतपूर्व सभापति एनपी प्रधान उप-सभापति हिरन रिजाल आदि उपस्थित थिए। सभामा सोसाइटीका सचिव शोभा छेत्रीले स्व. विनय खातीको योगदानबारे जानकारी गराइन्।
शिक्षकहरूलाई विदाइ जनाइने - जीटीएमा शिक्षामाथि राजनीतिकरण नहोस्-जीपीटीओ
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। जनमुक्ति प्राइमेरी टिचर्स अर्गनाइजेसनले आगामी 22 सितम्बरको दिन यसवर्ष विभिन्न प्राथमिक पाठशालाबाट अवकाशप्राप्त गर्ने 12 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई स्थानीय रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा एक कार्यक्रमबीच विदाइ जनाउने भएको छ। इन्टेनसिभ सर्कल अन्तरगत पर्ने विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई जीपीटीओले उनीहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा यतिका वर्षसम्म पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै स्वागत जनाउने जीपीटीओ इन्टेनसिभ सर्कलका सभापति स्वराज गुरूङले बताए। गुरूङले दार्जीलिङ पहाड़मा वर्षेनी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षिकाहरू घट्दै गइरहेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, जिल्लाभरीमा कूल 874 वटा प्राथमिक पाठशालाहरू रहेको छ। पहिले ती पाठशालाहरूमा 2900 शिक्षक शिक्षिकाहरू नियुक्त थिए। हाल वर्षेनी 80-90 शिक्षक-शिक्षिकाहरू रिटायर्ड हुँदैछन्। रिक्त पदहरूमा नयॉं नियुक्त हुनसकेको छैन। बीटी पास गरेर इन्टरभ्यू गरेर बस्नेहरू कैयौं छन्। यसर्थ पाठशालाहरूमा नयॉं शिक्षक-शिक्षिकाहरू नियुक्त हुन अनिवार्य छ।
तिनले अझ बताए अनुसार प्राथमिक पाठशालामा शिक्षक-शिक्षिकाहरूको नयॉं नियुक्ति नभएपनि विद्यार्थीहरूको संख्यामा पनि कमि आउन स्वभाविक रहेको बताए। तिनले दार्जीलिङ पहाड़को प्राथमिक पठशाला जोगाइराख्न हो भने शिक्षामाथि राजनीतिकरण हुनुनहुने बताउँदै भने, दार्जीलिङ पहाडका प्राथमिक पाठशालाहरू हाल बन्द हुने अवस्थामा छ। जो हामी सबैको निम्ति महत्वपूर्ण विषय हो। यसर्थ हामी आह्वान गर्छौं जीटीएमा शिक्षामाथि राजनीतिकरण नहोस्। प्राथमिक पाठशालाहरू जोगाइराख्न विभाग लगायत जनसाधरण अघि आउनुपर्ने तिनले बताए।
महिलाहरूलाई स्वलम्बी बनाइने
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। जनजाति विकास योजना भारत अनि जर्मन सरकारको संयुक्त प्रायोजनामा प्रथम चरणमा एक सयजना जनजाति महिला कृषकहरूलाई लिएर एक ऐकर मोडेलमा उद्यान विकासद्वारा आर्थिकरूपमा स्वलम्बी बनाउने योजना शुरू भएको छ। शुक्रबार गान्धी स्मारक स्कूल तक्लिङमा बसेको एक सभा अनुसार मङ्माया तक्लिङ सोरेङका एक सय कृषकहरूलाई लिएर योजना शुरू भएको हो। प्रयोजनालाई लिएर बसेको पहिलोपल्ट बसेको सभामा डीडीएम नावार्ड वाल्टर कुजुर, कृषि विज्ञान केन्द्र दार्जीलिङका डा. टी.के. पण्डित, टोली अधिकारी बिजय सिंह, कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्री मुख्यरूपले उपस्थित थिए।
सभामा धेरै प्रस्तावहरू ग्रहण गरिएको छ जसमा सोरेङदेखि टिस्टासम्मको वुनियॉंदी सेवाको निम्ति जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाउने, हरेक कृषकको जमीनमा वाटर हार्भेष्टिङ ट्याङ्क बसाइनुपर्ने, एकिकृत सिञ्चाईको व्यवस्था कृषकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने, सुन्तलाको रोग निवारणको निम्ति फ्रागमेन्ट ट्राप अनि औषधीहरू सय कृषकहरूलाई केभीकेद्वारा प्रदान गरिने, टीआईआरआईद्वारा सम्पूर्ण कृषकलाई नर्सरी विकास र विभिन्न प्रणालीद्वारा सुन्तलाको विरूवा प्रदान गरिने, नावार्डद्वारा योजनाभित्र कृषक सूचना केन्द्र स्थापना गरिने, केभिकेद्वारा सागसब्जी बजार व्यवस्थापनको निम्ति ग्रामीण उद्योग केन्द्रको स्थापना गरिने, महिलाहरूको निम्ति स्वास्थ्य जॉंच, जीवन बीमा अनि कृषक पेन्सनको सुविधा प्रदान गरिने, नावार्डद्वारा सञ्चालित सव्सिडीयुक्त पशुधनमाथि ऋण वितरण गरिने अनि ड्रपआउट विद्यार्थीहरूलाई पुनः स्कूल फर्काउने आदि रहेको छ।
जुल्बोको बैठक
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 10 सितम्बर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यालयमा जनमुक्ति युनाइटेड लेबर अर्गनाइजेशनको बैठक मोर्चाका महकुमा प्रतिनिधिहरूसित भयो। बैठकमा बाहिरबाट आएका अन्य नागरिकहरूको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा चर्चा गरियो। जुल्बो प्रतिनिधिहरूले बैठकमा भविष्यमा कुनै पनि खतराबाट सबैलाई जोगाउन बाहिरबाट आएका मानिसहरूको निरिक्षण गर्ने अनि काम गर्न आउनेहरूलाई राख्ने किरायादार अनि घऱमा काम गर्न राखिएका बालबालिकाहरूको सही प्रमाण पत्र छानबिन गर्ने भएको बताए। जुल्बोका अध्यक्ष डीबी प्रधानले भने, किरायादारहरुलाई कसैले पनि घरमा राख्छ भने उनीहरूसित जुल्बोले प्रदान गरेको प्रमाण पत्र निरीक्षण गर्नु पर्ने अनि कुनै पनि ठेकेदार अनि घर मालिकहरूले मजदूरहरूलाई काममा लगाउँदा उनीहरूको प्रमाण पत्र हेरेर मात्र लगाइदिने अनुरोध गर्छौं। तिनले कालेबुङको सुरक्षाको निम्ति नै जुल्बोले यो पहल गरिरहेको बताएका छन्। बैठकलाई मोर्चाको केन्द्रिय समितिका सदस्य विजय सुन्दासले अध्यक्षता गरेका थिए।
Buddha’s rebel and hill salvo at govt
 |
| Bhattacharjee at the Haroa rally on Saturday. (Sanat Kumar Sinha) |
Haroa (North 24-Parganas), Sept. 10: Buddhadeb Bhattacharjee today accused the Mamata Banerjee government of allowing the Maoists to “return” to Jungle Mahal.
“The Left Front government had dealt sternly with the Maoists. We had pushed most of them back to Jharkhand and Bihar. But the situation created in Jungle Mahal by the current government has helped the rebels return,” the former chief minister said at Haroa while campaigning for the September 25 Basirhat North by-election.
Referring to the Gorkhaland Territorial Administration, Bhattacharjee criticised the government for its “inept” handling of the hill situation.
Without naming Mamata or the Gorkha Janmukti Morcha, he said: “The current government wants to convert Darjeeling into Switzerland but some people there want to create a separate Gorkhaland state. The hill accord will lead to the division of Bengal.”
Coming down heavily on the government’s functioning, he said: “See how the Assembly is functioning. Many of the ministers don’t attend the House regularly. A budget was passed but no one knows how much money the departments will get. It is better not to speak about the activities at Writers’ Buildings.”
Bhattacharjee accused the government of “snatching away” land given to cultivators during Left rule.
“Thousands of farmers from Haroa and other places are facing eviction. But we cannot help them because we are no longer in power. So, we have to launch a political movement against this,” he said.
The former chief minister said the people were suffering because of the spiralling prices of essential commodities and the state’s “worsening law-and-order situation”.
“Neither the state nor the central government is paying any attention to the rising prices of commodities. The ruling party (Trinamul) is an ally of the party heading the central government (the Congress). But the ruling party here is not creating any pressure on the Centre to bring down the prices,” Bhattacharjee said.
“The Left Front government had dealt sternly with the Maoists. We had pushed most of them back to Jharkhand and Bihar. But the situation created in Jungle Mahal by the current government has helped the rebels return,” the former chief minister said at Haroa while campaigning for the September 25 Basirhat North by-election.
Referring to the Gorkhaland Territorial Administration, Bhattacharjee criticised the government for its “inept” handling of the hill situation.
Without naming Mamata or the Gorkha Janmukti Morcha, he said: “The current government wants to convert Darjeeling into Switzerland but some people there want to create a separate Gorkhaland state. The hill accord will lead to the division of Bengal.”
Coming down heavily on the government’s functioning, he said: “See how the Assembly is functioning. Many of the ministers don’t attend the House regularly. A budget was passed but no one knows how much money the departments will get. It is better not to speak about the activities at Writers’ Buildings.”
Bhattacharjee accused the government of “snatching away” land given to cultivators during Left rule.
“Thousands of farmers from Haroa and other places are facing eviction. But we cannot help them because we are no longer in power. So, we have to launch a political movement against this,” he said.
The former chief minister said the people were suffering because of the spiralling prices of essential commodities and the state’s “worsening law-and-order situation”.
“Neither the state nor the central government is paying any attention to the rising prices of commodities. The ruling party (Trinamul) is an ally of the party heading the central government (the Congress). But the ruling party here is not creating any pressure on the Centre to bring down the prices,” Bhattacharjee said.
No comments:
Post a Comment