15 हजार जीएलपीले पाउने भयो नोकरी - सम्झौतापत्र केन्द्रमा पठाइयो, सचिवहरूले गर्नेछन् हस्ताक्षर-विमल
मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ,8 जुलाई। बौद्धिक चर्चामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले दर्शककोरूपमा सहभागिता दिएका थिए भने तिनले चर्चापछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोर्चाले ग्रहण गर्ने व्यवस्थाको कुरा बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारे। तिनले मोर्चाले जुन किसिमका कार्यक्रमहरू गर्यो त्यसले पहाड़को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक क्षेत्रमा प्रशस्त असर गरेको कुरा स्वीकार्दै आन्दोलन कै क्रममा जनताबाट गोर्खाल्याण्डको निम्ति नभएर क्षेत्रीय समस्याहरूबारे मेमोरेण्डम आउन थालेपछि जनताको असुविधालाई ध्यानमा राखेर राज्य सरकारको उच्च विचार र सौहार्द सम्बन्धलाई पनि कदर गर्दै व्यवस्था थापिरहेको पनि स्पष्ट पारे। तिनले अन्य दललाई केन्द्र गर्दै गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलन भइरहेको समयमा जनताबाट विकासको निम्ति मोर्चालाई मेमोरेण्डम आउँदा यसो गर्नु हुँदैन भनेर कहिल्यै जनतालाई सुझाव नदिएको बताउँदै मोर्चा जिम्मेवारी दल रहेकोले नै यो व्यवस्था ग्रहण गर्ने बताउँदै भने, प्राधिकरण पनि विपक्षले टिप्पणी गरेको कारण नै खारेज गरिएको थियो। तर यसपल्ट जति नै विरोध होस्, मोर्चाले यो व्यवस्था थापेर नै देखाउने छ। तिनले दागोपाप मोर्चाले नचलाएकोले घोटलामा मोर्चालाई मुछ्नु गलत हुने बताउँदै अब थापिने व्यवस्थालाई मोर्चाले सहीरुपले सञ्चालन गर्ने अनि यसअवधी भूल भएमा टिप्पणी गर्न सकिने बताउँदै भने, आन्दोलनले विकासलाई रोक्यो अब आन्दोलनसित नै विकास पनि गर्दै जानेछौं। यो व्यवस्थामा म रहने छैन।
जतिबेला कुनै पनि राज्यको आन्दोलनले समाधानको मार्ग पाउँछ तब म आन्दोलन गर्नेछु। तेलङ्गनाको समस्या समाधान हुने समय आयो भने म नै आन्दोलन चर्काउनेछु। तिनले मुख्यगरी कर्णल डीके प्रधान अनि तारा सुन्दासलाई जताभावी टिप्पणी नगरिदिने र कुरा बुझेर मात्र टिप्पणी गरिदिने अपील पनि गरे। तिनले भने, म ऐनाको फ्रेम बनाउने हुँ, ऐना हेर्नुहोस् र बाल कता फर्काउने हो फर्काउनुहोस्। तर आफ्नो अनुहार पनि राम्रोसित हेरेर कुरा गर्नुहोस्। टिप्पणी गर्नेहरूलाई व्यवस्था हेरेर मात्रै टिप्पणी गरिदिने पनि तिनले अनुरोध गरे। तिनले मोर्चाले बुझाएको सम्झौता पत्र र राज्यले तयार पारेको सम्झौतापत्रमा दुवै पक्षको सहमति आज भएको अनि आफूले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमति दल सचिव रोशन गिरीलाई दिएको कुरा पनि खुलाए।
बोल्दाबोल्दै तिनलाई मुख्यमन्त्रीको फोन आएको थियो भने फोनमा कुराकानी गरिसकेपछि तिनले 18-19 तारिकभित्रमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुन सक्ने सूचना बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दिएको पनि सबैलाई अवगत गराए। तिनले 15 हजार जीएलपीलाई बङ्गाल सरकारले प्यारा मिलिटेरी, बीएसएफ, पुलिस, इएफआर आदिमा नियुक्ति गर्ने भएको कुरा पनि आफ्नो सम्बोधनमा भने। यसमा 9 हजार तराई डुवर्सका जीएलपी रहेको पनि तिनले जनाए। तिनले यो व्यवस्थालाई गोर्खाल्याण्ड पुग्ने खुड्किलोकोरूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने जनाउँदै पहिलो प्याकेजकोरूपमा 200 करोड़ दिएको पनि जनाए। राज्यपालले व्यवस्थामा पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने बताउँदै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अघि सबैको हातहातमा पुर्याउने पनि जनाए।
तिनले हस्ताक्षर गर्न अघि सबै दललाई राखेर नै कुरा बुझाइने पनि जनाए। तिनले भने, सीमाङ्कनको रिपोर्ट आएपछि र ठीक रहे मात्र चुनाउ हुनेछ। चुनाउ नभइन्जेल व्यवस्था सञ्चालनमा आउने छैन। तबसम्म दागोपाप प्रशासक, डीएम अनि तीन विधायकले अस्थायीरूपले चलाउनेछन्। तिनले केन्द्रमा विचाराधिन रहेको रिजर्ब फरेष्टको कुराको फलाफल पनि केही दिनभित्रमा आउने पनि जनाएका छन्। व्यवस्था पछिबाट धोका नहोस् भन्ने पक्षमा नै आफू रहेको जनाउँदै तिनले भने, स्टडी फोरमलाई कुनै धोका नहोस् भनेर जनाइसकेको छु। धोका हुनेछैन। तेलङ्गनाको कुरा आउने वित्तिकै म गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्नेछु। चाहे ममता व्यानर्जी रिसाउन्। जुन व्यवस्थामा सम्झौता हुनेछ, यसमा राज्य केन्द्र अनि मोर्चाका सचिवहरूले नै हस्ताक्षर गरोस् भन्ने विचारमा म छु।
जनताको चहाना रहेकोले नै व्यवस्था ग्रहण गरिने-मोर्चा
मनोज वोगटी, कालेबुङ, 8 जुलाई। हिमालयन पिपल्स च्यानलले गरेको एउटा सर्वदलीय अन्तरक्रियामा अन्य दलहरूले मोर्चामाथि गरेको टिप्पणीलाई केन्द्र गर्दै पहाड़का अन्य दलहरूको टिप्पणी माग्न अनि मोर्चाले ग्रहण गर्न लागेको व्यवस्थाबारे बुझाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङले आज रामकृषण रङ्गमञ्चमा वर्तमान राजनैतिक परिवेश परस्पर नयॉं व्यवस्थामाथि बौद्धिक चर्चा नामक एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो जहॉं अन्य राजनैतिक दलहरूलाई पनि निम्त्याएको थियो।
अन्य दलहरूबाट क्रामाकपा आञ्चलिक समितिका सचिव किशोर प्रधान, मोहन पौड्याल, गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डी.के. प्रधान, कंग्रेसका शान्तिकुमार शर्मा, दिलिप प्रधान अनि माकपाका तारा सुन्दासको उपस्थिति थियो। यता मोर्चाको पक्षबाट तीनजना विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्री, त्रिलोक देवान अनि डा. रोहित शर्मा लगायत स्टडी फोरममा डा.आरबी भुजेल, पी.अर्जुन, विनोद शर्मा, बसन्त राई तथा अन्यको उपस्थिति थियो। वर्तमान परिस्थितिमाथि अन्य दलका प्रतिनिधिहरूलाई मन्तव्य मागिए पनि धेरैले नै मोर्चाले थाप्न लागेको कुरा वा सम्झौता हुन लागेको कुरा कागजीरुपमा नपाइएकोले ठीकसितले टिप्पणी दिन नसक्ने बताउँदै पनि अहिलेसम्म विभिन्न माध्यमबाट मोर्चाले खुलाएको सम्झौताबारेका कुराहरूको आधारमा नै अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गरे।क्रामाकपाका किशोर प्रधानले स्पष्टै भने, जुन व्यवस्था मोर्चाले ल्याइरहेको छ, त्यो केवल दार्जीलिङको समाधान हो। यसले देशभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारीको संकट समाधान हुँदैन। मोर्चाको कार्यनीति अपारदर्शी रहेकोले धेरै कुरा बुझिएको छैन, तरै पनि गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो भने क्रामाकपाको सदैव साथ मोर्चालाई छ। विकासको कुरा स्वाभाविक कुरा हो, विकासमा हाम्रो विरोध छैन, तर विकासको निम्ति आन्दोलन नगरिएकोले क्रामाकपाको स्पष्ट अडान छ, जबसम्म भारतभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारीको कुरा समाधान हुँदैन, तबसम्म आउने व्यवस्थाहरू सबै टालटुले हुने छन्। यता कर्णल डी.के प्रधान अनि शान्तिकुमार शर्माले मोर्चाको सम्झौतापत्र नहेरिएकोले केही भन्न नसकिने अनि सधैँ राज्य र केन्द्रले आन्दोलनलाई दबाउने षड़यन्त्र गर्ने हुँदा मोर्चा पनि त्यसको शिकार भएको नहोस् भन्ने टिप्पणी राखे।
यता एकएकजना अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले राखेको जिज्ञासाको उत्तर मोर्चाका पॉंच पॉंच जना प्रतिनिधिहरूले दिए। डा.हर्कबहादुर छेत्रीले सुबास घिसिङले गरेको हस्ताक्षरमा गोर्खाल्याण्ड ड्रप अनि फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट गरेको स्मरण गराउँदै मोर्चाले भने गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई कुनै बाधा नगर्ने कुरा सम्झौतापत्रमा उल्लेख रहेको जनाए। तिनले मोर्चाले थाप्ने व्यवस्था सधैँको निम्ति नरहेको कुरा दोहोर्याउँदै राज्य र केन्द्रले मोर्चालाई षडयन्त्रमा पारेको कुरालाई सोझै नकारे। तिनले भने, हामीलाई विश्वास छ, सरकारले बदमासी गर्यो भने हामी एमएलएसीप छोड़ेर आउने अनि मोर्चाले आन्दोलन चर्काउने छ। तिनले व्यवस्थामा 59 वटा विभाग रहेको जनाउँदै सबै कुरा व्यवस्थामा रहेको जनाए। यसै गरी त्रिलोक देवान अनि रोहित शर्मा तथा मोर्चाका प्रतिनिधिहरुले पनि व्यवस्था के हो, कुन कुन क्षमता यसमा छ, तौजी, सीमा र यसको सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने पुरानै कुरा दोहोर्याउँदै अन्य दलका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गरे।तिनले रिजर्ब फरेष्टको मामिला केन्द्र सरकारमा विधाराधिन रहेको जनाउँदै अस्थायी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, ताउजी तथा चाहिएका जम्मै विभागहरूमा सहमति भइसकेको जनाए।
मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्था सम्बन्धमा जतिपनि विवाद र चर्चा चलिरहेको छ ती सबैबारे स्पष्ट गर्न नै कार्यक्रम गरिएको जनाउँदै व्यवस्था अस्थायी रहेको अनि चिन्हारीको निम्ति नै छुट्टैराज्यको मूलकुरालाई बाधा नगरी विकास गर्दै आन्दोलन गर्ने र राज्य प्राप्तीको निम्ति डटिरहने पनि जनाए। सीमाङ्कनको रिपोर्ट नआइञ्जेल अस्थायी प्रसासनिक व्यवस्था विधायकहरूको संलग्नतामा चलिबस्ने अनि दाबी सीमानाको कुरा पक्का भएपछि मात्र नयॉं व्यवस्था चल्ने कुरा गर्दै चुनाउ प्रक्रियाद्वारा नै व्यवस्था सञ्चालन हुने पनि मोर्चाको पक्षबाट जनाइयो। व्यवस्था ग्रहण गर्न मोर्चाको बाध्यता नभएर जनताको माग रहेको पनि मोर्चापक्षबाट जनाउने कार्य गरियो।
No comments:
Post a Comment