भूपू सैनिकलार्ई न्याय चाहियो...

HEADLINES, SMS, KALIMNEWS: GJM Leaders present wishlist before Mamta Banerjee, CM of WB.

Mamta Banerjee rejected the demand for the creation of Gorkhaland.

Rita Chhetri accused in SMS cheating case was produced in the ACJM Court at Kalimpong.

CJM Court Darjeeling allowed CBI for 10 days CBI custody to Dipen Malay accused in Madan Tamang murder case and arrested by CBI.

Dr HB Chhetri, spokesperson of GJM and MLA declared that GJM will not interfere in the CBI's invetigation.

Bimal Gurung will hold talks with Mamta Banerjee on 30th May at Kolkata.

BJP Sikkim hold dharna in West Sikkim against corruption. 
Mamata-Gurung meet on Monday - State not yet on list before CM

Mamata Banerjee at a news conference at Writers Buildings after the meeting with the Morcha delegation led by Roshan Giri (left). Picture by Sanat Kumar Sinha

TT, Calcutta, May 26: Gorkha Janmukti Morcha president Bimal Gurung will meet chief minister Mamata Banerjee on Monday, a decision taken after a party delegation met her this evening in what was described as a “courtesy” call.

The Morcha, which steered clear of Gorkhaland in today’s meeting, repeated what it had said earlier: that it wanted to give the new government time to settle down before it broached the statehood demand.

“Bimal Gurung has spoken to me over the phone. He will come to meet me on Monday,” said Mamata after the meeting with the delegation led by Morcha general secretary Roshan Giri.

Three hill MLAs — Trilok Kumar Dewan, Harka Bahadur Chhetri and Rohit Sharma — were part of the delegation as was the party backed Independent MLA from Kalchini Wilson Chompromary.

“We love Darjeeling and its people. We want a solution to the ongoing problems in the hills and the Jungle Mahal at the earliest. Today’s meeting, however, was a courtesy call,” said the chief minister, adding: “I have asked the chief secretary (Samar Ghosh) to set up a date for talks with the Morcha.”

Giri said the delegation had “primarily” come to congratulate Mamata for her “prolonged struggle” which unseated the Left Front after 34 years in Bengal.

The delegation, however, raised five specific issues with the new chief minister. “We demanded regularisation of the jobs of the DGHC casual workers, a CBI inquiry into the Sibchu firing that killed three of our supporters, release of political prisoners like Chhatrey Subba, end to police harassment of our workers and withdrawal of Subash Ghisingh’s Z-category security,” Giri told The Telegraph over the phone.

Chhatrey Subba, a prime accused in the assassination attempt on GNLF chief Ghisingh on February 10, 2001, has been languishing in jail since then.

The issue of DGHC casual workers is of prime importance to the Morcha as a section of them had walked out of the party recently alleging that Gurung’s outfit had failed to get them permanent job status.

Asked if the demand for Gorkhaland featured in the discussion, Giri said: “The demand for Gorkhaland is always there in the hearts of the people of Darjeeling. But I’m informing you of only what we discussed with the chief minister today.”

Later Giri told The Telegraph: “Even the chief minister’s office is under renovation, let them settle down. The issue of statehood needs serious discussion with the participation of our party president and today's meeting was after all a courtesy visit.”

The Morcha leadership had earlier declared that their MLAs would resign if their demand for statehood was not met. The Morcha had threatened to contest and win every election and bye-election from the three constituencies and keep resigning till the government succumbed to their demands for statehood. Today, Giri said it was “too early” to contemplate such “drastic” action.

“Our MLAs were just sworn in. The new government promises to talk to us. Our demands might be considered. It is too early to think of such drastic measures right away,” Giri said. Asked if statehood seemed more likely following the change at the helm of the state, Giri said: “That, time will tell.”

Sources in the government said that the Morcha would be heard and they would receive all co-operation but statehood would remain out of the question.

“We will talk to the Morcha and listen to the other voices from the hills as well. We are open to offering greater autonomy to the hills, but a separate state remains out of the question,” said a Writers’ source today.

After the meeting with Mamata, the Morcha delegation also met planning and development minister Manish Gupta separately for 30 minutes in his chamber.

भूपू सैनिकलार्ई न्याय चाहियो

मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 26 मई। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जस्तो बलियो राजनैतिक सङ्गठनको भातृ सङ्गठन रहेको गोर्खा जनमुक्ति भूतपूर्व सैनिक मोर्चाले अहिले भारत सरकारलाई न्यायको गुहार लगाइरहेको छ। छुट्टै राज्यको दाबीमा सैनिक मोर्चाले 9 अप्रेल 2008 को दिन सिलगढ़ीमा निकालेको मौन र्‍यालीमाथि वामफ्रण्ट सरकारको निर्देशनमा पुलिस प्रशासनले बर्वरतापूर्वक लाठी चार्ज गरेर सैनिकहरूको अपमान गरेको थियो। 

बिनादोष केवल गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गरेको कारण पुलिसले एकातिर पुलिसले लाठीचार्ज गरेको अनि अर्कोतिर स्थानीयवासीलाई ढुङ्गामूढा गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै गोर्खा पूर्व सैनिकहरूमाथि भएको अन्यायबारे वृतान्त दुखेसो राख्दै आज सैनिक मोर्चाले ममता सरकारका शीर्षस्थ नेताहरू अनि भारत सरकारका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पत्रचार गरेको छ। सैनिक मोर्चासित नै आज नगरमा जीएलपीसमेतले न्यायको गुहार लगाउँदै जुलूस प्रदर्शनी गरेको थियो। 

नगर परिक्रमापछि जुलूसलाई डम्बरचोकमा पथसभामा रुपान्तर गरिएको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्दै सैनिक मोर्चाका अध्यक्ष कर्ण रमेश आलेले भने, गोर्खा सैनिकहरूले देशको रक्षा गर्न आधा जीवन दिएर आएको हो, त्यसको साटोमा देशले देश रक्षक पूर्व सिपाहीहरूलाई लाठी चार्ज गर्नु देशकै निम्ति लाजमर्दो कुरा हो। देशले देश रक्षक चिन्नुपर्छ। भएको अन्यायको निम्ति न्याय दिइनुपर्छ। तिनले सैनिक मोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई अन्यायपूर्वक व्यवहार गर्नुमा वामफ्रण्ट सरकारको दोष बताए। तिनले भने, सिब्सुमा निर्दोषहरूमाथि बर्वरतापूर्वक गोली ठोकेर गोर्खाहरूको हत्या गरिएको छ,यसमाथि पनि सीबीआई जॉंच हुनुपर्छ। तिनले देशका प्रधान मन्त्री, गृहमन्त्री, सोनिया गान्धी, मुख्य मन्त्री, अन्ना हजारे लगायत 25 जना शीर्षस्थ नेताहरूलाई पत्रचार गरेको पनि बताए। अन्ना हजारेले जसरी भ्रष्टचार विरुद्ध लड्न देशभरिका नागरिकहरूलाई जागरूक बनाए, हामी पनि गोर्खाहरूमाथि भएको अत्याचारको विरूद्ध देशभरिका नागरिकहरूलाई जागरूक बनाएर देशव्यापी समर्थन बटुल्ने योजना बनाइरहेका छौं-तिनले भने।

सन्दर्भःमदन तामाङ हत्याकाण्ड दिपेन मालेको पक्राउ शुरूआत हो-प्रताप खाती

मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 26 मई। अखिल भारतीय गोर्खा लीग नेता मदन तामाङ हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी निकल तामाङ सीआईडी कस्टडीबाटै लापत्ता भएपछि हत्याकाण्डको जॉंच कार्य कलकत्ता उच्च न्यायलयले सीबीआईलाई सुम्पेको थियो। चुनाउको कारण सीबीआई यो मामिलालाई लिएर गम्भीर हुन पाइरहेको थिएन। तर सीबीआईले दार्जीलिङ अनि सिलगढ़ीमा यसलै मामिलाको छानबीनको निम्ति क्याम्प नै हालेर बसेको थियो। चुनाउ सक्ने वित्तिकै वुधवार पहिलोचोटि सोधपुछको निम्ति युवा मोर्चा केन्द्रिय समितिका प्रचार-प्रसार सचिव एवं पोख्रेबुङ युवा मोर्चाका अध्यक्ष दिपेन मालेलाई सीबीाईले पक्राउ गरे जसलाई सीबीआई पहलको शुरूवात रहेको ठान्छन्‌ लीग नेता प्रताप खाती। तिनले भने, युवा मोर्चा शीर्षस्थ नेता दिपेन मालेको पक्राउ शुरूआत हो। सत्यको जीत अवश्य हुन्छ। एफआइआरमा नाम हुनेहरू कसैलाई पनि सीबीआईले छोड्ने छैन। 
पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लीग नेता खातीले मदन तामाङ हत्याकाण्डका आरोपीहरूलाई सीबीआइले दुइचार दिनभित्रमा पक्राउ गर्ने विश्वास प्रकट गरे। तिनले भने, सीबीआईलाई सबै थाहा छ, को कहॉं छ अनि के गर्दैछन्‌। जमुनेमा छन्‌ कि, कहॉं भलिबल खेल्दैछन्‌ सीबीआईबाट कोही लुक्न सकेका छैनन्‌। दोषीहरू कसैलाई पनि सीबीआईले छोड़नेछैन। तिनले अझ भने, कानूनले कसैलाई पनि छोड्दैन। दिल्लीमा एउटा कानून अनि विमल गुरूङको डरले दार्जीलिङमा अर्को कानुन हुँदैन। तामाङ हत्याकाण्डमा मोर्चा शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको पनि नाम रहेको कारण भुतपूर्व सैनिक मोर्चाका एक नेताको कलकत्ता उच्च न्यालयले बेल समेत खारेज गरिसकेको बताए। मदन तामङ हत्याकाण्ड अरू जस्तो मुद्दा नरहेको बताउँदै  सीबीआइले समय समयमा कलकत्ता उच्च न्यालयमा रिपोर्ट बुझाइ रहनुपर्ने पनि जनाए। बङ्गालमा अहिले ममताको सरकार सत्तामा आएकोले एक नारीको वेदना नारीलेनै बुझ्ने बताउँदै तिनले भने, गोर्खाल्याण्डको नेताको हत्यापछि सीबीआईको जॉंच हुनुपर्छ भन्नेमा सर्वप्रथम ममता ब्यानर्जी अनि पार्थ च्याटर्जी थिए। 
बङ्गालमा अहिले वामफ्रण्टको लुते सरकार छैन। अहिले ममताको सरकार आएको छ। ममता एक नारी भएकीले नारीको पीड़ा नारीलेनै बुझ्छन्‌। तिनले यहॉंका पुलिस प्रशासनले दोषीहरूलाई खोजी निकाल्नमा सीबीआईलाई  महत सहयोग पुर्‍याउने लीगले आशा राखेको पनि बताए। खातीले सीबीआई पहलमाथि दलीय विश्वास प्रकट गर्दै अहिलेसम्म प्रशासनिक रूपले जुटेका प्रमाणहरूको आधारमा नै सीबीआईले दोषीहरूलाई पक्रने बताए। तिनी अनुसार मदन हत्याकाण्डमा लीप्त रहेका दोषीहरूको भिडियो फुटेज, टेलिफोन वार्ता, फोटो, प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई सीबीआईले दोषी पक्रनमा प्रयोग गर्नेछ। अर्कोतिर लीगले यसमामिलामा गरेको प्राथमिकी दर्तामा गोखार्र् जनमुक्ति मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूको नाम पनि अघि आएको छ।

रेलवे स्टेशनमा नेपाली भाषामा उद्घोषणा हुनु गोर्खाहरूको जित अब दार्जीलिङमा जिल्ला र महकुमाहरूको विस्तारण हुनुपर्छ-पाखरिन

मनोज वोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 26 मई।गोरामुमोका खॉंटी नेता तर खेदुवा लागेपछि गोरामुमो छोड्दै अर्कै राजनैतिक सङ्गठन खोलेर पहाड़मा पुनः आफूलाई स्थापित गर्न प्रयासरत्‌ दावा पाखरिनले एनजेपीमा नेपाली भाषामा उद्घोषणा हुनु गोर्खाल्याण्डको निम्ति शुरुवाती खुड्‌किलो रहेको बताए। तिनी गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष हुन्‌। दल गठन गर्दै आफ्नो दलको कार्यचरित्र अन्य दलहरूको तुलनामा फरक हुने तिनले घोषणा गरेका थिए। 

छुट्टै राज्य गठन हुनु हो भने यसको निम्ति क्षेत्रीय पूर्वाधारहरूको निर्माण हुनुपर्ने तिनको सोंच रहेको छ। यसैकारण तिनले तिनबुँदे आन्दोलन अहिले चलाइरहेका छन्‌। तिनले भने, पहिलो बुँदामा नै रेलवे स्टेशनमा नेपाली भाषामा उद्घोषणा हुनुपर्ने माग छ। जसको दाबी ममता सरकारमा आउन अघि नै गरिएको थियो। ममता व्यानर्जीले तीन महिनामा पहाड़को समस्या समाधान गर्ने हो भने पहिलो कदममा रेलवे स्टेशनमा नेपाली भाषामा उद्घोषणा हुनुपर्छ भनेर माग गरिएको थियो। जो सफल भयो। यसको निम्ति ममता लगायत सम्बन्धित सबै नेतृत्वलाई गोरानिमोको आभार छ। 

तिनले छुट्टैराज्य हुनु हो भने दार्जीलिङ जिल्लामा जिल्लाहरूको संख्या जनसंख्या अनि क्षेत्रफलको हिसाबमा बढ़ोत्तरी हुनुपर्ने बताउँदै भने,  अन्य दुइवटा बुँदामा खरसाङ, कालेबुङ, दार्जीलिङ, मिरिक, मतिगढ़ा, गोरूबथान, बिजनबारी, सुकिया पोखरी, नक्सलबाड़ीलाई जिल्ला बनाइनु अनि यसै हिसाबले खण्डहरूको पनि विस्तारण हुनुपर्ने बताए। तिनले भने, एउटा जिल्ला देखाएर राज्य हुन सक्दैन। यसकारण पहिले नयॉं जिल्लाहरूको निर्माणको निम्ति आन्दोलन हुनुपर्छ। गोरानिमोको फरक कार्यशैली नै यसप्रकारको छ। तिनले यसबाहेकपनि आफ्नो कार्यसूची अनुसार तयार अर्को बुँदाबारे बताउँदै भने, रेलवे स्टेशनमा नेपाली भाषा बोल्न थाल्यो, अब बङ्गला भाषामा लेखिएको राशिन कार्ड, जमीनको पर्चापट्टा, भोटर कार्ड नेपाली भाषामा हुनुपर्छ। 

यसको निम्ति पनि ममतालाई तीन महिनाको अल्टिमेटम दिइएको छ। तिनले यसप्रकारको पहल गोर्खाल्याण्डको निम्ति रहेको बताउँदै भने,पहिले गोर्खाल्याण्ड हुनसक्ने आधारहरूको निर्माण हुनुपर्छ। यसो नगरी गरिएको आन्दलनको उद्देश्य अन्तमा प्याकेज थाप्नु मात्र हुनेछ। अर्कोतिर तिनले अन्य दल र नेताहरूलाई खेदुवा लगाउने प्रवृति हुर्किरहेको बताउँदै भने, मोर्चाका विधायकहरू मोर्चाको मात्र होइनन्‌। उनीहरू जनप्रतिनिधीहरू हुन्‌। अब जो पनि उच्छेद हुन्छन्‌ त्यसको दायी विधायकहरू हुने छन्‌।