Headlines, KalimNews :
GJM allots Kalchini seat to Wilson Champramari, sitting MLA.
GJM will support PPP in Nagarkatta and field its own candidate in Madarihat,
GJM empaneled candidates ( nonpolitical) for Hill seats, likely to announce tomorrow.
GJM will support PPP in Nagarkatta and field its own candidate in Madarihat,
GJM empaneled candidates ( nonpolitical) for Hill seats, likely to announce tomorrow.
Dr. HB Chhetri surrenders before court of law.
Pratap Khati counter alleges Parisangh's local leaders in Kalimpong.
Morcha scraps consensus idea.
Morcha scraps consensus idea.
मोर्चाले गर्यो तराई-डुवर्सको निम्ति चुनावी रणनीतिको खुलासा-कालचिनी आसनमा विल्सन चम्प्रमारीलाई उठाइनेछ-विमल
-पहाड़ अनि सिलगढ़ीको आसनबारे आज हुने खुलासा-- नगरकट्टामा आसनमा पीपीपीको उम्मेद्वारलाई विनाशर्त समर्थन गरिने --मादरीहाट क्षेत्रमा योग्य आदिवासीलाई उठाइने- -कुमारग्राम र मालबजार आशनबारे दुइदिनपछि घोषणा गरिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 मार्च। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तयार पारेको तराई-डुवर्सको चुनावी रणनीति आज तल्लो कुमाईबाट खुलासा गर्यो। यसको निम्ति मोर्चा केन्द्रिय समितिको बैठक कुमाई शिविरमा नै बसेको थियो। स्टडी फोरमका प्रतिनिधि एल.बी परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तराई र डुवर्सका आशनहरूमाथि उम्मेद्वारहरूको चयन र चुनाउको रणनीतिहरूमाथि व्यापक छलफल भयो। बैठकमा लिएको निर्णयबारे पत्रकारहरूलाई अवगत गराउँदै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने, कालचिनी आशनमा विल्सन चम्प्रमारीलाई नै उठाइने छ। विल्सन चम्प्रमारी कालचिनी क्षेत्रका विधायक रहिसकेका छन् भने तिनलाई मोर्चाले नै अघिल्लोपल्ट जिताएको थियो। तिनी अहिले जलपाइगढ़ी जेलमा छन् भने तिनले जेलबाट नै विधानसभा चुनाउ लड्नेछन्।
गुरूङले भने, विल्सन चम्प्रमारीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति निस्वार्थभावमा काम गरिरहेका छन्। तिनी मुद्दाप्रति कटिबद्ध छन्, यसैकारण तिनलाई कालचिनी आशनबाट उठाइने छ। तिनको जित निश्चित गर्न मोर्चाले रणनीति तयार गरिसकेको छ। नगरकट्टा क्षेत्रमा पीपीपी(प्रोगेसिप पिपल्स पार्टी)ले नै उम्मेद्वार दिने भएकोले मोर्चाले पीपीपीको उम्मेद्वारलाई विनाशर्त समर्थन गर्ने पनि गुरूङले घोषणा गरे। गुरूङले यसपल्टको विधानसभा चुनाउमा माकपालाई पराजित गर्ने मोर्चाको रणनीति रहेको स्पष्ट पारे। तिनले भने, आदिवासीहरूलाई माकपाले शोषण गरेको छ। उनीहरूको अधिकारहरू वञ्चित गरिएको छ, यसैकारण मदारीहाट क्षेत्रमा कुनै पनि योग्य आदिवासी उम्मेद्वार नै खड़ा गरिनेछ। यसको निम्ति मोर्चाको डुवर्स कमिटीलाई दायित्व प्रदान गरिएको छ। तिनले सिलगढ़ी अनि दार्जीलिङका आसनहरूको निम्ति भोली 24 मार्चको दिन दार्जीलिङको जिमखाना हलमा बैठक गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन्।
यता मोर्चाले पहाड़का सबै दललाई लिएर दार्जीलिङको तीन आशनमा साझा उम्मेद्वार दिने सम्बन्धमा बैठक पनि गरेको छ। मोर्चाको छॉंटकॉंट हेर्दा साझा उम्मेद्वारिताको कुरालाई मोर्चाले गम्भीर लिएको छैन। किन भने मोर्चाले चुनाउको निम्ति फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी मोर्चाबाट मात्र बनाएको छ, जब कि सबै सङ्घसंस्था र दलहरू मिलाएर यो समिति बनाउनुपर्ने थियो। सबैको रिपोर्टको आधारमा नै साझा उम्मेद्वारिताको चुड़ान्त निर्णय गर्नुपर्थ्यो। भोली मोर्चाको फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटीले रिपोर्ट पेश गर्नेछ, जसको आधारमा नै मोर्चाले जिमखानाबाट पहाड़का आशनहरूमा उम्मेद्वारहरूको घोषणा गर्ने छ। गुरूङले भने, कुनै पनि परिस्थितिमा माकपालाई धरासयी बनाइनुपर्नेछ। यसकारण यसपल्ट भोट हाल्दा सिव्सुमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको स्मरण सबैले गुरून्। बुलेटको जवाब व्यालेटले दिइनुपर्छ।
यसकारण म सबै बाहिरका विद्यार्थीहरू,कामदारहरू र परिवारका सदस्यहरूलाई भोटहाल्न बोलाइदिने अऩुरोध गर्छु। यता कुमारग्राम र मालबजारको आसनको निम्ति उम्मेद्वारहरूको सूची मोर्चाले केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गुरूङले पहाड़, तराई र डुवर्सको 12 वटै आसनमा मोर्चाले उम्मेद्वार खड़ा गर्ने बताएका छन्। यता पहाड़का उम्मेद्वारहरू को को हुने हुन्, सबैमा जिज्ञासा रहेको छ भने मोर्चाले आफ्नै उम्मेद्वारहरूको घोषणा गर्न थालेपछि मोर्चाले साझा उम्मेद्वारिताको पहल गर्ने आशामा बसेका दलहरू भने जिल्लै पर्ने सम्भावना देखापरेको छ।
मोर्चाले आफ्नै उम्मेद्वार दिने सम्भावना -साझा उम्मेद्वारको सल्लाह खरानीको डल्ला
-गोर्खाल्याण्डको निम्ति स्टेपवाई स्टेप नै जानुपर्छ --लीग चौकीको पछि लागेको छ
-तृणमूल कंग्रेसको चुनावी घोषणापत्रसित मोर्चा सरोकृत छैन --विमललाई हात लगाएर देखाओस्
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, 23 मार्च। गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने फरक कार्यचरित्रले क्लोज गरेको दलिय एकताको च्याप्टरलाई विधानसभा चुनाउले ओपन गरेको भए पनि यसबाट कुनै फाइदा हुने लक्षण छैन। आज मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पार्टीले आधिकारिकरूपले खुलासा गर्न अघि नै विधानसभा चुनाउमा साझा उम्मेद्वारको सवाल सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। तिनको वयानलाई केन्द्र गर्नु हो भने मोर्चाले विधानसभा चुनाउको निम्ति बोलाएको बैठकमा जाने अनि बैठकमा लिएको प्रस्ताव अनुसार मोर्चामाथि ती दलहरूले साझा उम्मेद्वारिताको निम्ति गरेको सल्लाह खरानीको डल्ला सरह बनेको छ। बैठकमा लीगको अंशग्रहण थिएन भने कंग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेद्वार दिने बैठक अघि नै स्पष्ट पारिसकेको थियो। डा. छेत्रीले भने, लीगले पनि आफ्नो उम्मेद्वार दिने, गोरामुमो र कंग्रेसले पनि यसै गर्ने अब रह्यो क्रामाकपा, यो एउटासित साझा उम्मेद्वारको कुरा गर्ने सवाल आएन।
सबैले आ-आफ्नो उम्मेद्वारको कुरा गरेपछि साझा उम्मेद्वारिताको कुरा नै समाप्त भएको छ। तिनको वयानले मोर्चाले आफ्नै उम्मेद्वार दिने सम्भावनालाई प्रगाड़ बनाएको छ। तिनले विधानसभा चुनाउले गोर्खाल्याण्डको पक्ष-विपक्षको आकड़ा दिने बताउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति जनाधार स्पष्ट पार्न नै साझा उम्मेद्वारिताको कुरा गरेको जनाए। तिनले लीग चौकीको पछि लागेको अनि सर्वदलीय बैठकलाई लीगले गलत लिएको बताउँदै भने, हाम्रो प्रयासलाई लीगले कमजोरीकोरूपमा लियो। लीग चौकीको पछि दगुर्दैछ. जब कि हामी सड़कमा गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलित छौं। तीन जनाको ज्यानसमेत गइसकेको छ। आज पनि तिनले मोर्चा एकैपल्टमा गोर्खाल्याण्ड हुने कुरामा विश्वस्त नरहेको स्पष्ट पारे। तिनले भने, गोर्खाल्याण्डको लड़ाई लामो लड़ाई हो, एकैपल्टमा गोर्खाल्याण्ड हुँदैन। यसको निम्ति स्टेप बाई स्टेप नै जानुपर्छ।
यता तृणमूल कंग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा गोर्खाल्याण्डको नभएर विकासको पक्ष रहेको कुरासित मोर्चालाई कुनै सरोकार नरहेको बताउँदै तिनले भने, ममताले एकसय दिनमा विकास गर्छु भनेकी छन्, त्यो तिनको समस्या हो। हामी 11 वटा वार्तामा जहॉंसम्मको कुरामा पुगेका छौं अथवा सीमानाको कुरा छिनाफाना नभइञ्जेल, गोर्खाल्याण्ड पुग्ने ढोका स्पष्ट नदेखिञ्जेल कुनै पनि वार्तालाई खारेज गर्नेछौं। यता मोकपा नेता गौतम देवले विमल गुरूङलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भनेर दिएको टिप्पणी कुटनीति र विधानसभाको चलखेल बताए।
तिनले विमल गुरूङलाई कसैले पनि छोएर देखाउनुपर्ने धम्की पनि दिए। तिनले भने, विमल गुरूङ त के मोर्चाको कुनै पनि कार्यकर्ताहरूको दोष प्रमाणित हुन सक्दैन। पुलिसले गरेको एफआईआर कोर्टमा स्ट्याण्ड हुन सक्दैन तरै पनि चुनावी जालझेल गर्दै माकपाले प्रशासन र सिभिल एडमिनिष्ट्रेशनलाई गलत प्रयोग गरिरहेको छ। डा. छेत्री कालेबुङ न्यायलयमा आत्मसमर्पण गर्न आएका थिए। तिनको एन्टिसिपेटेरी बेल दार्जीलिङमा भएको थियो।
भागोप र लीगबीच वाकयुद्ध जारी - भागोप कार्यकर्ताहरूमाथि अनुशासनात्मक कार्वाही हुनुपर्छ-खाती
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, 23 मार्च। भागोप कालेबुङले विधानसभा चुनाउमा सर्वसम्मत उम्मेद्वार दिनुपर्ने सम्बन्धमा दलहरूसित सुझाउ राखेपछि भागोप र लीगबीच वाकयुद्ध छेडिएको छ। दुइ सङ्गठनबीच हिलो छेपाछेप, क्रिया-प्रतिक्रिया जारी छ। गोर्खालीग केन्द्रिय समिति सदस्य प्रताप खातीले कालेबुङका केही भागोप प्रतिनिधिहरूले विधानसभा चुनाउको टिकटको निम्ति आन्तरिक चलखेल गरिरहेको भनेर लगाएको आरोपलाई भागोपको छबी बिगार्ने प्रयासको रूपमा लिँदै भागोप जोन-2 का अध्यक्ष प्रभाकर देवानले भागोपले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सर्वदलीय एकता र जनमत दह्रोसित देखाउन सर्वसम्मत उम्मेद्वारको कुरा गरेको बताउँदै प्रताप खातीले यसलाई गलत अर्थमा लिएर भागोपको छबीमाथि आक्रमण गरेको बताएका थिए। तिनले भनेका थिए,खातीले भागोपको कुन सदस्यले विधानसभा चुनाउमा टिकट पाउनुको निम्ति चलखेल गर्दैछन् तिनको नाम बताउनुपर्छ। यदि बताउन सक्दैन भने आफ्नो आरोप फिर्ता लिनुपर्छ। प्रताप खातीले न त आरोप फिर्ता लिए न त भागोप कार्यकर्ताको नाम नै बताए।
तिनले उल्टै भने, 22 वटा राज्यमा भएको छाता सङ्गठनले बङ्गालको विधानसभा चुनाउको निम्ति एउटा दललाई फाइदा पुग्ने कार्य गरिरहेको छ, यति हुँदाहुँदै भागोपलाई शंका गर्न पाइँदैन र? किन भने चुनाउ त असममा पनि छ, त्यहॉंको भागोपले त्यहॉंको चुनाउको निम्ति कुनै कुरा गरेको छैन। तब यहॉं मात्र किन? स्वार्थको गन्ध यहॉंबाट आइरहेको छैन त? मोर्चाले बोलाएको बैठकमा अंशग्रहण गर्ने भागोपका प्रतिनिधिहरूलाई अनुमति कसले दियो? के राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, जोन वा राज्य कमिटीले अनुमति दियो? आफूखुशी टिप्पणी र मोर्चालाई फाइदा पुग्ने कार्य गर्नुको अर्थ के हो? खातीले उल्टै भागोप प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न तेर्साए।
तिनले अझ भने, भागोपको संविधान लेख्नेहरूमा एक म पनि हुँ। संविधानमा के छ, के छैन हाफटाइममा आउनेहरूलाई थाहा छैन। भागोपले मलाई कार्वाही गर्छ रे, तर कुन आधारमा? मोर्चाको विमल गुरूङले भागोपलाई पैसा खाएको आरोप लगायो, के भागोपले विमल गुरूङलाई कार्वाही गर्यो? मोर्चाको प्रवीण रहपाल कालेबुङको संयुक्त सचिव र केन्द्रिय सदस्य हुन्, के तिनलाई कार्वाही गर्यो? कालेबुङका भागोप प्रतिनिधिहरू हेपोक्रेट हुन्। पाखण्डी हुन्।
भागोप मदन तामङको अवधारणा हो, 22 राज्यमा फैलिएको यो सङ्गठनलाई आफ्नो छाला बँचाउनको निम्ति मोर्चालाई फाइदा पुर्याउन प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ। यस्ताहरूलाई भागोपले अनुशासनात्मक कार्वाही गर्नुपर्छ। भागोपले आत्मालोचना र खुल्ला अन्तरक्रियाको संस्कृतिको वकालत गर्छ, तर लीगले भागोपलाई बद्नाम गर्यो भन्नेहरूले आत्मालोचना गरेको खै? जसले काम विगार्छ, त्यसैलाई लीगले उदाङ्गो गर्छ। चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा तान्नेहरूले बुझ्नुपर्छ कि भागोप उनीहरूको नीजि सम्पति होइन। काम गर्छ भने इमान्दारसित गर्नुपर्छ।
भागोपलाई दुइचारजनाले ढाल बनाएर मोर्चालाई फाइदा पुग्ने काम गर्दैछ। यदि मोर्चाप्रति यति नै आशक्त छन् भने मोर्चामा जॉंदा हुन्छ तर भागोपको गलत प्रयोग गर्न पाउँदैन। मोर्चाको नीति नै जनता विरोधी रहेकोले भागोपले यस्ता नितिधारकहरूको पृष्टपोषण गर्न नमिल्ने बताउँदै तिनले अझ भने, भागोप भारतभरिका गोर्खाहरूलाई सङ्गठित गर्ने सङ्गठन हो, यसलाई सानो-सानो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरिनु अनुचित हो। कुनै उच्चस्थ निकायले अनुमति नदिइ विधानसभा चुनाउको निम्ति मोर्चाले बोलाएको बैठकमा ती प्रतिनिधिहरू किन गए? स्वार्थको गन्ध यतैबाट आइरहेको छ।
केहीदिनदेखि लीग र भागोपबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ अनि दुवै सङ्गठनले केवल पत्रकार सम्मेलन डाक्दै प्रतिक्रिया गरिरहेको छ। प्रश्न के उठ्दैछ भने राजनैतिक दलहरू इगो वा अहम्, रिस् र घमण्डले फुलिएको कारण नै दलीय एकता हुन नसकेको भन्दै दलीय एकताको वकालत गर्ने भागोपले लीग नेता प्रताप खातीसित बैैठक गरेर भुलबुझाइलाई समाप्त नगरेर केवल पत्रकारहरूको माध्यमबाट नै किन प्रतिक्रिया गरिरहेेको छ। इगो, घमण्ड, रिस् र हिलो छेपाछेप नष्ट गर्न उत्रिएको भागोपभित्र पनि घमण्ड, इगो वा अहम् छ कि छैन त? भन्ने प्रश्न उठिरहेको त छैन?
गोलेको राजिनामा एसडीएफको स्वागत -अब विधायक पदबाट पनि राजिनाम अपेक्षीत छः एसडीएफ
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,23 मार्च। सत्तारूढ एसडीएफ पार्टीमा चलिरहेको अन्तरकलह अहिले भडारबाट सिकुवा हुँदै सार्वजनिक स्थलमा आइपुगेको छ। पार्टीकै साक्खे विधायक पीएस गोलेद्वारा खुलेर एसडीएफको आलोचना शुरु गरेपछि बल्ल मुख खोलेको एसडीएफ पार्टीले अब खुलेर गोलेको विऱोध गर्न थालेको छ। यसैक्रममा मंगलबार गोले द्वारा उद्योग तथा वाणिज्य विकास बोर्डको अध्यक्ष पदबाट राजिनाम दिएपछि उठेको तर्कनालाई एसडीएफले स्वागत जनाएरै उनले विधायक पदबाट पनि राजिनाम दिनु पर्ने तर्क अघि सारेको छ।
एसडीएफको महासचिव (प्रचार प्रसार) टीएन शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जहाँ सम्म अप्पर बुर्तुक समष्टिका विधायक प्रेमसिंह तामाङको कमर्स एण्ड इण्ड्रस्ट्री डिभलपमेन्ट बोर्ड को अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्. त्यसलाई एसडीएफ पार्टी सहर्ष स्वागत गर्दछ। उनले विधायक गोलेले एसडीएफ पार्टीको प्रार्थी भएर चुनाउमा निर्वाचित भएको हुनाले उनका पार्टी विरोधी गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै विधायकको पदबाट पनि उनको राजिनामा अब उत्तिकै अपेक्षित छ, जसबाट अप्पर बुर्तुकका जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित हुनसकोस्।
यसैगरि सिक्किमको शान्ति सुरक्षा र प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि विधायक गोलेले उठाएको आवाजलाई एसडीएफले आफ्नो बचाउ राख्दै सिक्किमको प्रजातन्त्र, सुरक्षा र शान्ति तथा सुशासन देशकै निम्ति उदाहरणीय बताएको छ। पार्टीले गोलेको आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेको छ, राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको राज्यको शान्ति, सुरक्षा र प्रजातन्त्र नभएको हवालाको एसडीएफ पार्टी अक्षरशः खण्डन गर्दछ। एसडीएफ पार्टीले प्रजातन्त्रीक अधिकारहरूलाई संस्थागत गरेर देशकै अग्रणी राज्यमा उभिएको हाँक दिएको छ। विधायक गोलेले राजीनामामा उल्लेख गरेको बुँदाहरू नितान्त व्यक्तिकेन्द्रित भए अनर्गल आरोपहरूबाट एसडीएफलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेर सिक्किमेली जनतालाई मुर्ख बनाउन खोज्ने विधायक प्रेमसिहं तामाङको दलिल सवर्था निन्दनीय रहेको ठोकुवा गरिएको छ।
अर्कोतिर 18 मार्चको दिन पश्चिम सिक्किमको सिङलिङको घटनामाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेहरूको मन्तव्यलाई एसडीएफले संज्ञानमा नलिने दावी गर्दै प्रतिक्रिया दिएको छ। उक्त वयानहरू व्यक्तिगत रूपमा दिइएका बयान रहेको ठहर गर्दै कुनै संज्ञान नराख्ने ठोकुवा गरेको छ। ती बयानहरूलाई संस्था र संगठन केही नभएको अराजकतावादीहरूले दिएको वक्तव्य भन्दै त्यो जनसरोकारको विष्य नभएर व्यक्तिवादी स्वार्थमा आधारित हताशा र कुण्ठा भएको एसडीएफले ठहर गरेको छ।
Vivek Chhetri, TT, Darjeeling, March 23: The Gorkha Janmukti Morcha today said its “frontal organisations and supporters” wanted the party to field its own candidates in the three hill seats, an indication that the idea of “consensus” nominees has been dropped.
-पहाड़ अनि सिलगढ़ीको आसनबारे आज हुने खुलासा-- नगरकट्टामा आसनमा पीपीपीको उम्मेद्वारलाई विनाशर्त समर्थन गरिने --मादरीहाट क्षेत्रमा योग्य आदिवासीलाई उठाइने- -कुमारग्राम र मालबजार आशनबारे दुइदिनपछि घोषणा गरिने
मनोज बोगटी, कालिमन्युज, कालेबुङ, 23 मार्च। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तयार पारेको तराई-डुवर्सको चुनावी रणनीति आज तल्लो कुमाईबाट खुलासा गर्यो। यसको निम्ति मोर्चा केन्द्रिय समितिको बैठक कुमाई शिविरमा नै बसेको थियो। स्टडी फोरमका प्रतिनिधि एल.बी परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तराई र डुवर्सका आशनहरूमाथि उम्मेद्वारहरूको चयन र चुनाउको रणनीतिहरूमाथि व्यापक छलफल भयो। बैठकमा लिएको निर्णयबारे पत्रकारहरूलाई अवगत गराउँदै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने, कालचिनी आशनमा विल्सन चम्प्रमारीलाई नै उठाइने छ। विल्सन चम्प्रमारी कालचिनी क्षेत्रका विधायक रहिसकेका छन् भने तिनलाई मोर्चाले नै अघिल्लोपल्ट जिताएको थियो। तिनी अहिले जलपाइगढ़ी जेलमा छन् भने तिनले जेलबाट नै विधानसभा चुनाउ लड्नेछन्।
गुरूङले भने, विल्सन चम्प्रमारीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति निस्वार्थभावमा काम गरिरहेका छन्। तिनी मुद्दाप्रति कटिबद्ध छन्, यसैकारण तिनलाई कालचिनी आशनबाट उठाइने छ। तिनको जित निश्चित गर्न मोर्चाले रणनीति तयार गरिसकेको छ। नगरकट्टा क्षेत्रमा पीपीपी(प्रोगेसिप पिपल्स पार्टी)ले नै उम्मेद्वार दिने भएकोले मोर्चाले पीपीपीको उम्मेद्वारलाई विनाशर्त समर्थन गर्ने पनि गुरूङले घोषणा गरे। गुरूङले यसपल्टको विधानसभा चुनाउमा माकपालाई पराजित गर्ने मोर्चाको रणनीति रहेको स्पष्ट पारे। तिनले भने, आदिवासीहरूलाई माकपाले शोषण गरेको छ। उनीहरूको अधिकारहरू वञ्चित गरिएको छ, यसैकारण मदारीहाट क्षेत्रमा कुनै पनि योग्य आदिवासी उम्मेद्वार नै खड़ा गरिनेछ। यसको निम्ति मोर्चाको डुवर्स कमिटीलाई दायित्व प्रदान गरिएको छ। तिनले सिलगढ़ी अनि दार्जीलिङका आसनहरूको निम्ति भोली 24 मार्चको दिन दार्जीलिङको जिमखाना हलमा बैठक गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन्।
यता मोर्चाले पहाड़का सबै दललाई लिएर दार्जीलिङको तीन आशनमा साझा उम्मेद्वार दिने सम्बन्धमा बैठक पनि गरेको छ। मोर्चाको छॉंटकॉंट हेर्दा साझा उम्मेद्वारिताको कुरालाई मोर्चाले गम्भीर लिएको छैन। किन भने मोर्चाले चुनाउको निम्ति फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी मोर्चाबाट मात्र बनाएको छ, जब कि सबै सङ्घसंस्था र दलहरू मिलाएर यो समिति बनाउनुपर्ने थियो। सबैको रिपोर्टको आधारमा नै साझा उम्मेद्वारिताको चुड़ान्त निर्णय गर्नुपर्थ्यो। भोली मोर्चाको फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटीले रिपोर्ट पेश गर्नेछ, जसको आधारमा नै मोर्चाले जिमखानाबाट पहाड़का आशनहरूमा उम्मेद्वारहरूको घोषणा गर्ने छ। गुरूङले भने, कुनै पनि परिस्थितिमा माकपालाई धरासयी बनाइनुपर्नेछ। यसकारण यसपल्ट भोट हाल्दा सिव्सुमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको स्मरण सबैले गुरून्। बुलेटको जवाब व्यालेटले दिइनुपर्छ।
यसकारण म सबै बाहिरका विद्यार्थीहरू,कामदारहरू र परिवारका सदस्यहरूलाई भोटहाल्न बोलाइदिने अऩुरोध गर्छु। यता कुमारग्राम र मालबजारको आसनको निम्ति उम्मेद्वारहरूको सूची मोर्चाले केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गुरूङले पहाड़, तराई र डुवर्सको 12 वटै आसनमा मोर्चाले उम्मेद्वार खड़ा गर्ने बताएका छन्। यता पहाड़का उम्मेद्वारहरू को को हुने हुन्, सबैमा जिज्ञासा रहेको छ भने मोर्चाले आफ्नै उम्मेद्वारहरूको घोषणा गर्न थालेपछि मोर्चाले साझा उम्मेद्वारिताको पहल गर्ने आशामा बसेका दलहरू भने जिल्लै पर्ने सम्भावना देखापरेको छ।
मोर्चाले आफ्नै उम्मेद्वार दिने सम्भावना -साझा उम्मेद्वारको सल्लाह खरानीको डल्ला
-गोर्खाल्याण्डको निम्ति स्टेपवाई स्टेप नै जानुपर्छ --लीग चौकीको पछि लागेको छ
-तृणमूल कंग्रेसको चुनावी घोषणापत्रसित मोर्चा सरोकृत छैन --विमललाई हात लगाएर देखाओस्
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, 23 मार्च। गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने फरक कार्यचरित्रले क्लोज गरेको दलिय एकताको च्याप्टरलाई विधानसभा चुनाउले ओपन गरेको भए पनि यसबाट कुनै फाइदा हुने लक्षण छैन। आज मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पार्टीले आधिकारिकरूपले खुलासा गर्न अघि नै विधानसभा चुनाउमा साझा उम्मेद्वारको सवाल सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। तिनको वयानलाई केन्द्र गर्नु हो भने मोर्चाले विधानसभा चुनाउको निम्ति बोलाएको बैठकमा जाने अनि बैठकमा लिएको प्रस्ताव अनुसार मोर्चामाथि ती दलहरूले साझा उम्मेद्वारिताको निम्ति गरेको सल्लाह खरानीको डल्ला सरह बनेको छ। बैठकमा लीगको अंशग्रहण थिएन भने कंग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेद्वार दिने बैठक अघि नै स्पष्ट पारिसकेको थियो। डा. छेत्रीले भने, लीगले पनि आफ्नो उम्मेद्वार दिने, गोरामुमो र कंग्रेसले पनि यसै गर्ने अब रह्यो क्रामाकपा, यो एउटासित साझा उम्मेद्वारको कुरा गर्ने सवाल आएन।
सबैले आ-आफ्नो उम्मेद्वारको कुरा गरेपछि साझा उम्मेद्वारिताको कुरा नै समाप्त भएको छ। तिनको वयानले मोर्चाले आफ्नै उम्मेद्वार दिने सम्भावनालाई प्रगाड़ बनाएको छ। तिनले विधानसभा चुनाउले गोर्खाल्याण्डको पक्ष-विपक्षको आकड़ा दिने बताउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति जनाधार स्पष्ट पार्न नै साझा उम्मेद्वारिताको कुरा गरेको जनाए। तिनले लीग चौकीको पछि लागेको अनि सर्वदलीय बैठकलाई लीगले गलत लिएको बताउँदै भने, हाम्रो प्रयासलाई लीगले कमजोरीकोरूपमा लियो। लीग चौकीको पछि दगुर्दैछ. जब कि हामी सड़कमा गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलित छौं। तीन जनाको ज्यानसमेत गइसकेको छ। आज पनि तिनले मोर्चा एकैपल्टमा गोर्खाल्याण्ड हुने कुरामा विश्वस्त नरहेको स्पष्ट पारे। तिनले भने, गोर्खाल्याण्डको लड़ाई लामो लड़ाई हो, एकैपल्टमा गोर्खाल्याण्ड हुँदैन। यसको निम्ति स्टेप बाई स्टेप नै जानुपर्छ।
यता तृणमूल कंग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा गोर्खाल्याण्डको नभएर विकासको पक्ष रहेको कुरासित मोर्चालाई कुनै सरोकार नरहेको बताउँदै तिनले भने, ममताले एकसय दिनमा विकास गर्छु भनेकी छन्, त्यो तिनको समस्या हो। हामी 11 वटा वार्तामा जहॉंसम्मको कुरामा पुगेका छौं अथवा सीमानाको कुरा छिनाफाना नभइञ्जेल, गोर्खाल्याण्ड पुग्ने ढोका स्पष्ट नदेखिञ्जेल कुनै पनि वार्तालाई खारेज गर्नेछौं। यता मोकपा नेता गौतम देवले विमल गुरूङलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भनेर दिएको टिप्पणी कुटनीति र विधानसभाको चलखेल बताए।
तिनले विमल गुरूङलाई कसैले पनि छोएर देखाउनुपर्ने धम्की पनि दिए। तिनले भने, विमल गुरूङ त के मोर्चाको कुनै पनि कार्यकर्ताहरूको दोष प्रमाणित हुन सक्दैन। पुलिसले गरेको एफआईआर कोर्टमा स्ट्याण्ड हुन सक्दैन तरै पनि चुनावी जालझेल गर्दै माकपाले प्रशासन र सिभिल एडमिनिष्ट्रेशनलाई गलत प्रयोग गरिरहेको छ। डा. छेत्री कालेबुङ न्यायलयमा आत्मसमर्पण गर्न आएका थिए। तिनको एन्टिसिपेटेरी बेल दार्जीलिङमा भएको थियो।
भागोप र लीगबीच वाकयुद्ध जारी - भागोप कार्यकर्ताहरूमाथि अनुशासनात्मक कार्वाही हुनुपर्छ-खाती
मनोज बोगटी, कालिमन्युज,कालेबुङ, 23 मार्च। भागोप कालेबुङले विधानसभा चुनाउमा सर्वसम्मत उम्मेद्वार दिनुपर्ने सम्बन्धमा दलहरूसित सुझाउ राखेपछि भागोप र लीगबीच वाकयुद्ध छेडिएको छ। दुइ सङ्गठनबीच हिलो छेपाछेप, क्रिया-प्रतिक्रिया जारी छ। गोर्खालीग केन्द्रिय समिति सदस्य प्रताप खातीले कालेबुङका केही भागोप प्रतिनिधिहरूले विधानसभा चुनाउको टिकटको निम्ति आन्तरिक चलखेल गरिरहेको भनेर लगाएको आरोपलाई भागोपको छबी बिगार्ने प्रयासको रूपमा लिँदै भागोप जोन-2 का अध्यक्ष प्रभाकर देवानले भागोपले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सर्वदलीय एकता र जनमत दह्रोसित देखाउन सर्वसम्मत उम्मेद्वारको कुरा गरेको बताउँदै प्रताप खातीले यसलाई गलत अर्थमा लिएर भागोपको छबीमाथि आक्रमण गरेको बताएका थिए। तिनले भनेका थिए,खातीले भागोपको कुन सदस्यले विधानसभा चुनाउमा टिकट पाउनुको निम्ति चलखेल गर्दैछन् तिनको नाम बताउनुपर्छ। यदि बताउन सक्दैन भने आफ्नो आरोप फिर्ता लिनुपर्छ। प्रताप खातीले न त आरोप फिर्ता लिए न त भागोप कार्यकर्ताको नाम नै बताए।
तिनले उल्टै भने, 22 वटा राज्यमा भएको छाता सङ्गठनले बङ्गालको विधानसभा चुनाउको निम्ति एउटा दललाई फाइदा पुग्ने कार्य गरिरहेको छ, यति हुँदाहुँदै भागोपलाई शंका गर्न पाइँदैन र? किन भने चुनाउ त असममा पनि छ, त्यहॉंको भागोपले त्यहॉंको चुनाउको निम्ति कुनै कुरा गरेको छैन। तब यहॉं मात्र किन? स्वार्थको गन्ध यहॉंबाट आइरहेको छैन त? मोर्चाले बोलाएको बैठकमा अंशग्रहण गर्ने भागोपका प्रतिनिधिहरूलाई अनुमति कसले दियो? के राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, जोन वा राज्य कमिटीले अनुमति दियो? आफूखुशी टिप्पणी र मोर्चालाई फाइदा पुग्ने कार्य गर्नुको अर्थ के हो? खातीले उल्टै भागोप प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न तेर्साए।
तिनले अझ भने, भागोपको संविधान लेख्नेहरूमा एक म पनि हुँ। संविधानमा के छ, के छैन हाफटाइममा आउनेहरूलाई थाहा छैन। भागोपले मलाई कार्वाही गर्छ रे, तर कुन आधारमा? मोर्चाको विमल गुरूङले भागोपलाई पैसा खाएको आरोप लगायो, के भागोपले विमल गुरूङलाई कार्वाही गर्यो? मोर्चाको प्रवीण रहपाल कालेबुङको संयुक्त सचिव र केन्द्रिय सदस्य हुन्, के तिनलाई कार्वाही गर्यो? कालेबुङका भागोप प्रतिनिधिहरू हेपोक्रेट हुन्। पाखण्डी हुन्।
भागोप मदन तामङको अवधारणा हो, 22 राज्यमा फैलिएको यो सङ्गठनलाई आफ्नो छाला बँचाउनको निम्ति मोर्चालाई फाइदा पुर्याउन प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ। यस्ताहरूलाई भागोपले अनुशासनात्मक कार्वाही गर्नुपर्छ। भागोपले आत्मालोचना र खुल्ला अन्तरक्रियाको संस्कृतिको वकालत गर्छ, तर लीगले भागोपलाई बद्नाम गर्यो भन्नेहरूले आत्मालोचना गरेको खै? जसले काम विगार्छ, त्यसैलाई लीगले उदाङ्गो गर्छ। चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा तान्नेहरूले बुझ्नुपर्छ कि भागोप उनीहरूको नीजि सम्पति होइन। काम गर्छ भने इमान्दारसित गर्नुपर्छ।
भागोपलाई दुइचारजनाले ढाल बनाएर मोर्चालाई फाइदा पुग्ने काम गर्दैछ। यदि मोर्चाप्रति यति नै आशक्त छन् भने मोर्चामा जॉंदा हुन्छ तर भागोपको गलत प्रयोग गर्न पाउँदैन। मोर्चाको नीति नै जनता विरोधी रहेकोले भागोपले यस्ता नितिधारकहरूको पृष्टपोषण गर्न नमिल्ने बताउँदै तिनले अझ भने, भागोप भारतभरिका गोर्खाहरूलाई सङ्गठित गर्ने सङ्गठन हो, यसलाई सानो-सानो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरिनु अनुचित हो। कुनै उच्चस्थ निकायले अनुमति नदिइ विधानसभा चुनाउको निम्ति मोर्चाले बोलाएको बैठकमा ती प्रतिनिधिहरू किन गए? स्वार्थको गन्ध यतैबाट आइरहेको छ।
केहीदिनदेखि लीग र भागोपबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ अनि दुवै सङ्गठनले केवल पत्रकार सम्मेलन डाक्दै प्रतिक्रिया गरिरहेको छ। प्रश्न के उठ्दैछ भने राजनैतिक दलहरू इगो वा अहम्, रिस् र घमण्डले फुलिएको कारण नै दलीय एकता हुन नसकेको भन्दै दलीय एकताको वकालत गर्ने भागोपले लीग नेता प्रताप खातीसित बैैठक गरेर भुलबुझाइलाई समाप्त नगरेर केवल पत्रकारहरूको माध्यमबाट नै किन प्रतिक्रिया गरिरहेेको छ। इगो, घमण्ड, रिस् र हिलो छेपाछेप नष्ट गर्न उत्रिएको भागोपभित्र पनि घमण्ड, इगो वा अहम् छ कि छैन त? भन्ने प्रश्न उठिरहेको त छैन?
गोलेको राजिनामा एसडीएफको स्वागत -अब विधायक पदबाट पनि राजिनाम अपेक्षीत छः एसडीएफ
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,23 मार्च। सत्तारूढ एसडीएफ पार्टीमा चलिरहेको अन्तरकलह अहिले भडारबाट सिकुवा हुँदै सार्वजनिक स्थलमा आइपुगेको छ। पार्टीकै साक्खे विधायक पीएस गोलेद्वारा खुलेर एसडीएफको आलोचना शुरु गरेपछि बल्ल मुख खोलेको एसडीएफ पार्टीले अब खुलेर गोलेको विऱोध गर्न थालेको छ। यसैक्रममा मंगलबार गोले द्वारा उद्योग तथा वाणिज्य विकास बोर्डको अध्यक्ष पदबाट राजिनाम दिएपछि उठेको तर्कनालाई एसडीएफले स्वागत जनाएरै उनले विधायक पदबाट पनि राजिनाम दिनु पर्ने तर्क अघि सारेको छ।
एसडीएफको महासचिव (प्रचार प्रसार) टीएन शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जहाँ सम्म अप्पर बुर्तुक समष्टिका विधायक प्रेमसिंह तामाङको कमर्स एण्ड इण्ड्रस्ट्री डिभलपमेन्ट बोर्ड को अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्. त्यसलाई एसडीएफ पार्टी सहर्ष स्वागत गर्दछ। उनले विधायक गोलेले एसडीएफ पार्टीको प्रार्थी भएर चुनाउमा निर्वाचित भएको हुनाले उनका पार्टी विरोधी गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै विधायकको पदबाट पनि उनको राजिनामा अब उत्तिकै अपेक्षित छ, जसबाट अप्पर बुर्तुकका जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित हुनसकोस्।
यसैगरि सिक्किमको शान्ति सुरक्षा र प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि विधायक गोलेले उठाएको आवाजलाई एसडीएफले आफ्नो बचाउ राख्दै सिक्किमको प्रजातन्त्र, सुरक्षा र शान्ति तथा सुशासन देशकै निम्ति उदाहरणीय बताएको छ। पार्टीले गोलेको आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेको छ, राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको राज्यको शान्ति, सुरक्षा र प्रजातन्त्र नभएको हवालाको एसडीएफ पार्टी अक्षरशः खण्डन गर्दछ। एसडीएफ पार्टीले प्रजातन्त्रीक अधिकारहरूलाई संस्थागत गरेर देशकै अग्रणी राज्यमा उभिएको हाँक दिएको छ। विधायक गोलेले राजीनामामा उल्लेख गरेको बुँदाहरू नितान्त व्यक्तिकेन्द्रित भए अनर्गल आरोपहरूबाट एसडीएफलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेर सिक्किमेली जनतालाई मुर्ख बनाउन खोज्ने विधायक प्रेमसिहं तामाङको दलिल सवर्था निन्दनीय रहेको ठोकुवा गरिएको छ।
अर्कोतिर 18 मार्चको दिन पश्चिम सिक्किमको सिङलिङको घटनामाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेहरूको मन्तव्यलाई एसडीएफले संज्ञानमा नलिने दावी गर्दै प्रतिक्रिया दिएको छ। उक्त वयानहरू व्यक्तिगत रूपमा दिइएका बयान रहेको ठहर गर्दै कुनै संज्ञान नराख्ने ठोकुवा गरेको छ। ती बयानहरूलाई संस्था र संगठन केही नभएको अराजकतावादीहरूले दिएको वक्तव्य भन्दै त्यो जनसरोकारको विष्य नभएर व्यक्तिवादी स्वार्थमा आधारित हताशा र कुण्ठा भएको एसडीएफले ठहर गरेको छ।
Morcha scraps consensus idea - Gurung outfit plans for Dooars Six
 |
| The meeting between the Morcha and the other parties in Darjeeling on Wednesday. (Suman Tamang) |
The Morcha today held a meeting with the CPRM, the Congress and the BJP at the Darjeeling Gymkhana Hall to convey its stand. All the three parties along with four others had been invited to a Morcha meeting on March 18, where the issue of fielding “consensus candidates” was discussed.
Morcha general secretary Roshan Giri said after the meeting: “Our frontal organisations and our supporters are of the opinion that the party should field its own candidates. We are looking into this elections as an opportunity to strengthen the Gorkhaland voice and we make a call to all (political and apolitical organisations) to strengthen this voice.”
Giri refused to elaborate, claiming that party president Bimal Gurung would address the candidature issue during a meeting with party supporters tomorrow.
But the CPRM said it was still hopeful that the issue of the consensus candidate would move forward.
Sawan Rai, a central committee leader of the CPRM, said: “The Morcha said it wanted to field its candidates in the three hill seats. We told them that we stick to our stand on the need to field a consensus candidate. As per the March 18 meeting a committee comprising other political parties should have been formed but this has not taken place.”
The CPRM will wait for a final decision from the Morcha till March 26. “We will announce our stand the next day. I do not think that the issue of a consensus candidate is a closed chapter yet,” said Rai.
The BJP, which hardly has any support base in the hills, said it would support the Morcha candidates. “This is the stand of the district committee and we are confident that it will be accepted by the state and the national committees as well,” said Bhanshi Dhar Mittal, convener of the BJP district committee. Incidentally, the BJP’s Jaswant Singh won the Darjeeling Lok Sabha seat riding piggyback on Morcha support.
The Congress has not reacted yet. Asked if the issue of a consensus candidate was a closed chapter, Jyoti Kumar Rai, a central committee leader of the Morcha said: “We had convened a meeting with all the political parties to understand their viewpoint. They had raised the issue of a consensus candidate but a final decision was not taken.”
In the Dooars, the Morcha has decided to support two candidates — one of them, sitting Independent MLA Wilson Champramary in Kalchini. The Morcha had supported Champramary when he contested the by-elections in 2009.
“The Morcha will support the Progressive People’s Party candidate for the Nagarkata seat. We will contest from the Madharihat seat but the candidate will be from the Adivasi community. The decision on Kumargram, Mal and Dhupguri will be announced in three days,” said Giri.
The PPP is a breakaway faction of the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad and was formed about two years ago.
Doors faces split votes
TT, Siliguri, March 23: The Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad today announced its list of six candidates for seats in the Dooars and the Terai, ending its proposed poll pact with the Congress and spelling hope for the Left which expects to benefit from a split in the votes in this region.
Doors faces split votes
TT, Siliguri, March 23: The Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad today announced its list of six candidates for seats in the Dooars and the Terai, ending its proposed poll pact with the Congress and spelling hope for the Left which expects to benefit from a split in the votes in this region.
The seats in the Dooars and the Terai from where the Parishad would contest are Kumargram, Kalchini, Birpara-Madarihat, Nagrakata, Phansidewa and Malbazar. In addition, the Parishad will also contest the Chopra seat in North Dinajpur.
Among the candidates are the outfit’s general secretary Tezkumar Toppo in Malbazar. The chairperson of Parishad-backed Progressive Tea Workers’ Union, Sukra Munda, will be fielded in Nagrakata.
“We had wanted an alliance with the Congress in the Dooars and Terai but Trinamul scuttled our plan by announcing some candidates for this region,” said Parishad leader Raju Bara. “So, we decided to field our own candidates for these seats.”
Observers here said today’s development would only help the Left parties, as the non-Left votes would now be divided between the Parishad, the Congress and Trinamul.
“In the tribal dominated tea estates of the Dooars and Terai, which comprise a bulk of voters in this region, the Left had suffered a setback because of the poor condition of the gardens,” said a Parishad leader. “If there had been a pact between the Congress and the Parishad, with Trinamul staying out, we could have garnered the votes here and won these seats. But now the non-Left vote will be split three ways, making the poll outcome very uncertain.”
However, Bara said irrespective of a tie-up, the main intention of the Parishad in contesting the polls was to send its own candidates to the Assembly, who would be “without any political affiliation” but would nevertheless fight for rights of the tribals.
GJMM’s ‘tactical dithering’ keeps others guessing
SNS, SILIGURI, 23 MARCH: The seemingly well-calculated GJMM “tactical dithering” has put its opposition in a mess. It has not just kept them bogged in speculative uncertainty for days, but succeeded in rupturing the Democratic Front. With today's “consensus meeting” convened by the GJMM having come a cropper as far as consensus candidates are concerned. parties like the CPRM have expressed anguish over the GJMM's volte-face. “It has become clear today that the GJMM will put up its own candidates for all the three seats in the Darjeeling hills. If so why the party initiated the consensus exercise?
There is confusion all around. My party would meet soon to chalk out our strategy. We might extend support to the AIGL which is the principal constituent of the Democratic Front,” said the CPRM leader, Mr RB Rai. Notably, the Democratic Front has run into deep crisis over the dilly-dallying on the part of the CPRM as to supporting the Front candidate or becoming a part of the purported consensus exercise in selecting common candidates for the hills. Sensing the uncertainty looming ahead, the AIGL withheld announcement of its candidates.
The party is understood to have finalised the list last week. But it chose to wait and watch to see what would become the fate of the much-hyped consensus exercise. The crisis seems deepening in the Democratic Front with the AIGL having distanced itself from its old ally, the CPRM. Venting anger against the AIGL, Mr RB Rai said that none of the AIGL leaders had come to attend the meeting convened by the CPRM today. “We convened it to thrash out an electoral deal. But I am disappointed with AIGL's non-cooperative coolness,” he said.
To further embarrass the CPRM, the AIGL working president and the Democratic Front convener, Mr Dawa Sherpa today said sarcastically that the CPRM would have to take the decision. “Its role remains mired in murkiness. Let them decide where they would put their loyalty in. We would convene the DF meeting later,” he said. Apart from the CPRM, the Congress and the BJP also looked dejected with the GJMM having decided to get into the electoral fray in the Hills. “We still expect that the GJMM would support our candidates. It should not unilaterally announce its candidate-list without taking us in to confidence. This would amount to a stab in the back for the consensus-cause we got united over,” a senior Hill Congress leader said.
Clean & dedicated candidates demanded in Hills
SNS, SILIGURI, 23 MARCH: Several GJMM frontal organisations are presurising the party leadership to field new faces who are dedicated to the party, preferably selected from the affiliates, as candidates for the three Assembly seats spread over the three sub-divisions in the Hills. The representatives of the affiliates will meet the party's leaders tomorrow.
The chief of the Gorkhaland Personnel and a senior GJMM leader, Col (Rtd) Ramesh Alley said that they will try to impress upon the leadership of the need to choose dedicated candidates for the three Hill constituencies. “Dedication should be the exclusive yardstick for choosing candidates. Apart from dedication, personal integrity and honesty should be the other criteria for the purpose. All the frontal organisations are of the same view,” he said. The student affiliate spokesperson, Mr Amrit Yanjon, said that they will not accept any tainted face as the party candidate. A spokesperson of the GJMM woman affiliate said that the nominations should be given to those who are invincibly dedicated to the statehood cause. “We should select such persons who would be ready to resign from the Assembly without even a moment's hesitation if the situation so warrants,” she said.
They all rejected the notion currently in the air that the GJMM would stay away from the electoral fray and would support other parties. “This is just a figment of imagination. We would not accept any such proposition,” said Mr Yanjon.
STIRRING TROUBLE
GJMM’s poll flush lacks reason
SNS, editorial, 24 March: There is a responsible and ethical way of garnering votes. But the method employed by the Gorkha Jan Mukti Morcha to force a revision in wages of tea garden workers in Darjeeling on election-eve is as irresponsible as it is reckless. The issue briefly is that the tea industry periodically negotiates wages and perquisites collectively with various tea garden unions.
The present three-year agreement will expire on 31 March. Garden owners say they are ready to negotiate the terms of a new agreement, and want the demands of all labour unions to be tabled for discussion. There is nothing to suggest that a negotiation conducted amicably would not be effective from April 1, even if it is concluded after that date. The GJMM-sponsored Terai Dooars Plantation Labour Union wants the wage revised; its demand is for a raise of between 80 and 130 per cent. It has other demands as well. While no cavil can be raised at a labour union raising demands, the GJMM wants these demands implemented by 31 March. And using its muscle, it has forced an embargo on all produce from Darjeeling’s famed gardens.
The GJMM’s strategy is obvious. It wants support of tea garden workers in the election, and wishes to secure it by resorting to tactics that militate against the principle of a free and fair poll. There are obtuse ways of describing what the GJMM is attempting; the simplest though is to call it blackmail.
Darjeeling’s gardens are ready with their “first flush” produce. At stake is nearly a third of the annual production. First flush teas, much sought after by connoisseurs, fetch prices of up to Rs 12,000 a kilogram. If tea does not leave gardens, it cannot reach customers. In short, the GJMM seems quite prepared to kill the goose that lays the golden eggs in its pursuit of electoral gain. Festering troubles have already robbed people of one source of livelihood ~ the income earned from tourists. With a crippling embargo on movement of tea in place, the other main source of livelihood is threatened. Even for a relatively young outfit such as the GJMM, this shows political immaturity. Elders in the Hills and calmer, more reasonable voices must intervene to ensure trade unionism doesn’t become such a grubby appendage of electoral politics. A moribund State government is unable to intervene. But the Governor and the Election Commission must. Democracy is being turned on its head.
बजेट सत्रमा गोले नआउने
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक, 23 मार्च। सिक्किमेली राजनीतिमा शुरु भएको नयाँ गतिरोधको बिच बुधबारदेखि थालिएको विधानसभाको बजेट सत्रमा एसडीएफको विद्रोही विधायक तथा सिक्किम विधानसभाको एक्लो विपक्षीको प्रतिनिधि ठानिएको प्रेमसिंह गोले अनुपस्थित रहे। केही दिनयता बड्दो राजनैतिक तापमान र अटकलहरूले बजेट सत्रमा यसपाली निक्कै ठूले उथुल पुथुल हुने सम्भावना व्यक्त गरिए पनि विपक्षी शुन्य विधानसभामा बजेट सत्रको पहिले दिन त्यस्तो केही भएऩ।
सात दिने बजेट सत्रमा प्रेमसिंह गोलेको अनुपस्थिति नै रहने पक्का पक्कि भएको छ। उनले सदनबाट छुट्टी लेखि सकेका छन्। विपक्षीहरूको प्रतिनिधिको खट्किन्दो कमीमा दबिन्दो जनताको आवाजले विधानसभामा बुलन्द हुन गत दुइ सालदेखि पाएको छैन्। दुइसालदेखि सदनमा विभिन्न गम्भीर मुद्दा र विधेयक-प्रस्तावहरूले विरलैमात्रमा बहस र तर्क झेल्नु परेको छ। नत्र सोझै ध्वनीमतले पारित हुँदै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा विधायक गोलेद्वारा जनताको आवाज उठाइऩे कुरा अपेक्षित भएर रहेको छ। अर्कोतिर विधायक गोलका नजिकका सहयोद्धाहरूले पनि अहिले सदनमा पस्ने समय नआएको बातउँदै आएका छन् भने विधायक गोले स्वयं में यसबारे अहिलेसम्म खुल्ला जानकारी दिएका छैनन्। यति हो उनका सहयोद्धाहरूले भने समय आएपछि गोलेले आफ्नो पत्ता खोल्नेछन् भन्दै आएका छन्।
राज्यपालको सम्बोधन लिम्बु-तामाङ र आसन - जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछौः बीपी सिंह
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज,गान्तोक,23 मार्च। सिक्किम विधानसभाको बजेट सत्रको शुरूआती दिन सदनलाई सम्बोधन गर्दै राज्यपाल बीपी सिंहले राज्यको लम्बीत महत्वपूर्ण मागहरूको समाधानको निम्ति सरकार द्वारा गरिएको कार्यहरूको बखान गरे। उनले राज्य विधानसभाको आसन 32 बाट 40 गरिनु पर्ने मागलाई मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रिया नेतृत्वसमक्ष जोरदार तरिकाले राखिएको बताए। यसैगरि राज्यको राजनैतिक वातावरणमा चर्चित मुद्दा विधानसबामा लिम्बू-तामाङको आसन आरक्षणमाथि पनि सरकारले दह्रिलो दलील केन्द्र सरकार समक्ष पेश गरिरहेको उनले बताएका छन्। यसका साथै राज्यपाल बीपी सिंहले विधानसभामा भोटिया-लेप्चाको आरक्षित 12 आसनलाई अक्षुण राख्दै लिम्बु-तामाङको आसन सुनिश्चित गरिनु पर्ने कुरालाई आफ्नो सम्बोधनमा समेटेका छन्।
अर्कोतिर उनले राज्यका पुराना बासिन्दाहरूको निम्ति आयकरबाट मुक्त गरिनुपर्ने मागलाई पनि आफ्नो सम्बोधनमा समेटेर यसबारे राज्य सरकारले कार्य गरिरहेको तथा केन्द्र सरकार समक्ष माग राखेको बताएका छन्। राज्यपालले पछिल्लो वित्तीय वर्ष र यो वित्तीय वर्षहरूको परिव्ययहरूको तुलनात्मक निष्कर्ष तथा राज्यमा भइरेको विभिन्न विकासमूलक कार्य र भावि योजनाहरूको बेलिविस्तारमै आफ्नो सम्बोधन समाप्त गरे। उनले भने,हरेक वित्तीय वर्षमा वार्षिक परिव्यय राशीमा वृद्धि हुनको पछाडी राज्यद्वारा प्राप्त गरिएको प्रगति अऩि विकास र सुशासन एवं सेवाको वितरणको गुणस्तरलाई प्राप्त मान्यता हो।
उनले विकासको दर आगामी बाह्रौं पञ्च वर्षिय योजनामा पनि यस्तै प्रकारले कायम राख्ने आशा व्यक्त गरे। उनले पछिल्लो वित्तिय वर्ष 2010-11 परिव्यय राशी 863.72 को तुलनामा यस वित्तीय वर्ष 2011-12 मा 14 सय करोड रूपियाँ घोषणा गर्न पाउँदै हर्षित भएको बताए। उनले ग्रामीण क्षेत्रका विकासको निम्ति केन्द्र सरकारको ध्वजवाहक कार्यक्रमहरूलाई सहीरूपमा कार्यान्वित गरेर गाँउबाट शहरतिर पलायन हुऩए प्रथालाई नियन्त्रण गरिने प्रयास भइरहेको उनले बताए। राज्यपाल सिंहले 1994 साल देखि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य सरकारद्वारा बजेटको 70 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकासको निम्ति खन्याउँदै आएकोले मानिसहरूको आर्थिक विकास भइरहेको बताए।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि राज्यमा अतुलनीय विकास भएको जानकारी दिँदै उनले राजधानी नजीक 575 पलङयुक्त अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण भइरहेको तथा त्यस निर्माण कार्य पुरा भएपछि सबैप्रकारको स्वस्थ्य सुविधा मानिसहरूलाई उपलब्ध गराइऩे तथा आयुर्वेदको समेत अनुसन्धान गर्न सिकिने उनले बताए। यसैगरि राज्यपालले आफ्नो सम्बोधनमा शिक्षाको विकासमाथि जोड दिँदै भने,20 प्रतिशत धनराशी शिक्षाको विकासमा खर्च गरिन्दैछ। गुणस्तर शिक्षालाई प्राथमिकतासित कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिनु जरूरी छ,उनले भने। राज्यपाले आफ्नो सम्बोधनमा राज्यकमा भइरहेको विभिन्न क्षेत्रको विकासको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी दिए।
उनले राज्यमा पर्यटनको विकास तिब्र गतिमा भइरहेको बताउँदै बाह्रौं पञ्च वर्षिय योजनामा राज्यमा प्राप्त सबै प्राकृतिक संसाधनहरूको प्रयोग गरेर आर्थिक विकास बलियो पारिने जानकारी दिए। यसैगरि उनले राज्यको जनतालाई यो योजनाभीत्र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने घोषणा गरे। 2015 सम्मको विभिन्न लक्ष्यहरूबारे पनि उनले जानकारी गराए। जसमा रेलवेको मानचित्रभीत्र सिक्किम समावेश हुने हवाइ अड्डा बनिने तथा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको अवस्ता दुरूस्त पारिने बताए। जसले सिक्किमको विकास अझ स्थाई र बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे। यसैगरि 2015 सम्म पाँच हजार विद्युत उत्पादन गरेर राज्यलाई आर्थिक स्वनिर्भर बनाउने दावी गरे। यसका साथै उनले राज्यमा निर्माणाधिन जल विद्युत परियोजनाहरूले पर्यावरणलाई हानी नपुऱ्याएको किटान गरे। उऩले राज्यको क्षमता विकास योजना तथा अन्य उपलब्धीहरूको पनि बेलिविस्तारसित अवगत गराए।
पर्यटकको गुनासो प्रकरण जाँचको आदेश- अधिसूचना अनुसार बाहिरको वाहनले साइटसिन गराउँन पाउँदैनः जिल्लापाल
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,23 मार्च। पश्चिम सिक्किमको तिकजुक (गेजिङ) थानाको पुलिस कर्मीहरूले जर्मनीबाट आएका पर्यटकहरूको वाहनको चाँबी र कागजपत्र जफ्त गरेर अपमानित गरेको आरोप बारे तिकजुक थाना प्रभारी कर्मा भोटियाले स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले भने, कुनै पनि सास्ती दिने तथा अपमानित गर्ने कार्य गरिएको छैन किन भने मोटर भेवक डिविजनले निकालको अधिसूचना तथा पश्चिम जिल्लाप्रशासन द्वारा दिइएको निर्देशनको पालन गरिएको छ। उऩले भने, अधिसूचनामा राज्य बाहिरबाट आउऩे वाहनहरूले यात्रीहरूलाई उतार्ने मात्र अनुमति छ तथा साइटसिन गराउने परमिट नभएको हुनाले जर्मनीबाट आएका तीन गाडी पर्यटकहरूको वाहनलाई पनि चलान गरिएको उनले बताए। उनले भने, बाहिरको वाहनहरूलाई पेलिङमा मात्रै यात्री उतार्ने अनुमति छ अनि चलान गरिएको वाहनहरू भने साइट सिनमा संलग्न पाइए पछि यसो गरिएको हो।
उनले अझ भने पश्चिम सिक्किमको विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू अतिसम्वेदनशील क्षेत्र भएकोले यसलाई स्थानीय वाहनहरूलाई मात्र प्रवेश गराउनको मुख्य उद्देश्य सुरक्षाको दृष्टिले रहेको बताए। यसैगरि तीनै वाहनहरूको कागजपत्र पनि सही नभए पनि पर्यटकहरूलाई असुविधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले छोडिएको बताए। अर्कोतिर पश्चिम जिल्लाका जिल्लापाल शान्त कुमार प्रधानले अधिसूचना र नियमबारे जानकारी दिँदै भने,जुन वाहनहरूलाई चलान गरिएको छ त्यो मोटर भेकल डिविजनको कानुन मुताबिक गरिएको हो। उनले भने, मोटर भेकल डिविजन द्वारा रेसिपोकल एरेन्जमेन्ट तय गरिएको छ जुन बंगाल अनि सिक्किमको मोटर भेकलकै सहमतिमा गरिएको हो। जसको प्रयोग गर्दै बंगालबाट आउने वाहनहरूले यात्री उतारे पछि साइटसिन गराउन पाउँदैन। यसै प्रकारले सिक्किमबाटा जाने वाहनहरूलाई पनि साइटसिन गराउने अनुमति छैन। उनले भने, त्यो निश्चित परमिट भएको क्षेत्रमामात्र वाहन चलाउन पाइऩ्छ। उनले भने यो नियम बंगाल र सिक्किम दुवै राज्यको मोटर भेकल विभागले मान्य ठहर गरेको विषय हो।
उनले भने, पेलिङमा यात्री उतारे पछि बंगालका वाहनहरू त्यहीबाट फर्किन पर्नेछ। उल्लेखनीय छ, पश्चिम सिक्किमको तिकजुक थानाको पुलिस कर्मीद्वारा बंगाल नम्बरको तीनवटा वाहनलाई चलान गरे पछि जर्मनीका 12 पर्यटकहरूले आफूलाई असुविधामा पारेको बताउँदै राज्यको पर्यटन सचिवलाई गुनासो गर्दै पेल हालेका थिए। यसमामिलामा विभागीय आधिकारी सूत्रले बताए अनुसारा पश्चिम जिल्लाको अतिरिक्त निर्देशकलाई विस्तृत छानवीनको आदेश दिइएको छ भने प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिइएको छ।
बजेट सत्रमा संसोधित विधेयक सदनमा पेश
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,23 मार्च। मुख्यमन्त्री तथा गृह विभागका प्रभारी मन्त्री पवन चामलिङले बजेट सत्रको पहिलो दिन एक संसोधित विधेयक सदनमा पेश गरे। कोड अफ् क्रिमिनल प्रोसिज्युर 1973 मा आरोपीलाई न्यायिक हिरासतमा 15 दिन सम्म राख्न सकिने प्रावधानलाई संसोधन गरेर 30 दिन गर्नुपर्ने संसोधन रहेको छ। विधेयकको धारा 167 को उपधारा (2) लाई संसोधन गर्नुपर्ने सदनमा पेश संसोधित विधायकमा माग रहेको छ। जसमा आरोपीलाई 15 देखि 30 दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्न सकिने प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ। विधेयक सदनमा राख्दै मुख्यमन्त्री चामलिङले यसको औचित्यबारे भने, सडक बन्द अनि पैह्रोले गर्दा आरोपीहरूलाई न्यायालयमा पुऱ्याउने असुविधाहरू हुने गरेकोले यो माग गरिएको हो। उनले न्यायालयको छुट्टीको समयमा हुने असुविधालाई पनि अवगत गराए।
यसैगरि उनले सिक्किम परिवहन तथा पूर्वाधार विकास निधी (संसोधित) विधेयक पनि सदनमा पेश गरे। यसैगरि सहकारी विभागका मन्त्री आरबी सुब्बाले सिक्किम सहकारी समिति (संसोधित) विधेयक पेश गरे। सदनमा प्रस्तुत सबै विधेयकमाथि मतदान अनि बहस 25 मार्चको दिन हुनेछ। सदनमा जापानामा आएको सुनामीले मृत्यु भएका मृतात्माको शान्तिको निम्ति दुइ मिनटको मौन धारण गर्दै प्रार्थना गरियो।
Amendment bill in budget session
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, Mar 23: Chief Minister Pawan Chamling today in his capacity as the home minister tabled an amendment Bill on Code of Criminal Procedure 1973 in the Assembly seeking extension of judicial custody of under trail prisoners from the existing 15 days to 30.
The amendment on sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure 1973 has been felt necessary to avoid unnecessary movement of under trail prisoners to various courts in the State for production every fifteen days just for extension of judicial remand, said Chamling in his statement of objects and reasons.
The increase in period of judicial custody to 30 days time from existing 15 days will not only minimize threat of possible escape during transportation but will also reduce the costs and other difficulties in producing the accused before the competent magistrate on account of road blocks caused by landslides, etc, said Chamling.
The problem becomes acute during the vacation of courts as under trail prisoners have to be produced before the concerned duty magistrate, he added.
The Chief Minister also introduced the Sikkim Transport & Infrastructure Development Fund (Amendment Bill).State cooperation minister RB Subba presented the Sikkim Cooperative Societies (Amendment) Bill.
Discussions and voting on these three Bills would take place on March 25. The members of the Sikkim Legislative Assembly observed a two minute silence to mourn and extend their deep condolences to the victims of the devastating tsumani-earthquake at Japan.
Sikkim Jewel in controversy
Prabin Khaling, Kalimews, GANGTOK, March 23: The workers of Sikkim Jewels Ltd, which has been decided to be shut down by the government, have dismissed reports that they have reached a financial settlement with the authorities. The 106 workers of Sikkim Jewels had been reported to have expressed their satisfaction to a financial package offered by the State industries department when their unit is shut down. Their agreement to the offered package had been reportedly communicated by the managing director to the department authorities.
Speaking to media today, the Sikkim Jewels workers said that they have never expressed their satisfaction on the financial package offered to them. The managing director had shown us a financial deal but we straightway expressed our dissatisfaction and it surprises us to read that we have agreed to the deal, they said.
Asserting that no settlement has been reached, the workers said that they are sticking to their main demand of government absorbing them in other public sector undertakings. Or else, we must be given a suitable satisfactory package after proper consultations with us, they said. We are very hopeful on our Chief Minister that our demand will be heard, the workers said. They added that work is going at Sikkim Jewels and employees are reporting for duty.
Sikkim solidarity meet
Pakyong. 23 March:Sikkim Solidarity Forum for Gorkhaland today held a meeting here at Pakyong .Bazaar and informed the local peoples who were gathered in the weekly haat about its objectives. Presented on the occasion were Chief Convener of the forum Mr. Bharat Basnett, Convenor CC Sangdherpa, General secretaries Rudhra Khatiwara and Padam Sharma, General Secretary Unemployed youths association Mr. Mohan Rai,Mohan Dahal and Binod Trikhatri. In his speech Chief Convener of the forum Mr.Bharat Basnett informed that if we the peoples of Sikkim support for the separate statehood of Gorkhaland than it will be a great victory us.
He also informed that a signature campaign is started in the state by the forum for the support of Gorkhaland and the same along with letter will be sent to President and prime Minister of India, UPA Chairman, Central Nationa Party Leaders, Lok Shava and Rajya Shava Adyakshya. He also informed that the 111 years of long pending demand for the separate statehood of Gorkhaland is being unheard by the west Bengal and Government of India. Convenor CC Sangdherpa, General secretaries Rudhra Khatiwara and Padam Sharma, General Secretary Umemployed youths association Mr. Mohan Rai, Mohan Dahal and Binod Trikhatri also spoke on the occasion.
Three bills placed in Budget session
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok March 23: On the first day of the Budget Session 2011 of Eighth Assembly, Fifth Session three bills were introduced during the legislative business namely Cooperative Societies (Amendment) Bill, Bill No 3 of 2011 by the Minister for Cooperation Department Mr. R.B Subba.
Along with the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill Bill No 4 of 2011 and the Sikkim Transport Infrastructure Development Fund (Amendment) Bill, Bill No. 5 of 2011 by the Minister concerned and the leader of the house Mr. Pawan Chamling.
The voting and discussion on these bills will be taken on the second day of the session. Earlier the session began with the Governor Mr. B.P Singh addressing the house where he expressed his appreciation and satisfaction for the all round development and the efforts made by the government for maintaining peace and giving social security to the people of Sikkim.
Which he felt was the hallmarks of the state which are acknowledged both nationally and internationally. Motion of thanks on the Speech of the Governor was also moved by the leader of the house Mr. Pawan Chamling, where he expressed that the members of Sikkim Legislative Assembly are deeply grateful to the Governor for his address.
The Motion of thanks on the Governor’s address was second by Gangtok MLA Mr. Dorjee Namgyal.
GJMM’s ‘tactical dithering’ keeps others guessing
SNS, SILIGURI, 23 MARCH: The seemingly well-calculated GJMM “tactical dithering” has put its opposition in a mess. It has not just kept them bogged in speculative uncertainty for days, but succeeded in rupturing the Democratic Front. With today's “consensus meeting” convened by the GJMM having come a cropper as far as consensus candidates are concerned. parties like the CPRM have expressed anguish over the GJMM's volte-face. “It has become clear today that the GJMM will put up its own candidates for all the three seats in the Darjeeling hills. If so why the party initiated the consensus exercise?
There is confusion all around. My party would meet soon to chalk out our strategy. We might extend support to the AIGL which is the principal constituent of the Democratic Front,” said the CPRM leader, Mr RB Rai. Notably, the Democratic Front has run into deep crisis over the dilly-dallying on the part of the CPRM as to supporting the Front candidate or becoming a part of the purported consensus exercise in selecting common candidates for the hills. Sensing the uncertainty looming ahead, the AIGL withheld announcement of its candidates.
The party is understood to have finalised the list last week. But it chose to wait and watch to see what would become the fate of the much-hyped consensus exercise. The crisis seems deepening in the Democratic Front with the AIGL having distanced itself from its old ally, the CPRM. Venting anger against the AIGL, Mr RB Rai said that none of the AIGL leaders had come to attend the meeting convened by the CPRM today. “We convened it to thrash out an electoral deal. But I am disappointed with AIGL's non-cooperative coolness,” he said.
To further embarrass the CPRM, the AIGL working president and the Democratic Front convener, Mr Dawa Sherpa today said sarcastically that the CPRM would have to take the decision. “Its role remains mired in murkiness. Let them decide where they would put their loyalty in. We would convene the DF meeting later,” he said. Apart from the CPRM, the Congress and the BJP also looked dejected with the GJMM having decided to get into the electoral fray in the Hills. “We still expect that the GJMM would support our candidates. It should not unilaterally announce its candidate-list without taking us in to confidence. This would amount to a stab in the back for the consensus-cause we got united over,” a senior Hill Congress leader said.
Clean & dedicated candidates demanded in Hills
SNS, SILIGURI, 23 MARCH: Several GJMM frontal organisations are presurising the party leadership to field new faces who are dedicated to the party, preferably selected from the affiliates, as candidates for the three Assembly seats spread over the three sub-divisions in the Hills. The representatives of the affiliates will meet the party's leaders tomorrow.
The chief of the Gorkhaland Personnel and a senior GJMM leader, Col (Rtd) Ramesh Alley said that they will try to impress upon the leadership of the need to choose dedicated candidates for the three Hill constituencies. “Dedication should be the exclusive yardstick for choosing candidates. Apart from dedication, personal integrity and honesty should be the other criteria for the purpose. All the frontal organisations are of the same view,” he said. The student affiliate spokesperson, Mr Amrit Yanjon, said that they will not accept any tainted face as the party candidate. A spokesperson of the GJMM woman affiliate said that the nominations should be given to those who are invincibly dedicated to the statehood cause. “We should select such persons who would be ready to resign from the Assembly without even a moment's hesitation if the situation so warrants,” she said.
They all rejected the notion currently in the air that the GJMM would stay away from the electoral fray and would support other parties. “This is just a figment of imagination. We would not accept any such proposition,” said Mr Yanjon.
STIRRING TROUBLE
GJMM’s poll flush lacks reason
SNS, editorial, 24 March: There is a responsible and ethical way of garnering votes. But the method employed by the Gorkha Jan Mukti Morcha to force a revision in wages of tea garden workers in Darjeeling on election-eve is as irresponsible as it is reckless. The issue briefly is that the tea industry periodically negotiates wages and perquisites collectively with various tea garden unions.
The present three-year agreement will expire on 31 March. Garden owners say they are ready to negotiate the terms of a new agreement, and want the demands of all labour unions to be tabled for discussion. There is nothing to suggest that a negotiation conducted amicably would not be effective from April 1, even if it is concluded after that date. The GJMM-sponsored Terai Dooars Plantation Labour Union wants the wage revised; its demand is for a raise of between 80 and 130 per cent. It has other demands as well. While no cavil can be raised at a labour union raising demands, the GJMM wants these demands implemented by 31 March. And using its muscle, it has forced an embargo on all produce from Darjeeling’s famed gardens.
The GJMM’s strategy is obvious. It wants support of tea garden workers in the election, and wishes to secure it by resorting to tactics that militate against the principle of a free and fair poll. There are obtuse ways of describing what the GJMM is attempting; the simplest though is to call it blackmail.
Darjeeling’s gardens are ready with their “first flush” produce. At stake is nearly a third of the annual production. First flush teas, much sought after by connoisseurs, fetch prices of up to Rs 12,000 a kilogram. If tea does not leave gardens, it cannot reach customers. In short, the GJMM seems quite prepared to kill the goose that lays the golden eggs in its pursuit of electoral gain. Festering troubles have already robbed people of one source of livelihood ~ the income earned from tourists. With a crippling embargo on movement of tea in place, the other main source of livelihood is threatened. Even for a relatively young outfit such as the GJMM, this shows political immaturity. Elders in the Hills and calmer, more reasonable voices must intervene to ensure trade unionism doesn’t become such a grubby appendage of electoral politics. A moribund State government is unable to intervene. But the Governor and the Election Commission must. Democracy is being turned on its head.
बजेट सत्रमा गोले नआउने
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक, 23 मार्च। सिक्किमेली राजनीतिमा शुरु भएको नयाँ गतिरोधको बिच बुधबारदेखि थालिएको विधानसभाको बजेट सत्रमा एसडीएफको विद्रोही विधायक तथा सिक्किम विधानसभाको एक्लो विपक्षीको प्रतिनिधि ठानिएको प्रेमसिंह गोले अनुपस्थित रहे। केही दिनयता बड्दो राजनैतिक तापमान र अटकलहरूले बजेट सत्रमा यसपाली निक्कै ठूले उथुल पुथुल हुने सम्भावना व्यक्त गरिए पनि विपक्षी शुन्य विधानसभामा बजेट सत्रको पहिले दिन त्यस्तो केही भएऩ।
सात दिने बजेट सत्रमा प्रेमसिंह गोलेको अनुपस्थिति नै रहने पक्का पक्कि भएको छ। उनले सदनबाट छुट्टी लेखि सकेका छन्। विपक्षीहरूको प्रतिनिधिको खट्किन्दो कमीमा दबिन्दो जनताको आवाजले विधानसभामा बुलन्द हुन गत दुइ सालदेखि पाएको छैन्। दुइसालदेखि सदनमा विभिन्न गम्भीर मुद्दा र विधेयक-प्रस्तावहरूले विरलैमात्रमा बहस र तर्क झेल्नु परेको छ। नत्र सोझै ध्वनीमतले पारित हुँदै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा विधायक गोलेद्वारा जनताको आवाज उठाइऩे कुरा अपेक्षित भएर रहेको छ। अर्कोतिर विधायक गोलका नजिकका सहयोद्धाहरूले पनि अहिले सदनमा पस्ने समय नआएको बातउँदै आएका छन् भने विधायक गोले स्वयं में यसबारे अहिलेसम्म खुल्ला जानकारी दिएका छैनन्। यति हो उनका सहयोद्धाहरूले भने समय आएपछि गोलेले आफ्नो पत्ता खोल्नेछन् भन्दै आएका छन्।
राज्यपालको सम्बोधन लिम्बु-तामाङ र आसन - जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछौः बीपी सिंह
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज,गान्तोक,23 मार्च। सिक्किम विधानसभाको बजेट सत्रको शुरूआती दिन सदनलाई सम्बोधन गर्दै राज्यपाल बीपी सिंहले राज्यको लम्बीत महत्वपूर्ण मागहरूको समाधानको निम्ति सरकार द्वारा गरिएको कार्यहरूको बखान गरे। उनले राज्य विधानसभाको आसन 32 बाट 40 गरिनु पर्ने मागलाई मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रिया नेतृत्वसमक्ष जोरदार तरिकाले राखिएको बताए। यसैगरि राज्यको राजनैतिक वातावरणमा चर्चित मुद्दा विधानसबामा लिम्बू-तामाङको आसन आरक्षणमाथि पनि सरकारले दह्रिलो दलील केन्द्र सरकार समक्ष पेश गरिरहेको उनले बताएका छन्। यसका साथै राज्यपाल बीपी सिंहले विधानसभामा भोटिया-लेप्चाको आरक्षित 12 आसनलाई अक्षुण राख्दै लिम्बु-तामाङको आसन सुनिश्चित गरिनु पर्ने कुरालाई आफ्नो सम्बोधनमा समेटेका छन्।
अर्कोतिर उनले राज्यका पुराना बासिन्दाहरूको निम्ति आयकरबाट मुक्त गरिनुपर्ने मागलाई पनि आफ्नो सम्बोधनमा समेटेर यसबारे राज्य सरकारले कार्य गरिरहेको तथा केन्द्र सरकार समक्ष माग राखेको बताएका छन्। राज्यपालले पछिल्लो वित्तीय वर्ष र यो वित्तीय वर्षहरूको परिव्ययहरूको तुलनात्मक निष्कर्ष तथा राज्यमा भइरेको विभिन्न विकासमूलक कार्य र भावि योजनाहरूको बेलिविस्तारमै आफ्नो सम्बोधन समाप्त गरे। उनले भने,हरेक वित्तीय वर्षमा वार्षिक परिव्यय राशीमा वृद्धि हुनको पछाडी राज्यद्वारा प्राप्त गरिएको प्रगति अऩि विकास र सुशासन एवं सेवाको वितरणको गुणस्तरलाई प्राप्त मान्यता हो।
उनले विकासको दर आगामी बाह्रौं पञ्च वर्षिय योजनामा पनि यस्तै प्रकारले कायम राख्ने आशा व्यक्त गरे। उनले पछिल्लो वित्तिय वर्ष 2010-11 परिव्यय राशी 863.72 को तुलनामा यस वित्तीय वर्ष 2011-12 मा 14 सय करोड रूपियाँ घोषणा गर्न पाउँदै हर्षित भएको बताए। उनले ग्रामीण क्षेत्रका विकासको निम्ति केन्द्र सरकारको ध्वजवाहक कार्यक्रमहरूलाई सहीरूपमा कार्यान्वित गरेर गाँउबाट शहरतिर पलायन हुऩए प्रथालाई नियन्त्रण गरिने प्रयास भइरहेको उनले बताए। राज्यपाल सिंहले 1994 साल देखि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य सरकारद्वारा बजेटको 70 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकासको निम्ति खन्याउँदै आएकोले मानिसहरूको आर्थिक विकास भइरहेको बताए।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि राज्यमा अतुलनीय विकास भएको जानकारी दिँदै उनले राजधानी नजीक 575 पलङयुक्त अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण भइरहेको तथा त्यस निर्माण कार्य पुरा भएपछि सबैप्रकारको स्वस्थ्य सुविधा मानिसहरूलाई उपलब्ध गराइऩे तथा आयुर्वेदको समेत अनुसन्धान गर्न सिकिने उनले बताए। यसैगरि राज्यपालले आफ्नो सम्बोधनमा शिक्षाको विकासमाथि जोड दिँदै भने,20 प्रतिशत धनराशी शिक्षाको विकासमा खर्च गरिन्दैछ। गुणस्तर शिक्षालाई प्राथमिकतासित कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिनु जरूरी छ,उनले भने। राज्यपाले आफ्नो सम्बोधनमा राज्यकमा भइरहेको विभिन्न क्षेत्रको विकासको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी दिए।
उनले राज्यमा पर्यटनको विकास तिब्र गतिमा भइरहेको बताउँदै बाह्रौं पञ्च वर्षिय योजनामा राज्यमा प्राप्त सबै प्राकृतिक संसाधनहरूको प्रयोग गरेर आर्थिक विकास बलियो पारिने जानकारी दिए। यसैगरि उनले राज्यको जनतालाई यो योजनाभीत्र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने घोषणा गरे। 2015 सम्मको विभिन्न लक्ष्यहरूबारे पनि उनले जानकारी गराए। जसमा रेलवेको मानचित्रभीत्र सिक्किम समावेश हुने हवाइ अड्डा बनिने तथा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको अवस्ता दुरूस्त पारिने बताए। जसले सिक्किमको विकास अझ स्थाई र बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे। यसैगरि 2015 सम्म पाँच हजार विद्युत उत्पादन गरेर राज्यलाई आर्थिक स्वनिर्भर बनाउने दावी गरे। यसका साथै उनले राज्यमा निर्माणाधिन जल विद्युत परियोजनाहरूले पर्यावरणलाई हानी नपुऱ्याएको किटान गरे। उऩले राज्यको क्षमता विकास योजना तथा अन्य उपलब्धीहरूको पनि बेलिविस्तारसित अवगत गराए।
पर्यटकको गुनासो प्रकरण जाँचको आदेश- अधिसूचना अनुसार बाहिरको वाहनले साइटसिन गराउँन पाउँदैनः जिल्लापाल
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,23 मार्च। पश्चिम सिक्किमको तिकजुक (गेजिङ) थानाको पुलिस कर्मीहरूले जर्मनीबाट आएका पर्यटकहरूको वाहनको चाँबी र कागजपत्र जफ्त गरेर अपमानित गरेको आरोप बारे तिकजुक थाना प्रभारी कर्मा भोटियाले स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले भने, कुनै पनि सास्ती दिने तथा अपमानित गर्ने कार्य गरिएको छैन किन भने मोटर भेवक डिविजनले निकालको अधिसूचना तथा पश्चिम जिल्लाप्रशासन द्वारा दिइएको निर्देशनको पालन गरिएको छ। उऩले भने, अधिसूचनामा राज्य बाहिरबाट आउऩे वाहनहरूले यात्रीहरूलाई उतार्ने मात्र अनुमति छ तथा साइटसिन गराउने परमिट नभएको हुनाले जर्मनीबाट आएका तीन गाडी पर्यटकहरूको वाहनलाई पनि चलान गरिएको उनले बताए। उनले भने, बाहिरको वाहनहरूलाई पेलिङमा मात्रै यात्री उतार्ने अनुमति छ अनि चलान गरिएको वाहनहरू भने साइट सिनमा संलग्न पाइए पछि यसो गरिएको हो।
उनले अझ भने पश्चिम सिक्किमको विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू अतिसम्वेदनशील क्षेत्र भएकोले यसलाई स्थानीय वाहनहरूलाई मात्र प्रवेश गराउनको मुख्य उद्देश्य सुरक्षाको दृष्टिले रहेको बताए। यसैगरि तीनै वाहनहरूको कागजपत्र पनि सही नभए पनि पर्यटकहरूलाई असुविधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले छोडिएको बताए। अर्कोतिर पश्चिम जिल्लाका जिल्लापाल शान्त कुमार प्रधानले अधिसूचना र नियमबारे जानकारी दिँदै भने,जुन वाहनहरूलाई चलान गरिएको छ त्यो मोटर भेकल डिविजनको कानुन मुताबिक गरिएको हो। उनले भने, मोटर भेकल डिविजन द्वारा रेसिपोकल एरेन्जमेन्ट तय गरिएको छ जुन बंगाल अनि सिक्किमको मोटर भेकलकै सहमतिमा गरिएको हो। जसको प्रयोग गर्दै बंगालबाट आउने वाहनहरूले यात्री उतारे पछि साइटसिन गराउन पाउँदैन। यसै प्रकारले सिक्किमबाटा जाने वाहनहरूलाई पनि साइटसिन गराउने अनुमति छैन। उनले भने, त्यो निश्चित परमिट भएको क्षेत्रमामात्र वाहन चलाउन पाइऩ्छ। उनले भने यो नियम बंगाल र सिक्किम दुवै राज्यको मोटर भेकल विभागले मान्य ठहर गरेको विषय हो।
उनले भने, पेलिङमा यात्री उतारे पछि बंगालका वाहनहरू त्यहीबाट फर्किन पर्नेछ। उल्लेखनीय छ, पश्चिम सिक्किमको तिकजुक थानाको पुलिस कर्मीद्वारा बंगाल नम्बरको तीनवटा वाहनलाई चलान गरे पछि जर्मनीका 12 पर्यटकहरूले आफूलाई असुविधामा पारेको बताउँदै राज्यको पर्यटन सचिवलाई गुनासो गर्दै पेल हालेका थिए। यसमामिलामा विभागीय आधिकारी सूत्रले बताए अनुसारा पश्चिम जिल्लाको अतिरिक्त निर्देशकलाई विस्तृत छानवीनको आदेश दिइएको छ भने प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिइएको छ।
बजेट सत्रमा संसोधित विधेयक सदनमा पेश
प्रविण खालिंग, कालिमन्युज, गान्तोक,23 मार्च। मुख्यमन्त्री तथा गृह विभागका प्रभारी मन्त्री पवन चामलिङले बजेट सत्रको पहिलो दिन एक संसोधित विधेयक सदनमा पेश गरे। कोड अफ् क्रिमिनल प्रोसिज्युर 1973 मा आरोपीलाई न्यायिक हिरासतमा 15 दिन सम्म राख्न सकिने प्रावधानलाई संसोधन गरेर 30 दिन गर्नुपर्ने संसोधन रहेको छ। विधेयकको धारा 167 को उपधारा (2) लाई संसोधन गर्नुपर्ने सदनमा पेश संसोधित विधायकमा माग रहेको छ। जसमा आरोपीलाई 15 देखि 30 दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्न सकिने प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ। विधेयक सदनमा राख्दै मुख्यमन्त्री चामलिङले यसको औचित्यबारे भने, सडक बन्द अनि पैह्रोले गर्दा आरोपीहरूलाई न्यायालयमा पुऱ्याउने असुविधाहरू हुने गरेकोले यो माग गरिएको हो। उनले न्यायालयको छुट्टीको समयमा हुने असुविधालाई पनि अवगत गराए।
यसैगरि उनले सिक्किम परिवहन तथा पूर्वाधार विकास निधी (संसोधित) विधेयक पनि सदनमा पेश गरे। यसैगरि सहकारी विभागका मन्त्री आरबी सुब्बाले सिक्किम सहकारी समिति (संसोधित) विधेयक पेश गरे। सदनमा प्रस्तुत सबै विधेयकमाथि मतदान अनि बहस 25 मार्चको दिन हुनेछ। सदनमा जापानामा आएको सुनामीले मृत्यु भएका मृतात्माको शान्तिको निम्ति दुइ मिनटको मौन धारण गर्दै प्रार्थना गरियो।
Amendment bill in budget session
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok, Mar 23: Chief Minister Pawan Chamling today in his capacity as the home minister tabled an amendment Bill on Code of Criminal Procedure 1973 in the Assembly seeking extension of judicial custody of under trail prisoners from the existing 15 days to 30.
The amendment on sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure 1973 has been felt necessary to avoid unnecessary movement of under trail prisoners to various courts in the State for production every fifteen days just for extension of judicial remand, said Chamling in his statement of objects and reasons.
The increase in period of judicial custody to 30 days time from existing 15 days will not only minimize threat of possible escape during transportation but will also reduce the costs and other difficulties in producing the accused before the competent magistrate on account of road blocks caused by landslides, etc, said Chamling.
The problem becomes acute during the vacation of courts as under trail prisoners have to be produced before the concerned duty magistrate, he added.
The Chief Minister also introduced the Sikkim Transport & Infrastructure Development Fund (Amendment Bill).State cooperation minister RB Subba presented the Sikkim Cooperative Societies (Amendment) Bill.
Discussions and voting on these three Bills would take place on March 25. The members of the Sikkim Legislative Assembly observed a two minute silence to mourn and extend their deep condolences to the victims of the devastating tsumani-earthquake at Japan.
Sikkim Jewel in controversy
Prabin Khaling, Kalimews, GANGTOK, March 23: The workers of Sikkim Jewels Ltd, which has been decided to be shut down by the government, have dismissed reports that they have reached a financial settlement with the authorities. The 106 workers of Sikkim Jewels had been reported to have expressed their satisfaction to a financial package offered by the State industries department when their unit is shut down. Their agreement to the offered package had been reportedly communicated by the managing director to the department authorities.
Speaking to media today, the Sikkim Jewels workers said that they have never expressed their satisfaction on the financial package offered to them. The managing director had shown us a financial deal but we straightway expressed our dissatisfaction and it surprises us to read that we have agreed to the deal, they said.
Asserting that no settlement has been reached, the workers said that they are sticking to their main demand of government absorbing them in other public sector undertakings. Or else, we must be given a suitable satisfactory package after proper consultations with us, they said. We are very hopeful on our Chief Minister that our demand will be heard, the workers said. They added that work is going at Sikkim Jewels and employees are reporting for duty.
Sikkim solidarity meet
Pakyong. 23 March:Sikkim Solidarity Forum for Gorkhaland today held a meeting here at Pakyong .Bazaar and informed the local peoples who were gathered in the weekly haat about its objectives. Presented on the occasion were Chief Convener of the forum Mr. Bharat Basnett, Convenor CC Sangdherpa, General secretaries Rudhra Khatiwara and Padam Sharma, General Secretary Unemployed youths association Mr. Mohan Rai,Mohan Dahal and Binod Trikhatri. In his speech Chief Convener of the forum Mr.Bharat Basnett informed that if we the peoples of Sikkim support for the separate statehood of Gorkhaland than it will be a great victory us.
He also informed that a signature campaign is started in the state by the forum for the support of Gorkhaland and the same along with letter will be sent to President and prime Minister of India, UPA Chairman, Central Nationa Party Leaders, Lok Shava and Rajya Shava Adyakshya. He also informed that the 111 years of long pending demand for the separate statehood of Gorkhaland is being unheard by the west Bengal and Government of India. Convenor CC Sangdherpa, General secretaries Rudhra Khatiwara and Padam Sharma, General Secretary Umemployed youths association Mr. Mohan Rai, Mohan Dahal and Binod Trikhatri also spoke on the occasion.
Three bills placed in Budget session
Prabin Khaling, KalimNews, Gangtok March 23: On the first day of the Budget Session 2011 of Eighth Assembly, Fifth Session three bills were introduced during the legislative business namely Cooperative Societies (Amendment) Bill, Bill No 3 of 2011 by the Minister for Cooperation Department Mr. R.B Subba.
Along with the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill Bill No 4 of 2011 and the Sikkim Transport Infrastructure Development Fund (Amendment) Bill, Bill No. 5 of 2011 by the Minister concerned and the leader of the house Mr. Pawan Chamling.
The voting and discussion on these bills will be taken on the second day of the session. Earlier the session began with the Governor Mr. B.P Singh addressing the house where he expressed his appreciation and satisfaction for the all round development and the efforts made by the government for maintaining peace and giving social security to the people of Sikkim.
Which he felt was the hallmarks of the state which are acknowledged both nationally and internationally. Motion of thanks on the Speech of the Governor was also moved by the leader of the house Mr. Pawan Chamling, where he expressed that the members of Sikkim Legislative Assembly are deeply grateful to the Governor for his address.
The Motion of thanks on the Governor’s address was second by Gangtok MLA Mr. Dorjee Namgyal.
No comments:
Post a Comment