भुइँचालोको त्रासदीमा पनि हॉंस्दै कविहरू... जीटीएबाट कालेबुङलाई मोर्चाले दिने पहिलो उपहार - लगभग 35 घर 21 दिनमा हटाउने नोटिश...Sikkim: Engineers undertake survey of buildings’ structure...Women pilots lead Sikkim rescue operation...Beyond the faultline...Army brigade still cut off in quake-hit Sikkim

भुइँचालोको त्रासदीमा पनि हॉंस्दै कविहरू मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 24 सितम्बर। कालेबुङमा हॉंस्य व्यङ्‌ग्य कवि गोष्ठीमा पनि बल्झियो भुइँचालोको त्रासदी।  सधैँ गम्भीर कविता बोकेर मञ्चमा देखापर्ने कवि शमशेर अलि जताततै भुइँचालो कै चर्चा चलिरहेको कुरालाई व्यङ्‌ग्यमा पस्कँदै पर्नेलाई कहॉंसम्म परिरहेको बेला पनि नेता र कन्ट्‌—याक्टरहरूले भने भुइँचालोको त्रासदीभरि पनि पैसा पैसा देखिरहेको बताइरहेका थिए। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले कन्या उच्चतर विद्यालयको कार्यक्रम भवनभित्र भुइँचालोमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूप्रति शोक व्यक्त गर्दै एक मिनटको मौन धारण गरेपछि शुरू गरेको हॉंस्य व्यङ्‌ग्य कवि सम्मेलनमा शुरूमा नै भुइँचालोको कविता बोकेर उभिएका थिए अलि। तिनी कवितामा भनिरहेका थिए,... ठूला जति नेताहरू दार्जीलिङमा आए खालीहात गोहीको आँशु आश्वासनमा झारे। कवितालाई बीचैमा रोकेर तिनले प्याच्चै भने, नेताहरू आउन त आए तर खाली हात आए। दशैंको बेला भुइँचालोले मच्चाएको सर्वनासमा पर्ने पीडितहरुले पाएको भनेको आश्वासन मात्र हो। तिनको व्यङ्‌ग्य बङ्गालको व्यवस्थालाई प्रहार थियो। तिनले मुख नै फोरेर भने, मुख्यमन्त्री पनि आए तर आएँ भन्ने मात्र पारेर  सुइटाप ठोके।  किन मुख्यमन्त्रीले सिक्किम जाने हतार गरे? यसको उत्तर पनि तिनले कवितामा नै दिए- किन आउँथे मुख्यमन्त्री आफ्नो भेद खोल्नु कालेबुङका मान्छेसित किन खतरा मोल्नु? भुइँचालोको नाम गरी के के सोध्ला अरे गोर्खाल्याण्ड नै चाहिन्छ भनिदेला भरे। तिनको कविता सुनेर हॉंस्नेहरू त हॉंसे नै बुझ्नेहरूको मर्ममा नै लागेको उनीहरूको गम्भीर हॉंसोले व्यक्त गरिरहेको थियो। जहिल्यै पनि व्यवस्थाको विरोधमा उभिने कविताले बोकेको गुनासो र पीडा आम नागरिकले भोग्ने जीवनकै पाटो हुने गरेको आलोचकहरू बताउँछन्‌। भुइँचालोले मच्चाएको आतङ्‌कले संत्रासित र पीडितहरूको दुःखलाई सम्बोधन गर्ने कोही नभए पनि कवि भने उनीहरूकै पीडा कोट्याइरहेका हुन्छन्‌।   हॉंस्न भनेर बोलाइएका स्रोताहरू अनि हसाउँछु भन्ने कविहरूलाई भुइँचालोको त्रासदीबीच आफ्नो उपस्थिति दिन निक्कै अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। सबैको मनको पीडालाई सम्बोधन गर्दै समितिका महासचिव बलभद्र शर्माले भने, पुर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेकोले सार्न सकिएन। पीडितहरू त पीडित नै भइहाले पहिलोपल्ट अप्रत्यासित भुइँचालोको झट्‌का खप्ने र अझ पनि त्रसितहरूलाई राहत नै बन्ला भन्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन गर्नै पर्ने भयो। यस्तैबीच शमशेर अलिले भुइँचालोको बहानामा पीडितहरूको खिल्ली उडाउने व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूलाई व्यङ्‌ग्य कसिरहेका थिए। हॉंस्य नभएपनि व्यङ्‌ग्यको स्वाद लिइलिइ कविता पढ्‌ने ज्ञान सुतारदेखि अरूण साम्पाङसम्मले सामाजिक विसङ्गतिहरूलाई व्यङ्‌ग्य कसिरहेका थिए। भानु र पाला नाटकबाट सबै आम मान्छेको चेतनामा पसिसकेका नाटककार ललित गोलेले कविता लेख्न छोडेको 9 वर्ष बितेको कुरा सबैलाई सम्झाउँदै पनि मान्छे कुकुर बनिसकेको कुरा गरेर सबैलाई हँसाइदिए। भुइँचालो पीडितहरूलाई राहत बॉंड्‌न छोडेर पनि कालेबुङलाई हँसाउन आइपुगेका कवि थीरूप्रसाद नेपालले भने, व्यवस्था मात्र उस्तो होइन, हाम्रो समाज पनि उस्तो छ। पीडितहरूले राहत पाएको देखेर केही नभत्केकाहरू पनि राहत पाउन नाम लेखाइदेउन भन्न चुक्दैनन्‌। भुइँचालो पीडितहरुको निम्ति आएको कोषमा राल काड्‌नेहरू हाम्रै समाजमा छन्‌। तिनले अझ भने, भुइँचालोको चपेटमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको खोजी अझ भइरहेको छ। गरूड, गरूड भन्नेबेला कविता भनेर हसाउँन गाह्रो कुरा हो। कवि सम्मेलनको मजा लिइरहेका पत्रकार अनिल तेलैजाले भनिरहेका थिए, कविताले हँसाउनु भनेको सस्तो ऐनामा आफ्नो अनुहारको विभिन्नरूप हेर्दै हास्नु न हो। कविता भन्दिन भन्दा भन्दै पनि कविता नै भनेर महेन्द्र बागदासले पनि हँसाए भने सिक्किमका कवि थीरूप्रसाद नेपालले राज्यको कोटा भन्दै धेरैवटा कविता सुनाएको देखाउँदै तराईबाट आएको म पनि थुप्रै सुनाउँछु भन्दै व्यङ्‌ग्यकार कृष्ण प्रधानले पनि हँसाए। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका सभापति एमबी प्रधानले अध्यक्षता गरिदिएको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि बनेका आलोचक एनपी थापाले पनि कसरी व्यङ्‌ग्य गर्ने अनि कसरी हँसाउने भन्ने कुरा सबैलाई बुझाइदिए। भुइँचालोले लपेटेको परिस्थितिमा श्रोताहरूले व्यङ्‌ग्यमा आफैलाई पाए पनि हॉंस्न भने छाडेनन्‌। कविहरूले  बैरो सरकारी व्यवस्थाको खोइरो नै खनिरहेका थिए। व्यवस्थापन ठीक नरहेकैले गोर्खाहरूलाई हॉंसोको पात्र बनाइएको कुरा गर्दै कविहरू हँसाइरहेका थिए। भुइँचालोमा केन्द्रित कविहरू आइला जस्तो भुइँचालो पीडितहरूको निम्ति आएको राहत कोषमाथि पनि राजनैतिक धलिमलि हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा चुर्लुम्मै डुबेका थिए। जीटीएबाट कालेबुङलाई मोर्चाले दिने पहिलो उपहार - लगभग 35 घर 21 दिनमा हटाउने नोटिश मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 24 सितम्बर। जीटीए गठनपछि कालेबुङबासीलाई मोर्चाले पहिलो उपहारस्वरूप ट्राफिक समस्या सुदृड गरिदिने भएको छ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले नोभेल्टी परिसरमा मल्टी कम्पलेक्स बनाइने घोषणा गरेका छन्‌। तिनी भुइँचालो प्रभावित क्षेत्रहरूको निरीक्षण गर्दै आज कालेबुङ आइपुगेका थिए। कालेबुङमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुदृड गर्न मोर्चाले दिल्लीबाट आर्किटेक्ट झिकाएर कालेबुङमा घुमाइसकेको छ। त्यसैबेला मोर्चाले जीटीएको पहिलो विकास कार्यको सूचीमा कालेबुङको ट्राफिकलाई अघिल्लो पंक्तिमा राखेको थियो। यसैको फलस्वरूप नोभेल्टी परिसरमा रहेका अवैद्ध घरहरूलाई हटाउन नगर प्रशासनले नोटिश समेत दिइसकेको छ। महकुमा प्रशासन अनुसार नोभेल्टी परिसर अनि अन्य ठाउँहरूमा नयॉं मोटरस्ट्याण्डहरू निर्माण गरी नयॉं परियोजनाहरू लागु गरिने छ। यसको निम्ति आएको राशिलाई तर केही असुविधाहरूको कारण कार्यान्वयनमा ल्याइन सकेको छैन। महकुमा अधिकारी अनुसार समस्या नोभेल्टी परिसरमा छ किन भने यहॉं पुर्खौंदेखि बसाइएका घरहरू छन्‌। यता कालेबुङमा पार्किङको समस्या सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ। यो समस्या समाधान गर्न जीटीए मार्फत कालेबुङको ट्राफिक प्रवन्धनलाई नै विकासको सूचीमा पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। आर्किटेक्ट अनि नगरप्रसासनले पार्किङको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा उचित ठाउँ नोभेल्टी परिसरलाई नै देखेको छ। यही क्षेत्र अहिले प्रसासनको आँखामा परेको छ। केही महिना अघि नयॉं मोटर स्ट्याण्डको प्रवेशद्वारमा रहेको एक शिक्षकको घर जङ्गबीर सापकोटाको सालिग स्थापित गर्नको निम्ति हटाइएको थियो भने अब अन्य घरहरूको पालो आएको छ। किन भने यहॉं रहेका लगभग 35 वटा परिवारलाई घर हटाउने नोटिश प्रशासनले दिइसकेको छ। प्रशासनले कुनै सरसल्लाह बिना नै यस्ता खाले नोटिश दिएकोले स्थानीय मानिसहरू रुष्ट बनेका छन्‌। ठीक दशैंको ताक पारेर नोटिश पठाइएको अनि पुनर्वासको कुनै पनि कुरा नै नभइ यस्तो खाले व्यवहार गरिएकोले गाउँलेहरू रुष्ट बनिरहेको बेला नै कुरा मिलाउन आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङ त्यहॉं पुगेका थिए। 24 नम्बर समष्टिबाट भुइँचालो क्षेत्रको भ्रमण गरी मोर्चा अध्यक्ष  कालेबुङ आइपुगका थिए। तिनी गाड़े घाउ सरह बनिसकेको ट्राफिक व्यवस्था जीटीए अन्तर्गत सुल्झाउन महकुमा अधिकारी, चालक महासङ्घ अनि महकुमा समितिका पदाधिकारीहरूसँग नोभेल्टी परिसरमा पुगेर स्थानीय बासिन्दाहरूलाई घर हटाइने अनि त्यसको साटो अन्य व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिए। घर हटाउने कुराले नै मोठ 35 वटा घरका परिवार त्रसित छन्‌ किन भने उनीहरूले भर्खर बनाएका घरहरू होइन्‌, पुर्खौंदेखि बस्दै आएका घरहरू हुन्‌। उनीहरूको घर हटाइने हो भने उनीहरूलाई उचित ठाउँमा पुनर्वास गरिनुपर्छ। गुरूङले कालेबुङको हीतको निम्ति सबैले सोंचिदिने अनुरोध गर्दै उनीहरूलाई बुझाउने कोशिश त गरे तर समस्या यहीँदेखि अझ बढ्‌ने सम्भावना देखिएको छ। यदि उनीहरू अवैद्धरूपले यहॉं बसेका हुन्‌ र उनीहरूलाई त्यहॉंबाट उच्छेद गरिने हो भने समस्या त्यहीँबाट चर्किने देखिएको छ किन भने यसरी कालेबुङ नगरमा अवैद्धरूपले बस्नेहरूको सूची लामै छ। जसलाई नगरप्रशासनले अहिलेसम्म कुनै पनि नोटिश दिएर यसप्रकारले हटाउनेबारे कुनै काम गरेको छैन। अवैद्धरूपले बसेकालाई कानूनको बलमा हटाइन त सकिन्छ तर यहीँ ठाउमा मानिसहरूलाई मात्र हटाए समस्या चर्किने छ। कि त अवैद्धरूपले बसेका सबै घरलाई हटाइनुपर्छ कि त सबैलाई सहमतिमा ल्याएर उनीहरूलाई उचित ठाउँमा पुनर्वास गराइनुपर्छ। बिमल गुरूङले स्थानीय मानिसहरूसित कुराकानी गर्दै कालेबुङको हीतको निम्ति घर हटाइनु अनिवार्य रहेको अनि उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र घर हटाइने बताएका छन्‌।  यो क्षेत्रमा धेरै नै पसल व्यवसायीहरू छन्‌ जसको जीविकोपार्जन यसैबाट चलिरहेको छ तर नगरपालिकाले 21 दिन समय दिएर घर खाली गरिदिने नोटिश जारी गरेको छ। गुरूङले महकुमा अधिकारीसित बैठक गरेर समस्या समाधानको बाटो निकाल्ने अनि अधिकारीसित चित्तबुझ्दो कुरा नभए आफूसित बैठक गर्ने सुझाउ पनि स्थानीय मानिसहरूलाई दिए। पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा पनि गुरूङले उनीहरूलाई पुनर्वासको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गरेर मात्र हटाइने बताए। नगरपालिकाले अचानक 21 दिनको समय दिएर घर हटाउने नोटिश दिएकोले नोटिश पाउनेहरू खुशी छैनन्‌ भने मोर्चा र महकुमा प्रशासन भने घर हटाएर नै छाड्‌ने अनि उनीहरूलाई सहीरूपले पुनर्वास गराउने पक्षमा देखिएको छ। मोर्चाले कालेबुङलाई जीटीएबाट पहिलो उपहारस्वरूप दिने उपहार कस्तो रहने हो अबको 21 दिनभित्रमा देखिने स्पष्ट छ। जीटीएमा कालेबुङको ट्राफीक समस्या समाधान गर्न मोर्चा तयार नोभेल्टी परिसरमा मल्टी कम्पलेक्स बनाइने डी के वाइबा, कालिमन्युज,  कालेबुङ: 24 सितम्बर। कालेबुङ शहरको परिदर्शन गर्न शनिबार कालेबुङ आइपुगेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले नोभेल्टी परिसरमा मल्टी कम्पलेक्स बनाइने घोषणा गरेका छन्‌ ।नोभेल्टी परिसरमा अचानक निरिकक्षण गर्न पुगेका गुरुङले जीटीएको गठन पछी यहाँको ट्राफीक व्यवास्था पनि सुधार गरीदिने बताए । २१ सितम्बरको दिन नै २४ नम्बर समष्टी पुगेका गुरुङ भुइँचालो प्रभावित क्षेत्रहरूको निरीक्षण गर्दै आज कालेबुङ शहर आइपुगेका थिए। यसै बेला गुरुङले उक्त घोषणा गरेका हुन । कालेबुङमा ट्राफिक व्यवस्थालाई व्य्वस्थित गर्न मोर्चाले दिल्लीबाट आर्किटेक्ट झिकाएर कालेबुङमा घुमाइसकेको छ। त्यसैबेला मोर्चाले जीटीएको पहिलो विकास कार्यको सूचीमा कालेबुङको ट्राफिकलाई अघिल्लो पंक्तिमा राखेको थियो। आज पुन कालेबुङमा ट्रफीक व्यवस्थामा सुधार गरिदिनुको साथै उक्त क्षेत्रमा कमप्लेक्स बनाइदिने गुरूङले जनाए । यसैको फलस्वरूप नोभेल्टी परिसरमा रहेका अवैद्ध घरहरूलाई हटाउन नगर प्रशासनले नोटिश समेत दिइसकेको छ। गुरुङले आफ्नो भ्रमण्को अवधी उक्त क्षेत्रको अवेद्य भवन हटाउनुपर्ने अप्रत्यक्ष रुपले बताए । महकुमा प्रशासन अनुसार नोभेल्टी परिसर अनि अन्य ठाउँहरूमा नयॉं मोटरस्ट्याण्डहरू निर्माण गरी नयॉं परियोजनाहरू लागु गरिने छ। तर केही असुविधाहरूको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। महकुमा अधिकारी अनुसार समस्या नोभेल्टी परिसरमा छ किन भने यहॉं पुर्खौंदेखि बसाइएका घरहरू छन्‌। यता कालेबुङमा पार्किङको समस्या सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ। यो समस्या समाधान गर्न जीटीए मार्फत कालेबुङको ट्राफिक प्रवन्धनलाई नै विकासको सूचीमा पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। आर्किटेक्ट अनि नगरप्रसासनले पार्किङको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा उचित ठाउँ नोभेल्टी परिसरलाई नै देखेको छ। यही क्षेत्र अहिले प्रसासनको आँखामा परेको छ । यता बिकाशको केन्द्रबिन्दु बनेको नोभेल्टी परिसरमा पहिल्यैबाट बसो बास गर्दै आएका मानिसहरुलाई भने कता स्थानतरन गर्ने हुन भन्ने बिसयमा भने नगर प्रशासन मौन रहेको छ । अर्कोतिर आज गुरुङले पनि उक्त बिषयमा भने केहि बोलेनन ।केही महिना अघि नयॉं मोटर स्ट्याण्डको प्रवेशद्वारमा रहेको एक शिक्षकको घर जङ्गबीर सापकोटाको सालिग स्थापित गर्नको निम्ति हटाइएको थियो भने अब अन्य घरहरूको पालो आएको छ। किन भने यहॉं रहेका लगभग 35 वटा परिवारलाई घर हटाउने नोटिश प्रशासनले दिइसकेको छ। प्रशासन पक्षबाट कुनै सरसल्लाहा नगरी यसरी नोटिस पठाएकोमा गाउँलेहरु रुष्ठ बनेका छन । गाउँलेहरू रुष्ट बनिरहेको बेला नै कुरा मिलाउन आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङ त्यहॉं पुगेका थिए। 24 नम्बर समष्टिबाट भुइँचालो क्षेत्रको भ्रमण गरी मोर्चा अध्यक्ष कालेबुङ आइपुगका थिए। समस्याको मुख्य जड बनेको कालेबुङको ट्रफीक व्यवास्था जीटीए अन्तर्गत सुल्झाउन महकुमा अधिकारी, चालक महासङ्घ अनि महकुमा समितिका पदाधिकारीहरूसँग नोभेल्टी परिसरमा पुगेर स्थानीय बासिन्दाहरूलाई घर हटाइने अनि त्यसको साटो अन्य व्यवस्थापन गरिदिने गुरूङले आश्वासन दिए। बिमल गुरूङले स्थानीय मानिसहरूसित कुराकानी गर्दै कालेबुङको हीतको निम्ति घर हटाइनु अनिवार्य रहेको अनि उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र घर हटाइने बताएका छन्‌ । तर क्षेत्रका बासिन्दाहरु भने पुनर्वासको कुरा निश्चित होला के भन्ने प्रश्नले चिन्तित बनेका छन । यता नगर प्रशासनले भने क्षेत्रवासीलाई आगमी २१ दिन भित्र उक्त जगा खाली गर्ने नोटीस दिए पनि समस्याको समाधन गर्न नगर प्रशासन र क्षेत्रका मानीसहरु बैठक गर्नु नभए आफुसँग बैठक गर्न आउनु भनी गुरुङले थप जनाएका छन । Sikkim: Engineers undertake survey of buildings’ structure A monk looks at the damaged Ringhim monastery in North Sikkim ENS, Gangtok, Sep 25 2011:Following the collapse of two multi-storey buildings in Gangtok in Sikkim on Friday, the state government on Saturday formed eight teams of engineers to study the structure of the weak buildings in the area. A senior government official said, “Eight teams of engineers have started examining the structure of the buildings. As per the legal process, a notice will be served to the people to whom all these buildings belong. The buildings will be vacated and then demolished.” Till the last reports came in, the engineers have identified four such building with weak structure in Gangtok city. “We will issue a notice tomorrow and the buildings will be vacated soon. After all the residents are evacuated from those buildings, we will pull down the structure,” said the official. Meanwhile, the Indian Army has deployed more than 100 troops of its special force for carrying out relief operations in North Sikkim as most of the parts of the area are still cut off from the rest of the state. The troopers would be taken to the inaccessible areas in North Sikkim by Mi-17 choppers, said a senior Army official. Today, over four sorties with 22 SF troops each were flown to Chungthang and from there they were sent to further locations. K S Tobgay, information secretary, said, “The death toll is 77 now. Two helicopters took six sorties over Jhongu in North Sikkim and foodgrains and food packets were dropped. We have flown the stranded tourists from Lachung and Lachen valley also. But the road connectivity is yet to be restored from Mangan to upper part of North Sikkim.” Women pilots lead Sikkim rescue operation Rahul Singh, HT, Bagdogra (West Bengal), September 25: Had it not been for the September 18 earthquake that devastated Sikkim, Flight Lieutenant Arunima Vidhate would have perhaps been working on her backhand at a squash court. But on Saturday, the 26-year-old squash buff along with two women helicopter pilots were in their flying gear, waiting to execute yet another rescue mission in North Sikkim’s intimidating terrain. That go-ahead didn’t come as the weather turned treacherous and rescue efforts were called off for the second straight day. "There are people out there who have been cut off from the world. The ‘whop-whop-whop’ sound of a chopper lights up their faces and gives them hope,” said Arunima, who has logged more than 350 flying hours on Chetak and Cheetah helicopters. She is one of the 30 air force pilots who are in the thick of operations at Bagdogra — the nerve centre of the IAF’s rescue and relief efforts. The pilots have flown more than 100 sorties on Chetak, Cheetah and MI-17 choppers assigned to this airbase. Flight Lieutenant Poornima Ranade, 25, had never felt a quake of such magnitude before. She said, “I was assigned a rescue mission on Thursday, but I couldn’t land due to rough weather. It’s hard to even imagine what these people are going through.” Beyond the faultline Collapsed Vajra building at Gangtok Madhuparna Das, ENS, Gangtok, Sep 25 2011:The earthquake that killed over a hundred people in Sikkim and left behind a trail of destruction, showed what the state has been missing all these years: infrastructure- Manu Lepcha rummages through the rubble that was once her home. She sifts through the debris, picking out her children’s books, pencils and a small suitcase, belongings that once filled her house and made it home. Her village Manul in North Sikkim is no stranger to disaster but the earthquake that shook Sikkim last Sunday left it devastated like never before. A signboard leading up to the village reads: ‘A troubled zone since 1983.’ According to unofficial sources, at least four to five people are killed in landslides and flashfloods every month during the rains in the region. “We are used to landslides and flashfloods,” says Manu, “but this is awfully terrible.” When night falls, Manu returns to the army tent set up at the nearby Naga village where scores of others from neigbouring villages come at sundown. “There is no government relief home,” she says. “We often hear people describing our land as the land of disasters. Landslides, mudslips, flashfloods and snowfalls in the high altitudes hit us in regular cycles. We have come to live with nature’s fury and accept the hazards. But we have never seen anything like this earthquake,” says Manu. Even before the quake, Manul and its neigbouring villages in East Sikkim have led an isolated life, with little access to a police station, hospital or market. Villages here are made of 25-35 houses, scattered along both sides of the road. Government records put the population of north Sikkim at 22,000. For most of the year, these villages lie behind a veil of mist and rain. The earthquake last Sunday that measured 6.9 on the Richter scale—the biggest in the last three decades— killed over a 100 people and left behind a trail of devastation. It also brought Sikkim some rare attention from the rest of the country and highlighted its abiding problem: missing infrastructure. “Had there not been an earthquake, no attention would have been given to this area. We always lived this way. We drink water from the mountain springs. We do not have electricity. Our kids have to walk down for six km through the hilly roads to reach a primary school,” says Manu. The earthquake showed how this strategically located state has largely been off the radar of development,infrastructure and planned growth. It exposed how the state, which is classified ‘1’ on the seismicity scale—putting it in the zone with the highest risk—did not have a dedicated disaster management department. Land revenue secretary B K Kharel says, “We have formed a disaster control committee complying with the guidelines of the Disaster Management Act, 2005. It is a statutory body. Moreover, we have a District Disaster Management Authority under which we have trained engineers and skilled workers for managing natural disasters. We have supplemented our disaster control team with civil defence people who are non-governmental workers.” But, he acknowledges, “We have to give a serious thought to strengthening our disaster management system.” *** A makeshift health camp stands on the road from Gangtok to Manul. The camp run by the National Disaster Response Force (NDRF) has a table, chair and some medicines. Premkit Lepcha, Manu’s 14-year-old daughter, says, “My brother was trapped under debris and received critical injuries. But he was treated two days after the incident. Had it not been an earthquake and had it been just a landslide or a mudslide, nobody would have bothered to open a health camp here. We do not have even a primary health centre here.” The hospital in Mangan, the headquarters of North Sikkim, is more like a primary health centre and the nearest hospital is the Singtham Hospital in East Sikkim district, some 50 km away. After the earthquake, local hospitals—two near Gangtok—struggled to treat the critically injured. At the Singtham Hospital, which has three medical officers, 15 doctors and 100 beds, there is no facility for medical investigation other than an X-Ray machine. Dr Wangyal Dorjee, district medical superintendent, says, “With this infrastructure, we treated 78 patients on the day of the quake. Our hospital was without electricity for 48 hours after the earthquake. We could not perform any tests and could only administer first aids to the patients.” *** At Kokole village near Manul, villagers join in the road rebuilding efforts. Ranjana Subba, an 18-year-old villager who is working on the roads says, “We are literate, but we do not have any scope for higher education. We have primary schools in our village. So after school, we start working as labourers.” These villages have few access roads, which means relief has to be carried out by helicopters and soldiers. Two national highways—NH 31 and NH31A—that connect Gangtok with Siliguri in West Bengal have been badly damaged. The state’s roads have, in fact, never been in good condition, prompting the Sikkim High Court to take a suo moto cognizance of them in 2010—it issued notices to the Central and State agencies concerned, including ministries of home, defence, finance and surface transport. Sikkim currently does not have any airports or rail heads because of its terrain. The state’s missing infrastructure explained in part why even after a few days of the earthquake, more than 20 villages in North Sikkim remained cut off and more than 10,000 people stayed marooned. Sikkim: The state of affairs Covering an area of 7,096 sq km, Sikkim is the least-populated and third-smallest state after Goa and Delhi. Sikkim shares its border with the state of West Bengal and the neighbouring countries of Nepal, Bhutan and Tibet. Sikkim has a total road length of 2,873 km with a road density of 41 km per 100 sq km. The state is connected to West Bengal and rest of India through National Highway 31A. Rail connectivity is being created between Rangpoo in the state and Siliguri in West Bengal. An airport is coming up in Pakyong; currently, helicopter services are available from Bagdogra (West Bengal) to Gangtok. As of March 2009, Sikkim had a total installed power generation capacity of 46.1 MW, which comprised 5 MW of diesel power and 41.1 MW of hydroelectric power. The state has approved 30 new hydro electric power plants, which are at various stages of construction and would have an installed capacity of 5,352.7 MW when complete. Because you care--The Indian Express Citizens’ Initiative The earthquake that hit Sikkim on September 18 has left thousands homeless. The number of the dead is rising and survivors face a harsh festival season. To help them pick up the pieces, The Indian Express has set up a relief fund. EXPRESS CITIZENS' RELIEF FUND All contributions are eligible for tax deduction under Sec 80G. Please mention your address (including pin code) and Permanant Account Number (PAN) so we can send you your tax-exemption certificates. We will keep you posted on how your contribution will make a difference. You may send your cheques payable to: Indian Express Citizens’ Relief Fund, The Indian Express, Express Building, 9/10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002 IAF keeping lifelines open as calamities strike K. V. PRASAD, TH, Sept 25: It is moving relief material across quake-hit Sikkim and flood-ravaged Orissa= The Indian Air Force (IAF) airbase in this eastern part of the country is now in the thick of action on two fronts — moving relief material across to quake-hit Sikkim and to flood-ravaged Orissa, keeping the lifelines open for survivors of natural calamities that struck these States. With relief consignments arriving here from other parts of the country here hours after the 6.8 earthquake jolted the Himalayan State last Sunday, the base station is busy moving pieces every day. Even as Air Commodore J. Chalapathi and his team were coordinating with authorities in Sikkim for constant updates on weather to begin helicopter sorties, messages were being delivered on their mobiles phones of yet another accomplishment, delivering aid to those marooned in Orissa. “We make up for time lost due to bad weather,” said the Air Commodore even as he starting re-working plans with helicopters on the stand-by to move on the mission waiting for weather to clear in the hills on Saturday. And all these tasks are going on even as the fleet of IAF Cheetah and Chetak helicopters continue to deliver supplies to regular units of paramilitary and the Army located in forward positions in parts of the north-east, including Sikkim. Army brigade still cut off in quake-hit Sikkim IANS, Bagdogra, September 24, 2011: About 5,000 troops of an Indian Army brigade remain cut off from the world almost a week after a massive earthquake hit Sikkim. The personnel of 112 Brigade in Lachung in north Sikkim, closer to the epicentre of the 6.8 Ritcher scale quake, are now entirely dependent on the Indian Air Force (IAF) for supplies of essentials. "The brigade is cut off by road completely. We have established contact with them and are maintaining an air bridge to make supplies reach them," an IAF officer said here Saturday. In the earthquake that struck Sunday evening, the army had lost two soldiers and several others were injured when their bunkers collapsed in the interior parts of Sikkim, which has a border with China. Apart from its own existing troops on ground, the army has also rushed a column of its special forces for the hard task of establishing a land link with the troops in the remote corners of Sikkim. The special forces men -- numbering about 100 -- were deployed in the rescue and relief operations, particularly to reach the stranded troops, the officers said. They were transported to affected areas by IAF helicopters, the officers added.